List of empanelled PreShipment Inspection Agencies PSIAs and inclusion of approvals granted in the 27th InterMinisterial Committee IMC Meeting in terms of Para 252 c of HBP 2023 in Appendix2G

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122025-268526

CG-DL-E-16122025-268526

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 2025/अग्रहायण 20, 1947 No. 363] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 2025/AGRAHAYANA 20, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2025

सं. 36 / 2025-2026

विषय:—सूचीबद्ध शिपमेंट-पूर्व निरीक्षण एजेंसियों (पीएसआइए) की सूची और परिशिष्ट-2छ में प्रकिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.52 (ग) के अनुसार 27वीं अंतर-मंत्रालयी समिति (आइएमसी) की बैठक में दिए गए अनुमोदनों को शामिल करने के संबंध में। फ़ा. सं. 01/89/180/13/पीएसआइए/एएम-25/पीसी-2(ए)-भाग(1)/ई-43444—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार (विदेश व्यापार महानिदेशालय) एतद्दवारा निम्नलिखित को शामिल करते हुए यह सार्वजनिक सूचना जारी करते हैं:

(क) दिनाक 25 जून, 2025 को आयोजित 27वीं अंतर-मंत्रालयी समिति (आइएमसी) के बैठक में दिए गए अनुमोदन, और (ख) प्रयििा पुस्तक (एचबीपी), 2023 के पैरा 2.52 (ग) के अनुसार विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट-2छ के अंतर्गत सभी सूचीबद्ध पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण एजेंसियों (पीएसआइए) की अद्यतित सूची।

2. भाग क – 27वीं आइएमसी बैठक (25.06.2025) के अनुमोदन

सूचीबद्ध नए पीएसआइए (एचबीपी, 2023 के पैरा 2.52(ग) के अंतर्गत)

8356 GI/2025

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

मौजूदा पीएसआइए को उपकरणों को जोड़ने की अनुमति: निम्नलिखित 11 मौजूदा पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण एजेंसियों को अपने मौजूदा उपकरणों में अतिरिक्त उपकरण जोड़ने की अनुमति दी गई है, जैसा कि इस सार्वजनिक सूचना में दर्शाया गया है। एईआरबी से प्राप्त टिप्पणियों और सिफारिशों के आधार पर अंतर-मंत्रालयी समिति (आइएमसी) में आवेदनों पर विचार करने के बाद अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित एजेंसियों के लिए उपकरणों का विवरण अनुलग्नक-क में दिया गया है। प्रयििा पुस्तक (एचबीपी), 2023 के पैरा 2.52 (ग) के प्रावधानों क अनुसार, उपरोक्त पैरा 2 में सूचीबद्ध एजेंसियों को एतद्दारा इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से शिपमेंट-पूर्व निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआइसी) जारी करने के लिए मान्यता दी जाती है। 4. तथापि, ऊपर उल्लिखित एजेंसियों को निम्नलिखित शतों की र्पूर्त सुनितिि करनी होगी: i. सभी पीएसआइए अपने उपकरणों के लिए हर समय वैध अंशांकन प्रमाणपत्र बनाए रखेंगे; ii. वैध बैंक गारंटी का प्रावधान; iii. यदि आवश्यक हो, तो विदेश व्यापार महानिदेशालय पोर्टल पर उपकरणों के संचालन क्षेत्रों के अनुसार उनके मानचित्रण को अद्यतन करें; और iv. भारत के राष्ट्रीयकृ त बैंक में एक पंजीकृ त कार्यालय और चालू बैंक खाता। विवरण पीएसआइए प्रकोष्ठ, विदेश व्यापार महानिदेशालय के साथ साझा किया जाएगा। 5. मुख्यालय के पते में परिवर्तन: पीएसआइए के अनुरोध के अनुसार, मुख्यालय के पते में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संशोधन किया गया है:

6. भाग ख - सूचीबद्ध पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण एजेंसियों (पीएसआइए) की सूची (विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट- 2छ के तहत):परिशिष्ट-2छ को आज तक के सभी अनुमोदनों और अद्यतनों को शामिल करने के लिए अद्यतित किया गया है, जिसमें मौजूदा पीएसआइए के लिए उपकरणों या संचालन के क्षेत्र में नई मान्यताएं और परिवर्धन शामिल हैं। अद्यतित परिशिष्ट-2छ अनुलग्नक-ख में दिया गया है। प्रत्येक पीएसआइए का कार्यक्षेत्र/क्षेत्र डीजीएफटी वेबसाइट https://www.dgft.gov.in → सेवाएँ → शिपमेंट-पूर्व निरीक्षण एजेंसियाँ (पीएसआइए) पर दर्शाए अनुसार होगा। वेबसाइट पर बाद में किए गए किसी भी अद्यतन को प्रयििा पुस्तक (एचबीपी), 2023 के पैरा 2.52 (छ) के अनुसार परिशिष्ट-2छ का हिस्सा माना जाएगा। 7. यह पुनः दोहराया जाता है कि सभी शिपमेंट-पूर्व निरीक्षण एजेंसियों (पीएसआइए) को अपने अंशांकन प्रमाणपत्रों को हर समय वैध और अद्यतन स्थिति में बनाए रखना आवश्यक है। इस सार्वजनिक सूचना के तहत प्रदान किए गए पीएसआइए अनुमोदन की वैधता तीन (3) वषों की अवधि तक, या विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा अधिसूचित समय तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। 8. 27वीं आइएमसी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप, समिति ने दोनों उपकरणों, अर्थात् हैंडहेल्ड रेडिएशन सवे मीटर और रेडियोन्यूक्लाइड आइडेंटिफायर (स्पेक्ट्रोमीटर) को देशों/संचालन क्षेत्रों के आवंटन हेतु मान्य मापदंडों के रूप में अनुमोदित किया है। तदनुसार, सभी पीएसआइए को अपने परिचालन क्षेत्रों/देशों के मानचित्रण को डीजीएफटी पोर्टल पर उनकी वास्तविक उपस्थिति के अनुसार अनुमोदित हैंडहेल्ड रेडिएशन सवे मीटर और रेडियोन्यूक्लाइड आइडेंटिफायर (स्पेक्ट्रोमीटर) के साथ अद्यतन करना आवश्यक है। इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: यह सार्वजनिक सूचना विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट-2छ के अंतर्गत शिपमेंट-पूर्व निरीक्षण एजेंसियों (पीएसआइए) को सूचीबद्ध करने और संचालन से संबंधित सभी अनुमोदनों और अद्यतनों को समेकित करती है। इसमें दिनांक 25.06.2025 को आयोजित 27वीं आइएमसी बैठक में दी गई स्वीकृ तियाँ शामिल हैं, जिनमें 2 नई प्रविष्टि सूचीबद्ध की गई हैं जिनमें, उपकरणों को शामिल करने के लिए 11 स्वीकृ ती और एक मुख्यालय के पते में परिवर्तन शामिल हैं। संबंधित रिट और अवमानना कार्यवाही में माननीय न्यायालयों के निदेशों का भी विधिवत अनुपालन किया गया है।

अजय भादू, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं अपर सचिव4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

A अनुलग्नक –ख

B परिशिष्ट– 2छ

निरीक्षण और प्रमाणन एजेंसियों की सूची

पीएसआइए को सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता दी जाएगी जिसके द्वारा उन्हें मान्यता दी गई थी, या नीचे कॉलम 6 में उल्लिखित अवधि के लिए मान्यता दी जाएगी। 2. प्रत्येक पीएसआइए के लिए परिचालन का क्षेत्र /अंचल डीजीएफटी वेबसाइट पर दर्शाए अनुसार होगा, तथा इसमें कोई भी परिवर्तन या अद्यतन इस परिशिष्ट का भाग माना जाएगा।

सिद्धार्थ महाजन, (र्निर्दष्ट पदाधिकारी) MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

New Delhi, the 10th December, 2025

No. 36 / 2025-26

Subject: List of empanelled Pre-Shipment Inspection Agencies (PSIAs) and inclusion of approvals granted in

the 27th Inter-Ministerial Committee (IMC) Meeting in terms of Para 2.52 (c) of HBP 2023 in Appendix-2G –

Reg.

(F. No.: 01/89/180/13/PSIA/AM-25/PC-2(A)-Part(1) / E-43444)—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby issues this Public Notice incorporating:

(a) Approvals granted in the 27th Inter-Ministerial Committee (IMC) Meeting held on 25th June, 2025, and (b) The revised format of Appendix-2G of Appendices and Aayat Niryat Forms of Foreign Trade Policy (FTP), 2023 and the updated list of all empanelled Pre-Shipment Inspection Agencies (PSIAs), in terms of Para 2.52 (c) of Handbook of Procedure (HBP), 2023.

2. Part A – Approvals of the 27th IMC Meeting (25.06.2025)

New PSIAs Enlisted (under Para 2.52(c) of HBP, 2023)25 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण

Existing PSIAs allowed Addition of Instruments: The following 11 existing Pre-Shipment Inspection Agencies have been allowed, as per their requests, to add additional instruments to their existing list of approved instruments, as reflected in this Public Notice. The approvals have been granted after consideration of the applications in the Inter- Ministerial Committee (IMC), based on the comments and recommendations received from AERB.

3. The details of the instruments for the agencies mentioned in Para 2 above are provided at Annexure-A. In accordance with the provisions of Para 2.52 (c) of the Handbook of Procedures (HBP), 2023, the agencies listed at Para 2 above are hereby recognized for the issuance of Pre-Shipment Inspection Certificates (PSIC), online through DGFT Portal, with effect from the date of publication of this Public Notice.

4. However, the aforementioned agencies mentioned above shall ensure the fulfillment of the following conditions:

i. All PSIAs shall maintain valid calibration certificates for their instruments at all times; ii. Provision of a valid Bank Guarantee; iii. Update mapping of equipment vis-à-vis their areas of operation, on the DGFT Portal, if required; and iv. A registered office and operational bank account in nationalized bank in India. Details to be shared with PSIA Cell, DGFT.

5. Change in Head Office Address: As per the request from the PSIA, the Head Office address has been amended as detailed below:

6. Part B –List of Empanelled Pre-Shipment Inspection Agencies (PSIAs) (Under Appendix–2G of Foreign Trade Policy, 2023): The format of Appendix-2G has been revised and updated to incorporate all approvals and changes till date, including new recognitions and additions of instruments or area of operation for existing PSIAs. The updated Appendix-2G, reflecting these revisions, is placed at Annexure-B. The area/region of operation for each PSIA shall be as indicated on the DGFT website at: https://www.dgft.gov.in → Services → Pre-Shipment Inspection Agencies (PSIA). Any subsequent updates on the website shall be deemed to form part of Appendix-2G, in terms of Para 2.52 (g) of the Handbook of Procedures (HBP), 2023.

7. It is further reiterated that all Pre-Shipment Inspection Agencies (PSIAs) are required to maintain their calibration certificates in a valid and updated condition at all times. The validity of the PSIA approval granted under this Public Notice shall remain in effect for a period of three (3) years, or until such time as may be notified by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), whichever is earlier.

8. In line with the decisions taken during the 27th IMC Meeting, the Committee has approved both instruments i.e., Handheld Radiation Survey Meter and Radionuclide Identifier (Spectrometer) as valid parameters for allotment of countries/areas of operation. Accordingly, all PSIAs are required to update the mapping of their operational areas/countries with the approved Handheld Radiation Survey Meter and Radionuclide Identifier (Spectrometer) as per their physical presence on the DGFT Portal.

Effect of this Public Notice:

This Public Notice revises the format of Appendix-2G and consolidates all approvals and updates relating to the enlistment and operation of Pre-Shipment Inspection Agencies (PSIAs) under Appendix-2G of FTP, 2023. It incorporates the approvals granted in the 27th IMC Meeting held on 25.06.2025, including 2 new enlistments, 11 approvals for addition of instruments, and 1 change in head office address. The directions of the Hon'ble Courts in the related writ and contempt proceedings have also been duly complied with.