रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012025-260304
CG-DL-E-18012025-260304
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 288] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15 , 2025/ पौष 25, 1946
No. 288] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY,15 , 2025/ PAUSHA 25, 1946
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2025
का.आ. 290(अ). — के न्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किन्नेरसानी वन्यजीव अभयारण्य, तेलंगाना के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2859(अ), तारीख 01 सितम्बर, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;
और कें रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;
और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी कें रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;
414GI/2025
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और के न्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2859(अ), तारीख 01 सितम्बर, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;
अतः, अब, के न्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2859(अ), तारीख 01 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ रखे जाएंगे, अर्थात्: -
"5. मानीटरी समिति. – कें रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -
अध्यक्ष, पदेन;
(क) जिला कलेक्टर, खम्मम
सदस्य;
(ख) पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि जिसे प्रत्येक तीन वर्ष के बाद तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा
नामर्निर्दष्ट किया जाएगा।
(ग) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को तेलंगाना राज्य
सदस्य;
सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के बाद नामर्निर्दष्ट किया जाएगा।
(घ) प्रादेशिक अधिकारी, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य, पदेन;
(ङ) क्षेत्र के ज्येष्ठ नगर योजनाकार या मुख्य शहरी योजनाकार या नगर सदस्य, पदेन;
योजनाकार
(च) सदस्य, तेलंगाना राज्य जैव विविधता बोर्ड सदस्य, पदेन;
(छ) वन्यजीव वार्डन, पालोंचा, खम्मम जिला सदस्य सचिव, पदेन। (2) उन यििाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.
1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विर्निर्दष्ट प्रतिषिद्ध यििाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विर्निर्दष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए कें रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या यथास्थिति, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी को र्निर्दष्ट किया जाएगा।
(3) उन यििाकलापों की, जो उपपैरा (2) में र्निर्दष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में विर्निर्दष्ट प्रतिषिद्ध3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण यििाकलापों के , मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विर्निर्दष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जायेगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को विर्निर्दष्ट किया जाएगा।
(4) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाईल करने के लिए सक्षम होंगे।
(5) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि को अपने विचार विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सके गी।
(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने यििाकलापों की र्वार्षक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-IV में विर्निर्दष्ट निदर्शन पत्र में प्रस्तुत करेगी। (7) कें रीय सरकार अपने कायों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सके गी, जैसा वह उचित समझे"।
[फा.सं. 25/16/2014-ईएसजेड-आरई]
डॉ. सु. के रके ट्टा, वैज्ञानिक ''जी'' टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2859 (अ), तारीख 01 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, 15th January ,2025
S.O. 290(E).–––WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Kinnerasani Wildlife Sanctuary, Telangana in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2859 (E), dated the 01st September, 2017;
AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary andexpedient in the public interest to amend the said notification;
AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2859 (E), dated the 01st September, 2017;
Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2859 (E), dated the 01st September, 2017, namely:-
In the said notification, For paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely:-
"5. Monitoring Committee. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-
(1) District Collector, Khammam
Chairman, exofficio;
Member;
(2) A representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of environment shall be nominated by the state Government of Telangana after every three years.
Member;
(3) One expert in the area of ecology and environment shall be nominated by the Government of Telangana after every three years.
(4) Regional Officer, Telangana State Pollution Control Member, exofficio;
Board
(5) Senior Town Planner of the area or Chief Urban Planner Member, exofficio;
or City Planner
(6) Member, Telangana State Biodiversity Board. Member, exofficio;
(7) Wildlife Warden, Paloncha, Khammam District Member Secretary,
exofficio."
(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site- specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.
(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
(5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case-to-case basis.
5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in pro-forma specified in Annexure-IV.
(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".
[F. No. 25/16/2014-ESZ-RE]
DR. S. KERKETTA, Scientist "G" Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. S.O. 2859(E), dated the 01st September, 2017.
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