ADD imports of Roller Chain exported from China PR

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122024-259731

CG-DL-E-31122024-259731

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2024/ पौष 5, 1946 No. 348] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2024/ PAUSHA 5, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2024

अंतिम निष्कर्ष

मामला सं. एडी-ओआई - 23/2023

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "रोलर चेन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच। फा. सं. 06/26/2023-डीजीटीआर .–––क. मामले की पृष्ठभूमि

1. इंडियन रोलर चेन मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन (जिसके इसके बाद "आईआरसीएमए" कहा गया है), ने "रोलर चेन( जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) ने 12 भारतीय विनिर्माताओं की ओर से र्निर्दष्ट प्रधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष अभ्यावेदन दायर किए जिनमें यह उल्लेख किया गया कि चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से पाटित कीमतों में आयातों में काफी वृद्धि के कारण भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में भारी गिरावट है।

8345 GI/2024

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. प्राधिकारी ने आईआरसीएमए और उसके विनिर्माता सदस्यों द्वारा दी गई सूचना का संज्ञान लिया और निम्नलिखतानुसार सीमा प्रशुल्क वस्तुओं के पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण क्षति निर्धारण के लिए) नियमावली,1995 के नियम 5(4) के अनुसार सीमा शुल्क प्राधिकारी (डीजी सिस्टम के माध्यम के ) से आयात आंकड़े लिए:

" (4) उप नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी स्व- विवेक से जांच शुरु करे, यदि वे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत नियुक्त प्राधिकारी (प्रमुख सीमा शुल्क कमिशनर अथवा सीमा शुल्क कमिशनर, जो भी स्थिति हो) से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से संतुष्ट हैं कि उप नियम (3) के उप खंड (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों की मौजूदगी के अनुसार पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं "

3. प्राधिकारी ने विभिन्न अभ्यावेदनों में निहित सूचना से जुड़ी मात्रा और कीमत, दोनों के संदर्भ में देश में उत्पाद के आयातों में प्रवृत्ति का विश्लेषण किया और यह सुनिश्चित किया कि क्या इस बात का प्रथमदृष्टया साक्ष्य है कि विचाराधीन उत्पाद सामान्य मूल्य के आकलन से कम कीमत पर चीन से निर्यात किया जा रहा है, क्या उससे भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है और क्या आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी जांच किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने चीन से पाटन की मात्रा, आयातों की मात्रा में प्रवृत्ति, आयात कीमत और विभिन्न अभ्यावेदनों में निहित सूचना के आधार पर घरेलू उद्योग पर संभावित प्रभाव से संबंधित सूचना पर भी विचार किया। प्राधिकारी ने सीमा शुल्क प्राधिकारियों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में सूचना मांगी और उसे अपनाया। प्राधिकारी ने यह पाया कि जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पाटन, क्षति और उन पाटित आयातों तथा कथाकथित क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य है।

4. जांच शुरु करने का औचित्य बनाने के लिए पाटन, क्षति और उन पाटित आयातों तथा तथाकथित क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क संबंधी पर्याप्त साक्ष्य की मौजूदगी के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने स्व-विवेक से संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि जो यदि लगाई जाती है और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की राशि की सिफारिश करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2023 की अधिसूचना[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 सं. 6/26/2023-डीजीटीआर द्वारा चीन जन.गण. से "रोलर चेन" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की जांच शुरु की।

ख. प्रक्रिया

5. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

i) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरु करने की कार्यवाही से पूर्व वतर्मान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ii) प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क, जो यदि लगाया जाता है और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 30 सितंबर, 2023 की अधिसूचना सं. 6/26/2023-डीजीटीआर के माध्यम से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की। iii) प्राधिकारी ने व्यापक प्रकाशन और जांच में भाग लेने के लिए हितबद्ध हितधारकों के संवेदनीकरण के लिए भारत में संबद्ध देश के दूतावास, फिक्की, सीआईआई, एसोचेम, एक्साइज लॉ टाइम्स और आईसीसी को प्रश्नावली के साथ सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार लिखित में उनके ज्ञात विचार देने का अवसर दिया। उन्हें सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर उत्तर देने की सलाह दी गई।

iv) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार उत्तरदाता हितधारकों और संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन पत्र की एक प्रति अनुरोध के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी दी गई थी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] v) जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में चीन जन.गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रश्नावली के उत्तर दायर कर, उत्तर दिया है:

Vi) जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर, उत्तर दिया:

vii) इंडियन स्प्रोके ट मैन्युफै क्चर्स एसोसिएशन ने पीसीएन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद स्वयं को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृ त किया।

viii) वतर्मान समीक्षा के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 माह) (जिसे यहां आगे "जांच की अवधि" अथवा "पीओआई" कहा गया है) है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच की अवधि तथा पूर्व वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021- 2022 शामिल है।

ix) प्राधिकारी ने 30 सितंबर, 2023 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना के पैरा 8 द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर, जो 15 अक्तूबर, 2023 को समाप्त हो गई, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग सहित प्रस्तावित[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 पीसीएन पद्धति में सुझाव गए अनुसार अथवा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित किए गए अनुसार विभिन्न मापदंडों के लिए लागत एवं बिक्री कीमत अंतर और मूल्य के ब्यौरे देने के लिए कहा गया था। पीसीएन पद्धति पर चर्चा के लिए हितबद्ध पक्षकारों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई थी। तद्नुसार, प्राधिकारी ने 2 जनवरी, 2023 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निम्नलिखतानुसार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि करने और पीसीएन अपनाए जाने के लिए कार्यवाही की:

सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिकतम 16 जनवरी, 2024 तक पीसीएन पद्धति के अनुसार प्रश्नावली के उत्तर दायर करने का निर्देश दिया गया था, कु छ पक्षकारों के अनुरोध पर समय सीमा 25 जनवरी, 2024 तक बढ़ाई गई थी।

x) निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा आर्थिक हित की प्रश्नावली (ईआईक्यू) के उत्तर प्रस्तुत कर दिए गए हैं:

xi) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के आधार पर दी गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जब भी6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

xii) आवेदक से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी।

xiii) घरेलू उद्योग का सत्यापन वतर्मान जांच के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।

xiv) सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे जांच दल सहित अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।

xv) सामान्य रूप से स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार बनाए रखे गए, घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की निर्माण लागत और बिक्री लागत तथा उत्पादन लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे 'एनआईपी' कहा गया है) पर निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वतर्मान पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त है।

xvi) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 22 मई, 2024 और 13 सितंबर, 2024 को आयोजित मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचार देने के लिए अवसर प्रदान किया। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे 20.09.2024 तक अपने लिखित अनुरोध और अधिकतम 27.09.2024 तक प्रतिउत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें।

xvii) जांच के आवश्यक तथ्यों से युक्त एक प्रकटीकरण विवरण, जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बना, इच्छु क पार्टियों को 17 दिसंबर, 2024 को जारी किया गया था और इच्छु क पार्टियों को उस पर टिप्पणी करने के लिए 24 दिसंबर, 2024 तक का समय दिया गया था। . इच्छु क पार्टियों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियों पर उस सीमा तक विचार किया गया है, जो प्रासंगिक, गैर-दोहरावदार और इस अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में साक्ष्य के साथ समर्थित पाई गई है।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 xviii) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा वतर्मान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी टिप्पणी दर्ज की है। xix) अमरीकी डॉलर को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के लिए जांच की अवधि के लिए मानी गई विनिमय दर 1 अम.डा.= 80.90 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए:

i) मूल उपस्कर विनिर्माता (जिन्हें आगे "ओईएम" कहा गया है) को ओईएम उत्पादों को अलग करने के लिए आयात आंकड़ों का विश्लेषण करने में कठिनाइयों के कारण अलग नहीं किया जा सकता और संभावित शुल्कों का कार्यान्वयन कठिन होगा। ii) उत्पाद के अंतिम प्रयोग के आधार पर उसे हटाए जाने की स्वीकृ ति नहीं दी जा सकती।

iii) ओईएम को अलग करने का औचित्य बाइसाईकिल ओईएम विनिर्माताओं द्वारा उत्पादन पर अथवा बाइसाईकिल ओईएम विनिर्माताओं द्वारा खपत के लिए बनाए गए विचाराधीन उत्पाद के लिए लागू नहीं है। यदि उसे हटाए जाने की स्वीकृ ति दी जाती है तो ओईएम खपत के लिए बनाए गए रोलर चेन और ओईएम द्वारा उत्पादित रोलर चेन, दोनों को अलग किया जाना चाहिए।

iv) घरेलू उद्योग एक किस्म की चेन से अधिक का उत्पादन नहीं करता। ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i) वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद "रोलर चेन" है।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ii) संबद्ध सामानों की लेन-देन विभिन्न नामों में की जाती है और नामों की विस्तृत सूची निम्नलिखित है:

• रोलर चेन

• सिम्पलेक्स चेन

• रोलर चेन लिंक: 428 एच

• इंडस्ट्रियल रोलर चेन अथवा इंडस्ट्रियल रोलिंग चेन

• इंडस्ट्रियल चेन

• ड्राइव चेन अथवा चेन ड्राइव

• एग्रीकल्चर चेन

• मोटरसाइकिल चेन

• रोलर चेन लॉक

• चेन 428

• बाइसाइकिल के लिए चेन

• चेन 08बी

• चेन 12ए

• एग्रीकल्चर फीडर चेन

iii) रोलर चेन पॉजिटिव ड्राइव चेन किस्म की हैं जिनमें रोलरों से जुड़े भीतरी और

ंखलाएं होती हैं, जो सप्रोके ट के दातों पर चढ़ती हैं जो एक साफ्ट बाहरी संपर्क की श्रृ

से दूसरे साफ्ट तक पावर देती हैं।

iv) संबद्ध सामान विभिन्न आकारों और विभिन्न अनुप्रयोगों के अनुरूप होने के लिए उपलब्ध हैं।

v) संबद्ध सामानों के उत्पादों में प्रयुक्त कच्ची सामग्री विशिष्ट रूप से कार्बन स्टील अथवा एलॉय स्टील हैं।

vi) विचाराधीन उत्पाद उप शीर्ष 73151100 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 73 के अन्तर्गत वर्गीकृ त हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण को संके तात्मक माना जाए न कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 vii) चीन जन.गण. से एचएस कोड 7315 के तहत आयातित उत्पाद के लिए मूल सीमा शुल्क पर 10% के सामाजिक कल्याण प्रभार और लागू मूल सीमा शुल्क में 15% है।

viii) संबद्ध सामानों के उत्पादन की उत्पादन प्रक्रिया में पांच अलग अलग हिस्सों की एसेम्बली शामिल है: आउटर लिंक प्लेट, इनर लिंक प्लेट, पिन, रोलर, और बुशिंग। दो इनर प्लेट दो स्लीव्स अथवा बुशिंग द्वारा साथ-साथ धारित की जाती हैं जिस पर आंतरिक लिंक बनाने के लिए दो रोलर घूमते हैं। ये भीतरी लिंक बाहरी लिंकों के साथ विकल्प बनाते हैं जिनमें भीतरी लिंकों की बुशिंग के माध्यम से गुजरने वाले पिनों द्वारा साथ-साथ धारित दो बाहरी प्लेटें होती हैं।

ix) आवेदक ने अनुप्रयोग के आधार पर निम्नलखित पीसीएन का प्रस्ताव किया: (क) इंडस्ट्रियल (ख) बाइसाइकिल; और (ग) ऑटोमोटिव।

x) ऑटोमोटिव ओईएम क्षेत्र द्वारा खपत के लिए बनाए गए रोलर चेन विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किए गए हैं। ओईएम क्षेत्र में, संबद्ध देश से कोई आयात नहीं हैं और परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में कोई क्षति नहीं है। ऑटोमोटिव ओईएम क्षेत्र में संबद्ध देशों से आयातों का अभाव पाटन की कमी दर्शाता है। अधिकतर भारतीय उत्पादक ऑटोमोटिव क्षेत्र के प्रतिस्थापन बाजार की पूर्ति करते हैं क्योंकि ऑटोमोटिव ओईएम क्षेत्र को अनुमोदनों की आवश्यकता होती है जो चार भारतीय उत्पादकों द्वारा ही धारित किए जाते हैं।

xi) भारत में उत्पादकों द्वारा अपनाई गई और संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी से तुलनीय हैं। तथापि, प्रत्येक उत्पादक आवश्यकताओं और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर अपनी उत्पाद प्रक्रिया को अच्छा बनाता है।

xii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य और प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण और विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। घरेलू उद्योग10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] द्वारा उत्पादित सामान संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. जांच की शुरुआत की चरण में परिभाषित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद (जिसे यहां आगे "पीयूसी" भी कहा गया है) निम्नलिखित है:

"4. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद "रोलन चेन"(जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद"अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) रोलर चेन पॉजिटिव ड्राइव चेन का प्रकार है जिसमें रोलरों से जुड़े भीतरी और बाहरी संपर्कों की श्रृंखला है। रोलर स्प्रोकेट के दातों पर चढ़ता है जो एक साफ्ट से दूसरे साफ्ट तक पावर पहुंचाता है। रोलर चेन पावर ट्रांसमिशन चेन का सबसे सामान्य प्रकार है और इसका प्रयोग मशीनरी, कन्वेयर, कृषि उपस्कारों, निर्माण उपस्कारों, मोटरसाइकिल, बाइसाइकिल और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों सहित व्यापक प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। रोलर चेन के लिए कच्ची सामग्री विशिष्ट रूप से अत्यधिक कार्बन स्टील और एलॉय स्टील है। प्रयुक्त विशिष्ट ग्रेड का स्टील चेन के वांछित गुण-धर्मों, यथा – अधिक समय तक चलने की ताकत और संक्षारण प्रतिरोधकता जैसे वांछित गुण-धर्मों पर निर्भर करेगा।

5. यद्यपि यह उत्पाद विभिन्न आकारों और किस्मों में उत्पादित और बेचा जाता है, तथापि अधिकतर बेचे जा रही किस्मों की किस्में अनिवार्य रूप से किलोग्राम के रूप में लेकर भार और माप की यूनिट के संदर्भ में तुलनीय हैं।

6. विचाराधीन उत्पाद उप शीर्ष 73151100 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 73 के अन्तर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण कृपया संकेतात्मक माना जा सकता है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

9. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणी देने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर दिया। प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति पर चर्चा के लिए बैठक भी आयोजित की।

10. प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकारी डीजीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाशित 02 जनवरी, 2024 की सूचना द्वारा विचाराधीन उत्पाद ने निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया:

"प्राधिकारी ने 30 सितंबर, 2023 को अधिसूचना सं. 6/26/2023-डीजीटीआर द्वारा उपर्युक्त पाटनरोधी जांच शुरु की। हितबद्ध पक्षकारों से कहा गया था कि वे जांच की शुरुआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस जांच के लिए प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां/सुझाव दें। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों को प्रस्तावित पीसीएन पद्धति में सुझाव गए अनुसार अथवा घरेलू उद्योग सहित अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित किए गए अनुसार विभिन्न मापदंडों और मूल्यों के लिए लागत और बिक्री कीमत अंतर के ब्यौरे दें। पीसीएन पद्धति पर चर्चा करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के साथ बैठक भी आयोजित की गई थी।

पीसीएन पद्धति पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी निम्निम्नलिखित पीसीएन पद्धति अपनाते हैं:"

11. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि ऑटोमोटिव ओईएम क्षेत्र के लिए बनाए गए विचाराधीन उत्पाद के आयातों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू बाजार प्रतिस्थापन क्षेत्र अथवा विचाराधीन उत्पाद के बिक्री बाजार के बाद की पूर्ति कर रहा है और आयात बिक्री बाजार के बाद की स्थिति में भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी ओईएम क्षेत्र के लिए बनाए गए ऑटोमोटिव रोलर चेन के आयातों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करना उपयुक्त मानते हैं।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] र्क्त के मद्देनजर, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया 12. उपयु

जाता है:

"वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद "रोलन चेन है। रोलर चेन पॉजिटिव ड्राइव चेन का प्रकार है जिसमें रोलरों से जुड़े भीतरी और बाहरी संपर्कों की श्रृंखला है। रोलर स्प्रोकेट के दातों पर चढ़ता है जो एक साफ्ट से दूसरे साफ्ट तक पावर पहुंचाता है। रोलर चेन पावर ट्रांसमिशन चेन का सबसे सामान्य प्रकार है और इसका प्रयोग मशीनरी, कन्वेयर, कृषि उपस्कारों, निर्माण उपस्कारों, मोटरसाइकिल, बाइसाइकिल और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों सहित व्यापक प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। रोलर चेन के लिए कच्ची सामग्री विशिष्ट रूप से अत्यधिक कार्बन स्टील और एलॉय स्टील है। प्रयुक्त विशिष्ट ग्रेड का स्टील चेन के वांछित गुण-धर्मों, यथा – अधिक समय तक चलने की ताकत और संक्षारण प्रतिरोधकता जैसे वांछित गुण-धर्मों पर निर्भर करेगा।"

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र और अभिप्राय के अन्तर्गत संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं। घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए:

i) याचिकाकर्ता को भारत में कु ल उत्पादन का परिकलन करते समय ओईएम उत्पादन को असंगत रूप से शामिल और अलग किया है। उन्होंने कहा कि ओईएम उत्पादन शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि उसे अलग करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में कोई वर्गीकरण नहीं है। विगत जांच परिणामों में ओईएम और बाजार के बाद (एएम) उत्पादों को समान वस्तु माना गया है और यह पूर्वोदाहरण वतर्मान जांच पर लागू होना चाहिए। ओईएम उत्पादों को अलग करने से पाटनरोधी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 शुल्क की प्रवंचना के लिए आयातों को अनुमति मिल सकती है और प्रवर्तन संबंधी मुद्दे बन सकते हैं। उत्पादक/निर्यातक इस बात पर जोर देते हैं कि ओईएम उत्पादन को अलग करने से भविष्य के मामलों के लिए एक समस्याजनक पूर्वोदाहरण बनेगा। ii) आवेदक ने प्रत्येक श्रेणी (मोटरसाइकिल चेन, इंडस्ट्रियल चेन और बाइसाइकिल चेन) के लिए पृथक सूचना नहीं दी है। आवेदक को कम से कम प्रत्येक श्रेणी की चेन की क्षमता/उत्पादन बताना चाहिए और प्राधिकारी को इन 3 श्रेणियों के लिए पृथक रूप से घरेलू उद्योग के आधार का मूल्यांकन करना चाहिए।

iii) सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 15 उत्पादक हैं जो रोलर चेन के उत्पादन के लिए बीआईएस लाइसेंसधारक नोट किए गए हैं और आवेदक ने 15 में से 7 उत्पादकों के नाम नोट नहीं किए हैं। इस प्रकार, आवेदक ने सही सूचना नहीं दी है। इन 15 उत्पादकों/बीआईएस लाइसेंस धारकों का संयुक्त उत्पादन 10,000 मी.ट. मानते हुए इस मामले में घरेलू उद्योग का हिस्सा और कम हो जाएगा। iv) सेठ इंडस्ट्रियल कारपोरेशन/नीलम, एवोन बाइसाइकिल कं पोनेंट्स (प्रा.) लि. और रणजीत इंटरनेशनल (बीआईएस लाइसेंस धारकों) की वेबसाइट में यह नोट किया जाता है कि वे बाइसाइकिल के लिए रोलर चेन के उत्पादक हैं।

v) घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़े प्रमुख अनुपात नहीं बनाते और इसीलिए आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की योग्यता प्राप्त नहीं करता।

vi) भारतीय बाजार में बिक्री के बाद मोटरसाइकिल चेन की मांग संख्या में न्यूनतम 8.04 करोड़ रोलर चेन है और प्रति चेन 1 कि.ग्रा. होने पर औसत भार लेते हुए 80400 टन है।

vii) इस उत्पाद के मुख्य आपूर्तिकर्ता एलजीबी, टीआईडीसी, डीआईडी और रोकमैन हैं। एलजीबी, टीआईडीसी और डीआईडी कु ल व्यापार मात्रा के 70-75% लेते हुए बाजार के बाद बिक्री करते हैं। रोकमैन का बाजार आकार 7-10% का है। 15% बाजार हिस्से का शेष एमएसएमई और अन्य संगठित व्यापारियों द्वारा साझा किया जाता है जो भारतीय एमएसएमई और चीन से चेन का प्रयोग कर रहे हैं।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] viii) भारतीय एमएसएमई उद्योग 420, 428 और 520 जैसी 2-3 प्रकार की मोटरसाइकिल चेनों का विनिर्माण कर रहा है और उनके पास जीरो रिंग चेन और एक्स रिंग चेन जैसी किस्म नहीं है जिनकी भारतीय बाजार को आवश्यकता है। इन की विनिर्माण करने वाली कं पनियां बड़े कारपोरेट ही हैं जो बाजार के बाद में अलग से चेनों की बिक्री नहीं करते हैं।

ix) प्राधिकारी ने अत्यधिक बिखरे हुए उद्योग के मामले में ही प्रमुख अनुपात आवश्यकता की छू ट दी है। वतर्मान मामले में, घरेलू उद्योग न तो बिखरा हुआ है और न ही उसमें के वल एमएसएमई ही उत्पादक हैं। परंतु वतर्मान मामले में भारत में संबद्ध सामानों का कु ल उत्पादन 3 बड़े पैमाने के उत्पादकों द्वारा है। इस प्रकार, यह उद्योग न तो बिखरा हुआ है और न ही इसमें सभी एमएसएमई उत्पादक हैं।

x) नमूनाकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उद्योग बिखरा हुआ नहीं है अथवा अत्यधिक रूप से उसकी बड़ी संख्या नहीं है। उत्पादकों की संख्या नमूनाकरण की आवश्यकता के लिए काफी बड़ी नहीं है।

xi) जांच में संगत नियमों और सूचनाओं में उल्लिखितानुसार पात्रता मानदंडों की समुचित जांच का अभाव है और इस प्रकार चुनिंदा कं पनियां घरेलू उद्योग के रूप में पात्र नहीं हैं। उत्पादक/निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि इस आधार पर जांच को रद्द किया जाना चाहिए।

xii) अभिज्ञात और चुनिंदा कं पनियां नमूनाकृ त कं पनियां होने के लिए कु ल उत्पादन के पर्याप्त हिस्से का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

घ.2. घरेलू उद्योग के विचार

15. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के क्षेत्र में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i) एसोसिएशन ने अपने उन सात सदस्यों की ओर से अभ्यावेदन दायर किया जो भारतीय उद्योग के अन्तर्गत उत्पादक हैं।

ii) भारत में रोलर चेन उद्योग बिखरा हुआ है और उसमें भारी संख्या में घरेलू उत्पादक हैं।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 iii) आरंभ में एसोसिएशन ने उपलब्ध आंकड़ों की सीमा तक भारतीय उत्पादन का विवरण दिया। दिए गए उत्पादन आंकड़े एसोसिसएशन के सदस्य और गैर- सदस्य कं पनियों, दोनों के संबंध में थे। उत्पाद के सभी उत्पादक एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं।

iv) एसोसिएशन ने एसोसिएशन के सदस्यों और भारत में अन्य उत्पादकों की ओर से भी जांच की शुरुआत के बाद अनुरोध दायर किए। निम्नलिखित कं पनियेां ने जांच की शुरुआत के बाद के अनुरोधों सहित पूर्ण सूचना दायर की।

क. एडवांस टेक्नोलाजिज (इंडिया)

ख. के .डब्ल्यू बाइसाइकिल इंडस्ट्रीज

ग. के सन व्हील्स (इंडिया)

घ. के सन साइकिल

ङ. टेग्संस (इंडिया)

च. रॉकमेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

छ. गलैक्सी चेंस प्रा. लिमिटेड

v) प्राधिकारी ने लागत और क्षति संबंधी सूचना देने के लिए निम्नलिखित कं पनियों को चुना। इन कं पनियेां ने पूर्ण सूचना दी।

क. के .डब्ल्यू बाइसाइकिल इंडस्ट्रीज

ख. के सन साइकिल

ग. रॉकमेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

घ. टेग्संस (इंडिया)

vi) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि नियम 2(ख) के तहत "प्रमुख अनुपात" किसी विशिष्ट आरंभिक सीमा के लिए प्रावधान नहीं करता। 25% परीक्षण नियम 5(ग) के तहत आवेदन पत्र का आधार निर्धारित करने के लिए है। प्राधिकारी के पास, फिर भी हमेशा, सात उत्पादकों की पूर्ण लागत संबंधी सूचना थी और यह सुनिश्चित करने के लिए क्षति जांच हेतु उस पर विचार कर सकते हैं कि इस जांच को टेढ़ा किया गया है।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] vii) एल.जी. बालकृ ष्णन एंड ब्रादर्स लिमिटेड बाजार के बाद में छोटी सी मौजूदगी के साथ ही ओईएम के लिए व्यापक रूप से उत्पादन में लगे हुए पाए गए थे। viii) क्षमता और उत्पादन पीसीएन वार प्रदान किए जाने का तर्क कानून के अनुसार असंगत है। प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग को क्षति निर्धारित करनी है।

ix) ओईएम उत्पादन ऑटोमोटिव उद्योग में ओईएम खपत के लिए बनाए गए उत्पादन का उल्लेख करता है। वतर्मान मामले में मोटरसाइकिल और मोपेड अर्थात ऑटो क्षेत्र के लिए ओईएम उत्पादन अलग किया गया था। यह इसलिए है क्योंकि ऑटोमोटिव क्षेत्र में कोई भी ओईएम चीन से संबद्ध सामानों का आयात नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त, कोई भी चीनी उत्पादक ऑटोमोटिव ओईएम द्वारा अनुमोदित नहीं है। अत:, उद्योग ने पूर्व सावधानी की कोई आवश्यकता नहीं देखी क्योंकि वतर्मान में ओईएम उद्योग को कोई खतरा नहीं है। घरेलू उद्योग ने उत्पाद क्षेत्र में ओईएम ऑटो क्षेत्र को शामिल न करने का अनुरोध किया है।

x) आवेदन पत्र दायर करते समय घरेलू उद्योग में एसोसिएशन के साथ सहयोग करने में घरेलू उत्पादकों के उत्पादन, अनिच्छा के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना, सूचना की संवेदनशील प्रकृ ति और वतर्मान घरेलू उद्योग के घटकों के कारण जांच के शुरुआत के समय भारतीय उत्पादन की पर्याप्त जानकारी और समझ नहीं थी।

xi) घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के बाद के अनुरोधों में निम्नलिखित कं पनियों के लिए भारतीय उत्पादन के संबंध में सूचना दी।

क. अनीशा इंटरनेशनल

ख. डाइडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीआईडी)

ग. गलैक्सी कन्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड

घ. इंडो चेंस प्राइवेट लिमिटेड

ङ. कलसी एग्रो इंडस्ट्रीज

च. एल.जी. बालकृ ष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड

छ. रेनोल्ड चेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 ज. रॉलकोन इंजीनियरिंग

झ. टीआईडीसी इंडिया (ट्यूब इंवेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड)

ञ. ट्रिप्कॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड

xii) सुनवाई के लिए तैयार होने में जांच की शुरुआत के बाद अनुरोध दायर करने के अनुसरण में घरेलू उद्योग ने पूर्व में प्रस्तुत सूचना पुन: देखी। घरेलू उत्पादकों के रूप में अभिज्ञात कं पनियों के व्यापारिक क्रियाकलापों की समीक्षा करने में यह पाया गया था कि घरेलू उद्योग ने, यहां तक कि यद्यपि ये कं पनियां वस्तुत:

विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में नहीं लगी हुई थी, विचाराधीन उत्पाद के कु छ घरेलू उत्पादकों को अभिज्ञात किया था।

xiii) आरंभिक तौर पर उल्लिखित कु छ कं पनियों के विनिर्माण क्रियाकलाप बहुत ही अत्यधिक बताए गए पाए गए थे।

xiv) आंकड़ों को पुन: देखने पर यह पाया गया था कि निम्नलिखित उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में नहीं लगे हुए हैं बल्कि कन्वेयर चेन के उत्पादक हैं, जो कि विचाराधीन उत्पाद के वतर्मान क्षेत्र से बाहर हैं:

क. गलैक्सी कन्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड

ख. इंडो चेन प्राइवेट लिमिटेड

ग. रोलकॉन इंजीनियरिंग

घ. ट्रिपकॉन इंजीनियरिंग

xv) डाइडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीआईडी) के वल ओईएम क्षेत्र की पूर्ति करता है और अनीषा इंटरनेशनल विचाराधीन उत्पाद का व्यापारी है न कि विनिर्माता। xvi) जिन घरेलू उत्पादकों ने पूर्ण क्षति संबंधी सूचना दायर की है, उनका उत्पादन कु ल भारतीय उत्पादन का "प्रमुख अनुपात" है।

घ.3. प्रधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

''(ख) घरेलू उद्योग'' का तात् पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत् पादकों से है जो समान वस् तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग् न हैं अथवा ऐसे उत् पादकों से है18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जिनका उक् त वस् तु का सामूहिक उत् पादन उक् त वस् तु के कुल घरेलू उत् पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत् पादक आरोपित पाटित वस् तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स् वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत् पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

17. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों की ओर से आईआरसीएमए द्वारा दायर अभ्यावेदन और आवेदक द्वारा दी गई सूचना का संज्ञान प्राधिकारी द्वारा लिए जाने के अनुसरण में समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के नियम 5 के उप नियम 4 के अनुसार स्व- विवेक से जांच शुरु की गई है।

18. उत्पादन में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ प्रतिनिधि घरेलू उद्योग का गठन करने वाली चार आवेदक कं पनियों को पूरी लागत की जानकारी प्रदान करने के लिए सात आवेदक कं पनियों में से चुना गया था।

19. ओईएम के बहिष्कार के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि ओईएम और प्रतिस्थापन बाजार के लिए कोई विशेष बाजार नहीं है। घरेलू उद्योग ओईएम और प्रतिस्थापन बाजार के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड नहीं रखता है। इसके अलावा, ओईएम और प्रतिस्थापन बाजार के लिए पीयूसी की पहचान करने में व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए हेराफे री की संभावना हो सकती है। इसलिए, प्राधिकारी ने ओईएम क्षेत्रों के लिए बने पीयूसी को बाहर नहीं रखा है।

20. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को नोट किया क्योंकि किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन ब्यौरे नहीं दिए और किसी भी ठोस साक्ष्य के साथ अपने दावों को सिद्ध करने में विफल रहे और तद्नुसार आवेदक निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग बनने के लिए बड़े अनुपात के मापदंड को प्राप्त करता है।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 19

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

21. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नलिखित हैं:

i) आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री के नामों अथवा चरण-वार विनिर्माण प्रक्रिया के ब्यौरे नहीं दिए हैं।

ii) घरेलू बिक्री मूल्य, निर्यात बिक्री मूल्य, उत्पादों और बिक्री के संबंध में औसत मालसूची, ब्याज और मूल्यह्रास लागत, कु ल और प्रति इकाई पीबीआईटी सूचीबद्ध आंकड़ों के अनुसार ही दिए गए हैं जबकि कु ल आंकड़े वास्तविक आंकड़ों में दिए जाने चाहिए।

iii) एनआईपी नहीं दी गई है, जबकि वह रेंज में दी जानी होती है।

iv) व्यापार सूचना 10/2018 में उस समय अधिकतर आर्थिक मापदंडों के संबंध में वास्तविक संख्या में कु ल सूचना के प्रकटन का प्रावधान है जब आवेदक घरेलू उद्योग की 2 से अधिक कं पनियां हैं।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] v) वतर्मान मामलें में घरेलू उद्योग के 7 उत्पादक हैं। अत:, घरेलू उद्योग द्वारा वास्तविक सकल आंकड़े दिए जाने चाहिए थे। आवेदक ने घरेलू बिक्री मूल्य, निर्यात बिक्री मूल्य, ब्याज लागत, मूल्यह्रास लागत, कु ल पीबीआईटी आदि जैसे विभिन्न मापदंडों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

vi) घरेलू उद्योग का यह दावा कि झेजियांग बेकोर्ड मशीनरी कं पनी लिमिटेड (उत्पादक) और वुयि शौंगजिया चेन कं पनी लिमिटेड (व्यापारी) ने भारत को अपना बिक्री चैनल अगोपनीय रूपांतर में प्रकट नहीं किया है, वास्तविक रूप से गलत है। प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय रूपांतर भारत को बिक्री चैनल प्रकट करता है।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

22. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नलिखित हैं:

i) आवेदक की विनिर्माण प्रक्रिया व्यापार संवेदी सूचना है जिसके प्रकटन से प्रतिस्पर्धियों को काफी प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा और बाजार में आवेदक कं पनियों के हित पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

ii) यदि प्रमुख कच्ची सामग्री के नाम प्रकट किए जाते हैं तो अलग अलग घरेलू उत्पादकों के हित पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

iii) रेंज में एनआईपी को प्रकट करने से कीमतों का उल्लेख करते समय उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा और घरेलू उत्पादक की सौदेबाजी करने की ताकत प्रभावित होगी।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।" 25. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय नहीं माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर दें। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

च. अन्य विभिन्न मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

26. जन हित और अन्य मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) डीपीआईआईटी और बीआईएस के प्रयासों के कारण कई स्प्रोके ट उद्यमी भारी मात्रा में रोलर चेन विनिर्माण में आ रहे हैं परंतु उत्पादन में जाने के लिए उन्हें 1.5-2 वर्षों की आवश्यकता होगी क्योंकि इस समय परियोजना मशीन खरीद के चरणों में है।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ii) अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि दिनांक 29.10.2018 के अग्रिम कानून तमिलनाडु आदेश – आदेश संख्या 17/एएआर/2018 के अनुसार यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सभी प्रकार के चेन 73151100 के तहत उपवर्गीकृ त किए जाएंगे और 8409 अथवा 8714 के तहत अन्य वस्तुओं के भागों के रूप में वर्गीकृ त नहीं किए जा सके ।

ंकि भारत निर्यात बाजार में गति बना रहा है, अत:

iii) यह भी अनुरोध किया जाता है कि चू

ओईएम ही नहीं बल्कि कई स्प्रोके ट विनिर्माता, व्यापारिक निर्यातक और व्यापारी भी हैं जो निर्यात बाजार में अच्छी स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। यदि गुणवत्ता की चेन उपलब्ध नहीं है तो वह प्रभावित हो जाएगी। इसे निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

27. जन हित और अन्य मुद्दों के संबंध में अन्य घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i) मोटरसाइकिल चेंन के मामले में, आयात एचएस कोड 87141090 के तहत भी किए जाते हैं (अध्याय 73 के तहत आयातों के अलावा) इस एचएस कोड का विवरण – "अन्य, मोटरसाइकिल (मोपेड सहित) के , शीर्ष 8711-8713 के वाहनों के पुर्जे और सहायक पुर्जे" हैं। यह वर्गीकरण पुर्जों और सहायक हिस्से पुर्जों के लिए है।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 ii) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बीआईएस गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में सभी रोलर चेन शामिल नहीं हैं।

ii) आयातक औद्योगिक रोलर चेन को गैर-मानक औद्योगिक रोलर चेन अथवा मोटरसाइकिल चेन में वर्गीकृ त कर आदेश की प्रवंचना कर सकते हैं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में औद्योगिक रोलर चेन और उसके हिस्से पुर्जे शामिल हैं और उसने अन्य किस्म की चेन शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा जांच बीआईएस द्वारा व्यापार और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों की उपयुक्तता से संबंधित हैं। प्राधिकारी को देश में आयातित उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी है।

29. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सीमा प्रशुल्क शीर्ष कोड 7315 (चार-अंकीय स्तर) के तहत विवरण के आधार पर विचाराधीन उत्पाद का विश्लेषण किया है। यह भी नोट किया जाता है कि सीटीएच कोड 8714 पुर्जों और सहायक हिस्से पुर्जों के लिए वर्गीकरण हैं। इसके अतिरिक्त, मूल सीमा शुल्क दोनों कोडों में समान हैं और साथ ही सीटीएच कोड 8714 में विचाराधीन उत्पाद का आयात बहुत ही कम है। 30. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वतर्मान जांच व्यापार की उपयुक्तता से संबंधित है न कि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने से संबंधित।

छ. पाटन का मूल्यांकन और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मर्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

31. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

32. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. पूर्व मामलों में प्राधिकारी द्वारा और अन्य देशों में जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा ली गई स्थिति के अनुरूप चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जाना चाहिए। चीनी उत्पादकों की लागतों और कीमतों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता।

ख. प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तभी अनुबंध-I के पैरा 1-6 का पालन करेंगे यदि चीनी कं पनियां यह सिद्ध करें कि उनकी लागतों और कीमत संबंधी सूचना ऐसी हैं कि अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है। यदि चीनी कं पनियां यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना अपनाई जा सकती हैं तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन के दावे को रद्द करेंगे।

ग. नियमावली के अनुबंध I के पैरा 1 से 6 तब तक चीन जन.गण. से आयातों के लिए सामान्य मूल्य के प्रकटन पर लागू नहीं होते जब तक उत्पादक/निर्यातक पर्याप्त साक्ष्य न दर्शाएं कि वह बजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहा है। परिणामस्वरूप चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना है।

घ. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत और बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य के लिए संगत आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत पर भी विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि संबद्ध सामान चीन जन.गण. से भारत में प्रमुख रूप से आयात किए जा रहे हैं और अन्य देशों से आयात मात्रा में बहुत कम है।

ड. इस प्रकार, सामान्य मूल्य बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों को जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर निर्मित किया गया है। घरेलू उद्योग की सूचना, उपयुक्त लाभ मार्जिन और एसजीए के आधार पर परिवर्तन लागतें शामिल करने के लिए इस कीमत में समायोजन किए गए थे।

च. कारखानागत कीमत निर्धारित करने के लिए उचित समायोजन किए जाने के बाद डीजी सिस्टम के प्रकाशित आंकड़ों से अपनाई गई जांच की अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए निर्यात कीमत निर्धारित की जानी चाहिए। छ. पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक ही नहीं है बल्कि संबद्ध देश के लिए काफी भी है।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 25

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारिण

33. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप -धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा। 34. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखत प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

"(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(iii) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(iv)आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 27 प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(v) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।" 35. यह नोट किया जाता है कि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं। तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है। 36. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों और लाभ को उचित रूप से जोड़कर संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संबंध में कु छ घरेलू उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कार्यवाही की। जांच शुरु करने पर प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी कि वे जांच की शुरुआत की सूचना का उत्तर दें और अपनी बजार अर्थव्यवस्था के स्तर के निर्धारण के लिए संगत सूचना दें। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना देने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातिकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. की सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वे चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना देने की सलाह दें।

37. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने चीन के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का विरोध नहीं

र्क्त स्थिति के मद्देनजर और किसी भी चीनी निर्यातक कं पनी किया। इस प्रकार उपयु28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन किए जाने के अभाव में प्राधिकारी चीन जन.गण. को वतर्मान जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना उपयुक्त समझते हैं और चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंधं-I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करते हैं।

38. नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा 7 निम्नलिखित रुप में पठित हैः

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

39. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक अनुक्रम निर्धारित है और यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य, अथवा तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत के आधार पर अथवा जहां यह संभव नहीं है, वहां उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य अनुबंध 7 के तहत दिए गए विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। किसी भी हितबद्ध[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 पक्षकार द्वारा लायी गई बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विद्यमान कीमत अथवा निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं है। वतर्मान जांच में संबद्ध देश के अलावा अन्य देशों से भारत में आयात मात्रा में कम हैं। इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आयातों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता। 40. अत:, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 में निर्धारित "भारत में वास्तविक रूप से देय कीमत" के आधार पर चीन में संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इसका परिकलन बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और लाभ को उपयुक्त रूप से जोड़कर घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दिया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

41. डीजी सिस्टम के सीमा प्रशुल्क शीर्ष आंकड़ों चार-अंकीय स्तर (7315) का विश्लेषण चार- अंकीय स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के विवरण के आधार पर और जहां कहीं मापन की इकाई और जहां कहीं मात्रा को नोट करने वाली मापन की इकाई प्रतिभागी निर्यातकों के आंकड़ों से बातचीत के कारक को लेकर किलोग्राम में परिवर्तित की गई है।

42. चीन जन.गण. से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने वतर्मान जांच में भाग लिया और प्रश्नावली के उत्तर दायर किए। इन उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तरों की जांच नीचे की गई है:

i. जियांक्सी हेंगजियु चेन ट्रांसमिशन कं . लिमिटेड, अनहुई हुआंगशन हेंगजियु ट्रांसमिशन

कं पनी लिमिटेड और झेजियांग हेंगजियु ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी इंक लिमिटेड

43. जियांक्सी हेंगजियु चेन ट्रांसमिशन कं . लिमिटेड (जिसे "जियांग्सी" भी कहा गया है) हेंगजियु ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी इंक लिमिटेड("हेंगजियु ट्रांसमिशन") और अनहुई हुआंगशान हेंगजियु ट्रांसमिशन कं . लिमिटेड (अनहुई हुआंगशान) चीन में संबद्ध उत्पादक हैं और उन्होंने भारत को झेजियांग हेंगजियु मशीनरी ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं पनी लिमिटेड के माध्यम से संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। हेंगजियु ट्रांसमिशन को छोड़कर र्क्त उत्पादकों ने भी भारत को सीधे ही संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। सभी उपयु

कं पनियों ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली के प्रपत्र में संगत सूचना दी है।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 44. दायर उत्तर के अनुसार, जियांगक्सी ने जांच की अवधि के दौरान भारत को 372.7 मी.ट.

औद्योगिक रोलर चेन और 950.2 मी.ट. ऑटोमोटिव रोलर चेन का निर्यात किया है। अनहुई हुआंगशन और झेजियांग हेंगजियु ने जांच की अवधि के दौरान भारत को क्रमश:

8.3 मी.ट. और 182.5 मी.ट. औद्योगिक रोलर चेन का निर्यात किया है।

45. सभी कं पनियों ने अपेक्षानुसार, प्रपत्र और तरीके से संगत सूचना दी है और जहां भी लागू हो, वहां समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा, पत्तन प्रभार और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है।

46. प्राधिकारी ने उपयु र्क्त निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना का डेस्क सत्यापन किया है और प्रतिभागी निर्यातकों के दावों की जांच की है। दावों की अनुमति दी गई है। तद्नुसार, र्क्त निर्यातकों के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत उचित समायोजनों उपयु

की अनुमति देने के बाद निर्धारित की गई है और वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ii. झेजियांग बेकोर्ड मशीनरी कं पनी लिमिटेड और व्युचि शुयांगजिया चेन कं पनी लि.

47. झेजियांग बेकोर्ड मशीनरी कं पनी लिमिटेड ("झेजियांग बाकोर्ड") संबद्ध देश में उत्पादक हैं और उसने व्युयि शुआंगजिया चेन कं पनी लिमिटेड ("व्युयि शियांगजिया" ) के माध्यम से भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध सामान बेचे हैं। दोनों पक्षकारों ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली के प्रपत्र में संगत सूचना दी है। यह भी नोट किया जाता है कि व्युयि शुयांगजिया ने भी अन्य असहयोगी उत्पादकों द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है।

48. दायर उत्तर के अनुसार व्युयि शुयांगजिया ने जांच की अवधि के दौरान झेजियांग बेकोर्ड द्वारा विनिर्मित उत्पाद भारत में असंबद्ध ग्राहकों को औद्योगिक रोलर चेन के 753.96 मी.ट. का निर्यात किया है।

49. झेजियांग बेकोर्ड और व्युयि शिआंगजिया ने अपेक्षित प्रपत्र और तरीके से संगत सूचना दी है और जहां भी लागू है, वहां समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा, पत्तन प्रभार और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है।

50. प्राधिकारी ने झेजियांग बेकोर्ड और व्युयि शिआंगजिया द्वारा प्रस्तुत सूचना का डेस्क सत्यान किया है। प्राधिकारी ने दोनों कं पनियों के दावों की जांच की और तद्नुसार दावों[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 31 की अनुमति दी गई है। तद्नुसार, झेजियांग बेकोर्ड के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत उचित समायोजनों की अनुमति देने के बाद निर्धारित की गई है और वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

iii. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

51. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों के आधार पर चीन जन.गण से आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद चीन जन.गण के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य निर्धारित किया है। असहयोगी उत्पादकों से तथ्यों की अनुपलब्धता के मद्देनजर, समुद्री माल ढु लाई, अंतर्देशीय माल ढु लाई, बीमा, हैंडलिंग शुल्क, कमीशन, छू ट, क्रे डिट लागत और बैंक शुल्क इत्यादि के लिए उचित समायोजन किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निर्यात मूल्य है नीचे उल्लिखित पाटन मर्जिन तालिका में बताया गया है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन

52. उपयु र्क्त निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए यह नोट किया जाता है कि भाग लेने वाले निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन नकारात्मक है और अन्य के लिए सकारात्मक और न्यूनतम से ऊपर है।

पाटन मार्जिन तालिका

ज. क्षति के मूल्यांकन और कारणात्मक संबंध की जांच

संपर्क की पद्धति

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

53. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) उत्तरदाताओं ने उल्लेख किया कि घरेलू उद्योग के आधार की समस्याओं के बावजूद उसके निष्पादन में क्षमता, उत्पादन, स्थिर घरेलू बिक्री में वृद्धि, बिक्री कीमत में 100 से 135 सूचकांक तक वृद्धि और दुगुने पीबीटी से अधिक तथा प्रति यूनिट पीबीआईटी दुगुना होने के साथ क्षति जांच अवधि के दौरान काफी सुधार हुआ है। इस प्रकार, यहां तक कि यदि दिए गए आर्थिक मापदंड सही हैं तो मात्रा अथवा कीमत मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं है। ii) जांच की शुरुआत की अधिसूचना के पैरा 16 में कम क्षमता उपयोग, गिरती हुई बिक्री और हानियों के कारण घरेलू उद्योग को प्रथमदृष्टया क्षति नोट की जाती है। तथापि, यह 8 अप्रैल, 2024 को प्रस्तुत याचकाकर्ता के आंकड़ों के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ता ने कीमत कटौती का समाधान नहीं किया और यद्यपि जांच की अवधि में आयात बढ़े, तथापि घरेलू बिक्री और कर-पूर्व लाभ में भी सुधार हुआ। iii) क्षमता उपयोग में गिरावट आयातों की अपेक्षा चल रहे क्षमता विस्तार से जुड़ी है क्योंकि क्षमता उपयोग ऐसे विस्तारों के बिना स्थिर रही होती। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के आंकड़े जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित बातों के विरोधाभाषी हैं।

iv) याचिकाकर्ता ने उसकी विश्वसनीयता के संबंध में संदेह उठाते हुए, जांच के दौरान बार-बार आंकड़े बदले हैं। आरंभिक आंकड़ों में लागत वृद्धि को दबाते हुए बिक्री वसूली में वृद्धि दर्शाई गई, फिर भी संशोधित आंकड़े काफी वित्तीय हानियां दर्शा रहे[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 33 हैं। घटती हुई पीबीआईटी और पीबीटी के साथ बढ़ती हुई पीबीडीआईडी जैसी विरोधाभाषी प्रवृत्तियां असंगताएं बताते हैं।

v) स्थिर उत्पादन तथा बिक्री और बढ़ते हुए नकद लाभ को देखते हुए ये आर्थिक संके तक आयातों से होने वाली क्षति का दावा सिद्ध नहीं करते। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे जांच की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए इन विसंगतियों का महत्वपूर्ण रूप से मूल्यांकन करें।

vi) घरेलू उद्योग ने बढ़ी हुई बिक्री लागतें और बिक्री कीमतें सूचित की हैं जबकि ंच कीमत उनकी बिक्री लागत से कम हैं। वे उस समय उत्पाद बेचते आयातों की पहु

हैं जब वे अपनी लागतें वसूल कर सकें । उद्योग ने क्षमता, उपयोग, बाजार हिस्सा, लाभप्रदत्ता और निवेश पर आय जैसे क्षेत्रों में अपने निष्पादन का उल्लेख किया है। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है और इन सकारात्मक प्रवृत्तियों की क्षति जांच अवधि में अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

vii) घरेलू उद्योग श्रेणियों में वास्तविक क्षति के मूल्यांकन को अलग नहीं कर सकता। पाटनरोधी नियमावली तीन प्रकार की क्षति मानती है: वास्तविक क्षति, क्षति का खतरा और औद्योगिक स्थापना की मंदी। घरेलू उद्योग के निष्पादन पर क्षमता, उत्पादन, बिक्री, लाभप्रदत्ता और अन्य आर्थिक मापदंडों सहित सामूहिक रूप से विचार किया जाना चाहिए।

viii) यदि घरेलू उद्योग के कीमत कटौती संबंधी दावे वैध थे तो उन्हें बने रहने अथवा जांच की अवधि में अपनी घरेलू बिक्री बढ़ाने में संघर्ष करना पड़ता। अतिरिक्त रूप से, घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया कि अन्य देशों से आयात, मांग, निर्यात, प्रौद्योगिकी

ंचाने वाले कारक नहीं थे।

परिवर्तन और व्यापार प्रतिबंध क्षति पहु

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

54. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

i) भारतीय उद्योग एमएसएमई क्षेत्र में आता है, जो स्वभाव में बिखरा हुआ है तथा असंगठित है, जिससे यह अधिक सुभेद्य हो जाता है। चीन से पाटित आयातों ने

ंचाई है।

घरेलू उद्योग को गंभीर रूप से क्षति पहु

ii) घरेलू उद्योग को आयातों के प्रतिकू ल मात्रात्मक प्रभावों के माध्यम से क्षति हो रही है।

iii) घरेलू उद्योग एमएसएमई क्षेत्र में होने के नाते 2-2.5%, के लाभ मार्जिन पर प्रचालन करता है और इसीलिए प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कीमतें कम नहीं कर सकता।

iv) चीन से संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा, क्षति की अवधि में काफी बढ़ी है। v) घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त क्षमता के बावजूद आयातों में उछाल आ रहा है।

vi) घरेलू उद्योग में क्षमताएं पूरी तरह से कम उपयोग में लाई गई हैं।

vii) भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयात बढ़े हैं। पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से आयात बढ़े हैं और काफी हैं।

ंच viii) आयात काफी कम कीमत पर किए जा रहे हैं और इसीलिए आयातों की पहु कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं।

ix) बिक्री लागत और बिक्री कीमत क्षति की अवधि में बढ़ी हैं।

x) यद्यपि कोई कीमत न्यूनीकरण होना दिखाई नहीं देता, तथापि यह देखा जा सकता

ंच कीमत जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लागत और है कि आयातों की पहु

बिक्री कीमत से काफी कम है।

xi) घरेलू उद्योग में क्षमता क्षति की अवधि में बढ़ी है। क्षमता में यह वृद्धि मुख्य रूप से नए घरेलू उत्पादकों के कारण है।

xii) घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री 2021-22 तक बढ़ी और पाटित आयातों में वृद्धि के कारण जांच की अवधि में कम हुई।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 35 xiii) उत्पाद के आयात 2021-22 में काफी बढ़े थे, जिसका प्रभाव 2022-23 में महसूस किया गया था।

xiv) घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग आधार वर्ष से 2021-22 तक बढ़ी परंतु जांच की अवधि में काफी कम हुई। क्षमता उपयोग में गिरावट का सामना उन घरेलू उत्पादकों ने किया है जिन्होंने अपनी क्षमताएं नहीं बढ़ाई हैं।

xv) घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग पूरी क्षति अवधि में काफी कम है जो जांच की अवधि में और कम हुआ।

xvi) भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में समग्र रूप से गिरावट आई है।

xvii) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, पीबीआईटी, नकद लाभ और निवेश पर आय में सुधार हुआ। पाटित आयातों का प्रतिकू ल प्रभाव मात्रात्मक मापदंडों पर रहा है। घरेलू उद्योग ने अपनी लाभप्रदता बनाए रखकर अपनी मात्रात्मक मापदंडों पर आघात झेला है।

xviii) घरेलू उद्योग की मालसूची क्षति की अवधि में दुगुनी हुई जबकि उत्पादन में गिरावट आई।

xix) कर्मचारियों की संख्या कम हुई जबकि वेतन और मजदूरी तथा प्रतिदिन उत्पादकता बढ़ी।

xx) अधिकतर घरेलू उत्पादक एमएसएमई उत्पादक हैं और इसीलिए आयातों का प्रभाव घरेलू उद्योग की कीमतों पर नहीं है। एमएसएमई उत्पादक मात्रा की दृष्टि से हानियों पर बिक्री कम करना नहीं झेल सकते।

xxi) जांच की अवधि में मांग काफी बढ़ी है और इस प्रकार यह सिद्ध है कि मांग में संभावित संकु चन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

xxii) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न कोई परिवर्तन नहीं आया है। xxiii) घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आर्थिक मापदंड के वल उनके घरेलू निष्पादन के लिए हैं। इस प्रकार घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xxiv) विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन प्रक्रिया में कोई खास विकास नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग के पास उत्पाद के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी में संभावित विकास घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकते।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

55. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का काफी मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत में वृद्धि रोकना है जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन आदि की मात्रा और मार्जिन पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

56. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विधिवत विचार करने के बाद नियमावली के अनुसार विभिन्न मापदंडों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण नीचे संगत पैराओं में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल करता है।

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिकतर आयात औद्योगिक रोलर चेन और अन्य आयातों के हैं जहां चेनों का प्रकार विनिर्दष्ट नहीं किया गया था। जांच की अवधि में एचएस कोड 7315 के तहत बाइसाइकिल की चेनों का कोई आयात नहीं है। इसके अतिरिक्त, संख्या में मोटरसाइकिल चेनों के आयात को किलोग्राम में परिवर्तित किया गया है।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 37 58. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, जो प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए हैं, की जांच की गई और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित रूप में हल किए गए।

ज.3.1 मांग का मूल्यांकन/स्पष्ट खपत

59. प्राधिकारी ने आवेदक की घरेलू बिक्री की मात्रा, अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों की मात्रा के रूप में भारत में संबद्ध सामानों की मांग अथवा स्पष्ट खपत को वतर्मान जांच के लिए परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग निम्नलिखित है:

यह देखा जाता है कि जांच की अवधि से पूर्व मांग बढ़ी है परंतु जांच की अवधि में आधार वर्ष अर्थात 2019-20 की तुलना में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, चीन कु ल आयातों का लगभग 100% लेता आ रहा है।

ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) पूर्ण एवं सापेक्ष दृष्टि से आयात

60. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस बात पर विचार करें कि कया भारत में उत्पादन और खपत की पूर्ण दृष्टि से अथवा उसके38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सापेक्ष पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के लेन देन-वार आंकड़ो पर विश्वास किया है। क्षति जांच अवधि में संबद्ध सामानों की आयात मात्रा और उसका हिस्सा निम्नलिखित है:

61. यह देखा जाता है कि:

क. चीन से आयात जांच की अवधि में थोड़े कम हुए हैं।

ख. संबद्ध देश से आयात पूरी क्षति अवधि में भारत में कु ल आयातों के लगभग पूर्णता में है और क्षति की अवधि में 100% है।

ग. भारत में मांग के संबंध में क्षति की अवधि में आयात काफी रहे।

ज.3.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

62. नियमावली के अनुबंध II(ii) के अनुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का काफी मात्रा तक ह्रास करना है अथवा कीमत वृद्धि रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

63. तद्नुसार,संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण/ह्रास, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री वसूली[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 39 ंच कीमत से की गई है (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहु

जिसमें संबद्ध देश से सभी पीसीएन शामिल हैं कयोंकि पीसीएन वार आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

क) कीमत कटौती

64. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमत कम करना है अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। इसकी जांच निम्नलिखित तालिका में की गई है:

65. यह देखा जाता है कि कीमत कटौती सकारात्मक है और पूरी क्षति अवधि में काफी है। ख) कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास

66. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत न्यूनीकरण और ह्रासमान प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत की तुलना ंच कीमत से की है।

संबद्ध सामनों की पहु

67. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत क्षति की अवधि में बढ़ी और बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री लागत में वृद्धि से अधिक है। भारतीय बाजार में कोई कीमत न्यूनीकरण नहीं दिखाई देता है।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

68. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तद्नुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है। 69. जांच की अवधि में आवेदक के निष्पादन की तुलना आधार वर्ष में उसके निष्पादन और पूर्व वर्षों में उसके निष्पादन से की गई है।

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

70. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित है:

71. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग जांच की अवधि में नहीं बढ़ी है। घरेलू उद्योग की क्षमता बढ़ी है। आवेदक के पास देश में संबद्ध सामानों के लिए पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

72. बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

ख) मांग में बाजार हिस्सा

*प्रवृत्ति राउं ड ऑफ की गई है।

73. यह देखा गया है कि संबद्ध देश के आयात का बाजार हिस्सा पीओआई में आधार वर्ष के स्तर से थोड़ा नीचे आ गया है। आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में क्षति अवधि के दौरान मांग में आवेदक की हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ गई है।42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

ंजी पर आय

ग) लाभप्रदत्ता, नकद लाभ, और नियोजित पू

74. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर आय का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है:

75. यह देखा जाता है कि:

क. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत क्षति की अवधि में काफी बढ़ी है और तदनुरूप बिक्री कीमत भी बढ़ी है।

ंजी पर आय ख. घरेलू उद्योग का निष्पादन कर पूर्व लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू

के संदर्भ में आधार वर्ष की तुलना में काफी सुधरा है।

घ) मालसूची

76. क्षति की अवधि और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची का स्तर 2021-22 से जांच की अवधि तक काफी बढ़ा।

ड.) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

78. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित स्थिति निम्नलिखित है:

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या क्षति की अवधि में कम हुई है। प्रदत्त वेतन में वृद्धि दर्ज की गई है। अतिरिक्त, उत्पादकता ने भी थोड़ा बढ़ती हुई वृद्धि दर्शाई है।44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

च) वृद्धि

80. याचिकाकर्ता की वृद्धि के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

81. ऐसा देखा गया है कि 2021-22 में साल-दर-साल वृद्धि में घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में गिरावट आई है।

छ) पाटन की मात्रा और पाटन मार्जिन

82. यह देखा जाता है कि प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नकारात्मक है और अन्य के लिए सकारात्मक और न्यूनतम से ऊपर है।

झ. गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक)

83. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (v) में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह सिद्ध करें कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है। साथ ही प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों की जांच करें जिनसे घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हो सकता है ताकि अन्य ज्ञात कारकों से हुई क्षति संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में संगत कारकों में पाटित कीमतों पर न बेचे गए संबद्ध सामानों की मात्रा, मांग में संकु चन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल र्क्त कारकों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है।

है। उपयु

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

84. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों के लगभग सभी आयात संबद्ध देश से भारत में आ रहे हैं। किसी भी दशा में गैर-संबद्ध आयातों की मात्रा जांच की अवधि में के वल बहुत[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 45 कम नहीं है। अत: अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का कारण नहीं है।

ख) मांग में संकु चन

85. मांग में कोई संकु चन नहीं है।

ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

86. यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सके ।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थतियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

87. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है अथवा कोई साक्ष्य नहीं रखा है जिससे घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव पड़ सके । प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में और किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी में जांच में कोई परिवर्तन सामने नहीं आया है।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

88. यह देखा जाता है कि प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

89. यह नोट किया जाता है कि आवेदक की निर्यात बिक्री उसकी कु ल बिक्री का महत्वपूर्ण भाग नहीं रहा है। इस प्रकार, आवेदक के निर्यात निष्पादन से आवेदक का घरेलू बिक्री निष्पादन प्रभावित नहीं हुआ है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

90. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है अत: अन्य उत्पादों का निष्पादन वतर्मान जांच में संगत नहीं है।

कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

91. ऊपर बताए गए कारकों की जांच करने के बाद, प्राधिकरण का मानना है कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण पीओआई में कोई क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, निम्नलिखित कारक दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध आयात के कारण हुई है:

i. औसत आयात कीमतें 2019-20 से POI तक बढ़ गईं। फिर भी, संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान, संबद्ध देश से औसत आयात कीमतें भारतीय उत्पादक की कीमतों से लगातार कम थीं। इस प्रकार, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहा है।

ii. ऐसा देखा गया है कि संबद्ध देश के आयात का बाजार हिस्सा पीओआई में आधार वर्ष के स्तर से थोड़ा नीचे आ गया है। आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में क्षति अवधि के दौरान मांग में आवेदक की हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ गई है।

iii. हालांकि, क्षति अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता और घरेलू बिक्री की मात्रा में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में कमी आई है। iv. मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए आवेदक के पास पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की भारतीय बाजार में मुश्किल से 36% हिस्सेदारी है।

v. घरेलू उद्योग ने 2019-20 में नुकसान की सूचना दी है और 2020-21 में सुधार हुआ है और 2021-22 में फिर से गिरावट आई है। उन्होंने जांच अवधि में लाभ की सूचना दी है। लागत के % और आरओसीई के रूप में पीबीआईटी के लिए भी समान प्रवृत्ति स्पष्ट है। क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का समग्र वित्तीय प्रदर्शन खराब रहा है।

vi. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान आवेदक की औसत सूची में वृद्धि हुई है। 92. उपरोक्त विश्लेषण से संके त मिलता है कि संबद्ध देश से भारत में पीयूसी के बढ़ते डंप आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। संबद्ध देश में उत्पादित या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के डंप किए गए आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच एक मजबूत कारण संबंध मौजूद है।

ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा

93. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति रहित कीमत

ंच कीमत की तुलना करने क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहु

हेतु मानी गई है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण अथवा अनावर्ती खर्चों को अलग किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए ंजी (अर्थात औसत निवल नियोजित परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील नियोजित औसत पू

पू ंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22% की दर से) नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति

ंच दी गई थी। एनआईपी पर क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहु कीमत की तुलना करने के लिए विचार किया गया है।

ंच कीमत और एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए 94. ऊपर निर्धारित पहु

गए अनुसार क्षति मार्जिन सकारात्मक है, जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ट.1 निचले स्तर के उद्योगों पर प्रभाव (जनहित प्रभाव)

ट.1.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

95. रोलर चेन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में निचले स्तर के उद्योगों को नुकसान हो सकता है। रोलर चेंस ऑटोमोटिव, विनिर्माण, कृ षि और निर्माण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। शुल्कों के कारण बढ़ी हुई लागतें उत्पादन खर्चों को बढ़ा सकती हैं और भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, जैसे ही भारत के औद्योगिक विस्तार के साथ रोलर चेन के लिए मांग बढ़ती है, शुल्कों से आपूर्ति की कमी और परियोजना में विलंब हो सकता है। अत:, प्राधिकारी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इन व्यापक आर्थिक प्रभावों पर विचार करें और सभी हितधारकों के दीर्घकालिक हितों की सुरक्षा के लिए पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश करने से बचें।

96. चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पादों के आयातों से पाटन अथवा क्षति का कोई साक्ष्य नहीं है। पाटनरोधी उपायों की सिफारिश करना भारतीय घरेलू उद्योग और उसके निचले स्तर के क्षेत्रों, दोनों के लिए हानिकारक होगा। वे तर्क देते हैं कि पाटनरोधी उपाय से उचित व्यापार सुरक्षित होना चाहिए परंतु गलत लागू होने से अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन सकता है और दीर्घावधिक उद्योग हित को हानि हो सकती है। ट.1.2 घरेलू उद्योग के विचार

97. संबद्ध सामानों के प्राथमिक निचले स्तर का प्रयोक्ता आद्योगिक क्षेत्र, ऑटोमोटिव क्षेत्र और बाइसाइकिल क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अधिकतर संगठित व्यापारी हैं जो बाजार में बड़े हैं। उनके प्रचालनों की मात्रा पर विचार करते हुए, शुल्क लगाए जाने से मुश्किल से ही कोई प्रभाव पड़ेगा।

98. शुल्क लगाए जाने से के वल भारतीय उद्योग को ही उपचार नहीं मिलेगा बल्कि ऊपर के स्तर के उत्पादकों के लिए मांग भी सृजित होगी जिनके पास भारतीय मांग से कहीं अधिक क्षमताएं हैं।[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 49 99. आवेदक ने विशिष्ट रूप से 6000/-रु. कीमत वाली बाइसाइकिल में प्रयुक्त संबद्ध सामान की लागत निर्धारित की, जिसमें रोलर चेन की लागत लगभग 52.77 रु. होगी, अर्थात कु ल लागत का 0.88% होगी। इसी प्रकार, आवेदक ने विशिष्ट रूप से 65,000/- रु. कीमत वाली मोटरसाइकिल में प्रयुक्त संबद्ध सामान की लागत निर्धारित की, जिसमें रोलर चेन की लागत लगभग 195 रु. ही होगी, जो मात्रा कु ल लागत का 0.3% है। औद्योगिक क्षेत्र में रोलर चेन का प्रभाव खुद मशीनों की लागत की तुलना में नगण्य है।

ट.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुन: स्थापित की जा सके , जोकि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य किसी भी तरह संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचारात्मक जांचों का आशय व्यापार को समाप्त करने वाले आयातों के विरुद्ध उपयुक्त शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए एक उचित व्यापारिक क्षेत्र सुनिश्चित कर घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर प्राप्त करना है। साथ ही, प्राधिकारी इस बात से अवगत हैं कि इन शुल्कों का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, शुल्क लगाए जाने से घरेलू तौर पर प्रतिस्पर्धा की चिंताएं शुरु हो सकती हैं परंतु देश के अन्तर्गत नए उत्पादों के उभरने को समवर्ती रूप से बढ़ा सकते हैं। 101. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच की अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी संभावित प्रभाव सहित वतर्मान जांच के संबंध में संगत सूचना दिए जाने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, घरेलू उद्योग की दूसरे स्रोतों में जाने की क्षमता उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव उन कारकों जिनके कारण पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उत्पन्न नई स्थिति में समायोजन में विलंब होने अथवा स्थिति बढ़ने की संभावना है, के संबंध में सूचना मांगी थी।50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 102. प्राधिकारी ने आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जो जांच के सभी प्रयोक्ता उद्योगों को भेजी गई थी।

103. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने निचले स्तर के उद्योग और अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के संबंध में कोई मात्रात्मक और/अथवा सत्यापनीय सूचना नहीं दी है। निचले स्तर के उद्योग पर प्रभाव के संबंध में विश्लेषण उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों के आधार पर किया गया है।

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने से न के वल मौजूदा उद्योग का प्रदर्शन बढ़ेगा, बल्कि अन्य उत्पादकों को देश में परिचालन शुरू करने का अवसर भी मिलेगा। डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव नगण्य है और इसलिए, पाटनरोधी शुल्क लगाने से उत्पाद के उपयोगकर्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

105. जांच प्रक्रिया के दौरान एकत्रित किए गए अनिवार्य तथ्य और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर सिद्ध तथ्य एतदद्वारा प्रकट किए जा रहे हैं ताकि विभिन्न हितबद्ध पक्षकार एकत्रित किए गए इन तथ्यों पर अपनी टिप्पणी दे सकें । तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रकटन विवरण में हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर जांच के विभिन्न पहलुओं पर उस सीमा तक अंतिम निर्धारण, जहां तक वे संगत हैं। प्रकटि पश ् चात दटप ् पणिया

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

106. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के बाद निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की आपत्तियों के बावजूद चार घरेलू उत्पादकों के नमूने को अपनाया गया, क्योंकि उनका तर्क है कि उद्योग नमूने की आवश्यकता वाले विखंडन के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। वे आगे नमूना उत्पादकों के बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता और उत्पादन और गुणवत्ता मानकों को पूरा करने की क्षमता, सुरक्षा और बाजार की चिंताओं को बढ़ाते हैं। इसलिए, घरेलू उद्योग में एडी नियमों के नियम 2(बी) और नियम 11(2) के अनुसार कु ल घरेलू उत्पादन के कम से कम 25% का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पादक शामिल होने चाहिए।

ii. प्राधिकरण ने घरेलू उत्पादन लागत का उपयोग करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया लेकिन सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नकारात्मक डंपिंग मार्जिन नोट किया। यह सुझाव दिया गया है कि उत्पादकों की शेष श्रेणी के लिए, प्राधिकरण भारित औसत आधार पर दोनों भाग लेने[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 51 वाले उत्पादकों की निर्यात कीमतों के आधार पर चीन में गैर-सहयोगी/भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपलब्ध तथ्यों के रूप में उपयोग कर सकता है। यदि यह पद्धति अपनाई जाती है तो सभी उत्पादकों के लिए डंपिंग मार्जिन नकारात्मक होगा।

iii. आयात की मात्रा और मांग में गिरावट, न्यूनतम मूल्य कटौती के साथ मिलकर, इस बात का प्रमाण है कि आयात के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।घरेलू उत्पादकों की लाभप्रदता, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी सकारात्मक रुझान दिखाती है, जिससे क्षति के दावे कम हो जाते हैं। उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ और निवेश पर रिटर्न जैसे पैरामीटर घरेलू उद्योग की स्वस्थ स्थिति को दर्शाते हैं।

iv. गैर-सहकारी उत्पादकों के डेटा का आकलन करते समय, उन्होंने प्राधिकरण से डब्ल्यूटीओ एंटी- डंपिंग समझौते के सिद्धांतों को लागू करने का आग्रह किया।

v. एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के अनुबंध II के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि "...प्राधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में डंप किए गए आयात से महत्वपूर्ण कीमत में कटौती हुई है, या क्या इसका प्रभाव ऐसा आयात अन्यथा कीमतों को काफी हद तक कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है" पूरा नहीं होने पर, घरेलू निर्माताओं को होने वाली क्षति को विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

घरेलू उद्योग के विचार

107. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण के बाद निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

i. ऑटोमोटिव ओईएम क्षेत्र के लिए किए गए आयात को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इस सेगमेंट में डंपिंग या चोट का कोई सबूत मौजूद नहीं है। इस क्षेत्र की पूर्ति करने वाले घरेलू उत्पादकों को चीनी आयात से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है।

ii. क्षति घरेलू क्षमता के कम उपयोग और आयात द्वारा कीमत में कटौती के कारण होती है। आयात बाजार पर हावी है, जिससे उत्पादन में गिरावट आ रही है और घरेलू उद्योग में इन्वेंट्री का निर्माण हो रहा है। गैर-विषय आयात नगण्य हैं, और मांग में कोई संकु चन या उपभोग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं देखा गया है।

iii. रुपये के मूल्यह्रास को ध्यान में रखने और प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी डॉलर में पांच साल के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया जाना चाहिए।52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

प्राधिकारी द्वारा जांच

108. प्राधिकरण ने इच्छु क पार्टियों द्वारा प्रकटीकरण के बाद की गई प्रस्तुतियों की जांच की है और नोट किया है कि अधिकांश टिप्पणियाँ दोहराव हैं जिनकी पहले से ही उपयुक्त जांच की जा चुकी है और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफ में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। संक्षिप्तता के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रकटीकरण के बाद की जांच में इसे दोहराया नहीं जा रहा है।

109. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 25% से अधिक नहीं है, यह नोट किया गया है कि प्राधिकरण ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी सूचनाओं पर विचार किया है और पाया है कि भाग लेने वाली कं पनियों का उत्पादन 25% से अधिक बनता है। इस तर्क के संबंध में कि वतर्मान उद्योग खंडित उद्योग नहीं है, प्राधिकरण का मानना है कि एक निर्माता को छोड़कर, सभी उत्पादक एमएसएमई श्रेणी में हैं। इसके अलावा, कु छ कं पनियों का परिचालन काफी सीमित है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि नमूना कं पनियों का उत्पादन सामूहिक रूप से घरेलू उद्योग के उत्पादन का 91.56% है।

110. सहयोगी निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य के निर्धारण के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि गैर-सहकारी निर्यातकों/उत्पादकों ने प्राधिकरण के साथ वास्तविक निर्यात मूल्य प्रस्तुत करने के अवसर का लाभ नहीं उठाया और गैर- को प्राथमिकता दी है। सहयोग। इसलिए, यह दोहराया जाता है कि असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों से तथ्यों की अनुपलब्धता को देखते हुए, नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उन असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया है। प्राधिकरण का सतत अभ्यास.

111. ऑटोमोटिव ओईएम क्षेत्र के लिए पीयूसी के बहिष्कार के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि ओईएम और प्रतिस्थापन बाजार के लिए कोई विशेष बाजार नहीं है। इसलिए, प्राधिकरण ने ओईएम क्षेत्रों के लिए बने पीयूसी को बाहर नहीं रखा है।

निष्कर्ष

112. जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, प्राधिकरण के समक्ष उठाए गए तर्कों, प्रस्तुतियों, प्रदान की गई जानकारी और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और डंपिंग और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 53 को होने वाली क्षति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण इस प्रकार निष्कर्ष निकालता है:

i. विचाराधीन उत्पाद का दायरा चीन पीआर में उत्पन्न होने वाली या वहां से निर्यात की जाने वाली "रोलर चेन" है।

ii. विषय वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 73 के तहत उपशीर्षक 73151100 के तहत वर्गीकृ त किया गया है।

iii. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों की ओर से आईआरसीएमए द्वारा दायर अभ्यावेदन के अनुसार, प्राधिकरण ने एडी नियमों के नियम 5 के उप-नियम 4 के अनुसार स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रदान की गई जानकारी का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की।

iv. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच की है और आवेदक एडी नियमों के नियम 2 (बी) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए बहुमत अनुपात मानदंड को अर्हता प्राप्त करता है।

v. एडी नियम, 1995 के नियम 2 (डी) के अनुसार चीन पीआर से निर्यातित संबद्ध वस्तुएं और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं एक-दूसरे के लिए 'समान वस्तु' हैं।

vi. विचाराधीन उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत में निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है। भाग लेने वाले निर्यातकों/उत्पादकों के लिए डंपिंग मार्जिन नकारात्मक है और अन्य के लिए सकारात्मक और न्यूनतम से ऊपर है।

vii. संबद्ध देश से आयात क्षति अवधि के दौरान भारत में कु ल आयात का लगभग संपूर्ण और जांच की अवधि में 100% है।

viii. यह देखा गया है कि संबद्ध देश के आयात का बाजार हिस्सा पीओआई में आधार वर्ष के स्तर से थोड़ा नीचे आ गया है। आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में क्षति अवधि के दौरान मांग में आवेदक की हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ गई है।

ix. औसत आयात कीमतें 2019-20 से POI तक बढ़ गईं। फिर भी, संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान, संबद्ध देश से औसत आयात कीमतें भारतीय उत्पादक की कीमतों से लगातार कम थीं। इस प्रकार, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहा है।

x. हालांकि, क्षति अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता और घरेलू बिक्री की मात्रा में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में कमी आई है। xi. मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए आवेदक के पास पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की भारतीय बाजार में मुश्किल से ***% हिस्सेदारी है।54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xii. घरेलू उद्योग ने 2019-20 में नुकसान की सूचना दी है और 2020-21 में सुधार हुआ है और 2021-22 में फिर से गिरावट आई है। उन्होंने जांच अवधि में लाभ की सूचना दी है। लागत के % और आरओसीई के रूप में पीबीआईटी के लिए भी समान प्रवृत्ति स्पष्ट है। क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का समग्र वित्तीय प्रदर्शन खराब रहा है।

xiii. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान आवेदक की औसत सूची में वृद्धि हुई है। xiv. डंप किए गए आयातों ने मात्रा और मूल्य दोनों मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला है।

सिफारिशों

113. हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है:

i. विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से भारत में उनके सामान्य मूल्यों से कम कीमत पर निर्यात किया गया है।

ii. घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है।

iii. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात के कारण वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकरण नोट करता है कि जांच स्वत: शुरू की गई थी और सभी इच्छु क पार्टियों को सूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छु क पार्टियों को डंपिंग, क्षति और कारण लिंक के पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। एंटी-डंपिंग नियमों के संदर्भ में डंपिंग, क्षति और उसके कारण संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने और एक सकारात्मक डंपिंग मार्जिन स्थापित करने के साथ-साथ ऐसे डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली भौतिक क्षति के बारे में प्राधिकरण का विचार है। विषयगत देशों में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए गए विषयगत वस्तुओं के आयात से संबंधित डंपिंग और क्षति की भरपाई के लिए निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकरण विषयगत देशों में उत्पादित या वहां से निर्यातित विषय वस्तु के आयात पर यहां वर्णित प्रारूप और तरीके से लगाए जाने की[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 55 तारीख से 5 साल की अवधि के लिए निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

iv. प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण विषयगत देशों में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए गए विषय वस्तु के आयात पर डंपिंग के मार्जिन और क्षति के मार्जिन के बराबर मूल्य वर्धित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। ताकि घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान को दूर किया जा सके ।

114. तदनुसार, कॉलम (2) में टैरिफ आइटम के उपशीर्षक के साथ विषय वस्तु पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क, विवरण कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, देश में उत्पन्न, जैसा कि कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, निर्यात किया गया है। कॉलम (5) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से, कॉलम (6) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट अनुसार उत्पादकों द्वारा उत्पादित और भारत में आयातित, में निर्दिष्ट राशि के बराबर दर पर एंटी-डंपिंग शुल्क के कॉलम (7) में संबंधित प्रविष्टि नीचे दी गई तालिका को अधिसूचना की तारीख से लागू करने की सिफारिश की गई है जो इस संबंध में कें द्र सरकार द्वारा जारी की जा सकती है।

आगे की प्रक्रिया

115. निर्धारण और सिफारिशों के वतर्मान आदेश के खिलाफ अपील अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्रधिकारी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 57

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2024

FINAL FINDINGS

CASE NO. AD-OI-23/2023

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Roller Chains" originating

in or exported from China PR.

F. No. 06/26/2023 – DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Indian Roller Chains Manufacturers Association (hereinafter referred to as the "IRCMA"), on behalf of 12 Indian manufacturers of "Roller Chains" (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration" or "PUC") filed representations before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") stating that there is a steep decline in production of PUC in India because of significant increase in imports from China PR (hereinafter referred to as the "subject country") at dumped prices.

2. The Authority took cognizance of the information provided by IRCMA and its manufacturer members, and collected import data from customs authority (through DG System) as per Rule 5(4) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 stated as under:

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the designated

authority may initiate an investigation suo motu, if it is satisfied from the

information received from the (Principal Commissioner of Customs or

Commissioner of Customs, as the case may be), appointed under the Customs Act,

1962 (52 of 1962) or any other source that sufficient evidence exists as to the

existence of the circumstances referred to in sub-clause (b) of sub-rule (3)."

3. The Authority analysed the trend in imports of the product in the country, both in terms of volume and price, corroborated the same with information contained in various representations and ascertained whether there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration is being exported from China at a price below estimates of normal value, whether the same is causing injury to the Indian industry and whether an antidumping investigation is required to be conducted to ascertain existence, degree and effect of alleged dumping. The Authority also considered the degree of dumping, the trend in volume of imports, the import price from China and information with regard to possible impact on the Indian industry on the basis of information contained in various representations. The Authority called information with regard to imports of the product under consideration from the customs authorities and adopted the same. The Authority found that there was sufficient evidence regarding dumping, injury, and casual link58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] between such dumped imports and the alleged injury, to justify the initiation of an investigation.

4. Having satisfied itself with regard to existence of sufficient evidence regarding dumping, injury, and casual link between such dumped imports and the alleged injury to justify the initiation of an investigation, the Authority suo-moto initiated the anti- dumping duty investigation concerning imports of "Roller Chains" from China PR vide Notification No. 6/26/2023-DGTR dated 30th September 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regards to the investigation:

i) The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.

ii) The Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the applicant, vide notification no.6/26/2023-DGTR dated 30th September 2023 published a public notice in the Gazette of India Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duties, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

iii) The Authority forwarded a copy of the public notice along with the questionnaires to the embassy of the subject county in India, FICCI, CII, ASSOCHAM, EXCISE LAW TIMES and ICC for wider publication and sensitization of the interested stakeholders to participate in the investigation and gave them the opportunity to make their views known in writing in accordance with Rule 6(2) of the anti-dumping rules. They were advised to reply within thirty days from the date of receipt of notice.

iv) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the responding stakeholders and the embassy of the subject country in accordance with Rule 6(3) of the anti-dumping Rules. A copy of the application was also provided to the other interested parties, as requested.

v) In response to the initiation notification, the following producers/exporters from China PR have responded by filing a questionnaire response through their respective legal representatives:

vi) In response to the initiation notification, the following importers/users responded by filing a questionnaire response:

vii) Indian Sprocket Manufactures Association, registered itself as an interested party after finalisation of PCNs.

viii) The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months) (hereinafter referred to as the "period of investigation" or "POI").

The injury analysis period included the period of investigation and the preceding 3 years i.e., 2019-20, 2020-21, 2021- 2022.

ix) The Authority vide para 8 of the initiation notification dated 30th September, 2023 granted an opportunity to the interested parties to present their comments on the scope of the product under consideration and product control number (PCN) within 15 days of initiation which ended on 15th October, 2023. Further, the interested parties were asked to provide details of cost and selling price difference for different parameters and values as suggested in the proposed PCN methodology or as proposed by other interested parties, including the domestic industry. A meeting was also held with the interested parties to discuss the PCN methodology. Accordingly, the Authority vide notification published on 2nd January 2024, proceeded to confirm the scope of the PUC and adoption of PCNs, as given below:

All interested parties were directed to file questionnaire responses in accordance with the PCN methodology, latest by 16th January 2024. At the request of some of the parties, the time limit was further extended to 25th January 2024.

x) Economic interest questionnaire (EIQ) responses have been submitted by the following

xi) The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xii) Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary.

xiii) Verification of the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.

xiv) A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties along with the investigation team.

xv) The non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and the cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry, maintained as per Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), has been worked out so as to ascertain whether the present anti-dumping duty is sufficient to remove injury to the domestic industry.

xvi) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views during the oral hearings held on 22nd May 2024 and 13th September 2024. The interested parties were requested to submit their written submissions by 20.09.2024 and rejoinder submissions by 27.09.2024. at the latest.

xvii) A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 17th December, 2024 and the interested parties were allowed time up to 24th December, 2024 to comment on the same. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, non-repetitive and supported with evidence in this final findings' notification.

xviii) Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its observation on the basis of the facts available.

xix) Exchange rate considered for the POI for conversion of USD to Indian Rupees is 1 USD = Rs. 80.90[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 61

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Views of the other interested parties

6. The other interested parties made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration (PUC) and like article:

i) Original Equipment Manufacturers (hereinafter referred as "OEM") cannot be excluded due to difficulties in analysing import data to exclude OEM products and implementation of potential duties would be difficult.

ii) Exclusion cannot be granted based on end use of product.

iii) Justification to exclude OEM is not applicable to production by bicycle OEM manufacturers or for PUC meant for consumption by bicycle OEM manufacturers. If exclusion is granted, roller chain meant for OEM consumption and roller chain produced by OEM both should be excluded.

iv) Domestic industry does not produce more than one type of chain.

C.2 Views of the domestic industry

7. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article:

i) The product under consideration in the present investigation is "Roller Chain".

ii) The subject goods are transacted in various names and the illustrative list of names are as follows:

• roller chain

• simplex chain

• roller chain link:428 H

• industrial roller chain or industrial rolling chain

• industrial chain

• drive chain or chain drive

• agriculture chain

• motorcycle chain

• roller chain lock

• chain 428

• chain for bicycles

• chain 08b

• chain 12a

• agriculture feeder chain

iii) Roller chains are a type of positive drive chain that consists of a series of inner and outer links connected by rollers, which ride on the teeth of a sprocket that transmits power from one shaft to another.

iv) The subject goods are available in a variety of sizes and configurations to suit a variety of applications.

v) The raw materials used in the production of the subject goods are typically carbon steel or alloy steel.

vi) The product under consideration is classified under Chapter 73 of the Customs Tariff Act under subheading 73151100. The customs classification may kindly be treated as indicative, and not binding on the scope of the product under consideration.".

vii) The applicable basic custom duty in 15% and social welfare charge of 10% on the basic custom duty for the products imported under the HS code 7315 from China PR.

viii) The production process of producing the subject goods involves the assembly of five separate parts: outer link plate, inner link plate, pin, roller, and bushing. The two inner plates are held together by two sleeves or bushings upon which rotate two rollers, to make up the inner links. These inner links alternate with outer links which consist of two outer plates held together by pins passing through the bushings of the inner links.

ix) The Applicant proposed the following PCN based on application: (a) Industrial; (b) Bicycle; and (c) Automotive.

x) Roller chains meant for consumption by the automotive OEM sector are excluded from the scope of the product under consideration. There are no imports from the subject country in the automotive OEM sector, and consequently no injury in this segment. The absence of subject country imports in the automotive OEM sector signals the lack of dumping. Most Indian producers cater to the replacement market of the automotive segment as the automotive OEM sector requires approvals, which are only held by four Indian producers.

xi) There is no difference in the technology adopted by the producers in India and that adopted by the producers in the subject country. The technology adopted by the domestic industry is comparable with the technology adopted by the producers of the subject goods in the subject country. However, every producer fine-tunes its production process based on necessities and available facilities.

xii) The subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country.

C.3 Examination by the Authority

8. The product under consideration (hereinafter also referred to as the "PUC") as defined at the stage of initiation is as follows:

"4. The product under consideration in the present investigation is "Roller Chains",

(hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "subject

goods"). Roller chain is a type of positive drive chain that consists of a series of inner

and outer links connected by rollers. The rollers ride on the teeth of a sprocket which

transmits power from one shaft to another. Roller chains is one of the most common

types of power transmission chains, and it is used in a wide variety of applications,

including machinery, conveyors, agricultural equipment, construction equipment,

motorcycles, bicycles, and automotive applications. The raw materials for roller

chains are typically high-carbon steel or alloy steel. The specific grade of steel used

will depend on the desired properties of the chain, such as strength, durability and

corrosion resistance.

5. While the product is produced and sold in different sizes and varieties, essentially

the types being sold the most are comparable in terms of weight and unit of

measurement is taken as Kgs.

6. The product under consideration is classified under Chapter 73 of the Customs

Tariff Act under subheading 73151100. The customs classification may kindly be

treated as indicative, and not binding on the scope of the product under

consideration."

9. The Authority provided an opportunity to the interested parties to offer comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology. The Authority also held a meeting to discuss the PCN methodology.

10. Based on the comments received, the Authority defined the PUC vide Notice dated 02nd January 2024 published on the DGTR website as follows:

"The Authority had, on 30th September 2023, initiated the said anti-dumping

investigation vide Notification No 6/26/2023-DGTR. The interested parties were asked

to provide their comments/suggestions on the proposed PCN methodology for the

purpose of this investigation within 30 days from the date of initiation of the

investigation. Further, the interested parties were asked to provide details of cost and

selling price difference for different parameters and values as suggested in the proposed

PCN methodology or as proposed by other interested parties, including the domestic

industry. A meeting was also held with the interested parties to discuss the PCN

methodology.

Having regard to the comments received from the interested parties on the PCN

methodology, the Authority adopts the following PCN methodology:"

11. With regard to the exclusion of PUC meant for automotive OEM sector, the Authority notes that there is no exclusive market for OEMs and replacement market. The domestic industry does not maintain separate records for OEMs and replacement market. Further, there might be chances of circumvention in view of practical difficulty to identify the PUC for OEMs and replacement market. Therefore, the Authority has not excluded PUC meant for OEM sectors.

12. In view of the above, the scope of the PUC is defined as given below:

"The product under consideration in the present investigation is "Roller Chains". Roller

chain is a type of positive drive chain that consists of a series of inner and outer links

connected by rollers. The rollers ride on the teeth of a sprocket which transmits power

from one shaft to another. Roller chains is one of the most common types of power

transmission chains, and it is used in a wide variety of applications, including machinery,

conveyors, agricultural equipment, construction equipment, motorcycles, bicycles, and

automotive applications. The raw materials for roller chains are typically high-carbon

steel or alloy steel. The specific grade of steel used will depend on the desired properties

of the chain, such as strength durability and corrosion resistance.

13. The Authority notes that the goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of Anti-dumping Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D. 1. Views of the other interested parties

14. The other interested parties made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and standing:

i. The petitioner has inconsistently included and excluded OEM production when calculating total production in India. They asserted that OEM production should be included, as there is no classification in Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules for excluding it. Past findings have treated OEM and After Market (AM) products as like articles, and this precedent should apply to the current investigation. Excluding OEM production could allow imports to evade anti-dumping duties and create enforcement issues. The producer/exporter emphasizes that excluding OEM production would set a problematic precedent for future cases.

ii. Applicant has not provided separate information for each category (Motorcycle Chain, Industrial Chain and Bicycle Chain). Applicant should disclose at least the capacity / production of each category chains and the Authority should assess standing of the domestic industry separately for these 3 categories.

iii. As per information available in public domain, there are 15 producers who are noted as BIS license holders for production of roller chains and the applicant has not noted the name of 7 producers out of 15. Thus, the applicant has not provided correct information.

Assuming the combined production of these 15 producers/BIS License holders as 10,000 MT, share of domestic industry in that case would be further reduced.

iv. Websites of Seth Industrial Corporation/Neelam, Avon Bicycle Components (P) Ltd. and Ranjit International (BIS license holders) note that they are the producers of roller chains for bicycles.

v. The data provided by the domestic industry cannot constitute major proportion and therefore the Applicant does not qualify as Domestic Industry as per Rule 2(b) of the Anti- Dumping Rules.

vi. The after-sale motorcycle chains demand in Indian market is minimum 8.04 Crore roller chains in numbers, and it is 80400 Tons assuming average weight to be of 1 Kg per chain.

vii. The main suppliers of the product are LGB, TIDC, DID and Rockman. LGB, TIDC and DID sell in the aftermarket holding 70-75 % of the total business volume. Rockman holds 7-10 % of the market size. The balance of 15% market share is shared by the MSME and other organized players who are using chains from Indian MSME and from China.

viii. The Indian MSME industry is only manufacturing 2-3 types of Motorcycle chains like 420, 428 and 520 and they do not have the variety like O ring chains and X ring chains which are required by the Indian Market. The only companies manufacturing these are the big corporates who do not sell the chains separately in the aftermarket.

ix. The Authority has relaxed major proportion requirement only in cases with highly fragmented industry. In the present case, domestic industry is neither fragmented nor comprising of only MSME producers. But in present case, the total production of subject goods in India is by 3 large scale producers. Thus, the industry is neither fragmented nor comprising of all MSME producers.

x. Sampling is not required as industry is not fragmented or in excessively large numbers.

The number of producers is not large enough to warrant sampling.

xi. The investigation lacks proper examination of eligibility criteria as outlined in relevant rules and notices, and thus the selected companies do not qualify as domestic industry. The producer/exporter contends that the investigation should be terminated on this basis.

xii. Identified and selected companies do not represent sufficient share of the total production to be sampled companies.

D. 2. Views of the domestic industry

15. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and standing:

i) The Association filed a representation on behalf of its seven members who are producers66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] within the Indian industry.

ii) The roller chain industry in India is fragmented and consists of a large number of domestic producers.

iii) At the first instance, the association provided the statement of Indian production to the extent the data was available. The production data given was in respect of both member and non-member companies of the association. All producers of the product are not members of the association.

iv) The association also filed post-initiation submissions on behalf of the members of the association and the other producers in India. The following companies filed complete information along with the post-initiation submissions.

a. Advanced Technologies (India)

b. K.W. Bicycle Industries

c. Kayson Wheels (India)

d. Kayson Cycle

e. Tegsons (India)

f. Rockman Industries Limited

g. Galaxy Chains Pvt. Ltd.

v) The Authority selected the following companies to provide costing and injury information. These companies provided full information.

a. K.W. Bicycle Industries

b. Kayson Cycle

c. Rockman Industries Ltd.

d. Tegsons (India)

vi) Domestic Industry has submitted that the "major proportion" under Rule 2(b) does not provide for any specific threshold limit. The 25% test is for determining the standing of the application under Rule 5(c). The Authority, nonetheless, always had complete costing information of the seven producers and can consider the same for injury examination to ensure that such examination is not skewed.

vii) L.G. Balakrishnan & Bros. Ltd. was found to have been engaged largely in the production for OEMs with only little presence in the aftermarket.

viii) The argument of providing capacity and production PCNs wise is inconsistent with the law. The Authority has to determine injury to the domestic industry in respect of like article to the product under consideration.

ix) The OEM production refers to production meant for OEM consumption in automobile industry. In the instant case, the OEM production for motorcycles and mopeds, i.e., the auto segment was excluded. This is because none of the OEMs in the automotive sector are importing the subject goods from China. Further, none of the Chinese producers have been approved by automotive OEMs. Hence, the industry did not see the need for a precaution as there is no threat to the OEM industry at present. The domestic industry, requested not to include OEM auto segment in the product scope.

x) At the time of filing, the domestic industry did not have adequate knowledge and understanding of Indian production at the time of initiation owing to the absence of publicly available information, sensitive nature of information with regard to production, unwillingness of other domestic producers in cooperating with the association and[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 67 constituents of the present domestic industry.

xi) The domestic industry provided information on Indian production for the following companies at the time of post initiation submissions.

a. Anisha International

b. Daido India Pvt. Ltd. (DID)

c. Galaxy Conveyors Pvt. Ltd.

d. Indo Chains Pvt. Ltd.

e. Kalsi Agro Industries

f. L.G. Balakrishnan & Bros. Ltd.

g. Renold Chain India Private Limited

h. Rolcon Engineering

i. TIDC India (Tube Investments of India Limited)

j. Tripcon Engineering Private Limited

xii) Pursuant to filing the post initiation submission, in preparation for the hearing, the domestic industry revisited the information previously submitted. In reviewing the business activities of the companies identified as domestic producers, it was found that the domestic industry had identified some of the domestic producers of the PUC even though these entities were in fact not engaged in production of the PUC.

xiii) The manufacturing activities of some of the initially mentioned companies was found to have been very excessively reported.

xiv) Having revisited the data, it was found that the following producers are not involved in production of the PUC but producers of conveyor chains, which is outside the present scope of the product under consideration:

a. Galaxy Conveyors Pvt. Ltd.

b. Indo Chains Pvt. Ltd.

c. Rolcon Engineering

d. Tripcon Engineering

xv) Daido India Pvt. Ltd. (DID) caters only to the OEM sector, and Anisha International is a trader of the PUC and not a manufacturer.

xvi) The production by the domestic producers who have filed the complete injury information constitutes "a major proportion" of the total Indian production.

D. 3. Examination by the Authority

16. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the

manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose

collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic

production of that article except when such producers are related to the exporters or

importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which

case such producers may be deemed not to form part of domestic industry."

17. Pursuant to the representation filed by the IRCMA on behalf of the producers of the product under consideration and the Authority by taking cognizance of the information68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] provided by the applicant, the investigation has been initiated suo moto as per sub-rule 4 of rule 5 of the Customs Tariff (Identification Assessment and Collection of Anti- dumping duty on dumped articles and for determination of injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules").

18. Four applicant companies constituting representative domestic industry with a significant share in production were sampled out of seven applicant companies for providing complete costing information.

19. With regard to the exclusion of OEMs the Authority notes that there is no exclusive market for OEMs and replacement market. The domestic industry does not maintain separate records for OEMs and replacement market. Further, there might be chances of circumvention in view of practical difficulty to identify the PUC for OEMs and replacement market. Therefore, the Authority has not excluded PUC meant for OEM sectors.

20. The Authority has examined the data submitted by the domestic industry. None of the other interested parties has provided the production details of the PUC. While some claims have been made, they have failed to substantiate their claims with any concrete evidence. Accordingly, as given in the table below, the applicant qualifies the majority proportion criteria to constitute the domestic industry under rule 2(b) of the AD Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Views of the other interested parties

21. The submissions of other interested parties with regard to confidentiality are as follows:

i) The Applicant has not provided details of the stage-wise manufacturing process, or the names of major raw materials used in the production of the PUC.

ii) Domestic sales value, export sales value, average inventory with respect to production and sales, interest and depreciation cost, PBIT total and per unit have been only provided as indexed figures whereas aggregate data must be provided in actual figures.

iii) NIP has not been provided, whereas it is to be provided in range.

iv) Trade Notice 10/2018 provides disclosure of aggregate information in actual numbers regarding most of the economic parameters when the applicant domestic industry comprises of more than 2 entities.

v) In the present case, the domestic industry comprises of 7 producers. Therefore, actual aggregate figures should have been the provided by the domestic industry. Applicant has claimed excessive confidentiality on various parameters like Domestic Sales Value, Export Sales Value, Interest Cost, Depreciation Cost, Total PBIT etc.

vi) Claim of the domestic industry that Zhejiang Bakord Machinery Company Ltd. (Producer) & Wuyi Shuangjia Chain Co., Ltd. (Trader) have not disclosed their sales channel to India in non-confidential version is factually incorrect. Non-confidential version of questionnaire response discloses sales channel to India.

E.2. Views of the domestic industry

22. The submissions of the domestic industry with regard to confidentiality are as follows:

i) Manufacturing process of the Applicant is business sensitive information, the disclosure of which would provide a competitive advantage to competitors and would have a significant impact on the interest of the Applicant companies in the market.

ii) Names of major raw materials if disclosed would seriously impact the interest of individual domestic producers.

iii) Disclosure of the NIP in range would give a competitive advantage to the consumers at the time of quoting prices and will impact the negotiation power of the domestic producer.

E.3. Examination by the Authority

23. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).

24. With regard to confidentiality of the information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

"7. Confidential Information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule

(2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of

applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided

to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of

investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its

confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to

any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the interested parties providing information

on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof and if, in the opinion

of a party providing such information, such information is not susceptible of summary,

such party may submit to the designated authority a statement of reasons why

summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is

satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the

information is either unwilling to make the information public or to authorize its

disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

25. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient nonconfidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. OTHER MISCELLANEOUS ISSUES

F.1 Views of the other interested parties

26. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to public interest and other issues:

i) Due to the efforts of DPIIT and BIS, lot of sprockets entrepreneurs are entering the Roller chain manufacturing in a big way, but the same would require 1.5-2 years to reach production stage as the projects right now are in the machine procurement stages.

ii) The other interested parties have submitted that as per Authority of Advance ruling Tamil Nadu order - ORDER No. 17 /AAR/2O18 DATED: 29.1O.2O18, it has been clearly stated that all kinds of chain would be sub classified under 73151100 and they cannot be classified under 8409 or 8714 as parts of other commodities.

iii) It is further submitted that as India is gaining pace in the export market, it is not just the OEM but also lot of sprocket manufacturers, merchant exporters and traders which are gaining momentum in the export market. The same shall be affected if quality chain is not available. The same can be seen from the table given below:

F.2 Views of the domestic industry

27. The following submissions have been made by the other domestic industry with regards to public interest and other issues:

i) In the case of motorcycle chains, the imports are made under HS code 87141090 also (in addition to imports under Chapter 73). The description of this HS code is - "Others, Of Motorcycle (including mopeds), Parts and accessories of vehicles of headings 8711- 8713". This classification is for parts and accessories.

ii) Domestic Industry has submitted that BIS quality control order does not cover all roller chains.

iii) The importers can circumvent the order by classifying industrial roller chains into non-standard industrial roller chains or motorcycle chains.

F.3 Examination by the Authority

28. The Authority notes that the quality control order issued by the bureau of Indian standards covers the industrial roller chains and parts thereof and it does not include other type of chains. Moreover, the investigation by the authority pertains to the fairness of trade and quality control measures by the BIS Authority are not relevant in this context.

29. The Authority has analysed the PUC based on description under Custom Tariff Head Code 7315 (four-digit level) on the basis of data obtained from DG System. It is further noted that CTH Code 8714 is classification for parts and accessories. Further, the basic custom duty is same in both the codes and also there is miniscule import of the PUC in the CTH code 8714.

30. The Authority also notes that the present investigation pertains to the fairness of trade and not to promote exports competitiveness.

G. ASSESSMENT OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE,

EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G. 1 Views of the other interested parties

31. No submission has been made by other interested parties with regard to the normal value, export price, and dumping margin.

G. 2 Views of the domestic industry

32. The submissions of the domestic industry with regard to the normal value, export price, and dumping margin are as follows:

a. China should be considered as a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by the investigation authorities in other countries.

Chinese producers' costs and prices cannot be relied upon for the determination of normal value.

b. The Authority shall follow Para 1-6 of Annexure I for the determination of normal value only if the Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.

c. Paragraphs 1 to 6 of Annexure I of the Rules do not apply to the computation of normal value for imports from China PR unless a producer/exporter shows sufficient evidence that he is operating under market economy conditions. As a result, the normal value for China PR has to be determined in terms of Para 7 of Annexure I of the Rules.

d. Relevant data was not available for the price in a market economy third country and constructed value in a market economy third country. The price from a third country to other countries, including India, could also not be considered as the subject goods are majorly being imported into India from China PR and imports from other countries are very low in volume.

e. Thus, the normal value has been constructed based on the estimates of the cost of production in India, after the addition for selling, general, & administrative expenses.

Adjustments were made to this price to include conversion costs based on the domestic industry's information, a reasonable profit margin, and SGA.

f. Export price must be determined considering the volume and value of imports for the period of investigation adopted from the published DG System data after due adjustments are made to determine the ex-factory price.

g. The dumping margin is not only above the de minimis levels, but also significant for the subject country.

G. 3. Examination by the Authority

G. 3. 1. Determination of Normal Value

33. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

i. the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant

for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance

with the rules made under sub-section (6); or

ii. when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the

domestic market of the exporting country or territory, or when because of the

particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the

exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the

normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the

exporting country or territory or an appropriate third country as determined in

accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with

reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for

profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section

(6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the

country of origin and where the article has been merely transhipped through

the country of export or such article is not produced in the country of export

or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall

be determined with reference to its price in the country of origin.

34. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the

General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the

SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a

WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article YI of the GATT 1994 and the

Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices

or costs for the industry under investigation or a methodology, that is not based on a

strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market

economy conditions prevail in the industry producing the like product with

regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing

WO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under

investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based

on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers

under investigation cannot clearly show that market economy conditions

prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture,

production and sale of that product.

(iii) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when

addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d),

relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are

special difficulties in that application, the importing WTO Member may then

use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which

take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China

may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such

methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust

such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and

conditions prevailing outside China.

(iv) The importing WTO Member shall notify methodologies used in

accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti- Dumping

Practices and shall notify methodologies used in accordance with

subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing

Measures.

(v) Once China has established, under the national law of the importing

WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a)

shall be terminated provided that the importing Member's national law

contains market economy criteria as of the date of accession. In any event; the

provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of

accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of

the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a

particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of

subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector. "

35. It is noted that the provisions contained in Article 15(a)(ii) have expired on 11.12.2016.

However, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO read with an obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of India's AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status.

36. At the stage of initiation, the Authority proceeded as per the information made available by some of the domestic producers on the cost of production of the subject goods with due addition of selling, general and administrative expenses, and profits. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of the initiation and provide information relevant to the determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/exporters for rebutting the presumption of a non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnish relevant detailed information. The Authority also requested the Government of China PR to advise the producers/exporters in China PR to provide the relevant information.

37. None of the exporters/producers contested the Non-Market Economy status of China.

Thus, in view of the above position and in the absence of rebuttal of the non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proceed with para 7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

38. Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be

determined on the basis of the price or constructed value in the marketeconomy

third country, or the price from such a third country to other countries, including

India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including

the price actually paid or payable in India forthe like product, duly adjusted if

necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market

economy third country shall be selected by the designated authority in a

reasonable manner, keeping in view the level of development of the country

concerned and the product in question, anddue account shall be taken of any

reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be

taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any

similar matter in respect of any other market economy third country. The parties

to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the

aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a

reasonable period of time to offer their comments."

39. Para 7 lays down a hierarchy for the determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7. There is no evidence of price or constructed value prevailing in a market economy third country brought forward by any interested party. Apart from the subject country in the present investigation, imports into India from other countries are low in volume. Thus, imports into India from the market economy third country could not be considered for determination of normal value.

40. Therefore, the Authority has determined the normal value for the subject imports in China on the basis of "price actually payable in India" as stipulated in para 7 of Annexure-I to the AD Rules, 1995. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] expenses, and profits. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

G. 3.2. Determination of Export Price

41. The DG system custom tariff head data at four-digit level (7315) is analysed on the basis of description of the PUC at four-digit level and whenever unit of measurement is in numbers, the same have been converted into Kg as per the appropriate conversion factor.

42. The following producers/exporters from China PR participated in the present investigation and filed their questionnaire response. The responses by these producers/exporters have been examined hereunder:

i. Jiangxi Hengjiu Chain Transmission Co. Ltd, Anhui Huangshan Hengjiu

Transmission Co. Ltd and Zhejiang Hengjiu Transmission Technology Inc. Ltd

43. Jiangxi Hengjiu Chain Transmission Co. Ltd. (also referred to as "Jiangxi"), Hengjiiu Transmission Technology Inc. Ltd ("Hengjiiu Transmission") and Anhui Huangshan Hengjiu Transmission Co. Ltd (Anhui Huangshan) are related producers in China and have exported the subject goods to India through Zhejiang Hengjiiu Machinery Group Imp & Exp Co. Ltd. The above producers except Hengjiiu Transmission have also exported the subject goods directly to India. All the companies have provided the relevant information in the prescribed exporters questionnaire format.

44. As per the response filed, Jiangxi has exported industrial roller chain *** MT and ***MT automotive roller chains to India during the POI. Anhui Huangshan and Zhejiang Hengjiiu have exported *** MT and *** MT of industrial roller chain respectively to India during the POI.

45. All the companies have provided the relevant information in the form and manner required and have claimed adjustments on account of Ocean freight, Insurance, Inland freight, Port Charges and Bank Charges, wherever applicable.

46. The Authority has undertaken desk verification of the information submitted by the above-mentioned exporters and examined the claims of participating exporters. The claims have been allowed. Accordingly, the net export price at ex-factory level for above mentioned exporters has been determined after allowing the due adjustments and the same is mentioned in the dumping margin.

ii. Zhejiang Bakord Machinery Co. Ltd. and Wuyi Shuangjia Chain Co. Ltd.

47. Zhejiang Bakord Machinery Co. Ltd. ("Zhejiang Bakord") is the producer in the subject country and has sold the subject goods to unrelated customers in India through Wuyi[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 77 Shuangjia Chain Co. Ltd ("Wuyi Shuangjia"). Both parties have provided the relevant information in the prescribed exporters questionnaire format. It is also noted that Wuyi Shuangjia has also exported the PUC manufactured by other non-cooperative producers.

48. As per the response filed, Wuyi Shuangjia has exported ***MT of industrial roller chain to unrelated customers in India manufactured by Zhejiang Bakord during the POI.

49. Zhejiang Bakord and Wuyi Shuangjia provided the relevant information in the form and manner required and has claimed adjustments on account of Ocean freight, Insurance, Inland freight, Port Charges and Bank Charges, wherever applicable.

50. The Authority has undertaken desk verification of the information submitted by Zhejiang Bakord and Wuyi Shuangjia. The Authority examined the claims of both the companies and accordingly, the claims have been allowed. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Zhejiang Bakord has been determined after allowing the due adjustments and the same is mentioned in the dumping margin.

iii. Non-cooperating producers/exporters

51. The Authority has determined the export price for the producers/exporters from China PR after considering the volume and value of imports from China PR based on DG Systems data. In view of non-availability of facts from the non-cooperating producers, appropriate adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission, discount, credit cost and bank charges, etc. The export price so determined is stated in the below – mentioned dumping margin table.

G.3.3. Dumping Margin

52. Considering the normal value and export price determined, as explained above, it is noted that the dumping margin is negative for participating exporters/producers and positive and above de minimus for others.

Dumping margin Table

H. ASSESSMENT OF INJURY AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK

H.1. Views of the other Interested Parties

53. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

i) Respondents highlighted that despite issues with the domestic industry's standing, its performance has improved significantly during the injury investigation period, with increased capacity, production, stable domestic sales, a rise in selling price from 100 to 135 index points, and more than doubled PBIT and PBIT per unit. Thus, even if the economic parameters provided are accurate, there is no material injury to the domestic industry in terms of volume or price parameters.

ii) Paragraph 16 of the initiation notification notes prima facie injury to the Domestic Industry due to low-capacity utilization, declining sales, and losses. However, this does not align with the petitioner's data submitted on April 8, 2024. The petitioner did not address price undercutting, and while imports increased during the investigation period, domestic sales and Profit Before Tax also improved.

iii) The decline in capacity utilization is linked to ongoing capacity expansions rather than imports, as capacity utilization would have remained stable without such expansions.

Thus, the petitioner's data contradicts the assertions in the initiation notification.

iv) The petitioner has frequently altered data during the investigation, raising doubts about its reliability. Initial data showed an increase in sales realization surpassing cost growth, yet revised data inexplicably reflect significant financial losses. Contradictory trends, such as rising PBDIT alongside declining PBIT and PBIT, suggest inconsistencies.

v) Given stable production and sales, and improving cash profits, these economic indicators do not substantiate claims of injury caused by imports. The Authority is urged to critically evaluate these discrepancies to ensure the integrity of the investigation.

vi) The domestic industry has reported increased costs of sales and selling prices, while the landed price of imports is below its cost of sales. It only sells products when it can recover its costs. The industry has highlighted its performance in areas like capacity, utilization, market share, profitability, and return on investments. Respondents argued that the domestic industry's performance had significantly improved and such positive trends should not be overlooked during the injury investigation period.

vii) The domestic industry cannot separate the assessment of actual material injury into categories. The Anti-dumping Rules recognize three types of injury: actual material injury, threat of injury, and retardation of industry establishment. The performance of the domestic industry, including capacity, production, sales, profitability, and other economic parameters, should be considered collectively.

viii) If the domestic industry's claims of price undercutting were valid, it would have struggled to maintain or grow its domestic sales during the investigation period.

Additionally, the domestic industry acknowledged that imports from other countries, demand, exports, technological changes, and trade restrictions were not factors causing injury.

H.2 Views of the domestic industry

54. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

i) The Indian industry falls in the MSME sector, which is fragmented in nature, as well as unorganised, making it all the more vulnerable. Dumped imports from China have severely injured the domestic industry.

ii) The domestic industry is facing injury through the adverse volume effect of imports.

iii) The domestic industry, being in the MSME sector, operates with a profit margin of 2- 2.5%, and hence cannot reduce prices lower to face competition.

iv) Volume of the imports of subject goods from China have increased significantly over the injury period.

v) Despite sufficient capacity in the country to cater to the domestic demand, the imports are surging.

vi) Capacities with the domestic industry are grossly underutilised.

vii) Imports increased in relation to production and consumption in India. Imports in absolute terms and relative terms have increased and is significant.

viii) Imports are being made at a significantly low price, and landed prices of imports hence are undercutting the prices of the domestic industry.

ix) Cost of sales and selling price has increased over the injury period.

x) While there appears to be no price suppression, it may be seen that the landed price of imports is significantly below the costs and selling price of the domestic industry in the POI.

xi) Capacity with the domestic industry has increased over the injury period. Such increase in capacity is largely by new domestic producers.

xii) Production and sales of the domestic industry increased till 2021-22 and declined in the POI, due to increase in dumped imports.

xiii) Imports of the product had increased significantly in 2021-22, the effect of which was felt in 2022-23.

xiv) Capacity utilisation of the domestic industry increased from the base year to 2021-22 but declined significantly in the POI. The decline in capacity utilisation has been faced by those domestic producers who have not enhanced their capacities.

xv) Capacity utilisation of the domestic industry is significantly low throughout the injury80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] period which further declined in the POI.

xvi) Market share of the Indian industry as a whole has declined.

xvii) Profitability, PBIT, cash profits, and ROI of the domestic industry improved. The adverse impact of dumped imports has been on the volume parameters. By maintaining its profitability, the domestic industry has taken a hit on its volume parameters.

xviii) Inventories with the domestic industry doubled over the injury period while the production declined.

xix) Number of employees declined while salary and wages and productivity per day increased.

xx) Majority of the domestic producers are MSME producers and hence the effect of imports is not on the prices of the domestic industry. MSME producers cannot afford to sell at losses.

xxi) The demand has increased significantly in the POI, and thus, it is evident that possible contraction in demand is not a cause of injury to the domestic industry.

xxii) The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change.

xxiii) The economic parameters provided by the domestic industry are only for their domestic performance. Thus, the export performance of the domestic industry is not a possible cause of injury to the domestic industry.

xxiv) The technology as well as the production process for producing the product under consideration has not undergone any significant development. The domestic industry has recent technology for production of the product. Possible developments in technology could not have been the cause of injury to the domestic industry.

H.3 Examination by the Authority

55. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

56. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined various parameters in accordance with the Rules after duly considering the submissions made by the interested parties. The injury analysis made by the Authority[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 81 hereunder addresses the various submissions made by the interested parties in relevant paras.

57. The Authority notes that most of the imports consist of industrial roller chains and other imports where type of chains was not specified. There is no import of bicycle chains under the HS code 7315 during the POI. Further the imports of motorcycle chains in numbers are converted into Kgs.

58. The submissions made by the interested parties with regard to injury and causal link which have been considered relevant by the Authority are examined and addressed as under on the basis of data submitted by the domestic industry.

H.3.1 Assessment of Demand/ Apparent Consumption

59. The Authority has defined for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the applicant, other domestic producer sales and imports from all sources. The demand for the PUC is as follows:

It is observed that demand has increased before the POI but it is decreased in the POI compared to the base year i.e., 2019 – 2020. Further China continues to garner almost 100 % of the total imports.

H.3.2 Volume effect of dumped imports on domestic industry

a) Imports in absolute and relative terms

60. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or in relation to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the transaction-wise data of DG System. The82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] import volumes of the subject goods and share of the same during the injury investigation period are as follows:

61. It is seen that:

a. Imports from China has decreased in the POI.

b. Imports from the subject country constitute almost the entirety of the total imports into India throughout the injury period and 100% in the POI.

c. Imports remained significant over the injury period in relation to consumption in India.

H.3.3. Price effect of dumped imports on domestic industry

62. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

63. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports.

a) Price undercutting

64. With regards to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the price or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The same has been examined in the table below:

65. It is seen that the price undercutting is positive and significant throughout the injury period.

b) Price Suppression or Depression

66. For the purpose of analysing price suppression and depression effect of the dumped imports on the domestic industry, the Authority has compared the cost of sales & selling price of the domestic industry with the landed price of subject goods.

67. It is seen that the cost of sales and selling price of the domestic industry increased over the injury period and increase in selling price is more than increase in cost of sales. There is no price suppression seen in the Indian market.

H.3.4. Economic parameters of the domestic industry

68. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments.

Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

69. The performance of the applicant in the POI has been compared with its performance in the base year and its performance in the previous years.

b) Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

70. The performance of the domestic industry with regards to capacity, production, capacity utilization and sales is as follows:

71. It is seen that demand for PUC has not increased in the POI. The capacity of the domestic industry has increased. The applicant has capacity to meet almost the entire demand for the subject goods in the country.

72. The market share is given in the table below:

73. It is seen that the market share of the subject country imports has come to slightly below the level of base year in the POI. Applicant's share in demand has slightly increased over the injury period as compared to base year 2019-20.

d) Profitability, Cash profits, and Return on Capital Employed

74. The profit, profitability, cash profits, profit before interest (PBIT), and return on investment of the domestic industry over the injury period has been analysed as follows:

75. It is seen that:

a. The domestic industry's cost of sales has increased over the injury period and commensurately selling price has also increased.

b. The domestic industry's performance has improved as compared to base year in terms of profit before tax, cash profit and return on capital employed.

e) Inventory

76. The data relating to inventory position of the domestic industry over the injury period and POI is given in the table below:

77. The Authority notes that level of inventories with the domestic industry has increased substantially from 2021 – 2022 to the POI.

f) Employment, Wages and Productivity

78. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is as follows:

79. The Authority notes that the number of employees of the domestic industry has decreased over the injury period. The salaries paid have registered an increase. Further, the productivity has also shown a slightly increasing trend.

g) Growth

80. The information with respect to growth of the petitioner is given below:

81. It is seen that there is deterioration in economic parameters of the domestic industry in growth on year-on-year in 2021-22.

h) Magnitude of Dumping and Dumping Margin

82. It is seen that dumping margin is negative for participating producers/exporters and positive and above de minimus for others.

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS (OTHER FACTORS)

83. Para (v) of Annexure – II to the AD Rules, 1995 requires the Authority to establish that the domestic industry is suffering injury due to the dumped imports. At the same, the Authority is required to examine factors other than the dumped imports that could have impacted the performance of the domestic industry so that the injury caused by other[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 87 known factors is not attributable to the dumped imports of the subject goods. The relevant factors in this respect include the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry. The aforementioned factors have been examined below:

a. Volume and prices of imports from third countries

84. It is seen that almost entirety of the imports of the subject goods are entering India from the subject country. In any case, the volume of non-subject imports is miniscule in the POI. Therefore, imports from other countries are not a cause of material injury suffered

b. Contraction in Demand

85. There is no contraction in demand over the injury investigation period.

c. Changes in pattern of consumption

86. It is seen that there are no changes in the pattern of consumption for the product under consideration over the injury period that could have caused injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

87. None of the interested parties have argued or brought forth any evidence regarding any trade restrictive practices that could have impacted the domestic industry's performance.

The Authority notes that the investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practices.

e. Developments in Technology

88. It is seen that there are no significant changes in technology.

f. Export performance of the domestic industry

89. It is noted, however, that the applicant's export sales have not been a significant portion of its total sales. Further the financial performance has been considered separately for domestic sales. Thus, the applicant's export performance has not impacted the applicant's domestic sales performance.

g. Performance of other products

90. The domestic industry is the sole producer of the PUC; hence performance of other products is not relevant in the present investigation.

FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK

91. After examining the factors enumerated above, the Authority holds that the domestic industry has not suffered injury in the POI due to other factors. Further, the following factors show that the injury to the domestic industry is due to the subject imports:

i. The average import prices went up from 2019-20 to the POI. Nevertheless, throughout the injury period, the average import prices from the subject country were consistently lower than the Indian producer's prices. Thus, the imports are undercutting the prices of the domestic industry.

ii. It is seen that the market share of the subject country imports has come to slightly below the level of base year in the POI. Applicant's share in demand has slightly increased over the injury period as compared to base year 2019-20.

iii. Although, the production, capacity and domestic sales volume have slightly increased over the injury period but the capacity utilization has decreased during POI as compared to base year.

iv. Despite the applicant holding sufficient capacity to cater to the existing demand, the domestic industry barely holds a share of 36% in the Indian market.

v. The domestic industry has reported loss in 2019-20 and improved in 2020-21 and deteriorated again 2021-22. They have reported profit in POI. Similar trend for PBIT as % of cost and ROCE is also evident. Overall financial performance of the domestic industry has remained poor during injury investigation period.

vi. The average inventories of the applicant have increased during the POI as compared to the base year.

92. The above analysis indicates that the domestic industry is suffering material injury due to increasing dumped imports of PUC into India from the subject country. There exists a strong causal relation between the increase in dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and the material injury suffered by the domestic industry.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

93. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the POI. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin.

94. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is positive as provided in the table below:

Injury Margin Table

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

K.1 Impact on downstream industries (Public Interest Impact)

K.1.1 Views of the other interested parties

95. Imposing anti-dumping duties on roller chain imports may harm downstream industries in India. Roller chains are vital in automotive, manufacturing, agriculture, and construction sectors. Increased costs due to duties could elevate production expenses and reduce the competitiveness of Indian products. Additionally, as demand for roller chain grows with India's industrial expansion, duties might lead to supply shortages and project delays. Therefore, it is crucial for the Authority to consider these broader economic impacts and refrain from recommending anti-dumping duties to safeguard the long-term interests of all stakeholders.

96. There is no evidence of dumping or injury from imports of the products under investigation from China PR. Recommending anti-dumping measures would be detrimental to both the Indian domestic industry and its downstream sectors. They argue that anti-dumping measures should protect fair trade, but misapplication could create an unfair environment and harm long-term industry interests.

K.1.2 Views of the Domestic Industry

97. The primary downstream user of subject goods are the industrial sector, automotive sector, and bicycle sector. These sectors consist of majorly organised players, who are big in the market. Considering the scale of their operations, the imposition of duties would hardly make any impact.

98. Imposition of duties would not only remedy the Indian industry but also create demand for upstream producers who have capacities far beyond Indian demand.

99. The Applicant determined the cost of the subject good used in a bicycle typically priced at Rs. 6000/-, wherein the cost of roller chains would amount to approximately Rs.

52.77, merely 0.88% of the total cost. Similarly, the Applicant determined the cost of the subject good used in a motorcycle typically priced at Rs. 65,000/-, wherein the cost of roller chains would amount to approximately Rs. 195, merely 0.3% of the total cost.

The impact of roller chains in the industrial sector is negligible as compared to the cost of the machines itself.

K.1.3 Examination by the Authority

100. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 91 measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. Trade remedial investigations are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring a level playing field for domestic producers by the imposition of appropriate duties against trade distorting imports. At the same time, the Authority is aware that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of the PUC but also affects the users and consumers of the PUC.

101. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. Information was sought on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti- dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty.

102. The Authority had prescribed an Economic Interest Questionnaire which was sent to all the user industries of the investigation.

103. The opposing interested parties have not provided any quantifiable and/or verifiable information on the likely impact of anti-dumping duty on the downstream industry and end customers. The analysis regarding impact on downstream industry is done based on the responses received from the respondents.

104. The Authority notes that ensuring fair competition would not only enhance the performance of the existing industry but would also provide an opportunity for other producers to begin operations in the country. The impact on the downstream industry is negligible and therefore, any imposition of ADD would not impact the users of the product.

105. The essential facts gathered during the course of the investigation, and as established on the basis of information received from various sources are hereby being disclosed in order to enable various interested parties to offer their comments on these facts so gathered. The Designated Authority will, however, make the final determination on various aspects of the investigation on the basis of the comments received thereof from the interested parties to this disclosure statement to the extent they are relevant.

L.POST DISCLOSURE COMMENTS

L.1 Views of the other interested parties

106. The following post disclosure submissions have been made by the other interested parties:

i. Sampling of four domestic producers was adopted despite objections from other interested parties, as it argues the industry does not meet the criteria of fragmentation requiring sampling. They further contest the adequacy of the sampled producers' infrastructure and ability to meet production and quality standards, raising safety and market concerns. Therefore, the domestic industry must consist of producers representing at least 25% of total domestic production as per Rule 2(b) and Rule 11(2) of the AD Rules.

ii. The Authority determined normal value using domestic production costs but noted negative dumping margins for cooperative producers/exporters. It is suggested that for the residual category of producers, the Authority can use as facts available for non- cooperating/participating producers/exporters in China based on the export prices of both the participating producers on a weighted average basis. If this methodology is adopted then the dumping margin would be negative for all the producers.

iii. Declining import volumes and demand, coupled with minimal price undercutting, evidences that there is no injury caused by the imports. Domestic producers' profitability, sales, and market share show positive trends, undermining claims of injury. Parameters such as production, capacity utilization, profits, and return on investment reflect a healthy state of the domestic industry.

iv. The use of best information available in terms of paragraph 8 of Article 6 under Annexure II to the anti-dumping agreement simply stands for the purpose that the use of facts available should solely be done for the purpose of replacing information that may be missing, in order to arrive at an accurate determination but not as a punishment.

v. As per Annexure II to the AD Rules, 1995 which states that the "….authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase" is not fulfilled, the injury to the domestic manufacturers cannot be attributed to the imports of subject goods from the subject country.

L.2 Views of the domestic industry

107. The following post disclosure submissions have been made by the domestic industry:

i. Imports intended for the automotive OEM sector should be excluded as no evidence of dumping or injury exists in this segment. Domestic producers catering to this segment do not face competition from Chinese imports.

ii. Injury is caused by underutilization of domestic capacity and price undercutting by imports. Imports dominate the market, leading to production declines and inventory build-ups in the domestic industry. Non-subject imports are negligible, and no contraction in demand or changes in consumption patterns are observed.

iii. Anti-dumping duty should be imposed in USD for five years to account for rupee depreciation and ensure effective protection.

L.3 Examination by the Authority

108. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that majority of the comments are reiterations which have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paras of the final findings.

The same are not being repeated in the post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity.

109. As regards the contention that the production of domestic producers forming part of domestic industry does not constitute more than 25% of Indian production, it is noted that the Authority has considered all the information available on record and has found that production of participating companies constitutes more than 25%. As regards the contention that the present industry does not constitute fragmented industry, authority considers that barring one producer, all the producers are in the MSME category. Further, some of the companies are having quite limited operations. The Authority also notes that the production of sampled companies collectively constitutes 91.56% of the production of domestic industry.

110. As regards determination of export price for non-cooperating exporters based on questionnaire response of cooperating exporters, the Authority notes that non- cooperative exporters/producers did not avail of the opportunity to submit actual export price with the Authority and have preferred non-cooperation. Therefore, it is reiterated that in view of non-availability of facts from the non-cooperative producer/exporters, export price has been determined for those non-cooperating exporters on the basis of facts available as per Rule 6(8) and with the consistent practice of the Authority.

111. With regard to the exclusion of PUC meant for automotive OEM sector, the Authority notes that there is no exclusive market for OEMs and replacement market. Therefore, the Authority has not excluded PUC meant for OEM sectors.

M. CONCLUSION

112. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes as follows:

i) The scope of the product under consideration is "Roller Chains" originating in or exported from China PR.

ii) The subject goods are classified under Chapter 73 of the Customs Tariff Act under subheading 73151100.

iii) Pursuant to the representation filed by the IRCMA on behalf of the producers of the product under consideration, the Authority initiated the investigation suo moto as per sub-rule 4 of rule 5 of the AD rules oby taking cognizance of the information provided by the applicant.

iv) The Authority has examined the data submitted by the domestic industry and the applicant qualifies the majority proportion criteria to constitute the domestic industry under rule 2(b) of the AD Rules.

v) The subject goods exported from China PR and the article manufactured by the domestic industry are 'like article' to each other in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules, 1995.

vi) The product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping. The dumping margin is negative for participating exporters/producers and positive and above de minimus for others.

vii) Imports from the subject country constitute almost the entirety of the total imports into India throughout the injury period and 100% in the POI.

viii) It is seen that the market share of the subject country imports has come to slightly below the level of base year in the POI. Applicant's share in demand has slightly increased over the injury period as compared to base year 2019-20.

ix) The average import prices went up from 2019-20 to the POI. Nevertheless, throughout the injury period, the average import prices from the subject country were consistently lower than the Indian producer's prices. Thus, the imports are undercutting the prices of the domestic industry.

x) Although, the production, capacity and domestic sales volume have slightly increased over the injury period but the capacity utilization has decreased during POI as compared to base year.

xi) Despite the applicant holding sufficient capacity to cater to the existing demand, the domestic industry barely holds a share of ***% in the Indian market.

xii) The domestic industry has reported loss in 2019-20 and improved in 2020-21 and deteriorated again 2021-22. They have reported profit in POI. Similar trend for PBIT as % of cost and ROCE is also evident. Overall financial performance of the domestic industry has remained poor during injury investigation period.

xiii) The average inventories of the applicant have increased during the POI as compared to the base year.

xiv) The dumped imports have adversely affected the growth of the domestic industry in respect of both volume and price parameters.

xv) As the PUC is imported in various units such as pieces, number, Kg, length, etc. It will be appropriate to consider ad-valorem duty.

N. RECOMMENDATIONS

113. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes as follows:

i. The product under consideration has been exported to India from the subject country below their normal values.

ii. The domestic industry has suffered material injury.

iii. Material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country. The Authority notes that the investigation was initiated suo moto and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and causal link thereof in terms of the Anti-Dumping Rules and having established a positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury concerning the imports of subject goods originating in or exported from subject countries.

Therefore, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from subject countries in the form and manner described hereunder for the period of 5 years from date of imposition.

iv. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of ad-valorem anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, so as to remove the injury to the domestic industry.

114. Accordingly, definitive anti-dumping duty on the subject goods with sub Heading of Tariff Item in column (2), the description is specified in column (3), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6) and imported into India, an anti- dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7) of the Table below is recommended to be imposed from the date of the notification which may be issued by the Central Government in this regard.

O. FURTHER PROCEDURE

115. An appeal against the present order of determination and recommendations shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

DARPAN JAIN, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054