रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122024-259540
CG-DL-E-19122024-259540
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5086] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2024/अग्रहायण 28, 1946
No. 5086] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2024/AGRAHAYANA 28, 1946
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 4202
का.आ. 5494(अ).— के न्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुदावी पक्षी अभयारण्य, कर्नाटक के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2148 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;
और कें रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;
और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी कें रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;
8206 GI/2024
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और के न्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2148 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;
अतः, अब, के न्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2148 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -
"5. मानीटरी समिति. – कें रीय सरकार द्वारा मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठित की जाएगी, जिसमे निम्नलिखित व्यक्ति होगें, अर्थात्: -
(i) क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर
अध्यक्ष, पदेन;
(ii) विधान सभा सदस्य सोरबा निर्वाचन क्षेत्र, शिवमोग्गा जिला* सदस्य, पदेन;
(iii) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि सदस्य, पदेन;
(iv) शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि सदस्य, पदेन;
(v) क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिवमोग्गा सदस्य, पदेन;
(vi) उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि, शिवमोग्गा
सदस्य;
(vii) किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी या वन्य जीवन में एक विशेषज्ञ को प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् कर्नाटक सरकार द्वारा नामर्निर्दष्ट
किया जाएगा।
सदस्य;
(viii) विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण या वन्य जीवन के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्
कर्नाटक सरकार द्वारा नामर्निर्दष्ट किया जाएगा।
(ix) सदस्य, कर्नाटक राज्य जैव विविधता बोर्ड
सदस्य, पदेन;
सदस्य सचिव, पदेन। (x) उप वन संरक्षक, वन्यजीव प्रभाग, शिवमोग्गा
*(अध्यक्ष विधानसभा कर्नाटक से सुसंगत अनुमोदन अन्य बातों के साथ जिसके अंतर्गत अनुज्ञा भी है, अभिप्राप्त करने वाली कर्नाटक राज्य के अधीन रहते हुए)।
6. मानीटरी समिति के कार्य:- (1) मानीटरी समिति, वास्तविक स्थल विर्निर्दष्ट परिस्थितियों के आधार पर, उन यििाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) की अनुसूची में शामिल हैं और उसके पैरा 4 के अधीन दी गई सारणी में यथा विर्निर्दष्ट प्रतिसिद्ध यििाकलापों के सिवाय और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हैं, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनुमति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण मंत्रालय समाघात निर्धारण प्राधिकरण को र्निर्दष्ट किए गए हैं। {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
(2) ऐसे यििाकलापों, जो उप-पैरा (1) में र्निर्दष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और, उसके पैरा 4 की सारणी में प्रतिसिद्ध यििाकलापों के सिवाय पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर आते हैं, की संवीक्षा मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक स्थल विर्निर्दष्ट परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों को र्निर्दष्ट किया जाएगा।
(3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।
(4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों के प्रतिनिधि या पणधारियों को आमंत्रित कर सकती है। (5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने यििाकलापों की र्वार्षक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में र्निर्दष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी। (6) कें रीय सरकार अपने कायों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सके गी, जैसा वह उचित समझे।"
[फा. सं. 25/146/2015-ईएसजेड-आरई]
डॉ. सु. के रके ट्टा, वैज्ञानिक ''जी'' टिप्पण.- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2148(अ), तारीख 6 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 19th December, 2024
S.O. 5494(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section (3) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Gudavi Bird Sanctuary, Karnataka in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2148 (E), dated the 06th July, 2017;
AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;
AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;
AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2148 (E), dated the 06th July, 2017;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 2148 (E), dated the 06th July, 2017 namely:-
In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] "5. Monitoring Committee. — There shall be a committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons, namely: -
(i) Regional Commissioner, Mysore
Chairman, ex officio;
(ii) Member of Legislative Assembly Soraba Constituency, Shivamogga
Member, ex officio;
District*
(iii) Representative of the Department of Environment, Government of
Member, ex officio;
Karnataka
(iv) Representative of the Department of Urban Development,
Member, ex officio;
Government of Karnataka
(v) Regional officer, Karnataka State Pollution Control Board,
Member, ex officio;
Shivamogga
(vi) Deputy Commissioner or his representative, Shivamogga Member, ex officio;
Member;
(vii) One expert in ecology or wildlife from a reputed institution or university to be nominated by the Government of Karnataka after every three years
Member;
(viii) One representative of a non-governmental organisation working in the field of environment or wildlife including heritage conservation to be nominated by the Government of Karnataka after every three years
(ix) Member, Karnataka State Biodiversity Board Member, ex officio;
(x) The Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division,
Member Secretary, Shivamogga
ex officio.
*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required).
6. Functions of Monitoring Committee. — (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site- specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure V.
(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".
[F. No. 25/146/2015-ESZ-RE]
Dr. S. KERKETTA, Scientist "G" Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2148 (E), dated the 06th July, 2017.
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