रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012025-260003
CG-DL-E-07012025-260003
सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012025-260003
CG-DL-E-07012025-260003
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 98] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2025/पौष 16, 1946
No. 98] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2025/PAUSHA 16, 1946
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2025
का.आ. 100(अ). — के न्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पानगोलाखा वन्यजीव अभयारण्य, सिमिि के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2173(अ) द्वारा, तारीख 27 अगस्त 2014 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;
और कें रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;
और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी कें रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सके गी;
157 GI/2025
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और के न्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2173(अ), तारीख 27 अगस्त 2014 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;
अतः, अब, के न्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2173(अ), तारीख 27 अगस्त 2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -
"5. मॉनीटरी समिति. – कें रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एक मॉनीटरी समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-
- अध्यक्ष , पदेन;
(1) मुख्य सचिव, सिमिि सरकार
- सदस्य , पदेन;
(2) मुख्य वन्य जीव वार्डन, सिमिि सरकार
(3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिमिि सरकार
- सदस्य , पदेन;
(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि
- सदस्य , पदेन;
- सदस्य ;
(5) तीन वर्ष की अवधि के लिए सिमिि सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण
संस्थान, क्षेत्रीय कें र सिमिि से पारिस्थितिकी या पर्यावरण या
वन्यजीव में एक विशेषज्ञ।
- सदस्य
(6) तीन वर्ष की अवधि के लिए सिमिि सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पर्यावरण या वन्य जीवन (विरासत संरक्षण सहित) के
क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक
प्रतिनिधि।
, पदेनसदस्य ;
(7) ग्रामीण प्रबंधन और विकास विभाग, सिमिि सरकार का एक
प्रतिनिधि
- ,पदेनसदस्य (8) कृ षि विभाग, सिमिि सरकार का एक प्रतिनिधि
- पदेन ,सदस्य ;
(9) शहरी विकास एवं आवास विभाग, सिमिि सरकार का एक
प्रतिनिधि {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
(10) संबंधित जिला कलेक्टर
- सदस्य , पदेन;
(
)संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी
(11) प्रभागीय वनाधिकारी
- सदस्य , पदेन;
(12) मुख्य वन संरक्षक )वन्य जीव(
- सचिवसदस्य , पदेन .
(2) मॉनीटरी समिति, उस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए, यथास्थिति, के न्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को र्निर्दष्ट तथा उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विर्निर्दष्ट प्रतिसिद्ध यििाकलापों के सिवाय, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले यििाकलाप की वास्तविक स्थल- विशिष्ट दशाओं के आधार पर संवीक्षा करेगी।
(3) ऐसे यििाकलापों, जो उप-पैरा (2) में र्निर्दष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में प्रतिबंधित यििाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मॉनीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।
(4) मॉनीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।
(5) मॉनीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सके गी।
(6) मॉनीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने यििाकलापों की र्वार्षक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-lll में विर्निर्दष्ट प्ररूप में प्रस्तुत करेगी। (7) कें रीय सरकार अपने कृ त्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मॉनीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सके गी, जैसा वह ठीक समझे।"
[फा.सं.25/13/2013-ईएसजेड-आरई]
डॉ. सु. के रके ट्टा, वैज्ञानिक ''जी'' टिप्पणी.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2173(अ), तारीख 27 अगस्त, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संख्यांक का.आ. 3516(अ), तारीख 07 अगस्त 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi,the 6th January 2025
S.O. 100(E).–––WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Pangolakha Wildlife Santauary, Sikkim in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2173(E), dated the 27th August, 2014;
AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2173(E), dated the 27th August, 2014; NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2173(E), dated the 27th August, 2014, namely:-
In the said notification, for paragraphs 5, the following paragraph shall be substituted, namely: - "5. Monitoring Committee. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely: -
(1) Chief Secretary, Government of Sikkim Chairman, ex officio; (2) Chief Wild Life Warden, Government of Member, ex officio;
Sikkim
(3) Principal Chief Conservator of Forests, Member, ex officio;
Government of Sikkim
(4) Representative of State Pollution Control Member, ex officio;
Board
Member;
(5) One expert in ecology or environment or wildlife from Govind Ballabh Pant National Institute of Himalayan Environment, Regional 5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
Centre Sikkim to be nominated by the Government of Sikkim for a period of three years
Member;
(6) One representative of a Non-Governmental Organization working in the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Sikkim for a period of three years
Member, ex officio;
(7) One representative of the Rural Management and Development Department, Government of Sikkim
Member, ex officio;
(8) One representative of the Agriculture Department, Government of Sikkim
Member, ex officio;
(9) One Representative of Urban Development and Housing Department, Government of Sikkim
(10) District Collector Concerned Member, ex officio;
(11) Divisional Forest Officer (In-charge of Member, ex officio;
Protected Area)
(12) Chief Conservator of Forest (Wild Life) Member Secretary,
ex officio;
(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of that notification.
(3) The activities not covered in the Schedule to the notification reference to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.
(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
(5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.
(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure-III.
(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.".
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)][F. No. 25/13/2013-ESZ/RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist "G" Note. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 2173(E), dated the 27th August, 2014 and was last amended vide number S.O. 3516(E), dated the 07th August, 2023.
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