In exercise of the powers conferred by Section 15 2 fa of the Chartered Accountants Act, 1949, as amended from time to time, the Council of the Institute of Chartered Accountants

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260663

CG-DL-E-31012025-260663

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66] नई दिल्ली, शुक्रवार , जनवरी 24, 2025 /माघ 4, 1946

No. 66] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2025/MAGHA 4, 1946

भारतीय चार्टर्ड अकाउं टेंट संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2025

(चार्टर्ड अकाउं टेंट)

सं. 1-सीएसीएएफ/ एम&डी-एफ/2025.— समय-समय पर यथा संशोधित चार्टर्ड एकाउं टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 15(2)(चक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ

(1) इन दिशानिर्देशों का संक्षिप्त नाम आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निविलय) दिशानिर्देश, 2024 है। (2) ये दिशानिर्देश, समय-समय पर यथा संशोधित चार्टर्ड एकाउं टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 2(गक) में यथा परिभाषित फर्मों पर लागू होंगे।

(3) ये दिशानिर्देश भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।

627 GI/2024

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. परिभाषाएँ

इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों का वही अर्थ होगा, जो यहां नीचे दिया गया है :

क. संस्थान/आईसीएआई : 'संस्थान'/'आईसीएआई' से चार्टर्ड एकाउं टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान अभिप्रेत है।

ख. परिषद : 'परिषद' से चार्टर्ड एकाउं टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 9 के अनुसार गठित संस्थान की परिषद अभिप्रेत है।

ग. अधिनियम : 'अधिनियम' से समय-समय पर संशोधित चार्टर्ड एकाउं टेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) अभिप्रेत है।

घ. समिति : 'समिति' से चार्टर्ड एकाउं टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अधीन यथापरिभाषित परिषद की कोई समिति अभिप्रेत है।

ङ. फर्म : 'फर्म' का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम की धारा 2(गक) में दिया गया है।

अध्याय 2

3. विलय और निविलय की अवधारणा तथा पृष्ठभूमि

i. भागीदारी अधिनियम, , 1932, भागीदारियों के विलय और निविलय से संबंधित नहीं है। कॉर्पोरेट की दुनिया में, विलय और निविलय संस्था को बनाए रखने, विकास, विस्तार और बहुल उद्देश्यों की पूति करने हेतु सार्वभौमिक व्यवहार बन गए हैं। तथापि, कॉर्पोरेट संस्थाओं में विलय से यह समझा जाता है कि वह दो या अधिक विद्यमान संस्थाओं का मिश्रण है। दूसरी ओर, निविलय कं पनी में ऐसी गतिविधियों को उपदशित करता है, जो विलय के ठीक विपरीत हैं।

'निविलय' का उपयोग दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रचालनों के एक या अधिक बिजनेस या सेवाओं को पृथक् किए जाने को वणित किए जाने के लिए भी किया जाता है। दक्षता में सुधार और प्रचालनों में अनुकू लतम पैमाने को प्राप्त करने के लिए विलय और निविलय आवश्यक प्रक्रियाएं हैं।

ii. एलएलपी अधिनियम 2008 की धारा 60 से 62 के प्रावधानों में एलएलपी से संबंधित विलय और समामेलन सहित समझौतों या व्यवस्थाओं का पालन करने का तरीका बताया गया है।

iii. कॉर्पोरेट दुनिया की मूल भावना को सम्मिलित करने और प्रचालनों के पैमाने को प्राप्त करने के लिए छोटी फर्मों के बड़ी इकाइयों में समेकन को प्रोत्साहित करने के लिए परिषद ने विद्यमान फर्मों के समेकन और एकत्रीकरण की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की ताकि वे बड़े पैमाने पर कार्य कर सकें । परिषद ने विलय और समामेलन शब्दों का परस्पर उपयोग किया और फर्मों के विलयनों से संबंधित वरिष्ठता के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। इसे संलग्न किया गया है तथा परिशिष्ट 1 के रूप में चिह्नित किया गया है।[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 विलय का उद्देश्य मूल सक्षमताओं को प्रोत्साहित और विकसित करना है तथा बृहत्तर भौगोलिक पैमाने पर प्रोफे शनल सेवाएं उपलब्ध कराना है।

iv. कोई एकल स्वामित्व वाली फर्म किसी अन्य एकल स्वामित्व, भागीदारी और एलएलपी फर्म के साथ विलय कर सकती है। इसी प्रकार, कोई भागीदारी फर्म किसी अन्य भागीदारी और एलएलपी फर्म के साथ विलय कर सकती है। तथापि, कोई एलएलपी फर्म किसी एकल स्वामित्व या भागीदारी फर्म के साथ विलय नहीं कर सकती है।

अध्याय 3

4. विलय

i. किसी विलय समझौता को फॉर्म 'एमडीजी 1' में विलय की तारीख से 30 दिन के भीतर संस्थान को फाइल किया जाना है। पुनर्गठन करार/भागीदारी विलेख को, यथास्थिति, फर्मों के रजिस्ट्रार/कं पनी रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा।

ii. आईसीएआई के साथ पंजीकृ त किसी फर्म के विलय पर, विलय करने वाली फर्म/फर्मों के अनुरोध पर आईसीएआई तब तक चार्टर्ड एकाउं टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20ख के प्रतिनिर्देश से विलय करने वाली फर्म/फर्मों के नामों पर रोक लगा देगा, जब तक कि नाम पर रोक हटाने के लिए अनुरोध करते हुए सम्यक् रूप से भरा गया फॉर्म 'एमडीजी 3' प्राप्त नहीं हो जाता।

क. सीए फर्म के नाम पर, जैसा कि वह विलय से पूर्व विद्यमान था, रोक लगाने से यह निदिष्ट होता है कि प्राप्त हुए अनुरोध के आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के अभिलेख में विलय करने वाली फर्म/फर्मों के नामों को निक्षिप्त कर दिया जाएगा।

ख. फर्म के नाम पर रोक लगाने से यह सुनिश्चित होता है कि विलय करने वाली फर्म के नाम को सुरक्षित रखा जाता है और वह किसी अन्य फर्म को आबंटित नहीं किया जाएगा।

ग. रोक लगाई गई फर्म के भागीदार/स्वामी/प्रैक्टिस करने वाले, जो व्यष्टिक नाम से प्रैक्टिस कर रहे हैं (फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (एफआरएन) के साथ) ऐसी फर्म में कोई प्रोफे शनल क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं। घ. रोक लगाए गए नाम पर आईसीएआई द्वारा यहाँ इसमें चर्चा की गई शर्तों के अधीन रहते हुए विलय करने वाली संस्थाओं के अनुरोध पर निविलय के दौरान रोक को हटाया जा सकता है और उसी नाम से, जो विलय से पूर्व विद्यमान था, फर्म के प्रचालन को पुन: आरंभ करने की अनुमति दी जा सके गी। यह उपबंध फर्मों को अपनी स्वयं की फर्म के नाम को उसकी वरिष्ठता या विलय करने वाली फर्म के नाम को सुरक्षित रखने का उपबंध करता है। iii. विलय के दौरान किसी फर्म के नाम पर रोक लगाने और निविलय के पश्चात् नाम पर रोक हटाने की प्रक्रिया को नीचे स्पष्ट किया गया है :

क. आईसीएआई के साथ पंजीकृ त किसी फर्म के विलय पर, विलय करने वाली फर्म (फर्मों) के अनुरोध पर, आईसीएआई चार्टर्ड एकाउं टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20ख के प्रतिनिर्देश से विलय करने वाली फर्म/फर्मों के नामों पर रोक लगा देगा और संस्थान उन नामों को तब तक किसी अन्य फर्म/फर्मों को आबंटित नहीं करेगा, जब तक कि-

i. संबद्ध और प्राधिकृ त सदस्य पंजीकरण संख्या (एमआरएन) से फर्म के नाम पर रोक हटाने के लिए अनुरोध प्राप्त नहीं होता है।

ii. आईसीएआई द्वारा संबद्ध और प्राधिकृ त एमआरएन की मृत्यु या सेवानिवृत्ति की संसूचना प्राप्त नहीं की जाती है।

iii. चार्टर्ड एकाउं टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20ग के प्रतिनिर्देश से फर्मों के रजिस्टर से संबद्ध और प्राधिकृ त एमआरएन को हटाया नहीं जाता।

ख. आईसीएआई द्वारा फर्म के नाम पर रोक लगाते हुए, दी गई फर्म के नाम पर लगाई गई और हटाई गई प्रत्येक रोक के विवरण के साथ फॉर्म 'च' में प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

ग. उस दशा में, जहां विलय के पश्चात् विलय करने वाली कोई फर्म अपने संस्था के प्रकार में परिवर्तन करती है, तो सम्यक् रूप से भरे गए फॉर्म "एमडीजी 3" के साथ विलय के पश्चात् संस्था के निविलय/विघटन की प्रस्तुति पर विलय करने वाली मूल फर्म के नाम/ट्रेड नाम पर रोक हटाने का अनुरोध किया जा सकता है। घ. निविलय की दशा में, वे फर्में, जिन्होंने विलय किया था, अपने पूर्ववर्ती नामों पर लगी रोक को हटा सकती हैं, जिससे उन्हें विलय और निविलय दिशानिर्देशों के अध्याय 3 में अंतविष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपनी मूल फर्म का नाम/ट्रेड नाम अभिप्राप्त करने की अनुमति प्राप्त हो सके ।

ङ. मृत्यु/सेवानिवृति की दशा में, संबद्ध फर्म द्वारा फॉर्म एमडीजी 3 को फाइल करके या आईसीएआई को प्राधिकृ त भागीदार/विधिक उत्तराधिकारी द्वारा संसूचना देकर फर्म के नाम पर लगी रोक को हटाए जाने की प्रक्रिया की जाएगी।

च. किसी फर्म के नाम पर लगी रोक को हटाने के लिए निविलय करने वाली फर्मों द्वारा सम्यक् रूप से भरे गए फॉर्म "एमडीजी 3" को फॉर्म "एमडीजी 2" के साथ फाइल किया जाएगा, जिसके पश्चात् आईसीएआई द्वारा दी गई फर्म के नाम पर लगाई गई और हटाई गई प्रत्येक रोक के विवरण के साथ पृथक् रूप से फर्म के नाम पर लगी रोक को हटाए जाने की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

छ. किसी फर्म के नाम लगी रोक को हटाने के लिए जीवित भागीदारों में से 75% की सहमति अपेक्षित है। यदि भागीदार किसी कालाक्रम में सेवानिवृत्त होते हैं या त्यागपत्र देते हैं, तो उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे भागीदारों में परिवर्तन के लिए आईसीएआई को संसूचित करे और साथ ही शेष बचे भागीदारों को भी भविष्य में फर्म के नाम पर लगी रोक को हटाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के माध्यम से प्राधिकृ त किया जाएगा।

iv. विलय का आशय रखने वाली फर्मों से यह अपेक्षित है कि वे विलय के समय ही निविलय के निबंधनों और शर्तों को स्पष्ट रूप से अधिकथित करें या सभी संबद्ध व्यक्तियों की सहमति से उस समय इस शर्त के अधीन रहते हुए उन्हें अधिकथित किया जाएगा कि उन्हें समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, सनदी लेखाकार विनियम, 1988 और विलय और निविलय दिशानिर्देशों या किसी अन्य विधि के प्रतिकू ल नहीं होना चाहिए।[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 v. फॉर्म 'एमडीजी 1' को फाइल करते समय, विलय का आशय रखने वाली प्रत्येक फर्म/(फर्मों) से यह अपेक्षित होगा कि वह ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से स्व-सेवा पोर्टल (एसएसपी) पर विलय की संपूर्ण प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करने के लिए एक वचनबंध द्वारा एक प्रबंध भागीदार को प्राधिकृ त करे और साथ ही किसी भागीदार को भी सह- प्राधिकृ त करे। तथापि, फॉर्म 'एमडीजी 1' के साथ मूल रूप से/डिजिटली हस्ताक्षरित समर्थनकारी दस्तावेजों को अपलोड करना अपेक्षित होगा, उस दशा में जहां किसी कालानुक्रम के दौरान प्राधिकृ त प्रबंध भागीदार सेवानिवृत्त हो जाता है/उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सह-प्राधिकृ त भागीदार ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से एसएसपी पोर्टल पर निविलय की संपूर्ण प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करेगा।

उदाहरण : यदि पांच फर्मों का विलय हो रहा है, तो प्रत्येक फर्म/एलएलपी, विलय की संपूर्ण प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) उपलब्ध कराने के लिए एक प्रबंध भागीदार/सह- प्राधिकृ त भागीदार को प्राधिकृ त करेगी। इस प्रकार, ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से विलय की प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करने के लिए एसएसपी द्वारा के वल 5 प्राधिकृ त प्रबंध भागीदारों की अपेक्षा होगी।

vi. विलय की गई फर्म में किसी भागीदार को शामिल किए जाने या उसकी सेवानिवृत्ति के समय, शामिल करने वाला या सेवानिवृत्त होने वाला भागीदार भी ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से एसएसपी पोर्टल पर विलय की संपूर्ण प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृ त प्रबंध भागीदार के साथ ओटीपी उपलब्ध कराएगा। vii. बिजनेस प्रक्रियाएं, जो प्रकृ ति में स्वाभाविक रूप से गतिशील हैं, मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होती हैं। प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। viii. प्राधिकृ त प्रबंध भागीदार/(भागीदारों) या सह-प्राधिकृ त भागीदार/विधिक उत्तराधिकारी (क्रमशः प्रबंध भागीदार/ (भागीदारों) की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की दशा में) के पास हर समय फर्म/(फर्मों) की प्रैक्टिस से संबंधित सभी दस्तावेज होने चाहिए जैसे भागीदारी विलेख, भागीदारों के त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या भागीदारों के प्रवेश से संबंधित दस्तावेज, अहित सहायकों का नियोजन और उनका नियोजन समाप्त करने से संबंधित दस्तावेज, फर्म/एलएलपी के गठन या पुनर्गठन के लिए दिए गए अनुमोदनों से संबंधित दस्तावेज और विवरण, फर्म/एलएलपी की संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, उसकी कर विवरणियां, बैंक हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे आदि, जिन्हें समय-समय पर आईसीएआई द्वारा उस दशा में मांगा जा सकता है, जब वे आईसीएआई द्वारा किसी विवाद या किसी जांच-पड़ताल या पुष्टि के लिए अपेक्षित हों।

ix. प्राधिकृ त प्रबंध साझेदार/ओं या सह-प्राधिकृ त साझेदार (क्रमशः प्रबंध साझेदार/ओं की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की स्थिति में) को अन्य विलय होने वाली फर्मों को कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 के कारण उत्पन्न होने वाली लेखापरीक्षा या गैर-लेखापरीक्षा कार्यों के प्रतिबंधों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, साथ ही विलय होने वाली फर्मों के बीच लेखापरीक्षा के रोटेशन की गैर-अनुमति या आचार संहिता या नैतिकता में किसी भी मुद्दे या विलय के समय फर्मों पर लागू किसी भी शासी कानून के बारे में भी बताना चाहिए।

अध्याय 4

5. निविलय

i. ऐसी संस्थाओं को निविलय की अनुमति होगी जिनका पूर्व में विलय हो चुका है। विलय समझौता में ही निविलय के लिए निबंधनों और शर्तों को अंतविष्ट किया जाएगा। अत:, सतत भागीदारों से किसी प्रकार की स्वीकृ ति अपेक्षित नहीं है। विलय समझौता में यह अनुबंधित होगा कि भागीदारी विलेख में अंतविष्ट किसी प्रतिकू ल बात के होते हुए भी, उस दशा में, जहां किसी पूर्ववर्ती फर्म(फर्मों) में से किसी एक के 75% या अधिक सतत भागीदार निविलय के लिए इच्छु क हैं तो वे पुरानी फर्म के अन्य भागीदारों और संस्थान को फॉर्म "एमडीजी 2" में सम्यक् सूचना देने के6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पश्चात् निविलय कर सकते हैं। एलएलपी अधिनियम, 2008 जैसी अन्य संबद्ध विधियों के लागू उपबंधों के अनुसार फर्म का अंत करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

ii. उस दशा में, जहां पूर्ववर्ती फर्म/(फर्मों) में से किसी एक के 75% या अधिक सतत भागीदारों ने अन्य भागीदारों को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् निविलय कर लिया है, तो निविलय करने वाली फर्म के लिए विलय का अंत हो जाएगा और यदि विलय करने वाली शेष फर्म/फर्मों के फर्म/भागीदार विलय को जारी रखने का विनिश्चय करते हैं, तो उन्हें एक पुनर्गठित विलय समझौता/भागीदारी विलेख पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

iii. विलय करने वाली फर्म में प्रवेश करने वाली प्रत्येक नई फर्म या विलय को छोड़ने वाली प्रत्येक फर्म के संबंध में लागू उपबंधों के अनुसार सभी सम्यक् प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा। तथापि, किसी भागीदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति की दशा में यह नहीं माना जाएगा कि वह निविलय है। घटक फर्मों के प्राधिकृ त प्रबंध भागीदार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश करने वाली फर्म विलय तथा निविलय के मूल निबंधनों और शर्तों से भंलीभाति परिचित है और उक्त प्रवेश करने वाली फर्म मूल/डिजिटल रूप से उन पर हस्ताक्षर करेगी और साथ ही विलय के दौरान फॉर्म 'एमडीजी 1' प्रस्तुत किया जाएगा।

iv. निविलय करने वाली फर्म(फर्में) अपने पुराने ट्रेड नाम से प्रैक्टिस करने की हकदार हैं, जो विलय के समय विद्यमान था। पुराने ट्रेड/फर्म नाम को इन दिशानिर्देशों के अध्याय 3 में अंतविष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए विलय की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात् और 10 वर्ष की अवधि के भीतर अभिप्राप्त किया जा सकता है।

v. निविलय करने वाली फर्म को आईसीएआई द्वारा जारी किए जाने वाले गठन प्रमाण पत्र में स्थापना की मूल तारीख, उसके विलय की तारीख तथा निविलय की तारीख का कथन होगा। फर्म की वरिष्ठता की संगणना के प्रयोजन के लिए स्थापना की मूल तारीख से कु ल अवधि को गणना में लिया जाएगा।

vi. फॉर्म 'एमडीजी 2' फाइल करते समय, विलय के समय विद्यमान प्रत्येक प्राधिकृ त प्रबंध भागीदार से एक वचनबंध या फॉर्म 'एमडीजी 3' के माध्यम से अद्यतन किए गए किसी परिवर्तन के संबंध से यह अपेक्षित होगा कि वह आनलाइन पद्धति के माध्यम से एसएसपी पोर्टल पर निविलय की संपूर्ण प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करे। तथापि, फॉर्म 'एमडीजी 2' के साथ मूल/डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित समर्थनकारी दस्तावेजों को अपलोड करना अपेक्षित होगा। किसी प्राधिकृ त प्रबंध भागीदार की सेवानिवृति/उसकी मृत्यु की दशा में, सह-प्राधिकृ त भागीदार आनलाइन पद्धति के माध्यम से एसएसपी पोर्टल पर निविलय की संपूर्ण प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करेगा।

उदाहरण : यदि पांच फर्मों का विलय हो गया था और दो फर्में निविलय की इच्छु क हैं, तो प्रत्येक प्रबंध भागीदार/सह-प्राधिकृ त भागीदार एसएसपी पर निविलय की संपूर्ण प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार, ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से निविलय की प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करने के लिए के वल 5 प्राधिकृ त प्रबंध भागीदार की अपेक्षा होगी। सह-प्राधिकृ त भागीदार की अधिप्रमाणन शक्ति का अवलंब के वल उस दशा में लिया जाएगा जब प्राधिकृ त प्रबंध भागीदार सेवानिवृत्त हो गया हो/उसकी मृत्यु हो गई हो।

vii. बिजनेस प्रक्रियाएं, जो प्रकृ ति में अंतनिहित रूप से गतिशील हैं, मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होती हैं। समय-समय पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए परिषद द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उदाहरण:

[यह स्पष्ट किया जाता है कि विलय करने वाले संस्था द्वारा जारी रखा जा रहा एफआरएन, आईसीएआई को विलय/निविलय के लिए आवेदन करते समय विनिदिष्ट किया जाना अपेक्षित है]

viii निविलय की मांग, दिशानिर्देशों के अध्याय 4 में अंतविष्ट उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों को पूरा करने के अधीन रहते हुए विलय की तारीख के 1 वर्ष के पश्चात् और 10 वर्ष की अवधि के भीतर की जा सकती है।

अध्याय 5

6. विविध

i. व्यक्तिगत प्रैक्टिस करने वालों (जिनके पास फर्म/ट्रेड नाम नहीं है) को इन दिशानिर्देशों के अधीन नहीं रखा गया है। ii. मृत्यु, दिवाले, सीओपी के समर्पण या चार्टर्ड एकाउं टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20ग में अंतविष्ट उपबंधों में उल्लिखित किसी भी परिस्थिति की दशा में विलय करने वाली संस्था के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह निविलय करे। प्राधिकृ त प्रबंध भागीदार या सह-प्राधिकृ त भागीदार/विधिक उत्तराधिकारी प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार आईसीएआई को संसूचित कर सके गा और फर्म द्वारा लिखित विलेख में संबंधित संशोधन किए जा सकें गे। यदि कालानुक्रम में भागीदार सेवानिवृत्त होते हैं या त्यागपत्र देते हैं तो उन्हें आईसीएआई को भागीदारों में परिवर्तन के लिए संसूचित करना आवश्यक होगा और शेष भागीदारों को भविष्य में फर्म के नाम पर लगी रोक को हटाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के माध्यम से प्राधिकृ त किया जाएगा।

iii. एम एंड एसएस निदेशालय के तत्वावधान में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, विलय और निविलय प्रक्रिया के दौरान फर्मों की शंकाओं का समाधान करेगा।

iv. यदि इन दिशानिर्देशों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो परिषद कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन से साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से परिपत्रों द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सके गी, जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जिन्हें आवश्यक या समीचीन समझा जाए।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] v. परिषद द्वारा जारी विद्यमान विलय और निविलय संबंधी विद्यमान नियम निरस्त हो गए हैं। ऐसे निरसन के होते हुए भी, उन नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पयित कोई कार्रवाई इन दिशानिर्देशों के तत्समान उपबंधों के अधीन की गई मानी जाएगी।

vi. इन दिशानिर्देशों के अधीन उपलब्ध कराए गए फायदों का लाभ उन फर्मों द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता हैं, जिन्होंने इन दिशानिर्देशों के प्रारंभ से पूर्व विलय किया है और जिन्होंने विलय के पश्चात् 5 वर्ष की अवधि पूरी नहीं की है।

फॉर्म 'एमडीजी 1'

विलय समझौते का प्रारुप

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

[चार्टर्ड एकाउं टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 2(गक) में यथा परिभाषित

फर्मों, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान में पंजीकृ त हैं, के बीच विलय

और निविलय दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के उपबंध देखें]

हम, (1)............ (2) ………… (3) ............. (1) मैसर्स ए सी कं पनी

(2) मैसर्स बी सी कं पनी (3) ….. के भागीदार तारीख ........... को इस

विलय समझौता का निष्पादन करते हैं :

1. मैसर्स ए एंड कं पनी, जो चार्टर्ड अकाउं टेंटों की एक भागीदारी/स्वामित्व वाली

फर्म है और जिसका पंजीकृ त प्रधान कार्यालय

………………………………. में स्थित है और जो भारतीय सनदी

लेखाकार संस्थान के साथ फर्म सं. .........., ……………….. प्रदेश में

सम्यक् रूप से पंजीकृ त है (जिस पद में इसके उत्तरवर्ती, उत्तराधिकारी और

समनुदेशती सम्मिलित होंगे)।

स्थापना की तारीख, भागीदारों के नाम, उनके सदस्यता संख्यांक इस

प्रकार हैं :-

(i) स्थापना की तारीख

(ii) भागीदारों का नाम सदस्यता सं.

मैं/हम, भागीदारों के नाम/व्यष्टिक नाम से प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति

(एफआरएन सहित) एतद्द्वारा <भागीदार का नाम>,<एमआरएन> को

हमारी फर्म मैसर्स …………………. में निम्नलिखित कार्य करने के लिए

प्रबंध भागीदार के रूप में प्राधिकृ त करता हूं/करते हैं :

क. विलय और निविलय दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन

पद्धति से एसएसपी पोर्टल पर विलय/निविलय की संपूर्ण प्रक्रिया को

अधिप्रमाणित करने।[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 ख. किसी भी समय फर्म/(फर्मों)/प्रैक्टिस से संबंधित सभी दस्तावेजों को

कब्जे में रखने जैसे भागीदारी विलेख, भागीदारों के त्यागपत्र या उन्हें

प्रवेश देने से संबंधित कागज-पत्र, अहित सहायकों को नियोजित करने

और उन्हें हटाने से संबंधित कागज-पत्र, समय-समय पर फर्म के किसी

गठन या पुनर्गठन के लिए दिए गए अनुमोदनों से संबंधित दस्तावेज और

ब्यौरे, जो आईसीएआई द्वारा किसी विवाद या किसी जांच या पुष्टिकरण

हेतु अपेक्षित होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे जा सकें गे।

ग. कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 से संभावित रूप से उद्भूत

होने वाले संपरीक्षा या गैर-संपरीक्षा संकर्मों के निबंधनों के बारे में और

साथ ही विलय करने वाली फर्मों के बीच संपरीक्षा के चक्रानुक्रम की

अनुमति न होने के संबंध में या विलय के समय आचार या नैतिक संहिता

या फर्म/एलएलपी को लागू शासित करने वाली किसी विधि में किसी

विवाद्यक के संबंध में अन्य विलय करने वाली फर्मों को स्पष्ट रूप से

कथन करने।

मैं/हम एतद्द्वारा भागीदार का नाम>/, <एमआरएन>/<विधिक

उत्तराधिकारी>, <आधार संख्या> को, प्राधिकृ त प्रबंध भागीदार की

सेवानिवृत्ति या उसकी मृत्यु की दशा में निम्नलिखित कर्तव्यों का निष्पादन

करने के लिए सहप्राधिकृ त करते हैं,-

किसी भी समय फर्म/(फर्मों)/प्रैक्टिस से संबंधित सभी दस्तावेजों को

कब्जे में रखने जैसे भागीदारी विलेख, भागीदारों के त्यागपत्र या उन्हें

प्रवेश देने से संबंधित कागज-पत्र, अहित सहायकों को नियोजित करने

और उन्हें हटाने से संबंधित कागज-पत्र, समय-समय पर फर्म के किसी

गठन या पुनर्गठन के लिए दिए गए अनुमोदनों से संबंधित दस्तावेज और

ब्यौरे, जो आईसीएआई द्वारा किसी विवाद या किसी जांच या पुष्टिकरण

हेतु अपेक्षित होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे जा सकें गे।

2. मैसर्स बी एंड कं पनी, जो सनदी लेखाकारों की एक भागीदारी/स्वामित्व

वाली फर्म है और जिसका पंजीकृ त प्रधान कार्यालय

………………………………. में स्थित है और जो भारतीय सनदी

लेखाकार संस्थान के साथ फर्म सं. .........., ……………….. प्रदेश में

सम्यक् रूप से पंजीकृ त है (जिस पद में इसके उत्तरवर्ती, उत्तराधिकारी और

समनुदेशती सम्मिलित होंगे)।

स्थापना की तारीख, भागीदारों के नाम, उनके सदस्यता संख्यांक इस

प्रकार हैं :-

(i) स्थापना की तारीख

(ii) भागीदारों का नाम सदस्यता सं.

मैं/हम, भागीदारों के नाम/व्यष्टिक नाम से प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति

(एफआरएन सहित) एतद्द्वारा <भागीदार का नाम>,<एमआरएन> को10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] हमारी फर्म मैसर्स …………………. में निम्नलिखित कार्य करने के लिए

प्रबंध भागीदार के रूप में प्राधिकृ त करता हूं/करते हैं :

1. विलय और निविलय दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन

पद्धति से एसएसपी पोर्टल पर विलय/निविलय की संपूर्ण प्रक्रिया को

अधिप्रमाणित करने।

2. किसी भी समय फर्म/(फर्मों)/प्रैक्टिस से संबंधित सभी दस्तावेजों को

कब्जे में रखने जैसे भागीदारी विलेख, भागीदारों के त्यागपत्र या उन्हें

प्रवेश देने से संबंधित कागज-पत्र, अहित सहायकों को नियोजित करने

और उन्हें हटाने से संबंधित कागज-पत्र, समय-समय पर फर्म के किसी

गठन या पुनर्गठन के लिए दिए गए अनुमोदनों से संबंधित दस्तावेज और

ब्यौरे, जो आईसीएआई द्वारा किसी विवाद या किसी जांच या पुष्टिकरण

हेतु अपेक्षित होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे जा सकें गे।

3. कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 से संभावित रूप से उद्भूत

होने वाले संपरीक्षा या गैर-संपरीक्षा संकर्मों के निबंधनों के बारे में और

साथ ही विलय करने वाली फर्मों के बीच संपरीक्षा के चक्रानुक्रम की

अनुमति न होने के संबंध में या विलय के समय आचार या नैतिक संहिता

या फर्म/एलएलपी को लागू शासित करने वाली किसी विधि में किसी

विवाद्यक के संबंध में अन्य विलय करने वाली फर्मों को स्पष्ट रूप से

कथन करने।

मैं/हम एतद्द्वारा भागीदार का नाम>/, <एमआरएन>/<विधिक

उत्तराधिकारी>, <आधार संख्या> को, प्राधिकृ त प्रबंध भागीदार की

सेवानिवृत्ति या उसकी मृत्यु की दशा में निम्नलिखित कर्तव्यों का निष्पादन

करने के लिए सहप्राधिकृ त करते हैं,-

किसी भी समय फर्म/(फर्मों)/प्रैक्टिस से संबंधित सभी दस्तावेजों को

कब्जे में रखने जैसे भागीदारी विलेख, भागीदारों के त्यागपत्र या उन्हें

प्रवेश देने से संबंधित कागज-पत्र, अहित सहायकों को नियोजित करने

और उन्हें हटाने से संबंधित कागज-पत्र, समय-समय पर फर्म के किसी

गठन या पुनर्गठन के लिए दिए गए अनुमोदनों से संबंधित दस्तावेज

और ब्यौरे, जो आईसीएआई द्वारा किसी विवाद या किसी जांच या

पुष्टिकरण हेतु अपेक्षित होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे जा

सकें गे।

3. ……………………………………………………………………

अत:, अब यहां दिए गए परस्पर वचन को विचार में लेते हुए तथा यहां नीचे

अभिव्यक्त प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए इसके पक्षकार परस्पर रूप से

निम्नानुसार अनुबंध और करार करते हैं :

1. विलय करने वाली फर्म का नाम ................ और विलय करने

वाली फर्म की स्थापना की तारीख सबसे पुरानी/पुरानी फर्म, अर्थात्

................. की स्थापना की तारीख है।[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 2. यह विलय तारीख _ 20XX से प्रवृत्त होगा, जिसके पश्चात् विलय

करने वाली फर्म, अर्थात् मैसर्स ए एंड कं पनी, और मैसर्स बी एंड कं पनी का

अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और विलय करने वाली फर्म के भागीदारों के

बीच तारीख ......... को एक पृथक् भागीदारी विलेख निष्पादित किया

गया है।

3. विलय करने वाली फर्म में निम्नलिखित व्यक्ति भागीदार के रूप में

सम्मिलित होंगे :

1. श्री _ सदस्यता संख्या

2. श्री _ सदस्यता संख्या

3. श्री _ सदस्यता संख्या

4. श्री _ सदस्यता संख्या

5. श्री _ सदस्यता संख्या

6. श्री _ सदस्यता संख्या

7. श्री _ सदस्यता संख्या

8. श्री _ सदस्यता संख्या

मैं/हम, विलय करने वाली फर्म ……………. के सभी भागीदार यह

समझते हैं कि संस्थान की परिषद के निर्णय के अनुसरण में इस विलय के

निम्नलिखित परिणाम होंगे :-

1. निम्नलिखित पूर्ववर्ती विलय करने वाली फर्म के नामों पर संस्थान द्वारा

विलय और निविलय दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के उपबंधों के अनुसार रोक

लगा दी जाएगी :

फर्म का नाम ,

एफआरएन,

स्थापना की तारीख

एमआरएन (भागीदार/स्वामी)

विलय करने वाली फर्मों के नामों, <नाम>, <एफआरएन>, <नाम>,

<एफआरएन>, <नाम>, <एफआरएन> पर संस्थानों द्वारा रोक लगाई जा रही

है और उन नामों का उपयोग तब तक किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा

जब तक कि अध्याय 3 के उपबंधों और दिशानिर्देशों के अन्य लागू उपबंधों को

पूरा करने के अधीन रहते हुए उनके नामों पर लगी रोक को हटा नहीं दिया

जाता। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सभी समनुदेशनों के यूडीआईएन का

सम्यक् रूप से सृजन किया गया है और उक्त फर्म के नाम पर किसी भी प्रकार

का कोई प्रोफे शनल कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिकथित

प्रक्रिया का पालन करते हुए उक्त फर्म/(फर्मों) के नाम पर लगी रोक को हटा नहीं

दिया जाता।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. और उस दशा में, जहां एक या अधिक विलय करने वाली पूर्ववर्ती

फर्म(फर्मों) के 75% या अधिक सतत भागीदार निविलय करने के इच्छु क

हैं तो वे सम्यक् सूचना देने के पश्चात् निविलय कर सकें गे और वे

निम्नलिखित फायदों के हकदार होंगे :

(i) वे अजित सकल वरिष्ठता, अर्थात् उनकी पूर्ववर्ती फर्म की विलय से पूर्व की

वरिष्ठता और उन वर्षों की वरिष्ठता, जिनके दौरान वे विलय की गई फर्म

में सम्मिलित थे, के हकदार होंगे।

(ii) वे विलय और निविलय दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के उपबंधों के अनुरूप

अपनी पुरानी फर्म के नाम के लिए हकदार हैं :

परंतु यह कि यदि 75% पूर्णांक नहीं है, तो उसे अगली संख्या में

पूर्णांक बनाया जाएगा।

3. नई निविलय करने वाली फर्म की स्थापना की तारीख उसकी स्थापना की

मूल तारीख होगी।

4. ऐसे निविलय को प्रभावी करने के लिए विलय करने वाली फर्म के अन्य सतत

भागीदारों से किसी प्रकार की सम्मति/स्वीकृ ति अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार

निविलय करने वाली फर्म के भागीदार एक भागीदारी विलेख का निष्पादन

करेंगे। विलय करने वाली फर्म और साथ ही निविलय करने वाली फर्म चार्टर्ड

अकाउं टेंट विनियम, 1988 के अधीन यथाविहित नए फॉर्म 18 को विहित

समय के भीतर आईसीएआई को प्रस्तुत करेंगी।

5. भागीदारी विलेख में अन्यथा होते हुए भी, उस दशा में, जहां विलय करने

वाली पूर्ववर्ती फर्मों में से किसी एक के 75% या उससे अधिक सतत

भागीदारों ने, अन्य भागीदारों को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् निविलय कर

लिया है, तो इस प्रकार निविलय करने वाली फर्म के लिए विलय समाप्त हो

जाएगा और यदि विलय करने वाली शेष फर्मों/ विलय करने वाली फर्म

(फर्मों) के भागीदार विलय को जारी रखने का विनिश्चय करते हैं, तो उन्हें

एक पुनर्गठित विलय समझौता/भागीदार विलेख पर हस्ताक्षर करने चाहिए

और चार्टर्ड अकाउं टेंट विनियम, 1988 के अधीन यथाविहित नए फॉर्म 18

को विहित समय के भीतर आईसीएआई को प्रस्तुत करना चाहिए।

6. यहां ऊपर उल्लिखित रीति में निविलय करने की मांग, विलय और निविलय

करने के दिशानिर्देशों के अध्याय 4 में अंतविष्ट उपबंधों को पूरा करने के

अधीन रहते हुए, विलय की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् और उससे 10 वर्ष

की अवधि के भीतर की जा सकती है।

इसके साक्ष्य स्वरूप, विलय करने वाली फर्म मैसर्स ............ के भागीदार साक्ष्यों

की उपस्थिति में इस करार पर अपने हस्ताक्षर करते हैं।

साक्षी :

फॉर्म 'एमडीजी 2'

निविलय की सूचना

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

[चार्टर्ड एकाउं टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 2(गक) में यथा परिभाषित

फर्मों, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान में पंजीकृ त हैं, के बीच विलय

और निविलय दिशानिर्देशों के अध्याय 4 के उपबंध देखें]

1. हम निम्नलिखित व्यक्ति

नाम सदस्यता सं.

_

_

जिन्हें मैसर्स …………… के , जिसने तारीख .............. को किए गए विलियन

करार के अनुसार मैसर्स ............. के साथ विलय किया था, प्राधिकृ त प्रबंध

भागीदार/सह-प्राधिकृ त भागीदार/विधिक उत्तराधिकारी, तारीख ............. से

निविलय करने के लिए इच्छु क हैं।

2. हम विलय करने वाली पूर्ववर्ती फर्मों, मैसर्स ............. के भागीदार हैं, जिसने

मैसर्स …………….. के साथ विलय किया था और ............... नाम से तारीख

............... को एक विलय फर्म का गठन किया था। उक्त फर्म/एलएलपी के नाम

पर दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के उपबंधों के अनुसार आईसीएआई द्वारा रोक

लगा दी गई थी। तारीख ............ का विलयविलय समझौता और फॉर्म 18 को

तारीख .......... को आईसीएआई के समक्ष फाइल किया गया था।

3. हम पूर्ववर्ती फर्म मैसर्स ......... के 75% या ……….% सतत भागीदारों का

गठन करते हैं।

4. हम चाहते हैं कि हमारा विलय-पूर्व नाम, जिसपर 2XXX को आईसीएआई द्वारा रोक लगा दी गई थी, उसपर लगी रोक हटाकर हमें आवंटित किया जाए।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] स्थान :

तारीख :

पूर्ववर्ती फर्म मैसर्स ............ के

उन सभी भागीदारों के हस्ताक्षर,

जो निविलय के इच्छु क हैं।

फॉर्म 'एमडीजी 3'

फर्म के नाम पर लगी रोक को हटाना

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

[चार्टर्ड एकाउं टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 2(गक) में यथा परिभाषित फर्मों,

जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान में पंजीकृ त हैं, के बीच विलय और निविलय

दिशानिर्देशों के अध्याय 3 और 4 के उपबंध देखें]

1. मैं/हम, प्राधिकृ त विलय करने वाली पूर्ववर्ती फर्म/एलएलपी के

प्राधिकृ त भागीदार और सह-प्राधिकृ त भागीदार/ विधिक

उत्तराधिकारी

नाम

सदस्यता सं.

जिसका, तारीख ................ को किए गए विलयविलय समझौता के अनुसार

………. फर्म/एलएलपी मैसर्स………. के साथ विलय हुआ था तथा

आईसीएआई के समक्ष फॉर्म 18 फाइल किया गया था तथा विलय और निविलय

दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार तारीख ............ को पूर्ववर्ती फर्म/एलएलपी

के नाम पर आईसीएआई द्वारा रोक (प्रमाण पत्र संख्या) लगा दी गई थी।

आईसीएआई द्वारा नाम पर रोक लगाते हुए जारी किए गए प्रमाण पत्र को इसके

साथ संलग्न किया जा रहा है।

2. मैंने/हमने, पूर्ववर्ती फर्म मैसर्स …………….. के भागीदारों ने, फर्म के

नाम पर रोक लगाने हेतु आवेदन किया था,

(i) नाम सदस्यता सं.

(ii) नाम सदस्यता सं.

(iii) नाम सदस्यता सं.

(iv) नाम सदस्यता सं.

(v) नाम सदस्यता सं.

(vi) नाम सदस्यता सं.

(vii) नाम सदस्यता सं.

(viii) नाम सदस्यता सं.

पूर्ववर्ती फर्म के उपयु र्क्त एमआरएन में से, अधोहस्ताक्षरी जीवित भागीदार हैं

तथा वे फर्म के नाम पर लगी रोक को हटाने के लिए आवेदन करते हैं,

क. नाम सदस्यता सं.

ख. नाम सदस्यता सं.

ग. नाम सदस्यता सं.

घ. नाम सदस्यता सं.

ङ. नाम सदस्यता सं.

3. मैं/हम, हमारी फर्म/एलएलपी <नाम> के जीवित भागीदारों के 75%,

एतद्द्वारा यह पुष्टि करते हैं कि फर्म के नाम पर लगी रोक को हटाया जाए।

इसके अतिरिक्त, हमें (शेष भागीदारों) कालानुक्रम में सेवानिवृत्त या

त्यागपत्र देने वाले भागीदारों ने उक्त फर्म/एलएलपी के नाम पर लगी रोक

को हटाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के माध्यम से सम्यक्

रूप से प्राधिकृ त किया था, जो यहां संलग्न है।

4. मैं/हम, एतद्द्वारा यह वचनबंध करते हैं कि हमारे पास पूर्ववर्ती

फर्म/एलएलपी से संबंधित सभी दस्तावेज मौजूद हैं, जैसे भागीदारी

विलेख, भागीदारों के त्यागपत्र या उन्हें प्रवेश देने से संबंधित कागज-पत्र,

अहित सहायकों को नियोजित करने और उन्हें हटाने से संबंधित कागज-

पत्र, समय-समय पर फर्म के किसी गठन या पुनर्गठन के लिए दिए गए

अनुमोदनों से संबंधित दस्तावेज और ब्यौरे, जो आईसीएआई द्वारा किसी

विवाद या किसी जांच या पुष्टिकरण हेतु अपेक्षित होने की दशा में सक्षम

प्राधिकारी द्वारा मांगे जा सकें गे।

5. मैं/हम, एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि फर्म का तारीख ............ को विलय

विलेख में अनुबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार तथा 'विलय और

निविलय दिशानिर्देशों' तथा अन्य सभी सुसंगत विधियों और विनियमों का

अनुपालन करते हुए निविलय कर दिया गया है।

6. मैं/हम यह वांछा करते हैं कि हमारे विलय पूर्व नाम, जिस पर आईसीएआई

द्वारा (प्रमाणपत्र संख्या ............) के अनुसार रोक लगा दी गई थी, पर

लगी रोक को अब हटा दिया जाए तथा उसे हमें आबंटित किया जाए।

7. मैं/हम एतद्द्वारा यह वचनबंध करते हैं कि हम फर्म/एलएलपी के नाम, जिस

पर लगी रोक को हटाया जाना है, के संबंध में सभी विधिक बाध्यताओं

और अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] स्थान: ____________________________________

तारीख: ____________________________________

पूर्ववर्ती फर्म/एलएलपी मैसर्स ………….. के ऐसे

सभी भागीदारों के हस्ताक्षर, जो फर्म/एलएलपी के

नाम पर लगी रोक को हटाने के इच्छु क हैं

परिशिष्ट 1

फर्म के नाम में परिवर्तन/फर्मों की वरिष्ठता के संबंध में परिषद् का निर्णय

25-27 फरवरी, 1999 को आयोजित 198वीं बैठक, 2 से 5 फरवरी,

2002 को आयोजित 223वीं बैठक और 7 – 9 अगस्त, 2008 तथा 28 -

29 अगस्त, 2008 को आयोजित 280वीं बैठक में लिए गए परिषद के

निर्णयों के आधार पर तैयार किया गया था।

डॉ. जय कु मार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./922/2024-25] THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2025

(Chartered Accountants)

No. 1-CACAF/M&D-F/2025—In exercise of the powers conferred by Section 15(2) (fa) of the Chartered Accountants Act, 1949, as amended from time to time, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India hereby makes the following Guidelines, namely:-

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1. Short title, applicability and commencement 1. These guidelines are called I C A I ( Merger & Demerger of CA firms)Guidelines, 2024.

2. These guidelines are applicable to the firms as defined in section 2(ca) of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended from time to time.

3. These guidelines shall be effective from the date of its notification in the gazette of India.

2. DEFINITIONS

In these guidelines, unless the context otherwise requires, the following expressions shall have the meaning assigned to it as given hereunder:

a. Institute/ICAI: ‗Institute'/ ‗ICAI' means the Institute of Chartered Accountants of India established under section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949.

b. Council: ‗Council' means the Council of the Institute constituted in accordance with Section 9 of the Chartered Accountants Act, 1949.

c. Act: means the Chartered Accountants Act, 1949 (No.38 of 1949) as amended from time to time.

d. Committee: means a Committee of the Council as defined under section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949.

e. Firm: shall have the meaning assigned to it in section2(ca) of the Act.

CHAPTER 2

3. Concept & Background of Mergers & Demergers

i. The Partnership Act, 1932 does not deal with merger & demerger of partnerships. In the corporate world, mergers and demergers have become universal practices for survival, growth, expansion and for achieving multitude of objectives. However, in corporate entities, Merger is understood as the fusion of two or more existing entities. On the other hand, demerger signifies a movement in the company just opposite to merger.

`Demerger' is also used to describe hiving off of one or more businesses or services of the operations to achieve efficiency. Mergers and Demergers are necessary processes to improve efficiency and to achieve optimum scale of operations.

ii. The provisions of section 60 to 62 of the LLP Act 2008 provides for the manner in which compromises or arrangements including mergers and amalgamations involving LLPs shall be followed.

iii. To incorporate the spirit of Corporate World and to encourage consolidation of smaller firms into bigger units to achieve the scale of Operations, the Council recognised the need for consolidation and aggregation of the existing firms to enable them to operate on a larger scale. The Council used the term Merger and amalgamation inter-changeably and considered the various aspects of the seniority on the mergers of the[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 firms, The same is attached and marked as Appendix 1.

The objects of the mergers is to encourage and develop core competencies and to render professional services on a much larger geographical scale.

iv. A sole proprietary firm may merge with a sole proprietary, partnership and LLP firm. Likewise, a partnership firm can merge with another partnership and LLP firm. However, a LLP firm cannot merge with a sole proprietary or a partnership firm.

CHAPTER 3

4. Merger

i. A merger agreement in Form ‗MDG 1' is to be filed with the Institute within 30 days from the date of the Merger. The re- constitution agreement/partnership deed shall be filed with the Registrar of Firms/ROC as the case may be.

ii. Upon the merger of the firm registered with the ICAI, on the request of merging firm/(s), the ICAI will freeze the names of the merging firm/(s) with reference to Section 20 B of the Chartered Accountants Act 1949, unless the request for unfreezing of name with duly filled form ―MDG 3‖ is received.

a. Freezing of the CA firm's name as it existed prior to the merger refers to the depositing the names of the merging firm/(s) in the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)‗s record, based on the request received.

b. Freezing of the firm name ensures that the name of the merging firm is protected and will not be allotted to any other firm.

c. The partners/proprietor/ practitioner practicing in individual name (with Firm Registration Number (FRN)) of frozen Firm cannot do any professional activities in such Firm.

d. The frozen name may be unfreezed by ICAI at the request of the merging entity during the demerger, subject to the conditions discussed hereinafter, allowing it to restart to operate firms under the same name as it existed prior to the merger. This provides the firms to safeguard their own firm's name along with seniority or the merging firm.

iii. The process of freezing the firm name during merger and un- freezing the name post-demerger is explained below:

a. Upon the merger of the firm registered with the ICAI, on the request of merging firm/(s), the ICAI will freeze the names of the merging firm/(s) with reference to Section 20 B of the Chartered Accountants Act 1949 and shall not allot the same names to any other firm/(s) until –

i. request for unfreezing of firm name is received from the linked and authorized Member Registration Number (MRN).

ii. intimation of the decease or retirement of the linked and authorized MRN is received by the ICAI. iii. removal of the linked and authorized MRN from the Register of Firms with reference to Section 20 C of the Chartered Accountants Act 1949.

b. A certificate of freezing of the firm name will be issued by the ICAI in form ‗F' along with the trail of every freezing/unfreezing of the given firm's name.

c. In case the merged firm changes its entity type post-merger, then the unfreezing of original merged firm name/trade name can be requested upon submission of the demerger/dissolution of the post-merger entity along with duly filed form ―MDG 3‖.

d. In the event of demerger, the firms which had merged can unfreeze their erstwhile names, allowing them to obtain their original firm name/trade name subject to the provisions contained in chapter 3 of the Merger & Demerger Guidelines.

e. In case of decease/retirement, unfreezing a firm's name will be processed by filing of Form ‗MDG 3' by the concerned firm or intimation to the ICAI by the authorized partner/legal heir.

f. For unfreezing the firm's name, a duly filled form ―MDG 3‖ will be filed by the demerging firms along with Form ―MDG 2‖ post which a certificate confirming the unfreeze of the firm name will be issued separately by the ICAI alongwith the trail of every freezing/unfreezing of the given firm's name.

g. For unfreezing the firm's name, consent of 75% of the surviving partners is required. In case the partners retire or resign over a period of time, they need to intimate the ICAI for change in partners and shall also authorize the remaining partners by way of no objection certificate (NOC) for unfreezing the firm's name in future.

iv. The firms intending to merge are required to clearly lay down the terms and conditions of the demerger at the time of merger itself or as amended from time to time with the consent of all concerned at that time subject to the condition that it should not be contrary to the Act, Chartered Accountants Regulations, 1988 and merger and demerger guidelines or any other law.

v. While filing Form ‗MDG 1', each of the firm/(s) intending to merge will be required to authorize a Managing Partner and co-authorize a partner, by way of an undertaking, to authenticate the entire process of merger at the Self-Service Portal (SSP) through online mode. However, the originally/digitally signed supporting documents along with Form ‗MDG 1' will be required to be uploaded. In case the authorized Managing Partner retires/ deceases during the course of time, the partner co- authorized will authenticate the entire process of demerger at the SSP portal through online mode.

Example: If five firms are merging, then each firm/LLP will authorize one Managing Partner/co-authorize partner to provide OTP (One Time Password) to authenticate the entire process of merger. Thereby, only 5 authorized Managing Partners will be required by SSP to authenticate the process of merger through online mode.

vi. At the time of joining or retirement of a partner in the merged firm, the joining or the retiring partner will also provide OTP along with authorized managing partner to authenticate the entire process of merger at the SSP Portal through online mode.

vii. Business processes, which are inherently dynamic in nature, are predominantly driven by technology. The procedure approved by Council for administrative processes from time to time will be followed.

viii. The authorized Managing partner/(s) or co-authorized partner/ legal heir (in case of retirement/decease of Managing Partner/(s)) respectively) should at all times possess all the documents pertaining to the firm/(s)[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 practice like partnership deed, papers relating to resignation, retirement or joining of partners, employment and relieving of qualified assistants, papers and details regarding the approvals given for any constitution or re- constitution of the firm/LLP, firm/LLP property papers, tax returns, bank signatory details, etc. from time to time which may be called upon by the ICAI in case they are required for any dispute or any enquiry or confirmation required by the ICAI.

ix. The authorized Managing partner/(s) or co-authorized partner (in case of retirement/decease of Managing Partner/(s)) respectively) should also clearly state to the other merging firms about the restrictions of audit or non-audit works likely to arise on account of Section 144 of the Companies Act, 2013 as well as the non- permissibility of rotation of audit among the merging firms or any issue in code of conduct or ethics or in any Governing law applicable to the firms at the time of merger itself.

CHAPTER 4

5. Demerger

i. Demerger will be permitted for such entities which have undergone merger in the past. The merger agreement itself shall contain the terms and conditions for demerger. Therefore, no acceptance is required from the continuing partners. The merger agreement shall stipulate that notwithstanding anything contained in the partnership deed to the contrary, in case 75% or more of the continuing partners of one of the erstwhile firm(s) are willing to demerge then they can do so after giving due notice in Form ‗MDG 2' to the other partners of the old firm and to the Institute. The applicable provisions of other allied laws like LLP Act, 2008 should be dealt with at the firm's end.

ii. In case 75% or more of the continuing partners of one of the erstwhile merging firm/(s) have demerged after giving due notice to the other partners, then in such case, the merger shall come to an end for the demerging firm and if the remaining merging firms/partners of the merged firm/(s) decide to continue, then they should enter into a reconstituted Merger Agreement /Partnership Deed.

iii. Every new joining and leaving of firm from the merged firm will attract all the due procedures as per the applicable provisions. However, events of decease or retirement of a partner shall not amount to demerger. The authorized Managing Partners of the constituent firms will ensure that the incumbent firm is well versed with the original terms and conditions of the merger and demerger and shall get them signed originally/digitally by the said incumbent firm along with submission of Form ‗MDG 1' during merger.

iv. The Demerged Firm/(s) is entitled to practice in its old trade name, which existed at the time of merger. The old trade/firm name can be obtained after 1 year and within 10 years from the date of merger subject to the provisions contained in chapter 3 of these guidelines.

v. The Constitution Certificate issued by the ICAI to the demerged firm shall state the original date of establishment, the date of its merger and the date of the demerger. For the purpose of computing the seniority of the firm, the total period will be reckoned from the original date of establishment.

vi. While filing Form ‗MDG 2', each of the authorized Managing Partner at the time of merger by way of an undertaking or any change updated by way of Form ‗MDG 3', will be required to authenticate the entire process of demerger at the SSP portal through online mode. However, the originally/digitally signed supporting papers along with Form ‗MDG 2' will be required to be uploaded. In case the authorized Managing Partner retires/ deceases, the partner co- authorized will authenticate the entire process of demerger at the SSP portal through online mode.

Example: If 5 firms had merged and 2 firms wish to demerge, then authorized Managing Partner/co-authorized partner will provide OTP to authenticate the entire process of demerger at the SSP. Thereby, only 5 authorized Managing Partners will be required by SSP to authenticate the process of demerger through online mode. The authentication power of the co-authorized partner will be invoked only if the authorized Managing Partner retires/deceases.

vii. Business processes, which are inherently dynamic in nature, are predominantly driven by technology. The procedure approved by Council for administrative processes from time to time will be followed.

EXAMPLES:

[It is clarified that the FRN which is being continued by the merged entity is required to be specified

while applying for merger/demerger with the ICAI]

viii The demerger can be demanded after 1 year and within 10 years from the date of merger subject to the fulfillment of the provisions contained in the chapter 4 of the guidelines and other applicable provisions.

CHAPTER 5

6. Miscellaneous

i. Individual practitioners (without firm/trade name)are not covered under these guidelines.

ii. In case of events of death, insolvency, surrender of COP or any of the circumstances mentioned in the provisions contained in Section 20C of the Chartered Accountants Act 1949, the merged entity may not necessarily demerge. Authorized Managing Partner or co- authorized partner/legal heir may intimate the[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 25 ICAI as per the procedure in vogue and related amendments may be carried out in the written deed by the firm. In case the partners retire or resign over a period of time, they need to intimate the ICAI for change in partners and shall authorize the remaining partners by way of no objection certificate (NOC) for unfreezing the firm's name in future.

iii. A Grievance Redressal Cell under the aegis of M&SS Directorate will cater to the queries of the firms during merger and demerger process.

iv. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Guidelines, the Council may, by general or special-order issue necessary clarifications by circulars which is not inconsistent with provisions of the Act as considered necessary or expedient; for the purpose of removing the difficulty.

v. The existing rules of Merger and Demerger issued by Council stands repealed. Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under those rules shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Guidelines.

vi. The benefit provided under these guidelines, may also be availed by those firms who got merged before the commencement of these guidelines & have not completed 5 years post-merger.

Form `MDG 1'

FORMAT OF MERGER AGREEMENT

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

[See provisions of Chapter 3 of Merger & Demerger Guidelines amongst the firms

as defined in section 2(ca) of the Chartered Accountants Act, 1949 registered with

the Institute of Chartered Accountants of India]

We, (1)…….……… (2) …………… (3) ........................... partners of (1) M/s. A C Co. (2) M/s. B C Co. C (3) . ................................................................................................................... …...execute this Merger Agreement on this day of ,at

:

1. M/s A & Co., a Partnership/Proprietorship firm of Chartered Accountants having

its registered Head Office at , duly registered with the Institute of Chartered

Accountants of India vide Firm No. in region (which

expression shall include its successors, heirs and assigns).

The date of establishment, name of the partners, their membership nos, are as follows:-

(i) Date of establishment (ii) Name of the Partners Membership No.

I/We, name of the partners/ practitioner practicing in individual name (with FRN), hereby authorize , as the Managing Partner of our firm M/s to:

(i) authenticate the entire process of merger/demerger at the SSP portal through

online mode in conformity with the Merger and Demerger Guidelines.

(ii) possess, at all times, all the documents pertaining to the firm/(s)/practice like26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] partnership deed, papers relating to resignation or joining of partners, employment and relieving of qualified assistants, papers and details regarding the approvals given for any constitution or re-constitution of the firm, etc. from time to time which may be called upon by the ICAI in case they are required for any dispute or any enquiry or confirmation required by the ICAI.

(iii) clearly state to the other merging firms about the restrictions of audit or non- audit works likely to arise from Section 144 of the Companies Act 2013 as well as the non- permissibility of rotation of audit among the merging firms or any issue in code of conduct or ethics or in any Governing law applicable to the firms/LLP at the time of merger itself.

I/We also hereby co-authorize,/, /,

for performing the following duty in case of retirement or decease of

the authorized Managing Partner–

possess, at all times, all the documents pertaining to the firm/(s)/practice like

partnership deed, papers relating to resignation or joining of partners,

employment and relieving of qualified assistants, papers and details regarding

the approvals given for any constitution or re-constitution of the firm, etc. from

time to time which may be called upon by the ICAI in case they are required for

any dispute or any enquiry or confirmation required by the ICAI.

2. M/s B&Co., a Partnership/Proprietorship firm of Chartered

Accountantshaving its registered Head Office at , duly registered with the

Institute of Chartered Accountants of India vide Firm No.

in region (which expression shall include its successors, heirs and

assigns).

The date of establishment, name of the partners, their membership nos, are as

follows :-

(i) Date of establishment

(ii) Name of the Partners Membership No.

I/We, name of the partners, hereby authorize , as the

Managing Partner of our firm M/s to:

(i) authenticate the entire process of merger/demerger at the SSP portal through

online mode in conformity with the Merger and Demerger Guidelines.

(ii) possess, at all times, all the documents pertaining to the firm/(s)/practice like

partnership deed, papers relating to resignation or joining of partners,

employment and relieving of qualified assistants, papers and details regarding

the approvals given for any constitution or re-constitution of the firm, etc. from

time to time which may be called upon by the ICAI in case they are required

for any dispute or any enquiry or confirmation required by the ICAI.

(iii) clearly state to the other merging firms about the restrictions of audit or non-

audit works likely to arise from Section 144 of the Companies Act 2013 as

well as the non- permissibility of rotation of audit among the merging firms or

any issue in code of conduct or ethics or in any Governing law applicable to

the firms/LLP at the time of merger itself.

I/We also hereby co-authorize,/, /,

for performing the following duty in case of retirement or decease

of the authorized Managing Partner –

possess, at all times, all the documents pertaining to the firm/(s)/practice like

partnership deed, papers relating to resignation or joining of partners, employment

and relieving of qualified assistants, papers and details regarding the approvals given

for any constitution or re-constitution of the firm, etc. from time to time which may be

called upon by the ICAI in case they are required for any dispute or any enquiry or

confirmation required by the ICAI.

3. ……………………………………………………….

Now, therefore, in consideration of mutual promise herein made and the consideration

hereunder expressed, the parties hereto mutually covenant and agree as follows:

1. That the name of the merged firm will be …….… and the date of establishment of the merged firm is the date of establishment of the oldest/older firm i.e. ………………………

2. That t h i s merger will come into force w.e.f. ……… 20XX,

whereafter, the merging firm i.e. M/s A & Co., and M/s B & Co. cease to exist and a

separate partnership deed has been executed on amongst the partners of the

merged firm.

3. That the following persons are the partners of the merged firm:

a. Mr._ Membership No.

b. Mr. _ Membership No.

c. Mr. _ Membership No.

d. Mr. _ Membership No.

e. Mr. _ Membership No.

f. Mr. _ Membership No.

g. Mr. _ Membership No.

h. Mr. _ Membership No.

I/We, all the partners of the merged firm ………………………… understand

that this merger has the following consequences in pursuance to the decision of the

Council of the Institute: -

1. That the name of the following erstwhile merging firms be frozen by the Institute

in line with the provisions of chapter 3 of the Merger and Demerger Guidelines:

Firm Name ,

FRN,

Date of Establishment

MRNs (of partners/proprietor)28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] That the names of the merging firms, ,, ,

, , , are being frozen with the Institute and will not be used

for any purposes until they are un- froze subject to the fulfillment of provision of

chapter 3 and other applicable provisions of the Guidelines. It is also ensured that

UDINs of all the assignments have been duly generated and no professional work,

whatsoever, will be carried out in the said firm's name until the said firm/(s) name

is un- froze following stated procedure.

2. And in case 75% or more of the continuing partners of one or more erstwhile

merging firm(s) are willing to demerge, they may demerge after giving due

notice and will be entitled to the following benefits :

(i) They shall be entitled to the total seniority acquired i.e. their earlier pre-

merger seniority and the years during which they were in merged firm.

(ii) They are entitled to their old firm's name in line with the provisions of

chapter 3 of the Merger and Demerger Guidelines.

Provided in case, 75% is a fraction, then the same shall be rounded off to the

next number.

3. That the date of establishment of the new demerged firm shall be the original date

of establishment.

4. That to effectuate such demerger, no concurrence/acceptance is required from the other continuing partners of the merged firm. The partners of such demerged firm shall execute a partnership deed. The merged firm as well as the demerged firm shall submit fresh Form 18 as prescribed under the Chartered Accountants Regulations, 1988 to the ICAI within the prescribed period.

5. Notwithstanding anything contained in the partnership deed to the contrary, in case of 75% or more of the continuing partners of one of the erstwhile merging firm have demerged after giving due notice to the other partners, then in such case, the merger shall come to an end for the demerging firm and if the remaining merging firms/partners of the merged firm/(s) decide to continue, then they should enter into a reconstituted Merger Agreement /Partnership Deed and shall submit fresh Form 18 as prescribed under the Chartered Accountants Regulations, 1988 to the ICAI within the prescribed period.

6. That the demerger in the manner hereinbefore mentioned can be demanded after 1 year and within 10 years from the date of merger subject to the fulfillment of the provisions contained in chapter 4 of the Merger and Demerger Guidelines.

IN WITNESS WHEREOF, the Partners of the Merged firm

M/s…………………………………hereto set their hands on this agreement in the

presence of the witnesses.

WITNESSES :

(i) ___________________

1.

(ii) ____________

2.

(iii) ___________ (iv )_________________ (v)__________________[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 (vi)________________ (vii)_______________ (viii)_______________

Partners of M/s…………………

Form ‗MDG 2'

NOTICE FOR DEMERGER

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

A [SEE PROVISIONS OF CHAPTER 4 OF MERGER AND DEMERGER

GUIDELINES AMONGST THE FIRMS AS DEFINED IN SECTION 2(CA) OF THE

CHARTERED ACCOUNTANTS ACT, 1949 REGISTERED WITH THE

INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA]

1. We the following persons

Name(s) Membership No.(s)

_

_

being authorized managing partners/co-authorized partner/legal heir of M/s……………………which merged with the firm M/s……………..as p e r merger agreement dated…………..willing to demerge with effect from …………..

2. We are the partners of the erstwhile Merging firms, M/s merged with M/s. ……………..…….……… & …………………………………. constitute the

merged firm……………with effect from…………………………………. The said

firm/LLP name was frozen with the ICAI in line with the provisions of chapter 3

of the guidelines. The Merger Agreement dated………………. and Form 18

were filed before the ICAI on

3. We constitute 75% or % of the continuing partners of the erstwhile firm M/s.

4. We desire that our pre-merger name that was frozen with the ICAI on 2XXX

be un-froze and allotted to us.

Place: ___________________________________

Date: ___________________________________

Signature of all the Partners

of the Erstwhile Firm M/s. willing to demerge.

Form ` MDG 3'

UNFREEZING OF FIRM NAME

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

B [SEE PROVISIONS OF CHAPTER 3 AND 4 OF MERGER AND

DEMERGER GUIDELINES AMONGST THE FIRMS AS DEFINED IN

SECTION 2(CA) OF THE CHARTERED ACCOUNTANTS ACT, 1949,

REGISTERED WITH THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS

OF INDIA]

1. I/We, the authorized managing partners, and co- authorized partners/ legal heirs

of the erstwhile Merging firm/LLP,

Name(s) Membership No.(s)

______________________________ ________________________

______________________________ ________________________

, which merged with the firm/LLP M/s as per merger agreement dated and Form 18 that was filed before the ICAI on froze the name of the erstwhile firm/LLP with the ICAI on 2XXX as per (certificate no.) in line with the provisions of Merger and Demerger Guidelines. The certificate confirming freeze of the firm name issued by the ICAI is being attached herein.

2. I/We, the partners of the erstwhile firm M/s,……………..applied for freezing

the firm's name,

(i) Name Membership No.

(ii) Name Membership No.

(iii) Name Membership No.

(iv) Name Membership No.

(v) Name Membership No.

(vi) Name Membership No.

(vii) Name Membership No.

(viii) Name Membership No.

Out of the aforementioned MRNs of the erstwhile firm, the undersigned are the

surviving partners, applying for the unfreezing of firm name,

a. Name Membership No.

b. Name Membership No.

c. Name Membership No.

d. Name Membership No.

e. Name Membership No.

3. I/We, 75% of the surviving partners of our firm/LLP , hereby confirm

to the unfreeze the firm name. Additionally, partners who retired or resigned

over a period of time have duly authorized the us (remaining partners) by way of[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 31 a No Objection Certificate (NOC) for the unfreezing of the said firm's/LLP's

name, attached herein.

4. I/We, hereby undertake that we possess all the documents pertaining to the

erstwhile firm/LLP like partnership deed, papers relating to resignation or

joining of partners, employment and relieving of qualified assistants, papers

and details regarding the approvals given for any constitution or re-

constitution of the firm, etc. from time to time which may be called upon by

the ICAI in case they are required for any dispute or any enquiry or

confirmation required by the ICAI

5. I/We, hereby confirm that the firm has been demerged with effect from in accordance with the terms and conditions stipulated in the merger deed and in

compliance with the ‗Merger and Demerger Guidelines' and all other relevant

laws and regulations.

6. I/We desire that our pre-merger name that was frozen with the ICAI as per

(certificate no.) be un-froze and allotted to us.

7. I/We hereby undertake to comply with all legal obligations and requirements

with respect to the unfreezing of the firm/LLP's name.

Place: _______________

Date: _______________

Signature of all the partners of the erstwhile firm/LLP

M/s

willing to unfreeze the firm/LLP name

Appendix 1

Council Decision on Change in Firm name/Seniority of firms

Prepared on the basis of Council Decisions of 198th Meeting held from 25-27th

February, 1999 & 223rd Meeting held from 2 – 5th February, 2002 & 280th Meeting

held from 7 – 9th August,2008 and 28 - 29th August, 2008.

Note:

1. Trade name: The name in which the member practices as a sole proprietor.

2. Firm name: The name in which the firm practices.

3. ‗Trade name' and ‗Firm name' are the names as approved by ICAI.

4. Merger/amalgamation is a term not applicable to firms under the Partnership Act. It is the reconstitution of firm by addition/deletion of partners. The principles applicable to any reconstitution will, therefore, apply in these cases.

Dr. JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./922/2024-25] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.