Initiation of ADD of Monoisopropylamine MIPA from China PR

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122024-259745

CG-DL-E-31122024-259745

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357] नई दिल्ली, सोमवार , दिसम्बर 30, 2024/पौष 9, 1946 No. 357] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2024/PAUSHA 9, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2024

मामला सं. एडी (ओआई) - 43/2024

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''मोनोआइसोप्रोपीलामाइन'' (एमआईपीए) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत - के संबंध में ।

1. फा. सं. 6/46/2024-डीजीटीआर- समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ''नियमावली'' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मै. एल्काइल अमाइन्स कै मिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने र्निर्दष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''मोनोआइसोप्रोपीलामाइन'' (जिसे यहां आगे ''संबद्ध वस्तु'' अथवा ''विचाराधीन 8476 GI/2024

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उत्पाद'' भी कहा गया है) के आयातों संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद ''मोनोआइसोप्रोपीलामाइन'' है जिसे ''एमआईपीए'' के रूप में भी जाना जाता है।

4. एमआईपीए एक कार्बनिक यौगिक, एक अमाइन है । यह अमोनिया जैसी गंध के साथ एक हाइग्रोस्कोपिक रंगहीन तरल है। इसका गलनांक -95.2°C है और इसका क्वथनांक 32.4°C है। यह जल में मितिि हो जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है, और -37°C पर इसका फ्लैस प्वाइंट है। एमआईपीए को एनहाइड्रस (99.5%) के रूप में उत्पादित किया जाता है। एनहाइड्रस रूप में पानी मिलाकर इसका तरल रूप प्राप्त किया जाता है, जिसका सांद्रण स्तर क्रे ता की जरूरत के अनुसार वांछित स्तर तक कम किया जाता है। इसे वाणिज्यिक रूप से अनुप्रयोग या अंतिम उपयोग के आधार पर एनहाइड्रस रूप और जलीय रूप दोनों में बेचा जाता है।

5. इस उत्पाद का प्रयोग एट्राजाइन (अन्य र्हर्बसाइड) के मुख्य घटक रूप में ग्लाइफोसेट र्हर्बसाइड नुस्खों में प्लास्टिक के लिए एक रेगुलेटटंग एजेंट के रूप में, कोटटंग सामग्री, प्लास्टिक, कीटनाशी, रबड रसायन और भेषज के कार्बनिक सिंथेसिस में मध्यवर्ती रूप में और पैट्रोलियम उद्योग में वर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद का सर्मर्पत एचएस कोड नहीं है। इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29, के उप-शीर्षक 2921 11 90, 2921 19 90 और 2921 19 20 के अंतर्गत आयातित किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. पीसीएन पद्धति

7. आवेदक ने निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है:

i. एमआईपीए बल्क

ii. एमआईपीए पैक्ड

8. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच की शुरूआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तावित पीयूसी और पीसीएन पद्धति के संबंध में उनकी टिप्पणियाँ/ सुझाव प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

ग. समान वस्तु

9. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यात किए गए उत्पादों में कोई खास अंतर नहीं है, तथा ये दोनों समान वस्तुएँ हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिदेशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और करते रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, और इसलिए, नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वतर्मान जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।3 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

''घरेलू उद्योग'' का तात् पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत् पादकों से है जो समान वस् तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग् न हैं अथवा ऐसे उत् पादकों से है जिनका उक् त वस् तु का सामूहिक उत् पादन उक् त वस् तु के कुल घरेलू उत् पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत् पादक आरोपित पाटित वस् तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स् वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत् पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है ।

11. यह आवेदन मेसर्स अल्काइल एमाइंस के मिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वे भारत में संबंधित वस्तुओं के एकमात्र उत्पादक हैं। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में किसी आयातक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

12. प्रदत्त सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में 'घरेलू उद्योग' है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है। ड. जांच की अवधि

13. जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 (12 माह) की है। क्षति जांच अवधि अप्रैल 2020 से मार्च 2021, अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से जून 2023 और जांच की अवधि है।

च. विषय देश

14. वतर्मान जांच में विषय देश चीन जन.गण. है।

छ. पाटन र्मार्जन की गणना

i. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (I) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है और यह दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और यह कि चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह दर्शाने का निदेश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते हैं कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं तब तक उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुलग्नक-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

16. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, जिस कीमत पर विचाराधीन उत्पाद को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को बेचा गया है, उसके संबंध में आवेदक ने प्रस्तुत किया कि इसे अपनाया नहीं जा सकता क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन भारत, चीन, यूरोपीय संघ और यूएसए में होता है, और जबकि चीन में विचाराधीन उत्पाद के लिए एक सर्मर्पत कोड होता है, लेकिन यूरोपीय संघ या यूएसए में इसका कोई सर्मर्पत कोड नहीं होता है। इसलिए, किसी अन्य देश से निर्यात मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यूएसए से भारत में आयात की मात्रा सामान्य मूल्य के आधार पर विचार करने के लिए कम है।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 17. अत:, आवेदक ने भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया, जिसे उचित लाभ र्मार्जन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के साथ समायोजित किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य पद्धति को जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ उपयुक्त माना गया है। ii. निर्यात मूल्य

18. आवेदक ने बाजार की जानकारी के अनुसार आयात लेनदेन में रिपोर्ट की गई सीआईएफ कीमत को अपनाया है। प्राधिकरण ने सूचना की सत्यता की जांच करने के लिए डीजीसीआईएंडएस डेटा के आधार पर आयात मूल्य पर विचार किया है। समुद्री माल, समुद्री बीमा, अंतदेशीय माल, प्रलेखन शुल्क, हैंडलिंग और समाशोधन शुल्क और क्रे डिट लागत के कारण समायोजन कारखानाद्वार निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए किया गया था।

iii. पाटन र्मार्जन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्या सिद्ध करती है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन र्मार्जन न के वल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

ज. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटित आयातों के कारण हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं की मात्रा निरपेक्ष के साथ-साथ सापेक्ष रूप में भी बढ़ी है। आवेदक की कीमतों पर सकारात्मक मूल्य कटौती और मूल्य दमन प्रभाव पड़ा है। आवेदक नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल दोनों में उल्लेखनीय गिरावट के साथ वित्तीय रूप से पीड़ित है। संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने उत्पादन और बिक्री में गिरावट देखी है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से और घरेलू बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट आई है। विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। झ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद में कथित पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में ओवदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्या साक्ष्य के आधार पर पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव के निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।5 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ञ. प्रक्रिया

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का इस जांच में पालन किया जाएगा। ट. सूचना प्रस्तुत करना

23. र्निर्दष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों और जिसकी एक प्रति और को ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनितिि किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वल्र्ड फामेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फामेट में खोजे जाने योग्य हो। 24. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है । ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए । 25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा विहित प्रपत्र और ढंग से वतर्मान जांच से संगत अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

26 प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निदेश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशलय की आधिकारिक वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ठ. समय सीमा

28. वतर्मान जांच से संबंधित कोई भी सूचना र्निर्दष्ट प्राधिकारी को ई-मेल पते और पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए, साथ ही उसकी एक प्रतिलिपि और को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर किए गए आवेदन के अगोपनीय संस्करण को र्निर्दष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किए जाने या एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए ।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

31. वतर्मान जांच में जहां कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

32. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय या अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। 33. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश में उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृ त गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृ ति होना अपेक्षित है।

35. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्क संगत ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और और ए डी नियमावली 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर ऐसे कारणों का पर्याप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है ।

36. हितबद्ध पक्षकार, दस्तावेजों के अगोपनीय संस्करण की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।7 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 37. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

38. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृ त करने का अनिच्छु क है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

39. पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें । अनुरोध/ उत्तर/ सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

ण. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा के न्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, र्निर्दष्ट प्राधिकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi the 30th December 2024

Case No. AD (OI) - 43/2024

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of"Monoisopropylamine"

(MIPA) originating in or exported from China PR - reg.

Chemicals Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority') seeking initiation of an anti- dumping investigation on imports of 'Monoisopropylamine' (hereinafter referred to as the 'subject goods' or 'product under consideration') originating in or exported from China PR.

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to dumped imports of the product under consideration originating in or exported from the subject country and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the product under consideration from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration (PUC) in the present investigation is 'Monoisopropylamine', also known as 'MIPA'.

4. MIPA is an organic compound, an amine. It is a hygroscopic colourless liquid with ammonia-like odour. Its melting point is −95.2°C and its boiling point is 32.4°C. It is miscible with water. It is extremely flammable, with flash point at −37°C. MIPA is produced in anhydrous (99.5%) form. Diluted form is obtained by adding water to anhydrous form which concentration level reduced to desired level as per buyer's requirement. It is commercially sold both in anhydrous form and aquatic form depending on the application or end use.

5. The product is used in glyphosate herbicide formulations, a key component of atrazine (another herbicide), as a regulating agent for plastics, as intermediate in organic synthesis of coating materials, plastics, pesticides, rubber chemicals and pharmaceuticals and as an additive in the petroleum industry.

6. The PUC does not have a dedicated HS code. It is imported under Chapter 29, under the sub-heading 2921 11 90, 2921 19 90 and 2921 19 20 of Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the PUC.

B. PCN METHODOLOGY

7. The applicant has proposed the following Product Control Numbers (PCNs):

i. MIPA Bulk ii. MIPA Packed

8. The interested parties are advised to furnish their comments/ suggestions on the proposed PUC and PCN methodology within 15 days from the date of initiation of this investigation.

C. LIKE ARTICLE

9. The applicant has submitted that there are no significant differences in the product produced by the applicant and those exported from the subject country, and both are like articles. The product produced by the applicant and those imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the product produced by the applicant has been prima facie considered as like article to the product being imported from the subject country.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

10. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

"Domestic industry' means the domestic producers as a whole of the like article or domestic

producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total

domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or

importers of the alleged dumped article, or are themselves importers thereof, in which case

such producers shall be deemed not to form part of domestic industry."

11. The application has been filed by M/s Alkyl Amines Chemicals Limited. The applicant has claimed that they are the sole producer of the subject goods in India. The applicant has certified that they are not related to an exporter or producer of the subject goods in the subject country or an importer in India either directly or indirectly. The applicant has not imported the PUC.

12. Based on the information provided, it is seen that the applicant constitutes 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. PERIOD OF INVESTIGATION

13. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1st July 2023 to 30th June 2024 (12 months). The injury investigation period is April 2020 to March 2021, April 2021 to March 2022, April 2022 to June 2023 and the POI. F. SUBJECT COUNTRY

14. The subject country in the present investigation is China PR.

G. DUMPING MARGIN COMPUTATION

i. Normal Value for China PR

15. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the PUC. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 & 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.

16. The applicant has submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available. Further, with regard to the price at which the PUC have been sold from the market economy third country to any other country, including India, the applicant submitted that same cannot be adopted as the PUC is produced in India, China, European Union and USA, and while the PUC does have a dedicated code in China, it does not have a dedicated code in European Union or USA. Therefore, normal value cannot be determined based on export price from any other country. Further, the import volume from USA to India is low to be considered as a basis for normal value.

17. Therefore, the applicant claimed normal value based on the price actually paid or payable in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses along with a reasonable profit margin. The normal value methodology proposed by the applicant has been considered appropriate for the purpose of initiation.

ii. Export Price

18. The applicant has adopted the CIF price reported in the import transactions as per market intelligence. The Authority has considered import price based on DGCI&S data to check the veracity10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] of the information. Adjustments on account of Ocean Freight, Marine Insurance, Inland Freight, Documentation charges, Handling and Clearing charges and Credit Cost were made to arrive at the ex-factory export price.

iii. Dumping Margin

19. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie establishes that the dumping margin with respect to the PUC imported from the subject country is not only above the de minimis level but is also significant. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the PUC is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

H. INJURY AND CAUSAL LINK

20. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished prima facie evidence with respect to the injury suffered because of the alleged dumped imports. The volume of the subject goods from the subject country has increased in absolute as well as relative terms. There is positive price undercutting and price suppression effect on the prices of the applicant. The applicant is suffering financially with a significant decline in both cash profits and return on capital employed. Despite having enough capacity to meet the entire Indian demand, the domestic industry has seen a decline in production and sales. The market share and the domestic sales of the domestic industry have significantly declined. There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject country.

I. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

21. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the PUC originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the PUC and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the PUC originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

J. PROCEDURE

22. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

23. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses and with a copy to and . It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

24. The known producers/ exporters in the subject country, the government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.

25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other interested parties.

27. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. TIME LIMIT

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses and with a copy to and within 30 days from the date on which the non- confidential version of the application filed by or on behalf of the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

30. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

31. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non- confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

32. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

33. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

34. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed.

35. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarisation is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by any other interested parties within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the documents.

37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

N. INSPECTION OF PUBLIC FILE

39. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/ response/ information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

O. NON-COOPERATION

40. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN,Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.