रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012025-260317
CG-DL-E-18012025-260317
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 322] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी, 17 , 2025/ पौष 27, 1946
No. 322] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY,17 , 2025/ PAUSHA 27, 1946
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2025
का.आ. 324(अ). — के न्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैंगेवाडी न्यू ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1752(अ), तारीख 31 मई, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;
और कें रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;
और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी कें रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप- नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सके गी;
और के न्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1752(अ), तारीख 31 मई, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;
468 GI/2025
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अतः, अब, के न्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1752(अ), तारीख 31 मई, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और पैरा 6 के लिए, निम्नलिखित पैरा रखें जाएंगे, अर्थात्: -
"5. निगरानी समिति. – कें रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर एक निगरानी समिती का गठन करेगी, अर्थात्: -
अध्यक्ष, पदेन;
1. जिला कलेक्टर, उस्मानाबाद
2. जिला कलेक्टर, सोलापुर के प्रतिनिधि। सदस्य, पदेन;
3. जिला परिषद, उस्मानाबाद का एक प्रतिनिधि सदस्य, पदेन;
4. जिला परिषद, सोलापुर का एक प्रतिनिधि सदस्य, पदेन;
सदस्य;
5. पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के लिए
नामर्निर्दष्ट किया जाएगा।
सदस्य;
6. पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे प्रत्येक तीन वर्ष के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामर्निर्दष्ट किया जाएगा।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उस्मानाबाद सदस्य, पदेन;
8. नगर नियोजन अधिकारी, सोलापुर सदस्य, पदेन;
9. नगर नियोजन अधिकारी, उस्मानाबाद सदस्य, पदेन;
10. राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सदस्य, पदेन;
11. वन संरक्षक, सोलापुर वन प्रभाग के प्रतिनिधि सदस्य, पदेन;
12. प्रभागीय वन अधिकारी, उस्मानाबाद सदस्य सचिव, पदेन। 6. निगरानी समिति के कार्य:- (1) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विर्निर्दष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय क्लियरेंस के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।
(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में विर्निर्दष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।
(3) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।
(4) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।
(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी गतिविधियों की र्वार्षक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-lV में विर्निर्दष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी। (6) कें रीय सरकार अपने कायों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"
[फा.सं. 25/129/2015-ईएसजेड-आरई]
डॉ. सु. के रके ट्टा, वैज्ञानिक ''जी'' टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 31 मई, 2017 को अधिसूचना संख्या का.आ. 1752(अ) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the17th January ,2025
S.O. 324(E).––– WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Gangewadi New Great Indian Bustard Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1752(E), dated the 31st May, 2017; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;
AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1752(E), dated the 31st May, 2017;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section #(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1752(E), dated the 31st May, 2017;namely:-
In the said notification, for paragraph 5 and 6, the following paragraph shall be substituted, namely: - "5. Monitoring Committee. The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:
1. District Collector, Osmanabad
Chairman, ex officio;
2. Representative of District Collector, Solapur. Member, ex officio;
3. A representative of Zilla Parishad, Osmanabad Member, ex officio;
4. A representative of Zilla Parishad, Solapur Member, ex officio;
Member;
5. A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Maharashtra after every three years.
Member;
6. One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra after every three years.
7. The Regional Officer, Maharashtra State Pollution Member, ex officio;
Control Board, Osmanabad
8. Town Planning Officer, Solapur
Member, ex officio;
9. Town Planning Officer, Osmanabad
Member, ex officio;
10. Member of State Biodiversity Board
Member, ex officio;
11. Representative of Conservator of Forest, Solapur Member, ex officio;
Forest Division
12. Divisional Forest Officer, Osmanabad
Member Secretary, ex officio.
6. Functions of the Monitoring Committee. – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions."
[F. No. 25/129/2015-ESZ-RE]
Dr. S. KERKETTA, Scientist "G" Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1752(E), dated the 31st May, 2017.
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