रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012025-259864
CG-DL-E-02012025-259864
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 19] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2025/ पौष 12, 1946
No. 19] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2025/ PAUSHA 12, 1946
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 जनवरी, 5202
(आयकर)
का.आ. 21(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संर्दर्भत) की धारा 197क की उपधारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के न्रीय सरकार एतद्द्वारा र्निर्दष्ट करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा, जो क्रे ता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा कें र की किसी इकाई से, जो विक्रे ता है, माल की खरीद के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 194थ के उपबंधों के अधीन कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी, बशते कि वह निम्नलिखित शतें पूरी करे, अर्थात:-
(क) विक्रे ता –
(i) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (के न्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ 1135(अ), दिनांक 7 मार्च, 2024 (इसमें इसके पश्चात् उक्त फॉर्म के रूप में संर्दर्भत) के साथ संलग्न प्रपत्र संख्या 1 में दिए गए प्रारूप में एक कथन-सह-घोषणा क्रे ता को प्रस्तुत करेगा, जिसमें उन दस लगातार 29 GI/2025
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] निर्धारण वषों के लिए प्रासंगिक पिछले वषों का ब्यौरा दिया जाएगा, जिनके लिए विक्रे ता उक्त अधिनियम की धारा 80ठक की उप-धाराओं (1क) और (2) के तहत कटौती का दावा करने का विकल्प चुनता है; और (ii) इस प्रकार प्रस्तुत किया गया ऐसा कथन-सह-घोषणा, उक्त प्रपत्र में र्निर्दष्ट तरीके से, उन दस लगातार निर्धारण वषों से संबंधित प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए सत्यापित किया जाएगा, जिनके लिए विक्रे ता उक्त अधिनियम की धारा 80ठक की उप-धारा (1क) और (2) के तहत कटौती का दावा करने का विकल्प चुनता है;
(ख) क्रे ता -
(i) विक्रे ता से उक्त प्रपत्र में कथन-सह-घोषणा की प्रति प्राप्त होने की तारीख के बाद विक्रे ता को किए गए या जमा किए गए भुगतान पर कर नहीं काटेगा; तथा
(ii) आयकर नियम, 1962 के नियम 31क के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 200 की उप-धारा (3) में र्निर्दष्ट कर कटौती के विवरण में विक्रे ता को किए गए सभी भुगतानों का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिन पर इस अधिसूचना के अनुसरण में कर की कटौती नहीं की गई है।
2. इस अधिसूचना के तहत छू ट विक्रे ता को के वल उन पिछले वषों के दौरान उपलब्ध होगी जो विक्रे ता द्वारा उक्त प्रपत्र में घोषित दस लगातार निर्धारण वषों के लिए प्रासंगिक हैं, जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 80 ठक के तहत कटौती का विकल्प चुना जा रहा है और खरीदार किसी अन्य वर्ष के लिए किए गए या जमा किए गए भुगतानों पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।
3. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -
(क) सभी परिस्थितियों में " विक्रे ता" उक्त अधिनियम की धारा 80ठक के स्पष्टीकरण के उप-खंडों (क) और (घ) के अर्थ के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा कें र इकाई बना रहेगा ; और
(ख) अभिव्यक्तियाँ-
(i) " क्रे ता " का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 194थ की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में इसे दिया गया है;
(ii) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा कें र" का वही अर्थ होगा जो विशेष र्आर्थक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में इसे दिया गया है; और
(iii) "इकाई" का वही अर्थ होगा जो विशेष र्आर्थक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग ) में इसे दिया गया है।
4. प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो, आंकड़ों के सुरक्षित अधिग्रहण और संचरण तथा दस्तावेजों को अपलोड करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं, प्रारूप और मानक निर्धारित करेंगे तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) उपयुक्त सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनप्र्राप्ति नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
5. यह अधिसूचना जनवरी माह के प्रथम दिन, 2025 को लागू होगी ।
[सं. 3/2025/ फा. सं. 275/109/2024- आईटी( बी)]
रुबल सिंह, उप सचिव (आईटी-बजट) {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd January, 2025
(INCOME-TAX)
S.O. 21(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1F) of section 197A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby specifies that no deduction of tax shall be made under the provisions of section 194Q of the said Act by a person, being a buyer, in respect of purchase of goods from a Unit of International Financial Services Centre, being a seller, subject to the following conditions, namely: -
(a) the seller shall –
(i) furnish a statement-cum-declaration in the format provided in Form No. 1 annexed to notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes) number S.O. 1135(E), dated the 7th March, 2024 (hereinafter referred to as the said Form) to the buyer giving details of previous years relevant to the ten consecutive assessment years for which the seller opts for claiming deduction under sub- sections (1A) and (2) of section 80LA of the said Act; and
(ii) such statement-cum-declaration so furnished shall be verified in the manner specified in the said Form, for each previous year relevant to the ten consecutive assessment years for which the seller opts for claiming deduction under sub-sections (1A) and (2) of section 80LA of the said Act;
(b) the buyer shall –
(i) not deduct tax on payment made or credited to the seller after the date of receipt of copy of the statement- cum-declaration in the said Form from the seller; and
(ii) furnish the particulars of all the payments made to the seller on which tax has not been deducted in pursuance of this notification in the statement of deduction of tax referred to in sub-section (3) of section 200 of the said Act read with rule 31A of the Income-tax Rules, 1962.
2. The relaxation under this notification shall be available to the seller only during the said previous years relevant to the ten consecutive assessment years as declared by the seller in the said Form for which deduction under section 80LA of the said Act is being opted and the buyer shall be liable to deduct tax on payments made or credited for any other year.
3. For the purposes of this notification, –
(a) the "seller" under all circumstances shall remain an International Financial Services Centre Unit within the meaning of sub-clauses (a) and (d) of the Explanation to section 80LA of the said Act; and
(b) the expressions-
(i) "buyer" shall have the same meaning as assigned to it in the Explanation to sub-section (1) of section 194Q of the said Act;
(ii) "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005); and (iii) "Unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zc) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).
4. The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and uploading of documents and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies.
5. This notification shall come into force on 1st day of January, 2025.
[No. 3/2025/F. No. 275/109/2024-IT(B)]
RUBAL SINGH, Dy. Secy. (IT-Budget) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.