AD investigation on Liquified Natural Gas fuel Tank from China

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122024-259625

CG-DL-E-29122024-259625

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2024/पौष 3, 1946

No. 345] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2024/PAUSA 3, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जाचं शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2024

मामला संख्या- एडी (ओआई) - 40/2024

विषय: चीन जन. गण. में उत्पन्न या निर्यात किए गए "तरलीकृ त प्राकृ तिक गैस ईंधन टैंक (एलएफटी)" के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच की शुरुआत।

1. फा. स. 6/43/2024-डीजीटीआर.–––समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ''नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड ने घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष 'तरलीकृ त प्राकृ तिक गैस ईंधन टैंक' (एलएफटी) (इसके बाद इसे 'विषय वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' कहा गया है) जो चीन जन. गण में उत्पन्न या वहा से निर्यात किया जाता है (इसके बाद इसे 'विषय देश' के रूप में संदर्भित किया गया है) के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच शुरू करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

8320 GI/2024

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबंधित देश में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति और भौतिक मंदता हो रही है और उसने संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वतर्मान याचिका में विचाराधीन उत्पाद 'तरलीकृ त प्राकृ तिक गैस ईंधन टैंक' है, जिसे 'तरल ईंधन टैंक' या 'एलएफटी' के रूप में भी जाना जाता है। एक तरलीकृ त प्राकृ तिक गैस ईंधन टैंक तरलीकृ त प्राकृ तिक गैस (विशेष रूप से मीथेन गैस) के लिए एक डबल दीवार क्रायोजेनिक भंडारण टैंक है।

माप की इकाई

4. उत्पाद टुकड़ों (संख्याओं) में कारोबार किया जाता है। इसलिए, संख्या/टुकड़े को माप की इकाई माना गया है। उपयोग

5. एलएनजी ईंधन टैंक का उपयोग उनमें निहित तरल पदार्थों के तापमान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। वे सरल शब्दों में, सुपरइन्सुलेशन के साथ डबल दीवार वाले वैक्यूम सिलेंडर हैं जो उनके अंदर ईंधन ले जाने के उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं जिनका उपयोग ट्रकों जैसे वाणिज्यिक वाहनों में दहन के लिए किया जाता है। उनके एक छोर पर हीट एक्सचेंजर कॉइल होता है जिसका उपयोग तरल ईंधन को वाष्प में वाष्पीकृ त करने के लिए किया जाता है ताकि यह इंजन तक आसानी से पहुंच जाए और दहन के लिए इस्तेमाल किया जा सके । यह उत्पाद 16 बार से 24 बार प्रेशर रेटिंग पर 200 लीटर से 990 लीटर तक की क्षमता में आता है।

6. एलएनजी ईंधन टैंक का उपयोग बड़े वाहनों जैसे ट्रकों और अन्य वाहनों में किया जाता है। उनका प्राथमिक उपयोग मीथेन गैस को रखने और ले जाने के लिए है जो वाहन इंजन को शक्ति प्रदान करता है। इन जहाजों का उपयोग ऑन रोड और ऑफ रोड वाहनों के लिए ईंधन स्टोर करने के लिए किया जाता है। चू ंकि ईंधन तरल रूप में संग्रहीत किया जा रहा है, इंजन में इसका उपयोग करने के लिए, इसे गैसीय रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। रूपांतरण का कार्य उत्पाद में स्थापित हीट एक्सचेंजर की मदद से किया जा रहा है। टैरिफ वर्गीकरण

7. विचाराधीन उत्पाद टैरिफ वर्गीकरण – 7311 0090 के तहत आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और वतर्मान जांच में किसी भी तरह से पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. घरेलू उद्योग ने वतर्मान जांच में एलएनजी टैंकों की मात्रा के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है:

9. वतर्मान जांच के पक्षकार जांच शुरू करने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पीयूसी और प्रस्तावित पीसीएन, यदि कोई हो, के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

10. आवेदक ने दावा किया है कि जिन विषयगत वस्तुओं को भारत में पाटित किए जाने का आरोप लगाया गया है, वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। दो उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, कार्यों और अंतिम उपयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि दोनों प्रथम दृष्टया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। इसलिए, वतर्मान जांच के उद्देश्य से, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं को संबंधित देश से आयात किए जा रहे विषय माल के लिए 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 ग. विषय देश

11. वतर्मान जांच में विषय देश चीन जन. गण. है।

घ. जांच की अवधि

12. आवेदक ने जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में 15 महीने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि जुलाई 2023 - जून 2024 को जांच की अवधि के रूप में मानने से आवेदक के लिए महत्वपूर्ण व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा होंगी और यह भी प्रस्तुत किया है कि योग्यता में कोई अंतर नहीं है। दोनों अवधियों के लिए मामला. इसे देखते हुए, प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित POI को वतर्मान जांच यानी 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (15 महीने) के लिए अपनाया गया है। चोट जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और POI की अवधि शामिल है।

ङ. घरेलू उद्योग और स्थिति

13. आवेदन आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। याचिका में यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत में विषय वस्तुओं का एक अन्य निर्माता है, जिसका नाम क््रयोगैस इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। इसके अलावा, रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक का उत्पादन भारत में इस प्रकार की वस्तु के कु ल घरेलू उत्पादन का बड़ा अनुपात होता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने न तो संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं का आयात किया है और न ही संबंधित देश में किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में किसी आयातक से संबंधित है। 14. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि आवेदक, अर्थात् आईनॉक्स इंडिया लिमिटेड नियमों के नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।

च. कथित डंपिंग का आधार

क. चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (आई) और एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के अनुलग्नक- 1 के पैरा 7 के संदर्भ में, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन जनगण में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, के वल तभी जब जवाब देने वाले चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करते हैं कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी बाजार संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और पैरा के संदर्भ में उचित तुलना की अनुमति देती है (ग) चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के आधार पर किया जाना चाहिए।

16. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था, तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आंकड़े या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य का निर्माण उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को विधिवत समायोजित करने के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संबंधित वस्तुओं के घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है। ख. निर्यात मूल्य

17. संबंधित वस्तुओं के लिए निर्यात मूल्य की गणना डीजी सिस्टम्स लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के आधार पर की गई है। एक्स-फै क्ट्री स्तरों पर कीमतें बनाने के लिए उचित मूल्य समायोजन का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य के साथ तुलनीय हो जाएं।

ग. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना फै क्टरी पूर्व स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि डंपिंग माजन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबंधित देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में डंप किया जा रहा है।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. संबंधित देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिए आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। विषय देश से विषय वस्तुओं की मात्रा निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से बढ़ी है। पाटित आयातों के कारण मूल्य में कमी और गिरावट आवेदक को पूरी लागत वसूलने और उचित प्रतिफल दर प्राप्त करने के लिए इसके मूल्यों को बढ़ाने से रोक रही है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों की प्रतिकू ल मात्रा और मूल्य प्रभाव के कारण, बाजार हिस्सेदारी, नकद लाभ, लाभ और निवेश पर आय आदि के संबंध में उनका कार्य-निष्पादन खराब हो गया है। प्रथम दृष्टयाइस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और वास्तविक क्षति के खतरे का सामना करना पड़ रहा है ताकि पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने को न्यायोचित ठहराया जा सके ।

ज. पाटन रोधी जांच की शुरुआत

20. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और संबंधित देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विषय वस्तुओं के पाटन के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टयासाक्ष्य के आधार पर संतुष्टि प्राप्त करने के बाद, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और चोट के बीच कारणात्मक संबंध, और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्द्वारा, संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय माल के संबंध में कथित डंपिंग के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और एंटी-डंपिंग शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए एक एंटी-डंपिंग जांच शुरू करता है, यदि लगाया जाता है तो यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. प्रक्रिया

21. इस जांच में एडी नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. जानकारी प्रस्तुत करना

22. सभी संचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते- [email protected] , consultant- [email protected] ,[email protected] और [email protected] पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबमिशन का कथा भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

23. संबंधित देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को जो संबंधित वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें इस पहल अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी सभी जानकारी इस दीक्षा अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।

24. कोई अन्य इच्छु क पार्टी भी इस दीक्षा अधिसूचना, नियमों और इस दीक्षा अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से वतर्मान जांच के लिए प्रासंगिक सबमिशन कर सकती है।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छु क पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

26. इच्छु क पार्टियों को आगे सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए www.dgtr.gov.in पर व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें। इच्छु क पार्टियों को नियमित रूप से डीजीटीआर (https://www.dgtr.gov.in/) की वेबसाइट पर जाने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि वे विषय जांच में आगे के विकास से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं, और ऐसी अन्य जानकारी के बारे में समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले नोटिसों के बारे में सूचित रहें।[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 ट. समय सीमा

27. वतर्मान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी नामित प्राधिकारी को ईमेल पते [email protected], [email protected], [email protected] और [email protected] पर ईमेल के माध्यम से उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस पर इसे नामित प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या निर्यात करने वाले देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया था। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और एडी नियमों के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

28. सभी इच्छु क पक्षों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृ ति सहित) को सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें। ठ. गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना

29. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देने या गोपनीय निवेदन करने वाले किसी भी पक्ष को नियमों के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार नोटिसों के अनुसार उसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकार हो सकती हैं।

30. प्रश्नावली के प्रत्युत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुतिकरण (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षों को गोपनीय और गैर-गोपनीय विवरण अलग-अलग फाइल करने की आवश्यकता होती है।

31. इस तरह की प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'गैर-गोपनीय' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकारी द्वारा 'गैर-गोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य इच्छु क पार्टियों को ऐसे सबमिशन का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

32. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी जो प्रकृ ति से, गोपनीय और/या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। उस जानकारी के लिए जो प्रकृ ति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या वह जानकारी जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, जानकारी के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. इच्छु क पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृ ति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या खाली हो गई है (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उचित रूप से और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए जिस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के पदार्थ की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संके त दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का विवरण कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

34. इच्छु क पार्टियां दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छु क पार्टियों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी दे सकती हैं।

35. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृ ति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध वारंट नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृ त या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृ त करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

36. उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या गोपनीयता के दावे पर अच्छे कारण के बयान के बिना किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

37. पंजीकृ त इच्छु क पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन / प्रतिक्रियाओं / सूचनाओं के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छु क पार्टियों को ईमेल करें। सबमिशन/प्रतिक्रियाओं/सूचनाओं के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छु क पार्टी को गैर-सहकारी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

38. यदि कोई इच्छु क पक्ष इस आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर या समय के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है और अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छु क पक्ष को असहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और कें द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझती है।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2024

CASE No. AD (OI) - 40/2024

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Liquified Natural Gas Fuel Tank

(LFT)" originating in or exported from China PR.

1. F. No. 6/43/2024-DGTR.––Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), M/s Inox India Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of an anti-dumping investigation on imports of 'Liquified Natural Gas Fuel Tank (LFT)' (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or 'subject goods'), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the 'subject country').

2. The applicant has alleged that dumping of the product under consideration from the subject country is causing material injury and material retardation to the domestic industry in the country and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the product under consideration from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present application is 'Liquified Natural Gas Fuel Tank', also known as 'Liquid Fuel Tank' or 'LFT'. A Liquified Natural Gas Fuel Tank is a double walled cryogenic storage tank for liquefied natural gas (particularly methane gas).

Unit of measurement

4. The product is usually traded in pieces (numbers). Therefore, 'number/piece' has been considered as the unit of measurement.

Uses

5. LNG fuel tanks are used for maintaining the temperatures of liquids contained in them. They are, in simpler terms, double walled vacuum cylinders with superinsulation used for the purpose of carrying fuel inside them that is used for combustion in commercial vehicles such as trucks. They have heat exchanger coil on one end that is used to vaporise the liquid fuel into vapors so that the same reaches the engine easily and can be used for combustion. The product comes in capacities varying from 200 Litres to 990 Litres at 16 bars to 24 bars pressure rating.

6. LNG Fuel Tanks are used in large vehicles such as trucks and other vehicles. Their primary usage is for containing and carrying methane gas which power vehicle engine. These vessels are used to store fuel for on road & off road vehicles. As the fuel is being stored in liquid form, to use the same at engine, it needs to be[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 converted into gaseous form. The function of conversion is being done with the help of heat exchanger installed in the product.

Tariff classification

7. The product under consideration is being imported under HS code – 7311 00 90. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the PUC in the present investigation.

8. The domestic industry has proposed the following product control numbers (PCNs) for the product under consideration based on the volume of the LNG tanks in the present investigation:

9. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of PUC and proposed PCNs, if any, within 15 days of circulation of the intimation of initiation of the investigation.

B. LIKE ARTICLE

10. The applicant has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the technical specifications, quality, functions and end use of the two products. The Authority notes that the two are prima facie technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of this investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

11. The subject country in the present investigation is China PR.

D. PERIOD OF INVESTIGATION

12. The applicant has proposed 15 months as period of investigation (POI) stating that consideration of July 2023 – June 2024 as the period of investigation would create significant practical difficulties for the applicant and also submitted that there is no material difference in the merits of the case for both the periods. In view of this, the proposed POI has been adopted by the Authority for the present investigation i.e., 1st April 2023 to 30th June 2024 (15 months). The injury examination period covers the periods 1st April 2020 – 31st March 2021, 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023 and the POI.

E. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

13. The application has been filed by M/s Inox India Limited. It has been submitted in the petition that there is one another producer of the subject goods in India, namely M/s Cryogas Equipment Private Limited. Further, as per the information available on record, the production of the applicant accounts for major proportion (more than 90%) of the total domestic production of the like article in India. It is also submitted that the applicant has neither imported the subject goods from the subject country nor is related to any exporter or producer in the subject country or any importer in India.

14. On the basis of the information available on record, Authority is prima facie satisfied that the applicant, namely M/s Inox India Limited constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

F. BASIS FOR ALLEGED DUMPING

a.Normal value for China PR

15. The applicant has claimed that in terms of Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995, the normal value for Chinese producers may be determined based on the cost or domestic selling price prevailing in China PR, only if the responding Chinese producers demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure-I to the AD Rules, failing which, normal value for Chinese producers must be determined based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the Rules.

16. The applicant has also claimed that the data relating to cost or price in market economy third country or recourse to other alternative methods are not available. The normal value has been, thereby, constructed based8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] on the best estimates of the cost of production of the domestic industry of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses, with reasonable profits.

b. Export price

17. The export price for the subject goods has been computed based on the DG Systems transaction-wise import data. Appropriate price adjustments have been claimed to make prices at ex-factory levels so that they become comparable with normal value.

c. Dumping margin

18. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is above the de minimis level and significant in respect of the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

19. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country. The volume of the subject goods from the subject country has increased in absolute as well as relative terms. The price suppression and depression caused by dumped imports have been preventing the applicant from moving its prices to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return. The applicant has also claimed that because of the adverse volume and price effect of the dumped imports, their performance has deteriorated in respect of market share, cash profit, profits and return on investment etc. There is sufficient prima facie evidence that the domestic industry has suffered injury due to dumped imports from the subject country to justify the initiation of the anti- dumping investigation.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

20. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the domestic industry, and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by domestic industry about dumping of subject goods originating in or exported from the subject country, the injury to the domestic industry and the causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

21. The provisions stipulated in Rule 6 of the AD Rules shall be followed in this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

22. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses [email protected] , [email protected]. , [email protected] and [email protected]. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

23. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

24. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

26. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://www.dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. TIME LIMIT

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email addresses [email protected] , [email protected] , [email protected] and dd12- [email protected] within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules.

28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

29. Any party making confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

30. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

31. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

32. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information that is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

33. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

34. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

37. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/responses/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of the submissions/responses/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

38. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.