रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012024-251281
CG-DL-E-11012024-251281
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 31] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 11, 2024/पौष 21, 1945
No. 31] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 2024/PAUSHA 21, 1945
विद्युत मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2023
सा.का.नि. 36(अ).— के न्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. विद्युत नियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, विद्यमान नियम 21 को नियम 24 के रूप में पुन:संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्याकित उक्त नियम के पहले, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:
"21. समर्पित पारेषण लाइनों की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव- उत्पादन कं पनी अथवा कै प्टिव उत्पादक संयंत्र या ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा उपभोक्ता जिसका भार अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के मामले में पच्चीस मेगावाट और अंत-राज्यीय पारेषण प्रणाली के मामले में दस मेगावाट से कम नहीं है, को ग्रिड से जुड़ने के लिए समर्पित पारेषण लाइन की स्थापना, प्रचालन या रखरखाव के लिए अधिनियम के 244 GI/2024
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अधीन लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा, यदि ऐसी कं पनी या व्यक्ति या उपभोक्ता, अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी विनियमों, तकनीकी मानकों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं।
22. ओपन एक्सेस प्रभार- (1) व्हीलिंग प्रभार- व्हीलिंग प्रभारों की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी:
व्हीलिंग प्रभार = व्हील की गई ऊर्जा के लिए राजस्व की वार्षिक आवश्यकता
वर्ष के दौरान व्हीलिंग ऊर्जा
(2) राज्य पारेषण यूटिलिटी के नेटवर्क का उपयोग करने के लिए प्रभार- यथास्थिति, अल्पकालिक ओपन एक्सेस या स्थायी जीएनए का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं द्वारा राज्य पारेषण यूटिलिटी के नेटवर्क का उपयोग करने के लिए प्रभार, यथास्थिति, लंबी अवधि के आधार पर या जनरल नेटवर्क एक्सेस के आधार पर राज्य पारेषण यूटिलिटी के नेटवर्क का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर लगाए गए प्रभारों के एक सौ दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
(3) अतिरिक्त अधिभार- ओपन एक्सेस वाले किसी भी उपभोक्ता पर लगाया गया अतिरिक्त अधिभार संबंधित वितरण लाइसेंसधारी की विद्युत खरीद की प्रति यूनिट नियत लागत से अधिक नहीं होगा:
परंतु यह कि जनरल नेटवर्क एक्सेस अथवा ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले व्यक्ति के लिए, अतिरिक्त अधिभार उस वर्ष के मूल्य से रैखिक रूप से कम किया जाएगा जिसमें जनरल नेटवर्क एक्सेस अथवा ओपन एक्सेस प्रदान किया गया था, ताकि यदि इस व्यक्ति द्वारा ओपन एक्सेस का लाभ उठाया जाना जारी रखा जाता है, तो अतिरिक्त अधिभार जनरल नेटवर्क एक्सेस अथवा ओपन एक्सेस प्रदान करने की तारीख से चार साल के भीतर समाप्त हो जाए:
परंतु यह और कि वितरण लाइसेंसधारियों के साथ अनुरक्षित की जा रही कॉन्ट्रैक्ट डिमांड की सीमा तक ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ता के लिए अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा:
परंतु यह भी कि अतिरिक्त अधिभार, ओपन एक्सेस वाले के वल उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा जो संबंधित वितरण लाइसेंसधारी के उपभोक्ता हैं या रहे हैं।
स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ, जनरल नेटवर्क एक्सेस और अस्थायी जीएनए का वही अर्थ होगा जो उनका कें द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से कनेक्टिविटी और जनरल नेटवर्क एक्सेस) विनियम, 2022 समय-समय पर यथासंशोधित में परिभाषित किया गया है।
23. अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता और अनुमोदित टैरिफ से अनुमानित वार्षिक राजस्व के बीच अंतर- टैरिफ, लागत को प्रतिबिंबित करने वाला होगा और प्राकृ तिक आपदा की स्थितियों के सिवाय, अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता और अनुमोदित टैरिफ से अनुमानित वार्षिक राजस्व के बीच कोई अंतर नहीं होगाः
परंतु यह कि ऐसा सृजित अंतर, यदि कोई हो, अनुमोदित वार्षिक राजस्व अपेक्षा के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:
परंतु यह और कि विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 समय-समय पर यथासंशोधित में यथाविनिर्दिष्ट विलंब भुगतान अधिभार की आधार दर पर वहन लागत के साथ ऐसे अंतर को अगले वित्तीय वर्ष से अधिकतम तीन समान वार्षिक किश्तों में परिसमापन किया जाएगाः
परंतु यह भी कि अनुमोदित वार्षिक राजस्व अपेक्षा और विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 समय-समय पर यथासंशोधित में यथाविनिर्दिष्ट विलंब भुगतान अधिभार की आधार दर पर वहन लागत के साथ इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को विद्यमान अनुमोदित टैरिफ से अनुमोदित राजस्व आवश्यकता और {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण
अनुमानित वार्षिक राजस्व के बीच किसी भी अंतर को अगले वित्तीय वर्ष से आरंभ होने वाली अधिकतम सात समान वार्षिक किश्तों में परिसमापन किया जाएगा।"
[फा. सं. 23/7/2023-आरएंडआर]
पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 379 (अ), तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्या सा.का.नि. 667 (अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2006 और संख्या सा.का.नि.
817 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2020 एवं संख्या सा.का.नि. 911 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2022 और संख्या सा.का.नि. 466 (अ), तारीख 30 जून, 2023 और सा.का.नि. 558(अ), तारीख 26 जुलाई, 2023 और सा.का.नि. 649 (अ), तारीख 1 सितंबर, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।
MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION
New Delhi, the 10th January, 2024
G.S.R. 36 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity Rules, 2005, namely:
1. (1) These rules may be called the Electricity (Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Electricity Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), the existing rule 21 shall be re- numbered as rule 24 and before the said rule as so renumbered, the following rules shall be inserted, namely:-
"21. Establishment, operation and maintenance of dedicated transmission lines.– A generating company or a person setting up a captive generating plant or an Energy Storage System or a consumer having load of not less than twenty five Megawatt in case of Inter State Transmission System and ten Megawatt in case of Intra-State Transmission System shall not be required to obtain license under the Act for establishing, operating or maintaining a dedicated transmission line to connect to the grid, if such company or person or consumer complies with the Regulations, technical standards, guidelines and procedures issued under the provisions of the Act.
22. Open Access Charges.– (1) Wheeling charges.– Wheeling charges shall be computed as per following formula:
Wheeling Charge = Annual Revenue Requirement towards wheeling Energy wheeled during the year
(2) Charges for using network of State Transmission Utilities.– The charges for using State Transmission Utility network by the consumers availing short-term open access or Temporary-GNA, as the case may be shall not be more than one hundred ten per cent of the charges levied on consumers using State Transmission Utility network on long-term basis or on General Network Access basis, as the case may be.
(3) Additional Surcharge.– The additional surcharge levied on any Open Access Consumer shall not be more than the per unit fixed cost of power purchase of the distribution licensee concerned:
Provided that for a person availing General Network Access or Open Access, the additional surcharge shall be linearly reduced from the value in the year in which General Network Access or Open Access was granted so that, if it is continued to be availed by this person, the additional surcharge shall get eliminated within four years from the date of grant of General Network Access or Open Access:
Provided further that the additional surcharge shall not be applicable for Open Access Consumer to the extent of contract demand being maintained with the distribution licensees:
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]Provided also that the additional surcharge shall be applicable only for the Open Access Consumers who are or have been consumers of the concerned Distribution licensee.
Explanation.– For the purpose of this rule, General Network Access and Temporary-GNA shall have the same meaning as defined in the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 as amended from time to time.
23. Gap between approved Annual Revenue Requirement and estimated annual revenue from approved tariff.– The tariff shall be cost reflective and there shall not be any gap between approved Annual Revenue Requirement and estimated annual revenue from approved tariff except under natural calamity conditions:
Provided that such gap, created if any, shall not be more than three percent of the approved Annual Revenue Requirement:
Provided further that such gap along with the carrying costs at the base rate of Late Payment Surcharge as specified in the Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022, as amended from time to time shall be liquidated in maximum three numbers of equal yearly installments from the next financial year:
Provided also that any gap between approved Annual Revenue Requirement and estimated annual revenue from approved tariff existing on the date of notification of these rules, along with the carrying costs at the base rate of Late Payment Surcharge as specified in the Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022, as amended from time to time shall be liquidated in maximum seven numbers of equal yearly installments starting from the next financial year."
[F. No. 23/7/2023-R&R]
PIYUSH SINGH, Jt. Secy.
Note: The principal Rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 379 (E), dated the 8th June, 2005 and amended vide number G.S.R. 667 (E), dated 26th October, 2006 and vide number G.S.R. 817 (E), dated 31st December, 2020 and vide number G.S.R. 911 (E), dated 29th December, 2022 and vide number G.S.R 466 (E), dated the 30th June, 2023 and vide G.S.R. 558(E) 26th July, 2023 and vide G.S.R 649 (E), dated the 1st September, 2023.
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