रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012025-260219
CG-DL-E-14012025-260219
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 237] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2025/पौष 23, 1946
No. 237] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2025/PAUSHA 23, 1946
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2025
का.आ. 239(अ).—कें द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कं चनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिमिि के चारों ओर एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 2166(अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी ;
और, कें द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है ;
और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी कें द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकती है ;
344 GI/2025
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, कें द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2166 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;
अत:, अब, कें द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 2166 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--
उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरे रखे जाएंगे, अर्थात्:--
"5. मानीटरी समिति--(1) कें द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनती है, अर्थात्:
अध्यक्ष, पदेन ;
(i) मुख्य सचिव, सिमिि सरकार
(ii) मुख्य वन्य जीव वार्डन, सिमिि सरकार
सदस्य, पदेन ;
सदस्य, पदेन ;
(iii) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिमिि सरकार
सदस्य, पदेन ;
(iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि
सदस्य ;
(v) गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, क्षेत्रीय कें द्र सिमिि से
पारिस्थितिकी/पर्यावरण/वन्यजीव में एक विशेषज्ञ जिसे प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के
लिए सिमिि सरकार द्वारा नामर्निर्दष्ट किया जाएगा
सदस्य ;
(vi) पर्यावरण/वन्यजीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर- सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे सिमिि सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष की
अवधि के लिए नामर्निर्दष्ट किया जाएगा
(vii) ग्रामीण प्रबंधन और विकास विभाग, सिमिि सरकार का एक प्रतिनिधि सदस्य, पदेन ;
(viii) कृ षि विभाग, सिमिि सरकार का एक प्रतिनिधि सदस्य, पदेन ;
(ix) शहरी विकास एवं आवास विभाग, सिमिि सरकार का एक प्रतिनिधि सदस्य, पदेन ;
सदस्य, पदेन ;
(x) संबंधित जिला कलेक्टर
(xi) प्रभागीय वनाधिकारी (संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी) सदस्य, पदेन ;
सदस्य-सचिव, पदेन । (xii) मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
(2) मानीटरी समिति, वास्तविक विर्निर्दष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर 2006 की अनुसूची में आने वाले यििाकलापों और उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विर्निर्दष्ट प्रतिषिद्ध यििाकलापों के सिवाय, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले और उस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनुमति के लिए, यथास्थिति, कें द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को र्निर्दष्ट यििाकलापों की संवीक्षा करेगी ।3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विर्निर्दष्ट प्रतिषिद्ध यििाकलापों के सिवाय, उपपैरा (2) में र्निर्दष्ट अधिसूचना की अनुसूची में नहीं आने वाले यििाकलापों, और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, की वास्तविक विर्निर्दष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को र्निर्दष्ट किया जाएगा ।
(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।
(5) मानीटरी समिति, मामले दर मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों या पणधारियों के प्रतिनिधि को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए, आमंत्रित कर सके गी ।
(6) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि के अपने यििाकलापों की र्वार्षक कार्रवाई रिपोर्ट, उस वर्ष की 30 जून तक उपाबंध- III में विर्निर्दष्ट प्रोफार्मा में मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी ।
(7) कें द्रीय सरकार, मानीटरी समिति को उसके कृ त्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, लिखित में ऐसे निदेश दे सके गी, जो वह उचित समझे ।
[फा. सं. 25/15/2013-ईएसजेड/आरई]
डॉ. एस. के रके ट्टा, वैज्ञानिक 'जी' टिप्पण.- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का0आ0 2166(अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संख्यांक का0आ0 4949(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2023 द्वारा संशोधित की गई।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 13th January, 2025
S.O. 239(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Khangchendzonga National Park, Sikkim in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2166(E), dated the 27th August, 2014;
AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;
AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;
AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2166(E), dated the 27th August, 2014;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), number S.O. 2166(E), dated the 27th August, 2014, namely:-
In the said notification, for paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely: - "5. Monitoring Committee. - (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-
(i) Chief Secretary, Government of Sikkim Chairman, ex officio;
(ii) Chief Wild Life Warden, Government of Sikkim Member, ex officio;
(iii) Principal Chief Conservator of Forest, Government of Sikkim Member, ex officio;
(iv) Representative of State Pollution Control Board Member, ex officio;
Member;
(v) One expert in ecology/environment/wildlife from Govind Ballabh Pant National Institute of Himalayan Environment, Regional Centre Sikkim shall be nominated by the Government of Sikkim after every three years
Member;
(vi) One representative of a Non-Governmental Organization working in the field of Environment/Wildlife (including heritage conservation) shall be nominated by the Government of Sikkim after every three years
(vii) One Representative of Rural Management and Development
Member, ex officio;
Department, Government of Sikkim
(viii) One Representative of Agriculture Department, Government of
Member, ex officio;
Sikkim
(ix) One Representative of Urban Development and Housing
Member, ex officio;
Department, Government of Sikkim
(x) Concerned District Collector Member, ex officio;
(xi) Divisional Forest Officer (In-charge of PA) Member, ex officio;
(xii) Chief Conservator of Forest (Wild Life) Member Secretary, ex officio.
(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of that notification.
(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site- specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.
(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
(5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.
(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden in pro forma specified in Annexure- III by the 30th June of that year.
5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".
[F. No. 25/15/2013-ESZ/RE]
DR. S. KERKETTA, Scientist "G" Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 2166(E), dated the 27th August, 2014 and was last amended vide number S.O. 4949(E), dated the 16th November, 2023.
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