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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Publication of Notification

Published 02 January 2025

Ministry
Ministry of Coal
Department
Not Applicable
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-02012025-259871
Identifier
in.gazette.central.e.2025-01-02.259871
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012025-259871

CG-DL-E-02012025-259871

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2025/ पौष 12, 1946

No. 14] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2025/ PAUSHA 12, 1946

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 5202

का.आ. 16(अ).— के न्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4397 (अ), तारीख 10 अक्तू बर 2024, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 10 अक्तू बर 2024 में प्रकाशित होने पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में र्वर्णत भूमि और भूमि में या उस पर के सभी अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त भूमि कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यांतिक रूप में के न्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और, के न्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ईस्टर्न कोलफील््स लिमिटेड, संक्टोरिया, पोस्ट दिशरगढ़, जिला पश्चिम बर्दवान, 713333, पश्चिमी बंगाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कं पनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शतों का, जिन्हें के न्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए सहमत है;

अत:, अब, के न्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है इस प्रकार निहित भूमि की माप 0.17 हेक्टेयर (लगभग) या 0.42 एकड़ (लगभग) और उस पर के सभी 23 GI/2025

(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अधिकार तारीख 10 अक्तू बर, 2024 से के न्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, निम्नलिखित निबंधनों और शतों के अधीन रहते हुए, सरकारी कं पनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात;

i. सरकारी कं पनी, उक्त अधिनियम और अन्य सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, क्षतियों आदि और वैसी ही मदों की बाबत सभी संदाय करेगी;

ii. उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसमें शर्त (1) के अधीन सरकारी कं पनी द्वारा के न्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, और ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कं पनी द्वारा वहन किए जाएंगे, और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील आदि सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कं पनी द्वारा वहन किए जाएंगे;

iii. सरकारी कं पनी, के न्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिर्पूर्त करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, के न्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;

iv. सरकारी कं पनी को, के न्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और उसके अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और

v. सरकारी कं पनी, ऐसे निदेशों और शतों का पालन करेगी, जो के न्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा. सं. 43015/1/2023-एलएआईआर]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2025

S.O. 16(E).— Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 4397 (E) dated 10th October, 2024 Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 10th October, 2024 issued under Sub- section (1) of Section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the land described in the schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under Sub-Section (1) of section 10 of the said Act.

And whereas, the Central Government is satisfied that the Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office Disergarh, District Paschim Bardhaman, 713333 West Bengal (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs, that the said land measuring 0.17 hectares (approximately) or 0.42 acres (approximately) and rights in or over the said land so vested shall with effect from 10th October, 2024 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely:

{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

i. The Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages etc. and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;

ii. A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the said Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights, in or over the said land, so vesting, shall also be borne by the Government company;

iii. The Government company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials, regarding the rights in or over the said land so vesting;

iv. The Government company shall have no power to transfer the said land and the rights to any other persons without the prior approval of the Central Government; and

v. The Government company shall abide by such direction and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.

[F. No. 43015/1/2023-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.

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Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 02 January 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2025-01-02.259871/. Archive identifier in.gazette.central.e.2025-01-02.259871.