In exercise of the powers conferred upon it under sub section (2) of section 11, read with sub clause (i) of clause (b) of sub section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122024-259718

CG-DL-E-30122024-259718

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1029] नई दिल्ली, मंगलवार , दिसम्बर 24, 2024/पौष 3, 1946 No. 1029] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2024/PAUSHA 3, 1946

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसंबर, 2024

सं. आरजी-13/1/(1)/2023-एडीवी_एफईए-I.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित आदेश करता है, नामत: -

दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024

(2024 का 2)

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ:-

(1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के बाद लागू होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खंड 2 में –

(i) उप-खण्ड (da) में, "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "तीन सौ पैंसठ दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-खण्ड (ma) में, "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "तीन सौ पैंसठ दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8309 GI/2024

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] टिप्पणी 1. – दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999, दिनांक 09 मार्च, 1999, अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :-

टिप्पणी 2- व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या किया गया है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

क) प्रस्तावना और पृष्ठभूमि:

1. प्राधिकरण ने सितंबर 2022 से नवंबर 2022 के बीच दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ और संबंधित मुद्दों के संबंध में एक उपभोक्ता सवेक्षण आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य निम्न को सम्झना था:

• वास्तव में टैरिफ के विकास पर उपभोक्ताओं की राय ।

• टैरिफ आदेश में शामिल उपभोक्ता संरक्षण विनियमों की प्रभावशीलता।

• टैरिफ ऑफ़र के प्रकाशन में दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा दिए गए विज्ञापन में पारर्दर्शता ढांचे की प्रभावशीलता।

2. भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं, टीएसपी, संघों और अन्य हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर दिनांक 26 जुलाई, 2024 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम (टीसीपीआर), 2012 की समीक्षा हेतु एक परामर्श पत्र जारी किया। यह पत्र विशेष रूप से वाउचर की वैधता को संबोधित करता है, विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) और कॉम्बो वाउचर (सीवी) पर वतर्मान 90 दिनों की सीमा की समीक्षा करने की आवश्यकता का पता लगाता है और यह मूल्यांकन करता है कि क्या विशिष्ट उपभोक्ता खंड एसटीवी और सीवी के लिए विस्तारित वैधता से लाभान्वित हो सकते हैं।

ख) हितधारकों से प्राप्त जवाब:

1. परामर्श पत्र के जवाब में एसोसिएशनों, टीएसपी, व्यक्तियों और उपभोक्ता समूहों का प्रतिनिधित्व करने वालों से कु ल 41 टिप्पणियाँ और 5 प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। ये टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के साथ दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 को एक ऑनलाइन खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया था। खुला मंच चर्चा (ओएचडी) के पश्चात कु छ अतिरिक्त फीडबैक भी प्राप्त हुए।

2. एसटीवी और कॉम्बो वाउचर की वैधता बढ़ाने के मुद्दे पर, अधिकांशतः हितधारकों ने मौजूदा 90 दिनों से आगे की सीमा बढ़ाने का समर्थन किया। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने तर्क दिया कि विकसित हो रहे दूरसंचार परिदृश्य को देखते हुए 90-दिन की सीमा पुरानी हो चुकी है, और कई स्टैकहोल्डर्स इस बात पर सहमत थे कि लंबी वैधता से उपभोक्ताओं को बार-बार रिचार्ज करवाने से राहत मिलेगी।

हितधारकों के विचारों और मौजूदा प्रावधानों पर विचार करने के पश्चात, जो डेटा-ओनली पैक को 365 दिनों तक की वैधता की अनुमति देता है, प्राधिकरण का विचार है कि एसटीवी और सीवी के लिए वैधता सीमा को 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन किया जाए। 365 दिनों तक की लंबी अवधि के रिचार्ज से बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तथापि, सेवा प्रदाता यदि चाहें तो कम वैधता वाले पैक पेश करने का विकल्प यथावत रख सकते हैं।5 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण अस्वीकरण: यह दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 का हिंदी अनुवाद है। किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी में लिखा गया दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 मान्य होगा।

विजय कु मार, सलाहकार

[विज्ञापन-III/4/असा./846/2024-25] TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, 23rd December, 2024

No. RG-13/1/(1)/2023-ADV_FEA-I. —In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely: -

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SEVENTIETH AMENDMENT) ORDER, 2024

(2 of 2024)

1. Short title, extent and commencement:

(1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Seventieth Amendment) Order, 2024.

(2) This Order shall come into force after thirty days from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 2 of the Telecommunication Tariff Order, 1999 –

(i) in sub-clause (da), for the words "ninety days", the words "three hundred and sixty-five days" shall be substituted;

(ii) in sub-clause (ma), for the words "ninety days", the words "three hundred and sixty-five days" shall be substituted.

Note.1. – The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No. 99/3 dated 09th March, 1999, and subsequently amended as given below:-

Note 2.– The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Seventieth Amendment) Order, 2024.

EXPLANATORY MEMORANDUM

A) Introduction and Background:

1. The Authority had conducted a Consumer Survey between September 2022 to November 2022, in respect of Tariffs of Telecommunication Services and related issues with the objective to understand:

• the consumer views on evolution of tariffs per se;

• the efficacy of consumer protection regulations included in the Tariff Order;

• the efficacy of transparency framework in publishing of tariff offers in advertisement give n by the Telecom Service Provider (TSP).

2. Based on feedback from consumers, TSPs, associations, and other stakeholders, TRAI released a consultation paper on July 26, 2024, to review the Telecom Consumer Protection Regulations (TCPR), 2012. The said paper specifically addresses the validity of vouchers, exploring the need to review the current ninety (90) day cap on Special Tariff Vouchers (STV) and Combo Vouchers (CV) and to assess if specific consumer segments might benefit from extended validity for STVs and CVs.

B) Response from the stakeholders:

1. A total of 41 comments and 5 counter-comments were received in response to the consultation paper, representing associations, TSPs, individuals, and consumer groups. These comments are publicly accessible on the TRAI website. An online Open House Discussion (OHD) was held on October 21, 2024, with participation from various stakeholders. Additional feedbacks were also received after the OHD.

2. On the issue of extending the validity of STV and CV, most stakeholders favoured extending the cap beyond the current ninety (90) days. TSPs argued that the ninety (90) day cap is outdated given the evolving telecom landscape, and many agreed that longer validity would save consumers from frequent recharges.

After considering views of stakeholders and the existing provisions that allows data-only

packs, the Authority has decided to extend the validity cap for STV and CV from ninety (90)

days to three hundred and sixty-five (365) days. The longer duration recharges of up to three

hundred and sixty-five (365) days will obviate the need of frequent recharges. However,

service providers may offer shorter validity packs, if desired.

VIJAY KUMAR, Advisor (F&EA)

[ADVT.-III/4/Exty./846/2024-25] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.