In exercise of the powers conferred by section 19, read with subsection 2 of section 12 of the Banking Companies

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02122024-259086

CG-MH-E-02122024-259086

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 955] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2024/अग्रहायण 8, 1946

No. 955] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2024/AGRAHAYANA 8, 1946

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

अधिसूचना

मु ंबई, 28 नवंबर, 2024

फा. सं. एचओ:एचआरएम:116:2714.—बैंककारी कं पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल ने कें द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के पश्चात और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से एतद्द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए हैं, अर्थात् 1. (1) ये विनियम बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 कहलाएंगे.

(2) उन्हें आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी माना जाएगा।

2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में (इसके पश्चात कथित विनियम के रूप में संदभित), विनियम 3 में, खंड (एफ) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(एफ) चिकित्सा सुविधाओं और छु ट्टी किराया रियायत के प्रयोजन के लिए "परिवार" से अभिप्राय अधिकारी की पत्नी/पति, अधिकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित अविवाहित बच्चे (जिसमें सौतेले एवं कानूनन गोद लिये गये बच्चे भी शामिल हैं), 40% (चालीस प्रतिशत) या अधिक की दिव्यांगता वाले शारीरिक और मानसिक दिव्यांग भाई या बहन, विधवा पुत्री और आश्रित तलाकशुदा या अलग रह रही पुत्री, बहन जो अविवाहित हो या तलाकशुदा या परित्यक्ता हो या पति से अलग हो या विधवा बहनें एवं अधिकारी पर पूरी तरह से आश्रित माता-पिता से है। 7716 GI/2024

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] स्पष्टीकरण :

(i) पूर्ण रूप से आश्रित परिवार के सदस्य का अभिप्राय परिवार के ऐसे सदस्य से है जिसकी आय ₹12,000/- प्रति माह से अधिक न हो। यदि माता-पिता में से किसी एक की आय ₹12,000/- प्रति माह से अधिक है या माता- पिता दोनों की कु ल आय ₹12,000/- प्रति माह से अधिक है तो दोनों माता-पिता अधिकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं माने जाएंगे।

(ii) एक विवाहित महिला अधिकारी परिवार की परिभाषा के तहत अपने नैसगिक माता-पिता या सास-ससुर को शामिल कर सकती है, लेकिन दोनों को नहीं, बशर्ते कि माता-पिता अथवा सास-ससुर पूरी तरह से उस पर आश्रित हों।

नोट: (1) चिकित्सा व्यय प्रतिपूति योजना के प्रयोजन के लिए सभी अधिकारियों यानी पुरुष या महिला के लिए आश्रित माता-पिता या सास-ससुर में से कोई दो शामिल होंगे। अधिकारी के पास आश्रितों में से किसी एक को या दोनों को प्रतिस्थापित करने का विकल्प होगा।

नोट: (2) अधिकारी के दिव्यांग बच्चों की आयु या वैवाहिक स्थिति पर विचार किए बिना आय मानदंडों" के अधीन आश्रितों के रूप में परिभाषित किया जाएगा।

अर्थात् खंड (i) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(i) "प्रबंध निदेशक" का अर्थ बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है"

3. उक्त विनियमों के विनियमन 4 में

(i) उप-विनियमन (6) में, स्पष्टीकरण को छोड़ दिया जाएगा।

(ii) उप-विनियमों 7, 8, और 9 के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(7) 1 नवंबर, 2017 से प्रत्येक श्रेणी के लिए निदिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

(ए) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी:

वेतनमान VII = ₹116120 – 3220/4 – 129000

वेतनमान VI = ₹ 104240- 2970/4 – 116120

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V = ₹ 89890 – 2500/2 – 94890 – 2730/2 - 100350

वेतनमान IV = ₹ 76010 – 2220/4 – 84890– 2500/2 – 89890

(सी) मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III = ₹ 63840-1990/5– 73790 - 2220/2 - 78230

वेतनमान II = ₹ 48170–1740/1 - 49910 -1990/10 – 69810

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी:

वेतनमान I = ₹ 36000-1490/7- 46430-1740/2-49910-1990/7-63840

स्पष्टीकरण : 31 अक्तू बर, 2017 से प्रभावी वेतनमान जिस अधिकारी पर भी लागू होते हैं उसे 01 नवंबर, 2017 के इस उप विनियम के अनुसार चरणवार निर्धारित वेतनमान में नियत किया जाएगा अर्थात् संबंधित वेतनमान में प्रथम चरण से तदनुरूप चरण पर जहां यदि अन्यथा न दिया गया हो तो वेतनवृद्धि सामान्यतः वर्ष पूर्ण होने की तिथि पर ही देय होगी।

(8) 31 मार्च, 2020 से शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान - VIII के लिए निदिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:-

वेतनमान VIII = ₹166350-4400/4 – 183950[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (9) उप विनियमन (1), (2), (3), (4), (5) (6), (7) और (8) में उल्लिखित किसी भी बात का आशय यह नहीं होगा कि बैंक पूरे समय इन श्रेणियों में अधिकारियों को सेवारत रखे।

(10) (ए) 1 नवंबर, 2012 से अधिकारियों को विशेष भत्ते का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:-

वेतनमान श्रेणी I-III - मूल वेतन का 7.75% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान श्रेणी IV-V- मूल वेतन का 10% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान श्रेणी VI-VII- मूल वेतन का 11% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

(बी) 1 नवंबर, 2017 से अधिकारियों को विशेष भत्ते का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:-

वेतनमान श्रेणी I-III - मूल वेतन का 16.40% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान श्रेणी IV-V- मूल वेतन का 19% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान श्रेणी VI-VIII- मूल वेतन का 20% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

बशर्ते कि वेतनमान श्रेणी VIII में अधिकारी 31 मार्च, 2020 से विशेष भत्ते के लिए पात्र होगा।

नोट: लागू महंगाई भत्ते के साथ उप-विनियम 10 के खंड (ए) और (बी) में निदिष्ट विशेष भत्ते को अधिवषिता लाभ अर्थात् नई पेंशन योजना सहित पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।" 4. कथित विनियम के विनियमन 5 में -

(i) उप-विनियमन (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः

"(1) दिनांक 01 नवंबर, 2017 और उसके बाद से विनियम 4 के उप विनियमों (7) एवं (8) के प्रावधानों के अधीन वेतनवृद्धियाँ निम्नलिखित के अधीन मंजूर की जाएंगी, अर्थात्:-

(ए) विनियम 4 के उप विनियमों (7) एवं (8) में वणित विभिन्न वेतनमानों में विनिदिष्ट वेतनवृद्धियाँ, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन वाषिक आधार पर देय होंगी और जिस माह में यह देय होंगी उस माह की पहली तारीख़ को दी जाएंगी।

(बी) वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को अपने संबंधित वेतनमान में अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक साल बाद खंड (सी) में निदिष्ट अनुसार अगले उच्च वेतनमान में अवरुद्ध वेतनवृद्धि सहित वेतन वृद्धि दी जाएगी बशर्ते कि उन्होंने दक्षता सीमा को पार किया है;

(सी) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I का अधिकारी जो विनियम (बी) के अनुरूप अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के पश्चात मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में पहुंच चुका है, वह प्रत्येक 2 वर्षों की सेवा पूरी होने पर पांच अवरुद्ध वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होगा जो आरंभ में रु.1990/- की दो वेतनवृद्धियां तथा उसके बाद रु. 2220/- की तीन वेतनवृद्धियां होंगी:-

बशर्ते कि अधिकारी चौथी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के दो साल बाद या 1 नवंबर 2017 को, जो भी बाद में हो, पांचवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा।

(डी) मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-II का अधिकारी जो विनियम (बी) के अनुरूप अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के पश्चात मध्य प्रबंधन श्रेणी-III के वेतनमान में पहुंच चुका है वह प्रत्येक दो साल की सेवा पूरी करने पर रु. 2220/- की पांच अवरुद्ध वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होगा:-

बशर्ते कि अधिकारी चौथी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के दो साल बाद या 1 नवंबर 2017 को, जो भी बाद में हो, पांचवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा।

(ई) मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में अधिकारीगण अर्थात् जो मध्य प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान III में भर्ती हुए हैं अथवा पदोन्नत हुए हैं, अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुंचने के बाद प्रत्येक दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर छह अवरूद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से प्रत्येक के लिए रु. 2220/- की पहली चार अवरूद्ध वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी और चौथी अवरूद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद प्रत्येक दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रु. 2500 /- की अगली दो अवरूद्ध वेतनवृद्धियां दी जाएंगी:-

बशर्ते कि छठी अवरूद्ध वेतनवृद्धि पांचवीं अवरूद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के दो साल बाद या 01.11.2017 को, जो भी बाद में हो, जारी की जाएगी।

(एफ़) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV के अधिकारी अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुंचने के बाद प्रत्येक दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दो अवरूद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहली अवरूद्ध वेतनवृद्धि रु. 2500/- की होगी और दूसरी अवरूद्ध वेतनवृद्धि रु. 2730/- की होगी।

बशर्ते कि अधिकारी पहली अवरुद्ध वेतनवृद्धि के दो साल बाद या 1 नवंबर 2017 को, जो भी बाद में हो, दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा।

(जी) वेतनमान I से वेतनमान IV तक के ऐसे अधिकारियों, जो 1 नवंबर, 2017 को बैंक में सेवा में हैं/थे, द्वारा प्राप्त अवरुद्ध वेतनवृद्धि/ वेतनवृद्धियों को, उनके अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुंचने की तारीख से आवधिकता के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के बदले दो वर्ष की अवधि के अनुरूप पुन: समायोजित किया जाएगा और अधिकारी संशोधित आवधिकता के अनुसार 01.11.2017 से अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए सैद्धांतिक रूप से पात्र होंगे जो अधिवषिता लाभों के लिए अर्हता योग्य होंगी। हालांकि, अवरुद्ध वेतनवृद्धियों की ऐसी संशोधित और पुनसर्मायोजित आवधिकता के कारण मौद्रिक लाभ 01 नवंबर, 2020 को या पात्रता की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो, से देय होगा।

(एच) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान V के अधिकारी अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुंचने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर 2020, जो भी बाद में हो, रु. 2970 / - की एक अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते कि इस तरह की वेतनवृद्धि/ वेतनवृद्धियां उन अधिकारियों को नहीं दी जाएंगी जिन्होंने पदोन्नत होने पर पदोन्नति लेने से मना कर दिया है।

स्पष्टीकरण:- इस उप-विनियम के तहत अगले उच्च वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धि की मंजूरी का आशय पदोन्नति नहीं है और अधिकारियों के विशेषाधिकार, परिलब्धियां, कर्तव्य और जिम्मेदारियां उनके मूल पदों के रूप में जारी रहेंगी।"

(ii) उप- विनियम (2), स्पष्टीकरण में, खंड (जी) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा:

"(एच) 01 नवंबर, 2017 को और उसके बाद से अन्य सारी चीजों के समान रहने पर व्यावसायिक योग्यता भत्ते को निम्नलिखित तालिका के अनुसार संशोधित किया गया है:

तालिका

बशर्ते कि अगर कोई अधिकारी जूनियर एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (जेएआईआईबी) / सटिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) परीक्षा (कोई एक भाग/ दोनों भाग) अपने वेतनमान की उच्चत्तम सीमा पर पहुंचने के बाद पास करता है, उसे उस दिन, जिस दिन उसने उक्त योग्यता प्राप्त की है, से व्यावसायिक योग्यता भत्ता की पहली किस्त देय होती है और व्यावसायिक योग्यता भत्ता की अगली किस्त ऐसे व्यावसायिक योग्यता भत्ते की पहली किस्त प्राप्त होने की तारीख के अनुरूप जारी होगी।"

(iii) उप- विनियम (3) में,

(ए) खंड (एफ़) में, तालिका के बाद, नोट (i) से (vi) को हटा दिया जाए

(बी) खंड (जी) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः -

"(जी) 1 नवंबर, 2017 को और उसके बाद से अन्य चीजों के समान होने पर स्थायी वैयक्तिक भत्ता के साथ-साथ आवास भत्ता निम्नलिखित दर पर होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए नियत रहेगा।"

नोट:

(i) इस उप-विनियमन के खंड (बी), (सी), (डी), (ई) (एफ़) और (जी) के कॉलम (सी) में उल्लिखित अनुसार स्थायी वैयक्तिक भत्ता या स्थायी वैयक्तिक वेतन ऐसे अधिकारियों को दिया जाएगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) आवास भत्ता पाने के पात्र अधिकारियों के लिए स्थायी वैयक्तिक भत्ता या स्थायी वैयक्तिक वेतन खंड उपयु र्क्त तालिका के कॉलम (1) एवं (2) में विनिदिष्ट राशि तथा विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5), (6) और (7) में विनिदिष्ट संबन्धित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि के समय संबन्धित अधिकारी द्वारा लिए जा रहे आवास भत्ते की राशि का कु ल जोड़ होगा।

(iii) के वल ऐसे अधिकारी जो बैंक की सेवा में 1 नवंबर, 1993 को या उससे पहले थे, वे अपने संबन्धित वेतनमान में अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक वर्ष पश्चात स्थायी वैयक्तिक वेतन पाने के लिए पात्र होंगे।

(iv) 1 नवंबर, 1999 को और उसके बाद से स्थायी वैयक्तिक वेतन के जारी होने के कारण उप विनियम (2) की व्याख्या (सी) के अनुसार व्यावसायिक योग्यता भत्ता के जारी होने की समयावधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बशर्ते कि पहले के प्रावधानों के कारण यदि व्यावसायिक योग्यता भत्ता से संबंधित कोई किस्त एक वर्ष आगे बढ़ जाती है और जो 01 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी होनी है तो यह संबंधित अधिकारी को उसी दिन जारी होगी और व्यावसायिक योग्यता भत्ता की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 01 नवंबर, 2000 को जारी होगी।

(v) स्थायी वैयक्तिक भत्ता या स्थायी वैयक्तिक वेतन के वृद्धि घटक को अधिवषिता लाभ के लिए पात्र माना जाएगा6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (vi) ऐसे अधिकारी जिन्होंने उपयु र्क्त खंड (ए) में उल्लिखित अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि ले ली हो वे अधिकतम वेतनमान में पहुंचने के एक वर्ष पश्चात उपयु र्क्त खंड (बी), (सी), (डी), (ई) (एफ़) में उल्लिखित अनुसार स्थायी वैयक्तिक भत्ता / स्थायी वैयक्तिक वेतन प्राप्त करेंगे।"

(एच) 31 मार्च 2020 को और उसके बाद से अन्य चीजों के समान होने पर स्थायी वैयक्तिक भत्ता के साथ-साथ आवास भत्ता उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान-VIII में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए, निम्नलिखित दर पर होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए नियत रहेगा:

तालिका

5. कथित विनियमनों के विनियमन 20 के उप-विनियम (1) के खंड (सी) में, शब्द "अध्यक्ष और" को हटा दिया जाना चाहिए।

6. कथित विनियम के विनियमन 21 में:

(ए) उप-विनियम (6) में, स्पष्टीकरण के खंड (बी) में, कोष्ठक, शब्द और अक्षर "(एफ) और (जी)" के स्थान पर, कोष्ठक, शब्द और अक्षर "(एफ),(जी) और (एच)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(बी) उप-विनियमन (6) के बाद, निम्नलिखित विनियमन को शामिल किया जाएगा, अर्थात्ः–

"(7) दिनांक 01.11.2017 को तथा इसके बाद से, महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के तिमाही औसत में 6352 पॉइंट के ऊपर चार पॉइंट की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से वेतन के 0.07% की दर से देय होगा।"

7. कथित विनियमन के विनियम 22 में, उप-विनियमन (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

"(1) दिनांक 01 नवंबर, 2017 को तथा इसके बाद से,

(ए) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उस वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन के 0.50 प्रतिशत योग के बराबर या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा;

(बी) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, तो वह निम्नलिखित तालिका में विनिदिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता के लिए पात्र होगा:

तालिका

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम चरण के वेतन के 0.50 प्रतिशत से अधिक और उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया देय होगा जो उपयु र्क्त तालिका के कॉलम (3) में दर्शायी गयी दरों के अनुरूप देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150 प्रतिशत होगा।

नोट: अधिकारी के अपने स्वामित्व वाले आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के दावे भी अभी तक के समान मकान किराऐ भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित होंगे।"

8. कथित विनियमन के विनियम 23 में,

(ए) उप-विनियमन (1), (2), (3), (4) एवं (5) के लिए, क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(1) दिनांक 01 नवंबर, 2017 को और इसके बाद से, यदि कोई अधिकारी निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित किसी स्थान पर सेवारत है तो वह उस स्थान के सामने कॉलम (2) में उल्लिखित दर पर शहर प्रतिपूरक भत्ता पाने के लिए पात्र होगा।

तालिका

(2) दिनांक 01 नवंबर, 2017 और उसके बाद से विशेष क्षेत्र संबंधी भत्तों की दरें इन विनियमों की अनुसूची में विनिदिष्ट अनुसार होंगी।

(3) दिनांक 01 नवंबर, 2017 और इसके बाद से यदि कोई अधिकारी किसी ऐसे क्षेत्र में सेवारत है जिसे समूह 'ए' या समूह 'बी' के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट एरिया के रूप में विनिदिष्ट किया गया है तो वह समूह 'ए' या समूह 'बी' के रूप में वर्गीकृ त क्षेत्र के अनुसार प्रतिमाह क्रमश: ₹600/- और प्रतिमाह ₹525/- की दर से प्रोजेक्ट एरिया प्रतिपूरक भत्ता पाने के लिए पात्र होगा।

(4) दिनांक 01 नवंबर, 2020 को और उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को शैक्षणिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसके एक या एक से अधिक बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं तो जिस तारीख को अधिकारी नई जगह पर रिपोर्ट करता है, उस तारीख से उसे शैक्षणिक वर्ष के अंत तक सभी बच्चों के लिए ₹1650/- प्रति माह मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता दिया जाएगा, परंतु यदि उसके सभी बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद कर देते है तो यह भत्ता मिलना बंद हो जाएगा।

(5) दिनांक 01 नवंबर, 2020 को और उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर किसी सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है अथवा वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन के 7.75% की दर से अधिकतम ₹6000/- प्रति माह के अध्यधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में पदस्थापित होने की स्थिति में मिलते हैं।

बशर्ते कि उसे उसकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी पदस्थापना के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर अधिकतम ₹3000/- प्रति माह के अध्यधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।

बशर्ते यह भी कि किसी अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह अपने वेतन के 4 प्रतिशत की दर से और अधिकतम ₹3000/- प्रति माह के अध्यधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता हेतु पात्र होगा।"

(बी) उप-विनियम (8) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:

"(8) दिनांक 1 नवंबर, 2017 को और इसके बाद से यदि किसी अधिकारी की कार्य-अवधि दिन के दो भागों में बंटी हुई है और कार्य-अवधि के इस विभाजन में कम से कम दो घंटे का अंतराल है तो उसे ₹300/- प्रति माह की दर से विभाजित कार्य-अवधि भत्ता दिया जाएगा।"

(सी) उप-विनियम (10) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

"(10) 1 नवंबर, 2017 को और इसके बाद से कोई अधिकारी निम्नलिखित तालिका में विनिदिष्ट अनुसार पहाड़ी क्षेत्र एवं ईंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, यथा:

तालिका

(डी) उप-विनियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"(11) दिनांक 01 नवंबर, 2017 को और उसके बाद से अधिकारी महंगाई भत्ते के साथ ₹600/- प्रति माह की दर से शिक्षण भत्ते के लिए भी पात्र होंगे"।

(12) दिनांक 01 नवंबर, 2017 को और इसके बाद से ऐसे अधिकारी जो शहरीय प्रतिपूति भत्ते के लिए पात्र एरिया से इतर अन्य एरिया में पदस्थ हैं, वे ₹700/- प्रतिमाह के निश्चित भत्ते के लिए पात्र होंगे, इस निश्चित भत्ते की गणना महंगाई भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ, अर्थात् राष्ट्रीय पेंशन योजना, भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी सहित पेंशन के भुगतान के लिए नहीं की जाएगी।"

"(13) वित्तीय वर्ष 2020-21 से सभी अधिकारियों को कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि का भुगतान वाषिक आधार पर देय सामान्य वेतन के अतिरिक्त परिचालनगत लाभ अथवा निवल लाभ के आधार पर किया जाएगा। निम्नलिखित मैट्रिक्स बैंक के वाषिक कार्यनिष्पादन के आधार पर देय राशि (दिनों की संख्या आधारित वेतन = मूल वेतन + महंगाई भत्ता) निर्धारित करेगी:

9. कथित विनियम के विनियम 24 के अनुसार उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा-

"(1) दिनांक 01 नवंबर, 2017 को और इसके बाद से अधिकारी स्वयं और अपने परिजनों हेतु चिकित्सा व्यय की प्रतिपूति के लिए निम्नलिखित तालिका में विनिदिष्ट अनुसार दावा की गई राशि के लिए खातों की विवरणी के साथ उपगत ऐसे व्यय से संबंधित स्वयं अपने प्रमाणपत्र के आधार पर पात्र होगा, यथा:-

तालिका

नोट: (i) अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति अधिकारी को दी जा सकती है परंतु वह किसी भी समय ऊपर दी गई अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए; या

(ii) वर्ष 2017 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूति 2 महीने अर्थात् नवंबर, 2017 और दिसंबर, 2017 के लिए समानुपातिक रूप में बढ़ाई जाएगी।

10. कथित विनियम के विनियमन 25 में उप-विनियमन (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

"(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि बैंक चाहे तो अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी द्वारा दिनांक 01 नवंबर, 2017 को और इसके बाद से अपने वेतनमान के प्रथम स्तर के मूल वेतन के 0.50% के बराबर की राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि ऐसे आवास पर अधिकारी को फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो उनके वेतनमान के प्रथम स्तर के मूल वेतन के 0.10% के बराबर अतिरिक्त राशि उनसे वसूल की जाएगी।

बशर्ते यह भी कि यदि बैंक द्वारा ऐसी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो बिजली, पानी, गैस और सफाई संबंधी प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे।

11. कथित विनियम के विनियमन 32 में, उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण-इस विनियमन के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि-

(ए) "वर्ष 2017 में या उसके बाद के किसी भी वर्ष में यदि आकस्मिक अवकाश (CL) का उपयोग नहीं किया जाता है तो अगले पांच वर्षों में यह समाप्त हो जाएगा।

(बी) दिनांक 01 नवंबर, 2020 को और इसके बाद से अधिकारी द्वारा अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश को चिकित्सा आधार पर अनुमति दी जाएगी और यदि ऐसे अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश की अवधि चार दिनों से अधिक की न हो तो किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।"

12. कथित विनियम के विनियमन 33 में:

(ए) उप-विनियमन (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएंगे, अर्थात्:-

"(4) दिनांक 01जून, 2015 को और इसके बाद से अजित ऐसी स्थिति को छोड़कर जहां अवकाश के लिए आवेदन किया गया है और उसे अस्वीकृ त कर दिया गया हो तो अधिकतम दो सौ सत्तर दिनों तक के अजित अवकाश ही संचित किए जा सकें गे।

बशर्ते, अजित अवकाश के नकदीकरण की सीमा अधिकतम 240 दिनों की होगी।

"बशर्ते यह भी कि कै लेंडर वर्ष 2020 से अधिकारी अपनी पसंद के किसी भी त्योहार के समय प्रत्येक कै लेंडर वर्ष के लिए 5 दिनों की दर से अजित अवकाश के नकदीकरण के लिए भी पात्र होंगे और ऐसे अधिकारी जिनकी दिनांक 1 जनवरी, 2020 को पहले से ही पचपन वर्ष और उससे अधिक की आयु पूरी हो चुकी है वे एक बारगी उपाय के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कै लेंडर वर्ष के लिए सात दिनों की दर से अजित अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होंगे।"10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (बी) उप-विनियमन (4) के बाद निम्नलिखित उप-विनियमन को शामिल किया जाएगा:-

"(5) साधिकार अवकाश का लाभ लेने के इच्छु क अधिकारी को अवकाश किराया रियायत के प्रयोजन को छोड़कर ऐसे अवकाश को लेने संबंधी अपने आशय की सूचना सामान्यत: कम से कम 10 दिन पूर्व देनी होगी।

(6) यदि अधिकारी के चिकित्सा अवकाश खाते में कोई जमा नहीं है, तो बीमारी के आधार पर लिए गए विशेषाधिकार अवकाश को विशेषाधिकार अवकाश का लाभ प्राप्त करने के अवसर के रूप में नहीं माना जाएगा।" 13. कथित विनियम के विनियमन 34 में, उप-विनियमन (4) के बाद निम्नलिखित उपविनियमन को निम्नानुसार शामिल किया जाएगा:

"(5) महिला अधिकारी अपने आठ वर्ष और इससे कम आयु के बच्चों की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन चिकित्सा अवकाश का लाभ ले सकती हैं"

14. कथित विनियम के विनियमन 35 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"35. अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश.-

(1) दिनांक 1 जनवरी, 1989 को और इसके बाद से यदि किसी अधिकारी ने चौबीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो वह अधिकतम 3 माह की अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश के अधीन चौबीस वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह की दर से अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश के लिए पात्र होगा।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 2017 को और इसके बाद से यदि किसी अधिकारी ने तीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो वह अधिकतम तीन माह की अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश के अधीन तीस वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह की दर से अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि अधिकारी के संपूर्ण सेवाकाल में चिकित्सा अवकाश की कु ल संख्या सात सौ बीस दिनों से अधिक न हो। बशर्ते यह भी कि दिनांक 29 जून, 1999 को या इसके बाद अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश लेने की स्थिति में, विनियम 34 के उप-विनियमन (2) के अनुसरण में अतिरिक्त अवकाश के कम्यूटेशन की अनुमति दी जा सकती है। 15. कथित विनियम के विनियम 36 में निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"36 मातृत्व अवकाश- (1), मातृत्व अवकाश के मामले में,-

(ए) कोई महिला कर्मचारी एक अवधि के लिए अपने स्थायी वेतन पर मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी, लेकिन यह अवधि किसी एक अवसर पर छ: महीने और अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान बारह महीने से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते कि जुड़वा बच्चों के जन्म के मामले में मातृत्व अवकाश की अवधि आठ महीने होगी।

बशर्ते यह भी कि आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिलाकर मातृत्व अवकाश की सुविधा ली जा सकती है।

(बी) कोई भी महिला कर्मचारी गर्भपात (miscarriage)/ गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति या गर्भपात (abortion) के मामले में किसी सक्षम चिकित्सक अर्थात् एक अर्हताप्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ के चिकित्सा प्रमाण-पत्र या परामर्श के आधार पर छ: सप्ताह तक का मातृत्व अवकाश प्राप्त कर सकती है। गर्भपात या गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति से जुड़ी चिकित्सा संबंधी जटिलताओं से संबंधित विशिष्ट अथवा असाधारण मामले में यदि किसी सक्षम चिकित्सक (अर्हताप्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ) द्वारा परामर्श दिया जाता है, तो छ: सप्ताह से अधिक की अवधि परंतु सेवा की पूरी अवधि के दौरान किसी एक अवसर के लिए के वल छ: महीने तक और समग्र सीमा के अंदर बारह महीने के लिए मातृत्व अवकाश प्राप्त कर सकती है।

(सी) बारह महीने की कु ल अवधि के अंदर, हिस्टेरेक्टॉमी के मामले में भी अधिकतम साठ दिनों तक का अवकाश लिया जा सकता है।[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 नोट: ऐसे कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने बारह माह के मातृत्व अवकाश का लाभ लिया है और उसका पूरा उपयोग कर लिया है, उन्हें चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अधीन पंद्रह दिनों का अतिरिक्त अवकाश मंजूर किया जाएगा।

(डी) नि:संतान महिला कर्मचारी एक वर्ष से कम उम्र के शिशु को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए सेवा के दौरान निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन अधिकतम नौ महीने की अवधि के लिए एक बार इस अवकाश का लाभ ले सकती है: -

(i) अवकाश के वल एक शिशु को गोद लेने के लिए स्वीकार किया जाएगा।

(ii) शिशु को उचित कानूनी प्रक्रिया से गोद लिया जाना चाहिए तथा कर्मचारी को ऐसे अवकाश की मंजूरी हेतु बैंक में दत्तक-विलेख प्रस्तुत करना होगा।

(iii) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी भी शिशु को गोद लेने के लिए अवकाश के लिए पात्र होगें। (iv) जन्म देने वाली मां को उन मामलों में भी अवकाश मिलेगा जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ है।

(v) समग्र सेवा अवधि के दौरान बारह महीने की कु ल पात्रता के अधीन अवकाश लिया जा सकता है। (ई) बारह माह की कु ल अवधि के अंदर, निम्नलिखित स्त्री रोग संबंधी बीमारियों/ उपचार के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में भी अधिकतम तीस दिनों तक के अवकाश का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। (i) एयूबी (असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव)

(ii) डिम्बग्रंथि ट्यूमर

(iii) ट्यूबेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी रिवर्सल

(iv) प्रसवोत्तर अवसाद (पीपीडी)

(v) प्रसवोत्तर रक्तस्राव (पीपीएच)

(vi) तीव्र श्रोणि सूजन की बीमारी (एक्यूट पीआईडी)

(vii) शिथिलता गर्भाशय रक्तस्राव; शिथिलता (डीयूबी)

(2) पितृत्व अवकाश के मामले में, दिनांक 01 जून, 2015 से दो जीवित बच्चों वाले पुरुष कर्मचारी अपनी पत्नी की प्रसूति के दौरान पंद्रह दिन के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगे। इस अवकाश को आकस्मिक छु ट्टी को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की छु ट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।

बशर्ते यह भी कि अवकाश का लाभ बच्चे के जन्म से पंद्रह दिन पहले या छ: माह तक लिया जा सके ।

बशर्ते कि उपयु र्क्त पितृत्व अवकाश एक पुरुष कर्मचारी को, जिसके अधिकतम दो जीवित बच्चे हों, एक वर्ष से कम की आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए दिया जा सकता है।"

16. उक्त विनियमन के विनियमन 37 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"37. असाधारण अवकाश,- (1) कोई भी अधिकारी सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान वेतन की हानि पर चौबीस माह से अधिक के असाधारण अवकाश के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) कोई भी अधिकारी किसी एक अवसर पर अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए असाधारण अवकाश प्राप्त कर सकता है और गहन चिकित्सीय परिस्थितियों में वह किसी एक अवसर पर चार माह तक की असाधारण छु ट्टी ले सकता है।

नोट: चिकित्सीय आधार पर असाधारण अवकाश प्राप्त करने के कारण कर्मचारी की वरिष्ठता में कोई हानि नहीं होगी।"

17. उक्त विनियमन के विनियमन 37ए के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] "37 (ए) "विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश.- (1) दिनांक 01 नवंबर 2020 से, कोई भी अधिकारी कर्मचारी ऐसे अवसरों पर विशेष आकस्मिक छु ट्टी के लिए पात्र होगा जब वह शाखा जहां अधिकारी कार्य कर रहा है या वह स्थान जहां वह रह रहा है, कफ्यू र्, दंगे, निषेध आदेश, प्राकृ तिक आपदाएं, बाढ़ आदि से प्रभावित हो। (2) दिनांक 01 नवंबर 2020 से, कोई भी दिव्यांग अधिकारी या अस्थि विकलांग अधिकारी चार दिनों की विशेष आकस्मिक छु ट्टी के लिए पात्र होगा।

(3) किसी अधिकारी को कें द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाने पर विशेष आकस्मिक छु ट्टी तथा किसी प्रकार की विशेष छु ट्टी भी प्रदान की जा सकती है।

18. उक्त विनियमनों के विनियमन 41 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ए) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(ए) विराम भत्ता - दिनांक 01 नवंबर, 2020 से तथा इसके पश्चात् नीचे दी गयी तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित श्रेणी/ वेतनमान का अधिकारी संबंधित तालिका में उल्लिखित तदनुरूपी दरों से विराम भत्ता पाने के लिए पात्र होगा।

तालिका

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कु ल अवधि आठ घंटे से कम है लेकिन चार घंटे से अधिक है, विराम भत्ता उपयु र्क्त दरों का आधा देय होगा।

स्पष्टीकरण: विराम भत्ता की गणना के उद्देश्य से "दैनिक" का अर्थ है 24 घंटे की प्रत्येक अवधि या उसकी कोई आंशिक अवधि जोकि एयर द्वारा यात्रा किए जाने की स्थिति में प्रस्थान होने के लिए रिपोटिग के समय से और अन्य मामलों में प्रस्थान के समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय को गणना में लिया जाएगा और जहां अनुपस्थिति की कु ल अवधि चौबीस घंटे से कम है वहां दैनिक का अर्थ आठ घंटे से कम की अवधि नहीं होगी।"

19. उक्त विनियमनों के विनियम 42 के उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(3) दिनांक 01 नवंबर, 2020 को और उसके बाद, किसी अधिकारी के स्थानांतरण होने पर निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए अनुसार वह पैकिग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से जुड़े खर्चों के लिए एकमुश्त राशि के लिए पात्र होगा, अर्थात्:-

तालिका

20. उक्त विनियम के विनियम 45 में उप-विनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगेः "बशर्ते कि परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) के अंतर्गत शामिल अधिकारियों के संबंध में, बैंक दिनांक 11 नवंबर 2020 से वेतन का चौदह प्रतिशत और महंगाई भत्ते का योगदान करेगा।[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 बशर्ते यह भी कि नई पेंशन योजना के सेवा प्रदाता या निधि प्रबंधक के सेवा प्रभारों को वित्तीय वर्ष 2020-21 से बैंक द्वारा वहन किया जाएगा"।

21. संदभित विनियम की अनुसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"अनुसूची

(विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें)

दिनांक 01 नवंबर, 2017 से अधिकारी निम्नलिखित तालिका में निदिष्ट अनुसार विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए पात्र होंगें, जब तक कि वे पूरी तरह से या आंशिक रूप से वापस नहीं लिए जाते या संशोधित नहीं किए जाते:-

तालिका

विशेष क्षेत्र भत्ता

नोट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को अधिसूचना संख्या …….दिनांक …….., ……. द्वारा भारत के राजपत्र, भाग III खंड 4 में प्रकाशित किया गया। इन विनियमों को बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया:-

शैलेंद्र सिह, मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.प्र एवं विपणन)

[विज्ञापन-III/4/असा./726/2024-25][भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 17

विवरणात्मक ज्ञापन

इन विनियम में दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के अधिकारी संघ के बीच हस्ताक्षरित समझौते और संयुक्त नोटों की सहमत नियम व शर्तों के अनुसार हैं। अतः इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

BANK OF BARODA

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th November, 2024

F. No. HO;HRM:116:2714.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Bank of Baroda, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Baroda (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Bank of Baroda (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bank of Baroda (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

―(f) ―family‖ for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession means, the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children) wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty percent. or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters and parents wholly dependent on the officer.

Explanation.-

(i) The expression ―wholly dependent family member‖ shall mean such member of the family having an income not exceeding ₹12,000/- per month. If the income of one of the parents exceeds ₹12,000/- per month or the aggregate income of both the parents exceeds ₹12,000/- per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.

(ii) A married female Officer may include her natural parents or parents-in-law under the definition of family, but not both, provided that the parents or parents-in-law are wholly dependent on her.

Note (1): For the purpose of medical expenses reimbursement scheme, for all officers' i.e. male or female, any two of the dependent parents or parents-in-law shall be covered. The officer will have the choice to substitute either of the dependents or both.

Note (2): Physically challenged children of an officer to be defined as dependents irrespective of age or marital status, subject to income criteria;‖

i.e. for clause (i) the following clause shall be substituted namely:-

(i) ―Managing Director‖ means the Managing Director and the Chief Executive Officer of the Bank;

3. In regulation 4 of the said regulations,-

(i) in sub-regulation (6), the Explanation shall be omitted;

(ii) for sub-regulations (7),(8) and (9), the following sub-regulations shall be substituted namely:-

―(7) With effect from the 1st November, 2017, the scales of pay specified against each grade shall be as under:-

(a) Top Executive Grade

Scale VII = ₹116120 – 3220/4 – 129000

Scale VI = ₹ 104240- 2970/4 – 116120

(b) Senior Management Grade

Scale V = ₹ 89890 – 2500/2 – 94890 – 2730/2 - 10035018 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Scale IV = ₹ 76010 – 2220/4 – 84890– 2500/2 – 89890

(c) Middle Management Grade

Scale III = ₹ 63840-1990/5– 73790 - 2220/2 - 78230

Scale II = ₹ 48170–1740/1 - 49910 -1990/10 - 69810

(d) Junior Management Grade

Scale I = ₹ 36000-1490/7- 46430-1740/2-49910-1990/7-63840.

Explanation.-Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2017 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub–regulation as on 1st November, 2017 on stage-to-stage basis, i.e., on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(8) With effect from the 31st March, 2020, the scales of pay specified for Top Executive Grade Scale – VIII shall be as under:-

Scale VIII = Rs 166350-4400/4 - 183950

(9) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(10) (a) With effect from 1st day of November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:-

Scale I – III- 7.75 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V- 10% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI – VII-11 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(b) With effect from 1st day of November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:-

Scale I – III- 16.40 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V- 19 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VIII- 20 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon:

Provided that an officer in Scale VIII will be eligible for special allowance with effect from the 31st March, 2020.

Note: The special allowance referred to in clause (a) and (b) of sub-regulation 10 with applicable dearness allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.‖.

4. In regulation 5 of the said regulations,-

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

―(1) Subject to the provisions of sub-regulations (7) and (8) of regulation 4, on and from the 1st November, 2017, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulations (7) and (8) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increments in the next higher Scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar;

(c) officers in junior management grade Scale I who have moved to scale of pay for middle management grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for five stagnation increments for every two completed years of service of which the first two shall be Rs. 1990/– each and the next three of Rs 2220/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment two years after release of fourth stagnation increment or on the 1st November, 2017, whichever is later;

(d) officers in middle management grade Scale II who have moved to scale of pay for middle management grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher Scale, shall be eligible for five stagnation increments of Rs 2220/- each for every two completed years of service:

Provided that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment two years after release of fourth stagnation increment or on the 1st November, 2017, whichever is later;

(e) officers in substantive middle management grade Scale III i.e., those who are recruited in or promoted to middle management grade Scale III shall be eligible for six stagnation increments out of which first four stagnation increments of Rs 2220/- each will be granted for every two years of completed service after reaching the maximum and the next two stagnation increments of Rs 2500/- each shall be granted for every two years of completed service after receiving the fourth stagnation increment:

Provided that the sixth stagnation increment shall be released two years after release of fifth stagnation increment or on the 1st November, 2017, whichever is later;

(f) officers in senior manager grade Scale IV shall be eligible for two stagnation increments after reaching the maximum of scale, for every two completed years of service, of which first stagnation increment shall be of Rs 2500/- and the second stagnation increment shall be of Rs 2730:

Provided that the officer shall be eligible for the second stagnation increment two years after release of first stagnation increment or on the 1st November, 2017, whichever is later;

(g) the stagnation increments received by the officers from Scale I to Scale IV during their service in Bank as on the 1st November, 2017 as per periodicity hereinbefore would be readjusted from three years periodicity to two years periodicity from the date of reaching their maximum and officer shall be notionally eligible for stagnation increments w.e.f the 1st November, 2017 as per the revised periodicity which will qualify for superannuation benefits. However, monetary benefit on account of such revised and readjusted periodicity of stagnation increments shall be payable from the 1st November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later;

(h) officer in senior management grade Scale V shall be eligible for one stagnation increment of Rs 2970/- two years after reaching the maximum scale of pay or on the 1st November 2020, whichever is later:

Provided that such increments shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.‖;

(ii) in sub-regulation (2), in the Explanation, after clause (g) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

―(h) On and from the 1st November, 2017, other things being equal, the quantum of professional qualification pay shall stand revised as specified in the Table below:-

TABLE

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of professional qualification pay and the release of subsequent installments of professional qualification pay shall be with reference to the date of release of first installment of such professional qualification pay.‖;

(iii) in sub-regulation (3),-

(a) in clause (f), after the table, Notes (i) to (vi) shall be omitted; (b) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

―(g) on and from the 1st November,2017, other things being equal, fixed personal pay together with house rent allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Note:

(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Tables in clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of this sub-regulation shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the aforesaid Table and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4), (5), (6) and (7) of regulation 4 is earned.

(iii) Only officers who are in the service of the Bank on or before 1st November, 1993 will be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale pay, they are placed. (iv) On and from the 1st November 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of professional qualification pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of professional qualification pay, if any, shall be released on the 1st November, 2000.

(v) The increment component of fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e ) and (f) above, one year after reaching the maximum of the scale.

(h) On and from the 31st March, 2020, other things being equal, the fixed Personal pay together with House Rent Allowance for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade Scale – VIII shall be at the rates given in the Table below and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

5. In regulation 20 of the said regulations, in sub-regulation (1), in clause (c), the words ―Chairman and‖ shall be omitted.

6. In regulation 21 of the said regulations,-[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 (a) in sub-regulation (6), in the Explanation, in clause (b), for the brackets, word and letters ―(f) and (g),‖ the brackets, word and letters ―(f),(g) and (h)‖ shall be substituted.

(b) after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

―(7) On and from the 1st day of November, 2017, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.07% of Pay.‖

7. In regulation 22 of the said regulation, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

―(1) On and from the 1st November, 2017,-

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.50 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following Table, namely:-

TABLE

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.50 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above Table.

Note: The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto.‖.

8. In regulation 23 of the said regulations,-

(A) for sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

―(1) On and from the 1st November, 2017, if an officer is serving in a place mentioned in column (1) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable.

TABLE

(2) On and from the 1st November, 2017, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations.

(3) On and from the 1st November, 2017, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.600/- per month or Rs.525/- per month according to the classification of area as Group ‗A' or Group ‗B' respectively.

(4) On and from the 1st November, 2020, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs 1650/- per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st November, 2020, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.6000/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs 3000/- per month:

Provided further that an officer on deputation to the training establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs.3000 per month.‖;

(B) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

―(8) On and from the 1st November, 2017, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.300 per month .‖;

(C) for sub-regulation (10), the following sub-regulation shall be substituted, namely:--

―(10) On and from 1st November, 2017, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the Table below, namely:-

TABLE

(D). after sub- regulation (10), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

―(11) On and from the 1st November, 2017, an officer shall be eligible for learning allowance of Rs 600/- per month along with Dearness Allowance thereon.

(12) On and from the 1st November, 2017, an officer shall be eligible for a fixed allowance of Rs.700/- p.m. who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance. This fixed allowance shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits, viz. pension including National Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.

(13) From the financial year 2020-21, Performance Linked Incentive shall be payable to all officers annually based on Operating Profit or Net Profit over and above the normal salary payable. The Performance Linked Incentive matrix mentioned below shall decide the amount payable (in number of days of pay = Basic + Dearness Allowance) depending on the annual performance of the Bank:

9. In regulation 24 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

―(1) On and from the 1st November, 2017, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Note: (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above; or

(ii) for the year 2017, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2017 and December, 2017.‖.

10. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

―(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2017, a sum equal to 0.50 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.10 per cent. of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.‖.

11. In regulation 32 of the said regulations, in sub-regulation (2), after the proviso, the following explanation shall be inserted namely:-

―Explanation. – For the purpose of this regulation, it is clarified that-

(a) casual leave not availed in the year 2017 or any subsequent years shall lapse in the following five year; (b) on and from the 1st November, 2020, the unavailed casual leave by the officer shall be permitted on medical grounds and no medical certificate is required for the period of such unavailed casual leave at a stretch not exceeding four days.‖.

12. In regulation 33 of the said regulations,-

(a) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

―(4) On and from the 1st June, 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred and seventy days except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of 240 days:

Provided further that from the calendar year, 2020, an officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who have already completed fifty five years of age as on 1st January, 2020 and above shall be eligible to encash privilege leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement as a one time measure.‖;

(b) after sub-regulation (4), the following sub-regulations, shall be inserted, namely:-

―(5) An officer desiring to avail of privilege leave shall ordinarily give not less than ten days notice of his intention of avail of such leave except for the purpose of leave fare concession.

(6) Privilege leave taken on sick grounds, when there is no credit in the sick leave account of the officer, shall not be counted as an occasion of availing privilege leave.‖.

13. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

―(5) Women officers may avail sick leave for the sickness of their children of eight years and below subject to production of medical certificate.‖.

14. For regulation 35 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

―35. Additional sick leave.-

(1) On and from 1st January,1989, where an officer has put in a service of twenty four years, he shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of twenty four years subject to a maximum of three months of additional sick leave.

(2) On and from the 1st January, 2017, where an officer has put in a service of thirty years, he shall be eligible for further additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of thirty years subject to a maximum of three months of additional sick leave:

Provided that the total number of sick leaves shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer:

Provided further that in case of additional sick leaves availed on or after the 29th June, 1999, commutation of additional leave may be allowed in accordance with sub-regulation (2) of regulation 34.‖.

15. For regulation 36 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

―36 Maternity leave.- (1), In case of maternity leave,-

(a) a female employee shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:

Provided further that maternity leave may be availed combining with any other kind of leave except casual leave;

(b) in case of miscarriage, medical termination of pregnancy or abortion, a female employee may avail maternity leave upto six weeks on the basis of medical certificate or advice of a competent medical practitioner, i.e., a qualified gynecologist. In special or exceptional cases involving medical complications, associated with miscarriage or medical termination of pregnancy or abortion, maternity leave may be availed beyond six weeks, if advised by a competent medical practitioner (qualified gynaecologist) but upto six months only on any one occasion, within the overall limit of twelve months during the entire period of service;

(c) within the overall period of twelve months, leave may also be availed in case of hysterectomy upto a maximum of sixty days.

Note: In the case of employees who have availed and exhausted maternity leave of twelve months, leave of fifteen days shall be sanctioned over and above the same, subject to production of medical certificate;

(d) a childless female employee may avail leave may once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely :-

(i) leave will be granted for adoption of only one child; (ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;

(iii) the permanent part-time employees are also eligible for grant of leave for adoption of a child;

(iv) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;

(v) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service;

(e) within the overall period of twelve months, leave may also be availed in case of hospitalisation on account of the following gynecological ailments or treatments upto a maximum of thirty days, namely:-

(i) AUB (Abnormal uterine bleeding); (ii) Ovarian Tumor; (iii) Tubectomy or Tubectomy reversal; (iv) Post-Partum Depression (PPD); (v) Post-Partum Hemorrhage (PPH); (vi) Acute Pelvic Inflammatory Disease (Acute PID); (vii) Dysfunction Uterine Bleeding: Dysfunction (DUB).

(2) In case of paternity leave, with effect from the 1st June, 2015, male employees with upto two surviving children shall be eligible for fifteen days paternity leave during his wife's confinement and this leave may be combined with any other kind of leave except casual leave:

Provided that the leave may be availed upto fifteen days before or upto six months from the date of delivery of the child:

Provided further that paternity leave as above shall be allowed to a male employee with upto two surviving children for legally adopting a child who is below one year of age.‖.

16. For regulation 37 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

―37. Extra ordinarily leave,- (1) An officer shall be eligible for extraordinary leave on loss of pay for not more than twenty four months during the entire period of service.

(2) An officer may avail extraordinary leave on any one occasion for a period not exceeding three months and, in extreme medical circumstances, he may avail extraordinary leave upto four months on any one occasion.

Note: The employee will not be losing any seniority on account of availing extraordinary leave on medical grounds.‖.

17. For regulation 37A of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely: - ―37(A)- Special Casual Leave and Special Leave.- (1) With effect from the 1st November, 2020, an officer employee shall be eligible for special casual leave on occasions when the branch where the officer is working or the place where he is residing is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, etc.

(2) With effect from the 1st November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

(3) An officer may also be granted special casual leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.‖.

18. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

(a) Halting Allowance - On and from the 1st November, 2020, an officer in the grades or scales set out in column (1) of the Table shall be entitled to ‗per diem' halting allowance at the corresponding rates set out in table thereof, namely:-

TABLE

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, halting allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing halting allowance ―per diem‖ shall mean each period of twenty- four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, ―per diem‖ shall mean a period of not less than eight hours.‖.

19. In regulation 42 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

―(3) On and from the 1st November 2020, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

"TABLE

20. In regulation 45 of the said regulations, after sub-regulation (4 ), the following provisos' shall be inserted, namely:-

―Provided that with regard to officers covered under Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), the Bank shall make a contribution of fourteen per cent. of pay plus dearness allowance with effect from the 11th November, 2020:

Provided further that the service charges of the Service Provider or Fund Manager of New Pension Scheme shall be borne by the Bank from the financial year 2020-21.‖.

21. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"Schedule

[see sub-regulation (2) of regulation 23]

With effect from the 1st day of November, 2017, an officer shall be eligible for the special areas allowances till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Special Area Allowance

Note: The Bank of Baroda (Officers') Service Regulations, 1979 were notified vide notification No. …….dated the …….. , ……., published in the Gazette of India, Part III Section 4. These regulations were subsequently amended vide the following notifications:-

SHAILENDRA SINGH, Chief General Manager (Hrm & Marketing)

[ADVT.-III/4/Exty./726/2024-25] EXPLANATORY MEMORANDUM

These regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

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