रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012025-260072
CG-DL-E-09012025-260072
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 132] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2025/पौष 17, 1946
No. 132] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2025/PAUSHA 17, 1946
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2025
का.आ. 134(अ).- के न्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
(i) श्री शिव नारायण सिंह चौहान,
अध्यक्ष;
22, ऋषि नगर, चार इमली भोपाल 462016
(ii) डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी
सदस्य; और
ई7/59, एसबीआई कॉलोनी अरेरा कॉलोनी, भोपाल-16
(iii) कार्यपालक निदेशक,
सदस्य-सचिव
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल
2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।
3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रयििा का अनुसरण करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विर्निर्दष्ट हैं ।
202 GI/2025
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य के लिए पैरा 6 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अपना विनिश्चय करेगा ।
5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में किए जाएंगे और साधारणतया एकमत होंगे :
परंतु बहुमत द्वारा लिए गए विनिश्चय की दशा में, इसके समर्थन में और इसके विरुद्ध दृष्टिकोणों के ब्यौरे कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से अभिलेखबद्ध किए जाएंगे तथा उसकी एक प्रति कें रीय सरकार को भेजी जाएगी ।
6. के न्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--
(i) श्री राके श कु मार श्रीवास्तव,
अध्यक्ष ;
62, शिव रॉयल कोर्ट, महिंरा टाउनशिप के पास, रोहित नगर, बावड़िया कलां,
भोपाल
(ii) श्री विजय कु मार अहिरवार,
सदस्य ;
ई8, हाउस नंबर 199, त्रिलंगा कॉलोनी, भोपाल-462039
(iii) डॉ. राके श कु मार पांडेय,
सदस्य ;
नालंदा बिल्डिंग, माखनलाल चतुवेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार
विश्वविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य शूटटंग अकादमी के सामने माखनपुरम,
बिशनखेड़ी, भोपाल-462044
(iv) डॉ. पल्लवी भटनागर,
सदस्य ;
103, राम भवन, बेरखेड़ी रोड, जहांगीराबाद भोपाल
(v) डॉ. सुनीता सिंह,
सदस्य ;
ह.नं.-4, लोटस विला, ग्रीन मीडोज अरेरा हिल्स भोपाल – 462011
(vi) डॉ. सुशील मंडेरिया,
सदस्य; और रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, कु लसचिव निवास, कोलार रोड,
भोपाल (म.प्र.)
(vii) सदस्य सचिव,
सदस्य-सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।
8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रयििाओं का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विर्निर्दष्ट हैं । 9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।
10. हितों के टकराव से बचने के लिए-
(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य और समिति के अध्यक्ष और सदस्य-
(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं ;
(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श नहीं देगें या सहयोग नहीं करेंगे, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित या समिति द्वारा मूल्यांकित की जानी है ; तथा
(ii) यदि पिछले पांच वषों में, अध्यक्ष या प्राधिकरण और समिति के किसी भी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन संचालित किया है, तो3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण उस स्थिति में वे स्वयं को ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रयििा में प्राधिकरण या समिति की बैठक से बचाव करेंगे ।
11. मध्य प्रदेश राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को विर्निर्दष्ट करेगी और सभी सचिवालय वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कृ त्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी । 12. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे ।
[फा.सं.-जे 11013/63/2007-आई.ए.।।(आई)]
रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 7th January, 2025
S.O. 134 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely: ⸺
(i) Shri Shiv Narayan Singh Chauhan,
- Chairman;
22, Rishi Nagar, Char Imli Bhopal 462016
(ii) Dr. Sunanda Singh Raghuwanshi,
- Member; and
E7/59, S.B.I. Colony Arera Colony, Bhopal-16
(iii) Executive Director,
- Member Secretary.
Environmental Planning and Coordination
Organization, Bhopal
2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.
4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6 for the State of Madhya Pradesh.
5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:
Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.
6. The Central Government, in consultation with the State Government of Madhya Pradesh, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following Members, namely:⸺4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (i) Shri Rakesh Kumar Shrivastava,
- Chairperson; 62, Shiva Royal Court, Near Mahindra Township, Rohit
Nagar, Bawadia Kalan, Bhopal
(ii) Shri Vijay Kumar Ahirwar,
- Member;
E8, House No. 199, Trilanga Colony, Bhopal- 462039
(iii) Dr. Rakesh Kumar Pandey,
- Member;
Nalanda Building, Makhanalal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication Bhopal,
Opposite MP State Shooting Academy Makhanpuram,
Bishankhedi, Bhopal – 462044
(iv) Dr. Pallavee Bhatnagar,
- Member; 103, Ram Bhavan, Berkhedi Road, Jehangirabad Bhopal ,
(v) Dr. Sunita Singh,
- Member;
H. No.-4, Lotus Villa, Green Meadows Arera Hills
,
Bhopal – 462011
(vi) Dr. Sushil Manderia,
- Member; and Registrar, Madhya Pradesh Bhoj Open University,
Kulschiv Nivas, Kolar Road, Bhopal (M.P.)
(vii) Member Secretary,
- Member Secretary.
Madhya Pradesh Pollution Control Board, Bhopal
7. The Chairperson and Members of the Committee shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedure as specified in the said notification.
9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.
10. In order to avoid any conflict of interest,-
(i) the Chairman and Members of the Authority and the Chairperson and Member of the Committee shall,- (a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;
(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and
(ii) if the Chairman or Member of the Authority or the Chairperson or Member of the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण proponent during the preceding five years, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or the Committee in the process of appraisal of any project proposed by such proponents.
11. The State Government of Madhya Pradesh shall specify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.
12. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Chairperson and Member of the Committee shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Madhya Pradesh.
[F. No.J-11013/63/2007-IA.II(I)]
RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.
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