Amendment of item 8 of EIA Notification 2006

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012025-260608

CG-DL-E-30012025-260608

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2025/माघ 9, 1946

No. 519] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025/MAGHA 9, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2025

का. आ . 523(अ)–– भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या का.आ.

60 (अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 के द्वारा भारत के किसी भी हिस्से में कोई नई परियोजना शुरू करने या अधिसूचना में शामिल किसी विद्यमान उद्योग या परियोजना के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता के साथ-साथ कतिपय निर्बधन और प्रतिषेध भी अधिरोपित थे;

और भारत के उच्चतम न्यायालय ने 'हिदुस्तान टाइम्स' एंड क्वाइट फ्लोस दा मैली यमुना बनाम सेन्ट्रल पोल्यूशन कं ट्रोल बोर्ड और अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 1994 का 725 और रिट याचिका (सिविल) संख्या 1985 का 4677 में अपने तारीख 12 दिसंबर 2003 के आदेश में कहा था कि भवन निर्माण से पर्यावरण को नुकसान होता है और इसलिए, ऐसी निर्माण परियोजनाओं को 1994 की उक्त अधिसूचना के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है, इसलिए, उक्त अधिसूचना को संख्या का.आ. 801(अ), तारीख 7 जुलाई, 2004, द्वारा संशोधित किया गया था जिसके अंतर्गत भवन और प्रतिषेध परियोजनाओं की कु छ श्रेणियों को इसके दायरे में लाया गया था तथा पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी को आवश्यक बनाया गया था;

और तत्पश्चात के न्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना को, संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात ईआईए अधिसूचना कहा गया है) के अधीन अधिक्रमण कर दिया था, जिसमें अन्य बातों के साथ- साथ इसकी अनुसूची की मद 8 (क) और (ख) के अधीन आने वाली भवन और निर्माण परियोजनाओं तथा नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाओं पर कतिपय निर्बधन और विनिर्माण लगाए गए थे तथा ऐसे किसी भी क्रियाकलाप के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी को आवश्यक बनाया गया था;

752 GI/2025

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और तत्पश्चात के न्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन 11 सितम्बर, 2014 को एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की थी, जिसमें ईआईए अधिसूचना की अनुसूची में मद 8 (क) और (ख) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में संशोधन के लिए सभी संबंधितों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गईं थीं तथा प्रारूप अधिसूचना के संबंध में प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने और उन्हें सम्मिलित करने के पश्चात् संख्या का.आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2014 के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी;

और के रल उच्च न्यायालय, एर्नाकु लम ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 2016 की 3097 के मामले में अपने तारीख 6 मार्च 2024 के आदेश के अधीन 'वन अर्थ वन लाइफ बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य' में 22 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि अंतिम अधिसूचना प्रारूप अधिसूचना से अलग थी, हालांकि मंत्रालय को विधि के अनुसार एक नई अधिसूचना जारी करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी;

और के रल उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मूल आवेदन संख्या 2024 का 93 में 9 अगस्त, 2024 के अपने आदेश के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ईआईए अधिसूचना की अनुसूची के मद 8 (क) और (ख) के संबंध में सामान्य शर्तों की प्रयोज्यता से संबंधित उपबंधों का अनुपालन करने या इस संबंध में स्पष्टीकरण अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था;

और के रल उच्च न्यायालय के निर्णय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के मद्देनजर, विभिन्न भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की प्रयोज्यता के संबंध में उच्चतम न्यायालय के तारीख 12 दिसंबर 2003 के निर्णय का पालन करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करने की तत्काल आवश्यकता है

प्रारूप अधिसूचना उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए अधिसूचना संख्या का. आ. 4844 (अ) तारीख 7 नवम्बर, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी से जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है, उस तारीख से, जिसको उकत् प्रारूप अधिसूचना में अन्तविष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, साठ दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 7 नंवबर, 2024 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी।

और के न्द्रीय सरकार द्वारा, उक्त अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर साठ दिनों की अवधि के भीतर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है।

अतः अब कें द्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की, अनुसूची में, मद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात:-

[फा.सं .आईए3-3/46/2024- आईए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. 2215(अ) तारीख 7 जून 2024 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2025

S.O. 523(E).⸺ WHEREAS the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide its notification number S.O.60(E) dated the 27th January, 1994 imposed certain restrictions and prohibitions and requiring prior environmental clearance for undertaking any new project in any part of India or the expansion or modernisation of any existing industry or project covered in the notification;

AND WHEREAS the Supreme Court of India in its order dated the 12th December 2003 in WP (C) No. 725 of 1994 and WP (C) No. 4677 of 1985 in the matter of news item published in Hindustan Times titled "And Quiet Flows the Maily Yamuna" Vs Central Pollution Control Board and Others observed that building construction causes damage to the environment and, therefore, such construction projects may be considered to be brought within the purview of the said notification of 1994, hence, the said notification was amended vide number S.O 801(E), dated the 7th July, 2004 bringing within its purview certain categories of building and construction projects and requiring prior environmental clearance;

AND WHEREAS subsequently the Central Government superseded the said notification, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification), inter alia, imposing certain restrictions and prohibitions on building and construction projects and township and area development projects covered under item 8 (a) and (b) of the Schedule thereof and required prior environment clearance for undertaking any such activities;

AND WHEREAS the Central Government under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, subsequently published a draft notification on the 11th September, 2014, inviting suggestions and objections of all concerned to the amendment in the Schedule of the EIA Notification in respect of items 8 (a) and (b) and the entries relating thereto and after considering and incorporating all the4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] suggestions and objections received in respect of the draft notification, made the final notification vide number S.O.3252(E) dated the 22nd December, 2014;

AND WHEREAS the High Court of Kerala, Ernakulam, vide its order dated the 6th March 2024, in the matter of WP (C) No. 3097 of 2016 titled One Earth One Life vs. the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Anr., quashed and set aside the notification dated the 22nd December, 2014 on the ground that the final notification was different from the draft notification while granting liberty to the Ministry to issue a fresh notification, in accordance with the law;

AND WHEREAS in the light of judgement of Kerala High Court, the National Green Tribunal, vide order dated the 9th August, 2024, in Original Application No. 93 of 2024, inter alia, directed the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to either comply with the provisions related to the applicability of General Conditions in respect of items 8 (a) and (b) of the Schedule to the EIA notification or to issue a clarificatory notification in this regard;

AND WHEREAS in view of the judgment of the Kerala High Court and the order of the National Green Tribunal, there is an urgent need to issue a fresh notification clarifying the issues for adhering to the judgement of the Supreme Court dated the 12th December, 2003 regarding applicability of prior environmental clearance for various building construction projects;

AND WHEREAS a draft notification for making amendments in the said notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4844(E), dated the 7th November, 2024, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the Public;

AND WHEREAS copies of the said notification were made available to the public on the 7th November, 2024;

AND WHEREAS the objections and suggestions received in response to the said notification within the period of sixty days have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub- section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:⸺

In the said notification, in the Schedule, for item 8 and the entries relating thereto, the following item and

[F.No. IA3-3/46/2024-IA. III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note.-The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 2215(E) dated 7th June 2024.

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