रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122024-259623
CG-DL-E-26122024-259623
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5119] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2024/पौष 2, 1946
No. 5119] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2024/PAUSA 2, 1946
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2024
का.आ. 5534(अ).—के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 436 (अ), तारीख 14 फरवरी, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;
और कें द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;
और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी कें द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;
और के न्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 436 (अ), तारीख 14 फरवरी, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;
अतः, अब, के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड 8285 GI/2024
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 436 (अ), तारीख 14 फरवरी, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -
"5. मॉनीटरी समिति. – कें द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मॉनीटरी के लिए एक मॉनीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -
(क) उपायुक्त, कु रूक्षेत्र
अध्यक्ष, पदेन;
(ख) अतिरिक्त उपायुक्त, कु रूक्षेत्र
सदस्य, पदेन;
(ग) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके
सदस्य;
अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का तीन वर्ष की अवधि के लिए
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि
(घ) क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य, पदेन;
(ङ) जिला नगर योजनाकार, कु रूक्षेत्र
सदस्य, पदेन;
(च) पारिस्थितिक या पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ हरियाणा सरकार
सदस्य;
द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट
(छ) प्रभागीय वन्यजीव अधिकारी, पंचकु ला
सदस्य, पदेन;
(ज) राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य
सदस्य, पदेन;
(झ) उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), कु रूक्षेत्र
सदस्य सचिव, पदेन। (2) मॉनीटरी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो पैर 4 के अधीन दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के सिवाय भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हैं, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय क्लियरेंस के लिए, यथास्थिति, के न्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के पास निर्दिष्ट किए गये हैं।
(3) ऐसे क्रियाकलापों, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.
1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006, में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 की सारणी के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों की संवीक्षा मॉनीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
(4) मॉनीटरी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो उपबंधों का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन उल्लंघन करता है, शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।
(5) मॉनीटरी समिति, मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों के प्रतिनिधि या संबंधित पणधारियों को आमंत्रित कर सकती है। {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
(6) मॉनीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि तक अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को इस अधिसूचना के उपाबंध-lll में उपाबद्ध प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।
(7) कें द्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मॉनीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"
[फा. सं. 25/46/2014-ईएसजेड-आरई]
डॉ. सु. के रके ट्टा, वैज्ञानिक ''जी'' टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 14 फरवरी, 2017 को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 436 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi the 23rd December, 2024
S.O. 5534(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), section (3) and sub-section of 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Chhilchhila Wildlife Sanctuary, Haryana in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.436(E), dated the 14th February, 2017;
AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;
AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;
AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 436(E), dated the 14th February, 2017;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub- section (2), and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 436(E), dated the 14th February, 2017, namely:-
In the said notification, for paragraph 5 the following paragraphs shall be substituted, namely: - "5. Monitoring Committee. - (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-
a) Deputy Commissioner, Kurukshetra
Chairman, ex officio;
b) Additional Deputy Commissioner, Kurukshetra
Member, ex officio;
c)
Member;
One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment (including heritage conversation) to be nominated by the Government of Haryana for a period of three years
d) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board Member, ex officio;
e) District Town Planner, Kurukshetra
Member, ex officio;
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]f)
Member;
One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Haryana for a period of three years.
g) Divisional Wildlife Officer, Panchkula
Member, ex officio;
h) Member of the State Biodiversity Board
Member, ex officio;
i) Deputy Conservator of Forests (Territorial), Kurukshetra
Member Secretary, ex officio.
(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2), and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
(5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.
(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities annualy for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure-III.
(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions. ''.
[F. No. 25/46/2014-ESZ-RE]
Dr. S. KERKETTA, Scientist "G" Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 436(E), dated the 14th February, 2017.
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