सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022024-251745
CG-DL-E-02022024-251745
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 395] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945
No. 395] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945
कृ षि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2024
का.आ. 419(अ).—जबकि, भारत सरकार के कृ षि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आधार (वित्तीय और अन्य राजसहायताओं, लाभों और सेवाओं की लक्षित आपूति) अधिनियम, 2016 (2016 का संख्यांक 18) की धारा 7 के तहत 28 जुलाई, 2017 को राजपत्र अधिसूचना का.आ. 2475 (अ.) जारी की थी, जिसमें किसानों को रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक कृ षि ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए और विभिन्न घटकों के माध्यम से उन्हें शीघ्र पुनभु र्गतान करने पर प्रोत्साहित करने के लिए कृ षि ऋण पर सब्सिडी प्रदान की गई थी जिसमें योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उन्हें आधार संख्या होने अथवा आधार प्रमाणीकरण करवाने का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक था।
और जबकि, उक्त अधिसूचना के पैरा 3 के माध्यम से, यह उपबंध किया गया था कि यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों (अब, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र) को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
अब, इसलिए, असम, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर के मामले में, भारत सरकार का कृ षि एवं किसान कल्याण विभाग, कृ षि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यह अधिसूचित करता है कि इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, उक्त अधिसूचना निम्नानुसार लागू होगी:
असम, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के मामले में इस राजपत्र अधिसूचना सं. 7-8/2022-क्रे डिट-I के जारी होने की तारीख से लागू।
[फा. सं. 7-8/2022-क्रे डिट-I] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE NOTIFICATION
New Delhi, the 31st January, 2024
S.O. 419(E).—Whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare in the Government of India had issued Gazette Notification S.O. 2475(E) dated 28th July, 2017 under section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) providing subsidy on Agricultural Credit to the farmers to facilitate short-term agricultural loan at concessional rate of interest and incentivize them for prompt repayment of loan through various components as per scheme guidelines was required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
And whereas, vide para 3 of the said notification, it was provided that the notification should come into effect from the date of its publication in the official Gazette in all the States and Union Territories (UTs) except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir (Now, UTs of J&K and Ladakh).
Now, therefore, in the case of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir, the Department of Agriculture and Farmers' Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers" Welfare in the Government of India hereby notifies that in these States/Union Territories, the said Notification will come into effect as under:
In the case of Assam, Meghalaya, Jammu & Kashmir and Ladakh with effect from date of issue of this Gazette Notification.No.7-8/2022-Credit-1.
[F. No. 7-8/2022-Credit-1]
AJEET KUMAR SAHU, Jt. Secy.
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