Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Reconstitution of Karnataka Coastal Zone Management Authority

Published 31 December 2025

Ministry
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Department
Environmental Impact Assessment (EIA) Division
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-03012026-269072
Identifier
in.gazette.central.e.2025-12-31.269072
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012026-269072

CG-DL-E-03012026-269072

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 856] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No. 856] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि.942(अ).––कें द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1. अपर मुख्य सचिव,

अध्यक्ष, पदेन;

वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग,

कर्नाटक सरकार

4 तल एम.एस. भवन, बेंगलुरु, कर्नाटक

2. प्रधान सचिव,

सदस्य, पदेन;

(पारिस्थितिकी और पर्यावरण),

वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग,

कर्नाटक सरकार,

7वां तल, एम.एस. भवन, बेंगलुरु, कर्नाटक ।

8854 GI/2025

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3. प्रधान सचिव,

सदस्य, पदेन;

वाणिज्य और उद्योग विभाग,

कर्नाटक सरकार,

विकास सौधा, बेंगलुरु, कर्नाटक ।

4. प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, विकास सौधा, बेंगलुरु । सदस्य, पदेन;

5. सचिव,

सदस्य, पदेन;

पशुपालन और मत्स्य पालन,

कर्नाटक सरकार,

विकास सौधा, बेंगलुरु, कर्नाटक । ।

6. निदेशक,

सदस्य, पदेन;

नगरपालिका प्रशासन महानिदेशालय,

10वां तल, विश्वेश्वरैया टावर, डॉ अंबेडकर रोड, संपांगी राम नगर, बेंगलुरु –

560001, कर्नाटक ।

7. सदस्य सचिव,

सदस्य, पदेन;

कर्नाटक राज्य प्रदूषण बोर्ड,

सं. 49, परिसारा भवन, चर्च स्ट्रीट,

बेंगलुरु-560001, कर्नाटक ।

8. महानिदेशक,

सदस्य, पदेन;

पर्यावरण प्रबंधन और नीति अनुसंधान संस्थान,

हसीरु भवन डोरेसनिपाल्या वन परिसर, विनायक नगर सर्क ल, जे.पी. नगर, 5वां

फे ज, बेंगलुरु-560078, कर्नाटक ।

9. निदेशक,

सदस्य, पदेन;

कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लिके शन सेंटर,

मेजर संदीप उन्नीकृ ष्णन रोड, विद्यारण्यपुरा पोस्ट,

बेंगलुरु-560097, कर्नाटक ।

10. नगर आयुक्त, उडुपी या मंगलुरु या कारवार सदस्य, पदेन;

11. डा. एस. मंजप्पा,

सदस्य, विशेषज्ञ;

निदेशक - अनुसंधान और परामर्श,

सह्याद्रि कॉलेज ऑफ इंजीनियररंग एंड मैनेजमेंट,

अडयार, मैंगलोर - 575007, कर्नाटक ।

12. डॉ शिवकु मार बी.हरागी,

सदस्य, विशेषज्ञ;

आचार्य -समुद्री जीव विज्ञान अध्ययन विभाग,

स्नातकोत्तर कें द्र, कर्नाटक विश्वविद्यालय,

कारवार-581303, कर्नाटक ।

13. श्री मोहम्मद फरहार येनपोया,

सदस्य, विशेषज्ञ;

प्रो-चांसलर, येनपोया (मानद विश्वविद्यालय) विश्वविद्यालय रोड, डेरलाकट्टे,

मंगलुरु-575018 कर्नाटक ।

14. श्री विलासकु मार मशेट्टी,

सदस्य, विशेषज्ञ;

प्लॉट नंबर 18, स्वाति अपाटर्मेंट गोडुताई नगर, कालाबुरागी तालुक, कालाबुरागी

जिला, कर्नाटक ।

{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

15. श्री चेतन बेंगरे, अध्यक्ष,

सदस्य, गैर - सरकारी

संगठन;

महाजन सभा बेंगरे (रजिस्ट्रीकृ त)

बेंगरे, मैंगलोर-575013, कर्नाटक ।

16. निदेशक, (तकनीकी प्रकोष्ठ) वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, 7वां तल, सदस्य-सचिव ।

एम.एस. भवन बेंगलुरु, कर्नाटक ।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय बेंगलरु, कर्नाटक में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठकों के लिए गणर्पूर्त इसके सदस्यों की कु ल संख्या के एक तिहाई होगी ।

4. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को कें द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित निबंधनों और शतों के अनुसार भत्ते संदत्त किए जाएंगे ।

5. हितों में किसी टकराव से बचने के लिए, सदस्य किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रयििा में, जिसके लिए उन्हें कोई परामर्शी सेवा प्रदान की हो, प्राधिकरण की बैठक से स्वयं को अलग कर लेंगे ।

6. प्राधिकरण कर्नाटक राज्य के तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी का संरक्षण और सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने, कम करने और नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :-

(i) परियोजना प्रस्तावक से परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए प्राप्त आवेदन की परीक्षा, अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजना के अनुसार और संख्यांक सा.का.नि. 37 (अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के भीतर और उक्त अधिसूचना में यथाविर्निर्दष्ट संबंद्ध प्राधिकारी को आवेदन प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिश करना;

(ii) उक्त अधिसूचना में यथाविर्निर्दष्ट तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में सभी विकासात्मक कार्यकलापों को विनियमित करना;

(iii) उक्त अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन का प्रवर्तन करना और उसकी मॉनीटरी करना;

(iv) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की संख्यांक का.आ. 4650 (अ) तारीख 30 सितंबर, 2022 की अधिसूचना में यथाविर्निर्दष्ट अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना;

(v) अधिनियम की धारा 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना;

(vi) अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद करना;

(vii) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों के वर्गीकरण में परिवर्तनों या उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करना और उक्त अधिसूचना के अधीन राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को इस संबंध में विशिष्ट सिफारिशें करना; और

(viii) उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या उक्त अधिसूचना के अनुपालन में असफलता या उल्लंघन के मामलों की स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनरीक्षण करना।

7. प्राधिकरण, अपने कार्यकरण में पारर्दर्शता बनाए रखने के प्रयोजन से, एक सर्मर्पत वेबसाइट तैयार करेगा और उस पर अपने कायों से संबंधित सूचना, जिसके अंतर्गत इसकी बैठकों की कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अनुपालन की असफलता या उल्लंघन पर मामलों के लिए सिफारिश और ऐसी असफलता या उल्लंघन पर की गई कार्रवाई और न्यायालयी मामले जिसके अंतर्गत न्यायालय का आदेश भी है और कर्नाटक सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजना पोस्ट करेगा ।

8. प्राधिकरण राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को छह मास में कम से कम एक बार अपने कार्यकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[फा.सं. 12-4/2005-आईए III (भाग-3)]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 31st December, 2025

G.S.R. 942(E).––In exercise of the powers conferred by sub section (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby constitutes the Karnataka Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:⸻

1. Additional Chief Secretary,

Chairperson, ex officio;

Forest, Ecology and Environment Department,

Government of Karnataka,

4th Floor M.S. Building, Bengaluru, Karnataka.

2. Principal Secretary,

Member, ex officio;

(Ecology and Environment),

Forest, Ecology and Environment Department,

Government of Karnataka,

7th Floor, M.S. Building, Bengaluru, Karnataka.

3. Principal Secretary,

Member, ex officio;

Commerce and Industries Department,

Government of Karnataka,

Vikasa Soudha, Bengaluru, Karnataka.

4. Principal Secretary,

Member, ex officio;

Tourism Department,

Vikasa Soudha, Bengaluru.

5. Secretary,

Member, ex officio;

Animal Husbandry and Fisheries,

Government of Karnataka,

Vikasa Soudha, Bengaluru, Karnataka

6. Director,

Member, ex officio;

Directorate of Municipal Administration,

10th Floor, Vishveshwariah Tower,

Dr. Ambedkar Road, Sampangi Rama Nagar,

Bengaluru – 560001, Karnataka.

7. Member Secretary,

Member, ex officio;

Karnataka State Pollution Control Board,

No. 49, Parisara Bhavan, Church Street,

Bengaluru – 560001, Karnataka.

8. Director General,

Member, ex officio;

Environment Management and Policy Research Institute,

Hasiru Bhawan Doresanipalya Forest Campus, Vinayaka Nagara Circle, J.P. Nagar, 5th Phase, Bengaluru – 560078, Karnataka.

5 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

9. Director,

Member, ex officio;

Karnataka State Remote Sensing Application Centre,

Major Sandeep Unnikrishan Road, Vidyaranyapura Post,

Bengaluru – 560097, Karnataka.

10. Municipal Commissioner,

Member, ex officio;

Udupi or Mangaluru or Karwar

11. Dr. S. Manjappa,

Member, Expert;

Director – Research and Consultancy,

Sahyadri College of Engineering and Management,

Adyar, Mangalore – 575007, Karnataka.

12. Dr. Shivakumar B. Haragi,

Member, Expert;

Professor, Department of Studies in Marine Biology,

Post Graduate Centre, Karnataka University, Karwar – 581303, Karnataka.

13. Shri. Mohammed Farhaad Yenepoya

Member, Expert;

Pro-Chancellor, Yenepoya (Deemed to be University), University Road, Deralakatte, Mangaluru-575018, Karnataka.

14. Shri Vilaskumar Mashetty,

Member, Expert;

Plot No. 18, Swathi Apartment,

Godutai Nagar, Kalaburagi Taluk,

Kalaburagi District, Karnataka.

15. Shri Chetan Bengre,

Member, Non-Governmental Organisation;

President,

Mahajana Sabha Bengre (Registered)

Bengre, Mangalore – 575013, Karnataka.

16. Director (Technical Cell),

Member-Secretary.

Forest, Ecology and Environment Department,

7th Floor, M. S. Building, Bengaluru, Karnataka.

2. The Headquarter of the Authority shall be at Bengaluru, Karnataka.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.

4. The member, other than Member ex officio, shall be paid allowances as per the terms and conditions decided by the Central Government.

5. In order to avoid any conflict of interest, the Members shall recuse themselves from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered any consultancy service.

6. The Authority shall take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Karnataka, namely:⸺

(i) examine the application received from the project proponent for approval of project proposal, in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Published vide number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 (hereinafter referred to as the said notification) and make recommendation for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of application;

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(ii) regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) enforce and monitor the implementation of provisions of the said notification;

(iv) issue directions under section 5 of the Act as specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, vide number S.O. 4650(E), dated the 30th September, 2022;

(v) exercise powers under section 10 of the Act;

(vi) make a complaint under section 19 of the Act;

(vii) examine the proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority under the said notification; and

(viii) inquire or review cases of failure of compliance or contravention of the said Act or rules made thereunder or the said notification, suo-moto or on the basis of a complaint made by any person before it.

7. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meeting, minutes of the meeting, decision taken in the meeting, recommendation for matters on failure of compliance or contravention of the said notification and action taken on such failure or contravention and court matters including the orders of the court and the approved Coastal Zone Management Plan of the Government of Karnataka.

8. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F.No.12-4/2005-IAIII(part-3)]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 31 December 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2025-12-31.269072/. Archive identifier in.gazette.central.e.2025-12-31.269072.