रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122024-259409
CG-DL-E-14122024-259409
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 702] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2024/अग्रहायण 22, 1946
No. 702] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2024/AGRAHAYANA 22, 1946
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2024
सा.का.नि. 764(अ).—उद्योग (विकास और विनियमन) शास्ति, न्यायनिर्णयन और अपील नियम, 2024 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 106(अ), तारीख 09 सितंबर, 2024 द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों से जिससे उनके प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तनिष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हों, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां 09 सितंबर, 2024 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;
और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर के न्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;
अत:, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (त त क) और (त त ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के न्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-
8063 GI/2024
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 1. संक्षिप्त नाम और आरंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उद्योग (विकास और विनियमन) जांच और अपील की रीति नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं –
(1) इन नियमों में, जब तक कि अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो, -
(क) 'अधिनियम' से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) अभिप्रेत है;
(ख) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 24क की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृ त जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;
(ग) "अपीलकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित है और अधिनियम की धारा 24ख की उप-धारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है;
(घ) "अपीलीय प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 24ख की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृ त अधिकारी अभिप्रेत है;
(ड.) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।
(2) इन नियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं है, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में उनके लिए नियत है।
3. शिकायतकर्ताः-
कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 24 के अधीन किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में न्यायनिर्णयन अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या स्पीड पोस्ट या पंजीकृ त डाक से प्ररुप 1 में शिकायत फाइल करा सकता है।
4. जांच करना:–
(1) अधिनियम की धारा 24क के अधीन शास्ति के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, इसमें विनिदिष्ट किसी धारा के किसी उपबंध के किसी उल्लंघन को दर्शाते हुए किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को प्ररूप 2 में नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे नोटिस में विनिदिष्ट अवधि के भीतर (जो कि तामील की तारीख से सात दिन की अवधि से कम न हो) कारण बताना अपेक्षित होगा कि उसके विरुद्ध जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए। (2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस में, किए गए कथित उल्लंघन की प्रकृ ति का उल्लेख होगा।
(3) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को नोटिस में यथानिर्धारित तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए या उसके द्वारा विधिवत रुप से अधिकृ त प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए एक नोटिस जारी करेगा।
(4) नियत तारीख को, न्यायनिर्णयन अधिकारी, उस व्यक्ति जिसके विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई है, या उसके अधिकृ त प्रतिनिधि को, उस व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन और जिस उल्लंघन के संबंध में आरोप लगाया गया है उसके संबंध में अधिनियम के उपबंधों के बारे में स्पष्ट रूप से समझाएगा।
(5) तत्पश्चात, न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा, उस व्यक्ति को प्ररूप-3 के अधीन ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा, जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को किसी आगामी तारीख (पहली तारीख से पंद्रह दिन के अपश्चात् हो और अधिकतम तीन तारीखों तक) तक स्थगित किया जा सकता है और ऐसे साक्ष्य लेने में न्यायनिर्णयन अधिकारी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।3 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (6) यदि कोई व्यक्ति उप-नियम (3) के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इनकार करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी, ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में, ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के पश्चात्, जांच को आगे बढ़ा सकता है।
(7) यदि, न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम के अनुसार, ऐसी शास्ति लगा सकता है, जो वह उचित समझे।
(8) उप-नियम (7) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश में इस अधिनियम के उन उपबंधों को निदिष्ट किया जाएगा, जिनके संबंध में उल्लंघन किया गया है और उसमें शास्ति अधिरोपित करने के कारणों को शामिल किया जाएगा। (9) उप-नियम (7) के अधीन दिए गए प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित होगी और उस पर न्यायनिर्णयन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।
(10) इस नियम के अधीन दिए गए आदेश की एक प्रति और कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां, उस व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के दी जाएंगी, जिसके विरुद्ध जांच की गई थी।
(11) न्यायनिर्णयन अधिकारी, उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध जांच की गई थी, को नोटिस जारी करने के छ: माह के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।
(12) इन नियमों के अधीन जारी कोई नोटिस अथवा आदेश निम्न में से किसी एक रीति से उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है, अर्थात्-
(i) उक्त व्यक्ति अथवा उसके अधिकृ त प्रतिनिधि को देना या निविदत्त करना; अथवा
(ii) व्यक्ति को उसके आवास पर अथवा उसके अंतिम ्ात पते पर अथवा उसके अंतिम व्यावसायिक पते अथवा उस कार्यस्थल पर जहां वह व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है अथवा उस पते पर, जहां उसने लाभ प्राप्ति के लिए अंतिम बार कार्य किया था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से; अथवा
(iii) यदि खंड (i) अथवा (ii) के अधीन विनिदिष्ट किसी भी रीति से नोटिस की तामील नहीं की जा सकती तो उस परिसर के बाहरी दरवाजे पर अथवा सहजदृश्य हिस्से पर उसे चिपकाया जाएगा जहां वह व्यक्ति रहता है अथवा अंतिम बार रहा है अथवा व्यवसाय किया है अथवा व्यक्तिगत रूप से करता है अथवा लाभ हेतु कार्य किया था।
5. अपीलः-
(1) अधिनियम की धारा 24ख के अधीन आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्ररूप 4 में अपील की जाएगी।
(2) अपील के साथ न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न होगी तथा उन तथ्यों का विवरण प्रदान किया जाएगा, जिनके विरुद्ध अपील की गई है, अपील का आधार तथा अधिनियम की सुसंगत धारा का उल्लेख होगा।
(3) अपील, अपीलकर्ता द्वारा स्वयं अथवा लिखित रूप से अधिकृ त अपने प्रतिनिधि द्वारा अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाइल की जा सकती है।
(4) डाक से भेजी गई अपील, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उस तारीख को फाइल की गई मानी जाएगी, जिस तारीख को वह प्राप्त हुई है।
(5) यदि जांच करने पर अपील सही पाई जाती है, तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा और यदि अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी त्रुटि के बारे में अपीलकर्ता को सूचित करेगा तथा उसे पंद्रह दिनों के भीतर उस त्रुटि को ठीक करने की अनुमति देगा एवं यदि अपीलकर्ता इस समयावधि के भीतर ऐसी त्रुटि को ठीक करने में विफल रहता है तो अपीलीय प्राधिकारी आदेश द्वारा तथा लिखित रूप में कारण अभिलिखित करके ऐसी अपील को पंजीकृ त करने से इनकार कर सकता है तथा अपीलकर्ता को ऐसी अस्वीकृ ति की सूचना सात दिन की अवधि के भीतर देनी होगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (6) अपील स्वीकार होने पर, अपीलीय प्राधिकारी प्रतिवादी को अपील की एक प्रति भेजेगा जिसके साथ ही एक नोटिस भी देगा जिसमें उसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उक्त नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर, जो तीस दिन से अधिक नहीं होगी, अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
(7) नोटिस, व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट से अथवा स्पीड पोस्ट से अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील कराया जाएगा।
(8) अपीलीय प्राधिकारी, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से कार्यवाही से संबंधित अभिलेख मंगवा सकता है।
(9) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित समझता है।
(10) अपीलीय प्राधिकारी अपील की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान कर देगा।
6. समयावधि बढ़ाना-न्यायनिर्णयन अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, जहां कार्यवाही करने में विलंब या विफल रहने के उचित कारण विद्यमान हैं, इन नियमों में विनिदिष्ट किसी अवधि को तब तक बढ़ा सकता है, जिसे वह उचित समझता है।
7. आदेश और शास्ति:–
(1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित होगी, हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा सभी पक्षों को सूचित किया जाएगा।
(2) इन नियमों के अधीन शास्ति के रूप में वसूली गई समस्त राशि भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी।
[फा. सं. 9(8)/2020-आईएल]
गुरनीत तेज, संयुक्त सचिव
प्ररूप—1
[नियम 3 देखें]
सेवा में,
न्यायनिर्णयन अधिकारी
……………………………
1. शिकायतकर्ता का विवरण:-
(क) नाम:
(ख) तामील हेतु पता:
(ग) दूरभाष संख्या:
(घ) ई-मेल (तामील हेतु):
2. शिकायत का विवरण:-
(क) अभिकथित उल्लंघन होने की तारीख, समय और घटना:
(ख) सभी सुसंगत सामग्री के विवरण सहित उल्लंघन का ब्यौरा:
(ग) विवरण के समर्थन में साक्ष्य:
(घ) लागत के विस्तृत ब्यौरे सहित नुकसान की अनुमानित रकम (वित्तीय संदर्भ में)5 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण मैं/हम.................शिकायतकर्ता, घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि इसमें बताए गए तथ्य मेरी/हमारी पूरी जानकारी के अनुसार सही हैं।
3. शिकायतकर्ता का नाम और हस्ताक्षर:
टिप्पण: जो लागू न हो, उसे काट दें।
प्ररूप—2
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]
सेवा में,
.................................
................................
.................................
कारण बताओ नोटिस
विषय: उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 का उल्लंघन।
महोदय/महोदया,
तारीख ……....... (प्रतिलिपि संलग्न) को प्राप्त सूचना के अनुसार ................पर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा …………………….. का उल्लंघन किया गया है।
2. उपयु र्क्त उल्लंघन के लिए शास्ति लगाई जा सकती है। अतः, आप यह नोटिस प्राप्त होने से .............दिनों के भीतर कारण बताएं कि शास्ति लगाने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 24क के अधीन आपके विरुद्ध जांच क्यों न शुरू की जाए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो अधिनियम के अधीन आगे की कार्रवाई की जाएगी।
न्यायनिर्णयन अधिकारी तारीख और स्थान ………………….
प्ररूप -3
उल्लंघनकर्ता द्वारा अथवा उसकी ओर से दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करना
[नियम 4 का उप नियम (5) देखें]
सेवा में,
………………………………….
……………………………………
……………………………………
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]1. मैं/हम, …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………., तारीख........... के कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में, निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत करते हैं।
….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. पिन कोड सहित पूरा पता और राज्य, मोबाइल नंबर और ई-मेल
3. उल्लंघनकर्ता अथवा उसके अधिकृ त प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:
4. हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व मोबाइल नंबर
प्ररुप-4
अपील
[नियम 5 का उप-नियम (1) देखें]
सेवा में,
अपीलीय प्राधिकारी,
……………………………………..
……………………………………….
1. आवेदक का विवरण:
(i) नाम:
(ii) पत्राचार का पता:
(iii) फोन नंबर:
(iv) ई-मेल:
2. अपील का आधार:
(न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न की जाए)
3. न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की तारीख:
4. तथ्यों का विवरण:
मैं/हम…………., अपीलकर्ता यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि यहां उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।
5. अपीलकर्ता के हस्ताक्षर और तारीख:
6. अपीलकर्ता का नाम:
7 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारणMINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)
NOTIFICAION
New Delhi, the 12th December, 2024
G.S.R. 764(E).—WHEREAS the draft of the Industries (Development and Regulation) Penalty, Adjudication and Appeal Rules, 2024 was published as required under sub-section (2) of section 30 of the Industries (Development and Regulations) Act, 1951 vide notification number G.S.R. 106 (E), dated the 09th September, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;
AND WHEREAS, copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 09th September, 2024;
AND WHEREAS the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clauses (ppa) and (ppb) of sub-section (2) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951(65 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Industries (Development and Regulation) Manner of Holding Inquiry and Appeal Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. —
(1) In these rules, unless the context otherwise requires, —
(a) "Act" means the Industries (Development and Regulation) Act, 1951(65 of 1951);
(b)"adjudicating officer" means the District Magistrate or the Additional District Magistrate authorised under sub-section (1) of section 24A of the Act;
(c) "appellant" means a person aggrieved with an order of adjudicating officer and prefers an appeal before the appellate authority under sub-section (1) of section 24B of the Act;
(d)"appellate authority" means an officer authorised under sub- section (1) of section 24B of the Act;
(e) "Form" means a form appended to these rules.
(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Complainant:- Any person may file a complaint in Form 1 through electronic means or speed post or registered post to the adjudicating officer regarding any contravention committed under section 24 of the Act.
4. Holding of inquiry. —
(1) For the purpose of adjudication of penalties under section 24A of the Act, on receipt of any complaint indicating any contravention of any provision of any section specified therein, the adjudicating officer shall, issue a notice in Form 2 to such person, requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than seven days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.
(2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.
(3) After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.
(4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the contravention committed by such person and the provision of the Act, in respect of which contravention is alleged to have been committed.
(5) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence under Form 3 as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date (not later than fifteen days from the first date and up to a maximum of three dates)8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).
(6) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.
(7) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may by order in writing, impose such penalty under the Act as he considers reasonable.
(8) Every order made under sub-rule (7) shall specify the provision of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.
(9) Every order made under sub-rule (7) shall be dated and signed by the adjudicating officer.
(10) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost to the person against whom the inquiry was held.
(11) The adjudicating officer shall complete the proceeding within six months from the issuance of the notice to the person against whom the inquiry was held.
(12) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner, namely: -
(i) by delivering or tendering it to that person or his authorized representative; or
(ii) by sending it to the person through electronic means or by registered post or speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or
(iii) If it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.
5. Appeal. —
(1) An appeal under section 24B of the Act shall be made to the appellate authority in Form 4 within a period of thirty days from the date of receipt of the order.
(2) The appeal shall be accompanied by a copy of order of adjudicating officer and a statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section of the Act.
(3) The appeal may be filed by the appellant in person or by his representative duly authorized in writing, or by registered post or speed post or through electronic means.
(4) The appeal sent by post shall be deemed to have been filed to the appellate authority on the day it is received.
(5) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and in case the appeal is found to be defective, the appellate authority shall intimate the appellant about the defects and allow him to rectify the defects within fifteen days and if the appellant fails to rectify such defects within the time period, the appellate authority may by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate such refusal to the appellant with a period of seven days thereof.
(6) On admission of the appeal, the appellate authority shall serve a copy of appeal to respondent along with a notice requiring him to file his reply thereto, within such period, not exceeding thirty days, as may be stipulated by the appellate authority in the said notice.
(7) The notice may be served by hand or by registered post or speed post or through electronic means.
(8) The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the adjudicating officer.
(9) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may consider reasonable.
(10) The appellate authority shall dispose of the appeal within sixty days from the date of appeal.
6. Extension of time.—The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in these rules till such period as he considers reasonable.
7. Order and penalties. —
(1) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties.
(2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India.
[F. No. 9(8)/2020-IL]
GURNEET TEJ, Jt. Secy.
9 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारणForm 1
(See rule 3)
To,
The Adjudicating Officer
…………………………..
1.Particular of complainant:-
(a) Name:
(b) Address for service:
(c) Contact No.
(d) Email (for service):
2. Particulars of complaint:-
(a) Date, time and instance of commission of alleged contravention:
(b) Statement of contravention setting out all relevant material particulars:
(c) Evidence in support of the statement:
(d) Tentative amount of damage (in pecuniary terms) with cost break-up.
I/We………… the complainant …………..herein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our
knowledge.
3. Name and Signature of the Complainant:
Note- Strike out whichever is not applicable.
Form 2
[See sub-rule (1) of rule 4]
To
……………………………
……………………………
…………………………..
SHOW CAUSE NOTICE
Sub: Contravention of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.
Sir/Madam,
As per intimation ……..dated (copy enclosed), a contravention has been committed under ………………section of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 at ……………………..
2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of ……………. days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section 24A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, further action shall be taken under the said Act.
Adjudicating officer Date and place ………………….
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]FORM 3
Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener
[See sub-rule (5) of rule 4]
To
………………………………….
……………………………………
……………………………………
1. I / we …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….hereby give a statement in reference to the show cause notice dated ….………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………
2. Complete address including postal index number/code and state along with mobile number and e-mail:
3. Signature of the contravener or his authorized representative:
4. Name of the person along with mobile number who has signed:
FORM 4
Appeal
[See sub-rule (1) of rule 5]
To
Appellate Authority,
……………………………………..
……………………………………….
1. Particulars of appellant:
(i) Name:
(ii) Address for correspondence:
(iii) Contact Number:
(iv) Email:
2. Grounds of appeal:
(A copy of order of adjudicating officer to be enclosed)
3. Date of order of the adjudicating officer:
4. Statement of facts:
I/We………, the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.
5. Signature of appellant and date:
6. Name of appellant:
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