Reconstitution of APCZMA

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122024-259340

CG-DL-E-11122024-259340

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4935] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 2024/अग्रहायण 19, 1946

No. 4935] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 2024/AGRAHAYANA 19, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 दिसंबर, 2024

का.आ. 5332(अ).— के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, का.आ. 4798(अ) तारीख 3 नवम्बर, 2023 के आदेश के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राजपत्र में आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिल कर बनने वाले आंध्र प्रदेश तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :-

(1) सरकार के विशेष मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, पर्यावरण, अध्यक्ष पदेन ;

वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार

(2) सरकार के विशेष मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव या विशेष सदस्य पदेन ;

आयुक्त (आपदा प्रबंधन), राजस्व (आपदा प्रबंधन) विभाग, आंध्र प्रदेश

सरकार

(3) सरकार के विशेष मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव या मत्स्य सदस्य पदेन ;

पालन आयुक्त, मत्स्य पालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार

(4) सरकार के विशेष मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव या उद्योग सदस्य पदेन ;

आयुक्त, उद्योग और वाणिज्य विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार

7997 GI/2024

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (5) विशेष मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, पंचायत राज और सदस्य पदेन ;

ग्रामीण विकास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार

(6) प्रमुख या निदेशक, स्पेस अप्लीके शन सेंटर, आंध्र प्रदेश सरकार सदस्य पदेन ;

(7) निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना, आंध्र प्रदेश सरकार (शहरी विकास सदस्य पदेन ;

विभाग निकाय)

(8) डॉ. शेख बाशा, मुख्य वैज्ञानिक और प्रमुख, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विशेषज्ञ सदस्य ;

अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान

संस्थान, हैदराबाद क्षेत्रीय कें द्र, आईआईसीटी, परिसर, तारनाका,

हैदराबाद-500007

(9) डॉ. वेदुला वेंकट सुब्रह्मण्य श्रीनिवास सरमा, प्रभारी वैज्ञानिक और विशेषज्ञ सदस्य ;

मुख्य वैज्ञानिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय

समुद्र विज्ञान संस्थान, 176, लॉसन्स बे कॉलोनी, विशाखापत्तनम -

530017

(10) डॉ. सुशीला लंका, सहायक प्रोफे सर (चयन ग्रेड) और प्रमुख, जैव विशेषज्ञ सदस्य;

विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, कृ ष्णा विश्वविद्यालय,

मछलीपट्टनम-521004, आंध्र प्रदेश

(11) श्री नमबदा वेंकट भास्कर राव, डी.नं.39-8-43/1, बालाभानु स्कू ल के विशेषज्ञ सदस्य ;

पास, मुरलीनगर, विशाखापत्तनम (शहरी), आंध्र प्रदेश-530007

(12) इंडिया यूथ फॉर सोसाइटी, गैर-सरकारी संगठन, जिसका प्रतिनिधित्व सदस्य, गैर

इसके सचिव श्री नेककांति सत्य संतोषी सरथ चंद्र करते हैं । #9-26- सरकारी संगठन ;

4, एफएफ, पैला मेंशन, कै नेडियन बैपटिस्ट मिशन कं पाउं ड,

एमवीएस ज्वेल के पीछे, विशाखापत्तनम-530003

(13) सदस्य सचिव, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य – सचिव पदेन । 2. प्राधिकरण का मुख्यालय गु ंटूर, आंध्र प्रदेश में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति इसके सदस्यों की कु ल संख्या का एक तिहाई होगी ।

4. सदस्य, एक पदेन सदस्य के अतिरिक्त, इस संबंध में के न्द्रीय सरकार द्वारा निबंधन और शर्तों के अनुसार भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

5. हितों के किसी टकराव से बचने के लिए, सदस्य, किसी ऐसी परियोजना, जिसके लिए उन्होंने परामर्श कार्य संबंधी सेवा दी है, के मूल्यांकन की प्रक्रिया में, प्राधिकरण की बैठक से स्वयं को दूर रखेंगे ।

6. प्राधिकरण, तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार करने तथा आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय विनियमन क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, कम करने और नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्: :-

(i) यथास्थिति, भारत सरकार, अधिसूचना सं0 का0आ0 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 या अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा जारी तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 की अपेक्षाओं के भीतर अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजना के अनुसार परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्तावकों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करने और आवेदन की प्राप्ति से साठ दिनों की अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट संबद्ध प्राधिकारी के परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिश करना ;

(ii) उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तटीय विनिमय जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करना;

(iii) उक्त अधिसूचना के उपबंधों को प्रवृत्त करने और निगरानी करने के लिए क्रियान्यवित करना ;

(iv) भारत का राजपत्र, संख्या का0आ0 4650(अ), तारीख 30 सितंबर, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करेगा;

(vii) उक्त अधिसूचना के अधीन तटीय विनियमन जोन क्षेत्र और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में उपांतरण के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और उस पर राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के लिए विशिष्ट सिफारिशें करना ; और

(viii) स्वत: प्रेरणा से या इसके समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उक्त अधिसूचना के अनुपालन में असफलता या उल्लंघन के मामलों की जांच और पुनर्विलोकन करेगा ।

7. प्राधिकरण, अपने कार्यकरण में, पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और अपने कृ त्यों से संबंधित जानकारी इस पर डालेगा, जिसके अंतर्गत उसकी बैठक में कार्यसूची, बैठक का कार्यवृत्त, बैठक में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अनुपालन में असफलता या उल्लंघन पर मामलों के लिए सिफ़ारिशें और ऐसी अनुपालना या उल्लंघन पर की गई कार्रवाई, न्यायालय मामले, जिनमें न्यायालयों के आदेश भी हैं, और आंध्र प्रदेश सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी है ।

8. प्राधिकरण, राष्ट्रीय तटीय जोन क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को छह मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. जे-17011/27/1999-आईए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 10th December, 2024

S.O. 5332(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the order of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 4798(E), dated the 3rd November, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby constitutes the Andhra Pradesh Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

(1) Special Chief Secretary or Principal Secretary or Chairperson, ex officio;

Secretary to the Government, Environment, Forest,

Science and Technology Department, Government of

Andhra Pradesh

(2) Special Chief Secretary or Principal Secretary or Member, ex officio;

Secretary to the Government or Special Commissioner

(Disaster Management), Revenue (Disaster Management)

Department, Government of Andhra Pradesh

(3) Special Chief Secretary or Principal Secretary or Member, ex officio;

Secretary to the Government or Commissioner of

Fisheries, Fisheries Department, Government of Andhra

Pradesh

(4) Special Chief Secretary or Principal Secretary or Member, ex officio;

Secretary to the Government or Commissioner of

Industries, Industries and Commerce Department,

Government of Andhra Pradesh

(5) Special Chief Secretary or Principal Secretary or Member, ex officio;

Secretary to the Government, Panchayat Raj and Rural

Development Department, Government of Andhra

Pradesh

(6) Head or Director, Andhra Pradesh Space Applications Member, ex officio;

Centre, Government of Andhra Pradesh

(7) Director, Directorate of Town and Country Planning, Member, ex officio;

Government of Andhra Pradesh (Urban Development

Department body)

(8) Dr. Shaik Basha,

Expert Member;

Chief Scientist and Head,

Council of Scientific and Industrial Research -National

Environmental Engineering Research Institute,

Hyderabad Zonal Centre, IICT, Campus, Tarnaka,

Hyderabad-500007

(9) Dr. Vedula Venkata Subrahmanya Srinivasa Sarma,

Expert Member;

Scientist-In-charge and Chief Scientist, Council of

Scientific and Industrial Research - National Institute of

Oceanography,

176, Lawsons Bay Colony, Visakhapatnam -530017

(10) Dr. Suseela Lanka,

Expert Member;

Assistant Professor (Selection Grade) and Head,

Department of Biosciences and Biotechnology, Krishna

University, Machilipatnam- 521004, Andhra Pradesh

(11) Sri Nambada Venkata Bhaskara Rao,

Expert Member;

D.No.39-8-43/1, Near Balabhanu School, Muralinagar,

Vishakhapatnam (Urban), Andhra Pradesh-530007

(12) India Youth For Society, Non- Governmental Member, Non -government Organisation, represented by its Secretary Sri. Nekkanti Organisation;

Satya Santoshi Sarath Chandra

#9-26-4, FF, Paila mansions,

Canadian Baptist Mission Compound, Behind MVS

Jewel, Visakhapatnam- 530003

(13) Member Secretary, Andhra Pradesh Pollution Control

Member- Secretary, Board

ex officio.

2. The Headquarter of the Authority shall be at Guntur, Andhra Pradesh.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one- third of the total number of its Members.

4. The member, other than Member ex officio, shall be paid allowances as per the terms and conditions decided by the Central Government.

5. In order to avoid any conflict of interest, the Members shall recuse themselves from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered any consultancy service.

6. The Authority shall take following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Andhra Pradesh, namely: -

(i) examine proposals received from the project proponent for approval of project proposal, in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan prepared under the notification of the Government of India number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 or the notification number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 (hereinafter referred to as the said notification), as the case may be, and make recommendation for approval of project proposal to the authority concerned, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of application;

(ii) regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) enforce and monitor the implementation of provisions of the said notification;

(iv) issue directions under section 5 of the said Act as specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 4650(E), dated the 30th September, 2022;

(v) exercise powers under section 10 of the said act;

(vi) file complaint under section 19 of the said Act;

(vii) examine proposals received from the State Government for modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and making recommendations to the National Coastal Zone Management Authority under the said notification;

and

(viii) inquire and review cases of failure of compliance or contravention of the said Act or rules made thereunder or the said notification, suo-moto or on the basis of a complaint made by any person before it.

7. The Authority shall, for the purposes of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meeting, minutes of the meeting, decision taken in the meeting, recommendation for matters on failure of compliance or contravention of the said notification and action taken on such failure or contravention and court matter including the order of the court, and the approved Coastal Zone Management Plan of the Government of Andhra Pradesh.

8. The Authority shall furnish report of its activity at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. J-17011/27/1999-IA.III ]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

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