Wage Rules

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

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सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268946

CG-DL-E-31122025-268946

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268946

CG-DL-E-31122025-268946

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 850] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 850] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 936(अ).—जबकि, संसद द्वारा मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) (उक्त संहिता) लागू किए जाने के बादs, मजदूरी संहिता (कें द्रीय) नियम, 2020 का मसौदा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 432(अ), दिनांक 7 जुलाई, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त संहिता की धारा 67 के तहत आवश्यक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 4604 (अ), दिनांक 18 दिसंबर 2020 और का.आ. 5322 (अ), दिनांक 21 नवंबर, 2025 के तहत, उक्त संहिता के सभी उपबंधों को लागू कर दिया गया है।

8844 GI/2025

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] और जबकि, कें द्रीय सलाहकार बोर्ड के गठन से संबंधित उपबंधों को 18 दिसंबर, 2020 को लागू किए जाने के आलोक में, मजदूरी संहिता (कें द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2021 को 1 मार्च, 2021 को अलग से प्रकाशित किया गया था।

अब इसलिए, निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित कें द्र सरकार मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है और निम्नलिखित के स्थान पर–

(i) मजदूरी संदाय (कार्यविधि) नियम, 1937;

(ii) मजदूरी संदाय (नामांकन) नियम, 2009;

(iii) न्यूनतम मजदूरी (कें द्रीय) नियम, 1950;

(iv) न्यूनतम मजदूरी (कें द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2011;

(v) विभिन्न श्रम कानून नियम, 2017 के अंतर्गत रजिस्टर रखने के सहज अनुपालन में, जिस सीमा तक समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976(1976 का 25) की धारा 13, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का 11) की धारा 29 और धारा 30 तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये नियम बनाए गए हैं और तद्नुसार इन्हें लागू किया गया है;

(vi) बोनस संदाय नियम,1975;

(vii) समान पारिश्रमिक नियम, 1976; और

(viii) समान पारिश्रमिक नियम, 1991 संबंधी कें द्रीय सलाहकार समिति;

(ix) मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) अनुसूचित नियोजनों को लागू करने के लिए नियत, 1962;

(x) मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956;

(xi) अवितरित मजदूरी भुगतान (खान) नियम, 1989;

(xii) मजदूरी संदाय (हवाई परिवहन सेवाएँ) नियम, 1968;

(xiii) अवितरित मजदूरी भुगतान (हवाई परिवहन सेवाएँ) नियम, 1988;

(xiv) मजदूरी संदाय (रेलवे) नियम, 1938;

(xv) मजदूरी संदाय (राष्ट्रीय रक्षा कोष और रक्षा बचत योजना के लिए कटौतियाँ) नियम, 1972;

(xvi) मजदूरी संदाय (अतिरिक्त कटौतियों की वसूली का तरीका) नियम, 1966;

(xvii) मजदूरी संहिता (कें द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2021; और

(xviii) मजदूरी संहिता (कें द्रीय सलाहकार बोर्ड) संशोधन नियम, 2025;

कें द्र सरकार द्वारा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11), बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियम, जैसा भी मामला हो, जिन्हें मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 69 द्वारा निरस्त किया गया है, सिवाय उन मामलों के जो ऐसे निरस्त होने से पहले किए गए या नहीं किए गए थे, उन्हें उक्त धारा 67 के उप-धारा (1) के अनुसार, सभी प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए यहाँ सूचित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा अधिसूचन पर उस तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना के साथ सरकारी राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे श्री नितेश भसीन, अवर सचिव ([email protected]), भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है। उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में ऊपर बताई गई अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर कें द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, सीमा एवं प्रारम्भ - (1) इन नियमों को मजदूरी संहिता (कें द्रीय) नियम, 2025 कहा जाए।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत में है।

(3) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "प्राधिकारी" से अभिप्रेत धारा 45 की उप–धारा (1) के अंतर्गत कें द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी है;

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कें द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी है;

(ग) "अपील" से अभिप्रेत धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत की गई अपील है;

(घ) "संहिता" से अभिप्रेत मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) है; (ङ) "समिति" से अभिप्रेत धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत कें द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त समिति है;

(च) "दिन" से अभिप्रेत मध्य रात्रि से प्रारम्भ होने वाले 24 घंटे की अवधि है;

(छ) "परिवार" का अर्थ किसी कर्मचारी के निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं संबंधियों से है, नामत:-

(क) पति/पत्नी;

(ख) कर्मचारी पर आश्रित कोई अल्प वयस्क कानूनी अथवा दत्तक पुत्र; (ग) कोई बच्चा जो पूरी तरह से कर्मचारी की आय पर आश्रित हो और जो- i. 21 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा प्राप्त कर रहा हो; और ii. कोई अविवाहित पुत्री;

(घ) कोई बच्चा जो किसी शारीरिक अथवा मानसिक विकृ ति अथवा चोट के कारण अशक्त हो और जो कर्मचारी की आय पर पूरी तरह आश्रित हो, जब तक उसकी अशक्तता बनी रहती है;

(ङ) आश्रित माता-पिता (महिला कर्मचारी के ससुर एवं सास सहित) जिनकी सभी स्रोतों से मिलाकर आय कें द्र सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जा सकने वाली आय से अधिक न हो;

(ज) "फॉर्म" से अभिप्रेत इन नियमों में संलग्न फॉर्म है;

(झ) "अत्यधिक कु शल व्यवसाय" से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में विशिष्ट स्तर की उत्कृ ष्टता की मांग होती है और एक पर्याप्त अवधि के लिए गहन तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यावहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में शामिल अपने मत या निर्णय के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करे;

(ञ) "निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता" से अभिप्रेत धारा 51 की उप-धारा (1) के अंतर्गत, अधिसूचना के द्वारा, कें द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है;

(ट) "भौगोलिक क्षेत्र" से अभिप्रेत वह क्षेत्र है जिसे कें द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो।

(ठ) "पंजीकृ त ट्रेड यूनियन" से अभिप्रेत वह ट्रेड यूनियन है जो औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अंतर्गत पंजीकृ त है;

(ड) अनुसूची" से अभिप्रेत इन नियमों की अनुसूची है; (ढ) "धारा" से अभिप्रेत इस संहिता की धारा है;

(ण) "अर्ध कु शल व्यवसाय" से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है और कु शल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में इसका उपयोग किये जाने लायक होता है और इसमें अकु शल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी शामिल है;

(त) "कु शल व्यवसाय" से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब पर अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कु शलता और सक्षमता जरूरत होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने और विवेक की आवश्यकता होती है;

(थ) "अकु शल व्यवसाय" से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में के वल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल शामिल नहीं होती है;

(2) इन नियमों में यहां पर प्रयुक्त जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है उनका क्रमश: वही अर्थ लिया जाएगा जो इस संहिता में दिया गया है।

अध्याय II

न्यूनतम मजदूरी

3. मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने की रीति. – (1) धारा 6 की उप-धारा (5) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित मापदंड * को ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी नियत की जाएगी, नामत:-

(i) मानक श्रमिक वर्ग परिवार जिसमें कमाने वाले कामगार के अलावा उसकी पत्नी या उसका पति और दो बच्चे शामिल हैं; जो तीन व्यस्क उपभोग इकाइयों के समान है;

(ii) प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई हेतु निवल 2700 कै लोरी की खपत;

(iii) प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़ा;

(iv) आवासीय किराया व्यय जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10 प्रतिशत होगा;

(v) ईंधन, बिजली, और व्यय की अन्य विविध मदें जो न्यूनतम मजदूरी की 20% होंगी; (vi) बच्चों की शिक्षा का व्यय, चिकित्सा आवश्कताएं, मनोरंजन और अन्य आकस्मिक व्यय जो न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होगा;

(2) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की जाती है, तब एक घंटे की दर नियत करने के लिए ऐसी राशि को आठ से भाग और एक महीने के लिए मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुणा किया जाएगा, और ऐसे भाग और गुणा में आधे या आधे से अधिक गुणनखंड को अगले अंक में पूर्णांकित किया जाएगा और आधे से कम गुणनखंड को नजरअंदाज किया जाएगा। पांच दिन के कार्य सप्ताह के मामले में इस प्रकार परिकलित न्यूनतम मजदूरी की घंटा-वार दर का उपयोग उस दिन के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए किया जाएगा।

4. मजदूरी की न्यूनतम दर के निर्धारण के लिए मानदंड- (1) धारा 6 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करते समय, के न्द्र सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी:

(i) भौगोलिक क्षेत्र,

(ii) रोजगार के क्षेत्र में अनुभव, और

(iii) अकु शल, अर्ध-कु शल, कु शल और अत्यधिक कु शल की श्रेणियों के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपेक्षित कौशल का स्तर।

परन्तु के न्द्र सरकार इस संहिता के अधीन के न्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और भत्ते निर्धारित नहीं करेगी।

(2) कें द्रीय सरकार, कौशल वर्गीकरण, कार्य की कठिनता, जोखिमकारी व्यवसाय अथवा प्रक्रियाएं एवं भूमिगत कार्य और ऐसी अन्य कार्य-वर्गीकरण के संबंध में कें द्रीय सरकार को सलाह देने के प्रयोजनार्थ, एक तकनीकी समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामत:-

(i) रोजगार महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार - अध्यक्ष;

(ii) संयुक्त सचिव – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार में वेतन प्रभाग के प्रभारी – सदस्य; (iii) मुख्य श्रमायुक्त (कें द्रीय) – सदस्य; (iv) संयुक्त सचिव - कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार में कौशल विकास संबंधी कार्य प्रभारी - सदस्य;

(v) कें द्रीय सरकार द्वारा यथा नामित वेतन निर्धारण हेतु दो तकनीकी विशेषज्ञ - सदस्यगण; और (vi) नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि;

(vii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक / उप सचिव, जो वेतन प्रभाग का कार्य देख रहे हैं- सदस्य सचिव।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) कें द्रीय सरकार, उप-नियम (2) में संदर्भित तकनीकी समिति की सलाह पर, कर्मचारियों के व्यवसाय को अनूसूची ङ में विनिर्दिष्ट व्यवसायों को संशोधित करके , हटाकर अथवा कोई भी प्रविष्टि जोड़कर चार वर्गों में अर्थात अकु शल, अर्ध-कु शल, कु शल और अत्यधिक कु शल वर्गों में वर्गीकृ त करेगी। (4) उप-नियम (2) में संदर्भित तकनीकी समिति उप नियम(3) के अंतर्गत कें द्रीय सरकार को सलाह देते समय यथा संभव व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण अथवा राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे अथवा व्यवसायों की पहचान करने के लिए तत्समय बनाए जा रहे अन्य समान ढांचे को ध्यान में रखेगी।

5. परिवर्ती मंहगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए समय-अंतराल - निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में रियायत के नकद मूल्य की गणना हर वर्ष एक बार 1 अप्रैल से पहले और फिर 1 अक्तूबर से पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए प्रकाशित औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार करते हुए न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कर्मचारियों को देय परिवर्ती मंहगाई भत्ते को संशोधित करने के लिए की जाएगी।

6. एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य घंटों की संख्या - (1) कार्य के घंटों की संख्या, जो एक या अधिक निर्दिष्ट अंतरालों सहित एक सामान्य कार्य दिवस का गठन करेगी, समय-समय पर जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार होगी।

(2) किसी कर्मचारी के कार्य की अवधि इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि विश्राम के अंतराल सहित, समय-समय पर जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार घंटों की संख्या से अधिक नहीं होगा। 7. विश्राम का साप्ताहिक दिन— (1) इस नियम के उपबंधों के अधीन, एक कर्मचारी को हर सप्ताह एक दिन या एक दिन से अधिक के विश्राम की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो, (इसके बाद "विश्राम दिनों" के रूप में संदर्भित) जो छह दिन के सप्ताह के मामले में आमतौर पर रविवार होगा और छह दिन से कम सप्ताह में शनिवार और रविवार शामिल होंगे, लेकिन नियोक्ता किसी भी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग के लिए सप्ताह के किसी भी अन्य दिन को विश्राम के दिनों के रूप में तय कर सकता है।

बशर्ते कि छह दिन के कार्य सप्ताह में या छह दिनों से कम के कार्य सप्ताह जैसा भी मामला हो, ऐसे कर्मचारियों के लिए सप्ताह के शेष दिनों का भुगतान किया जाएगा।

बशर्ते कि एक कर्मचारी इस उप-नियम के तहत विश्राम दिनों के लिए हकदार होगा यदि उसने छह दिन के सप्ताह के मामले में एक ही नियोक्ता के तहत कम से कम छह दिनों की निरंतर अवधि के लिए और छह दिन से कम कार्य सप्ताह के मामले में कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या की निरंतर अवधि के लिए काम किया है, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते कि कर्मचारी को विश्राम दिनों के रूप में तय किए गए दिनों के बारे में और परिवर्तन के प्रभावी होने से पहले विश्राम दिनों में किसी भी बाद के परिवर्तन के बारे में, रोजगार के स्थान पर एक विशिष्ट स्थान पर उस आशय के नोटिस के प्रदर्शन द्वारा सूचित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट सप्ताह में कम से कम छह दिनों की निरंतर अवधि7 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण या कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए,

(क) कोई भी दिन जिस पर एक कर्मचारी को काम के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे के वल उपस्थिति के लिए भत्ता दिया जाता है और उसे काम प्रदान नहीं किया जाता है, (ख) कोई भी दिन जिस पर किसी कर्मचारी को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के तहत मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है, और

(ग) नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को छह दिनों की अवधि में या सप्ताह के कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या के दौरान, जैसा भी मामला हो, विश्राम दिनों से ठीक पहले को वेतन के साथ या बिना वेतन के दी गई कोई भी छु ट्टी या अवकाश,

उन दिनों के रूप में माना जाएगा जिन पर कर्मचारी ने काम किया है।

(2) किसी भी ऐसे कर्मचारी को विश्राम के दिन काम करना अपेक्षित या काम करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उसने विश्राम दिन के तुरंत पहले या बाद में सप्ताह के कार्यदिवसों में से किसी एक पूरे एक दिन का प्रतिस्थापित विश्राम दिन न लिया है अथवा लेगा।

यह उपबंध किया जाता है कि कोई भी प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को पूरे विश्राम दिन के बिना लगातार दस दिन से अधिक काम करना पड़े।

(3) इस नियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार जहां कोई भी कर्मचारी विश्राम के दिन काम करता है और उसे विश्राम दिन के पहले या बाद कार्यदिवसों में किसी भी दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया जाता है तब विश्राम दिन को, काम के साप्ताहिक घंटों की गणना के प्रयोजनार्थ उस सप्ताह में गिना जाएगा जिसमें प्रतिस्थापित विश्राम दिन आया है।

(4) कर्मचारी को विश्राम दिन के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर परिकलित मजदूरी दी जाएगी; और जहां पर वह विश्राम के दिन काम करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे समयोपरि दर से और विश्राम दिन के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर से मजदूरी दी जाएगी:

बशर्ते कि छह दिन के सप्ताह के मामले में जहां-

(i) संहिता के अंतर्गत यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर, मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई; अथवा

(ii) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई है और ऐसी मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं होगी,

तब विश्राम दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (iii) कर्मचारी ने विश्राम के दिन काम किया है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे के वल उसी विश्राम दिन के लिए समयोपरि दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि दी जाएगी जिस दिन उसने काम किया है;

और, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस उपबंध के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तब क्षेत्राधिकार रखने वाले मुख्य श्रम आयुक्त(कें द्रीय) अथवा उप श्रम आयुक्त (कें द्रीय), इस संबंध में उन्हें किए गए आवेदन पर, संबंधित पक्षों को अपने लिखित अभ्यावेदनों के लिए अवसर देने के पश्चात उसका निर्णय करेंगे।

यह भी उपबंध किया जाता है कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती दर प्रणाली से संचालित होता है, तब उस विश्राम दिन के लिए जिसके लिए वह कार्य करता है, मजदूरी समयोपरि दर और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिन जो विश्राम दिन के तुरंत अगले दिन आता है, उसकी दर से प्राप्त करेगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम में 'अगला पूर्ववर्ती दिन' से अभिप्रेत वह अंतिम दिन है, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है, जो विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन के पहले, जैसी भी स्थिति हो, आता है; और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिन, विश्राम दिन के तुरंत अगले दिन आता है तब अगला पूर्ववर्ती दिन से अभिप्रेत वह अंतिम दिन होगा जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है और जो विश्राम दिन के पहले था। (5) इस नियम के प्रावधान अधिक अनुकू ल शर्तों पर प्रतिकू ल प्रभाव, यदि कोई है तो, नहीं डालेंगे, जिसमें कर्मचारी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अथवा किसी पंचाट, अनुबंध अथवा सेवा की संविदा की शर्त के अंतर्गत हकदार है, और ऐसी दशा में, कर्मचारी के वल पूर्वकथित अनुकू ल शर्तों का हकदार होगा। स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'सप्ताह' से अभिप्रेत शनिवार रात्रि की अर्ध रात्रि से शुरू होकर सात दिन की अवधि है।

8. रात्रि पाली— जहां पर कर्मचारी रोजगार में पाली में काम करता है जो अर्ध रात्रि के पश्चात भी चलती है, तब, -

(a) नियम

7

के प्रयोजनार्थ पूरे दिन के लिए विश्राम दिन से अभिप्रेत , इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से शुरू होकर लगातार चौबीस घंटे की अवधि है; और (b) ऐसे मामले में अगला दिन ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से शुरू होकर चौबीस घंटे की अवधि का होगा, और अर्ध रात्रि के बाद के घंटों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा।

9. धारा 13 की उप-धारा (2) के प्रयोजनार्थ सीमा एवं शर्तें.- यदि कर्मचारी -

(क) आपातस्थिति में कार्यरत है जिसका पूर्वानुमान नहीं किया या उसे रोका नहीं सकता था;

(ख) प्रारम्भिक या पूरक प्रकृ ति के कार्यों में लगा हुआ है जिसे अनिवार्य रूप से संबंधित रोजगार में सामान्य कार्य के लिए निर्धारित बाहरी सीमाओं पर कराया जाना चाहिए;

(ग) जिसका रोजगार अनिवार्य रूप से अनिरंतर है;

(घ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है जिसे तकनीकी कारणों से ड्यूटी समाप्त होने से पूरा किया जाना है; और

(ङ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है, जिसे प्राकृ तिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर कभी-कभी निर्भर होने के सिवाय नहीं किया जा सकता था;

कार्यघंटों की संख्या जो एक या एक से अधिक निर्दिष्ट अंतराल सहित एक सामान्य कार्य दिवस का गठन करेगी और कर्मचारी के कार्यघंटों का प्रसार नियम 6 के तहत समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट घंटों की संख्या से अधिक हो सकता है।

10. लम्बी मजदूरी अवधि.- धारा 14 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी अवधि एक महीना होगी।

अध्याय III

निर्वाह मजदूरी

11. निर्वाह मजदूरी नियत करने की रीति.—(1) कें द्रीय सरकार, धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत न्यूनतम निर्वाह का निर्धारण करिे के उद्देश्य से नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (i) में यथा विनिर्दिष्ट मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए भोजन, वस्तुओं, आवास और कें द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अन्य विचारित उपयुक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, धारा 42 की उप-धारा (1) में संदनभात कें द्रीय सलधहकधर बोर्ड (यहां इसके पश्चात बोर्ड के रूप में संदनभात) से परामर्श करेगी।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत परामर्श से बोर्ड की प्राप्त सलाह को कें द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को उनसे परामर्श करने के लिए परिचालित किया जाएगा।

(3) उप- नियम (2) में संदर्भित बोर्ड की सलाह और उप-नियम में संदर्भित परामर्श से राज्य सरकारों से प्राप्त मतों पर उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्वाह मजदूरी नियत करने से पहले विचार किया जाएगा। (4) कें द्रीय सरकार उप-नियम(1) के अंतर्गत नियत निर्वाह मजदूरी को सामान्यतया पांच वर्ष से अनधिक अंतराल पर संशोधित और बोर्ड के परामर्श से आवधिक रूप से निर्वाह लागत में भिन्नता को समायोजित कर सकती है।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

अध्याय IV

मजदूरी का भुगतान

12. —धारा 10 के उपबंध के खंड (ii) के अंतर्गत परिस्थितियां. —कर्मचारी धारा 10 के अंतर्गत पूर्ण सामान्य कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि वह तत्समय लागू अन्य किसी श्रम कानून के अंतर्गत ऐसी मजदूरी का हकदार नहीं है।

13. धारा 18 की उप-धारा (4) के अंतर्गत वसूली.- जहां धारा 18 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृ त कु ल कटौतीयां कर्मचारी की मजदूरी के 50 प्रतिशत से अधिक है, तब अधिकता को अग्रेनीत किया जाएगा और उत्तरवर्ती मजदूरी अवधि या अवधियों, जैसी भी स्थिति हो, से ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी की पचास प्रतिशत से अधिक न हो। 14. धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकारी.- जिस उप मुख्य श्रम आयुक्त (कें द्रीय)के पास संबंधित कर्मचारी के कार्य स्थल का क्षेत्राधिकार है, वह धारा 19 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी होगा।

15. धारा 19 की उप-धारा (2) के अंतर्गत सूचना प्रदर्शित करने की रीति.- धारा 19 की उप-धारा (2) में संदर्भित सूचना को कार्य स्थल के परिसर में, जहां पर रोजगार किया जाता है, प्रमुख स्थलों पर वास्तविक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में हिन्दी, अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में उस स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा जिससे कि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी सूचना की विषय-वस्तु को आसानी से पढ़ सके और सूचना की एक प्रति क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।

16. धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कार्यविधि- नियोक्ता नियम 14 में संदर्भित जुर्माना लगाने की स्वीकृ ति प्राप्त करने के लिए उसमें विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरणों की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा लिखित रूप में उप मुख्य श्रम आयुक्त (कें द्रीय) को देगा, जो स्वीकृ ति को प्रदान या इंकार करने से पहले संबंधित कर्मचारी और नियोक्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा और मामलों को सूचना प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर निपटान करेगा, जिसके न होने पर इसे संस्वीकृ त माना जाएगा।

17. कटौती की सूचना- (1) जहां नियोक्ता धारा 20 की उप-धारा (2) के उपबंध के अनुसरण में कोई भी कटौती करता है, तब वह ऐसी कटौती की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा लिखित रूप में ऐसी कटौती के कारणों स्पष्ट करते हुए ऐसी कटौती की तारीख से 10 दिन के अंदर क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को देगा।

(2) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता उप-नियम (1) के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात ऐसी सूचना की जांच करेगा और यदि वह यह पाता है कि उसमें दिए गया स्पष्टीकरण संहिता के किसी भी प्रावधान या11 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण उसके अधीन बनाए गए नियम के उल्लंघन में है, तब वह नियोक्ता के विरूद्ध ऐसी सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर समुचित कार्रवाई शुरू करेगा।

18. धारा 21 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कटौती की प्रक्रिया:- यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से धारा 21 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नुकसान अथवा हानि के लिए कटौती करना चाहता है, तो वह – (i) कर्मचारी को उसकी निगरानी के लिए उसे सौंपे गए सामान के नुकसान अथवा हानि अथवा धन के नुकसान के लिए जिसके लिए वह उत्तरदायी है तथा किस प्रकार से ऐसे नुकसान अथवा हानि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उस कर्मचारी की उदासीनता अथवा चूक उत्तरदायी है , के मूल्य के बारे में लिखित में कर्मचारी को विस्तारपूर्वक सूचित करेगा; और

(ii) कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा तथा तत्पश्चात ् किसी नुकसान अथवा हानि के लिए यदि कोई कटौती की जाती है, तो ऐसी कटौती करने की तारीख से 15 दिन के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

19. धारा 23 के अंतर्गत अग्रिम वसूली के संबंध में शर्तें – निम्नलिखित की वसूली -

(i) धारा 23 के खण्ड (ख) के अंतर्गत नियोजन प्रारम्भ होने के पश्चात ् कर्मचारी को दिया गया अग्रिम धन; अथवा

(ii) जैसा भी मामला हो, किसी कर्मचारी को वेतन का अग्रिम जो उसने धारा 23 के खण्ड (ग) के अंतर्गत अर्जित नहीं किया है, नियोक्ता द्वारा निर्धारित किश्तों में संबंधित कर्मचारी के वेतन से नियोक्ता द्वारा की जाएगी, ताकि कोई एक किश्त अथवा सभी किश्तें उस वेतन अवधि में नियम 13 में निर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अध्यधीन कर्मचारी के वेतन के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी तथा ऐसी वसूली का विवरण प्रपत्र-IV में रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

20. धारा 24 के अंतर्गत कटौती – के न्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृ त ऋणों और उन पर देय ब्याज की वसूली हेतु कटौतियां ऐसे ऋणों को स्वीकृ त करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर को विनियमित करने वाले समय-समय पर के न्द्र सरकार द्वारा दिए गए निदेश अथवा जारी परिपत्र के अध्यधीन होंगी।

अध्याय V

बोनस का भुगतान

21. छठे लेखा वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की गणना – छठे लेखा वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ, जैसा भी मामला हो, की गणना धारा 26 की उप-धारा (7) के खण्ड (i) के अंतर्गत अनुसूची 'क' में वर्णित ढंग से पांचवे तथा छठे लेखा वर्ष से संबंधित आबंटन योग्य सरप्लस सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 22. सातवे लेखा वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की गणना – सातवें लेखा वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ, जैसा भी मामला हो, की गणना धारा 26 की उप-धारा (7) के खण्ड (ii) के अंतर्गत अनुसूची 'क' में वर्णित ढंग से पांचवे, छठे एवं सातवें लेखा वर्ष से संबंधित आबंटन योग्य सरप्लस सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। 23. धारा 32 के खण्ड (क) के अंतर्गत सकल लाभों की गणना – किसी नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की गणना बैंकिं ग कम्पनी के मामले अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट ढंग से की जाएगी।

24. धारा 32 के खण्ड (ख) के अंतर्गत सकल लाभों की गणना – किसी नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की गणना बैंकिं ग कम्पनी के मामले अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट ढंग से की जाएगी।

25. धारा 34 के खण्ड (ग) के अंतर्गत अतिरिक्त राशियों की कटौती – नियोक्ता के संबंध में अनुसूची 'घ' में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राशियों की कटौती धारा 34 के खण्ड (ग) के अंतर्गत पूर्व शुल्कों के रूप में सकल लाभ से की जाएगी।

26. धारा 36 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अग्रनयन करने का ढंग – किसी लेखा वर्ष में जहां आबंटन योग्य सरप्लस धारा 26 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को भुगतेय अधिकतम बोनस की राशि से अधिक हो जाता है, तो वह अधिक राशि को, उस लेखा वर्ष में प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों के कु ल वेतन के बीस प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन, अनुसूची 'क' में वर्णित अनुसार ढंग से बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग किए जाने के लिए चौथे लेखा वर्ष सहित आगामी लेखा वर्ष और इसी प्रकार आगे के लेखा वर्षों में सेट ऑन करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

27. धारा 36 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अग्रनयन करने का ढंग - किसी लेखा वर्ष में जहां कोई सरप्लस उपलब्ध नहीं है अथवा उस वर्ष में आबंटन योग्य सरप्लस धारा 26 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को भुगतान योग्य न्यूनतम बोनस की राशि से कम हो जाता है, तथा नियम 26 के अंतर्गत अग्रेनीत कोई राशि अथवा प्रर्याप्त राशि नहीं है तथा सेट ऑन नहीं है जिसे न्यूनतम बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जा सकता है, वहां, ऐसी न्यूनतम राशि अथवा कमी, जैसा भी मामला हो, को अनुसूची 'क' में वर्णित ढंग के अनुसार चौथे लेखा वर्ष सहित आगामी लेखा वर्ष तथा उसके बाद के वर्षों में सेट ऑफ करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।13 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

अध्याय VI

के न्द्रीय सलाहकार बोर्ड

क. धारा 42 की उप-धारा (10) के अंतर्गत के न्द्रीय सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया–

28. बोर्ड का गठन (1) बोर्ड में के न्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) में निर्दिष्टानुसार नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति तथा इसी उप-धारा के खण्ड (ग) और (घ) में निर्दिष्टानुसार स्वतंत्र व्यक्ति एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(2) धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में संदर्भितानुसार नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या बारह होगी तथा इसी उप-धारा के खण्ड (ख) में संदर्भित कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बारह होगी।

(3) के न्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों में निम्नलिखित शामिल होंगे, नामत:-

(i) अध्यक्ष;

(ii) दो संसद सदस्य;

(iii) चार सदस्य जिनमें से प्रत्येक वेतन एवं श्रम संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में व्यावसायिक होगा। (iv) एक सदस्य जो औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 7क के अंतर्गत के न्द्र सरकार द्वारा गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी है अथवा रह चुका है; और

(v) दो सदस्य जिनमें से प्रत्येक धारा 42 की उप-धारा (4) में संदर्भित राज्य सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष होगा, जहां तक संभव हो, उसे राज्यों से रोटेशन आधार पर लिया गया हो। (4) धारा 42 के खण्ड (घ) में संदर्भित राज्य सरकारों के पांच प्रतिनिधियों में प्रत्येक ऐसे राज्य के राज्य श्रम विभाग के प्रधान सचिव अथवा सचिव अथवा आयुक्त होंगे जिनका निर्धारण के न्द्र सरकार रोटेशन आधार पर समय-समय पर करे।

(5) के न्द्र सरकार, बोर्ड के सदस्य नामित करते समय, इस बात का ध्यान रखेगी कि उप-नियम (2) के अंतर्गत स्वतंत्र सदस्यों के संख्या बोर्ड के कु ल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक न हो तथा बोर्ड के सदस्यों में एक-तिहाई महिलाएं होंगी।

29. बोर्ड के अतिरिक्त कार्य – धारा 42 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त, यह बोर्ड के न्द्र सरकार द्वारा संदर्भ मांगने पर सरकार को निम्नलिखित के संबंध में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देता है –14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (i) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 (2020 का 37) की धारा 2 के खण्ड (zzm) में परिभाषनुसार श्रमजीवी पत्रकारों; और

(ii) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 (2020 का 37) की धारा 2 के ख़ण्ड (zze) में परिभाषनुसार बिक्रि संवर्धन कर्मचारी।

30 बोर्ड की बैठक :- अध्यक्ष, नियम 32 के उपबंधों के अध्यधीन, किसी भी समय जब वह उचित समझे, बोर्ड की बैठक बुला सकता है:

परंतु न्यूनतम आधे सदस्यों से लिखित में मांग प्राप्त होने पर, अध्यक्ष ऐसी मांग प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन के अंदर बैठक बुलाऐंगे।

31. बैठक का नोटिस – अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की तारीख, समय एवं स्थान का निर्धारण करेंगे तथा उक्त विवरण को शामिल करते हुए बैठक में की जाने वाली कार्यसूची के साथ लिखित नोटिस ऐसी बैठक की निर्धारित तारीख से कम-से कम पन्द्रह दिन पहले पंजीकृ त डाक एवं इलैक्ट्रोनिक ढंग से प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा:

परंतु आकस्मिक बैठक के मामले में, प्रत्येक सदस्य को के वल सात दिन का नोटिस भी दिया जा सकता है।

32. अध्यक्ष के कार्य:- अध्यक्ष

(i) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे:

परंतु किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य अपने में से उस बैठक की अध्यक्षता करने हेतु मतों के बहुमत से सदस्य का चुनाव करेंगे;

(ii) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का निर्धारण करेंगे;

(iii) जहाँ बोर्ड की बैठक में किसी मुद्दे का निर्णय मतदान द्वारा करना हो, वहाँ मतदान आयोजित कराएंगे और बैठक में क में गुप्त मतदान की गणना करेंगे या कराने का प्रबंध करें।

33. गणपूर्ति – किसी बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा यदि न्यूनतम एक-तिहाई सदस्य तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों दोनों का न्यूनतम एक-एक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है;

परंतु यदि किसी बैठक में एक-तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हैं, तो अध्यक्ष उस बैठक को मूल बैठक की तारीख से अधिकतम सात दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं तथा ऐसी स्थगित बैठक में कार्य का निपटान वैध हो जाएगा चाहे उपस्थित सदस्यों की संख्या कु छ भी हो:

परंतु ऐसी स्थगित बैठक की तारीख, समय एवं स्थान सभी सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक ढंग से अथवा पंजीकृ त डाक से सूचित किया जाए।

34. बोर्ड के कार्य का निपटान – बोर्ड के सभी कार्यों पर बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा तथा उपस्थित सदस्यों तथा मतदान करने वालों के बहुमत द्वारा कार्यों का निर्णय लिया जाएगा तथा बराबर मत होने पर, अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा;

परंतु अध्यक्ष, यदि उचित समझें, तो निदेश दे सकते हैं कि किसी मामले के संबंध में निर्णय आवश्यक दस्तावेजों के परिचालन तथा सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगा:

इसके साथ-साथ शर्त यह है कि पूर्ववर्ती परंतुक के अंतर्गत किसी मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक कि न्यूनतम दो-तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें।

35. मतदान का तरीका – बोर्ड में मतदान सामान्यत: हाथ उठाकर किया जाएगा परंतु यदि सदस्य बैलेट द्वारा मतदान की मांग करता है अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेते हैं, तो मतदान गुप्त बैलेट द्वारा अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित ढंग से कराया जाएगा।

36. बैठकों कार्यवाहियां – (1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुए, बैठक के तुरंत बाद हर हाल में अगली बैठक से सात दिन पहले प्रत्येक सदस्य तथा के न्द्र सरकार को अग्रेषित की जाएंगी।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठकों की कार्यवाहियों की अगली बैठक में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों, यदि कोई हो, के साथ पुष्टि की जाएगी।

37. गवाहों को आहूत करना एवं दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण (i) अध्यक्ष, यदि अपने कर्तव्य के निवर्हन के दौरान अपेक्षित हो तो किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में प्रस्तुत होने तथा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आहूत कर सकता है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे बुलाया जाता है तथा जो बोर्ड के समय गवाह के रूप में प्रस्तुत होता है, वह अपने द्वारा किए गए खर्च के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले गवाहों को देय भत्ते के भुगातन के लिए उस समय प्रवृत्त स्के ल के अनुसार भत्ता का पात्र होगा।

38. समितियों की नियुक्ति – के न्द्र सरकार धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत इस खंड में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जितनी यह आवश्यक समझे, उतनी समितियां गठित कर सकती है। ख. धारा 42 की उप-धारा (11) के अतर्गत बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल

39. बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल :- (1) अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य का कार्यकाल, जैसा भी मामला हो, धारा 42 की उप-धारा(1) के अंतर्गत उसकी नियुक्ति अथवा नामांकन, जो भी मामला हो, की तारीख से की तारीख से सामान्यत: दो वर्ष का होगा:

परंतु ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य, दो वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति होने के बावजूद अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति अथवा नामांकन, जैसा भी मामला हो, तक अपने पद पर बने रहेंगे। (2) आकस्मिक स्थिति को भरने के लिए नियोक्ताओं अथवा कर्मचारियों के प्रतिनिधि अथवा स्वतंत्र व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित व्यक्ति जिसके स्थान पर उनको नामित किया गया है, उस सदस्य के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) बोर्ड के आधिकारिक सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका स्थान उनके जैसे अन्य आधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाए।

(4) उप-नियम (1), (2), एवं (3) में शामिल किसी बात के बावजूद बोर्ड के सदस्य के न्द्र सरकार की इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे।

40. यात्रा भत्ता- अध्यक्ष तथा बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उसके द्वारा की गई किसी भी यात्रा के लिए, के न्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी पर लागू दरों तथा शर्तों के अधीन, यात्रा एवं ठहराव भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

41. अधिकारी एवं स्टाफ – के न्द्र सरकार, बोर्ड के कार्य संचालन के लिए आवश्यक समझे जाने पर, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के नहीं एक सचिव तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी बोर्ड को उपलब्ध करा सकती है।

42. बोर्ड के सदस्यों के पुननार्मांकन हेतु पात्रता – एक निवतर्मान सदस्य बोर्ड की सदस्यता के लिए पुननार्मांकन हेतु पात्र होगा परंतु वह कु ल दो कार्यकाल के लिए सदस्य रह सकता है।

43. बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का त्यागपत्र – (1) बोर्ड का सदस्य, अध्यक्ष के अतिरिक्त, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है तथा अध्यक्ष के न्द्र सरकार को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकते हैं।

(2) त्यागपत्र इसकी स्वीकृ ति की सूचना की तारीख के 30 दिन की समाप्ति जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड में कोई रिक्ति होती है अथवा बोर्ड की सदस्यता में रिक्ति होने की संभावना होती है, तो तत्काल अध्यक्ष इसकी रिपोर्ट के न्द्र सरकार को देंगे तथा के न्द्र सरकार, तब, संहिता के उपबंधों के अनुसार रिक्तियों को भरने हेतु उपाय करेगी।

44. सदस्यता का समाप्त होना – यदि बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना, तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित हो जाता है, तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

45. अयोग्यता – (1) एक व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होने तथा सदस्य के रुप में नामित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा-

(i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृ त चित/पागल घोषित कर दिया जाता है; अथवा (ii) यदि वह अनुन्युक्त दिवालिया है; अथवा17 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (iii) यदि संहिता के प्रारम्भ होने के पहले अथवा बाद में उसे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी पाया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या अयोग्यता उप-नियम (1) के अंतर्गत हुई है या नहीं, तो इस पर के न्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय VII

बकाया का भुगतान, दावे, आदि।

46. धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत भुगतान- (1)(क) प्रत्येक कर्मचारी भुगतान से पहले प्रपत्र -VII में घोषणा करेगा, जिसमें किसी व्यक्ति को नामित किया जाएगा जिसे यह अधिकार दिया जाएगा कि

ंजी उसे देय होगी।

उस कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी जमा पू

(ख) यदि नामित करते समय कर्मचारी का अपना परिवार है तो यह नामांकन उसके पति/पत्नी अथवा उसके परिवार के एक या उसके अधिक सदस्यों के साथ उसकी पति/पत्नी के पक्ष में किया जाएगा;

बशर्ते कि अपने परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में परिवार रखने वाले कर्मचारी द्वारा किया गया नामांकन अमान्य होगा;

यह प्रावधान भी किया जाता है कि कर्मचारी द्वारा विवाह के बाद अपने पति/पत्नी के लिए नया नामांकन किया जाएगा और ऐसे विवाह से पहले किए गए किसी नामांकन को अमान्य समझा जाएगा। (ग) जिस मामले में नामांकन किसी अवयस्क के पक्ष में पूर्णत: या अंशत: किया जाता है उसमें कर्मचारी अपने परिवार के किसी प्रमुख व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो उस अवयस्क नामिति का अभिभावक होगा अथवा जहां परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है तो वह अपने विवेकानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अवयस्क नामिति का अभिभावक नियुक्त कर सकता है।

(घ) यदि कर्मचारी एक से अधिक सदस्य को नामित करता है तो वह नामांकन में अपने विवेकानुसार प्रत्येक

ंजी की राशि का नामित व्यक्तियों को देय राशि अथवा हिस्से का उल्लेख करेगा ताकि उसकी संपूर्ण जमापू

भुगतान किया जा सके ।

(2) जब संहिता के अंतर्गत कर्मचारी को देय कोई राशि उसकी मृत्यु अथवा उसका ठिकाना नहीं पता होने के कारण उसको देनी बकाया है, तथा इस राशि के कर्मचारी को देय होने की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को यह राशि भुगतान नहीं की जा सकी, तो नियोक्ता द्वारा यह राशि क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (के न्द्रीय) के पास जमा की जाऐगी, जो उसके पास राशि जमा कराने की तारीख के दो माह के अंदर कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उस राशि का वितरण करेगा।

47. धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत असंवितरित बकाया जमा करना.- (1) जहॉ ं इस

संहिता के अंतर्गत किसी कर्मचारी को देय कोई राशि कर्मचारी द्वारा नांमाकन नही करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से असंवितरित रह जाती है, तथा इस राशि के देय होने की तारीख से छह माह की18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सका, तो नियोक्ता द्वारा ऐसी सम्पूर्ण राशि छह माह की उक्त अवधि के अंतिम दिन से पन्द्रह दिन की समाप्ति से पहले उस क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (के न्द्रीय) के पास जमा की जाऐगी।

(2) उप-नियम (1) में सदंर्भित राशि नियोक्ता द्वारा उस क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (के न्द्रीय) के पास बैंक अंतरण अथवा भारत में किसी अनुसूचित बैंक से उस उप-मुख्य श्रमायुक्त (के न्द्रीय) के पक्ष में जारी रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाऐगी।

48. धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत असंवितरित देयों के निपटान का तरीका- (1) नियम

29 के उप-नियम (1) में संदर्भित राशि (एतदुपरांत इस नियम में राशि के रूप में संदार्भित) संबधित क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (के न्द्रीय) के पास जमा राशि उसी के पास रहेगी तथा वह उसे के न्द्र अथवा राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेशित अथवा किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में रखेगा। (2) संबधित क्षेत्राधिकार के उप-मुख्य श्रमायुक्त (के न्द्रीय) जितनी, जल्दी संभव हो सके , राशि से संबंधित विवरणों के साथ, जिसे सूचनार्थ उप-मुख्य श्रमायुक्त (के न्द्रीय.) प्रर्याप्त समझे, नोटिस बोर्ड पर न्यूनतम पन्द्रह दिन के लिए नोटिस पर्दशित करेगा तथा क्षेत्र में जिसमें असंवितरित वेतन अर्जित किए गया था, उसमें सामान्यत समझी जाने वाली भाषाओं में परिचालित हो रहे किन्हीं दो समाचारपत्रों में भी इस नोटिस को प्रकासित करेगा।

(3) उप-नियम (4) के उपबंध के अध्यधीन, संबंधित क्षेत्राधिकार वाला उप-मुख्य श्रमायुक्त (के न्द्रीय) नामिति अथवा उस व्यक्ति को जिसने उस राशि का दावा किया है, जैसा भी मामला हो, तथा जिसके पक्ष में उस उप-मुख्य श्रमायुक्त (के न्द्रीय) ने सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात राशि भुगतान करने को निर्णय किया है, राशि जारी करेगा।

(4) यदि यह असंवितरित राशि सात वर्ष में लिए अदावाकृ त रहती है, तो इसका निपटान इस संबंध में समय- समय पर कें द्र सरकार द्वारा यथा-निर्देशित ढंग से किया जाएगा।

अध्याय VIII

प्रपत्र, रजिस्टर एवं वेतन पर्ची

49. एकल आवेदन का प्रपत्र – 1(i) धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत प्रपत्र-II में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ इस प्रपत्र में एकल आवेदन मैनुअल अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया जा सकता है। (2) यदि धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत किए गए आवेदन पर विचार किया जाता है तो प्राधिकारी नियोक्ता को प्रपत्र VIII में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृ त डाक द्वारा नोटिस भेजेगा कि वह इस नोटिस में निर्धारित तारीक को सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहं यदि कोई हों, के साथ उसके समक्ष उपस्थित हो और निर्धारित की गई तारीख की सूचना आवेदक को देगा।

(3) यदि नियोक्ता अथवा उसका प्रतिनिधि निर्धारित तारीख को उपस्थित नहीं होता है तो प्राधिकारी आवेदन पर सुनवाई करेगा और उस पर एक पक्षीय निर्णय देगा।

(4) यदि आवेदक अथवा उसका प्रतिनिधि अग्रिम रूप से कोई तर्क संगत कारण दिए बिना निर्धारित तारीख को उपस्थित नहीं होता है तो प्राधिकारी आवेदन पर सुनवाई करेगा और उस पर एक पक्षीय निर्णय देगा।19 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 50. अपील:- (1) धारा 45 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रधिकारी द्वारा पारित आदेश से पीडित कोई भी व्यक्ति धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रपत्र-III में अपीलकर्ता द्वारा वर्णित दस्तावेजों के साथ इस प्रपत्र में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रुप से या पंजीकृ त डाक द्वारा अपील कर सकता है।

यह प्रावधान किया जाता है कि किसी नियोक्ता द्वारा की गई कोई किसी अपील को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक अपील करते समय अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी के पास दवा की गई राशि जमा नहीं करता है।

(2) यदि धारा 49 की उप धारा (1) के अंतर्गत किसी अपील पर विचार किया जाता है तो अपीलीय प्राधिकारी प्रतिवादी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृ त डाक द्वारा प्रपत्र viii में नोटिस देगा कि वह उसके समक्ष नोटिस में निर्धारित तारीख को उपस्थित हो और इस प्रकार निर्धारित तारीख के संबंध में अपीलकर्ता को सूचित करेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता और प्रतिवादी के साथ सुनवाई करने के बाद आदेश द्वारा अपील पर निर्णय लेगा।

51. रजिस्टर इत्यादि का प्रपत्र -(1)सभी प्रतिष्ठानों का प्रत्येक नियोक्ता, जिन पर संहिता लागू होती है, धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप में इन नियमों में संलग्न प्रारूपों में निम्नलिखित रजिस्टर बनाए रखेगा:

i) प्रपत्र I में कर्मचारी रजिस्टर,

ii) फॉर्म IV में क्षति और हानि के लिए वेतन, ओवरटाइम, अग्रिम, जुर्माना और कटौती का रजिस्टर, तथा

iii) प्रपत्र IX में उपस्थिति रजिस्टर-सह-मस्टर रोल।

(2) धारा 19 की उपधारा (8) में निर्दिष्ट सभी जुर्माने और उनकी सभी प्राप्तियां नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म - IV में भौतिक रूप में रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी, और उक्त उप-धारा (8) में निर्दिष्ट प्राधिकरण में संदर्भित क्षेत्राधिकार वाले उप मुख्य श्रम आयुक्त (कें द्रीय) होगा।

(3) धारा 21 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी कटौतियों और सभी प्राप्तियों को नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म IV में भौतिक रूप में रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(4) इन नियमों के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक रजिस्टरों को उनमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख के बाद पांच साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

52. वेतन पर्ची - प्रत्येक नियोक्ता वेतन के भुगतान के समय अथवा उससे पहले धारा 50 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतत्र V में अपने कर्मचरियों को इलैक्ट्रोनिक रूप में अथवा फिजिकल रूप से वेतन पर्ची जारी करेगा।

53. धारा 53 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जॉ ंच कराने का तरीका-(1) जब धारा 53 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी के समक्ष (एतदुपरांत इस नियम में अधिकारी के रूप में संदर्भित) उक्त उप-धारा में संदर्भित अपराधों के संबंध में के न्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृ त अधिकारी अथवा पीडित कर्मचारी अथवा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अंतर्गत पंजीकृ त श्रमिक संघ अथवा20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] किसी निरिक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा शिकायत दायर की जाती है, तो शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात अधिकारी का मत है कि अपराध किया गया है, तो यह अपराधी को प्रस्तुत होने के लिए तारीख का निर्धारण करते हुए शिकायत में विनिर्दिष्ट पते पर समन जारी करता है। (2) यदि अपराधी जिसे उप-नियम (1) के अंतर्गत समन जारी किया गया है, प्रस्तुत होता है अथवा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो अधिकारी उसे उसके खिलाफ शिकायत किए गए अपराध का उल्लेख करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार करता है तो अधिकारी संहिता के उपबंधो के अनुसार उस पर शास्ति लगाएगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार नहीं करता है, तो अधिकारी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर साक्ष्य लेगा तथा इस तरह लाए गए गवाहों से प्रश्न पूछने (जिरह) का अवसर उपलब्ध कराऐगा। यह अधिकारी गवाहों के शपथ पर बयान तथा जिरह को बचाव का अवसर देगा तथा उसके लिखित में रिकार्ड करेगा और दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकार्ड में लेगा।

(3) अधिकारी, शिकायतकर्ता के साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात, दोषी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर बयान लेने के पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा जिरह की जाऐगी तथा अधिकारी द्वारा बचाव में दिए गए दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकार्ड में लिया जाऐगा।

(4) अधिकारी पक्षकारों को सुनने तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करके संहिता के उपबंधो के अनुसार शिकायत पर निर्णय लेगा।

54. धारा 56 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपराध के संघटन का तरीका – (1) कोई दोषी व्यक्ति यदि धारा 56 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपराध का शमन चाहता है, तो वह उक्त उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को प्रपत्र VI में इलैक्ट्रोनिक रूप से अथवा फिजिकल रूप से आवेदन पर कर सकता है। (2) उप-नियम (1) में संदर्भित राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं सुनिश्चित करेगा कि यह अपराध संहिता के अंतर्गत शमनयोग्य है या नहीं और यदि अपराध शमनयोग्य है तथा दोषी व्यक्ति शमन के लिए सहमत हो जाता है, संहिता के अंतर्गत ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि पर अपराध की सुलह कर लेता है जिसका ऐसे अधिकारी द्वारा जारी शमन आदेश के 30 दिनों के भीतर दोषी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाना है।

(3) जहां अभियोजन चलाने के पश्चात उप-नियम (2) के अंतर्गत अपराध में सुलह की गई है, वहां, वह अधिकारी अपने द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेश को प्रति धारा 56 की उप-धारा (6) के अतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु धारा 53 की उप-धारा (1) में संदर्भित अधिकारी को भेजेगा।

अध्याय IX

विविध

55. वेतन का भुगतान – जहां कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में ठेके दार के माध्यम से नियोजित हैं, वहां, वह कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो उस प्रतिष्ठान का मालिक है, ठे के दार को इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन के संबंध में उसे देय राशि का भुगतान करेगा। स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "फर्म" का वही अर्थ होगा जो इसका अर्थ भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में है।

56. श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तकनीकी समिति – कें द्र सरकार, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 (2020 का 37) की धारा 2 के खण्ड (zzm) में यथा परिभाषित श्रमजीवी पत्रकारों के21 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण लिए संहिता के अंतर्गत न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ ऐसे निर्धारण के लिए कें द्र सरकार को सिफारिश करने हेतु धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित कर सकती है।

57. न्यूनतम बोनस के भुगतान हेतु उत्तरदायित्व:- जहां किसी प्रतिष्ठान में, कर्मचारी ठे के दार के माध्यम से नियोजित किए जाते हैं तथा ठे के दार धारा 26 के अंतर्गत उनको न्यूनतम बोनस का भुगतान करने में असफल हो जाता है, वहां, कं पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा धारा 43 के परंतुक में यथा संदर्भित अन्य कोई व्यक्ति, कर्मचारियों अथवा किसी पंजीकृ त श्रमिक संघ अथवा संघों जिनके कर्मचारी सदस्य हैं, द्वारा ऐसी असफलता की लिखित सूचना दिए जाने पर तथा इसकी पुष्टि करने पर कर्मचारियों को इस न्यूनतम बोनस का भुगतान करेगा।

58. वार्षिक विवरणी:- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 (2020 का 37) के अंतर्गत बनाए गए नियमों में किसी प्रतिष्ठान, जिस पर यह संहिता लागू होती है, के प्रत्येक नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए निर्धारित प्रपत्र के संबंधित कॉलमों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी दाखिल की जाएगी। ऐसी विवरणी की एक प्रति श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित की जाएगी।

[फा. सं. पी-11023/03/2025-डब्ल्यू सी]

आलोक मिश्रा, संयुक्त सचिव22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

*(अत्यधिक कु शल/कु शल/अर्ध-कु शल/अकु शल) **(स्थायी/अस्थायी/निश्चित अवधि/प्रशिक्षु/बदली)23 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

प्ररूप-।।

[नियम 31 देखें]

[धारा 45 की उप-धारा (5) के अधीन एकल आवेदन]

मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उप-धारा(1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष

…………. के लिए क्षेत्र………

आवेदन संख्या ………………………………………….20------- का

क, ख, ग (संख्या का उल्लेख करें) और ---------- अन्य -------- आवेदक

(संबंधित कर्मचारियों या रजिस्ट्रीकृ त व्यवसाय संघ या निरीक्षक-सह-सुकारक के माध्यम से) पता ----------------------------------------------------

और

----------------------------------------------- क्ष, त्र, ज्ञ

पता --------------------

के बीच

इस आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

(1) आवेदक जिनका (जिनके )नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं, ---------------- में शामिल (कार्य की प्रकृ ति जो मजदूरी संहिता, 2019 द्वारा कवर होती है/ हैं) श्री/ मैसर्स --- ------- के ------ (स्थापन) में ----- से ------तक ------- (श्रेणी) के रूप में नियुक्त किया गया था / है।

(2) प्रतिवादी मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 2 (1) के अर्थ में नियोक्ता है/ हैं

(3) (क) आवेदक(आवेदकों) को -------- से ----------तक की अवधि के लिए ----- रूपये प्रति दिन की दर से इस संहिता के अधीन कर्मचारी (यों) की उनकी श्रेणी (यों) के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम मजदूरी का भुगतान किया गया है।

(ख) आवेदक (कों) को ------- से ------- तक विश्राम के साप्ताहिक दिनों के लिए -------- रुपये प्रति दिन के मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। (ग) आवेदक (कों) को ------- से -------- तक की अवधि के लिए अतिकालिक दर (रों) पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) आवेदक (कों) को --------- से ------- तक की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ङ) आवेदक (कों) के मजदूरी से जो कटौती की गई है वह इस संहिता का उल्लंघन है। कटौती का ब्यौरा जिसका ब्यौरा इस आवेदन के साथ संलग्न उपाबंध में दर्शाया गया है।

(च) आवेदक (कों) को लेखा वर्ष --------- के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) आवेदक प्रत्येक रकम पर स्वयं द्वारा मांगी गई अनुतोष की रकम निम्नानुसार आकलित करता/करते हैं:

(क) ------------- रुपये

(ख) ------------- रुपये

(ग) ------------- रुपये

कु ल --------- रुपये

(5) अत: आवेदक अनुरोध करता/करते हैं कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45(2) के अधीन निम्नलिखित के लिए निदेश जारी किया जाए;

(क) संहिता के अधीन देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान किए गए मजदूरी के बीच के अंतर का भुगतान ।

(ख) विश्राम के दिवसों के लिए प्रतिपूर्ति का भुगतान ।

(ग) अतिकालिक दरों पर मजदूरी का भुगतान

(घ) ---------- रुपये का प्रतिकर

(6) आवेदक एतदद्वारा यह घोषणा करता है /करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य उसकी जानकारी , विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य हैं। तारीख ………….

नियुक्त किए गए व्यक्ति(यों) या किसी पंजीकृ त व्यवसाय संघ द्वारा सम्यक् प्राधिकृ त या निरीक्षक-सह-सुकारक के

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान.

टिप्पण: आवेदक, यदि आवश्यक हो, तो इस आवेदन के साथ ब्यौरों से संबंधित उपाबंध संलग्न कर सकता है/सकते हैं।25 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण प्ररूप ।।।

(नियम 32 देखें)

मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष

मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49 (1) के अधीन अपील

क. ख. ग.

पता …………………………………………………………………………………… ………………..अपीलकर्ता

बनाम

ग. घ. ङ.

पता ………………………………………………………………………………………………..……… प्रतिवादी

अपील का ब्यौरा:

1. उस आदेश का विवरण जिसके विरूद्ध अपील की गई है:-

संख्या और तारीख :

प्राधिकारी जिसने प्रश्नगत आदेश जारी किया है

प्रदान की गई रकम :

प्रदान किया गया प्रतिकर, यदि कोई हो :

2. मामले के तथ्य:

(इसमें तथ्यों का कालक्रमानुसार एक संक्षिप्त विवरण दें, जहां तक संभव हो प्रत्येक पैरा में मुद्दे या तथ्य का पृथकत: उल्लेख किया जाए).

3. अपील के आधार :

4. वैसे मामले जिन्हें पहले फाइल नहीं किया गया या जो किसी अन्य न्यायालय या किसी अपील प्राधिकारी के पास लंबित न हो।

अपीलकर्ता यह और घोषणा करता है कि उसने इस मामले के संबंध में जिसमें यह अपील की गई है, पहले कोई अपील, रिट याचिका या वाद किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया है और न ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या वाद उनमें से किसी के पास लंबित है।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5. चाहा गया अनुतोष

उपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता निम्नलिखित अनुतोष प्रदान करने का अनुरोध करता है :-

[नीचे चाहा गया अनुतोष का उल्लेख करें

6. संलग्नकों की सूची:

1.

2.

3.

4.

………..

तारीख:

स्थान :

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर कार्यालय उपयोग के लिए

------------------------------------------------------------------------------------------------------

फाइल करने की तारीख

या

डाक द्वारा प्राप्त करने की तारीख

रजिस्ट्रीकरण संख्या

प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता27 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

* नोट: यदि रजिस्टर को भौतिक रूप से रखा जाता है तो यह आवश्यक है।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

प्ररूप VI

[नियम 36 देखें]

अपराध के कृ त्य के लिए धारा 56 की उप-धारा (4) के तहत आवेदन

1. आवेदक का नाम :

2. पिता / पति-पत्नी का नाम :

3. आवेदक का पता :

4. अपराध के विवरण :….. ..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है :……………………………………………………………..

6. इस संहिता के तहत अपराध के लिए प्रदान किया गया अधिकतम जुर्माना

:………………………………………………………………….

7. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित है या नहीं ……………………………………………………..

8. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था। यदि हां, तो, पहले अपराध का पूर्ण विवरण दे।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. कोई अन्य सूचना जो आवेदक प्रदान करना चाहता हो

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

आवेदक

(नाम और हस्ताक्षर) दिनांक:

प्ररूप-VII

(नियम 28 देखें)

नामांकन प्ररूप

1. नामांकन करने वाले व्यक्ति का नाम :

(बड़े अक्षरों में)

2. पिता/पति/पत्नी का नाम:

3. जन्म तारीख :

4. लिंग :

5. वैवाहिक स्थिति :

6. पता :

स्थाई :

अस्थाई :

मैं मेरी मृत्यु होने पर नियोक्ता से मुझे देय किसी रकम को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति

ं तथा /व्यक्तियों को एतद्द्वारा नामित करता/करती हू ं/पूर्व में मेरे द्वारा किए गए नामांकन को रद्द करती हू

ं।

निम्नलिखित व्यक्ति /व्यक्तियों को एतद्द्वारा नामित करता/करती हू

ं कि मेरा कोई परिवार नहीं है तथा यदि इसके बाद यदि मेरा परिवार होता है तो 1. प्रमाणित करता हू

र्क्त नामांकन को रद्द माना जाए।

उपयु

2. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पिता/माता मुझ पर आश्रित हैं । 3. जो लागू न हो उसे काट दिया जाए।

कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे स्थापन में नियोजित श्री/श्रीमती /कु मारी------------------ द्वारा प्रविष्टि / प्रविष्टियों को पढ़कर या मेरे द्वारा उसके समक्ष पढ़ने के पश्चात तथा दोनों मामलों में उसके द्वारा पुष्टि किए जाने पर उसने उपयु र्क्त घोषणा और नामांकन पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए हैं /अंगूठा निशान लगाया गया है।

नियोक्ता या स्थापन के अन्य प्राधिकृ त अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

स्थान:

तारीख:

कारखाने/स्थापन का नाम, पता तथा रबर मुहर31 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

प्ररूप VIII

(देखें नियम 49 और नियम 50)

(क) धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन प्राधिकारी द्वारा उत्तरदाता को जारी किए जाने वाले नोटिस का प्ररूप

(आवेदन का शीर्षक)

सेवा में

नाम

पता

जबकि- ----------------------- (आवेदक का नाम) ने मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन मुझे उपयु र्क्त आवेदन किया है, अत: आपको एतद्द्वारा मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से या पूर्णत: प्राधिकृ त प्रतिनिधि के माध्यम से प्रकट होने के लिए तलब किया जाता है, तथा आवेदन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा या आपके द्वारा पूर्ण रूप से प्राधिकृ त साथ आए किसी व्यक्ति द्वारा दिए जाने अपेक्षित हैं जो -------------- 20 ---- के दिन ------ पूर्वाह्न/अपराह्न को ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो या आवेदन में दावे का उत्तर देने में सक्षम होंगे क्योंकि प्रकट होने हेतु विनिर्दिष्ट दिन आवेदन के अंतिम निपटान के लिए नियत है, अत: आपको उस दिन अपने बचाव में सभी गवाह जिनके साक्ष्य तथा सभी दस्तावेज जिन पर आप आश्रित हैं, को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऊपर उल्लिखित दिवस को आपके उपस्थित रहने में असफल रहने पर,आवदेन पर विचार किया जाएगा तथा आपकी अनुपस्थिति में ही निपटा दिया जाएगा। दिनांक -----

प्राधिकारी के मुहर के साथ हस्ताक्षर32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उत्तरदाता को जारी किए जाने वाले नोटिस का प्ररूप

(अपील का शीर्षक)

सेवा में

नाम

पता

इस बात का संज्ञान लें कि मजदूरी संहिता 2019 की धारा 49 के अधीन एक अपील (जिसकी प्रति संलग्न है) इस अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष - ------------------ (अपील करने वाले का नाम) द्वारा प्रस्तुत की गई है, तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अपील की सुनवाई हेतु - ---------- 20 के ---------- का --------- दिन ---------- विनिर्दिष्ट किया गया है।

यदि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं या इस अपील में आपकी तरफ से कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से प्राधिकृ त प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तो आपके अनुपस्थिति में इस अपील पर सुनवाई की जाएगी तथा विनिश्चय लिया जाएगा।

दिनांक -----

प्राधिकारी के मुहर के साथ हस्ताक्षर33 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

*नोट: यदि रजिस्टर को भौतिक रूप से रखा जाता है तो यह आवश्यक है।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनुसूची क

[नियम 21, 22, 26 और 27 देखें]

इस अनुसूची में सभी कर्मचारियों को देय वाषिक मजदूरी या मजदूरी के 8.33 प्रतिशत के बराबर बोनस की कु ल रकम 1,04,167 मानी गई है। तदनुसार अधिकतम बोनस जिसके लिए सभी कर्मचारी भुगतान के पात्र (सभी कर्मचारियों के वाष्कि मजदूरी या मजदूरी का 20 प्रतिशत) अधिकतम बोनस की रकम 2,50,000 रूपये होगी।

* अधिकतम.

+ वर्ष 2 के व्यपगत से 1,10,000 रुपये के सैट ऑन से से अंत शेष

** न्यूनतम35 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

अनुसूची ख

सकल लाभ की संगणना

[नियम 23 देखें]

स्पष्टीकरण: मद 3 की उपमद (ख) में, "अनुमोदित उपदान निधि" पद का वही अर्थ है जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में है।

* जहां लाभ को कराधान के अध्यधीन लाभ और हानि खाते में रखा गया है और आय पर करों के लिए उपबंध को दर्शाया गया है, वहां आय पर करों के लिए वास्तविक उपबंध को लाभ से काट लिया जाएगा।

पाद – टिप्पण

(1) यदि वे और जिस विस्तार तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(2) यदि वे और जिस विस्तार तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(3) उस अनुपात में जो भारतीय सकल लाभ का (मद संख्या 7) (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो र्क्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) संकलित विश्व सकल लाभ से है।] के वल उपयु39 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

अनुसूची ग

सकल लाभ की संगणना

[नियम 24 देखें]

स्पष्टीकरण: मद 3 की उपमद (कक) में, "अनुमोदित उपदान निधि" पद का वही अर्थ है जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में है।

पद – टिप्पण

(1) यदि वे और जिस सीमा तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(2) यदि वे और जिस सीमा तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(3) उस अनुपात में जो भारतीय सकल लाभ का (मद संख्या 7) (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो र्क्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) संकलित विश्व सकल लाभ से है।

के वल उपयु43 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

अनुसूची घ

[नियम 25 देखें]

स्पष्टीकरण: मद 3 की मद संख्या 1(iii), 2(iii) और 3(ii) में दी गई 'आरक्षितियों' अभिव्यक्ति के अधीन कोई ऐसी रकम शामिल नहीं हैं जो-

(i) किसी ऐसे प्रत्यक्ष कर के संदाय के , जो तुलन पत्र के अनुसार संदेय होगा;

(ii) धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय किसी अवमूल्यन की पूर्ति के लिए;

(iii) ऐसे लाभांशों के संदाय, जो घोषित किए गए हैं, लेकिन जिनमें निम्नलि खित शामिल हैं- (क) इस स्पष्टीकरण के खण्ड (i) में निर्दिष्ट रूपये से अतिरिक्त ऐसी रकम जो किसी प्रत्यक्ष-कर के संदाय के प्रयोजन के लिए अलग रखी गई हैं, और

(ख) कोई ऐसी रकम, जो धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार इस रकम से अधिक रकम, जो किसी अवमूल्यन को पूरा करने के लिए अलग रखी गई है ।46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

अनुसूची ङ

(नियम 4 का उपनियम(3) देखें)

{{^{{FOOTNOTE **}}}}नोट – किसी कौशल श्रेणी में कार्यरत कर्मचारी को नौकरी के दौरान उच्च कौशल प्राप्त करने की स्थिति में उच्च कौशल श्रेणी में पदोन्नत किया जा सकता है।64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2025

G.S.R. 936(E).—Whereas, subsequent to the enactment of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) (in short the said Code) by Parliament, the draft Code on Wages (Central) Rules, 2020 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide Notification number G.S.R. 432(E), dated 7th July, 2020 inviting objections and suggestions as required under section 67 of the said Code;

And whereas, vide notification number S.O. 4604 (E), dated 18th December 2020 and S.O. 5322 (E), dated 21st November, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), all the provisions of the said Code have been brought into force;

And whereas, in view of the provisions relating to constitution of Central Advisory Board were brought into force on 18th December, 2020, the Code on Wages (Central Advisory Board) Rules, 2021 were published separately on 1st March, 2021;

Now therefore, the following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in supersession of the –

(i) The Payment of Wages (Procedure) Rules, 1937;

(ii) The Payment of Wages (Nomination) Rules, 2009;

(iii) The Minimum Wages (Central) Rules, 1950;

(iv) The Minimum Wages (Central Advisory Board) Rules, 2011;

(v) The Ease of Compliance to Maintain Register under various Labour Laws Rules, 2017 to the extent these rules are made in exercise of the powers conferred by section 13 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), section 29 and section 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936) and applicable accordingly;

(vi) The Payment of Bonus Rules, 1975;

(vii) The Equal Remuneration Rules, 1976; and

(viii) The Central Advisory Committee on Equal Remuneration Rules, 1991;

(ix) The Payment of Wages (Procedure) Application to Scheduled employments Rules, 1962;

(x) The Payment of Wages (Mines) Rules, 1956;

(xi) The Payment of Undisbursed Wages (Mines) Rules, 1989;

(xii) The Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968;

(xiii) The Payment of Undisbursed Wages (Air Transport Services) Rules, 1988;

(xiv) The Payment of Wages (Railways) Rules, 1938;

(xv) The Payment of Wages (Deductions for National Defence Fund and Defence Savings Scheme) Rules, 1972;

(xvi) The Payment of Wages (Manner of Recovery of excess Deductions) Rules, 1966;

(xvii) The Code on Wages (Central Advisory Board) Rules, 2021;and

(xviii) The Code on Wages (Central Advisory Board) Amendment Rules, 2025;

made by the Central Government in exercise of the powers conferred by the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965) and the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), as the case may be, which are repealed by section 69 of the said Code on Wages, 2019 (29 of 2019), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified, as required by sub- section (1) of said section 67, for information of all persons likely to be affected thereby and the notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Nitesh Bhasin, Under Secretary ([email protected]), Government of India, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001;

Objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.-(1) These rules may be called the Code on Wages (Central) Rules, 2025.

(2) They extend to the whole of India.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —

a. "authority" means the authority appointed by the Central Government under sub- section (1) of section45;

b. "appellate authority" means the appellate authority appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 49;

c. "appeal" means an appeal under sub-section (1) of section 49; d. "Code" means the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);

e. "committee" means a committee appointed by the Central Government under clause (a) of sub-section (1) of section 8;

f. "day" means a period of 24 hours beginning at mid-night;

(g)"family" means all or any of the following relatives of an employee namely:—

(a) a spouse;

(b) a minor legitimate or adopted child dependent upon the employee ;

(c) a child who is wholly dependent on the earnings of the employee, and who is—

(i) receiving education, till he attains the age of twenty-one years; and

(ii) an unmarried daughter;

(d) a child who is infirm by reason of any physical or mental abnormality or injury and is wholly dependent on the earnings of the employee, so long as the infirmity continues;

(e) dependent parents (including father-in-law and mother-in-law of a woman employee), whose income from all sources does not exceed such income as may be specified by the Central Government from time to time;

(h) "Form" means a form appended to these rules;

(i) "highly skilled occupation" means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgment or decision involved in the execution of such occupation;

(j) "Inspector-cum-Facilitator" means a person appointed by the Central Government, by notification under sub-section (1) of section 51;

(k) "Geographical Area" means, the areas notified as such by the Central Government from time to time.

(l) "registered trade union" means a trade union registered under The Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020);

(m) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;

(n) "section" means a section of the Code;

(o) "semi-skilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;

(p) "skilled occupation" means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgment;

(q) "unskilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Code shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER II

Minimum Wages

3. Manner of calculating the minimum rate of wages.–(1) For the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria, namely:-

(i) the standard working class family which includes a spouse and two children apart from the earning employee; an equivalent of three adult consumption units;

(ii) a net intake of 2700 calories per day per consumption unit; (iii) 66 meters cloth per year per standard working class family; (iv) housing rent expenditure to constitute 10 per cent of food and clothing expenditure; (v) fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage; and

(vi) expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage;

(2)When the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored. In case of a five day working week, the hourly rate of minimum wages so calculated shall be used to derive the minimum wages for the day.

4. Norms for fixation of minimum rate of wages.-(1) While fixing the minimum rates of wages under section 6, the Central Government shall take into account the following:

(i) geographical area, (ii) experience in the area of employment, and (iii) level of skill required for working under the categories of unskilled, semi- skilled, skilled and highly skilled.

Provided that the Central Government shall not fix minimum wages and allowances of Central Government employees under this Code.

(2) The Central Government shall constitute a technical committee for the purpose of advising the Central Government in respect of skill categorization of occupation, arduousness of work, hazardous occupations or processes and underground work and like other categorization, which shall consist of the following members, namely:-

i. Director General of Employment, Ministry of Labour and Employment, Government of India- Chairperson;

ii. Joint Secretary in-charge of Wage Division in the Ministry of Labour and Employment, Government of India, - Member;

iii. Chief Labour Commissioner (Central) - Member; iv. Joint Secretary in-charge of skill development in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, - Member;

v. Two technical experts in wage determination as nominated by the Central Government -Members;

vi. Two representatives each of employers and employees who are experts in the area of skill development; and - Members

(vii) Director/ Deputy Secretary in the Wage Division in the Ministry of Labour and Employment, Government of India, - Member Secretary.

(3) The Central Government may, on the advice of the technical committee referred to in sub-rule (2), by notification update Schedule E in respect of categorization of occupations into unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, adding, or deleting any entry in respect of occupations specified in Schedule E.

(4) The technical committee referred in sub-rule (2) shall while advising the Central Government under sub-rule (3) take into account, to the possible extent, the national classification of occupation or national skills qualification framework or other similar framework for the time being formulated to identify occupations.

5. Interval for revision of variable dearness allowance.—The cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before 1st April and then before1st October in every year to revise the variable dearness allowance payable to the employees on the minimum wages considering the Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers published by the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

6. Number of hours of work which shall constitute a normal working day. —(1) The number of hours of work which shall constitute a normal working day inclusive of one or more specified intervals shall be as per general or special order, issued from time to time.

(2) The period of work of an employee shall be so arranged that inclusive of the intervals of rest, the spread over shall not exceed the number of hours as per general or special order, issued from time to time.

7. Weekly day of rest.— (1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed rest of one day or more than one day as the case may be, every week (hereinafter referred to as "the rest days") which in case of six day week shall ordinarily be Sunday and in case less of than six day week shall include Saturday and Sunday, but the employer may fix any other days of the week as the rest days for any employee or class of employees.

Provided that in a six-day working week or less than six days working week, as the case may be, the remaining days of the week shall be paid rest days for such employees.

Provided that an employee shall be entitled for the rest days under this sub-rule if he has worked under the same employer in case of six-day week for a continuous period of not less than six days and in case of less than six day working week for a continuous period of the stipulated number of working days as the case may be.

Provided further that the employee shall be informed of the days fixed as the rest days and of any subsequent change in the rest days before the change is effected, by display of a notice to that effect at a conspicuous place in the place of employment.

Explanation.- For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days or the stipulated number of working days in a week specified in the second proviso to this sub- rule,

(a) any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work, (b) any day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), and (c) any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days or during the stipulated number of working days of a week as the case may be, immediately preceding the rest days,69 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the working days in a week immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the working days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted, for rest day, wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that in case of six-day week where-

i. the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or

ii. the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee,

then, no wages for the rest day shall be payable; and

iii. the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate;

and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Chief Labour Commissioner (Central) or the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having territorial jurisdiction may, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations.

Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, he shall be paid wages for the rest day on which he works, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day.

Explanation.-In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favourable terms aforesaid.

Explanation.-For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

8.Night shifts.—Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then, -

a. a rest day for the whole day for the purposes of rule 7 shall, in this case means a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and

b. the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

9. The extent and conditions for the purposes of sub-section (2) of section 13.-In case of

employees-

a. engaged in any emergency which could not have been foreseen or prevented;

b. engaged in work of the nature of preparatory or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working in the employment concerned;

c. whose employment is essentially intermittent; d. engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over; and

e. engaged in a work which could not be carried on except at times

dependent on the irregular action of natural forces,

the number of hours of work which shall constitute a normal working day inclusive of one or more specified intervals and the spread over of the hours of work of the employee may exceed the number of hours as specified by general or special order, issued from time to time, under Rule 6.

10. Longer wage period.- The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under section 14 shall be by the month.

CHAPTER III

Floor Wages

11. Manner of fixing floor wage.—(1) The Central Advisory Board referred to in sub-section (1) of section 42 (hereinafter referred to as the Board) shall be consulted by the Central Government for the purpose of fixing the floor wage under sub-section (1) of section 9, taking into account the minimum living standard including the food, clothing, housing and any other factors considered appropriate by the Central Government from time to time of the standard working class family as specified in clause (i) of sub-rule (1) of rule 3.

(2) The advice of the Board obtained in consultation under sub-rule (1) shall be circulated by the Central Government to all State Governments for consultation with them.

(3) The advice of the Board referred to in sub-rule (2) and the views of the State Governments received in consultation referred to in that sub-rule shall be considered before fixing the floor wage under sub-rule (1).

(4) The Central Government may revise the floor wage fixed under sub-rule (1) ordinarily at an interval not exceeding five years and undertake adjustment for variations in the cost of living periodically in consultation with the Board.

CHAPTER IV

Payment of Wages

12. Circumstances under clause (ii) of the proviso to section 10.—An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, if he is not entitled to receive such wage under any other labour law for the time being in force.

13. Recovery under sub-section (4) of section 18.-Where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18 exceed fifty per cent. of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such installments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty per cent. of the wages of the employee in that month.

14.The authority under sub-section (1) of section 19.- The Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction over the place of work of the employee concerned shall be the authority for the purposes of sub-section (1) of section 19.

15. The manner of exhibiting the notice under sub-section (2) of section 19.- A notice referred to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed in physical form or electronically in Hindi, English and local language at the conspicuous places in the premises of the work place in which the employment is carried on, so that every concerned employee would be able easily to read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent electronically or by registered post to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.

16. The procedure under sub-section (3) of section 19.-The employer shall give an intimation electronically or in writing specifying therein the detailed particulars for obtaining the approval of the imposition of fine to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) referred to in rule 14 who shall, before granting or refusing the approval, give opportunity of being heard to the employee and the employer concerned and shall dispose of the matter within Thirty days from the date of receiving such intimation, failing which it shall be deemed to be approved.

17. Intimation of deduction.-(1)Where an employer makes any deduction in pursuance of the proviso to sub-section (2) of section 20, he shall make intimation electronically or by registered post of such deduction to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction within Ten days from the date of such deduction explaining therein the reason of such deduction.

(2) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub-rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made there under, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer within thirty days from the date of receipt of such intimation.

18. Procedure for deduction under sub-section (2) of section 21.-Any employer desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an employee shall,-

i. explain to the employee in writing the value of damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for which72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee; and

ii. give the employee an opportunity to submit any explanation and thereafter, deduction for any damages or loss, if made, shall be intimated to the employee within fifteen days from the date of such deduction.

19. Conditions regarding recovery of advance under section 23.-The recovery of,-

i. advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or

ii. advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23, as the case may be, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period, shall not exceed fifty per cent. of the wages of the employee subject to the ceiling specified in rule 13 in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-IV.

20. Deduction under section 24.-Deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes approved by the Central Government and the interest due in respect thereof shall be as per extant instructions or guidelines of the Central Government regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest that shall be payable thereon.

CHAPTER V

Payment of Bonus

21. Calculation of set on or set off for the sixth accounting year.-For the sixth accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (i) of sub-section (7) of section 26, in the manner illustrated in Schedule A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth and sixth accounting years.

22. Calculation of set on or set off for the seventh accounting year.-For the seventh accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (ii) of sub-section (7) of section 26, in the manner illustrated in Schedule A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth, sixth and seventh accounting years.

23. Computation of gross profits under clause (a) of section 32.-The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year shall in the case of banking company, be calculated in the manner specified in Schedule B.

24. Computation of gross profits under clause (b) of section 32.-The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year in a case other than banking company, be calculated in the manner specified in Schedule C.

25. Deduction of further sums under clause (c) of section 34.-The further sums as are specified in respect of the employer in Schedule D shall be deducted from the gross profit as prior charges under clause (c) of section 34.

26. Manner of carrying forward under sub-section (1) of section 36.- Where for any accounting year, the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable to the73 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण employees in the establishment under section 26, then, the excess shall, subject to a limit of twenty per cent. of the total salary or wage of the employees employed in the establishment in that accounting year, be carried forward for being set on in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year to be utilised for the purpose of payment of bonus in such manner as illustrated in Schedule A.

27. Manner of carrying forward under sub-section (2) of section 36.- Where for any accounting year, there is no available surplus or the allocable surplus in respect of that year falls short of the amount of minimum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, and there is no amount or sufficient amount carried forward and set on under rule 26 which could be utilized for the purpose of payment of the minimum bonus, then, such minimum amount or the deficiency, as the case may be, shall be carried forward for being set off in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year in such manner illustrated in Schedule A.

CHAPTER VI

Central Advisory Board

A. Procedure of Central Advisory Board under sub-section (10) of section 42

28. Constitution of the Board.-(1) The Board shall consist of the persons to be nominated by the Central Government representing employers and employees as specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 42 and the independent persons and representatives of the State Governments as specified in clauses (c) and (d) of that sub-section.

(2) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 42 shall be twelve and the persons representing employees referred to in clause (b) of that sub- section shall also be twelve.

(3) The independent persons specified in clause (c) of sub-section (1) of section 42 to be nominated by the Central Government shall consist of the following, namely:- (i) the Chairperson; (ii) two Members of Parliament; (iii) four members each of whom, shall be a professional in the field of wages and labour related issues; (iv) one member who is or has been a presiding officer of an Industrial Tribunal constituted by the Central Government under section 44 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020); and (v) two members, each of whom shall be the Chairperson of such State Advisory Board referred to in sub-section (4) of section 42, to the extent possible, has been taken in rotation from the States.

(4) The five representatives of the State Governments referred to in clause (d) of section 42 shall each be the Principal Secretary or Secretary or Commissioner of the State Labour Department of such States as the Central Government may determine from time to time on rotation basis.

(5) The Central Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub-rule (2) shall not exceed one-third of the total members of the Board and one third of the members of the Board shall be women.

29. Additional functions of the Board.- In addition to the functions specified in sub-section (3) of section 42, the Board on reference by the Central Government advise that Government on the issue relating to the fixation of minimum wages in respect of- (i) working journalists as defined in clause (zzm) of section 2 of the occupational safety, health and working conditions Code, 2020 (37 of 2020); and74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ii) sales promotion employees as defined in clause (zze) of section 2 of the occupational safety, health and working conditions Code, 2020 (37 of 2020).

30. Meeting of the Board. - The Chairperson may, subject to the provisions of rule 32, call a meeting of the Board at any time he thinks fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

31. Notice of meetings. - The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

32. Functions of Chairperson. – The Chairperson shall- (i) preside at the meetings of the Board: Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such meeting; (ii) decide agenda of each meeting of the Board; (iii) where in the meeting of the Board, if any issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

33. Quorum. - No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and an employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by a Registered post.

34. Disposal of business of the Board.- All business of the Board shall be considered at a meeting of the Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

35. Method of voting.- Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

36. Proceedings of the meetings.- (1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present thereat shall be forwarded to each member and to the Central Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

37. Summoning of witnesses and production of documents.- (1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

38. Appointment of the committees.- The Central Government may constitute as many committee under clause (a) of sub-section (1) of section 8 as it considers necessary for the purposes specified in that clause.

B. Terms of office of members of the Board under sub-section (11) of section 42

39. Term of office of members of the Board.- (1)The term of office of the Chairperson or a member, as the case may be, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be, under sub-section (1) of section 42:

Provided that such Chairperson or a member shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated, as the case may be.

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the Central Government.

40. Travelling allowance.-The Chairman and every member of the Board, shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties at the rates and subject to the conditions applicable to a Group A officer of the Central Government.

41. Officers and Staff.- The Central Government may provide a Secretary not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, other officers and staff to the Board, as it may think necessary for the functioning of the Board.

42. Eligibility for re-nomination of the members of the Board.- An outgoing member shall be eligible for renomination for the membership of the Board for not more than total two terms.

43. Resignation of the Chairperson and other members of the Board.-(1) A member of the Board, other than the Chairperson, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the Central Government. (2) A resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of Thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the Central Government immediately and the Central Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

44. Cessation of membership.- If a member of the Board, fails to attend three consecutive meetings without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

45. Disqualification.- (1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board– (i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or (ii) if he is an un-discharged insolvent; or (iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude. (2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the Central Government thereon shall be final.

CHAPTER VII

PAYMENT OF DUES, CLAIMS, etc.

46. Payment under clause (a) of sub-section (1) of section 44.-(1)(a) Every employee shall make a declaration in Form-VII, nominating a person conferring the right to receive the amount that may stand in his credit at the event of his death before that amount standing to his credit has become payable or where the amount has become payable, before payment has been made.

(b) If the employee has a family at the time of making nomination, the nomination shall be in favour of the spouse or the spouse in preference followed by one or more members of his family;

Provided that nomination made by an employee having a family in favour of a person other than member of his family shall be invalid;

Provided further that a fresh nomination towards his spouse shall be made by the employee on his marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid.

(c) Where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the employee may appoint a major person of his family, to be the guardian of the minor nominee or where there is no major person in the family, he may at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee.

(d) If the employee nominates more than one member, he shall specify in the nomination, the amount or share payable to each of his nominees at his own discretion so as to cover the whole of the amount that may stand to his credit.

(2) Where any amount payable to an employee under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction, who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.

47. Deposit of the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.- (1) Where any amount payable to an employee under this Code remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six months from the date the amount had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of such Deputy Chief Labour Commissioner (Central).

48. Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44. —(1) The amount referred to in sub rule (1) of rule 29 (hereinafter in this rule referred to as the amount) deposited with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a scheduled bank.

(2) The Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction will exhibit, as soon as maybe possible, a notice containing such particulars regarding the amount as the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any two local newspapers of vernacular language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned.

(3) Subject to the provision of sub-rule (4), the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour such Deputy Chief Labour Commissioner (Central) has decided, after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid.

(4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of seven years, the same shall be dealt within the manner as directed by the Central Government from time to time in this behalf.

CHAPTER VIII

FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

49. The form of a single application. – (1)A single application, may be filed under sub-section (5) of section 45 in Form-II manually or electronically along with documents specified in the said Form.

(2) Where an application under sub-section (5) of section 45 is entertained, the authority shall serve upon the employer electronically or by registered post a notice in Form VIII to appear before him on the date specified in the notice with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the applicant of the date so specified.

(3) If the employer or his representative fails to appear on the specified date, the authority may hear and determine the application ex-parte.

(4) If the applicant or his representative fails to appear on the specified date without any reasonable cause shown in advance, the authority may dismiss the application.

50. Appeal.-(1) Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub-section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-III electronically or by registered post, along with documents mentioned by the appellant in the said Form, to the appellate authority having jurisdiction.

Provided that no appeal by an employer shall be admitted unless at the time of preferring the appeal , the appellant has deposited the claim amount with the appellate authority.

(2) Where an appeal under sub-section (1) of section 49 is entertained, the appellate authority, shall serve upon the respondent electronically or by registered post a notice in Form VIII to appear before him on the date specified in the notice and shall inform the appellant of the date so specified.

(3) The appellate authority shall after hearing the appellant and the respondent shall, by order, decide the appeal.

51.Form of register, etc.-(1) Every employer of all establishments to which the Code applies shall maintain under sub-section(1) of section 50, electronically or in physical form in the formats appended to these Rules, the following registers:

i) Employee Register in Form I,

ii) Register of Wages, Overtime, Advances, Fines and Deductions for Damage and Loss in Form IV, and

iii) Attendance Register-cum-Muster Roll in Form IX.

(2) All fines and all realisations thereof referred to in sub section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer electronically or in physical form in Form - IV appended to these rules, and the authority referred to in said sub-section(8) shall be the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction.

(3) All deductions and all realisations referred to in sub section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer electronically or in physical form in Form IV appended to these rules.

(4) Registers required to be maintained under these rules shall be preserved for a period of five years after the date of last entry made therein.

52. Wage slip.-Every employer shall issue wage slips, electronically or in physical form to the employees in Form V under sub-section (3) of section 50 on or before payment of wages.

53. Manner of holding enquiry under sub-section (1) of section 53.-(1) When a complaint is filed before the officer appointed under sub-section (1) of section 53 (hereinafter in this rule referred to as the officer) in respect of the offences referred to in said sub-section either by an officer authorized for such purpose by the Central Government or by an employee aggrieved or a registered trade union registered under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) or an Inspector-cum-Facilitator, the officer, after considering such evidences as produced before him by the complainant, is of the opinion that an offence has been committed, shall issue summons to the offender on the address specified in the complaint fixing a date for his appearance.

(2) If the offender to whom the summons has been issued under sub rule (1) appears or is produced before the officer, he shall explain the offender the offence complained against him and if the offender pleads guilty, the officer shall impose penalty on him in accordance with the provisions of the Code and when the offender does not plead guilty, the officer shall take evidence of the witnesses produced by the complainant on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced . The officer shall record the statement of the witnesses on oath and in cross examination in writing and take the documentary evidence on record.

(3) The officer shall, after the complainant's evidence is complete, provide opportunity of defence to the accused person and the witnesses produced by the accused shall be cross examined after their statements on oath by the complainant and documentary evidence in defence shall be taken on record by the officer.

(4) The officer shall after hearing the parties and considering the evidences both oral and documentary decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.

54. Manner of composition of offences under sub-section (1) of section 56.-(1)An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make79 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण an application in Form VI electronically or manually to the Gazette Officer notified under said sub-section (1).

(2) The Gazette Officer referred to in sub-rule (1) shall on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty per cent. of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within thirty days of the order of composition issued by such officer.

(3) Where the offence has been compromised under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, then, the officer shall send a copy of such order made by him for intimation to the officer referred to in sub-section (1) of section 53 for needful action under sub-section (6) of section 56.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

55. Payment of Wages.-Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, in respect of the wages of employees in accordance with the provisions of the Code.

Explanation.-For the purpose of this rule, the expression "firm" shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932).

56. Technical Committee for working Journalist.-The Central Government may, for the purpose of fixing minimum wages under the code for the working journalist as defined in clause (zzm) of section 2 of the occupational safety, health and working conditions Code, 2020 (37 of 2020) appoint a technical advisory committee under clause (a) of sub-section (1) of section 8 to recommend the Central Government in respect of such fixation.

57. Responsibility for payment of minimum bonus.- Where in an establishment, the employees are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26, then, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43 shall, on the written information of such failure, given by the employees or any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees.

58. Annual Return.- The return under these rules shall be filed electronically by every employer of an establishment to which the Code applies in the relevant columns of the Form specified for such purpose in the rules made under the Occupational, Safety Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020). A copy of such return shall also be forwarded electronically to the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

[F. No. P-11023/03/2025-WC]

ALOK MISHRA, Jt. Secy.

* (Highly Skilled/Skilled/Semi skilled/Unskilled) ** (Permanent/Temporary/Fixed Term/Trainee/Badli)81 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण FORM-II [See rule 31] [SINGLE APLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45] BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON WAGES, 2019 (29 OF 2019) FOR…………. AREA……… Application No………………………………………….of 20…… Between ABC and (State the number)………other……………………………………………. Applicant (Through employees concerned or registered trade union or Inspector- cum- Facilitator Address………………………………………………………………………………. And XYZ……………………………………………………………………………………………. Address……………………… The application states as follows:

(1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from ……………to…….. as……………...(category) in…………….(establishment) Shri/M/s………engaged in ………….(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(l) of the Code on Wages, 2019.

(3) (a)The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs…. …………..Per day for the period(s) from………………………to……… ……………….

(b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs…………….. Per day for the weekly days of rest from………………..to…

(c) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from…………………..to…. (d) The applicant(s) has/have not been paid wages for period from ………………to……….

(e)Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application. (f) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year ……………..

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought byhim/ them on each amount as under: (a) Rs……. (b) Rs……. (c) Rs……. Total Rs…….

(5) The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for; (a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid, (b) payment of remuneration for the days of rest (c) payment of wages at the overtime rates, (d) compensation amounting to Rs………………………

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated………….

Signature or thumb-impression of the

employed person(s), or official of a registered

trade union duly authorized or Inspector- cum- Facilitator.

Note:The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

FORM III (See rule 32) APPEAL UNDER SECTION 49(1) OF THE CODE ON WAGES, 2019 BEFORE THE APPELLATE AUTHORITY UNDER THE CODE ON WAGES, 2019

A.B.C Address……………………………………………………………………………………… ………………..APPELLANT

Vs.

C.D.E. Address………………………………………………………………………………………………..……… RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made :

Number and date : The authority who has passed the impugned order: Amount awarded: Compensation awarded , if any :

2. Facts of the case : (Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).

3. Grounds for appeal :

4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority: The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought : In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s) :—

[Specify below the relief(s) sought]

6. List of enclosures: 1. 2. 3. 4. ……….. Date : Place :

Signature of the appellant.

For office use ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Date of filing or Date of receipt by post Registration No.

Authorized Signatory83 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

FORM VI

[See rule 36]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant : 2. Father's / Spouse name : 3. Address of the applicant : 4. Particulars of the offence:….. ..………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….

5. Section of the Code under which the offence is committed

:……………………………………………………………..

6. Maximum fine provided for the offence under the Code

:………………………………………………………………….

7. Whether prosecution against the applicant is pending or not

……………………………………………………..

8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of the prior offence. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

9. Any other information which the applicant desires to provide

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Applicant (Name and signature) Dated:

FORM-VII

(See rule 28)

NOMINATION FORM

1. Name of person making nomination: (In block letters): 2. Father's/Spouse's Name: 3. Date of Birth: 4. Sex: 5. Marital Status: 6. Address: Permanent: Temporary:

I hereby nominate the person(s)/cancel the nomination made by me previously and nominate the person(s) mentioned below to receive any amount due to me from the employer in the event of my death:-

1. Certified that I have no family and if I acquire a family hereafter, the above nomination shall be deemed as cancelled. 2. Certified that my father/mother is/are dependent upon me. 3. Strike out whichever is not applicable.

Signature or the thumb impression of the employee

CERTIFICATE BY EMPLOYER

Certified that the above declaration and nomination has been signed/thumb impressed before me by Shri/Smt/Ku ..............employed in my establishment after he/she has read the entry/entries or have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her in either of the cases.

Signature of the employer or other authorised officer of the establishment and Designation

Place:

Date:

Name and Address of the Factory/Establishment and rubber stamp thereof87 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

FORM VIII

(See rule 31 and rule 32)

(A). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE AUTHORITY UNDER SUB- SECTION (5) OF SECTION 45

(Title of the application)

To

Name Address

Whereas (name of the applicant) has made the above said application tome under the Code on Wages, 2019, you are hereby summoned to appear before me in person or by a duly authorized representative, and required to answer all material questions relating to the application, or shall be, accompanied by some person duly authorized by you and able to answer such question on the………….Day of…….20….at………AM/PM, to answer the claim in application and as the day fixed for the appearance is appointed for the final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence and the documents upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice that in default of your appearance on the day mentioned here above, the application will be heard and disposed of in your absence.

Date…………. Signature of the authority with seal

(B). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE APPELLATE AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 49

(Title of the appeal)

To

Name Address

Take notice that an appeal (copy of which is enclosed) under section 49 of the Code on Wages, 2019 has been presented by_________(name of appellant) before this appellate authority, and that the ______ day of ______20____ has been fixed by this appellate authority for the hearing of the appeal.

If no appearance is made by you in person or by a duly authorized representative to act for you in this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Date…………. Signature of the Appellate authority with seal88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

*Note: Required in case register is maintained physically.

Schedule A

[See rules 21, 22, 26 and 27]

In this Schedule, the total amount of bonus equal to 8.33 per cent of the annual salary or wage payable to all the employees is assumed to be Rs. 1,04,167. Accordingly, the maximum bonus to which all the employees are entitled to be paid (twenty per cent of the annual salary or wage of all the employees) would be Rs. 2,50,000.

Schedule B

COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[See rule 23]

Accounting year ending .........

Explanation.— In sub-item (b) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act,1961.

* Where the profit subject to taxation is shown in the Profit and Loss account and the provision made for taxes on income is shown, the actual provision for taxes on income shall be deducted from the profit.

Foot-note:-

(1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account. (2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account. (3) In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated profit and loss account adjusted as in Item No. 2 above only)]93 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

Schedule C

COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[(See rule 24]

Accounting year ending……………

Explanation.— In sub-item (aa) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961.

Foot-note:-

(1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account. (2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account. (3) In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated Profit and Loss Account, adjusted as in Item No. 2 above only).

Schedule D [See rule 25]

Explanation.— The expression "reserves" occurring in column (3) against Item Nos. 1(iii), 2(iii) and 3(ii) shall not include any amount set apart for the purpose of-

(i) payment of any direct tax which, according to the balance-sheet, would be payable;

(ii) meeting any depreciation admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34;

(iii) payment of dividends which have been declared, but shall include,- (a) any amount, over and above the amount referred to in clause-(i) of this Explanation, set apart as specific reserve for the purpose of payment of any direct tax; and

(b) any amount set apart for meeting any depreciation in excess of the amount admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34.

Schedule E*

[see sub-rule (3) of rule 4]