Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnet

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122025-268535

CG-DL-E-16122025-268535

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5605] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/ अग्रहायण 24, 1947

No. 5605] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/ AGRAHAYANA 24, 1947

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

सिन्टरर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण संवर्धन स्कीम

का.आ. 5800(अ).—सरकार ने 7,280 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ सिंटरड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट ("स्कीम") के विनिर्माण संवर्धन स्कीम को मंज़ूरी दे दी है।

1. पृष्ठभूमि :

1.1 रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स (आरईपीएम) सर्वाधिक शक्तिशाली वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध मैग्नेट्स में से एक हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मुख्यतः नियोडिमियम (Nd), प्रेजोडिमियम (Pr) और सैमेरियम (Sm) वाले एलॉय से बने होते हैं।

1.2 आरईपीएम में, सिंटर्ड नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (NdFeB) आरईपीएम सबसे मज़बूत और सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाले मैग्नेट्स में से एक हैं, जो रेयर अर्थ ऑक्साइड (आरईओ) यानी NdPr ऑक्साइड से बनाए जाते हैं। ये आरईपीएम ज़्यादा मैग्नेटिक ताकत, बेहतरीन परफॉमेंस-टू-वेट रेश्यो और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए अच्छा रेजिस्टेंस देते हैं।

1.3 रेयर अर्थ ओर्स से सिंटर किए गए NdFeB आरईपीएम बनाने में कई चरण होते हैं, जो रेयर अर्थ (आरई) ओर्स की माइनिंग से जुड़े अपस्ट्रीम प्रोसेस से शुरू होकर उन्हें हाई-प्योरिटी रेयर अर्थ ऑक्साइड (आरईओ) में रिफाइन करने 8418 GI/2025

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] तक होते हैं। इसके बाद मिडस्ट्रीम प्रोसेस होते हैं जिनमें आरईओ को मेटल्स में, मेटल्स को एलॉय में और एलॉय को मैग्नेट में बदलना शामिल है।

1.4 इन सिंटर किए गए NdFeB आरईपीएम का इस्तेमाल कई ज़रूरी डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफें स और एयरोस्पेस आदि में किया जाता है। सिंटर किए गए NdFeB आरईपीएम के उत्पादन में शामिल प्रयििा का चित्र वाला रिप्रेजेंटेशन नीचे चित्र 1 में दिया गया है। चित्र1: रेयर अर्थ ओर्स से सिन्टर्ड किएगए NdFeB आरईपीएमके उत्पादन में शामिल प्रयििा

1.5 भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ रिज़व्र्स में से एक है, जो ज़्यादातर तटीय इलाकों में है। आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, जो परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत एक सीपीएसई है, भारत की एकमात्र कं पनी है जो रेयर अर्थ ओर्स की माइनिंग और उन्हें आरईओ में रिफाइन करने का काम करती है। अभी, इसकी NdPr ऑक्साइड प्रोडक्शन कै पेसिटी 400 एमटीपीए है जो लगभग 1,200 एमटीपीए सिंटर्ड NdFeB आरईपीएम के उत्पादन को सहयोग कर सकती है। इसके अलावा, आईआरईएल के पास लगभग 500 मीट्रिक टन का NdPr ऑक्साइड का स्टॉक है। इस तरह, आईआरईएल, अभी लगभग 1,500 एमटीपीए आरईपीएम के विनिर्माण का सहयोग करने की स्थिति में है।

1.6 हालांकि भारत के पास माइनिंग, सेपरेशन और ऑक्साइड रिफाइनिंग में अपस्ट्रीम क्षमताएं हैं, लेकिन ऑक्साइड-टू- मेटल, मेटल-टू-अलॉय और अलॉय-टू-मैग्नेट कन्वर्जन के लिए ज़रूरी इंडस्ट्रियल-स्के ल मिडस्ट्रीम क्षमताओं में एक बड़ा अंतर है। इस वजह से, भारत अभी डाउनस्ट्रीम एप्लीके शन के लिए अपनी सभी सिंटर्ड NdFeB आरईपीएम डिमांड इम्पोर्ट करता है।

1.7 इसलिए, रेयर अर्थ ऑक्साइड को सिंटर किए गए NdFeB आरईपीएम में बदलने के लिए एक पूरी घरेलू आरईपीएम वैल्यू चेन बनाना भारत की स्ट्रेटेजिक और इंडस्ट्रियल तरक्की के लिए ज़रूरी है। इस स्कीम के ज़रिए, भारत सरकार देश में 6,000 एमटीपीए इंटीग्रेटेड आरईओ से सिंटर किए गए NdFeB आरईपीएम की विनिर्माण सुविधा को बढ़ावा देना चाहती है।

2. स्कीम की खास बातें:

2.1 NdPr ऑक्साइड से देश में बने सिंटर किए गए NdFeB आरईपीएम, इस स्कीम के तहत बिीि-संबद्ध प्रोत्साहन और कै पिटल सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।

2.2 यह स्कीम ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी (जीटीई) यानी एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए, अनुरोध प्रस्ताव (आरएफ़पी) जारी करके , पाँच (5) आवेदकों (जिन्हें आगे "लाभार्थी" कहा जाएगा) को 6,000 एमटीपीए तक की इंटीग्रेटेड सिंटर्ड NdFeB मैग्नेट मैन्युफै क्चररंग कै पेसिटी देगी। एक लाभार्थी को न्यूनतम एलोके शन 600 एमटीपीए होगा, जो 100 एमटीपीए के गुणज में 1,200 एमटीपीए तक होगा ।

2.3 लाभार्थी को (क) सिंटर्ड NdFeB आरईपीएम की बिीि पर बिीि-संबद्ध प्रोत्साहन मिलेगा; और (ख) दी गई ंजीगत सब्सिडी मिलेगी।

विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए पू

2.4 इसके अलावा, न्यूनतम बोली लगाने वाले तीन चयनित लार्भार्थयों को आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, जो परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत एक सीपीएसई है, से NdPr ऑक्साइड की सीमित आर्पूर्त नितिि होगी।3 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 2.5 स्कीम का कु ल समय 7 वर्ष होगा, जिसमें विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 2 वर्ष का जेस्टेशन पीरियड और सिंटर्ड किए गए NdFeB आरईपीएम की बिीि पर इंसेंटिव देने के लिए 5 वर्ष शामिल हैं।

2.6 इसके अलावा, अगर सिंटर्ड किए गए NdFeB आरईपीएम की पहली बिीि जेस्टेशन पीरियड पूरा होने से पहले शुरू होती है, तो यह अतिरिक्त अवधि 5 वर्ष के समय के अलावा बिीि-संबद्ध प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा। 3. लार्भार्थयों का चयन

3.1 पात्रता:

i. स्कीम के लिए आवेदक एक कं पनी, इंटरनेशनल एंटिटी, या कं पनियों का समूह और/या इंटरनेशनल एंटिटी ("कं र्सोर्टयम") होना चाहिए। कं र्सोर्टयम के मामले में, सदस्यों में से एक को "लीड पार्टनर" के तौर पर पहचाना जाना चाहिए। लीड पार्टनर की लाभार्थी में कम से कम 51% शेयरधारिता होनी चाहिए। ii. चुने गए आवेदकों को "लाभार्थी" के तौर पर डेज़िग्नेट किया जाएगा। अगर कं र्सोर्टयम और/या विदेशी एंटिटी को स्कीम के तहत क्षमता दी जाती है, तो उन्हें कं पनीज़ एक्ट, 2013 के तहत एक एसपीवी बनाना होगा, जिसे भी "लाभार्थी" के तौर पर डेज़िग्नेट किया जाएगा।

iii. नेट वर्थ की ज़रूरत : एप्लिकें ट/लीड पार्टनर के पास कम से कम नेट वर्थ इस तरह होनी चाहिए:

iv. डिटेल्ड एलिजिबिलिटी ािइटेरिया आररफ़पी में बताए जाएंगे।

3.2 लार्भार्थयों को क्षमता और प्रोत्साहन का आवंटन एक पारदर्शी न्यूनतम लागत प्रणाली (एलसीएस) के माध्यम से किया जाएगा जिसमें एक "टू एवनलप" प्रणाली, यानी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली शामिल होगी। 3.3 टेकििल बिड में, आवेदक 600 एमटीपीए से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1,200 एमटीपीए तक की कै पेसिटी के लिए, 100 एमटीपीए के मल्टीपल में ("प्रोजेक्ट") बिड कर सकते हैं । इसके अनुसार, आवेदक एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) जमा करेगा जिसमें उनकी कमिटेड कै पेसिटी और प्रोजेक्ट शुरू करने की क्षमता शामिल होगी। डीपीआर का कं टेंट आरएफ़पी में बताया जाएगा। एक तकनीकी समिति (टीसी) आवेदक की टेकििल बिड को इवैल्यूएट करेगी। 3.4 सिर्फ़ टेकििली क्वालिफाइड एप्लिकें ट्स की फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। फाइनेंशियल बिड में, आवेदक मांगे गए इंसेंटिव की रकम (बिीि किए गए सिंटर्ड NdFeB मैग्नेट के लिए प्रति किग्रा रुपए) बताएगा, जिसकी लिमिट 2,150 रुपए प्रति किलोग्राम है। यह इंसेंटिव NdPr ऑक्साइड के स्रोत पर निर्भर नहीं करेगा, यानी यह इंसेंटिव रकम आईआरईएल से या अपनी व्यवस्था के तहत लिए गए NdPr ऑक्साइड से बने सिंटर्ड NdFeB मैग्नेट्स पर लागू होगी ।

3.5 सबसे कम इंसेंटिव मांगने वाली पांच टेकििली क्वालिफाइड बिड्स को चुना जाएगा (एल1, एल2, एल3, एल4, और एल5)। बिडिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद, चुने गए आवेदकों को लेटर ऑफ़ इंटेंट (एलओआई) जारी किया जाएगा। 3.6 परफॉमेंस बैंक गारंटी जमा करना: चुने गए आवेदक/लाभार्थी को स्कीम के तहत अपने सिलेक्शन को कन्फर्म करने के लिए नीचे दी गई दरों पर परफॉमेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा करनी होगी:

3.7 लेटर ऑफ़ अवार्ड (एलओए) जारी करना: आशय-पत्र में बताई गई फॉमैलिटीज़ पूरी होने, पीबीजी जमा करने, एसपीवी बनाने (अगर ज़रूरी हो), आदि के बाद, लाभार्थी को लेटर ऑफ़ अवार्ड (एलओए) जारी किया जाएगा। 4. लार्भार्थयों को प्रोत्साहन

4.1 इस स्कीम में दो तरह की सहायता की बात कही गई है, यानी बिीि-संबद्ध प्रोत्साहन और कै पिटल सब्सिडी, जिनका विवरण इस तरह हैं:

4.2 बिीि संबद्ध प्रोत्साहन:

i. लाभार्थी, पहले सेल्स इनवॉइस की तारीख से लेकर स्कीम की आखिरी तारीख तक सिंटर किए गए NdFeB आरईपीएम की बिीि पर बिीि-संबद्ध प्रोत्साहन पाने के लिए पात्र होंगे। लाभार्थी को इंसेंटिव हर अद्र्ध र्वार्षक/र्वार्षक दिया जाएगा।

ii. हर लाभार्थी को मिलने वाले बिीि-संबद्ध प्रोत्साहन की रकम इस तरह कै लकु लेट की जाएगी:

इंसेंटिव की रकम (बिीि-संबद्ध प्रोत्साहन) = इस समय के दौरान बेचे गए सिंटर किए गए NdFeB आरईपीएम की मात्रा (किग्रा में) × बताए गए इंसेंटिव (रुपए प्रति किग्रा) से (गुणा करके)।

iii. लाभार्थी को दिया जाने वाला बिीि-संबद्ध प्रोत्साहन सिंटर किए गए NdFeB आरईपीएम के नेट सेल्स टर्नओवर (जीएसटी के बाद) के 40% तक सीमित होगा।

iv. लाभार्थी आवंटित क्षमता के शुरू होने के बाद ही बिीि-संबद्ध प्रोत्साहन पाने के लिए पात्र होगा। v. लाभार्थी को कु ल बिीि-संबद्ध प्रोत्साहन नीचे दी गई रकम से ज़्यादा नहीं होगा:

4.3 पू ंजी सब्सिडी

i. 1 अप्रैल 2025 के बाद किए गए योग्य निवेश पर 15% की कै पिटल सब्सिडी, पूरी अलॉटेड कै पेसिटी के चालू होने पर लार्भार्थयों को रीइंबसर्मेंट के तौर पर दी जाएगी।

5. लाभार्थी को मिलने वाली टोटल कै पिटल सब्सिडी इस तरह से तय होगी:

ii. इस उदेश्य के लिए योग्य निवेश में इन पर किया गया खर्च शामिल होगा:

क. प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट और उससे जुड़ी यूटिलिटीज़: इसमें प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट और उससे जुड़ी यूटिलिटीज़ के साथ-साथ टूल्स, डाई, मोल्ड , जिग्स, फिक्स्चर (जिनमें उनके पाट्र्स, एक्सेसरीज़, कं पोनेंट और स्पेयर शामिल हैं) पर होने वाला खर्च शामिल होगा, जिनका इस्तेमाल इंजीनियररंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट (ईआरएंडडी) और प्रोडक्ट5 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण डिज़ाइन और डेवलपमेंट, मैन्युफै क्चररंग, असेंबली, टेस्टिंग, पैके जिंग या स्कीम के तहत योग्य प्रोडक्ट (सिन्टर्ड NdFeB आरईपीएम) की प्रोसेसिंग में होता है। इसमें पैके जिंग, फ्रे ट/ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, और प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट और उससे जुड़ी यूटिलिटीज़ को लगाने और चालू करने पर होने वाला खर्च भी शामिल होगा। उससे जुड़ी यूटिलिटीज़ में कै प्टिव पावर और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ऑपरेशन एरिया में ज़रूरी इक्विपमेंट जैसे क्लीन रूम, एयर कटेन, टेम्परेचर और एयर क्वालिटी कं ट्रोल सिस्टम, कम्प्रेस्ड एयर, पानी और पावर सप्लाई, और कं ट्रोल सिस्टम शामिल होंगे। उससे जुड़ी यूटिलिटीज़ में विनिर्माण से जुड़ा आईटी और आईटीईएस इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होगा, जिसमें सर्वर, सॉफ्टवेयर और ईआरपी सॉल्यूशन शामिल हैं। सभी नॉन-ेि डिटेबल टैक्स और ड्यूटी भी ऐसे खर्च में शामिल होंगे।

ख. अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर किया गया व्यय:: इसमें सिन्टरर्ड NdFeB आरईपीएम से जुड़े आरएंडडी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर कै पिटल खर्च शामिल होगा । "संबंधित" शब्द का मतलब सिन्टरर्ड NdFeB आरईपीएम की विनिर्माण की पूरी वैल्यू चेन के सभी स्टेज से होगा। ऐसे खर्च में इन-हाउस और कै प्टिव आरएंडडी पर होने वाला खर्च शामिल होगा, जिसमें सिन्टरर्ड NdFeB आरईपीएम की विनिर्माण की पूरी वैल्यू चेन के सभी स्टेज शामिल होंगे। ऐसे खर्च में टेस्ट और मेजररंग इंस्ूमेंट्स, टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोटोटाइप, डिज़ाइन टूल्स की खरीद, सॉफ्टवेयर कॉस्ट (सीधे आरएंडडी के लिए इस्तेमाल होने वाले) और लाइसेंस फीस, टेोिलॉजी पर खर्च, आईपीआर, आरएंडडी के लिए पेटेंट और कॉपीराइट शामिल होंगे। सभी नॉन-ेि डिटेबल टैक्स और ड्यूटी ऐसे खर्च में शामिल होंगे। ग. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) समझौतों से संबंधित व्यय: इसमें सिंटर किए गए NdFeB आरईपीएम की विनिर्माण से जुड़ी टेोिलॉजी की लागत और शुरुआती टेोिलॉजी खरीद शामिल होगी । सभी नॉन-ेि डिटेबल टैक्स और ड्यूटी ऐसे खर्च में शामिल होंगे।

इस स्कीम के तहत सेकं ड-हैंड/इस्तेमाल किए गए/रिर्फर्बश्ड प्लांट, मशीनरी, उपकरण, यूटिलिटीज़ या अनुसंधान एवं विकास उपकरण या परिसंपत्तियों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, स्लंप सेल के ज़रिए खरीदे गए या लीज़ पर लिए गए उपयु र्क्त बताए गए परिसंपत्तियों को भी इस स्कीम के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.1 कच्चे माल की आर्पूर्त

i. आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड एल1, एल2, और एल3 लाभार्थी को कु ल 500 एमटीपीए NdPr ऑक्साइड देगा। यह एलोके शन इस तरह होगा: एल1 को 200 एमटीपीए, एल2 को 167 एमटीपीए, और एल3 लाभार्थी को 133 एमटीपीए – जो लगभग 1,500 एमटीपीए सिंटर किए गए NdFeB मैग्नेट प्रोडक्शन के लिए काफी होगा।

ii. बाकी सिंटर NdFeB आरईपीएम प्रोडक्शन कै पेसिटी के लिए, लाभार्थी अपने खुद के इंतज़ाम के तहत NdPr ऑक्साइड का इंतज़ाम करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर एल1 लाभार्थी को सिंटर NdFeB आरईपीएम की 1,200 एमटीपीए की कै पेसिटी दी जाती है, तो आईआरईएल को दिया गया NdPr ऑक्साइड (200 एमटीपीए) लगभग सिंटर NdFeB आरईपीएम के 600 एमटीपीए प्रोडक्शन में सहायता करेगा। NdPr ऑक्साइड की बाकी 200 एमटीपीए की ज़रूरत एल1 लाभार्थी अपने सोर्स से पूरी करेगा। इसके अलावा, एल4 और एल5 लाभार्थी को NdPr ऑक्साइड की पूरी ज़रूरत अपने सोर्स से पूरी करनी होगी । 6. संवितरण तंत्र

6.1 बिीि-संबद्ध प्रोत्साहन : सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव पाने के लिए, लाभार्थी को हर छह महीने/सालाना आधार पर सिंटर किए गए NdFeB मैग्नेट्स की बिीि के स्टैच्युटरी ऑडिटर र्सर्टफिके ट, मैनेजमेंट र्सर्टफिके ट, ऑडिटेड सेल्स इनवॉइस, ई-वे बिल, जीएसटी रिकं सिलिएशन आदि जमा करना होगा। लाभार्थी को मिलने वाले इंसेंटिव को कै लकु लेट करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाएगा।

6.2 कै पिटल सब्सिडी : कै पिटल सब्सिडी पाने के लिए, लाभार्थी को ये जमा करना होगा-

i. संबंधित इंडस्ट्रीज़ डिपाटर्मेंट और चार्टर्ड इंजीनियर, दोनों से एक र्सर्टफिके ट जो NdPr ऑक्साइड से सिंटर्ड NdFeB मैग्नेट्स की पूरी तय कै पेसिटी के चालू होने को र्सर्टफ़ाई करता हो , जिसमें सभी बीच के प्रोसेस शामिल हों।

ii. स्टैच्युटरी ऑडिटर से एक र्सर्टफिके ट जो बुक्स में एसेट्स की बिीि और कै पिटलाइज़ेशन की शुरुआत को र्सर्टफ़ाई करता है।

6.3 भारी उद्योग मंत्रालय इंसेंटिव/सब्सिडी क्लेम की जांच और प्रोसेसिंग के लिए, जैसा उपयुक्त लगे, एक्स्ट्रा डेटा, क्लैरिफिके शन या डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय लाभार्थी के क्लेम को वेरिफाई करने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर (IE) अपॉइंट कर सकता है।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 7. स्कीम के माइलस्टोन

7.1 लाभार्थी को स्कीम के तहत ये माइलस्टोन हासिल करने होंगे:

i. लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर 150 करोड़ रुपए का योग्य निवेश हासिल करना।

ii. माइलस्टोन 2: लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी होने की तारीख से दो वर्ष के अंदर योग्य निवेश हासिल करें , जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है:

iii. लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के अंदर अलॉटेड कै पेसिटी का 50% चालू करना। 8. स्कीम परिव्यय

8.1 इस स्कीम का कु ल वित्तीय परिव्यय 7,280 करोड़ रुपए होगा। स्कीम के समय में कु ल परिव्यय का अनुमानित ब्यौरा नीचे दिया गया है:

*प्रशासन के खचों में पीएमए फीस, नॉलेज पार्टनर्स और टेकििल एक्सपर्टीज़ की फीस शामिल हैं।

तालिका 6 - स्कीम के समय में कु ल परिव्यय का अनुमानित ब्यौरा

9. स्कीम निगरानी समिति (एसएमसी)

9.1 स्कीम की पूरी निगरानी और उसे लागू करने के साथ-साथ लागू करने के स्टेज में आने वाली किसी भी रुकावट/मुश्किल को दूर करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के सेेि टरी की अध्यक्षता में एक इंटर-मिनिस्ट्रियल स्कीम मॉनिटररंग कमेटी बनाई जाएगी। एसएमसी स्कीम के निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करेगी। एसएमसी की संरचना अनुलग्नक-क में दी गई है ।7 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 10. तकनीकी समिति (टीसी)

10.1 बिडिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करने और बिड्स के मूल्यांकन पर इनपुट देने के लिए एक तकनीकी समिति (टीसी) बनाई जाएगी। टीसी स्कीम के निष्पादन का हर तीन महीने में समीक्षा भी करेगी। टीसी की संरचना अनुलग्नक-ख में दी गई है ।

11. परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)

11.1 यह स्कीम एक पीएमए के ज़रिए लागू की जाएगी, जो सचिवालयी, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन संबंधी सहयोग देने और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दी गई दूसरी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ज़िम्मेदार होगी। पीएमए दूसरी चीज़ों के साथ-साथ इन चीज़ों के लिए भी ज़िम्मेदार होगी:

i. स्कीम के लिए ऑनलाइन पोर्टल का विकास और अनुरक्षण।

ii. इंसेंटिव क्लेम की प्रोसेसिंग के लिए मानक संचालन प्रयििा (एसओपी) तैयार करना और जारी करना। iii. डॉक्यूमेंटेशन, मीरटंग कोर्ऑर्डनेशन और टेकििल ब्रीफ तैयार करने जैसे प्रशासनिक कामों में एसएमसी और टीसी की सहायता करना।

iv. स्कीम को आसानी से लागू करना, आवेदकों के सामने आने वाली मुश्किलों को दूर करना और संसाधनों का उपयुक्त इस्तेमाल सुनितिि करना।

v. बिीि-संबद्ध प्रोत्साहन और कै पिटल सब्सिडी के संवितरण के दावों की जांच करना।

vi. बिड डॉक्यूमेंट्स को अंतिम रूप देने और लेटर ऑफ़ अवार्ड जारी होने तक सहयोग देने के लिए टेोि- फाइनेंशियल और लीगल कं सल्टेंट्स को हायर करना।

vii. स्वतंत्र इंजीनियर (आईई) की नियुक्ति करना।

viii. हर प्रोजेक्ट के तकनीकी, वित्तीय और प्रचालन के पहलुओं के अनुसार स्थिति का विस्तृत विश्लेषण करना। ix. स्कीम की पूर्ण विकास की संक्षेप रिपोर्ट तैयार करके भारी उद्योग मंत्रालय को जमा करना।

x. स्कीम लागू होने के दौरान लाभार्थी के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंके ज को मजबूत करने के लिए सुझाव दें। xi. तिमाही समीक्षा रिपोर्ट (क्यूआरआर) तैयार करें जिसमें नीचे दिए गए के पीआई पर लार्भार्थयों की प्रोग्रेस रिपोर्ट शामिल होगी, जिसमें ये शामिल हैं, लेकिन सिर्फ़ यही नहीं:

)ि परियोजना के चरण और माइलस्टोन

ख) बुनियादी ढांचे का विकास।

ग) प्रौद्योगिकी एकीकरण

घ) मानव संसाधन

ङ) जोखिम प्रबंधन

12. गलत बयानी/ प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन

12.1 अगर लाभार्थी कोई गलत जानकारी देता है या आरएफपी में बताए गए माइलस्टोन या किसी दूसरी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाता है, तो उपयुक्त जुर्माने के नियम लागू होंगे, जिसमें परफॉमेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) को कै श कराना, लेटर ऑफ़ अवार्ड को रद्द करना, और पूरा प्रोत्साहन पैके ज ज़ब्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

12.2 अगर भारी उद्योग मंत्रालय को लगता है कि स्कीम के तहत अर्हता और/या स्कीम के तहत मिले फायदे गलत तथ्य या गलत जानकारी देकर हासिल किए गए हैं, तो भारी उद्योग मंत्रालय लाभार्थी को स्कीम के तहत मिले किसी भी फायदे को, फायदे लेने की तारीखों पर लागू 3 वर्ष के एसबीआई र्मार्जनल कॉस्ट ऑफ फं ड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) के हिसाब से जोड़े किए गए ब्याज के साथ, हर वर्ष कं पाउं ड होने वाले ब्याज के साथ वापस करने के8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] लिए कहेगा, और लाभार्थी को सुनवाई का मौका देगा। यह भारी उद्योग मंत्रालय के उस अधिकार के अलावा होगा जिसके तहत वह उपयुक्त समझे जाने पर कोई अन्य कार्रवाई कर सकता है।

13. विवादों का समाधान

इस स्कीम के तहत कोई भी विवाद आपसी बातचीत या सुलह द्वारा सुलझा लिया जाएगा। मतभेद की स्थिति में अपर सचिव/संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय का फै सला आखिरी होगा। इस स्कीम के तहत होने वाले किसी भी विवाद का समाधान करने का अधिकार सिर्फ़ नई दिल्ली, भारत के कोर्ट/ट्रिब्यूनल के पास होगा।

14. स्कीम को संशोधित करने की शक्ति

सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) को स्कीम के 7,280 करोड़ रुपए के कु ल खर्च के अंदर, स्कीम को सुगंतापूर्वक लागू करने के लिए स्कीम के मानक में ज़रूरी कोई भी बदलाव/आशोधन/संशोधन करने का पूरा अधिकार होगा।

[फा. सं.-12(06)/2024-पी ई 11/सीपीएसई-1]

विजय मित्तल, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-क स्कीम निगरानी समिति (एसएमसी) की संरचना इस प्रकार होगी:

अनुलग्नक-ख

यह समिति आईआरईएल, डीएमआरएल, बीएआरसी, एनएफटीडीसी, बीएचईएल, उद्योग विशेषज्ञों, एके डेमिया आदि से तकनीकी विशेषज्ञों को भी सहयोजित कर सकती है।

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2025

SCHEME TO PROMOTE MANUFACTURING OF SINTERED RARE EARTH PERMANENT MAGNET

S.O. 5800(E).—The Government has approved the Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnet ("the Scheme") with a budgetary outlay of ₹7,280 crore.

1. Background:

1.1 Rare Earth Permanent Magnets (REPMs) are one of the most powerful commercially available magnets made from alloys that include rare earth elements, primarily Neodymium (Nd), Praseodymium (Pr) and Samarium (Sm).

1.2 Within REPMs, sintered Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) REPMs are one of the strongest and most widely used magnets which are manufactured from rare earth oxides (REOs) viz. NdPr oxide. These REPMs offer high magnetic strength, excellent performance-to-weight ratio and good resistance to demagnetization.

1.3 The production of sintered NdFeB REPMs from Rare Earth Ores involves a large number of steps, starting with upstream processes involving mining of rare earth (RE) ores to refining them into high-purity rare earth oxides (REOs). This is followed by midstream processes involving conversion of REOs to metals, metals to alloys, and alloys to magnet.

1.4 These sintered NdFeB REPMs are used in several essential downstream sectors such as electric vehicles, renewable energy, electronics, defence & aerospace, etc. Pictorial representation of process involved in production of sintered NdFeB REPM is provided in Figure 1 below.

Figure 2: Process involved in production of sintered NdFeB REPM from Rare Earth Ores

1.5 India has one of the world's largest rare earth reserves mostly located in coastal regions. IREL (India) Ltd., a CPSE under the Department of Atomic Energy (DAE) is the only company in India that is engaged in the mining of rare earth ores and refining these into REOs. At present, its NdPr Oxide production capacity is 400 MTPA which can support the production of approximately 1,200 MTPA of sintered NdFeB REPM. Further, IREL has a stock of NdPr Oxide of ~500 MT. Thus, IREL, at present, is in a position to support manufacturing of around 1,500 MTPA of REPM.

1.6 While India possesses upstream capabilities in mining, separation and oxide refining, there is a notable gap in the industrial-scale midstream capabilities needed for oxide-to-metal, metal-to-alloy and alloy-to-magnet conversion. Due to this, India currently imports all its sintered NdFeB REPM demand for downstream applications.

1.7 Therefore, building a complete domestic REPM value chain of converting rare earth oxide into sintered NdFeB REPM is essential for India's strategic and industrial advancement. Through this Scheme, the Government of India intends to incentivize setting up of 6,000 MTPA of integrated REO to sintered NdFeB REPM's manufacturing facilities in the country.

2. Salient features of the Scheme:

2.1 Indigenously produced sintered NdFeB REPMs from NdPr oxide shall be eligible for sales-linked incentives and capital subsidy under the Scheme.

2.2 The Scheme will allocate up to 6,000 MTPA of integrated sintered NdFeB magnet manufacturing capacity to five (5) applicants (hereinafter called the "Beneficiary(ies)") through a transparent bidding process viz. Global Tender Enquiry (GTE), by issuing a Request for Proposal (RFP). Minimum allocation to a Beneficiary will be 600 MTPA going up to a maximum allocation of 1,200 MTPA, in multiples of 100 MTPA.

2.3 The Beneficiaries will receive (a) sales-linked incentive on sale of sintered NdFeB REPM; and (b) capital subsidy for setting up the allocated manufacturing capacity.

2.4 Further, three selected Beneficiaries with the lowest bids would receive an assured limited supply of NdPr oxide from IREL (India) Ltd., a CPSE under the Department of Atomic Energy (DAE).

2.5 The total duration of the Scheme will be 7 years, which includes 2 years of gestation period for setting up the manufacturing facilities and 5 years for incentive disbursement on sale of sintered NdFeB REPM.

2.6 Further, in case the first sale of sintered NdFeB REPM commences prior to the completion of the gestation period, then this additional period will also be eligible for sales-linked incentive over and above the 5 year duration.

3. Selection of Beneficiaries

3.1 Eligibility:

i. An Applicant for the purpose of the Scheme should be a company, international entity, or a group of companies and/or international entities ("Consortium"). In case of a consortium, one of the members must be identified as a "Lead Partner". The Lead Partner shall have a shareholding of not less than 51% in the Beneficiary.

ii. The selected applicants will be designated as the "Beneficiary". In case the consortium and/or foreign entity(ies) are allocated capacity under the Scheme, they would be required to form an SPV under the Companies Act, 2013 which will also be designated as the "Beneficiary".

iii. Net worth requirement: The Applicant/ Lead Partner must have a minimum net worth as follows:

iv. Detailed eligibility criteria will be specified in the RFP.

3.2 The allocation of capacity and incentive to Beneficiaries shall be carried out through a transparent Least Cost System (LCS) which shall comprise a "two-envelope" system, i.e., technical bid and financial bid.

3.3 In the technical bid, the Applicants may bid for capacity from 600 MTPA up to a maximum of 1,200 MTPA, in multiples of 100 MTPA (the "Project"). Accordingly, the applicant shall submit a Detailed Project Report (DPR) which will include their committed capacity and capability to undertake the Project. Contents of the DPR will be specified in the RFP. A Technical Committee (TC) will evaluate the technical bid of the Applicants.

3.4 The financial bid of only the technically qualified Applicants shall be opened. In the financial bid, Applicant will quote the amount of incentive sought (₹ per kg of sintered NdFeB magnet sold), capped at ₹ 2,150 per kilogram. This incentive sought shall be agnostic to the source of NdPr oxide i.e. this incentive amount will be applicable to sintered NdFeB magnets produced from NdPr oxide sourced from IREL or under own arrangement.

3.5 Five responsive technically qualified bids with the lowest incentive sought will be selected (L1, L2, L3, L4, and L5). After conclusion of the bidding process, a Letter of Intent (LoI) will be issued to the selected applicants.

3.6 Submission of Performance Bank Guarantee: The selected applicants/ Beneficiaries shall submit a Performance Bank Guarantee (PBG) at the following rates to confirm their selection under the Scheme:

3.7 Issuance of Letter of Award (LoA): Post completion of formalities spelt out in the LoI, submission of PBG, formation of SPV (if required), etc., a Letter of Award (LoA) will be issued to the Beneficiary.

4. Incentive to the Beneficiaries

4.1 The Scheme envisages two kinds of support viz. sales-linked incentive and capital subsidy, whose details are as follows:

4.2 Sales-linked incentive:

i. The Beneficiaries shall be eligible to receive sales-linked incentive on sale of sintered NdFeB REPM from the date of first sales invoice till the terminal date of the Scheme. Incentives shall be disbursed to the Beneficiaries on a half-yearly/annual basis.

ii. The amount of sales-linked incentive payable to each Beneficiary would be calculated as follows:

Amount of incentive (sales-linked incentive) = Quantity of sintered NdFeB REPM sold (in kg) during

the period × (multiplied by) quoted incentive (₹/kg)

iii. The sales-linked incentive disbursed to the Beneficiary shall be capped at 40% of the net sales turnover (net of GST) of the sintered NdFeB REPM.

iv. The Beneficiary shall be eligible to receive sales-linked incentive only after commissioning of the allocated capacity.

v. During the Scheme tenure, the total sales-linked incentive to a Beneficiary shall not exceed the following amounts:

4.3 Capital subsidy

i. A capital subsidy of 15% on eligible investment made after 1st April 2025 shall be provided to the Beneficiaries as reimbursement upon the commissioning of the entire allocated capacity.

ii. The total capital subsidy to a Beneficiary shall be capped as follows:

iii. Eligible investment for this purpose shall include expenditure incurred on:

a. Plant, Machinery, Equipment and Associated Utilities: This shall include expenditure on plant, machinery, equipment and associated utilities as well as tools, dies, moulds, jigs, fixtures (including parts, accessories, components and spares thereof) of the same, used in the engineering research & development (ER&D) and product design and development, manufacturing, assembly, testing, packaging or processing of the eligible product under the Scheme (sintered NdFeB REPM). It shall also include expenditure on packaging, freight/transport, insurance, and erection and commissioning of the plant, machinery, equipment, and associated utilities. Associated utilities would include captive power and effluent treatment plants, essential equipment required in operations area such as clean rooms, air curtains, temperature and air quality control systems, compressed air, water and power supply, and control systems. Associated utilities would also include IT and ITES infrastructure related to manufacturing including servers, software, and ERP solutions. All non- creditable taxes and duties would also be included in such expenditure.

b. Expenditure incurred on Research and Development (R&D): This shall include capital expenditure on R&D and product development related to sintered NdFeB REPM. The term "related" shall refer to all stages in the entire value chain for manufacturing of sintered NdFeB REPM. Such expenditure shall include expenditure on in-house and captive R&D, including all stages in the entire value chain of manufacturing of sintered NdFeB REPM. Such expenditure shall include test and measuring instruments, prototypes used for testing, purchase of design tools, software cost (directly used for R&D) and license fee, expenditure on technology, IPR, Patents and Copyrights for R&D. All non- creditable taxes and duties would be included in such expenditure.

c. Expenditure related to Transfer of Technology (ToT) Agreements: This shall include cost of technology and initial technology purchase related to manufacturing of sintered NdFeB REPM. All non-creditable taxes and duties would be included in such expenditure.

Second-hand/ used/ refurbished plant, machinery, equipment, utilities or Research & Development equipment or assets shall not be allowed under the Scheme. Further, above mentioned assets acquired through slump sale or leased assets shall also not be permitted under the Scheme.

4.4 Raw material supply

i. IREL (India) Ltd. will allocate a total of 500 MTPA of NdPr oxide to the L1, L2, and L3 Beneficiaries. The allocation will be as follows: 200 MTPA to L1, 167 MTPA to L2, and 133 MTPA to L3 Beneficiaries – which will be sufficient for around 1,500 MTPA of sintered NdFeB magnet production.

ii. For the remaining sintered NdFeB REPM production capacity, the Beneficiaries will arrange for NdPr oxide under their own arrangement(s). For example, if the L1 Beneficiary is awarded a capacity of 1,200 MTPA of sintered NdFeB REPM, then IREL allocated NdPr oxide (200 MTPA) will support production of around 600 MTPA of sintered NdFeB REPM. The balance requirement of 200 MTPA of NdPr oxide shall be arranged by the L1 Beneficiary through its own sources. Further, the L4 and L5 Beneficiaries shall have to arrange for the entire NdPr oxide requirement from their own sources.

5. Disbursement Mechanism

5.1 Sales-linked Incentive: To avail sales linked incentive, the Beneficiaries shall submit statutory auditor certificate, management certificate, audited sales invoices, e-way bills, GST reconciliation, etc. for sale of sintered NdFeB magnets on a half yearly/annual basis. The same shall be used to calculate the incentive payable to the Beneficiary.

5.2 Capital Subsidy: In order to avail capital subsidy, the Beneficiaries shall submit-

i. A certificate both from concerned Department of Industries and Chartered Engineer certifying the commissioning of entire allocated capacity of sintered NdFeB magnets from NdPr oxide, including all intermediate processes therein.

ii. A certificate from Statutory Auditor certifying the commencement of sale and capitalization of the assets in books.

5.3 MHI may seek additional data, clarification, or documents, as deemed appropriate, for examining and processing of incentive/ subsidy claim. Further, MHI may appoint an Independent Engineer (IE) to verify claims made by Beneficiaries.

6. Scheme milestones

6.1 The Beneficiary must achieve the following milestones under the Scheme:

i. Milestone 1: Achieve eligible investment of ₹150 crore within one year from the date of issuance of LoA.

ii. Milestone 2: Achieve eligible investment within two years from the date of issuance of LoA as indicated in the following table:

iii. Milestone 3: Commissioning of 50% of the allocated capacity within three years from the date of issuance of LoA.

7. Scheme outlay

7.1 The total financial outlay of the Scheme will be ₹7,280 crore. The indicative breakup of total outlay over the tenure of the Scheme is tabulated below:

*Admin expenses include PMA fees, fees for knowledge partners and technical expertise. Table 6 - Indicative breakup of total outlay over the tenure of the Scheme

8. Scheme Monitoring Committee (SMC)

8.1 An inter-ministerial Scheme Monitoring Committee chaired by Secretary, MHI will be constituted for overall monitoring and implementation of the Scheme as well as to remove any obstacles/ difficulties that may arise in the implementation stage. The SMC will conduct a periodic review of the performance of the Scheme. The composition of the SMC is provided at Annexure-A.

9. Technical Committee (TC)

9.1 A Technical Committee (TC) will be constituted to provide inputs on preparation of bidding documents and evaluation of the bids. The TC will also conduct a quarterly review of the performance of the Scheme. The composition of the TC is provided at Annexure-B.

10. Project Management Agency (PMA)

10.1 The Scheme shall be implemented through a PMA, which shall be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities, as assigned by MHI from time to time. PMA would inter-alia be responsible for:

i. Development & maintenance of online portal for the Scheme. ii. Preparation and issuance of standard operating procedure (SOP) for processing of incentive claims. iii. Assisting the SMC and TC in administrative tasks such as documentation, meeting coordination and preparation of technical briefs.

iv. Ensuring smooth execution of the Scheme, addressing challenges faced by applicants and ensuring proper utilization of resources.

v. Examining the claims for disbursement of sales-linked incentives and capital subsidy. vi. Hiring of techno-financial and legal consultants for finalizing the bid documents and providing support till the issuance of Letter of Award.

vii. Hiring of Independent Engineer (IE). viii. Conducting a detailed analysis of each project's status in terms of technical, financial, and operational aspects.

ix. Preparing and submitting reports summarizing the overall progress of the Scheme to MHI. x. Provide recommendations to strengthen forward and backward linkages for Beneficiaries during Scheme implementation.

xi. Prepare quarterly review reports (QRRs) which will include progress reports from Beneficiaries on the following KPIs, including but not limited to:

a) Project Phases and Milestones b) Infrastructure Development c) Technology Integration d) Human Resources e) Risk Management

11. Misrepresentation/ Breach of commitments

11.1 In case of any misrepresentation or failure to meet milestones or any other obligations as specified in the RFP by the Beneficiary, suitable penalty provisions including, but not limited to, encashment of the Performance Bank Guarantee (PBG), revocation of the Letter of Award, and the forfeiture of the entire incentive package will be applicable.

11.2 If MHI is satisfied that eligibility under the Scheme and/ or benefits availed under the Scheme have been obtained by misrepresentation of facts or falsification of information, MHI will ask the Beneficiary to refund any benefit obtained under the Scheme along with interest calculated at 3 years' SBI Marginal cost of funds- based lending rate (MCLR) prevailing on the dates of availing benefits, compounded annually, after giving an opportunity to the Beneficiary of being heard. This will be in addition to MHI's right to take any other action as deemed fit.

12. Resolution of Disputes

Any dispute under this Scheme shall be resolved by mutual discussion and reconciliation. In case of difference of opinion, decision of Additional Secretary/ Joint Secretary, MHI shall be final. The jurisdiction in respect of any disputes that may arise under this Scheme shall lie at the Courts/Tribunals in New Delhi, India only.

13. Power to modify the Scheme

The Empowered Group of Secretaries (EGoS) chaired by Cabinet Secretary shall be fully empowered to make any changes/ modifications/ amendments required in the Scheme parameters for its smooth implementation, within the overall Scheme outlay of ₹ 7,280 crore.

[F. No. 12(06)/2024-PE-XI/CPSE-1]

VIJAY MITTAL, Jt. Secy.

Annexure-A

Annexure-B

This committee can also co-opt technical experts from IREL, DMRL, BARC, NFTDC, BHEL, industry experts, academia, etc.

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