सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122025-268514
CG-DL-E-15122025-268514
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5597] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/अग्रहायण 24, 1947
No. 5597] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/AGRAHAYANA 24, 1947
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2025
का.आ. 5792(अ).— के न्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि, लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि सीसा और जस्ता खनन उद्योग में लगी हुई सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 14 और 15 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;
और, के न्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय सरकार भारत की अधिसूचना संख्या का.आ. 2715(अ), तारीख 17 जून, 2025 द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 17 जून, 2025 से छह महीने की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;
और, के न्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग को लोक उपयोगिता सेवा प्रास्थिति का विस्तार और छह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए किया जाना अपेक्षित है;
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत:, अब, के न्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीसा और जस्ता खनन उद्योग में लगी हुई उद्योगों की सेवाओंको तारीख17 दिसम्बर, 2025 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।
[फा. सं. एस-11017/01/2023-आईआर(पीएल)]
अजय शर्मा, संयुक्त सचिव MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th December, 2025
S.O. 5792(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services of the industry engaged in the Lead and Zinc Mining Industry, which are covered under items 14 and 15 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (hereinafter referred to as the said Act), to be a public utility service for the purposes of the said Act;
And whereas, the Central Government has declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 17th June, 2025 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 2715(E), dated the 17th June, 2025;
And whereas, the Central Government is of the opinion that the public interest requires the extension of the public utility service status of the said industry for a further period of six months.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industries engaged in the Lead and Zinc Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 17th December, 2025.
[F. No. S-11017/01/2023-IR(PL)]
AJOY SHARMA, Jt. Secy.
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