रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012024-251382
CG-DL-E-16012024-251382
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 14] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 16, 2024/पौष 26, 1945 No. 14] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 16, 2024/PAUSHA 26, 1945
शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
संकल्प
नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2024
फा. सं. 24-3/2023-यू.पॉलिसी.—प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तृत्तीय चरण को सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-2026 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है ताकि शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । इस योजना में विभिन्न घटकों के अंतर्गत सहायता के माध्यम से राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में पहुंच, समता और उत्कृ ष्टता में सुधार की परिकल्पना की गई है। इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं।
2. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान का कें द्र, राज्य और संस्थागत स्तरों पर स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं और शक्तियों वाले निकायों की एक संस्थागत संरचना के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाएगा व इसकी निगरानी की जाएगी। सभी निकाय संस्थागत स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक अपने-अपने स्तरों पर योजना की प्रगति की निगरानी करेंगे। के न्द्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण और परियोजना अनुमोदन बोर्ड तथा अन्य अधीनस्थ निकायों द्वारा की जाएगी।
3. योजना के सफल कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) में शीर्ष निकाय के रूप में प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण इस योजना के कामकाज की समीक्षा करेगा। यह समग्र नीति और आयोजना की रूपरेखा 329 GI/2024
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] तैयार करेगा और योजना में महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर, योजना के समग्र ढांचे के भीतर योजना,कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन हेतु कार्यक्रम संबंधी मानदंडों और मापदंडों में आवश्यक संशोधन करने के लिए सशक्त होगा ताकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कार्यान्वयन निकायों को योजना को कु शलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाया जा सके । राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित समय और स्थान पर होगी। तदनुसार, राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान को नीचे तालिका में दी गई संरचना के अनुसार एतदद्वारा पुनर्गठित किया जाता है:
तालिका
| 1 | माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार | अध्यक्ष |
| 2 | सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय | उपाध्यक्ष |
| 3 | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग | सह उपाध्यक्ष |
| 4 | सदस्य, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉमिग इंडिया आयोग (उच्चतर शिक्षा क े प्रभारी) | सदस्य |
| 5 | अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद | सदस्य |
| 6 | राज्य उच्च शिक्षा परिषदों के अध्यक्ष | सदस्य |
| 7 | प्रोफे सर भरत भास्कर, निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, अहमदाबाद, गुजरात | नामित विशेषज्ञ सदस्य |
| 8 | प्रोफे सर शशिकला वंजारी, कु लपति, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली | नामित विशेषज्ञ सदस्य |
| 9 | डॉ. वीरेंद्र एस. चौहान, चांसलर, गांधी इ ंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और पूर्व निदेशक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिग एंड बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली | नामित विशेषज्ञ सदस्य |
| 10 | वित्तीय सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय | सदस्य |
| 11 | सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार या प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव पद से नीचे का न हो | सदस्य |
| 12 | सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार या प्रतिनिधि, जो स ंयुक्त सचिव पद से नीचे का न हो | सदस्य |
| 13 | सचिव, युवा कार्यक्रम विभाग, भारत सरकार या प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव पद से नीचे का न हो | सदस्य |
| 14 | वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 15 | प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के प्रभारी संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी (राष्ट्रीय मिशन निदेशक भी), शिक्षा मंत्रालय | सदस्य सचिव |
4. राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण के अधीन राष्ट्रीय स्तर पर एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड भी होगा। यह परियोजना अनुमोदन बोर्ड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत राज्य उच्च शिक्षा प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, इन प्रस्तावों को परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और मानदंडों के अनुसार राज्यों को निधि जारी की जाएगी। परियोजना अनुमोदन बोर्ड, ऐसे मूल्यांकन के दौरान, इन प्रस्तावों में कतिपय परिवर्तनों का सुझाव दे सकता है, जिस स्थिति में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवश्यक परिवर्तन करेंगे और उन्हें विचारार्थ एवं मूल्यांकन हेतु परियोजना अनुमोदन बोर्ड को पुनः प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यान्वयन निकायों को योजना को कु शलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाने हेतु परियोजना अनुमोदन बोर्ड3 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण समग्र नीति और योजना की रूपरेखा तैयार करेगा और योजना की अपेक्षित आवश्यकताओं के आधार पर, उसे योजनाकी समग्र रूपरेखा के भीतर आयोजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम संबंधी मानदंडों और पैरामीटरों में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार दिया जाएगा। यह बोर्ड योजना के कार्यकरण की समीक्षा करेगा। परियोजना अनुमोदन बोर्ड और अन्य राष्ट्रीय कार्यान्वयन निकायों को परियोजना को लागू करने के लिए अपेक्षित व्यावसायिक, कार्यनीतिक, लॉंजिस्टिक और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किए जाने वाले तकनीकी सहायता समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। तदनुसार, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के परियोजना अनुमोदन बोर्ड को निम्नानुसार तालिका में दी गई संरचना के अनुसार एतदद्वारा पुनर्गठित किया जाता है:
तालिका
| 1 | सचिव, उच्चतर शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय | अध्यक्ष |
| 2 | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग | सह-अध्यक्ष |
| 3 | अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद | सदस्य |
| 4 | सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग | सदस्य |
| 5 | राज्य उच्च शिक्षा परिषद (संबंधित राज्य की, जिसकी योजनाओं पर विचार किया जाना है) के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 6 | स ंबंधित राज्य के सचिव, उच्चतर शिक्षा | सदस्य |
| 7 | प्रोफे सर नागेश्वर राव, कु लपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | मनोनीत विशेषज्ञ सदस्य |
| 8 | प्रोफे सर वरदराज बापट, कु लपति, शैलेश जे. मेहता स्कू ल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे | मनोनीत विशेषज्ञ सदस्य |
| 9 | वित्तीय सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय | सदस्य |
| 10 | सलाहकार (उच्चतर शिक्षा), नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉमिग इंडिया आयोग | सदस्य |
| 11 | प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के प्रभारी संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी (राष्ट्रीय मिशन निदेशक भी), शिक्षा मंत्रालय | सदस्य-सचिव |
5. यह संकल्प मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण की स्थापना संबंधी दिनांक 6 नवंबर 2013 के पिछले संकल्प संख्या 4-9/2013-यू.II को प्रतिस्थापित करता है।
मनमोहन कौर, सलाहकार (लागत)
MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)
RESOLUTION
New Delhi, the 15th January, 2024
F. No. 24-3/2023-U.Policy.—The third phase of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan in the form of Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan has been approved by the Government for the period 2023-24 to 2025- 2026 to cater to needs of educationally unserved/ underserved areas. The Scheme envisages improvement in access,4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] equity and excellence in State Higher Education system through support under various components. It covers government and government-aided educational institutions of the States and the Union Territories.
2. The Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan shall be implemented and monitored through an institutional structure of bodies with clearly defined roles and powers at the Central, State and institutional levels. All the bodies shall monitor the progress of the Scheme at their respective levels, starting right from the institutional level up to the national level. At the Central level the Scheme shall be monitored by National Mission Authority and the Project Approval Board and other subordinate bodies.
3. In order to facilitate the successful implementation of the Scheme, the Government of India has decided to re- constitute the National Mission Authority for Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan as the Apex Body in the Ministry of Education (Department of Higher Education). The National Mission Authority will review the functioning of the Scheme. It will delineate the overall policy and planning and, based on the felt needs of the Scheme, will be empowered to make necessary revisions in the programmatic norms and parameters for planning, implementation, monitoring and evaluation within the overall framework of the Scheme so as to enable the National and State level implementing bodies to implement the Scheme efficiently and effectively. The National Mission Authority shall meet at such time and place as may be fixed by the Chairperson. Accordingly, National Mission Authority of Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan is, hereby, reconstituted as per the composition given in the Table below:
TABLE
| 1 | Hon'ble Education Minister, Government of India | Chairperson |
| 2 | Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education | Vice‐Chairperson |
| 3 | Chairperson, University Grants Commission | Co Vice-Chairperson |
| 4 | Member, National Institution for Transforming India Aayog (in charge of Higher Education) | Member |
| 5 | Chairperson, All India Council for Technical Education | Member |
| 6 | Chairpersons of the State Higher Education Councils | Members |
| 7 | Professor Bharat Bhasker, Director, Indian Institute of Management Ahmedabad, Ahmedabad, Gujarat | Nominated Expert Member |
| 8 | Professor Shashikala Wanjari, Vice Chancellor, National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi | Nominated Expert Member |
| 9 | Dr. Virander S. Chauhan, Chancellor, Gandhi Institute of Technology and Management and Former Director, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, New Delhi | Nominated Expert Member |
| 10 | Financial Advisor, Ministry of Education | Member |
| 11 | Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India or representative not below the rank of Joint Secretary | Member |
| 12 | Secretary, Department of Science and Technology, Government of India or representative not below the rank of Joint Secretary | Member |
| 13 | Secretary, Department of Youth Affairs, Government of India or representative not below the rank of Joint Secretary | Member |
| 14 | Representative of Ministry of Finance, Government of India | Member |
| 15 | Joint Secretary level officer in charge of Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (also National Mission Director), Ministry of Education | Member Secretary |
4. There shall also be a Project Approval Board at the national level below the National Mission Authority. The Project Approval Board would undertake evaluation of the State Higher Education Proposals submitted by the States/ Union Territories. Based on such evaluation, these proposals would be approved by the Project Approval Board and funds released to States as per norms. The Project Approval Board may, during the course of such evaluation, suggest certain changes to these proposals in which case the States/ Union Territories would carry out the necessary changes and resubmit the same to Project Approval Board for consideration and evaluation. To enable the National and State level implementing bodies to implement the Scheme efficiently and effectively, the Project Approval Board will delineate the overall policy and planning and, based on the felt needs of the Scheme, will be empowered to make necessary revisions in the programmatic norms and parameters for planning, implementation, monitoring and evaluation within the overall framework of the Scheme. It will review functioning of the Scheme. The Project Approval Board and other national implementing bodies would be assisted by a Technical Support Group to be established for providing5 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण professional, strategic, logistic and other support as may be required for implementing the project. Accordingly, the Project Approval Board of Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan is, hereby, reconstituted as per the composition given in Table below: TABLE
| 1 | Secretary, Higher Education, Ministry of Education | Chairperson |
| 2 | Chairperson, University Grants Commission | Co-Chairman |
| 3 | Chairperson, All India Council for Technical Education | Member |
| 4 | Secretary, University Grants Commission | Member |
| 5 | Representative of State Higher Education Council (of the concerned State whose plans are to be considered) | Member |
| 6 | Secretary, Higher Education of the State concerned | Member |
| 7 | Professor Nageshwar Rao, Vice Chancellor, Indira Gandhi National Open University , New Delhi | Nominated Expert Member |
| 8 | Professor Varadraj Bapat, Vice Chancellor, Shailesh J Mehta School of Management Studies, Indian Institute of Technology Bombay | Nominated Expert Member |
| 9 | Financial Advisor in Ministry of Education | Member |
| 10 | Advisor (Higher Education), National Institution for Transforming India Aayog | Member |
| 11 | Joint Secretary level officer in charge of Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (also National Mission Director), Ministry of Education | Member-Secretary |
5. This Resolution supersedes the previous Resolution No. 4-9/2013-U.II dated the 6th November 2013 regarding Setting Up of National Mission Authority for Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan notified by the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development (now Ministry of Education).
MANMOHAN KAUR, Adviser (Cost) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.