रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122024-259547
CG-DL-E-20122024-259547
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 337] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2024/अग्रहायण 28, 1946 No. 337] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2024/AGRAHAYAN 28, 1946
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच की शुरूआत की अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2024
मामला संख्याः एसजी-01/2024
विषय- भारत में "नान-अलाय तथा अलाय स्टील फ्लैट उत्पादों" के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच की शुरुआत। फा. संख्या 22/01/2024-डीजीटीआर: इंडियन स्टील एसोसिएशन ("आईएसए" अथवा "आवेदक") ने अपने सदस्यों अर्थात क) आरसेलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया लिमिटेड, ख) एएमएनएस खोपोली लिमिटेड, ग)जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, घ)जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक््स लिमिटेड, ड.) भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, च) जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, और छ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सामूहिक रूप से "आवेदक कं पनियां" के रूप में संर्दर्भत) की ओर से सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (जिसे यहां आगे "नियमावली" कहा गया है) के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 8ख के तहत भारत में "नान-अलाय तथा अलाय स्टील फ्लैट उत्पादों" (जिसे यहां आगे "पीयूसी" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की मांग करते हुए एक आवेदन-पत्र दायर किया है। 2. आवेदक का आरोप है कि आयातों की मात्रा में हाल में, अचानक, तेज और काफी वृ ििहुई है, जिससे भारत में घरेलू उद्योग को काफी क्षति पहुंची है। आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि आयातों ने ऐसी बढ़ी हुई मात्राओं 8232 GI/2024
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] में और उन परिस्थितियों में स्थान ले लिया है, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति अथवा गंभीर क्षति का खतरा हो रहा है। उन्होंने समान वस्तुओं के उत्पादन में लगे घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए अथवा उस गंभीर क्षति का आयात और विचाराधीन उत्पाद द्वारा उत्पन्न किए जा रहे क्षति के खतरे से सीधे ही प्रतिस्पर्धी उत्पादों की रक्षा के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की मांग की है।
(क) विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु
3. वतर्मान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद "नान-अलाय तथा अलाय स्टील फ्लैट उत्पाद", ("पीयूसी") है, जिसमें (क) हॉट रोल्ड ("एचआर") कॉयल्स, शी्स और प्ले्स, (ख) एचआर प्लेट मिल्स प्ले्स ("पीएमपी"), (ग) कोल्ड रोल्ड ("सीआर") कॉयल्स और शी्स, (घ) मेटालिक कोटेड स्टील कॉयल्स एंड शी्स, चाहे प्रोफाइलयुक्त हों या नहीं, शामिल हैं जिनमें जिंक अथवा एल्युमिनियम जिंक से कोटेड गलवानियल अथवा जिंक एल्युमिनियम मेग्नेशियम ("कोटेड") और (ड.) कलर कोटेड कॉयल्स एंड शी्स, प्रोफाइलयुक्त हों या नहीं ("सीसी") शामिल हैं। 4. निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है:
क) कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इलैक्ट्रिक स्टील (सीआरजीओ)
ख) कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलैक्ट्रिकल स्टील (सीआरएनओ) कॉयल्स एंड शी्स
ग) कोटेड-इलैक्ट्रो गलवानाइज्ड स्टील
घ) टिनप्लेट
ड.) स्टेनलेस स्टील
5. आवेदक ने दावा किया है कि आयातित सामानों और भारतीय उद्योग द्वारा विनिर्र्मत उत्पादों के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रयििा और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। वतर्मान जांच के लिए प्रथमदृष्टया घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्र्मत सामान आयातित सामानों की 'समान वस्तु" मानी जा रही है।
6. विचाराधीन उत्पाद एचएसएन प्रशुल्क शीर्ष 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 और 7226 के तहत आते हैं। प्रशुल्क शीर्ष के वल संके तात्मक हैं और प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं हैं।
ंजीगत सामान, मोटर वाहन 7. पीयूसी का उपयोग सामान्य इंजीनियररंग और निर्माण, पाइप विनिर्माण, निर्माण, पू
उद्योग, ट्रैक्टर, साइकिल, उपकरण, फर्नीचर, विद्युत पैनल, पैके जिंग, ड्रम, बैरल, सामान्य इंजीनियररंग, कोरटंग के लिए सब्सट्रेट, रंग कोयलिंग गैल्वनाइजिंग, धातु-कोयलिंग / प्लेरटंग, छत अनुप्रयोग, उपकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, दीवार, पैनलिंग, क्लैडिंग और डेककं ग, मोटर वाहन, सफे द सामान और उपकरण, फर्नीचर इत्यादि में किया जाता है।
(ख) घरेलू उद्योग और आधार
8. प्रथमदृष्टया घरेलू उद्योग का सामूहिक रूप से भारत में समान वस्तु के कु ल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है और वह सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(11)(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है।
(ग) जांच की अवधि (पीओआई)
9. वतर्मान जांच के लिए सबसे हाल की अवधि अथवा जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्तू बर, 2023 से 30 सितंबर, 2024 है। प्राधिकारी 1 अप्रैल, 2021 से 21 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 और इस जांच में जांच की अवधि से संबंधित आंकड़ों की जांच करेंगे। (घ) अप्रत्याशित घटनाओं के परिणामस्वरूप आयातों में वृ ििऔर दायित्व का प्रभाव
10. आवेदक ने दावा किया है कि जांच अवधि के दौरान और सबसे हाल की अवधि में अप्रत्याशित घटनाक्रमों और GATT 1994 के तहत दायित्वों के प्रभाव के परिणामस्वरूप PUC के आयात में हाल ही में, अचानक, तीव्र और महत्वपूर्ण वृ ििहुई है। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि:
i. संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उसके व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 के तहत धारा 232 के अन्तर्गत 25% शुल्क लगाए जाने की शुरुआत से कई देशों ने स्टील उत्पादों के आयातों के विरु ि कई व्यापार3 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण उपचार उपाय लगाए हैं। साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि 2019 से 2023 के बीच स्टील उत्पादों के विरु ि विभिन्न देशों द्वारा 129 व्यापार उपचार उपाय लगाए गए हैं।
ii. चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में घरेलू खपत से कहीं अधिक काफी अतिरिक्त क्षमता की मौजूदगी अन्य बातों के साथ-साथ उन देशों में कम हो रही मांग के कारण उत्पन्न हुई है;
iii. चीन के हाल के घरेलू नीति संबंधी उपायों, लंबे स्टील उत्पादों की खपत में गिरावट आई, जिनका प्रयोग मुख्य रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र में किया जाता है। लंबे उत्पादों में स्टील खपत में गिरावट कम करने के लिए चीनी स्टील कं पनियों ने अपने लंबे उत्पादों से अपने उत्पादन का काफी प्रतिशत फ्लैट उत्पादों में बदल दिया है और फ्लैट उत्पाद वैकिि बाजारों में निर्यात किए जा रहे हैं।
iv. आसियान में कच्चे इस्पात उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृ ििहोने की उम्मीद है, इस क्षेत्र की योजनाब ि क्षमता विस्तार का 75% चीनी कं पनियों द्वारा किए गए निवेश से संबंधित है। आसियान चीनी इस्पात कं पनियों द्वारा सीमा पार निवेश के मामले में शीर्ष क्षेत्र है, जो विदेशों में इस्पात परियोजनाओं में भारी निवेश कर रही हैं और आसियान में क्षमता में उस स्तर तक वृ ििहोने की उम्मीद है जो क्षेत्र की इस्पात मांग से कहीं अधिक है।
v. आवेदक ने कहा है कि भारत ने GATT 1994 और अन्य कवर किए गए समझौतों के तहत कई दायित्व उठाए हैं। उन दायित्वों के कार्यान्वयन, जिनमें GATT 1994 के अनुच्छेद I:1, अनुच्छेद II:1(b), अनुच्छेद XXIV:4, XXIV:8, और XXIV:12 के तहत दायित्व शामिल हैं, लेकिन उन तक सीमित नहीं हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से PUC के आयात में वृ ििके लिए परिस्थितियों को जन्म दिया है। vi. उपरोक्त सभी अप्रत्याशित घटनाक्रमों और दायित्वों के प्रभाव के परिणामस्वरूप भारत में पीयूसी के आयात में हाल ही में अचानक, तीव्र और महत्वपूर्ण वृ ििहुई है।
र्क्त 11. प्रथमदृष्टया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों ने यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिए हैं कि उपयु अप्रत्याशित घटनाओं से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में हाल की, अचानक, तेज और काफी वृ ििहुई है। (ड.) गंभीर क्षति का खतरा और कारणात्मक संबंध
12. आवेदकों का दावा है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में हाल में, अचानक, तेज और काफी वृ ििहै, जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचा रही है। आवेदकों का यह भी दावा है कि बढ़े हुए आयात गंभीर क्षति का और खतरा भी पैदा कर रहे हैं।
13. प्रथमदृष्टया, आवेदन पत्र में दिए गए साक्ष्य की परिशुतिा और पर्याप्तता की जांच करने के बाद प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति और गंभीर क्षति का खतरा पहुंचाने वाली अप्रत्याशित घटनाओं के परिणामस्वरूप आयातों की मात्रा में हाल में, अचानक, तेज और काफी वृ ििहुई है। (च) रक्षोपाय जांच की शुरुआत
14. आवेदक द्वारा दायर विधिवत् प्रमाणित आवेदन के आधार पर, तथा उसमें उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात, प्राधिकारी मानते हैं कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षा शुल्क की पहचान एवं मूल्यांकन) नियम, 1997 के अंतर्गत सुरक्षा जांच आरंभ करने को उचित ठहराने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप हाल की अवधि में आयातों में अचानक, तीव्र एवं महत्वपूर्ण वृ ििहुई है, तथा क्या ऐसे बढ़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हुआ है। आवेदक ने गंभीर परिस्थितियों के अस्तित्व का हवाला देते हुए अनंतिम उपाय लागू करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने चार वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने एक समायोजन योजना भी प्रदान की है क्योंकि उन्होंने एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए सुरक्षा शुल्क लगाने की मांग की है। (छ) सूचना प्रस्तुत करना
15. सभी पत्र महानिदेशक को [email protected] और [email protected] पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति [email protected] और [email protected]. को भेजी जानी4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] चाहिए। यह सुनितिि किया जाना चाहिए कि अनुरोध का व्याख्यात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वल्र्ड फामेट में है और डाटा फाइलें एमएस-ऐक्सल फामेट में हैं।
16. ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, निर्यातक देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से और भारत में आयातकों तथा प्रयोक्ताओं, जो संब िसामानों से जुड़े हुए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचनाएं दायर कर सकें । ये सभी सूचनाएं प्राधिकारी द्वारा जारी इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना, नियमावली और लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित किए गए स्वरूप और तरीके में दायर की जानी चाहिए।
17. कोई अन्य हितब ि पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना नियमावली और लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में वतर्मान जांच से संगत अनुरोध कर सकता है।
18. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे अन्य हितब िपक्षकारों को उपलब्ध उसका अगोपनीय रूपांतर दें।
19. हितब िपक्षकारों को यह भी निदेश है कि वे नियमित रूप से अद्यतन रहने के लिए और जांच से संबंधित आगे की प्रयििाओं तथा सूचना से अवगत रहने के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की सरकारी वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को देखते रहें।
(ज) समय सीमा
20. वतर्मान जांच से संबंधित कोई भी सूचना महानिदेशक को [email protected] और [email protected] पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति [email protected] और consultant- [email protected]. पर इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा सूचना अपूर्ण प्राप्त होती है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
21. सभी हितब िपक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान मामले में अपने हित(हित की प्रकृ ति सहित) सूचित करें और इस अधिसूचना की उपयु र्क्त समय सीमा के भीतर अपने उत्तर अथवा अनुरोध दायर करें। (झ) गोपनीयता आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
22. जहां वतर्मान जांच में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें।
23. यह अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिन्हित होने चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितब िपक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
24. गोपनीय रूपांतर में वे सभी सूचनाएं होंगी, जो प्रकृ ति से गोपनीय हैं, और/अथवा अन्य सूचना होगी, जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करे। उस सूचना के लिए जिसका प्रकृ ति से गोपनीय होने का दावा किया जाए अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ ही अच्छा कारण विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।5 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 25. हितब िपक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर का प्रदर्श होना चाहिए प्रमुखत: सूचीब िअथवा ब्लैंक्ड आउट (जहां सूचीब िकरना संभव नहीं है) होना चाहिए और वह सूचना उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से उस सूचना के आधार पर सारांश रूप में होनी चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
26. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार की उपयुक्त समझ देने के लिए अगोपनीय सार पर्याप्त ब्यौरे में होना चाहिए। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि यह सूचना सार में संवेदनशील नहीं है और नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त स्पष्टीकरण से युक्त कारणों के विवरण, और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं में कि इसका सार क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए दिया जाना चाहिए।
27. गोपनीयता के दावे के संबंध में अनुरोध के सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना किया गया कोई अनुरोध अथवा नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त कारण विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के बिना जारी कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
28. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृ ति की जांच पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध जरूरी नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना सार्वजनिक करने का इच्छु क नहीं है अथवा उसे सामान्यीकृ त रूप में प्राधिकृ त करने का इच्छु क नहीं है अथवा सार रूप में देने में इच्छु क नहीं है तो वे उस सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
29. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।
30. पंजीकृ त हितब ि पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर उन सबसे उसमें इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितब िपक्षकारों को ईमेल करें। (ञ) असहयोग
31. यदि कोई हितब िपक्षकार पहुंच से इंकार करता है और अन्यथा उपयुक्त अवधि अथवा इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना नहीं देता है अथवा जांच में काफी बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितब िपक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं ओर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा के न्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिसे वे उपयुक्त समझें।
दर्पण जैन महानिदेशक6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(Directorate General of Trade Remedies)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 19th December, 2024
Case No. – SG-01/2024
Subject: Initiation of safeguard investigation concerning imports of "Non-Alloy and Alloy Steel Flat
Products" into India.
F. No. 22/01/2024-DGTR. The Indian Steel Association ("ISA" or the "Applicant"), on behalf of its Members, namely, a) ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, b) AMNS Khopoli Limited, c) JSW Steel Limited, d) JSW Steel Coated Products Limited, e) Bhushan Power & Steel Limited, f) Jindal Steel and Power Limited, and g) Steel Authority of India Limited (collectively referred to as "applicant companies") has filed an application under Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as "the Act"), read with the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter referred to as "the Rules") seeking imposition of Safeguard Duty on imports of "Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products" (hereinafter referred to as "PUC" or "Product Under Consideration") into India.
2. The Applicant alleges that there is a recent, sudden, sharp and significant increase in the volume of imports, which has caused significant injury to the domestic industry in India. The Applicant further alleges that imports have taken place in such increased quantities and under such circumstances as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry. They have sought imposition of safeguard duties to protect the domestic industry engaged in the production of like articles or directly competitive products from such serious injury and threat thereof being caused by the imports of PUC.
(A) PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE
3. The product under consideration for the present investigation is "Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products", ("PUC"), which includes (a) Hot Rolled ("HR") coils, sheets and plates, (b) HR Plate Mill Plates ("PMP"), (c) Cold Rolled ("CR") coils and sheets, (d) Metallic Coated Steel coils and sheets, whether or not profiled, including Galvanneal, Coated with Zinc or Aluminium-Zinc or Zinc-Aluminium- Magnesium ("Coated"), and (e) Colour Coated coils and sheets, whether or not profiled ("CC"). 4. The following products are excluded from the scope of the PUC:
a) Cold Rolled Grain Oriented Electrical Steel (CRGO)
b) Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel (CRNO) coils and sheets
c) Coated - Electro Galvanized steel
d) Tinplate
e) Stainless steel
5. The Applicant has claimed that there are no known differences between the imported goods and the products manufactured by the Indian industry. The two products are comparable in terms of product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification.
7 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणPrima facie, for the purposes of the present investigation, the goods manufactured by the domestic industry are being treated as 'like articles' to the imported goods.
6. The PUC falls under the HSN tariff headings 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 and 7226. The tariff headings are indicative only and not binding on the Authority.
7. The PUC is used inter alia in general engineering and fabrication, pipe manufacturing, construction, capital goods, automotive industry, tractors, bicycles, appliances, furniture, electrical panels, packaging, drums, barrels, general engineering, substrate for coating, colour coaling galvanizing, metal-coaling / plating, roofing application, appliances, renewable energy, walling, panelling, cladding and decking, automotive, white goods and appliances, furniture, etc.
(B) DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING
8. Prima facie, the domestic industry collectively account for a major share of the total domestic production of the like article in India and constitute the domestic industry in terms of Section 8B(11)(b) of the Customs Tariff Act, 1975.
(C) PERIOD OF INVESTIGATION (POI)
9. The most recent period or the period of investigation (POI) for the present investigation is 1st October 2023 to 30th September 2024. The Authority will examine data pertaining to 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024 and the POI in this investigation.
(D) INCREASE IN IMPORTS AS A RESULT OF UNFORESEEN DEVELOPMENTS AND
EFFECT OF OBLIGATIONS
10. The Applicant has claimed that there is recent, sudden, sharp and significant increase in imports of PUC during the period of investigation and the most recent period as a result of unforeseen developments and of an effect of obligations incurred under GATT 1994. The Applicant has further stated that:
i. Starting from the imposition of 25% duty under Section 232 by the United States of America under its Trade Expansion Act, 1962, several countries have imposed multiple trade remedy measures against imports of steel products. The evidence indicates that 129 trade remedy measures have been imposed by various countries against steel products between 2019 to 2023.
ii. The existence of significant excess capacity far exceeding domestic consumption in China, Japan and South Korea have arisen, inter alia, due to slowing demand in those countries;
iii. China's recent domestic policy measures resulted in a decline of consumption of long steel products that are mainly used in real-estate sector. To mitigate the decline in steel consumption in long products, Chinese steel companies shifted significant percentage of their production from long products to flat products, which is being exported to global markets.
iv. ASEAN is expected to significantly increase crude steel production capacity, with 75% of the region's planned capacity expansion related to investments by Chinese companies. ASEAN is the top region among cross-border investments by Chinese steel companies who are investing heavily in steel projects abroad and the capacity in ASEAN is expected to increase to levels that far exceed the region's steel demand.
v. The Applicant submits that India has incurred several obligations under GATT 1994 and other covered agreements. The implementation of those obligations, including but not8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] limited to obligations under Article I:1, Article II:1(b), Articles XXIV:4, XXIV:8, and XXIV:12 of GATT 1994, individually and collectively have led to the circumstances leading to the increase in imports of PUC.
vi. The confluence of all the above unforeseen developments and effect of obligations have resulted in a recent, sudden, sharp and significant increase in imports of PUC into India.
11. Prima facie, the Authority notes that the Applicants have provided sufficient evidence to demonstrate that the above unforeseen developments have led to a recent, sudden, sharp and significant increase in imports of the PUC.
(E) SERIOUS INJURY, THREAT OF SERIOUS INJURY AND CAUSAL LINK
12. The Applicants claim that there is a recent, sudden, sharp and significant increase in imports of the PUC, which is causing serious injury to the domestic industry. The Applicants further claim that the increased imports also pose a further threat of serious injury.
13. Prima facie, after examining the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application, the Authority, is satisfied that sufficient evidence exists that there is a recent, sudden, sharp and significant increase in volume of imports as a result of unforeseen developments causing serious injury and a threat of serious injury to domestic industry.
(F) INITIATION OF THE SAFEGUARD INVESTIGATION
14. On the basis of the duly substantiated application filed by the Applicant, and having satisfied itself on the basis of evidence provided therein, the Authority considers that there is sufficient prima facie evidence to justify the initiation of the safeguard investigation under the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 to determine whether unforeseen developments have resulted in a sudden, sharp and significant increase in imports in recent periods, and whether such increased imports have caused serious injury or pose a threat of serious injury to the domestic industry. The applicant has requested for the imposition of provisional measures citing the existence of critical circumstances. Further, the applicant has requested imposition of safeguard measures for a period of four years. The applicant has also provided an adjustment plan since they have sought imposition of safeguard duties for a period exceeding one year.
(G) SUBMISSION OF INFORMATION
15. All communication should be sent to the Director General via email at email addresses [email protected] and [email protected] with a copy to [email protected] and [email protected]. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
16. The known producers/exporters, the Governments of the exporting countries through their embassies in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
17. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
9 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण19. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.
(H) TIME LIMIT
20. Any information relating to the present investigation should be sent to the Director General via email at email address [email protected] and [email protected] with a copy to [email protected] and consultant- [email protected]. within 15 days from the date of this initiation notification. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their responses or submissions within the above time limit as stipulated in this notification.
(I) SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS
22. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
23. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non- confidential" information, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
24. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
25. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
26. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]29. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.
30. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.
(J) NON-COOPERATION
31. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.
DARPAN JAIN, Director General
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