सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012026-269107
CG-DL-E-05012026-269107
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 02] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2026/पौष 12, 1947 No. 02] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2026/PAUSHA 12, 1947 dsUæh; fo|qr fofu;ked vk;ksx vf/klwpuk
नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2025
Qk-la- ,y& 1@2064@2022&lhbZvkjlh-चूंकि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत
अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 92(1) के साथ पठित धारा 178(2)(यख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों
और इस निमित्त सभी अन्य सामथ्र्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के बाद, दिनांक 7
जनवरी, 2025 को भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-III, खंड-4,सं. 290) में केन्द्रीय विद्युत विनियामक
आयोग (कारोबार का संचालन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025 अधिसूचित किया है;
चूंकि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025 के
विनियम 60 क के उप-विनियम (3) के अनुसार आयोग, पृथक अधिसूचना के माध्यम से, उन विशेषज्ञों या
प्रतिष्ठित व्यक्तियों को यथा स्वीकार्य यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास, टैक्सी किराया, और मानदेय निर्धारित
कर सकता है जो इस विनियम के उप-विनियमों (1) और (2) के अनुसार, विशेषज्ञ समितियों, परामर्श प्रक्रिया
या संगोष्ठी या व्याख्यान, यथास्थिति, की बैठकों में सहभागिता करते हैं।
और अब, अतएव, मूल विनियमों के विनियम 60क के उप-विनियम (3) के अनुसार निम्नलिखित को
अधिसूचित किया जाता हैः
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]बैठक/संगोष्ठी/व्याख्यान के मानदेय, प्रीमियम इकॉनोमी/इकॉनोमी एयर फेयर/प्रथम श्रेणी रेल किराया,
टैक्सी किराया (बिलों के प्रस्तुतिकरण पर) और आवास (भारत सरकार के सचिव की पात्रता के अनुसार
अधिकतम सीमा के अध्यधीन) के पात्र होंगे।
परंतु यह और कि मानदेय की राशि आयोग द्वारा पृथक अधिसूचना के माध्यम से समय-समय पर
पुनरीक्षित की जा सकती है।
हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./579/2025-26]
CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION
New Delhi, the 26th December, 2025
F. No. L-1/2064/2022-CERC.—Whereas, in exercise of the powers conferred under Section 178(2)(zb) read with Section 92(1) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission had notified the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) (First Amendment) Regulations, 2025 in the Gazette of India Extraordinary (Part- III, Section-4, No. 290) on 7th January, 2025;
Whereas, sub-regulation (3) of regulation 60 A of the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) (First Amendment) Regulations, 2025 provides that the Commission, through separate notification, may fix the travelling allowance, daily allowance, accommodation, taxi fare, and honorarium as may be admissible to the experts or persons of eminence who participate in the meetings of the expert committee or consultation process or seminar or lectures, as the case may be, in terms of sub-regulations (1) and (2) of this Regulation.
And now, therefore, the following is notified in terms of sub-regulation (3) of Regulation 60A of the Principal Regulations:
"While attending the meetings of the Expert Committee or consultation process or seminar or lectures, the members/experts not in employment of Central/State Government or PSE shall be entitled to honorarium of Rupees fifteen thousand per sitting/seminar/lecture, Premium Economy/ Economy Air Fare/1st class Rail Fare, Taxi fare (on production of bills) and accommodation (subject to a celling as per entitlement of Secretary to the Government of India).
Provided further that the amount of honorarium may be revised by the Commission from time to time through separate notification."
HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./579/2025-26]
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