रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012025-260074
CG-DL-E-09012025-260074
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 146] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2025/पौष 18, 1946
No. 146] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2025/PAUSHA 18, 1946
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2025
का.आ. 148(अ).— के न्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खोल ही रायतन वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3308(अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2016 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;
और, कें रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;
और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी कें रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप- नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सके गी है;
221 GI/2025
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, के न्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3308(अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2016 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;
अतः, अब, के न्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3308(अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -
"5. मानीटरी समिति. – कें रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -
क. उपायुक्त, पंचकु ला
अध्यक्ष, पदेन;
ख. पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-
सदस्य;
सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि तीन वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा
सरकार द्वारा नामित किया जाएगा
ग. क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचकु ला सदस्य, पदेन;
घ. जिला नगर योजनाकार, पंचकु ला
सदस्य, पदेन;
सदस्य;
ङ. पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को तीन वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
च. प्रभागीय वन्यजीव अधिकारी, पंचकु ला सदस्य, पदेन;
छ. राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक प्रतिनिधि सदस्य, पदेन;
ज. उप वन संरक्षक (प्रादेशिक) पंचकु ला सदस्य सचिव, पदेन। (2) मानीटरी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन यििाकलापों की संवीक्षा करेगी जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं.
का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विर्निर्दष्ट निषिद्ध यििाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपाबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।
(3) ऐसे यििाकलापों, जो उप-पैरा (2) में र्निर्दष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध यििाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मानीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।
(4) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।
(5) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सके गी।
(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने यििाकलापों की र्वार्षक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-III में र्निर्दष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी। (7) कें रीय सरकार अपने कृ त्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सके गी, जैसा वह उचित समझे।"
[फा. सं. 25/29/2014-ईएसजेड-आरई]
डॉ. सु. के रके ट्टा, वैज्ञानिक ''जी'' टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 26 अक्टूबर, 2016 को अधिसूचना संख्या का.आ. 3308(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th January, 2025
S.O. 148(E).— WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary, Haryana in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3308(E), dated the 26th October, 2016;
AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;
AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;
AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3308(E), dated the 26th October, 2016;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub- section (2), and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3308(E), dated the 26th October, 2016, namely:-
In the said notification, for paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely:-
"5. Monitoring Committee. - (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)](a) Deputy Commissioner, Panchkula
Chairman, ex officio;
(b)
Member One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment (including heritage conversation) to be nominated by the Government of Haryana for a period of three years
(c) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Panchkula
(d) District Town Planner, Panchkula Member, ex officio;
(e)
Member One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Haryana for a period of three years.
(f) Divisional Wildlife Officer, Panchkula Member, ex officio;
(g) One representative of the State Biodiversity Board Member, ex officio;
(h) Deputy Conservator of Forests (Territorial) Panchkula
Member Secretary, ex officio.
(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2), and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.
(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
(5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.
(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure-III.
(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.".
[F. No. 25/29/2014-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist "G" Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3308(E), dated the 26th October, 2016.
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