Final Notification ESZ around Rajauli Wildlife Sanctuary Bihar

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012026-269196

CG-DL-E-08012026-269196

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2026/पौष 17, 1947

No. 99] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2026/PAUSHA 17, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2026

का.आ. 109(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1933 (अ), तारीख 29 अप्रैल 2025 के माध्यम से एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख तारीख 29 अप्रैल 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना की प्रतिक्रिया में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर कें द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

और, राजौली (नवादा) वन्यजीव अभयारण्य बिहार राज्य के नवादा जिले के राजौली ब्लॉक में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 27.37 वर्ग किलोमीटर है। यह अभयारण्य तीन ब्लॉकों में विभाजित है: दिबाउर भाग-1 (12.76 वर्ग किलोमीटर), चटकारी (6.25 वर्ग किलोमीटर) और दिबाउर भाग-2 (8.36 वर्ग किलोमीटर)।

राष्ट्रीय राजमार्ग-31 इस अभयारण्य को दिबाउर 1 और दिबाउर 2 में विभाजित करता है।

138 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, बिहार सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन राजौली (नवादा) वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचना संख्या: वन्य प्राणी – 07/19/527 (अ), तारीख 10 मई 2019 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

और, चैंपियन एवं सेठ वन वर्गीकरण के अनुसार, यह अभयारण्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का घर है और छोटा नागपुर पठार जैव-भौगोलिक क्षेत्र के दक्कन पठार पर स्थित है।

और जबकि, राजाउली (नवादा) वन्यजीव अभयारण्य में देश का सबसे समृद्ध अभ्रक भंडार है और संरक्षित वन में खनन पर प्रतिबंध लगाने से पहले सरकार द्वारा पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में कई अभ्रक खदानें संचालित थीं।

और, संरक्षित क्षेत्र में मौजूद पुष्प प्रजातियाँ- अरार (अकेसिया पेनाटा), अकवन (कैलोट्रोपिस गिगेंटेन), आंवला (एम्ब्लिका ऑफिसिनैलिस), बबूल (केसिया अरेबिका), बंटु लसी (पेरिल्ला ओसीमोइड्स), बीजासाल (पेटोकार्पस मारुसुपियम), बरियार (सिडा कॉर्डिफ़ोलिया), बहारा (टर्मिनलिया बेलेरिका , चामरोर (एह्रेटिया लीविस), चोरैंथ (हेटरोपोगन कॉन्टोर्टस), ढेला (एलैंगियम साल्विफोलियाम), धावई (वुडफोर्डिया फ्रुटिकोसा), गम्हार (गमेलिना आर्बोरिया), हर्रे (टर्मिनलिया चेबुला), काज (ब्रिडेलिया रेटुसा), कु सुम (श्लेइचेरा ओलेओसा), कें झी (स्टरकुलिया यूरेन्स), कोकु र-खस (वेटिवेरिया ज़िज़ानियोइड्स), के कर (गरुगा पिनाटा), महुआ (मधुका इंडिका), पियार (बुचनानिया लानज़ान), पटधामन (ग्रेविया इलास्टिक), सतवार (एस्पेरेगस रिसेमोसस), सेमल (सलमालिया माल्बरिका), सलाई (बोसवेलिया सेराटा), सिधा (लेगरस्ट्रोमिया परविफ्लोर), सागवान (टेक्टोना ग्रैंडिस), उदल (स्टरकुलिया विलोसा) )वगैरह हैं;

और, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ, विलुप्तप्राय: और संकटग्रस्त पुष्प प्रजातियां भेलाओ (सेमिकोरपस एनाकार्डियम), टी. बेडेम (टर्मिनलिया कैटाप्पा ), हल्दू (एडिना कार्डिडिफोलिया), वनप्याज (उर्जिनिया इंडिका), चिरायते (स्वर्टिया चिरायता), रोजवुड (डोलबर्गिया लैटिफोलिया), महुआ (मधुका लॉन्गिफेलिया), काइंड (डायोस्पायरोस मेलानोक्सिलीन), जंगली बेल (एगल मार्मेलोस) हैं;

और, वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली दुर्लभ विलुप्तप्राय और संकटग्रस्त जीव-जंतु प्रजातियाँ हैं- जंगल बिल्ली (फेलिस चाउस) , साही (हिस्ट्रिक्स इंडिका), हॉग हिरण (एक्सिस पोर्सिनस), जंगली सूअर (सस स्क्रोफा), बार्किं ग हिरण (मंटियाकस मुंटजैक), स्लॉथ भालू (मेलर्सस यूरिसिनस), नेवला (हर्पेस्टेस उर्वा), पोंगेलिन, सिवेट (विवेरिर्रकुला इंडिका). अन्य रिकॉर्डर जीव प्रजातियों में चित्तल (एक्सिस एक्सिस), सांभर (सर्वस यूनिकोलर), खरगोश (लेपस नाइग्रीकोलिस), हाइना (हाइना हाइना), नीलगाय (बोसेलाफस ट्रैगोकैमेलस), सियार (कोनिस ऑरियस), भारतीय लोमड़ी (वुल्प्स बेंगालेंसिस);

और, वन्यजीव अभयारण्य से प्राप्त प्रमुख पक्षी प्रजातियाँ चील (मिल्वस माइग्रन्स), धनेश (ओसीसेनोस बिरोस्ट्रिस), ब्लैक स्टॉर्क (सिसोनिया नाइग्रा), जंगल प्रिनिया (प्रिनिया सिल्वेटिका), कोयल (कुकुलस फुगैक्स), ब्लैक हेडेड मुनिया (मलक्का आर्टिकैपिला), कॉमन क्रे न (ग्रस ग्रस), इंडियन कौरसर (कर्सोरियस कोरोमन डेलिकस), उल्लू (ओटस लेटिया), घुघु (बुबो बेंगालेंसिस) हैं;

और, राजौली (नवादा) वन्यजीव अभयारण्य से लगे इस अधिसूचना के पैरा 1 में निर्दिष्ट सीमा और विस्तार को पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित रखना आवश्यक है और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग तथा उनके प्रचालन और प्रक्रियाएं प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएबिहार राज्य में राजौली (नवादा) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0 किमी से 4.965 किमी की सीमा तक के क्षेत्र को राजौली (नवादा) वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसके पश्चात ् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा जाएगा) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात:-

-सारणी-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएँ.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन राजौली (नवादा) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास 0.00 किमी से 4.965 किमी तक फै ला हुआ है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल लगभग 100.15 वर्ग किलोमीटर है। विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विशिष्ट सीमा नीचे सारणी में दी गई है:

टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 अभयारण्य के दिबौर-1 और दिबौर-2 खंडों को दो भागों में विभाजित करता है, जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आस-पास के राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण संयोजक के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि इस राजमार्ग का निर्माण 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम

के लागू होने से पहले किया गया था और अभयारण्य की झारखंड राज्य सीमा से निकटता को देखते हुए,4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] झारखंड राज्य सीमा के साथ दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन को शून्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) राजौली वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण उपाबंध-I के रूप में संलग्न है ।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र अक्षांश और देशांतर सहित उपाबंध II क, II ख और II ग के रूप में संलग्न हैं।

(4) राजौली वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध -III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों की सूची उपाबंध IV में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना. - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी। स्थानीय लोगों के परामर्श से तथा इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु आधिकारिक राजपत्र में अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी ।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तरीके से और प्रासंगिक कें द्रीय और राज्य कानूनों और कें द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

(3) उक्त आंचलिक महायोजना को राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, ताकि उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय पहलुओं को एकीकृ त किया जा सके ;

i. पर्यावरण;

ii. वन एवं वन्यजीव;

iii. कृ षि;

iv. राजस्व;

v. शहरी विकास;

vi. पर्यटन;

vii. ग्रामीण विकास;

viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

ix. नगरपालिका;

x. पंचायती राज;

xi. लोक निर्माण विभाग;

xii. राजमार्ग; और

xiii. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना यह भी सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित मौजूदा भूमि उपयोग, बुनियादी ढांचे और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए, जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया गया हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाएँ और कार्यकलापों को और अधिक कु शल और पर्यावरण अनुकू ल बनाने के लिए सुधार को सम्मिलित किया जाएगा।

(5) आंचलिक महायोजना में जल-विहीन क्षेत्रों के पुनरुद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जलग्रहण प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, के लिए उपाबंध किया जाएगा।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी मौजूदा पूजा स्थलों, गांवों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृ षि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र, जैसे पार्क और इसी तरह के स्थान, बागवानी क्षेत्र, बाग-बगीचे, झीलें और अन्य जल निकायों को मौजूदा और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्रों के साथ चिह्नित किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगा तथा इस अधिसूचना के पैरा 4 में तालिका में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित और संवर्धित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगा तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकू ल विकास सुनिश्चित करेगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-कालिक होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी समिति के लिए उसके कार्यों के कार्यान्वयन हेतु संदर्भ दस्तावेज होगा।

(10) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना की तैयारी और अनुमोदन तक, कोई भी नई विकासात्मक कार्यकलाप उप-पैरा (1) और (2) के पैराग्राफ 6 में विनिर्दिष्ट उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकारें इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगी, अर्थात:-

(क) 1. भूमि उपयोग: पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित वन,

बागवानी क्षेत्र, कृ षि क्षेत्र तथा पार्क और खुले स्थान का उपयोग वाणिज्यिक, आवासीय या औद्योगिक कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाएगा या उन्हें परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर, ऊपर खंड (क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए कृ षि और अन्य भूमि के परिवर्तन की अनुमति निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथाप्रयोज्य क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम और कें द्र सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से और इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जा सकती है, ये निम्नानुसार हैं: -

i. विद्यमान सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा नई सड़कों का निर्माण;

ii. अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण;

iii. प्रदूषण न फै लाने वाले लघु उद्योग;

iv. कु टीर उद्योग जिनमें ग्रामोद्योग भी शामिल है; सुविधाजनक स्टोर और गृह वास सहित परिस्थितिकी पर्यटन को समर्थन देने वाली स्थानीय सुविधाएं; तथा

v. अनुच्छेद 4 के सारणी में दिए गए प्रवर्धित कार्यकलाप;

परंतु यह भी कि, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) सहित वतर्मान में प्रयोज्य कानून के उपबंधों के अनुपालन के बिना जनजातीय भूमि के उपयोग को वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भूमि अभिलेखों में दिखाई देने वाली किसी भी त्रुटि को संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के बाद ठीक किया जाएगा और उक्त त्रुटि के सुधार की सूचना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में कें द्रीय सरकार को दी जाएगी;

परंतु यह भी उपरोक्त त्रुटि सुधार में इस उप-पैराग्राफ के अधीन दिए गए उपबंध को छोड़कर किसी भी मामले में भूमि उपयोग में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

परंतु यह भी कि त्रुटि के शुद्धीकरण के वल उप-पैरा के तहत दिये गए मामलों के अलावा भूमि- उपयोग का अपवर्तन सम्मिलित नहीं किया जाएगा

(ख) वनीकरण और पर्यावास पुनर्बहाली के साथ उपयोग न की गई या अनुर्वर कृ षि भूमि पर पुनर्वनिकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृ तिक जल निकाय एवं झरने- सभी प्राकृ तिक झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों को अभिज्ञात किया जाएगा और उनके संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए योजनाएं आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि इन क्षेत्रों में या इनके निकट ऐसी विकास क्रियाकलापों पर रोक लगाई जा सके जो इन क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन, पर्यटन गतिविधियां या मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारि-पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा।

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना का एक घटक होगा।

(घ) यह पारि-पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता अध्ययन पर आधारित होगा।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन की क्रियाकलाप को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा, अर्थात ्:-

i. एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, होटलों और रिसॉर्ट्स के किसी भी नए संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, नए होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना के वल पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-निर्धारित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ही अनुमति दी जाएगी;

ii. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नई पर्यटन क्रियाकलापों या मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2018 में जारी किए गए पारिस्थितिक-पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक-पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा, जिसमें पारिस्थितिक-पर्यटन, पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिक-विकास पर जोर दिया जाएगा;

iii. जब तक आंचलिक महायोजना तैयार और अनुमोदित नहीं हो जाता, पर्यटन के लिए विकास और मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की अनुमति संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी।

(4) प्राकृ तिक विरासत- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मूल्यवान प्राकृ तिक विरासत के सभी स्थल, जैसे जीन पूल आरक्षित क्षेत्र, चट्टान संरचनाएं, झरने, झरने, घाटियाँ, उपवन, गुफाएं, बिंदु, पैदल मार्ग, सैरगाह, चट्टानें आदि की पहचान की जाएगी और क्षेत्रीय मास्टर प्लान के एक भाग के रूप में उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए एक विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्य और सांस्कृ तिक महत्व की इमारतों, संरचनाओं, कलाकृ तियों, क्षेत्रों और परिसरों की पारिस्थितिकी संवेदी जोन में पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना के हिस्से के रूप में उनके संरक्षण की योजना तैयार की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण - राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन विनियमित नियमों के उपाबंधों के अधीन ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के उपाबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और नियम के अनुसार किया जाएगा।

(7) वायु प्रदूषण -राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इन अधिनियमों के अधीन निर्मित नियमों के उपाबंधों के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) अपशिष्टों का विसर्जन - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित अपशिष्ट जल का निर्वहन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम 6) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के उपाबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट - ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार होगा: -8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016, द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(ii) स्थानीय प्राधिकरण ठोस अपशिष्ट के जैव-अवक्रमणीय और जैव-अनवक्रमणीय घटकों में पृथक्करण के लिए योजना तैयार करेंगे।

(iii) जैव-अवक्रमणीय सामग्री को अधिमानतः खाद या वर्मीकल्चर या बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से

पुनर्चक्रित किया जाएगा।

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर अभिज्ञात किए गए स्थल पर पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य तरीके से किया जाएगा और पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र में ठोस

अपशिष्टों को जलाने या भस्म करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(10) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट - जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन निम्नानुसार होगा:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन किया जाएगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों और समय-समय पर यथासंशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार तथा उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपाबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) वाहन यातायात - वाहनों के आवागमन को पर्यावास अनुकू ल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में विशिष्ट उपाबंध आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक आंचलिक महायोजना तैयार नहीं हो जाता और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं हो जाता, तब9 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण तक निगरानी समिति संबंधित अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन वाहनों के आवागमन के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) वाहन प्रदूषण - वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अधीन किया जाएगा।

सीएनजी, एलपीजी आदि जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक इकाइयाँ –

(क) इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के समय या उसके पश्चात ् पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई भी नया प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) फरवरी 2016 में कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर के वल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को ही अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया गया हो और इसके अलावा गैर-प्रदूषणकारी कु टीर उद्योगों का संवर्धन जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) क्षेत्रीय मास्टर प्लान में पहाड़ी ढलानों पर स्थित उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जहां निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) मौजूदा खड़ी पहाड़ी ढलानों या अत्यधिक कटाव वाली ढलानों पर निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर निषिद्ध या विनियमित की जाने वाली गतिविधियों की सूची.- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी कार्यकलाप पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन निर्मित नियमों तथा पर्यावरण, वन और वन्यजीव से संबंधित भारत सरकार की अन्य अधिसूचनाओं, विधियों और अधिनियमों के उपाबंधों द्वारा शासित होंगी, जो पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तारीख 14 सितंबर, 2006 को क्रमांक 1533(अ) के अधीन जारी की गई थीं, तथा उस समय लागू विधियों का पालन नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा:

5. निगरानी समिति:-

कें द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपाबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित

6 निगरानी समिति के कार्य :- (1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर, का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित तथा पारिस्थितिक रूप से पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों, जिसमें पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तथा जो उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए, यथा स्थिति, के न्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समय निर्धारण प्राधिकरण को संदर्भित की गई हों, की संवीक्षा करेगी।

(2) ऐसे क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में नहीं आते हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, ऐसे प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, जो उस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट हैं, वास्तविक स्थलीय -विनिर्दिष्ट दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है।

(4) निगरानी समिति मामला-दर-मामला आधार पर आवश्यकताओं के आधार पर अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग से प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों या संबंधित पणधारियों के प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सके गी।

(5)प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अवधि के लिए अपनी क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध -V में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(6) के न्द्रीय सरकार, निगरानी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सके गी, जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय- के न्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट कर सके गी।

8. उच्चतम न्यायालय इत्यादि के आदेश- इस अधिसूचना के उपाबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/3/2023-ईएसजेड]

डॉ. सु. के रके ट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

उपाबंध-II क

रजौली (नवादा) वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

उपाबंध-II ख

रजौली (नवादा) वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

उपाबंध-II ग

रजौली (नवादा) वन्यजीव अभयारण्य, बिहार का स्थान मानचित्र

उपाबंध– III

सारणी क: राजौली वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक

सारणी ख: राजौली वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर प्रमुख

उपाबंध – IV

रजौली (नवादा) वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों की

उपाबंध – IV

कार्रवाई रिपोर्ट का प्रारूप:-

1. बैठकों की संख्या और तारीख

2. बैठक के कार्यवृत्त: मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक के कार्यवृत्त पृथक उपाबंध में संलग्न हैं:

3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति;

4. भूमि अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सारांश: विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सके गा:

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश, विवरण पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकता है:

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित नही की गई क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश। विवरण पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकता है:

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज शिकायतों का सारांश:

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला:

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2026.

S.O. 109(E).—WHEREAS a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1933 (E), dated the 29th April 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on 30th April, 2025;

AND WHEREAS no objections, comments and suggestions were received from persons and stakeholders in respect of the said draft notification;

WHEREAS, the Rajauli (Nawada) Wildlife Sanctuary is located in the Rajauli Block of the Nawada District in the state of Bihar and has an area of 27.37 square kilometre and three blocks make up the Wildlife Sanctuary: Dibaur Part-1 (12.76 square kilometre), Chatkari (6.25 square kilometre), and Dibaur Part-2 (8.36 square kilometre). The National Highway-31 bisects the Wildlife Sanctuary into Dibaur 1 and Dibaur 2.

AND WHEREAS, the Rajauli (Nawada) Wildlife Sanctuary was notified under Section 18 of the Wildlife Protection Act, 1972 by the Government of Bihar vide its notification number: Vanya Prani – 07/19/527 (E), dated the 10th May 2019.

AND WHEREAS, according to the champion and seth classification of forests, the Sanctuary is home to tropical dry deciduous forest and is situated on the Deccan Plateau of the Chota Nagpur Plateau bio- geographic zone.

AND WHEREAS, the Rajauli (Nawada) Wildlife Sanctuary has the richest deposit of mica in the country and numbers of mica mines were operating in the area under lease by the Government prior to imposition of ban on mining in the protected forest.

AND WHEREAS, the floral species present in the protected area are Arar (Acacia pennata), Akwan (Calotropis gigantean), Amla (Emblica officinalis), Babul (Acacia arabica), Bantulsi (Perilla ocimoides), Bijasal (Ptetocarpus marusupiam), Bariar (Sida cordifolia), Bahara (Terminalia belerica), Chamror (Ehretia leavis), Choranth (Heteropogan contortus), Dhela (Alangium salvifoliam), Dhawai (Woodfordia fruticosa), Gamhar (Gmelina arborea), Harre (Terminalia chebula), Kajh (Bridelia retusa), Kusum (Schleichera oleosa), Kenjhi (Sterculia urens), Kokur-Khus (Vetiveria zizanioides), Kekar (Garuga pinnata), Mahua (Madhuca indica), Piar (Buchanania lanzan), Patdhaman (Grewia elastic), Satwar (Asparagus recemosus), Semal (Salmalia malbarica), Salai (Boswellia serrata), Sidha (Lagerstroemia parviflora), Sagawan (Tectona grandis), Udal (Sterculia villosa) etc.;

AND WHEREAS the rare, endangered and threatened floral species found in the area are Bhelao (Semicorpus anacardium ), T. Bedem (Terminalia catappa) , Haldu (Adina cardidifolia), Vanpyaj (Urginea indica), Chiraite (Swertia chirayita), Rose wood (Dolbergia latifolia) , Mahua (Madhuca longifalia), Kaind (Diospyros melanoxylon), Jungali Bel (Aegle marmelos );

AND WHEREAS, the rare endangered and threatened faunal species found in the Wildlife Sanctuary are Jungle Cat (Felis chaus) , Porcupine (Hystrix Indica), Hog deer (Axis porcinus), Wild boar (Sus scrofa ), Barking deer (Muntiacus muntjak) , Sloth Bear (Melursus urisinus), Mongoose (Herpestes urva ), Pongelin, Civet (Viverrricula indica). Other recorder faunal species includes Chittal (Axis axis), Sambar (Cervus unicolor), Hare (Lepus nigricollis), Hyena (Hyaena hyaena), Nilgai (Boselaphus tragocamelus), Jackal (Conis aureus), Indian fox (Vulpes bengalensis);

AND WHEREAS, the major avifaunal species recoded from the Wildlife Sanctuary are Cheel (Milvus migrans), Dhanesh (Ocycenos birostris), Black stork (Ciconia nigra), Jungle Prinia (Prinia sylvatica), Cuckoo (Cuculus fugax), Black headed munia (Malacca articapilla), Common Crane (Grus grus), Indian Courser (Cursorius coroman delicus), Owl (Otus lettia), Ghughu (Bubo bengalensis);

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Rajauli (Nawada) Wildlife Sanctuary which is specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of 0.0 kilometre to 4.965 kilometre from the boundary of Rajauli (Nawada) Wildlife Sanctuary in the State of Bihar as the Rajauli (Nawada) Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The extent of the Eco-sensitive Zone varies from 0.0 km to 4.965 km around the boundary of Rajauli (Nawada) Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is approximately 100.15 square kilometres. The specific extent of the Eco-sensitive Zone in different directions is provided in table below:

Note: The National Highway Number. 31 bisects the Dibaur-1 and Dibaur-2 sections of the Sanctuary,

serving as a crucial connector between Bihar, Jharkhand, West Bengal and adjacent states. Notably,

this highway was constructed prior to the enactment of the Wildlife (Protection) Act, 1972 and given

the sanctuary's proximity to Jharkhand state border, the Eco-sensitive Zone on the side bordering

Jharkhand State is designated as Zero.

(2) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone around Rajauli Wildlife Sanctuary is appended as Annexure-I.

(3) The maps of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude are appended as Annexure II A, II B and II C.

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Rajauli Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of Annexure-III.

(5) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone is annexed as Annexure IV.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government. (2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any. (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan;

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipality;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways; and

(xiii) Bihar State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall also ensure that no restrictions are imposed on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly. (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention. (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features. (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to Prohibited; Regulated and Promoted activities listed in the Table in paragraph 4 of this notification and shall ensure eco- friendly development for security of local communities livelihood. (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan. (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification. (10) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof, any new developmental activities shall be governed by provisions specified at paragraph 6 of sub-para (1) and (2). 3. Measures to be taken by State Government.-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(a) (1) Land use:- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable27 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as,-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under table at paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities. (2) Natural water bodies and springs:- The catchment areas of all natural springs and all natural bodies shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas and discharge of any pollutants in such a manner as which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism:- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco- development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism

activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific

scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial

establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage:- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites:- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan. (6) Noise pollution:- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Noise pollution (Regulation and Control Rules,2000 under the provision of Environment Act) and the rules made thereunder. (7) Air pollution:- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and Environment (protection) Act, 1986 the rules made thereunder there Acts. (8) Discharge of effluents:- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and Environment (protection) Act, 1986 the rules made thereunder there Acts. (9) Solid wastes: - Disposal of solid wastes shall be as under: -

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April; (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture or biogas plants;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste:- Bio-medical waste Management shall be as under:- (a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest vide notification number. G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016. (b) Safe and environmentally sound management of Bio- medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone. (11) Plastic Waste management: - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016. (12) Construction and demolition waste management: - The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016. (13) E-waste:- The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic:- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and rules made thereunder. (15) Vehicular pollution: - Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels. (16) Industrial units, –

a) no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone on or after the publication of this notification in the Official Gazette;

b) only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes - The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be

permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco- sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made under there and other notifications, laws and Acts of the Government of India pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated the 14th September, 2006, and laws for the time being in force in the manner and specified in the Table below:

5. Monitoring Committee:-The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for the effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3of the Environment (protection) Act,1986 comprising the following, namely:-

6. Functions of the Monitoring Committee: (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site- specific conditions scrutinize, the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma appended at Annexure V.

(6) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/3/2023-ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

ANNEXURE - I

BOUNDARY DESCRIPTION AROUND ECO-SENSITIVE ZONE AROUND RAJAULI

(NAWADA) WILDLIFE SANCTUARY, BIHAR

ANNEXURE II A

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND RAJAULI (NAWADA) WILDLIFE SANCTUARY,

BIHAR

ANNEXURE II B

GOOGLE EARTH MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE AROUND RAJAULI (NAWADA)

WILDLIFE SANCTUARY, BIHAR

ANNEXURE II C

LOCATION MAP OF RAJAULI (NAWADA) WILDLIFE SANCTUARY, BIHAR

ANNEXURE – III

TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT POINTS OF THE RAJAULI WILDLIFE

SANCTUARY

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT POINTS ON THE BOUNDARY OF ECO-

SENSETIVE ZONE AROUND RAJAULI WILDLIFE SANCTUARY

ANNEXURE – IV

LIST OF VILLAGES FALLING IN ECO-SENSITIVE ZONE AROUND RAJAULI

(NAWADA) WILDLIFE SANCTUARY

ANNEXURE –V

Proforma of Action Taken Report:-

1. Number and date of Meetings 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.

3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure

5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006 Details may be attached as separate Annexure.

6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.

7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986. 8. Any other matter of importance.

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