रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012026-269314
CG-DL-E-13012026-269314
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 158] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2026/पौष 22, 1947
No. 158] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2026/PAUSHA 22, 1947
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2026
का.आ. 168(अ).— पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग, व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रयििाओं को सरल बनाता है और पारर्दर्शता और दक्षता को बढ़ावा देता है:
और, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सरकार कहा गया है) के श्रम और रोजगार मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मंत्रालय कहा गया है) के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त एजेंसी कहा गया है) प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त योजना कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है:
और, उक्त योजना के अंतर्गत और उसके संबंध में जारी किए गए अनुदेशों और दिशानिदेशों के अनुसार प्रथम बार नियुक्त होने वाले कर्मचारियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है)को प्रोत्साहन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त लाभों कहा गया है) प्रदान किया जाता है ;
और, उक्त योजना के लिए व्यय, भारत की संचित निधि से उपगत किया जाता है;
और, उक्त मंत्रालय या एजेंसी इच्छु क है कि उक्त सरकार, उक्त लाभ प्राप्त करने की शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ, यह अपेक्षा करती है कि ऐसा लाभार्थी आधार संख्या का प्रमाणीकरण कराए, या इसे
242 GI/2026
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] रखने का प्रमाण प्रस्तुत करे, या ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे आधार संख्या नहीं दी गई है, वह नामांकन के लिए आवेदन करे:
अत:, अब आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, (2016 का 18) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्: -
1. (1) उक्त योजना के अंतर्गत उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छु क व्यक्ति को आधार संख्या का प्रमाणीकरण कराना होगा या इसके होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
(2) यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 का 1 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, उक्त एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे लार्भार्थयों का नामांकन किया जाए जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, या उनके आधार ब्यौरा को समुचित उपायों के माध्यम से अद्यतन किया जाए, जिसमें रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन कें द्र स्थापित करना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करना सम्मिलित है:
परन्तु जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या आवंटित नहीं की जाती, वह उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करके अपनी पहचान प्रमाणित कर सकता है, जिसके लिए वह पात्र है और जो प्रस्तुतीकरण के समय वैध हैं, या, यदि उक्त एजेंसी द्वारा ऐसी पहचान के लिए प्रदान किया गया या अधिकृ त किया गया सॉफ्टवेयर ऐसे दस्तावेज़ों की सामग्री को प्रमाणित करने वाली जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने का समर्थन करता है, तो वह ऐसी सहमति देकर अधिकारियों के डेटाबेस से जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो इसकी तैयारी या रखरखाव से संबंधित हैं, अर्थात:—
18 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन लार्भार्थयों के लिए जिन्हें आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है:
(क) नामांकन की प्रयििा से गुज़र चुके लाभार्थी की पावती, जो नामांकन कें द्र के संचालक द्वारा प्रदान की गई हो, जिसमें नामांकन पहचान संख्या (ईआईडी) हो; तथा
(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़, जिसमें लाभार्थी का फोटो हो, अर्थात:—
(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;
(ii) राशन कार्ड;
(iii) जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र, जो किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, जो तहसीलदार के पद से नीचे की पंक्ति का नहीं हो;
(iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;
(v) भारतीय पासपोर्ट;
(vi) किसी मान्यता प्राप्त स्कू ल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा के अंकों का प्रमाण-पत्र या विवरण;
(vii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज़;
(viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा अधीन जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, या भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड (दिव्यांगजन),;
(ix) भारत में जारी चालन अनुज्ञप्ति:
(x) ऐसे बालक के मामले में जिसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो या जो विधि के संघर्ष में हो, और जिसे बाल कल्याण संस्थान में रखा गया हो, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृ त हो, ऐसे संस्थान के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या प्रोबेशन अधिकारी द्वारा जन्म तिथि का विर्निर्दष्ट करते हुए जारी प्रमाण पत्र; या
(xi) विदेशी नागरिक के संबंध में, —
(i) यदि वह भारतीय प्रवासी नागरिक कार्डधारक हैं, ओवरसीज सिटिजन ऑफ
इंडिया कार्ड;
(ii) यदि वह एक तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय
द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र;
(iii) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
(iv) यदि वह भारतीय प्रवासी नागरिक कार्ड धारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल
या भूटान का नागरिक नहीं है, तो या तो एक भारतीय वीज़ा के साथ विदेशी
पासपोर्ट, या भारत के लिए दीर्घकालीन वीज़ा के साथ वतर्मान या समाप्त
विदेशी पासपोर्ट; या
(xii) जिस लाभार्थी का विधिक संरक्षक है, दत्तक ग्रहण आदेश या अन्य दस्तावेज़ जो विधिक अभिभावकता का प्रमाण हो, जिसे संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण), 2015, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता, बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन न्यायालय या सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो; या उक्त अधिनियमों के अधीन बनाई गई लागू नियमों और विनियमों के अधीन जारी किया गया हो; या
(xiii) कोई अन्य दस्तावेज़ जिसे उक्त मंत्रालय र्निर्दष्ट करे:
(4) उक्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में नामर्निर्दष्ट अधिकारी, उप-खंड (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनके विषयवस्तु को प्रमाणित करने वाली जानकारी की जांच करेगा,—
(क) माई आधार पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) पर अपना नामांकन पहचान (ईआईडी) दर्ज करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करना कि नामांकन पहचान (ईआईडी) मान्य है और नामांकन अनुरोध अस्वीकार नहीं किया गया है; और
(ख) अन्य दस्तावेज़, और इस उद्देश्य के लिए, किसी भी सरकारी संस्था या उस प्राधिकारी की सहायता ले सके गा और प्रस्तुत जानकारी को साझा कर सके गा, जो ऐसे दस्तावेज़ों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित हो।
2. लार्भार्थयों को उक्त लाभों को आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय उक्त योजना के अधीन लार्भार्थयों को आधार नम्बर की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
3. जहां प्रमाणीकरण के किसी भी बायोमेट्रिक-आधारित तरीके (अर्थात् चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कै न आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से किया गया लाभार्थी के आधार नंबर का प्रमाणीकरण किसी भी कारण से विफल हो जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्: -
(क) यदि प्रमाणीकरण का कोई विशेष बायोमेट्रिक-आधारित तरीका सफल नहीं है, तो बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य तरीका, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, प्रस्तुत किया जाएगा;
(ख) ऐसे मामलों में जहां बायोमेट्रिक-आधारित या वन टाइम पिन (ओटीपी)-आधारित प्रमाणीकरण के तरीके संभव नहीं हैं, वहां यथास्थिति आधार सुरक्षित त्वरित प्रतियििा (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफ़लाइन ई-के वाईसी दस्तावेज़ पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का ऑफ़लाइन सत्यापन करके आधार संख्या की सत्यता स्थापित करने के पश्चात उक्त योजना के अधीन लाभ दिया जा सके गा:
(i) एक आधार सिक्योर किि रिस्पांस (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात, आधार संख्यांक धारक को उसके आधार संख्यांक के सृजित होने पर जारी किया4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात, आधार पत्र की पासवर्ड-संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सके गा या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके उस तक पहुंचा जा सके गा), इसकी सत्यता स्थापित होने के पश्चात आधार क्यूआर स्कै नर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर
कोड को स्कै न करके ऑफ़लाइन सत्यापन।
(ii) विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित एप्लिके शन के माध्यम से दस्तावेज़ पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी सत्यता स्थापित होने के पश्चात आधार पेपरलेस ऑफ़लाइन ई-के वाईसी दस्तावेज़ (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट से डाउनलोड योग्य या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके एक्सेस योग्य है)।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी उक्त योजना के अधीन मिलने वाले लाभ से वंचित न हों, एजेंसी कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी, तारीख 19 दिसंबर, 2017 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध) में र्निर्दष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगी।
5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
[फा. सं. एस-65025/1/2024-एसएस-II]
अजय शर्मा, अपर सचिव
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th January, 2026
S.O. 168(E).—WHEREAS the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:
AND WHEREAS, the Employees' Provident Fund Organisation (hereinafter referred to as the said agency) under the administrative purview of the Ministry of Labour and Employment (hereinafter referred to as the said Ministry) in the Government of India (hereinafter referred to as the said Government) is administering the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (hereinafter referred to as the said scheme):
AND WHEREAS, incentive (hereinafter referred to as the said benefits) is given to the first timers employees (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme as per the instructions and guidelines issued in respect thereof;
AND WHEREAS, the said Ministry or agency is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for receipt of the said benefits, requires that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment:
NOW THEREFORE, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, (18 of 2016) hereinafter referred to as the said Act, the Government of India hereby notifies the following, namely: —
1. (1) An individual desirous of availing of the said benefits under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.
(2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment.
(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 1 of 2016, the said agency shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar 5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:
Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefits, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said agency for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—
For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:
(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment Identification (EID); and
(b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely: —
(i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
(ii) Ration card;
(iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
(iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
(v) Indian passport;
(vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
(vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
(viii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Government of India;
(ix) Driving licence issued in India:
(x) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
(xi) In respect of a foreign national, —
(I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
(II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
(III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
(IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
(xii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order
or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
(xiii) Any other document as the said Ministry may specify:
(4) An officer designated by the said Ministry on this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under sub-paragraph (3), —
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)](a) the status of the enrolment request by submitting the Enrolment Identification (EID) on myAadhaar portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) to confirm that the Enrolment Identification (EID) is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
(b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.
2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall take all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.
3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: —
(a) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;
(b) In cases where biometric-based or one time pin (OTP)-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority of India (UIDAI) on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:
(i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (i.e., the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (i.e., the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.
(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority of India (UIDAI) on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of Unique Identification Authority of India (UIDAI).
4. In order to ensure that bona fide beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefits due to them under the said scheme, the agency shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in).
5. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
[F. No. S-65025/1/2024-SS-II]
AJOY SHARMA, Add. Secy.
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