सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022024-251739
CG-DL-E-02022024-251739
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 398] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945
No. 398] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945
श्रम और रोज़गार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024
का.आ. 422(अ).—के न्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि ऐल्युमिना और एल्युमिनियम के विनिर्माण तथा बाक्साइट के उत्खनन में लगे उद्योगों की सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की क्रमशः मद 30 और मद 31, के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित की जाए;
और के न्द्रीय सरकार ने उक्त उद्योगों को ,भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3504(अ), तारीख 4 अगस्त, 2023 द्वारा तारीख 4 अगस्त, 2023 से छह मास तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अंतिम बार लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया है;
और के न्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योगों की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;
अत:, अब, के न्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योगों की सेवाओं को तारीख 4 फरवरी, 2024 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित करती है।
[फा. सं. एस.-11017/03/2024-आईआर(पीएल.)] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd February, 2024
S.O. 422(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services of industries engaged in Manufacturing of Alumina and Aluminium and Mining of Bauxite, which are covered under items 30 and 31, respectively, of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;
And whereas the Central Government has lastly declared the said industries to be public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months from the 4th August, 2023, vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 3504(E), dated the 4th August, 2023;
And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industries for a further period of six months;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the said industries to be public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 4th February, 2024.
[F. No. S-11017/03/2024-IR(PL)]
DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.
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