Final Findings ADD imports of Halobutyl Rubber HIIR from Japan Russia Singapore the United Kingdom and the United States of America

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012025-259853

CG-DL-E-02012025-259853

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] नई दिल्ली, सोमवार , दिसम्बर 30, 2024/पौष 9, 1946 No. 355] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2024/PAUSHA 9, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2024

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं.-एडी (ओआई)–18/2023

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा.सं. 06/19/2023-डीजीटीआर––समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

1. यत: रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार र्निर्दष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें जापान, रूस, 8466 GI/2024

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सिंगापुर, यूनाइटेड ककं ग्डम और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से हेलोब्यूटिल-रबर (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु" या "एचआईआईआर" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. और यत:, आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्षयांकित आवेदन के मद्देनजर प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/19/2023-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर, 2023 के माध्यम से पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार जापान, रूस, सिंगापुर, यूनाइटेड ककं ग्डम और संयुक्त राज्य अमेरिका से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की ताकि संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके , जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रयििा

3. जांच के संबंध में नीचे र्वर्णत प्रयििा का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पहले वतर्मान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया था।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशो से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2023 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध देशो से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी थी और उनसे विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के ज़रिए उनकी सरकारों और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भेजी थी। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।

ड. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी:

i. अरलैंक्सियो सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड

ii. चाइना पेट्रोके मिकल कॉपोरेशन

iii. एक्सॉन मोबाइल कॉपोरेशन3 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण iv. हंट्समैन इंटरनेशनल एलएलसी।

v. जापान ब्यूटाइल कं पनी लिमिटेड

vi. ल्योंडेल बेसेल इंडस्ट्रीज होल्डिंग्स बी.वी.

vii. टिमको रबर

viii. पीजेएससी निज़नेकमस्कनेफ्तेखिम

ix. एसएबीआईसी

x. टीपीसी ग्रुप

xi. झेजियांग सेनवे न्यू सिंथेटिक मैटेरियल्स कं पनी लिमिटेड

च. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था:

छ. संबद्ध जांच की जांच शुरुआत के उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर देकर प्रतियििा दी है:

i. अरलैंक्सियो सिंगापुर पीटीई लिमिटेड

ii. एनियोस मैटेरियल्स कॉपोरेशन ("ईएमसी")

iii. एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ("ईएमएपीपीएल")

iv. एक्सॉनमोबिल के मिकल लिमिटेड ("ईएमसीएल")

v. एक्सॉनमोबिल जापान गोडो कै शा ("ईएमजे")

vi. एक्सॉनमोबिल पेट्रोलियम एंड के मिकल बीवी, बेल्जियम ("ईएमपीसी")

vii. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कं पनी ("ईएमपीएससी")

viii. जापान ब्यूटाइल कं पनी लिमिटेड ("जेबीसी")

ix. जेटीसी कॉपोरेशन ("जेटीसी")

x. एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड

xi. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कं पनी निज़नेकमस्कनेफ्तेखिम (एनके एनएच)

xii. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक सिबुर होल्डिंग

xiii. सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 4(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्तओं से आवश्यक सूचना मंगाने के लिए आयातक प्रश्नावली भेजी थी:

i. अभि रबड़ एंड के मिकल्स

ii. एक्यूरा वाल्व्स प्राइवेट लिमिटेड

iii. एडवेन टायर ट्यूब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,

iv. अग्रवाल रबर लिमिटेड4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] v. अक्स पॉलीके म प्राइवेट लिमिटेड

vi. एलाइड जे बी क्शििन प्राइवेट लिमिटेड

vii. अंबिका बॉयलर एंड फै ब्रिके टर

viii. एनाबॉन्ड लिमिटेड

ix. अपोलो टायर्स लिमिटेड

x. आमेसेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xi. एस्ट्रोन पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड

xii. बी पी के मिकल्स

xiii. बी बी एम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड

xiv. बी के रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

xv. बी पी के मिकल्स

xvi. बजाज रबर कं पनी प्राइवेट लिमिटेड

xvii. बालाजी एंटरप्राइजेज

xviii. बालकृ ष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड

xix. भारत रबर वक्र्स प्राइवेट लिमिटेड

xx. बिस पॉलिमर्स लिमिटेड

xxi. ब्राजा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड

xxii. ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xxiii. कै वेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड

xxiv. सीएट लिमिटेड

xxv. सीएट स्पेशलिटी टायर्स लिमिटेड

xxvi. चेलना इंक

xxvii. के मिकलर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

xxviii. चेरी इंटरनेशनल

xxix. चौधरी रबर एंड के मिकल प्राइवेट लिमिटेड

xxx. सिंक माइोिन के म प्राइवेट लिमिटेड

xxxi. क्लासिक ऑटो ट्यूब्स लिमिटेड

xxxii. क्लासिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोट्र्स लिमिटेड

xxxiii. कॉन्टिनेंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xxxiv. कोरोजन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

xxxv. ेि न प्रोसेस फ्लो टेक्नोलॉजीज (आई)5 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण xxxvi. डी डेकोर एक्सपोट्र्स प्राइवेट लिमिटेड

xxxvii. दीपक ओवरसीज

xxxviii. देव रबर फै क्ट्री प्राइवेट लिमिटेड

xxxix. डॉल्फिन रबर्स लिमिटेड

xl. एल्गी रबर कं पनी लिमिटेड

xli. एल्मर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

xlii. एल्फा पॉलीके म प्राइवेट लिमिटेड

xliii. एक्सेल रबर प्राइवेट लिमिटेड

xliv. एक्सॉन मोबिल कं पनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xlv. फ्लेक्सिलिस प्राइवेट लिमिटेड

xlvi. गणपति जनरल ट्रेडिंग एलएलपी

xlvii. ग्लोबस रूबके म प्राइवेट लिमिटेड

xlviii. गुडइयर साउथ एशिया टायर्स प्राइवेट लिमिटेड

xlix. गुजरात फ्लोरो के मिकल्स लिमिटेड

l. हरटेक्स रबर प्राइवेट लिमिटेड

li. हेनके ल आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

lii. हिंद इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड

lii. हिंदुस्तान साइकिल एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड

liv. इंडियन रबर मैन्युफै क्चरर्स रिसर्च

lv. जे के टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

lvi. जमनादास इंडस्ट्रीज

lvii. जैस्मीनो पॉलीमरटेक प्राइवेट लिमिटेड

lviii. जय आशीर्वाद ट्रेडिंग कं पनी

lix. जयम इंडस्ट्रीज

lx. जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

lxi. जेएमएफ सिंथेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

lxii. जॉनसन रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

lxiii. के .एल. ट्रेडिंग कॉरपोरेशन

lxiv. कर्नाटक के मिकल इंडस्ट्रीज

lxv. के सोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

lxvi. कोहिनूर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] lxvii. मैजेस्टिक इंटरनेशनल

lxviii. मैक्सवेल पॉलिमर एलएलपी

lxix. मैक्सिस रबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

lxx. मेट्रो टायर्स लिमिटेड

lxxi. मिडास ब्यूटाइल प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

lxxii. मिडास ट्रेड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

lxxiii. मिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

lxxiv. एमआरएफ लिमिटेड

lxxv. मैसूर पॉलिमर्स एंड रबर प्रोडक्ट्स

lxxvi. निशिगंधा पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड

lxxvii. पैरागॉन वायल कै प्स प्राइवेट लिमिटेड

lxxviii. पर्ल पैच

lxxix. परफे टी वैन मेले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

lxxx. पिंकसिटी रबर एंड के मिकल्स

lxxxi. पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड

lxxxii. पॉलीगोल्ड प्रीक्योर्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

lxxxiii. पीआरएस टायर्स लिमिटेड

lxxxiv. आर.के . पॉलिमर

lxxxv. राजशिला सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

lxxxvi. राम चरण कं पनी प्राइवेट लिमिटेड

lxxxvii. रमन एंटरप्राइजेज

lxxxviii. रविंदर कु मार विजय कु मार

lxxxix. रबर इंडिया

xc. रबरककं ग टायर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xci. सागर रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

xcii. साहिल एंटरप्राइजेज

xciii. साक्षी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड

xciv. साक्षी एलएमपीएक्स

xcv. संगी

xcvi. सत्यम रबर इंडस्ट्रीज

xcvii. सील फॉर लाइफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड7 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण xcviii. श्री कृ ष्ण रबर के मिकल

xcix. सोनाटा रबर प्राइवेट लिमिटेड

c. स्पेसिफिक वेंटिल फै ब्रिक

ci. स्पीडवेज रबर कं पनी

cii. सन एक्सिम

ciii. सनराइज इंडस्ट्रियल कॉपोरेशन

civ. सपल रबर के मिकल प्राइवेट लिमिटेड

cv. सुरेंद्र इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड

cvi. स्वास्तिक सेल्स एजेंसी

cvii. ठाकर दास एंड कं पनी

cviii. थॉमसन रबर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

cix. टोयोटा त्सुशो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

cx. ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड

cxi. तुलसीराम हनुमानबगस गिलाडा

cxii. यूडी फार्मा रबर उत्पाद

cxiii. वी रबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

cxiv. विस्टा बिजनेस वेंचर्स एलएलपी

cxv. रिगली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

cxvi. योकोहामा इंडिया प्रा. लिमिटेड

cxvii. जेनिथ इंडस्ट्रियल रबर प्रोडक्ट्स प्रा.

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की निम्नलिखित ज्ञात एसोसिएशनों को परिचालन और आवश्यक सूचना मंगाने के लिए आयातक प्रश्नावली थी:

i. ऑटोमोटिव टायर मैन्युफै क्चर्स एसोसिएशन

ii. आल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

iii. संबद्ध जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों से निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर देकर जवाब दिया है:

i. अपोलो टायर्स लिमिटेड

ii. ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

iii. सीएट लिमिटेड

iv. एक्सॉनमोबिल कं पनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("ईएमसीआईपीएल")8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] v. जे के टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

vi. जेएमएफ परफॉरमेंस मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड

vii. एमआरएफ लिमिटेड

viii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्षय के अगोपनीय अंश उपलब्ध कराए। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल कर दें। ix. डीजी सिस्टम से क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना और सौदों की आवश्यक जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है। x. सामान्यत: स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों और नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की ईष्टतम उत्पादन लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) ज्ञात की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन र्मार्जन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xi. वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 महीने) की है। क्षति विश्लेषण के संबंध में रुझानों की जांच में 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच अवधि शामिल है।

xii. तत्पश्चात, एडी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 20 अगस्त, 2024 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। हितबद्ध पक्षकारों से लिखित अनुरोध और खंडन अनुरोध, यदि कोई हों, को विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

xiii. र्निर्दष्ट प्राधिकारी के बदलने के कारण 11 सितंबर, 2024 को एक नई मौखिक सुनवाई की गई थी जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। हितबद्ध पक्षकारों से लिखित अनुरोध और खंडन अनुरोध, यदि कोई हों, को विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

xiv. प्राधिकारी ने के न्द्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों वाला एक प्रकटन विवरण 18 दिसंबर, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत सीमा तक जांच की है। कोई ऐसा अनुरोध जो के वल पूर्व अनुरोध के पुन: प्रस्तुति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, को संक्षिप्तता की वजह से दोहराया नहीं गया है।9 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण xv. जांच की प्रयििा के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर इस प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा उनके साक्षय द्वारा सर्मर्थत होने और वतर्मान जांच के संगत होने की सीमा तक उचित ढंग से विचार किया गया है।

xvi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, वहां गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

xvii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वतर्मान जांच की प्रयििा के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने विचार/सम्मुक्तियां दर्ज की हैं।

xviii. जांच प्रयििा के दौरान, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त ऐसी सूचना की सत्यता से स्वयं को संतुष्ट किया है जो संभव सीमा तक वतर्मान अंतिम जांच परिणाम का आधार बनी है और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेज़ों का संगत, व्यवहार्य और आवश्यक सीमा तक सत्यापन किया है।

xix. प्राधिकारी ने एक बैठक आयोजित की जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में उनकी टिप्पणियां देने के लिए आमंत्रित किया गया था। xx. इस अधिसूचना में *** चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

xxi. संबद्ध जांच के लिए प्राधिाकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अम.डा.=80.79 रु. है। ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत के समय प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"4. हालोबुटाइल-रबर (एचआईआईआर)" जैसे ब्रोमोबुटाइल रबर (बीआईआईआर) और क्लोरोबुटाइल रबर (सीआईआईआर)। एचआईआईआर को आईआईआर के आइसोप्रेन समूहों के हेलोजिनेशन के जरिए प्राप्त किया जाता है जिसमें उन्नत विशेषताओं और गुणों के साथ रबड़ उत्पादित होता है। एचआईआईआर को टायर इनर लाइनर, होज, सील, मेम्ब्रेन, टैंकि लाइनिंग, कन्वेयर बेल्ट, प्रोटेक्टिव क्लोकदंग के लिए और खेल के सामानों के लिए बाल ब्लेडर जैसे उपभोक्ता उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 40 के अन्तर्गत टैरिफ कोड 4002 39 00 के अन्तर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वतर्मान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। "10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. बीआईआईआर को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि आवेदक को इसके लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदक ने दावा किया है कि उसे दिसंबर, 2023 में इमप्रेमर बी 2247 के लिए अनुमोदन मिला है। अत:, उसने जांच अवधि के दौरान आर्पूर्त नहीं की थी।

ii. आरएसईपीएल उत्पादन में सक्षम नहीं है और उपभोक्ताओं के स्वीकार्य विनिदेशनों के अनुसार एचवी बीआईआईआर का उत्पादन वह नहीं कर सकता है। एटीएमए के किसी भी सदस्य ने आरएसईपीएल द्वारा उत्पादित उत्पाद को अनुमोदित नहीं किया है और उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए।

iii. बीआईआईआर और सीआईआईआर वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। प्राधिकारी को यह सत्यापन करना चाहिए कि क्या आवेदक ने दोनों ग्रेडों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरु कर दिया है और उन्हें जांच अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किए गए ग्रेड को बाहर रखना चाहिए। अरलेनसियो ने भारत में बीआईआईआर के के वल दो ग्रेडों (एक्स बुटाइल बीबी 2030 ओर एक्स बुटाइल बीबीएक्स2) की आर्पूर्त की है और ऐसे ग्रेडों की आर्पूर्त आवेदक नहीं करता है, इस प्रकार, उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए।

iv. प्राधिकारी को आवेदक को यह आकलन करने के लिए उत्पाद अनुमोदन के संबंध में उपभोक्ताओं से पत्राचार उपलब्ध कराना चाहिए कि क्या आवेदक ने वाणिज्यिक मात्राओं में आर्पूर्त की है। v. कम विस्कोसिटी तथा अधिक विस्कोसिटी एचआईआईआर को वाणिज्यिक अनुमोदन नहीं मिला है। इमप्रामर 2247 बल्क ट्रायल के अधीन है और एटीएमए द्वारा प्रस्तुत ईमेल पत्रों के अनुसार जांच अवधि के बाद भी अनुमोदित नहीं हुआ है।

vi आवेदक द्वारा आर्पूर्त की गई मात्रा नमूना बिीि है। प्राधिकारी आवेदक और उपभोक्ता से इसका सत्यापन कर सकते हैं और जांच समाप्त कर सकते हैं या वाणिज्यिक रूप से आर्पूर्त नहीं किए गए ग्रेडों को बाहर कर सकते हैं।

vii. यह स्पष्ट किया जाए कि आइसोबुटाइलिन और पैरा-मिथाइल स्टाइरिन के कोपोलिमर (एक्सप्रो सीरीज) विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं हैं क्योंकि ये एचआईआईआर नहीं हैं। एक्सप्रो सीरीज तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रयििा, अणु संरचना, टैरिफ वर्गीकरण और अंतिम प्रयोगों के अनुसार अलग है और उसे एक्सोन की पेटेंटशुदा तकनीकी के प्रयोग से बनाया जाता है, जो आवेदक के पास उपलब्ध नहीं है।

viii. ईएमपीएससी द्वारा उत्पादित स्टार-ब्रांच्ड हेलोबुटाइल रबड़ आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद से तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रयििा, अणु संरचना और कच्ची सामग्री के अनुसार भिन्न है और उसमें स्टाइरिन को-पोलिमर ब्रांचिंग एजेंट होता है। ईएमपीएससी में उक्त उत्पाद के विनिर्माण के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकी होती है और आवेदक के पास इसके उत्पादन की तकनीक नहीं है। उत्पाद11 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण अपवर्जन का निर्णय लेने में उत्पाद का वास्तविक आयात महत्वपूर्ण नहीं है। प्राधिकारी की प्रयििा ऐसे ग्रेडों को बाहर रखने की है जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा बनाया या बेचा नहीं जाता है। ईएमपीएससी ने भारत को स्टार-ब्रांच्ड एचआईआईआर के नमूने का निर्यात किया है। ix. उच्च मूनी विस्कोसिटी वाले एचआईआईआर को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। x. उच्च मूनी विस्कोसिटी और उच्च ब्रोमाइन मात्रा के संयोग वाले एचआईआईआर को उत्पाद दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

xi. 42 एमयू से अधिक विस्कोसिटी वाले एचआईआईआर को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि आरएसईपीएल के पास उसके विनिर्माण की क्षमता नहीं है। ब्रोबुटाइल 2255, ब्रोमो 2244 और बीबीएक्स2 में उच्चतर टेनसाइल मजबूती और तीव्र वल्कनीकरण दर होती है। एचवी बीआईआईआर को आरएसपीईएल द्वारा के वल परीक्षण के लिए आर्पूर्त किया गया था और अब तक कोई अनुमोदन नहीं दिया गया है।

xii. ईएमसीएल का 2.0 डब्ल्यूटी % से अधिक 2.5 डब्ल्यूटी % तक की ब्रोमाइन मात्रा वाले एचआईआईआर तकनीकी विशेषताओं और विनिर्माण प्रयििा में भिन्न हैं और उन्हें भेषज अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है और इसे उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए। आवेदक को यह दर्शाना चाहिए कि उसके पास इन ग्रेडों के उत्पादन की क्षमता है।

xiii. विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों द्वारा यह सुस्थापित है कि जहां किसी उत्पाद प्रकार/ग्रेड के लिए घरेलू समान वस्तु मौजूद न हो वहां ऐसे प्रकार/ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं करना चाहिए।

xiv. प्रभावी बनने के लिए, ब्रोमोबुटाइल में प्रवाह का उच्च विरोध, टेनसाइल मजबूती, एकरूपता और तीव्र वल्कनीकरण दर होनी चाहिए। घरेलू उद्योग द्वारा आर्पूर्तत उत्पाद में खराब वायु संवेदनशीलता और खराब सुधार विशेषताएं हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग को इसकी आर्पूर्त के बावजूद प्रयोक्ताओं से औपचारिक अनुमोदन नहीं मिला है।

xv. उच्च मूनी विस्कोसिटी ब्रोमोबुटाइल ग्रेड जहां अवधि की समाप्ति तक प्रयोक्ताओं द्वारा अनुमोदित भी नहीं हुए थे और उन्हें उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए।

xvi. चू ंकि आयात दस्तावेज हैलोबुटाइल रबड़ और मूनी विस्कोसिटी के प्रकार दर्शाते हैं इसलिए सीमा शुल्क को उत्पाद की विश्वसनीय ढंग से पहचान करने में कोई समस्या नहीं होगी।

xvii. उनके एसओपी के अनुसार, प्रयोक्ता घरेलू उद्योग की दलील के विपरीत पत्र या ईमेल के ज़रिए अनन्य रूप से औपचारिक विेि ता अनुमोदन प्रदान करते हैं।

xviii. संबद्ध वस्तु के लिए ऐसी कोई अनुमोदन प्रयििा नहीं है जो एटीएमए के सदस्यों के विेि ता अनुमोदन पोर्टल के स्ीिन शाट से साबित होती हो। एटीएमए के सदस्य एसबीआर, बीआर, पीबीआर और सीआईआईआर समेत आरआईएल से अनेक उत्पाद खरीदते हैं और वे सभी उत्पाद अनुमोदन प्रयििा से गुजरे हैं।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पादन हेलोब्यूटिल रबड़ है, जिसमें ब्रोमोब्यूटिल रबड़ और क्लोरोब्यूटिल रबड़ शामिल हैं।

ii. चू ंकि वतर्मान मामला वास्तविक मंदी का है, इसलिए के वल उत्पादन न होना ग्रेड को बाहर रखने का आधार नहीं माना जाना चाहिए। इसके बजाए उत्पादन की क्षमता और सामथ्र्य पर विचार करना चाहिए।

iii. अपवर्जन के लिए अनुरोध पर प्राधिकारी को विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले ही बैठक की है और विचाराधीन उत्पाद का दायरा और पीसीएन को अंतिम रूप दिया है। iv. अरलैनक्सियो द्वारा किए गए अनुरोध देरी से हैं क्योंकि पीयूसी, पीसीएन बैठक के दौरान कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

v. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान वाणिज्यिक मात्रा में बीआईआईआर का उत्पादन और बिीि की है।

vi अरलैनक्सियो ने इसका कोई साक्षय नहीं दिया है कि उसके द्वारा आर्पूर्त किया गया ग्रेड आवेदक द्वारा उत्पादित ग्रेड से प्रतिस्थापित नहीं हो सकता है। घरेलू उद्योग द्वारा आर्पूर्त किए गए अर्थात आरएसईपीएल बी 2232 और आरएसईपीएल बी 2247 विशेषताओं में तुलनीय हैं और उक्त निर्यातक द्वारा आर्पूर्त किए गए ग्रेड के समान वस्तु हैं।

vii. क्योंकि वतर्मान जांच वास्तविक मंदी की जांच है, इसलिए उत्पाद को बाहर रखने की अपेक्षा वास्तविक उत्पादन और बिीि नहीं है बल्कि उक्त उत्पाद के उत्पादन की क्षमता है।

viii. इम्प्रामर बी 2247 के अनुमोदन तारीख संगत नहीं है क्योंकि वह आवेदक द्वारा उत्पादित और बेचे गए बीआईआईआर का एकमात्र ग्रेड नहीं है।

ix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत आवेदक ने जांच अवधि से पहले भी इम्प्रामर बी 2247 का उत्पादन किया है, इसलिए घरेलू उद्योग के पास उच्च मूनी विस्कोसिटी एचआईआईआर के उत्पादन की क्षमता है।

x. स्टार-ब्रांच्ड एचआईआईआर को उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत में उक्त उत्पाद की मांग नहीं है और इसलिए उसका आयात नहीं हुआ है। प्राधिकारी की प्रयििा के अनुसार के वल वही उत्पाद जिसका आयात नहीं हुआ है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं होता है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा सकता हे।

xi. ब्रोमोबुटाइल 7244 अर्थात 2 से अधिक और 2.5 एमओएल% तक ब्रोमाइन मात्रा वाले बीआईआईआर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऐसे उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है। यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि ऐसे उत्पाद में13 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 2-2.5 के बीच ब्रोमाइन मात्रा होती है परंतु वास्तविक मात्रा 2.1 एमओएल% होती है। घरेलू उद्योग ने 2एमओएल% तक ब्रोमाइन मात्रा की संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया है। ब्रोमाइन मात्रा को बढ़ाने की जरूरत आईआईआर के स्तर पर आइसोप्रीन को मिलाने पर होती है और उसका उत्पादन घरेलू उद्योग कर सकता है।

xii. हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध के विपरीत कि यदि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित बीआईआईआर का निष्पादन खराब है तो वह वाणिज्यिक मात्राओं में बिीि प्राप्त करने में कै से सक्षम होगा। xiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के विपरीत यदि निर्यातित उत्पाद एचआईआईआर नहीं हैं, वे स्वत: विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आएगा, इसलिए इसके विशिष्ट अपवर्जन या स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है।

xiv. यदि प्राधिकारी एक्सप्रो को बाहर रखने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने का निर्णय लेते हैं तो उत्पाद के टैरिफ वर्गीकरण की जांच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि निर्यातक ने दावा किया है कि उत्पाद को विभिन्न एचएस कोड के अन्तर्गत आयातित किया गया है। तथापि, उसे समान एचएस कोड के अन्तर्गत आयातित किया जा रहा है। यह जांच करने की जरूरत है कि क्या उत्पाद में अलग विशेषताएं हैं और क्या उसे एचआईआईआर के रूप में बेचा, आयातित किया और प्रयोग किया जाता है।

xv. जैसा कि मौखिक सुनवाई में प्रयोक्ताओं ने बताया है उत्पाद का कोई औपचारिक अनुमोदन नहीं है। उत्पाद का अनुमोदन उक्त प्रयोक्ताओं द्वारा बार बार ऑर्डर देने से स्पष्ट है।

xvi. एटीएमए के सभी सदस्य विेि ता अनुमोदन पोर्टल नहीं रखते हैं और इसलिए कु छ प्रयोक्ताओं द्वारा ऐसा पोर्टल इस तथ्य को गलत नहीं ठहराता कि घरेलू उद्योग के पास संबद्ध वस्तु के विनिर्माण की क्षमता और सामथ्र्य है।

xvii. औपचारिक अनुमोदन नाम मात्र की जरूरत है क्योंकि प्रयोक्ता नियमित रूप से औपचारिक अनुमोदन के बिना आवेदक से अपनी जरूरतों के 70% से अधिक की खरीद कर रहे हैं। प्रयोक्ताओं ने चल रही पाटनरोधी जांच के कारण औपचारिक अनुमोदन नहीं लिए हैं।

xviii. अनुमोदन इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि आवेदक से आरंभिक नमूने खरीदने के बाद प्रयोक्ताओं ने संबद्ध वस्तु की खरीद के लिए आवेदक से पुन: संपर्क किया है।

xix. कु छ उपभोक्ताओं से गैर-अनुमोदन को वाणिज्यिक उत्पादन का अभाव नहीं माना जा सकता है। यहां तक कि एटीएमए के सदस्य भी वाणिज्यिक मात्राओं में घरेलू उद्योग से संबद्ध वस्तु खरीद रहे हैं।

xx. एटीएमए के साथ पत्राचार के संबंध में, आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर दर्शाता है कि उसने प्रयोक्ताओं द्वारा वास्तव में अपेक्षित विनिदेशनों को प्रदान किया है। उसने दूसरे प्रयोक्ता द्वारा आरंभिक ट्रायल को पास भी किया हे।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत आवेदक ने पहले ही जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के वाणिज्यिक उत्पादन और बिीि के संबंध में सूचना दी है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 30 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे और पीसीएन संबंधी उनके अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर दिया था। इस समय सीमा को आगे 25 नवंबर, 2023 तक बढ़ाया गया था।

8. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कं पनी ("ईएमपीएससी"), एक्सॉनमोबिल के मिकल लिमिटेड (ईएमसीएल) और ऑटोमोटिव टायर मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत की गइर थीं। विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकारी ने 7 दिसंबर, 2023 को पीयूसी/पीसीएन पद्धति संबंधी एक बैठक की थी।

9. हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकारी ने वतर्मान जांच के लिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति पर विचार किया है उसे दिनांक 5 फरवरी, 2024 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था।

10. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बीआईआईआर बाहर रखने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्धारित अवधि के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया क्योंकि यह अनुरोध देरी से किया गया, इसलिए प्राधिकारी ने इसे स्वीकार नहीं किया। वास्तव में बीआईआईआर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि रिकॉर्ड में सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक मात्रा में बीआईआईआर का उत्पादन और बिीि की है। यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान कु ल उत्पादन का [ *** ] % बीआईआईआर का था। इसके अलावा, यह तथ्य कि बीआईआईआर की इतनी अधिक मात्रा बेची गई, दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता की संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया गया है।

11. एक्स ब्यूटाइल बीबी 2030 और एक्स ब्यूटाइल बीबी एक्स2 ग्रेडों को बाहर रखने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे अनुरोध देर से दायर किए गए हैं क्योंकि पाटनरोधी जांच समयबद्ध प्रकृ ति की होती है, इसलिए ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल घरेलू उद्योग ने साक्षय दिए हैं कि उसके द्वारा आर्पूर्त की गई ग्रेड भारत में आयातित किए जा रहे उक्त ग्रेडों के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा आर्पूर्त किए गए ग्रेड अरलेंक्सियो द्वारा आर्पूर्त किए गए ग्रेडों से तकनीकी मानदंडों के अनुसार तुलनीय हैं, जैसा नीचे तालिका से देखा जा सकता है।15 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण

12. ब्रोमोब्यूटिल 2255 और 7244 तथा उच्च मूनी विस्कोसिटी वाले एचआईआईआर के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मांगे गए अपवर्जन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में साक्षय के अनुसार घरेलू उद्योग ने समान वस्तु का उत्पादन किया है। घरेलू उद्योग ने आरएसईपीएल बी2247 की विनिदेशन शीट प्रस्तुत की है जो एक उच्च मूनी विस्कोसिटी ग्रेड है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड में भारत में आयातित ग्रेडों के समान तकनीकी विशेषताएं हैं। अत:, प्राधिकारी ने नोट किया है कि उसे बाहर रखने की आवश्यकता नहीं है।

13. एक्सप्रो सीरीज के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने बताया है कि यह एचआईआईआर नहीं है। ऐसी स्थिति में इस उत्पाद प्रकार को उत्पाद के दायरे से बाहर रखने की जरूरत नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी उत्पाद प्रकार को के वल तभी बाहर रखा जाता है यदि ऐसा उत्पाद प्रकार स्वयं विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा हो। चू ंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं बताया है कि यह एचआईआईआर नहीं है तो इस स्तर पर उसे विशिष्ट रूप से बाहर करने या स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। 14. उच्चतर ब्रोमाइन मात्रा वाले एचआईआईआर के संबंध में घरेलू उद्योग ने बताया है कि उसके पास ऐसे ग्रेड के विनिर्माण की क्षमता है। ऐसे ग्रेड के उत्पादन में के वल उत्पाद में आइसोप्रीन की मात्रा बढ़ाने की जरूरत होती है। इसके लिए के वल एसिड निष्यििकरण सुविधा की जरूरत होती है। घरेलू उद्योग के पास उसके16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] संयंत्र में ऐसी सुविधा है और इसलिए उसके पास उक्त उत्पाद के उत्पादन की क्षमता है। इस प्रकार, उक्त उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने की कोई जरूरत नहीं है।

15. स्टार-ब्रांच्ड एचआईआईआर को बाहर रखने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि भारत में स्टार-ब्रांच्ड एचआईआईआर का कोई आयात नहीं हुआ है, तथापि यह दर्शाने वाला कोई साक्षय नहीं है कि घरेलू उद्योग ने स्टार-ब्रांच्ड एचआईआईआर समान वस्तु का उत्पादन नहीं किया है।

16. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों के गैर-अनुमोदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने बताया है कि कोई औपचारिक अनुमोदन प्रयििा नहीं है और अनुमोदन उपभोक्ताओं को बिीि की मात्रा से स्पष्ट होता है। दूसरी ओर अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि एटीएमए के सदस्य एक पोर्टल रखते हैं जो उत्पाद अनुमोदन दर्शाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कु छ प्रयोक्ताओं द्वारा पोर्टल के स्ीिन शाट प्रस्तुत किए हैं। तथापि, रिकॉर्ड में साक्षय दर्शाते हैं कि के वल कु छ प्रयोक्ता ऐसा पोर्टल रखते हैं। आवेदक ने वाणिज्यिक मात्राओं में अनेक प्रयोक्ताओं को बिीि की है जिसका अर्थ है कि औपचारिक अनुमोदन के बिना भी घरेलू उद्योग के पास अपेक्षित विनिदेशन के अनुसार प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की आर्पूर्त करने की क्षमता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत ईमेल पत्रों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग प्रयोक्ताओं के विनिदेशन के अनुसार संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने में सक्षम है। निम्नांकित तालिका जांच अवधि के दौरान और उसके बाद प्रयोक्ताओं को घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई मात्राएं दर्शाती है।

17. पूवोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी उत्पाद के दायरे में संशोधन करना उचित नहीं समझते हैं। तद्नुसार विचाराधीन उत्पाद का दायरा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

"4. हालोबुटाइल-रबर (एचआईआईआर)" जैसे ब्रोमोबुटाइल रबर (बीआईआईआर) और क्लोरोबुटाइल रबर (सीआईआईआर)। एचआईआईआर को आईआईआर के आइसोप्रेन समूहों के हेलोजिनेशन के जरिए प्राप्त किया जाता है जिसमें उन्नत विशेषताओं और गुणों के साथ रबड़ उत्पादित होता है। एचआईआईआर को टायर इनर लाइनर, होज, सील, मेम्ब्रेन, टैंकि लाइनिंग, कन्वेयर बेल्ट, प्रोटेक्टिव क्लोकदंग के लिए और खेल के सामानों के लिए बाल ब्लेडर जैसे उपभोक्ता उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 40 के अन्तर्गत टैरिफ कोड 4002 39 00 के अन्तर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वतर्मान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

18. इसके अलावा, पूवोक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पदित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिदेशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आयातित वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। उक्त के मद्देनजर, घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्र्मत उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 19. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आवेदक को नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग होने का पात्र नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उसके रूसी कं पनी के साथ संबंध हैं।

ii. पीजेएससी सिबुर होल्डिंग्स अप्रत्यक्ष रूप से आवेदक और एनके एनएच, दोनों को नियंत्रित करता है, अत: यह दोनों कं पनियों एक दूसरे से संबंधित हैं। सिबुर का आवेदक के प्रबंधन निर्णय पर नियंत्रण है। एओए के अनुसार दो निदेशक सिबुर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और आरक्षित मामले और संबंधित पक्षकार के सौदे/संयुक्त अनुमोदन सौदे में प्रत्येक समूह के कम से कम एक निदेशक के अनुमोदन की जरूरत होती है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए मैसौदा कार्य-सूची को सिबुर के निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

iii. नियंत्रण इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि आवेदक की एक पूर्व निदेशक मेरिना मेदवेदेवा ने सिबुर द्वारा उनके नामांकन के वापस लेने के कारण बोर्ड से इस्तीफा दिया था।

iv. सिबुर और टाटर-अमेरिकन इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंस समूह के बीच विलय के निर्णय में ईसी ने पाया कि यद्यपि आरआईएल के पास आरएसईपीएल में अधिकांश शेयर हैं तथापि, आरआईएल और सिबुन, दोनों का उस पर संयुक्त नियंत्रण है।

v. गतिरोध के प्रावधान के वल आरक्षित मामलों पर लागू होते हैं और संबंधित पक्षकार सौदों तथा संयुक्त अनुमोदन सौदे पर लागू नहीं होते हैं।

vi यद्यपि आवेदक भारत में एकमात्र उत्पादक है परंतु कानून में भारत में उत्पादकों की संख्या के आधार पर पात्रता मापदंडों की परिवंचना की अनुमति नहीं है।

vii. पाटनरोधी शुल्क का संरक्षण ऐसे उद्योग को नहीं दिया जा सकता जिसे संबंधित निर्यातक के जरिए पाटन से लाभ मिला हो या योगदान मिला हो।

viii. आवेदक द्वारा भारी निवेश या भारत में विनिर्माण पर नए प्रवेशकर्ता के के न्द्रित होने को उसी पात्र घरेलू उद्योग मानने का तर्क संगत आधार नहीं समझा जा सकता है, विशेषरूप से तब जबकि उसके रूसी कं पनी के साथ संबंध हैं।

ix. यद्यपि प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि आवेदक आआईआर की पाटनरोधी जांच में रूसी निर्यातक से संबंधित है, तथापि उपयोग किया गया विवेकाधिकार उचित नहीं है और व्हील लोडर तथा सोडा एश से संबंधित जांच में प्राधिकारी के निष्कषों के विरुद्ध है। वतर्मान जांच विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए किसी आपवादिक परिस्थिति की पहचान नहीं की गई है।

x. न्यायिक विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए तथ्यों तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्षयों की वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। रिकॉर्ड में साक्षय के अनुसार रूसी उत्पादक और आवेदक एकाधिकार बनाने और भारी बाजार हिस्से पर कब्जा करने के लिए बाजार के पुनर्गठन का प्रयास कर रहे हैं।19 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण xi. इन दोनों के बीच सांठगांठ है जो रूस से आयातों में गिरावट और आवेदक की बिीि में वृद्धि से स्पष्ट है। यद्यपि आयातों की मात्रा में रूस से गिरावट आई है परंतु आवेदक के साथ मिलकर कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है ताकि वतर्मान जांच में अनुकू ल र्मार्जन प्राप्त करने के लिए आयातों को कम करते समय लाभप्रदता बनाई रखी जाए।

xii. रूस से आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क की मांग करना या रूसी कं पनी द्वारा पाटनरोधी शुल्क का विरोध करने से इन पक्षकारों के बीच सांठगांठ का समाधान नहीं होता है। जांच में भागीदारी से अलग शुल्क की व्यवस्था होगी जिसका प्रबंधन किया जा सकता है और जो बाजार कार्यकलापों पर कोई खास रुकावट उत्पन्न नहीं करता है।

xiii. यह तालमेल इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि रूसी कं पनी ने अपने संबंध के बावजूद आवेदक की कानूनी स्थिति को चुनौती नहीं दी है।

xiv. ऐसी संभावना है कि एनके एनएच ने जांच अवधि के दौरान भारत को सीधे एचआईआईआर का नौवहन किया है और रूस में उत्पादक तथा आवेदक के बीच संबंध ने बाजार दशाओं को संभवत:

प्रभावित किया हो। इस प्रकार, संबद्ध देश इस अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धा के विभिन्न मानकों का सामना कर रहे हैं। घरेलू उद्योग बनने की आवेदक की पात्रता पर पुर्नर्वचार करना चाहिए। xv. आवेदक ने रूसी निर्यातक के लिए एक विपणन/मांग सूची एजेंट के रूप में कार्य किया है। घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

20. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है यह रिलायंस इंडसट्रीज लिमिटेड और सिबुन इंवेस्टमेंट एजी, स्विटजलैंड का एक संयुक्त् उद्यम है जो सिबुर होल्डिंग्स की 100% सहायक कं पनी है।

ii. सिबुर का आवेदक के दैनिक प्रचालनों पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसलिए वह आवेदक को कोई निर्णय लेने या आरआईएल द्वारा लिए गए किसी निर्णय से बचने का निदेश नहीं दे सकता है। iii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस दलील के विपरीत यदि आवेदक और रूसी कं पनी को संबंधित समझा भी जाए तो भी संबंध का एकमात्र तथ्य यह मानने के लिए अपर्याप्त है कि आवेदक घरेलू उद्योग बनने का पात्र नहीं है।

iv. घरेलू उद्योग के दायरे से संबंधित पक्षकार को बाहर रखने का उद्देश्य ऐसे उत्पादकों को बाहर रखना है जिन्हें विदेशी उत्पादकों से उनके संबंधों के कारण लाभ हो रहा है। कानूनी या प्रचालनात्मक नियंत्रण के मामले में घरेलू उत्पादक को विदेशी उत्पादक/निर्यातक से संबंधित कहा जाएगा। v. यह जांच करने की जरूरत है कि क्या संबंधित पक्षकारों का व्यवहार असंबंधित पक्षकारों से अलग है, क्या उन्होंने पाटन की शुरुआत, उसे तीव्र किया है, उसका लाभ लिया है या सुरक्षा की है, क्या क्षति स्व-कारित है, संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए आयातों का प्रभाव, क्या संबंधित पक्षकार ने20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जांच अवधि के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात किया है, क्या संबंधित निर्यातक की मात्रा असंबंधित घरेलू उत्पादक के बाजार का स्थान ले रही है, क्या इस संबंध से उत्पादन, कीमत निर्धारण या समान वस्तु की लागत, शेयरधारकों द्वारा कानूनी या संगठन संबंधी सीमाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्या संबंधित पक्षकार स्वायत्त रूप से या मिलकर कार्य करते हैं या एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और क्या पाटनरोधी जांच में उनके विरोधी हित हैं।

vi सिबुर के एक संयुक्त उद्यम भागीदार होने के कारण आरएसईपीएल के व्यवहार में कोई अंतर नहीं है। रूसी कं पनी और आवेदक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और इनके विरोधी हित हैं क्योंकि एक ने पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है और दूसरा उसका विरोध कर रहा है। इन दोनों के बीच गठजोड़ का कोई साक्षय नहीं है।

vii. आवेदक और रूसी कं पनी के बीच संबंध पर विचार करने के बाद भी प्राधिकारी ने आआईआर जांच में यह माना था कि आवेदक घरेलू उद्योग बनने का पात्र है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्षय नहीं रखा है कि प्राधिकारी द्वारा आईआईआर जांच में जारी निष्कषों में बदलाव की जरूरत है।

viii. आरआईएल अधिकांश शेयर रखता है और आरएसईपीएल में निदेशक, बोर्ड के चेयरमैन का नामांकन का अधिकार आरआईएल के पास है और इसलिए जहां बहुमत से निर्णय की जरूरत होती है वहां सभी अधिकार आरआईएल के पास है।

ix. आरक्षित मामलों में आरएसईपीएल के दैनिक निर्णय शामिल नहीं हैं जिनसे आरएसईपीएल को स्व- कारित क्षति हो सकती हो। सिबुर तब तक कोई निर्णय नहीं ले सकता जब तक वह आरआईएल द्वारा सर्मर्थत हो। इस प्रकार, सिबुर आरएसईपीएल पर प्रतिबंध या निदेश देने की स्थिति में नहीं है।

x. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत सिबुर द्वारा के वल निदेशक में बदलाव अतिरिक्त नियंत्रण नहीं दर्शाता है क्योंकि उसके पास हमेशा दो निदेशक नियुक्त करने का अधिकार था। xi. आवेदक को पात्र माना जाना चाहिए क्योंकि वह भारत में एकमात्र उत्पादक है और उसे अपात्र मानने का अर्थ भारतीय उद्योग को उपचार से वंचित करना और भारत में पाटन को बढ़ावा देना होगा।

xii. आवेदक ने रूस सहित पाटित उत्पादों के सभी स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु आवेदन किया है। इसलिए रूसी कं पनी को ऐसा कोई लाभ नहीं है जिस पर आईआईआर के आयातों पर पाटनरोधी जांच में सर्वाधिक शुल्क लगाया गया है।

xiii. आवेदक और रूसी कं पनी के बीच नियंत्रण का अभाव है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि आवेदक रूसी उत्पादक को पाटन से रोकने में असमर्थ रहा है और रूसी कं पनी आवेदक को पाटनरोधी आवेदन प्रस्तुत करने से रोकने में असमर्थ रही है।

xiv. आवेदक का संयंत्र जामनगर में स्थित है और आरआईएल की रिफाइनरी में है।21 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण xv. आवेदक को उपचार से वंचित करना इस उत्पाद में अव्यवहारी बना देगा और भारत को आयातों पर निर्भर बना देगा।

xvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत आवेदक ने यह नहीं बताया है कि पात्रता मापदंडों की परिवंचना होगी।

xvii. आवेदक ने किसी संरक्षण की नहीं बल्कि अनुचित व्यापार प्रयििाओं के विरुद्ध उपचार का अनुरोध किया है। इसके अलावा, उसे पाटन से कोई लाभ या कोई योगदान नहीं मिला है। यदि उसे पाटन से लाभ मिल रहा होता तो उसने रूस को प्रस्तुत आवेदन से आसानी से अलग कर लिया होता। xviii. आवेदक का फोकस संबद्ध वस्तुओं के आयात के बजाए उसके विनिर्माण पर है।

xix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत उत्पादन पर प्रतिबद्धता का स्तर इस मूल्यांकन एक मुख्य कारक है कि क्या किसी उत्पादक को पात्र माना जाना चाहिए।

xx. चू ंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि रूस की कीमतें न्यूनतम थी इसलिए रूस में उत्पादक सर्वाधिक पाटनरोधी शुल्क के अधीन रहेगा। इस प्रकार, अलग अलग शुल्कों से रूसी उत्पादकों को किसी भी तरह लाभ नहीं होगा।

xxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत सभी स्रोतों से आयातों में गिरावट आई है और के वल रूस से नहीं। सभी संबद्ध देशों से आयात कीमत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और रूस की कीमतें अन्य देशों से आयात की कीमतों के अनुसरण में रही हैं।

xxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत, यह तथ्य कि एनके एनएच ने वतर्मान मामले में स्थिति को चुनौती देते हुए प्राधिकारी को गुमराह नहीं किया, पर नकारात्मक रूप से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि एनके एनएच को पूरी जानकारी है कि आवेदक और एनके एनएच के बीच कोई नियंत्रण नहीं है।

xxiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत यूरोपीय आयोग ने माना था कि आरआईएल का आरएसईपीएल पर नियंत्रण है। इसके अलावा, भरोसा किए गए दस्तावेज विलय और अधिग्रहण से संबंधित हैं और पाटनरोधी जांच से नहीं। संबंधित पक्षकारों का अर्थ और दायरा, दोनों के अंतर्गत अलग अलग है।

xxiv. आरआईएल और सिबुर के बीच गतिरोध के मामले में, आरआईएल के पास सिबुर को उसका हिस्सा आरआईएल को बेचने का निदेश देने की शक्ति है। इसी प्रकार, सिबुर के पास आरआईएल से उसका शेयर खरीदने की शक्ति है। इसलिए, गतिरोध की स्थिति में आरआईएल सारे प्रचालनों पर नियंत्रण कर लेता है। इस प्रकार, सिबुर गतिरोध के खंड की मौजूदगी के कारण आरआईएल द्वारा किसी नियंत्रण से नहीं बच सकता है।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xxv. यदि संबंधित पक्षकार और संयुक्त अनुमोदन सौदों के लिए गतिरोध का प्रावधान लागू न हो तो भी वह सिबुर पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं दिखाता है।

xxvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के विपरीत आवेदक रूसी उत्पादक से प्रतिस्पर्धा कर रहा है और उसे रूसी उत्पादक द्वारा प्रस्तावित कम कीमत के कारण अपनी कीमतें कम करने को बाध्य होना पड़ा है। यदि रूसी उत्पादक को आवेदक को बाजार पहुंच देनी होती तो उसने कम कीमतों के बजाए उच्चतर कीमतें रखी होती।

xxvii. अन्य शेयरधारक समूह द्वारा संबंधित पक्षकार सौदे का अनुमोदन इन कं पनियो द्वारा अपनाई गई सवोत्तम प्रयििाओं और पारर्दर्शता को दर्शाता है। सिबुर आरआईएल से कच्ची सामग्री की खरीद को रोकने का निर्णय नहीं ले सकता है क्योंकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करार आरआईएल से कच्ची सामग्री की खरीद को शासित करता है।

xxviii. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयातों या सिबुर से ऐसे आयातों की जानकारी का मुद्दा महत्वहीन है। xxix. यह दर्शाने वला कोई साक्षय नहीं है कि आवेदक ने रूसी कं पनी के विपणन एजेंट के रूप में कार्य किया है। आवेदक ने भारत में एक संयंत्र स्थापित किया है और अपनी बियििां बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. यह आवेदन रियांस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरएसईपीएल) द्वारा दायर किया गया है जो भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः ''(ख) घरेलू उद्योग'' का तात् पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत् पादकों से है जो समान वस् तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग् न हैं अथवा ऐसे उत् पादकों से है जिनका उक् त वस् तु का सामूहिक उत् पादन उक् त वस् तु के कुल घरेलू उत् पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत् पादक आरोपित पाटित वस् तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स् वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत् पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।" 23. नियम 2(ख) के प्रयोजनार्थ उत्पादकों को निर्यातकों या आयातकों से के वल तभी संबंधित माना जाएगा यदि -

"(क) उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता हो ; अथवा

(ख) वे दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हों; अथवा

(ग) वे मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस शर्त के अधीन किसी तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हों कि ऐसा मानने या संदेह करने का आधार हो कि इस संबंध का प्रभाव इस प्रकार का है कि उससे उत्पादकों को गैर-संबंधित उत्पादकों से अलग व्यवहार करने का कारण मिलता हो।23 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण नोट: इस स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ किसी उत्पादक द्वारा दूसरे उत्पादक पर नियंत्रण तब माना जाएगा जब पहला कानूनी या प्रचालनात्मक रूप से दूसरे पर नियंत्रण या निदेश का प्रयोग करने की स्थिति में हो। " 24. पाटनरोधी करार में अनुच्छेद 4 'घरेलू उद्योग' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"4.1 इस करार के प्रयोजनार्थ "घरेलू उद्योग" शब्द की व्याख्या समान उत्पादों के समग्र घरेलू उत्पादकों के संदर्भ में की जाएगी अथवा; उनमें से वे उत्पादक, जिनके उत्पादों का समग्र उत्पादन उन उत्पादों के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो, इस बात को छोड़कर कि:

(i)जब उत्पादक निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा वे स्वयं ही कथित पाटित उत्पाद के आयातक हैं, तो "घरेलू उद्योग" की व्याख्या शेष उत्पादकों के संदर्भ में की जा सकती है;"

25. फु ट नोट 11 संबंधित के अर्थ को निम्नानुसार आगे और स्पष्ट करता है।

"11. इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ उत्पादकों को निर्यातकों या आयातकों से केवल तभी संबंधित समझा जाएगा यदि (क) उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता हो ; अथवा (ख) वे दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हों; अथवा (ग) वे मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस शर्त के अधीन किसी तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हों कि ऐसा मानने या संदेह करने का आधार हो कि इस संबंध का प्रभाव इस प्रकार का है कि उससे उत्पादकों को गैर-संबंधित उत्पादकों से अलग व्यवहार करने का कारण मिलता हो। इस स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ किसी उत्पादक द्वारा दूसरे उत्पादक पर नियंत्रण तब माना जाएगा जब पहला कानूनी या प्रचालनात्मक रूप से दूसरे पर नियंत्रण या निदेश का प्रयोग करने की स्थिति में हो।"

26 प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित पक्षकार की परिभाषा का सार "नियंत्रण", कानूनी या प्रचालनात्मक में निहित है, यदि एक पक्षकार दूसरे पर निदेश या नियंत्रण के प्रयोग की स्थिति में नहीं है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अन्य पक्षकार के ज़रिए तो ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दोनों पक्षकार एक दूसरे से संबंधित हैं। यह नोट किया गया है कि के वल शेयरधारिता का अर्थ नियंत्रण नहीं है और इसलिए यह पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर आरएसईपीएल को एनके एनएच से संबंधित नहीं बनाता है। इसके अलावा, यदि दो पक्षकार संबंधित पक्षकार हैं तो संबंध का के वल तथ्य घरेलू उत्पादक को अपात्र मानने के लिए अपर्याप्त है। इस बात का साक्षय होना चाहिए कि संबंधित घरेलू उत्पादक ने संबंध के कारण अलग ढंग से कार्य किया या पाटन की प्रयििा में भागीदारी की और ऐसे कदम उठाए जिनके परिणामस्वरूप स्व-कारित क्षति हो सकती हो।

27. वतर्मान मामले में, आरएसईपीएल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("आरआईएल") और सिबुर इन्वेस्टमेंट एजी, स्विटजरलैंड ("सिबुर स्विटजरलैंड") के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जो पीजेएससी सिबुर होल्डिंग ("सिबुर होल्डिंग") की सहायक कं पनी है। सिबुर होल्डिंग की रूस में विचाराधीन उत्पाद के निर्माता पीजेएससी निज़नेकमस्कनेफ्तेखिम ("एनके एनएच") में भी हिस्सेदारी है।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 28. आवेदक ने दावा किया है कि वह रूसी वस्तु के निर्यातक से संबंधित नहीं है, संबद्ध वस्तु के रूसी उत्पादकों से संबंधित नहीं है। आवेदक ने बताया है कि नियमावली के अन्तर्गत संबंध को उत्पाद के निर्यातक के संदर्भ में देखा जाना अपेक्षित है। आवेदक ने इस आधार पर संबंध से इंकार किया है कि (क) सिबुर अथवा पीजेएससी निज़नेकमस्कनेफ़्तेखिम द्वारा कोई सीधे निर्यात नहीं हुए हैं, (ख) रिलायंस के पास शेयरधारकों और निदेशक बोर्ड, दोनों में अधिकांश वोटटंग शक्तियां हैं, (ग) सिबुर आरएसईपीएल के दैनिक निर्णयों पर नियंत्रण नहीं रखता है, (घ) आरएसईपीएल सिबुर द्वारा पाटन में योगदान नहीं देता है, और (ड़) आवेदक को पूर्ववर्ती प्रयििा के मद्देनजर पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए।

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान मामले में नियम 2(ख) के अन्तर्गत प्राधिकारी को दिए गए विवेकाधिकार का उद्देश्य और प्रयोजन संगत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रावधान का उद्देश्य, प्राधिकारी कु छ स्थितियों में किसी घरेलू उत्पादक को अपात्र मानने की अनुमति देना है। ऐसी एक स्थिति तब होती है जब घरेलू उत्पादक संबद्ध वस्तु के निर्यातक से संबंधित हो। तथापि, संबंध के होते हुए भी प्राधिकारी के पास विदेशी उत्पादक से संबंधित घरेलू उत्पादकों को अपात्र मानने का विवेकाधिकार है। वास्तव में, नियम 2(ख) के अन्तर्गत ऐसे किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग से बाहर करने का कोई स्वत: प्रावधान नहीं है।

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एओए का अनुच्छेद 39(क) किसी बोर्ड में और शेयरधारकों की बैठक में आरक्षित मामलों के लिए अपेक्षित निर्णय लेने की प्रयििा/अनुमोदन का प्रावधान करता है। इसमें उल्लेख है कि जब तक सिबुर के शेयरधारकों के पास आवेदक में योग्यता शेयर हैं तो बोर्ड तथा शेयरधारकों की बैठक में निर्णय तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक रिलायंस और सिबुर प्रत्येक द्वारा नियुक्त कम से कम एक निदेशक ने मामले के पक्ष में वोट न दिया हो (बोर्ड की बैठक के मामले में) रिलायंस और सिबुर प्रत्येक से कम से कम ने एक शेयरधारक के प्राधिकृ त प्रतिनिधि ने ऐसे मामले के लिए अपना अनुमोदन दिया हो (शेयरधारकों की बैठक के मामले में)। अनुच्छेद 39 का संगत हिस्सा नीचे दिया गया है:

(क) जब तक सिबुर के शेयरधारकों के पास संयुक्त रूप से योग्यता शेयरधारिता है तब तक अनुच्छेद 243(ड़) और अनुच्छेद 44(ग) में दी गई स्पष्ट स्थितियों के अलावा और उन्हें छोड़कर कंपनी और शेयरधारक कोई खरीद नहीं करेंगे और कंपनी आरक्षित मामलों के संबंध में कोई निर्णय या कार्यवाही तब तक नहीं करेगी जब तक:

(i) प्रत्येक शेयरधारक समूह से कम से कम एक शेयरधारक के एक प्राधिकृत प्रतिनिधि ने लिखित में कंपनी के लिए ऐसे आरक्षित मामले के लिए अपना अनुमोदन दिया हो या यदि ऐसा आरक्षित मामला अधिनियम के अन्तर्गत केवल किसी शेयरधारक बैठक की सक्षमता के भीतर आता हो तो प्रत्येक शेयरधारक समूह से कम से कम एक शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि ने शेयरधारकों की बैठक में ऐसे आरक्षित मामले के लिए अपना अनुमोदन दिया हो; और

(ii) प्रत्येक शेयरधारक समूह द्वारा नियुक्त कम से कम एक (1) निदेशक ने विधिवत रूप से आयोजित और हुई बोर्ड की बैठक में मामले के पक्ष में मतदान किया हो।

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी अनुच्छेद 41(ख)(i) पर भरोसा किया है जो "संयुक्त अनुमोदन सौदों" को शासित करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरक्षित मामलों की तरह अनुच्छेद 41(ख)(i) में उल्लेख है25 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण कि ऐसे सभी सौदों में रिलायंस और सिबुर, दोनों से कम से कम एक निदेशक और एक शेयरधारक का अनुमोदन अपेक्षित है (जब तक सिबुर के पास योग्यता शेयर हैं)।

32. विशेष रूप से, संस्था के नियम (एओए) प्रतिपय "आरक्षित मामलों", "संबंधित पक्षकार सौदे" और "संयुक्त अनुमोदन सौदे" परिभाषित करता है जिनमें बोर्ड और शेयरधारकों की बैठक में मिश: सिबुर के निदेशकों और शेयरधारकों का अनुमोदन ऐसा कोई व्यापार करने से पहले आवश्यक है। इस प्रकार, यह देखा गया है कि रिलायंस के पास अधिकांश शेयर होने के बावजूद सिबुर नियम 2(ख) के स्पष्टीकरण के अनुसार आवेदक पर नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है।

33. चू ंकि प्राधिकारी ने पहले ही यह निष्कर्ष निकाला है कि सिबुर आवेदक पर नियंत्रण रख सकता है, इसलिए वह गतिरोध प्रावधानों के संबंध में इस संबंध की पुन: जांच करना आवश्यक नहीं समझते हैं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यूरोपीय आयोग के निर्णय की जांच नहीं करते हैं। यद्यपि घरेलू उद्योग ने प्रश्न उठाया है कि ये कारक संबंध की मौजूदगी नहीं दर्शाते हैं, तथापि प्राधिकारी ने पहले ही पाया है कि यहां जांच किए गए अन्य कारकों के आधार पर संबंध मौजूद हैं।

34. उपयु र्क्त के आलोक में, सिद्ध होता है कि सिबुर के पास सिबुर इंवेस्टमेंट्स एजी के जरिए आवेदक पर नियंत्रण है और एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार संबंध सिद्ध होता है।

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) के वल एक संभावित स्थित को दर्शाता है, जहां किसी घरेलू उत्पादक को अपात्र माना जा सकता हो क्योंकि नियमावली में किसी स्थिति या दशा को निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए प्राधिकारी ऐसी संभावित स्थितियों की जांच करते हैं जहां प्राधिकारी संबद्ध देशों में निर्यातकों के साथ संबंध के बावजूद घरेलू उत्पादकों को पात्र या अपात्र मान सकते हों। यांत्रिक रूप से, लागू करने के बजाए इस नियम को मामले के तथ्यों को समझने के बाद, इस परीक्षण के बाद लागू करना चाहिए कि क्या संबंध का प्रयोग बाजार को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है।

36. प्राधिकारी ने चीन जन.गण., यूरोपीय संघ, के न्या, ईरान, पाकिस्तान, यूेि न और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के मामले में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है (संख्या 14/17/2010-डीजीएडी)। वास्तव में नियमावली को "करना होगा" से "कर सकते हैं" में के वल इसलिए बदला गया है ताकि ऐसी स्थिति में प्राधिकारी को विवेकाधिकार दिया जा सके , जहां पर कोई घरेलू उत्पादक स्वयं आयातक हो या किसी आयातक या विदेशी निर्यातक से संबंधित हो। इसके अलावा, वतर्मान मुद्दे की विस्तृत जांच चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, और संयुक्त राज्य अमेरिका की मूल की अथवा वहां से निर्यातित आइसोबुटाइलीन-आइसोप्रीन रबड़ के आयातों की पाटनरोधी जांच में की गई है(फा.सं. 6/05/2023)।

37. प्राधिकारी ने अब निम्नलिखित पैरा में यह जांच की है कि क्या सिबुर और आवेदक के बीच संबंध ने पाटन से लाभ लेने के इरादे से बाजार को प्रभावित किया है।

38. घरेलू उद्योग ने 2020-21 में उत्पादन शुरु किया और के वल जांच अवधि के अंतिम दिन वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया। उत्पादन शुरु करने और वाणिज्यिक उत्पादन घोषित करने के बीच काफी समय26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अंतराल को घरेलू उद्योग ने पाटन होने के आधार पर न्यायोचित ठहराया है। देश में उत्पाद के पाटन ने घरेलू उद्योग को उत्पादन और बिीि करने की अपनी पूर्ण तकनीकी क्षमता की स्थापना के बाद भी काफी समय तक वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा करने से रोका है।

39. रूस से आयातों की कीमत अन्य संबद्ध देशों से प्रतिस्पर्धा में निर्धारित की गई थी। किसी गठजोड़ या संयुक्त कार्यवाही की मौजूदगी दर्शाने वाला कोई साक्षय रिकॉर्ड में नहीं है। रूसी उत्पादक ने भागीदारी की है और पाटनरोधी शुल्क लगाने का विरोध किया है जो याचिकाकर्ता और रूसी उत्नपादक के विरोधी व्यापार हितों को दर्शाता है।

40. रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्षय नहीं है, जो दर्शाता हो कि आवेदक को पाटन से लाभ हुआ है या योगदान मिला है। दूसरी ओर, रिकॉर्ड में साक्षय दर्शाते हैं कि आवेदक को भारत में रूस सहित संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

41. रिकॉर्ड में यह दर्शाने वाला कोई साक्षय नहीं है कि आवेदक ने भारत में रूसी उत्पादक की विपणन एजेंसी के रूप में कार्य किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने भारत में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए संयंत्र स्थापित किया है। रूस से आयातित संबद्ध वस्तु और भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु घरेलू बाजार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि आवेदक और रूसी कं पनी के बीच मिलीभगत है क्योंकि उनकी मात्राओं में गिरावट आई है और कीमतों में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दूसरे संबद्ध देश के मामले में भी गिरावट आई है। कीमत में वृद्धि के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमतों में सभी संबद्ध देशों से वृद्धि हुई है और रूस की कीमतों ने अन्य संबद्ध देशों से कीमतों के जैसे रुझान का ही पालन किया है।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस से आयातों की कीमत अन्य संबद्ध देशों से प्रतिस्पर्धा पर आधारित थी। यह भी नोट किया जाता है कि रूस से उत्पादकों की आयात मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि वह अन्य निर्यातकों की कीमत पर दबाव डाल सकें ।

44. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। तद्नुसार, प्राधिकारी आवेदक को इस आधार पर घरेलू उद्योग बनने का पात्र मानते हैं।

45. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अन्तर्गत यथा-परिभाषित घरेलू उद्योग है, और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

46. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पाद की तारीख संबंधी सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है जबकि ऐसी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

ii. घरेलू उद्योग ने अगोपनीय सारांश दिए बिना पूरी परियोजना रिपोर्ट के गोपनीय होने का दावा किया है।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] iii. यद्यपि आवेदक ने दावा किया है कि उसने कीमत कटौती की रेंज बताई है परंतु उसने प्रपत्र IV ख में यह जानकारी नहीं दी है।

iv. परियेाजना रिपोर्ट में निहित पद्धति और धारणाओं का प्रकटन नहीं किया गया है।

v. आवेदक को क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए प्रस्तावित पद्धति के बारे में विस्तृत ब्यौरा देने के लिए कहा जाना चाहिए।

vi घरेलू उद्योग के अनुरोध के विपरीत, निर्यातक पर कारपोरेट संरचना और प्राधिकारी को प्रदत्त उत्पादन सुविधाओं संबंधी अतिरिक्त गोपनीय सूचना के प्रकटन का दायित्व नहीं है।

vii. अरलनसियो कोई कीमत सूची प्रकाशित नहीं करता है और उसकी कीमतें उपभोक्ताओं के साथ बातचीत पर आधारित होती हैं और इसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

viii. निर्यातकों के संविदागत संबंध गोपनीय सूचना है और घरेलू उद्योग को उसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

ix. चू ंकि बिीि चैनल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए वह व्यापार संवेदनशील सूचना है और उसका प्रकटन नहीं हो सकता है।

x. उत्पादन प्रयििा का प्रकटन नहीं करके आवेदक के हित से कोई पक्षपात नहीं किया गया है। उत्पादन प्रयििा गोपनीय जानकारी है जिसे बाजार में प्रतिस्पर्धी बढ़त के लिए रखना अपेक्षित है। xi. निर्यातकों की लेखांकन पद्धति व्यापारिक गोपनीय सूचना है। कं पनी की लेखांकन पद्धति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिर्पोटंिग मानक के अनुसार है और उत्तर में उसका प्रकटन किया गया है।

xii. कच्ची सामग्री के स्रोत संबंधी सूचना से संवेदनशील व्यापार प्रचालन जैसे आर्पूर्तकर्ता संबंध, कच्ची सामग्री का स्रोत और प्रतिस्पर्धी रणनीतियों से समझौता हो जाएगा और इसलिए उसका प्रकटन नहीं किया गया है।

xiii. निर्यातकों पर बीजक पश्चात छू टों का घरेलू उद्योग को प्रकटन करने का कोई दायित्व नहीं है। xiv. उत्पाद के उत्पादक का नाम गोपनीय व्यापार स्वामित्व सूचना है जिसका प्रकटन नहीं हो सकता है। xv. घरेलू उद्योग ने एनके एनएच, सिबुर होल्डिंग और सिबुर इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अगोपनीय अंश में सूचना के प्रकटन से संबंधित मुद्दे नहीं उठाए हैं।

xvi. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु की अनुमानित कीमत और कीमत उद्धरण का प्रकटन नहीं किया है और उपभोक्ता जुटाने के लिए भारी छू ट दी है।

xvii. यह दावा कि कीमत कटौती उपभोक्तावार आधार पर सकारात्मक है, स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि उन उपभोक्ताओं के नाम जिनके लिए कीमत कटौती की गणना की गई है या ऐसे उपभोक्ताओं/उपभोक्ता समूहों के चयन के तरीके का प्रकटन नहीं हुआ है। आरएसईपीएल को29 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण विचारित सौदों की संख्या और मात्रा, विचारित ग्राहकों और ऐसे उपभोक्ताओं के चयन के तरीके , उनके बाजार हिस्से के अनुपात और वह देश जिससे उन्होंने उत्पाद का आयात किया है, संबंधी जानकारी का प्रकटन करना चाहिए।

xviii. आवेदक ने बियििों के ग्रेडवार ब्यौरे के गोपनीय होने का दावा किया है।

ड.2. घरेलू उद्योग के विचार

47. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के विभिन्न उल्लंघन हैं।

ii. निर्यातकों/उत्पादकों ने कु छेक प्रश्नों के पूरे उत्तर के अगोपनीय होने का दावा किया है और गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश नहीं दिया है।

iii. निर्यातकों/उत्पादकों ने यह स्पष्ट करने वाला कोई विवरण नहीं दिया है कि उत्तर में गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना का अगोपनीय सारांश क्यों संभव नहीं हे।

iv. निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत गोपनीयता के कारणों का विवरण व्यापार सूचना 1/2013 दिनांक 9 दिसंबर, 2013 के अन्तर्गत विहित प्रपत्र के अनुसार नहीं है।

v. निर्यातकों/उत्पादकों ने अपने उत्पाद कै टेलॉक के गोपनीय होने का दावा किया है जबकि इसका कोई औचित्य नहीं बताया गया है।

vi विनिर्माण प्रयििा तथा प्रमुख कच्ची सामग्रियों के नाम के भी आवश्यक औचित्य के बिना गोपनीय होने का दावा किया गया है।

vii. निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्पादन सुविधाओं और भारत में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन प्रयििा की उप-संविदा से संबंधित समस्त सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

viii. निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यात कीमत और कु छ मामलों में घरेलू बाजार कीमत के संबंध में दावा किए गए समायोजनों की सूचना देने के लिए प्रयुक्त पद्धति संबंधी जानकारी नहीं दी है। ix. निर्यातकों/उत्पादकों ने कोई उचित कारण बताए बिना वितरण चैनल के गोपनीय होने का दावा किया है।

x. निर्यातकों/उत्पादकों ने अपने उपभोक्ताओं को बीजक पश्चात/बिीि छू टों या वर्ष के अंत में दी गई छू टों के संबंध में पूरे उत्तर के गोपनीय होने का दावा किया है।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xi. निर्यातक/उत्पादक संबंधित पक्षकारों से कच्ची सामग्री और अन्य इनपुट के आबद्ध उपयोग और खरीद तथा स्वतंत्र पक्षकारों से ऐसे इनपुट की कीमत के आधार के संबंध में सूचना के पर्याप्त प्रकटन में विफल रहे हैं।

xii. निर्यातकों/उत्पादकों ने संविदागत संपकों और आरएंडडी तथा अन्य कार्यकलापों के लिए संयुक्त उद्यमों संबंधी समस्त सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है और उनका अगोपनीय अंश उपलब्ध नहीं कराया है।

xiii. प्रयोक्ता खरीद/बिीि, कच्ची सामग्री की लागत और अन्य परिवर्तन लागत के लिए सूचीबद्ध आंकड़े देने में विफल रहे हैं।

xiv. प्रयोक्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद से विनिर्र्मत अंतिम उत्पाद की घरेलू बियििों में अनुमानित शेयर के लिए रेंज मूल्य नहीं बताया है।

xv. कु छ प्रयोक्ताओं ने प्रस्तावित शुल्कों के संभावित प्रभाव और प्रयोक्ताओं पर प्रभाव की मात्रा संबंधी तकों के गोपनीय होने का दावा किया है जबकि अगोपनीय सारांश नहीं दिया है।

xvi. हितबद्ध पक्षकार र्आर्थक हित प्रश्नावली के उत्तर में पर्याप्त सूचना देने में विफल रहे हैं और उन्होंने कु छेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी टिप्पणियां सुरक्षित रखी हैं जिससे प्रश्नावली जारी करने की प्रयििा निष्फल हो सकती है।

xvii. हितबद्ध पक्षकार व्यापार सूचना की अपेक्षाओं के गैर-अनुपालन की विशिष्ट घटनाओं की पहचान करने में विफल रहे हैं।

xviii. आवेदक की परियोजना रिपोर्ट व्यापार संवेदनशील सूचना होने के कारण गोपनीय है और इसलिए उसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

xix. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण की पद्धति प्राधिकारी को बताई गई है, वह गोपनीय व्यापार सूचना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

xx. घरेलू उद्योग ने आवेदन के परिशिष्ट में कीमत कटौती की जानकारी दी है।

xxi. घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख संबंधी गोपनीयता का दावा वापस ले लिया है और उसकी जानकारी दी है।

xxii. परियोजना रिपोर्ट पूरी तरह गोपनीय है और उसे अनेक पूर्व जांचों में भी गोपनीय माना गया है। xxiii. घरेलू उद्योग ने संशोधित अगोपनीय अंश में वास्तविक और अनुमानित सूचना के बीच तुलना के रूप में परियोजना रिपोर्ट का सारांश प्रस्तुत किया है।

xxiv. घरेलू उद्योग की अनुमानित कीमत और कीमत उद्धरण गोपनीय व्यापार स्वामित्व सूचना है और इसलिए उसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।31 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण xxv. अन्य हितबद्ध पक्षकारो के अनुरोधों के विपरीत, उपभोक्ताओं के नाम और ऐसे उपभोक्ताओं के चयन के तरीके का प्रकटन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सूचना व्यापार स्वामित्व की प्रकृ ति की है और उसका प्रकटन घरेलू उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव डालेगा।

xxvi. आवेदक की पीसीएन-वार बियििां व्यापार स्वामित्व की जानकारी है जिसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना का अगोपनीय अंश सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया है।

49. इसके अलावा, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जताई गई गोपनीयता संबंधी चिंताओं के आलोक में 24 मार्च, 2024 को प्राधिकारी ने उठाए गए मुद्दों का बिंदुवार उत्तर देने का निदेश सभी पक्षकारों को दिया और सभी पक्षकारों को पाटनरोधी नियमावली के विशिष्ट नियम 7 और व्यापार सूचना 10/2018, दिनांक 7 सितंबर, 2018 के अनुसार गोपनीयता संबंधी नियमों का पालन करने का निदेश दिया। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/ निर्यातकों और प्रयोक्ताओं ने 31 मार्च, 2024 को गोपनीयता संबंधी चिंताओं और टिप्पणियों का उत्तर प्रस्तुत किया है।

50. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंर्तर्वष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रयििा में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर र्निर्दष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में र्निर्दष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) र्निर्दष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार र्निर्दष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि र्निर्दष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

51. वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत की तारीख के संबंध में गोपनीयता के दावे के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं घरेलू उद्योग ने उस सूचना संबंधी गोपनीयता के अपने अनुरोध को रद्द कर दिया है और सूचना उपलब्ध कराई है।32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 52. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने परियोजना रिपोर्ट के पूरी तरह गोपनीय होने का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि परियोजना रिपोर्ट तथा परियोजना रिपोर्ट बनाने की पद्धति और धारणाएं आवेदक के कार्यकरण और बाजार सूचना से संबंधित जानकारी होती है और ऐसी जानकारी गोपनीय व्यापार स्वामित्व की प्रकृ ति की होती है। तथापि, चू ंकि घरेलू उद्योग वास्तविक निष्पादन के साथ अनुमानित निष्पादन की तुलना पर भरोसा कर रहा है इसलिए उसके अगोपनीय सारांश को साझा किया गया है। 53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि कीमत उद्धरण, अनुमानित कीमतें और बिीि पश्चात बीजक छू टों को नहीं बताया गया है। तथापि, चू ंकि उक्त सूचना गोपनीय प्रकृ ति की है और ऐसी सूचना के प्रकटन से संगत हितबद्ध पक्षकार के प्रचालनों पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा इसलिए प्राधिकारी ने ऐसी सूचना की गोपनीयता संबंधी दावे को स्वीकार किया है।

54. इस अनुरोध के संबंध में घरेलू उद्योग ने कीमत कटौती के लिए उपभोक्ताओं के नाम का प्रकटन नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी सूचना व्यापार संवेदनशील प्रकृ ति की होती है। ऐसी सूचना के प्रकटन से घरेलू उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपभोक्ताओं के ब्यौरों को गोपनीय रखने दावे को स्वीकार किया गया है।

55. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, वहां गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। घरेलू उद्योग ने उत्पादन शुरु होने की तारीख तथा वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की तारीख का अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्रकटन किया था और उसे प्राधिकारी ने स्वीकार किया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधी संवेदशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया हे। च. विभिन्न अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

56. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

i. आवेदक ने संशोधित जांच अवधि के लिए जानबूझकर बाजार जानकारी आंकड़ों को चुना है जबकि क्षति अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों को चुना है।

ii. यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा प्रयुक्त आंकड़ों के अनुसार यूएसए से आयात मात्रा में के वल मामूली गिरावट आई है। तथापि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों द्वारा दर्शाई गई भारी गिरावट से को मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, रूस से आयात कमतर कीमत पर आवेदक द्वारा सूचित मात्रा से काफी कम रहे हैं जिससे आरएसईपीएल और एनके एनएच के बीच मिलीभगत का पता चलता है। प्राधिकारी को डीजीसीआईएंडएस/डीजी सिस्टम से आयात आंकड़ों का सत्यापन करना चाहिए और नियम 14(घ) के अन्तर्गत यूएसए के विरुद्ध जांच को समाप्त करना चाहिए।33 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण iii. विचार की गई जांच अवधि उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह निर्धारित करना काफी शीघ्रता है कि क्या उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा आई थी।

च.2. घरेलू उद्योग के विचार

57. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

i. डीजीसीआईएंडएस के प्रकाशित आंकड़ों में कु छ अंतर है। चू ंकि यूएसए से समूचे आयात ऐक्सन ग्रुप के हैं, इसलिए प्राधिकारी उक्त निर्यातक द्वारा सूचित मात्रा से सत्यापन कर सकते हैं। ii. बाजार जानकारी आंकड़ों पर विचार करने के कारण किसी हितबद्ध पक्षकार के हित के विरुद्ध कोई पक्षपात नहीं हुआ है क्योंकि प्राधिकारी डीजीसीआईएंडएस या डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा करेंगे।

iii. यह दलील कि यह निर्धारित करना काफी शीघ्रता है कि क्या उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा हुई थी, गलत है क्योंकि वास्तविक बाधा की जांच उत्पादन के शुरु हुए बिना भी की जा सकती है। च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

58. जांच अवधि के लिए गौण आंकड़ों के प्रयोग के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने बताया है कि डीजीसीआईएंडएस के प्रकाशित आंकड़ों में अंतर है जिनके कारण उन्होंने गौण आंकड़ों पर भरोसा किया है। जांच शुरुआत के समय, यद्यपि आवेदक ने अपने पास उपलब्ध आंकड़े प्रस्तुत किए थे, तथापि प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया था। आवेदक ने संबद्ध देशों तथा यूरोपीय संघ से आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन दायर किया था। डीजी सिस्टम के आंकड़ों को पढ़ने पर प्राधिकारी ने पाया कि यूरोपीय संघ से आयात न्यूनतम सीमा से कम थे और तद्नुसार ऐसे आयातों के विरुद्ध जांच शुरु नहीं की गई। तथापि, चू ंकि प्रत्येक अन्य संबद्ध देश जिनमें यूएसए शामिल है, से आयात कु ल आयातों के 3% से अधिक थे, इसलिए प्राधिकारी ने ऐसे देशों के विरुद्ध वतर्मान जांच शुरु की। दिनांक 30 सितंबर, 2023 की जांच शुरुआत अधिसूचना के संगत उद्धरण नीचे दिए गए हैं। "16. यह आवेदन यूरोपीय संघ, जापान, रूस, सिंगापुर, यूनाइटेड ककंग्डम और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए दायर किया गया है। तथापि, प्राधिकारी को प्राप्त डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ से आयातों की मात्रा समान उत्पाद के आयातों के 3% से कम है। तद्नुसार, वतर्मान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश जापान, रूस, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड ककंगडम (जिन्हें "संबद्ध देश"कहा गया है) है। "

59. वतर्मान अंतिम जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा कर रहे हैं और आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर नहीं। इस प्रकार, किसी हितबद्ध पक्षकार के हितों के विरुद्ध कोई पक्षपात नहीं हुआ है।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 60. इस अनुरोध के संबंध में कि विचार की गई जांच अवधि यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त नहीं है कि क्या घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग 2020-21 से संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रहा है। घरेलू उद्योग ने फरवरी, 2021 में उत्पादन शुरु किया और 31 मार्च, 2023 को वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया। इस प्रकार, वह 26 महीनों से प्रचालन कर रहा है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में देरी भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण हुई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान मामला एक आरंभिक उद्योग का है जो भारत में उत्पादन कर रहा है, परंतु अब तक पूर्णत: स्थापित नहीं हुआ है। इस प्रकार, वतर्मान जांच के लिए विचार की गई जांच अवधि उपयुक्त है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन र्मार्जन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

61. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन र्मार्जन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. रूस को पैरा 8(2) के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। यूएसए और कनाडा ने पूर्व में रूस को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना है।

ii. सामान्य मूल्य का परिकलन उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह आवेदक की उत्पादन लागत पर आधारित है जिसने अभी वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया है और उसकी लागत को लंबे समय से स्थापित उत्पादकों की लागत से तुलना नहीं की जा सकती है तथा विनिर्माण की प्रौद्योगिकी भिन्न हो सकती है। उसे निर्यात्क द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

iii. आवेदक की उत्पादन लागत पर आधारित सामान्य मूल्य तर्क संगत नहीं है क्योंकि आवेदक का उत्पादन कम है और उसे स्टार्ट-अप लागतें आई हैं और रूस के लिए सामान्य मूल्य ज्ञात करने के लिए कोई समायोजन नहीं किए गए हैं।

iv. निवल निर्यात कीमत एरलानसियो सिंगापुर पीटीई लिमिटेड द्वारा दायर उत्तर पर आधारित होनी चाहिए।

v. एनके एनएच रूस में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। निर्यात कीमत की गणना के लिए माने गए समुद्री भाड़े और प्रयुक्त पत्तन स्पष्ट नहीं हैं। एनके एनएच नोवोरोसिस्क पत्तन से नाहवा शेवा पत्तन को निर्यात करता है और ऐसे मामले में समुद्री भाड़ा कम है।

vi एनके एनएच के लिए पहुंच कीमत और सामान्य मूल्य के आकलन के लिए प्राधिकारी दोनों बाजारों में मध्यवर्ती वस्तु के लिए प्रदत्त कीमत पर विचार कर सकते हैं, जैसा मेलामाइन के मामले में किया गया है।

vii. चू ंकि पूर्ण उत्तर एनके एनएच द्वारा दिया गया है, इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर र्मार्जन की गणना होनी चाहिए।35 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण viii. जेबीसी निर्यात बाजार और घरेलू बाजार में ईएमजे तथा एनियोस के ज़रिए आर्पूर्त करता है। घरेलू बाजार के मामले में, ईएमजे स्वतंत्र उपभोक्ताओं को सीधे बिीि करता है जबकि भारत को निर्यातों के लिए ईएमजे ने सिंगापुर में असंबंधित व्यापारियों को बिीि की है (जो एसजीए, वित्त और खरीद तथा बिीि से संबंधित अन्य व्ययों का वहन करते हैं) जिन्होंने भारत में संबद्ध प्रयोक्ताओं को बिीि की है। दोनों बाजारों में बिीि के वाणिज्यिक स्तरों में अंतर सामान्य मूल्य और निर्यात की तुलना को प्रभावित करता है। व्यापारियों द्वारा सामान्यत: र्अर्जत र्मार्जन को जेबीसी द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य से घटाया जाना चाहिए।

ix. चू ंकि प्राधिकारी ने पहले ही आईआईआर से संबंधित पाटनरोधी जांच में व्यापार व्ययों के स्तर के समायेाजन की अनुमति दी है, इसलिए वतर्मान जांच में भी उसी नीति का पालन किया जा सकता है।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

62. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन र्मार्जन के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. जापान और यूएसए के संबंध में, सामान्य मूल्य को देश में आयात कीमत के आधार पर परिकलित किया जा सकता है। यूनाइटेड ककं गडम, सिंगापुर और रूस के लिए सामान्य मूल्य आयात की अधिक मात्रा के अभाव में उत्पादन लागत के आधार पर दिया गया है।

ii. ट्रेड मैप के आंकड़ों के अनुसार एफओबी मूल्य निर्यात कीमत का ऐसे मामले में एक बेहतर संके तक होगा, जहां उत्पादक पाटन कर रहा है क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा लागतों द्वारा प्रभावित नहीं होगा और न ही किसी आगे व्यापार प्रचालन से प्रभावित होगा।

iii. संबद्ध देशों के लिए पाटन र्मार्जन न के वल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक भी है। iv. व्यापार के स्तर के लिए समायोजन हेतु अनुरोध में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि के वल बिीि कार्यकलाप नियंत्रण या वितरण का चैनल दावे को उचित नहीं ठहराता है। अन्य हितबद्ध पक्षकार प्रत्येक बिीि एजेंट द्वारा किए गए विभिन्न बिीि कार्यकलापों को सूचीबद्ध करने में विफल रहे हैं। यह दर्शाना अनिवार्य है कि ऐसे कार्यकलापों की तीव्रता दोनों बाजारों में काफी अलग थी ताकि समायोजन के दावे को उचित ठहराया जा सके ।

v. दोनों बाजारों में विपणन कार्यकलाप के वल अलग नहीं होने चाहिए बल्कि यह जांच करने की जरूरत है कि क्या वे दोनों बाजार में काफी अलग अलग हैं।

vi इस संबंध में यूएसडीओसी की प्रयििा समर्थक दस्तावेज़ों के साथ प्रत्येक बिीि कार्यकलाप के लिए निष्पादित गतिविधियों को सूचीबद्ध करना है। व्यापार के विभिन्न स्तरों पर हुए व्यय में भारी अंतर को साबित करने का दायित्व निर्यातक का है। पीटीवाई के आयातों की पाटनरोधी जांच में यूएसडीओसी ने व्यापार के स्तर के लिए समायोजन को स्वीकार नहीं किया था, यद्यपि आरआईएल घरेलू बाजार में बिीि कर रहा था और निर्यात बाजार अलग चैनल का प्रयोग कर रहे थे और घरेलू बाजार में सेवाएं दे रहे थे।36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] vii. बिीि, ऐक्सन ग्रुप की भारतीय विपणन कं पनी के सामान्य और प्रशासनिक व्यय को समायोजित करने की जरूरत है क्योंकि वह भारत में सेवा कं पनी के रूप में कार्य करता है।

viii. यह दावा कि रूस को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानना चाहिए, तथ्यों के बिना है। प्राधिकारी आईआईआर के आयातों की पाटनरोधी जांच में जारी किए गए जांच परिणाम में रूस को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था नहीं मानते हैं।

ix. आवेदक ने जांच शुरुआत के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की थी।

x. जेबीसी के मामले में वितरण चैनल में कोई अंतर नहीं है। जेबीसी ने घरेलू बाजार में असंबद्ध व्यापारी को बिीि की है जिसमें असंबंधित उपभोक्ताओं को बिीि की है। भारत को निर्यात के मामले में जेबीसी ने उन्हीं असंबद्ध व्यापारियों को बिीि की है जिन्होंने सिंगापुर में भारतीय आयातकों के संबंधित पक्षकारों को बिीि की है। चू ंकि सिंगापुर में व्यापारी भारतीय आयातकों से संबंधित हैं इसलिए उन्हें एक र्आर्थक कं पनी माना जाना चाहिए।

xi. जेबीसी द्वारा प्रस्तुत अनुरोध के विपरीत चू ंकि सिंगापुर में कं पनियां संबद्ध कं पनियों को बिीि कर रही हैं इसलिए ऐसी कोई बिीि लागत शामिल नहीं है, ऐसी कं पनियों ने आयातकों के लिए खरीद कं पनी के रूप में कार्य किया है। प्राधिकारी सिंगापुर में व्यापारियों द्वारा उनके संबंधित पक्षकारों को बिीि में आए विपणन खचों का साक्षय देने का निदेश जेबीसी को दे सकते हैं जिन्हें अन्यथा भारतीय कं पनी को सीधे बिीि किए जाने पर जेबीसी द्वारा वहन किया गया होता।

xii. आईआईआर के निष्कषों पर व्यापार के स्तर के समायोजन के दावे पर भरोसा करने की अनुमति देना गलत है क्योंकि उसे मामला-वार आधार पर और कानूनी तथा वास्तविक स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

xiii. विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर की अलग र्मार्जन देने से पहले पूर्णता, सत्यता और पर्याप्तता के लिए जांच की जानी चाहिए।

xiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी के लिए वितरण के चैनल में सभी पक्षकारों द्वारा उत्तर के अभाव में अलग र्मार्जन निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि प्राधिकारी भारत को निर्यात की ऐसी अंतिम कीमत निर्धारित करने में सक्षम नहीं होंगे जिस पर आयातों ने घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा की है। इसके अलावा, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि क्या व्यापारिक कं पनियों ने भारत को निर्यात के लिए लाभ या घाटे पर संबद्ध वस्तु की पुन: बिीि की छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

63. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i)व्यापार की सामान्य प्रयििा में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii)जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिीि न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिीि मात्रा के कारण ऐसी बिीि की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिीि और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) बशते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा। 64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

क. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कं पनी ("ईएमपीएससी")

ख. एक्सॉनमोबिल के मिकल लिमिटेड ("ईएमसीएल"), यूके

ग. एक्सॉनमोबिल जापान गोडो कै शा ("ईएमजे"), जापान

घ. एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड

ड. एरलानक्सियो सिंगापुर पीटीई लिमिटेड

च. जेटीसी कॉरपोरेशन ("जेटीसी")

छ. एनियोस मैटेरियल्स कॉरपोरेशन ("ईएमसी")

ज. जापान ब्यूटाइल कं पनी लिमिटेड ("जेबीसी")

झ. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कं पनी निज़नेकमस्कनेफ्टेखिम ("एनके एनएच")

ञ. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कं पनी सिबुर होल्डिंग

ट. सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच

65. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कं पनी (ईएमपीएससी), एक्सॉनमोबिल के मिकल लिमिटेड (ईएमसीएल) और जापान ब्यूटाइल कं पनी लिमिटेड (जेबीसी) ने घरेलू बाजार और भारत को निर्यात में की गई बियििों38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] में व्यापार के स्तर में अंतर के लिए समायोजनों का दावा किया है। उत्पादकों ने दावा किया है कि यद्यपि घरेलू बाजार में बियििां अंतिम प्रयोक्ता को की गई हैं, तथापि भारत को किए गए कु छ निर्यात असंबंधित निर्यातक को किए गए हैं जो बाद में भारत में प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की बिीि करता है। चू ंकि असंबंधित निर्यातक भी उपभोक्ता को पुन: बिीि पर लाभ र्मार्जन र्अर्जत करेगा, इसलिए पूवोक्त उत्पादक ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य में व्यापार के स्तर में अंतर के लिए असंबंधित निर्यातक द्वारा र्अर्जत लाभ र्मार्जन के आधार पर समायोजन किया जाना चाहिए।

66. घरेलू उद्योग ने इस तथ्य के आधार पर ऐसे समायोजन पर प्रश्न उठाया है कि किए गए विपणन कार्यकलापों में भारी अंतर को समायोजन से पहले व्यापार के स्तर में अंतर के लिए दर्शाया जा सकता है। 67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईएमपीएससी, ईएमसीएल और जेबीसी ने एमआरएफ सिंगापुर और आपोलो सिंगापुर को की गई बियििों के आधार पर व्यापार के स्तर में अंतर का दावा किया है। तथापि, इस पर विचार करने के लिए कि ऐसे निर्यातकों को बियििां, ऐसी बियििों पर प्रश्न उठाएंगी जिन्हें भारत में प्रयोक्ताओं को सीधे बियििों के जाए विभिन्न स्तरों पर व्यापार किया जा रहा है, यह अनुचित होगा। एमआरएफ सिंगापुर द्वारा प्रस्तुत उत्तर यह दर्शाता है कि उसने के वल अपनी संबंधित कं पनी एमआरएफ लिमिटेड को संबद्ध वस्तु की पुन: बिीि की है। एमआरएफ सिंगापुर और एमआरएफ लिमिटेड अनिवार्य रूप से एक र्आर्थक कं पनी है, ऐसे मामले में ईएमपीएससी, ईएमसीएल और जेबीसी ने स्वयं प्रयोक्ता समूह को संबद्ध वस्तु की बिीि की है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि के वल बिलिंग एमआरएफ सिंगापुर के नाम से की गई है परंतु उक्त व्यापारी को कोई डिलीवरी नहीं की गई है। संबद्ध वस्तु को भारत में अंतिम उपभोक्ता को सीधे डिलीवर किया गया है। चू ंकि अपोलो सिंगापुर ने प्राधिकारी के समक्ष उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी इसके संबंध में किए गए दावे को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी व्यापार के स्तर में भिन्नता के कारण समायोजन की अनुमति देना उचित नहीं समझते हैं।

68. प्राधिकारी ने उत्पादकों को एक पत्र जारी किया, जिन्होंने 8 सितंबर, 2024 को सिंगापुर में व्यापारियों द्वारा निष्पादित विपणन कार्य, समायोजन की गणना की पद्धति, समायोजन की योग्यता राशि के लिए विदेशी उत्पादकों द्वारा विचार किया गया लाभ र्मार्जन संबंधी सूचना मांगते हुए व्यापार समायोजन के स्तर का दावा किया है और सिंगापुर में असंबंधित व्यापारियों द्वारा उत्तर के अभाव में विशेष रूप से इसके आधार की मांग की है। प्राधिकारी को इस संबंध में 14 सितंबर, 2024 को एक उत्तर प्राप्त हुआ था। विदेशी उत्पादकों ने यह बताया है कि व्यापार के उस स्तर में अंतर है, जिस पर संबद्ध वस्तु को घरेलू बाजार और निर्यात बाजार में बेचा गया है। आगे यह भी बताया गया है कि व्यापार के स्तर का समायोजन आवश्यक है क्योंकि घरेलू बाजार में स्वतंत्र उपभोक्ताओं को पहली बिीि व्यापारियों के लिए भारत को निर्यात के मामले में अंतिम प्रयोक्ताओं को की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत, दोनों को वतर्मान मामले में समान स्तर पर निर्धारित किया गया है। चू ंकि सिंगापुर में व्यापारी भारत में प्रयोक्ताओं से संबंधित हैं, इसलिए ऐसे व्यापारियों द्वारा खरीद एकल र्आर्थक कं पनी की अवधारणा के कारण भारत में प्रयोक्ताओं द्वारा वास्तविक खरीद है। इस प्रकार, दोनों बाजारों में बिीि अंतिम प्रयोक्ताओं को की गई है और व्यापार के स्तर के समायोजन की कोई जरूरत नहीं है।39 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 69. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विदेशी उत्पादक यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि उनकी असंबंधित कं पनियों को बियििों के लिए असंबंधित व्यापारियों द्वारा निष्पादित कु छ विपणन कार्य हैं, जिन्हें बाजार में विदेशी उत्पादकों द्वारा निष्पादित किया गया है। ये अभिज्ञात कार्य नियमित रूप से उत्पाद के प्रयोक्ताओं द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा, कोई विपणन कार्य, भंडारण, मालसूची रखरखाव या ऐसा कोई अन्य कार्य जिसमें भारी लागत शामिल हो, अभिज्ञात नहीं किया गया है।

70. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दलील दी है कि रूस को वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे कानूनी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है जिसके अन्तर्गत रूस को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश माना जाना चाहिए और न ही साक्षय सहित यह सिद्ध किया है कि संबद्ध वस्तु के बाजार में रूस में प्रचालन लागत या कीमत संरचना के बाजार सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। यद्यपि यह आरोप है कि यूएसए और कनाडा ने रूस को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश माना है, परंतु उक्त प्राधिकारियों ने विचाराधी उत्पाद के संबंध में ऐसा नहीं माना है। रिकॉर्ड में साक्षय के अभाव में रूस को वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता है। 71. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निज़नेकमस्कनेफ्तेखिम (एनके एनएच) ने भारत को निर्यात के लिए सिबुर होल्डिंग्स और सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच को *** मी. टन सामग्री की बिीि की सूचना दी है। दोनों कं पनियों ने वतर्मान जांच में जवाब दाखिल किया है। सिबुर होल्डिंग्स ने सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच को *** मी. टन की बिीि की सूचना दी है। सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच ने भारत को निर्यात के लिए सुप्रीम सन एफजेडई को *** मी.ट., ट्रिगॉन गल्फ एफजेडसीओ को *** मी.ट., और ट्रिगॉन इंटरनेशनल एस (पीटीई) लिमिटेड को *** मी.ट., की बिीि की सूचना दी है। तथापि, इनमें से किसी भी व्यापारी ने प्राधिकारी के समक्ष सहयोग नहीं किया है।

72. प्राधिकारी ने भारत को निर्यात में शामिल व्यापारियों की गैर-भागीदारी और वतर्मान जांच में एनके एनएच के लिए अलग शुल्क के दावे के आधार, वितरण के विभिन्न चैनल, भारत को कु ल निर्यात और उक्त उत्पादक द्वारा दावा किए गए समायोजन के संबंध में सूचना मांगते हुए 8 सितंबर, 2024 को एनके एनएच को एक पत्र जारी किया। इस उत्पादक ने पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 10 कार्य दिवसों अर्थात 27 सितंबर, 2024 तक समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। तथापि, निर्धारित तारीख के बाद भी उत्पादक ने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

73. इस प्रकार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि उत्पादक और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर अलग पाटन र्मार्जन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ बिल्कु ल अधूरा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां भारत को निर्यातों के संबंध में पूरी सूचना रिकॉर्ड में नहीं है और जब संबंधित निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है तो प्राधिकारी संबंधित उत्पादक के लिए निर्यात कीमत और पहुंच कीमत का बिल्कु ल सही निर्धारण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। प्राधिकारी की यह सुस्थापित प्रयििा है कि प्राधिकारी निर्यात कीमत और पहुंच कीमत के वल तभी निर्धारित करते हैं जब संबंधित उत्पादक और निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दिया हो। चू ंकि मूल्य श्रृ ंखला पूरी नहीं है, इसलिए प्राधिकारी उत्पादक के लिए अलग पाटन र्मार्जन निर्धारित करने में असमर्थ हैं। तद्नुसार, प्राधिकारी ने एनके एनएच के लिए अलग पाटन र्मार्जन निर्धारित नहीं किया है। तद्नुसार, पाटन र्मार्जन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धरित किया गया है। यह40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] भी नोट किया गया है कि रूस से के वल एक ज्ञात उत्पादक है और इसलिए भारत में आयातों की पूरी मात्रा एनके एनएच द्वारा उत्पादित वस्तु का निर्यात है।

74. इस तर्क के संबंध में कि सामान्य मूल्य आवेदक की उत्पादन लागत पर आधारित नहीं होना चाहिए क्योंकि यह बढ़ाई गई हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य उनके अपने उत्तर पर आधारित है। असहयोगी उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने उपलबध तथ्यों पर भरोसा किया है। इस संबंध में पाटनरोधी करार में स्पष्ट है कि "यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता है और इस प्रकार संगत जानकारी प्राधिकारी से छुपाई जाती है तो ऐसी स्थिति से यह परिणाम हो सकता है जो पक्षकार के लिए उस राशि से कम अनुकूल हो जो पक्षकार द्वारा सहयोग करने पर बनी होती"। अत:, प्राधिकारी ने इस संबंध में उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करने को उचित ठहराया है। फिर भी, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनाथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को ईष्टतम बनाया है। छ.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

जापान के लिए सामान्य मूल्य

जापान ब्यूटाइल कं पनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

75. जापान ब्यूटाइल कं पनी लिमिटेड (जेबीसी) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की *** मी.ट. बिीि की है, जबकि इसने भारत को संबद्ध वस्तुओं का *** मी.ट. निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिीि पर्याप्त मात्रा में है। जेबीसी ने घरेलू बाजार में के वल संबंधित पक्षों अर्थात एक्सॉनमोबिल जापान (ईएमजे) और इनोस मैटेरियल कॉपोरेशन (इनोस) को ही माल बेचा है। इनोस ने संबद्ध वस्तुओं को असंबंधित ग्राहकों, दो संबंधित व्यापारियों, इनोस मैटेरियल ट्रेडिंग कं पनी लिमिटेड (ईएमटी) और गोको ट्रेडिंग कं पनी लिमिटेड (गोको) को स्वतंत्र ग्राहकों को पुन:

बिीि के लिए और एक संबंधित उपयोगकर्ता, इलास्टोमिक्स कं पनी लिमिटेड (ईएमआईएक्स) को बेचा है। सभी संबंधित व्यापारियों की बिीि और कीमतों से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड में प्रस्तुत की गई है। तद्नुसार प्राधिकारी ने स्वतंत्र उपभोक्ता को पुन: बिीि कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। ईएमआईएक्स को बियििों के लिए प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या बिीि निकटवर्ती आधार पर की गई थी। चू ंकि ऐसी बियििों की कीमत असंबद्ध उपभोक्ताओं की कीमत से कम है, इसलिए प्राधिकारी ने ऐसी बियििों को व्यापार की सामान्य प्रयििा में नहीं माना है।

76. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिीि सौदे निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रकिया का परीक्षण किया है, जहां एक पीसीएन के लिए 80% से कम बियििां लाभ पर हुई है, वहां सामान्य मूल्य को लाभप्रद बियििों की बिीि कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। जेबीसी और उसके संबंधित व्यापारी ने अंतरदेशीय भाड़े और ऋण लागत के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की प्राधिकारी ने अनुमति दी है। लाभ पर बियििों की नगण्य मात्रा वाले पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य उत्पादन लागत तथा बिीि, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए उपयुक्त योग के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, जेबीसी के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है और नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में उल्लिखित है।41 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण जापान में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

77. जापान के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में उल्लिखित है।

जापान के लिए निर्यात कीमत

जापान ब्यूटाइल कं पनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

78. जेबीसी ने निम्नलिखित तीन चैनलों के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का [***] मी.ट. निर्यात किया है।

जेबीसी → ईएमजे (संबंधित)→ ईएमएपीपीएल (संबंधित) → एमआरएफ सिंगापुर (असंबंधित)→ भारत में ग्राहक

जेबीसी → ईएमजे (संबंधित)→ ईएमएपीपीएल (संबंधित) → असंबंधित ग्राहक भारत

बीसी → एनियोस (संबंधित)→ जेटीसी कॉरपोरेशन (जेटीसी) (संबंधित)→ जेएमएफ परफॉरमेंस मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड (जेएमएफ) (भारत में संबंधित आयातक)

एमआरएफ सिंगापुर को बियििों के मामले में, प्राधिकारी ने जांच और पुष्टि की है कि ऐसे निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद की पुन: बिीि की है।

79. तद्नुसार निर्यात कीमत को संबंधित निर्यातक द्वारा असंबंधित निर्यातक या भारत में आयातक, जैसा भी मामला हो, को प्रभारित बिीि कीमत के आधार पर निर्धारित की है। अंतरदेशीय परिवहन, समुद्री भाड़ा, बीमा, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, निधि अंतरण प्रभार, कन्वैसिंग शुल्क, भंडारण और अन्य संबंधित लागतें और ऋण लागत के लिए कारखानाद्वार कीमत ज्ञात करने हेतु समायोजन किए गए हैं। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है।

जापान में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

80. जापान के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में किया गया है।

सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य

अरलैनक्सियो सिंगापुर प्रा.लि. (अरलैनक्सियो) के लिए सामान्य मूल्य

81. अरलैनक्सियो सिंगापुर प्रा.लि. (अरलैनक्सियो) सिंगापुर में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है और उसने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिीि नहीं की है। घरेलू बियििों के अभाव में, प्राधिकारी ने उत्पादक की उत्पादन लागत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आधार के रूप में विचार किया है। 82. तद्नुसार, सामान्य मूल्य, उत्पादन लागत तथा बिीि, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्क संगत योग के आधार पर निर्धारित किया गया है। अरलैनक्सियो के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में उल्लिखित है।

एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड (ईएमएपीपीएल) के लिए सामान्य मूल्य42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 83. एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड (ईएमएपीपीएल) सिंगापुर में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है और उसने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिीि नहीं की है। घरेलू बियििों के अभाव में, प्राधिकारी ने उत्पादक की उत्पादन लागत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आधार के रूप में विचार किया है।

84. तद्नुसार, सामान्य मूल्य, उत्पादन लागत तथा बिीि, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्क संगत योग के आधार पर निर्धारित किया गया है। ईएमएपीपीएल के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में उल्लिखित है।

सिंगापुर में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

85. सिंगापुर के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में उल्लिखित है।

सिंगापुर के लिए निर्यात कीमत

अरलैनक्सियो सिंगापुर प्रा.लि. (अरलैनक्सियो) के लिए निर्यात कीमत

86. अरलैनक्सियो ने निम्नलिखित तीन चैनलों के माध्यम से भारत को [ *** ] मी.ट. संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

अरलैनक्सियो → भारत में असंबद्ध ग्राहक

अरलैनक्सियो → एमआरएफ सिंगापुर → भारत में ग्राहक

अरलैनक्सियो → अपोलो सिंगापुर → भारत में ग्राहक

87. एमआरएफ सिंगापुर को बियििों के मामले में, प्राधिकारी ने जांच और पुष्टि की है कि ऐसे निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद की पुन: बिीि की है। तथापि, अपोलो, सिंगापुर ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है।

88. अरलैनक्सियो द्वारा असंबंधित उपभोक्ता को प्रभारित कीमत के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। कारखानाद्वार कीमत ज्ञात करने लिए ऋण नोट, नौवहन लागत, भंडारण लागत, पैककं ग लागत, कमीशन, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए समायोजन किए गए हैं। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के जरिए निर्यातित मात्रा के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है।

एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड (ईएमएपीपीएल) के लिए निर्यात कीमत

89. ईएमएपीपीएल ने निम्नलिखित तीन चैनलों के माध्यम से भारत को [ *** ] मी.ट. संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

ईएमएपीपीएल → भारत में असंबद्ध ग्राहक

ईएमएपीपीएल → एमआरएफ सिंगापुर → भारत में ग्राहक

ईएमएपीपीएल → अपोलो सिंगापुर → भारत में ग्राहक43 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 90. एमआरएफ सिंगापुर को बियििों के मामले में, प्राधिकारी ने जांच और पुष्टि की है कि ऐसे निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद की पुन: बिीि की है। तथापि, अपोलो, सिंगापुर ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है।

91. ईएमएपीपीएल द्वारा भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं या असंबंधित निर्यातक को प्रभारित कीमत के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। कारखानाद्वार कीमत ज्ञात करने लिए अंतरदेशीय भाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय भाड़े, बीमा, कनवासिंग शुल्क, भंडारण और अन्य संबंधित लागत तथा ऋण लागत के लिए समायोजन किए गए हैं। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के जरिए निर्यातित मात्रा के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है।

सिंगापुर में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

92. सिंगापुर के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में किया गया है। रूस के लिए सामान्य मूल्य

93. रूस के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में उल्लिखित है।

रूस के लिए निर्यात कीमत

94. रूस के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में किया गया है।

यूनाइटेड ककं गडम के लिए सामान्य मूल्य

एक्सॉनमोबिल के मिकल लिमिटेड (ईएमसीएल) के लिए सामान्य मूल्य

95. एक्सॉनमोबिल के मिकल लिमिटेड (ईएमसीएल) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में ***मी.ट. संबद्ध वस्तु की बिीि की है जबकि भारत को ***मी.ट. संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बियििां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। ईएमसीएल ने घरेलू बाजार में एकमात्र संबंधित पक्षकार अर्थात एक्सॉनमोबिल पैट्रोलियम एंड के मिकल (ईएमपीसी) को वस्तुओं की बिीि की है। ईएमपीसी ने घरेलू बाजार में असंबंधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की आगे पुन: बिीि की है। तद्नुसार, प्राधिकारी ने स्वतंत्र उपभोक्ता को पुन: बिीि कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

96. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधाार पर संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिीि सौदे निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रकिया का परीक्षण किया है, जहां एक पीसीएन के लिए 80% से कम बियििां लाभ पर हुई है, वहां सामान्य मूल्य को लाभप्रद बियििों की बिीि कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। ईएमसीएल और उसके44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] संबंधित व्यापारी ने अंतरदेशीय भाड़े, कमीशन, भंडारण प्रभार और ऋण लागत के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की प्राधिकारी ने अनुमति दी है। लाभ पर बियििों की नगण्य मात्रा वाले पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य उत्पादन लागत तथा बिीि, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए उपयुक्त योग के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, ईएमसीएल के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है और नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में उल्लिखित है।

यू.के . में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

97. यूके के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में उल्लिखित है।

यूनाइटेड ककं गडम के लिए निर्यात कीमत

एक्सॉनमोबिल के मिकल लिमिटेड (ईएमसीएल) के लिए निर्यात कीमत

98. ईएमसीएल ने निम्नलिखित पांच चैनलों के माध्यम से भारत को 4,206 मी.ट. संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

ईएमसीएल → ईएमसीएल (संबंधित) → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

ईएमसीएल → ईएमपीसी (संबंधित) → ईएमसीएल (संबंधित) → भारत में असंबंधित उपभोक्ता ईएमसीएल → ईएमएपीपीएल (संबंधित) → अपोलो सिंगापुर (संबंधित) → भारत में उपभोक्ता ईएमसीएल → ईएमपीसी (संबंधित) → ईएमएपीपीएल (संबंधित ) → अपोलो सिंगापुर (असंबंधित ) → भारत में उपभोक्ता

ईएमसीएल → ईएमएपीपीएल (संबंधित) → एमआरएफ सिंगापुर (असंबंधित ) → भारत में उपभोक्ता 99. एमआरएफ सिंगापुर को बियििों के मामले में, प्राधिकारी ने जांच और पुष्टि की है कि ऐसे निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद की पुन: बिीि की है। तथापि, अपोलो, सिंगापुर ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है।

100. तद्नुसार निर्यात कीमत को संबंधित निर्यातक, ईएमएपीपीएल द्वारा पहले असंबंधित उपभोक्ता (असंबंधित उपभोक्ता या भारत में आयातक, जैसा भी मामला हो) को प्रभारित बिीि कीमत के आधार पर निर्धारित की है। अंतरदेशीय परिवहन, समुद्री भाड़ा, बीमा, कनवेसिंग शुल्क, भंडारण लागत और अन्य संबंधित लागत और ऋण लागत के लिए कारखानाद्वार कीमत ज्ञात करने हेतु समायोजन किए गए हैं। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के जरिए, निर्यातित मात्रा के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है।

यू.के . में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

101. यूके के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में किया गया है।45 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य

एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कं पनी, यूएसए (ईएमपीएससी) के लिए सामान्य मूल्य

102. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कं पनी, यूएसए (ईएमपीएससी) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में ***मी.ट. संबद्ध वस्तु की बिीि की है जबकि भारत को ***मी.ट. संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। घरेलू बाजार में सभी बियििां असंबद्ध उपभोक्तओं को की गई है।

103. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधाार पर संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिीि सौदे निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रकिया का परीक्षण किया है, जहां एक पीसीएन के लिए 80% से कम बियििां लाभ पर हुई है, वहां सामान्य मूल्य को औसत बिीि कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। जांच अवधि के दौरान नहीं उत्पादित पीसीएन के लिए निकटम तुलनीय पीसीएन की लागत पर विचार किया गया है। ईएमपीएससी ने अंतदेशीय भाड़े और ऋण लागत के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी है। लाभ पर बियििों की नगण्य मात्रा वाले पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य उत्पादन लागत तथा बिीि, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए उपयुक्त योग के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, ईएमपीएससी के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है और नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में उल्लिखित है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

104. यूएसए के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में उल्लिखित है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निर्यात कीमत

एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कं पनी, यूएसए (ईएमपीएससी) के लिए निर्यात कीमत

105. ईएमपीएससी ने निम्नलिखित तीन चैनलों के माध्यम से भारत को ***मी.ट. का निर्यात किया है। ईएमपीएससी → ईएमएपीपीएल (संबंधित) → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

ईएमपीएससी → ईएमएपीपीएल (संबंधित) → अपोलो सिंगापुर (असंबंधित) → भारत में उपभोक्ता ईएमपीएससी → ईएमएपीपीएल (संबंधित) → एमआरएफ सिंगापुर (असंबंधित) → भारत में उपभोक्ता 106. एमआरएफ सिंगापुर को बियििों के मामले में, प्राधिकारी ने जांच और पुष्टि की है कि ऐसे निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद की पुन: बिीि की है। तथापि, अपोलो, सिंगापुर ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है।

107. तद्नुसार निर्यात कीमत को संबंधित निर्यातक, ईएमएपीपीएल द्वारा पहले असंबंधित उपभोक्ता (असंबंधित उपभोक्ता या भारत में आयातक, जैसा भी मामला हो) को प्रभारित बिीि कीमत के आधार46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] पर निर्धारित की है। अंतरदेशीय परिवहन, समुद्री भाड़ा, बीमा, कनवेसिंग शुल्क, भंडारण लागत और अन्य संबंधित लागत और ऋण लागत के लिए कारखानाद्वार कीमत ज्ञात करने हेतु समायोजन किए गए हैं। तथापि, असहयोगी निर्यातकों जरिए, निर्यातित मात्रा के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

108. यूएसए के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में किया गया है।

छ.3.2 पाटन र्मार्जन

वतर्मान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन र्मार्जन निम्नानुसार है:

पाटन र्मार्जन तालिका

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

109. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. क्षति का दावा व्यवहार्य नहीं है क्योंकि जांच अवधि के दौरान आवेदक के पास वाणिज्यिक उत्पादन नहीं था और इसलिए उसने आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की। चू ंकि आवेदक के पास अपने उत्पाद के लिए उपभोक्ता का अनुमोदन नहीं था इसलिए वाणिज्यिक मात्राओं में आर्पूर्त की कोई संभावना नहीं है।

ii. क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा अभिज्ञात कारक वास्तविक मंदी के बजाए वास्तविक क्षति से अधिक संबंधित हैं।

iii. आरएसईपीएल को पहले ही जांच अवधि के दौरान स्थापित किया गया था क्योंकि उसने वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादित और बेचे गए संसाधनों की काफी वचनबद्धता की थी और जांच अवधि से पहले 26% बाजार हिस्सा प्राप्त किया, इस प्रकार उसे आरंभिक उद्योग नहीं माना जा सकता है।

iv. सीआईआईआर, आईआईआर का एक स्थानापन्न है क्योंकि इसका प्रयोग समान प्रयोजन के लिए होता है और सीआईआईआर का उत्पादन आईआईआर के उत्पादन का विस्तार है जो पहले ही सिद्ध हो चुका है। एचआईआईआर का उत्पादन के वल एक वृद्धिशील प्रयििा है क्योंकि मूल्यवर्धन के वल 4-5% है और पू ंजी निवेश कु ल परियेाजना लागत का 15-20% से अधिक नहीं है।

v. कीमत मूल्यवर्धन की निर्धारक नहीं है क्योंकि कीमत उत्पाद की मांग, लाभ र्मार्जन और ग्रेडों की उपलब्धता जैसे अनेक कारकों के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। आईआईआर और एचआईआईआर की पहुंच कीमत के बीच अंतर 26% है।

vi मोरक्को – हॉट रोल्ड स्टील (र्तुर्क ए) में पैनल ने माना था कि किसी नए उत्पाद को शुरु करने का आवश्यक परिणाम नए उद्योग का सृजन नहीं होता है। आरएसईपीएल, आईआईआर की मौजूदा अवसरंचना, बिीि और विपणन चैनलों पर अपनी एचआईआईआर बियििों के लिए भरोसा करता है और आईआईआर के स्थान पर उत्पादन का विनिर्माण करता है जो एक प्रमुख लागत है। इस प्रकार, इन दोनों के बीच समग्र अवसंरचना के प्रयोग में काफी अतिव्यापन है।

vii. क्षति अवधि उस अवधि तक सीमित होनी चाहिए जिसके दौरान घरेलू उद्योग ने उत्पादन किया था।

viii. आवेदक लगातार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में निवेध; इसलिए उसने भारतीय बाजार में सकारात्मक रुझान की परिकल्पना की होगी।48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ix. पूर्व प्रयििा के अनुसार प्राधिकारी को तिमाही-वार आधार पर रुझानों की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा चू ंकि जांच अवधि के आंकड़े के वल ट्रायल रन के आंकड़ों पर आधारित थे, इसलिए बाद की अवधि के आंकड़ों की भी जांच करनी चाहिए।

x. आवेदक की पू ंजी संरचना अब तक स्थिर नहीं है जो अस्थिर ब्याज लागत से सिद्ध होता है, फिर भी आवेदक की प्रति इकाई ब्याज लागत में गिरावट आई।

xi. यद्यपि आवेदक के लाभ और हानि विवरण में किसी ब्याज लागत की सूचना नहीं दी गई है फिर भी आवेदन में इसकी जानकारी दी गई है। प्राधिकारी आवेदक को यह स्पष्ट करने का निदेश दे सकते हैं।

xii. ट्रायल रन के आंकड़े प्रायोगिक और अनंतिम हैं और इसलिए वास्तविक क्षति के आकलन के लिए विश्वसनीय बैंचमार्क नहीं हैं।

xiii. रूस से आयातों को अलग अलग करना चाहिए क्योंकि वे याचिकाकर्ता और सिबुर के बीच संबंध के कारण, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दजे और रूस में लागत में गड़बड़ी तथा रूस से आयातों की मात्रा और कीमत के कारण प्रतिस्पर्धा की विभिन्न स्थितियों के अन्तर्गत किए गए थे।

xiv. यह दावा कि रूस के आयातों में गिरावट रूस-यूेि न युद्ध के कारण आई है, निराधार है क्योंकि भारत ने रूस से आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। बल्कि रूस के साथ व्यापार आरआईएल द्वारा कच्चे तेल के आयातों सहित हाल के वषों में बढ़ा है।

xv. आवेदक और रूसी कं पनी के बीच मिलीभगत के निर्धारण के लिए रूसी आयातों की मात्रा और कीमत का विश्लेषण करने की जरूरत है। के वल इसलिए कि इस मुद्दे का दूसरी जांच में समाधान हो गया था। वतर्मान जांच में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच नहीं करने का आधार नहीं बन सकता है।

xvi. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के लिए परियोजना रिपोर्ट के साथ तुलना उपयुक्त नहीं है क्योंकि परियेाजना रिपोर्ट जांच अवधि से काफी पहले बनाई गई थी और उसमें बाजार स्थितियों में बदलाव, परियोजना रिपोर्ट बनाने के बाद और कोविड 19 के बाद विश्व भर में स्थापित क्षमताओं पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, परियोजना रिपोर्ट अविश्वसनीय है क्योंकि सिबुर के पास परियोजना रिपोर्ट बनाने के समय पर एचआईआईआर बनाने की प्रौद्योगिकी भी नहीं थी।

xvii. परियोजना रिपोर्ट के तीसरे वर्ष के साथ तुलना त्रुटिपूर्ण है क्योंकि जांच अवधि वास्तव में आवेदक के प्रचालनों का दूसरा वर्ष है।

xviii. वतर्मान कीमतों पर आवेदक के संभावित निष्पादन की जांच नहीं की जा सकती है क्योंकि ऐसे विश्लेषण का कोई कानूनी आधार नहीं है।49 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण xix. ऐसी संभावना है कि कम कीमत पर बिीि भी नकारात्मक हो।

xx. क्षति अवधि 2019-20 से शुरु नहीं हो सकती है क्योंकि इस अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का कोई उत्पादन नहीं हुआ था और इसलिए आयातों के कारण आवेदक को कोई क्षति नहीं हो सकती है। 2019-20 को आयात मात्राओं में वृद्धि और आयात कीमतों में गिरावट को दर्शाने के लिए जानबूझकर जोड़ा गया है। तथापि, आयातों में ऐसी वृद्धि और क्षति अवधि के दौरान कीमतों में गिरावट के वल भारत में मांग में वृद्धि और कोविड-19 के कारण बाजार में व्यवधान के कारण हुई थी।

xxi. प्राधिकारी ने 2019-20 में आईआईआर उत्पादन के साथ 7 महीनों के बावजूद 2019-20 को आधार वर्ष नहीं माना है। प्राधिकारी को 2020-21 को आधार वर्ष नहीं मानना चाहिए क्योंकि उस वर्ष में के वल दो महीने का ट्रायल उत्पादन हुआ है।

xxii. मांग में वृद्धि के साथ भारत में घरेलू उत्पादन नहीं होने के कारण शुरुआत में आयातों में वृद्धि हुई और उसके बाद मामूली वृद्धि हुई जबकि आवदेक की घरेलू बियििों में भारी वृद्धि हुई थी।

xxiii. कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध आयातों में गिरावट आई है और कीमत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, मांग और आरएसईपीएल की घरेलू बियििों में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

xxiv. कोई कीमत क्षति नहीं हुई है क्योंकि कीमत कटौती नकारात्मक है और आवेदक की बिीि कीमत तथा लाभप्रदता में वृद्धि हुई है जिससे कीमत ह्रास/न्यूनीकरण नहीं होने का पता चलता है।

xxv. उपभोक्ता-वार कीमत कटौती का आकलन करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। चू ंकि कानूनी मानक भारी कीमत कटौती का है, इसलिए के वल औसत कीमत कटौती पर विचार करना चाहिए और न कि अलग-थलग सौदों पर।

xxvi. कीमत कटौती भारी बाजार हिस्से को प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा कीमत अनुकू लन के कारण नकारात्मक रही है।

xxvii. आरलनसियो ने उपभोक्ताओं को कोई बिीि बीजक पश्चात छू ट नहीं दी है।

xxviii. संबद्ध आयातों तथा गैर-संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत बाजार की शक्तियों के अनुसार रही है। कोई कीमत ह्रास या न्यूनीकरण नहीं हुआ है क्योंकि आवेदक की बिीि कीमत में वृद्धि हुई है जबकि बिीि लागत में गिरावट आई। आवेदक की बिीि कीमत में पहुंच कीमत की वृद्धि से अधिक वृद्धि हुई है।

xxix. कीमत ह्रास, यदि कोई हो, तो के वल आवेदक की रूस में संबंधित कं पनी की कम कीमत के कारण हुआ है। चू ंकि आवेदक ने रूस से आयातों का स्थान लिया है इसलिए उसे कमतर कीमत की पेशकश करनी पड़ी थी।50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xxx. वास्तविक मंदी के मूल्यांकन के लिए क्षमता उस उत्पादक तक सीमित होनी चाहिए जो जांच अवधि के दौरान संगत और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो। अत: ब्रोमोबुटाइल उत्पादन के लिए लक्षित क्षमता को बाहर रखना चाहिए जबकि क्लोरोबुटाइल की क्षमता को वृद्धिशील रूप से जोड़ना चाहिए क्योंकि अनुमोदन प्राप्त हुए थे।

xxxi. आवेदक द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में देरी आईआईआर और एचआईआईआर संयंत्र के एकीकरण में देरी के कारण हुई थी, जैसा कि 2021 में आवेदक की ेि डिट रेटटंग के विश्लेषण वाली प्रैस विज्ञप्ति से स्पष्ट है।

xxxii. कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है क्योंकि आवेदक के उत्पादन, बिीि और बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। आवेदक की क्षमता, क्षमता उपयोग और कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

xxxiii. आरएसईपीएल ने अपनी क्षमता अधिक बताई है क्योंकि वह पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2021-22 में 10,000 मी.ट. से बढ़कर 60,000 मी.ट. हो गई है। क्षमता में वृद्धि 2021-22 के शुरु में होनी चाहिए और इसलिए, क्षमता के साथ समायोजित क्षमता उपयोग अधिक होगा।

xxxiv. यह दलील कि आवेदक को घाटे में निर्यात करना पड़ा था, सही नहीं है क्योंकि निर्यात कीमत भरत में पहुंच कीमत से काफी कम है। यह भारत में और निर्यात बाजार में आवेदक के कीमत अनुकू लन को दर्शाता है। निर्यातों की उच्च मात्रा ट्रायल रन से मालसूची की उच्च मात्रा और विनिदेशन से अलग उत्पाद के उत्पादन के कारण हो सकती है, जैसा कि आवेदक के वित्तीय विवरणों के अनुसार स्टॉक की स्थिति से स्पष्ट है।

xxxv. रिलायंस की कीमत रणनीति की जांच होनी चाहिए और कम बिीि कीमत के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। आवेदक ने माना है कि घरेलू उद्योग ने उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए आरंभिक ऑर्डर के लिए कम कीमत की पेशकश की थी क्योंकि जांच अवधि में उत्पाद अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आवेदक कम कीमतों की पेशकश कर रहा था।

xxxvi. प्राधिकारी कच्ची सामग्री की खरीद के संबंध में आरआईएल और आवेदक के बीच करार का सत्यापन कर सकते हैं और यह जांच कर सकते हैं कि क्या उसे दूरवर्ती आधार पर किया गया था।

xxxvii. घरेलू उद्योग को क्षति और संबद्ध आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। प्राधिकारी ने पूर्व में कारणात्मक संबंध के अभाव के कारण अनेक जांचों को समाप्त किया है। xxxviii. चू ंकि आवेदक वाणिज्यिक मात्रा में और उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता में सभी ग्रेडों की आर्पूर्त नहीं करता है, इसलिए उनके आयात से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।51 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण xxxix. आवेदक एक एटीएमए सदस्य के बीच ईमेल पत्रों से यह पता चलता है कि उत्पाद को जून, 2024 तक एक सदस्य द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था जबकि दूसरे सदस्य ने 2023 में उत्पाद को अस्वीकार कर दिया। एक अन्य प्रयोक्ता ने जून 2023 में अनुरोध करने के बावजूद उत्पाद को प्राप्त नहीं किया है।

xI. प्राधिकारी उच्च स्टार्ट-अप लागत, प्रौद्योगिकी अंतरण शुल्क, एकीकरण की समस्याएं, कोविड-19 और वैश्विक गतिशील बाजार स्थिति जैसे क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारकों का आकलन कर सकते हैं।

xIi. उत्पादन स्थापित करने की लागत और आवश्यक उत्पाद गुणवत्ता की प्राप्ति में कठिनाई के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। प्राधिकारी ने नॉन-वोवन फै ब्रिक के आयातों की जांच में माना था कि घरेलू उद्योग को आरंभिक घाटे स्टार्ट-अप प्रचालनों से जुड़ी समस्याओं के कारण हुए थे।

xIii. आवेदक की वृद्धि में मंदी वैश्विक अति-आर्पूर्त के कारण हुई है जो भारत और चीन में क्षमताओं में वृद्धि का परिणाम है, जिसके कारण सभी प्रमुख उत्पादकों की क्षमता उपयोग में पिछले चार वषों में गिरावट आई हे।

xIiii. क्षति कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि की वजह से भी हो सकती है। 2014 और 2022 के बीच, कच्ची सामग्रियों आइसोबुटाइलीन और आइसोप्रीन की कीमतों में भी अस्थिरता रही है।

xIiv. आरएसईपीएल को स्व-कारित क्षति हुई है क्योंकि उसने सभी ग्रेडों के लिए के वल एक उत्पादन लाइन स्थापित की है और वह विभिन्न ग्रेडों का एक साथ उत्पादन करने में सक्षम नहीं है और इस उत्पाद में 2-3 वषों का ट्रायल लगता है और उपभोक्ता के अनुमोदन की जरूरत होती है। विनिदेश से अलग सामग्री का अधिक उत्पादन भी घरेलू उद्योग को क्षति का कारण हो सकता है।

xIv. आवेदक के आरंभिक घाटे उच्च स्टार्ट-अप लागतों के कारण हुए थे जो आवेदक के वित्तीय विवरणों से स्पष्ट है जहां वित्त और मूल्यह्रास लागत काफी अधिक थी।

xIvi. चू ंकि सिबुर के पास एचआईआईआर के उत्पादन की प्रौद्योगिकी नहीं है, इसलिए ऐसी प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के बाद भारत इस उत्पाद के लिए परीक्षण स्थान बन गया। इसके कारण भी याचिकाकर्ता एचआईआईआर के सभी ग्रेडों के उत्पादन में असमर्थ रहा। xIivii. घरेलू उद्योग को क्षति यूके से आयातों के कारण नहीं हुई है क्योंकि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारी गिरावट आई है।

xIiviii. क्षति रहित कीमत, आरआईआर से संबंधित लागत, गैर-आवर्ती लागत, स्टार्ट-अप लागत, आरएंडडी व्यय, लाइसेंस शुल्क और संयंत्र के एकीकरण की लागत के निर्धारण पर विचार52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उच्च मूल्यह्रास और ब्याज लागत को सामान्य बनाना चाहिए जबकि संबंधित पक्षकारों के बीच अंतरण कीमत सत्यापित की जानी चाहिए। xIix. घरेलू उद्योग के तिमाही निष्पादन के आधार पर कच्ची सामग्री, सुविधाओं और उत्पादन को ईष्टम बनाने की जरूरत है, जैसा डीसीसी और पीयू से संबंधित जांचों में किया गया है। I. यदि प्राधिकारी को वास्तविक बाधा का मामला मिलता है तो उत्पादन की उच्च लागत को सामान्य बनाना चाहिए ताकि आंतरिक अक्षमताओं को हटाया जा सके और एसबीआर के आयातों संबंधी जांच में स्थापित प्रयििा के अनुसार संभावित क्षति को हटाया जा सके । Ii. घरेलू उद्योग की लागतों को क्षति रहित कीमत की गणना के लिए स्टार्ट-अप से संबंधित खचों पर विचार करते हुए, समायोजित करना चाहिए। पोलीयूरेथीन लैदर के मामले में, घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत को स्टार्ट-अप कारकों की वजह से 20-30% तक ईष्टम बनाया गया था और डीसीसी के मामले में भी यही किया गया था।

Iii. नियोजित पू ंजी पर 22% की आय एचआईआईआर उद्योग के लिए काफी अधिक है। इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम र्निर्दष्ट प्राधिकारी और मैसर्स ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफै क्चटरंग बनाम र्निर्दष्ट प्राधिकारी मामलों में सेस्टेट ने माना था कि आय को उद्योग विशिष्ट और ऐतिहासिक आय के अनुसार होना चाहिए। 22% की आय 4,400-4,500 डॉलर प्रति मी.ट.

की क्षति रहित कीमत प्रदान करेगी जो किसी भी बाजार में कीमत नहीं है और प्राधिकारी को भागीदार उत्पादकों द्वारा र्अर्जत वास्तविक आय का सत्यापन करना चाहिए।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

110. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आरएसईपीएल एक आरंभिक उद्योग है क्योंकि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के अंतिम दिन घरेलू उत्पादन शुरु किया है, उत्पाद तथा संयंत्र भारत में नया है, आवेदक का उत्पादन और क्षमता उपयोग कम है और अनुमानित स्तर से नीचे है, वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में काफी समय लगा और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा मामूली है।

ii. आवेदक भारत में एचआईआईआर का उत्पादन शुरु करने वाला पहला उत्पादक है। एचआईआईआर के उत्पादन की प्रौद्योगिकी मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं थी और आवेदक को भारत में उक्त प्रौद्योगिकी को लाने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। iii. भारत में एचआईआईआर का उत्पादन स्थापित करने के लिए आवेदक ने काफी निवेश किया है। यद्यपि आईआईआर का प्रति इकाई निवेश [ *** ] रु. प्रति मी.ट. है परंतु एचआईआईआर में निवेश [ *** ] रु. प्रति मी.ट. है।

iv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत आईआईआर और एचआईआईआर के बीच अवसंरचना में अति व्यापन का अभाव है क्योंकि दोनों संयंत्र स्वतंत्र हैं, अलग अलग समय53 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण पर शुरु हुए, अलग अलग प्रौद्योगिकी में चलते और ज्ञान के अनुसार हैं और इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं होता है। एचआईआईआर और आईआईआर की विभिन्न उत्पादकों से अलग अलग प्रौद्योगिकी, कीमतें, एचएस कोड हैं और उनमें भिन्न भिन्न तकनीकी जनशक्ति की जरूरत होती है और 60% का मूल्यवर्धन शामिल है।

v. अन्य हितबद्ध पक्षकार आईआईआर और एचआईआईआर की पाटित कीमतों में तुलना कर रहे हैं। प्राधिकारी से दोनों उत्पादों के बीच मूल्यवर्धन का आकलन करने के लिए दोनों जांच में निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना करने का अनुरोध किया जाता है।

vi अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध तथ्य के बिना हैं क्योंकि प्राधिकारी कारोबार के आधार पर ब्याज लागत आबंटित करते हैं। कारोबार में वृद्धि के साथ बिीि मात्रा में वृद्धि हुई है और इसलिए प्रति इकाई ब्याज लागत में गिरावट आई है।

vii. आवेदक ने 31 मार्च, 2023 को वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया है परंतु 2021-22 से वाणिज्यिक मात्राओं का उत्पादन और बिीि शुरु की थी। वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन के लिए उत्पाद की स्थिरता अपेक्षित होती है जबकि घोषणा अनेक अन्य कारकों पर निर्भर करती है। वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में देरी भारत में पाटन के कारण हुई थी। viii. संबद्ध आयातों के पाटन से भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा आई है क्योंकि घरेलू उद्योग अपना लक्षित निष्पादन प्राप्त करने में असमर्थ है।

ix. आवेदक को भारत में पाटन के कारण अनेक बार अपना संयंत्र बंद करने को बाध्य होना पड़ा। x. क्योंकि रूसी आयात अन्य संबद्ध देशों से आयात और घरेलू उद्योग द्वारा आर्पूर्त किए गए उत्पाद से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, इसलिए उनका एकीकरण जरूरी है। गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में रूस की स्थिति असंगत है क्योंकि इससे के वल सामान्य मूल्य प्रभावित होता है और संचयी आकलन नहीं। रूस से आयात कीमत भी अलग अलग दर्शाने की जरूरत तो नहीं बताती है क्योंकि प्रत्येक संबद्ध देश के लिए पाटन र्मार्जन, क्षति र्मार्जन और कीमत कटौती अलग-अलग निर्धारित की गई है।

xi. रूस से आयातों में यूएस द्वारा दूसरे प्रतिबंधों के डर और रूसी सामग्री के प्रयोग से निर्र्मत किसी उत्पाद के आयातों पर ईयू द्वारा प्रतिबंधों की आशंका के कारण गिरावट आई है। xii. आवेदक को भारत में पाटन के कारण अपनी परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करना पड़ा। तथापि, वह परियोजना से अलग नहीं हो सकता क्योंकि भारी निवेश हो गया था और वित्तीय वचनबद्धताओं से बाहर नहीं निकला जा सकता था। परियोजना के आरंभ के समय घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आई।

xiii. अनेक जांचों में आवेदक के पास संयंत्र की स्थापना से पहले संबद्ध वस्तु के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी नहीं थी, इससे परियोजना रिपोर्ट अनावश्यक नहीं हो जाती है।54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार दूसरे वर्ष के प्रचालनों के साथ तुलना की गई है।

xv. ब्याज लागत वित्तीय विवरणों में नहीं बताई गई है क्योंकि जांच अवधि के दौरान संयंत्र का पू ंजीकरण नहीं हुआ था।

xvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत प्राधिकारी की प्रयििा वास्तविक बाधा के मामलों में भी 4 वर्ष की अवधि के आयात आंकड़ों के विश्लेषण की रही है।

xvii. प्राधिकारी जांच अवधि में घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन के साथ अनुमोदित निष्पादन का विश्लेषण कर सकते हैं। आईआईआर जांच में भी प्राधिकारी ने 4 वषों के आयातों का विश्लेषण किया और यह माना था कि आधार वर्ष में घरेलू उद्योग के के वल कु छ मापदंड विश्वसनीय नहीं थे।

xviii. कानून प्राधिकारी को कीमत कटौती के आकलन के लिए हुई तर्क संगत पद्धति अपनाने से नहीं रोकता है और प्राधिकारी उपभोक्ता-वार कीमत कटौती का आकलन कर सकते हैं। xix. पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की अनुमानित बिीि कीमत से कम है जिसके कारण आवेदक को कम कीमत पर बिीि करनी पड़ी है।

xx. विदेशी उत्पादक [ 150-300 ] अम.डा. प्रति मी.ट. मूल्य की बिीि पश्चात बीजक छू ट प्रदान कर रहे हैं । उपभोक्ता निवल कीमत के आधार पर कीमत वार्ताएं करते हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमत घटानी पड़ी। प्राधिकारी विस्तृत भौतिक सत्यापन कर सकते हैं और वास्तव में प्राप्त राशि पर निर्यात कीमत के निर्धारण में विचार किया जाना चाहिए। xxi. कीमत कटौती विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित बीजक पश्चात बिीि छू टों और उच्चतर कीमतों पर संबंधित पक्षकारों से संबद्ध वस्तु की खरीद के कारण ऋणात्मक हैं। संबद्ध व्यापारी द्वारा किए गए खचों को उन खचों से वास्तविक रूप से अलग नहीं माना जा सकता है जो सीधे आयातों के मामलों में हुए होते।

xxii. कानून में यह उल्लेख नहीं है कि के वल औसत कीमत पर कीमत कटौती के लिए विचार किया जाना चाहिए। यदि ऐसी व्याख्या ली जाए तो पीसीएन वार कीमत कटौती का भी मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ब्राजील से मेलिएबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटटंग पर पाटनरोधी शुल्क के मामले में ईसी ने पैनल ने माना था कि प्रत्येक सौदे के आधार पर के वल एक र्मार्जन या कटौती निर्धारित करना अपेक्षित नहीं है। कीमत कटौती की राशि अनेक कटौती सौदों और कटौती की सीमा पर निर्भर करती है। औसत र्मार्जन की गणना घरेलू उद्योग पर कटौती के प्रभाव के आकलन के लिए सबसे प्रभावी तरीका नहीं हो सकता है। xxiii. घरेलू उद्योग को भारत में आयातों के कारण कीमतें घटानी पड़ी हैं। उपभोक्ताओं ने निवल आयात कीमत अर्थात् बिीि पश्चात बीजक छू ट के समायोजन के बाद कीमत की बराबरी करने के लिए आवेदक को मजबूर किया है।55 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण xxiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत कीमत ह्रास या न्यूनीकरण संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुआ है और न के वल रूस से आयातों के कारण। अन्य संबद्ध देशों से आयातों की कीमत रूस से आयातों की कीमत से कम है।

xxv. यद्यपि बिीि की वास्तविक लागत बिीि की अनुमानित लागत से 2% कम है तथापि, बिीि कीमत घरेलू उद्योग की अनुमानित बिीि लागत से 43% कम है। इस प्रकार, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया है।

xxvi. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच अवधि में कम रहा है, यद्यपि वह भारत में एकमात्र उत्पादक है।

xxvii. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिीि अनुमानित उत्पादन और बिीि से काफी कम है। xxviii. घरेलू उद्योग की बिीि में वृद्धि भारत में घरेलू उत्पादन की शुरुआत का स्वाभाविक परिणाम है। लाभप्रदता में समझौते के बावजूद घरेलू उद्योग अनुमानित बिीि का स्तर प्राप्त करने में असमर्थ है।

xxix. कमतर कीमत पर घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात अतिरिक्त उत्पादन को निपटाने की घरेलू उद्योग की मजबूरी को दर्शाता है।

xxx. आयातों पर निर्भरता अनावश्यक है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास [ *** ] बाजार हिस्से को पूरा करने की क्षमता है। तथापि, लाभप्रदता से समझौते के बाद भी आवेदक का बाजार हिस्सा मामूली है और अनुमानित बाजार हिस्से से काफी कम है।

xxxi. आवेदक की लाभप्रदता अनुमानित लाभप्रदता से काफी कम है क्योंकि पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण उसे कम कीमत पर बिीि के लिए बाध्य होना पड़ा।

xxxii. यदि मूल्यह्रास लागत पर विचार किया जाए तो घरेलू उद्योग को वास्तव में अनुमानित लाभों की तुलना में जांच अवधि में घाटा हुआ है।

xxxiii.यद्यपि आवेदक ने प्रचालन के दूसरे वर्ष में [ *** ]% की निवेश पर आय का अनुमान लगाया था जबकि उसे के वल [ *** ]% आय र्अर्जत हुई है। यदि मूल्यह्रास लागत को जोड़ा जाए तो आवेदक को निवेश पर नकारात्मक आय हुई है।

xxxiv. 22% की आय के लिए घरेलू उद्योग को [ *** ] रु. प्रति मी.ट. का ब्याज और कर पूर्व लाभ र्अर्जत करने की जरूरत है, तथापि उसने के वल [ *** ] रु. प्रति मी.ट. का लाभ र्अर्जत किया है।

xxxv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस दलील के विपरीत घरेलू उद्योग ने बीआईआईआर का विनिर्माण किया है और उसकी कोई क्षमता नहीं थी जो संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध हो।56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xxxvi. आवेदक की कम बिीि कीमत का कारण कम कीमत के आयातों की मौजूदगी है और यह उत्पाद के गैर-अनुमोदन के कारण नहीं हुआ है। आवेदक ने अनेक प्रयोक्ताओं को वाणिज्यिक मात्राओं की बिीि की है और इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद अनुमोदित नहीं हुआ है।

xxxvii.भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में उत्पादन शुरु होने की तारीख से 26 महीनों का समय लगा।

xxxviii.घरेलू उद्योग को क्षति एकीकरण की समस्याओं के कारण नहीं हुई है क्योंकि आईआईआर और एचआईआईआर पृथक संयंत्र हैं। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बाजार स्थिति पर ध्यान नहीं दिलाया है, इसकी वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। xxxix. अन्य हितबद्ध पक्षकार स्टार्ट-अप लागतों के कारण आवेदक को होने वाली किसी समस्या को दर्शाने में विफल रहे हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता को खराब नही माना जा सकता है कयोंकि उसे अनेक उपभोक्ताओं से काफी अधिक और दोबारा ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

xI. जैसा प्रयोक्ताओं ने मौखिक सुनवाई के दौरान बताया है, उत्पाद का कोई औपचारिक अनुमोदन नहीं हुआ है। उत्पाद का अनुमोदन उक्त प्रयोक्ताओं द्वारा दुबारा ऑर्डर देने से स्पष्ट है।

xIi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के विपरीत, भारत में कोई अधिक क्षमता नहीं है और आवेदक एकमात्र उत्पादक है। वैश्विक अधिक क्षमताओं को भारत में पाटन का उचित कारण नहीं माना जा सकता है।

xIii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग की अनुमानित बिीि लागत वास्तविक बिीि लागत से अधिक है। इस प्रकार, यदि कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण कच्ची सामग्री की लागत बढ़ती भी है तो घरेलू उद्योग की बिीि लागत कम रही है। xIiii. एक उत्पादन लाइन की स्थापना के कारण क्षति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तकों के विपरीत आवेदक ने एकल उत्पादन लाइन के लिए परियेाजना रिपोर्ट बनाई थी और वह अपना लक्षित उत्पादन प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। यदि घरेलू उद्योग ग्रेडों का एक साथ उत्पादन करने में असमर्थ है तो आवेदक को उसके द्वारा उत्पादित ग्रेडों के लिए क्षति हुई है। xIiv. आवेदक की परियोजना रिपोर्ट में पहले ही विनिदेशन से अलग उत्पादन पर ध्यान दिया गया है।

xIv. क्षति रहित कीमत अनुबंध-III के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जा सकती है। प्राधिकारी ने प्रत्येक मामले की आवश्यकता के आधार पर तिमाही या वर्षवार विश्लेषण के अनुसार कच्ची सामग्रियों और सुविधाओं का सवोत्तम उपयोग निर्धारित किया है। वतर्मान मामले में खपत मानक स्थिर रहेंगे। पीयू लैदर में भी प्राधिकारी ने के वल तिमाही आधार पर क्षमता उपयोग57 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण को ईष्टम बनाया था। क्योंकि आवेदक ने ईष्टतम स्तर पर क्षति रहित कीमत का दावा किया है, इसलिए ईष्टतम क्षमता उपयोग पर विचार करने से क्षति रहित कीमत में वृद्धि हो जाएगी।

xIvi. आवेदक ने पहले ही ईष्टतम क्षमता उपयोग पर उत्पादन लागत प्रस्तुत की है। इसलिए, आगे ईष्टतम बनाने की कोई जरूरत नहीं है।

xIivii. आवेदक ने 22% से अधिक आय का अनुमान लगाया था क्योंकि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। अधिकरण ने यह संगत विचार अपनाया है कि जब तक हितबद्ध पक्षकार अलग आय पर विचार करने की जरूरत न दर्शाएं तो 22% की आय की अनुमति दी जानी चाहिए।

xIiviii.अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह ध्यान नहीं दिलाया कि कै से अभिज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग की लागत या निष्पादन को परियोजना रिपोर्ट अविश्वसनीय बनाने के लिए प्रभावित किया है। सामान्य व्यापार की स्थिति में यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसके परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि होनी चाहिए।

xIix. कोविड-19 परियेाजना रिपोर्ट को अविश्वसनीय नहीं बनाता है क्योंकि इसका उस पर कोई दीर्घावधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। आवेदक ने पहले ही अपनी परियोजना रिपोर्ट को संशोधित किया है और वास्तविक निष्पादन संशोधित निष्पादन से भी खराब है।

I. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी निर्णायक समीक्षाओं में घरेलू उद्योग के संभावित निष्पादन की नियमित रूप से जांच करते हैं। कानून के अन्तर्गत दी गई क्षति मापदंडों की सूची पूर्ण नहीं है और प्राधिकारी अन्य संगत मापदंडों की भी जांच कर सकते हैं। ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

111. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में, "… पाटित आयातों की मात्रा, समान वस् तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव शामिल हैं..."। सभी संगत तथ् यों को ध्यान में रखते हुए"घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का काफी मात्रा में ह्रास किया है अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिीि की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिीि वसूली, पाटन आदि की मात्रा और र्मार्जन आदि पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 112. आरआईएल और आरएसईपीएल के बीच करार के संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग के लिए यह सुनिश्चित करने के पश्चात आंकड़ों को स्वीकार किया गया है कि सभी संबंधित पार्टी सौदों को आम्र्स लैंथ कीमतों पर किया गया है।

113. इन अनुरोधों के संबंध में कि क्षति का दावा मान्य नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया और इस प्रकार यह संबद्ध आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के अंतिम दिन ही वाणिज्यक उत्पादन की घोषणा की थी। तथापि, जब घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा नहीं की थी, फिर भी यह वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन और बिीि कर रहा था। किसी भी स्थिति में, प्रतिस्पर्धा घरेलू उद्योग की बियििों द्वारा स्थापित की गई है न कि उत्पादन द्वारा। इसलिए, हालांकि घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा नहीं की थी, यह वाणिज्यिक मात्राओं में बिीि कर रहा था और इसलिए यह भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण क्षति का सामना कर रहा है।

114. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तकों और प्रतितकों की जांच की है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि वतर्मान आवेदन उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण अवरोध के संबंध में है। अत:, विस्तृत क्षति जांच को अपनाने से पूर्व, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग इस सीमा तक एक स्थापित उद्योग था कि यह महत्वपूर्ण क्षति के रूप में क्षति के मूल्यांकन की अनुमति देता है अथवा घरेलू उद्योग स्थापना की प्रयििा में एक भ्रूणीय या नवजात उद्योग था और इसका महत्वपूर्ण मंदी के रूप में क्षति के आकलन को अनुमति देने के लिए पर्याप्त विगत इतिहास नहीं है।

ज.3.1 उद्योग की स्थापना के प्रति महत्वपूर्ण मंदी

115. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी नियमावली अथवा पाटनरोधी करार "महत्वपूर्ण अवरोध" के लिए एक परिभाषा उपलब्ध नहीं कराता। डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3 के फु टनोट 9 के वल इस प्रकार बताता है:-

"इस समझौते के अंतर्गत, शब्द "क्षति" जब तक कि अन्यथा र्निर्दष्ट न किए जाए, का अर्थ घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति, किसी घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति के खतरे अथवा ऐसे उद्योग की स्थापना के प्रति महत्वपूर्ण अवरोध से है और इसकी इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार व्याख्या की जाएगी। "

116. इसी प्रकार, नियमावली का अनुबंध में II के वल "महत्वपूर्ण क्षति", "महत्वपूर्ण क्षति की धमकी" और "महत्वपूर्ण अवरोध" को क्षति की व्याख्या के तहत एकत्र किया गया है। किसी उद्योग की स्थापना के लिए किसी क्षति की स्थापना में महत्वपूर्ण विलंब क्या होता है, इसके बारे में कोई और स्पष्टीकरण नहीं है।

117. तथापि, यह स्पष्ट है कि किसी उद्योग में "महत्वपूर्ण मंदी" किसी स्थापित/अस्थापित उद्योग के संदर्भ में होगा न कि ऐसे उद्योग के बारे में जो पूरी तरह से स्थापित है। शब्द "स्थापित हो रहे" उद्योग को डब्ल्यूटीओ करार, अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि,59 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण पाटनरोधी समझौते में संशोधन के लिए डब्ल्यूटीओ में एक प्रस्ताव किया गया है जो किसी उद्योग की महत्वपूर्ण मंदी और स्थापना के अथों के प्रति कु छ स्पष्टता उपलब्ध कराता है। प्रारूप प्रस्ताव के संगत सारांश को यहां नीचे उपलब्ध कराया गया है। हालांकि, उक्त प्रावधान को अभी तक समझौते में शामिल नहीं किया गया है, प्राधिकारी ने वतर्मान निर्धारण के लिए इस पर भी विचार किया है:-

"3.9. किसी घरेलू उद्योग की स्थापना की महत्वपूर्ण मंदी का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा न कि सिर्फ आरोप, अनुमान या दूरस्थ संभावनाओं पर आधारित होगा। किसी उद्योग को स्थापना के अधीन माना जा सकता है जहां आरोप, अनुमान लगाते हैं कि जहां किसी ऐसे उत्पाद के घरेलू उत्पादन के लिए संसाधनों की वास्तविक और पर्याप्त प्रतिबद्धता की गई है जो पहले आयातक सदस्य के क्षेत्र में उत्पादित नहीं हुआ था लेकिन उत्पादन अभी तक शुरु नहीं हुआ है या अभी तक वाणिज्यिक मात्रा में प्राप्त नहीं किया गया है। यह निर्धारण करते हुए कि क्या कोई उद्योग स्थापना के अधीन है और उस उद्योग की स्थापना पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने में प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ स्थापित क्षमता, किए गए निवेशों और प्राप्त की गई वित्तीय सहायता और व्यवहार्यता अध्ययनों, निवेश योजनाओं अथवा बाजार अध्ययनों से संबंधित साक्षयों को ध्यान में रख सकते हैं।"

118. मोरक्को में – टकी से विशिष्ट हॉट-रोल्ड स्टील पर पाटनरोधी उपायों के संबंध में, डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह निर्धारित करने के संबंध में कु छ मार्गदर्शन निर्धारित किए हैं कि क्या किसी उद्योग की स्थापना की जा चुकी है। पैनल ने अवलोकन किया है कि अनुच्छेद 3.1 यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट कार्य पद्धति निर्धारित नहीं करता कि क्या कोई उद्योग स्थापित है। तद्नुसार, जांचकर्ता को किसी उचित कार्य पद्धति का प्रयोग करने की अनुमति है जो अनुमानों और धारणाओं पर आधारित है। तथापि, यह अनुमान तथ्यों पर सकारात्मक साक्षयों पर आधारित होने चाहिए।

119. पैनल ने यह भी अवलोकन किया कि जांचकर्ता प्राधिकारी को यह निर्णय करने में विवेकाधिकार प्राप्त है कि यह निर्धारित करने के लिए कौन से पैरामीटर संगत हैं कि क्या कोई नया उद्योग स्थापित किया गया है। पैनल द्वारा संगत समझे गए पैरामीटरों में से एक यह था कि क्या उत्पादन किसी विद्यमान कं पनी की किसी नई "उत्पाद श्रृ ंखला" को स्थापित करता है, यदि कोई वतर्मान उद्योग/कं पनी सिर्फ किसी नई उत्पादन श्रृ ंखला को स्थापित करता है, तो उसे एक "स्थापित हो रहा उद्योग" नहीं माना जाएगा। इस कारण की जांच करने के लिए, जांचकर्ता प्राधिकारी को उत्पादक के समग्र बुनियादी ढांचे के प्रयोग में अतिव्याप्ति की मात्रा की जांच करनी होगी(जिस में ग्राहक संपर्क , वितरण चैनल, वतर्मान उत्पादक, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपतियां आदि शामिल हैं)। पैनल के अवलोकन का संगत भाग निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया है।

"7.2.11. हमने प्रारंभ से, यह नोट किया है कि हमने यह निर्धारित करने के लिए इन कारकों पर अपना मत प्रकट नहीं किया है अथवा क्या वे यह निर्धारित करने के लिए निदेशात्मक या निश्चित हैं कि घरेलू उद्योग अस्थापित है अथवा नहीं। हम स्वीकार करते हैं कि कोई संगत कारक यह हो सकता है कि घरेलू उद्योग बाजार में प्रश्नाधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। साथ ही,60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] हम नोट करते हैं कि जहां बाजार में उस उत्पाद का केवल एक उत्पादक हो सकता है, जहां उत्पाद विद्यमान उद्योग की सिर्फ एक नई उत्पाद श्रृंखला का गठन करता है और विद्यमान उत्पादन, विपणन और अन्य संचालन से लाभ उठाता है, ऐसे साझा संचालन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि क् या कोई विशिष्ट नया उद्योग स्थापित किया गया है। यदि कोई विद्यमान उद्योग इस समय उत्पादित किए जा रहे किसी अन्य उत्पाद के विपरीत एक नये को आरंभ करने के लिए चुनता है तो उस नए उत्पाद को आरंभ किये जाने से जरूरी नहीं कि किसी नए उद्योग का निर्माण हो। इसे मौजूदा उद्योग में एक नई उत्पाद श्रृंखला की शुरुआत के रूप में माना जा सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि मौजूदा उद्योग का समग्र बुनियादी ढांचा किस हद तक शामिल है (जिस में उत्पाद, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपत्तियां शामिल हैं)। समग्र आधार भूत संरचना के प्रयोग में अतिव्याप्ति की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, इस धारणा की संभावना उतनी ही कम होगी कि नए उत्पाद को आरंभ करना एक नए उद्योग की स्थापना को चिन्हित करता है। यह तथ्य कि किसी घरेलू उद्योग को समान उत्पाद के संदर्भ में पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 4.1 द्वारा परिभाषित किया गया है और यह कि घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद के कोई पूर्व-विद्यमान उत्पादक नहीं हैं, घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद के उसके आरंभ किए जाने में विद्यमान आधारभूत संरचना जैसे ग्राहक संपर्क और संवितरण चैनल्स का उपयोग करने के उस घरेलू उद्योग की संभावना को समाप्त नहीं करता।"

120. तद्नुसार, प्राधिकारी ने यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं की जांच की है कि क्या मामला महत्वपूर्ण मंदी की अनिवार्यताओं को पूरा करता है।

क. क्या घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के लिए एक 'नए' उद्योग का गठन करता है अथवा क्या विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन के वल घरेलू उद्योग के विद्यमान स्थापित प्रचालन का विस्तार मात्र है। क्या प्राधिकारी ने कं पनी की विद्यमान उत्पादन श्रृ ंखला और नए उत्पाद के बीच अति- व्याप्ति की मात्रा की जांच की है?

ख. घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन कब आरंभ किया?

ग. ऐसे प्रचालनों की तुलना में घरेलू उद्योग के प्रचालन जो संयंत्र की स्थापना करते समय प्रक्षेपित किए गए थे। यदि घरेलू उद्योग प्रचालनों के प्रक्षेपित स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो क्या यह देश में पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण है या किसी अन्य कारण की वजह से है। घ . चू ंकि, घरेलू उद्योग ने वतर्मान क्षति अवधि में ही वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया है, तो क्या घरेलू उद्योग को किन्हीं तकनीकी कारणों से या ग्राहकों द्वारा उत्पाद को स्वीकार करने के कारण अथवा देश में किसी अन्य विनियामक जरूरतों के कारण उत्पाद का उत्पादन करने से रोका गया है।

ङ. क्या घरेलू उद्योग लाभप्रदता के एक उचित स्तर तक पहुंचा है? यदि नहीं तो क्या इसका कारण उत्पाद के पाटन से संबंधित है या कोई अन्य वाणिज्यिक या तकनीकी कारण हैं?

च. घरेलू उद्योग के वास्तविक और संभावित निष्पादन की तुलना। ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के संभावित निष्पादन का आकलन किया है।

121. ऊपर संर्दर्भत पैरामीटरों की नीचे विस्तार से जांच की गई है।

ज.3.2 वतर्मान में घरेलू उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण बाधा

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने महत्वपूर्ण निवेश करने के द्वारा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए नई विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन को आरंभ करने से पूर्व, संबद्ध वस्तुओं की संपूर्ण मांग को भारत में आयातों द्वारा पूरा किया जा रहा था। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि एचआईआईआर का आरंभ के वल आईआईआर की उत्पादन श्रृ ंखला का विस्तार मात्र है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने एचआईआईआर के उत्पादन के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया है। संबद्ध वस्तुओं का उसी संयंत्र में विनिर्माण नहीं किया जा रहा है जो आईआईआर के लिए स्थापित है। घरेलू उद्योग ने एचआईआईआर के लिए एक संयंत्र की स्थापना में उल्लेखनीय निवेश किया है।

123. नीचे जांच किए गए कारकों के आधार पर, यह देखा गया है कि वतर्मान मामले में घरेलू उद्योग स्थापित नहीं है और उद्योग को हुई क्षति महत्वपूर्ण मंदी के स्वरूप में है।

क. क्या आवेदक एक "नया" उद्योग है अथवा यह सिर्फ एक पहले से स्थापित प्रचालन का एक विस्तार मात्र है?

124. जैसाकि यहां ऊपर उल्लेख किया गया है, डब्ल्यूटीओ पैनल ने अवलोकन किया है कि यदि उद्योग का उत्पादन एक वतर्मान उद्योग में एक नई उत्पाद श्रृ ंखला मात्र है, तो संभवत: यह महत्वपूर्ण मंदी का मामला नहीं है। तथापि, पैनल ने जोर दिया कि जो बात महत्वपूर्ण है वह ऐसी मात्रा है जिसका विचाराधीन उत्पाद के लिए वतर्मान आधारभूत संरचना में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पैनल ने अवलोकन किया कि एक नई उत्पादन श्रृ ंखला के अतिरिक्त, प्राधिकारी को उद्योग की वतर्मान आधारभूत संरचना के साथ अतिव्याप्ति की मात्रा की जांच करनी चाहिए।

125. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान पहले से ही स्थापित था, चू ंकि इसने संसाधन की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जताई है और वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन प्राप्त किया है और यह एक मध्यवर्ती उत्पाद का विनिर्माता है और इसने के वल एक उत्पादन श्रृ ंखला जोड़ी है। यह नोट किया गया है कि एचआईआईआर एक नया उत्पाद है और घरेलू उत्पाद द्वारा पहली बार देश में इसका उत्पादन किया गया है। आवेदक ने कै प्टिव इनपुट के लिए किए गए निवेश को शामिल न करते हुए एचआईआईआर का विनिर्माण करने के लिए [ *** ] करोड़ रुपए की राशि निवेशित की है। एचआईआईआर का विनिर्माण करने के लिए प्रति इकाई निवेश [ *** ] रुपए प्रति मी.ट. का है। आईआईआर का विनिर्माण करने के लिए किए गए निवेश की तुलना में, जो [ *** ] रुपए प्रति मी.ट. है। यह नोट किया गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] आरंभ की गई एक नई उत्पादन श्रृ ंखला मात्र नहीं है। घरेलू उद्योग ने एक नया संयंत्र स्थापित किया है और समान वस्तु के लिए एक संयंत्र की स्थापना करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश शामिल किया गया है। 126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित पहलुओं के कारण किसी भी तरीके में आईआईआर के विस्तार के रूप में एचआईआईआर पर विचार नहीं किया जा सकता।

क. एचआईआईआर और आईआईआर के लिए संयंत्र पृथक हैं और दोनों संयंत्रों में पृथक-पृथक रूप से आवेदक द्वारा महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। इसके अतिरिक्त् , दोनों संयंत्र विभिन्न समय पर स्थापित और आरंभ किए गए थे।

ख. एचआईआईआर और आईआईआर के लिए संयंत्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

ग. एचआईआईआर और आईआईआर दोनों की विनिर्माण प्रयििा पृथक है। एचआईआईआर का विनिर्माण करने के लिए आईआईआर उपयोग किया जाना वाला इनपुट है।

घ. आईआईआर और एचआईआईआर के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी को आवेदक द्वारा उत्पाद के विभिन्न उत्पादकों से प्राप्त किया गया था।

ङ. आईआईआर और एचआईआईआर दोनों के उत्पादन की लागत और बिीि कीमत महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है। आईआईआर के उत्पादन के लिए आवेदक द्वारा नियोजित मानव शक्ति पृथक-पृथक हैं।

च. आईआईआर से एचआईआईआर के लिए मूल्यवर्धन लगभग 50% है। अत:, एचआईआईआर न्यूनतम मूल्यवर्धन वाला उत्पाद नहीं है।

ख. घरेलू उद्योग ने उत्पादन करना कब आरंभ किया?

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने फरवरी, 2021 में उत्पादन आरंभ किया किन्तु वाणिज्यिक उत्पादन की के वल मार्च, 2023 में ही घोषणा की। भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है। घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि वह लगातार पाटन के कारण 26 महीनों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा करने में अक्षम था। यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन के वल जांच की अवधि के समाप्त होने के अंतिम छोर पर ही आरंभ किया गया। इसके अतिरिक्त, हालांकि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन आरंभ हो गया है, वास्तविक और प्रक्षेपित उत्पादन तथा घरेलू उद्योग की बियििों की तुलना दर्शाती है कि जांच की अवधि में वास्तविक उत्पादन और बियििां प्रक्षेपित स्तरों तक नहीं पहुंचे हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को किए गए अनुमानों के अनुरूप कीमत नहीं प्राप्त हुई है।

ग. प्राप्त प्रचालन बनाम अनुमानित प्रचालन

128. घरेलू उद्योग के प्रचालनों की किए गए प्रक्षेपणों के साथ तुलना की गई थी। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि जांच की अवधि वास्तव में घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन का दूसरा वर्ष थी और इसकी तीसरे वर्ष के अनुमानों से तुलना किया जाना उचित नहीं है। प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है और यह निष्कर्ष दिया है कि तुलना दूसरे वर्ष के63 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण अनुमानों के साथ की जानी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भी दूसरे वर्ष के लिए आंकड़े उपलब्ध कराए थे ककं तु अनजाने में इसे तीसरे वर्ष के रूप में संर्दर्भत किया गया है। 129. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि परियोजना रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है क्योंकि यह पुरानी है। प्राधकारी नोट करते हैं कि परियोजना रिपोर्ट आमतौर पर परियोजना पर विचार करने से पूर्व तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त, एक सामान्य व्यापार परिदृश्य में, यदि कच्चे माल की कीमतों या उत्पादन की लागत में उतार-चढ़ाव होता है तो यह आशा की जाती है कि आनुपातिक रूप से बिीि कीमत में भी परिवर्तन होगा। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्षय मौजूद नहीं है जो यह दर्शाए कि वैश्विक व्यापार गतिशीतलता या बाजार की स्थिति ने घरेलू उद्योग के अनुमानों को पुराना बना दिया है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में कोविड-19 का कोई प्रभाव पड़ा है जिसके कारण अनुमानों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, बाजार स्थिति में परिवर्तन के कारण, घरेलू उद्योग को अपने वित्तीय अनुमानों को संशोधित करना पड़ा था।

130. विभिन्न वृहत र्आर्थक पैरामीटरों जैसे उत्पादन, घरेलू बियििों, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से, लाभों, नकद लाभों, निवेश पर आय, के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किए गए निष्पादन, प्रचालन के दूसरे वर्ष में घरेलू उद्योग द्वारा प्रक्षेपित स्तरों से उल्लेखनीय रूप से निम्न हैं। घरेलू उद्योग *** % की प्रक्षेपित क्षमता उपयोग की तुलना में अपनी क्षमता के के वल *** % का उपयोग करने में सक्षम है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र भारतीय उत्पादक है जिसने संबद्ध वस्तुओं के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग *** मी.ट. थी। इस मांग के प्रति, घरेलू उद्योग ने 60,000 मी.टन की उत्पादन क्षमता स्थापित की है, इस प्रकार घरेलू उद्योग के पास लगभग संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है। इसके बजाय, इसका बाजार हिस्सा के वल *** % था।

131. घरेलू उद्योग ने प्रचालनों के पहले ही वर्ष में लाभों का अनुमान लगाया था। किन्तु घरेलू उद्योग अपनी कीमत को वसूल करने में सक्षम नहीं रहा है और इसने क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय वित्तीय हानियां र्अर्जत की हैं और जांच की अवधि में के वल मामूली लाभ प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के अनुमानित निष्पादन और वास्तविक निष्पादन के बीच उल्लेखनीय अंतर है। चू ंकि आवेदक ने जांच की अवधि में अपने संयंत्र में पू ंजी नहीं लगाई थी, इसलिए मूल्सह्रास को दर्ज नहीं किया है। मूल्यह्रास के बिना भी, घरेलू उद्योग के वतर्मान लाभ इसकी अनुमानित क्षमता का के वल 1% है।

घ. क्या घरेलू उद्योग को आयातों के अतिरिक्त, अन्य कारणों से उत्पाद का उत्पादन करने से रोका गया है। 132. इसकी जांच की गई है कि क्या अन्य पैरामीटर्स जैसे उत्पादन स्वीकृ ति, उत्पाद गुणवत्ता, नए संयंत्र में तकनीकी गड़बड़ियां आदि निम्न उत्पादन और बियििों का कारण हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को लम्बी ग्राहक स्वीकृ ति प्रयििा और प्रस्तुत किए गए खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की सीमित रेंज के कारण क्षति का सामना करना पड़ा है।

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि कोई औपचारिक अनुमोदन प्रयििा मौजूद नहीं है और अनुमोदन उपभोक्ताओं को बिीि की मात्रा से अनुमोदन स्पष्ट है। दूसरी ओर, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन किया है कि एटीएमए सदस्य एक पोर्टल अनुरक्षित करते हैं, जो उत्पादन के अनुमोदन को दर्शाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कु छ प्रयोक्तओं द्वारा प्रयुक्त पोर्टल का स्ीिन-शॉट प्रस्तुत किया है। तथापि, रिकॉर्ड पर साक्षय दर्शाते हैं कि के वल कु छ प्रयोक्ता ही ऐसा पोर्टल अनुरक्षित करते हैं। आवेदक ने वाणिज्यिक मात्राओं में बहुत से प्रयोक्तओं को बिीि की है, जिसका अर्थ है कि औपचारिक अनुमोदन के बिना भी घरेलू उद्योग अपेक्षित विनिदेशनों के अनुसार प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं की आर्पूर्त करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दिनांक 23 सितंबर, 2024 के प्रत्युत्तर के अनुसार यह प्रदिर्शत करते हुए प्रयोक्ताओं *** के साथ अपने ईमेल पत्राचार को प्रस्तुत किया है कि घरेलू प्रयोक्ताओं के विनिदेशनों के अनुसार संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने में सक्षम है। निम्नलिखित सारणी जांच की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के पश्चात प्रयोक्ताओं को घरेलू उद्योग द्वारा बिीि की गई मात्राओं को दर्शाती है:

134. यह देखा गया है कि बहुत से ग्राहकों ने वाणिज्यिक मात्राओं में घरेलू उद्योग से यि किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण मात्रा में वैश्विक रूप से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। इस प्रकार, उत्पादन की गुणवत्ता के संबंध में बिना किसी चिन्ता के वैश्विक रूप से अनुमोदन प्राप्त है। इसलिए, खराब गुणवत्ता और दीर्घ ग्राहक अनुमोदन च ि के कारण क्षति के दावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

135. पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि एचआईआईआर के लिए वैश्विक रूप से अतिरिक्त क्षमताएं विद्यमान हैं जिस कारण कीमतों में कमी हुई। इसके अलावा, कोविड-19 ने भी उत्पाद की आर्पूर्त और मांग को भी विघटित कया है, जिस के कारण घरेलू उद्योग के लिए वाणिज्यिक प्रचालनों में भी विलंब हुआ। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और भारत में कोई अतिक्षमताएं नहीं हैं। यदि वैश्विक अतिक्षमताएं पाटन का कारण हैं और यदि, यह भारतीय उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है तो उद्योग ऐसे पाटन के विरुद्ध उपचार की मांग करने में सही है। घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को घरेलू बाजार के संदर्भ में विश्लेषित किया गया है। कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन अथवा अतिक्षमताएं भारत में पाटन की अनुचित व्यापार पद्धति में संलग्न होने के कारण निर्यातकों को औचित्त्य प्रदान नहीं करते। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान जांच मे जांच की अवधि वर्ष 2022-23 है और इस अवधि के दौरान कोविड-19 के विपरीत प्रभाव का कोई प्रमाण नहीं है।

ड. क्या घरेलू उद्योग एक लाभप्रदता/लाभ अलाभ स्थिति पर पहुंच गया है?

136. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने हानियां उपगत की हैं और वर्ष 2021-22 तक नकद हानियों का सामना किया है। जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग लाभप्रदत्ता की स्थिति तक पहुंचने में सक्षम था। तथापि, चू ंकि, आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान अपने संयंत्र का व्यापारीकरण नहीं किया है, इसलिए मूल्यह्रास पर विचार नहीं किया गया है। जांच की अवधि के दौरान, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वित्तीय हानियां, नकद हानियां वहन की हैं और नियोजित पू ंजी पर एक ऋणात्मक आय दर्ज की है। इसलिए, यह लाभ अलाभ स्थिति को समाप्त करने में भी सक्षम नहीं है।

च. वास्तिवक और संभावित निष्पादन की तुलना67 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 137. सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्को की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारित हेतु) नियमावली, 1995 के अनुबंध II के अनुसार, प्राधिकारियों को घरेलू उद्योग के वास्तविक और संभावित निष्पादन दोनों पर विचार किए जाने की जरूरत है।

"(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत र्आर्थक कारकों और सूचकांक का मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बियििों, लाभों, आउटपुट, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेशों पर आय अथवा क्षमता के उपयेाग में प्राकृ तिक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन र्मार्जन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित¹² ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पू ंजी निवेश को जुटाने की क्षमता शामिल है।" 138. प्राधिकारी ने अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तिवक निष्पादन की जांच की है और इसकी यह आकलन करने के लिए अनुमानों के साथ तुलना की है कि क्या विचाराधीन उत्पादन के पाटन ने महत्वपूर्ण रूप से घरेलू उद्योग की स्थापना में बाधा उत्पन्न की है। इस आधार पर, घरेलू उद्योग ने अपनी संभावित निष्पादन मात्रा निर्धारित की है। यह नोट किया गया है कि चाहे घरेलू उद्योग दूसरे वर्ष में अपनी प्रक्षेपित क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम था, वतर्मान कीमतों पर यह अभी भी नियोजित पू ंजी पर के वल 2.5% र्अर्जत कर सकता है।

139. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आवेदक के संभावित निष्पादन की जांच करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-II के प्रावधान के वल महत्वपूर्ण क्षति या महत्वपूर्ण क्षति के खतरे के रूप में स्थापित उद्योगों को क्षति की जांच में विचार किए जाने के लिए पैरामीटरों को सूचीबद्ध करते हैं। उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण बाधा की जांच के लिए किसी पैरामीटर की पहचान नहीं की गई है। फिर भी, संभावित निष्पादन की जांच के लिए पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत विशेष रूप से अनुमति दी गई है। इसके अलावा, पैरा (iv) के प्रावधान पैरामीटरों की विशेष सूची को अन्र्तर्नहित करते हैं जिसकी जांच की जा सकती है। इस प्रकार, प्राधिकारी जांच की जरूरतों के आधार पर, पैरामीटरों की और आगे जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं। 140. उपयु र्क्त विश्लेषण यह संके त करते हैं कि एचआइआईआर का उत्पादन अभी हाल ही में स्थापित किया गया है और आईआईआर की विद्यमान सुविधाओं के साथ अतिव्याप्ति की कोई महत्वपूर्ण मात्रा नहीं है। इसके अलावा, वतर्मान निष्पादन अनुमानित स्तरों से महत्वपूर्ण रूप से नीचे हैं। आगे, घरेलू उद्योग को इसके प्रक्षेपित निष्पादन को प्राप्त करने से रोकने वाला कोई अन्य कारक नहीं है। तद्नुसार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि वतर्मान जांच भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा की है। ज.3.3 क्षति का संचयी आकलन

141. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देशों से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है किः

क. प्रत्येक देश से आयातेां के सबंध में स्थापित पाटन का र्मार्जन निर्यात कीमत के प्रतिशतांक के रूप में अभिव्यक्त दो प्रतिशत से ज्यादा है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात के तीन प्रतिशत(या ज्यादा) है या जहां पृथक देशों के निर्यात तीन प्रतिशत से कम हैं, जहां आयात संचित रूप से समान वस्तु के आयातों के सात प्रतिशत से अधिक ठहरते हैं; और ख. आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है।

142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:-

क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं को भारत में पाटित किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन र्मार्जन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. संबद्ध देशों में प्रत्येक से आयात की मात्रा पृथक रूप से आयातों की कु ल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।69 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ग. आयात के प्रभावों का संचित मूल्याकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न के वल उनमें से प्रत्येक से आयातित संबद्ध वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से भी।

143. प्रतिस्पर्धा की शतों के संबंध में, कु छ विशिष्ट हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि रूस से आयातों को ऐसे आयातों की मात्रा और कीमतों को देखते हुए रूस से आयात संचयी नहीं होना चाहिए। एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में रूस के उपचार के लिए अनुरोध और आवेदक के साथ कथित संबंधों को देखते हुए संचित नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईसी –मालीएबल कास्ट आयरन ट्यूब या ब्राजील 1 से पाइप फिटटंग्स के मामले में अपीलीय निकाय ने नोट किया है कि यह निर्धारित करने के लिए देश-वार मात्राओं और कीमतों की जांच किया जाना जरूरी नहीं है कि क्या आयातों को संचित किया जाना जरूरी है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने रूस को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विचार करना उचित नहीं समझा तथा यह भी पाया कि आवेदक और रूसी उत्पादक के बीच संबंधों ने आवेदक या रूसी हस्ती के व्यवहार को प्रभावित नहीं किया है। 144. इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन र्मार्जन और आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है। यह प्रर्दर्शत करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्षय नहीं है कि रूस से आयातित माल अन्य संबद्ध देशों से आयातित माल अथवा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते। अत: प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए, वतर्मान जांच में आयातों का संचयी मूल्यांकन उचित है।

ज.3.4 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

क) मांग का आकलन/स्पष्ट खपत

145. वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को सभी स्रोतों से घरेलू उद्योग और आयातों की घरेलू बियििों के जोड़ के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलन की गई मांग नीचे सारणी में दी गई है:

146. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति अवधि में स्थिर गति से वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के दौरान यह उच्चतम थी।

ख) संबद्ध देशों से आयात मात्रा

147. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की जरूरत है कि क्या पाटित आयातों में या तो कु ल रूप में अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और पाटित आयात का हिस्सा निम्नानुसार हैं:-

148. यह देखा गया है कि: -

क. क्षति अवधि में आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है के वल जांच की अवधि के दौरान इसमें मामूली वृद्धि हुई है।

ख. 2019-20 की अवधि के दौरान, संबद्ध आयात भारत में कु ल खपत का *** % ठहरते हैं और इनमें उसके पश्चात् वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2021-22 के बाद इसमें कमी हुई है और जांच की अवधि के दौरान यह *** % था।71 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ग. घरेलू उत्पाद को आरंभ किए जाने के परिणामस्वरूप भारत में संबद्ध आयातों में गिरावट आई है। फिर भी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि, घरेलू उद्योग के पास लगभग संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है फिर भी बाजार के तीन चौथाई भाग पर संबद्ध देशों से आने वाले आयातों का कब्जा है।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन को आरंभ किए जाने के कारण, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन के संबंध में आयातों में *** % तक कमी आई है।

ड. संबद्ध देशों से आयात जांच की अवधि में कु ल आयातों का 98% है।

149. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया था। इसलिए, यह सामान्य क्षति अवधि में आयातों में गिरावट महसूस की गई क्योंकि घरेलू उद्योग ने वृद्धिकारी रूप से अपनी क्षमताओं का उपयोग किया था। तथपि, ऐसी गिरावट के बावजूद, भारतीय बाजार में आयातों का प्रमुख हिस्सा बने रहना जारी है। यदि मूल्यह्रास पर विचार किया जाए तो, घरेलू उद्योग ने वास्तव में हानि पर संबद्ध वस्तुओं की बिीि की है।

150. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि भारत में आयातों की मात्रा का आकलन करने की दृष्टि से वर्ष 2019-20 को शामिल किए जाने की जरूरत है क्योंकि उक्त अवधि के दौरान कोई उत्पादन नहीं किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों पर चार वर्ष की अवधि के लिए विचार करना प्राधिकारी का सतत अभ्यास है, चाहे वह एक महत्वपूर्ण मंदी का मामला हो। इसके अलावा, आईआईआर निष्कषों पर किया गया विश्वास संगत नहीं है, जैसा कि उस जांच में भी, प्राधिकारी ने तीन वर्ष की अवधि के लिए आयातों की मात्रा और कीमत की जांच की थी। आधार वर्ष को घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन से संबंधित के वल कु छ पहलुओं के लिए उचित नहीं समझा गया।

151. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चू ंकि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2020-21 में के वल दो माह के लिए उत्पादन किया है अत: इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चू ंकि वतर्मान मामला महत्वपूर्ण मंदी का है, प्राधिकारी ने प्रचालनों के दूसरे वर्ष में प्रक्षेपित निष्पादन के साथ जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन पर विचार किया है।

ज.3.5. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

152. नियमावली के अनुबंध II (ii) के संदर्भ में, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किये जाने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत के साथ तुलना किए जाने पर पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा तक कीमतों में ह्रास किया है या कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक घटित हुई होती।

क) कीमत कटौती

153. कीमत कटौती को जांच की अवधि के लिए आयातों की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिीि आय की तुलना द्वारा निर्धारित किया गया है।72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

154. आवेदक ने घरेलू उद्योग की बिीि कीमत के साथ आयात कीमत की तुलना के संबंध में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया है।

i. भारत में कु छ प्रयोक्ताओं ने उच्च कीमत पर संबद्ध देशों में अपने संबद्ध पक्षकारों से आयात किया है। आवेदक ने मात्रा में बताया है कि निर्यातों का लगभग 48% संबद्ध व्यापारियों द्वारा किया गया है। ii. सीमा शुल्क-वार आधार पर, कीमत कटौती के वल संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सौदों के लिए ऋणात्मक होगी और एक ग्राहक, जो कि *** है, पर विचार किया गया है। *** के लिए कीमत कटौती ऋणात्मक है क्योंकि यह एक *** कं पनी है और चू ंकि, प्रयोग किए गए कच्चे माल को इसके ग्राहकों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। इसके अलावा, उक्त कं पनी के अधिकतर ग्राहक भारत के बाहर हैं और इसके ेि ताओं के देश में कड़ी विनियामक अनिवार्यताएं हैं। अत:, इसे उत्पाद पर प्रीमियम का भुगतान करने के लिए दबाव डाला गया।

iii. बाजार में एक नई प्रविष्टि होने के कारण, घरेलू उद्योग को ऐसी कीमतों पर बिीि करने के लिए विवश होना पड़ा जिससे वह कु छ आर्डर ले सकें ।

iv. कु छ निर्यातकों को इनवॉयस-पश्चात् छू ट दी गई हैं। आवेदक ने दावा किया है कि एकीकृ त छू टें प्रति मी.टन *** अमरीकी डॉलर के दायरे में थी।

v. आयात आंकड़ों के अनुसार सीआईएफ कीमत उस कीमत को प्रतिबंबित नहीं करती जिस पर भारतीय उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग या विदेशी आर्पूर्तकर्ताओं के साथ उत्पाद पर बातचीत की और ऑर्डर जारी किए। आयात कीमतों को संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा वसूली गई वास्तविक कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

vi यदि कीमत कटौती को घरेलू उद्योग की अनुमानित बिीि कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है, तो यह देखा जा सकता है कि कीमत कटौती बहुत महत्वपूर्ण है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

155. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण मात्रा तक कीमतों में ह्रास कर रहा है या कीमतों में वृद्धि को रोक रहा है जो अन्यथा सामान्य अवधि में घटित हुई होती, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बियििों और बिीि कीमत की वास्तविक और अनुमानित लागत का विश्लेषण किया है।

156. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बियििों की वास्तविक लागत बियििों की अनुमानित लागत से 35% कम है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिीि कीमत अनुमानित बिीि कीमत की तुलना में 46% कम है। घरेलू उद्योग बियििों की निम्न लागत का लाभ उठाने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि इसे ऐसी कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं की बिीि करने के लिए विवश किया गया था जो अनुमानित कीमतों से काफी कम हैं। अत: यह साक्षय है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और कमी कर रहे हैं। 157. अनुमानित कीमतों की तुलना में निम्न बिीि कीमत के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अनुमानित लाभ से काफी कम है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने मूल्यह्रास को ध्यान में रखे बिना जांच की अवधि में वास्तविक लाभप्रदता की तुलना की है। यदि ऐसे लागत तत्वों पर विचार किया जाता है तो घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान हानियां उपगत की हैं।

ज.3.6 घरेलू उद्योग के र्आर्थक मापदंड

158. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार, यह जरूरी है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच शामिल हो। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियम आगे यह व्यवस्था करते हैं कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत र्आर्थक कारणों और सूचकांकों का उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। जिसमें बियििों, लाभों, आउटपुट, बाजार हिस्से, उत्पादकता निवेश पर आय अथवा क्षमता के74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन र्मार्जन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूचियां, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पू ंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता शामिल है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों पर यहां नीचे विचार विमर्श किया गया है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बियििों की मात्रा

159. क्षति अवधि में क्षमता, उत्पादन, बियििों और क्षमता उपयोग निम्नानुसार थे:

*परिचालनों का दूसरा वर्ष

160. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. चू ंकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया था, घरेलू उद्योग की उत्पादन, क्षमता उपयोग और बियििों में इस अवधि में सुधार हुआ है।

ख. घरेलू उद्योग की क्षमताओं का कम उपयोग किया गया है हालांकि भारत में इसकी काफी मांग है। ग. जहां घरेलू उद्योग ने [ *** ] % क्षमता उपयोग अनुमानित किया था, यह क्षमता उपयोग का के वल [ *** ] % प्राप्त करने में सक्षम था।

घ. इसके अलावा, घरेलू उद्योग का वास्तविक उत्पादन प्रक्षेपित उत्पादन की तुलना में 63% कम है। ड. जहां घरेलू उद्योग ने अपनी लाभप्रदता पर उल्लेखनीय समझौता किया है, घरेलू उद्योग की घरेलू बियििां अभी भी प्रक्षेपित घरेलू बियििों से 64% कम हैं।

161. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान [ *** ] दिनों की अवधि के लिए और जांच की अवधि के दौरान [ *** ] दिनों की अवधि के लिए अपना संचालन बंद करना पड़ा था। घरेलू उद्योग दावा किया है कि यह शटडाउन भारत में उत्पादन के पाटन के कारण था।75 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 162. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चू ंकि, घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत पहुंच कीमत की तुलना में निम्न है। यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक निर्यात के लिए विवश था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन के निपटान के लिए प्रक्षेपित मात्रा की तुलना में कहीं ज्यादा मात्रा में निर्यात किया। यदि घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक ज्यादा मूल्य निर्धारण किया जाता तो यह घरेलू बाजार में ज्यादा मात्रा में बिीि करने में सक्षम होता।

163. कु छ पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ा कर बताया है। प्राधिकारी ने दस्तावेज के साक्षयों से क्षमता की जांच की है और उसका सत्यापन किया है और संतुष्ट होने पर ही इसे स्वीकार किया है।

ख) बाजार हिस्सा

164. घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा नीचे सारणी में दर्शाया गया है:-

165. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चू ंकि, घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया है, इस अवधि में इसने एक बाजार हिस्सा प्राप्त किया है। तथापि, बाजार के अधिकतम हिस्से के लिए आयात जारी है। भारत में [ *** ] % मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की पर्याप्त क्षमताओं के बावजूद, संबद्ध आयात बाजार हिस्से के लगभग तीन चौथाई भाग को आर्पूर्त कर रहे हैं।

166. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि घरेलू उद्योग अपने प्रक्षेपित स्तरों पर उत्पादन और बियििां करने में सक्षम होता तो यह [ *** ] % बाजार हिस्से को प्राप्त कर लेता। इसके विपरीत, यह के वल [ *** ] % बाजार हिस्से को ही प्राप्त कर पाया है।

167. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अपनी लाभप्रदता पर उल्लेखनीय रूप से समझौता करने के बाद घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिीि कर रहा है।

ग) मालसूची

168. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की माल सूची की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है:-

169. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूचियों में वृद्धि हुई है। अपने उत्पादन के [ *** ] % का निर्यात करने के बाद भी, घरेलू उद्योग में क्षति अवधि में मालसूचियों का संचयन देखा गया है। घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि उस पर फरवरी, 2021 में उत्पादन आरंभ करने के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान [ *** ] के दौरान उत्पादन को स्थगित करने के लिए दबाव डाला गया था। घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय

170. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वास्तविक और अनुमानित लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभों को नीचे सारणी में दर्शाया गया है:-

*परिचालनों का दूसरा वर्ष।

171. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन को कोई समायोजन किए बिना अपनाया जाता तो घरेलू उद्योग का वास्तविक निष्पादन प्रचालनों के दूसरे वर्ष में अनुमानित निष्पादन से काफी कम था।77 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण क. घरेलू उद्योग ने [ *** ] करोड़ रुपए कु ल लाभ अनुमानित किया है। घरेलू उद्योग के वास्तविक प्रति यूनिट लाभ प्रति यूनिट अनुमानित लाभों की तुलना में 96% कम हैं।

ख. घरेलू उद्योग के नकद लाभ घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित लाभों की तुलना में 96% कम हैं। ग. घरेलू उद्योग ने नियोजित पू ंजी पर के वल [ *** ] % आय र्अर्जत की है। र्अर्जत आय की तुलना में, घरेलू उद्योग ने निवेश पर [ *** ] % की आय र्अर्जत करने का अनुमान लगाया था।

172. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि परियोजना रिपोर्ट के विश्लेषण में यह दर्शाया गया था कि घरेलू उद्योग ने अपने प्रचालनों के पहले ही पूरे वर्ष में लाभ अनुमानित किए थे। इसके विपरीत, इसने 2 वषों के बाद भी निवेश पर मामूली आय और अल्प लाभ ही प्राप्त किए हैं।

173. इसके अलावा, यहां ऊपर दी गई सारणी में बियििों की वास्तविक लागत इसके [ ***] पर आईआईआर के विचार पर आधारित है और मूल्यह्रास पर विचार किए बिना क्योंकि जांच की अवधि के दौरान संयंत्र पू ंजीकृ त नहीं था। यदि, आईआईआर पर एचआईआईआर के उत्पादन को स्थानांतरित करने के लिए उचित लाभों सहित उत्पादन की पूरी लागत पर आईआईआर पर विचार किया जाता है और जांच की अवधि में एचआईआईआर के लिए संयंत्र के लिए मूल्यह्रास को प्रभारित किया जाता है तो घरेलू उद्योग को हानियां हुई होंगी, नकद हानियों का सामना करना पड़ा होगा ओर नियोजित पू ंजी पर एक ऋणात्मक आय दर्ज की गयी होगी।

*पूरी लागत पर विचारत एचआईआईआर संयंत्र की मूल्यह्रास लागत और आईआईआर की स्थानांतरण लागत पर विचार करते हुए जिसमें पैकेजिंग लागत ओर ओवरहेड बिीि शामिल नहीं है।

174. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक के पीएंडएल विवरण में ब्याज की लागत को रिपोर्ट नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चू ंकि जांच की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा नहीं की गई थी, सामान्यत: मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में, खाता-बहियों के प्रयोजन हेतु ब्याज78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] लागत को पू ंजीकृ त किया गया था। तथापि, आवेदक ने वतर्मान जांच के प्रयोजन हेतू प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए फामेटों के अनुसार इसकी रिपोर्ट की है।

175. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हानियां स्टार्टअप लागत और मूल्यह्रास के कारण हुर्ह हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्टार्ट-अप लागतों को सामान्यत: मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के तहत पू ंजीकृ त किया गया है।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

176. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में सूचना की जांच की है जैसा कि नीचे दिया गया है:-

177. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अवधि में कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है जब से घरेलू उद्योग ने उत्पादन आरंभ किया है। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के साथ, वेतन, मजदूरी और उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।

च) वृद्धि

178. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उत्पादन को आरंभ करने के कारण इसके पैरामीटरों ने वृद्धि दर्शायी है। हालांकि, इसे इसके प्रक्षेपित निष्पादन को प्राप्त करने से रोका गया है। आगे, यदि मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है, तो इस ने जांच की अवधि में हानियों का सामना किया है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग निम्न बना रहा है और यह नियोजित पू ंजी पर पर्याप्त आय र्अर्जत करने में सक्षम नहीं है।

179. मात्रा और कीमत संबंधी मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रक्षेपित निष्पादन से नीचे है। छ) पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

180. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के लिए क्षमता स्थापित की है, यह पू ंजी निवेश जुटाने में सक्षम था। तथापि, इसने जांच की अवधि में के वल मामूली लाभ र्अर्जत किया है। घरेलू उद्योग द्वारा र्अर्जत आय सिर्फ [ *** ] % है जिसने इस उत्पाद में किसी भविष्य के निवेश को अत्यधिक कठिन बना दिया है। यह दर्शाता है कि आयातों ने पू ंजी निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता को विपरीत रूप से प्रभावित किया है।

ज) कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

181. यह नोट किया गया है कि संबद्ध आयातों ने बाजार में टिके रहने के लिए अलाभकारी कीमतों पर बिीि करने के लिए घरेलू उद्योग पर दबाव डाला है जिसने इसे पर्याप्त लाभों को र्अर्जत करने से रोका है। घरेलू उद्योग भारत में अपनी लक्षित कीमतों को प्राप्त करने में भी असफल रहा है। आयातों ने कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा घटित हुई होती।

झ) पाटन की मात्रा

182. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण पाटन हुआ है जिसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को समाप्त किया है।

ञ. घरेलू उद्योग का संभावित निष्पादन

183. प्राधिकारी ने यथा अनुमानित, क्षमता उपयोगों के विभिन्न स्तरों पर घरेलू उद्योग के संभावित निष्पादन की भी जांच की है।

184. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चालू कीमतों पर, यदि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का 100% भी उपयोग करते हैं तो भी घरेलू उद्योग प्राधिकारी द्वारा उचित समझे गए 22% की तुलना में के वल [ *** ] % की आय र्अर्जत कर पाएगा। घरेलू उद्योग ने नियोजित पू ंजी पर [ *** ] % आय की कल्पना की है। बाजार में वतर्मान कीमतों पर ऐसी आय संभव नहीं है।

ज.3.7 गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

185. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की क्षति, मात्रा और कीमत प्रभाव की विद्यमानता की जांच करते हुए, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति को पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक पर आरोपित किया जा सकता है, जैसा कि नियमावली के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

186. यह नोट किया गया है कि किसी अन्य देश से नगण्य आयात हुए हैं। संबद्ध देश से आयात भारत में कु ल आयातों का 98% ठहरता है। इसलिए, क्षति तीसरे देशों से आयातों पर आरोप्य नहीं है। ख) मांग में संकु चन

187. विचाराधीन उत्पाद की मांग में स्थिर गति से वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में यह उच्चतम थी। संबद्ध वस्तु के लिए मांग में लगातार वृद्धि होने की संभावना है। घरेलू उद्योग को मांग में संभावित संकु चन के कारण क्षति का सामना नहीं करना पड़ा है।

ग) खपत का पैटर्न

188. यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग को क्षति कर सकता हो।

घ) प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों की स्थितियां

189. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा या व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों की स्थितियों का कोई साक्षय नहीं है जो घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हो।81 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ड) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

190. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक नए संयंत्र की स्थापना की है।

191. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि चू ंकि सिबुर (एसआईबीयूआर) के पास संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी नहीं है, आवेदक को क्षति सभी ग्रेडों का उत्पादन करने में अक्षमता के कारण हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी [ *** ] से प्राप्त की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि महत्वपूर्ण मंदी के मामलों में, घरेलू उद्योग के पास संभवत: संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी नहीं है और तद्नुसार, प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण करने के द्वारा एक संयत्र स्थापित किया है। इसे घरेलू उद्योग को क्षति के लिए कारण नहीं कहा जा सकता। यह विशेष रूप से ऐसा मामला है, जहां उत्पाद के उपभोक्ता वाणिज्यिक मात्रा में घरेलू उद्योग से यि कर रहे हैं। च) उत्पादकता

192. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने इस कारण क्षति का सामना नहीं किया है।

छ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

193. यहां ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना के वल इसके घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। अत:, झेली गई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

ज) अन्य उत्पादों का निष्पादन

194. प्राधिकारी ने के वल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बिीि किए गए अन्य उत्पादेां का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभव कारण नहीं है।

झ) वैश्विक अधिक्षमता

195. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति वैश्विक अधिक्षमता के कारण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादन आरंभ किए जाने से पूर्व भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई उत्पादक नहीं था। इसलिए, भारत में कोई अधिक्षमता नहीं है। इस समय भी, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में [ *** ] % मांग के समकक्ष है। ऐसे मामले में, घरेलू उद्योग को क्षति नहीं झेलनी चाहिए थी क्योंकि यह भारत में एकमात्र उत्पादक है।

196. अन्य देशों में स्थापित अधिक्षमताएं भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के लिए कोई औचित्य नहीं हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि विदेशी उत्पादकों ने ऐसे देशों में क्षमताएं स्थापित की हैं जहां नगण्य घरेलू मांग है। ऐसे उत्पादक निर्यात बाजार पर निर्भर हैं। हालांकि, भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन ने भारत के एकमात्र घरेलू उत्पादक के लिए एक अनुचित व्यापार स्थिति सृजित की है।82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ञ) कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव

197. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति कच्चे माल की कीमतों में उतार- चढ़ाव के कारण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन एक सामान्य व्यापार परिदृश्य है। तथापि, कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन के साथ, यह संभावना है कि उत्पाद की बिीि कीमत भी आनुपातिक रूप से बदलती है। अत:, क्षति कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन के कारण नहीं हो सकती। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग की बियििों की वास्तविक लागत बियििों की अनुमानित लागत की तुलना में कम है। अत:, कच्चे माल की कीमतों के उतार-चढ़ाव के कारण बियििों की लागत में वृद्धि पर कोई क्षति आरोपित नहीं है।

ट) एकल उत्पादन श्रृ ंखला की स्थापना के कारण क्षति

198. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति एकल उत्पादन श्रृ ंखला के कारण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट की घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन के साथ तुलना की गई है। चू ंकि, परियोजना रिपोर्ट एक एकल उत्पादन श्रृ ंखला पर आधारित थी, वास्तविक निष्पादन की तुलना समान स्तर पर है। अत:, क्षति एक एकल उत्पादन श्रृ ंखला पर आरोप्य नहीं है।

झ. क्षति र्मार्जन की मात्रा

199. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारक कीमत को यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया है। संबद्ध वस्तुओं की गैर-क्षतिकारक कीमत को जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाने के द्वारा निर्धारित किया गया है। गैर-क्षतिकारक कीमत पर क्षति र्मार्जन को परिकलित करने के लिए संबद्ध वस्तुओं से पहुंच कीमत की तुलना करने पर विचार किया गया है। गैर-क्षतिकारक कीमत का निर्धारण करने के लिए, कच्चे माल का सवोत्तम उपयोग करने के लिए क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा युटिलिटीज और उत्पादन क्षमता पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर किसी असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को प्रभारित नहीं किया गया है। गैर-क्षतिकारक कीमत पर पहुंचने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पू ंजी (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियों सहित औसत कार्यशील पू ंजी) पर कर-पूर्व @ 22% की उचित आय को अनुमति प्रदान की गई थी जैसाकि नियमावली के अनुबंध- III में निर्धारित किया गया है और जिसका अनुपालन किया जा रहा है।

200. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत को निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर निर्धारित किया गया है। संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत को निर्धारित किया है।

201. यह दावा कि स्टार्ट-अप प्रचालनों के कारण ऊं ची लागतों को मानकीकृ त किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-क्षतिकारक कीमत को घरेलू उद्योग के 90% क्षमता उपयोग के आधार83 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा किए गए स्टार्ट-अप प्रचालनों के कारण उच्च कीमतों पर विचार नहीं किया है।

202. इस आरोप के संबंध में कि नियोजित पू ंजी पर 22% आय अनुचित है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियोजित पू ंजी पर उचित आय के आधार पर जो कि 22% है, घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारक कीमत को निर्धारित करना प्राधिकारी का सतत अभ्यास रहा है, सिवाय इसके कि जब रिकॉर्ड पर साक्षय उपलब्ध है कि 22% पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और कोई अन्य आंकड़ा अधिक उचित हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने नियोजित पू ंजी पर [ *** ]% की एक औसत आय परिकल्पित की है। प्राधिकारी द्वारा नियोजित पू ंजी पर विचार की गई आय आवेदक द्वारा परिकल्पित आय से कम है और प्राधिकारी के लगातार अभ्यास के अनुरूप है।

203. ऊपर निर्धारित की गई पहुंच कीमत और गैर-क्षतिकारक कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति र्मार्जन को निर्धारित किया गया है और इसे नीचे सारणी में उपलब्ध कराया गया है:

ञ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

204. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध किए गए हैं:-

i. पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना आवेदक के लिए एकाधिकार की स्थिति सृजित करेगा जो इसे बाजार में आर्पूर्त और कीमतों को नियंत्रित करने की अनुमति देगा और जिससे कु ल मिला कर जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

ii. पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योग की लागत में वृद्धि होगी जो उन्हें वैश्वक बाजार में अप्रतिस्पर्धी बनाएगी।

iii. चू ंकि, आवेदक ने अभी अपने उत्पाद के लिए स्वीकृ ति प्राप्त नहीं की है, डपाउनस्ट्रीम उद्योग को विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के लिए ऊं ची कीमतें अदा करनी होंगी अथवा आवेदक से उनका यि करने के द्वारा डाउनस्ट्रीम उत्पाद की सुरक्षा से समझौता करना होगा। iv. सुरक्षा के संदभों में एचआईआईआर ऑटोमोटिव उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण संघटक है। शुल्क को लागू किए जाने की स्थिति में टायर उद्योग पर औसत लागत प्रभाव 6732 लाख रुपए है। वाणिज्यिक ट्रक फ्लीट के मालिक और राज्य बस मालिकों पर पड़ने वाला प्रभाव मिश: 0.25 करोड़ रुपए और 1.5 करोड़ रुपए है।

v. हाई ब्रोमाइन ग्रेड उत्पाद का फार्मास्युटिकल उद्योग में प्रयोग किया जाता है जिसके लिए लंबी अनुमोदन प्रयििा और सख्त गुणवत्ता विनिदेश हैं। प्रस्तावित शुल्क के फार्मा उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है और यह उपभोक्ताओं के लिए औषधियों की लागत में वृद्धि करेगा।

vi जहां वैश्विक रूप से वाणिज्यिक वाहन ट्यूबलैस टायरों पर स्थानांतरित हो रहे हैं, भारत अभी भी उस ओर बढ़ रहा है। पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से उक्त प्रयििा धीमी हो जाएगी। ट्यूबलैस टायरों पर स्थानांतरित होने से ईंधन दक्षता बढ़ेगी और यह ईंधन की लागत तथा भारत के लिए कच्चे माल के आयातों से बचत करेगा। यह बचत लगभग 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की होगी।

vii. चू ंकि, उपभोक्ता उद्योग अभी भी कोविड-19 महामारी के प्रभावों से उबर रहा है, पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा।85 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण viii. शुल्क को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप अपर्याप्त आदेशों के कारण भारत में आर्पूर्त श्रृ ंखला में व्यवधान उत्पन्न होने की वजह से आर्पूर्तयां अन्य बाजारों की तरफ स्थानांतरित हो जाएंगी।

ix. पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से प्रयोक्ताओं की लागतों में वृद्धि होगी। टायरों के बहुत से कच्चे माल पर शुल्क लागू किए जाने से लाभप्रदता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और उपयोगकर्ता वह लागत वहन करने के लिए बाध्य होंगे।

ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

205. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

i. पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना सार्वजनिक हित में है। इसकी उत्पादक के हित, उपभोक्ताओं के हित और कु ल मिलाकर सार्वजनिक हित के परिप्रेक्षय से जांच किये जाने की जरूरत है।

ii. पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना भारत में आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा बल्कि के वल उचित कीमतों को सुनिश्चित करेगा। यह पूर्वानुमान लगाने का कोई कारण नहीं है कि आयात बन्द हो जाएंगे और एकाधिकार सृजित होगा।

iii. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी अत्यधिक विनियमित और सीमित है। बहुत सारी बाधाओं का सामना करने के पश्चात भारत में ये क्षमताएं स्थापित की गई हैं। iv. भारत में भारतीय उत्पादकों के साथ ही रूसी हस्तियों द्वारा भी महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं।

v. भारत में उत्पाद की लगातार आर्पूर्त को सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उत्पादन अत्यावश्यक है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए वैश्विक रूप से के वल 10 उत्पादकों के पास यह प्रौद्योगिकी मौजूद है।

vi संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पाटन की स्थिति का उपचार किए जाने की जरूरत है।

vii. आवेदक ने अपस्ट्रीम उत्पाद का भी उत्पादन स्थापित किया है जिसमें आईआईआर और एचपीआईबी शामिल हैं। यदि एचआईआईआर व्यापार पाटन के कारण कठिनाई का सामना करता है तो यह अपस्ट्रीम उत्पाद को भी प्रभावित करेगा।

viii. प्राधिकारी ने आईआईआर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने की सिफारिश की है। चू ंकि, आईआईआर की आधी क्षमता एचआईआईआर के उत्पादन के लिए है, एचआईआईआर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू न किया जाना आईआईआर के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को क्षति पहुंचाएगा।86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ix. संबद्ध वस्तुएं टायर का अभिन्न भाग हैं और उत्पाद की घरेलू उपलब्धता को बनाए रखने की जरूरत है।

x. चू ंकि एचआईआईआर टायर उद्योग में मुख्य संघटक नहीं है और के वल एक अनिवार्य संघटक है, पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से तैयार उत्पाद पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। यह प्रभाव के वल 1.3-1.6% तक का ही है।

xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उत्पादन को आरंभ किए जाने से पूर्व भारत में आयात कीमत उच्च थी। उपयोगकर्ता उद्योग विगत में भी प्रतिस्पर्धी था। xii. रिकॉर्ड पर यह दर्शाने के लिए कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि उत्पाद के उपभोक्ता लागत में वृद्धि को सहन करेंगे और इस तरह की वृद्धि को अपने ऊपर नहीं थोपेंगे। उपभोक्ता कीमत में उतार-चढ़ाव के आदी हैं क्योंकि पक्षकारों ने स्वयं कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन के अनुरूप कीमत में भिन्नता की बात पर प्रकाश डाला है।

xiii. डाउनस्ट्रीम टायर उद्योग भारत में एक स्थापित लाभप्रद उद्योग है और पिछले दो दशकों से लगातार लाभ र्अर्जत कर रहा है। अत:, एक गौण कच्चे माल पर पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना उन पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा।

xiv. फार्मास्युटिकल उद्योग ने लम्बी अनुमोदन प्रयििा और गुणवत्ता संबंधी विनिदेशनों के सबंध में कोई चिन्ता नहीं जताई है।

xv. पाटन का उद्देश्य घरेलू उद्योग के निष्पादन में बाधा डालना और डाउनस्ट्रीम उद्योग की कोई सहायता न करना है जैसाकि इस तथ्य से साक्षय है कि घरेलू उत्पादन द्वारा आरंभ किए जाने से पूर्व कीमतें उच्च थीं।

xvi. जांच की अवधि के दौरान डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोविड-19 के प्रभाव को दर्शाने अथवा इस तथ्य को दर्शाने वाला कोई साक्षय नहीं है कि इसने किसी अन्य उद्योग से अधिक टायर उद्योग पर प्रभाव डाला है। टायर उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान वास्तव में बंपर लाभ र्अर्जत किए हैं।

xvii. पाटनरोधी शुल्क को लागू करने के पश्चात बाजारों को अपवर्तन के लिए निर्यातकों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है क्योंकि शुल्क को निर्यातकों द्वारा निवल वसूली पर लगाया जाता है। चू ंकि, प्राधिकारी कमतर शुल्क नियम का अनुपालन करते हैं, शुल्क की लागू की गई राशि सामान्य मूल्य से अधिक नहीं होगी।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच87 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 206. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग पर थोपी गई क्षति का परिशोधन करना है जिससे भारतीय बाजार में एक खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार हो सके । यह न के वल एक विनियामक उपाय है बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला भी है। पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना संबद्ध देशों से आयातों में मनमाने ढंग से कटौती करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसके बजाय यह समान अवसर पर कार्य को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। प्रधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों की दृढ़ता भारत में उत्पाद की कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकती है। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति इन उपायों को लागू किए जाने से अप्रभावित बनी रहेगी। प्रतिस्पर्धा के ह्रासमान होने से, पाटनरोधी उपायों को लागू किए जाने से पाटन अभ्यासों के जरिए अनुचित लाभों के उदभूत होने को रोका जा सकता है। यह उपभोक्ताओं की संबद्ध वस्तु के वृहत चयन तक उसकी पहुंच को सुरक्षित करता है। अत:, पाटनरोधी शुल्क एक बाधा नहीं है बल्कि यह उचित व्यापार पद्धति की सुविधा प्रदान करने वाला है।

207. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और ग्राहकों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके मतों को आमंत्रित करते हुए, जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की थी। विभिन्न हितधारकों को अनुमति देने के लिए एक र्आर्थक हित प्रश्नावली भी जारी की गई जिनमें घरेलू उद्योग, उत्पादक/निर्यातक और आयातक/प्रयोक्ता/उपभोक्ता शामिल हैं ताकि उन्हें वतर्मान से संबंधित संगत सूचना उपलब्ध कराई जा सके जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव शामिल हैं।

208. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटन ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में उल्लेखनीय बाधा पहुंचाई है।

209. आवेदक ने एचआईआईआर संयंत्र की स्थापना के लिए [ *** ] करोड़ रुपए और फीडस्टॉक (आईआईआर और एचपीआईबी) संयंत्रों की स्थापना के लिए मिश: [ *** ] करोड़ रुपए और [ *** ] करोड़ रुपए का भारी निवेश किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आईआईआर संयंत्र की आधी क्षमता व्यापारी बाजार के लिए थी और अन्य आधा भाग एचआईआईआर के उत्पादन के लिए था। इस प्रकार, एचआईआईआर के विनिर्माण के प्रयोजन हेतु आईआईआर संयंत्र में [ *** ] करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। अत:, भारत में घरेलू उत्पादन को बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग को एक समान अवसर प्रदान करना और भारत में पाटन की स्थिति का उपचार करना अनिवार्य है।

210. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना भारत में आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आयात एक उचित कीमत पर किए गए हैं। भारत में बड़ी संख्या में, की गई ऐसी जांचों में पाटनरोधी शुल्क लागू किए गए हैं जिनमें आवेदक भारत में एकमात्र उत्पादक था। तथापि, ऐसे शुल्क लागू किए जाने से भारत में एकाधिकार का सृजन नहीं हुआ। किसी भी स्थिति में, यदि आवेदक अनुचित व्यापार पद्धतियों में संलग्न है तो उत्पाद के उपभोक्ता संगत प्राधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

211. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रभाव की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं टायर का अभिन्न भाग हैं। इसके अलावा, किसी टायर में प्रमुख लागत घटक88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्राकृ तिक रबड़ है और कच्चा माल जैसे आईआईआर और एचआईआईआर, हालांकि ये अभिन्न हैं किन्तु टायर में एक बहुत छोटे संघटक हैं। इसके अलावा, यदि आगे डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर प्रभाव होना निर्धारित है, तो ऐसा प्रभाव निश्चय ही मामूली होगा।

212. प्रभाव का डाउनस्ट्रीम उद्योग के सकल टर्नओवर को ध्यान में रखते हुए आकलन किया जाना है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि टायर कं पनियों पर पड़ने वाला प्रभाव 67 करोड़ रुपए का है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि टायर उद्योग का सकल टर्नओवर 70,000 करोड़ रुपए का है और ऐसा प्रभाव उद्योग के टर्नओवर के 0.1% से भी कम है।

213. इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से फार्मास्युटिकल उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे अनुरोध उत्पाद के निर्यातक द्वारा किए गए हैं न कि फार्मास्युटिकल उद्योग की ओर से। चू ंकि, घरेलू उद्योग हाई ब्रोमाइन ग्रेड का विनिर्माण कर रहा है, डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

214. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से भारत में संबद्ध वस्तुओं की कमी नहीं होगी। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करते बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। इसलिए, शुल्क को लागू किए जाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग के एक महत्वपूर्ण भाग से भी अधिक को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

215. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोविड-19 के प्रभाव को दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। भारत में टायर उद्योग एक बड़े पैमाने का उद्योग है और कोविड-19 भारत में किसी अन्य उद्योग से अधिक, द्वारा प्रभावित नहीं हुआ है। आवेदक ने89 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण टायर उद्योग के निष्पादन को उपलब्ध कराया है और दावा किया है कि टायर उद्योग लगातार लाभ र्अर्जत कर रहा है।

216. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से निर्यातकों द्वारा आर्पूर्त में अन्य बाजारों को विपथन किया जा सकता है। इस अनुरोध के लिए पक्षकारों द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह संभव है कि किसी ऐसे परिदृश्य में जहां निर्यातक की निवल बिीि आय वही बनी रहेगी, बाजार का विपथन करने के लिए निर्यातक को कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि वह उतनी ही लाभप्रदता को र्अर्जत करने में सक्षम होगा जितनी वह इस समय र्अर्जत कर रहा है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने के कारण आर्पूर्त श्रृ ंखला में कोई विघटन नहीं होगा।

217. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हालांकि, संबद्ध आयात देश में कु ल आयातों का 98% स्थापित करते हैं। इस उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी वैश्विक रूप से 10 देशों में उपलब्ध है। अत:, माल को अन्य स्रोतों जैसे ईयू, संयुक्त अरब अमीरात, चीन जन.गण. से भी आयात किया जा सकता है। इसरी संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अतीत में विचाराधीन उत्पाद को अन्य स्रोतों से भी आयातित किया गया है ।

ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

218. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध किए गए हैं:

i. एटीएमए की सदस्य कं पनियों के लिए विभिन्न ग्रेड़ों के बिीि के ब्यौरे, उपभोक्ता का नाम, बेची गई मात्रा और अनुमोदन की तारीख के गोपनीय होने का दावा किया गया है जिसके कारण उनके संबंध में समूची टिप्पणियां दायर नहीं की जा सकती है।

ii. यद्यपि घरेलू उद्योग ने ईमेल पत्राचार का प्रकटन किया है, परंतु उसने बिीि संबंधी जानकारी और उपभोक्ताओं के नाम नहीं बताए हैं।

iii. घरेलू उद्योग ने 23 दिसंबर 2024 अर्थात प्रकटन संबंधी टिप्पणियों की नियत तारीख से एक दिन पहले ही पत्राचार का गोपनीय अंश प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी ने एटीएमए द्वारा दायर समय विस्तार के अनुरोध को मना कर दिया। इस प्रकार, एसोसिएशन के पास पूर्ण समीक्षा करने और सदस्य कं पनियों के साथ परामर्श करने के लिए के वल एक दिन था।

iv. घरेलू उद्योग के संभावित निष्पादन का अगोपनीय सारांश साझा किया जाना चाहिए ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकार तर्क संगत अनुरोध करने में सक्षम हो सके ।

v. कीमत कटौती के लिए उपभोक्ता के नाम के संबंध में दावा की गई गोपनीयता न्यायोचित नहीं है क्योंकि जांच में आयात कीमत या उस उपभोक्ता से घरेलू उद्योग द्वारा प्रभारित कीमत विर्निर्दष्ट नहीं की गई है।90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] vi याचिकाकर्ता के अनुमानित निष्पादन को पूरी तरह गोपनीय बताया गया है जबकि प्राधिकारी ने वास्तविक मंदी के लिए उन्हीं पर भरोसा किया है।

vii. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह नियम 2(ख) के अन्तर्गत विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए उचित मामला नहीं है।

viii. प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अन्तर्गत विवेकाधिकार के प्रयोग के कारण नहीं बताए हैं। ix. रूसी उत्पादक द्वारा भागीदारी हितबद्ध पक्षकार बनने के लिए और अलग र्मार्जन लेने के लिए बिल्कु ल न्यूनतम अपेक्षा है और उसमें मिलीभगत का अभाव निहित नहीं है। x. जारी किया गया प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों के संगत अनुरोधों पर विचार किए बिना जारी किया गया है। चू ंकि यह एक प्रयििात्मक चूक है, एक नए प्रकटन को जारी करना चाहिए और इस पर अनुरोध करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर देना चाहिए।

xi. चू ंकि डीजी सिस्टम के आंकड़े आधिकारिक डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के विपरीत हैं, इसलिए आंकड़ों को पुन: विस्तार से सत्यापित करना चाहिए। डीजी सिस्टम के आंकड़ों का अगोपनीय सारांश हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर करना चाहिए।

xii. यद्यपि प्राधिकारी ने बताया है कि कु छ प्रयोक्ताओं के पास औपचारिक अनुमोदन प्रयििा नहीं है, तथापि उन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए पत्र पर भरोसा किया है जो उत्पाद के अनुमोदन की अपेक्षा दर्शाता है। अलग प्रयोक्तओं के पास अलग अनुमोदन प्रयििा होती है क्योंकि कु छ प्रयोक्ता अनुमोदन की ट्रैककं ग के लिए ऑनलाइन पोर्टल का प्रयोग करते हैं जबकि अन्य प्रयोक्ता ईमेल पत्र द्वारा अनुमोदन देते हैं।

xiii. *** के साथ ईमेल पत्राचार यह दर्शाता है कि संबद्ध वस्तु को के वल बल्क ट्रायल प्रयोजनों के लिए आर्पूर्त किया गया है और उन्हें जांच अवधि के बाद भी फाइन-ट्यून किया जा रहा था। यह दर्शाता है कि वस्तुएं पूर्व में स्वीकृ त नहीं हुई थी। इसके अलावा, दिनांक 20 जून, 2024 का प्रयोक्ता के ईमेल का उत्तर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्षय में नहीं था।

xiv. *** के साथ ईमेल पत्राचार दर्शाता है कि ब्रोमोबुटाइल की आर्पूर्त ट्रायल हेतु की गई थी और यह प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित विनिदेशनों से बाहर था। घरेलू उद्योग द्वारा आर्पूर्त किए गए क्लोरोबुटाइल को सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ।

xv. घरेलू उद्योग द्वारा उक्त प्रयोक्ताओं को आर्पूर्त की गई मात्रा (20-75 मी.ट.) दर्शाती है कि ये के वल ट्रायल प्रयोजनों के लिए हैं। यह बात एटीएमए की सदस्य कं पनियों द्वारा लगभग 4500-5000 मी.ट. के आयात से स्पष्ट है।

xvi. जेके टायर, ब्रिजस्टोन इंडिया और सीएट ने आज की तारीख तक आवेदक से उच्च मूनी विस्कोसिटी वाला ब्रोमोबुटाइल नहीं खरीदा है क्योंकि वह उपभोक्ताओं के विनिदेशनों के अनुसार नहीं है।91 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण xvii. यह निष्कर्ष कि घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक मात्राएं बेची हैं, सही नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग के वल वाणिज्यिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वाणिज्यिक मात्राएं बेच सकता है। यह निष्कर्ष 2023-24 और 2024-25 से संबंधित आंकड़ों और खंडन अनुरोधों में प्रस्तुत ईमेल पत्राचारों पर आधारित है जिन्हें अन्य पक्षकारों के साथ शेयर नहीं किया गया था ताकि वे उन पर टिप्पणी कर सकें ।

xviii. प्राधिकारी ने विरोधाभासी निष्कर्ष निकाला था कि घरेलू उद्योग ने प्रयोक्ता विनिदेशनों के अनुसार वस्तुओं की वाणिज्यिक आर्पूर्त की है, जबकि दूसरी जगह यह भी बताया गया कि उद्योग पाटन के कारण वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में असमर्थ है।

xix. विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर देरी से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि पीयूसी/पीसीएन अधिसूचना के जारी होने के समय दायरे को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

xx. बीआईआईआर को उत्पाद के दायरे से बाहर रखने संबंधी टिप्पणियों की देरी से बताकर अनदेखी की गई है। यद्यपि तथ्य यह है कि घरेलू उद्योग ने के वल बीआईआईआर के अनुमोदित ग्रेडों की वाणिज्यिक आर्पूर्त नहीं की है, यह बात जांच की प्रयििा के दौरान ही सामने आई। ऐसी टिप्पणियों की के वल इसलिए अनदेखी करना कि ये देरी से की गई हैं, प्राकृ तिक न्याय के सिद्धांतों तथा एडी करार के अनुच्छेद 6.1 का उल्लंघन है। xxi. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा आर्पूर्त किए गए और भारत में आयातित उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता में अंतर, घरेलू उद्योग के अनुमोदित तुलनीय ग्रेडों के अभाव और अपवर्जन की आवश्यकता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोधों पर विचार नहीं किया है। 42 एमयू से अधिक उच्च मूनी विस्कोसिटी ब्रोमोबुटाइल अर्थात ब्रोमोबुटाइल 2255, ब्रोमो 2244, बीबीएक्स2 और आई2155 को बाहर रखने की जरूरत है।

xxii. प्रकटन विवरण में दी गई तुलना दर्शाती है कि ग्रेड 2255, 7244 और बी2247 ब्रोमाइन (एमओएल%), ब्रोमाइन (डब्ल्यूटी%) और एंटीऑक्साडेंट (डब्ल्यूटी%) की दृष्टि से काफी अलग है। इस प्रकार, इन ग्रेडों को तुलनीय नहीं माना जा सकता है।

xxiii. प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा कम विस्कोसिटी, उच्च विस्कोसिटी और उच्च ब्रोमाइन ग्रेडों के उत्पादन और बिीि से संबंधित पृथक सूचना नहीं मांगी थी। घरेलू उद्योग ने उपभोक्ताओं से मांग के बावजूद वाणिज्यिक मात्रा में उच्च विस्कोसिटी और उच्च ब्रोमाइन ग्रेडों का उत्पादन नहीं किया है। घरेलू उद्योग द्वारा आर्पूर्त किए गए उच्च विस्कोसिटी ग्रेड के वल परीक्षण और नमूना प्रयोजनों के लिए थे।

xxiv. प्राधिकारी ने ग्रेड आई2155 और कम मूनी विस्कोसिटी ग्रेड से संबंधित अनुरोधों की जांच नहीं की है। घरेलू उद्योग के पास ऐसे ग्रेड के उत्पादन की क्षमता नहीं है क्योंकि ऐसे ग्रेड घरेलू92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उद्योग द्वारा विनिर्र्मत नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए ऐसे ग्रेडों के आयातों के कारण क्षति नहीं हो सकती है।

xxv. स्टार-ब्रांचच्ड बुटाइल को बाहर रखना अनिवार्य है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास इसके उत्पादन की क्षमता नहीं है और इसलिए उसे इसके आयातों के कारण क्षति नहीं हो सकती है। xxvi. प्रकटन विवरण में रूसी उत्पादक द्वारा किए गए अनुरोधों को अस्वीकृ त करने के कारण, लागू तथ्यों और प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकृ त किए जाने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है। xxvii. रूसी उत्पादक और इसके संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को इस आधार पर अस्वीकृ त करना चाहिए कि उनके असंबंधित व्यापारी (ट्रिगोन) ने जांच में भाग नहीं लिया है। निर्यातक असंबंधित कं पनी को भागीदारी के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। सहयोगी उत्पादक और उसकी संबंधित कं पनी ने आयातक देश को अपनी सभी बियििों की सूचना दी है, चाहे वे असंबंधित व्यापारी के ज़रिए की गई हों क्योंकि बिीि के समय उत्पादक को जानकारी है कि वस्तुओं का घनत्व जांच का देश है। समस्त आवश्यक सूचना प्राधिकारी को दी गई थी। xxviii. मैनुअल में गलत बताया गया है कि कु ल मात्रा के 30% से अधिक का असंबंधित व्यापारियों के जरिए निर्यात करने वाले उत्पादकों के उत्तर को अस्वीकृ त करना चाहिए क्योंकि असंबंधित व्यापारी ने भागीदारी नहीं की है। आस्ट्रेलिया, यूएसए और यूरोपीय आयोग सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण सहयेागी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर पाटन र्मार्जन की गणना कर रहे हैं, जहां असंबंधित पक्षकारों ने भागीदारी नहीं की है। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांचों, जैसे पोलीप्रोपीलीन, पोलिएस्टर स्टेबल फाइबर और स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों में एक व्यापारी कं पनी द्वारा उत्तर नहीं देने पर भी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार किया है।

xxix. प्राधिकारी को कु ल उत्पादन लागत के बजाए बिीि लागत पर विचार करते हुए व्यापार की सामान्य प्रयििा परीक्षण करने की संगत प्रयििा को अपनाना चाहिए, जैसा एक्सोन ग्रुप के लिए किया गया है।

xxx. सामान्य मूल्य को उत्पादक द्वारा रखे गए रिकॉडों के आधार पर निर्धारित करना चाहिए बशते कि ऐसे रिकॉर्ड निर्यातक देश के जीएएपी के अनुसार अनुरक्षित हों चू ंकि जेबीसी की बही को जापानी जीएएपी के अनुसार रखा जाता है, इसलिए लागत पर बही खातों में यथा- प्रर्दर्शत रूप से विचार किया जाना चाहिए।

xxxi. जेबीसी ने जांच अवधि के दौरान विनिर्मत तथा पूर्व वर्ष के स्टॉक से संबद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में बिीि की है। इस प्रकार, लागत पर मालसूची तथा अप्रत्यक्ष बिीि लागत के लिए समायोजन के बाद विचार किया जाना चाहिए।

xxxii. प्राधिकारी ने जेबीसी की कु ल उत्पादन लागत के साथ कारखानाद्वार बिीि कीमत की तुलना की है। तथापि, यह तुलना व्यापार के समान स्तर पर की जानी चाहिए।93 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण xxxiii. प्राधिकारी ने जेबीसी की लागत के निर्धारण के समय अन्य आय और स्ैि प से आय के लिए पूर्ण ेि डिट की अनुमति नहीं दी है चू ंकि ऐसी आय कं पनी स्तर पर होती है, इसलिए इसे उपयुक्त अनुपात के आधार पर विचाराधीन उत्पाद में आबंटित करना चाहिए। xxxiv. व्यापार के स्तर के लिए समायोजन की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि निर्यातक बाजार में बियििां प्रयोक्ताओं को घरेलू बाजार में की गई बियििों के मुकाबले एक व्यापारी को की गई हैं। प्रयोक्ता को बेची गई औसत मात्रा जांच अवधि के दौरान एमआरएफ एसजी को बेची गई मात्रा से काफी कम है। चू ंकि एमआरएफ एसजी भारी मात्रा में खरीद करता है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उनकी बियििां प्रयोक्ताओं को की गई हैं। यदि एमआरएफ एसजी और एमआरएफ इंडिया को एकल र्आर्थक कं पनी माना जाता है तो उन्हें व्यापारी माना जाना चाहिए।

xxxv. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए खपत हुए आबद्ध इनपुट की लागत को ईएमएपीपीएल और ईएमसीएल के लिए अंतरण कीमत में निर्र्मत लाभ को बाहर रखने के लिए समायोजित करना चाहिए। यह अनुच्छेद 2.2.1.1 की अपेक्षाओं और ईयू – बायोडीजल में सम्मुक्तियों के अनुसार आवश्यक है, क्योंकि लाभ संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए वास्तव में आई लागत नहीं है। यही बात भारत में लागत लेखांकन मानकों और यूएसडीओसी की प्रयििा से भी संगत होगी।

xxxvi. जांच अवधि के दौरान स्टार्टअप प्रचालनों के लिए आई लागत हेतु समायोजन करना चाहिए। ईएमएपीपीएल के संयंत्र ने जांच अवधि के दौरान कम क्षमता उपयोग पर कार्य किया है क्योंकि यह लंबे समय के लिए प्रचालन में नहीं रहा है। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों में अक्षमताओं के लिए समायोजन किया जाना चाहिए। यह बात प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड में प्राधिकारी के निष्कषों से संगत है।

xxxvii. जांच अवधि के दौरान, सुविधाओं की लागत/स्थिर लागत के लिए समायोजन करना चाहिए जब ईएमएपीपीएल और ईएमपीएससी के संयंत्र शटडाउन का सामना कर रहे थे क्योंकि ऐसी लागतें अनावर्ती स्वरूप की हैं। पाटनरोधी करार के अन्तर्गत ऐसी अनावर्ती लागत मदें जिनसे वतर्मान उत्पादन में लाभ होता हो, को यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है कि के वल उचित लागतों को विचाराधीन उत्पाद के लिए आबंटित किया जाए। xxxviii. ईएमपीएससी के लिए अपोलो सिंगापुर के जरिए, निर्यातित मात्रा हेतु परिकलित पहुंच कीमत में एक लिंककं ग/गणितीय त्रुटि है।

xxxix. अपोलो सिंगापुर के जरिए निर्यातों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों को लागू करने पर प्राधिकारी को कम से कम अपोलो इंडिया द्वारा सूचित कीमत पर भरोसा करना चाहिए। इसके अलावा, सहयोगी उत्पादकों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर समायोजनों को उनके द्वारा किए गए ऐसे खचों की सीमा तक निर्धारित किया जाना चाहिए था।94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xI. पाटनरोधी करार के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी को उन्हें दी गई समस्त सूचना पर विचार करना चाहिए और जहां वे उपलब्ध तथ्य और गौण स्रोतों से प्रयोक्ता सूचना को लागू करते हैं, वहां उसे जांच के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सूचना सहित अन्य स्वतंत्र स्रोतों के साथ मिलाना चाहिए। इस बात पर चीन–ब्रोइलर उत्पाद के मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने जोर दिया था।

xIi. चीन – जीओईएस और यूएस –पाटन और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (कोरिया) मामले में डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय ने माना है कि असहयोग गलत अनुमान को या किसी वास्तविक आधार के बिना निर्धारणों को उचित नहीं ठहराता है, जांचकर्ता प्राधिकारी के वल अप्राप्त सूचना को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।

xIii. चू ंकि ईएमएपीपीएल और अपोलो इंडिया ने वतर्मान मामले में भागीदारी की है, इसलिए र्मार्जनों के निर्धारण संबंधी समस्त आवश्यक सूचना प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। अपोलो, सिंगापुर के वित्तीय विवरण भी प्राधिकारी के पास उपलब्ध हैं, जो दर्शाते हैं कि अपोलो सिंगापुर ने ***% के सकल लाभ और ***% के निवल लाभ पर अपोलो इंडिया को वस्तुएं बेची हैं।

xIiii. चूकि प्राधिकारी ने अपोलो सिंगापुर और अपोलो इंडिया को वास्तव में एक र्आर्थक कं पनी माना है, इसलिए अपोलो सिंगापुर से असहयोग के कारण उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

xIiv. निर्यातकों का अपोलो सिंगापुर के सहयोग के निर्णय या उसके प्रचालन ढांचे पर कोई नियंत्रण नहीं है। एक स्वतंत्र कं पनी के रूप में अपोलो सिंगापुर के असहयेाग से विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर निर्यातकों के संबंध में निर्धारण पर प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि अपोलो सिंगापुर की बियििां कु ल निर्यातों का मामूली हिस्सा हैं और वे के वल सिंगापुर कार्यालय के जरिए बीजीकीकृ त की गई है।

xIv. आईआईआर मामले में, यद्यपि सीआईएईएल एसजी ने भागीदारी नहीं की थी, तथापि, प्राधिकारी ने पहुंच कीमत और निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए सीआईएईएल इंडिया द्वारा प्रदत्त सूचना पर भरोसा किया था।

xIvi. आईआईआर मामले की तरफ व्यापार के स्तर के समायोजन की अनुमति दी जानी चाहिए। यह समायोजन आवश्यक है क्योंकि व्यापारियों के ज़रिए निर्यात अंतिम प्रयोक्ताओं को घरेलू बियििों से इतर व्यापार के अलग स्तर पर किया गया है। व्यापारी अपना स्वयं का र्मार्जन जोड़ते हैं और बिीि करने के लिए लागत का वहन हैं।

xIvii. प्राधिकारी निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य ज्ञात करने हेतु अरलैंक्सियो की उत्पादक लागत की पद्धति और समायोजनों का प्रकटन करने में विफल रहे हैं।95 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण xIviii. एनके एनएच द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकृ त करना चाहिए क्योंकि ट्राइगोन इंटरनेशनल(एस) पीटीई लिमिटेड द्वारा भागीदारी नहीं की गई है।

xIix. यह जांच करने के लिए कि क्या वतर्मान मामले को आयातों के कारण वास्तविक मंदी का मामला माना जाना चाहिए, यह जांच करने की जरुरत है कि घरेलू उद्योग के कौन से ग्रेडों को अनुमोदन मिला है, अनुमोदन कम मिला था, इस दावे को सिद्ध करने के लिए क्या साक्षय दिए गए हैं और कौन से प्रयोक्ताओं ने यह अनुमोदन दिया है।

I. प्राधिकारी ने मोरक्को –हॉट-रोल्ड स्टील के निर्णय में प्रदत्त मार्गदर्शन का उल्लंघन किया है, जिससे उनके स्वयं के मापदंड बने हैं, जिनके कारण पूर्व निर्धारित निष्कर्ष निकले हैं। Ii. इस निष्कर्ष के संबंध में कि वतर्मान मामला वास्तविक मंदी से संबंधित है, प्राधिकारी को डीसीसी के आयातों की जांच में निर्धारित दोहरी दशाओं के आलोक में इसकी जांच करनी चाहिए।

Iii. चू ंकि घरेलू उद्योग को 25% से अधिक के बाजार हिस्से के साथ जांच अवधि के दौरान वाणिज्यिक मात्रांए हासिल हुई हैं, इसलिए उसे स्थापित मान लेना चाहिए। Iiii. आईआईआर से एचआईआईआर के उत्पादन की लागत में 50% का मूल्यवर्धन नहीं हो सकता है क्योंकि आईआईआर, एचआईआईआर के उत्पादन की प्रमुख लागत है। आईआईआर से एचआईआईआर के उत्पादन में के वल ब्रोमाइन या क्लोरीन के साथ हैलोजिनेशन अपेक्षित है। प्राधिकारी ने यूके में एक्सोन की उत्पादन सुविधा का भी सत्यापन किया है जिसमें प्राधिकारी ने आईआईआर के उत्पादन और ब्रोमाइन/क्लोरीन को मिलाने के लिए हैलोजिनेशन टैंक तक जाने वाली विस्तार लाइन के लिए अपेक्षित उत्पादन उपकरण की निगरानी की है।

Iiv. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आयातों को रोकना नहीं है और घरेलू उद्योग को लाभप्रदता का आदर्श स्तर प्राप्त कराना है।

Iv. वास्तविक मंदी की जांच करते समय, प्राधिकारी ने सकारात्मक गतिविधियों को कम बताते हुए घरेलू उद्योग के ऋणात्मक निष्पादन को दर्शाने वाले मापदंडों को जानबूझकर मुख्य रूप से दर्शाया है।

Ivi. आधार का प्रकटन किए बिना परियोजना रिपोर्ट पर अधिक निर्भरता प्राकृ तिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि यह रिपोर्ट कोविड-19 के प्रकोप, मांग-आर्पूर्त में परिवर्तन, उत्पादन लागत समायोजन और उत्पाद के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में संभावित बदलाव सहित अनेक कारणों से पुरानी हो सकती है।

Ivii. परियोजना रिपोर्ट से तुलना बाजार की वतर्मान स्थिति को दर्शाने के लिए समायोजन करने के बाद ही की जानी चाहिए।96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Iviii. कोई ब्याज या स्टार्अ-अप लागत, जिस पर क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया गया था, को बाहर रखा जाना चाहिए।

Iix. आईआईआर के मामले की तरह, प्राधिकारी को 2020-21 को आधार वर्ष नहीं मानना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने इस अवधि के दौरान के वल दो महीनों के लिए प्रचालन किया है।

Ix. अनुमानित बिीि कीमत के आधार पर कीमत कटौती की जांच सही नहीं है क्योंकि इससे कीमत कटौती का मूल्यांकन कम कीमत पर बिीि की ओर शिफ्ट हो जाता है। अनुमानित बिीि कीमत के प्रयोग से घरेलू उद्योग की कीमतों पर वास्तविक स्थिति और आयातों के वास्तविक प्रभाव का पता नहीं चलता है।

Ixi. प्राधिकारी ऋणात्मक कीमत कटौती को मानने में विफल रहे हैं और उन्होंने किसी समीक्षात्मक विश्लेषण के बिना इस संबंध में के वल घरेलू उद्योग के तर्क को स्वीकार किया है।

Ixii. इस तथ्य के आधार पर कीमतह्रास का निर्धारण कि घरेलू उद्योग की अनुमानित और वास्तविक बिीि कीमत के बीच अंतर लागत में अंतर से उच्चतर था, त्रुटिपूर्ण है क्योंकि लागत और कीमत को अलग कारकों से निकाला जाता है और उनमें बराबर या अनुपातिक गतिविधि होना आवश्यक नहीं है।

Ixiii. घरेलू उद्योग की क्षमता को बाजार हिस्से से नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि उसके उत्पाद को उपभोक्ताओं का अनुमोदन नही मिला है और उसके पास कु छ ग्रेडों के उत्पादन की क्षमता नहीं है।

Ixiv. प्राधिकारी ने अन्य र्आर्थक मापदंडों के लिए वास्तविक बनाम अनुमानित विश्लेषण करते समय मालसूची के वास्तविक आंकड़ों की जानबूझकर जांच की है।

Ixv. निर्यात बाजार में आर्पूर्त करने की घरेलू उद्योग की के वल क्षमता का यह स्वत: अर्थ नहीं है कि वह विचाराधीन उत्पाद के घरेलू प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित उपयुक्त उत्पाद की आर्पूर्त कर सकता है।

Ixvi. यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने वैश्विक रूप से काफी मात्राओं का निर्यात किया है, दर्शाता है कि वह वास्तविक रूप से बाधित नहीं है।

Ixvii. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात बाजार में आर्पूर्त किए जा रहे बाजार खंड की जांच करने की जरूरत है, ऐसा संभव है कि घरेलू उद्योग निर्यात बाजार में भेषज खंड की आर्पूर्त कर रहा है जबकि भारतीय बाजार में टायर विनिर्माताओं की अधिकता है। इसके अलावा, निर्यात किए जाने वाले ग्रेडों, निर्यात के लिए समय सीमा की जांच करने की जरूरत है और क्या घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात के बाजारों में टायर उद्योग विकसित है।97 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण Ixviii. यह निर्धारण कि घरेलू उद्योग ने बिीि लागत से कम कीमत पर बिीि की है, सही नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता हासिल की है और फरवरी, 2021 में उत्पादन शुरु करने, क्लोरोबुटाइल की धीमी अनुमोदन प्रयििा और ब्रोमोबुटाइल का अनुमोदन नहीं मिलने के बावजूद अपनी बिीि कीमत में वृद्धि की है।

Ixix. याचिकाकर्ता ने क्षमता विस्तार के लिए 360 करोड़ रु. का पू ंजी निवेश जुटाया है, जिससे पता चलता है कि पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित नहीं हुई है। Ixx. कारणात्मक संबंध में व्यवधान है क्योंकि घरेलू उद्योग को क्षति संबंधित रूसी कं पनी द्वारा पाटन के कारण हुई जो उसे स्व-आरोपित क्षति उच्च स्टार्टअप लागत को दर्शाता है। Ixxi. आरंभिक वषों में, निवेश लागत, आरंभिक स्टार्टअप समस्याओं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क, उत्पादन में बार बार रुकावट, सभी ग्रेड के उत्पादन की सिंगल लाइन, कोविड- 19 के कारण वैश्विक रूप से बाजार में व्यवधान, रेंज के अभाव और उत्पाद की गुणवत्ता, जो उपभोक्ताओं की आशाओं और जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थी, विनिदेशन से अलग अधिक उत्पादन, उत्पाद ग्रेडों के लिए 2-3 वषों का लंबा अनुमोदन समय, 2021 से पहले उत्पाद के उत्पादन के लिए सिबुर के पास प्रौद्योगिकी का अभाव, उत्पाद के लिए बाजार में वैश्विक अति-क्षमता और कीमत अनुकू लन के कारण स्व-कार्य क्षति सहित अनेक कारकों के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है। डब्ल्यूटीओ कानून के अनुसार, गैर-आरोपण विश्लेषण के लिए भारत में अधिक क्षमता के बजाए वैश्विक अधिक क्षमताओं पर विचार किया जाना चाहिए।

Ixxxii. मूल्य ह्रास और ऋण शोधन पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें के वल वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के बाद प्रभारित किया गया है।

Ixxxiii. नियोजित पू ंजी पर 22% की आय पर विचार करना सही नहीं है क्योंकि वैश्विक रूप से वतर्मान में उत्पादन एक अंकीय आय र्अर्जत कर रहे हैं।

Ixxiv. प्राधिकारी ने इस अनुरोध की जांच नहीं की है कि घरेलू रूप से अनुपलब्ध ग्रेडों पर पाटनरोधी शुल्क लगने से प्रयोक्ताओं की कीमतें पूरी तरह प्रभावित होंगी। Ixxv. आयातित ग्रेड को घरेलू रूप से विनिर्र्मत ग्रेड से प्रतिस्थापित करना संभव नहीं है क्योंकि उसके लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं हुए हैं और इसमें महत्वपूर्ण सुरक्षा और विनियामक विचार शामिल हैं।

Ixxvi यद्यपि एचआईआईआर समग्र टायर का एक नगण्य घटक है, तथापि एचआईआईआर पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए। आईआईआर और अघुलनशील सल्फर सहित टायर उद्योग की विभिन्न कच्ची सामग्री पर पाटनरोधी शुल्क के संचयी प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है।98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Ixxvii. पाटनरोधी शुल्क लागू करने से न के वल प्रयोक्ता उद्योग की लागत में वृद्धि होगी, बल्कि भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योग के प्रतिस्पर्धात्मकता में भी कमी आएगी।

Ixviii. आईआईआर मामले के विपरीत एचआईआईआर बाजार विभिन्न ग्रेडों में बंटा हुआ है और घरेलू उद्योग इनमें से कु छ ग्रेडों का विनिर्माण और आर्पूर्त करने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार, आईआईआर पर शुल्क लागू नहीं करने से आईआईआर पर शुल्क निष्प्रभावी नहीं हो जाएगा।

Ixxix. आत्मनिर्भरता का उद्देश्य बाजार को एकाधिकारी बनाना नहीं होना चाहिए। Ixxx. एचआईआईआर की खपत को 210 ग्राम प्रति टायर लेना गलत है क्योंकि यह 2 किलोग्राम एचआईआईआर प्रति टायर है।

Ixxxi. शुल्क का प्रभाव टायर उद्योग की आय की दृष्टि से नहीं बल्कि लाभ के अनुसार देखा जाना चाहिए।

ट.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

219. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध किए गए हैं।

i. प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि आवेदक एनके एनएच से संबंधित है। तथापि, यह सही नहीं है क्योंकि आवेदक के प्रचालनों पर सिबुर का कोई वास्तविक या न्यायिक नियंत्रण नहीं है।

ii. यह अस्पष्ट है कि क्या ईएमएपीपीएल के लिए उत्पादन की लागत में स्टार्टअप प्रचालनों और शटडाउन लागतों के लिए समायोजन शामिल हैं। घरेलू उद्योग के लिए टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उत्पादन लागत की गणना हेतु अपनाई गई पद्धति को प्रकट करने की जरूरत है।

iii. स्टार्अअप लागतों के समायोजनों की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि ईएमएपीपीएल ने जांच अवधि के पहले उत्पादन शुरु किया है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि स्टार्टअप लागतों में जांच अवधि के आंकड़ों को प्रभावित किया है। अनुबंध 2.2.1.1 के वल जांच अवधि में स्टार्टअप लागतों के समायोजनों से संबंधित है। यूएसडीओसी के वल तब स्टार्टअप लागतों के समायोजन की अनुमति देता है जब किसी उत्पादक के पास ऐसे नए उत्पाद के उत्पादन के लिए नई उत्पादन सुविधा हो जिसमें काफी निवेश की आवश्यकता हो और उत्पादन का स्तर वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभिक चरण में तकनीकी कारकों द्वारा सीमित हो। उत्पादक इन कारकों को दर्शाने में विफल रहा है।

iv. ईएमएपीपीएल में क्षति अवधि के बाद भी स्टार्टअप लागतें नहीं आती हैं जो एक्सोन मोबिल कारपोरेशन की र्वार्षक रिपोर्ट से स्पष्ट है जिसमें उल्लेख है कि उसने 2018 में स्टार्टअप प्रचालन पूरे कर लिए थे और 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया।99 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण v. ईएमएपीपीएल का कम क्षमता उपयोग तकनीकी कारकों की वजह से नहीं है बल्कि सिंगापुर में घरेलू मांग की कमी के कारण है। क्लियर फ्लोट ग्लास के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने माना था कि स्टार्टअप लागतें तकनीकी समस्याओं के कारण कठिनाई से संबंधित हैं और न कि किसी अन्य कारण की वजह से उत्पादन के धीमे होने से। यूएसडीओसी ने इंडोनेशिया से आयातों में उचित से कम मूल्य की जांच में स्टार्टअप लागत के समायोजन को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उत्पादक निम्न में विफल रहा (क) यह दर्शाने में कि उत्पादन के स्तर सीमित थे, (ख) यह दर्शाने में कि नए उपकरण की खरीद और परीक्षण से उत्पादन में देरी हुई, (ग) सामने आए तकनीकी कारकों की पहचान करने में और (घ) यह स्पष्ट करने में कि आरएंडडी की लागतें कै से तकनीकी कठिनाई बनती हैं।

vi यह तथ्य कि ईएमएपीपीएल परियेाजना रिपोर्ट पर भरोसा कर रहा है, का यह अर्थ है कि नए संयंत्र के सामने ऐसी कोई तकनीकी कठिनाई नहीं आई है जिसने उत्पादन के उच्चतर स्तर में बाधा डाली है। संयंत्र के उत्पादन का कम स्तर अन्य कारकों की वजह से है। vii. पाटनरोधी करार के अनुसार, स्टार्टअप लागतों को स्टार्टअप अवधि के अंत में लागत या बिल्कु ल हाल की लागत को दर्शाते हुए, विचार करना चाहिए, यदि स्टार्टअप प्रचालन जांच की अवधि के बाद हुए हों। इस प्रकार परियोजना रिपोर्ट पर निर्भर रहना सही नहीं है। यही बात प्राधिकारी ने क्लियर फ्लोट ग्लास के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच में मानी थी। viii. अनुच्छेद 2.2.1.1 में उल्लेख है कि कं पनी के रिकॉर्ड के अनुसार, लागतों पर सामान्य रूप से विचार करना चाहिए। इस प्रकार, शटडाउन लागतों संबंधी समायोजन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चू ंकि उत्पादक ने लाभ और हानि की राशि ज्ञात करने में ऐसे खचों को बाहर नहीं रखा है, इसलिए इस संबंध में समायोजन करने की कोई जरुरत नहीं है।

ix. शटडाउन लागतों के समायोजन के लिए पाटनरोधी करार के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है। x. शटडाउन लागत के समायोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि व्यय की प्रकृ ति अनावर्ती नहीं है। नावे से फाम्र्ड सालमन संबंधी ईसी-पाटनरोधी उपाय में डब्ल्यूटीओ पैनल ने माना था कि गैर-आवर्ती लागत एक अलग लागत माननी चाहिए। पैनल ने गैर-आवर्ती लागतों को ऐसी लागतें समझा था जिससे एक अवधि में लाभ लिया जाता है जैसे पू ंजीगत प्रकृ ति की लागत, पू ंजी कार्य प्रगति या आस्थगित व्यय।

xi. समायोजन के वल गैर-आवर्ती लागतों के लिए किए जा सकते हैं जो भावी या वतर्मान पाटन में लाभ देती हैं और असाधारण या असामान्य लागतें नहीं हैं। ऐसी नेमी लागतों के लिए कोई समायोजन नहीं किया जा सकता जिनका वहन कोई संयंत्र आमतौर पर करता है। xii. अनुच्छेद 2.2.1.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I में यह अपेक्षित है कि उत्पादन लागत को विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन से संबंधित लागतों के संबंध में निर्धारित किया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि लागतों से उत्पादन में लाभ होना चाहिए। इस संबंध में ईसी- सालमन (नावे) मामले में पैनल के निर्णय पर भरोसा किया गया था।100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xiii. उत्पादन की वास्तविक लागत की अनदेखी नहीं की जा सकती है क्योंकि वे ऐसी परिकल्पित लागते हैं जिनका वहन अलग किया जा सकता है। अजेन्टीना से बायोडीजल पर ईयू- पाटनरोधी उपायों मामले में पैनल ने माना था कि उत्पादक के रिकॉडों में वास्तव में वहन की गई और दर्ज लागत पर विचार किया जाना चाहिए।

xiv. यहां तक कि अन्य क्षेत्राधिकार जैसे यूएस और ईयू अस्थाई शटडाउन के लिए शटडाउन लागत समायोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। जहां तक कि कोविड संबंधी शटडाउन लागतें, जो उत्पादकों के नियंत्रण से बाहर थीं, को भी स्वीकार नहीं किया गया। वतर्मान मामले में ईएमएपीपीएल ने अपने संयंत्र को अपने स्वयं के विवेकाधिकार पर बंद किया था। xv. कीमत कटौती को के वल उन सौदों पर विचार करने के बाद निर्धारित करना चाहिए जहां आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिीि कीमत से कम है। कोठारी शुगर्स एंड के मिकल्स लिमिटेड बनाम र्निर्दष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट ने माना था कि यदि ऐसे कीमत स्तर पर आयातों की मात्रा घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रतिकू ल प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए।

xvi. नियोजित पू ंजी के प्रयोजनार्थ, निवल स्थिर परिसंपत्तियों और वास्तविक लागत की गणना के तरीके को घरेलू उद्योग को बताया जाना चाहिए।

xvii. रसायानों की लागत और क्षति रहित कीमत के निर्धारण में प्रयोग किए गए प्रेरक पर विचार करने की जरुरत है। ये संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए किए गए खर्च हैं और इसलिए इन्हें बाहर नहीं रखा जा सकता है। इन पर आईआईआर के आयातों में पाटनरोधी जांच में क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया गया था।

xviii. मूल्यह्रास पर क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए। जब तक मूल्यह्रास की लागत पर विचार नहीं किया जाता तो सिफारिश की गई शुल्क की राशि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, जैसा नियम 4 और नियम 17 में उल्लिखित है नियमावली का अनुबंध-III भी मूल्यह्रास लागत पर विचार करने को आवश्यक बनाता है।

xix. चू ंकि खपत मानक और ईष्टतम क्षमता उपयोग पर परियोजना रिपोर्ट के आधार पर विचार किया गया है, इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के उस स्तर के आधार पर क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है जिसे यदि वह स्थापित होता तो हासिल करता। ऐसे मामले में, मूल्यह्रास घरेलू उद्योग द्वारा प्रभारित किया जाता और परियोजना रिपोर्ट में भी सूचित किया गया होता। यदि घरेलू उद्योग स्थापित होता तो उसने मूल्यह्रास लागत का वहन किया होता।

xx. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम र्निर्दष्ट प्राधिकारी मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि शुल्क लागू होने से क्षति का उपचार होना चाहिए और उस उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क को ऐसे तरीके से निर्धारित101 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण करना चाहिए कि उससे उद्योग की स्थापना हो सके , इसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग की मौजूदा और भावी लागत समझना, दोनों पर विचार किया जाना चाहिए।

xxi. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए निवल स्थिर परिसंपत्ति के पूरे होने पर विचार करने की जरुरत है। अनुबंध-III के पैरा (viii) में उल्लेख है कि पुनमू र्ल्यांकन को छोड़कर बही खातों के अनुसार परिसंपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, ट्रायल रन की लागतों को अलग करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाना चाहिए। वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा से पहले, कं पनी को कोई लाभ या घाटा नहीं हुआ है। खचों को पू ंजीकृ त किया गया है जबकि आय को परिसंपत्तियों से घटाया गया है।

xxii. यदि ट्रायल रन की लागत को अलग भी रखा जाए तो भी विचार की गई निवल स्थिर परिसंपत्तियां घरेलू उद्योग की पूरी संपत्ति को शामिल नहीं करती हैं।

xxiii. पाटनरोधी शुल्क लागू करने की जरुरत है क्योंकि उत्पाद के लिए प्रौद्योगिकी काफी विनियमित है और भारत में घरेलू उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में काफी प्रयास लगते हैं।

xxiv. भारत में घरेलू उत्पादन समाप्त होने पर टायर उद्योग के लिए भू-राजनैतिक अशांति होने पर अनिवार्य कच्ची सामग्री की काफी कमी होने की संभावना है।

xxv. सिंगापुर में उत्पादकों के पास निर्यातों के लिए क्षमताएं हैं क्योंकि उस देश में कोई घरेलू मांग नहीं है। ऐसे मामले में, वे उचित व्यापार प्रयििा का पालन करने की स्थिति में नहीं हैं, जिससे उनके बाजार हिस्से में कमी आ सकती है।

xxvi. विचाराधीन उत्पाद की कीमत घरेलू उत्पादन की गैर-मौजूदगी में, उच्चतर थी। घरेलू उत्पादन के समाप्त होने पर उत्पाद की कीमत में वृद्धि होने की संभावना है और इससे डाउनस्ट्रीम उद्योग बुरी तरह प्रभावित होगा।

xxvii. पाटनरोधी शुल्क लगाना देश की आत्मनिर्भरता के अनुसार सही है।

xxviii. आवेदक ने न के वल संबद्ध वस्तु के संयंत्र की स्थापना में काफी निवेश किया है, बल्कि अपस्ट्रीम उत्पादों आईआईआर और एचपीआईबी के लिए भी निवेश किया है। पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने से अपस्ट्रीम उत्पादों की भी अव्यवहार्यता हो जाएगी।

xxix. चू ंकि आवेदक ने आईआईआर की आधी क्षमता एचआईआईआर के उत्पादन के लिए स्थापित की है, इसलिए एचआईआईआर पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने से कं पनी पर समग्र रूप से प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा और यह आईआईआर पर लागू पाटनरोधी शुल्क को निष्प्रभावी कर देगा।102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xxx. एचआईआईआर टायर के उत्पादन के लिए एक अनिवार्य घटक है परंतु डाउनस्ट्रीम उद्योग की एक प्रमुख लागत नहीं है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

220. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कु छ टिप्पणियां दोहराई गई हैं जिनकी पहले ही अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में उचित और पर्याप्त रूप से जांच की गई है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों की प्राधिकारी द्वारा संगत समझे जाने पर नीचे जांच की गई है।

221. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उनके कु छ अनुरोधों का प्रकटन विवरण में समाधान नहीं हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण का दायरा विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करना है और प्राधिकारी ने इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक समझे जाने वाले सभी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखा है।

222. कतिपय पक्षकारों ने जोर दिया है कि कतिपय उत्पाद अपवर्जनों संबंधी तर्क विलंब से नहीं थे और यह कि यदि तर्क देरी से भी दिए गए थे तो उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि उत्पाद का दायरा पीसीएन और पीयूसी नोटिस के जारी होने के समय अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि समय सीमा उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में अनुरोध करने के लिए थी। ऐसी समय सीमा पक्षकारों को उत्पाद अपवर्जन संबंधी सभी दावे करने के लिए अनुमत एक निश्चयात्मक समय सीमा होती है। तत्पश्चात, जांच के आगे बढ़ने पर प्राधिकारी ने ऐसे उत्पाद अपवर्जनों की विस्तार से जांच की। हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित समय सीमा की अवहेलना नहीं कर सकते हैं और दावा नहीं कर सकते हैं कि जांच के संचालन के दौरान किसी भी समय पीयूसी पर टिप्पणी करना उनके लिए उचित है क्योंकि इससे समयबद्ध जांच की प्रगति खतरे में पड़ जाएगी जिसे प्राधिकारी नियमों के अनुसार करने के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने गुणावगुण के आधार पर किसी उत्पाद प्रकार को बाहर करना उचित नहीं पाया है।

223. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कानून में ऐसे उद्योग को क्षति पर विचार करने की भी अनुमति है जिसने अब तक उत्पादन शुरु नहीं किया है और के वल उत्पादन के लिए पर्याप्त वचनबद्धता की है। इसका अर्थ है कि वास्तविक उत्पादन कु छ स्थितियों में शुरु भी नहीं हो सकता है और घरेलू उद्योग उत्पाद पर एडीडी की मांग करते हुए आवेदन दायर कर सकता है। ऐसी स्थिति में, जहां घरेलू उद्योग ने किसी ग्रेड का उत्पादन शुरु नहीं किया है, उसकी स्थापना देश में पाटन द्वारा बाधित होगी, यदि ऐसे उत्पाद को बाहर रखा जाता है। यदि घरेलू उद्योग के पास उत्पाद के उत्पादन की क्षमता है और उसने के वल इसलिए अब तक उत्पादन नहीं किया है क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी स्थापना की प्रयििा में है तो यह बात उस उत्पाद को पीयूसी के दायरे में शामिल करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे मामले में घरेलू उद्योग103 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण जो अब भी एक स्थापनारत उद्योग है और जिसने हाल में उत्पादन शुरु किया है, के लिए यह बिल्कु ल नहीं माना जा सकता है कि उसे पाटित आयातों के विरुद्ध उपचार की मांग करने से पहले आयातित उत्पाद के समान विनिदेशनों वाली वाणिज्यिक मात्राओं में सभी ग्रेडों का उत्पादन करना चाहिए था। इस आधार पर, स्थापनारत उद्योग संबंधी स्थिति पर उसी प्रकार से विचार नहीं किया जा सकता है जैसे स्थापित घरेलू उद्योग के लिए किया जाता है।

224. जांच की प्रयििा के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा करने के लिए निर्णयों और पूर्व जांचों पर भरोसा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा गैर-उत्पादित उत्पाद को उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए। तथापि, ये निर्णय और फै सले ऐसी स्थिति से संबंधित हैं, जहां घरेलू उद्योग एक स्थापित उद्योग था और पर्याप्त लंबे समय से(क्षति अवधि से अधिक अवधि) प्रचालन में रहा था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को पूर्व में पाटन से क्षति नहीं हुई थी और उसके पास उत्पाद की पूरी रेंज के उत्पादन और बिीि का पूरा अवसर था। अत:, उद्योग को उत्पाद का विकास करने और प्रयोक्ताओं को उसकी आर्पूर्त करने का अवसर दिया गया था। तथापि, वतर्मान मामले में घरेलू उद्योग स्वयं को स्थापित कर रहा है और के वल थोड़ी अवधि के प्रचालन में है। अत:, उद्योग प्रत्येक ग्रेड का उत्पादन और उत्पाद की वाणिज्यिक मात्रा में प्रयोक्ताओं को आर्पूर्त करने का अवसर देने के लिए पर्याप्त लंबी अवधि के प्रचालन में नहीं है। इसके अलावा, जब घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन की शुरुआत से पाटित आयातों से क्षति का सामना करना पड़ा था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मांगे गए अधिकांश अपवर्जनों के लिए घरेलू उद्योग ने तुलनीय विशेषताओं वाले उत्पाद की वास्तव में आर्पूर्त की है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चू ंकि स्टार ब्रांच्ड ब्यूटाइल एक समान वस्तु है, इसलिए इसे बाहर करने का कोई आधार नहीं है। इसके मद्देनजर प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किसी ग्रेड या घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता वाले ग्रेड को इस आधार पर बाहर रखना उचित नहीं मानते हैं कि उन्हें आयातित वस्तु के बिल्कु ल समान विनिदेशन के लिए प्रयोक्ताओं से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। 225. इस तर्क के संबंध में कि आईआईआर से एचआईआईआर में मूल्यवर्धन 50% नहीं हो सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह महत्वपूर्ण है और एचआईआईआर का उत्पादन घरेलू उद्योग के मामले में आईआईआर के लिए उत्पादन लाइन का के वल एक विस्तार नहीं है, जैसी अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है।

226. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है कि नियम 2(ख) के अन्तर्गत विवेकाधिकार का गलत ढंग से प्रयोग किया गया है, तथापि विवेकाधिकार के गलत प्रयोग को सिद्ध करने के लिए कोई नया तथ्य या सूचना या न्याय-शास्त्र नहीं बताया गया है। चू ंकि विवेकाधिकार के प्रयोग संबंधी तकों का पहले ही प्रकटन विवरण में समाधान किया गया था, इसलिए कोई अतिरिक्त जांच आवश्यक नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि रूसी उत्पादक द्वारा भागीदारी का अर्थ मिलीभगत का अभाव नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क लागू करने के अनुरोध और शुल्क लगाने की मांग करने वाले घरेलू उद्योग के आवेदन पर विवाद करते हुए रूसी उत्पादक, दोनों पक्षों के विरोधी हितों की मौजूदगी को दर्शाती है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 2(ख) के प्रावधान किसी घरेलू104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे से स्वत: बाहर नहीं करते हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने मिलीभगत को सिद्ध नहीं किया है। प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध सूचना की जांच की है और इस अंतिम निष्कर्ष के उचित खंड में यथा स्पष्ट अपनी जांच के आधार पर ऐसी परिस्थितियां नहीं पाई हैं जो मिलीभगत दर्शाती हैं और इसलिए आवेदक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

227. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि प्रकटन विवरण अत्यधिक गोपनीयता से ग्रस्त है क्योंकि उपभोक्ताओं जिन्हें यह वस्तु बेची गई थी, के नाम, घरेलू उद्योग द्वारा आर्पूर्त किए गए ग्रेड, अनुमोदन की तारीख और घरेलू उद्योग द्वारा आर्पूर्त की गई मात्रा का प्रकटन नहीं किया गया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उस सूचना जिसके लिए हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन की मांग की है, गोपनीय माना गया है। ऐसी सूचना का प्रयोक्ताओं ने भी प्रकटन नहीं किया है। एक ओर प्रयोक्ता यह तर्क नहीं दे सकते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपनी आर्पूर्त के ब्यौरे का संरक्षण करके अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जबकि दूसरी ओर अपनी स्वयं की खरीद के ब्यौरे गोपनीय होने का दावा करते हों। प्राधिकारी ने, सभी हितबद्ध पक्षकारों की गोपनीयता के दावों के संबंध में एक निष्पक्ष और भेदभाव रहित नीति अपनाई है। सभी हितबद्ध पक्षकारों की व्यापार स्वामित्व की सूचना को गोपनीय रूप में स्वीकार किया गया है, जहां यह माना गया है कि ऐसी सूचना का प्रकटन संबंधित पक्षकार के प्रतिस्पर्धी और व्यावसायिक हितों के लिए हानिकारक होगा।

228. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त पत्रों के विश्लेषण के लिए के वल एक दिन का समय दिया गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त पत्राचार पहले ही प्रयोक्ताओं के पास उपलब्ध था क्योंकि वे स्वयं उस पत्राचार का हिस्सा थे। इस प्रकार, उनके पास इसके विश्लेषण और खंडन के लिए पर्याप्त समय था।

229. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया है। प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना सत्यापित की है। प्राधिकारी एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी हैं जो सभी पक्षकारों से सूचना मांगते हैं, नियम 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक जांच और सत्यापन करते हैं और इस प्रकार सभी पक्षकारों को अपने हितों के बचाव का अवसर देने के बाद अपना निर्धारण करते हैं। यदि हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार किया जाता तो उसका अर्थ होगा कि निर्यातक और प्रयोक्ता से भी घरेलू उद्योग को समस्त गोपनीय सूचना देने के लिए कहना और घरेलू उद्योग को यह टिप्पणी देने का मौका देना कि क्या प्रदत्त सूचना सही है और इसके विपरीत प्रयििा का भी पालन करना होगा। सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है और न कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा।

230. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के संभावित निष्पादन का अगोपनीय सारांश शेयर नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी सूचना व्यापार स्वामित्व की प्रकृ ति की है और उसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करता है कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनकी टिप्पणियां देने के लिए उचित अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराया गया है और किसी हितबद्ध पक्षकार के हित से कोई पक्षपात नहीं हुआ है।105 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 231. रूसी उत्पादक ने तर्क दिया है कि ऐसी कोई प्रावधान नहीं है जो उसके द्वारा प्रदत्त उत्तर को असंबंधित व्यापारी कं पनी द्वारा असहयोग के चलते प्राधिकारी को अस्वीकार करने की अनुमति देता हो। उत्पादक ने इस संबंध में अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों की प्रयििा पर भरोसा किया है और दावा किया है कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए सभी आवश्यक तथ्य प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध थे। एनके एनएच ने यह भी तर्क दिया है कि प्राधिकारी द्वारा जारी एसओपी का मैनुअल इस संबंध में गलत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9क "निर्यात देश या क्षेत्र से निर्यातित वस्तु की कीमत ..." के रूप में निर्यात कीमत को परिभाषित करती है। अत: अधिनयम में प्रावधान है कि निर्यातक देश से निर्यातित वस्तु पर विचार किया जाना चाहिए। तथापि, करार के अनुच्छेद 2.1 में उल्लेख है कि "इस करार के प्रयोजनार्थ किसी उत्पाद को पाटित किया गया तभी माना जाएगा अर्थात सामान्य मूल्य से कम पर दूसरे देश में व्यापार की शुरुआत, यदिएक देश से दूसरे में निर्यातित उत्पाद की निर्यात कीमत व्यापार की सामान्य प्रयििा में समान उत्पाद के लिए जब निर्यातक देश में खपत के लिए निर्धारित हो तो तुलनीय कीमत से कम हो "। ऐसी स्थिति में जहां वस्तु किसी मध्यवर्ती निर्यातक को बेची गई है तो भारतीय बाजार में उत्पाद को निर्यातक द्वारा बेचने की कीमत वह कीमत होती है जिस पर वस्तु को भारत के व्यापार में लाया गया है। यह वह कीमत भी होती है जो घरेलू उद्योग को क्षति के लिए उत्तरदायी हो। भागीदारी के अभाव में, प्राधिकारी उस कीमत की जांच नहीं कर सकते हैं जिस पर निर्यातक ने भारतीय बाजार में बिीि की है और क्या निर्यातक ने लाभ पर बिीि की है। समस्त निर्यात वतर्मान मामले में असहयोगी निर्यातक के जरिए हुए हैं और ऐसे निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है। इसके अलावा, उत्पादक ने इस बात का पर्याप्त साक्षय नहीं दिया है कि उसने सहयोग और प्रश्नावली का उत्तर लेने की अपनी सवोत्तम क्षमता से कार्य किया है।

232. इसके अलावा, प्राधिकारी ने दिनांक 8 सितंबर, 2024 के ईमेल द्वारा एनके एनएच से कतिपय स्पष्टीकरण और सत्यापन दस्तावेज मांगे थे। अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादक से यह पूछा गया था कि व्यापारी/निर्यातक द्वारा असहयोग के बावजूद अलग पाटन र्मार्जन कै से निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा, उत्पादक से यह दर्शाने को कहा गया था कि सामग्री का वास्तव में भारत को निर्यात हुआ था और इसे भारतीय सीमा शुल्क को रूस के उद्गम की होने की जानकारी दी गई थी। समुद्री भाड़ा, कमीशन और ऋण लागत संबंधी अन्य स्पष्टीकरण किए गए थे। एनके एनएच से यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा गया था कि घरेलू बाजार में संबंधित पक्षकार को की गई बियििां कै से सुदूर आधार पर थीं। दिनांक 8 सितंबर, 2024 के एक अलग ईमेल के द्वारा, सत्यापन दस्तावेज मांगे गए थे। उक्त निर्यातक ने ऐसी सूचना देने के लिए 10 कार्य दिवसों तक समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। तथापि, सत्यापन दस्तावेज विस्तारित समयावधि के भीतर भी प्रस्तुत नहीं किए गए बल्कि 16 अक्तू बर को विलंब से प्रस्तुत किए गए। मांगी गई अन्य सूचना के संबंध में, एनके एनएच ने शामिल व्यापारी द्वारा असहयोग के बावजूद उत्तर को स्वीकार करने के कारण बताते हुए अपनी स्थिति के संबंध में दिनांक 8 नवंबर, 2024 को एक पत्र प्रस्तुत किया। तथापि उस समय भी मांगी गई अन्य सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी, विशेषरूप से एनके एनएच ने यह स्पष्ट नहीं किया कि घरेलू बाजार में की गई बियििों को सुदूर आधार पर क्यों माना जाना चाहिए या यह नहीं दर्शाया कि वस्तुओं का वास्तव में भारत को निर्यात106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] किया गया था। प्रदत्त सूचना और साक्षय के नहीं होने को देखते हुए, एनके एनएच द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करना संभव नहीं है।

233. ईएमएपीपीएल ने दावा किया है कि उसकी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को समायोजित करना चाहिए क्योंकि जांच अवधि के दौरान वह स्टार्टअप प्रचालन का सामना कर रहा था। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि स्टार्टअप लागत के लिए कोई समायोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि जांच अवधि के दौरान ईएमएपीपीएल स्टार्टअप प्रचालन का सामना नहीं कर रहा था। घरेलू उद्योग ने एक्सोनमोबिल कारपोरेशन की र्वार्षक रिपोर्ट और उसकी वैबसाइट पर भी भरोसा किया है जिसमें यह बताया गया है कि सिंगापुर में एचआईआईआर के संयंत्र में 2018 में उत्पादन शुरु हुआ और 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन हासिल हुआ था। अत:, ईएमएपीपीएल ने जांच अवधि के दौरान स्टार्टअप प्रचालन का सामना नहीं किया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्टार्अअप प्रचालनों के लिए वहां समायोजन हो सकता है जहां जांच अवधि के दौरान प्रचालन संयंत्र के नए होने के कारण आई तकनीकी कठिनाइयों की वजह से प्रभावित हुए हों। प्राधिकारी मानते हैं कि स्टार्टअप प्रचालनों के लिए समायोजन किए जा सकते हैं, यदि (1) कोई उत्पादक नई उत्पादन सुविधा का प्रयोग कर रहा हो या ऐसे नए उत्पाद जिसमें पर्याप्त निवेश अपेक्षित है, का उत्पादन कर रहा हो और (2) उत्पादन के स्तर वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभिक चरण से जुड़े तकनीकी कारकों तक सीमित हों। वतर्मान मामले में, ईएमएपीपीएल जांच अवधि से पहले अनेक वषों से उत्पादन कर रहा है। अत:, संयंत्र को एक नई उत्पादन सुविधा नहीं माना जा सकता है। किसी भी तरह, ईएमएपीपीएल के सार्वजनिक विवरण दर्शाते हैं कि स्टार्टअप प्रचालन जांच अवधि से काफी पहले पूरे हो गए थे। इसके मद्देनजर प्राधिकारी ने स्टार्अअप प्रचालनों हेतु समायोजन करने को उपयुक्त नहीं माना है।

234. ईएमएपीपीएल और ईएमपीएससी ने भी शटडाउन अवधि के दौरान लागत के लिए समायोजन का दावा किया है। समायोजन का दावा इस आधार पर किया गया है कि गैर-आवर्ती प्रकृ ति की लागत थी। घरेलू उद्योग ने ऐसे समायोजन का विरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा (1) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के प्रावधान लागत की ऐसी गैर-आवर्ती मदों के लिए उत्पादन लागत के समायोजन की अनुमति देते हैं जो भावी और/या वतर्मान उत्पादन में लाभ देते हों। ईसी – सालमन (नावे) मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने नोट किया है कि ऐसी गैर-आवर्ती लागतें एकल सौदे हैं, जैसे संयंत्र और पू ंजीगत उपकरणों की खरीद। अनुच्छेद की भाषा और पैनल के अवलोकन यह बात स्पष्ट करते हैं कि भावी और/या वतर्मान उत्पादन को लाभ पहुंचाने वाली गैर-आवर्ती लागतों का अर्थ ऐसी लागतें हैं जिनका लाभ लंबी समयावधि में प्राप्त होगा। ये उन लागतों से संबंधित नहीं हैं जिन्हें जांच अवधि के दौरान वहन किया गया है परंतु उनसे उत्पादन नहीं हुआ है। अत:, के वल इसलिए कोई समायोजन नहीं किया जा सकता है कि उसमें आई लागत से उत्पादन नहीं हुआ था। कानून में अपेक्षित नहीं है कि के वल उत्पादन में लाभ वाली लागतों पर विचार किया जाए। उत्पादन से जुड़ी सभी लागतें उत्पादन लागत का एक हिस्सा होती हैं।

235. इस संबंध में ईयू –बायोडीजल के मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल की सम्मुक्तियां भी संगत हैं, जिनमें यह बताया गया था कि लागत को उत्पादक द्वारा किए गए वास्तविक खर्च के आधार पर निर्धारित करना चाहिए और न कि ऐसे कु छ परिकल्पित खचों के आधार पर जिन्हें विभिन्न दशाओं या परिस्थितियों में107 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण किया गया हो। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि शटडाउन लागतों के रूप में दावा की गई लागतों को ईएमएपीपीएल और ईएमपीएससी के रिकॉडों में शटडाउन व्यय नहीं माना गया है। जब शटडाउन लागतों को लाभ तथा हानि विवरण से बाहर नहीं रखा गया था और स्वयं उत्पादक द्वारा लागत और खर्च का हिस्सा माना गया है तो उसे उत्पादन लागत से अलग रखने का कोई कारण नहीं है। उपयु र्क्त के मद्देनजर प्राधिकारी पाते हैं कि शटडाउन अवधि के दौरान आई लागत के लिए कोई समायोजन व्यवहार्य नहीं हैं।

236. ईएमपीएससी के लिए परिकलित पहुंच कीमत में परिकलन की त्रुटि के संबंध में, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम में उसे सही कर दिया है।

237. ईएमपीएससी, ईएमसीएल और जेबीसी में व्यापार के स्तर में अंतरों के कारण समायोजन के लिए अपने अनुरोध को दोहराया है। हितबद्ध पक्षकारों का तर्क इस बात पर आधारित है कि चू ंकि उन्होंने अपोलो सिंगापुर और एमआरएफ सिंगापुर को आर्पूर्त की है, इसलिए ऐसे निर्यातों की कीमत उस कीमत की तुलना में कम है जिसे प्रयोक्ता से प्रभारित किया जाएगा। पक्षकारों ने तर्क दिया है कि व्यापारी अपना खुद का र्मार्जन जोड़ते हैं और बिीि करने की लागत का वहन करते हैं। प्राधिकारी ने यहां विस्तार से हितबद्ध पक्षकारों के तकों की पहले ही जांच की है। प्राधिकारी ने विशेष रूप से नोट किया है कि यद्यपि पक्षकारों ने व्यापार के स्तर में अंतर का दावा किया है, तथापि उन्होंने व्यापरियों द्वारा बिीि के संबंध में निष्पादित विपणन कायों के मुकाबले अंतिम प्रयोक्ताओं की बियििों के अंतर नहीं दर्शाए हैं। प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों में भी हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि वे अंतिम प्रयोक्ताओं को बियििों के संबंध में ऐसे कतिपय विपणन कार्य कर रहे हैं जिन्हें बियििों के संबंध में व्यापारियों द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है।

238. हितबद्ध पक्षकारों का तर्क के वल इस बात पर आधारित लगता है कि व्यापारी कु छ लागत का भी वहन करेंगे और लाभ र्मार्जन र्अर्जत करेंगे। तथापि, पक्षकार यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि ेि ता द्वारा वहन की गई लागतों या र्मार्जनों के आधार पर कीमतों में कौन से समायोजन किए जा सकते हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अंतरों के लिए अनुमति देनी चाहिए जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करते हैं। अत:, हितबद्ध पक्षकारों के लिए यह दर्शाना अपेक्षित है कि किस आधार पर कीमत में लगातार अंतर था कि क्या ेि ता एक अंतिम प्रयोक्ता था या एक व्यापारी था और इसी बात से कीमत तुलनीयता प्रभावित हुई। निर्यातकों ने यह सिद्ध नहीं किया है और इसके लिए कोई साक्षय नहीं दिया है। दूसरे शब्दों में, पक्षकारों के लिए यह दर्शाना अपेक्षित है कि व्यापारी या प्रयोक्ता के रूप में ेि ता की स्थिति में उस कीमत को प्रभावित किया है जिस पर उन्होंने ेि ता को बिीि की है। तथापि, वतर्मान मामले में इस अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया है।

239. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जेबीसी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिीि के मामले में भारत को समस्त निर्यात ईएमएपीपीएल के जरिए किए गए हैं। यदि वह कीमत जिस पर जेबीसी द्वारा उत्पादित वस्तु को ईएमएपीपीएल द्वारा एमआरएफ सिंगापुर को बेचा जाता था, की तुलना उस कीमत से की जाए जिस पर उसी पीसीएन को भारत में अंतिम प्रयोक्ता को बेचा गया था तो ऐसे पीसीएन के 30-40% के108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्रत्यक्ष निर्यात ऐसी कीमत पर हुए थे जो उस कीमत से कम थी, जिस पर एमआरएफ सिंगापुर को बिीि की गई थी। इस प्रकार, ईएमपीएससी द्वारा उत्पादित वस्तु की बिीि के मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात ईएमएपीपीएल के जरिए किए गए हैं। वह कीमत जिस पर ईएमएपीपीएल ने ईएमपीएससी द्वारा उत्पादित वस्तु को अपोलो सिंगापुर और एमआरएफ सिंगापुर को बेचा है, की तुलना उस कीमत से की गई है, जिस पर ईएमएपीपीएल ने ईएमपीएससी द्वारा उत्पादित वस्तु को भारत में अंतिम प्रयोक्ता को बेचा है। यह नोट किया गया है कि ओएचबी को प्रत्यक्ष निर्यातों का 90- 100% और ओएचसी को प्रत्यक्ष निर्यातों का 30-40% उस कीमत से कम कीमत पर किया गया है जो समान पीसीएन के लिए एमआरएफ सिंगापुर और अपोलो सिंगापुर से प्रभारित की गई है। अत:, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात का कोई साक्षय नहीं है कि व्यापार के स्तर में अंतर में उस कीमत को प्रभावित किया है जो ईएमएपीपीएल द्वारा व्यापारियों के मुकाबले अंतिम प्रयोक्ताओं से प्रभारित की गई थी। ईएमसीएल द्वारा उत्पादित वस्तु के संबंध में भारत में अंतिम प्रयोक्ता को 90-100% निर्यात *** को किए गए थे। घरेलू उद्योग ने पहले ही स्पष्ट किया है कि *** के लिए संबद्ध वस्तु का प्रयोग करता है और उसके द्वारा प्रयुक्त कच्ची सामग्री उपभोक्ताओं द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। तद्नुसार, उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु की कीमत अधिक है। अत:, यह स्पष्ट है कि ईएमएपीपीएल इस आधार पर उपभोक्ताओं से उत्पाद की अलग अलग कीमत नहीं लेता था कि क्या बिीि अंतिम प्रयोक्ता को या व्यापार को की जा रही है। यह दर्शाने के लिए कोई साक्षय या सूचना नहीं दी गई है कि ेि ता के प्रचालन के स्तर ने कीमत तुलनीयता को प्रभावित किया है। इस प्रकार, यह दर्शाने के लिए किसी सूचना के अभाव में कि अंतर से कीमत तुलनीयता प्रभावित होती, प्राधिकारी इस संबंध में समायेाजन उपयुक्त नहीं समझते हैं।

240. इस तर्क के संबंध कि बेची गई वस्तुओं की लागत पर जेबीसी के लिए विचार किया जाना चाहिए, जैसा अन्य उत्पादकों के लिए किया गया है; प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने सभी सहकारी उत्पादकों के लिए प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत के साथ-साथ उत्पादन लागत का निर्धारण करने की पद्धति को संगत आधार पर अपनाया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि धारा 9क(1)(ग) "मूलता के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत तथा प्रशासनिक, बिीि और सामान्य लागत तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग"को सामान्य मूल्य के निर्धारण के आधार के रूप में बताती है। इसी प्रकार, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II पैरा (2) में यह जांच अपेक्षित है कि क्या "उत्पादन की लागत (स्थिर और परिवर्तनशील) जमा प्रशासनिक, बिीि और सामान्य लागत" के संदर्भ में व्यापार की सामान्य प्रयििा में है। इस पर वतर्मान मामले में विचार किया गया है।

241. जेबीसी के लिए उत्पादन लागत में समायोजन नहीं करने के बारे में प्राधिकारी ने उत्पादक की सत्यापित सूचना पर भरोसा किया है। समस्त जानकारी, जो उत्पादक द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ साक्षयांकित की गई थी, पर विचार किया गया है। उत्पादक को डेस्क सत्यापन के दौरान उसके समायेाजन को साक्षयांकित करने का अवसर दिया गया था। तथापि, जेबीसी यह प्रदशत करने में सक्षम109 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण नहीं था कि जिन आय को जेबीसी ने स्वयं गैर-प्रचालनात्मक आय माना है, वे विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण की प्रक्रिया में सृजित की गई थीं।

242. आबद्ध इनपुट की लागत के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अंतरण कीमत पर भी विचार किया गया है, जो बही खातों में दर्ज थी। करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि लागत को आमतौर पर जांच के अधीन निर्यातक या आयातक द्वारा रखे गए रिकॉडों के आधार पर परिकलित किया जाएगा। यही बात पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत भी नोट की गई है। उत्पादक ने यह दावा नहीं किया है कि उसके रिकॉर्ड निर्यातक देश के सामान्यत: स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार रखे गए थे और वे विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिीि से संबंधित लागतों को तर्क संगत ढंग से नहीं दर्शाते हैं। अत:, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए यथा-अनुरक्षित रिकॉडों पर भरोसा किया है।

243. ऐक्सोन ग्रुप ने तर्क दिया है कि अपोलो सिंगापुर के जरिए निर्यातों की पहुंच कीमत और निर्यात कीमत को न्यूनतम कीमत के सौदों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित नहीं करना चाहिए। ऐक्सोन ग्रुप के अनुसार र्मार्जन निर्धारण के लिए अपेक्षित जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध है क्योंकि अपोलो इंडिया ने भागीदारी की है। पहुंच कीमतों के संदर्भ में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसके निरंतर अभ्यास के अनुसार, पारदर्शी तरीके से लेनदेन और लागत की पूरी श्ृ ंखला को प्रकट करने के लिए अपोलो सिंगापुर की भागीदारी आवश्यक है। अपोलो इंडिया की भागीदारी लेनदेन और समायोजन की संपूर्णता को प्रकट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसे अनुमति देने की आवश्यकता है। इसलिए, प्राधिकारी इस संबंध में दिए गए तकों को स्वीकार करने में असमर्थ है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण किया है।

244. निर्यात कीमतों के संदर्भ में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए अपेक्षित पूर्ण सूचना रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पता नहीं लगाया जा सकता कि क्या अपोलो सिंगापुर ने लाभ पर उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु की पुन: बिीि की है। ऐक्सोन समूह के दावे के विपरीत अपोलो सिंगापुर के वित्तीय विवरणों को इसके लिए निर्धारक नहीं माना जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वित्तीय विवरण ऐसे सभी उत्पादों और सभी बाजारों को निर्यात से संबंधित प्रचालनों के बारे में है जिन्हें अपोलो सिंगापुर ने आर्पूर्त की है। तथापि, निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी के लिए इस संबंध में सूचना अपेक्षित है कि क्या अपोलो सिंगापुर ने के वल भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात पर लाभ कमाया है। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी यह निरंतर पाते हैं कि अपोलो सिंगापुर द्वारा भागीदारी के अभाव में निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करना उपयुक्त है।

245. इस संबंध में यह दावा किया गया है कि ऐसी न्यूनतम कीमत का प्रयोग, जिस पर प्रत्येक निर्यातक ने अपोलो सिंगापुर या अन्य व्यापारी, जैसा भी मामला हो, को बिीि की है, के परिणामस्वरूप प्रतिकू ल अनुमान लगाए जा रहे हैं जो करार के अनुच्छेद 6.8 का उल्लंघन है। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि अनुच्छेद 6.8 प्राधिकारी को असहयोगी पक्षकार को दंड देने से प्रतिबंधित करता है और110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] असहयोग के कारण रिकॉर्ड में नहीं उपलब्ध सूचना को पूरा करने के लिए उपलब्ध तथ्यों के प्रयोग की अनुमति देता है, इसके संबंध में निर्यातक ने चीन –जीओईएस और यू.एस. – कतिपय उत्पादों पर पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (कोरिया) मामलों में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय पर भरोसा किया है। तथापि, यह नोट किया गया है कि यद्यपि डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों का प्रयोग अपेक्षित नहीं है जो दंडात्मक हों, परंतु पैनल की रिपोटें यह भी बताती हैं कि ऐसे तथ्यों का प्रयोग, जो असहयोगी पक्षकार के लिए कम अनुकू ल हों, अनुच्छेद 6.8 के अनुसार असंगत नहीं है। यू.एस. –एडी और सीवीडी शुल्क मामले में संगत हिस्से में पैनल ने निम्नानुसार नोट किया।

"7.35 अंत में, हम नोट करते हैं कि अनुबंध II के पैरा 7 का अंतिम वाक्य यह "स्पष्ट ... करता है कि यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता है और इस प्रकार संगत जानकारी प्राधिकारी से छुपाई जाती है तो इस स्थिति का परिणाम ऐसा हो सकता है जो पक्षकार के लिए उस स्थिति से कम अनुकूल हो जिसमें उस पक्षकार ने सहयोग किया हो"। यह दर्शाता है कि "कम अनुकूल" परिणाम आवश्यक रूप से डब्ल्यूटीओ – असंगत नहीं होता है और यह कि जांचकर्ता प्राधिकारी के लिए हमेशा उन प्रतिस्थापन तथ्यों को चुनना अपेक्षित नहीं है, जो असहयोग पक्षकार के लिए "सर्वाधिक अनुकूल"हों। इसके बजाए "असहयोग ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिसमें किसी अज्ञात तथ्य के लिए एक प्रतिस्थान के चयन के कारण कम अनुकूल परिणाम की संभावना हो जाती है "। हम मानते हैं कि पैरा 7 यह समझने के लिए संदर्भगत सहायता प्रदान करता है कि हितबद्ध पक्षकार के स्वयं के आचरण और आवश्यक सूचना नहीं देने के परिणामों की उसकी जानकारी सहित - "वे प्रयििात्मक परिस्थितियां जिनमें सूचना उपलब्ध नहीं है"अनुच्देद 6.8 के अन्तर्गत प्रतिस्थापन तथ्यों के जांचकर्ता प्राधिकारी के चयन के लिए संगत हो सकती हैं। इसी के साथ पैरा 7 के पाठ की कोई भी बात यह नहीं दर्शाती है कि प्रयििात्मक परिस्थितियां जांचकर्ता प्राधिकारियों को नहीं उपलब्ध "आवश्यक"सूचना के लिए तर्कसंगत प्रतिस्थानों के चयन की आवश्यकता सू मुक्त होने का अधिकार देती हैं।

"7.36 सारांश में, हम मानते हैं कि अनुच्छेद 6.8 की शतों की व्याख्या उनके संदर्भ और उद्देश्य और प्रयोजन के आलोक में करने पर जांचकर्ता प्राधिकारियों के लिए – एक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से – चयन को अपेक्षित करती है जो ऐसे उपलब्ध तथ्य हैं जो दिए गए मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में अनुपलब्ध "आवश्यक" सूचना के लिए तर्कसंगत प्रतिस्थापन बनते हों। ऐसा करने में जांचकर्ता प्राधिकारियों को ऐसे सभी तथ्यों पर विचार करना चाहिए जो उन्हें उचित ढंग से उपलब्ध हों। प्रतिस्थापन तथ्यों के चयन में अनुच्छेद 6.8 में जांचकर्ता प्राधिकारियों के लिए ऐसे तथ्यों का चयन अपेक्षित नहीं है जो असहयेागी पक्षकार के लिए सर्वाधिक "अनुकूल" हों। जांचकर्ता प्राधिकारी उन प्रयििात्मक परिस्थितियों पर विचार कर सकते हैं, जिनमें सूचना अनुपलब्ध है परंतु अनुच्छेद 6.8 हितबद्ध पक्षकारों को दंडित करने के प्रयोजनार्थ प्रतिस्थापन तथ्यों के चयन से मुक्ति नहीं देता है।"111 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 246. अनुच्छेद 6.8 के साथ पठित अनुबंध II के पैरा 7 में इस प्रकार प्रावधान है कि किसी पक्षकार के असहयोग का परिणाम ऐसे तथ्यों का प्रयोग हो सकता है जो उस पक्षकार के लिए कम अनुकू ल हों, यदि उसने सहयोग किया होता। इसके अलावा, ऐसे कम अनुकू ल तथ्यों का प्रयोग अनुच्छेद 6.8 के असंगत नहीं है, जैसा डब्ल्यूटीओ पैनल ने माना है।

247. वतर्मान मामले में, प्राधिकारी ने अपोलो को ईएमएपीपीएल को ईएमसीएल द्वारा और एमआरएफ को ईएमपीएससी द्वारा अपोलो सिंगापुर के असहयोग के कारण निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु दी गई न्यूनतम कीमत पर विचार किया गया है। ऐसी कीमतों का प्रयोग दंडात्मक तथ्यों का प्रयोग नहीं बनता है। प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण करने के लिए एक्सोन ग्रुप द्वारा वास्तव में प्रभारित कीमत पर भरोसा किया है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्राधिकारी ने निर्यातकों से बिल्कु ल अलग कीमत पर विचार किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने ऐसे तथ्यों पर आधारित निर्यात कीमत समायोजित नहीं की है जो ईएमएपीपीएल, ईएमसीएल या ईएमपीएससी द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित नहीं थे। दूसरी ओर, प्राधिकारी ने वास्तव में प्रत्येक निर्यातक द्वारा प्रदत्त कीमत पर विचार किया है और उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित समायोजन किए हैं। ऐसी सूचना का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए भी उचित है कि किसी एक पक्षकार को असहयोग का लाभ ना हो। ऐसी सूचना का प्रयोग, जिससे असहयोगी पक्षकारों को लाभ हो, पक्षकारों को भागीदारी नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उसके बाद अनुकू ल तथ्यों के प्रयोग का दावा करने के लिए प्रेरित करेगी, और इस प्रकार संगत सूचना मांगने और सही निर्धारण करने के प्रयोजन को विफल कर देगी। 248. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों की विसतार से जांच की है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम के आंकड़ों में दी गई मात्रा निर्यातक, ईएमपीएससी द्वारा सूचित मात्रा से तुलनीय है। अत:, डीजी सिस्टम के आंकड़ों में दर्ज मात्रा को गलत नहीं माना जा सकता है।

249. वतर्मान मामले में प्राधिकारी ने पहले ही जांच की है कि उद्योग ने उत्पादन कब शुरु किया और क्या संबद्ध वस्तु का उत्पादन के वल एक नई उत्पाद लाइन है। उन्होंने अनुमानित बनाम प्राप्त प्रचालनों के अनुसार विस्तार से प्रचालनों की जांच भी की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि, यद्यपि घरेलू उद्योग ने पहले ही ***% का बाजार हिस्सा प्राप्त कर लिया है, फिर भी इस अवधि में आयातों का हिस्सा काफी अधिक बना रहा है। आयातों का कु ल बाजार में हिस्सा लगभग ***% रहा है और घरेलू उद्योग के उत्पादन से *** गुना रहा है। घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिीि और बाजार हिस्सा उन स्तरों से वास्तव में कम रहा है जिन्हें पाटन के अभाव में घरेलू उद्योग ने प्राप्त किया होता। 250. उत्पादन की स्थिरता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपने संयंत्र का पूरा उपयोग नहीं कर पाया था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान *** दिनों के लिए शटडाउन करना पड़ा था। प्रकटन विवरण में भी यह नोट किया गया था। अत:, प्राधिकारी पाते हैं कि घरेलू उद्योग अब तक स्थापित नहीं हुआ है।112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 251. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि यद्यपि प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण परियोजना रिपोर्ट पर भरोसा करता है, तथापि रिपोर्ट या उसका आधार अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर नहीं किया गया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्योग ने परियोजना रिपोर्ट में दी गई जानकारी का अगोपनीय सारांश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया था।

252. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा की गई परियोजना रिपोर्ट पुरानी हो गई है क्योंकि बाजार की स्थिति में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के समय से काफी बदलाव हो गया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने कीमतों में गिरावट और कोविड-19 पर ऐसे बदलावों के रूप में विशेष ध्यान दिलाया है जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय हुए थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण में उनकी सम्मुक्तियों के बावजूद हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि बाजार की स्थिति कोविड-19 के प्रभाव के कारण कै से स्थाई रूप से बदल गई। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं बताया है कि बाजार ने अब तक महामारी के प्रभावों से रिकवर नहीं किया है। अत:, उस अवधि के दौरान बाजार को प्रभावित करने वाले के वल एक मापदंड के कारण जब संयंत्र चालू हो रहा था, यह अर्थ नहीं निकलता है कि संयंत्र चालू होने से पहले लगाए गए अनुमान पुराने हो गए हैं जबकि ये मापदंड प्रचालन की वास्तविक अवधि को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। कीमतों गिरावट और बाजार की स्थिति के संबंध में, प्राधिकारी प्रकटन विवरण में पहले ही इनकी जांच की थी। इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई नई जानकारी नहीं दी गई है।

253. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि परियोजना रिपोर्ट की तुलना के वल समायोजन करने के बाद की जानी चाहिए। प्राधिकारी ने उत्पादन के स्तर, क्षमता उपयेाग, बिीि, कर पूर्व लाभ, ब्याज पूर्व लाभ आदि जैसी सूचना पर परियोजना रिपोर्ट से विचार किया है। यह सिद्ध नहीं हुआ है कि परियोजना रिपोर्ट में सूचित ये मापदंड क्यों समायोजित करने चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिज्ञात बदलाव सामान्य व्यापार परिदृश्य प्रकृ ति के हैं। तथापि, कच्ची सामग्री की लागत, इनपुट में परिवर्तन या किसी अन्य संगत कारक में बदलाव, उत्पाद की बिीि कीमत में भी बदलाव हो सकता है जिससे घरेलू उद्योग की अनुमानित लाभप्रदता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

254. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक मात्रा में वस्तु की आर्पूर्त नहीं की है; रिकॉर्ड में तथ्य ऐसा नहीं दर्शाते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एमआरएफ लिमिटेड, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सीएट लिमिटेड और अपोलो टायर्स लिमिटेड ने संबद्ध देशों से उनके आयातों संबंधी जानकारी प्रस्तुत की है। यदि इन प्रयोक्ताओं को घरेलू उद्योग द्वारा आर्पूर्त की गई मात्रा उनके द्वारा संबद्ध देशों से खरीद की मात्रा के रूप में तुलना की जाए तो प्रयोक्ताओं को घरेलू उद्योग द्वारा आर्पूर्त की गई मात्रा किसी भी तरह से कम महत्वपूर्ण नहीं है।

* घरेलू उद्योग/प्रयोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार

** उत्तरदाता प्रयोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार

255. इसके अलावा, यद्यपि अन्य प्रयोक्ताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया है, तथापि प्राधिकारी ने विभिन्न भागीदार निर्यातकों द्वारा सूचित प्रयोक्ताओं को सीधे निर्यातों की मात्रा की तुलना की है जिनकी आर्पूर्त घरेलू उद्योग ने भी की थी। तुलना की गई मात्राएं निम्नानुसार दर्शाती हैं।

* घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार

** निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार

256. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की वास्तविक बिीि कीमत और घरेलू उद्योग की अनुमानित कीमत के आधार पर कीमत कटौती का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी ने पाया है कि वास्तविक बिीि कीमत पर आधारित कीमत कटौती नकारात्मक है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को मात्रा तथा लाभप्रदता, दोनों मापदंडों में क्षति हो रही थी।

257. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को मात्रा और कीमत प्रभाव की गैर-मौजूदगी के कारण क्षति नहीं हुई है और उसने विभिन्न र्आर्थक मापदंडों में सुधार देखा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे अनुरोध प्रस्तुत किए हैं जैसे वतर्मान मामला वास्तविक क्षति का हो। तथापि, वतर्मान मामले में प्राधिकारी ने विचार किया है कि घरेलू उद्योग एक स्थापनारत उद्योग है। घरेलू उद्योग के संबंध में क्षति की जांच इस संदर्भ में करनी होगी कि क्या आयातों ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तव में बाधित किया है। स्थापनारत शब्द का अर्थ उसकी प्रकृ ति के अनुसार यह है कि उद्योग को इस अवधि में वृद्धि होनी चाहिए। अत:, हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत, क्षति विश्लेषण को उस निष्पादन की तुलना में देखना अपेक्षित है जिसे जांच अवधि के दौरान पाटन नहीं होने पर घरेलू उद्योग प्राप्त कर सकता था। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन के साथ अनुमानित निष्पादन की इस जांच के लिए तुलना की है कि क्या देश में पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन का अनुमानित स्तर प्राप्त करने में बाधा आई है।114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 258. इस अनुरोध के संबंध में कि 2020-21 पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग के वल 2 महीनों के लिए प्रचालन में था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने संगत प्रयििा के अनुसार क्षति अवधि के दौरान भारत में आयात पर विचार किया है। घरेलू उद्योग के र्आर्थक मापदंडों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने वास्तविक बाधा से वतर्मान मामले के संबंध में 2020-21 पर कोई भरोसा नहीं किया है। प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की प्रचालन के दूसरे वर्ष में अनुमानित निष्पादन के साथ जांच की है।

259. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि मालसूची के लिए वास्तविक आंकड़ों की जांच की गई है, जबकि अन्य मापदंडों के लिए अनुमानित विश्लेषण किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने परियोजना रिपोर्ट में मालसूची के वास्तविक स्तर को रखने का अनुमान नहीं लगाया था।

260. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी पाटनरोधी जांच में घरेलू बाजार के लिए क्षति विश्लेषण किया जाता है और निर्यात बाजार के लिए नहीं। इसलिए, निर्यात की भारी मात्रा यह सिद्ध नहीं करती है कि घरेलू उद्योग वास्तविक रूप से बाधित रहा है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातों की संभावित वरीयता के कारण घरेलू उद्योग की घरेलू बियििां कमतर थीं।

260. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर इस संबंध में प्रतिकू ल प्रभाव के रूप में क्षति निर्धारण कि क्या घरेलू उद्योग आगे पू ंजी जुटाने की स्थिति में है। पहले जुटाए गए निवेश जांच अवधि के दौरान पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता नहीं दर्शाते हैं।

262. इस दावे के संबंध में कि किसी ब्याज लागत या स्टार्टअप लागत को क्षति विश्लेषण के आंकड़ों में शामिल नहीं करना चाहिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि क्षति विश्लेषण के लिए इन खचों का मानना एंटी डंपिंग नियमों के प्रावधान के अनुरूप है।

263. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में मूल्यह्रास लागत पर क्षति विश्लेषण के लिए विचार नहीं करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए लेखा पुस्तकों के अनुसार वास्तविक लागतों पर भरोसा किया है।।

264. हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे अनेक कारकों पर ध्यान दिलाया है, जिन्होनें कथित रूप से घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित किया है। तथापि, पक्षकारों ने ऐसा कोई साक्षय नहीं दिया है कि उद्योग का निष्पादन इन कारकों द्वारा बुरी प्रभावित हुआ था। इसके अलावा, वैश्विक अति-क्षमताओं, एकल उत्पाद लाइन के कारण क्षति, कोविड-19, स्टार्अअप लागत जैसे कारकों के प्रभाव की प्राधिकारी द्वारा पहले ही जांच की गई है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वैश्विक अति क्षमताओं और भारत में मांग-आपूति की स्थिति पर क्षति विश्लेषण के लिए संगत रूप से विचार क्यों नहीं करना चाहिए।115 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 265. उत्पादन में बार-बार रुकावट, घरेलू उद्योग द्वारा शटडाउन और उसके कारण के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान किसी तकनीकी कारण की वजह से शटडाउन नहीं करना पड़ा था। यह बात आवेदन में भी बताई गई थी और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस पर प्रश्न नहीं उठाया है।

266. प्राधिकारी को इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं दिखती है कि घरेलू उद्योग को क्षति स्व-कारित है, क्योंकि रिकॉर्ड में तथ्य घरेलू उत्पादक और रूसी उत्पादक के बीच कोई मिलीभगत नहीं दर्शाते हैं। 267. इस अनुरोध के संबंध कि एचआईआईआर का बाजार विभिन्न ग्रेडों में बंटा हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में बीआईआईआर और सीआईआईआर, दोनों का उत्पादन और बिीि की है। घरेलू बाजार ने एटीएमए के सदस्यों को बीआईआईआर की बिीि के बीजक दिए थे। 268. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि टायर में एचआईआईआर की खपत 2 किलोग्राम तक है और इसका प्रभाव डाउनस्ट्रीम उद्योग के लाभ पर आधारित होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई साक्षय नहीं दिया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी के लिए संगत जांच करने हेतु डाउनस्ट्रीम उद्योग की संयुक्त लाभप्रदता उपलब्ध कराने में भी विफल रहे हैं।

ठ. निष्कर्ष और सिफारिशें

269. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का निष्कर्ष यह है कि:

i. जापान, रूस, सिंगापुर, यूराइटेड ककं गडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हैलोबुटाइल रबड़ ("एचआईआईआर") के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए आवेदन रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था।

ii. विचाराधीन उत्पाद हैबोबुटाइल रबड़ (एचआईआईआर) जैसे ब्रोमोबुटाइल रबड़ (बीआईआईआर) और क्लोरोबुटाइल रबड़ (सीआईआईआर) है। एचआईआईआर को आईआईआर के आइसोप्रीन समूह के हैलोजेनेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। एचआईआईआर का आमतौर पर इनर लाइनर, होज, सील, मेम्ब्रेन, टैंक लाइनिंग, कन्वेयर बेल्ट, प्रोटेक्टिव क्लोकदंग और उपभोक्ता उत्पादों जैसे खेल के सामान के लिए बाल ब्लेडर के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है।116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] iii. प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति को अपनाया है और उसे अधिसूचित किया है। इस पद्धति को आयातित और घरेलू उत्पाद के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है। पीसीएन पद्धति को सभी हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर देने और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों और टिप्पणियों पर विचार करने के बाद तैयार किया गया था। पाटन र्मार्जन और क्षति र्मार्जन को ऐसी पीसीएन पद्धति के आधार पर निर्धारित किया गया है।

iv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बीआईआईआर, एक्स बुटाइल बीबी 2030 और एक्स बुटाइल बीबी एक्स2 एक्स-बुटाइल बीबी 2030 और एक्स बुटाइल बीबी एक्स2 को बाहर रखने के लिए अनुरोध संबंधी टिपपणियां देरी से प्रस्तुत की हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान बीआईआईआर का उत्पादन और बिीि की है और एक्स बुटाइल बीबी 2030 और एक्स बुटाइल बीबी एक्स2 की समान वस्तु की आर्पूर्त की है। इस प्रकार, उक्त ग्रेडों को बाहर रखना न्यायसंगत नहीं है।

v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ब्रोमोबुटाइल 2255 और 7244 और उच्च मोनी विकस्कोसिटी वाले एचआईआईआर को बाहर रखने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरएसईपीएल बी 2247 घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एक उच्च मोनी ग्रेड है और इसमें ब्रोमोबुटाइल 2255 और ब्रोमोबुटाइल 7244 के जैसे तकनीकी विनिदेशन हैं। इस प्रकार, ऐसे ग्रेडों को बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है।

vi प्राधिकारी नोट करते हैं कि उच्च ब्रोमाइन मात्रा वाले एचआईआईआर को बाहर रखना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने एक नई उत्पादन सुविधा स्थापित की है और उसके पास इसके विनिर्माण की क्षमता है। घरेलू उद्योग देश में पाटन के कारण बाहार में अपने आप को पूरी तरह स्थापित भी नहीं कर पाया है और उसकी स्थापना देश में पाटन के कारण बाधित हुई है। अत:, इस उत्पाद को बाहर रखना उचित नहीं होगा।

vii. प्राधिकारी मानते हैं कि क्योंकि स्टार ब्रांड एचआईआईआर का कोई आयात नहीं हुआ है, और यह दर्शाने का कोई साक्षय नहीं है कि घरेलू उद्योग के पास इस उत्पाद की समान वस्तु नहीं है, इस संबंध में कोई अपवर्जन न्यायसंगत नहीं है।117 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण viii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने अनेक उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक मात्राओं में संबद्ध वस्तु बेची है और इसके दुबारा ऑर्डर भी आए हैं जिसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग की सामग्री को औपचारिक अनुमोदन नहीं दिया है, परंतु घरेलू उद्योग को पुन: ऑर्डर दिए हैं। यह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की स्वीकृ ति स्थापित करता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग प्रयोक्ता की जरुरत के अनुसार संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करने में सक्षम है।

ix. आवेदक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिबुर इंवेस्टमेंट एजी, एजी, स्विट्जरलैंड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। एनके एनएच, रूस सिबुर समूह से संबंधित है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूसी कं पनी और आवेदक के बीच कोई मिलीभगत नहीं है। संबंध के के वल साक्षय से कोई उत्पादक पाटनरोधी नियमावली के अन्तर्गत घरेलू उद्योग बनने के लिए स्वत: अयोग्य नहीं हो जाता है।

x. प्राधिकारी ने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड में मामले के विभिन्न तथ्यों की जांच की है कि प्राधिकारी को एक ऐसे विदेशी उत्पादक जिसने भारतीय बाजार में उत्पाद का निर्यात भी किया है के साथ संबंध के होते हुए भी नियम 2(ख) के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" माने जाने की याचिकाकर्ता की पात्रता के संबंध में अपना विवेकाधिकार का क्या और कै से प्रयोग करना चाहिए। प्राधिकारी ने ऐसी स्थिति के अन्तर्गत, प्राधिकारी को प्रदत्त विवेकाधिकार के उद्देश्य और आशय और अन्य संबद्ध देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में निर्धारित कीमत पर रूसी आयातों के तथ्य जो आवेदक और रूसी उत्पादक द्वारा मिलीभगत या संयुक्त कार्यवाही के अभाव को दर्शाता है, जैसे विभिन्न कारकों पर विचार किया है, रूसी उत्पादक भारत में उत्पाद के पाटन में शामिल हैं, रूसी उत्पादक ने पाटनरोधी शुल्क लगाने का विरोध किया है और प्राधिकारी ने रूसी कं पनी से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अन्तर्गत विवेकाधिकार का प्रयोग किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विचाराधीन उत्पाद के एक निर्यातक के साथ अपने संबंध के बावजूद वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक एक पात्र घरेलू उद्योग है।

xi. प्राधिकारी ने वतर्मान जांच करने के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है। यह नोट किया जाता है कि सभी संबद्ध देशों से आयात की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक थी। xii. प्राधिकारी ने व्यापार के स्तर के लिए विदेशी उत्पादकों द्वारा दावा किए गए समायोजन को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि विदेशी उत्पादक ने घरेलू बाजार में संबंधित व्यापारी को बिीि की है जिसमें आगे प्रयोक्ताओं को बिीि की है। भारत को निर्यात के मामले में विदेशी उत्पादक ने संबंधित व्यापारी को बिीि की है जिन्होंने प्रयोक्ताओं की संबंधित कं पनियों को118 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] बिीि की है। अत:, यह स्थापित नहीं होता है कि व्यापार के उस स्तर, जिस पर घरेलू बाजार और भारत को निर्यात के मामले में वस्तुएं बेची गई हैं, वास्तव में इतना अलग है कि वह कीमत समायोजन को दर्शाता है। इसके अलावा, इस तथ्य के संबंध में कोई साक्षय नहीं दिया गया है कि सिंगापुर की कं पनियों द्वारा कु छ विपणन कार्यकलाप किए गए हैं जिन्हें उनके घरेलू बाजार में विदेशी उत्पादक द्वारा किया गया है।

xiii. रूस को प्राधिकारी की पूर्व प्रयििा के अनुसार एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है और इस संबंध में अन्य निर्यातकों के दावे को स्वीकार नहीं किया गया है।

xiv. सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कं पनी निज़नेकमस्कनेफ़्तेखिम, रूस ने जांच में भागीदारी की है, प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया और अलग पाटन र्मार्जन व्यवहार की मांग की। निज़नेकमस्कनेफ़्तेखिम द्वारा प्रस्तुत उत्तर का प्रयोग इस कं पनी को अलग पाटन र्मार्जन देने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि उत्पाद की मूल्य श्रृ ंखला अधूरी है।

xv. स्टार्टअप प्रचालनों और शटडाउन लागतों के दौरान ईएमएपीपीएल के द्वारा वहन की गई लागतों के लिए समायोजनों के दावे की अनुमति दी गई है। ईएमएपीपीएल ने जांच अवधि के दौरान स्टार्टअप प्रचालनों का सामना नहीं किया है और इसलिए किसी समायोजन की जरुरत नहीं है। संयंत्र के बंद होने के संबंध में यह के वल अस्थाई प्रकृ ति का था और इसमें आई लागत गैर-आवर्ती लागत नहीं थी, जिससे वतर्मान और/या भावी उत्पादन को लाभ हो सके । प्राधिकारी ने उत्पादक के खातों की बही में यथा-दर्ज वास्तविक लागतों के आधार पर उत्पादन लागत परिकलित की है।

xvi. सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उन्हें प्रदत्त सूचना के आधार पर निर्धारित की गई है।

xvii. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन र्मार्जन काफी अधिक है। प्राधिकारी ने देश में उत्पाद के काफी अधिक पाटन की मौजूदगी को पाया है जो विभिन्न संबद्ध देशों के लिए 10 से 70% के बीच के बीच है। xviii. वतर्मान जांच नए उद्योग के लिए वास्तविक बाधा की जांच है जिसने फरवरी, 2021 में उत्पादन शुरु और 31 मार्च, 2023 को वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की। एचआईआईआर एक नया उत्पाद है जिसका आवेदक द्वारा उत्पादन शुरु करने से पहले भारत में उत्पादन नहीं हो रहा था। आवेदक द्वारा एचआईआईआर के विनिर्माण के लिए अलग संयंत्र स्थापित करने के लिए भारी निवेश किया गया है। घरेलू उद्योग प्रचालन के दूसरे वर्ष में उसके द्वारा अनुमानित निष्पादन तक पहुंचने में असमर्थ है। घरेलू उद्योग भारत में पाटन के कारण लागत वसूल करने में भी सक्षम नहीं है।

xix. एचआईआईआर को आईआईआर का विस्तार नहीं माना जा सकता है क्योंकि एचआईआईआर के विनिर्माण के लिए भारी निवेश किया गया है; एचआईआईआर और आईआईआर के लिए अलग अलग संयंत्र हैं जिन्हें भिन्न भिन्न तारीखों को स्थापित किया गया119 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण था; दोनों संयंत्र स्वतंत्र रूप से चलत हैं; दोनों संयंत्रों की विनिर्माण प्रयििा अलग अलग है;

प्रौद्योगिकी को दोनों उत्पादों के लिए भिन्न भिन्न उत्पादकों से लिया गया है, दोनेां उत्पादों की उत्पादन लागत और बिीि कीमत भिन्न भिन्न है; दोनों उत्पादों के अलग अलग एचएस कोड हैं और दोनों संयंत्रों में कार्यरत जनशक्ति अलग अलग हैं। एचआईआईआर और आईआईआर के बीच पर्याप्त मूल्यवर्धन होता है।

xx. आवेदक की परियेाजना रिपोर्ट पर अनुमानित निष्पादन के साथ वास्तविक निष्पादन की तुलना के लिए विचार किया गया है। रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्षय नहीं है कि परियोजना रिपोर्ट अविश्वसनीय है।

xxi. कच्ची सामग्री की कीमत में उतार-चढ़ाव एक व्यापारी परिदृश्य है जिससे घरेलू उद्योग की बिीि कीमत में बदलाव होता है। इसके अलावा, जांच अवधि में घरेलू उद्योग पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

xxii. प्राधिकारी ने क्षति का संचयी आकलन किया है क्योंकि इस संबंध में कानून के अंतर्गत विहित सभी स्थितियां पूर्णत: संतुष्ट हुई हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन र्मार्जन और आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना सही है। यह भी नोट किया गया है कि रूस से आयातों को अलग करने और रूसी आयातों की अलिग से जांच करने का कोई आधार नहीं है।

xxiii. संबद्ध वस्तु के लिए मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और जांच अवधि के दौरान यह उच्चम रही थी।

xxiv. आयातों में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है और जांच अवधि में के वल मामूली गिरावट आई है। यद्यपि घरेलू उद्योग के पास भारत में मांग को पूरा करने की पूर्ण क्षमता है। तथापि उसके पास भारत में कम बाजार हिस्सा है, आयातों ने भारत में अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर रखा है। यद्यपि, घरेलू उद्योग में घाटे में संबद्ध वस्तु को बेचा है।

xxv. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण किया है। यद्यपि घरेलू उद्योग की वास्तविक बिीि लागत, बिीि की अनुमानित लागत से कम है, तथापि बिीि कीमत अनुमानित स्तर से काफी कम है। इसके कारण, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अनुमानित स्तर से कम रही है।

xxvi. घरेलू उद्योग के र्आर्थक मापदंडों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग एक नया उद्योग है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से बाधित किया है।

क. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बियििां अनुमानित निष्पादन से कमतर रही हैं।120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ख. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान *** दिनों के लिए पाटन के कारण अपने प्रचालन बंद करने पड़े थे।

ग. यद्यपि घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है, तथापि अधिकांश मांग पर आयातों का कब्जा है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा अनुमानित बाजार हिस्से से काफी कम है।

घ. घरेलू उद्योग की मालसूची में उसके द्वारा उत्पादन रोकने और घाटे में बिीि करने को बाध्य होने के बावजूद वृद्धि हुई है।

ड. घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय उसके प्रचालन के दूसरे वर्ष में अनुमानित स्तर से काफी कम रहे हैं।

च. आयातों ने आगे निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है।

xxvii. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा आई है।

xxviii. प्राधिकारी ने अनुबंध III के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त वित्तीय आंकड़ों/सूचना की विस्तृत जांच के बाद क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी तर्क संगत है और घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मात्रा निर्धारित करने के लिए उपयुक्त है।

xxix. आयातों की पहुंच कीमत के साथ प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत की तुलना से पता चलता है कि क्षति र्मार्जन काफी अधिक है और संबद्ध देशों से प्रतिवादी निर्यातकों के संबंध में सकारात्मक है।

xxx. जांच से पता चला है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण हुई है और किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।

xxxi. पाटनरोधी शुल्क व्यापक जनहित में है, जैसा निम्नलिखित से स्पष्ट है:

क. पाटनरोधी शुल्क लागू करने से भारत में उचित व्यापार सुगम बनेगा और यह व्यापक उपभोक्ता हित में है।

ख. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए संयंत्र में भारी निवेश किया है। घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए ऐसे निवेश को व्यवहार्य रखना अनिवार्य है।

ग. पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इससे भारत में एकाधिकार स्थापित नहीं होगा।121 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण घ. संबद्ध वस्तु डाउनस्ट्रीम उद्योग की एक प्रमुख लागत नहीं है। संबद्ध वस्तु टायर की लागत का एक प्रमुख घटक नहीं है। पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव 0.31% के आसपास है।

ड. डाउनस्ट्रीम उद्योग के सकल कारोबार की तुलना में पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव 0.1% से कम है।

च. घरेलू उद्योग उच्च ब्रोमाइन मात्रा वाले एचआईआईआर का विनिर्माण करता है और इसलिए भेषज उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भेषज उद्योग पर किसी प्रतिकू ल प्रभाव के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

छ. शुल्क लागू होने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करने की क्षमता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होते हैं।

270. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित की गई और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, और कारणात्मक के पहलू सबंधी सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरु करने और संचालित करने के बाद प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना पाटन और क्षति की भरपाई के लिए अपेक्षित है। अत: प्राधिकारी, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

271. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए,प्राधिकारी र्मार्जन और क्षति र्मार्जन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । तद्नुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर के न्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं:

ड. आगे की प्रयििा124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 272. इन अंतिम जांच परिणामों में र्निर्दष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन, र्निर्दष्ट प्राधिकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December 2024

FINAL FINDINGS

Case No- AD(OI)- 18/2023

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 06/19/2023 – DGTR––Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Anti-Dumping Rules" or "the Rules");

1. Whereas, Reliance Sibur Elastomers Private Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or "domestic industry") filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Halobutyl-Rubber (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "subject goods" or "HIIR") from Japan, Russia, Singapore, the United Kingdom and the United States of America (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/19/2023-DGTR dated 30th September 2023, published in the Gazette of India, initiating anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from Japan, Russia, Singapore, the United Kingdom and the United States of America in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject125 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

b. The Authority issued a public notice dated 30th September 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of subject goods from the subject countries.

c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Governments of the subject countries, through their Embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers / users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Governments of the subject countries, through their Embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.

e. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules: i. Arlanxeo Singapore Pte. Ltd ii. China Petrochemical Corporation iii. Exxon Mobile Corporation iv. Huntsman International LLC. v. Japan Butyl Co. Ltd vi. Lyondell Basell Industries Holdings B.V vii. Timco Rubber

viii. PJSC Nizhnekamskneftekhim ix. SABIC x. TPC Group xi. Zhejiang Cenway New Synthetic Materials Co., Ltd.

f. The Embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

g. In response to the initiation of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire response:

i. Arlanxeo Singapore Pte Ltd.

ii. Eneos Materials Corporation ("EMC")126 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] iii. ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd. ("EMAPPL") iv. ExxonMobil Chemical Limited ("EMCL") v. ExxonMobil Japan Godo Kaisha ("EMJ") vi. ExxonMobil Petroleum & Chemical BV, Belgium ("EMPC") vii. ExxonMobil Product Solutions Company ("EMPSC")

viii. Japan Butyl Co. Ltd. ("JBC") ix. JTC Corporation ("JTC") x. MRF SG PTE LTD. xi. Public Joint Stock Company Niznekamskneftekhim (NKNH) xii. Public Joint Stock Sibur Holding

xiii. Sibur International GMBH

h. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

i. Abhi Rubber & Chemicals ii. Accura Valves Private Limited iii. Adven Tyre Tube India Pvt. Limited, iv. Agarwal Rubber Limited v. Aks Polychem Pvt Ltd. vi. Allied J B Friction Pvt Ltd vii. Ambica Boiler & Fabricator

viii. Anabond Ltd ix. Apollo Tyres Limited. x. Armacell India Pvt Ltd xi. Astron Polymers Private Limited xii. B P Chemicals

xiii. B. B. M. Impex Pvt Ltd xiv. B. K. Rubber Industries Pvt Ltd xv. B.P. Chemicals

xvi. Bajaj Rubber Company Pvt Ltd

xvii. Balaji Enterprises

xviii. Balkrishna Industries Limited

xix. Bharat Rubber Works Private Limited xx. Bis Polymers Ltd xxi. Braza Tyres Pvt. Ltd.

xxii. Bridgestone India Private Limited

xxiii. Cavendish Industries Limited

xxiv. Ceat Limited

xxv. Ceat Specialty Tyres Limited

xxvi. Chelna Inc

xxvii. Chemicolour International Pvt Ltd

xxviii. Cherry International

xxix. Chowdhry Rubber & Chemical Pvt Ltd.

xxx. Cinq Micron Chem Pvt Ltd127 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण xxxi. Classic Auto Tubes Ltd xxxii. Classic Industries and Exports Limited xxxiii. Continental India Private Limited xxxiv. Corrosion Engineers Private Limited xxxv. Crane Process Flow Technologies (I) xxxvi. D Decor Exports Private Limited. xxxvii. Deepak Overseas xxxviii. Dev Rubber Factory Private Limited xxxix. Dolfin Rubbers Ltd. xl. Elgi Rubber Company Limited xli. Elmer Products Pvt Ltd

xlii. Elpha Polychem Private Limited

xliii. Exel Rubber Private Limited

xliv. Exxon Mobil Company India Pvt Ltd

xlv. Flexilis Private Limited

xlvi. Ganpati General Trading LLP

xlvii. Globus Rubchem Private Limited

xlviii. Goodyear South Asia Tyres Private Ltd.

xlix. Gujarat Fluoro Chemicals Ltd l. Hartex Rubber Pvt Ltd li. Henkel Anand India Private Limited lii. Hind Elastomers Private Limited liii. Hindustan Cycles & Tubes Pvt. Ltd.

liv. Indian Rubber Manufacturers Resear lv. J K Tyre & Industries Ltd. lvi. Jamnadas Industries

lvii. Jasmino Polymertech Pvt Ltd.

lviii. Jay Ashirwad Trading Co.

lix. Jayam Industries lx. Jk Tyre & Industries Limited lxi. Jmf Synthetics India Private Limited

lxii. Jonson Rubber Industries Limited

lxiii. K.L. Trading Corporation

lxiv. Karnataka Chemical Industries

lxv. Kesoram Industries Ltd

lxvi. Kohinoor India Pvt Ltd

lxvii. Majestic International

lxviii. Maxwell Polymers LLP

lxix. Maxxis Rubber India Pvt Ltd

lxx. Metro Tyres Limited

lxxi. Midas Butyl Products India Pvt Ltd

lxxii. Midas Treads (India) Private Limited

lxxiii. Mil Industries Ltd

lxxiv. MRF Limited128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] lxxv. Mysore Polymers and Rubber Products lxxvi. Nishigandha Polymers Pvt Ltd lxxvii. Paragon Vial Caps Pvt Ltd lxxviii. Pearl Patch lxxix. Perfetti Van Melle India Private Limited lxxx. Pinkcity Rubber and Chemicals lxxxi. Pix Transmissions Ltd lxxxii. Polygold Precured Systems Pvt. Ltd. lxxxiii. Prs Tyres Limited lxxxiv. R.K. Polymer lxxxv. Rajshila Synthetics Pvt. Ltd lxxxvi. Ram Charan Company Private Limited lxxxvii. Raman Enterprises lxxxviii. Ravinder Kumar Vijay Kumar lxxxix. Rubber India xc. Rubberking Tyres India Pvt Ltd xci. Sagar Rubber Products Pvt. Ltd. xcii. Sahil Enterprises xciii. Sakshi Innovations Private Limited xciv. Sakshi lmpex xcv. Sangee xcvi. Satyam Rubber Industries xcvii. Seal For Life India Pvt Ltd xcviii. Shri Krishan Rubber Chemical xcix. Sonata Rubber Pvt. Ltd c. Specific Ventil Fabrik ci. Speedways Rubber Company cii. Sun Exim ciii. Sunrise Industrial Corporation civ. Supple Rubber Chemical Pvt Ltd cv. Surendra Elastomers Pvt Ltd cvi. Swastik Sales Agency

cvii. Thakar Dass & Co

cviii. Thomson Rubbers India Pvt Ltd

cix. Toyota Tsusho India Private Limited cx. Triton Valves Limited cxi. Tulsiram Hanumanbagas Gilada

cxii. UD Pharma Rubber Products

cxiii. Vee Rubber India Private Limited

cxiv. Vista Business Ventures LLP

cxv. Wrigley India Private Limited

cxvi. Yokohama India Pvt. Ltd.

cxvii. Zenith Industrial Rubber Products Pvt.

i. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known Associations of subject goods in India for circulation & calling necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

i. Automotive Tyre Manufacturers Association

ii. All India Rubber Industries Association

j. In response to the initiation of the subject investigation notification, following importers/users from the subject countries have responded by filing questionnaire response:

i. Apollo Tyres Limited

ii. Bridgestone India Private Limited

iii. CEAT Limited

iv. ExxonMobil Company India Private Limited ("EMCIPL")

v. J K Tyre & Industries Limited

vi. JMF Performance Materials Private Limited

vii. MRF Limited

k. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

l. Request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

m. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

n. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation.

o. Thereafter, in accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views during the oral hearing held on 20 August 2024. The interested parties were requested to submit their written submissions and rejoinder submissions, if any, within the prescribed time.

p. Due to the change of the Designated Authority, a fresh oral hearing was held on 11th September 2024 wherein all interested parties were provided the opportunity to present their views. The interested parties were requested to submit their written submissions and rejoinder submissions, if any, within the prescribed time.

q. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 18 December 2024. The Authority has examined all the post-130 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

r. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in these preliminary findings.

s. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

t. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

u. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of the present final findings to the extent possible and verified the data/documents submitted by all the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.

v. The Authority conducted a meeting where all the interested parties were invited to give their comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology.

w. '***' in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

x. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = ₹ 80.79.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows by the Authority:

"4. Halobutyl-Rubber (HIIR)" such as Bromobutyl Rubber (BIIR) and Chlorobutyl

Rubber (CIIR). HIIR is obtained through the halogenation of the isoprene groups of

IIR, producing a rubber with improved properties and characteristics. HIIR is used for

tire inner liners, hoses, seals, membranes, tank linings, conveyor belts, protective

clothing and for consumer products such as ball bladders for sporting goods.

5. The product under consideration is classified under Chapter 40, under tariff code

4002 39 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The customs

classification is only indicative and is not binding on the scope of the present

investigation."

C.1. Views of other interested parties

5. The submissions of the other interested parties with regard to product under consideration and like article are as follows:

i. BIIR should be excluded as the applicant has not received approval for the same. The applicant has claimed that it has received approval for Impramer B 2247 in December 2023. Hence, it did not supply during the period of investigation.

ii. RSEPL has not been able to produce and does not have the capability to produce HV BIIR as per acceptable specifications of the customers. None of the members of ATMA have approved the product produced by RSEPL and the same should be excluded from the scope of the product under consideration.

iii. BIIR and CIIR are not commercially interchangeable. The Authority must verify whether the applicant has commenced commercial production of both the grades and exclude the grade not in commercial production during the period of investigation.

Arlenxeo has supplied only two grades of BIIR (X_Butyl BB 2030 and X_Butyl BBX2) in India and such grades have not been supplied by the applicant, thus the same must be excluded from the scope of the product under consideration.

iv. The Authority should direct the applicant to provide communication with the customers regarding product approval in order to assess whether the applicant has supplied in commercial volumes.

v. Low viscosity as well as high viscosity HIIR have not received commercial approval.

IMPRAMER 2247 is under bulk trials and has not been approved even after the period of investigation, as per email communications submitted by ATMA.

vi. The volumes supplied by the applicant are sample sales. The Authority may verify the same with the applicant and consumers and terminate the investigation or exclude grades not supplied commercially.

vii. It must be clarified that copolymers of Isobutylene and para-methyl styrene (Exxpro series) are not covered in the scope of the product under consideration since the same is not HIIR. The Exxpro series differ in technical properties, manufacturing process, molecular structure, tariff classification and end-use applications and is manufactured using Exxon's patented technology which is not available with the applicant.

viii. The star-branched halobutyl rubbers produced by EMPSC differs in technical properties, manufacturing process, molecular structure and raw materials from the product produced by the applicant and contains styrene copolymer branching agent.

EMPSC has proprietary technology to manufacture the said product and the applicant does not have technology to produce the same. Actual import of the product is immaterial in deciding product exclusions. Authority's practice is to exclude grades that have not been manufactured and sold by domestic industry. EMPSC has exported a sample of star-branched HIIR to India.

ix. HIIR with high mooney viscosity must be excluded from the scope of the product scope.

x. HIIR with combination of high mooney viscosity and high bromine content must be excluded from the product scope.

xi. HIIR with viscosity above 42 MU must be excluded as RSEPL does not have the capacity to manufacture the same. Bromobutyl 2255, Bromo 2244 and BBX2 have higher tensile strength, and faster vulcanization rate. HV BIIR was only supplied for testing by RSEPL and no approval has been given yet.

xii. EMCL's HIIR with bromine content of more than 2.0 WT% up to 2.5WT% differ in technical properties and manufacturing process and are specifically made for pharmaceutical applications and must be excluded from the product scope. The applicant must demonstrate that it has the capacity to produce these grades.

xiii. It is well settled by various Court decisions that where the domestic like article does not exist for a product type / grade, such type / grade should not be included in the scope of product under consideration.

xiv. In order to be effective, bromobutyl should have high resistance to flow, tensile strength, uniformity and faster vulcanization rate. The product supplied by the domestic industry has poor air permeability and poor cure properties, due to which the domestic industry has not received formal approval from the users, despite supplying the same.

xv. Low Mooney Viscosity Bromobutyl grades were also not approved by users until the end of the period of investigation, and should be excluded from the product scope.

xvi. Since import documentation shows the type of Halo Butyl Rubber and the Mooney Viscosity, there would be no issue for the Customs to identify the product reliably.

xvii. As per their SOP, the users give formal vendor approval invariably through letter or email, contrary to the contention of the domestic industry.

xviii. There is an approval process involved for the subject goods which is evident from the screenshot of the vendor approval portal of ATMA members. ATMA members procure a number of products from RIL including SBR, BR, PBR and CIIR and all such products have undergone approval process.

C.2. Views of the domestic industry

6. The submissions of the domestic industry with regard to product under consideration and like article are as follows:

i. The product under consideration in the present investigation is Halobutyl Rubber which includes Bromobutyl Rubber and Chlorobutyl Rubber.

ii. Since the present case is that of material retardation, mere lack of production should not be considered as the basis for exclusion of the grade. Rather, the capability and capacity to produce should be considered.

iii. The requests made for exclusions may not be considered as the Authority has already conducted a meeting and finalised the scope of product under consideration and PCN.

iv. Submissions made by Arlanxeo are belated as no submissions were made during the PUC PCN meeting.

v. The domestic industry has produced and sold BIIR in commercial quantities during the period of investigation.

vi. Arlanxeo has not provided any evidence that the grade supplied by it cannot be substituted by the grade produced by the applicant. The grades supplied by the domestic industry, namely, RSEPL B 2232 and RSEPL B 2247 are comparable in characteristics and are like article to the grade supplied by the said exporter.

vii. Since the present investigation is that of material retardation, the requirement for product exclusion is not actual production and sale but the capacity to produce the said product.

viii. The approval date of IMPRAMER B 2247 is not relevant as the same is not the only grade of BIIR produced and sold by the applicant.

ix. As opposed to the contention of the other interested parties, the applicant has produced IMPRAMER 2247 even prior to the period of investigation, hence, the domestic industry has the capacity to produce high mooney viscosity HIIR.

x. Star-branched HIIR cannot be excluded from the product scope as there is no demand of the said product in India and hence, there are no imports of the same. As per the practice of the Authority only a product which has been imported and not produced by the domestic industry can be excluded from the scope of the product under consideration.

xi. Bromobutyl 7244, that is, BIIR with bromine content of more than 2 and upto 2.5 MoL% cannot be excluded from the scope of the product under consideration, since there are no imports of such product. While the other interested parties have claimed that such product has bromine content between 2 – 2.5, the actual content is 2.1 MOL%. The domestic industry has produced the subject goods with bromine content upto 2 MOL%. Increasing the bromine content required only addition of isoprene at the stage of IIR and the same can be produced by the domestic industry.

xii. As opposed to the submissions of the other interested parties, in case, the performance of the BIIR produced by the domestic industry was poor, it would not have been able to make sales in commercial volumes.

xiii. As opposed to the submissions filed by the other interested parties, if product exported is not HIIR, they automatically do not fall within the scope of the product under consideration. Hence, there is no need for specific exclusion or clarification of the same

xiv. In case, the Authority decides to issue clarification regarding exclusion of Exxpro, there is a need to examine the tariff classification of the product as the exporters have claimed that product is imported under a different HS code, however, it is being imported under the same HS Code. There is also a need to examine if the product has distinct characteristics and if it is marketed, imported and used as HIIR.

xv. As submitted by the users during the oral hearing, there is no formal approval of the product. Approval of the product is evident from repeated orders by the said users.

xvi. All members of ATMA do not maintain vendor approval portal and hence, such portal by some users do not vitiate the fact that the domestic industry has the capability and capacity to manufacture the subject goods.

xvii. Formal approval is a namesake requirement since the users are regularly procuring more than 70% of their requirement from the applicant without a formal approval. The users have refrained from giving formal approvals due to the ongoing anti-dumping investigation.

xviii. Approval is also evident from the fact that post purchase of initial samples from the applicant, the users have approached the applicant again for procurement of subject goods.

xix. Non-approval by handful of customers cannot be considered as absence of commercial production. Even ATMA members are procuring the subject goods from the domestic industry in commercial quantities.

xx. With regard to the communication with ATMA, the reply filed by the applicant shows that it has provided the specifications actually required by the users. It has also passed the initial trials by another user.

xxi. Contrary to the submissions of the other interested parties, the applicant has already provided information regarding commercial production and sale of the subject goods during the period of investigation.

C.3 Examination by the Authority

7. The Authority had granted an opportunity to all the interested parties to file their submissions on the scope of the PUC and PCNs, within a period of 30 days from the date of the circulation of the nonconfidential version of application. The deadline was further extended up to 25th November 2023.

8. Comments were filed by ExxonMobil Product Solutions Company ("EMPSC"), ExxonMobil Chemical Limited (EMCL) and Automotive Tyre Manufacturer's Association (ATMA). Based on the comments filed by various parties, the Authority held a meeting on the PUC/PCN methodology on 7th December 2023.

9. Based on the comments received from the interested parties, the Authority considered the following PCN methodology for the present investigation which was notified vide notification dated 5th February 2024.

10. With regard to exclusion of BIIR from the scope of the product under consideration, the Authority notes that no such submissions were filed by the other interested parties during the stipulated period. Since such submissions are belated, these have not been accepted by the Authority. In any case, BIIR cannot be excluded from the scope of the product under consideration since as per the information on record, the domestic industry has produced and135 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण sold BIIR in commercial quantities. It is noted that *** % of the total production during the period of investigation were that of BIIR. Further, the fact that such significant quantity of BIIR was sold also shows that the subject goods produced by the domestic industry were of the requisite quality.

11. With regard to exclusion of grades X_Butyl BB 2030 and X_Butyl BB X2, the Authority notes that such submission has been filed at a belated stage. Since anti-dumping investigations are time bound in nature, such submissions cannot be accepted. In any case, the domestic industry has provided evidence that the grades supplied by it are like article to the said grades being imported into India. The grades supplied by the domestic industry are comparable in terms of technical parameters to the grades supplied by Arlanxeo as seen from the table below. Thus, there is no need for exclusion of such grades from the scope of the product under consideration.

12. With regard to exclusions sought by the other interested parties for Bromobutyl 2255 and 7244 and HIIR with high mooney viscosity, the Authority notes that as per the evidence on record the domestic industry has produced like article. The domestic industry has submitted specification sheets of RSEPL B2247 which is a high mooney viscosity grade. The grade produced by the domestic industry has technical properties similar to that of grades imported into India. Therefore, the Authority has noted that the exclusion of the same is not warranted.

13. With regard to Exxpro series, the Authority notes that the exporter has stated that the same is not HIIR. In such a situation, the need for exclusion of the said product type from the product scope does not arise. The Authority notes that the exclusion of a product type can only be given if such product is itself a part of the product under consideration. Since the136 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] other interested parties have themselves stated it is not HIIR, no specific exclusion or clarification is required for the same at this stage.

14. With regard to HIIR with higher bromine content, the domestic industry has stated that it has the capacity to manufacture such grade. Production of such grade merely needs an increase in the quantity of isoprene in the product. This only requires an acid neutralization facility.

The domestic industry has the same facility at its plant and hence, has the capability to manufacture the said product. Thus, there is no need for the exclusion of the said product from the scope of the product under consideration.

15. With regard to exclusion of star-branched HIIR, the Authority notes that though there are no imports of star-branched HIIR into India, there is no evidence to show that the domestic industry has not produced like article star branched HIIR.

16. With regard to non-approval of the grades produced by the domestic industry, the Authority notes that the domestic industry has submitted that there are no formal approval process and the approval is apparent from the volume of sales to the consumers. On the other hand, the other interested parties have submitted that ATMA members maintain a portal which shows the product approval. The Authority notes that the other interested parties have submitted screenshot of portal by a few users. However, the evidence on record shows that only a few users maintain such a portal. The applicant has sold to a number of users in commercial quantities, which imply that even without a formal approval, the domestic industry has the capacity to supply the subject goods to the users as per the specification required. Further, the email communications filed by the domestic industry demonstrates that the domestic industry is capable to manufacture subject goods as per the specification of the users. The following table shows the quantities sold by the domestic industry to the users during the period of investigation and post period of investigation.

17. In view of the foregoing, the Authority does not find it appropriate to modify the product scope. Accordingly, the scope of the product under consideration is determined as follows.

"4. Halobutyl-Rubber (HIIR)" such as Bromobutyl Rubber (BIIR) and Chlorobutyl

Rubber (CIIR). HIIR is obtained through the halogenation of the isoprene groups of

IIR, producing a rubber with improved properties and characteristics. HIIR is used for

tire inner liners, hoses, seals, membranes, tank linings, conveyor belts, protective

clothing and for consumer products such as ball bladders for sporting goods.

5. The product under consideration is classified under Chapter 40, under tariff code

4002 39 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The customs

classification is only indicative and is not binding on the scope of the present

investigation."

18. Further, in view of the foregoing, the product produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The imported goods and the goods produced by the domestic industry are used interchangeably. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry is considered as like article to the product imported into India.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Views of other interested parties

19. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:

i. The applicant should not be considered eligible to constitute domestic industry due to its relationship with the Russian entity, in accordance with the Rules.

ii. PJSC Sibur Holdings indirectly controls both the applicant and NKNH, therefore, both the entities are related to each other. Sibur has control over the management decision of the applicant. As per the AoA two directors are appointed by Sibur and reserved matters and related party transactions/ joint approval transactions require approval of at least one director of each group. Even the draft agenda for each board meeting is approved by Sibur's director.

iii. Control is also evident from the fact that a former director of the applicant, Marina Medvedeva, resigned from the board due to Sibur's withdrawal of her nomination.

iv. The EC in merger decision between Sibur and Tatar-American Investment and Finance group of companies found that although RIL holds the majority of shares in RSEPL, both RIL and Sibur have joint control over it.

v. Deadlock provision applied for only Reserved Matters and does not apply to Related Party Transactions and Joint Approval Transaction.

vi. Even though the applicant is the sole producer in India, the law does not allow circumvention of eligibility criteria based on number of producers in India.

vii. Protection of anti-dumping duty cannot be provided to an industry which has benefited from or contributed to dumping through related exporter.

viii. Significant investment by the applicant or it being a new entrant focused on manufacturing in India is not a reasonable ground to consider it eligible domestic industry, especially due to its relationship with the Russian entity.

ix. While the Authority has concluded that the applicant is related to Russian exporter in the anti-dumping investigation of IIR, the discretion used is not appropriate and against the findings of the Authority in the investigation concerning wheel loaders and soda ash. No exceptional circumstances have been identified in the present investigation for use of discretion.

x. There needs to be an objective and unbiased examination of the facts and evidence placed on record to exercise judicial discretion. As per the evidence on record, the Russian producer and the applicant are trying to re-arrange the market to create monopoly and gain significant market share.

xi. There is collusion between the two which is evident from the decline in imports from Russia and increase in sales of the applicant. While the volume of imports has declined from Russia, the prices have increased possibly in coordination with the applicant to maintain profitability while reducing imports to achieve favourable margin in the present investigation.

xii. Seeking anti-dumping duty against imports from Russia or opposing anti-dumping duty by the Russian entity does not absolve the parties from collusion. Participation in the investigation will provide individual duties which could be managed and do not significantly disrupt the market activities.

xiii. The collusion is also evident from the fact that the Russian entity has not challenged the legal standing of the applicant despite their relationship.

xiv. There is a possibility that NKNH may have directly shipped HIIR to India during the period of investigation and the relationship between the related producer in Russia and applicant may have impacted the market conditions. Thus, the subject countries face different standards of competition during this period. The eligibility of the applicant to constitute domestic industry must be re-considered.

xv. The applicant has acted as a marketing / indenting agent for the Russian exporter.

D.2 Views of the domestic industry

20. The submissions of the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing are as follows:

i. Reliance Sibur Elastomers Private Limited is the sole producer of the subject goods in India. It is a joint venture of Reliance Industries Limited and Sibur Investment AG, Switzerland which is a 100% subsidiary of Sibur Holdings.

ii. Sibur does not have control on the day-to-day operations of the applicant and thus, cannot direct the applicant to take a decision or restrain any decision taken by RIL.

iii. As opposed to the contention of the other interested parties, even if the applicant and Russian entity are considered related, mere fact of relationship is insufficient to hold that the applicant is ineligible to constitute domestic industry.

iv. The object of exclusion of related party from the scope of the domestic industry is to exclude producers, which are benefitting from their relationships with the foreign producers. In case of legal or operational control, the domestic producer is said to be related to a foreign producer / exporter.

v. There is a need to examine if behavior of related parties is distinct from unrelated parties, if they triggered, intensified, benefitted or shielded itself from dumping, if the injury is self-inflicted, impact of imports made by related party, whether related party had exported the product to India during the period of investigation, if the volume of related exporter is substituting the unrelated domestic producers' market, whether the relationship has the potential to impact decision concerning production, pricing, or cost of like article, the statutory or organizational restrictions by shareholders, whether the related parties operate autonomously or in collusion or are competing with each other and whether they have conflicting interest in anti-dumping investigation.

vi. There is no difference in the behavior of RSEPL due to Sibur being a joint venture partner. The Russian entity and applicant are competing in the market and have conflicting interests as one has requested imposition of anti-dumping duty and the other is opposing the same. There is no evidence of collusion between the two.

vii. Even after considering the relationship between the applicant and the Russian entity, the Authority in the IIR investigation held that the applicant is eligible to constitute domestic industry. No new evidence has been placed on record by the other interested parties in order to demonstrate that there is a need to change the findings issued by the Authority in the IIR investigation.

viii. RIL holds majority of shares and directors in RSEPL, the right to nominate the Chairman of the Board rests with RIL and thus, all decision where majority voting is required are of RIL.

ix. The reserved matters do not entail day-to-day decisions of RSEPL which could have allowed RSEPL to suffer self-inflicted injury. Sibur cannot take any decision unilaterally unless it is supported by RIL. Thus, Sibur is not in a position to exercise restraint or direction over RSEPL.

x. As opposed to the contention of the other interested parties, a mere change in director by Sibur does not show additional control as it always had the power to appoint two directors.

xi. The applicant should be considered eligible as it is the sole producer in India and considering it ineligible would imply denying remedy to the Indian industry and promote dumping in India.

xii. The applicant has applied for imposition of anti-dumping duty on all sources of dumped products including Russia. Hence, there is no benefit to the Russian entity which has been awarded one of the highest duties in anti-dumping investigation on imports of IIR.

xiii. There is lack of control between the applicant and Russian entity, which is evident from the fact that the applicant has not been able to stop the Russian producer from dumping and the Russian entity has not been able to stop the applicant from filing an anti-dumping application.

xiv. The plant of the applicant is situated in Jamnagar and at the refinery of RIL.

xv. Denying remedy to the applicant will render the significant investment in the product unviable and will make India dependent upon imports.

xvi. As opposed to the contention of the other interested parties, the applicant has not submitted that the eligibility criteria must be circumvented.

xvii. The applicant has not requested any protection but a remedy against unfair trade practices. Further, it has not benefitted or contributed to dumping in any way. In case, it was benefitting from dumping, it would have easily ignored Russia from the application filed.

xviii. The focus of the applicant is on manufacturing and not importation of subject goods.

xix. Contrary to the submissions of the other interested parties, level of commitment to production is a key factor in evaluating whether a producer should be considered eligible.

xx. Since the other interested parties have claimed that the Russian prices were lowest, the producer in Russia will be subject to the highest anti-dumping duty. Thus, individual duties would not benefit the Russian producer in any way.

xxi. Contrary to the submissions of the other interested parties, imports from all sources have declined and not just from Russia. The import price from all subject countries have increased as compared to the previous year and Russian prices have moved in tandem with price of imports from other countries.

xxii. As opposed to the contention of the other interested parties, the fact that NKNH did not mislead the Authority by challenging the standing in the present case cannot be considered negatively since NKNH is well aware that there is no control between the applicant and NKNH.

xxiii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the European Commission held that RIL has control over RSEPL. Further, the document relied upon is related to merger and acquisition and not anti-dumping investigation. The meaning and scope of related parties is different under the two.

xxiv. In case of a deadlock between RIL and Sibur, RIL has the power to direct Sibur to sell off its share to RIL. Likewise, Sibur has the power to require RIL to purchase its share.

Thus, in a situation of deadlock, RIL assumes control over the entirety of operations.

Thus, Sibur cannot prevent any decision by RIL due to the presence of the deadlock clause.

xxv. Even if deadlock provision is not applicable to related party and joint approval transactions, it does not show control of Sibur in any manner.

xxvi. As opposed to the submissions of the other interested parties, the applicant is competing with the Russian producer and has been forced to lower prices due to low price offered by the Russian producer. If Russian producer were to give market access to the applicant, it would have offered higher prices instead of lower prices.

xxvii. Approval of related party transactions by the other shareholder group shows best practices and transparency adopted by the entities. Sibur cannot take a decision to stop procurement of raw material from RIL as the technology transfer agreement governs purchase of raw material from RIL.

xxviii. The issue of direct or indirect imports or knowledge of such imports from Sibur is immaterial.

xxix. There is no evidence to suggest that the applicant has acted as a marketing agent for Russian entity. The applicant has setup a plant in India and has been competing to increase its sales.

D.3 Examination by the Authority

21. The application has been filed by Reliance Sibur Elastomers Private Limited (RSEPL) which is the sole producer of the subject goods in India.

22. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the

manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose

collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic

production of that article except when such producers are related to the exporters or

importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such

case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the

producers".

23. For the purposes of Rule 2(b), producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if, -

"(a)one of them directly or indirectly controls the other; or

(b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or

(c) together they directly or indirectly control a third person subject to the condition

that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is

such as to cause the producers to behave differently from non- related producers.

Note: For the purpose of this Explanation, a producer shall be deemed to control

another producer when the former is legally or operationally in a position to exercise

restraint or direction over the latter."

24. The Anti-Dumping Agreement, in Article 4, defines domestic industry as follows.

"4.1 For the purposes of this Agreement, the term "domestic industry" shall be

interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to

those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of

the total domestic production of those products, except that:

(i) When producers are related to the exporters or importers or are themselves

importers of the allegedly dumped product, the term "domestic industry" may be

interpreted as referring to the rest of the producers;"

25. Footnote 11 further clarifies the meaning of related as follows.

"11. For the purpose of this paragraph, producers shall be deemed to be related to

exporters or importers only if (a) one of them directly or indirectly controls the other;

or (b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or (c)

together they directly or indirectly control a third person, provided that there are

grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to

cause the producer concerned to behave differently from non-related producers. For

the purpose of this paragraph, one shall be deemed to control another when the

former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over

the latter."

26. The Authority notes that the essence of the definition of related party lies in "control", legal or operational. If one party is not in a position to exercise direction or control over the other, whether directly or through the other party, it cannot be considered that the two parties are related to each other. It is noted that mere shareholding does not amount to the exercise of control and therefore, does not make RSEPL related to NKNH within the meaning of Anti- Dumping Rules. Further, even if the two parties are related parties, the mere fact of the relationship is insufficient to consider the domestic producer as ineligible. There must be evidence that the related domestic producer has acted differently due to the relationship or has participated in dumping practices and has taken such steps which would have resulted in self-inflicted injury.

27. In the present case, RSEPL is a joint venture between Reliance Industries Limited ("RIL") and Sibur Investments AG, Switzerland ("Sibur Switzerland"), a subsidiary of PJSC Sibur Holding ("Sibur Holding"). Sibur Holding also has a stake in PJSC Nizhnekamskneftekhim ("NKNH"), a producer of the product under consideration in Russia.

28. The applicant has claimed that it is not related to exporters of Russian goods, nor it is related to Russian producers of the subject goods. The applicant has submitted that the relationship143 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण under the Rules is required to be seen with reference to the exporter of the product. The applicant has denied the relationship on the grounds that (a) there are no direct exports by Sibur or PJSC Nizhnekamskneftekhim, (b) Reliance has a majority voting power in both shareholders and Board of Directors, (c) Sibur cannot dictate any day-to-day decisions of RSEPL, (d) RSEPL has not contributed to dumping by Sibur, and (e) the applicant should be treated as eligible domestic industry in view of past practice.

29. The Authority notes that the objective or the purpose of the discretion conferred onto the Authority under Rule 2(b) is relevant in the present case. The Authority notes that the objective of the provision is to allow the Authority to treat certain domestic producer as ineligible under certain situations. One such condition is when a domestic producer is related to an exporter of the subject goods. However, notwithstanding the relationship, the Authority has discretion to treat domestic producers related to foreign producer as ineligible. In any case, there is no automatic exclusion of such a domestic producer from the scope of domestic industry under Rule 2(b).

30. The Authority notes that Article 39(a) of the AoA provides for the decision-making process/approvals required for transacting a Reserved Matter in a board and shareholders' meeting. It states that so long as Sibur shareholders hold the qualifying shares in the applicant, the decisions in the board and shareholders' meetings shall not be taken unless at least one director appointed by Reliance and Sibur each has voted in favour of the matter (in case of board meeting) and an authorised representative of at least one shareholder from Reliance and Sibur each has given its approval for such matter (in case of shareholders' meeting). The relevant portions of Article 39 are extracted as under:

(a) For so long as the Sibur Shareholders collectively hold the Qualifying

Shareholding, then save and except for the situations expressly provided in Article 43

(e) and Article 44 (c), the Company shall not and the Shareholders shall procure that

the Company shall not take any decision or action in relation to a Reserved Matter,

unless:

(i) An authorised representative of at least one Shareholder from each Shareholder

Group has given its approval for such Reserved Matter to the Company in writing, or,

if such Reserved Matter falls solely within the competence of a Shareholders' Meeting

under the Act then an authorised representative of at least one Shareholder from each

Shareholder Group has given its approval for such Reserved Matter at a Shareholders'

Meeting; and

(ii) at least one (1) Director appointed by each Shareholder Group has voted in favour

of the matter at a duly convened and held Board meeting.

31. The other interested parties have also relied upon Article 41(b)(i) which governs "joint approval transactions". The Authority notes that similar to Reserved Matters, Article 41(b)(i)144 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] states that all such transactions require approval of at least one director and one shareholder from both Reliance and Sibur (so long that Sibur holds qualifying shares).

32. In particular, the Articles of Association (AoA) defines certain "Reserved Matters", "Related Party Transactions" and "Joint Approval Transactions" wherein the approval of Sibur's directors and shareholders in board and shareholders' meetings, respectively, is necessary before any such business can be transacted. Thus, it is seen that despite the majority of shares being owned by Reliance, Sibur can exercise restraint over the applicant in terms of explanation to Rule 2(b).

33. Since the Authority has already concluded that Sibur can exercise restraint over the applicant, it does not find it necessary to re-examine the relationship with regard to deadlock provisions and decision of the European Commission relied upon by the other interested parties. While the domestic industry has disputed that these factors do not show existence of relationship, the Authority has already found that a relationship exists, based on other factors examined hereinabove.

34. In light of the above, it is established that Sibur, through Sibur Investments AG, has control over the applicant and a relationship is established in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

35. The Authority notes that Rule 2(b) merely refers to a possible situation where a domestic producer may be treated as ineligible. Since no prescriptions or conditions have been laid down under the Rules, the Authority examines possible situations where the Authority may treat domestic producers as eligible or ineligible despite the relationship with the exporters in the subject countries. Rather than being applied in a mechanical manner, the rule needs to be applied after due appreciation of the facts of the case and testing if the relationship is being used to influence the market

36. The Authority has dealt with this issue at length in the case of anti-dumping investigation concerning import of Soda Ash originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Iran, Pakistan, Ukraine and USA (NO. 14/17/2010-DGAD). Indeed, the Rules have been modified from "shall" to "may" only to grant discretion to the Authority in a situation where a domestic producer is itself an importer or related to an importer or a foreign exporter. Further, detailed examination on the present issue has also been made in the anti- dumping investigation into imports of Isobutylene-Isoprene Rubber originating or exported from China PR, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America (F.No. 6/05/2023).

37. The authority has now examined in the following paras as to whether the relationship between Sibur and the applicant has influenced the market with an intent of benefitting from the dumping.

38. The domestic industry started production in 2020-21 and declared commercial production only on the last day of the period of investigation. The significant time gap between145 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण commencing production and declaring commercial production has been justified by the domestic industry on the grounds of dumping happening in the country. Dumping of the product in the country has prevented the domestic industry from declaring commercial production for a significantly long period even after fully establishing its technical capability to produce and sell.

39. The imports from Russia were priced in competition with other subject countries. There is no evidence on record showing the presence of any collusion or collective action. The Russian producer has participated and opposed the imposition of anti-dumping duty which shows conflicting business interests of the petitioner and Russian producer.

40. There is no evidence of record which shows that the applicant has benefitted from or contributed to dumping. On the other hand, the evidence on record shows that the applicant has suffered material injury due to dumping of subject goods from the subject countries including Russia into India

41. There is no evidence on record to show that the applicant has acted as a marketing agency for the Russian producer in India. The Authority notes that the applicant has set up a plant for manufacturing of subject goods in India. The subject goods imported from Russia and that produced by the domestic industry in India are competing with each other in the domestic market.

42. The other interested parties have submitted that there is collusion between the applicant and the Russian entity as the volumes from Russia have declined and the prices have increased.

The Authority notes that volume has declined in case of another subject country as well.

With regard to increase in prices, the Authority notes that the prices have increased from all the subject countries and the Russian prices have followed the same trend as that of prices from other subject countries.

43. The Authority notes that the imports from Russia were priced in competition with other subject countries. It is also noted that the volumes of imports from the Russian producer are not so significant that they can suppress the prices of other exporters.

44. Further, the domestic industry has not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation. Accordingly, the Authority considers the applicant eligible to constitute the domestic industry on this account.

45. In view of the foregoing, the Authority concludes that the applicant constitutes the domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping rules, and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Views of the other interested parties

46. The other interested parties have made the following submissions with regard to the confidentiality claimed by the domestic industry:

i. The domestic industry has claimed information regarding date of commercial production as confidential, despite such information being available publicly.

ii. The domestic industry has claimed the entire project report confidential without providing a non-confidential summary.

iii. While the applicant has claimed that it has provided price undercutting in range, it has not provided the same in Proforma IV B.

iv. The methodology and assumptions underlying the project report have not been disclosed.

v. The applicant should be directed to provide comprehensive details about the proposed methodology for determination of non-injurious price.

vi. As opposed to the submissions of the domestic industry, exporter is not obliged to disclose confidential additional information regarding corporate structure and production facilities provided to the Authority.

vii. Arlanxeo does not publish a price list and prices are based on negotiations with the customers and the same cannot be disclosed.

viii. Contractual links of the exporters are confidential information and cannot be disclosed with the domestic industry.

ix. Since sales channels are not available in public domain, the same is business sensitive information and cannot be disclosed.

x. No prejudice has been caused to the interest of the applicant by non disclosure of production process. The production process is confidential information which is required to maintain a competitive edge in the market.

xi. Accounting methodology of the exporters are business confidential information. The accounting methodology of the company is in line with the International Financial Reporting Standard and the same has been disclosed in the response.

xii. Information regarding sourcing of raw material will compromise sensitive business operations such as supplier relationships, raw material sourcing and competitive strategies and hence, the same have not been disclosed.

xiii. There is no obligation on the exporters to disclose post invoicing discounts to the domestic industry.

xiv. The name of producer of the product is confidential business proprietary information which cannot be disclosed.

xv. The domestic industry has not raised issues concerning disclosure of information in the non-confidential version of response filed by NKNH, Sibur Holding and Sibur International.

xvi. The domestic industry has not disclosed the projected prices and price quotes of subject goods and has offered steep discounts to gain customers.

xvii. The claim that price undercutting is positive on customer wise basis should not be accepted as the names of the customers for which price undercutting has been calculated or the manner of selection of such customers/ customer groups has not been disclosed. RSEPL should disclose the number and volume of transactions considered, customers considered and manner of selection of such customers, proportion of their market share and the country from which they have imported the product.

xviii. The applicant has claimed grade wise bifurcation of sales as confidential.

E.2. Views of the domestic industry

47. The domestic industry has made the following submissions with regard to the confidentiality claimed by the other interested parties.

i. The questionnaire response filed by other interested parties suffer from various violations of Rule 7 of the Anti-Dumping Rules

ii. The exporters / producers have claimed entire responses to certain questions as confidential, without providing a non-confidential summary of the confidential information.

iii. The exporters / producers have not provided any statement explaining why a non- confidential summary of the information claimed confidential in responses is not possible.

iv. The statement of reasons for confidentiality filed by the exporters / producers is not as per the format prescribed under Trade Notice 1/2013, dated 9th December 2013. v. The exporters / producers have claimed their product catalogue as confidential without providing a justification for the same.

vi. The manufacturing process as well as the names of major raw materials has also been claimed confidential, without due justification.

vii. The exporters / producers have claimed all information regarding the production facilities and subcontracting of production process of the product under consideration in India as confidential.

viii. The exporters / producers have failed to disclose information regarding the methodology used to report adjustments claimed on export price and in some cases home market price.

ix. The exporters / producers have claimed the channel of distribution confidential without providing any justification for the same.

x. The exporters / producers have claimed the entire response regarding post- invoicing/sale discounts or year-end rebates given to its customers as confidential.

xi. The exporters / producers have failed to adequately disclose information regarding captive use and purchase of raw materials and other inputs from related parties as well as the basis of prices of such inputs from independent parties.

xii. The exporter / producers have claimed confidential all information regarding contractual links and joint ventures for R&D and other activities without providing a summary in the non-confidential version.

xiii. The users have failed to provide indexed figures for purchase/sales, cost of raw material and other conversion costs.

xiv. The users have not provided range values for the estimated share in the domestic sales of the end-product manufactured out of product under consideration.

xv. Some of the users have claimed their arguments on likely impact of proposed duties and the quantification of impact on users as confidential, without supplementing a non-confidential summary.

xvi. The interested parties have failed to furnish adequate information in the economic interest questionnaire responses and have reserved their comments on certain critical aspects which may render the exercise of issuing the questionnaire futile.

xvii. The interested parties have failed to identify specific instances of non-compliance with the requirements of the trade notice.

xviii. The project report is a confidential business sensitive information of the applicant and hence, cannot be disclosed.

xix. Methodology for determination of non-injurious price has been provided to the Authority. The same is confidential business information and cannot be disclosed to other interested parties.

xx. The domestic industry has provided the price undercutting in the addendum to the application.

xxi. The domestic industry has withdrawn the confidentiality claimed on the date of commercial production and has provided the same.

xxii. The project report is confidential in its entirety and have been treated as confidential in the past several investigations as well.

xxiii. The domestic industry has provided a summary of the project report, in the form of comparison between actual and projected information in the revised non-confidential version.

xxiv. The projected prices and price quotes of the domestic industry are confidential business proprietary information and hence, cannot be disclosed.

xxv. As opposed to the submissions of the other interested parties, the names of customers and manner of selection of such customers cannot be disclosed since such information149 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण is business proprietary in nature and disclosure of the same will have an adverse impact on the domestic industry.

xxvi. PCN wise sales of the applicant is business proprietary information which cannot be disclosed with the other interested parties.

E.3. Examination by the Authority

48. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).

49. Further, in light of confidentiality concerns raised by various interested parties, on 24th March 2024, the Authority directed all parties to give a point-by-point response to the issues raised and directed all parties to comply with the rules regarding confidentiality, specifically Rule 7 of the Anti-Dumping Rules and Trade Notice 10/2018, dated 7th September 2018. The domestic industry, producers / exporters and users have provided a response to the concerns and comments on the confidentiality claims on 31st March 2024.

50. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provide as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2),

(3) and (7)of rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of

rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other

information provided to the designated authority on a confidential basis by any party

in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to

its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed

to any other party without specific authorization of the party providing such

information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on

confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of

a party providing such information, such information is not susceptible of summary,

such party may submit to the designated authority a statement of reasons why

summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is

satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the

information is either unwilling to make the information public or to authorise its

disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

51. With regard to submissions by other interested parties regarding confidentiality claimed on date of commencement of commercial production, the Authority notes that the domestic industry has withdrawn its request for confidentiality on such information and has provided the same.

52. The other interested parties have claimed the project report has been claimed confidential in entirety. The Authority notes that the project report as well as the methodology and assumptions for preparing of the project report contains information with regard to functioning and market information of the applicant and such information is confidential business proprietary in nature. However, since the domestic industry is relying upon comparison of the projected performance with the actual performance, non-confidential summary of the same has been shared.

53. The Authority notes that the interested parties have contended that the price quotes, projected prices and post sales invoice discounts have not been shared. However, since such information is confidential in nature and disclosure of such information will have an adverse impact on the operations of the relevant interested party, the Authority has accepted confidentiality claims over such information.

54. With regard to the submissions that the domestic industry has not disclosed the names of the customers for price undercutting, the Authority notes that such information is business sensitive in nature. Disclosure of such information will adversely impact the domestic industry. Similarly, the claim of other interested parties to keep details of customers confidential, has been accepted.

55. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non- confidential version of the information filed on confidential basis. The domestic industry has disclosed the date of commencement of production as well as date of declaration of commercial production based on the comments received from the other interested parties and the same was accepted by the Authority. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Views of the other interested parties

56. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions i. The applicant has selectively chosen market intelligence data for the revised period of investigation while using DGCI&S data for rest of the injury period.

ii. While as per the data used by the petitioner, there is only a marginal decline in import volume from the USA, there is significant decline as demonstrated by DGCI&S data showing no volume injury. Further, the imports from Russia are much less than that reported by the applicant at lower prices showing collusion between RSEPL and151 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण NKNH. The Authority must verify the import data from DGCI&S / DG Systems and terminate the investigation against the USA under Rule 14(d).

iii. The period of investigation considered is not appropriate as it is too soon to determine whether the establishment of industry was materially retarded.

F.2. Views of the domestic industry

57. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions

i. There is some mismatch in the DGCI&S published data. Since entirety of imports from the USA are from Exxon Group, the Authority may verify the quantity reported by the said exporter.

ii. No prejudice has been caused to the interest of any interested party due to consideration of market intelligence data as the Authority will rely upon the DGCI&S or DG Systems data.

iii. The contention that it is too soon to determine whether the establishment of the industry was materially retarded is incorrect, as material retardation can be examined even without commencement of production.

F.3. Examination by the Authority

58. With regard to use of secondary data for the period of investigation, the Authority notes, that the applicant has submitted that there are mismatches in the DGCI&S published data due to which it has relied upon secondary data. At the time of initiation, while the applicant had submitted data available to it, the Authority had relied upon DG Systems data. The applicant had filed application for initiation of anti-dumping investigation into imports from the subject countries as well as the European Union. On perusal of the DG Systems data, the Authority found that the imports from European Union were de-minimis and accordingly, the investigation was not initiated against such imports. However, since imports from each of the other subject countries, including USA, were above 3% of the total imports, the Authority initiated the present investigation against such countries. The relevant extracts of the notification of initiation dated 30th September 2023 is as below.

"16. The applicant filed for initiation of an anti-dumping investigation into imports

from the European Union, Japan, Russia. Singapore, the United Kingdom and the

United States of America. However, as per the DG Systems data received by the

Authority, the volume of imports from the European Union accounts for less than three

per cent of the imports of the like products. Accordingly, the subject countries for the

present anti-dumping investigation are Japan, Russia, Singapore, the United States of

America and the United Kingdom (herein referred to as "subject countries")."

59. For the purpose of the present final findings, the Authority is relying upon the DG Systems data and not the data submitted by the applicant. Thus, no prejudice has been caused to the interest of any interested party.

60. With regard to the submissions that the period of investigation considered is not appropriate to determine whether the establishment of the domestic industry has been materially retarded, the Authority notes that the domestic industry has been producing the subject goods since 2020-21. The domestic industry commenced production in February 2021 and declared commercial production on 31st March 2023. Thus, it has been in operations for a period of 26 months. The domestic industry has submitted that the delay in declaration of commercial production was due to dumping of the product under consideration in India. The Authority notes that the present case is that of a nascent industry which has been producing in India but has not been fully established yet. Thus, the period of investigation considered is appropriate for the present investigation.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1 Views of other interested parties

61. The other interested parties have made the following submissions with regards normal value, export price and dumping margin:

i. Russia must be treated as a non-market economy as per para 8(2). USA and Canada have treated Russia as a non-market economy in the past.

ii. The calculation of normal value is not appropriate as the same is based on cost of production of the applicant which has just commenced commercial production, and its costs cannot be equated with the costs of long-established producers as well as the technology for manufacturing may be different. The same should be determined based on the response filed by the exporter.

iii. Normal value based on applicants cost of production is not reasonable as the applicant has lower production and it has incurred start-up costs and no adjustments have been made to arrive at normal value for Russia.

iv. Net export price should be based on the response filed by the Arlanxeo Singapore Pte Limited.

v. NKNH is the only producer of subject goods in Russia. The sea freight considered for calculating export price and the ports used are not clear. NKNH exports from Novorossiysk port to Nhava Sheva port and the ocean freight in such case is lower.

vi. In order to assess the landed price and normal value for NKNH, the Authority may consider the price offered to intermediates in both the market as done in the case of Melamine.

vii. Since complete response has been filed by NKNH, the margins should be calculated on the data filed by it.

viii. JBC supplies in export market and domestic market through EMJ and Eneos. In case of domestic market, EMJ sells directly to independent customers while for exports to India, EMJ has sold to unrelated traders in Singapore (which incur SGA, finance and other expenses related to purchase and sale) which have sold to affiliate users in India. The difference in commercial levels of sale in both the market affects the153 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण comparison of normal value and export price. The margins generally earned by the traders should be deducted from the normal value determined by JBC.

ix. Since the Authority has already allowed adjustment of level of trade expenses in the anti-dumping investigation concerning IIR, the same approach may be followed in the present investigation.

G.2 Views of the domestic industry

62. The submissions of the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin are as follows:

i. With regard to Japan and USA, normal value can be calculated based on import price into the country. For United Kingdom, Singapore and Russia, normal value has been provided based on cost of production, in the absence of significant volume of imports.

ii. The FOB value as per Trade Map data would be a better indicator of export price, in a case where the producer is dumping, since it would not be affected by international freight costs nor affected by any further trading operations.

iii. The dumping margin for the subject countries is not only above the de minimis levels, but also significant.

iv. The request for adjustment on account of level of trade is without any merit as mere difference in selling activity or channel of distribution does not justify the claim. The other interested parties have failed to list different selling activities undertaken by each selling agent. It is essential to demonstrate that the intensity of such activities was significantly different in both the markets that justify the claim of adjustment.

v. The marketing activities in both the markets should not just merely be different but there is a need to check whether they are substantially different in both the markets.

vi. The practice of the USDOC in this regard is to list activities performed for each sales activity along with supporting documents. The onus to prove substantial difference in expenses incurred at different level of trade lies on the exporter. In the anti-dumping investigation into imports of PTY, the USDOC did not accept the adjustment for level of trade even though RIL was selling in home market and export market using different channels and was providing services in the home market.

vii. There is a need to adjust selling, general and administrative expenses of the Indian marketing entity of Exxon Group as it acts as service entity in India.

viii. The claim that Russia should be treated as a non-market economy is without merit.

The Authority did not treat Russia as a non-market economy in the findings issued in the anti-dumping investigation into imports of IIR.

ix. The applicants had determined normal value and export price based on available information at the stage of initiation.

x. There is no difference in the channel of distribution in case of JBC. JBC has sold to unaffiliate traders in the home market which have sold to unrelated customers. In case of exports to India, JBC has sold to the same unaffiliated traders which have sold to related parties of the Indian importers in Singapore. Since traders in Singapore are related to Indian importers, they should be considered as a single economic entity.

xi. As opposed to the submissions filed by JBC, since the entities in Singapore are selling to affiliate entities, there cannot be any such selling costs involved. Such entities have154 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] acted as a purchasing arm of the importers. The Authority may direct JBC to provide evidence of marketing expenses incurred by traders in Singapore in selling to their related parties, which would have otherwise been incurred by JBC had the sale been made directly to the Indian entity.

xii. The reliance on IIR findings to claim adjustment of level of trade must be allowed is incorrect as the same may be decided on case-to-case basis and the legal and factual position.

xiii. The response filed by the foreign producers must be verified for completeness, accuracy and adequacy, prior to granting individual margins.

xiv. Contrary to the submissions of the other interested parties, it is not possible for the Authority to determine individual margins in the absence of response by all parties in the channel of distribution as the Authority will not be able to determine the final price of exports to India, at which the imports competed with the domestic industry. Further, it cannot be determined whether the trading entities resold the subject goods at profits or losses for exports to India.

G.3 Examination by the Authority

63. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

"i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when

meant for consumption in the exporting country or territory as determined in

accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the

domestic market of the exporting country or territory, or when because of the

particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the

exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the

normal value shall be either:

(a)comparable representative price of the like article when exported from the

exporting country or territory or an appropriate third country as determined in

accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable

addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in

accordance with the rules made under sub-section (6);

(b)Provided that in the case of import of the article from a country other than the

country of origin and where the article has been merely transshipped through the

country of export or such article is not produced in the country of export or there is no

comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with

reference to its price in the country of origin."

64. The Authority notes that the following exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses:

a. ExxonMobil Product Solutions Company ("EMPSC")

b. ExxonMobil Chemical Limited ('EMCL"), UK

c. ExxonMobil Japan Godo Kaisha ("EMJ"), Japan155 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण d. MRF SG PTE LTD.

e. ARLANXEO Singapore Pte Ltd.

f. JTC Corporation ("JTC")

g. Eneos Materials Corporation ("EMC")

h. Japan Butyl Co. Ltd. ("JBC")

i. Public Joint Stock Company Niznekamskneftekhim ("NKNH")

j. Public Joint Stock Company Sibur Holding

k. Sibur International GmbH

65. ExxonMobil Product Solutions Company (EMPSC), ExxonMobil Chemical Limited (EMCL) and Japan Butyl Co., Ltd. (JBC) have claimed an adjustment on account of differences in level of trade in the sales made in home market and exports to India. The producers have claimed that while the sales in the home market are made to the end user, some of the exports to India are made to an unrelated exporter, who in turn sells the subject goods to users in India. Since the unrelated exporter would also earn a profit margin on its resale to the customer, the aforesaid producers have claimed that an adjustment must be made to the normal value, for the difference in level of trade, based on the profit margin earned by the unrelated exporter.

66. The domestic industry has disputed an adjustment on this account based on the fact that significant differences in marketing activities undertaken must be shown before an adjustment can be made for differences in level of trade.

67. The Authority notes that EMPSC, EMCL and JBC have claimed difference in level of trade based on the sales made to MRF Singapore and Apollo Singapore. However, to consider that the sales to such exporters render the sales in question as being on a different level of trade than the direct sales to users in India would be inappropriate. The response filed by MRF Singapore shows that it has only resold the subject goods to its related entity, MRF Limited.

MRF Singapore and MRF Limited are essentially a single economic entity. That being the case, EMPSC, EMCL and JBC have sold the subject goods to the user group itself. Further, the Authority notes that only billing has been done in the name of MRF Singapore but no delivery has been made to the said trader. The subject goods have been directly delivered to the final customers in India. As Apollo Singapore has not furnished a response before the Authority, the Authority is unable to accept the claim made with reference to it. In view of the same, the Authority does not find it appropriate to allow an adjustment on account of differences in level of trade.

68. The Authority issued a letter to the producers, which have claimed level of trade adjustment, on 8th September 2024 seeking information with regard to the marketing functions performed by the traders in Singapore, methodology for calculation of adjustment, the profit margin considered by the foreign producers for quantifying the amount of adjustments and the basis for the same especially in the absence of response by the unrelated traders in Singapore. A reply was received by the Authority on 14th September 2024 in this regard. The foreign producers have submitted that there is difference in level of trade at which the156 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] subject goods have been sold in the domestic market and export market. It has been further stated that the level of trade adjustment is necessary since the first sale to independent customers in the home market is to the end users and in case of export to India is to the traders. The Authority notes both normal value and net export price were determined at the same level in the present case. Since the traders in Singapore are related to users in India, the purchase by such traders is de facto purchase by the users in India due to the concept of single economic entity. Thus, the sale in both the markets are to the end users and there is no requirement for level of trade adjustment.

69. Further, the Authority notes that the foreign producers have failed to establish that there are some marketing functions performed by the unrelated trader for sales to their related entities which are performed by the foreign producers in the home market. The functions identified are routinely performed by the users of the product. Further, no marketing functions, warehousing, inventory maintenance or any other such function which involves a significant cost have been identified.

70. Some of the interested parties have contended that Russia should be treated as a non-market economy for the purpose of the present investigation. The other interested parties have not referred to the legal provision under which Russia should be treated as a nonmarket economy country, nor established with evidence that the operations in Russia with regards to the subject goods are not in accordance with the market principles of cost or pricing structures. While it is alleged that the USA and Canada have treated Russia as a non-market economy, the said authorities have not concluded the same with regard to the product under consideration. In the absence of evidence on record, Russia cannot be treated as a non- market economy for the purpose of the present investigation.

71. However, the Authority notes that Public Joint Stock Company Niznekamskneftekhim (NKNH) has reported a sale of *** MT material to Sibur Holdings and Sibur International GmbH for exports to India. Both the entities have filed a response in the present investigation. Sibur Holdings has further reported sales of *** MT to Sibur International GmbH. Sibur International GmbH has reported a sale of *** MT to Supreme Sun FZE, *** MT to Trigon Gulf FZCO and *** MT to Trigon International S (Pte) Limited for exports to India. However, none of these traders have cooperated before the Authority.

72. The Authority issued a letter to NKNH on 8th September 2024 seeking information with regard to non-participation of traders involved in exports to India and the basis for claiming individual duties for NKNH in the present investigation, different channels of distribution, total exports to India and the adjustments claimed by the said producer. The producer had requested an extension of 10 working days for filing the response to the queries raised, that is, till 27th September 2024. However, even after the stipulated date, the producer has failed to file any response to the queries raised.

73. The Authority, thus, concludes that the questionnaire response filed by the producer and exporters is grossly incomplete for the purpose of determination of individual dumping157 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण margin. The Authority notes that in a situation where full information with regard to exports to India is not on record and when the exporter concerned has not filed questionnaire response, the Authority is not in a position to precisely determine export price and landed price for the producer concerned. It is established practice of the Authority that the Authority determines export price and landed price only when the producer and the exporters concerned have filed questionnaire responses. Since the value chain is not complete, the Authority is unable to determine individual dumping margin for the producer. Accordingly, the Authority has not determined individual dumping margin for NKNH. Accordingly, the dumping margin has been determined on the basis of the facts available. It is also noted that there is only one known producer from Russia and therefore entirety of the imports in India constitutes exports of goods produced by NKNH.

74. With regardto the contention that normal value should not be based on cost of production of the applicant since the same may be inflated, the Authority notes that the normal value for all cooperative producers is based on their own responses. For non-cooperative producers, the Authority has relied on facts available. In this regard, the Anti-Dumping Agreement is clear that "if an interested party does not cooperate and thus relevant information is being withheld from the authorities, this situation could lead to a result which is less favourable to the party than if the party did cooperate". Therefore, the Authority is justified in relying on facts available in this regard. Nevertheless, the Authority has considered the optimized cost of production of the domestic industry for the purpose of determination of normal value.

G.3.1 Determination of Normal value and Export Price

Normal value for Japan

Normal value for Japan Butyl Co., Ltd.

75. Japan Butyl Co., Ltd. (JBC) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. JBC has sold the goods to only related parties in the home market, namely ExxonMobil Japan (EMJ) and Eneos Material Corporation (Enos). Eneos has further sold the subject goods to unrelated customers, two related traders, ENEOS Materials Trading Co. Ltd. (EMT) and Goko Trading Co. Ltd. (Goko), for resale to independent customers, and to a related user, Elastomix Co. Ltd. (EMIX). The information concerning sales and prices of all related traders has been furnished on record. Accordingly, the Authority has determined the normal value based on resale price to the independent customer. For sales to EMIX, the Authority examined whether the sales were on arm's length basis. Since the price of such sales are lower than the prices to unaffiliated customers, the Authority has not considered such sales to be in the ordinary course of trade.

76. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods on a PCN-wise basis. Where for a PCN, less than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on selling price of profitable sales. JBC and its related traders have claimed price adjustments on account of158 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] inland freight and credit cost. The adjustments claimed have been allowed by the Authority.

For the PCN having a negligible volume of sales at profits, the normal value has been determined based on cost of production, plus a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. Thus, the normal value at ex-factory level for JBC has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for other producers/exporters in Japan

77. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Japan has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for Japan

Export price for Japan Butyl Co., Ltd.

78. JBC has exported *** MT of the subject goods to India, through the following three channels.

JBC → EMJ (related) → EMAPPL (related) → MRF Singapore (unrelated) → Customer in India

JBC → EMJ (related) → EMAPPL (related) → Unrelated customer India

JBC → Eneos (related) → JTC Corporation (JTC) (related) → JMF Performance Materials Private Limited (JMF) (related importer in India)

In case of sales to MRF Singapore, the Authority has examined and confirmed that such exporters have resold the product under consideration at profits.

79. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by the related exporters to the unrelated exporter or to the importer in India, as the case may be.

Adjustments have been made for inland transportation, ocean freight, insurance, port and other related expenses, fund transfer charges, canvassing fee, warehousing and other related costs, and credit cost to arrive at the ex-factory price. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for other producers/exporters in Japan

80. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of Japan has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Singapore

Normal value for Arlanxeo Singapore Pte Ltd. (Arlanxeo)

81. Arlanxeo Singapore Pte Ltd. (Arlanxeo) is a producer of the subject goods in Singapore, and has not sold the subject goods in the domestic market. In the absence of domestic sales, the Authority has considered the cost of production of the producer as the basis for the purpose of determining the normal value.

82. Accordingly, normal value has been determined based on cost of production, plus a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. The normal value at ex-factory level for Arlanxeo has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd (EMAPPL)

83. ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd. (EMAPPL) is a producer of the subject goods in Singapore, and has not sold the subject goods in the domestic market. In the absence of domestic sales, the Authority has considered the cost of production of the producer as the basis for the purpose of determining the normal value.

84. Accordingly, normal value has been determined based on cost of production, plus a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. The normal value at ex-factory level for EMAPPL has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for other producers/exporters in Singapore

85. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Singapore has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for Singapore

Export price for Arlanxeo Singapore Pte Ltd. (Arlanxeo)

86. Arlanxeo has exported *** MT of the subject goods to India, through the following three channels.

Arlanxeo → Unrelated customer in India

Arlanxeo → MRF Singapore → Customer in India

Arlanxeo → Apollo Singapore → Customer in India

87. In case of sales to MRF Singapore, the Authority has examined and confirmed that such exporters have resold the product under consideration at profits. However, Apollo Singapore has not cooperated with the Authority.

88. The export price has been determined based on the price charged by Arlanxeo from the unrelated customer. Adjustments have been made for credit notes, shipping cost, storage160 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] cost, packing cost, commission, bank charges and credit cost to arrive at the ex-factory price.

However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price based on facts available. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd (EMAPPL)

89. EMAPPL has exported *** MT of the subject goods to India, through the following three channels.

EMAPPL → Unrelated customer in India

EMAPPL → MRF Singapore → Customer in India

EMAPPL → Apollo Singapore → Customer in India

90. In case of sales to MRF Singapore, the Authority has examined and confirmed that such exporters have resold the product under consideration at profits. However, Apollo Singapore has not cooperated with the Authority.

91. The export price has been determined based on the price charged by EMAPPL from the unrelated customer in India, or the unrelated exporter. Adjustments have been made for inland freight, international freight, insurance, canvassing fee, warehousing and other related costs and credit cost to arrive at the ex-factory price. However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price based on facts available. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for other producers/exporters in Singapore

92. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of Singapore has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Russia

93. The normal value for all producers and exporters of Russia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for Russia

94. The export price for all producers and exporters of Russia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for the United Kingdom

Normal value for ExxonMobil Chemical Limited (EMCL)

95. ExxonMobil Chemical Limited (EMCL) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. EMCL has sold the goods to only a related party in the home market, namely ExxonMobil Petroleum & Chemical (EMPC). EMPC has further resold the subject goods to unrelated customers in the domestic market. Accordingly, the Authority has determined the normal value based on resale price to the independent customer.

96. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods on a PCN-wise basis. Where for a PCN, less than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on selling price of profitable sales. EMCL and its related trader have claimed price adjustments on account of inland freight, commission, warehousing charges and credit cost. The adjustments claimed have been allowed by the Authority. For the PCN having a negligible volume of sales at profits, the normal value has been determined based on cost of production, plus a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. Thus, the normal value at ex-factory level for EMCL has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for other producers/exporters in the UK

97. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of the UK has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for the United Kingdom

Export price for ExxonMobil Chemical Limited (EMCL)

98. EMCL has exported 4,206 MT of the subject goods to India, through the following five channels.

EMCL → EMAPPL (related) → Unrelated customer in India

EMCL → EMPC (related) → EMAPPL (related) → Unrelated customer in India EMCL → EMAPPL (related) → Apollo Singapore (unrelated) → Customer in India EMCL → EMPC (related) → EMAPPL (related) → Apollo Singapore (unrelated) → Customer in India

EMCL → EMAPPL (related) → MRF Singapore (unrelated) → Customer in India 99. In case of sales to MRF Singapore, the Authority has examined and confirmed that such exporters have resold the product under consideration at profits. However, Apollo Singapore has not cooperated with the Authority.

100. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by the related exporter, EMAPPL, to the first unrelated customer (unrelated customer or unrelated importer in India, as the case may be). Adjustments have been made for inland transportation, ocean freight, insurance, canvassing fee, warehousing cost and other related costs, and credit cost to arrive at the ex-factory price. However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price based on facts available. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for other producers/exporters in the UK

101. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of the UK has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for the United States of America

Normal value for ExxonMobil Product Solutions Company, USA (EMPSC)

102. ExxonMobil Product Solutions Company, USA (EMPSC) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. All sales in the domestic market have been made to unaffiliated customers.

103. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods on a PCN-wise basis. Where for a PCN, more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price. For the PCN not produced during the period of investigation, the cost of the closest comparable PCN has been considered. EMPSC has claimed price adjustments on account of inland freight and credit cost. The adjustments claimed have been allowed by the Authority.

For the PCN having negligible volume sales at profits, the normal value has been determined based on cost of production, plus a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. Thus, the normal value at ex-factory level for EMPSC has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for other producers/exporters in the USA

104. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of the USA has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for the United States of America

Export price for ExxonMobil Product Solutions Company, USA (EMPSC)

105. EMPSC has exported *** MT of the subject goods to India, through the following three channels.

EMPSC → EMAPPL (related) → Unrelated customer in India

EMPSC → EMAPPL (related) → Apollo Singapore (unrelated) → Customer in India EMPSC → EMAPPL (related) → MRF Singapore (unrelated) → Customer in India 106. In case of sales to MRF Singapore, the Authority has examined and confirmed that such exporters have resold the product under consideration at profits. However, Apollo Singapore has not cooperated with the Authority.

107. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by the related exporters, EMAPPL to the first unrelated customer (unrelated customer or unrelated importer in India, as the case may be). Adjustments have been made for inland transportation, ocean freight, insurance, canvassing fee, warehousing cost and other related costs, and credit cost to arrive at the ex-factory price. However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price based on facts available. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for other producers/exporters in the USA

108. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of the USA has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.3.2. Dumping Margin

The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows:

Dumping Margin Table

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Views of other interested parties

109. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

i. Claim of injury is not tenable as the applicant did not have commercial production during the period of investigation and hence, did not compete with imports. Since the applicant did not have customer approval for its product there is no possibility of supplying in commercial volumes.

ii. The factors identified by the domestic industry regarding injury are that of material injury rather than material retardation.

iii. RSEPL was already established during the period of investigation as it made significant commitment of resources, produced and sold in commercial volumes and achieved 26% market share prior to the period of investigation, thus, it cannot be considered as a nascent industry.

iv. CIIR is a substitute of IIR as it is used for the same purpose and production of CIIR is an extension of production of IIR which is already established. Production of HIIR is only an incremental process as the value addition is only 4-5% and the capital investment is not more than 15-20% of the total project cost.

v. The price is not determinant of value addition as the price varies based on multiple factors such as demand of the product, profit margins and availability of grades. The difference between the landed price of IIR and HIIR is 26%.

vi. The Panel in Morocco – Hot Rolled Steel (Türkiye) held that introduction of a new product does not necessarily result in creation of a new industry. RSEPL relies on the existing infrastructure, sales and marketing channels of IIR for its HIIR sales and manufactures the product at the same place as IIR which is a major cost. Thus, there is high overlap in use of overall infrastructure between the two.

vii. The injury period should be limited to the period during which the domestic industry was in production.

viii. The applicant has been continuously investing in property, plant and equipment; thus, it must have envisaged a positive outlook in the Indian market.

ix. In line with the past practice, the Authority should examine trends on quarter-by- quarter basis. Further, since the data for the period of investigation was based on only trial run figures, the data for the subsequent period should also be examined.

x. The capital structure of the applicant is not stable yet which is evident from the volatile interest cost. Even then the per unit interest cost of the applicant has declined.

xi. While no interest cost has been reported in the profit and loss statement of the applicant, the same has been reported in the application. The Authority may direct the applicant to explain the same.

xii. The trial run figures are experimental and provisional, and hence are not a reliable benchmark for assessing material injury.

xiii. Imports from Russia should be de-cumulated as they were made under different conditions of competition due to relationship between the petitioner and SIBUR, non- market economy status and distorted cost in Russia, and volume and price of imports from Russia.

xiv. Claim that decline in Russian imports is due to Russia-Ukraine conflict is unsubstantiated as India has not imposed any sanctions on imports from Russia.

Rather, trade with Russia has increased in recent years including imports of crude oil by RIL.

xv. There is a need to analyse the volume and price of Russian imports in order to determine the collusion between the applicant and Russian entity. Merely because an issue was settled in another investigation cannot be the grounds for not examining the issues raised by the other interested parties in the present investigation.

xvi. Comparison with project report for price suppression and depression is not appropriate since the project report was made much prior to the period of investigation and does not take into account the change in market conditions, capacities setup globally post making of the project report and COVID-19. Further, the project report is unreliable since SIBUR did not even have the technology to make HIIR at the time of making the project report.

xvii. Comparison with third year of project report is flawed as period of investigation is actually second year of operations of the applicant.

xviii. The potential performance of the applicant at current prices cannot be examined as there is no legal basis for such analysis.

xix. It is likely that the price underselling is also negative.

xx. The injury period cannot start from 2019-20 as there was no production of the subject goods during this period and hence, there can be no injury to the applicant due to imports. 2019-20 was intentionally added to show increase in import volume and decline in import prices. However, such increase in imports and decline in prices over the injury period was only due to increase in demand in India and disruptions in the market due to COVID-19.

xxi. The Authority did not consider 2019-20 as base year despite 7 months of IIR production in 2019-20. The Authority should not consider 2020-21 as base year because of only two months of trial production in that year.

xxii. With increase in demand, the imports increased initially due to absence of domestic production in India and then increased marginally while the domestic sales of the applicant increased exponentially.

xxiii. There is no volume effect as the subject imports have declined in the period of investigation as compared to 2020-21 and the price has increased. Further, the demand and domestic sales of RSEPL have increased during this period.

xxiv. There is no price injury as the price undercutting is negative and the selling price and profitability of the applicant has increased showing lack of price suppression / depression.

xxv. There is no legal basis to assess customer-wise price undercutting. Since the legal standard is significant price undercutting, only average price undercutting should be considered and not isolated transactions.

xxvi. Price undercutting is negative due to predatory pricing by the applicant in order to gain significant market share.

xxvii. Arlanxeo has not provided any post sales invoicing discounts to the customers.

xxviii. The landed price of subject imports as well as non-subject imports have moved in tandem as per the market forces. There is no price suppression depression as the selling price of the applicant has increased while the cost of sales has declined. The selling price of the applicant has increased more than the increase in landed price.

xxix. Price suppression, if any, is only due to low prices from Russian related entity of the applicant. Since the applicant replaced imports from Russia, it had to offer the same at lower prices.

xxx. For evaluation of material retardation, the capacity must be limited to production that is relevant and commercially viable during the period of investigation. Therefore, capacity intended for Bromobutyl production should be excluded, while capacity for Chlorobytul should be added incrementally as approvals were received.

xxxi. Delay in declaration of commercial production by the applicant was due to delay in integration of IIR and HIIR plant as evident from press release analyzing the credit rating of the applicant in 2021.

xxxii. There is no volume injury as the production, sales and market share of the applicant has increased. Capacity, capacity utilization and number of employees of the applicant have also increased.

xxxiii. RSEPL has exaggerated its capacity as it increased from 10,000 MT to 60,000 MT in 2021-22 as compared to the previous year. The increase in capacity would not have happened in the starting of 2021-22 and hence, capacity utilization when considered with adjusted capacity would be higher.

xxxiv. The contention that the applicant was forced to export at losses is not correct since the export price is much less than the landed price in India. This shows predatory pricing of the applicant in India as well as export market. High volume of exports may be due to high volume of inventory from trial runs and generation of off-spec product which is evident from the stock position as per the financials of the applicant.

xxxv. Pricing strategy of Reliance must be scrutinized and the low selling price should not be attributed to imports. The applicant has admitted that the domestic industry offered low prices for initial order in order to satisfy the customers. Since product approval have not been received in the period of investigation, the applicant was offering lower prices.

xxxvi. The Authority may verify the agreement between RIL and the applicant regarding purchase of raw material and check whether the same is at arm's length basis.

xxxvii. There is no causal link between injury to the domestic industry and subject imports.

The Authority in the past has terminated a number of investigations due to lack of causal link.

xxxviii. Since the applicant did not supply all grades in commercial quantities and quality required by the customers, imports of the same cannot cause injury to the domestic industry.

xxxix. Email communications between the applicant and an ATMA members shows that the product was not approved by one member till June 2024, while another member rejected the product in 2023. Another user has not received the product, despite requesting for the same in June 2023.

xl. The Authority may assess other factors causing injury such as high start-up costs, technology transfer fee, integration issues, COVID-19 and global dynamic market situation.

xli. The cost of setting up production and difficulty in achieving necessary product quality should not be attributed to imports. The Authority, in investigation into imports of non-woven fabric, held that the initial losses to the domestic industry were due to problems associated with startup operations.

xlii. Slowdown in growth of the applicant is due to global over-supply resulting from addition of capacities in India and China, due to which the capacity utilization of all major producers has reduced over the last four years.

xliii. Injury may also be due to increase in cost of production following fluctuations in crude prices. Between 2014 and 2022, the raw materials isobutylene and isoprene have also witnessed volatility in their prices.

xliv. RSEPL is suffering self-inflicted injury as it set up only one production line for all the grades and is not able to produce different grades concurrently, and the product takes 2-3 years of trial and customer approval. High production of off-spec material may also have caused injury to the domestic industry.

xlv. The initial losses to the applicant were due to high start-up costs which is evident from the financials of the applicant where finance and depreciation costs were very high.

xlvi. Since Sibur did not have technology to produce HIIR, India became a testing ground for the product after acquisition of such technology. This also led to incapability of the petitioner to produce all grades of HIIR.

xlvii. The injury to the domestic industry is not due to imports from the UK as imports of product under consideration from UK have declined significantly over the injury period

xlviii. In order to determine the non-injurious price, costs relating to IIR, non-recurring costs, start-up costs, R&D expenses, license fee and costs for integration of plant should not be considered. Further, high depreciation and interest costs should be normalized, while transfer price between related parties should be verified.

xlix. There is a need to optimize the raw material, utilities and production based on quarterly performance of the domestic industry as done in the investigations related to DCC and PU.

l. If the Authority finds a case for material retardation the high cost of production must be normated to remove internal inefficiencies and remove potential injury as per the practice established in the investigation into imports of SBR.

li. The costs of the domestic industry must be adjusted to account for startup related expenses for computing the non-injurious price. In the case of Polyurethane leather, the non-injurious price of the domestic industry was optimized by 20-30% on account of start-up factors, and similar optimization was done in the case of DCC.

lii. A 22% return of capital employed is very high in the HIIR industry. The CESTAT in Indian Spinners Association v. Designated Authority and M/s Bridge Stone Tyre Manufacturing v. Designated Authority has held that return should be industry specific and in line with historical returns. 22% return will provide non-injurious price of $ 4,400 – 4,500 per MT which are not the prices in any market and the Authority must verify the actual return earned by the participating producers.

H.2. Views of the domestic industry

110. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the Injury and causal link are as follows:

i. RSEPL is a nascent industry as the domestic industry commenced domestic production on the last day of the period of investigation, the product as well as the plant is new in India, the production and capacity utilization of the applicant is low and below the projected level, declaration of commercial production took significant time, and the market share of the domestic industry is insignificant.

ii. The applicant is the first producer to start production of HIIR in India. The technology for production of HIIR was not available freely and substantial hurdles have been faced by the applicant to bring the said technology to India.

iii. Significant investment has been made by the applicant for setting up production of HIIR in India. While the per unit investment in IIR is ₹ *** per MT, the investment in HIIR is to the tune of ₹ *** per MT.

iv. As opposed to the submissions of the other interested parties, there is lack of overlap of infrastructure between IIR and HIIR as both plants are independent, started at different time, run on different technology and know-how and are not interchangeably used. HIIR and IIR have different technology sourced from different producers, prices, HS Codes, require different technical manpower, and entails a value addition of 60%.

v. The other interested parties are comparing the dumped prices of IIR and HIIR. The Authority is requested to compare the non-injurious price determined in both the investigations in order to assess the value addition between the two products.

vi. The submissions of the other interested parties are without merit as the Authority allocates interest cost on the basis of turnover. With increase in turnover, the volume of sales has increased and hence, the interest cost per unit has declined.

vii. The applicant declared commercial production on 31st March 2023 but started producing and selling in commercial quantities since 2021-22. Production in commercial quantities requires stability of the product while declaration depends upon169 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण a number of other factors. The delay in declaration of commercial production was due to dumping in India.

viii. Dumping of the subject imports has materially retarded the establishment of domestic industry in India as the domestic industry has not been able to achieve its targeted performance.

ix. The applicant was forced to shut down its plant multiple times due to dumping in India.

x. Since Russian imports were competing with imports from other subject countries and with product supplied by the domestic industry, there is a need for cumulation. Status of Russia as a non-market economy is irrelevant as the same only impacts normal value and not cumulative assessment. Import price from Russia also does not show need for de-cumulation as dumping margin, injury margin, and price undercutting is separately determined for each subject country.

xi. Imports from Russia declined due to fear of secondary sanctions being imposed by the US and apprehension of sanctions by the EU on imports of any product manufactured using Russian material.

xii. The applicant was forced to revise its project report due to dumping in India. However, it could not withdraw from the project due to significant investments made and irrevocable financial commitments. By the time of commencement of the project, the profitability of the domestic industry declined significantly.

xiii. In a number of investigations, the applicant does not have technology to manufacture the subject goods prior to setting up of plant. This does not render project report redundant.

xiv. As opposed to the submissions of the other interested parties, the comparison has been made with the second year of operations as per the project report.

xv. Interest cost has not been reported in the financial statements as the plant was not capitalized during the period of investigation.

xvi. Contrary to the submissions of the other interested parties, the practice of the Authority is to analyse import data for a period of 4 years, even in material retardation cases.

xvii. The Authority may analyse projected performance with actual performance of the domestic industry in the period of investigation. Even in the IIR investigation, the Authority analysed imports for 4 years and held that only certain parameters of the domestic industry in the base year were not reliable.

xviii. The law does not bar Authority from adopting a reasonable methodology to assess price undercutting and the Authority may assess customer-wise price undercutting.

xix. The landed price is below the projected selling price of the domestic industry due to which the applicant has been forced to sell at low prices.

xx. The foreign producers are offering post sales invoice discounts to the tune of *** USD per MT. The consumers negotiate prices based on the net price due to which the domestic industry is forced to reduce its selling price. The Authority may conduct detailed physical verification and the amount actually received must be considered for determination of export price.

xxi. The price undercutting is negative due to post sales invoice discounts being offered by the foreign producers and procurement of subject goods from related parties at higher prices. Expenses incurred by affiliate traders cannot be considered materially different from the expenses that would have been incurred in case of direct imports.

xxii. The law does not state that only average prices should be considered for price undercutting. If such an interpretation is taken, then PCN wise price undercutting would also not be evaluated. The Panel in EC-Anti-dumping duty on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fitting from Brazil held that there is no requirement to establish one single margin or undercutting on the basis of each transaction. The extent of price undercutting depends upon the number of undercutting transactions and the extent of undercutting. The calculation of average margin might not be the most effective manner to assess the impact of undercutting on the domestic industry.

xxiii. The domestic industry has been forced to reduce prices due to imports into India. The consumers force the applicant to match net import price, that is, after adjustment of post sales invoice discount.

xxiv. As opposed to the submissions of the other interested parties, price suppression depression is due to imports from subject countries and not just Russia. The price of imports from other subject countries is lower than price of imports from Russia.

xxv. While the actual cost of sales is 2% lower than the projected cost of sales, the selling price is 43% lower than the projected selling price of the domestic industry. Thus, the subject imports have suppressed the prices of the domestic industry.

xxvi. The capacity utilization of the domestic industry has remained low in the period of investigation, even though it is the sole producer in India.

xxvii. The production and sales of the domestic industry are much below the projected production and sales.

xxviii. The increase in sales of the domestic industry is natural consequence of commencement of domestic production in India. Even after compromising on profitability, the domestic industry is unable to achieve its projected sales.

xxix. The export by domestic industry at lower prices shows compulsion on the domestic industry to dispose of surplus production.

xxx. The reliance on imports is unnecessary as the domestic industry has the capacity to cater to *** of the market share. However, even after compromising on profitability, the market share held by the applicant is minimal and much lower than projected market share.

xxxi. The profitability of the applicant is much below the projected profitability as it is forced to sell at low prices due to presence of dumped imports.

xxxii. In case, depreciation cost is considered, the domestic industry has actually incurred losses in the period of investigation as compared to projected profits.

xxxiii. While the applicant projected a return on investment of *** % in the second year of operations, it has earned only *** % returns. If depreciation cost is added, the applicant has recorded a negative return on investment.

xxxiv. In order to earn a return of 22%, the domestic industry needs to earn profit before interest and tax of ₹ *** per MT, however, is has earned a profit of only ₹ *** per MT.

xxxv. As opposed to the contention of the other interested parties, the domestic industry has manufactured BIIR and there was no capacity which was not commercially available for production of the subject goods.

xxxvi. Low selling price of the applicant is due to presence of low-priced imports and not due to non-approval of product. The applicant has sold in commercial quantities to a number of users and hence, it cannot be considered that the product produced by the applicant has not been approved.

xxxvii. Due to dumping of subject imports in India, the declaration of commercial production took 26 months from the date of starting production.

xxxviii. The injury to the domestic industry is not due to integration issues, as IIR and HIIR are separate plants. Further, the other interested parties have not highlighted the market situation which has caused injury to the domestic industry.

xxxix. The other interested parties have failed to show any problems faced by the applicant due to start-up costs. The quality of product produced by the applicant cannot be considered inferior as it has received significant and repeat orders from a number of customers.

xl. As submitted by the users during the oral hearing, there is no formal approval of the product. Approval of the product is evident from repeated orders by the said users.

xli. As opposed to the contention of the other interested parties, there is no overcapacity in India and the applicant is the sole producer. Global overcapacities cannot be considered as justification for dumping in India.

xlii. Contrary to the submissions of the other interested parties, the projected cost of sales of the domestic industry is higher than the actual cost of sales. Hence, even if raw material costs have increased due to crude price fluctuation, the cost of sales of the domestic industry has remained low.

xliii. As opposed to the contention of the other interested parties regarding injury due to setting up of single production line, the applicant had made the project report for a single production line and has not been able to achieve its targeted production. Even if the domestic industry is unable to produce grades concurrently, the applicant is suffering injury for the grades it has produced.

xliv. The project report of the applicant already accounted for production of off- specification product.

xlv. The non-injurious price may be determined as per provisions of Annexure III. The Authority has determined the best utilization of raw material and utilities based on quarter or year-wise analysis based on requirement of each case. The consumption norm in the present case will remain constant. Even in PU leather, the Authority only considered optimisation of capacity utilization on quarterly basis. Since the applicant has claimed non-injurious price at optimum level, consideration of optimum capacity utilization will lead to increase in non-injurious price.

xlvi. The applicant has already submitted cost of production at optimized capacity utilization. Hence, no further optimization is required.

xlvii. The applicant projected a higher return than 22% as it is the sole producer of subject goods in India. The Tribunal has taken a consistent view that unless the interested172 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] parties demonstrate a need for consideration of different return, a return of 22% should be allowed.

xlviii. The other interested parties have not highlighted how the factors identified have impacted the costs or performance of the domestic industry to make the project report unreliable. In a normal business situation, in case there is increase in cost, it should result in increase in prices.

xlix. COVID-19 did not make the project report unreliable since there was no lasting impact of the same. The applicant already revised its project report, and the actual performance is even worse than the revised projections.

l. Contrary to the submissions of the other interested parties, the Authority routinely examines potential performance of the domestic industry in sunset reviews. The list of injury parameters given under the law are not exhaustive and the Authority may examine other relevant parameters as well.

H.3. Examination by the Authority

111. Rule 11 of Anti-Dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…

taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

112. With regard to the agreement between RIL and RSEPL, the Authority notes that data for the domestic industry has been accepted, after ensuring that all related party transactions have been made at arms' length prices.

113. With regard to the submissions that the claim of injury is not tenable as the domestic industry did not have commercial production and thus, was not competing with the subject imports, the Authority notes that the domestic industry declared commercial production only on the last day of the period of investigation. However, while the domestic industry did not declare commercial production, it was still producing and selling in commercial quantities.

In any case, the competition is established by sales of the domestic industry and not production. Hence, even though the domestic industry did not declare commercial production, it was selling in commercial quantities and hence, suffering injury due to dumping of subject imports into India.

114. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The Authority has noted that the present application is with respect to material retardation to the establishment of an industry. Thus, prior to undertaking detailed injury examination, the Authority has examined whether the domestic industry was an established industry to such an extent that the same permits assessment of injury in the form of material injury, or the domestic industry was an embryonic or nascent industry, in the process of establishment, and not having sufficient past history to permit assessment of injury in the form of material retardation.

H.3.1. Material retardation to establishment of an industry

115. The WTO Anti-dumping Agreement or the Anti-Dumping Rules do not provide a definition for "material retardation". Footnote 9 to Article 3 of the WTO Agreement merely states as follows –

"Under this Agreement the term "injury" shall, unless otherwise specified, be taken to

mean material injury to a domestic industry, threat of material injury to a domestic

industry or material retardation of the establishment of such an industry and shall be

interpreted in accordance with the provisions of this Article."

116. Similarly, Annexure II to the Rules merely clubs 'material injury', 'threat to material injury' and 'material retardation' under the definition of injury. There is no further explanation to what constitutes material retardation to the establishment of an industry.

117. It is, however, clear that 'material retardation' to an industry would be in reference to an establishing / unestablished industry and not an industry that is fully established. The term 'establishing' industry has not been defined in the WTO Agreement, the Act or the Rules.

However, there has been a proposal at the WTO for amendment to the Anti-Dumping Agreement which provides some clarity as to the meaning of material retardation and establishment of an industry. The relevant extract of the draft proposal is reproduced hereinbelow. Even though the said provision has not been incorporated in the Agreement so far, the Authority has considered the same as well for making the present determination:

"3.9. A determination of material retardation of the establishment of a domestic

industry shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote

possibility. An industry may be considered to be in establishment where a genuine and

substantial commitment of resources has been made to domestic production of a like

product not previously produced in the territory of the importing Member, but

production has not yet begun or has not yet been achieved in commercial volumes. In

making a determination whether an industry is in establishment, and in examining the

impact of dumped imports on the establishment of that industry, the authorities may

take into account evidence concerning, inter alia, installed capacity, investments

made, and financing obtained, and feasibility studies, investment plans or market

studies."

118. In Morocco - Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, the WTO Panel laid down some guidance on determining whether there is establishment of an industry. The Panel observed that Article 3.1 does not prescribe a specific methodology for determining whether an industry has been established. Accordingly, the investigating authority is allowed to use any reasonable methodology which is based on assumptions and inferences. However, these inferences must be based on facts and positive evidence.

119. The Panel also observed that the investigating authority has the discretion in deciding which parameters are relevant to determine whether a new industry has been established. One of the parameters considered to be relevant by the Panel was whether the production constitutes a new 'product line' of an existing company. If an existing industry/company merely introduces a new product line, this may not be considered as an 'establishing industry'. To examine this factor, the investigating authority would have to look into the degree of overlap in the use of overall infrastructure of the producer (including customer contacts, distribution channels, existing productive, commercial, research, and administrative assets etc.). The relevant portion of the Panel's observation is provided as under.

"7.211. We note, at the outset, that we do not pronounce ourselves on these factors or

whether they are either prescriptive or definitive for determining whether the domestic

industry is unestablished. We accept that a relevant factor may be whether the

domestic industry is the only producer of the like product in question in the market. At

the same time, we note that whilst there could be only one producer of that product in

the market, where that product constitutes merely a new "product line" of an existing

industry and benefits from the existing production, marketing and other operations,

such shared operations may play an important role in determining whether a distinct

new industry has been established. If an existing industry chooses to introduce a new

product unlike any other product currently being produced, the introduction of that

new product will not necessarily result in the creation of a new industry. It may still be

perceived as the introduction of a new product line into the existing industry,

depending on the degree to which the overall infrastructure (including the productive,

commercial, research, and administrative assets) of the existing industry is implicated.

The greater the degree of overlap in the use of overall infrastructure, the less likely the

perception that the introduction of the new product marks the establishment of a new

industry. The fact that a domestic industry is defined by Article 4.1 of the Anti-

Dumping Agreement by reference to like product, and that there are no pre-existing

producers of that like product in the domestic market, does not preclude the possibility

of that domestic industry utilizing existing infrastructure such as customer contacts

and distribution channels, in its introduction of that like product in the domestic

market."

120. Accordingly, the Authority has examined the following points to determine whether the case fits the requirement of material retardation.

a. Does the domestic industry constitute a "new" industry for the product under consideration, or whether production of the product under consideration merely constitutes an extension of the existing established operation of the domestic industry.

The Authority examined the degree of overlap between existing product lines of the company and the new product?

b. When did the domestic industry began its production?

c. Operations of the domestic industry as compared to the operations that were projected while setting up the plant. In case the domestic industry has not achieved projected levels of operations, whether the same is due to presence of dumped imports in the country, or due to any other reason

d. Since the domestic industry has commenced commercial production only during the present injury period, whether the domestic industry has been prevented from producing the product due to any technical reasons or product acceptance by the customers, or any other regulatory requirements in the country

e. Did the domestic industry reach a reasonable level of profitability? If not so, whether the reasons for the same are linked to dumping of the product or any other commercial or technical reasons?

f. A comparison of the actual and potential performance of the domestic industry. In a situation where the domestic industry has commenced production during the period of investigation, the Authority has assessed the potential performance of the domestic industry.

121. The above-referred parameters have been examined in detail below.

H.3.2. Material retardation to the establishment of the domestic industry in the present

122. The Authority notes that the applicant has set up a new manufacturing facility for the production of subject goods by making significant investment. Prior to the commencement of production by the domestic industry, the entire demand for the subject goods was being catered to by imports into India. The other interested parties have contended that introduction of HIIR is merely an extension of product line of IIR. The Authority notes that the domestic industry has set up a new plant for production of HIIR. The subject goods are not being manufactured in the same plant as that for IIR. The domestic industry has made significant investment in setting up a plant for HIIR.

123. Based on the factors examined below, it is seen that the domestic industry in the present case is not established and the injury caused to the industry is in the nature of material retardation.

A. Whether the applicant is a "new" industry or it is merely an extension of an already

established operation?

124. As mentioned hereinabove, the WTO Panel has observed that if the production of the industry is merely a new product line in an existing industry, it may not be a case of material retardation. However, the Panel stressed that what is important is the degree to which the existing infrastructure is utilized for the product under consideration. Further, the Panel observed that in addition to a new product line, the Authority must examine the degree of overlap with the existing infrastructure of the industry.

125. The other interested parties have submitted that the domestic industry was already established during the period of investigation since it has made significant commitment of resource and achieved production in commercial volumes, and it is an existing manufacturer of an intermediate product and has only added a product line. It is noted that HIIR is a new product and has been produced in the country for the first time by the domestic industry. The applicant has invested an amount of ₹ *** crores for manufacturing HIIR excluding investment made for captive input. The per unit investment for manufacturing HIIR is to the tune of ₹ *** per MT as compared to an investment made for manufacturing IIR which is ₹ *** per MT. Thus, significant investment has been made by the applicant for production of HIIR which is a plant separate to that for manufacturing IIR. It is noted that the subject goods produced by the applicant is not merely a new product line commenced by the domestic industry. The domestic industry has set up a new plant and entailed significant investment to set up a plant for the like article.

126. The Authority notes that HIIR cannot be considered as an extension of IIR in any manner due to the following aspects.

a. The plants for HIIR and IIR are separate and substantial investment has been made by the applicant in both the plants separately. Further, both the plants were set up and commenced at different time.

b. The plants for HIIR and IIR run independently.

c. The manufacturing process of both HIIR and IIR are different. IIR is the input used to manufacture HIIR.

d. The technology for production of IIR and HIIR were sourced by the applicant from different producers of the product.

e. The cost of production as well as selling price of both IIR and HIIR vary significantly.

The consumers are paying higher prices for HIIR as compared to IIR.

f. HIIR and IIR have different HS codes and are imported under separate HS Codes.

g. The manpower employed by the applicant for production of HIIR and IIR are separate.

h. The value addition for HIIR from IIR is around 50%. Thus, HIIR is not a product with minimal value addition.

B. When did the domestic industry begin production?

127. The Authority notes the domestic industry started production in February 2021 but declared commercial production only in March 2023. There is no other domestic producer of the subject goods in India. The domestic industry has submitted that it was unable to declare commercial production for 26 months due continuous dumping. It is noted that production of the subject goods has begun only at the tail end of the period of investigation. Further,177 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण although the production of the subject goods has commenced, a comparison of the actual and projected production and sales of the domestic industry reveals that actual production and sales in the period of investigation have not reached the projected levels. Moreover, the domestic industry has not got a price in consonance with the projections made.

C. Operations achieved vs operations projected

128. The operations of the domestic industry were compared with the projections made. The other interested parties have submitted that the period of investigation was in fact the second year of production for the domestic industry and comparison with third year of projection is not appropriate. The Authority has noted the submissions by the other interested parties and concludes that the comparison should be made with the second year of the projections. The Authority notes that even the domestic industry had provided data for second year, but inadvertently referred to it as the third year.

129. The other interested parties have submitted that the project report is not reliable as it is outdated. The Authority notes that the project report is usually prepared prior to conceiving the project. Further, in a normal business scenario, in case, the raw material prices or cost of production fluctuates, it is expected that the selling price will also change commensurately.

There is no evidence on record to show that global trade dynamics or market situation has rendered the projections of the domestic industry outdated. Further, there is no impact of COVID-19 in the period of investigation due to which the projection may not be considered reliable. Further, due to change in market situation, the domestic industry had to revise its financial projections.

130. The performance achieved by the domestic industry in respect of various macro- economic parameters, such as production, domestic sales, capacity utilisation, market share, profits, cash profits, return on investment is materially below the levels projected by the domestic industry in the second year of operations. Against a projected capacity utilization of *** %, the domestic industry has been able to utilize only *** % of its capacity. The applicant is the only Indian producer of the subject goods in India who has established production facilities for the subject goods. The demand for the product under consideration in India was *** MT during the period of investigation. As against this demand, the domestic industry has set up a production capacity of 60,000 MT. Thus, the domestic industry has the capacity to meet almost the entirety of the Indian demand. Instead, its market share was only ***%.

131. The domestic industry had projected profits in its very first year of operations. But the domestic industry has not been able to recover its costs and has earned significant financial losses during the injury period and has only earned marginal profits in the period of investigation. Further, there is significant difference between the projected performance and actual performance of the domestic industry. Since the applicant had not capitalized its plant in the period of investigation, depreciation has not been recorded. Even without depreciation, the current profits of the domestic industry are only 1% of its projected profits.

D. Whether the domestic industry has been prevented from producing the product due to

reasons other than imports

132. It has been examined if other parameters, such as product approval, product quality, technical glitches in new plant, etc. have been a reason for low production and sales. The other interested parties have argued that that the domestic industry has suffered injury due to due to long customer approval process and limited range of products of poor quality offered.

133. The Authority notes that the domestic industry has submitted that there are no formal approval process and the approval is apparent from the volume of sales to the consumers. On the other hand, the other interested parties have submitted that ATMA members maintain a portal which shows the product approval. The Authority notes that the other interested parties have submitted screenshot of portal by a few users. However, the evidence on record shows that only a few users maintain such a portal. The applicant has sold to a number of users in commercial quantities, which imply that even without a formal approval, the domestic industry has the capacity to supply the subject goods to the users as per the specification required. Further, the domestic industry vide rejoinder dated 23rd September 2024 has submitted email communications with the users *** demonstrating that the domestic industry is capable to manufacture subject goods as per the specification of the users. The following table shows the quantities sold by the domestic industry to the users during the period of investigation and post period of investigation.

134. It is seen that many customers have purchased from the domestic industry in commercial quantities. Moreover, the domestic industry is exporting the subject goods globally in a significant quantity. Thus, the product has been approved globally without any concerns on quality. Therefore, claims on injury due to poor quality and long customer approval cycles cannot be accepted.

135. The parties have also argued that there are global overcapacities for HIIR which have led to low prices. Further, COVID-19 has also disrupted the supply and demand for the product, which also led to delay in commercial operations for the domestic industry. The Authority notes that the applicant is the sole producer of the subject goods in India and there are no overcapacities in India. If global overcapacities are the cause of dumping and if the same is causing injury to the Indian industry, the industry is justified in seeking remedy against such dumping. The injury to the domestic industry has been analyzed in terms of the domestic market. Overcapacities or changes in price of raw material does not provide a justification for the exporters to engage in unfair trade practice of dumping in India. Further, the Authority notes that the period of investigation in the present investigation is 2022-23, and there is no evidence of adverse effect of Covid-19 during this period.

E. Did the domestic industry reach a profitability/break-even point?

136. It is noted that the domestic industry has incurred losses and has suffered cash losses until 2021-22. During the period of investigation, the domestic industry was able to reach profitability. However, since the applicant had not commercialized its plant during the period of investigation, depreciation has not been considered. On consideration of depreciation during the period of investigation, the Authority notes that the domestic industry has incurred financial losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed. Thus, it has not been able to even break-even.

F. Comparison of the actual and potential performance

137. As per Annexure-II to the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Authority is required to consider both actual and potential performance of the domestic industry.

"(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry

concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices

having a bearing on the state of the industry, including natural and potential11 decline

in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization

of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of

dumping; actual and potential12 negative effects on cash flow, inventories,

employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

138. The Authority has examined the actual performance of the domestic industry during the period and compared it with the projections made to assess whether the dumping of the product under consideration has materially retarded establishment of the domestic industry.

On this basis, the domestic industry has quantified its potential performance. It is noted that even if the domestic industry was able to utilize its projected capacities in the second year, at current prices, it would still earn only 2.5% on return on capital employed.

139. The other interested parties have submitted that there is no legal basis for examining the potential performance of the applicant. The Authority notes that the provisions of Annexure- II only list out the parameters to be considered in examination of injury to established industries, in the form of material injury or threat of material injury. No parameters have been identified for examination of material retardation to the establishment of industry.

Nevertheless, the examination of potential performance is specifically permitted under the Anti-Dumping Rules. Moreover, the provisions of para (iv) contain an inclusive list of parameters, which may be examined. Therefore, the Authority is free to examine further parameters, depending on the requirements of the investigation.

140. The above analysis indicates that the production of HIIR is newly established, and there is no significant degree of overlap with the existing manufacturing facilities of IIR. Further, the current performance is materially below the projected levels. Further, there are no other factors preventing the domestic industry from achieving its projected performance.

Accordingly, the Authority concludes that the present investigation is that of material retardation to the establishment of the domestic industry in India.

H.3.3. Cumulative assessment of injury

141. Article 3.3 of WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

142. The Authority notes that:

a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.

c. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with subject goods imported from each of them but also the like article offered by the domestic industry in the Indian market.

143. With regard to conditions of competition, certain interested parties have claimed that the imports from Russia should not be cumulated in light of the volumes and prices of such imports, request for treatment of Russia as a non-market economy and the alleged relationship with the applicant. The Authority notes that the Appellate Body in the matter of EC – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil ¹noted that country wise volumes and prices are not required to be examined for determining whether the cumulation of imports is required. Further, the Authority has not found it appropriate to consider Russia as a non-market economy, and also found that the relationship between the applicant and the Russian producer has not impacted the behaviour of the applicant or Russian entity.

144. It is undeniable that the margin of dumping and the volume of imports from each of the subject countries is above de minimis. There is no evidence on record to demonstrate that the goods imported from Russia do not compete with the goods imported from the other subject countries, or the like article produced by the domestic industry. Thus, cumulative assessment of imports is appropriate in the present investigation, in the light of conditions of competition.

H.3.4. Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand / apparent consumption

145. For the purpose of the present investigation, the Authority has defined demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

146. It is seen that the demand for the subject goods has steadily increased over the injury period and was the highest during the period of investigation.

b) Import volumes from the subject countries

147. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes of the subject goods from subject countries and share of the dumped import during the injury period is as follows:

148. It is seen that-

a. The volume of imports has increased over the injury period and only marginally reduced during the period of investigation.

b. The subject imports accounted for *** % of the consumption in India during the period 2019-20 and increased thereafter. However, it has reduced since 2021-22 and was *** % during in the period of investigation.

c. The subject imports have declined in India as a result of commencement of domestic production. Nevertheless, the Authority notes that despite the domestic industry having capacity to cater to almost the entirety of the Indian demand, three-fourth of the market has been captured by the imports from subject countries.

d. Owing to commencement of production by the domestic industry, the imports in relation to production have reduced to *** % during the period of investigation.

However, it is noted that imports in relation to production is still significant and is double the Indian production, despite the Indian industry having significant capacities.

e. The imports from the subject countries account for 98% of the total imports in the period of investigation.

149. The Authority notes that the domestic industry commenced production during the injury period. Therefore, it is quite common that imports witnessed a decline over the injury period, as the domestic industry increasingly utilized its capacities. However, despite such decline, the imports continue to have a majority share in the Indian market. In case depreciation is considered, the domestic industry has actually sold the subject goods at losses.

150. The other interested parties have submitted that there is a need to exclude 2019-20 in order to assess the volume of imports into India since there was no production during the said period. The Authority notes that it is a consistent practice of the Authority to consider imports for a period of 4 years, even in a material retardation case. Further, reliance placed on IIR findings is not relevant as even in that investigation, the Authority had examined the volume and price of imports for a period of three year. The base year was considered not appropriate only for some of the aspects related to production by the domestic industry.

151. Some of the interested parties have claimed that since the domestic industry has production only for 2 months in 2020-21, it should not be considered. The Authority notes that since the present case is that of material retardation, the Authority has considered the actual performance of the domestic industry in the period of investigation with the projected performance in the second year of operations.

H.3.5. Price effect of the dumped imports

152. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Price undercutting

153. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation.

154. The applicant has highlighted the following with regard to comparison of import price with the selling price of the domestic industry.

i. Some of the users in India have imported from their affiliate parties in the subject countries at higher prices. The applicant quantified that about 48% of the exports have been made by affiliated traders.

ii. On a customer-wise basis, the price undercutting would be negative for only transactions with related parties, and one customer, that is, *** are considered. The price undercutting for *** is negative as it is a *** company and as the raw material used has to be approved by its customers. Further, majority of the customers of the said company are outside India and there are stringent regulatory requirements in the country of its buyers. Thus, it is forced to pay a premium on the product.

iii. Being a new entrant in the market, the domestic industry was forced sell at such prices which would allow it to take some orders.

iv. Some exporters have given post-invoicing discounts. The applicant has claimed that the discounts allowed are in the range of USD *** per MT.

v. The CIF price as per import data does not reflect the price at which the Indian consumers have negotiated the product and placed orders with the domestic industry or the foreign suppliers. The import price should be determined based on the actual payment realized by the exporters of the subject goods.

vi. If the price undercutting is determined considering the projected selling price of the domestic industry, it would be seen that the price undercutting is very significant.

b) Price suppression/depression

155. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has analysed the actual and projected cost of sales and selling price of the domestic industry.

156. The Authority notes that the actual cost of sales is 35% less than the projected cost of sales.

However, the selling price of the domestic industry is 46% less than the projected selling price. The domestic industry has not been able to take any advantage of lower cost of sales as it was forced to sell the subject goods at prices much below the projected prices. Thus, it186 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] is evident that the subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry.

157. Due to the lower selling price than projected prices, the profitability of the domestic industry is much lower than projected. Further, the Authority has compared the actual profitability in the period of investigation without taking into account the depreciation. In case, such cost elements are considered, the domestic industry has incurred losses during the period of investigation.

H.3.6. Economic parameters of the domestic industry

158. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

159. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period were as below:

160. The Authority notes that:

a. Since the domestic industry commenced production during the period of investigation, the production, capacity utilization and sales of the domestic industry have improved over the period.

b. The capacities of the domestic industry are under-utilized even though there is enough demand in India.

c. While the domestic industry projected capacity utilization of *** %, it was able to achieve only *** % of capacity utilization.

d. Further, the actual production of the domestic industry is 63% lower than the projected production.

e. While the domestic industry has significantly compromised on its profitability, the domestic sales of the domestic industry are still 64% lower than the projected domestic sales.

161. The Authority also notes that as per the information on record, the domestic industry was forced to shut down its operations for a period of *** days during the injury period and *** days during the period of investigation. The domestic industry has claimed that such shutdown was on account of dumping of the product in India.

162. The other interested parties have claimed that since the export price of the domestic industry is lower than the landed price, it cannot be said that the applicant was forced to export. The Authority notes that the domestic industry has exported higher volumes than that projected in order to dispose of the production. In case, there was predatory pricing by the domestic industry, it would have been able to off load more volumes in the domestic market.

163. Some of the parties have argued that the domestic industry has exaggerated its capacity. The Authority has examined and verified the capacity from documentary evidence and, on being satisfied, has accepted the same.

b) Market share

164. Market share of the domestic industry and of imports was as shown in table below:

165. The Authority notes that since the domestic industry commenced production during the injury period, it has gained a market share over the period. However, the imports continue to account for the majority of the market. Despite sufficient capacities of the domestic industry to cater to *** % demand in India, the subject imports are catering to almost three fourth of the market share.

166. The Authority notes that in case, domestic industry had been able to produce and sell at its projected levels, it would have attained market share of *** %. By contrast, it has been able to achieve a market share of only *** %.

167. The Authority notes that the domestic industry has been selling the subject goods in the domestic market after significantly compromising on its profitability. Even then, the market share achieved by the domestic industry is minimal.

c) Inventories

168. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

169. The Authority notes that the average inventories of the domestic industry have increased over the period. Even after exporting *** % of its production, the domestic industry has witnessed an accumulation of inventories in the injury period. The domestic industry has also stated that it was forced to suspend production for *** during the injury period, despite commencing production in February 2021.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

170. The actual and projected profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry in the period of investigation is given in the table below:

171. The Authority notes that, in case the actual performance of the domestic industry is taken without making any adjustments, the actual performance of the domestic industry was much below the projected performance in the second year of operations.

a. The domestic industry had projected total profits of ₹ *** crores but has actually earned profits of only ₹ *** crores. The actual per unit profits of the domestic industry are 96% lower than the projected profits per unit.

b. The cash profits of the domestic industry are 96% lower than that projected by the domestic industry.

c. The domestic industry has earned merely *** % return on capital employed. As compared to the return earned, the domestic industry had projected to earn a return on investment of *** %.

172. The domestic industry contended that analysis of the project report would show that the domestic industry had projected profits in the very first full year of its operations. Against this, it has a marginal return on investment and meagre profits, even after 2 years.

173. Further, the actual cost of sales in the table hereinabove is based on consideration of IIR at its *** and without considering depreciation since the plant was not capitalized during the period of investigation. In case, IIR is considered at full cost of production plus reasonable profits for transferring to production of HIIR and depreciation is charged for plant for HIIR in the period of investigation, the domestic industry would have suffered losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed.

excluding packaging costs and selling overheads

174. With regard to the submission that the interest cost is not reported in the P&L statement of the applicant, the Authority notes that since the commercial production was not declared in the period of investigation, the interest cost was capitalized for the purpose of the books of accounts, in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles. However, the applicant has reported the same as per the formats issued by the Authority for the purpose of the present investigation.

175. With regard to the submission that the losses to the domestic industry are due to startup costs and depreciation, the Authority notes any start-up costs are capitalized under the Generally Accepted Accounting Principles.

e) Employment, productivity and wages

176. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below.

177. The Authority notes that the number of employees has increased over the period, since the domestic industry commenced production. With increase in the number of employees, the salaries, wages and productivity have also increased.

f) Growth

178. The Authority notes that the domestic industry has claimed that its parameters have shown growth due to commencement of production. However, it has been prevented from achieving its projected performance. Further, in case depreciation is considered, it has suffered losses in the period of investigation. The capacity utilisation of the domestic industry has remained low and it has not been able to earn sufficient return on capital employed.

179. The performance of the domestic industry in terms of both volume and price parameters is below the projected performance.

g) Impact on ability to raise capital investments

180. The domestic industry has set up capacity for the subject goods, was able to raise capital investment. However, it has earned only a marginal profit during the period of investigation.

The return earned by the domestic industry is at a meagre *** %, which makes any future191 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण investment in the product extremely difficult. This shows that the imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise capital investments.

h) Factors affecting prices

181. It is noted that the subject imports have forced the domestic industry to sell at unremunerative prices in order to survive in the market, which have prevented it from earning adequate profits. The domestic industry is also unable to fetch its target prices in India. The imports have prevented price increases, which otherwise would have occurred.

i) The magnitude of dumping

182. There is significant dumping of subject goods from the subject countries which has destroyed the conditions of fair competition in the market.

j) Potential performance of the domestic industry

183. The Authority has also examined the potential performance of the domestic industry at various levels of capacity utilizations, as projected.

184. The Authority notes that at the current prices, even if the domestic industry utilizes 100% of its capacity, the domestic industry would only earn a return of *** % as against the 22% considered reasonable by the Authority. The domestic industry envisioned a return on capital employed of *** %. Such a return is not possible at current prices in the market.

H.3.7. Non-attribution analysis and casual link

185. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules.

a) Volume and value of imports from third countries

186. It is noted that there are negligible imports from any other country. The imports from the subject countries constitute 98% of the imports in India. Therefore, the injury is not attributable to imports from third countries.

b) Contraction in demand

187. The demand for the product under consideration has steadily increased and was the highest during in the period of investigation. The demand for the subject goods is expected to continue to grow. The domestic industry has not suffered injury due to possible contraction in demand.

c) Pattern of consumption

188. It is noted that there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

189. The Authority notes that there is no evidence of conditions of competition or trade restrictive practices that are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e) Developments in technology

190. There has been no change in technology for production of the subject goods. The domestic industry has set up a new plant for the production of the subject goods.

191. The other interested parties have stated that since Sibur did not have the technology to manufacture the subject goods, the injury to the applicant is due to incapability to produce all grades. The Authority notes that the technology for manufacturing the subject goods has been sourced from *** . The Authority notes that in material retardation cases, the domestic industry may not have the technology to manufacture the subject goods and accordingly, set up a plant by acquiring the technology. The same cannot be said to be the reason for injury to the domestic industry. This is especially the case, where consumers of the product are buying from the domestic industry in commercial volumes.

f) Productivity

192. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury on this account.

g) Export performance of the domestic industry

193. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

h) Performance of other products

194. The Authority has considered data relating only to the performance of the subject goods.

Therefore, performance of other products produced and sold are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

i) Global Overcapacities

195. The other interested parties have submitted that the injury to the domestic industry is due to global overcapacities. The Authority notes that there were no producers of the subject goods in India prior to commencement of production by the applicant. Thus, there are no overcapacities in India. Even currently, the capacity of the domestic industry is equivalent to *** % demand in India. In such a case, the domestic industry should not have suffered injury as it is the sole producer in India.

196. Overcapacities established in other countries is not a justification for dumping of the product under consideration in India. The information on record shows that the foreign producers have set up capacities in countries where there is negligible domestic demand. Such producers are dependent upon the export market. However, the dumping of the product under consideration in India has created an unfair market situation for the sole domestic producer in India.

j) Fluctuation in crude prices

197. The other interested parties have submitted that the injury to the domestic industry is due to fluctuation in raw material prices. The Authority notes that change in raw material prices is a normal business scenario. However, with change in raw material prices, it is expected that the selling price of the product also changes commensurately. Thus, injury cannot be due to change in raw material prices. In any case, the actual cost of sales of the domestic industry is lower than the projected cost of sales. Thus, no injury is attributable to increase in cost of sales due to fluctuation of raw material prices.

k) Injury due to setting up single production line

198. The other interested parties have submitted that the injury to the domestic industry is due to single production line. The Authority notes that for the purpose of injury analysis, the project report of the domestic industry has been compared with the actual performance of the domestic industry. Since the project report was based on a single production line, the comparison of actual performance is on the same level. Thus, injury is not attributable to a single production line.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

199. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non- injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non- injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22% on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.

200. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on the facts available.

201. With regard to the contention that high costs due to start-up operations must be normated, the Authority notes that the non-injurious price has been determined based on 90% capacity utilization of the domestic industry. Hence, the Authority has not considered high costs due to start-up operations by the applicant.

202. As regards the contention that a 22% return on capital employed is unwarranted, the Authority notes that it is a consistent practice of the Authority to determine the non-injurious price of the domestic industry based on reasonable return on capital employed, which is 22%, barring when there is evidence on record that 22% should not be considered and some other figure is more appropriate. The Authority notes that the domestic industry had envisaged an average return on capital employed of *** %. The return on capital employed considered by the Authority is less than that envisaged by the applicant and as per the consistent practice of the Authority.

203. Based on the landed price and non-injurious price determined above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

J.1. Submissions by other interested parties

204. The other interested parties have made the submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. Imposition of anti-dumping duty will create a monopoly of the applicant which will allow it to control the supply and prices in the market and will have an adverse impact on the public at large.

ii. Imposition of anti-dumping duty will lead to increase in cost of Indian downstream industry making them uncompetitive in the global market.

iii. Since the applicant has not yet received approvals for its product, the downstream industry will have to pay higher prices to import the product under consideration or compromise on the safety of the downstream product by buying from the applicant.

iv. HIIR is a crucial component for automotive industry in terms of safety. Average cost impact on tyre industry in the event of imposition of duty is ₹ 6,732 lacs. Impact on commercial truck fleet owners and state bus owners is around ₹ 0.25 Cr. and ₹ 1.5 Cr respectively.

v. High bromine grade product is used in pharmaceutical industry which have long approval processes and strict quality specifications. Impact of proposed duty is likely to have adverse impact on pharma industry and will lead to increase in costs of drugs for the consumers.

vi. While globally commercial vehicles have shifted to tubeless tyres, India is still shifting to the same. Imposition of anti-dumping duty will lead to slowing down of the said process. Shift to tubeless tyres shall lead to fuel efficiency and save fuel costs and crude imports for India. The savings are to the tune of USD 1.5 billion.

vii. Since the user industry is still recovering from the effects of the Covid-19 pandemic, the imposition of the anti-dumping duty will against public interest.

viii. Imposition of duty may result in supplies being diverted to other markets, due to insufficient orders, leading to supply chain disruptions in India.

ix. The imposition of anti-dumping duty would increase costs of the users. Imposition of duty on multiples raw materials of tyres may severely impact profitability, and force users to pass on costs

J.2 Submissions by the domestic industry

205. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. Imposition of anti-dumping duty is in public interest. There is a need to examine public interest from the perspective of producer's interest, consumers interest and public interest at large.

ii. Imposition of anti-dumping duty will not restrict imports into India but only ensure fair prices. There is no reason to anticipate that imports will cease, and monopoly will be created.

iii. The technology for production of the product under consideration is highly regulated and limited. The capacities have been set up in India after facing a number of hurdles.

iv. A significant investment has been made by Indian producer as well as Russian entity in India.

v. Domestic production is imperative to ensure continuous supply of the product in India as globally only 10 producers have the technology to produce the subject goods.

vi. There is a need for remedying the situation of dumping in order to make India AatmaNirbhar in production of the subject goods.

vii. The applicant has set up production of upstream product as well which includes IIR and HPIB. In case, HIIR business suffers due to dumping, it will impact the upstream product as well.

viii. The Authority has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of IIR.

Since half the capacity of IIR is for production of HIIR, non-imposition of anti- dumping duty on imports of HIIR will undermine the anti-dumping duty on imports of IIR.

ix. The subject goods are an integral part of tyre and there is a need to maintain domestic availability of the product.

x. Since HIIR is not the main component in the tyre industry and only an essential component, the imposition of anti-dumping duty will have a minimal impact on the eventual product. The impact is only to the tune of 1.3 – 1.6%.

xi. Contrary to the submissions of the other interested parties, the import price was higher in India prior to commencement of domestic production. The user industry was competitive even in the past.

xii. There is no evidence on record to show that the consumers of the product will bear the increase in cost and would not pass on such increase. The users are habitual of price fluctuation as the parties have themselves highlighted the price of product vary in line with change in price of crude.

xiii. The downstream tyre industry is an established profitable industry in India and has been consistently earning profits for past two decades. Thus, imposition of anti- dumping duty on a minor raw material will not impact them adversely.

xiv. The pharmaceutical industry has not raised the concern regarding long approval process and quality specifications.

xv. The purpose of dumping is to hamper the performance of the domestic industry and not help the downstream industry which is evident from the fact that the prices were higher prior to commencement of domestic production.

xvi. There is no evidence to show impact of COVID-19 on the downstream industry during the period of investigation or the fact that it impacted tyre industry more than any other industry. The tyre industry has actually earned bumper profits during the period of investigation.

xvii. There is no incentive for the exporters to divert markets after imposition of anti- dumping duty, as the duty is levied over the net realization by the exporter. Since the Authority follows lesser duty rule, the duty-imposed amount will not exceed the normal value.

J.3 Examination by the Authority

206. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition of anti- dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily.

Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India.

However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.

207. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.

208. The Authority notes that the dumping of subject goods in India has materially retarded the establishment of the domestic industry in India.

209. The applicant has made a huge investment of ₹ *** crores for setting up the HIIR plant and ₹ *** crores and ₹ *** crores for setting up the feedstocks (IIR and HPIB) plants198 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] respectively. The Authority notes that half the capacity of IIR plant was for merchant market and the other half for production of HIIR. Thus, ₹ *** crores in IIR plant were invested for the purpose of manufacturing HIIR. Thus, it is essential to provide a level playing field to the domestic industry and remedy the situation of dumping in India, in order to maintain domestic production in India.

210. The Authority notes that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India but only ensures that such imports are made at a fair price. In India, anti-dumping duties are levied, in a number of investigations, wherein the applicant was a sole producer in India.

However, such impositions did not lead to creation of monopoly in India. In any case, if the applicant engages in unfair trade practices, the consumers of the product are free to approach the relevant authorities.

211. The Authority has examined the impact submitted by all the interested parties. The Authority notes that the subject goods are an integral part of tyre. Further, the main cost component in a tyre is natural rubber and raw materials such as IIR and HIIR, although integral, constitute a very small component in the tyre. Thus, they are not a major cost to the tyre industry. Further, if the impact is determined on the further downstream product, the impact would be miniscule indeed.

212. The impact has to be evaluated in light of gross turnover of the downstream industry. The other interested parties have submitted that impact on the tyre companies is to the tune of ₹ 67 crores. In this regard, the Authority notes that the gross turnover of the tyre industry is to the tune of ₹ 70,000 crores and such an impact is less than 0.1% of the turnover of the industry.

213. With regard to the submissions that imposition of anti-dumping duty will have an adverse impact on the pharmaceutical industry, the Authority notes that such submissions have been made by the exporter of the product and not the pharmaceutical industry. Since the domestic industry is manufacturing high bromine grade, no adverse impact is expected on the downstream industry.

214. The Authority further notes that the imposition of anti-dumping duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The imposition of duty would, therefore, not effect the availability of the product. In any case, the capacity of the domestic industry is sufficient to meet more than a significant portion of demand in India.

215. The Authority notes that there is no evidence on record to show the impact of COVID-19 on the downstream industry during the period of investigation. The tyre industry in India is a large-scale industry and has not been impact by COVID-19, more than any other industry in India. The applicant has provided performance of the tyre industry and has claimed that the tyre industry has been consistently earning profits.

216. The other interested parties have submitted that imposition of anti-dumping duty may lead to diversion in supply by the exporters to other markets. No evidence has been given by the parties for this submission. The Authority notes that it is possible that in a scenario where net sales realization of the exporter remains the same, there will be no incentive available to the exporter to divert market, as it will be able to earn the same profitability as it is earning currently. Thus, there will be no supply chain disruption due to imposition of anti-dumping duty.

217. Further, the Authority notes that although the subject imports constitute 98% of the imports into the country, the technology to manufacture the product is available in the 10 countries globally. Thus, the goods can be imported from other sources such as EU, United Arab Emirates, China PR as well. In this regard, the Authority notes that the product under consideration has been imported in past from other sources as well.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

K.1. Submissions by other interested parties

218. The following post disclosure submissions have been made by the other interested parties.

i. The details of sales of various grades to member companies of ATMA, the name of customer, quantities sold, and date of approval have been claimed confidential due to which appropriate comments on the same cannot be filed.

ii. While the domestic industry has disclosed the email communication, it has not provided sales information and names of customers.

iii. The domestic industry provided the confidential version of the communication only on 23rd December 2024, that is, one day prior to the due date for comments on disclosure. The Authority denied the request for extension filed by ATMA. Thus, the association only had one day to conduct a thorough review and consultation with its member companies.

iv. A non-confidential summary of potential performance of the domestic industry should be shared in order to enable the other interested parties to make reasonable submissions.

v. Confidentiality claimed with regard to name of customer for price undercutting is not justified as the examination is not specified to the import price or price charged by the domestic industry to that customer.

vi. The projected performance of the petitioner has been claimed entirely confidential, despite the Authority relying on the same for its conclusions on material retardation.

vii. Given the facts and circumstances of the case, this is not a fit case to exercise discretion under Rule 2(b).

viii. The Authority has not provided reasons for exercising discretion under Rule 2(b).

ix. Participation by the Russian produce1r is bare minimum requirement to become interested party and get individual margin and does not imply absence of collusion.

x. Disclosure issued is without consideration of relevant submissions of other interested parties. Since the same is a procedural lapse, a fresh disclosure should be issued and due opportunity should be given to all interested parties to make submissions on the same.

xi. Since the DG Systems data contradicts official DGIC&S data, the data should be verified again thoroughly. Non-confidential summary of DG Systems data should be shared with interested parties.

xii. While the Authority has stated that some users do not have a formal approval process, it has relied upon communication given by domestic industry which shows requirement for approval of the product. Different users have different approval processes as some users use online portals for approval tracking, other users provide approval via email communication.

xiii. The email communication with *** shows that the subject goods have been supplied only for bulk trial purposes and they were being fine-tuned even post period of investigation. This shows that the goods were not accepted previously. Further, the reply to email by the user dated 20th June 2024 was absent from the evidence submitted by the domestic industry.

xiv. The email communication with *** shows that bromobutyl was supplied for trial and was out of specifications required by the user. Chlorobutyl supplied by the domestic industry received positive feedback.

xv. The quantities supplied by the domestic industry (20-75 MT) to the said users shows that these are only for trial purposes. This is evident from the approximate import of 4500-5000 MT by member companies of ATMA.

xvi. JK Tyres, Bridgestone India and CEAT have not purchased bromobutyl with high mooney viscosity from the applicant till date since the same is not as per the specifications of the customers.

xvii. The conclusion that the domestic industry has sold in commercial quantities is not appropriate as the domestic industry can sell in commercial quantities only after receiving commercial approvals. Such conclusion was based on data pertaining to 2023-24 and 2024-25 and email communications submitted in rejoinder submissions, which were not shared with other parties allowing them to comment on the same.

xviii. The Authority contradictorily concluded that domestic industry has made commercial supply of goods as per user specifications, while also stating elsewhere that the industry is unable to declare commercial production due to dumping.

xix. The submissions made by other interested parties with regard to scope of the product under consideration cannot be considered belated since the scope was not frozen at the time of issuance of PUC/PCN notification.

xx. Comments regarding exclusion of BIIR from product scope have been disregarded as being belated, even though the fact that the domestic industry did not make commercial supply of approved grades of BIIR came to light only during the course of the investigation. Disregarding such comments only on account of these being belated is violative of the principles of natural justice as well as Article 6.1 of the AD Agreement.

xxi. The Authority has not considered the submissions by the other interested parties with regard to difference in safety and quality of the product supplied by the domestic industry and that imported into India, lack of approved comparable grades of the domestic industry and need for exclusion. There is a need to exclude Bromobutyl high mooney viscosity above 42 MU, that is, Bromobutyl 2255, Bromo 2244, BBX2 and I2155.

xxii. The comparison given in the disclosure statement shows that grade 2255, 7244 and B2247 differ significantly in terms of bromine (Mol%), bromine (wt%) and antioxidant (wt%). Thus, these grades cannot be said to be comparable.

xxiii. The Authority did not seek segregated information concerning production and sale of low viscosity, high viscosity and high bromine grades by domestic industry. The domestic industry has not produced high viscosity and high bromine grades in commercial quantities despite demand from the consumers. The high viscosity grades supplied by the domestic industry were for testing and sampling purposes only.

xxiv. The Authority has not examined the submissions with regard to Grade I2155 and low mooney viscosity grade. The domestic industry does not have the capacity to produce such grade. Since such grade cannot be manufactured by the domestic industry, the injury cannot be due to imports of such grades.

xxv. Exclusion of star-branched butyl is imperative since the domestic industry does not have capability to produce the same, and thus, cannot suffer injury as a result of its imports.

xxvi. The disclosure statement does not state the reasons for rejecting the submissions made by the Russian producer, the facts which were applied, and the provision under which the response filed can be rejected.

xxvii. The responses filed by Russian producer and its related parties should not be rejected on the ground that their unrelated trader (Trigon) has not participated in the investigation. The exporters cannot compel any unrelated entity to participate. The cooperating producer and its related entities have reported all sales to importing country even if it is made through unrelated trader, because at the time of sale, the producer is aware that the goods are destined for the country of investigation. All necessary information was provided to the Authority.

xxviii. The Manual wrongly states that the responses of the producers who exported more than 30% of total volumes through unrelated traders should be rejected because of non-202 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] participation of unrelated trader. Various international authorities including Australia, USA and European Commission have been calculating dumping margins based on information furnished by cooperating exporters, where the unrelated parties have not participated. The Authority has also accepted responses filed by producers in past investigations, such as Polypropylene, Polyester Stable Fiber and Cold Rolled Flat Products of stainless steel, despite absence of response by one of the trading entities.

xxix. The Authority should follow a consistent approach to carry out ordinary course of trade test considering cost of sales and not total cost of production as done for Exxon Group.

xxx. The normal value should be determined on the basis of records kept by the producer provided such records are maintained as per GAAP of exporting country. Since the books of JBC are maintained as per Japanese GAAP, the costs should be considered as reflected in the books of accounts.

xxxi. JBC has sold in the domestic market subject goods manufactured in the period of investigation as well as from stock from past year. Thus, the cost should be considered after adjusting for inventory as well as for indirect selling costs.

xxxii. The Authority has compared ex-factory sales price with total cost of production of JBC. However, the comparison must be made at the same level of trade.

xxxiii. The Authority has not allowed full credit for other income and income from scrap while determining the cost for JBC. Since such incomes are at company level, there is a need to allocate the same to the product under consideration based on appropriate ratios.

xxxiv. Adjustment for level of trade should be allowed as the sales in exporter market are to a trader in comparison to sales made in domestic market to users. The average quantity sold to users is much less than that sold to MRF SG during the period of investigation.

Since MRF SG is purchasing in bulk quantities, it cannot be considered that these sales are to the users. Even if MRF SG and MRF India are considered as single economic entities, they should be considered as traders.

xxxv. Cost of captive input consumed for production of product under consideration should be adjusted to exclude profit built into the transfer price for EMAPPL and EMCL. This is necessary in line with the requirements of Article 2.2.1.1 and the observations in EU – Biodiesel, since the profit is not cost actually incurred for production of the subject goods. The same would also be consistent with the Cost Accounting Standards of India and the practice of US DOC.

xxxvi. An adjustment should be made towards costs incurred for startup operations during the period of investigation. The plant for EMAPPL operated at a low capacity utilization during the period of investigation, since it has not operated for a very long period. An adjustment should be made for fixed cost, and inefficiencies in variable costs. The same is consistent with the findings of the Authority in Plain Gypsum Plaster Boards.

xxxvii. An adjustment should be made for utilities cost / fixed cost incurred during the period of investigation, when the plants of EMAPPL and EMPSC were facing shutdown, since such costs are non-recurring in nature. Under the Anti-Dumping Agreement, non- recurring items of cost that benefit current production can be adjusted to ensure that only appropriate costs are allocated to product under consideration.

xxxviii. There is a linking / mathematical error in the landed price calculated for EMPSC for the volume exported through Apollo Singapore.

xxxix. In applying facts available in respect of exports through Apollo Singapore, the Authority should have at least relied upon the price reported by Apollo India. Further, the adjustments should have been determined based on the information provided by the cooperative producers, to the extent such expenses have been incurred by them.

xl. As per the provisions of Anti-Dumping Agreement, the Authority should consider all information supplied by it, and where it applies "facts available" and uses information from a secondary source, the same must be correlated with other independent sources, including the information obtained from other interested parties during the investigation. The same was emphasized by WTO Panel in China – Broiler Products.

xli. In China – GOES and US – Anti-dumping and Countervailing Duty (Korea), the WTO Dispute Settlement Body has held that non-cooperation does not justify drawing adverse inference or determinations devoid of any factual basis. The investigating Authority may only replace the missing information.

xlii. Since EMAPPL and Apollo India participated in the present case, all necessary information with regard to determination of margins is available with the Authority.

The financial statements of Apollo Singapore are also available with the Authority, which show that Apollo Singapore sold goods to Apollo India at a gross profit of *** % and net profit of *** %.

xliii. Since the Authority has considered Apollo Singapore and Apollo India to be de facto a single economy entity, non-cooperation by Apollo Singapore should not lead to application of facts available.

xliv. The exporters have no control over Apollo Singapore's decision to cooperate or its operational setup. As an independent entity, Apollo Singapore's non-cooperation should not adversely impact the determinations made with respect to the exporters, particularly in view of the fact that sales to Apollo Singapore constitute a small share of the total exports and were only invoiced through the Singapore office.

xlv. In the IIR case, even though CIAEL SG did not participate, the Authority relied upon information reported by CIAEL India to determine the landed price and export price.

xlvi. Adjustment for level of trade should be allowed, as done in the IIR case. The adjustment is necessitated since the exports through traders are at a different level of trade than domestic sales to end users. The traders add their own margin and incur a cost towards making the sales.

xlvii. The Authority has failed to disclose the methodology and adjustments made to the cost of production of Arlanxeo to arrive at the normal value for the exporter.

xlviii. The response filed by NKNH should be rejected, due to non-participation by Trigon International (S) Pte Ltd.

xlix. In order to examine whether the present case should be considered as that of material retardation due to imports, there is a need to check which grades of the domestic industry have received approval, when was approval received, what evidence has been provided to substantiate this claim, and which users have given approval.

l. The Authority has deviated from the guidance provided in decision of Morocco – Hot- rolled Steel, creating its own parameters which lead to pre-determined conclusions.

li. With regard to the conclusion that the present case relates to material retardation, the Authority should examine the same in light of the twin conditions laid down in the investigation into imports of DCC.

lii. Since the domestic industry has achieved commercial volumes during the period of investigation, with a market share of more than 25%, it should be considered established.

liii. The cost of producing HIIR from IIR cannot entail a value addition of 50%, as IIR is the major cost of producing HIIR. Production of HIIR from IIR merely requires halogenation with bromine or chlorine. The Authority also verified Exxon's production facility in UK wherein the Authority oversaw the production equipment required for producing the IIR and the extension line leading to the halogenation tank for addition of bromine/chlorine.

liv. The purpose of anti-dumping duty is not to curb imports and make the domestic industry achieve ideal levels of profitability.

lv. While examining material retardation, the Authority has selectively highlighted parameters showing negative performance of the domestic industry, while minimizing positive developments.

lvi. The heavy reliance on project report, without disclosing the basis thereof, is in violation of principles of natural justice. This is particularly since the report may be outdated for several reasons, including outbreak of Covid-19, demand-supply shift, production cost adjustment and potential alterations in competitive landscape among producers of the product.

lvii. Comparison with project report should be made only after making adjustments to reflect current state of the market.

lviii. Any interest or start-up costs which were considered in injury analysis should be excluded.

lix. As in the case of IIR, the Authority should not consider 2020-21 as base year, as the domestic industry operated for only two months during this period.

lx. Examination of price undercutting based on projected selling price is not appropriate as it leads to shifting of evaluation of price undercutting to price underselling. Use of projected selling price does not reflect the actual situation and actual impact of imports on the prices of the domestic industry.

lxi. The Authority has failed to acknowledge the negative price undercutting and simply accepted the arguments of domestic industry in this regard, without any critical analysis.

lxii. The determination of price suppression based on the fact that the difference between projected and actual selling price of the domestic industry was higher than difference in cost is flawed, since cost and price are derived from different factors and are not required to have equal or proportionate movement.

lxiii. The capacity of the domestic industry cannot be linked to market share as its product has not received approval of customers and it does not have the capacity to produce certain grades.

lxiv. The Authority has selectively examined actual data for inventories while undertaking an actual versus projected analysis for other economic parameters.

lxv. The mere ability of the domestic industry to cater to export market does not automatically mean that it can supply suitable product required by the domestic users of the product under consideration.

lxvi. The fact that the domestic industry has exported significant quantities globally shows that it is not materially retarded.

lxvii. There is a need to check the market segment being catered by the domestic industry in the export market. It is possible that the domestic industry is catering to pharmaceutical segment in the export market while Indian market is dominated by tyre manufacturers.

Further, there is a need to check the grades which were exported, time frame of exports and whether the markets in which the domestic industry has exported has a developed tyre industry.

lxviii. The determination that the domestic industry has sold at prices below cost of sales is not correct as the domestic industry has achieved profitability and increased its selling price, despite commencing production in February 2021, gradual approval process of chlorobutyl and non-approval of bromobutyl.

lxix. The petitioner has raised capital investment of ₹ 360 crores for capacity expansion, highlighting that ability to raise capital investment is not impacted.

lxx. There is break in the causal link as the injury to the domestic industry is due to dumping by related Russian entity which makes it a self-inflicted injury and high start- up costs.

lxxi. Impact of other factors including investment costs in the initial years, initial start-up issues, technology transfer fee, intermittent production halts, single line of production to produce all grades, market disruptions globally due to COVID19, lack of range and quality of products that was unable to meet customers' expectations and requirements, high off-specification production, long approval time of 2-3 years for product grades, lack of technology with SIBUR to produce the product before 2021, global overcapacity in the market for the product, and self-infliction of injury due to predatory pricing, have not been considered. Under the WTO law, global overcapacities and not overcapacity in India must be considered for non-attribution analysis.

lxxii. Depreciation and amortizations should not be considered as the same is charged only after commencement of commercial production.

lxxiii. Consideration of 22% return on capital employed is not appropriate as globally the producers are currently, earning single digit returns.

lxxiv. The Authority has not examined the submission that imposition of anti-dumping duty on grades not available domestically will adversely impact the prices of the users.

lxxv. It is not possible to replace the imported grade with domestically manufactured grade as the same has not received approvals and there are significant safety and regulatory considerations.

lxxvi. While HIIR constitutes negligible component of overall tyre, the isolated impact of proposed anti-dumping duty on HIIR should not be seen. It is necessary to assess the cumulative impact of anti-dumping duty on various raw material of tyre industry including IIR and insoluble sulphur.

lxxvii. Imposition of anti-dumping duty will not only increase the cost of the user industry but will also undermine the competitiveness of Indian downstream industry.

lxxviii. As against the IIR case, the HIIR market is split between different grades and the domestic industry has not been able to manufacture and supply some of these grades.

Thus, non-imposition of duty on HIIR would not render the duty on IIR ineffective.

lxxix. The objective of self-reliance should not lead to monopolization of market.

lxxx. Consumption of HIIR taken as 210 grams per tyre is incorrect, as the same is 2 kg of HIIR per tyre.

lxxxi. Impact of duty should not be seen in terms of revenue of the tyre industry, but profits.

K.2. Submissions by domestic industry

219. The following post disclosure submissions have been made by the domestic industry.

i. The Authority has considered that the applicant is related to NKNH. However, the same is not appropriate as there is no de facto or de jure control by Sibur on the operations of the applicant.

ii. It is unclear whether cost of production for EMAPPL includes adjustments towards startup operations and shut down costs. There is a need to disclose the methodology adopted for calculation of cost of production in order for the domestic industry to file comments.

iii. Adjustment for start-up costs should not be allowed as EMAPPL started production prior to the period of investigation and hence, it cannot be said that start-up costs affected the data for the period of investigation. Article 2.2.1.1 refers to adjustment of start-up costs only in the period of investigation. USDOC permits adjustment for start- up costs only when a producer has new production facility for production of new product which requires substantial investment and production level is limited by technical factor in initial phase of commercial production. The producer has failed to show these factors.

iv. EMAPPL did not face start-up costs even in the injury period which is evident from the annual report of Exxon Mobil Corporation which states that it completed startup operations in 2018 and declared commercial production in 2019.

v. The low capacity utilization of EMAPPL is not due to technical factors but due to absence of domestic demand in Singapore. The Authority in anti-dumping investigation into imports of Clear Float Glass held that start-up costs are related to difficulty due to technical issues and not slowness of production due to any other reason. USDOC did not accept start-up cost adjustment in less-than-fair value investigation into imports of Mattresses from Indonesia as the producer failed to (a) demonstrate that the production levels were limited, (b) show that purchase and testing of new equipment delayed production, (c) identify technical factors encountered and (d) explain how R&D costs constitute technical difficulties.

vi. The fact that EMAPPL is relying on project report implies that there are no technical difficulties faced by a new plant that prevented a higher production level. The plant has produced at a lower level, because of other factors.

vii. As per the Anti-Dumping Agreement, startup costs should reflect costs at the end of start-up period or the most recent costs have to be considered if start-up operations extend beyond the period of investigation. Thus, reliance on project report is not207 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण appropriate. The same was held by the Authority in anti-dumping investigation into imports of Clear Float Glass.

viii. Article 2.2.1.1 states that the costs as per records of the company must normally be considered. Hence, an adjustment with regard to shut down costs should not be allowed. Since the producer has not excluded such expenses from quantification of profit and loss, there is no requirement for adjustment in this regard.

ix. There is no provision under the Anti-Dumping Agreement for adjustment of shutdown costs.

x. Shut down cost adjustment cannot be allowed as the nature of expense is not non- recurring in nature. The WTO Panel in EC-Anti-Dumping Measure on Farmed Salmon from Norway held that non-recurring cost should be one-off costs. The Panel understood non-recurring costs to be costs from which benefit is derived over a period such as cost of a capital nature, capital work-in-progress or deferred expenses.

xi. Adjustment can be made only for non-recurring costs which provides benefit future or current production and not extraordinary or unusual costs. No adjustment can be made for routine costs, which a plant would normally incur.

xii. Article 2.2.1.1 and Annexure-I of the Anti-Dumping Rules, requires that cost of production be determined with regard to costs associated with production of the product under consideration. It is not necessary that the costs should benefit production. In this regard, reliance was placed on the decision of Panel in EC – Salmon (Norway).

xiii. The actual cost of production cannot be disregarded, for hypothetical costs which may have been incurred in a different situation. The Panel in EU – Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Argentina held that costs actually incurred and recorded in records of producer must be considered.

xiv. Even other jurisdictions such as US and EU do not accept shut down cost adjustment for temporary shutdowns. Even COVID related shut down costs, which were beyond the control of the producers, were not accepted. In the present case, EMAPPL shut down its plant at its own discretion.

xv. Price undercutting should be determined only after considering those transactions where landed price of imports is below the selling price of the domestic industry. The CESTAT in Kothari Sugars & Chemicals Limited V. Designated Authority, held that if volume of imports at such price level is sufficient enough to have adverse impact on the prices of the domestic industry, the same should be taken into account.

xvi. The manner in which net fixed assets for purpose of capital employed and material cost has been calculated needs to be disclosed to the domestic industry.

xvii. There is a need to consider cost of chemicals and catalysts consumed for determination of non-injurious price. These are expenses incurred for production of subject goods and hence, cannot be excluded. These were considered for determination of non-injurious price in anti-dumping investigation into imports of IIR.

xviii. Depreciation should be considered for determination of non-injurious price. Unless depreciation cost is considered, the amount of duty recommended would not be adequate to remove the injury to the domestic industry, as required under Rule 4 and Rule 17. Annexure-III to the Rules also requires consideration of depreciation cost.

xix. Since consumption norms and optimum capacity utilization has been considered based on the project report, the Authority has determined non-injurious price based on level the domestic industry would have achieved has it been established. In such a case, depreciation would have been charged by the domestic industry and has also been reported in the project report. Had the domestic industry been established, it would have incurred depreciation cost.

xx. The Supreme Court in Reliance Industries Limited vs. Designated Authority has held that the imposition of duty must redress injury and prevent material retardation of the establishment of that industry. Thus, the anti-dumping duty must be quantified in such a manner that allows the industry to be established, implying that both the existing and the future cost structure of the domestic industry should be considered.

xxi. There is a need to consider full value of net fixed assets for determination of non- injurious price. Para (viii) of Annexure – III states that assets as per books of accounts should be considered, except revaluation. Thus, no adjustment should be made to exclude made trial run costs. There are no profits or losses to the company prior to declaration of commercial production. The expenses are capitalized while the revenue is reduced from assets.

xxii. Even if trial run costs are excluded, the net fixed assets considered do not capture the entirety of the assets of the domestic industry.

xxiii. There is a need for imposition of anti-dumping duty as the technology for the product is highly regulated and it took significant efforts to obtain the technology for domestic production in India.

xxiv. In case of cessation of domestic production in India, there is possibility of acute shortage of essential raw material for tyre industry, in case of geopolitical disturbance.

xxv. Producers in Singapore are holding capacities for exports as there is no domestic demand in the country. In such a case, they are not in a situation to follow fair trade practice, which may lead to shrinking their market share.

xxvi. The price of the product under consideration was higher in the absence of domestic production. In case of cessation of domestic production, the price of the product is likely to increase and adversely impact the downstream industry.

xxvii. Imposition of anti-dumping duty is in line with self-sufficiency of the country.

xxviii. The applicant has heavily invested in setting up not only a plant for the subject goods but also for upstream products, IIR and HPIB. Non-imposition of anti-dumping duty will lead to unviability of upstream products as well.

xxix. Since the applicant has set up half the capacity of IIR for production of HIIR, non- imposition of anti-dumping duty on HIIR will have an adverse impact on the company as a whole and will render anti-dumping duty imposed on IIR ineffective.

xxx. HIIR is an essential component for production of tyre but is not a major cost to the downstream industry. Hence, imposition of anti-dumping duty will not have any significant impact on the downstream industry.

K.3. Examination by the Authority

220. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that a number of submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/ submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below.

221. The Authority notes that the other interested parties have submitted that some of their submissions were not addressed in the Disclosure Statement. The Authority notes that the scope of the disclosure statement is to disclose essential facts under consideration and the Authority has taken into account all the submissions considered relevant for this purpose.

222. Certain parties have emphasized that arguments with regard to certain product exclusions were not belated, and that even if the arguments were made belatedly, the same cannot be disregarded. The parties have also claimed that the product scope is not finalized at the stage of issuance of PCN and PUC notice. The Authority notes that the time limit was for making submissions with regard to product scope and PCN methodology. Such time limit is a definitive deadline allowed to parties to make all claims with regard to product exclusion.

Thereafter, as the investigation progressed, the Authority has examined such product exclusions in detail. The interested parties cannot disregard the deadlines notified by the Authority and claim that it is open for them to comment on the PUC at any time throughout the conduct of the investigation as this would jeopardize the progress of time bound investigations which the Authority is mandated to conduct as per Rules. Further, the Authority has not found it appropriate on merits to exclude any product type.

223. The Authority also notes that the law allows for consideration of injury even to an industry that has not yet commenced production, and has merely made substantial commitment to production. This implies that actual production might not have even commenced in certain situations and the domestic industry can file application seeking ADD on the product. In a situation where the domestic industry has not commenced production of a grade, its establishment will be retarded by the dumping in the country, if such product is excluded.

Even if the domestic industry has the capability to produce the product, and has not produced so far only because the domestic industry is in the process of establishing itself, the same is sufficient to include the product within the scope of PUC. That being the case, merely because the domestic industry, which is still an establishing industry, and which has recently commenced production, it cannot be considered that it must have produced all grades in commercial quantities with identical specifications to the imported product before seeking remedy against dumped imports. On this account, the situation with regard to an establishing industry cannot be considered at the same footing as that of an established domestic industry.

224. During the course of the investigation, the interested parties have relied upon judgments and past investigations to claim that a product not produced by the domestic industry must be excluded from the product scope. However, these judgements and decisions relate to a210 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] situation where the industry was an established industry and had been in operation for a sufficiently long period of time (longer than injury period). Further, the domestic industry was not suffering injury from dumping in the past and had full opportunity to produce and sell full range of products. Therefore, the industry had been allowed an opportunity to develop the product and supply the same to the users. However, in the present case, the domestic industry is establishing itself and has been in operation only for a short period.

Therefore, the industry has not been in operation for long enough period to have had an opportunity to produce and supply each grade of the product to the users in commercial quantities. This is more so, when the domestic industry was facing injury from dumped imports from start of its production. The Authority notes that for most of the exclusions sought by the interested parties, the domestic industry actually supplied a product with comparable characteristics. Further the Authority notes that as star branched butyl is a like article, there are no grounds for exclusion of the same. In view of the same, the Authority does not find it appropriate to exclude any grade produced by the domestic industry, or which the domestic industry has capability to produce, on the basis that it has not received approval from the users for matching the exact specification of the imported goods.

225. With regard to the contention that the value addition from IIR to HIIR cannot be 50%, the Authority notes that the same is significant and the production of HIIR is not merely an extension of the production line for IIR in case of domestic industry, as contended by other interested parties.

226. While the interested parties have contended that the discretion under Rule 2(b) has been incorrectly exercised, no fresh facts or information or jurisprudence has been cited to establish incorrect exercise of discretion. Since the arguments with regard to exercise of discretion were already addressed in the Disclosure Statement, no further examination is necessary. The interested parties have also contended that participation by the Russian producer does not imply absence of collusion. The Authority notes that participation by the Russian producer disputing request for imposition and the application by the domestic industry seeking imposition of duty shows presence of conflicting interests of the two parties. The Authority also notes that the provisions of Rule 2(b) of the Rules do not provide for automatic exclusion of a domestic producer from the scope of the domestic industry. The interested parties have not placed any material on record to demonstrate collusion. The Authority has examined the information available on record and based on its examination as explained in the relevant section of this final findings did not find circumstances which show collusion and therefore warrant the exclusion of the applicant from the scope of the domestic industry.

227. The interested parties have contended that the Disclosure Statement suffers from excessive confidentiality, since the names of customers to whom goods were sold, the grades supplied by the domestic industry, date of approval and the volume supplied by the domestic industry have not been disclosed. In this regard, the Authority notes that the information, for which disclosure has been sought by interested parties, has been considered confidential. It is noted that such information has not been disclosed by the users as well. The users cannot, on the211 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण one hand, contend that the domestic industry has claimed excessive confidentiality by protecting the details of its supplies; while on the other hand, claiming the details of their own procurements as confidential. The Authority has adopted an unbiased and even-handed approach with regard to confidentiality claims of all interested parties. The business proprietary information of all interested parties has been accepted as confidential, where it has been considered that disclosure of such information would be prejudicial to the competitive and business interests of the party concerned.

228. With regard to the submissions that only one day was provided to analyse the communications provided by the domestic industry, the Authority notes that the said communications were already available to the users, as they were a part of the communication themselves. Thus, they had ample time to analyse and rebut the same.

229. The Authority further notes that the interested parties have questioned the credibility of information provided by the domestic industry. The Authority has verified the information provided by the domestic industry, to the extent deemed necessary. The Authority is a quasi- judicial authority which seeks information from all parties, undertakes necessary examination and verification under the provisions of Rule 8, and thereby arrives at its determination, after having provided an opportunity to all parties to defend their interests. If the contention of the interested parties was to be accepted, it would mean that the exporters and users would also be asked to furnish all confidential information to the domestic industry and allow the domestic industry to offer comments on whether the information supplied was correct and vice versa. The verification of information is required to be conducted by the Authority, and not by the interested parties.

230. With regard to the submission that a non-confidential summary of the potential performance of the domestic industry has not been shared, the Authority notes that such information is business proprietary in nature and cannot be disclosed. Further the Authority notes that an appropriate non-confidential summary has been provided to all interested parties to offer their comments and no prejudice has been caused to the interests of any interested party.

231. The Russian producer has contended that there is no provision which allows the Authority to reject the response filed by it, on account of non-cooperation by an unrelated trading entity.

The producer has relied upon the practice of other investigating authorities in this regard and has claimed that all necessary facts relevant for determination of normal value and export price were available before the Authority. NKNH has further contended that the manual of SOP issued by the authority is incorrect in this regard. The Authority notes that Section 9A of the Act define export price as "the price of the article exported from the exporting country or territory…". Therefore, the Act provides that the price of the article exported from the exporting country should be considered. Article 2.1 of the Agreement, however, states that "for the purpose of this Agreement, a product is to be considered as being dumped, i.e.

introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export

price of the product exported from one country to another is less than the comparable price,

in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the

exporting country." In such a situation where the goods have been sold to an intermediary exporter, the price at which the exporter sold the product in the Indian market is the price at which the goods were introduced into the commerce of India. This is also the price that is responsible for causing injury to the domestic industry. In the absence of participation , the Authority cannot examine the price at which the exporter sold to the Indian market and whether the exporter sold at profits. The entirety of exports have been made through the non-cooperative exporter in the present case and such exporter has preferred non- cooperation. Further, the producer has not shown sufficient evidence that it acted to the best of its ability to seek cooperation and questionnaire response.

232. Further, the Authority sought certain clarifications and verification documents from NKNH vide email dated 8th September 2024. Inter alia, the producer was asked to explain how an individual dumping margin can be determined, despite absence of cooperation by the traders / exporters. Further, the producer was asked to demonstrate that the material was actually exported to India, and that it was reported to Indian Customs as being of the Russian origin.

Other clarifications with regard to ocean freight, commission and credit cost. NKNH was also asked to explain how the sales made to related parties in the home market were at arm's length basis. By a separate email, also dated 8th September 2024, verification documents were sought. The said exporter requested extension of 10 working days for providing such information. However, the verification documents were not submitted even within the extended time period, but were filed belatedly on 16th October. As regards the other information sought, NKNH filed a letter dated 8th November 2024, regarding its position on why the response should be accepted, despite non-cooperation by the traders involved.

However, even then, other information sought was not submitted. In particular, NKNH did not explain why the sales made in home market should be considered at arm's length basis, or demonstrate that the goods were actually exported to India. In view of the absence of information and evidence provided, it is not possible to determine the normal value and export price based on the response filed by NKNH.

233. EMAPPL has claimed that its fixed cost and variable costs should be adjusted, as it was facing start up operation during the period of investigation. The domestic industry, on the other hand, has claimed that no adjustment should be made for startup costs since EMAPPL did not face startup operations during the period of investigation. The domestic industry has also relied upon the annual report of ExxonMobil Corporation, and its website, where it has been stated that the production in HIIR plant in Singapore started production in 2018 and commercial production was achieved by 2019. Therefore, EMAPPL did not face startup operations during the period of investigation. The Authority notes that an adjustment can be made for startup operations where the operations during the period of investigation were impacted as a result of technical difficulties faced because of plant being new. The Authority considers that an adjustment can be made for startup of operations if (1) a producer is using a new production facility or producing a new product that required substantial investment and (2) production levels are limited by technical factors associated with the initial phase of commercial production. In the present case, EMAPPL has been in production for multiple years before the period of investigation. Therefore, the plant cannot be considered to be a213 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण new production facility. In any case, public statements by EMAPPL shows that startup operations were completed much before the period of investigation. In view of the same, the Authority has not found it appropriate to make an adjustment to startup operations.

234. EMAPPL and EMPSC have also claimed an adjustment towards costs incurred during shutdown period. The adjustment has been claimed on the basis that the cost which were non-recurring in nature. The domestic industry has opposed such adjustment. The Authority notes that the provisions of Para (1) of Annexure-I of the Anti-Dumping Rules and Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement allow for adjustment of cost of production for non- recurring items of cost which benefit future and / or current production. The WTO Panel in EC – Salmon (Norway) has noted that such non-recurring costs are one-off transactions, such as the purchase of plant and capital equipment. The language of the article and the observations of the Panel make it clear that non-recurring costs which benefit future and / or current production refer to costs, benefit of which would be derived over long period of time. It does not relate to costs which have been incurred during the period of investigation, but did not lead to production. Therefore, an adjustment cannot be made merely because the cost incurred did not lead to production. The law does not require that only costs benefiting production be considered. All costs which are associated with production are required to be part of cost of production.

235. In this regard, the observations of WTO Panel in the case of EU – Biodiesel are also relevant, wherein it was observed that costs should be determined based on the expenses actually incurred by the producer and not some hypothetical expenses that might have been incurred under different set of conditions or circumstances. The Authority also notes that the costs claimed as shutdown costs have not been treated as "shutdown expenses" in the records of EMAPPL and EMPSC. When the shutdown costs were not excluded in the Profit and Loss Statement, and have been considered as a part of cost and expenses by the producers themselves, there is no reason for exclusion of the from the cost of production. In view of the above, the Authority finds that no adjustment is tenable for the cost incurred during the shutdown period.

236. As regards calculation error in the landed price calculated for EMPSC, the Authority has corrected the same in the final findings.

237. EMPSC, EMCL and JBC have reiterated their request for an adjustment on account of differences in level of trade. The argument of the interested parties is based on the premise that since they have supplied to Apollo Singapore and MRF Singapore, the price of such exports is lower as compared to the price which would be charged to a user. The parties have contended that the traders add their own margin and incur a cost towards making the sales.

The Authority has already examined the contentions of the interested parties in detail hereinabove. In particular the Authority has noted that, while the parties have claimed a difference in level of trade, they have not demonstrated differences in the marketing functions performed in respect of sales to the traders versus the sales to the end users. Even in the comments to the disclosure statement, the interested parties have not demonstrated214 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] that they are performing certain marketing functions in respect of sales to end users, which have not been performed in respect of sales to traders.

238. The contention of the interested parties appears to be based merely on the basis that the traders would also incur a certain cost and earn a profit margin. However, the parties have failed to demonstrate that an adjustment to the prices can be made on account of what costs or margins the buyer has incurred. In this regard, the Authority notes that, as per the provisions of Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement, allowance shall be made for differences which affect price comparability. Therefore, the interested parties were required to demonstrate that consistently there was difference in price depending on whether the buyer was an end user or a trader and the same affected price comparability. The exporters have not established the same and provided no evidence on this account. In other words, the parties were required to demonstrate that the status of the buyer as trader or user affected the price at which they have sold to the buyer. However, this requirement has not been met in the present case.

239. The Authority notes that, in case of sales of goods produced by JBC, all exports to India have been made through EMAPPL. If the price at which goods produced by JBC were sold by EMAPPL to MRF Singapore is compared with the price at which the same PCN were sold to end users in India, 30-40 % of the direct exports of such PCN were made at prices lower than the price at which sale was made to MRF Singapore. Likewise, in case of sale of goods produced by EMPSC, the Authority notes that the exports have been made through EMAPPL. The price at which EMAPPL sold the goods produced by EMPSC to Apollo Singapore and MRF Singapore, has been compared to the price at which EMAPPL sold the goods produced by EMPSC to end users in India. It is noted that, 90-100 % of the direct exports of OHB and 30-40 % of the directs exports of OHC are priced lower than the price charged from MRF Singapore and Apollo Singapore for the same PCNs. Therefore, the Authority notes that there is no evidence that the difference in the level of trade affected the price which was charged by EMAPPL from the end users versus the traders. As regards goods produced by EMCL, 90-100 % of the exports to end users in India were made to *** .

The domestic industry has already explained that *** uses the subject goods for *** and the raw material used by it has to be approved by the customers. Accordingly, the prices for the goods purchased by it are higher. It is, therefore, evident that EMAPPL did not price the products differently to customers based on whether the sale was being made to the end users or traders. No evidence or information has been provided to demonstrate that the level at which the buyer has operated affected the price comparability. Thus, in the absence of any information to demonstrate that the differences impacted price comparability, the Authority does not find it appropriate to make an adjustment in this regard.

240. With regard to the contention that the cost of goods sold should be considered for JBC, as done for other producers; the Authority notes that it has adopted the methodology for determining cost of production along with administrative, selling and general costs for all cooperative producers on a consistent basis. The Authority notes that section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act refers to "cost of production of the said article in the country of origin215 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण

along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits"

as the basis for determination of normal value. Likewise, paragraph (2) of Annexure – II of the Anti-Dumping Rules requires examination of whether sales are in ordinary course of trade with reference to "(fixed and variable) cost of production plus administrative, selling and general costs". The same has been considered in the present case.

241. As regards the adjustments not made to cost of production for JBC, the Authority has relied upon verified information of the producer. All information, which was substantiated with necessary documentation by the producer, has been considered. The producer was provided an opportunity to substantiate its adjustment during the desk verification. However, JBC was not able to demonstrate that the incomes which JBC itself has considered as non-operating income were generated in the process of manufacture of product under consideration.

242. With regard to cost of captive input, the Authority notes that the same has been considered at transfer price, as recorded in the books of accounts. The provisions of Article 2.2.1.1 of the Agreement provide that costs shall normally be calculated on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation. The same is also noted under the provisions of paragraph (1) of Annexure – I of the Anti-Dumping Rules. The producer has not claimed that its records are not maintained in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country, and that they do not reasonably reflect the costs associated with production and sale of the product under consideration. The Authority has, therefore, relied upon the records, as maintained for the product under consideration.

243. The Exxon Group has contended that the landed price and export price for exports through Apollo Singapore should not be determined based on facts available considering the lowest price transactions. According to the Exxon Group, the information required for determination of margins are available on record since Apollo India has participated. With reference to landed prices, the Authority notes that as per its consistent practice, participation of Apollo Singapore is necessary to reveal the full chain of transactions and costs incurred in a transparent manner. Participation by Apollo India is not sufficient to reveal the entirety of transactions and adjustments which need to be allowed. Therefore, the Authority is unable to accept the arguments made in this regard and has made determinations based on facts available.

244. With reference to the export prices, the Authority notes that the complete information required for the determination of export price is not available on record. This is because it cannot be ascertained whether Apollo Singapore has resold the goods purchased by it at a profit. Contrary to the claim of the Exxon group, the financial statements of Apollo Singapore cannot be considered determinative of the same. This is because the financial statements pertain to operations with regard to all products and export to all markets which Apollo Singapore has supplied. However, for the determination of export price, the Authority requires the information with regard to the whether Apollo Singapore has earned a profit with regard to exports of product under consideration to India only. In view of the216 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] same, the Authority continues to find that it is appropriate to rely upon facts available for determination of export price, in the absence of participation by Apollo Singapore.

245. In this regard, it has been claimed that use of the lowest price at which each of the exporters sold to Apollo Singapore or other trader, as case may be, resulted in adverse inferences being drawn, which is in violation of Article 6.8 of the Agreement. Further, it has been claimed that Article 6.8 restricts the Authority from punishing a non-cooperative party and only allows use of facts available to supplement the information that is not on record, due to such non-cooperation. In this regard, the exporters have relied on the decisions of the WTO Panels in China – GOES and U.S. – Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products (Korea). However, it is noted that while as per WTO Panel Reports, the Authority is required to not use facts that are punitive, the Panel Reports also state that use of facts that may be less favourable to a non-cooperating party is not inconsistent with Article 6.8. The Panel in the relevant portion in U.S. – AD and CVD Duties noted as below.

"7.35 Finally, we note that the last sentence of paragraph 7 of Annex II makes it "clear

… that if an interested party does not cooperate and thus relevant information is being

withheld from the authorities, this situation could lead to a result which is less

favourable to the party than if the party did cooperate". This indicates that a "less

favourable" result is not necessarily WTO-inconsistent and that an investigating

Authority is not always required to select those replacement facts that are "most

favourable" to a non-cooperating party. Rather, "non-cooperation creates a situation in

which a less favourable result becomes possible due to the selection of a replacement

for an unknown fact". We consider that paragraph 7 provides contextual support for the

understanding that the "procedural circumstances in which information is missing" –

including the interested party's own conduct and its awareness of the consequences of

not providing the "necessary" information – may be relevant to an investigating

Authority's selection of replacement facts under Article 6.8. At the same time, nothing in

the text of paragraph 7 suggests that procedural circumstances entitle investigating

authorities to dispense with the requirement to select reasonable replacements for the

missing "necessary" information.

7.36 In sum, we consider that the terms of Article 6.8, interpreted in light of their

context and object and purpose, require investigating authorities to select – in an

unbiased and objective manner – those facts available that constitute reasonable

replacements for the missing "necessary" information in the specific facts and

circumstances of a given case. In doing so, investigating authorities must take into

account all facts that are properly available to them. In selecting the replacement facts,

Article 6.8 does not require investigating authorities to select those facts that are most

"favourable" to the non-cooperating party. Investigating authorities may take into

account the procedural circumstances in which information is missing, but Article 6.8

does not condone the selection of replacement facts for the purpose of punishing

interested parties."

246. Thus, Para 7 of Annex II read with Article 6.8 provides that non-cooperation of a party may result in use of facts that may be less favourable to such party than if the party had cooperated. Further, use of such less favourable facts is not inconsistent with Article 6.8, as has been held by the WTO Panel.

247. In the present case, the Authority has considered the lowest price reported by EMAPPL to Apollo, EMCL to Apollo and EMPSC to MRF to determine the net export price for the exporters in absence of cooperation by Apollo Singapore. Use of such prices does not constitute use of punitive facts. The Authority has relied upon prices actually charged by Exxon Group in order to arrive at the final determination. It is not a case where the Authority has considered prices completely alien to the exporters. Further, the Authority has not adjusted the export price based on factors that were not based on information submitted by EMAPPL, EMCL or EMPSC. On the other hand, the Authority has in fact considered the prices reported by each of the exporters and made adjustments based on information submitted by them. Use of information that would allow the non-cooperating parties to benefit would incentivize parties to not participate and then claim use of favourable facts, thereby, frustrating the purpose of seeking relevant information and making appropriate determination.

248. The Authority has examined the DG Systems data in detail. The Authority also notes that the volume captured in the DG systems data is comparable to the volume reported by the exporter, EMPSC. Therefore, the volume recorded in DG Systems data cannot be considered inaccurate.

249. In the present case, the Authority has already examined when the industry began production and whether the production of subject goods is merely a new product line. It has also examined in detail the operations projected versus the operations achieved. The authority notes that, while the domestic industry has already achieved a market share of *** % the volume of imports has remained significant over the period. The imports continue to account for almost *** % of the total market and are *** times the production of the domestic industry. The production, capacity utilization, sales and market share of the domestic industry remained materially below the levels that the domestic industry could have achieved in the absence of dumping.

250. As regards stability of production, the Authority notes that the domestic industry could not establish itself, as a result of dumping in the country. Further, the domestic industry was forced to take shut down for *** days during the period of investigation. The same was also noted in the Disclosure Statement. Therefore, the Authority finds that the domestic industry is not yet established.

251. Some of the interested parties have claimed that, even though the injury analysis conducted by the Authority relies upon the project report, the report or basis thereof has not been shared with other interested parties. In this regard, the Authority notes that industry had218 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] provided a non-confidential summary of the information contained in the project report to other interested parties.

252. The interested parties have also claimed that the project report relied upon by the domestic industry has become outdated since the market situation has changed drastically since the project report was prepared. In this regard, the Authority notes that the interested parties have highlighted decline in prices and Covid-19 as changes which have occurred since the project report was prepared. The Authority notes that despite its observations in the Disclosure Statement the interested parties have not explained how the market situation has changed permanently as a result of the impact of Covid-19. The interested parties have not demonstrated that the market has not yet recovered from the effects of the pandemic.

Therefore, merely because a parameter affected the market during the period when the plant was being commissioned does not imply that the projections made before the commissioning of the plant have become outdated, despite the parameter not affecting the actual period of operations. As regards the decline in prices and market situation, the same was already examined by the authority in the Disclosure Statement. No fresh information has been provided by the interested parties in this regard.

253. The other interested parties have submitted that comparison to the project report should be made only after making adjustments. The Authority has considered information such as level of production, capacity utilization, sales, profit before tax, profit before interest, etc. from project report. It is not established why these parameters reported in the project report should be adjusted. The changes identified by the other interested parties are in nature of normal business scenario. However, with change in costs of raw material, inputs or any other relevant factor, the selling price of the product is also expected to change which should not impact the projected profitability of the domestic industry.

254. The Authority further notes that while the interested parties have contended that the domestic industry has not supplied the goods in commercial volumes; the facts on record do not demonstrate the same. The Authority notes that MRF Limited, JK Tyres & Industries Limited, CEAT Limited and Apollo Tyres Limited have furnished information with regard to their imports from subject countries. If the volume supplied by the domestic industry to these users is compared to the volumes reported by them as purchases from subject countries, the volume supplied by the domestic industry to the users is not insignificant in any manner.

* as per information provided by the users / domestic industry

** as per information provided by the responding users

255. Further, while the other users have not filed a response, the Authority has compared the volume of exports reported by various participating exporters directly to the users, which were also supplied to by the domestic industry. The volumes compared show as under.

** as per information provided by the responding exporters

256. The Authority has analysed price undercutting based on actual selling price of the domestic industry as well as projected prices of the domestic industry. The Authority found that the price undercutting based on actual selling price is negative. Further, the Authority notes that the domestic industry was suffering injury in both volume as well as profitability parameters.

257. With regard to the submission that the domestic industry has not suffered injury due to absence of volume and price affect, and has witnessed improvement in various economic parameters, the Authority notes that the interested parties have made submission as if the present case is that of material injury. However, in the present case, the Authority has considered that the domestic industry is an establishing industry. The injury with regard to the domestic industry has to be examined in the context of whether the imports have materially retarded the establishment of domestic industry in India. The term establishing implies, by its very nature, that the industry should be witnessing growth during the period.

Therefore, contrary to the contention of the interested parties, the injury analysis is required to be seen in comparison to the performance, which the domestic industry could have achieved had dumping not taken place during the period of investigation. In view of the same, the Authority has relied upon a comparison between actual performance of domestic industry with the projected performance to examine whether domestic industry has been impeded from achieving its projected level of performance, as a result of dumped imports to the country.

258. With regard to the submissions that 2020-21 should not be considered as the domestic industry was in operation for only 2 months, the Authority notes that it has considered imports into India over the injury period as per consistent practice. With regard to the economic parameters of the domestic industry, the Authority notes it has not placed any reliance on 2020-21 as the present case is that of material retardation. The Authority has220 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] examined the actual performance of the domestic industry during the period of investigation with the projected performance in the second year of operations.

259. The other interested parties have submitted that actual data for inventories has been examined while projected analysis has been done for other parameters. The Authority notes that the domestic industry did not project holding material inventory levels in the project report.

260. The Authority notes that in an anti-dumping investigation, the injury analysis is conducted for domestic market and not for export market. Hence, significant volume of export does not establish that the domestic industry has not been materially retarded. Further, the interested parties have not established that the domestic sales of the domestic industry were lower because of possible preference to exports by the domestic industry.

261. The Authority notes that the injury determination in the form of adverse impact on ability to raise capital investment is with regard to whether the domestic industry is in a position to raise further capital. Past investments raised does not reflect ability to raise capital investment during the period of investigation.

262. With regard to the claim that any interest costs or startup cost should not be included in the data for injury analysis, it is clarified that the treatment of these expenses for injury analysis is in consonance with the provisions of Anti-Dumping Rules.

263. With regard to the submissions of the other interested parties that depreciation cost should not be considered for injury analysis, the Authority notes that the Authority has relied upon actual costs as per books of accounts for the purposes of injury analysis.

264. The interested parties have highlighted a number of factors which have allegedly impacted the performance of the domestic industry. However, the parties have not provided any evidence that the performance of the industry was adversely impacted by these factors.

Further, impact of factors such as global overcapacities, injury due to single product line, Covid-19, startup costs have already been examined by the Authority. The interested parties have not explained why global overcapacities and demand-supply situation in India should be considered relevant for injury analysis.

265. As regards intermittent production halts, shut down faced by the domestic industry and reasons for the same, the Authority notes that the domestic industry did not face shutdown due to any technical factor during the period of investigation. The same was also stated in the application and has not been disputed by the other interested parties.

266. The Authority does not find merit in the contention that the injury to the domestic industry is self-inflicted, since the facts on record do not indicate any collusion between the domestic producer and the Russian producer.

267. With regard to the submission that HIIR market is split between different grades, the Authority notes that the domestic industry has produced and sold both BIIR and CIIR in the domestic market. The domestic industry had provided invoices of sales of BIIR to members of ATMA.

268. The other interested parties have claimed that the consumption of HIIR in a tyre is to the tune of 2 kgs and the impact should be based on profits of downstream industry. The Authority notes that no evidence has been provided by the other interested parties in this regard. The other interested parties have also failed to provide the combined profitability of the downstream industry in order for the Authority to undertake the relevant examination.

L. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

269. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein;

and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

i. The application for initiation of the anti-dumping investigation against imports of Halobutyl Rubber ("HIIR") originating in or exported from Japan, Russia, Singapore, United Kingdom and the United States of America was filed by Reliance Sibur Elastomers Private Limited.

ii. The product under consideration is Halobutyl Rubber (HIIR) such as Bromobutyl Rubber (BIIR) and Chlorobutyl Rubber (CIIR). HIIR is obtained through halogenation of isoprene groups of IIR. HIIR is commonly used to manufacture inner liners, hoses, seals, membranes, tank linings, conveyor belts, protective clothing and for consumer products such as ball bladders for sporting goods.

iii. The Authority has adopted a PCN methodology and notified the same. The methodology has been applied to ensure fair comparison between the imported and domestic product. The PCN methodology was developed after due opportunity to all interested parties and taking into account submissions and comments offered by various interested parties. The dumping margin and injury margin are determined based on such PCN methodology.

iv. The other interested parties filed belated comments with regard to request for exclusion of BIIR, X_Butyl BB 2030 and X_Butyl BB X2. The Authority notes that the domestic industry has produced and sold BIIR during the period of investigation and has supplied like article to X-Butyl BB 2030 and X_Butyl BB X2. Hence, there is no justification for exclusion of the said grades.

v. The other interested parties have requested exclusion of Bromobutyl 2255 and 7244 and HIIR with high mooney viscosity. The Authority notes that RSEPL B2247 is a high mooney grade produced by the domestic industry and has technical specifications similar to Bromobuyl 2255 and Bromobutyl 7244. Thus, there is no justification for exclusion of such grades.

vi. The Authority notes that there is no justification to exclude HIIR with higher bromine content as the domestic industry has set up a new production facility and possess the capacity to manufacture the same. The domestic industry could not even fully establish itself in the market due to dumping in the Country and its establishment is being222 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] retarded by dumping in the Country. Therefore, it would not be appropriate to exclude this product.

vii. The Authority holds that since there are no imports of star-branched HIIR, and there is no evidence to show that the domestic industry does not have like article to this product, no exclusion is justified in this regard.

viii. The Authority notes that the applicant has sold the subject goods to a number of consumers in commercial quantities, and against repeated orders, which implies that consumers have not given formal approval of the material to the domestic industry, but have placed repeat orders on the domestic industry. This establishes acceptance of the product produced by the domestic industry. Further, the domestic industry is capable to manufacture the subject goods as per the requirements of the users.

ix. The applicant is a joint venture between Reliance Industries Limited and Sibur Investments AG, Switzerland. NKNH, Russia is related to SIBUR group. However, the Authority notes that there is no collusion between the Russian entity and the applicant.

Mere fact of relationship does not automatically disqualify a producer from constituting domestic industry under the Anti-Dumping Rules.

x. The Authority has examined various facts of the case on record to determine whether and how the Authority should exercise its discretion with regard to eligibility of petitioner to be treated as a "domestic industry" under Rule 2(b), notwithstanding its relationship with one of the foreign producers who has also exported the product in the Indian market. The Authority considered various factors such as the objective & intent of the discretion provided to the Authority under such situation, and the fact the Russian imports were priced in competition with other subject countries showing lack of collusion or collective action by applicant and Russian producer, Russian producer is involved in dumping of product in India, the Russian producer has opposed the imposition of anti-dumping duty and the Authority has recommended imposition of anti-dumping duty on imports from the Russian entity. The Authority has used discretion under Rule 2(b) and concluded that the applicant is eligible to constitute domestic industry for the purpose of the present investigation, despite its relationship with one of the exporters of the product under consideration.

xi. The Authority has relied upon the DG Systems data to conduct the present investigation. It is noted that the volume of imports from all subject countries was above de-minimis.

xii. The Authority has not accepted adjustment claimed by foreign producers for level of trade, since the foreign producers have sold to related traders in the domestic market which have further sold to users. In case of export to India, the foreign producers have sold to related traders which have sold to related entities of users. Thus, it is not established that the level of trade at which goods have been sold in case of home market and exports to India is so materially different as to quality for a price adjustment. Further, no evidence has been provided with regard to the fact that some marketing activities have been undertaken by Singapore entities which have been undertaken by the foreign producers in their home market.

xiii. Russia has been treated as a market economy country as per the past practice of the Authority and claim of other exporters on this account has not been accepted.

xiv. Public Joint Stock Company Niznekamskneftekhim, Russia participated in the investigations, filed questionnaire response and demanded individual dumping margin treatment. The response filed by Niznekamskneftekhim could not be used for granting individual dumping margin to the company since the value chain of the producer is incomplete.

xv. The adjustments claimed by EMAPPL towards costs incurred during startup operations and shutdown costs have not been allowed. EMAPPL did not face startup operations during the period of investigation, and thus no adjustment was warranted. As regards plant shutdown, the same was only temporary in nature, and the costs incurred were not non-recurring costs which benefit current and / or future production. The Authority has calculated the cost of production based on the actual costs, as recorded in the books of the accounts of the producer.

xvi. The normal value and export price for cooperative producers and exporters have been determined based on the information provided by them.

xvii. Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from the subject countries are quite significant. The Authority found existence of very significant dumping of the product in the Country, ranging between 10 to 70 % for various subject countries.

xviii. The present investigation is that of material retardation to a new industry which started production in February 2021 and declared commercial production on 31st March 2023. HIIR is a new product which was not being produced in India prior to commencement of production by the applicant. Significant investment has been made by the applicant to establish a separate plant for manufacturing HIIR. The domestic industry is unable to reach the performance projected by it in the second year of operations. The domestic industry has not able to break even due to dumping in India.

xix. HIIR cannot be considered as an extension of IIR as separate and substantial investment has been made for manufacturing HIIR; there are different plants for both HIIR and IIR, which were set up on different dates; both the plants run independently;

the manufacturing process is different for both the plants; technology has been sourced from different producers for both the products; the cost of production and selling price of both the products is different; both the products have different HS codes; and manpower deployed in both the plants is separate. There is substantial value addition between HIIR and IIR.

xx. The project report of the applicant has been considered for comparison of actual performance with projected performance. There is no evidence on record that the project report is unreliable.

xxi. Fluctuation in raw material prices is a business scenario which leads to change in selling price of the domestic industry. Further, there is no impact of COVID-19 on the domestic industry in the period of investigation.

xxii. The Authority has undertaken cumulative assessment of injury, as all conditions prescribed under the law on this account are fully met. The dumping margin and volume of imports from each of the subject countries is more than de-minimus.

Cumulative assessment of the effect of dumped imports on the domestic industry is224 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] appropriate. It is also noted that there are no grounds for de-cumulating imports from Russia and undertaking separate examination of Russian imports.

xxiii. The demand for the subject goods has increased over the injury period and was the highest during the period of investigation.

xxiv. The imports have increased over the injury period and declined only marginally in the period of investigation. While the domestic industry has the capacity to cater to entirety of demand in India, it has held minority share in India. The imports held majority of share in India even though the domestic industry has sold the subject goods at losses.

xxv. The subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry.

While the actual cost of sales of the domestic industry is lower than the projected cost of sales, the selling price is much lower than the projected. Due to this, the profitability of the domestic industry is lower than projected.

xxvi. As regards the effect of dumped imports on the economic parameters of the domestic industry, the Authority concludes that the domestic industry is a new industry and dumping of subject goods from the subject countries has materially retarded the establishment of domestic industry in India.

a. The production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry are lower than the projected performance.

b. The domestic industry was forced to shut down its operations for *** days during the period of investigation.

c. While the domestic industry has enough capacity to cater to the entirety of the domestic demand, the majority of demand is held by imports. The market share of domestic industry is much less than the projected market share.

d. The inventories of the domestic industry have increased even though it was forced to suspend production and sell at losses.

e. The profits, cash profits and return on investment of the domestic industry is much lower than that projected in the second year of its operations.

f. The imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise further investments.

xxvii. The Authority concludes dumping of subject goods from the subject countries has materially retarded the establishment of the domestic industry in India.

xxviii. The Authority has determined non-injurious price (NIP), having regard to various provisions of Annexure-III and after detailed scrutiny of financial data/information provided by the domestic industry. The NIP determined by the Authority is reasonable and appropriate to quantify the extent of injury suffered by the domestic industry.

xxix. Comparison of the landed price of imports with the non-injurious price determined by the Authority shows that the injury margin is quite significant and positive in respect of responding exporters from subject countries.

xxx. The investigation has shown that injury to the domestic industry is due to dumping of the subject goods from the subject countries and no other factor has caused injury to the domestic industry.

xxxi. The anti-dumping duty is in the larger public interest as is evident from the following:

a. Imposition of anti-dumping duty will facilitate fair trade in India and is in larger consumer interest.

b. The domestic industry has heavily invested in the plant to manufacture the subject goods. It is essential to provide level playing field to the domestic industry in order to keep such investments viable.

c. Imposition of anti-dumping duty will not restrict imports into India and will not lead to creation of monopoly in India.

d. The subject goods are not a major cost to the downstream industry. The subject goods are not the main cost component in a tyre. The impact of imposition of anti- dumping duty is to the tune of 0.31%.

e. In comparison to the gross turnover of the downstream industry, the impact of imposition of anti-dumping duty is less than 0.1%.

f. The domestic industry manufactures HIIR with high bromine content and hence, there will be no impact on the pharmaceutical industry. No submissions have been made regarding any adverse impact by pharmaceutical industry.

g. The imposition of duty would not affect the availability of the product. The domestic industry has the capacity to substantially cater to the Indian demand.

Imposition of anti-dumping duty does not lead to restriction on imports into India.

270. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury.

Therefore, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.

271. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

M. FURTHER PROCEDURE

272. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Custom, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

DARPAN JAIN, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.