Telecom Regulatory Authority of India (Recruitment and Conditions of Service of Officers and Other Employees) Rules, 2025.

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122025-268667

CG-DL-E-19122025-268667

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 823] नई दिल्ली, शुक्वार, दिसम्बर 19, 2025/अग्रहायण 28 1947

No. 823] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2025/AGRAHAYANA 28, 1947

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 909(अ).—कें द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (गक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शतें) नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्ांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्मण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती प्रक्यिा और सेवा की शतों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

8549 GI/2025

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शतें) नियम, 2025 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष या प्राधिकरण का सदस्य या अधिकारी जो अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करता है, अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "पदधारियों" से प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारियों और इसमें प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी अभिप्रेत हैं;

(ङ) "श्रेणी" से नियम 5 में र्निर्दष्ट श्रेणी, अभिप्रेत है;

(च) "पद" से अनुसूची-I में र्निर्दष्ट श्रेणी में कोई भी पद, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, अभिप्रेत है;

(छ) "चयन समिति" से अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्र्यर्थयों के चयन पर विचार करने के लिए प्राधिकरण द्वारा गठित एक समितिअभिप्रेत है; और

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों उपाबंद्ध अनुसूचियां अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इनमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं ककं तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके अर्थ वहीं होंगे जो क्मशः अधिनियम में हैं।

3. लागू होना – ये नियम अनुसूची-I के स्तंभ (1) में विर्निर्दष्ट काडरों को लागू होंगे।

4. काडर का गठन- (1) प्राधिकरण में काडर में इन नियमों के अधीन विर्निर्दष्ट किसी भी श्रेणी में नियुक्त अधिकारी सम्मिलित होंगे।

(2) कोई भी नियुक्त व्यक्ति प्राधिकरण में उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से उस पर लागू श्रेणी में काडर का सदस्य समझा जाएगा।

(3) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले नियमित आधार पर प्राधिकरण में विभिन्न श्रेणियों में पदों पर धारण करने वाले अधिकारियों को इन नियमों के अधीन उस श्रेणी में नियुक्त किया गया समझा जाएगा। 5. श्रेणी के वर्ग– (1) प्राधिकरण में काडर में निम्नलिखित श्रेणी सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(2) काडर में श्रेणियों की संख्या जैसा के न्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, भिन्न हो सकती है ।

अध्याय - 2

नियुक्ति की शतें और प्रक्यिा

6. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो अनुसूची-1 के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विर्निर्दष्ट है ।

7. भर्ती कि पद्धति - (1) किसी भी श्रेणी में रिक्ति अनुसूची-I में विर्निर्दष्ट प्रक्यिा से भरी जाएगी।

(2) प्रत्येक श्रेणी में नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी ।

(3) भर्ती प्रक्यिा, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य मामले वह होंगे, जो अनुसूची-I के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विर्निर्दष्ट हैं।

8. . निरर्हता : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि के द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी ।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 9. सीधी भर्ती करने की प्रक्यिा - सीधी भर्ती करने में निम्नलिखित प्रक्यिा का पालन किया जाएगा, अर्थात्:-

I. रिक्तियों को कम से कम दो प्रमुख अंग्रेजी और हिंदी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और रोजगार समाचार और प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापित किया जाएगा;

II. किसी पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता और आयु सीमा वह होगी, जो अनुसूची-I में विर्निर्दष्ट है;

III. अभ्यर्थी विज्ञापन में विर्निर्दष्ट रीति से आवेदन कर सकते हैं;

IV. विज्ञापन में विर्निर्दष्ट समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों या जो अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा;

V. पात्र अभ्र्यर्थयों को एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक होगा जिसमें एक लिखित परीक्षा या तकनीकी निर्धारण या चयन समिति द्वारा अवधारित दोनों या किसी अन्य प्रक्यिा का सहयोजन सम्मिलित हो सके गा;

VI. अंतिम चयन, चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा:

परन्तु प्राधिकरण, जहां वह उचित समझे, उपयुक्त अभ्र्यर्थयों के चयन का कार्य ऐसी कार्यकलाप में लगे किसी वृत्तिक अभिकरण को सौंप सके गा और किसी सरकारी निकाय, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य निकाय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में, ऐसे निकाय द्वारा अपनाई गई भर्ती की प्रक्यिा लागू होगी:

परन्तु यह भी कि प्राधिकरण, जहां वह ऐसा करना उचित समझे, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे इंजीनियररंग में स्नातक एप्टीट्यूड परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, परास्नातक के लिए सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर अभ्र्यर्थयों को तकनीकी निर्धारण या साक्षात्कार के लिए बुला सके गा:

परंतु कार्र्मक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39020/01/2013-स्था (बी) दिनांक 9 अक्टूबर, 2015 के अनुदेशों के अनुसार सहायक और नीचे के पदों पर भर्ती के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा:

परंतु यह भी कि सफल अभ्यर्थी के लिए कें द्रीय सरकार द्वारा विर्निर्दष्ट चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा करवाना आवश्यक होगा;

VII. नियुक्ति प्राधिकारी चयन प्रक्यिा में उनके प्रदर्शन के आधार पर अभ्र्यर्थयों का एक आरक्षित पैनल बनाए रख सकता है जिनको भविष्य की रिक्तियों के लिए रोजगार का प्रस्ताव किया जा सके गा:

परंतु ऐसा आरक्षित पैनल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने अनुमोदन की तारीख से बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए विधिमान्य नहीं रहेगा;

VIII. यदि अभ्यर्थी को मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाता है, या कोई मानसिक या शारीरिक कमी पाई जाती है जिससे सेवा के कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा;

IX. नियुक्ति पर, अभ्यर्थी अनुसूची-I के स्तंभ (9) में विर्निर्दष्ट अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे, और उनकी के वल तभी पुष्टि की जाएगी जब उन्होंने परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली हो और उनकी सेवाएं और आचरण संतोषजनक पाए गए हों:

परंतु यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी अभ्यर्थी की सेवाएं या आचरण संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं, तो प्राधिकारी-

i. परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष की अवधि तक बढ़ा सके गा; या

ii. एक महीने का नोटिस देने या उसके बदले में एक महीने के लिए मूल वेतन का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अभ्यर्थी की सेवाओं को समाप्त कर सके गा।

10. पदोन्नति की प्रक्यिा - (1) पदोन्नति के मामले में निम्नलिखित प्रक्यिा का पालन किया जाएगा, अर्थात्: - (क) विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति अनुसूची-I के स्तंभ (11) में विर्निर्दष्ट संबंधित पोषक श्रेणियों से की जाएगी;

(ख)विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर पदोन्नति की जाएगी।

(2) पात्रता मानदंड को पूरा करने से किसी भी पदधारी को अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, जिसे अगली उच्चतर श्रेणी में रिक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक समीचीनता के अधीन माना जाएगा।

11. प्रतिनियुक्ति की प्रक्यिा- प्रतिनियुक्ति के मामले में निम्नलिखित प्रक्यिा का पालन किया जाएगा, अर्थात्: - (क) इन रिक्तियों को कें द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्रों प्रशासनों, स्वायत्त निकायों, कानूनी संगठनों और कें द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन के पब्लिक सेक्टर उपक्मों के बीच व्यापक रूप से परिचालित किया जाएगा;

(ख) प्राधिकरण के काडर से आए अधिकारी और अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखने वाले अधिकारी भी सचिव, प्रधान सलाहकार और सलाहकार के पदों पर आवेदन करने के लिए पात्र हैं:

परन्तु यदि प्राधिकरण के काडर में वहन किए गए किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो प्राधिकरण में ऐसे अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर ऐसी नियुक्ति से पहले और पश्चात् में प्रदान की गई सेवा को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए गणना में लिया जाएगा;

(ग) सचिव, प्रधान सलाहकार और सलाहकार के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा उक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी और अन्य सभी पदों के लिए छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी या जैसा कें द्रीय सरकार समय-समय पर विर्निर्दष्ट करे;

(घ) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत के द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे छठे वर्ष के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव के अनुमोदन से और सातवें वर्ष के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है,

(ङ) नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी।

12. आमेलन – (1) किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त और प्राधिकरण में आमेलित होने के इच्छु क अधिकारी, ऐसे पद पर प्रतिनियुक्ति के दो वर्ष पूरे होने पर, प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर, ऐसे पद पर प्राधिकरण में6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] आमेलन के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं; और लिखित रूप में प्राधिकरण में आमेलित होने के लिए अपनी स्वीकृ ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) में विर्निर्दष्ट ऐसे किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शतों के अधीन रहते हुए आमेलित कर सके गा, अर्थात्:-

(क)चयन समिति की सिफारिश पर, प्राधिकरण में ऐसे व्यक्ति की उपयुक्तता और अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए;

(ख)ऐसे व्यक्ति के आमेलन के लिए मूल संगठन से काडर मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात्; और

(ग)अनुशासनिक और सतर्क ता के दृष्टिकोण से मुक्त पाया गया।

13. संविदा के आधार पर नियुक्ति – प्राधिकरण, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अल्पकालिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए या जब स्वीकृ त पदों को यथा विर्निर्दष्ट भर्ती के माध्यम से नहीं भरा जा सके , विर्निर्दष्ट अवधि के लिए संविदा के आधार पर व्यक्तियों को नियुक्त कर सके गा:

परंतु किसी भी संविदात्मक नियुक्ति का प्रारंभिक कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा जिसे प्राधिकरण के अनुमोदन से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सके गा है।

14. वेतन नियतन- प्राधिकरण में नियुक्ति पर, वेतन कें द्रीय सरकार के विद्यमान आदेशों या अनुदेशों के अनुसार नियत किया जाएगा।

15. वरिष्ठता-(1) काडर के सदस्यों की सापेक्ष वरिष्ठता प्राधिकरण द्वारा नियत की जाएगी और जब तक विशेष कारणों से अन्यथा विनिश्चित नही किया जाए, तब तक इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को विद्यमान उनकी सापेक्ष वरिष्ठता द्वारा शासित होगी।

(2) किसी भी श्रेणी में काडर के प्रारंभिक गठन में सम्मिलित काडर के सभी सदस्य पश्चात् में उस श्रेणी में नियुक्त सभी सदस्यों से वरिष्ठ होंगे।

(3) सीधी भर्ती के आधार पर समान श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की अन्तर वरिष्ठता चयन समिति द्वारा समनुदेशित योग्यता के क्म से अवधारित की जाएगी, और पहले के चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चात् के चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे।

(4) पदोन्नति के आधार पर समान श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की अन्तर वरिष्ठता उस निचली श्रेणी में उनकी सापेक्ष वरिष्ठता द्वारा अवधारित की जाएगी जहां से उन्हें प्रोन्नत किया जाता है।

(5) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है और पश्चात् में आमेलित किया जाता है, उस श्रेणी में उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्य रूप से आमेलन की तारीख से की जाएगी, यदि वह पहले से ही (आमेलन की तारीख पर) अपने मूल विभाग में नियमित आधार पर समान या समतुल्य श्रेणी पर है, तो श्रेणी में इस तरह की नियमित सेवा को उसकी वरिष्ठता तय करते समय भी ध्यान में रखा जाएगा, उसकी वरिष्ठता इस शर्त के अधीन होगी- - उस तारीख से, जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है, (या)

- उस तारीख से, जिससे उसे नियमित आधार पर उसके मूल विभाग में समान या समतुल्य श्रेणी पर नियुक्त किया गया है, जो भी पहले हो।7 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (6) सभी अधिकारियों की एक सूची, उनकी वरिष्ठता के क्म में, और अन्य विशिष्टियां, र्वार्षक आधार पर तैयार और प्रकाशित की जाएगी, और ऐसी सूची की एक प्रति प्राधिकरण के सभी अधिकारियों को प्रदान की जाएगी।

16. भारत में सेवा करने का दायित्व--काडर में नियुक्त अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा । 17. कतियप मामलों में उच्चतर श्रेणी और निम्नतर श्रेणी के कर्तव्यों का निर्वहन- नियुक्ति प्राधिकारी, आदेश द्वारा, सेवा की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एक विर्निर्दष्ट श्रेणी में एक पद धारण करने वाले अधिकारी, ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विर्निर्दष्ट किया जा सकता है, -

(क) अगली उच्चतर श्रेणी, बिना किसी धनीय अभिलाभ के ; या

(ख) तत्काल निचली श्रेणी, बिना किसी धनीय या अन्य हानि के ,

कार्य और उत्तरदायित्वों के निर्वहन का निदेश दे सके गा।

अध्याय – 3

सेवा की शतें

18. चिकित्सा सुविधाएं – प्राधिकरण के अधिकारी, सेवारत और सेवानिवृत्त, अनुसूची-II में यथा विर्निर्दष्ट चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे:

परन्तु प्राधिकरण के सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्होंने प्राधिकरण में कम से कम तीन वर्ष का पूर्णकालिक रोजगार और प्राधिकरण या के न्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्मों में कु ल बीस वर्ष की सेवा प्रदान की है, चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे। 19. अंशदायी भविष्य निधि – (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली प्रारंभ होने की तारीख से पहले प्राधिकरण में नियुक्त प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों से भिन्न प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों के पास अंशदायी भविष्य निधि को जारी रखने या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता लेने का विकल्प होगा:

परन्तु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लागू होने की तारीख को या उसके पश्चात् नियुक्त अधिकारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता लेंगे।

(2) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त प्राधिकरण के अधिकारी, भविष्य निधि योजना द्वारा शासित होते रहेंगे जैसा कि उनके मूल संगठन में उन पर लागू होता है:

परंतु प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों से भविष्य निधि में अंशदान वसूल करेगा और ऋणदाता संगठन को नियोक्ता के अंशदान के साथ रकम का भुगतान करेगा और विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज की किसी भी हानि को प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।

20. यात्रा भत्ता – भारत के अंदर या बाहर दौरों पर जाते समय प्राधिकरण के अधिकारी भत्तों के हकदार होंगे जो समय- समय पर इसी स्तर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले कें द्रीय सरकार के अधिकारियों पर लागू होते हैं।

21. उपदान – प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों से भिन्न प्राधिकरण के अधिकारी उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के उपबंधों के अनुसार उपदान के लिए पात्र होंगे।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 22. समूह बीमा – प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों से भिन्न प्राधिकरण के अन्य अधिकारी प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई समूह बीमा योजना के हकदार होंगे।

23. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों से भिन्न प्राधिकरण के अन्य अधिकारी पेंशन के पात्र नहीं होंगे:

परंतु प्राधिकरण के अधिकारी, अध्यक्ष, सदस्यों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त उन व्यक्तियों को अपर्वर्जत करते हुए, जिन्हें 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) के उपबंधों के अधीन विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या एकीकृ त पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे।

24. छु ट्टी – समय-समय पर यथा संशोधित कें द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972, प्राधिकरण के अधिकारियों पर लागू होगा।

25. अनुशासनिक कार्यवाही और शास्ति अधिरोपण – आचरण, अनुशासन और शास्ति अधिरोपित करने के मामले में कें द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और कें द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 और कें द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश प्राधिकरण के अधिकारियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

26. सेवा की अन्य शतें - प्राधिकरण के अधिकारियों की सेवा की अन्य शतें, जिनके लिए कोई विर्निर्दष्ट उपबंध नहीं किया गया है, ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगी जो समय-समय पर संबंधित स्तरों में वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले कें द्रीय सरकार के अधिकारियों पर लागू होते हैं ।

अध्याय - IV

प्रकीर्ण

27. शिथिल करने की शक्ति- (1) जहां कें द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सके गी ।

(2) जहां, आज्ञापित चयन प्रक्यिा के एक दौर को पूरा करने के पश्चात्, प्राधिकरण संयुक्त सलाहकार, उप सलाहकार और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पदों के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी की पहचान करने में असमर्थ है, प्राधिकरण उक्त पदों से संबंधित अनुसूची-I के स्तंभ (11) में र्निर्दष्ट पात्रता मानदंड में छू ट दे सकता है:

परंतु प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह की छू ट ऐसे पदों के लिए चयनित अधिकारियों से अपेक्षित वृत्तिक क्षमता के साथ समझौता नहीं करेगी।

28. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका के द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वगों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

निर्वचन- इन नियमों की निर्वचन से संबंधित कोई भी प्रश्न विनिश्चय के लिए के न्द्रीय सरकार को र्निर्दष्ट किया जाएगा।9 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण अनुसूची-I

(नियम 3, 6, 7, 9, 10 और 27 देखें)

टिप्पण: प्राधिकरण निम्नलिखित पदों का परस्पर उपयोग कर सकता है, अर्थात्: -

(i) प्रधान सलाहकार के साथ सलाहकार;

(ii) संयुक्त सलाहकार के साथ उप सलाहकार;

(iii) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के साथ तकनीकी अधिकारी।

अनुसूची-2

(नियम 18 देखें)

चिकित्सा सुविधाएँ

(क) बाह्य-रोगी उपचार

(1) प्राधिकरण, संबंधित रजिस्ट्रीकृ त चिकित्सक की रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित, क्षेत्रवार प्राधिकृ त चिकित्सकों का एक पैनल तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा।

(2) बाह्य-रोगी उपचार प्राधिकरण द्वारा बनाए गए पैनल के प्राधिकृ त या अधिसूचित चिकित्सक से लिया जाएगा। (3) यदि कोई कर्मचारी किसी सूचीबद्ध अस्पताल या कें द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से मान्यता प्राप्त अस्पताल के बाह्य- रोगी विभाग में उपचार प्राप्त कर रहा है, तो उपस्थित चिकित्सक को प्राधिकरण के लिए प्राधिकृ त या अधिसूचित चिकित्सक माना जा सकता है।

स्पष्टीकरण.- इस पैरा के प्रयोजनों के लिए 'प्राधिकृ त या अधिसूचित चिकित्सक' से एक रजिस्ट्रीकृ त चिकित्सक अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) के अधीन मान्यता प्राप्त डिग्री है या एक रजिस्ट्रीकृ त चिकित्सक जिसके पास यथास्थिति किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या वैधानिक बोर्ड या परिषद या भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी संकाय से आयुवेद या यूनानी या सिद्ध या होम्योपैथी में कम से कम चार वर्ष की अवधि की डिग्री या डिप्लोमा है और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की अनुसूचियों में र्निर्दष्ट और उसके समकक्ष है ।

(4) प्राधिकरण के अधिकारी और उनके आश्रितों सहित उनके परिवार के सदस्य, अस्पताल में भर्ती न होने के मामलों के लिए, दवाओं और परीक्षणों के मूल बिलों या कै श मेमो के साथ अधिकृ त या अधिसूचित चिकित्सक से प्राप्त पचे प्रस्तुत करने पर वास्तविक आंकडों के आधार पर चिकित्सा व्यय की प्रतिर्पूर्त के हकदार होंगे।32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] स्पष्टीकरण - इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, 'परिवार' का वही अर्थ है जो कें द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में दिया गया है।

(5) विदेश यात्रा के दौरान उपचार के मामले में प्रतिर्पूर्त समय-समय पर संशोधित कें द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अनुसार होगी।

(ख) अंतःरोगी उपचार

(1) प्राधिकरण, के न्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पैनल में पहले से शामिल प्रत्येक संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अस्पतालों या स्वास्थ्य देखभाल संगठनों या निदान कें द्रों का एक पैनल तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर र्निर्दष्ट दरों के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों को अंतःरोगी या बाह्यरोगी उपचार प्रदान करने के लिए इच्छु क होंगे ।

(2) प्राधिकरण के अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य, जिनमें आश्रित भी शामिल हैं, अधिकृ त या अधिसूचित चिकित्सक की सलाह पर किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल या निदान कें द्रीय में चिकित्सा उपचार प्राप्त करेंगे।

(3) अस्पताल आवास, र्निर्दष्ट चिकित्सा या शल्य चिकित्सा प्रक्यिाओं के लिए पैके ज दरें, र्नसंिग होम सुविधा आदि सहित उपचार और परीक्षणों या जांचों के लिए स्वीकार्य दरें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर र्निर्दष्ट दरों के अनुसार होंगी।

(4) प्राधिकरण के अधिकारी सूचीबद्ध अस्पतालों में अंतःरोगी उपचार के लिए पात्र होंगे।

(5) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में, उनकी पात्रता सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन के अनुसार निर्धारित की जाएगी। (6) किसी आपात स्थिति में, प्राधिकरण के अधिकारी सीधे किसी निजी या मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर जा सकते हैं और चिकित्सा व्यय की प्रतिर्पूर्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा र्निर्दष्ट दरों के अनुसार की जाएगी: बशते कि जहाँ दरें र्निर्दष्ट नहीं हैं, वहाँ किए गए व्यय की प्रतिर्पूर्त वास्तविक आधार पर की जाएगी। (7) सूचीबद्ध अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर पैके ज दर के लिए अनुमोदित दरें वसूलेंगे।

(8) इन अस्पतालों या डायग्नोस्टिक सेंटरों में उपचार कराने वाले प्राधिकरण के अधिकारियों को आपातकालीन मामलों में क्े डिट सुविधा दी जाएगी और बिल की प्रतिर्पूर्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार की जाएगी:

परंतु यदि सूचीबद्ध अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर उपचार, अस्पताल आवास, दवाओं, विभिन्न परीक्षणों के लिए लागत का तत्काल भुगतान करने पर जोर देते हैं, तो प्राधिकरण सरकार द्वारा र्निर्दष्ट पैके ज दरों के अनुसार अनुमानित व्यय का नब्बे प्रतिशत अग्रिम भुगतान स्वीकृ त कर सकता है और चेक या डिजिटल मोड के माध्यम से पैनल में शामिल अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर को राशि जारी कर सकता है।

(9) रोगी के उपचार के दौरान होने वाले सभी व्यय प्रारंभ में कर्मचारी द्वारा वहन किए जाएंगे और उसके बाद कर्मचारी अस्पताल से छु ट्टी मिलने पर चिकित्सा प्रतिर्पूर्त का दावा कर सकता है।

(10) यदि प्राधिकरण का कोई सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुनता है, तो वह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण सामान्य निधि में कें द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने वाले कें द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू दर पर अंशदान करेगा:

परंतु मृतक अधिकारी या कर्मचारी का पति/पत्नी उसी तरह राशि का अंशदान करेगा, जैसा कि कें द्रीय सरकार के पेंशनभोगी के मामले में लागू है।

(11) जहां पति या पत्नी कें द्रीय सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्मों या स्वायत्त निकायों या सांविधिक निकायों या राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों में कार्यरत हैं, वहां कर्मचारियों द्वारा इस आशय की एक संयुक्त घोषणा प्रस्तुत की जाएगी कि उनका पति/पत्नी उन्हें प्रदान की गई चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा है।33 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (12) के न्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के नियम 2(ज) (iii) की अनुसूची 1 और 2 में र्निर्दष्ट दवाइयां प्रतिर्पूर्त योग्य नहीं हैं।

[फा. सं. 10-02/2022-पुनर्गठन]

देवेंद्र कु मार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2025

G.S.R. 909(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ca) of sub-section (2) of section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) and in supersession of the Telecom Regulatory Authority of India (Salary, Allowances and other conditions of Service of the officers and employees) Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and conditions of service of officers and employees in the Telecom Regulatory Authority of India, namely:-

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Recruitment and Conditions of Service of Officers and Other Employees) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);

(b) "appointing authority" means the Chairperson of the Telecom Regulatory Authority of India or a Member or an officer of the Authority exercising the powers delegated by the Authority under the Act;

(c) "Authority" means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(d) "officials" means the officers and employees of the Authority and includes officers on deputation;

(e) "grade" means a grade as specified in rule 5;

(f) "post" means any post in a grade, whether permanent or temporary, specified in Schedule-I;

(g) "Selection Committee" means a committee constituted by the Authority to consider the selection of candidates for appointment as officers and other employees; and

(h) "Schedule" means the Schedules annexed to these rules.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Constitution of cadre.— (1) The cadre in the Authority shall consist of the officials appointed to any of the grade specified under these rules.

(2) Any person appointed shall be deemed to be a member of the cadre in the grade applicable to him from the date of his initial appointment with the Authority.

(3) The officials holding posts in various grades in the Authority on regular basis on or before the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to that grade under these rules.

5. Categories of grade. – (1) The cadre in the Authority shall consist of the following grades, namely:-

(2) The number of grades in the cadre may vary as the Central Government may deem necessary.

CHAPTER - II

CONDITIONS AND PROCEDURE FOR APPOINTMENT

6) Number of posts, classification, level in pay matrix.- The number of said posts, their classification, level

in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of Schedule-I.

7) Method of recruitment.— (1) The vacancy in any of the grades shall be filled up in the manner specified in Schedule-I.

(2) The appointment in each grade shall be made on the recommendations of the Selection Committee.

(3) The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of Schedule-I.

8) Disqualification. – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. Procedure for making direct recruitment.—The following procedure shall be followed in making direct recruitment, namely:-

(i) the vacancies shall be advertised in at least two leading English and Hindi national dailies and the Employment News and on the official website of the Authority;

(ii) the minimum qualifications and age-limit for appointment to a post shall be as specified in Schedule-I;

(iii) the candidates may apply in the manner specified in the advertisement;

(iv) the applications received beyond the timeline specified in the advertisement or which are from candidates who do not satisfy the eligibility criteria, shall not be considered;

(v) the eligible candidates shall be required to appear for a competitive examination that may comprise of a written test or technical assessment or combination of both or any other process as determined by the Selection Committee;

(vi) the final selection shall be made by the appointing authority on the recommendations of the Selection Committee:

Provided that the Authority, where it considers fit, may entrust the job of selection of suitable candidates to any professional agency engaged in such activity, and in case of recruitment made through a Government body, such as the Union Public Service Commission, the Staff Selection Commission or any other body, the process of recruitment adopted by such body shall be applicable:

Provided further that the Authority may, where it considers expedient so to do, call candidates for technical assessment or interview, based on their performance in the national level examinations such as Graduate Aptitude Test in Engineering, National Eligibility Test, Common Law Admission Test for Post Graduate:

Provided also that there shall be no interview for recruitment to the posts of Assistant and below as per the instructions of the DoP&T's O.M. No. 39020/01/2013-Estt (B) dated the 9th October,2015:

Provided also that the successful candidate shall be required to undertake medical examination with a medical officer specified by the Central Government;

(vii) the appointing authority may maintain a reserve panel of candidates on the basis of their performance in the selection process, who may be offered employment against future vacancies:

Provided that such reserve panel shall remain valid for a period not exceeding twelve months from the date of its approval by the appointing authority;

(viii) if the candidate is not found to be in good mental or physical health, or is found to have any mental or physical deficiency which is likely to interfere with the discharge of the duties of the service, such candidate shall not be appointed to the post;

(ix) on appointment, the candidates shall be on probation for a period as specified in column (9) of Schedule-I, and shall be confirmed only if they have completed the period of probation and their services and conduct have been found to be satisfactory:

Provided that in case the services or conduct of a candidate during the period of probation are not found to be satisfactory, the authority may—

i. extend the period of probation, up to a period of one year; or

ii. terminate the services of such candidate after giving one month notice or payment of substantive pay for one month in lieu thereof.

10. Procedure for Promotion.— (1) The following procedure shall be followed in case of promotion, namely:—

(a) appointment by promotion to different grades shall be made from the respective feeder grades as specified in column (11) of Schedule-I;

(b) promotion shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committee.

(2) Mere fulfilment of eligibility criteria shall not confer any right upon any incumbent for claiming promotion to the next higher grade, which shall be considered subject to administrative expediency, keeping in view the availability of vacancies in the next higher grade.

11. Procedure of Deputation.—The following procedure shall be followed in case of deputation, namely:—

(a) the vacancies shall be widely circulated amongst the Central Government Ministries or Departments, the State Governments, the Union territories Administrations, autonomous bodies, statutory organisations and public sector undertakings of the Central Government, the State Governments and the Union territories Administration;

(b) officers borne on the cadre of the Authority and possessing requisite qualifications and experience are also eligible for applying to the posts of Secretary, Principal Advisor and Advisor:

Provided that in case an officer borne on the cadre of the Authority is appointed on deputation basis, the service rendered by such officer in the authority, both before and after such appointment on deputation basis, shall be counted for grant of retirement benefits;

(c) the maximum age-limit for persons to be appointed on deputation basis to the posts of Secretary, Principal Advisor and Advisor shall not exceed fifty- eight years on the closing date of receipt of applications for filling up the said posts and for all other posts shall not exceed fifty-six years or as specified by the Central Government from time to time;

(d) the period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding appointment in the Authority in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years which can be extended upto seven years, on year to year basis, with the approval of Secretary of Administrative Ministry for the sixth year and with the approval of the Minister-in- charge of Administrative Ministry for the seventh year;

(e) the appointment shall be made on the recommendations of the Selection Committee.

12. Absorption. – (1) The officials appointed on deputation in a post and willing to get absorbed in the Authority may, on completion of two years of deputation in such post, exercise their option for absorption in the Authority in such post, on being called upon to do so by the Authority; and submit in writing, the willingness to get absorbed in the Authority.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the appointing authority may absorb any such person referred to in sub-rule (1), subject to the following conditions, namely:-

(a) on recommendation of the Selection Committee, having regard to the suitability and the requirement of such person in the Authority;

(b) after obtaining cadre clearance from the parent organisation for absorption of such person; and (c) having been found to be free from disciplinary and vigilance angle.

13. Appointment on contract basis. – The Authority may, for reasons to be recorded in writing, appoint persons on contract basis for a specified period, to meet short term requirements or when the sanctioned posts cannot be filled through the mode of recruitment as specified herein:

Provided that the initial tenure of any contractual appointment shall be for three years which can be extended upto five years on year to year basis with the approval of the Authority.

14. Pay fixation.— On appointment in the Authority, the pay shall be fixed as per the existing orders or instructions of the Central Government.

15. Seniority.—(1) The relative seniority of members of the cadre shall be fixed by the Authority and unless decided otherwise on account of special reasons, be governed by their relative seniority existing on the date of commencement of these rules.

(2) All members of the cadre included in the initial formation of the cadre in any grade shall rank senior to all members appointed to that grade subsequently.

(3) The inter-se seniority of persons appointed to the same grade on direct recruitment basis shall be determined by the order of merit assigned by the Selection Committee, and the persons appointed as a result of an earlier selection shall rank senior to those appointed as a result of a subsequent selection.

(4) The inter-se seniority of persons appointed to the same grade on promotion basis shall be determined by their relative seniority in the lower grade from which they are promoted.

(5) In the case of a person who is initially appointed on deputation and absorbed later, his seniority in the grade in which he or she is absorbed shall normally be counted from the date of absorption, if he or she has, however, been holding already (on the date of absorption) the same or equivalent grade on regular basis in his or her parent department, such regular service in the grade shall also be taken into account in fixing his/her seniority, subject to the condition that he or she shall be given seniority from –

- the date he or she has been holding the post on deputation, (or)

- the date from which he or she has been appointed on regular basis to the same or equivalent grade in his parent department, whichever is earlier.

(6) A list of all the officials, in the order of their seniority, and other particulars, shall be prepared and published on an annual basis, and a copy of such list shall be provided to all officials of the Authority.

16. Liability to serve in India.—An official appointed to the cadre shall be liable to serve anywhere in India.

17. Discharge of duties of higher grade and lower grade in certain cases.—The appointing authority may, by order, having regard to the exigency of service, direct an official, holding a post in a specific grade to discharge, for such period as may be specified in the order, the work and responsibilities of —

(a) the next higher grade, without any pecuniary benefit; or

(b) the immediate lower grade, without any pecuniary or other loss.

CHAPTER - III

CONDITIONS OF SERVICE

18. Medical facilities. – The officials of the Authority, both serving and retired, shall be entitled to medical facilities as specified in Schedule-II:

Provided that the retired officials of the Authority who have rendered not less than three years' whole-time employment in the Authority and a total of twenty years of service in the Authority or the Central Government or the State Government or the Union territories Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, shall be entitled to medical facilities.

19. Contributory Provident Fund. – (1) The officials of the Authority other than those on deputation, who were appointed prior to the date of introduction of the National Pension System in the Authority, shall have the option either to continue with the Contributory Provident Fund or subscribe to the National Pension System:

Provided that the officials appointed on or after the date of introduction of the National Pension System shall subscribe to the National Pension System.

(2) The officials of the Authority appointed on deputation, shall continue to be governed by the Provident Fund Scheme as are applicable to them in their parent organisation:

Provided that the Authority shall recover contribution towards Provident Fund from such officials and remit the amount alongwith employer's contribution to the lending organisation and any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Authority.

20. Travelling allowance. – The officials of the Authority while on tours, including outside India, shall be entitled to allowances as are applicable to the officers of the Central Government drawing the pay and allowances in corresponding level, from time to time.

21. Gratuity. – The officials of the Authority, other than those on deputation, shall be eligible for gratuity in accordance with the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972).

22. Group insurance. – The officials of the Authority, other than those on deputation, shall be entitled to group insurance scheme formulated by the Authority.

23. Pension and other retirement benefits. – The officials of the Authority, other than those on deputation, shall not be eligible for pension:

Provided that the officials of the Authority, excluding the Chairperson, Members and those appointed on deputation, appointed on or after the 1st January, 2004 shall be governed by the National Pension System or the Unified Pension Scheme regulated under the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013).

24. Leave. – The Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time shall mutatis mutandis apply to the officials of the Authority.

25. Disciplinary proceedings and impositions of penalties. – In the matter of conduct, discipline and imposition of penalties, the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and the instructions issued by the Central Government from time to time, shall mutatis mutandis apply to the officials of the Authority.

26. Other conditions of service. – Other conditions of service of the officials of the Authority for which no specific provision has been provided, shall be governed by such rules as are from time to time applicable to the officers of the Central Government drawing the pay and allowances in corresponding levels.

CHAPTER – IV

MISCELLANEOUS

27. Power to relax.— (1) Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

(2) Where, after completing one round of the mandated selection process, the Authority is unable to identify a suitable candidate for the posts of Joint Advisor, Deputy Advisor and Senior Research Officer, the Authority may relax the eligibility criteria specified in column (11) of Schedule-I pertaining to the said posts:

Provided that the Authority shall ensure such relaxation shall not compromise with the professional competence expected from officials selected for such posts.

28. Saving. – (1) Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

29. Interpretation.— Any question relating to interpretation of these rules shall be referred to the Central Government for decision.

SCHEDULE-I

(See rules 3, 6, 7, 9, 10 and 27)

Note : The Authority may use the following posts interchangeably, namely: -

(i) Principal Advisor with Advisor;

(ii) Joint Advisor with Deputy Advisor;

(iii) Senior Research Officer with Technical Officer.

SCHEDULE-II

(See rule 18)

MEDICAL FACILITIES

(A) OUT-PATIENT TREATMENT

(1) The Authority shall prepare and maintain a panel of authorised medical practitioners area wise with registration number of the concerned registered medical practitioner.

(2) The out-patient treatment shall be taken from the authorised or notified medical practitioner from the panel maintained by the Authority.

(3) If an employee is receiving treatment from the outpatient department of an empanelled hospital or Central Government Health Scheme recognised hospital, the attending physician may be treated as deemed authorised or notified medical practitioner for the Authority.

Explanation.- For the purposes of this paragraph 'authorised or notified medical practitioner' means a registered medical practitioner having a degree recognised under the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019) or a registered medical practitioner holding degree or diploma in Ayurveda or Unani or Siddha or Homoeopathy of not less than four years duration from a recognised university or statutory Board or Council or faculty of Indian Medicine and Homoeopathy and equivalent, specified in the Schedules of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020) and the National Commission for Homeopathy Act, 2020 (15 of 2020), as the case may be.

(4) The officials of the Authority and their family members including dependents shall be entitled for the reimbursement of medical expenses on actual basis for non-hospitalisation cases, on production of prescription from the authorised or notified medical practitioner along with the original bills or cash memos of medicines and tests.

Explanation. – For the purposes of this paragraph, 'family' has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(5) Reimbursement in case of treatment during foreign visit shall be in accordance with the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, as amended from time to time.

(B) IN-PATIENT TREATMENT

(1) The Authority shall prepare and maintain a panel of hospitals or health care organisations or diagnostic centres by executing Memorandum of Understanding with each of these organisations already included in the panel of the Central Government Health Scheme and are willing to provide in-patient or out-patient treatment to the officials of the Authority as per the rates specified by the Ministry of Health and Family Welfare, from time to time.

(2) The officials of the Authority and their family members including dependents shall get medical treatment in any of the empanelled hospital or diagnostic centre on the advice of authorised or notified medical practitioner.

(3) The rates admissible for treatment and tests or investigations including hospital accommodation, package rates for specified medical or surgical procedures, nursing home facility, etc. shall be as per the rates specified by the Ministry of Health and Family Welfare, from time to time.

(4) The officials of the Authority shall be entitled for in-patient treatment at the empanelled hospitals.

(5) In case of retired employees, their entitlements shall be determined in accordance with their pay drawn at the time of retirement.

(6) In the case of an emergency, the officials of the Authority may directly go to any private or recognised private hospital or diagnostic centre and the charges paid for medical expenses, shall be reimbursed, as per the rates specified by the Ministry of Health & Family Welfare: Provided that where rates are not specified, the expenses incurred shall be reimbursed on actual basis.

(7) The empanelled hospitals or diagnostic centres, shall charge the rates approved for the package rate.

(8) The credit facility shall be given in emergency cases to the officials of the Authority undertaking treatment in these hospitals or diagnostic centres and the bill shall be reimbursed as per approved rates by the Authority:

Provided that in case empanelled hospitals or diagnostic centres insist for immediate payment of cost for treatment, hospital accommodation, medicines, various tests, the Authority may sanction advance payment of ninety per cent. of the approximate expenses as per package rates specified by the Government and release the amount to the empanelled hospital or diagnostic centre through cheque or digital mode.

(9) All expenses incurred during in-patient treatment shall initially be met by the employee and thereafter the employee may claim medical reimbursement on discharge from the hospital.

(10) If a retired officer or employee of the Authority opts to avail the medical facility provided by the Authority, he shall contribute to the Telecom Regulatory Authority of India General Fund at such rate applicable to the Central Government pensioners availing medical facility under the Central Government Health Scheme:

Provided that the spouse of a deceased officer or employee shall contribute the amount on the same analogy, as applicable in the case of Central Government pensioner.

(11) Where husband or wife are employed in the Central Government or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory bodies or State Governments or local bodies, a joint declaration shall be furnished by the employees to the effect that his or her spouse is not availing medical facility provided to him or her.

(12) The medicines specified in Schedules I and II of rule 2(h) (iii) of the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 are not reimbursable.

[F. No.10-02/2022-Restg.]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

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