रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122025-268763
CG-DL-E-23122025-268763
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 819] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2025/पौष 2, 1947 No. 819] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2025/PAUSHA 2, 1947
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2025
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रयििा)
(सातवां संशोधन) विनियम, 2025
फा. सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.133.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रयििा) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात्: - 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रयििा) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
8620 GI/2025
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रयििा) विनियमन, 2016 के विनियम 38 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"(3क) प्रत्येक समाधान योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः
(क) फायदाग्राही स्वामित्व संबंधी एक विवरणी, ऐसे प्ररूप में, जिसे इस संबंध में बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित की जाने वाली तारीख से र्निर्दष्ट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी नैर्सर्गक व्यक्तियों के विवरण सम्मिलित होंगे, जिनका अंततोगत्वा समाधान आवेदक पर स्वामित्व या नियंत्रण है, तथा प्रत्येक मध्यवर्ती इकाई की शेयरधारिता संरचना और अधिकारिता सहित; और
(ख) बोर्ड द्वारा विर्निर्दष्ट प्ररूप में, इस बारे में एक शपथपत्र कि समाधान आवेदक धारा 32क के फायदे का पात्र है/नहीं है।"
रवि मित्तल, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा./555/2025-26] टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रयििा) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 676, तारीख 14 अक्तू बर, 2025 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.130, तारीख 14 अक्तू बर, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रयििा) (छठा संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किया गया था । 3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd December, 2025
Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons)
(Seventh Amendment) Regulations, 2025.
F. No. IBBI/2025-26/GN/REG133.— In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub- section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-
1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Seventh Amendment) Regulations, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, in regulation 38, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
"(3A) Every resolution plan shall include:
(a) a statement of beneficial-ownership, in a format to be notified through circular by the Board, covering details of all natural persons who ultimately owns or controls the resolution applicant, together with the shareholding structure and jurisdiction of each intermediate entity; and
(b) an affidavit, in a format specified by the Board, that the resolution applicant is eligible/not eligible for the benefit of section 32A."
RAVI MITAL, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./555/2025-26] Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016- 17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30 th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Sixth Amendment) Regulations, 2025 published vide notification No. IBBI/2025-26/GN/REG130, dated the 14th October, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.676 on 14th October, 2025.
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