सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012024-251626
CG-DL-E-29012024-251626
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 341] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 2024/माघ 9, 1945
No. 341] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 2024/MAGHA 9, 1945
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2024
का.आ. 362(अ).—कें द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों में नियोजित सेवाओं, अर्थात्:-
(क) भारत सरकार की टकसालें, कोलकाता, नोएडा, मु ंबई और हैदराबाद
(ख) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक;
(ग) प्रतिभूति मुद्रण मुद्रणालय, हैदराबाद;
(घ) प्रतिभूति पेपर मिल, होशंगाबाद;
(ङ) बैंक नोट मुद्रणालय, देवास की सेवाएं; और
(च) करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड
जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के क्रमश: मद 11, मद 12 [(ख) और (ग) दोनों], मद 21, मद 22 और मद 25 के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, कें द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2760(अ), तारीख 23 जून, 2023 द्वारा 30 जुलाई, 2023 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उक्त उद्योग को अंतिम बार लोक उपयोगी सेवा घोषित किया;
और, कें द्रीय सरकार की यह राय है कि छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति को बढ़ाया जाना लोकहित में अपेक्षित है;
अतः, अब, कें द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त औद्योगिक उपक्रमों को 30 जनवरी, 2024 से छह मास की और अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।
[फा. सं. एस.-11017/02/2024-आईआर (पीएल)]
दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th January, 2024
S.O. 362(E).— Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the following industrial undertakings under the Ministry of Finance, namely, the –
(a) India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai and Hyderabad;
(b) India Security Press, Nashik;
(c) Security Printing Press, Hyderabad;
(d) Security Paper Mill, Hoshangabad;
(e) Services in the Bank Note Press, Dewas; and
(f) Currency Note Press, Nashik Road,
which are respectively covered under items 11, 12 [both (b) and (c)], 21, 22 and 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be public utility service for the purposes of the said Act:
And whereas the Central Government has lastly declared the said industrial undertaking to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 30th July, 2023, vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2760(E), dated the 23rd June, 2023;
And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industrial undertakings for a further period of six months;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the said industrial undertakings to be public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 30th January, 2024.
[F. No. S-11017/02/2024-IR(PL)]
DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.
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