रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012024-251328
CG-DL-E-13012024-251328
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 150] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 2024/पौष 22, 1945
No. 150] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 2024/PAUSHA 22, 1945
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2024
का.आ. 157(अ).—जबकि, प्रसुविधाओं या लाभों या सहायिकियों के सुपुर्दगी के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी की सुपुर्दगी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और सक्षम बनाता है और लाभाथियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करके सीधे सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से अपनी पात्रता लाभों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;
और, श्रम और रोजगार मंत्रालय (मंत्रालय), रजिस्ट्रीकृ त असंगठित कामगारों को अनुग्रह लाभ के साथ सभी असंगठित कामगारों को रजिस्ट्रीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) (ई-श्रम) (योजना) का संचालन कर रहा है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान कें द्र और सामान्य सेवा कें द्रों (कार्यान्वयन एजेंसी)के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
और, असंगठित कामगारों (लाभाथियों) जिन्होंने 26 अगस्त, 2021 और 31 मार्च, 2022 की अवधि के बीच योजना के अधीन अपना नाम रजिस्ट्रीकरण कराया और उक्त अवधि के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए, वे मौजूदा योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण अशोधनीय दिव्यांगता के मामले में दो लाख रुपये और आंशिक अशोधनीय दिव्यांगता (लाभ) के मामले में एक लाख रुपये के हकदार होंगे।
और जबकि, इस योजना में भारत की संचित निधि से किए गए आवर्ती व्यय शामिल हैं;
263 GI/2024
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत: अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्: –
1. (1) योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या के होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण करना होगा।
(2) योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छु क किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को योजना के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यक्ति आधार के नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन कें द्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाएगा।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभाथियों के लिए आधार के नामांकन की सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन कें द्र स्थित नहीं है, तो मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा:
परन्तु जब तक व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक योजना के अधीन ऐसे व्यक्ति को लाभ दिए जाएंगे, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अध्यधीन होंगे, अर्थात्: –
(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और
(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-
(i) फोटो के साथ बैंक या डाकघर पासबुक; अथवा
(ii) स्थायी खाता संख्या कार्ड; अथवा
(iii) पासपोर्ट; अथवा
(iv) राशन कार्ड; अथवा
(v) मतदाता पहचान पत्र; अथवा
(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; अथवा
(vii) किसान फोटो पासबुक; अथवा
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविग लाइसेंस; अथवा
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र; अथवा
(x) मंत्रालय द्वारा निदिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:
परन्तु इसके अतिरिक्त, उपरोक्त दस्तावेजों की जांच मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए की जा सकती है।
2. योजना के अधीन लाभाथियों को सुविधाजनक रूप से लाभ प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि लाभाथियों को योजना के अधीन आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।
3. सभी मामलों में, जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से लाभाथियों के आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाते हैं तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्: – {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
(क) खराब फिगरप्रिट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कै न या चेहरे (फे स) के प्रमाणीकरण की सुविधा अपनाई जाएगी, और मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से निर्बाध रीति से लाभों के संवितरण के लिए फिगर-प्रिट प्रमाणीकरण के साथ आईरिस स्कै नर या फे स प्रमाणीकरण के लिए उपबंध करेगा;
(ख) यदि उं गलियों के निशान (फिगरप्रिट) या आईरिस स्कै न या चेहरे (फे स) के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, तो जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, सीमित समय वैधता वाले यथास्थिति आधार वन-टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा प्रमाणीकरण किए जाएंगे;
(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहां योजना के अधीन भौतिक (फिजिकल) आधार-पत्र के आधार पर लाभ दिए जा सकते हैं, जिनकी प्रामाणिकता को आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है और मंत्रालय द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अधीन कोई भी वास्तविक लाभार्थी अपने देय लाभों से वंचित न हो, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, कै बिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी, दिनांक 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) में यथानिदिष्ट अपवाद प्रबंधन (इक्सेप्शन हैंडलिग) तंत्र का पालन करेगा।
5. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
[फा. सं. M-16018/22/2023-SS-III]
अमित निर्मल, उप महानिदेशक MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 11th January, 2024
S.O. 157(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
And whereas, the Ministry of Labour and Employment (Ministry), is administering National Database of Unorganised Workers (NDUW) (eShram) (Scheme) to provide registration facility to all unorganised workers along with ex gratia benefit to registered unorganised workers, which is being implemented through National Informatics Centre and Common Service Centres (Implementing Agency);
And whereas, unorganised workers (beneficiaries) who registered their names under the Scheme between the period from 26th August 2021 and 31st March 2022 and met with an accident during the said period shall be entitled for rupees two lakh in case of accidental death or total irrecoverable disability and rupees one lakh in case of partial irrecoverable disability (benefits), as per the extant scheme guidelines.
And whereas, the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;
Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-
1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming a Unique Identification Authority of India Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:–
(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely: -
(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Ministry:
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Ministry through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Ministry through its Implementing Agency.
4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Ministry through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017- DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.
[F. No. M-16018/22/2023-SS-III]
AMIT NIRMAL, Dy. Director General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.