रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012024-251585
CG-DL-E-24012024-251585
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 318] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2024/माघ 4, 1945
No. 318] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2024/MAGHA 4, 1945
वस्त्र मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2024
का.आ. 334(अ).—कें द्रीय आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 4(4)(ख)(ii) (इसके बाद इसे "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा"), ऐसे उद्देश्य के लिए, स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण करने की अनुमति देती है जिसे कें द्रीय सरकार में प्राधिकरण के साथ परामर्श से और हित में, निर्धारित किया जा सकता है।
जबकि ऐसे उद्देश्य हेतु भारत सरकार ने गुड गवर्नेंस (सामाजिक कल्याण, नवाचार ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण नियम, 2020 तैयार किया है, जिसमें भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (जेसीआई) स्वैच्छिक आधार पर आधार का उपयोग करने के लिए उक्त नियमों के तहत अनुमति मांग सकता है।
जबकि भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन ई-फाइल संख्या 13(13)/2023-ईजी.II दिनांक 19 जुलाई, 2023 के माध्यम से आधार अधिनियम 2016 की धारा 4(4)(ख)(ii) (यथासंशोधित) के साथ पठित गुड गवर्नेंस (सामाजिक कल्याण, नवाचार ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण नियम, 2020 के नियम 5 के अनुसार भारतीय पटसन निगम लिमिटेड को पहचान सत्यापन के उद्देश्य से ऑनलाइन सिस्टम पर पंजीकरण के समय, स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी दे दी है।
अत:, अब, भारत सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि गुड गवर्नेंस (सामाजिक कल्याण, नवाचार ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण नियम, 2020 के नियम 5 के अनुसार भारतीय पटसन निगम लिमिटेड ऑनलाइन सिस्टम पर पंजीकरण के समय पहचान/सत्यापन के उद्देश्य से और गुड गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर सकता है:
530 GI/2024
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1. तत्काल अनुमोदन 'हां/नहीं प्रमाणीकरण और ई-के वाईसी प्रमाणीकरण' दोनों सुविधाओं के लिए है। 2. आधार अधिनियम, 2016 की धारा 29 के संदर्भ में प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए हितधारक की सूचित सहमति प्राप्त की जाएगी। जिन उद्देश्यों के लिए आधार संख्या और संबंधित जानकारी मांगी जा रही है, उसे हितधारकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, जिस तरीके से आधार नंबर एकत्र किया जाएगा, संग्रहीत किया जाएगा और उपयोग किया जाएगा, उसके बारे में हितधारकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।
3. अपवादों से निपटने से संबंधित प्रावधानों को आधार अधिनियम, 2016 और उससे जुड़े विनियमों के अनुसार सख्ती से लागू किया जाएगा।
4. हितधारक को पहचान/सत्यापन के वैकल्पिक तंत्र के बारे में सूचित किया जाएगा क्योंकि आधार प्रमाणीकरण के तत्काल उपयोग की अनुमति पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर है।
5. आधार आधारित प्रमाणीकरण की विफलता के कारण हितधारक को किसी भी सेवा/लाभ से इनकार नहीं किया जाएगा।
6. प्रणाली में आधार संख्या प्रदर्शित नहीं की जाएगी और जहां भी आवश्यक हो आधार संख्या के के वल अंतिम 4 अंक प्रदर्शित किए जा सकते हैं।
7. आधार नंबर को आधार डेटा वॉल्ट में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाएगा।
8. हितधारक की ई-के वाईसी जानकारी का पूरा विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, बल्कि के वल आवश्यक जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम, जन्म का वर्ष आदि प्रदर्शित किया जा सकता है।
9. हितधारकों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के वल भारतीय पटसन निगम लिमिटेड द्वारा नामित/पंजीकृ त/ सत्यापित ऑपरेटर द्वारा सहायता प्राप्त मोड या नियंत्रित वातावरण में किया जाएगा।
10. भारतीय पटसन निगम लिमिटेड किसी भी पंजीकरण-संबंधित दस्तावेज़ पर बायोमेट्रिक्स को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करेगा।
11. भारतीय पटसन निगम लिमिटेड एक सीईआरटी-इन पैनलबद्ध आईएस लेखापरीक्षक द्वारा अपना आवेदन लेखा परीक्षित करवाएगा और यह रिपोर्ट वस्त्र मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। जांच के पश्चात वस्त्र मंत्रालय यह रिपोर्ट यूआईडीएआई को सौंपेगा। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (ई-गवर्नेंस)/यूआईडीएआई द्वारा दिए गए किसी भी बाद के सुझाव का भी अनुपालन किया जा सकता है।
12. भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, जहां भी आवश्यक हो, आइरिस-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के उपयोग को, यह देखते हुए कि यह विशेष रूप से वतर्मान कोविड-19 महामारी के समय में अधिक सटीक, संपर्क रहित और सुरक्षित है, प्रोत्साहित कर सकता है।
13. भारतीय पटसन निगम लिमिटेड आधार अधिनियम, 2016 के सभी प्रासंगिक प्रावधानों, इसके संबंधित विनियमों और समय-समय पर यूआईडीएआई द्वारा जारी अन्य निर्देशों का पालन करेगा।
हितधारकों द्वारा आधार का उपयोग प्रमाणित करने हेतु इच्छु क नहीं होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी पहचान के अन्य तरीकों को अलग से अधिसूचित करेगा।
दावेदारों से सहमति पत्र लिया जाएगा।
यह अधिसूचना सभी राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
[ फा. सं. जे-5/4/2023-पटसन अनुभाग]
प्राजक्ता एल.वर्मा, संयुक्त सचिव [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
3
MINISTRY OF TEXTILES
NOTIFICATION
New Delhi, the 24th January, 2024
S.O. 334(E).—Section 4(4)(b)(ii) of the Central Aadhaar (Targeted delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as "the said Act"), allows performing authentication on voluntary basis, for such purpose, as the Central Government in consultation with the Authority, and in the interest, may prescribe.
Whereas for such purpose Government of India has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation Knowledge) Rules, 2020 wherein the The Jute Corporation of India Limited (JCI) can seek permission under the said rules to use Aadhaar on Voluntary basis.
Whereas Government of India vide Official Memorandum eFile No. 13(13)/2023-EG.II dated: 19th July, 2023 has conveyed the approval of the competent authority to allow The Jute Corporation of India Limited to use Aadhaar Authentication on voluntary basis, for the purpose of identity verification at the time of registration on the online systems in terms of Rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation Knowledge) Rules, 2020 read with Section 4(4)(b)(ii) of the Aadhaar Act 2016 (as amended).
Now, therefore, the Government of India, hereby notifies that The Jute Corporation of India Limited can use Aadhaar Authentication on voluntary basis to encourage of usage of digital platform to ensure good governance and for the purpose of identity verification at the time of registration on the online systems, in terms of Rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation Knowledge) Rules, 2020 Subject to the following conditions:
1. The instant approval is for both 'Yes/No authentication and e-KYC authentication' facilities.
2. The informed consent of the stakeholder shall be obtained for the purpose of authentication in terms of Section 29 of the Aadhaar Act, 2016. The purposes for which the Aadhaar number and related information is being sought must be communicated clearly to the stakeholders. Specifically, the manner in which the Aadhaar number will be collected, stored and used should be clearly communicated to the stakeholders.
3. Provisions related to exception handling shall be implemented strictly in accordance with Aadhaar Act, 2016 and its associated regulations.
4. The stakeholder shall be informed of alternate mechanism of identification/verification as the instant usage of Aadhaar authentication is permitted purely on voluntary basis.
5. There shall not be denial of any service/benefit to stakeholder on account of failure of Aadhaar based authentication.
6. There shall not be display of Aadhaar number anywhere in system and wherever required only last 4 digits of Aadhaar number may be displayed.
7. Aadhaar numbers shall be stored securely in Aadhaar Data Vault.
8. Complete details of the e-KYC information of the stakeholder shall not be displayed on the screen instead only necessary demographic details such as first name, year of birth etc, may be displayed.
9. Biometric authentication of stakeholders shall be performed only in assisted mode or controlled environment by the operator nominated / registered / verified by The Jute Corporation of India Limited.
10. The Jute Corporation of India Limited shall not display the Biometrics explicitly on any of the registration- related documents.
11. The Jute Corporation of India Limited shall get its application audited by a CERT-In empanelled IS Auditor and submit the report to The Ministry of Textiles. The Ministry of Textiles after examination shall submit the report to UIDAI. Any subsequent suggestions made by Department of Personnel and Administrative Reforms (e-Governance)/ UIDAI may also be complied with.
12. The Jute Corporation of India Limited may encourage use of Iris-based biometric authentication, wherever required, considering that it is more accurate, contactless and safe particularly in current Covid-19 pandemic times.
13. The Jute Corporation of India Limited shall comply with all the relevant provisions of the Aadhaar Act, 2016, its associated regulations and other instructions issued by UIDAI from time-to-time.
The Competent Authority shall separately notify the methods of identification in case the stakeholders do not intend to authenticate using his Aadhaar.
The consent form to be collected from the claimants.
This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories.
[F.No. J-5/4/2023-Jute Section]
PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.