सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012025-260598
CG-DL-E-29012025-260598
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 514] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2025/माघ 9, 1946
No. 514] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025/MAGHA 9, 1946
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2025
का.आ. 518(अ).— कें द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों में लगी हुई सेवाओं, अर्थात्:-
(क) भारत सरकार की टकसालें, कोलकाता, नोएडा, मु ंबई और हैदराबाद
(ख) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक;
(ग) प्रतिभूति मुद्रण मुद्रणालय, हैदराबाद;
(घ) प्रतिभूति पेपर मिल, होशंगाबाद;
(ङ) बैंक नोट मुद्रणालय, देवास की सेवाएं; और
(च) करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और के न्द्रीय सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 3046(अ), तारीख 30 जुलाई, 2024 द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रमों को अंतिम रूप से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 30 जुलाई, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया है;
और उक्त उप-खण्ड (vi) के परन्तुक में यह उपबंध है कि यदि के न्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में लोक उपयोगिता सेवा की घोषणा का विस्तार अपेक्षित है, इसे छह महीने से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सके गा;
अतः, अब, कें द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसकी यह राय है कि लोक हित में विस्तार की आवश्यकता है, अधिसूचना संख्या का. आ. 3046(अ), तारीख 30 जुलाई, 2024 में विर्निर्दष्ट अवधि को 30 जनवरी, 2025 से छह महीने की और अवधि के लिए बढ़ाती है, जिसके दौरान उक्त औद्योगिक उपक्रमों में लगी सेवाएं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा होंगी ।
[फा. सं. एस.-11017/02/2025-आईआर (पीएल)]
दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th January, 2025
S.O. 518(E).— WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the following industrial undertakings under the Ministry of Finance, namely, the –
(a) India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai and Hyderabad; (b) India Security Press, Nashik; (c) Security Printing Press, Hyderabad; (d) Security Paper Mill, Hoshangabad; (e) Services in the Bank Note Press, Dewas; and (f) Currency Note Press, Nashik Road,
which are respectively covered under items 11, 12, 21, 22 and 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;
AND, WHEREAS, the Central Government has declared the said industrial undertaking to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 30 th July, 2024, vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 3046(E), dated the 30th July, 2024;
AND, WHEREAS, the proviso to the said sub-clause (vi) provides that if the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the declaration of public utility service, it may be extended for a period of not exceeding six months;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, being of the opinion that the public interest requires extension, hereby extends the period specified in the notification number S.O. 3046(E), dated the 30th July 2024 for a further period of six months from the 30th January, 2025 during which the services engaged in the said industrial undertakings to be a public utility service for the purposes of the said Act.
[F. No. S-11017/02/2025 -IR (PL)]
DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.
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