Notification for W. P. No. 28407 of 2020 filed by FSUI Vs the Secretary MoPSW and 5 others in the Honble High Courts of Kerala at Ernakulam

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सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012024-251229

CG-DL-E-09012024-251229

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 9, 2024/पौष 19, 1945

No. 91] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 9, 2024/PAUSHA 19, 1945

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2024

का.आ. 98(अ).—जहाँ तक, भारतीय समुद्री जहाज़कर्मियों की संघ (FSUI) ने वृत्त पिटीशन संख्या 28407/2020 दायर की, जिसमें उन्होंने के रला के माननीय उच्च न्यायालय में शिपिंग, पोर्ट और जलमार्ग मंत्रालय और अन्यों के खिलाफ अपील की, जिसमें उन्होंने 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट की धारा 150 के तहत एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की मांग की।

2. और जहाँ तक, 07.11.2022 को जारी माननीय के रल के उच्च न्यायालय द्वारा जारी कोर्ट आदेश ने कहा कि के न्द्र सरकार को 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट की धारा 150 के तहत तीन महीने के भीतर उक्त ट्रिब्यूनल की स्थापना करनी होगी। यह आदेश FSUI की उपरोक्त याचिका (वृत्त पिटीशन संख्या 28407/2020) से आया था, जिसमें समुद्री भर्ती के मामले में समुद्री कर्मचारियों के अधिकारों के सामूहिक निपटान के आवश्यकता को जोर दिया गया।

3. और जहाँ तक, के न्द्र सरकार, के रल के उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में, यह स्वीकार करती है कि Forward Seamens' Union of India (FSUI) द्वारा उठाए गए चिंताओं को मानते हुए, लक्षद्वीप क्षेत्र संघ के अंतर्गत जहाजों परनौकरियों में काम करने वाले समुद्री कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और काम की स्थितियों से संबंधित चिंताओं को समझती है। 183 GI/2024 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4. और जहाँ तक, कें द्र सरकार को मानना है कि समुद्री कर्मचारियों की रोजगार से संबंधित विवाद है, समुद्री कर्मचारियों/समुद्री कर्मचारी संघ और लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (LDCL) और थर्ड पार्टी एजेंसियों के बीच। 5. इसलिए, कें द्र सरकार, 1958 के MS एक्ट की धारा 150 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त विवाद के न्यायिक निपटान के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से ट्रिब्यूनल की स्थापना करती है।

6. ट्रिब्यूनल न्यायिक निपटान करेगा और उसका पुरस्कार कें द्र सरकार को 150 धारा के अनुसार प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. सी-18018/44/2019-एमए]

सुशील कु मार सिंह, संयुक्त सचिव MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2024

S.O. 98(E).—Whereas, the Forward Seamen's Union of India (FSUI) filed Writ Petition No. 28407 of 2020 against the Ministry of Ports, Shipping and Waterways and others at the Hon'ble High Court of Kerala, urging the establishment of a Tribunal under Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958.

2. And whereas, vide the Order dated 07.11.2022, issued by the Hon'ble High Court of Kerala at Ernakulam, mandated the Central Government to establish a Tribunal under Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958, within three months from the aforementioned date. The Court's order stemmed from the above petition of FSUI (Writ Petition No. 28407 of 2020) against the Ministry of Ports, Shipping & Waterways and others, emphasizing the necessity of setting up the Tribunal for collective redressal mechanisms concerning seafarers' rights in the case.

3. And whereas, the Central Government, in respect to the Order of the Hon'ble High Court of Kerala at Ernakulam, recognizes the concerns raised by the petitioner, the Forward Seamens' Union of India (FSUI), pertaining to the wages, allowances, and working conditions of seafarers. employed on vessels within the Union Territory of Lakshadweep, managed by the Lakshadweep Development Corporation Ltd. (LDCL) and third-party agencies.

4. And whereas the Central Government is of the opinion that dispute relating to employment of seafarers in the matter exists, between the seafarers/said seafarer Union and the Lakshadweep Development Corporation Ltd. (LDCL) and third-party agencies.

5. Now therefore, the Central Government, in exercise of powers vested under Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of1958), constitute the Tribunal with the following persons, for adjudication of the above dispute.

6 The Tribunal shall adjudicate and submit its award to the Central Government in accordance with sub-section (4) of section 150.

[F. No. C-18018/44/2019-MA]

SUSHIL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

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