रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012025-260073
CG-DL-E-09012025-260073
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 113] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2025/पौष 17, 1946
No. 113] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2025/PAUSHA 17, 1946
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2025
का.आ. 115(अ).— के न्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3084(अ) द्वारा, तारीख 21 सितम्बर, 2017 को एक अधिसूचना जारी की गई थी;
और कें रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;
और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी कें रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;
और के न्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3084(अ) द्वारा, तारीख 21 सितम्बर, 2017 183 GI/2025
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;
अतः, अब, के न्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3084(अ) द्वारा, तारीख 21 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -
"5. निगरानी समिति. – कें रीय सरकार उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिती का गठन करेगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -
(i) क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूरु
- अध्यक्ष, पदेन;
(ii) विधान सभा के माननीय सदस्य, मेलुकोटे*
- सदस्य, पदेन;
(iii) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधि
- सदस्य, पदेन;
(iv) शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधि
- सदस्य, पदेन;
(v) क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूरु
- सदस्य, पदेन;
(vi) उपायुक्त, मांड्या जिला
- सदस्य, पदेन;
- सदस्य;
(vii) किसी प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी या वन्य जीवन में एक विशेषज्ञ को तीन साल की अवधि के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा नामर्निर्दष्ट किया
जाएगा।
- सदस्य;
(viii) विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण या वन्य जीवन या प्रकृ ति संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे कर्नाटक सरकार द्वारा
तीन साल की अवधि के लिए नामर्निर्दष्ट किया जाएगा।
(ix) सदस्य, कर्नाटक राज्य जैव विविधता बोर्ड
- सदस्य, पदेन;
(x) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, मांड्या
- सदस्य, पदेन;
- सदस्य सचिव, (xi) उप वन संरक्षक, वन्यजीव प्रभाग, मैसूरु
पदेन।" *(अध्यक्ष विधानसभा कर्नाटक से सुसंगत अनुमोदन अन्य बातों के साथ जिसके अंतर्गत अनुज्ञा भी है, अभिप्राप्त करने वाली कर्नाटक राज्य के अधीन रहते हुए)।
6. निगरानी समिति के कार्य.- (1) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन यििाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विर्निर्दष्ट निषिद्ध यििाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय क्लियरेंस के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।
(2) ऐसे यििाकलापों, जो उप-पैरा (1) में र्निर्दष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में विर्निर्दष्ट निषिद्ध यििाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।
(3) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या उप आयुक्त या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।
(4) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।
(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी गतिविधियों की र्वार्षक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में र्निर्दष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी। (6) कें रीय सरकार अपने कायों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"
[फा. सं. 25/133/2015-ईएसजेड-आरई]
डॉ. सु. के रके ट्टा, वैज्ञानिक ''जी'' टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 21 सितम्बर, 2017 को अधिसूचना संख्या का.आ. 3084(अ) के द्वारा प्रकाशित की गई थी।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 7th January, 2025
S.O. 115(E)-WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Melukote Wildlife Sanctuary, Karnataka in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3084(E), dated the 21st September, 2017;
AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;
AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;
AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3084(E), dated the 21st September, 2017;
NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub- section (2), and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change,4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3084(E), dated the 21st September, 2017, namely:-
In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: - "5. Monitoring Committee. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-
(i) The Regional Commissioner, Mysuru Chairman, ex officio; (ii) Hon'ble Member of Legislative Assembly,
Member, ex officio;
Melukote*
(iii) One representative of the Department of
Member, ex officio;
Environment, Government of Karnataka
(iv) One representative of the Department of Urban
Member, ex officio;
Development, Government of Karnataka
(v) Regional officer, Karnataka State Pollution Control
Member, ex officio;
Board, Mysuru
Member;
(vi) Deputy Commissioner, Mandya District Member, ex officio; (vii) One expert in ecology or wildlife from a reputed institution or university to be nominated by the Government of Karnataka for a period of three years
Member;
(viii) One representative of a non-governmental organisation working in the field of environment or wildlife or nature conservation including heritage conservation to be nominated by the Government of Karnataka for a period of three years (ix) Member, Karnataka State Biodiversity Board (x) The Chief Executive Officer, Zilla Panchayat,
Member, ex officio; Member, ex officio;
Mandya
(xi) The Deputy Conservator of Forests, Wildlife
Division, Mysuru
Member Secretary, ex officio.
*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required).
6. Functions of Monitoring Committee.— (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site- specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of that notification.
(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities 9specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.
(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.
5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण(5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure V.
(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".
[F. No. 25/133/2015-ESZ-RE] DR. S. KERKETTA, Scientist "G" Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3084 (E), dated the 21st September, 2017.
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