Initiation Of ADD imports of Poly Vinyl Chloride Paste Resin exported from EU and Japan

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012025-260477

CG-DL-E-25012025-260477

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2025/ माघ 4, 1946 No. 26] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2025/MAGHA 4, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली , 24 जनवरी, 2025

मामला सं. एडी (ओआई)-31/2024

विषय: यूरोपीय संघ और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पेस्ट रेजिन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 06/33/2024-डीजीटीआर- समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मैसर्स के मप्लास्ट सनमार लिमिटेड ( जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने र्निर्दष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें यूरोपीय संघ और जापान (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन" जिसे "पीवीसी पेस्ट रेजिन" के रूप से भी जाना जाता है (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या ''संबद्ध वस्तु''भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

632 GI/2025

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद 3. वतर्मान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "पोली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन" है जिसे "पीवीसी पेस्ट रेजिन" अथवा "इमलसन पीवीसी रेजिन" के नाम से भी जाना जाता है।

4. पीवीसी पेस्ट रेजिन को विनाइल क्लोरोराइड मोनोमर के प्रयोग से उत्पादित किया जाता है और आमतौर पर सफे द/ऑफ-व्हाइट पाउडर के रूप में बेचा जाता है। पीयूसी का प्राथमिक रूप से प्रयोग कृ त्रिम चमड़ा बनाने में किया जाता है और इस उत्पाद के अन्य प्रयोग रेक्सीन, कोटेड फै ब्रिक्स, तारपोलीन, कन्वेयर बैल्टिंग, खिलौने, ऑटोमोटिव सीलेंट, एधेसिव, और दस्तानों के निर्माण में होता है। माप की इकाई 5. इस उत्पाद का व्यापार किलोग्राम (के जी) या मैट्रिक टन (एमटी) में किया जाता है। अत: के जी/एमटी को माप की इकाई माना गया है।

अपवर्जन 6. निम्नलिखित उत्पादों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है: i. 60 के से कम के मूल्य वाले विचाराधीन उत्पाद ii. पीवीसी ब्लेंडिंग रेजिन iii. पीवीसी पेस्ट रेजिन के सह-पॉलिमर iv. बैटरी सेपरेटर रेजिन

टैरिफ वर्गीकरण

7. विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ वर्गीकरण के उप शीर्ष 390410 के अन्तर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अधीन वर्गीकृ त किया जाता है और इसका आईटीसी एचएस कोड 39041010 के अंतर्गत एक सर्मर्पत वर्गीकरण है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और वतर्मान जांच में पीयूसी के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

8. घरेलू उद्योग ने वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद को उनके के मूल्य के आधार पर विभिन्न ग्रेडों के लिए निम्नलिलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है:

9. वतर्मान जांच के लिए पक्षकार इस जांच की शुरुआत की सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे और प्रस्तावित पीसीएन संबंधी अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रदान कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु 10. आवेदक द्वारा ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है और ये दोनों समान वस्तुएं हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिदेशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें नियमावली के अन्तर्गत समान वस्तु माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वतर्मान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादक वस्तु और संबद्ध देशों से आयाति किए जा रहे उत्पाद को प्रथमदृष्टया समान वस्तु माना जा रहा है।3 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ग . संबद्ध देश 11. वतर्मान जांच में संबद्ध देश यूरोपीय संघ (ई यू) और जापान हैं।

घ. जांच की अवधि 12. वतर्मान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2023 से 30 सितंबर, 2024 (18 महीने) है। क्षति जांच अवधि में जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2020 – 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल 2021-31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023 और पीओआई की अवधियां शामिल हैं।

13. पीओआई उचित है क्योंकि अप्रैल, 2023 से मार्च 2024 और उसके बाद अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 की अवधि की जांच से घरेलू उद्योग के बाजार और क्षति की स्थिति का व्यापक आकलन हो जाएगा क्योंकि इसमें वह अवधि शामिल होगी जिसके दौरान कोई शुल्क लागू नहीं था तथा वह अवधि जब अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू था।

ड. . घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति 14. यह आवेदन मैसर्स के मप्लास्ट सनमार लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। याचिका में यह बताया गया है कि भारत में संबद्ध वस्तु का एक अन्य उत्पादक अर्थात मैसर्स फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इसके अलावा, आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार आवेदक का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कु ल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। यह भी बताया गया है कि आवेदक ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में किसी आयातक से संबंधित है।

15. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से प्रथमदृष्टया संतुष्ट हैं कि आवेदक अर्थात मैसर्स के मप्लास्ट सनमार लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है। च. कथित पाटन के लिए आधार क. यूरोपीय संघ और जापान के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने ई यू में ट्रेड जर्नल प्रकाशन – आर्गस मीडिया में यथा-सूचित विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत के आधार पर यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

17. आवेदक ने जापान के लिए आवेदक की उत्पादन लागत के सवोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य परिकल्पित करने का प्रस्ताव किया है, जिसे जापान में लागत दर्शाने के लिए सामग्री, सुविधाओं और श्रम के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।

18. तथापि, जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर किया है और उसे प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य व्यय तथा तर्क संगत लाभ के लिए समायोजित किया है। इच्छु क पक्ष ई यू के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं। ख. निर्यात कीमत

19. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का अनुमान डीजी सिस्टम से सौदा-वार आयात आंकड़ों पर विचार करके लगाया गया है। तत्पश्चात, प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए आवश्यक समायोजन किए हैं।

ग. पाटन र्मार्जन 20. सामान्य मूल्य और निर्यात की कारखानाद्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथमदृष्टया दर्शाती है कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन र्मार्जन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] छ. क्षति और कारणात्मक संबंध 21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की मात्रा में समग्र तथा सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कारण कीमतह्रास और न्यूनीकरण में आवेदक को अपनी पूरी लागत वसूल करने और आय की तर्क संगत दर प्राप्त करने के लिए उसकी कीमतें बढ़ाने से रोका है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों की प्रतिकू ल मात्रा और कीमत प्रभाव के कारण उनके निष्पादन में बाजार हिस्से, नकद लाभ, लाभ और निवेश पर आय आदि के संबंध में गिरावट आई है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से पाटितत आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत 22. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष् या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया 23. एडी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का इस जांच में पालन किया जाएगा। ञ. सूचना प्रस्तुत करना 24. र्निर्दष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों [email protected] , consultant- [email protected]. , [email protected] और [email protected] पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वल्र्ड फामेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फामेट में खोजे जाने योग्य हो। 25. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा विहित ढंग और तरीके से वतर्मान जांच से संगत अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निदेश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वैबसाइट https://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने और समय समय पर प्रश्नावली प्रपत्रों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धि-पत्र, संशोधन अधिसूचना और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in) को नियमित रूप से देखने का निदेश दिया जाता है।

ट. समय सीमा 29. वतर्मान जांच से संबंधित कोई सूचना एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार र्निर्दष्ट प्राधिकारी द्वारा नोटिस को भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से5 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों [email protected] , [email protected]. , [email protected] और [email protected] पर ई-मेल के माध्यम से र्निर्दष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना 31. जहां कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है। 32. प्रश्नावली के उत्तर से सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसने संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित), करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है। 33. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

34. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना के रूप में (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) गोपनीय सूचना का पर्याप्त सारांश रूप में अनुकृ ति होना अपेक्षित है। अगोपनीय अंश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्क संगत ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर ऐसे कारणों का पर्याप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

36. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीतया के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं। 37. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृ त करने का अनिच्छु क है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

38. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के के दावे के पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण 39. पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें। अनुरोध/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है । ढ. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्क संगत अवधि के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयेागी घोषित कर सकते हैं और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा के न्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन ,र्निर्दष्ट प्राधिकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

New Delhi ,the 24th January, 2025

INITIATION NOTIFICATION

CASE No. AD (OI) - 31/2024

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Poly Vinyl Chloride (PVC)

Paste Resin" originating in or exported from European Union and Japan.

1. F. No. 6/33/2024 -DGTR: Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), M/s Chemplast Sanmar Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of an anti-dumping investigation on imports of 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin' also known as 'PVC Paste Resin' (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or 'subject goods'), originating in or exported from European Union and Japan (hereinafter referred to as the 'subject countries').

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating in or exported from the subject countries and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the product under consideration from the subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present application is 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin' also known as 'PVC paste resin' or 'Emulsion PVC Resin'.

4. PVC Paste Resin is produced using vinyl chloride monomer and is usually sold in the form of white/off-white powder. The PUC is primarily used for manufacturing artificial leather and the other uses of the product are in the manufacturing of rexene , coated fabrics, tarpaulins, conveyer beltings, toys, automotive sealant, adhesives, and gloves.

Unit of measurement

5. The product is traded in kilogram (KG) or metric ton (MT). Therefore, KG/MT has been considered as the unit of measurement.

Exclusions

6. The following products are excluded from the scope of PUC:

i. Product under consideration with K value below 60K

ii. PVC Blending Resin

iii. Co-polymers of the PVC paste resin

iv. Battery separator resins

Tariff classification

7. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 390410 of the Tariff Classification and has a dedicated classification under ITC HS Code 39041010. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the PUC in the present investigation.

8. The domestic industry has proposed the following Product Control Numbers (PCNs) for the product under consideration into different grades based on their K value in the present investigation:

9. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of PUC and proposed PCNs, if any, within 15 days of the receipt of intimation of initiation of the investigation.

B. LIKE ARTICLE

10. The applicant has submitted that there are no significant differences in the subject goods produced by the applicant and exported from the subject countries and both are like articles. The product produced by the applicant and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the applicant has been prima facie considered as like article to the product being imported from the subject countries.

C. SUBJECT COUNTRY

11. The subject countries in the present investigation are European Union(EU) and Japan.

D. PERIOD OF INVESTIGATION

12. The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is from 1st April 2023 to 30th September 2024 (18 months). The injury examination period covers the periods 1st April 2020 – 31st March 2021, 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023 and the POI.

13. The POI is appropriate as an examination of the period from April 2023 to March 2024 and thereafter April 2024 to September 2024 will allow for a comprehensive assessment of the conditions of the market and injury to the domestic industry, as it will cover the period during which no duties were in force as well as a period when anti-dumping duties were in force on the product under consideration from other countries.

E. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

14. The application has been filed by M/s Chemplast Sanmar Limited. It has been submitted in the petition that there is one another producer of the subject goods in India, namely M/s Finolex Industries Limited. Further, as per the information provided by the applicant, the production of the applicant accounts for major proportion of the total domestic production of the like article in India. It is also submitted that the applicant has neither imported the subject goods from the subject countries nor is related to any exporter or producer in the subject countries or any importer in India.

15. On the basis of the information available on record, Authority is prima facie satisfied that the applicant, namely M/s Chemplast Sanmar Limited constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

F. BASIS FOR ALLEGED DUMPING

a. Normal value for EU & Japan

16. The applicant has constructed the normal value for European Union based on the selling price of the product under consideration in the EU, as reported in the trade journal publication- Argus Media.

17. The applicant has proposed to compute the normal value for Japan based on best estimates of cost of production of the applicant, duly adjusted for material, utilities, and labor to reflect cost in Japan.

18. However, for the purpose of initiation, the Authority has prima facie determined the normal value for the subject countries based on cost of production of the applicant, after duly adjusting the administrative, selling & general expenses with reasonable profits. The interested parties may offer their comments on the methodology proposed by the applicant for EU.

b. Export price

19. The export price for the subject goods from subject countries has been estimated by considering transaction-wise import data from DG System. The Authority has, thereafter, made necessary adjustments to arrive at the net export price.

c.Dumping margin

20. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is above the de minimis level and significant in respect of the product under consideration exported from the subject countries. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

21. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries. The volume of the subject goods from the subject countries has increased in absolute as well as relative terms.

The price suppression and depression caused by dumped imports have been preventing the applicant from increasing its prices to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return. The applicant has also claimed that because of the adverse volume and price effect of the dumped imports, their performance has deteriorated in respect of market share, cash profit, profits and return on investment etc. There is sufficient prima facie evidence that the domestic industry has suffered material injury due to dumped imports from the subject countries.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

22. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the domestic industry, and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by domestic industry about dumping of subject goods originating in or exported from the subject countries, the injury to the domestic industry and the causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti- dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

23. The provisions stipulated in Rule 6 of the AD Rules shall be followed in this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

24. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adv13- [email protected] , [email protected]. , [email protected] and [email protected]. It10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

25. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its Embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

26. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other interested parties.

28. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://www.dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. TIME LIMIT

29. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email addresses [email protected] , [email protected] , [email protected] and [email protected] within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules.

30. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

31. Any party making confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

32. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

33. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

34. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information that is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

35. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non- confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

38. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

39. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/responses/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of the submissions/responses/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

40. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority

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