सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122024-259561
CG-DL-E-20122024-259561
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5099] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2024/अग्रहायण 29, 1946
No. 5099] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2024/AGRAHAYANA 29, 1946
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 4202
का.आ. 5514(अ).—के न्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि यूरेनियम उद्योग में लगी हुई सेवाएं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 19 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं हैं;
और के न्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1937(अ), तारीख 7 मई, 2024 द्वारा तारीख 7 मई, 2024 से छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;
और, उक्त घोषणा को किसी भी समय विस्तारित नहीं जा सकता था;
और, के न्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह अपेक्षित है कि छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया जाए;
अब, अतः, के न्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है। [फा. सं. एस-11017/9/97-आई.आर.(पी.एल.)]
दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th December, 2024
S.O. 5514(E).—WHEREAS the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the Uranium industry, which are covered under item 19 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;
AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 7th May, 2024 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1937(E), dated the 7th May, 2024;
AND WHEREAS, the said declaration could not be extended at any one time;
AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the said industry is declared as public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government being satisfied that public interest so requires, hereby declares the services engaged in the Uranium Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
[F. No. S-11017/9/97-IR (PL)]
DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.
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