रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012026-269227
CG-DL-E-09012026-269227
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 115] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947
No. 115] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2026
का.आ. 125(अ).— जबकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग व्यक्तियों और संस्थाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सरकारी सेवाओं तक पहंचने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रयििाओं को सरल बनाता है, पारर्दर्शता और दक्षता को बढ़ावा देता है;
और जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे इसके पश्चात "उक्त मंत्रालय" कहा जाएगा) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के परामर्श के पश्चात, अपने पत्र संख्या 13(2)/2020-ईजी-II (खंड- II), दिनांक 7 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से सुशासन के प्रयोजनों के लिए आधार अधिप्रमाणन करने और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016(2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 4 की उप-धारा(4) के खंड(ख) के उप-खंड(ii) के साथ पठित सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन(समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 (जिसे आगे "उक्त नियम" कहा जाएगा) के नियम 5 के तहत इसे अधिसूचित करने के लिए अधिकृ त किया है;
और जबकि उक्त मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमागों से पहंच की अनुमति और राष्ट्रीय राजमागों पर सार्वजनिक और औद्योगिक जन-सुविधाओँ के लिए मार्गाधिकार अनुमति के संबंध में विकसित किए जा रहे एनओसी पोर्टल पर आवेदकों को सत्यापित करने के प्रयोजनों से, आवेदनों के संसाधन के लिए आधार अधिप्रमाणन का प्रयोग करना चाहता है, ताकि
164 GI/2026
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
सुशासन, पारर्दर्शता और दक्षता के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदनों का सुरक्षित, प्रामाणित और सत्यापित प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया जा सके ।
अब, अतः अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पठित उक्त नियम के नियम 5 के अनुसरण में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एतद्द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात्: -
1. (1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिप्रमाणन के प्रयोजनार्थ आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।
(2) उक्त नियमावली के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार आधार अधिप्रमाणन स्वैछिछक आधार पर होगा और आधार अधिप्रमाणन से इनकार करने या इसमें असमर्थता के कारण किसी आवेदक को कोई सेवा देने से वंचित नहीं किया जाएगा।
(3) उक्त मंत्रालय सभी आवेदकों को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों की जानकारी देगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे :
(i) स्थायी खाता संख्या (पैन);
(ii) ड्राइविंग लाइसेंस;
(iii) पासपोर्ट;
(iv) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र।
2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी और एनओसी पोर्टल के लिए आधार अधिप्रमाणन से संबंधित सभी पूर्व अधिसूचनाओं या प्राधिकारों, यदि कोई हो, को प्रतिस्थापित करेगी।
[फा. सं. I-34016/44/2025-IT]
मयंक त्यागी, निदेशक
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th January, 2026
S.O. 125(E).— Whereas the use of Aadhaar to establish identity enables individuals and entities to access Government services in a secure, convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes, promotes transparency and efficiency;
And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India (hereinafter referred to as "the said Ministry"), after consultation with the Unique Identification Authority of India, has vide its letter No. 13(2)/2020-EG-II (Vol-II), dated the 7th October, 2025, authorised to perform Aadhar authentication for good governance purposes and to notify the same under rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as "the said rules") read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as "the Act");
And whereas the said Ministry intends to use Aadhaar authentication for the purposes of verifying applicants on the NOC Portal being developed, for processing of applications related to access permissions from National Highways and Right-of-Way permissions for accommodation of public and industrial utilities along National Highways, in order to ensure secure, authenticated, and verified submission of applications through a unified digital platform in the interest of good governance, transparency and efficiency.
Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the Ministry of Road Transport and Highways hereby notify the following, namely: —
1. (1) The Ministry of Road Transport and Highways shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication.
(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication shall be on a voluntary basis, and no service shall be denied to any applicant for refusal or inability to undergo Aadhaar authentication.
{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
(3) The said Ministry shall inform all applicants of alternate and viable means of identification, which shall include, inter alia:
(i) Permanent Account Number (PAN);
(ii) Driving Licence;
(iii) Passport;
(iv) Elector's Photo Identity Card.
2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette and shall supersede all previous notifications or authorisations, if any, relating to Aadhaar authentication for the NOC Portal.
[F. No. I-34016/44/2025-IT]
MAYANK TYAGI, Director
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