रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122025-268835
CG-DL-E-26122025-268835
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 837] नई दिल्ली, शुविार, दिसम्बर 26, 2025/पौष 5, 1947
No. 837] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2025/PAUSHA 5, 1947
संसदीय कार्य मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2025
सा.का.नि. 923(अ).— चू ंकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का इस्तेमाल करने से लोगों को सब्सिडी, लाभ और सेवाएं सरल एवं निर्बाध रूप में मिल जाती हैं, पहचान स्थापित करने के लिए कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ती, प्रयििा आसान हो जाती है तथा पारर्दर्शता और दक्षता में वृ ििहोती है|
और चू ंकि इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से परामर्श के उपरांत अपने पत्र eF.No.22(7)/2025-Cyberlaws दिनांक 2 दिसंबर, 2025 के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्रालय (एतद्पश्चात् उक्त मंत्रालय के रूप में संर्दर्भत), भारत सरकार (एतद्पश्चात् उक्त सरकार के रूप में संर्दर्भत) के अंतर्गत लोक सभा सचिवालय को, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (एतद्पश्चात् उक्त नियम के रूप में संर्दर्भत) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्धारित प्रयोजनों के लिए अनुमति दी थी कि उक्त सरकार को अधिप्रमाणित करने और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने हेतु अधिप्रमाणन के दौरान आधार संख्या का उपयोग करने तथा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, लाभों और सेवाओं का लयियत परिदान) अधिनियम, 2016 (एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संर्दर्भत) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के तहत उसको अधिसूचित करने की अनुमति दी जाए| 8718 GI/2025
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] और चू ंकि लोक सभा सचिवालय द्वारा सम्पूर्ण डिजिटल संसद (SDS) पोर्टल पर पंजीकरण हेतु तथा उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) में यथा निर्धारित संलग्न सेवाओं (एतद्पश्चात् उक्त प्रयोजन के रूप में संर्दर्भत) के उपभोग के लिए उपयोगकर्ताओं की पहचान स्थापित करने हेतु आधार प्रमाणीकरण स्वैछिछक आधार पर किया जाएगा तथा उक्त प्रयोजन हेतु आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन स्वैछिछक आधार पर होगा तथा सम्पूर्ण डिजिटल संसद (SDS) परियोजना के अंतर्गत, लोक सभा सचिवालय (जिसे आगे "उपयोग-प्रकरण" कहा गया है) सुशासन सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉमों के उपयोग के लिए आधार प्रमाणीकरण करेगा।
अत: अब, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अप-खण्ड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में उक्त मंत्रालय एतदद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात्:–
1. (1) लोक सभा सचिवालय, जैसा कि अधिनियम में उपबंधित है, इसमें प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा |
(2) उक्त नियमो के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण पूर्णत: स्वैछिछक है, लोक सभा सचिवालय आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधनों की जानकारी देगा तथा आधार प्रमाणीकरण से मना करने या उसे कराने में असमर्थ होने की स्थिति में, किसी भी सेवा से इन्कार नहीं करेगा, अर्थात् :––
सेवाओं की सूची:
(क) सदस्य सेवाएँ एवं हकदारी
• सदस्य सेवाएं (आई. टी. , टी. ए./ एवं चिकित्सा दावा), वेतन पत्रक एवं अमिि, पेंशन प्रसंस्करण, आवास सेवाएँ|
(ख) स्वास्थ्य एवं कल्याण
• सांसदों, कर्मचारियों एवं आतििों के सीजीएचएस काडों को लिंक करना, चिकित्सा दावा| (ग) पहचान एवं प्रवेश प्रबंधन
• आधिकारिक दस्तावेजों के डिजिटल हस्ताक्षर हेतु ई-हस्ताक्षर सेवा, पहचान एवं प्रवेश सेवा | (घ) प्रशासनिक एवं कार्र्मक सेवाएँ
• कर्मचारी नियुक्ति, सेवा अभिलेख लिंककं ग, संपदा सेवाएँ, एचआरएमएस एवं प्रशिक्षण| (ङ) उपस्थिति एवं प्रवेश नियंत्रण
• कर्मचारियों एवं सांसदों के लिए उपस्थिति, सदन सत्र, आगंतुक पास सत्यापन।
(च) वित्तीय एवं अनुपालन
• पीएफएमएस एकीकरण सेवा एवं भुगतान गेटवे सेवा|
2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी|
[फा. सं.15/6/2025-लेखा और यि]
मुके श कु मार, उप सचिव {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण
MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 19th December, 2025
G.S.R. 923(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:
And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter eF.No.22(7)/2025-Cyberlaws dated 2nd December, 2025 to the Lok Sabha Secretariat under Ministry of Parliamentary Affairs (hereinafter referred to as the said Ministry), Government of India ( hereinafter referred to as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Government may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act).
And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for Aadhaar authentication, on a voluntary basis, by Lok Sabha Secretariat, to establish the identity of users for registration in Sampurna Digital Sansad (SDS) portal and for availing of the services as annexed, (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the Lok Sabha Secretariat shall perform the Aadhaar authentication only for Usage of digital platforms to ensure good governance under Sampurna Digital Sansad (SDS) Project [hereinafter referred to as the use case(s)].
Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Ministry hereby notifies the following, namely:––
1. (1) Lok Sabha Secretariat, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.
(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis, the Lok Sabha Secretariat shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:– List of Services:
(a) Member Services & Entitlements
• Member services (IT, TA/DA and Medical claims), payroll and advances, pension processing, accommodation services.
(b) Health & Welfare
• Linking of CGHS cards of MPs, staff and dependents, medical claim.
(c) Identity & Access Management
• eSign service for digital signing of official documents, Identity and access service (d) Administrative & Staff Services
• Staff onboarding, service record linking, estate services, HRMS and training
(e) Attendance & Access Control
• Attendance for staff and MPs, House sessions, verification for visitor passes.
(f) Financial & Compliance
• PFMS integration service and payment gateway service.
2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.
[F. No.15/6/2025-A&P]
MUKESH KUMAR, Dy. Secy.
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