Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadre and Regulation of Direct Recruitment) Order, 2025

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122025-268507

CG-DL-E-15122025-268507

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5582] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/अग्रहायण 24, 1947

No. 5582] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/AGRAHAYANA 24, 1947

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5777(अ).—राष्ट्र पति, संविधान के अनुच्छे द 371 घ के खंड (1) और खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तयिों का प्रयोग करते हुए और आंध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भती का विनियमन) आदेश, 1975 को आंध्र प्रदेश राज्य में इसके लागू होने के लिए उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूवव किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिक्तखत आदेश करते हैं, अथावत्: -

1. संप्तिि नाम, विस्तार और प्रारं भ.-

(1) इस आदेश का संप्तिि नाम आंध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भती का विनियमन) आदेश, 2025 है।

8394 GI2025

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (2) इसका विस्तार सम्पूणव आंध्र प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरं त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. पररभाषाएँ .-

(1) इस आदेश में, जब तक कि संदभव अन्यथा अपेतिि न हो-

(क) "सीधी भती" में अस्थायी आधार पर की गई भती सक्तलिित

है, किं तु इस आदेश के प्रारं भ होने से पूवव अस्थायी आधार पर

पद धारण करने वाले व्यक्तयिों की सेवाओं के नियमितीकरण

के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी स्कीम के

अनुसरण में की गई भती सक्तलिित नहीं है;

(ख) " जिला" से सभी विभागों के लिए एक राजस्व जिला अभिप्रेत

है, जो अनुसूची मे विनिदिवष्ट् है;

(ग) किसी स्थानीय काडर के संबंध में "स्थानीय ेित्र" से इस

आदेश के पैरा 6 में विनिदिवष्ट् स्थानीय ेित्र अभिप्रेत है;

(घ) "स्थानीय प्राधिकरण" में कोई भी ऐसा स्थानीय प्राधिकरण

सक्तलिित नहीं है जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं

है;

(ङ) "स्थानीय काडर " से राज्य सरकार के अधीन पदों का कोई

भी स्थानीय काडर अभिप्रेत है जो पैरा 3 के अनुसरण में गठित

किया गया था, या राज्य के किसी भी भाग के लिए अन्यथा

गठित किया गया था;

(च) "स्थानीय अभ्यथी" से किसी भी स्थानीय ेित्र से संबंधित एक

ऐसा अभ्यथी है, जिसे ऐसे स्थानीय ेित्र के संबंध में पैरा 7 के

अधीन स्थानीय अभ्यथी के रूप में अहवता प्राप्त है;

(छ) "मल्टी-ज़ोन" से अनुसूची में विनिदिवष्ट् ऐसे मल्टी-ज़ोन

अभिप्रेत है जिसमें उक्तल्लक्तखत जिले सक्तलिित हैं;

(ज) "अनुसूची" से इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत

है;

(झ) "विशेष कायाालय या स्थापन" से राज्य सरकार द्वारा

अधिसूचित ऐसा कायावलय या स्थापन अभिप्रेत है ;

(ञ) 'राज्य' से आंध्र प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(ट) 'राज्य सरकार' से आंध्र प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ठ) 'राज्य-स्तरीय कायाालय या संस्था सेʼ ऐसे सेवारत कायावलय

या संस्था या अधिकाररता अभिप्रेत है, जो सम्पूणव राज्य तक

विस्ताररत है और राज्य सरकार द्वारा इस बाबत अधिसूचित

है; और

(ड) 'ज़ोन' से इस आदेश से उपाबद्द अनुसूची में विनिदिवष्ट् ेित्र

अभिप्रेत हैं, उसमें उक्तल्लक्तखत राज्य ेित्र सक्तलिित हैं;

(2) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निववचन के लिए ऐसे लागू होगा, जैसा वह कें द्रीय अधिनियम के निववचन के लिए लागू होता है। 3. स्थानीय काडरों का गठन- (1) राज्य सरकार इस आदेश के प्रारं भ होने की तारीख से सत्ताइस मास की अवधि के भीतर, राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के वगों और उनके अधीन सिविल पदों के वगों को राज्य के विभिन्न भागों के लिए उस सीमा तक और ऐसी रीति में जो इसमें इसके पश्चात उपबंधित है, विभिन्न स्थानीय काडरों में उपबंधित है, संगठित करे गी।

परं तु यह कि, उ िअवधि की समाक्तप्त के होते हुए भी, राष्ट्र पति आदेश द्वारा, राज्य सरकार से, जब भी वह ऐसा करना समीचीन समझे, सिविल सेवाओं के पदों के4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] वगों और सिविल पदों के वगों को राज्य के अधीन विभिन्न स्थानीय काडरों या राज्य के विभिन्न हिस्ों में संगठित कर सकती है ।

2. प्रत्येक जिले के प्रत्येक विभाग में कनिष्ठ सहायक के प्रवगव के पदों और कनिष्ठ सहायक के समतुल्य या उससे निम्न के प्रत्येक अन्य प्रवगव के पदों को पृथक काडर में गठित किया जाएगा।

स्पष्ट्ीकरण.- इस उप-पैरा, पैरा-6 के उप-पैरा (1) और पैरा 8 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रवगव को कनिष्ठ सहायक के समतुल्य या उससे निम्न माना जाएगा, यदि उस प्रवगव से संबंधित किसी पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान है या जहां पद का एक नियत वेतन है तो ऐसा नियत वेतन कनिष्ठ सहायक के न्यूनतम वेतनमान के समतुल्य या उससे कम है। (3) प्रत्येक ज़ोन के प्रत्येक विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद से ऊपर के प्रत्येक प्रवगव और प्रत्येक विभाग में अधीकि के पद और अन्य प्रत्येक समतुल्य प्रवगो और प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के प्रवगव में भी और अन्य प्रत्येक समतुल्य प्रवगों से संबंधित पदों को, एक पृथक काडर में संगठित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उप-पैरा, पैरा 6 के उप-पैरा (2) और पैरा 8 के उप-पैरा (2) के प्रयोजनों के लिए, किसी भी प्रवगव को अधीकि और प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के प्रवगव और प्रत्येक विभाग में अन्य समतुल्य प्रवगों के समतुल्य या उससे निम्न माना जाएगा, यदि उस प्रवगव से संबंधित पद के वेतनमान का न्यूनतम या जहां पद का एक नियत वेतन है और ऐसा नियत वेतन, अधीकि या प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतनमान के समतुल्य या उससे कम है।[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 (4) प्रत्येक मल्टी-ज़ोन के प्रत्येक विभाग में अधीकि के प्रवगव से ऊपर प्रत्येक प्रवगव या प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के प्रवगव से ऊपर और डिप्टी कलेक्टर के प्रवगव में और उसके तक और अन्य प्रत्येक समतुल्य प्रवगव से संबंधित पदों को, एक पृथक काडर के रूप में संगठित किया गया । स्पष्टीकरण - इस उप-पैरा, पैरा 6 के उप-पैरा (3) और पैरा 8 के उप- पैरा (3) के प्रयोजनों के लिए, किसी भी प्रवगव को डिप्टी कलेक्टर के समतुल्य या उससे निम्न माना जाएगा, यदि उस प्रवगव से संबंधित पद के वेतनमान का न्यूनतम या जहां पद का एक नियत वेतन है, और ऐसा नियत वेतन डिप्टी कलेक्टर के वेतनमान के न्यूनतम के समतुल्य या उससे कम है।

(5) उप-पैरा (2) और (3) में अंतविवष्ट् किसी भी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, जहां वह ऐसा करना समीचीन समझती है, किसी भी विभाग या उसके किसी भी स्थापन में, उसमें निदिवष्ट् प्रवगों से संबंधित पदों को यथाक्तस्थति दो या दो से अधिक समीपस्थ जिलों (पूणव या आंशिक) या ज़ोन में, एक ही काडर में संगठित कर सकती है।

(6) राज्य के किसी भी भाग में किसी विभाग के किसी भी प्रवगव के पदों के संबंध में एक अलग काडर का गठन करने में, इस आदेश की कोई भी बात, राज्य सरकार को राज्य के ऐसे किसी भाग में ऐसे किसी विभाग में ऐसे प्रवगव के संबंध में एक से अधिक काडर को गठित करने या जारी रखने से निवाररत नहीं करे गी।

(7) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता कि किसी भी विभाग में किसी भी अराजपत्रित प्रवगव के पदों के संबंध में इस पैरा के अधीन स्थानीय काडरों को गठित करना व्यावहाररक या समीचीन नहीं है, तो वह अधिसूचना द्वारा, इस आशय की घोषणा कर सकती है और ऐसी घोषणा पर इस पैरा के उपबंध ऐसे प्रवगव के पदों पर लागू नहीं होंगे।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4. व्यक्तयिों का आबंटन.-(1) उन व्यक्तयिों को जो ऐसे पद धारण कर रहे हैं जिनका स्थानीय काडरों में संगठित किया जाना अपेतिि है, राज्य सरकार या इसमें इसके पश्चात विनिदिवष्ट् सिद्ांतों और प्रक्रिया के अनुसार इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृ त किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा ऐसे काडरों को आबंटित किया जाएगा।

(2) व्यक्तयिों को स्थानीय काडरों में आबंटित करते समय निम्नलिक्तखत सभी बातों या उनमें से किसी पर सम्यक ध्यान देना होगा अथावत्:

(क) स्थानीय काडरों में पदों की प्रशासनिक आवश्यकताएं ;

(ख) आयु और ज्येष्ठता समूहों के संदभव में संतुलित स्थानीय काडरों के गठन की आवश्यकता;

(ग) राज्य के उस भाग से संबंधित व्यक्तयिों की सेवा की अवधि जिसके लिए स्थानीय काडर गठित किया गया;

(घ) जहां संभव हो, वहां किसी स्थानीय काडर में आबंटन के लिए संबद् व्यक्तयिों का अधिमान;

(ड.) संबंधित व्यक्तयिों को राज्य के उस भाग जिसके लिए काडर संगठित किया गया है, में बोली जाने वाली भाषाओं और प्रवृत्त विधि के बारे में संबद् व्यक्तयिों का ज्ञान।

(3) राज्य सरकार, विभिन्न विभागों और पदों के विभिन्न प्रवगों के संबंध में, स्थानीय काडरों के व्यक्तयिों के आबंटन पर सलाह देने के लिए समितियों का गठन कर सके गी।

(4) ऐसा व्यक्त िजो ऐसे किसी आदेश से व्यथित है जिससे उसको किसी स्थानीय काडर आबंटित किया गया है, आदेश की सूचना की तारीख से[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 साठ दिनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके गा।

(5) राज्य सरकार से अभ्यावेदन की प्राक्तप्त पर और उप-पैरा (3) के अधीन गठित समुचित समिति से परामशव करने के पश्चात ऐसा आदेश कर सके गी जो वह ठीक समझती है।

परं तु जहां कहीं ऐसे आदेश में किसी अन्य व्यक्त ि के आबंटन में पररवतवन होता हो, वहां ऐसा आदेश उस अन्य व्यक्त ि को, अभ्यावेदन करने का अवसर दिए बिना, नहीं किया जाएगा।

(6) संविधान के अनुच्छे द 371-घ के खंड (3) के उपबंधों की शतों के अधीन, उप-पैरा (5) के अधीन राज्य सरकार द्वारा पाररत प्रत्येक आदेश, अंतिम होगा।

5. स्थानीय काडर और व्यक्तयिों की भती या नियुक्त-ि (1) राज्य का प्रत्येक भाग, जिसके लिए किसी भी प्रवगव के पदों के संबंध में कोई स्थानीय काडर संगठित किया गया है, भती, नियुक्त,ि सेवोन्मुक्त,ि ज्येष्ठता, प्रोन्नति और स्थानांतरण, और ऐसी अन्य बातें, जो राज्य सरकार द्वारा पदों के उस प्रवगव के संबंध में विनिदिवष्ट् की जाएं , के प्रयोजनों के लिए एक पृथक यूनिट होगी ।

(2) इस आदेश की कोई भी बात राज्य सरकार को, निम्नलिक्तखत के लिए उपबंध करने से निवाररत नहीं करे गी-

(क) जहां ऐसा उपबंध संबंधित विभाग के नियमों में विनिदिवष्ट् है, वहाँ किसी स्थानीय काडर से किसी व्यक्त,ि जिस पर यह आदेश लागू नहीं होता है, को किसी कायावलय या स्थापन में स्थानांतरण द्वारा नियुक्त िके लिए;

(ख) जहां ऐसा उपबंध संबंधित विभाग के नियमों में विनिदिवष्ट् है, वहाँ किसी व्यक्त िको आंध्र प्रदेश सचिवालय या किसी विभागाध्य िके कायावलय में किसी भी पद से किसी स्थानीय काडर में स्थानांतरण द्वारा नियुक्त िके लिए;

(ग) किसी व्यक्त िको, पति/पत्नी के आधार पर एक स्थानीय काडर से दू सरे स्थानीय काडर में स्थानांतरण, इस शतव के अधीन किया जाएगा कि इस प्रकार स्थानांतररत व्यक्त िको उस काडर में उसके स्थानांतरण की तारीख के संदभव से बाद वाले काडर में ज्येष्ठता दी जाएगी ;

(घ) किसी व्यक्त िका एक स्थानीय काडर से दू सरे स्थानीय काडर में पारस्पररक आधार पर स्थानांतरण इस शतव के अधीन रहते हुए कि इस प्रकार स्थानांतररत व्यक्त िको उस बाद वाले काडर में उसके स्थानांतरण की तारीख के संदभव से ज्येष्ठता दी जाएगी;

(ड) एक स्थानीय काडर से अन्य स्थानीय काडर में स्थानांतरण, जहाँ बाद वाले काडर में कोई अहवक या उपयु िव्यक्त िउपलब्ध नहीं है, जब ऐसा स्थानान्तरण अन्यथा साववजनिक हित में आवश्यक समझा जाए।

6. स्थानीय ेित्र-(1) प्रत्येक जिले को निम्न के लिए स्थानीय ेित्र माना जाएगा - (क) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय काडर में पदों पर सीधी भती के लिए; जिसमें उस जिले के किसी भी विभाग में कनिष्ठ सहायक के प्रवगव या कनिष्ठ सहायक के समतुल्य या उससे निम्न किसी अन्य प्रवगव से संबंधित सभी या कोई भी पद सक्तलिित हों;

(ख) उस जिले के भीतर किसी भी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी भी काडर में पदों पर सीधी भती के लिए; जहां वेतनमान, जिसका न्यूनतम किसी कनिष्ठ सहायक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक न हो या एक नियत वेतन उस रकम से अधिक न हो;

(ग) आंध्र प्रदेश स्कू ल शिाि अधीनस्थ सेवाओं में सभी पदों तथा राज्य सरकार के किसी भी विभाग के अधीन शिकिों के अन्य सभी समान/समतुल्य प्रवगों के पदों पर सीधी भती के लिए;

(घ) स्थानीय प्राधिकरण या ऐसे अन्य प्रबंधन के अधीन शिकिों के सभी पदों पर सीधी भती के लिए, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, वेतनमान आंध्र प्रदेश स्कू ल शिाि अधीनस्थ सेवाओं में उन पदों के बराबर वेतनमान होगा

(2) प्रत्येक ज़ोन को निम्न के लिए एक स्थानीय ेित्र माना जाएगा,- (क) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय काडर में पदों पर सीधी भती के लिए; जिसमें कनिष्ठ सहायक प्रवगव से ऊपर के प्रत्येक प्रवगव से संबंधित उस ज़ोन में किसी भी विभाग में सभी या कोई पद सक्तलिित हैं और जिनमें अधीकि और सभी प्रथम स्तरीय राजपत्रित या समान काडर की श्रेणी तथा कनिष्ठ सहायक से अधिक वेतनमान वाले पदों के प्रवगव सक्तलिित हैं किं तु जिनका वेतनमान उस प्रत्येक विभाग में अन्य समतुल्य प्रवगों में से प्रत्येक श्रेणी के प्रथम स्तरीय राजपत्रित पद के वेतनमान से अधिक नहीं होता है;

(ख) उस ज़ोन के भीतर किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी काडर में पदों पर सीधी भती के लिए वेतनमान वह होगा; जिसका न्यूनतम वेतनमान कनिष्ठ सहायक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] हो, किं तु सरकारी विभाग में प्रथम स्तरीय राजपत्रित के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक नहीं होता है:

परं तु यह कि जहां पैरा-3 के उप-पैरा (6) के अधीन दो या दो से अधिक ज़ोन के लिए एक काडर संगठित किया गया है, वहां खंड (क) या खंड (ख) में निदिवष्ट् प्रवगों में से किसी एक से संबंधित पदों के लिए ऐसे प्रत्येक ेित्र को, ऐसे काडर के संबंध में पृथक स्थानीय ेित्र माना जाएगा।

(3) प्रत्येक मल्टी-ज़ोन को निम्न के लिए एक स्थानीय ेित्र माना जाएगा- (क) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय काडर में ऐसे पदों पर सीधी भती के लिए; जिसमें अधीकि के प्रवगव से ऊपर के प्रत्येक प्रवगव तथा प्रथम स्तरीय राजपत्रित से ऊपर के प्रवगव से संबंधित उस मल्टी- ज़ोन में किसी भी विभाग में सभी या कोई पद सक्तलिित हैं तथा प्रत्येक विभाग में डिप्टी कलेक्टर के प्रवगव और प्रत्येक अन्य समतुल्य प्रवगव को भी सक्तलिित किया गया है;

(ख) मल्टी-ज़ोन के भीतर किसी भी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी भी काडर में पदों पर सीधी भती के लिए; वेतनमान वह होगा जिसका न्यूनतम, सरकारी विभाग में अधीकि के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक हो और पदों के प्रवगव प्रथम स्तरीय राजपत्रित प्रवगव के वेतनमान से अधिक हो, किं तु सरकारी विभागों में डिप्टी कलेक्टर के न्यूनतम वेतनमान से अधिक नहीं होता है।

7. स्थानीय अभ्यथी- (1) किसी पद पर सीधी भती के लिए किसी अभ्यथी को निम्नलिक्तखत के आधार पर स्थानीय ेित्र के संबंध में एक स्थानीय अभ्यथी माना जाएगा,-[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 (क) उस दशा में जहाँ पदों पर भती के लिए कोई न्यूनतम शैकिि अहवता विहित की गई है,-

(i) यदि उसने ऐसे स्थानीय ेित्र में किसी शैकिि संस्था या शैकिि संस्थाओं में लगातार चार अन्यून शैकिि वषों की अवधि के लिए अध्ययन किया है, जो उस शैकिि वषव के साथ समाप्त होता है जिसमें वह यथाक्तस्थति अहवक परीाि के लिए सक्तलिित हुआ था या पहले सक्तलिित हुआ हो, या;

(ii) जहां उस शैकिि वषव के साथ समाप्त होने वाले लगातार संपूणव चार शैकिि वषों के दौरान या उसके किसी भी भाग के दौरान, यथाक्तस्थति जिसमें वह सुसंगत अहवक परीाि के लिए सक्तलिित हुआ था या पहली बार सक्तलिित हुआ हो, जिसके लिए उसने किसी भी शैकिि संस्था में अध्ययन नहीं किया है, यदि वह उस स्थानीय ेित्र में उस अहवक परीाि, यथाक्तस्थति जिसमें वह सक्तलिित हुआ था या पहली बार सक्तलिित हुआ था, के शुरू होने की तारीख से तुरं त पूवववती कम से कम चार वषव की अवधि के लिए निवास कर चुका है। (iii) उस दशा में जहां दृष्ट्हिीन और कम दृष्ट् िऔर, बधिर तथा कम सुनने वाले व्यक्तयिों ने, जिन विशेष स्कू लों में अध्ययन किया है, वह स्कू ल ऐसे मामलों में ऐसे दृष्ट्हिीन और कम दृष्ट् िवाले और, बधिर तथा कम सुनने वाले व्यक्तयिों का मूल निवास है।

(ख) उस दशा में, जहां पद पर भती के लिए कोई न्यूनतम शैकिि अहवता विहित नहीं की गई है, यदि वह भती के लिए पद अधिसूचित होने की12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] तारीख से तुरं त पहले चार वषव से अन्यून अवधि के लिए उस स्थानीय ेित्र में रहा हो।

स्पष्टीकरण - इस पैरा के प्रयोजन के लिए,-

(i) 'शैकिि संस्था' से राज्य सरकार, किसी विश्वविद्यालय या अन्य समि प्राधिकारण द्वारा मान्यता प्राप्त कोई विश्वविद्यालय या कोई शैकिि संस्था अभिप्रेत है।

(ii) पद के संबंध में सुसंगत अहवक परीाि से -

(क) ऐसी परीाि, जिसमें उत्तीणव होना पद के लिए विहित न्यूनतम

शैकिि अहवता अभिप्रेत है;

(ख) सातवीं काि की परीाि या राज्य सरकार द्वारा सातवीं काि

की परीाि के समतुल्य घोषित परीाि; जो भी निम्नतर हो,

अभिप्रेत है।

(iii) निरं तर शैकिि वषों की गणना करने में, जिनके दौरान एक अभ्यथी ने अध्ययन किया है, किसी परीाि को पास न कर पाने के कारण उसके अध्ययन में आई रुकावट की अवधि की गणना नहीं की जाएगी, अभिप्रेत है।

(iv) इस प्रश्न का अवधारण कि क्या किसी पद पर सीधी भती के लिए कोई अभ्यथी किसी स्थानीय ेित्र में रहा है, उन स्थानों का संदभव लिया जाएगा, जहां अभ्यथी वास्तव में रहा था और न कि उसके माता- पिता या अन्य अभिभावकों के निवास का संदभव लिया जाएगा। (2) किसी भी पद पर सीधी भती के लिए एक अभ्यथी, जिसे किसी भी स्थानीय ेित्र के संबंध में उप-पैरा (1) के अधीन स्थानीय अभ्यथी नहीं माना जाता है,-[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 (क) उस दशा में, जहाँ किसी पद पर भती के लिए कोई न्यूनतम शैकिि अहवता विहित की गई है,-

(i) यदि उसने राज्य की शैकिि संस्थाओं में उस शैकिि वषव के साथ समाप्त होने वाले सात निरं तर शैकिि वषों से अन्यून की अवधि के लिए अध्ययन किया है जिसमें यथाक्तस्थति वह सुसंगत अहवक परीाि में सक्तलिित हुआ था या पहली बार सक्तलिित हुआ था, उसे निम्नलिक्तखत के संदभव में स्थानीय अभ्यथी माना जाएगा,-

(क) ऐसा स्थानीय ेित्र, जहां उसने सात वषव की उ िअवधि

में से अधिकतम अवधि तक अध्ययन किया हो; या (ख) जहां दो या दो से अधिक स्थानीय ेित्रों में उसके अध्ययन

की अवधियां बराबर हो, तो इस क्तस्थति में ऐसे स्थानीय ेित्र

जहां उसने अंतिम बार ऐसी समान अवधियों में अध्ययन

किया हो;

(ii) यदि उस शैकिि वषव के साथ समाप्त होने वाले निरं तर सात शैकिि वषों या उसके किसी भाग के दौरान वह सुसंगत अहवक परीाि में यथाक्तस्थति सक्तलिित हुआ हो या पहली बार सक्तलिित हुआ हो, उसने किसी भी स्थानीय ेित्र के शैकिि संस्थाओं में अध्ययन नहीं किया है, लेकिन सात वषों की संपूणव उ िअवधि के दौरान राज्य में निवास किया है, तो उसे निम्नलिक्तखत के संबंध में स्थानीय अभ्यथी माना जाएगा,-

(क) ऐसा स्थानीय ेित्र, जहां उसने सात वषव की उ िअवधि

में से अधिकतम अवधि तक निवास किया हो; या (ख) जहां दो या दो से अधिक स्थानीय ेित्रों में उसके अध्ययन

की अवधियां बराबर हो, तो ऐसी क्तस्थति में ऐसे स्थानीय14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ेित्र, जहां उसने अंतिम बार ऐसी समान अवधियों में

निवास किया हो;

(ग) उस दशा में जहां दृष्ट्हिीन और कम दृष्ट् िऔर, बधिर तथा

कम सुनने वाले व्यक्तयिों ने उनके लिए बने विशेष

स्कू लों में अध्ययन किया है, तो ऐसी क्तस्थति में ऐसे

दृष्ट्हिीन और कम दृष्ट् िवाले और, बधिर तथा कम सुनने

वाले व्यक्तयिों के माता-पिता का मूल निवास।

(ख) उस दशा में जहाँ पद पर भती के लिए कोई न्यूनतम शैकिि अहवता विहित नहीं की गई है, यदि वह भती के लिए पद अधिसूचित होने की तारीख से तुरं त पहले सात वषव से अन्यून की अवधि के लिए उस राज्य में निवास किया है, तो निम्नलिक्तखत के संबंध में स्थानीय अभ्यथी माना जाएगा,-

(i) ऐसा स्थानीय ेित्र, जहां वह सात वषव की उ िअवधि में से

अधिकतम अवधि तक निवास किया है; या

(ii) जहां दो या दो से अधिक स्थानीय ेित्रों में उसके निवास की

अवधि बराबर है, तो ऐसी क्तस्थति में ऐसा स्थानीय ेित्र, जहां

उसने ऐसी बराबर अवधि में अंतिम समय में निवास

किया है।

(3) इस आदेश में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई सरकारी कमवचारी राज्य से बाहर तैनात है, तो ऐसे सरकारी कमवचारी के बालक, जो आंध्र प्रदेश से भिन्न किसी स्थान में अध्ययन कर चुके हैं, को अपने पिता या माता स्थानीय ेित्र या सरकारी सेवक द्वारा चुना गया कोई अन्य ेित्र चुनने का अधिकार है।[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 (4) उप-पैरा (3) में निदिवष्ट् विकल्प चुनने का अधिकार सभी सरकारी कमवचाररयों को एक बार दिया जाएगा।

8. सीधी भती के विषय में आरणि.- (1) किसी भी समय पंचानवे प्रतिशत पद सीधी भती द्वारा भरे जाने हैं,-

(क) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय काडर में; जिसमें कनिष्ठ सहायक के प्रवगव या कनिष्ठ सहायक के समतुल्य या उससे निम्न प्रवगव के पद सक्तलिित हैं;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी काडर में; जिसमें न्यूनतम वेतनमान या एक नियत वेतन कनिष्ठ सहायक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक नहीं होता है;

(ग) किसी भी स्थानीय काडर में, स्कू ल शिाि अधीनस्थ सेवा के अधीन आने वाले सभी पद और किसी भी प्रबंधन के अधीन शिकिों के अन्य सभी समान या समतुल्य प्रवगों के पद; और

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकरण या ऐसे किसी अन्य प्रबंधन के अधीन किसी भी काडर में, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, जिनमें आंध्र प्रदेश स्कू ल शिाि अधीनस्थ सेवाओं के पदों के बराबर वेतनमान लेने वाले, ऐसे काडर के संबंध में स्थानीय ेित्र के मामले में स्थानीय अभ्यथिवयों के लिए आरतिि किये जाएँ गे। (2) किसी भी समय पंचानवे प्रतिशत पद सीधी भती द्वारा भरे जाने हैं,- (क) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय काडर जिसमें उस ज़ोन, प्रवगव के किसी भी विभाग में कनिष्ठ सहायक के प्रवगव से ऊपर के प्रत्येक प्रवगव और अधीकि और उसके काडर तक के और सभी प्रथम स्तर के राजपत्रित या समान काडर और पदों के प्रवगव, जिनका वेतनमान कनिष्ठ16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सहायक से अधिक हो, लेकिन प्रत्येक विभाग में प्रथम स्तर के राजपत्रित पद और अन्य समतुल्य प्रत्येक प्रवगव के वेतनमान से अधिक नहीं होता है, के सभी या कोई भी पद आते हैं।

(ख) उस ज़ोन के भीतर किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी काडर में, जहाँ न्यूनतम वेतनमान कनिष्ठ सहायक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है और अधीकि के वेतनमान तक या इसके समतुल्य तक भी सक्तलिित है और प्रत्येक विभाग में प्रथम स्तर के राजपत्रित पद और अन्य प्रत्येक समतुल्य प्रवगों के वेतनमान, ऐसे काडर के संबंध में स्थानीय ेित्र के संबंध में स्थानीय अभ्यथिवयों के प िमें आरतिि किए जाएं गे ।

(3) किसी भी समय पंचानवे प्रतिशत पद सीधी भती से भरे जाने हैं - (क) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय काडर जिसमें उस मल्टी- ज़ोन में किसी भी विभाग में अधीकि के प्रवगव से ऊपर और प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के प्रवगव से भी ऊपर और डिप्टी कलेक्टर के प्रवगव तक और प्रत्येक विभाग में अन्य प्रत्येक समतुल्य प्रवगों से संबंधित सभी या कोई भी पद आते हैं; और

(ख) किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन उस मल्टी-ज़ोन के भीतर किसी भी काडर में, पद, जिसका न्यूनतम वेतनमान सरकारी विभाग में अधीकि के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक हो, और पदों का प्रवगव भी प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के वेतनमान से अधिक हो, लेकिन सरकारी विभागों में डिप्टी कलेक्टर के न्यूनतम वेतनमान से अधिक नहीं होता है, ऐसे काडर के संबंध में स्थानीय ेित्र के संबंध में स्थानीय अभ्यथिवयों के प िमें आरतिि किए जाएं गे ।[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 (4) इस पैरा के पूवववती उपबंधों में अंतविवष्ट् किसी बात के होते हुए भी,- (क) किसी भी समय किसी भी स्थानीय काडर में सीधी भती द्वारा भरे गए पदों में से कम से कम एक पद अनारतिि छोड़ा जाएगा; और

(ख) जहां तक संभव हो, प्रत्येक स्थानीय ेित्र के संबंध में स्थानीय अभ्यथिवयों के लिए कम से कम एक पद आबंटित किया जाएगा।

(5) किसी भी समय पंचानवे प्रतिशत पद सीधी भती द्वारा भरे जाने हैं - (क) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय कै डर में, जिसमें उस मल्टी- ज़ोन में किसी भी विभाग के सभी या कोई भी पद, जो अधीकि के प्रवगव से ऊपर और प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के प्रवगव से ऊपर और प्रत्येक विभाग में डिप्टी कलेक्टर और अन्य प्रत्येक समतुल्य प्रवगव के स्तर, सक्तलिित है।

(ख) उस मल्टी-ज़ोन मे किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी काडर में, जहां न्यूनतम वेतनमान सरकारी विभाग में अधीकि के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक हो और जहां पदों का प्रवगव भी प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के वेतनमान से अधिक हो, लेकिन सरकारी विभागों में डिप्टी कलेक्टर के न्यूनतम वेतनमान से अधिक नहीं होता है।

(6) उप-पैरा (1) और (2) में अंतविवष्ट् किसी भी बात के होते हुए भी, जहां उ ि पैरा में निदिवष्ट् किसी भी प्रवगव के संबंध में पैरा 3 के उप-पैरा (6) के अधीन दो या अधिक जिलों या ेित्रों के लिए एक ही काडर का गठन किया गया है, वहां ऐसे काडर में किसी भी समय पंचानवे प्रतिशत पद सीधी भती द्वारा भरे जाने हैं, के संबंध में प्रत्येक स्थानीय ेित्र के संबंध में स्थानीय अभ्यथिवयों के प िमें आरतिि और आबंटित किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे स्थानीय ेित्रों की जनसंख्या के अनुपात में विहित किया गया है।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (7) इस पैरा के अधीन स्थानीय अभ्यथिवयों के प िमें आरतिि किए जाने वाले पदों की संख्या अवधाररत करते समय, पद के किसी भी अंश को एक के रूप में गिना जाएगा।

(8) विभिन्न स्थानीय ेित्रों के संबंध में अभ्यथिवयों के बीच आरतिि पदों का आबंटन करते समय एक पद के अंशों को मात्रा के घटते क्रम में अंश को उत्तरोत्तर रूप से एक गिनकर समायोजित किया जाएगा और जहां इस प्रकार गिने जाने वाले अंश का चयन अंश के बराबर होने के कारण से नहीं किया जा सकता है, वहां चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(9) इस पैरा के पूवववती उपबंधों में अंतविवष्ट् किसी बात के होते हुए भी,-

(क) किसी भी स्थानीय काडर में किसी भी समय सीधी भती द्वारा भरे गए पदों में से कम से कम एक पद अनारतिि छोड़ा जाएगा; और

(ख) यदि पदों की संख्या एक से अधिक है, जहां तक संभव हो, प्रत्येक स्थानीय ेित्र के संबंध में स्थानीय अभ्यथिवयों के लिए कम से कम एक पद आबंटित किया जाए।

9. आरतिि पदों को आगे ले जाना - यदि किसी स्थानीय ेित्र के संबंध में कोई अहिवत स्थानीय अभ्यथी उस स्थानीय ेित्र के संबंध में किसी स्थानीय अभ्यथी के लिए आरतिि या आबंटित पद को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थानीय ेित्र के संबंध में स्थानीय अभ्यथी की भती के लिए ऐसे पद को तीन वषव से अधिक अवधि के लिए आगे ले जाया जाएगा;

परं तु यह कि किसी स्थानीय अभ्यथी की भती लंबित रहने तक, ऐसे पद को यथाक्तस्थति किसी अन्य स्थानीय काडर में या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के अधीन उसी प्रवगव के पद का धारण करने वाले व्यक्त िकी सेवा लेकर अस्थायी रूप से भरा जा सकता है।[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 19 10. निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृ त करने की शक्त ि- (1) राष्ट्र पति, आदेश द्वारा राज्य सरकार से ऐसे निदेश जारी करने की अपेाि कर सकते हैं, जो किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के लिए इस आदेश को प्रभावी करने के प्रयोजन से आवश्यक या समीचीन हो और ऐसे स्थानीय प्राधिकरण इन निदेशों का अनुपालन करें गे।

(2) राज्य सरकार, उप-पैरा (1) के अधीन कोई निदेश जारी करने के प्रयोजन से या स्वयं का इस बात से समाधान करने के लिए उप-पैरा (1) के अधीन जारी किए गए किसी भी निदेश का अनुपालन किया गया है, किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को लिक्तखत आदेश दे कर आदेश में विनिदिवष्ट् जानकारी, विशिष्ट्यिों की ररपोटव प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है और ऐसे स्थानीय प्राधिकारी ऐसे आदेश का अनुपालन करें गे।

11. आदेश का अध्यारोही प्रभाव होना - इस आदेश के उपबंध इस आदेश के प्रारं भ होने से पहले या बाद में राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन पदों पर सीधी भती के संबंध में बनाए गए किसी क़ानून, अध्यादेश, नियम, विनियम या अन्य आदेश में अंतविवष्ट् किसी भी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। 12. शंकाओं का निवारण- शंकाओं का निवारण करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस आदेश की कोई भी बात राज्य सरकार या अन्य समि प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारं भ होने से पहले या बाद में पिछड़े वगों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किसी भी अभ्यथी के प ि में पदों पर नियुक्तयिों के मामले में आरणि के संबंध में किए गए उपबंधों के प्रवतवन को प्रभावित नहीं करे गी, जहां तक ऐसे उपबंध इस आदेश के साथ असंगत नहीं हैं। 13. कतिपय नियुक्तयिाँ और प्रोन्नतियां अनंतिम होंगी:- कोई भी पद, जिसे ऐसे काडर में सक्तलिित किया जाना अपेतिि है, पर की गई कोई भी नियुक्त िया प्रोन्नति, जो यथाक्तस्थति इस आदेश या पैरा 3 के उपबंध के अनुसरण में किए गए आदेश के20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] प्रारं भ होने के पश्चात और पैरा 3 के उपबंध के अनुसरण में किए गए इस आदेश या किसी भी आदेश के उपबंधों के अधीन किसी भी स्थानीय काडर को संगठित करने से पहले की गई, तो वह अनंतिम होगी और ऐसे संगठन के पश्चात् बारह मास की अवधि के भीतर इसका पुनविवलोकन किया जाएगा और इस आदेश के उपबंधों के अनुसार पुन: समायोजित की जाएगी।

स्पष्टीकरण.- इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी स्थानीय काडर को पैरा 4 के अधीन इसे आबंटित व्यक्तयिों के साथ संगठित माना जाएगा।

14. व्यावृ:िि- इस आदेश की कोई भी बात, लिक्तखत को लागू नहीं होगी– (क) राज्य सरकार के आंध्र प्रदेश सचिवालय में कोई पद;

(ख) किसी विभाग के प्रमुख के कायावलय में कोई पद;

(ग) किसी विशेष कायावलय या स्थापन में कोई पद;

(घ) राज्य स्तरीय कायावलय या संस्था में कोई पद;

(ङ) राजधानी ेित्र में अवक्तस्थत आयुािलय मे कोई भी पुलिस

पद।[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 21

अनुसूची

(पैरा 2(1)(ख), (छ), (ड) और पैरा 8 देखें)

राष्ट्र पति के आदेशानुसार,

[फा सं. 21013/01/2015-एसआर]

जी. पाथवसारथी, संयु िसचिव22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 15th December, 2025

S.O. 5777(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (1) and (2) of article 371D of the Constitution and in supersession of the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975, in its application to the State of Andhra Pradesh, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes, the following Order, namely:-

1. Short title, extent and commencement.─ (1) This Order may be called the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 2025.

(2) It extends to the whole of the State of Andhra Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.─ (1) In this Order, unless the context otherwise requires,─ (a) "direct recruitment" includes recruitment made on a temporary basis but does not include the recruitment made in pursuance of any Scheme approved by the State Government providing for the regularisation of the services of persons holding posts on a temporary basis before the commencement of this Order;

(b) "district" means a revenue district for all the Departments as specified in the Schedule;

(c) "local area" in relation to any local cadre, means the local area as specified in paragraph 6 of this Order;

(d) "local authority" does not include any local authority which is not subject to the control of the State Government;

(e) "local cadre" means any local cadre of posts under the State Government organised in pursuance of paragraph 3, or constituted otherwise for any part of the State;

(f) "local candidate" in relation to any local area, means a candidate who qualifies under paragraph 7 as a local candidate in relation to such local area;

(g) "Multi-Zone" means the Multi-Zones as specified in the Schedule comprising of the districts mentioned therein;

(h) "Schedule" means the Schedule appended to this Order;

(i) "Special Office or Establishment" means an Office or an Establishment notified as such by the State Government;

(j) "State" means the State of Andhra Pradesh;

(k) "State Government" means the Government of Andhra Pradesh;

(l) "State-Level Office or Institution" means an office or institution serving, or the jurisdiction of which extends to the State as a whole and notified as such by the State Government; and

(m) "Zone" means a Zone specified in the Schedule annexed to this Order, comprising the territories mentioned therein.

(2) The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. Organisation of local cadres.─ (1) The State Government shall within a period of twenty-seven months from the date of commencement of this Order, organise classes of posts in the civil services and classes of civil posts under the State into different local cadres for different parts of the State to the extent and in the manner, hereinafter provided:

Provided that, notwithstanding the expiration of the said period, the President may by order, require the State Government, whenever she considers it expedient so to do, to organise classes of posts in the civil services and classes of civil posts under the State into different local cadres for different parts of the State.

(2) The posts belonging to the category of Junior Assistant and each of the other categories equivalent to or lower than that of a Junior Assistant in each department, in each district, shall be organised into separate cadres.

Explanation.- For the purposes of this sub-paragraph, sub-paragraph (1) of paragraph 6 and sub-paragraph (1) of paragraph 8, a category shall be deemed to be equivalent to or lower than that of a Junior Assistant, if the minimum of the scale of pay of a post belonging to that category or where the post carries a fixed pay, such fixed pay is equal to or lower than the minimum of the scale of pay of a Junior Assistant.

(3) The posts belonging to each category above the post of Junior Assistant and up to and inclusive of the post of Superintendent and each of the other equivalent categories in each department and also the category of First level Gazetted post and each of the other equivalent categories in each department, in each zone, shall be organised into a separate cadre.

Explanation.- For the purposes of this sub-paragraph, sub- paragraph (2) of paragraph 6 and sub-paragraph (2) of paragraph 8, a category shall be deemed to be equivalent to or lower than that of a Superintendent and also the category of First level Gazetted post and each of the other equivalent categories in each department, if the minimum of the scale of pay of a post belonging to that category or where the post carries a fixed pay, such fixed pay is equal to or lower than the minimum of the scale of pay of a Superintendent or First level Gazetted post.

(4) The posts belonging to each category above the category of Superintendent or above the category of First level Gazetted post and up to and inclusive of the category of Deputy Collector and each of the other equivalent categories in each department in each Multi-Zone shall be organised into a separate cadre.

Explanation.- For the purposes of this sub-paragraph, sub-paragraph (3) of paragraph 6 and sub-paragraph (3) of paragraph 8, a category shall be[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 25 deemed to be equivalent to or lower than that of a Deputy Collector, if the minimum of the scale of pay of a post belonging to that category or where the post carries a fixed pay, such fixed pay is equal to or lower than the minimum of the scale of pay of a Deputy Collector.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-paragraphs (2) and (3), the State Government may, where it considers expedient to do so, organise the posts belonging to any of the categories referred to therein, in any department, or any establishment thereof, in two or more contiguous districts (either full or part) or zones, as the case may be, into a single cadre.

(6) In organising a separate cadre in respect of any category of posts in any department for any part of the State, nothing in this Order shall be deemed to prevent the State Government from organising or continuing more than one cadre in respect of such category in such department for such part of the State.

(7) Where the State Government is satisfied that it is not practicable or expedient to organise local cadres under this paragraph in respect of any non- gazetted category of posts in any department, it may, by notification, make a declaration to that effect and on such declaration the provisions of this paragraph shall not apply to such category of posts.

4. Allotment of persons.─ (1) Persons holding posts required to be organised into local cadres shall be allotted to such cadres by the State Government or any officer or authority authorised by it in this behalf in accordance with the principles and procedure hereinafter specified.

(2) In allotting persons to local cadres due regard shall be had to all or any of the following, namely:-

(a) the administrative needs of the posts in the local cadres;

(b) the need for the composition of balanced local cadres with reference to age and seniority groups;

(c) the length of service of the persons concerned in the part of the State for which the local cadre is organised;

(d) preference of the persons concerned for allotment to any local cadre, where feasible; and

(e) knowledge of the persons concerned of the language spoken and the law in force in the part of the State for which the local cadre is organised.

(3) The State Government may, in respect of different departments and different categories of posts, constitute committees to advise on the allotment of persons to local cadres.

(4) Any person aggrieved by an order allotting him to any local cadre may submit a representation to the State Government within a period of sixty days from the date of communication of the order.

(5) The State Government shall on receipt of such representation and after consultation with the appropriate committee constituted under sub- paragraph (3) make such order as it deems fit:

Provided that wherever such an order is likely to result in the change of allotment of any other person, no such order shall be made without giving an opportunity to that other person to make a representation.

(6) Every order passed by the State Government under sub- paragraph (5) shall subject to the provisions of clause (3) of article 371D of the Constitution, be final.

5. Local cadres and recruitment or appointment of persons.─ (1) Each part of

the State, for which a local cadre has been organised in respect of any category of posts, shall be a separate unit for the purposes of recruitment, appointment, discharge, seniority, promotion and transfer, and such other matters, as may be specified by the State Government, in respect of that category of posts.

(2) Nothing in this Order shall prevent the State Government from making provision for—

(a) appointment by transfer of a person from any local cadre

to any office or Establishment to which this Order does not

apply where such provision is specified in the rules of the

department concerned;

(b) appointment by transfer of a person from any post in

Andhra Pradesh Secretariat or an office of Head of

Department to any local cadre where such provision is

specified in the rules of the department concerned;

(c) the transfer of a person from one local cadre to another

local cadre on spouse ground, subject to the condition

that the person so transferred shall be assigned seniority

in the later cadre with reference to the date of his transfer

to that cadre;

(d) the transfer of a person from one local cadre to another

local cadre on a reciprocal basis subject to the condition

that the person so transferred shall be assigned seniority in

the later cadre with reference to the date of his transfer to

that cadre; and

(e) the transfer of a person from one local cadre to another local

cadre where no qualified or suitable person is available in

the later cadre when such transfer is otherwise considered

necessary in the public interest.

6. Local areas.─ (1) Each district shall be regarded as a local area—

(a) for direct recruitment to posts in any local cadre under the

State Government comprising all or any of the posts in

any department in that district belonging to the category

of a Junior Assistant or to any other category equivalent

to or lower than that of a Junior Assistant;

(b) for direct recruitment to posts in any cadre under any

local authority within that district carrying a scale of pay,

the minimum of which does not exceed the minimum of28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] the scale of pay of a Junior Assistant or a fixed pay not

exceeding that amount;

(c) for direct recruitment to all the posts in the Andhra

Pradesh School Education Subordinate Services and all

other similar or equivalent categories of posts of teachers

under any Department of the State Government; and (d) for direct recruitment to all posts of teachers under a local

authority or such other management, as may be notified

by the State Government from time to time, carrying a

scale of pay equal to that of the posts in the Andhra

Pradesh School Education Subordinate Services.

(2) Each Zone shall be regarded as a local area,—

(a) for direct recruitment to the posts in any local cadre under

the State Government comprising all or any of the posts in

any department in that Zone belonging to each category

above the category of Junior Assistant and inclusive of

the category of Superintendent and all first level Gazetted

post or equal cadre and categories of posts carrying a scale

more than Junior Assistant, but does not exceed the scale

of pay of first level Gazetted post of each of the other

equivalent categories in each department;

(b) for direct recruitment to posts in any cadre under any

local authority within that Zone, carrying a scale of pay,

the minimum of which exceeds the minimum of the scale

of pay of Junior Assistant but does not exceed the

minimum of the scale of pay of First level Gazetted post

in Government department:

Provided that where a single cadre has been

organised for two or more Zones, under sub-paragraph[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 (6) of paragraph 3, of the posts belonging to any of the

categories referred to in clause (a) or clause (b), each of

such Zones shall be regarded as separate local area in

respect of such cadre.

(3) Each Multi-Zone shall be regarded as a local area,—

(a) for direct recruitment to the posts in any local cadre under

the State Government comprising all or any of the posts in

any department in that Multi-Zone belonging to each

category above the category of Superintendent and also

above the category of first level Gazetted post and upto

and inclusive of category of Deputy Collector and each of

other equivalent categories in each department;

(b) for direct recruitment to posts in any cadre under any local

authority within that Multi-Zone, carrying a scale of pay,

the minimum of which exceeds the minimum of the scale

of pay of Superintendent in Government department and

also the category of posts exceeding the scale of pay of first

level Gazetted post but does not exceed the minimum scale

of Pay of Deputy Collector in Government Departments;

7. Local candidate.─ (1) A candidate for direct recruitment to any post shall be regarded as a local candidate in relation to a local area,-

(a) in cases where a minimum educational qualification

has been prescribed for recruitment to the posts,- (i) if he has studied in an educational institution or

educational institutions in such local area for a

period of not less than four consecutive academic

years ending with the academic year in which he30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] appeared or, as the case may be, first appeared for

the relevant qualifying examination; or

(ii) where during the whole or any part of the four

consecutive academic years ending with the

academic year in which he appeared or as the case

may be first appeared for the relevant qualifying

examination he has not studied in any educational

institution, if he has resided in that local area for a

period of not less than four years immediately

preceding the date of commencement of the

qualifying examination in which he appeared, or as

the case may be, first appeared.

(iii) in cases where blindness and low vision and, deaf

and hard of hearing persons studied in the special

schools meant for them, the native place of the

parents of such blindness and low vision and, deaf

and hard of hearing persons.

(b) in cases where no minimum educational qualifications

has been prescribed for recruitment to the post, if he has

resided in that local area for a period of not less than four

years immediately preceding the date on which the post

is notified for recruitment.

Explanation.- For the purpose of this paragraph,—

(i) 'educational institution' means a University or any

educational institution recognised by the State

Government, a University or other competent

authority;

(ii) relevant qualifying examination in relation to a post

means,-

(A) the examination, a pass in which is the

minimum educational qualification

prescribed for the post;

(B) the Seventh Class examination or an

examination declared by the State

Government to be equivalent to the Seventh

Class examination; whichever is lower.

(iii) in reckoning the consecutive academic years

during which a candidate has studied, any period

of interruption of his study by reason of his failure

to pass any examination shall be disregarded;

(iv) the question, whether any candidate for direct

recruitment to any post has resided in any local

area shall be determined with reference to the

places where the candidate actually resided and

not with reference to the residence of his parents or

other guardian.

(2) A candidate for direct recruitment to any post who is not regarded as a local candidate under sub-paragraph (1) in relation to any local area shall,—

(a) in cases where a minimum educational qualification has been prescribed for recruitment to the post,—

(i) if he has studied in educational institutions in the

State for a period of not less than seven consecutive

academic years ending with the academic year in

which he appeared or as the case may be,

first appeared for the relevant qualifying

examination be regarded as a local candidate in

relation to,-

(A) such local area where he has studied for the

maximum period out of the said period of

seven years; or32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (B) where the periods of his study in two or more

local areas are equal, such local areas where he

has studied last in such equal periods;

(ii) if during the whole or any part of the seven

consecutive academic years ending with the

academic year in which he appeared or as the

case may be first appeared for the relevant

qualifying examination, he has not studied in the

educational institutions in any local area, but has

resided in the State during the whole of the said

period of seven years, be regarded as a local

candidate in relation to,—

(A) such local area where he has resided for the

maximum period out of the said period of seven

years; or

(B) where the periods of his residence in two or

more local areas are equal, such local area where

he has resided last in such equal periods;

(C) in cases where blindness and low vision and, deaf

and hard of hearing persons studied in the

special schools meant for them, the native place

of the parents of such blindness and low vision

and, deaf and hard of hearing persons.

(b) in cases where no minimum educational qualification has

been prescribed for recruitment to the post, if he has

resided in the State for a period of not less than seven

years immediately preceding the date on which the post

is notified for recruitment, be regarded as a local

candidate in relation to,—

(i) such local area where he has resided for the

maximum period out of the said period of seven

years; or

(ii) where the periods of his residence in two or more

local areas are equal such local area where he has

resided last in such equal periods.

(3) Notwithstanding anything contained in this Order, if any Government servant is posted outside the State, the children of the such Government servant studied other than Andhra Pradesh, has right of choosing local area of his or her father or mother or any other area that is chosen by the Government servant.

(4) Exercise of choosing of option referred to in sub-paragraph (3) shall be given as a one time to all the Government servants.

8. Reservation in matter of direct recruitment.─ (1) Ninety-five per cent. of the posts to be filled by direct recruitment at any time,-

(a) in any local cadre under the State Government comprising

posts belonging to the category of Junior Assistant or a

category equivalent to or lower than that of Junior

Assistant;

(b) in any cadre under a local authority comprising posts

carrying a scale of pay the minimum of which, or a fixed

pay which does not exceed the minimum of the scale of

pay of a Junior Assistant;

(c) in any local cadre all posts under the School Education

Subordinate Service and all other similar or equivalent

categories of posts of teachers under any management;

and

(d) in any cadre under a local authority or under any such

other management, as may be notified by the State

Government from time to time carrying a scale of pay

equal to that of posts in the Andhra Pradesh School

Education Subordinate Services shall be reserved in

favour of local candidates in relation to the local area in

respect of such cadre, shall be reserved in favour of local

candidates in relation to the local area in respect of such

cadre.

(2) Ninety-five per cent. of the posts to be filled by direct recruitment at any time,—

(a) in any local cadre under the State Government comprising all or any of the posts in any department in that Zone belonging to each category above the category of Junior Assistant and upto and inclusive of the category of Superintendent and all first level Gazetted post or equal cadre and categories of posts exceeding the scale of Junior Assistant, but does not exceed the scale of pay of first level Gazetted post and each of the other equivalent categories in each department; and

(b) in any cadre under any local authority within that Zone, carrying a scale of pay, the minimum of which exceeds the minimum of the scale of pay of Junior Assistant and upto and inclusive of the scale of pay of Superintendent and also the scale of pay of first level Gazetted post and each of the other equivalent categories in each department, shall be reserved in favour of local candidates in relation to the local area in respect of such cadre.

(3) Ninety-five per cent. of the posts to be filled by direct recruitment at any time—

(a) in any local cadre under the State Government comprising all or any of the posts in any department in that Multi-Zone belonging to each category above the category of Superintendent and also above the category of first level Gazetted post and upto and inclusive of category of Deputy Collector and each of other equivalent categories in each Department; and[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 35 (b) in any cadre under any local authority within that Multi- Zone, carrying a scale of pay, the minimum of which exceeds the minimum of the scale of pay of Superintendent in Government department and also the category of posts exceeding the scale of pay of first level Gazetted post but does not exceed the minimum scale of pay of Deputy Collector in Government Departments, shall be reserved in favour of local candidates in relation to the local area in respect of such cadre.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1) to (3),—

(a) there shall be at least one post left unreserved out of

the posts filled by direct recruitment at any time to

the local cadre; and

(b) there shall be, as far as possible, at least one

post allocated for the local candidates in respect of

each local area.

(5) Ninety-five per cent. of the posts to be filled by direct recruitment at any time —

(a) in any local cadre under the State Government

comprising all or any of the posts in any department

in that Multi-Zone belonging to each category above

the category of Superintendent and also above the

category of first level Gazetted post and upto and

inclusive of category of Deputy Collector and each

of other equivalent categories in each department;

(b) in any cadre under any local authority within that

Multi-Zone, carrying a scale of pay, the minimum of

which exceeds the minimum of the scale of pay of

Superintendent in Government department and36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] also the category of posts exceeding the scale of pay

of first level Gazetted post but does not exceed the

minimum scale of Pay of Deputy Collector in

Government Departments.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-paragraphs (1) and (2), where in respect of any of the categories referred to in the said paragraphs a single cadre has been organised for two or more districts or Zones under sub-paragraph (6) of paragraph 3, ninety-five per cent.

of the posts to be filled by direct recruitment at any time in such cadre shall be reserved in favour of and allocated amongst the local candidates in relation to each of the local areas in respect of such cadre in the ratio as prescribed by the State Government proportionate to the population of such local areas.

(7) While determining the number of posts to be reserved in favour of local candidates under this paragraph, any fraction of a post shall be counted as one.

(8) While allocating the reserved posts amongst the candidates in relation to different local areas fractions of a post shall be adjusted by counting successively the fractions in descending order of magnitude as one and where the fraction to be so counted cannot be selected by reason of the fractions being equal the selection shall be by lot.

(9) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1) to (8),—

(a) there shall be at least one post left unreserved out of

the posts filled by direct recruitment at any time to

any local cadre; and

(b) if the number of posts is more than one, there shall be,

as far as possible, at least one post allocated for the

local candidates in respect of each local area.

9. Carry forward of reserved posts.─If a qualified local candidate in respect of a local area is not available to fill a post reserved or allocated in favour of a local candidate in respect of that local area, such post shall be carried forward for recruitment of a local candidate in respect of that local area for a period not exceeding three years:

Provided that pending recruitment of a local candidate, such post may be filled in temporarily by borrowing the service of a person holding a post of the same category in any other local cadre or under any other local authority as the case may be.

10. Power to authorise to issue directions.─ (1) The President, may, by order, require the State Government to issue such directions as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to this Order to any local authority and such local authority shall comply with such directions.

(2) The State Government may, for the purpose of issuing any direction under sub-paragraph (1) or for satisfying itself that any directions issued under sub-paragraph (1) have been complied with, require by order in writing any local authority to furnish such information, report or particulars as may be specified in the order and such local authority shall comply with such order.

11. Order to have overriding effect.─ The provisions of this Order shall have effect notwithstanding anything contained in any Statute, Ordinance, Rule, Regulation or other Order made before or after the commencement of this Order in respect of direct recruitment to the posts under the State Government or any local authority.

12. Removal of doubts.─ For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing in this Order shall affect the operation of provisions made by the State Government or other competent authority before or after the commencement of this Order in respect of reservation in the matter of appointments to posts in favour of any candidates belonging to the backward classes, Scheduled Castes38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] and Scheduled Tribes, in so far such provisions are not inconsistent with this Order.

13. Certain appointments and promotions to be provisional.─ Any

appointment or promotion made after the commencement of this Order or Order made in pursuance of the provision to paragraph 3, as the case be and before any local cadre has been organised under the provisions of this Order or any Order made in pursuance of paragraph 3, to any post which is required to be included in such cadre shall be provisional and shall, within a period of twelve months after such organisation, be reviewed and readjusted in accordance with the provisions of this Order.

Explanation.- For the purposes of this paragraph, any local cadre shall be deemed to be organised with the allotment of persons to it under paragraph 4.

14. Saving.─ Nothing in this Order shall apply to –

(a) any post in the Andhra Pradesh Secretariat of the State Government; (b) any post in an office of the Head of a Department;

(c) any post in a special office or Establishment;

(d) any post in a State-level office or institution;

(e) any Police post in the Commissionerate located in the Capital area.

SCHEDULE

[See paragraph 2(1) (b), (g), (m) and paragraph 8]

By Order and in the Name of the President,

[F. No. 21013/01/2015-SR]

G. PARTHASARATHI, Jt. Secy.

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