रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012024-251374
CG-DL-E-16012024-251374
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 37] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 16, 2024/पौष 26, 1945
No. 37] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 16, 2024/PAUSHA 26, 1945
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
आदेश
नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2024
सा.का.नि. 43(अ).—के न्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड-1 के उपखंड (2) में, परंतुक का लोप किया जाएगा।
3. शुरू से अंत तक,उक्त आदेश में, जहां कहीं भी "उचित दर दुकान का स्वामी" शब्द आते हैं के स्थान पर "उचित दर दुकान डीलर" शब्द रखे जाएंगे।
309 GI/2024
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 4. उक्त आदेश में खंड 2 के उपखंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "(ठ क) "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना" से, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता के लिए योजना अभिप्रेत है;"।
5. उक्त आदेश में, खंड 4 के उपखंड (20) में"उपाबंध 2 में प्ररूप" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"और राज्य सरकार नियमित रूप से नए राशन कार्डों को जारी करने,राशन कार्डों का रद्दकरण या लोप तथा उनके राशन कार्डों के सदस्यों के नाम जोड़ने, लोप करने या अद्यतन करने के लिए, के न्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करेगी ताकि उसे के न्द्रीय निघान में अद्यतन किया जा सके ।"।
6. उक्त आदेश के खंड 4 के उपखंड (20) के पश्चात, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
''(21) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन जारी किए गए राशन कार्डों के सभी पात्र लाभार्थी, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अधीन बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन के पश्चात् देशभर में किसी भी उचित दर दुकान से अपना अधिकृ त खाद्यान्न प्राप्त कर सकें गे।"।
7. उक्त आदेश के खंड 7 के उपखंड (12) में "के प्ररूप में" शब्दों के स्थान पर "में यथा उपबंधित इलेक्ट्रोनिक ढंग के माध्यम से" शब्द रखे जाएंगे।
8. उक्त आदेश के खंड 10 के उप खंड (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"(11) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि-
(क) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन सभी लाभार्थियों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अधीन अंतर- और अंतरा-राज्यीय सुवाह्यता उपलब्ध है,जो उचित दर दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल युक्तियों के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन के पश्चात् उस राज्य में प्रव्रजित हुए हैं;
(ख) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अधीन ऐसे प्रवासी लाभार्थियों को वितरण के लिए उचित दर दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त खाद्यान्न की उपलब्धता है;
(ग) उचित दर दुकान पर खाद्यान्नों की प्राप्ति काइलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और खाद्यान्नों के आरंभिक अतिशेष और वितरण की मात्रा के आधार पर उचित दर दुकानों के अंत अतिशेष की स्वत: संगणना तथा इलेक्ट्रॉनिक ढ़ंग से उक्त जानकारी को कें द्रीय सरकार को अग्रेषित करे;
(घ) उचित दर की दुकानों पर इलैक्ट्रॉनिक युक्ति,खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित दर दुकान के अंत अतिशेष, आरंभिक अतिशेष, वतर्मान स्टॉक,विक्रय रजिस्टर, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों सहित समस्त अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगी ताकि वतर्मान आबंटन और पिछले मासके अंत अतिशेष का विनिश्चय किया जा सके ;
(ड) कोई भी उचित दर दुकान डीलर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन ऐसे पात्र प्रवासी लाभार्थियों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के लिए मना नहीं करेगा।"।
9. उक्त आदेश के , खंड 11 में,-
(क) उपखंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
"(6) राज्य सरकार उपाबंध -VI में यथा उपबंधित इलेक्ट्रॉनिक ढ़ंग के माध्यम से कें द्रीय सरकार को सतर्क ता समितियों की कार्य-प्रणाली पर छह मासिक रिपोर्ट भेजेगी।";
(ख) उपखंड (12) में, "के प्ररूप में" शब्दों के स्थान पर "में यथाउपबंधित इलेक्ट्रॉनिक ढ़ंग के माध्यम से" शब्द रखे जाएंगे;
[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (ग) उपखंड (14) और उपखंड (15) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-"(14) राज्य सरकार आवधिक रिपोर्टिंग की एक प्रणाली विहित करेगी, राज्य के भीतर विभिन्न स्तरों पर इलेक्ट्रॉनिक सुवाह्यता के माध्यम से उचित दर दुकानों के कार्यकरण और कें द्रीय सरकार की कें द्रीय प्रणाली पर उचित दर दुकान के प्रचालनों की नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेगी।
(15) राज्य सरकार, इलेक्ट्रॉनिक सुवाह्यता के माध्यम से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रचालनों की मानिटरी सुनिश्चित करेगी और कें द्रीय सरकार की कें द्रीय प्रणाली में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रचालनों की नियमित रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेगी।"। 10. उक्त आदेश में, उपाबंध-III के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध को रखा जाएगा, अर्थात्:-
[फा. सं. 2-1/2023-पीडी-II]
अनिता कर्ण, संयुक्त सचिव
"उपाबंध-III जून या सितंबर या दिसंबर या मार्च को समाप्त तिमाही के लिए उचित दर दुकानों के द्वार तक होने वाले परिदान का विवरण
[खंड 7 का उप खंड (12) देखें]
राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जिलों की कु ल संख्या : …………………………….
राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में उचित दर दुकानों की कु ल संख्या: ........................
| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | अभिकरण का प्रकार* | अभिकरणों द्वारा द्वार तक परिदान के लिए कवर किए गए जिलों की संख्या | अभिकरणों द्वारा द्वार तक परिदान क े अधीन कवर की गई उचित दर दुकानों की संख्या | उचित दर दुकानों की क ु ल संख्या जहां न्यायसंगत कारणों सहित द्वार तक परिदान नहीं किए गए |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| क ु ल |
*अभिकरण के प्रकार के संबंध में, कृ पया उपदर्शित करें कि क्या राज्य नागरिक आपूर्ति निगम या अन्य शीर्ष निकाय, सहकारी समितियों, निजी अभिकरण उदाहरणतयाः थोक विक्रे ता, बृहत क्षेत्र की बहु-प्रयोजन सहकारी समितियाँ, प्राथमिक कृ षि प्रत्यय सोसाइटियां या अन्य कोई अभिकरण हैं। किसी जिले में एक से अधिक अभिकरण द्वारा द्वार तक परिदान किए जाने की दशा में उसे भी उपदर्शित किया जाएगा।
टिप्पण : प्रत्येक तिमाही के अंत के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर सूचना प्रस्तुत की जाएगी।"।
टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.नि सं. 213 (अ) तारीख 20 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तारीख 28 अक्तू बर, 2015 सा.का.नि सं. 814 (अ) द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)
ORDER
New Delhi, the 15th January, 2024
G.S.R. 43(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015, namely :-
1. Short title and commencement.-(1) This Order may be called the Targeted Public Distribution System (Control) Amendment Order, 2024.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 1, in sub-clause (2), the proviso shall be omitted.
3. Throughout the said Order, for the words "fair price shop owner", wherever they occur, the words "fair price shop dealer" shall be substituted.
4. In the said Order, in clause 2, after sub-clause (l), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
"(la) "One Nation One Ration Card plan" means the plan for nation-wide portability of ration cards issued to eligible beneficiaries under the Food Security Act;".
5. In the said Order, in clause 4, in sub-clause (20), after the words and letters "the format at Annex-II", the following shall be inserted, namely:-
"and the State Government shall regularly report the issuance of new ration cards, cancellation or deletion of ration cards and addition, deletion or updationof members of their ration card to the Central Government to update the same in the Central Repository.".
6. In the said Order, in clause 4, after sub-clause (20), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
"(21) All eligible beneficiaries of ration cards issued under the Food Security Act may avail their entitled foodgrains across the country from any fair price shop after biometric authentication under One Nation One Ration Card plan.".
7. In the said Order, in clause 7, in sub-clause (12), for the words "in the format at" the words "through electronic mode as provided in" shall be substituted.
8. In the said Order, in clause 10, after sub-clause (10), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
"(11) The State Government shall ensure-
(a) that inter-State and intra-State portability under One Nation One Ration Card plan is available to all beneficiaries under the Food Security Act, who have migrated to that State, after biometric authentication through electronic point of sale devices at fair price shops;
(b) that availability of sufficient quantity of additional foodgrains at fair price shop for distribution to such migrant beneficiaries under One Nation One Ration Card plan;
(c) that the electronic recording of receipt of foodgrains at fair price shop and also automatic calculation of closing balance of fair price shop based on the opening balance and distribution quantity of foodgrains and forward the said information to the Central Government in electronic mode;
(d) that the electronic device at fair price shops shall furnish all the requisite information including closing balance, opening balance, current stock, sale register, Antyodaya Anna Yojana and Priority Household beneficiaries of fair price shop of Targeted Public Distribution System under the Food Security Act, so as to decide current allocation and the closing balance of the previous month;
(e) that no fair price shop dealer shall deny distribution of foodgrains under One Nation One Ration card plan to such eligible migrant beneficiaries under the Food Security Act.".
9. In the said Order, in clause 11, -
(a) for sub-clause (6), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
"(6) The State Government shall send a report half-yearly to the Central Government on the functioning of vigilance committees through electronic mode as provided inAnnex-VI.";
[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5(b) for sub-clause (12), for the words "in the format at" the words "through electronic mode as provided in" shall be substituted;
(c) for sub-clauses (14) and (15), the following sub-clauses shall be substituted, namely:-
"(14) The State Government shall prescribe a system of periodic reporting, the functioning of fair price shops through electronic platform at various levels within the State and ensure regular reporting of fair price shop operations on the Central System of the Central Government.
(15) The State Government shall ensure monitoring of the end-to-end operations of the Targeted Public Distribution System through the electronic platform and ensure regular electronic reporting of end-to-end operations of Targeted Public Distribution System on the Central System of the Central Government.''.
10. In the said Order, for Annex-III, the following Annex shall be substituted, namely:-
[F. No. 2-1/2023-PD-II]
ANITA KARN, Jt. Secy.
"Annex-III Statement on door-step delivery to the fair price shops for the quarter ending June or Septemberor Decemberor March [see sub-clause (12) of clause 7]
Total number of districts in the Stateor Union territory: ________
Total number of fair price shops in the Stateor Union territory: _________
| Serial number | Name of agency | Type of agency* | Number of districts covered under door-step delivery by the agencies | Total number of fair price shops covered by the agency under door- step delivery | Total number of fair price shops where door-step delivery was not made with justified reason |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| Total |
*As regards the type of agency, please indicate whether State Civil Supplies Corporation or other apex body, Cooperative Societies, Private Agency e.g. wholesalers, Large Area Multi-purpose Cooperative Societies, Primary Agricultural Credit Societies or any other agency. In case more than one agency is making door-step delivery in a district, same may also be indicated.
Note : The information shall be furnished within two weeks after the end of every quarter.".
Note : The Principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 213 (E), dated the 20th March, 2015 and was last amended videnumber G.S.R. 814 (E), dated the 28th October, 2015.
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