रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122025-268824
CG-DL-E-26122025-268824
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 827] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2025/पौष 3, 1947
No. 827] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025/PAUSHA 3, 1947
भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् कें द्र
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2025
फा. सं. ए-६००११/३/२०२३-आईआईएसी — भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् कें द्र, भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् कें द्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् कें द्र (मध्यस्थों के पैनल में प्रवेश हेतु मानदंड) विनियम, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों को भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् कें द्र (मध्यस्थों के पैनल में प्रवेश हेतु मानदंड) संशोधन विनियम, 2025 कहा जा सकता हैं।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् कें द्र (मध्यस्थों के पैनल में प्रवेश हेतु मानदंड) विनियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में उपविनियम (1) में, -
(i) खंड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
'(ड.क) "सूक्ष्म उद्यम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के खंड (ज) के अधीन यथापरिभाषित सूक्ष्म उद्यम अभिप्रेत है;
(ii) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
(1)
8700 GI/2025 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] '(झ) "लघु उद्यम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के खंड (ढ) के अधीन यथापरिभाषित सूक्ष्म उद्यम अभिप्रेत है;|
3. उक्त विनिमयों के विनियम 3 में, उपविनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपविनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"(3) रजिस्ट्रार माध्यस्थम् चैम्बर का सदस्य –सचिव होगा।"
4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में, उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"(1) कोई व्यक्ति जिसके पास या तो घरेलू माध्यस्थम् या अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् या दोनों में विशेषज्ञता, अनुभव और प्रतिष्ठा हो, मध्यस्थ के रुप में पैनलबद्ध होने को आवेदन कर सके गा।
(2) मध्यस्थ के रुप में पैनलबद्ध होने के लिए आवेदन कें द्र की वेबसाइट (www.indiaiac.org): पर अधिमानतः ऑनलाइन के रुप में किया जाएगा ।
परंतु कोई आवेदन इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररुप में दस हजार रुपए की अप्रतिदेय फीस के साथ रजिस्ट्रार के कार्यालय में किया जा सके गा:
परंतु यह और कि सूक्ष्म उद्यम या लघु उद्यम के विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थ के रुप में पैनलबद्ध होने के लिए आवेदन दो हजार पांच सौ रुपए की अप्रतिदेय फीस के साथ किया जाएगा।"
5. उक्त विनिमयों के विनियम 6 में, उपविनियम (1) में, -
(क) खंड (i) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"परंतु सूक्ष्म उद्यम या लघु उद्यम के विवादों के समाधान के लिए आवेदक पच्चीस वर्ष से कम की आयु का नहीं होगा।" (ख) खंड (ii) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"परंतु सूक्ष्म उद्यम या लघु उद्यम के विवादों के समाधान के लिए पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक नहीं होगा।"
नवीन कु मार सिंह , मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईआईएसी
[विज्ञापन-III/4/असा./565/2025-26] टिप्पण:- मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग 3, खंड 4 में अधिनियम संख्यांक ए-६००११/३/२०२३-आईआईएसी, दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
INDIA INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE
NOTIFICATION
New Delhi, the 24th December, 2025
F. No. A-60011/3/2023-IIAC—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 31 of the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019), the India International Arbitration Centre, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the India International Arbitration Centre (Criteria for Admission to the panel of arbitrators) Regulations, 2023, namely: -
1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the India International Arbitration Centre (Criteria for Admission to the panel of arbitrators) Amendment Regulations, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the India International Arbitration Centre (Criteria for Admission to the panel of arbitrators) Regulations, 2023 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1), -
(i) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-
3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
'(ea) "micro enterprise" means the micro enterprise as defined under clause (h) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);
(ii) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:-
'(i) "small enterprise" means the small enterprise as defined under clause (m) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);.
3. In the said regulations, in regulation 3, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -
"(3) The Registrar shall be the Member Secretary of the Chamber of Arbitration.".
4. In the said regulations, in regulation 5, for sub-regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-
"(1) Any person having expertise, experience and standing either in domestic arbitration or international arbitration or both, may apply for empanelment as an arbitrator.
(2) An application for empanelment as an arbitrator shall preferably be made online on the website of the Centre (www.indiaiac.org):
Provided that an application may be made in the Form, annexed to these regulations to the office of the Registrar accompanied by a non-refundable fee of rupees ten thousand:
Provided further that an application for empanelment as an arbitrator for resolution of disputes of a micro enterprise or a small enterprise shall be accompanied by a non-refundable fee of rupees two thousand and five hundred.".
5. In the said regulations, in regulation 6, in sub-regulation (1), -
(a) in clause (i), the following proviso shall be inserted, namely: -
"Provided that for resolution of disputes of a micro enterprise or a small enterprise, the applicant shall not be less than twenty-five years of age.".
(b) in clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely: -
"Provided that the experience of five years shall not be necessary for resolution of disputes of a micro enterprise or a small enterprise.".
NAVIN KUMAR SINGH, Chief Executive Officer, IIAC
[ADVT.-III/4/Exty./565/2025-26] Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 vide notification number A-60011/3/2023-IIAC, dated the 31st March, 2023.
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