रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122024-259439
CG-DL-E-16122024-259439
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 4997] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2024/अग्रहायण 22, 1946
No. 4997] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2024/AGRAHAYANA 22, 1946
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 दिसंबर 2024
का.आ. 5397(अ).—के न्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3030(अ), तारीख 7 सितम्बर, 2020 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;
और कें रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;
और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी कें रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;
और के न्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 837(अ), तारीख 16 मार्च, 2017 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;
8082 GI/2024
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अतः अब, के न्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 3030(अ), तारीख 7 सितम्बर, 2020 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 5 और पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरे रखे जाएंगे, अर्थात्: -
"5. मॉनीटरी समिति. – कें रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनी एक मॉनीटरी समिति का गठन करती है, अर्थात्: —
(i) जिला कलेक्टर, गढ़चिरौली
अध्यक्ष, पदेन;
(ii) मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), गढ़चिरौली सदस्य, पदेन;
(iii) प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य, पदेन;
(iv) नगर नियोजन कार्यालय, गढ़चिरौली का एक प्रतिनिधि सदस्य, पदेन;
(v) पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक
सदस्य;
प्रतिनिधि, जिसे महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन
साल में नामर्निर्दष्ट किया जाएगा।
(vi) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को प्रत्येक तीन साल
सदस्य;
में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामर्निर्दष्ट किया जाएगा।
(vii) पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि सदस्य, पदेन;
(viii) जैव विविधता बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य नागपुर का एक प्रतिनिधि सदस्य, पदेन;
(ix) उप वन संरक्षक, सिरोंचा
सदस्य सचिव, पदेन। 6. मॉनीटरी समिति के कृ त्य:- (1) मॉनीटरी समिति, वास्तविक स्थलीय-विर्निर्दष्ट दशाओं के आधार पर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में आने वाले क्रियाकलापों की, और जो पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, ऐसे प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, जो उस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विर्निर्दष्ट है, संवीक्षा करेगी, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा-पत्र के लिए, यथास्थिति, के न्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण को र्निर्दष्ट करेगी। (2) ऐसे क्रियाकलापों की, जो उप-पैरा (1) में र्निर्दष्ट अधिसूचना की अनुसूची में श नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, ऐसी प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, जो उस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विर्निर्दष्ट है, वास्तविक स्थलीय-विर्निर्दष्ट दशाओं के आधार पर मॉनीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को र्निर्दष्ट किया जाएगा।
(3) मॉनीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
(4) मॉनीटरी समिति, प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, समिति को उसके विचार-विमर्श में सहायता के लिए, विभाग से किसी प्रतिनिधि या किसी विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों के किसी प्रतिनिधि या पणधारियों को आमंत्रित कर सके गी। {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
(5) मॉनीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की र्वार्षक कार्रवाई रिपोर्ट, इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबंध-V में विर्निर्दष्ट प्ररूप में, उस वर्ष की 30 जून तक, मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।
(6) कें रीय सरकार, मॉनीटरी समिति को उसके कृ त्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सके गी, जो वह उचित समझे।
[फा.सं. 25/24/2017-ईएसजेड]
डॉ. सु. के रके ट्टा, वैज्ञानिक ''जी'' टिप्पणी.- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संo का.आ. 3030 (अ), तारीख 7 सितंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, 13th December'2024
S.O. 5397 (E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Pranhita Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3030(E), dated the 7th September, 2020;
AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;
AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;
AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3030(E), dated the 7th September, 2020;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section #(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub- rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3030(E), dated the 7th September, 2020, namely:-
In the said notification, for paragraph 5 and 6, the following paragraph shall be substituted namely: - "5. Monitoring Committee. -The Central Government hereby constitutes a Monitoring committee consisting of the following persons specified in the Table below, namely: -
(i) District Collector, Gadchiroli
Chairman; exofficio, (ii) Chief Conservator of Forests (Territorial), Gadchiroli Member; exofficio, (iii) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board Member; exofficio, (iv) A representative of the Town Planning Office, Gadchiroli Member; exofficio,
Member.
(v) One representative of non-governmental organisation working in the field of Environment to be nominated by the State Government of Maharashtra from time to time every three years.
(vi) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by
Member.
the Government of Maharashtra from time to time every three years.
(vii) A representative of the Department of Environment, Government of Member; exofficio,4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Maharashtra
(viii) A representative of Biodiversity Board, Maharashtra State Nagpur Member; exofficio, (ix) Deputy Conservator of Forests, Sironcha Member Secretary
exofficio,." 6. Functions of the Monitoring Committee. – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure V.
(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.".
[F. No. 25/24/2017-ESZ]
DR. S. KERKETTA, Scientist "G" Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3030 (E), dated the 7th September, 2020.
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