RAILWAY SERVICES PENSION RULES 2026

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012026-269424

CG-DL-E-19012026-269424

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947

No. 23] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 23(अ).––राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 है।

(2) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, –

(क) नियम 1 से 30 और नियम 33 से 64 और नियम 66 से 87 राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(ख) नियम 31, 32 और 65 को 20 दिसंबर, 2021 से प्रवृत्त हुए माने जाएंगे।;

2. लागू होना - इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय है, ये नियम निम्नलिखित रेल सेवकों पर लागू होंगे, अर्थात्:-

260 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) कोई भी समूह 'घ' रेल सेवक जिसकी सेवा 16 नवंबर, 1957 को रेल सेवक के लिए पेंशन प्रणाली आरम्भ होने से पूर्व पेंशनी था;

(ख) कोई भी गैर-पेंशनी रेल सेवक जो 16 नवंबर, 1957 को सेवा में था और जिसने इन नियमों द्वारा शासित होने का विकल्प चुना था;

(ग) कोई भी गैर-पेंशनी रेल सेवक जो 1 जनवरी, 1986 को सेवा में था और जिसने राज्य रेल भविष्य निधि (अंशदायी) नियमों से शासित होने का विकल्प नहीं चुना था; और

(घ) कोई भी व्यक्ति जो 16 नवंबर, 1957 को या उसके बाद रेल सेवा में शामिल होता है, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे संविदा पर नियुक्त किया गया है या जिसकी सेवानिवृत्ति के बाद पुन: नियुक्त किया गया है या जिसकी नियुक्ति की शतों में विशेषतः इसके विपरित लिखा हो।

परंतु नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे, -

(i) रेल सेवक जो 1 जनवरी, 2004 को या इसके पश्चात नियुक्त हुए हों,

(ii) आकस्मिक और दैनिक दर वाले नियोजन में लगे व्यक्ति;

(iii) वे व्यक्ति जिन्हें आकस्मिक निधि में से संदाय किया जाता है;

(iv) वे व्यक्ति जो राज्य रेल भविष्य निधि (अंशदायी) की प्रसुविधा के हकदार हैं,

(v) संविदा पर नियोजित व्यक्ति तब के सिवाय जब कि संविदा में अन्यथा व्यवस्था की गई हो;

(vi) वे व्यक्ति जिनकी सेवाओं के निबंधन और शतें संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन विनियमित की जाती हैं; और

(vii) फीस या मानदेय देकर काम करने वाले लोग।

(2) ये नियम लागू होंगे, -

(क) ऐसे रेल सेवक जिसे 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व प्रवेश प्रेरण प्रशिक्षण पर रखा गया था, तत्पश्चात् 31 दिसंबर, 2003 के बाद नियमित आधार पर नियुक्ति की गई:

परंतु -

(i) प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना पद पर नियमित रूप से नियुक्ति के लिए अनिवार्य शर्त थी;

(ii) ऐसे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान रेल सेवक वेतन या वृत्ति का पात्र था; और

(iii) प्रशिक्षण की अवधि रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार अर्हक सेवा के रूप में गणना के लिए पात्र थी।

(ख) ऐसे रेल सेवक पर भी, जिसे प्रारंम्भ में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व नियुक्त किया गया था, -

(i) कें द्रीय सरकार के ऐसे किसी स्थापन या विभाग में जिसके कर्मचारी रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अतिरिक्त किसी अन्य पेंशन योजना द्वारा समावेश किए गए थे; या

(ii) राज्य सरकार अथवा कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय में जहां रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के समान गैर-अंशदायी पेंशन योजना है।

और तत्पश्चात् 31 दिसंबर, 2003 के बाद रेलवे के किसी ऐसे स्थापन में नियुक्त किया गया, जिसे ये नियम लागू होते हैं, इस शर्त के अध्यधीन कि इन नियमों या इस संबंध में जारी किए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार उक्त रेल सेवक कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय के ऐसे स्थापन में दी गई सेवा की गणना के लिए अन्य सभी शतें पूरी करता हो;

(ग) रेल सेवा या पद में 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियुक्त रेल सेवक और यदि वह इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किसी विशेष या सामान्य आदेश के अनुसार इन नियमों के अधीन समावेशन के लिए शतों को पूरा करता हो।

(घ) प्रतिस्थानी, जिन्हें 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियमित आधार पर रेल सेवा में नियुक्त किया गया था, किन्तु 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व रेल मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुदेशों के अनुसार अस्थायी हैसियत प्रदान की गई थी और इस तरह की अस्थायी हैसियत के बाद बिना किसी व्यवधान के , रेल सेवा में नियमित नियुक्ति हो गई है।

(ङ) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जो संघ के कार्यकलापों से संबंधित रेल सेवाओं या पदों पर 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियुक्त किए जाने पर रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2025 के अंतर्गत आते है, की मृत्यु होने या अशक्तता होने पर सेवा से कायर्मुक्त होने की स्थिति में नियम 39 के अधीन अशक्त पेंशन और नियम 50 के अधीन कु टु ंब पेंशन, यथास्थिति रेल सेवक या उसके परिवार को देय होगी, यदि रेल सेवक ने रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2025 के नियम 10 के अधीन इस आशय का विकल्प चुना है।

(च) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जिसे संघ के कार्यकलापों से संबंधित रेल सेवाओं और पदों पर 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया गया था, जो अधिष्ठायी रूप से नियुक्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए या सेवा से निवृत्त किए गए थे, इन नियमों के अधीन हितलाभ, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में निहित नियम 18 के अनुसार रेल सेवक को देय होंगे।

3. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "लेखा अधिकारी" से, रेलवे के प्रधान वित्त सलाहकार या ऐसे अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे रेलवे बोर्ड द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए;

(ख) "आबंटिती" से ऐसा रेल सेवक अभिप्रेत है, जिसे अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर या अन्यथा रेलवे आवास या सरकारी आवास आवंटित किया गया है,

(ग) "औसत परिलब्धियां" से वे औसत परिलब्धियां अभिप्रेत हैं, जो नियम 32 के अनुसार अवधारित की गई हों, (घ) "बालक" से रेल सेवक का पुत्र अथवा पुत्री अभिप्रेत है जो नियम 45 के अधीन मृत्यु उपदान और नियम 50 के अधीन कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने का पात्र है और 'बालकों' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा,

(ङ) "संहिता" से अभिप्रेत है भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है;

(च) "महंगाई राहत" से नियम 52 में यथापरिभाषित पेंशन और कु टु ंब पेंशन पर महंगाई राहत अभिप्रेत है,

(छ) "रक्षा सेवाएं" से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन, रक्षा लेखा विभाग की वे सेवाएँ अभिप्रेत हैं जिनके लिए रक्षा मंत्रालय के सिविल प्राक्कलनों में से अदायगी की जाती है, और जो स्थायी रूप से वायु सेना अधिनियम 1950 (1950 का 45) या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अध्यधीन नहीं है,

(ज) "कु टु ंब पेंशन" से नियम 50 के अधीन अनुज्ञेय कु टु ंब पेंशन अभिप्रेत है किन्तु इसमें महंगाई राहत सम्मिलित नहीं है, (झ)"विदेश सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसमें किसी रेल सेवक को उसका वेतन भारत की समेकित निधि या किसी राज्य की समेकित निधि या संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से भिन्न किसी अन्य स्रोत से, सरकार की संस्वीकृ ति से मिलता हो, (ञ) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ट) "फॉमेट" से इन नियमों में संलग्न फॉमेट अभिप्रेत है;

(ठ) "सरकार" से कें द्रीय सरकार अभिप्रेत है,

(ड) "उपदान" में निम्नलिखित शामिल है-

(i) नियम 44 के अधीन संदेय 'सेवा उपदान';

(ii) नियम 45 के उपनियम (1) के अधीन संदेय 'सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु

उपदान,

(iii) नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन संदेय 'अवशिष्ट उपदान';

(ढ) "विभागाध्यक्ष" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा इन नियमों के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित किया जाना हो।

(ण) "कार्यालयाध्यक्ष " से ऐसा राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है जिसे ऐसा नियुक्ति प्राधिकारी आदेश द्वारा कार्यालयाध्यक्ष के रूप में घोषित करे और इसमें ऐसा अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी उसी रीति से विर्निर्दष्ट करे;

(त) "एकीकृ त वेतनपत्रक और लेखा सेवा" से सेवानिवृत्ति हितलाभों को संस्वीकृ त करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है;

(थ) "सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधि" से ऐसे किसी निकाय द्वारा प्रशासित निधि अभिप्रेत है, जो विधि या विधि का बल रखने वाले नियम द्वारा सरकार के नियंत्रण में आती है और जिसके व्यय पर सरकार अपना पूरा-पूरा और सीधा नियंत्रण बनाए रखती है,

(द) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी न की हो,

(ध) "पेंशन" के अधीन तब के सिवाय उपदान आता है जब पेंशन शब्द का प्रयोग उपदान से सुभिन्नता सूचित करने के लिए किया जाता है, किन्तु इसमें महंगाई राहत सम्मिलित नहीं है,

(न) "पेंशन संवितरण प्राधिकारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(क) लेखा महानियंत्रक द्वारा विर्निर्दष्ट रेलवे पेंशनभोगियों को पेंशन का संदाय करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परामर्श से चुने गए सभी बैंक, या

(ख) डाक घर, या

(ग) खजाना, जिसके अधीन उप खजाना है, या

(घ) लेखा अधिकारी,

(प) "पेंशन संदाय आदेश" में ई-पेंशन संदाय आदेश भी शामिल है।

(फ) "अर्हक सेवा" से कर्तव्य पर रह कर या अन्यथा की गई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशनों और उपदानों के प्रयोजन के लिए लेखे में ली जाएगी,

(ब) "रेल सेवक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत करता है जो किसी रेल सेवा का सदस्य है या रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोई पद धारण करता है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य (वित्त) या रेलवे बोर्ड किसी के सदस्य का पद धारण करता है, लेकिन इसमें आकस्मिक श्रमिक या ऐसी सेवा या पद से, जो रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं है, ऐसी सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, जो ऐसे प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है;

(भ) "सेवानिवृत्ति प्रसुविधा" के अधीन पेंशन या सेवा उपदान, और सेवानिवृत्ति उपदान, जहां वह अनुज्ञेय हो, हैं,

(म) "सेवा पुस्तिका" के अधीन सेवावृत्त शामिल है, यदि कोई हो;

(य) "प्रतिस्थापन" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्थायी या अस्थायी रेल सेवक के छु ट्टी पर या अन्यथा अनुपस्थिति रहने के कारण किसी नियमित, स्थायी या अस्थायी पद पर नियोजित किया गया हो और ऐसा प्रतिस्थापन तब तक रेल सेवक नहीं माना जाएगा जब तक उसे नियमित रेल सेवा में आमेलित न कर लिया जाए; और

(र) "खजाना" के अधीन उपखजाना भी शामिल है।

2. जिन शब्दों और पदों का यहां प्रयोग किया गया है और जो यहां परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु संहिता में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो संहिता में उन्हें क्रमशः दिए गए हैं।

4. जिन सेवाओं और पदों को ये नियम लागू न हों उनसे स्थानांतरित किए गए रेल सेवक - (1) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसकी सेवा के न्द्रीय सरकार के अधीन पेन्शनी है, यदि वह 1 अप्रैल, 1957 के या उसके बाद स्थायी रूप से रेल सेवा में स्थानांतरित किया जाता है, तो इन नियमों के अध्यधीन हो जाएगा।

(2) जहां उप-नियम (1) लागू होता है, ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा पिछली नौकरी में रहते हुए सामान्य भविष्य निधि या किसी दूसरे गैर-अंशदायी भविष्य निधि में दी गई कोई भी रकम, उसके खाते में जमा ब्याज के साथ, उसके नए राज्य रेल भविष्य निधि (गैर-अंशदायी) खाते में भेज दी जाएगी।

(3) ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई पिछली सेवा को इन नियमों के प्रयोजनार्थ इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक सहमति है, वहां तक लेखे में लिया जाएगा।

(4) कोई अस्थायी सरकारी सेवक जिसकी सिविल विभाग से छंटनी कर दी गई है या छंटनी की जाने वाली है और जो सेवांत छु ट्टी पर रहते हुए या उसकी सेवा वास्तविक रूप में समाप्त होने से पूर्व रेल सेवा में नियोजित होने में सफल हो जाता है, तो उसे भी स्थानांतरण हुआ माना जाएगा।

अध्याय 2

साधारण शतें

5. पेंशन या कु टु ंब पेंशन के दावों का विनियमन - (1) पेंशन या कु टु ंब पेंशन संबंधी कोई भी दावा उस समय, जब रेल सेवक, यथास्थिति, सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या सेवामुक्त कर दिया जाता है या उसे सेवा से पदत्याग करने की अनुज्ञा दी जाती है या मर जाता है, प्रवृत्त इन नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(2) जिस दिन रेल सेवक, यथास्थिति, सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या सेवामुक्त कर दिया जाता है या उसे सेवा से पदत्याग करने की अनुज्ञा दी जाती है, उसका कार्य का अंतिम पूर्ण दिन माना जाएगा और मृत्यु की तारीख भी कार्य का दिन मानी जाएगी:

परंतु ऐसे रेल सेवक की दशा में, जो अपनी सेवानिवृत्ति या मृत्यु से ठीक पूर्व कर्तव्य से अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित था अथवा निलंबित था, उसकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु का दिन ऐसे अवकाश या अनुपस्थिति या निलंबन का हिस्सा होगा।

6. पेंशनों की संख्या की परिसीमाएं - (1) कोई भी रेल सेवक एक ही सेवा या पद में एक ही समय में या एक ही लगातार सेवा करके दो पेंशन र्अर्जत नहीं करेगा।

(2) नियम 19 या नियम 20 में यथाउपबंधित के सिवाय, ऐसा रेल सेवक, जो अधिर्वर्षता पेंशन या सेवानिवृत्ति पेंशन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त हो चुका है या जो सेवा से पदच्युत किए जाने या हटा दिए जाने पर अनुकं पा भत्ता प्राप्त कर रहा हो और जिसे तत्पश्चात् पुर्नर्नयोजित किया जाता है, अपने पुर्नर्नयोजन की अवधि के लिए अलग पेंशन या उपदान का हकदार नहीं होगा:

परंतु ऐसा रेल सेवक जो पूर्व में किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात् उस निकाय या उपक्रम की उचित अनुमति के साथ, 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व रेल सेवा में नियुक्त किया गया था, तो उस निकाय या उपक्रम में की गई सेवा के लिए स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से उसे प्राप्त पेंशन और उपदान, यदि कोई हो, के अतिरिक्त रेलवे में की गई सेवा के लिए पेंशन और उपदान प्राप्त करने का पात्र होगा।

परंतु यह और कि स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई सेवा और रेलवे के अधीन की गई सेवा की बाबत उपदान की कु ल रकम उस रकम से अधिक नहीं होगी जो स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और रेलवे में रेल सेवक द्वारा की गई संपूर्ण सेवा और रेलवे से सेवानिवृत्ति पर मिली परिलब्धियों पर विचार करते हुए अनुज्ञेय होती।

(3) किसी रेल सेवक को रेलवे में उचित अनुमति के साथ नियुक्त किया गया माना जाएगा यदि उसने स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की पूर्व अनुमति के साथ रेलवे में सेवा या पद के लिए आवेदन किया था तथा स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का आदेश स्पष्ट रूप से उपर्दर्शत करता है कि कर्मचारी यथास्थिति, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, की उचित अनुमति के साथ रेलवे में पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दे रहा है।

(4) स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई सेवा के लिए पेंशन, यदि कोई हो, संबंधित स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ही संदत्त की जाएगी और रेलवे के अधीन किसी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उक्त स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में रेल सेवक द्वारा की गई सेवा की पेंशन के लिए रेलवे का कोई दायित्व नहीं होगा।

7. पेंशन या कु टु ंब पेंशन भविष्य में आचरण के अच्छे बने रहने के अधीन होगी -

(1) (क) इन नियमों के अधीन पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और उसे जारी रखने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि भविष्य में आचरण अच्छा बनाए रहे।

(ख) यदि पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाया गया है तो नियुक्ति प्राधिकारी पेंशन या उसके किसी भाग को लिखित आदेश द्वारा स्थायी रूप से अथवा विर्निर्दष्ट अवधि के लिए रोक सके गा या प्रत्याहृत कर सके गा:

परंतु जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाता या प्रत्याहृत कर लिया जाता है वहां ऐसी पेंशन की रकम नियम 44 के अधीन न्यूनतम पेंशन की रकम से और कम नहीं की जाएगी।

(2) जहां कि कोई पेंशनभोगी न्यायालय द्वारा किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है वहां उपनियम (1) के अधीन कार्रवाई न्यायालय के ऐसी सिद्धदोषी से संबंधित निर्णय के प्रकाश में की जाएगी।

(3) यदि किसी ऐसे मामले में, जो उपनियम (2) के अधीन न आता हो, उपनियम (1) में र्निर्दष्ट प्राधिकारी यह समझता है कि पेंशनभोगी गंभीर अवचार का प्रथम दृष्या दोषी है वह प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व-

(क) पेंशनभोगी पर एक सूचना तामील करेगा जिसमें उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और उस आधार का उल्लेख होगा जिस पर उस कार्रवाई के किए जाने की प्रस्थापना है और जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, अथवा पंद्रह दिन से अनधिक उतनी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जितनी उक्त प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाए, ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करे जो वह प्रस्ताव के विरुद्ध करना चाहे, और

(ख) उपखंड (क) के अधीन पेंशनभोगी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करेगा।

(4) जहां कि उप-नियम (1) के अधीन कोई आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रपति हो, किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाएगा।

(5) राष्ट्रपति से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा उप-नियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील राष्ट्रपति को की जा सके गी और राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , अपील पर ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे वह ठीक समझे।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ, -

(क) पेंशन' पद के अधीन कु टु ंब पेंशन भी है और 'पेंशनभोगी' पद के अधीन कु टु ंब पेंशनभोगी भी है।

(ख) 'गंभीर अपराध' पद के अधीन ऐसा अपराध आता है जिसमें शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) के अधीन कोई अपराध अन्तग्र्रस्त हो।

(ग) 'गंभीर अवचार' पद के अधीन कोई गुप्त शासकीय संके त को या संके त शब्द या किसी रेखाचित्र रेखांक, प्रतिमान, मॉडल, लेख, नोट, दस्तावेज या सूचना को, जैसा कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 5 में र्वर्णत है (जो कि सरकार के अधीन किसी पद को धारण करते समय प्राप्त हुई थी) संसूचित अथवा प्रकट करना आता है जिससे कि जनसाधारण के हितों पर अथवा राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़े।

8. पेंशन रोकने और प्रत्याहृत करने का अधिकार – (1) यदि पेंशनभोगी को दोषी पाया जाता है, तो उस मामले में उप-नियम (2) के अधीन कार्रवाई की जा सकती है, -

(क) सेवा के दौरान कोई भी भ्रष्ट आचरण;

(ख) कोई भी अवचार, चाहे अधिकारिक कत्र्तव्य के निष्पादन के संबंध में हो या अन्यथा; और

(ग) कोई भी अवचार, चाहे जिसके कारण सरकार को र्आर्थक नुकसान हो या अन्यथा।

(2) (क) राष्ट्रपति, ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जो ऐसे पद से सेवानिवृत्त हुआ है जिसके लिए राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी हैं;

(ख) रेलवे बोर्ड, ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जो ऐसे पद से सेवानिवृत्त हुआ है जिसके लिए राष्ट्रपति के अधीनस्थ कोई नियुक्ति प्राधिकारी है,

लिखित आदेश द्वारा, किसी पेंशन या उपदान को, अथवा दोनों को पूर्णतः या अंशतः रोकने, अथवा पेंशन को पूर्णतः या अंशतः, चाहे स्थायी रूप से या किसी विर्निर्दष्ट अवधि के लिए प्रत्याहृत करने तथा रेलवे को हुई किसी वित्तीय हानि को पूर्णतः या अंशतः पेंशन या उपदान में से वसूल करने का आदेश दे सकता है यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में पेंशनभोगी को सेवावधि के दौरान, के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में, जिसके अधीन सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुर्नर्नयोजन करने पर की गई सेवा भी शामिल है, गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी पाया जाता है:

परंतु राष्ट्रपति द्वारा इस उप-नियम के अधीन कोई भी अंतिम आदेश पारित किए जाने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाए या प्रत्याहृत किया जाए, वहां ऐसी पेंशन की रकम नियम 44 के अधीन न्यूनतम पेंशन की रकम से नीचे कम नहीं की जाएगी।

(3)(क) यदि उपनियम (2) में र्निर्दष्ट विभागीय कार्यवाहियां उस समय, जब रेल सेवक सेवा में रहा हो, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या उसके पुर्नर्नयोजन के दौरान संस्थित की गई हो तो उन कार्यवाहियों के बारे में रेल सेवक के अंतिम रूप से सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात्, यह समझा जाएगा कि वे इस नियम के अधीन की कार्यवाहियां हैं, और वे उस प्राधिकारी द्वारा, जिसके द्वारा वे प्रारम्भ की गई थीं, उसी रीति से जारी रखी जायेंगी और उन्हें अन्तिम रूप दिया जाएगा, मानो वह रेल सेवक सेवा में बना रहा हो:

परंतु जहां कि विभागीय कार्यवाहियां उप-नियम (2) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा संस्थित की जाएं, वहां वह प्राधिकारी अपने निष्कषों को अभिलिखित करते हुए एक रिपोर्ट प्राधिकारी को देगा।

(ख) उपनियम (2) और खंड (क) में अंर्तर्वष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि विभागीय कार्यवाहियां तब संस्थित की गई जब रेल सेवक रेल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 11 के अधीन सेवा में था और सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी रहा, तो पेंशनभोगी की पेंशन और उपदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) यदि विभागीय कार्यवाहियां उस समय, जब रेल सेवक सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या उसके पुनः नियोजन के दौरान, संस्थित न की गई हों, तो वे -

(i) फॉमेट 1 में उप-नियम (2) के अधीन आदेश पारित सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा,

(ii) ऐसी किसी घटना की बाबत नहीं होगी, जो उक्त संस्थिति से पूर्व चार वर्ष से अधिक पहले घटी हो; और

(iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान में जिनके बारे में उप-नियम (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी से आदेश पारित हो, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जायेंगी, जो ऐसी विभागीय कार्यवाहियों को लागू होती हों जिसमें रेल सेवक के संबंध में सेवा से पदच्युति का आदेश उसकी सेवा के दौरान दिया जा सकता हो:

परंतु इस उपनियम के अधीन विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने के प्रयोजन से फॉमेट 2 में संबंधित पेंशनभोगी को आरोपों का ज्ञापन भेजा जाएगा।

(घ) जहां रेल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के अनुसार कार्यवाहियों के दौरान पेंशनभोगी को हेतुक र्दर्शत करने का अवसर देते हुए पूर्ण रूप से जांच आरंभ की जाती है, तो उपनियम (2) के अधीन समान मामले में कार्रवाई करने से पूर्व और हेतुक र्दर्शत करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

(4) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जो अधिर्वर्षता की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हुआ हो और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हों या जहां रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 9 के अधीन संस्थित विभागीय कार्यवाहियां, उप-नियम (3) के अधीन जारी रखी गई हों, उप-नियम (5) में यथा उपबंधित अनंतिम पेंशन संस्वीकृ त की जाएगी।

(5) (क) उप-नियम (4) में र्निर्दष्ट रेल सेवक की बाबत, लेखा अधिकारी उस अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन प्राधिकृ त करेगा जो रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख तक, या यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख को निलंबित रहा था तो उसके निलंबित किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख तक उसकी अर्हक सेवा के आधार पर उसे अनुज्ञेय होती।

(ख) लेखा अधिकारी उस अवधि के लिए अनंतिम पेंशन प्राधिकृ त करेगा, जो सेवानिवृत्ति की तारीख से प्रारंभ होकर और उस तारीख तक है, जिसमें वो तारीख भी सम्मिलित है जिसको विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाते हैं।

(ग) रेल सेवक को तब तक कोई भी उपदान नहीं दिया जाएगा जब तक कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती और उन पर अंतिम आदेश नहीं दे दिया जाता।

(घ) इस उप-नियम के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां किसी रेल सेवक के विरुद्ध अवचार के आरोपों की जांच की जा रही हो अथवा जहां किसी रेल सेवक के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां करने पर विचार किया जा रहा है, किन्तु रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख तक इस नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार वस्तुतः संस्थित नहीं की गई हैं या संस्थित किया8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] गया नहीं समझा गया है। ऐसे मामलों में, नियम 63 के अनुसार रेल सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन और उपदान का संदाय प्राधिकृ त किया जाएगा।

परंतु रेल सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् संस्थित की गई कोई भी विभागीय कार्यवाहियां उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन होगी।

(6) उप-नियम (5) के अधीन अनंतिम पेंशन का संदाय ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति पर रेल सेवक को संस्वीकृ त अंतिम सेवानिवृत्ति हितलाभों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा, किन्तु जहां अंतिम रूप में संस्वीकृ त पेंशन अनंतिम पेंशन से कम है या जहां पेंशन कम हो गई है या स्थायी रूप से या किसी विर्निर्दष्ट अवधि के लिए विधारित कर ली जाती है वहां कोई वसूली नहीं की जाएगी।

(7) जहां कि सक्षम प्राधिकारी उप-नियम (2) के अधीन पारित आदेश से यह विनिश्चय करें कि पेंशन न तो रोकी ही जाए और न ही प्रत्याहृत की जाए, किन्तु धन संबंधी हानि की पेंशन में से वसूली के आदेश दें, वहां वह वसूली रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय पेंशन की एक तिहाई से अधिक की दर पर सामान्यतया नहीं की जाएगी।

(8) इस नियम के अधीन राष्ट्रपति के किसी भी आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सके गी।

(9) राष्ट्रपति के अतिरिक्त किसी और प्राधिकारी द्वारा उप-नियम (2) के अधीन दिए गए आदेश के विरूद्ध अपील राष्ट्रपति के पास की जाएगी और राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , अपील पर ऐसे आदेश पारित करेंगे।

(10) राष्ट्रपति किसी भी समय स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी जांच के अभिलेखों को मांग सकते हैं और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश की पुनरीक्षा कर सकते हैं और आदेश की पुष्टि, उपांतरण या अपास्त कर सकते हैं, या मामले को किसी प्राधिकारी को यह निदेश देते हुए विप्रेषित कर सकते हैं कि वह आगे ऐसी जांच करे जो वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे या ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकते हैं जैसे वह ठीक समझें:

परंतु विधारित या प्रत्याहरित की जाने वाली पेंशन या उपदान की रकम में वृद्धि करने वाला कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि संबंधित रेल सेवक को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है और जब तक संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श न किया गया हो।

(11) ऐसी परिशमनकारी अथवा विशेष परिस्थितियां जो पुनविलोकन के लिए समुचित आधार हैं या कोई नई सामग्री या साक्ष्य जिसे पुनरीक्षाधीन आदेश के पारित किए जाने के समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या जो उपलब्ध नहीं थे और जो मामले के स्वरूप में परिवर्तन करने का प्रभाव रखती है. के नोटिस में आने या लाए जाने पर राष्टपति किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश का पुर्नर्वलोकन कर सकते हैं।

परंतु विधारित या प्रत्याहरित की जाने वाली पेंशन या उपदान की रकम में वृद्धि करने वाला कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि संबंधित रेल सेवक को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है और जब तक संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श न किया गया हो।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए, -

(1) (क) विभागीय कार्यवाहियां उस तारीख को जिसको आरोपों का विवरण रेल सेवक या पेंशनभोगी को जारी किया गया है, अथवा यदि रेल सेवक किसी पूर्वत्तर तारीख से निलंबित कर दिया गया है तो ऐसी तारीख को संस्थित हुई समझी जाएंगी;

और

(ख) न्यायिक कार्यवाहियां -

(i) दांडिक कार्यवाहियों की दशा में, उस तारीख को संस्थित हुई समझी जाएंगी जिसको किसी पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट, जिसका कि मजिस्ट्रेट संज्ञान करता है, की गई हो, और

(ii) सिविल कार्यवाहियों की दशा में, उस तारीख को संस्थित हुई समझी जाएंगी जिसको वादपत्र न्यायालय में पेश किया जाता है।

(2) इस नियम में, "अवचार" अभिव्यक्ति से पेंशनभोगी द्वारा सेवा की अवधि के दौरान, जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुर्नर्नयोजन के दौरान की गई सेवा भी है, किया गया या नहीं किया कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है, और जो रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन था, जिसके लिए सेवा की अवधि के दौरान रेल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

(3) "सिविल कार्यवाहियां अभिव्यक्ति से ऐसी कार्यवाहियां अभिप्रेत होगी जो के वल सरकार द्वारा फाइल सिविल वाद की बाबत हों।

9. सेवानिवृत्ति के पश्चात् वाणिज्यिक नियोजन- (1) यदि कोई पेंशनभोगी, जो अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व कें द्रीय सेवा समूह 'क' का सदस्य था, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के अवसान से पूर्व कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करना चाहता है, तो वह ऐसी स्वीकृ ति के लिए प्ररूप-1 में एक आवेदन प्रस्तुत करके सरकार की पूर्व संस्वीकृ ति प्राप्त करेगा:

परंतु ऐसे रेल सेवक को, जिसे सेवानिवृत्ति पूर्व छु ट्टी के दौरान या अस्वीकृ त छु ट्टी के दौरान किसी विशेष प्रकार का वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा अनुज्ञात किया गया था, सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसे नियोजन में बने रहने के लिए बाद में कोई अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी:

परंतु यह और कि कोई रेल सेवक प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना सेवा के दौरान वाणिज्यिक नियोजन के लिए बातचीत नहीं करेगा और ऐसी अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा करने के विशेष कारण न हों।

(2) उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार पेंशनभोगी द्वारा उप-नियम (1) के अधीन आवेदन किए जाने पर लिखित आदेश द्वारा, -

(क) ऐसी शतों के अध्यधीन, यदि कोई हो, जैसी कि वह आवश्यक समझे, ऐसे पेंशनभोगी को आवेदन में विर्निर्दष्ट वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए आवश्यक अनुज्ञा प्रदान कर सके गी, या

(ख) ऐसे पेंशनभोगी को आवेदन में विर्निर्दष्ट वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए अनुज्ञा देने से ऐसे कारणों से इन्कार कर सकती है जो आदेश में लेखबद्ध किए जाएंगे।

(3) पेंशनभोगी को कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए उप-नियम (2) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने या इनकार करने में, सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी, अर्थात्: -

(क) क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्रस्तावित वाणिज्यिक नियोजन के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी से और उस कार्यालय से जहां से अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ था, कोई 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त किया गया है,

(ख) क्या अधिकारी अपनी सेवा के अंतिम तीन वषों में ऐसी संवेदनशील या रणनीतिक सूचना का संसर्गी था जो उस संगठन, जिसमें उसने कार्यग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है, के हितों या कार्य के क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में वह प्रैक्टिस करने या परामर्श करने का प्रस्ताव करता है, से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है;

(ग) क्या पिछले तीन वषों से उस कार्यालय की नीतियों जिसमें वह कार्यरत था, और उस संगठन जिसमें उसके कार्यग्रहण करने का प्रस्ताव है, के हितों या उस संगठन द्वारा किए गए कार्य के बीच हितों का टकराव हुआ है;

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "हितों का टकराव" में सरकार या इसके उपक्रमों के साथ सामान्य र्आर्थक प्रतिस्पर्धा सम्मिलित नहीं होगी।

(घ) क्या वह संगठन जिसके अधीन उसका नियोजन प्रस्थापित है, किसी भी तरह से भारत के विदेशी संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक समन्वय के साथ कभी टकराव की स्थिति में रहा है या उसके कारण कोई प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा हो, और क्या संगठन खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई गतिविधि कर रहा है:

(ङ) क्या अधिकारी का सेवा रिकॉर्ड, विशेषकर सत्यनिष्ठा और गैर-सरकारी संगठनों के साथ व्यवहार की बाबत निष्कलंक है;

(च) क्या प्रस्तावित परिलब्धियां और र्आर्थक लाभ, वतर्मान में उद्योग में प्रचलित परिलब्धियों और र्आर्थक लाभों से कहीं अधिक हैं;

स्पष्टीकरण - इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "कहीं अधिक" शब्दों को ऐसे लाभ में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाएगा जो पूर्णतः उद्योग या अर्थव्यवस्था में उछाल के परिणामस्वरूप हो सकता है।

(छ) कोई अन्य सुसंगत तथ्य जो रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की जानकारी में हो सकते हैं, किन्तु इस नियम में उन मानदंडों को सम्मिलित नहीं किया गया है या ऐसे मामले जिन पर रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विशिष्ट निदेश जारी किए जा सकें गे।

(4) वाणिज्यिक नियोजन की अनुज्ञा स्वीकार करने के लिए पेंशनभोगियों के आवेदनों पर भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(5) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामले से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित ध्यान दिया गया है, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा प्ररूप 2 में जांच सूची बनाकर रखी जाएगी।

(6) जहां उपनियम (3) के खंड (ख) से खंड (छ) में उल्लिखित तथ्यों में से किसी भी आधार पर पेंशनभोगी को निर्रर्हत नहीं ठहराया जाता है, तो सरकार,-

(क) किसी कं पनी के निदेशक पद या परामर्श या वृत्तिक क्षेत्रों में प्रैक्टिस के लिए उदारतापूर्वक अनुज्ञा प्रदान कर सकती है.

(ख) वैज्ञानिक, साक्षरता, सांस्कृ तिक, सामाजिक और कलात्मक गतिविधियों में सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर सकती है,

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में जिम्मेदारी के पदों के लिए अनुज्ञा देने में उदार हो सकती है, और

(घ) अवैतनिक और वेतन वाले नियोजन तथा स्वनियोजन के बीच अंतर नहीं करेगी।

(7) जहां सरकार आवेदित अनुज्ञा किन्हीं शतों पर प्रदान करती है अथवा ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने से इंकार करती है, वहां आवेदक सरकार से इस आशय के आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी किसी शर्त या मनाही के विरुद्ध व्यपदेशन कर सकता है और सरकार उस पर ऐसा आदेश कर सकती है जैसा वह ठीक समझे:

परंतु इस उप-नियम के अधीन कोई आदेश, सिवाय उस आदेश के जो ऐसी शर्त को रद्द करने के लिए अथवा ऐसी अनुज्ञा बिना किसी शर्त के प्रदान करने के लिए किया गया हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यपदेशन करने वाले पेंशनभोगी को प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध हेतुक र्दर्शत करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता।

(8) यदि कोई पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के अवसान से पूर्व सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण कर लेता है अथवा जिन शतों के अधीन कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने की अनुज्ञा इस नियम के अधीन उसे प्रदान की गई है, उनमें से किसी को भंग करता है तो सरकार लिखित आदेश द्वारा, और ऐसे कारणों से जो उसमें लेखबद्ध किए जाएंगे, यह घोषणा करने के लिए सक्षम होगी कि वह पेंशनभोगी समस्त पेंशन का या उसके ऐसे किसी भाग का तथा ऐसी अवधि के लिए जैसी कि आदेश में विर्निर्दष्ट की जाए, हकदार नहीं होगा:

परंतु ऐसा कोई आदेश संबंधित पेंशनभोगी को ऐसी घोषणा के विरूद्ध हेतुक र्दर्शत करने का अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि इस उप-नियम के अधीन कोई आदेश करने में सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी, अर्थात्ः -

(i) संबंधित पेंशनभोगी की वित्तीय परिस्थितियाँ;

(ii) संबंधित पेंशनभोगी द्वारा ग्रहण किए गए वाणिज्यिक नियोजन की प्रकृ ति और परिलब्धियाँ और

(iii) कोई अन्य सुसंगत तथ्य।

(9) इस नियम के अधीन सरकार द्वारा पारित प्रत्येक आदेश संबंधित पेंशनभोगी को संसूचित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए, -

(क) "वाणिज्यिक नियोजन" अभिव्यक्ति से:-

(i) व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या वृत्तिक व्यवसाय में लगी हुई किसी कं पनी, सहकारी सोसायटी (इसके अंतर्गत किसी पद का चाहे वह निर्वाचन करके मिलता हो या अन्यथा, धारण करना आता है, भले ही उस सोसायटी में वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जैसे अध्यक्ष, सभापति, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष इत्यादि शामिल है), फर्म या व्यक्ति के अधीन किसी भी हैसियत में कोई नियोजन अभिप्रेत है, जिसके अधीन अभिकर्ता के रूप में नियोजन भी है और इसके अधीन ऐसी कं पनी का निदेशक पद और ऐसी फर्म की भागीदारी भी सम्मिलित है, ककं तु ऐसे निगमित निकाय के अधीन, जिस पर कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का पूर्णतः या सारतः स्वामित्व या नियंत्रण हो, नियोजन इसके अधीन नहीं आता है;

(ii) स्वतंत्र रूप से अथवा किसी फर्म के भागीदार के रूप में, ऐसे मामलों में, सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में प्रैक्टिस करना अभिप्रेत है जिसकी बाबत पेंशनभोगी -

(क) के पास कोई वृत्तिक अर्हताएं न हों और जिन मामलों की बाबत प्रैक्टिस की स्थापना करनी है या उसे संचालित करना है उनका संबंध उसके पदीय ज्ञान या अनुभव से हो, अथवा11 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (ख) के पास वृत्तिक अर्हताएं हों किन्तु जिन मामलों की बाबत ऐसा प्रैक्टिस संस्थापित करना है वे ऐसे हों कि उसकी पूर्व पदीय स्थिति के कारण उसके ग्राहकों को अऋजु फायदा होना संभाव्य हो, अथवा

(ग) को ऐसा काम लेना पड़े जिसमें सरकार के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ संपर्क या संबंध स्थापित करना पड़ता हो ।

(ख) "सेवानिवृत्ति की तारीख " सेवानिवृत्ति के पश्चात्, बिना किसी व्यवधान के सरकार के अधीन उसी या किसी अन्य समूह 'क' पद पर या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य समकक्ष पद, पर पुर्नर्नयोजित रेल सेवक के संबंध में वह तारीख अभिप्रेत है, जिस तारीख को ऐसे रेल सेवक को सरकारी सेवा में इस प्रकार पुर्नर्नयोजित किया जाना अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है।

10. सेवानिवृत्ति के पश्चात् भारत से बाहर की किसी सरकार के अधीन नियोजन - (1) यदि कोई पेंशनभोगी, जो अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व रेल सेवा, समूह 'क' का सदस्य था और भारत से बाहर किसी सरकार के अधीन कोई नियोजन स्वीकार करना चाहता है, तो उसे ऐसी संस्वीकृ ति के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी, और ऐसे किसी पेंशनभोगी को जो बिना उचित अनुज्ञा के ऐसा कोई नियोजन स्वीकार करता है, ऐसी किसी अवधि के लिए जिसके लिए वह इस प्रकार नियोजित है या ऐसी दीर्घतर अवधि के लिए, जैसी कि सरकार र्निर्दष्ट करे, कोई पेंशन संदेय नहीं होगी:

परंतु ऐसे रेल सेवक से, जिसे अपनी सेवानिवृत्ति-पूर्व अवकाश के दौरान भारत से बाहर की किसी सरकार के अधीन किसी विशेष प्रकार का नियोजन ग्रहण करने के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अनुज्ञात किया गया था, सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसे नियोजन में बने रहने के लिए बाद में कोई अनुज्ञा प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ, "भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन रोजगार" में किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या किसी अन्य संस्था या संगठन के अधीन नियोजन शामिल है जो भारत के बाहर किसी सरकार के पर्यवेक्षण या नियंत्रण में कार्य करता है, या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के अधीन रोजगार जिसका भारत सरकार सदस्य नहीं है

(2) भारत से बाहर की किसी सरकार के अधीन नियोजन स्वीकार करने की अनुज्ञा के लिए पेंशनभोगी के आवेदन पर भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम 1961 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

अध्याय 3

अर्हक सेवा

11. अर्हक सेवा का प्रारम्भ - इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रेल सेवक की अर्हक सेवा उस तारीख से आरंभ होगी जिससे वह उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है जिस पर वह अधिष्ठायी रूप से या स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में पहली बार नियुक्त हुआ था;

परंतु यह तब जब स्थानापन्न या अस्थायी सेवा के पश्चात् उसी अथवा किसी अन्य सेवा या पद में अधिष्ठायी नियुक्ति व्यवधान रहित रूप में हुई हो:

परंतु यह और कि नियम 20 के अधीन सिविल पेंशन के लिए सैन्य सेवा की गणना के मामलों को छोड़कर अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व की गई सेवा की गणना नहीं की जाएगी।

12. वे शतें जिनके अध्यधीन सेवा अर्हक होती है - (1) रेल सेवक की सेवा तब तक अर्हक नहीं होगी जब तक उसके कर्तव्य और वेतन, सरकार द्वारा या सरकार द्वारा अवधारित शतों के अधीन विनियमित नहीं कर दिए जाते।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "सेवा" पद से सरकार के अधीन की गई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसके लिए अदायगी उस सरकार द्वारा भारत की समेकित निधि से अथवा उस सरकार द्वारा प्रशासित किसी स्थानीय निधि से की जाती है, ककं तु इसके अधीन किसी गैर-अंशदायी पेंशन योजना स्थापन में की सेवा तब तक नहीं आती जब तक कि ऐसी सेवा उस सरकार द्वारा अर्हक सेवा के रूप में न मानी जाए।

13. राज्य सरकारों में सेवा - राज्य सरकार के किसी ऐसे रेल सेवक की दशा में जिसकी प्रारम्भ में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व राज्य सरकार के किसी पेंशनी स्थापन में नियुक्ति हुई हो, और जिसे किसी ऐसी सेवा में या पद पर, जिसे ये नियम लागू होते हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाता है, उस राज्य सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में की गई लगातार सेवा अर्हक होगी:

परंतु उस सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में की गई लगातार सेवा, जिस सेवा के पश्चात् यदि राज्य सरकार या कें द्रीय सरकार में व्यवधान रहित रूप में अधिष्ठायी नियुक्ति हुई हो, अर्हक होगी।

(2) राज्य सरकार के किसी ऐसे रेल सेवक की दशा में जिसकी किसी ऐसी सेवा या पद में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्य सरकार की सेवा से अपने त्यागपत्र की स्वीकृ ति के पश्चात्, उचित अनुज्ञा से नियुक्ति हुई हो, उस राज्य सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में की गई लगातार सेवा इस शर्त के अध्यधीन अर्हक होगी कि सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में की गई सेवा के पश्चात् राज्य सरकार अथवा कें द्रीय सरकार में व्यवधान रहित रूप में अधिष्ठायी नियुक्ति हुई हो।

स्पष्टीकरण - किसी रेल सेवक को रेलवे में उचित अनुज्ञा के साथ नियुक्त किया गया समझा जाएगा यदि उसने राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के साथ रेलवे में सेवा या पद के लिए आवेदन किया था और राज्य सरकार का आदेश स्पष्ट रूप से उपर्दर्शत करता है कि कर्मचारी राज्य सरकार की उचित अनुज्ञा लेकर रेलवे के अधीन पद में कार्यग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दे रहा है।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अधीन आने वाले मामलों में पेंशन और उपदान का दायित्व रेलवे द्वारा वहन किया जाएगा और राज्य सरकार से आनुपातिक पेंशन की कोई वसूली नहीं की जाएगी।

14. स्वायत्त निकायों में सेवा - (1) ऐसे रेल सेवक की दशा में जिसकी, प्रारम्भ में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय में, इन नियमों के समान गैर-अंशदायी पेंशन योजना वाले स्थापन में नियुक्ति हुई हो और उक्त स्वायत्त निकाय से उसके त्यागपत्र की स्वीकृ ति के पश्चात्, जिसे रेलवे की किसी ऐसी सेवा में या पद पर जिसे ये नियम लागू होते हैं, उचित अनुज्ञा लेकर तत्पश्चात् नियुक्त किया गया था, उक्त स्वायत्त निकाय के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में की गई सेवा, निम्नलिखित शतों के अध्यधीन अर्हक सेवा होगी, अर्थात्ः -

(क) रेलवे में स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में उस रेल सेवक की नियुक्ति के पश्चात् व्यवधान रहित रूप से अधिष्ठायी नियुक्ति हुई हो;

(ख) रेल सेवक त्यागपत्र की स्वीकृ ति से पूर्व उस निकाय में की गई सेवा के लिए उक्त स्वायत्त निकाय से अलग से पेंशन आहरित नहीं कर रहा है; और

(ग) स्वायत्त निकाय में की गई सेवा के लिए पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम का एकमुश्त भुगतान करके उक्त स्वायत्त निकाय द्वारा पेंशन देयता का निर्वहन किया गया है, और

(घ) पेंशन की एकमुश्त रकम, रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1993 में अधिकथित पेंशन का सारांशीकरण मूल्य को दर्शाने वाली सारणी के संदर्भ में अवधारित की जाएगी।

(2) राज्य सरकार के अधीन इन नियमों के समान गैर-अंशदायी पेंशन योजना वाले स्वायत्त निकाय द्वारा पेंशन देयता के निर्वहन की शर्त रेलवे द्वारा संबंधित राज्य सरकार के साथ की गई पारस्परिक व्यवस्था के अनुसार उस स्वायत्त निकाय के लिए बाध्यकारी होगी।

स्पष्टीकरण - किसी रेल सेवक को रेलवे में उचित अनुज्ञा के साथ नियुक्त किया गया समझा जाएगा यदि उसने स्वायत्त निकाय की पूर्व अनुज्ञा के साथ रेलवे में सेवा या पद के लिए आवेदन किया था और स्वायत्त निकाय का आदेश स्पष्ट रूप से उपर्दर्शत करता है कि कर्मचारी स्वायत्त निकाय की उचित अनुज्ञा लेकर रेलवे के अधीन पद में कार्यग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दे रहा है।

(3) इन नियमों के प्रयोजन के लिए रेलवे में नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रीयकृ त बैंक और वित्तीय संस्थान सहित किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई सेवा की गणना, अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी।

15. प्रतिस्थानी की सेवा, अर्ध-सरकारी संस्था में वैज्ञानिक कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा और भारतीय रेल सम्मेलन संघ में दी गई सेवा की गणना – (1) जहाँ कोई व्यक्ति, जिसे रेल मंत्रालय के अधीन 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व प्रतिस्थानी के तौर पर नियुक्ति के बाद अस्थायी हैसियत दी गई थी और बाद में बिना किसी व्यवधान के उसे नियमित समूह 'ग' या समूह 'घ' पद पर आमेलित कर दिया गया था, उसके द्वारा प्रतिस्थानी के तौर पर की गई सेवा की प्रतिस्थानी के तौर पर निरंतर सेवा के अन्य मामलों में चार महीने पूरे होने की तारीख से पेंशन हितलाभ के लिए गणना की जाएगी।

(2) 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले बिना किसी व्यवधान के पेंशन वाली रेल सेवा में स्थायी नियुक्ति पर, उपकर या सरकारी अनुदान से वित्तपोषित किसी अर्ध-सरकारी संस्थान में वैज्ञानिक कर्मचारी द्वारा की गई सेवा, यदि वह ऐसी सेवा के दौरान अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान कर रहा था, तो उसकी गणना पेंशन के लिए अर्हक सेवा के तौर की जाएगी:

परंतु कि उस संस्थान द्वारा दिया गया अंशदान और उस पर मिलने वाला ब्याज सरकार को दे दिया जाता है, लेकिन सेवा की वह अवधि जिसके दौरान उसने अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान नहीं किया था, तो उसकी गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक पूर्व नियोक्ता इस प्रकार की गई सेवा के लिए पेंशन हितलाभों के कारण आनुपातिक देयता वहन करने के लिए सहमत न हो।

परंतु यह भी कि पूर्व की सेवा को पेंशन के लिए अर्हक माना जाएगा यदि कर्मचारी ऐसी संस्था में अंशदायी भविष्य निधि के आधार पर नहीं था और पूर्व नियोक्ता पेंशन हितलाभों के कारण आनुपातिक दायित्व वहन करने के लिए सहमत था।

(3) यदि किसी रेल सेवक द्वारा की गई सेवा भारतीय रेल सम्मेलन संघ में दी गई सेवा का एक भाग है, तो ऐसी सेवा को सरकार के अधीन की गई सेवा माना जाएगा और इन नियमों के अधीन इसकी गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी;

परंतु कि रेल सेवक के आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित करने के परिणामस्वरूप स्थानांतरण प्रभावित होगा या भारतीय रेल सम्मेलन संघ और भारतीय रेल प्रशासन द्वारा कर्मचारी की विशेष योग्यता या अनुभव के कारण ऐसे स्थानांतरण पर सहमति दिए जाने के परिणामस्वरूप हो।

16. परिवीक्षा पर की गई सेवा की गणना - किसी पद पर परिवीक्षा पर की गई सेवा, यदि उसके पश्चात् उसी अथवा किसी अन्य पद पर पुष्टि हो जाती है तो अर्हक होगी।

17. प्रशिक्षु के रूप में की गई सेवा की गणना - प्रशिक्षु के रूप में की गई सेवा, अर्हक नहीं होगी।

18. संविदा पर की गई सेवा की गणना - ऐसा व्यक्ति,-

(क) जिसे किसी विर्निर्दष्ट अवधि के लिए रेलवे द्वारा आरम्भ में किसी संविदा पर लगाया गया हो और तत्पश्चात् 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व किसी ऐसे स्थापन में, जहां ये नियम लागू होते हैं अस्थायी, स्थानापन्न, या अधिष्ठायी हैसियत में उसी या किसी अन्य पद पर कर्तव्य में व्यवधान आए बिना नियुक्त किया गया हो, और

(ख) जिसने रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अधीन प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, उस सेवा के लिए किसी भी अन्य मुआवजे सहित अंशदायी भविष्य निधि में सरकारी अंशदान को उस पर देय ब्याज सहित सरकार को वापस कर दिया, उक्त संविदा पर की गई उसकी सेवा की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

19. पुर्नर्नयोजित रेल सेवक की दशा में सेवानिवृत्ति पूर्व सिविल सेवा की गणना: (1) ऐसा रेल सेवक, जो प्रतिकर पेंशन या अशक्त पेंशन या प्रतिकर उपदान या अशक्त उपदान पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात् पुर्नर्नयोजित किया जाता है और किसी ऐसी सेवा या पद में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व नियुक्त किया जाता है और जो ऐसे पुर्नर्नयोजन या नियुक्ति होने पर, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अधीन प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, अपनी पेंशन का आहरण बंद कर देता है और-

(क) पहले र्अर्हत की गई पेंशन,

(ख) पेंशन के भाग के संराशीकरण के लिए स्वीकार किए गए मूल्य और

(ग) सेवा उपदान की रकम, जिसके अधीन सेवानिवृत्ति उपदान, यदि कोई हो, भी है

वापस कर देता है या वापस करने के लिए सहमत है, उसकी पहले की सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में होगी।

(2) रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अनुसार, सुसंगत नियम के अधीन पिछली सेवा की गणना के लिए,

(क) पुर्नर्नयोजन की तारीख से पूर्व र्अर्हत की पेंशन को वापस करना अपेक्षित नहीं होगा;

(ख) पेंशन का वह अंश जिसे उसका वेतन नियत करने में छोड़ दिया गया था, जिसके अधीन पेंशन का वह अंश भी है जो वेतन नियत करने के लिए गणना में नहीं लिया गया था, रेल सेवक द्वारा वापस किया जाएगा; और

(ग) उपदान के समतुल्य पेंशन का अंश, जिसके अधीन पेंशन के संराशीकृ त भाग का अंश, यदि कोई हो, भी है, जो उसका वेतन नियत करने के लिए गणना में लिया गया था, सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन के संराशीकृ त मूल्य से मुजरा दिया जाएगा और अतिशेष, यदि कोई हो, उसके द्वारा वापस किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, "जिसे ध्यान में रखा गया था" पद का अर्थ पेंशन की वह रकम है, जिसमें उपदान के समतुल्य पेंशन भी शामिल है, जिससे रेल सेवक का वेतन प्रारंभिक पुर्नर्नयोजन पर कम हो गया था और "जिसे ध्यान में नहीं रखा गया था" पद का अर्थ उसी तरह समझा जाएगा।

(3) ऐसे रेल सेवक से, जो अपनी पूर्व सेवा की गणना के लिए विकल्प देता है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी पूर्व सेवा की बाबत प्राप्त उपदान, छत्तीस से अनधिक मासिक किस्तों में, जिनमें से पहली किश्त उस मास के , जिसमें उसने विकल्प का प्रयोग किया था, ठीक बाद के मास से आरम्भ होगी वापस दे। ऐसी दशा में पहले की सेवा की अर्हक सेवा के रूप में गणना कराने का अधिकार तब तक पुनः प्रर्वर्तत नहीं होगा जब तक कि पूरी रकम वापस न दी गई हो ।

(4) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जो उपदान वापस करने का निर्वाचन करके पूरी रकम वापस करने से पहले ही मर जाए, उपदान की वह रकम जो वापस नहीं की गई, उस मृत्यु उपदान के मद्दे समायोजित कर दी जाएगी, जो उसके कु टु ंब को संदेय हो जाए।

(5) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जिसने पेंशन जारी रखने या अपनी पूर्व सेवा के लिए अनुज्ञेय उपदान को प्रतिधारित करने का विकल्प दिया था, और उस दशा में उसकी पूर्व सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी, तो उसकी पश्चात्वर्ती सेवा के लिए अनुज्ञेय पेंशन या उपदान इस परिसीमा के अध्यधीन है कि सेवा उपदान अथवा पेंशन का पू ंजी मूल्य और सेवानिवृत्ति उपदान, यदि कोई हो, पेंशन के मूल्य और सेवानिवृत्ति उपदान के यदि कोई हो, जो यदि सेवा की दोनों अवधियां मिला दी जाएं तो रेल सेवक के अंतिम रूप से सेवानिवृत्त होने के समय उसे अनुज्ञेय हो तथा पहले की सेवा के लिए उसे पहले से ही अनुदत्त सेवानिवृत्ति हितलाभों के मूल्य के अंतर से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण - पेंशन का पू ंजी मूल्य, दूसरी या अंतिम सेवानिवृत्ति के समय लागू रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1993 मे अधिकथित पेंशन का सारांशीकरण मूल्य विहित सारणी के अनुसार, संगणित किया जाएगा।

20. रेलवे पर नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना - (1) ऐसा रेल सेवक, जिसे सैन्य सेवा करने के पश्चात् किसी रेल सेवा या पद में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व पुर्नर्नयोजित किया जाता है और ऐसे पुर्नर्नयोजन होने पर वह रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1993, के अधीन प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार अपनी पेंशन का आहरण बंद कर देता है और-

(क) पहले ली गई पेंशन, और

(ख) सैनिक पेंशन के भाग के संराशीकरण के लिए स्वीकार किए गए मूल्य और

(ग) सेवानिवृत्ति उपदान की रकम, जिसके अंतर्गत सेवा उपदान, यदि कोई हो, भी है;

वापस कर देता है या वापस करने के लिए सहमत है,

अपनी पिछली सैन्य सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में कर सके गा।

स्पष्टीकरण 1: रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अनुसार, सुसंगत नियम के अधीन पिछली सैन्य सेवा की गणना के लिए.

(i) पुर्नर्नयोजन की तारीख से पूर्व आहरित पेंशन को वापस करना अपेक्षित होगा।

(ii) पेंशन का वह अंश जिसे उसका वेतन नियत करने में छोड़ दिया गया था, जिसके अधीन पेंशन का वह अंश भी है जो पुर्नर्नयोजन पर वेतन नियत करने के लिए गणना में नहीं लिया गया था, उसके द्वारा वापस किया जाएगा।

(iii) उपदान के समतुल्य पेंशन का अंश जिसके अधीन पेंशन के संराशीकृ त भाग का अंश, यदि कोई हो, भी है, जो वेतन नियत करने के लिए गणना में लिया गया था, सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन के संराशीकृ त मूल्य से मुजरा दिया जाएगा और अतिशेष, यदि कोई हो, उसके द्वारा वापस किया जाएगा।

टिप्पण - इस स्पष्टीकरण में, "जिसे ध्यान में रखा गया था" से अर्थ पेंशन की वह रकम अभिप्रेत है, जिसमें उपदान के समतुल्य पेंशन भी शामिल है, जिससे रेल सेवक का वेतन प्रारंभिक पुर्नर्नयोजन पर कम किया गया था और "जिसे ध्यान में नहीं रखा गया था" का अर्थ उसी तरह समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2 ऐसे रेल सेवक, जिसने सैनिक सेवा की थी और जिसने 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले रेल सेवा या पद पर पुर्नर्नयोजित होने पर रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 34 के अनुसार सैनिक पेंशन को जारी रखने या सैनिक सेवा से कायर्मुक्त होने पर प्राप्त उपदान को धारित करने का विकल्प चुना था, इन नियमों के अधीन उसकी पूर्व सैनिक सेवाओं की गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण3: ऐसा रेल सेवक, जिसने 31 दिसंबर, 2003 को या इसके पश्चात् सैनिक सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उसमें सेवा की थी, वह रेल सेवा या पद पर पुर्नर्नयोजित होने पर सैनिक पेंशन का आहरण जारी रखता है या सैनिक सेवा से कायर्मुक्त होने पर प्राप्त उपदान को धारित करता है और रेल सेवा या पद पर पुर्नर्नयोजन होने पर, वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को प्रशासित करने वाले नियमों के अधीन कवर होगा।

(2) ऐसे रेल सेवक से, जो उप-नियम (1) के खंड (ख) के लिए विकल्प देता है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी पहले की सैनिक सेवा की बाबत प्राप्त पेंशन, बोनस या उपदान, छत्तीस से अनधिक मासिक किस्तों में, जिसमें से पहली किस्त उस मास के जिसमें उसने विकल्प का प्रयोग किया था, ठीक बाद के मास से आरंभ होगी वापस दे और पहले की सेवा की अर्हक सेवा के रूप में गणना कराने का अधिकार तब तक पुनःप्रर्वर्तत नहीं होगा जब तक कि पूरी रकम वापस न दी गई हो।

(3) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जो पेंशन, बोनस या उपदान को वापस देने का निर्वाचन करके पूरी रकम वापस देने से पहले ही मर जाए, पेंशन या उपदान से वह रकम जो वापस नहीं की गई, उस मृत्यु उपदान के मद्दे समायोजित कर दी जाएगी जो उसके कु टु ंब के संदेय हो जाए।

(4) जबकि रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अधीन ऐसा कोई आदेश पारित किया गया हो जिसमें यह अनुज्ञा दी गई हो कि पहले की गई सैनिक सेवा की गणना रेलवे पेंशन के लिए अर्हक सेवा के एक भाग के रूप में की जाएगी तब उस आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें सैनिक सेवा में और सैनिक तथा रेल सेवा के बीच सेवा में व्यवधान, यदि कोई हो, का माफ किया जाना सम्मिलित है।

(5) रेले सेवा या पद में पुर्नर्नयोजन के पश्चात् की गई सेवा के लिए पेंशन और उपदान, सैनिक सेवा की बाबत रेल सेवक द्वारा ली गई पेंशन और उपदान के संदर्भ में किसी परिसीमा के अध्यधीन नहीं होगा।

21. छु ट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना - सेवा के दौरान ली गई ऐसी सभी छु ट्टी की, जिसके लिए छु ट्टी वेतन संदेय है और चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई सभी असाधारण छु ट्टी की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी:

परंतु चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई असाधारण छु ट्टी से भिन्न असाधारण छु ट्टी की दशा में नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी ऐसी छु ट्टी मंजूर करते समय उस छु ट्टी की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गणना किए जाने की अनुज्ञा दे सके गा है यदि ऐसी छु ट्टी रेल सेवक को, -

(i) नागरिक संक्षोभ के कारण कार्यभार ग्रहण या पुनः ग्रहण करने में उसकी असमर्थता के कारण, या

(ii) उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन करने के लिए मंजूर की गई है।

स्पष्टीकरण - चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई असाधारण छु ट्टी और इस नियम के परंतुक के अधीन अर्हक सेवा के रूप में गणना के लिए अनुज्ञेय असाधारण छु ट्टी से भिन्न अन्य असाधारण छु ट्टी की दशा में, ऐसी छु ट्टी की मंजूरी देने के समय, रेल सेवक की सेवा पुस्तिका में इस आशय की एक निश्चित प्रविष्टि की जाएगी कि असाधारण छु ट्टी की अवधि को अर्हक सेवा नहीं माना जाएगा और सेवा पुस्तिका में ऐसी प्रविष्टि, यदि असाधारण छु ट्टी की मंजूरी के समय नहीं की गई हो, तो तत्पश्चात् की जा सके गी, ककं तु अधिर्वर्षता पर रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व के पश्चात् नहीं की जा सके गी और यदि सेवा पुस्तिका में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं की गई है, तो असाधारण छु ट्टी की अवधि को अर्हक सेवा माना जाएगा।

22. प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना - (1) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जिसे ग्रुप सी पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व कोई विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित था और ऐसे प्रशिक्षण के दौरान वेतनमान में वेतन या वृत्तिका या अभिहित भत्ता प्राप्त कर रहा था, ऐसे प्रशिक्षण की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन कवर न होने की दशाओं में, रेल मंत्रालय आदेश द्वारा यह विनिश्चित कर सके गी कि उस रेलवे के अधीन सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व रेल सेवक द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी या नहीं।

(3) जहां रेलवे के अधीन सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व रेल सेवक द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती है, प्रशिक्षण और नियमित नियुक्ति विभिन्न स्टेशनों पर होने के कारण हुआ ऐसा व्यवधान, जो स्थानांतरण के नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यग्रहण समय से अनधिक हो, भी इन नियमों के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में संगणित किया जाएगा।

(4) जहां प्रशासनिक कारणों से व्यवधान की अवधि कार्यग्रहण समय की अवधि से अधिक हो, कार्यग्रहण समय से अधिक ऐसी व्यवधान की अवधि को छु ट्टी मंजूर कर, यदि शेष हो, या यदि शेष न हो, तो असाधारण छु ट्टी की मंजूरी दे कर विभागाध्यक्ष द्वारा विनियमित किया जाएगा और असाधारण छु ट्टी मंजूर करके नियमित की गई व्यवधान की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

23. निलंबन की अवधियों की गणना - (1) निलंबित रेल सेवक ने जो अवधि आचरण की जांच होने तक व्यतीत की है, उसकी गणना, जहां कि ऐसी जांच समाप्त हो जाने पर उसे पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है अथवा के वल मामूली शास्ति लगायी गई है और निलंबन को पूर्णतः अन्यायपूर्ण ठहराया गया है के वल वहां, अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन समावेश न होने की दशाओं में निलंबन की अवधि की गणना तब तक नहीं का जाएगी जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करने वाले नियम के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से यह घोषित न करे कि उसकी गणना के वल उसी सीमा तक की जाएगी जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी करे।

(3) निलंबन के सभी मामलों में, सक्षम प्राधिकारी निलंबन की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने के लिए, परिसीमा, यदि कोई हो, को विर्निर्दष्ट करने के लिए आदेश पारित करेगा और इस विषय में रेल सेवक की सेवा पुस्तिका में एक निश्चित प्रविष्टि की जाएगी।

24. पदच्युति अथवा हटा दिए जाने पर सेवा का समपहरण - रेल सेवक के किसी सेवा या पद से पदच्युत किए जाने या हटा दिए जाने से उसकी विगत सेवा समपहृत हो जाएगी।

25. बहाली पर विगत सेवा की गणना - (1) ऐसा रेल सेवक, जो सेवा से पदच्युत कर दिया गया था, हटा दिया गया था अथवा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था, और तत्पश्चात् अपील पर या पुर्नर्वलोकन पर बहाल कर दिया गया है, अपनी विगत सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में कराने का हकदार है।

(2) यथास्थिति, पदच्युति हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख तथा बहाली की तारीख के बीच सेवा में जितनी अवधि का व्यवधान हुआ है, उस अवधि और निलंबन की, यदि कोई हो, अवधि की गणना तब तक अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी, जब तक उसे उस प्राधिकारी के , जिसने बहाली का आदेश पारित किया था, किसी विर्निर्दष्ट आदेश द्वारा कत्र्तव्य अथवा छु ट्टी के रूप में विनियमित नहीं कर दिया जाता।

26. पदत्याग पर सेवा का समपहरण - (1) किसी सेवा या पद से पदत्याग करने पर तब के सिवाय विगत सेवा समपहृत हो जाएगी जब नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी द्वारा लोकहित में ऐसा पदत्याग वापस लेने की अनुज्ञा दे दी जाती है।

(2) पदत्याग से विगत सेवा का समपहरण नहीं होगा यदि ऐसा पदत्याग, समुचित अनुज्ञा से ऐसी सरकार के अधीन वहां जहां पेंशन के लिए सेवा अर्हक होती है, अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से, कोई नियुक्ति ग्रहण करने के लिए किया गया हो।

(3) पदत्याग स्वीकार करने वाले आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि रेल सेवक ने समुचित अनुज्ञा से अन्य नियुक्ति ग्रहण करने के लिए पदत्याग किया है और रेल सेवक की सेवा पुस्तिका में इस आशय की विशिष्ट प्रविष्टि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भी की जाएगी।

(4) उप-नियम (2) के अधीन आने वाले मामले में सेवा का व्यवधान, जो दो विभिन्न स्थानों पर दो नियुक्तियों के कारण हो गया हो और जो स्थानांतरण के नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यभार ग्रहण करने की अवधि से अधिक न हो, रेल सेवक को उसके कायर्मुक्त होने की तारीख को शोध्य किसी भी प्रकार को अवकाश मंजूर करके अथवा उस सीमा तक जिस तक वह अवधि उसके शोध्य अवकाश से पूरी न होती हो, उसे औपचारिक रूप से माफ करके दूर कर दिया जाएगा।

(5) नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी किसी व्यक्ति को उसका पदत्याग लोकहित में वापस लेने की अनुज्ञा निम्नलिखित शतों पर दे सकता है, अर्थात्:-

(क) यह कि रेल सेवक ने पदत्याग ऐसी विवशता के कारणों से दिया था, जिसका संबंध उसकी ईमानदारी, दक्षता या आचरण की बाबत किसी लांछन से नहीं है और पदत्याग को वापस लेने का अनुरोध उन परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाने के कारण किया गया है जिन परिस्थितियों में रेल सेवक मूलतः पदत्याग करने के लिए विवश हुआ था,

(ख) यह कि पदत्याग के प्रभावी होने की तारीख और पदत्याग वापस लेने का अनुरोध करने की तारीख के बीच की अवधि में संबंधित व्यक्ति का आचरण किसी भी तरह से अनुचित नहीं था,

(ग) यह कि पदत्याग प्रभावी होने की तारीख और व्यक्ति द्वारा पदत्याग वापस लेने की अनुज्ञा देने का अनुरोध करने की तारीख के बीच कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि, नब्बे दिन से अधिक नहीं है,17 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (घ) यह कि वह पद, जो रेल सेवक का पदत्याग स्वीकार करने पर रिक्त हुआ था अथवा उसके समतुल्य कोई पद, उपलभ्य है।

(6) पदत्याग को वापस लेने का अनुरोध नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा उस दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा जब रेल सेवक ने सेवा या पद से पदत्याग किसी निजी वाणिज्यिक कं पनी में या उसके अधीन अथवा सरकार के पूर्णतः या सारतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कं पनी में अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन कोई नियुक्ति ग्रहण करने के उद्देश्य से किया गया था।

(7) जहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अपना पदत्याग वापस लेने और पुनः कार्यग्रहण करने का आदेश पारित किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसे आदेश में सेवा में किसी व्यवधान को माफ करने का आदेश भी है, किन्तु व्यवधान की अवधि अर्हक सेवा के रूप में गणना में नहीं ली जाएगी।

(8) नियम 35 या नियम 36 के प्रयोजन के लिए दिए गए पदत्याग में सरकार के अधीन की गई विगत सेवा समपहृत नहीं होगी।

27. सेवा में व्यवधान का प्रभाव - (1) रेल सेवक की सेवा में व्यवधान से निम्नलिखित मामलों के सिवाय, उसकी विगत सेवा समपहृत हो जाएगी, अर्थात्:-

(क) अनुपस्थिति की प्राधिकृ त छु ट्टी,

(ख) अनुपस्थिति की प्राधिकृ त छु ट्टी के अनुक्रम में अप्राधिकृ त अनुपस्थिति तक जब तक अनुपस्थित व्यक्ति का पद अधिष्ठायी रूप से भर न लिया जाए.

(ग) निलंबन, वहां जहां उसके ठीक पश्चात् उसी पद में या किसी भिन्न पद में बहाली की गई हो, अथवा वहां जहां रेल सेवक मर जाता है या निलंबित रहते हुए उसे सेवानिवृत्त होने दिया जाता है अथवा अधिर्वर्षता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है;

(घ) सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थापन में किसी अनर्हक सेवा में स्थानांतरण, यदि ऐसे स्थानांतरण का आदेश सक्षम प्राधिकारी ने लोकहित में दिया हो,

(ङ) कार्यग्रहण अवधि जब वह एक पद से किसी दूसरे पद पर स्थानांतरण पर हो।

(2) उप-नियम (1) में अंर्तर्वष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी, आदेश द्वारा, बिना छु ट्टी की अनुपस्थिति की अवधियों को असाधारण छु ट्टी के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से परिर्वर्तत कर सके गा।

28. सेवा में व्यवधान को माफ किया जाना - (1) सेवा पुस्तिका में तत्प्रतिकू ल विर्निर्दष्ट संके त के न होने पर किसी रेल सेवक द्वारा सरकार के अधीन की गई सिविल सेवा के , जिसके अधीन की गई ऐसी सिविल सेवा भी है जिसके लिए संदाय रक्षा सेवा प्राक्कलनों या रेल प्राक्कलनों से किया गया है, दो अवधियों के बीच का व्यवधान, स्वतः ही माफ़ किया गया समझा जाएगा और व्यवधान पूर्व सेवा अर्हक सेवा समझी जाएगी।

(2) उपनियम (1) की कोई बात सेवा से पदत्याग, पदच्युति या हटाए जाने या किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण हुए व्यवधान को लागू नहीं होगी।

(3) उपनियम (1) में र्निर्दष्ट व्यवध्यान की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में व्यवधान को माफ करने पर विचार कर सके गा और व्यवधान-पूर्व सेवा को अर्हक सेवा के रूप में समझा जा सके गा।

(5) के वल अपवादी और गंभीर परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में व्यवधान को माफ़ नहीं करने का निर्णय ले सके गा।

(6) रेल सेवक को अपना पक्ष रखने का और व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना, सेवा में व्यवधान की माफी नहीं देने का ऐसा कोई आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।

29. संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति - संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुर्ननर्र्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त रेल सेवक, अपने विकल्प पर, -

(क) अपनी विदेश सेवा की बाबत पेंशन का अंशदान संदाय कर सके गा और ऐसी सेवा की गणना इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में कर सके गा, या18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) अपनी विदेश सेवा की बाबत पेंशन का अंशदान अदा न करे और इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए ऐसी सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में न करे, या

परंतु जहां कोई रेल सेवक खंड (ख) के लिए विकल्प चुनना है, रेल सेवक द्वारा दिए गए पेंशन अंशदान, यदि कोई हो, उसे वापस दिए जाएंगे।

30. अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन – (1) रेल सेवक द्वारा सेवा के अठारह वर्ष पूरे करने पर और अधिर्वर्षता की तारीख से पूर्व पांच वर्ष की सेवा बाकी रहने पर, कार्यालयाध्यक्ष, लेखा अधिकारी से परामर्श करके तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, ऐसे रेल सेवक द्वारा की गई सेवा का सत्यापन करेगा, अर्हक सेवा का अवधारण करेगा और इस प्रकार अवधारित सेवा की अर्हक अवधि को फॉमेट-3 में उसे संसूचित करेगा।

(2) सेवा के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए, कार्यालयाध्यक्ष नियम 57 के उपनियम (1) के खंड (क) में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(3) उप-नियम (1) में अंर्तर्वष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां रेल सेवक को अस्थायी विभाग से किसी अन्य विभाग में अंतरित कर दिया जाता है, अथवा जिस विभाग में वह पहले कार्यरत था उसके बंद हो जाने की दशा में, अथवा उस पद जिसे वह धारण करता था अधिशेष घोषित कर दिए जाने की दशा में, उसकी सेवा का सत्यापन तब किया जाएगा जब ऐसी घटना घटती है।

(4) इस नियम के अधीन किया गया सत्यापन अंतिम माना जाएगा और उस पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी शतों को, जिनके अधीन सेवा पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करती है, प्रशासित करने वाले किन्हीं नियमों और आदेशों में तदनन्तर किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो।

(5) ऐसे रेल सेवकों के ब्यौरे, जिन्हें उपनियम (1) के अधीन विगत कै लेंडर वर्ष के दौरान अर्हक सेवा का प्रमाणपत्र जारी किया जाना अपेक्षित था, ऐसे रेल सेवकों के ब्यौरे, जिन्हें उक्त अवधि के दौरान वस्तुतः उक्त प्रमाणपत्र जारी किया गया, और शेष मामलों में उक्त प्रमाणपत्र जारी नहीं करने के कारणों को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक रेलवे बोर्ड को सौंपी जाएगी।

अध्याय 4

परिलब्धियां और औसत परिलब्धियां

31. परिलब्धियां - (1) जहां कोई रेल सेवक, अपनी सेवानिवृत्ति से अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व कर्तव्य से ऐसी छु ट्टी पर जिसके लिए छु ट्टी वेतन संदेय है अथवा चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर असाधारण छु ट्टी पर अनुपस्थित था, अथवा निलंबित किए जाने के पश्चात् सेवा का समपहरण हुए बिना बहाल कर दिया गया था, तो वे परिलब्धियां जो उसे तब मिलती जब वह कर्तव्य से अनुपस्थित न रहा होता या निलंबित न किया गया होता, इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी परिलब्धियों का भाग होंगी:

परंतु [उपनियम (4) में र्निर्दष्ट वेतन वृद्धि और उपनियम (9) या उपनियम (10) में र्निर्दष्ट वेतन में नोशनल वृद्धि से भिन्न] वेतन में कोई भी वृद्धि जो वस्तुतः ली न गई हो, उसकी परिलब्धियों का भाग नहीं होगी।

(2) जहां कि कोई रेल सेवक, अपनी सेवानिवृत्ति से अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व ऐसी छु ट्टी पर जिसके लिए छु ट्टी वेतन संदेय है, कोई उच्चतर नियुक्ति किसी स्थानापन्न अथवा अस्थायी हैसियत में धारित करने के पश्चात् चला गया था, वहां ऐसी उच्चतर नियुक्ति पर ली गई परिलब्धियों की प्रसुविधा के वल तभी दी जाएगी, जब यह प्रमाणित कर दिया जाए कि यदि रेल सेवक छु ट्टी पर न गया होता तो वह उस उच्चतर नियुक्ति पर बना रहता ।

(3) जहां कोई रेल सेवक अपनी सेवानिवृत्ति से या सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व कर्तव्य से असाधारण छु ट्टी पर अनुपस्थित रहा था अथवा ऐसे निलंबित रहा था कि उसकी अवधि की गणना सेवा के रूप में नहीं हो सकती तो वे परिलब्धियां, जो उसे ऐसी छु ट्टी पर चले जाने से अन्यथा निलंबित किए जाने से ठीक पूर्व मिल रही थी, उसकी परिलब्धियों का भाग होंगी।

(4) जहां कोई रेल सेवक अपनी सेवानिवृत्ति से अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व, छु ट्टी पर था, और उसने ऐसी वेतनवृद्धि र्अर्जत की थी जो रोकी नहीं गई थी, तो ऐसी वेतनवृद्धि, भले ही वस्तुतः न ली गई हो, उसकी परिलब्धियों का भाग होंगी।

(5) रेल सेवक द्वारा सरकार के उसी अथवा किसी अन्य विभाग के संवर्ग-बाह्य पद पर अथवा भारत के सशस्त्र बलों में किसी प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए लिया गया वेतन परिलब्धियां माना जाएगा:

परंतु किसी रेल सेवक की दशा में, जो प्रतिनियुक्ति की अवधि के पूरा होने पर संवर्ग-बाह्य पद से कायर्मुक्त होने के बाद छु ट्टी पर हो, तो वह वेतन जो उसे मूल विभाग से मिलता यदि वह छु ट्टी पर न होता परिलब्धियां माना जाएगा।

(6) राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए अथवा विदेश सेवा में रहते हुए रेल सेवक द्वारा लिया गया वेतन परिलब्धियां नहीं माना जाएगा, किन्तु के वल वह वेतन जो उसने यदि वह राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में न गया होता, रेलवे के अधीन लिया होता तो परिलब्धियां माना जाएगा।

(7) जहां कोई पेंशनभोगी जो रेल सेवा में पुर्नर्नयोजित किया जाता है, अपनी पिछली सेवा के लिए पेंशन को प्रतिधारित करने का विकल्प करता है और पुर्नर्नयोजन पर जिसके वेतन में से उसके पेंशन से अनधिक रकम कम कर दी जाती है, वहां उसके पेंशन का वह अंश जो उसके वेतन से कम कर दिया गया है, परिलब्धियां माना जाएगा।

(8) जब कोई रेल सेवक किसी रेल विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तन किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय को अंतरित किया जाता है और ऐसा अंतरित रेल सेवक, सरकारी नियमों के अधीन पेंशन प्रसुविधाओं को प्रतिधारित करने का विकल्प देता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय के अधीन ली गई परिलब्धियां इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियां मानी जाएंगी।

(9) जहां किसी रेल सेवक का वेतन उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थितियों में भूतलक्षी प्रभाव से नोशनल रूप में बढ़ाया जाता है, ऐसे नोशनल वेतन को इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियां माना जाएगा, अर्थात्, -

(क) जिस पद से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ है उसका वेतनमान भूतलक्षी प्रभाव से ऐसी तारीख से बढ़ाया जाता है जब पेंशनभोगी सेवा में था और ऐसी तारीख से उसका वेतन उच्चतर वेतनमान में नोशनल आधार पर नियत किया जाता है,

(ख) सेवानिवृत्त रेल सेवक को समीक्षा विभागीय पदोन्नती समिति की सिफारिश पर अथवा किन्हीं विभागीय कार्यवाहियों से दोषमुक्त किए जाने पर अथवा किसी न्यायिक आदेश के अनुपालन में भूतलक्षी तारीख से पदोन्नत किया जाता है और ऐसी पदोन्नति की तारीख से वेतन निर्धारण का लाभ पेंशनभोगी को नोशनल आधार पर मंजूर किया जाता है।

(10) जहां किसी रेल सेवक की मृत्यु दंड की अवधि के दौरान हो जाती है, जिसका प्रभाव के वल उस दंड की अवधि के दौरान उसके वेतन को कम करने का है और जिसके समाप्त होने पर उक्त दंड के किसी भी प्रभाव के बिना उसे अनुज्ञेय वेतन वापस मिल जाता, तो इस तरह के दंड के प्रभाव की उपेक्षा करते हुए उसकी मृत्यु की तारीख को नोशनल वेतन इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियां माना जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'परिलब्धियां' पद संहिता के नियम 1303 के खंड (i) में यथापरिभाषित मूल वेतन अभिप्रेत है, जो रेल सेवक अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व अथवा अपनी मृत्यु की तारीख को ले रहा था, और इसमें यह भी सम्मिलित होगा, -

(i) प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले में चिकित्सा अधिकारी को स्वीकृ त प्रैक्टिसबंदी भत्ता;

(ii) गतिरोध वेतनवृद्धि;

(iii) रनिंग स्टाफ के मामले में, मूल वेतन का 55 प्रतिशत।

32. औसत परिलब्धियां - (1) औसत परिलब्धियां रेल सेवक की सेवा के अंतिम दस मास के दौरान उसके द्वारा ली गई परिलब्धियों के प्रतिनिदेश से अवधारित की जाएंगी।

(2) यदि रेल सेवक अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान कर्तव्य से ऐसी छु ट्टी पर जिसके लिए छु ट्टी वेतन संदेय है अथवा चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर असाधारण छु ट्टी पर अनुपस्थित था अथवा निलंबित किए जाने के पश्चात् सेवा का समपहरण हुए बिना बहाल कर दिया गया था, तो वे परिलब्धियां जो उसे तब मिलती जब वह कर्तव्य से अनुपस्थित न रहा होता अथवा निलंबित न किया गया होता औसत परिलब्धियां अवधारित करने के लिए लेखे में ली जाएंगी:

परंतु उपनियम (4) में र्निर्दष्ट वेतनवृद्धि और उपनियम (5) या उपनियम (6) में र्निर्दष्ट वेतन में नोशनल वृद्धि से भिन्न) वेतन में कोई भी वृद्धि जो वस्तुतः दी न गई हो, उसकी परिलब्धियों का भाग नहीं होगी।

(3) यदि कोई रेल सेवक अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान कर्तव्य से असाधारण छु ट्टी पर अनुपस्थित रहा था, अथवा ऐसे निलंबित रहा था कि उसकी अवधि की गणना सेवा के रूप में नहीं हो सकती, तो छु ट्टी की अथवा निलंबन की पूवोक्त अवधि की औसत परिलब्धियों की गणना करने में अवहेलना कर दी जाएगी और दस मास पूर्व की उतनी ही अवधि सम्मिलित कर ली जाएगी। जहां मास के अंशों को जोड़ा जाता है ताकि एक पूरा मास बन जाए, इस प्रयोजन के लिए यह माना जाएगा कि एक मास में तीस दिन होते हैं।

उदाहरण: कोई रेल सेवक तारीख 16 जुलाई, 2019 को सेवानिवृत्त होता है। अंतिम दस मास में नौ पूरे मास और सितंबर, 2018 के चौदह दिन और जुलाई, 2019 के सोलह दिन के भाग हैं। भिन्नीय अवधि के लिए परिलब्धियों की गणना परिलब्धि को 14/30 और 16/30 से गुणा करके , मास में दिन जितने भी हो, संगणित की जाएगी। यह सूत्र फरवरी के मास में भी लागू होगा, भले ही मास में अठाइस दिन हों या उनतीस दिन हों।

(4) ऐसे रेल सेवक की दशा में जो अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान छु ट्टी पर था और जिसने ऐसी वेतनवृद्धि र्अर्जत की थी, जो रोकी नहीं गई थी, ऐसी वेतनवृद्धि भले ही वस्तुतः न ली गई हो, औसत परिलब्धियों में सम्मिलित कर ली जाएगी।

(5) जहां किसी रेल सेवक का वेतन उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् निम्नलिखित में से किन्हीं भी परिस्थितियों में उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान भूतलक्षी प्रभाव से नोशनल रूप में बढ़ाया जाता है, ऐसे नोशनल वेतन को, इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी औसत परिलब्धियों के अवधारण के लिए लेखे में लिया जाएगा, -

(क) जिस पद से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ है उसका वेतनमान भूतलक्षी प्रभाव से ऐसी तारीख से बढ़ाया जाता है जब पेंशनभोगी सेवा में था और ऐसी तारीख से उसका वेतन उच्चतर वेतनमान में नोशनल आधार पर नियत किया जाता है,

(ख) सेवानिवृत्त रेल सेवक को समीक्षा विभागीय पदोन्नती समिति की सिफारिश पर अथवा किन्हीं विभागीय कार्यवाहियों से दोषमुक्त किए जाने पर अथवा किसी न्यायिक आदेश के अनुपालन में भूतलक्षी तारीख से पदोन्नत किया जाता है और ऐसी पदोन्नति की तारीख से वेतन निर्धारण का लाभ पेंशनभोगी को नोशनल आधार पर मंजूर किया जाता है।

(6) जहां किसी रेल सेवक की मृत्यु, दंड की अवधि के दौरान हो जाती है, जिसका प्रभाव के वल उस दंड की अवधि के दौरान उसके वेतन को कम करने का है और जिसके समाप्त होने पर उक्त दंड के किसी भी प्रभाव के बिना उसे अनुज्ञेय वेतन वापस मिल जाता तो इस नियम के प्रयोजनार्थ औसत परिलब्धियों को अवधारित करने के लिए इस तरह के दंड के प्रभाव की उपेक्षा करते हुए उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान नोशनल वेतन को ध्यान में रखा जाएगा।

अध्याय 5

पेंशनों के वर्ग और उनके प्रदान को शासित करने वाली शतें

33. अधिर्वर्षता पेंशन या सेवा उपदान - यथास्थिति, अधिर्वर्षता पेंशन या अधिर्वर्षता सेवा उपदान, नियम 44 के अनुसार ऐसे रेल सेवक को प्रदान किया जाएगा जो अधिर्वर्षता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होता है अथवा यदि रेल सेवक की सेवा को सेवानिवृत्ति के पश्चात् विस्तारित किया गया है, तो अधिर्वर्षता की आयु के पश्चात् सेवा की ऐसी विस्तारित अवधि की समाप्ति पर प्रदान किया जाएगा।

34. सेवानिवृत्ति पेंशन या सेवा उपदान - (1) नियम 44 के अनुसार यथास्थिति, सेवानिवृत्ति पेंशन या सेवानिवृत्ति सेवा उपदान ऐसे रेल सेवक को प्रदान किया जाएगा, -

(क) जो इन नियमों के नियम 43 या संहिता के अध्याय 18 के उपबंधों के अनुसार, अधिर्वर्षता की आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है; या

(ख) जो अधिशेष घोषित किए जाने पर, रेल मंत्रालय के तारीख 4 अगस्त, 2004 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)-I-2002/आरटी-1 द्वारा अधिसूचित समय-समय पर यथासंशोधित, अधिशेष कर्मचारियों के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के उपबंधों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प देता है; या

(ग) जो इन नियमों के नियम 42 या संहिता के अध्याय 18 के उपबंधों के अनुसार, अधिर्वर्षता की आयु प्राप्त करने से पूर्व रेलवे द्वारा सेवानिवृत्त कर दिया जाता है।

(2) ऐसा स्थायी रेल सेवक, जो उस स्थापन में, जिसमें वह सेवारत था अधिशेष घोषित कर किए जाने पर, रेल मंत्रालय के तारीख 4 अगस्त, 2004 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)-I-2002/आरटी-1 द्वारा अधिसूचित, समय-समय पर यथासंशोधित, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए विकल्प देता है, नियम 44 के अनुसार सेवानिवृत्ति पेंशन या सेवा उपदान और नियम 45 के अनुसार सेवानिवृत्ति उपदान के अतिरिक्त, उक्त योजना के अनुसार अनुग्रह राशि के भुगतान का हकदार होगा।

35. राज्य सरकार में या उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन - (1) ऐसा रेल सेवक, जिसे किसी राज्य सरकार में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित किए जाने की अनुज्ञा दे दी गई है, ऐसे आमेलन की तारीख से रेलवे के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ समझा जाएगा और उप-नियम (3) के अध्यधीन ऐसा आमेलन होने पर, नियम 44 और नियम 45 के21 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण अनुसार, आमेलन की तारीख को यथास्थिति, पेंशन या सेवा उपदान और अर्हक सेवा के आधार पर सेवानिवृत्ति उपदान और परिलब्धियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

परंतु राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति होने पर रेलवे के अधीन की गई सेवा और राज्य सरकार में की गई सेवा की बाबत उपदान की कु ल रकम उस रकम से अधिक नहीं होगी जो रेल सेवक को तब अनुज्ञेय होती जब वह रेल सेवा में बना रहता और उसी वेतन पर सेवानिवृत्त होता जो उसे राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त

हुआ।

(2) आमेलन की तारीख -

(i) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जो किसी राज्य सरकार में तत्काल आमेलन के आधार पर कार्यभार ग्रहण करता है, वह तारीख होगी जब वह वस्तुतः उस सरकार में कार्यभार ग्रहण करता है। इस प्रयोजन के लिए, तत्काल आमेलन का अर्थ होगा रेल सेवा से रेल सेवक के तकनीकी त्यागपत्र की स्वीकृ ति ताकि वह राज्य सरकार में कार्यभार ग्रहण कर सके , जिसके लिए उसने उचित अनुज्ञा के साथ आवेदन किया था,

(ii) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जो किसी राज्य सरकार में प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करता है। वह तारीख होगी जब से उसका बिना-शर्त त्यागपत्र रेलवे द्वारा स्वीकार किया गया है।

(3) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जो तत्काल आमेलन के आधार पर राज्य सरकार में कार्यभार ग्रहण करता है, कायर्मुक्ति आदेश फॉमेट 4 में जारी किया जाएगा जो उस अवधि को उपर्दर्शत करेगा जिसके भीतर रेल सेवक को राज्य सरकार में कार्यग्रहण करना होगा:

परंतु ऐसी अवधि को कायर्मुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा रेल सेवक के नियंत्रण से बाहर के कारणों के लिए विस्तारित किया जा सके गा, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(4) कायर्मुक्ति की तारीख और राज्य सरकार में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बीच की अवधि को शोध्य छु ट्टी की अनुज्ञा देकर विनियमित किया जा सके गा और यदि ऐसी कोई शोध्य छु ट्टी नहीं हो, अवधि को असाधारण छु ट्टी की अनुज्ञा देकर विनियमित किया जा सके गा।

(5) कायर्मुक्त करने वाला प्राधिकारी, सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की संस्वीकृ ति की कार्यवाही करने से पूर्व, राज्य सरकार में रेल सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख सुनिश्चित करेगा और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पूर्ववत्र्ती तारीख से रेल सेवक का त्यागपत्र स्वीकार करेगा।

(6) इन नियमों के अधीन पेंशन योजना के समान पेंशन योजना यदि उस राज्य सरकार में मौजूद है जिसमें रेल सेवक आमेलित किया जाता है, वह निम्न विकल्प देने का हकदार होगा,-

(क) उप-नियम (1) के अनुसार रेलवे के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ प्राप्त करने के लिए, या

(ख) रेलवे के अधीन की गई सेवा की गणना उस राज्य सरकार में करने के लिए।

(7) किसी रेल सेवक के राज्य सरकार में आमेलित किए जाने पर और राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति होने पर, उप- नियम (6) के खंड (ख) में दिए विकल्प का प्रयोग करने पर संपूर्ण सेवा के लिए जिसमें रेलवे में की गई सेवा सम्मिलित है, पेंशन और उपदान का संदाय उस सरकार द्वारा किया जाएगा और आनुपातिक पेंशन का कोई दायित्व रेलवे द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।

36. निगम, कं पनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन - (1) ऐसा रेल सेवक, जिसे किसी ऐसे निगम या कं पनी में या उसके अधीन, जो पूर्णतः या पर्याप्ततः कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है, अथवा कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित किए जाने की अनुज्ञा दी गई है, ऐसे आमेलन की तारीख से सेवा से निवृत्त हुआ समझा जाएगा और उप - नियम (9) के अध्यधीन, वह ऐसा आमेलन होने पर नियम 44 और नियम 45 के अनुसार ऐसे आमेलन की तारीख से यथास्थिति, पेंशन या सेवा उपदान, और अर्हक सेवा के आधार पर सेवानिवृत्ति उपदान और परिलब्धियां प्राप्त करने का पात्र होगा:

परंतु ऐसे निगम या कं पनी या निकाय से सेवानिवृत्ति होने पर सरकार के अधीन की गई सेवा और ऐसे निगम या कं पनी या निकाय में की गई सेवा की बाबत उपदान की कु ल रकम उस रकम से अधिक नहीं होगी जो उस समय अनुज्ञेय होती यदि रेल सेवक सरकारी सेवा में बना रहता और उसी वेतन पर सेवानिवृत्त होता जो उसने उस निगम या कं पनी या निकाय से सेवानिवृत्ति पर प्राप्त किया।

(2) आमेलन की तारीख -

(क) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जो किसी निगम या कं पनी या निकाय में तत्काल आमेलन के आधार पर कार्यभार ग्रहण करता है, वह तारीख होगी जब वह वस्तुतः उस निगम या कं पनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण करता है और इस प्रयोजन के लिए, तत्काल आमेलन का अर्थ रेल सेवा से उस रेल सेवक के तकनीकी त्यागपत्र की स्वीकृ ति होगा, ताकि वह कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्णतः या पर्याप्ततः स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम या कं पनी में अथवा कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन कार्यभार ग्रहण कर सके , जिसके लिए उसने उचित अनुमति के साथ आवेदन किया था;

(ख) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जो किसी निगम या कं पनी या निकाय में प्रारंभ में विदेश सेवा शतों पर कार्यभार ग्रहण करता है, वह तारीख होगी जब से उसका बिना शर्त त्यागपत्र रेलवे द्वारा स्वीकार किया गया है।

(3) उप-नियम (1) के उपबंध रेलवे के ऐसे कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्हें संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, जो पूर्णतः कें द्रीय सरकार और राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त नियंत्रण में हैं अथवा दो या दो से अधिक राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त नियंत्रण में हैं, में आमेलित किए जाने की अनुज्ञा दी गई है।

(4) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जो तत्काल आमेलन के आधार पर किसी निगम या कं पनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण करता है, कायर्मुक्ति आदेश फॉमेट 4 में जारी किया जाएगा।

(5) कायर्मुक्ति आदेश में उस अवधि को उपर्दर्शत किया जाएगा जिसके भीतर रेल सेवक को निगम या कं पनी या निकाय में कार्यग्रहण करना होगा:

परंतु ऐसी अवधि को कायर्मुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा रेल सेवक के नियंत्रण से बाहर के कारणों के लिए विस्तारित किया जा सके गा, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(6) कायर्मुक्ति की तारीख और निगम या कं पनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बीच की अवधि को शोध्य छु ट्टी की अनुज्ञा देकर विनियमित किया जा सके गा और यदि ऐसी कोई शोध्य छु ट्टी नहीं हो, अवधि को असाधारण छु ट्टी की अनुज्ञा देकर विनियमित किया जा सके गा।

(7) कायर्मुक्त करने वाला प्राधिकारी, सेवानिवृत्ति हितलाभों की संस्वीकृ ति की कार्यवाही करने से पूर्व निगम या कं पनी या निकाय में रेल सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख सुनिश्चित करेगा और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पूर्ववत्र्ती तारीख से रेल सेवक का त्यागपत्र स्वीकार करेगा ।

(8) कायर्मुक्त करने वाले विभाग में रेल सेवक का कोई भी पुनग्र्रहणाधिकार नहीं रखा जाएगा तथा निगम या कं पनी या निकाय में उसका आमेलन होने पर रेलवे के साथ उसके सभी संबंध समाप्त हो जाएंगे।

(9) इन नियमों के अधीन पेंशन योजना के समान पेंशन योजना यदि कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित निकाय में मौजूद है जिसमें रेल सेवक आमेलित किया जाता है, वह निम्न विकल्प देने का हकदार होगा,

(क) उप-नियम (1) के अनुसार रेलवे के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ प्राप्त करने के लिए, या (ख) रेलवे के अधीन की गई सेवा की गणना उस निकाय में पेंशन के लिए करने के लिए।

(10) कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित निकाय में आमेलित किए जाने पर, यदि रेल सेवक उप- नियम (9) के खंड (ख) के लिए विकल्प देता है, रेलवे एकबारगी भुगतान के रूप में एकमुश्त रकम का संदाय करके अपनी पेंशन देयता का निर्वहन करेगी।

(11) पेंशन देयता में उस निकाय में आमेलन की तारीख तक की सेवा के लिए पेंशन का पू ंजीगत मूल्य या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान सम्मिलित होगा।

(12) रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1993 में प्रदत्त पेंशन संराशीकरण मूल्य सारणी के प्रतिनिदेश से पेंशन की एकमुश्त रकम अवधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए, निकाय से स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय अभिप्रेत है।

37. रेल विभाग के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन के संदाय के लिए शतें - (1) रेलवे के किसी विभाग के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में संपरिर्वर्तत होने पर, उस विभाग के सभी रेल सेवकों को सामूहिक रूप से उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अंतरित किया जाता है, उन्हें विदेश सेवा23 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण की शतों पर, बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के तब तक जब तक वे उक्त उपक्रम में आमेलित नहीं हो जाते, मानित प्रतिनियुक्ति पर रखा जाए, और ऐसे अंतरित रेल सेवकों को ऐसी तारीख से जो सरकार अधिसूचित करे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित किया जाएगा।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अपने नियमों और विनियमों को पांच वर्ष से अनधिक समयसीमा के भीतर तैयार करेगा।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ऐसे नियमों और विनियमों को तैयार किए जाने के पश्चात् मानित प्रतिनियुक्त सभी रेल सेवकों को, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा नियमों और विनियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख से तीन मास से अनधिक की अवधि के भीतर, रेलवे में वापस जाने का या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी रूप से आमेलित किए जाने के लिए अपने विकल्प देने को कहा जाएगा।

(4) रेल सेवकों को ऐसा विकल्प देने के लिए दी गई संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, ऐसे रेल सेवकों को अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा।

(5) उप-नियम (2) से (4) में र्निर्दष्ट विकल्प का प्रयोग, प्रत्येक अंतरित रेल सेवक द्वारा सरकार द्वारा यथाविर्निर्दष्ट रीति से किया जाएगा।

(6) ऐसा रेल सेवक, जो विहित समयसीमा के भीतर कोई विकल्प नहीं देता है, यह समझा जाएगा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी आमेलन का विकल्प दिया है।

(7) रेल सेवकों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों के रूप में स्थायी आमेलन उस तारीख से प्रभावी होगा जब सरकार द्वारा उनके विकल्प स्वीकार किए जाते हैं और ऐसी स्वीकृ ति की तारीख को और उस तारीख से ऐसे कर्मचारी रेल सेवक नहीं रहेंगे और उन्हें रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(8) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में रेल सेवकों का आमेलन होने पर, वे सभी पद समाप्त हो जाएंगे जो उनके द्वारा ऐसे आमेलन से पूर्व रेलवे में धारित किए गए थे।

(9) ऐसे कर्मचारी जो रेल सेवा में वापस आने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें विकल्प देने की तारीख से दो वर्ष के भीतर रेलवे में प्रत्यार्वर्तत किया जाएगा और रेलवे के अधिशेष सेल के माध्यम से पुनः तैनात किया जाएगा।

(10) विकल्प की तारीख और रेलवे में प्रत्यावर्तन की तारीख के बीच की अवधि बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के विदेश सेवा की शतों पर मानित प्रतिनियुक्ति की होगी।

(11) ऐसी मानित प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने या दिवंगत होने पर वह वेतन जो वह रेलवे के अधीन प्राप्त करता, यदि वह मानित प्रतिनियुक्ति पर न होता, सरकार द्वारा संदत्त किए जाने वाले पेंशन हितलाभों की गणना के लिए परिलब्धियां माना जाएगा।

(12) ऐसे कर्मचारी की बाबत पेंशन हितलाभ रेल मंत्रालय द्वारा विर्निर्दष्ट रीति से आहरित और संदत्त किए जाएंगें।

(13) उपनियम (14) से उपनियम (19) के उपबंधों के अधीन, अस्थायी कर्मचारियों सहित ऐसे कर्मचारी, किन्तु अस्थायी कामगारों को छोड़कर, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी आमेलन का विकल्प चुनते हैं, आमेलित होने की तारीख को और से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमों और विनियमों या उप-नियमों द्वारा शासित होंगे।

(14) ऐसा रेल सेवक जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कर्मचारी के रूप में आमेलित किया गया है वह निम्न विकल्प देने का हकदार होगा, -

(क) नियम 44 और नियम 45 के अनुसार, रेलवे के अधीन की गई सेवा के लिए रेलवे से यथास्थिति, पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करने का; या

(ख) पेंशन और उपदान के लिए रेलवे के अधीन की गई सेवा की गणना उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में करने का।

(15) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जिसने उप-नियम (12) के खंड (क) के लिए विकल्प दिया है, वह वेतन जो वह रेलवे के अधीन प्राप्त करता यदि वह मानित प्रतिनियुक्ति पर न होता, रेलवे द्वारा संदत्त किए जाने वाले पेंशन हितलाभों की गणना के लिए परिलब्धियां माना जाएगा और ऐसे कर्मचारी की बाबत पेंशन हितलाभ रेल मंत्रालय द्वारा विर्निर्दष्ट रीति से आहरित और संदत्त किए जाएंगें।

(16) ऐसा रेल सेवक जिसने उप-नियम (14) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, और उसका कु टु ंब, उस कर्मचारी द्वारा रेलवे के अधीन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई संयुक्त सेवा के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से उसकी24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] सेवानिवृत्ति के समय या मृत्यु होने पर कें द्रीय सरकार में ऐसे पेंशन हितलाभों की गणना के लिए प्रवृत्त सूत्र के अनुसार पेंशन हितलाभ (पेंशन का सारांशीकरण, उपदान, कु टु ंब पेंशन या असाधारण पेंशन सहित) पाने का पात्र होगा।

(17) (क) ऐसा आमेलित कर्मचारी जिसने उप-नियम (14) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्त होने पर या मृत्यु होने पर, , पेंशन या कु टु ंब पेंशन की रकम की गणना उसी रीति से की जाएगी जैसे उसी दिन किसी रेल सेवक के सेवानिवृत्त होने या मृत्यु होने की दशा में गणना की जाती है।

स्पष्टीकरण - इस प्रयोजन के लिए, परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार आहरित वेतन पर आधारित होंगी।

(ख) ऐसे कर्मचारी की बाबत पेंशन हितलाभ उप-नियम (20) से उप-नियम (28) में विर्निर्दष्ट रीति से आहरित और संदत्त किए जाएंगे।

(18) यथास्थिति, पेंशन या कु टु ंब पेंशन के अतिरिक्त ऐसा कर्मचारी जो संयुक्त सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प चुनता है, वह औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार महंगाई राहत के लिए भी पात्र होगा।

(19) यदि कोई स्थायी रेल सेवक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित होता है अथवा कोई अस्थायी रेल सेवक, जिसे आमेलित किए जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी कर दिया गया है, जिसने उप-नियम (14) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, वह रेलवे के अधीन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई दोनों सेवाओं को मिलाकर दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का पात्र होगा, और ऐसा व्यक्ति इन नियमों के आधार पर पेंशन हितलाभ के लिए पात्र होगा।

(20) सरकार एक न्यास के रूप में पेंशन निधि का सृजन करेगी और ऐसी पेंशन निधि से आमेलित कर्मचारियों के पेंशन हितलाभों का संदाय किया जाएगा।

(21) (क) रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पेंशन निधि के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

(ख) न्यासी बोर्ड में व्यय विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों के प्रतिनिधि और सरकार द्वारा नामर्निर्दष्ट संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

(22) उपनियम (14) के खंड (ख) के लिए विकल्प देने वाले कर्मचारियों के पेंशन हितलाभों को, पेंशन निधि से ऐसी प्रक्रिया और रीति से संस्वीकृ त और संवितरित किया जाएगा जो न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार द्वारा अवधारित की जाए।

(23) (क) सरकार उन कर्मचारियों की बाबत, जिन्होंने उप-नियम (14) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, अपनी पेंशन देयता का निर्वहन पेंशन निधि में एकबारगी भुगतान के रूप में एकमुश्त रकम का संदाय करके करेगी।

(ख) पेंशन देयता में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में रेल सेवक के आमेलन की तारीख तक की गई सेवा के लिए पेंशन का पू ंजीगत मूल्य या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान सम्मिलित होगा।

(ग) रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1993 में अधिकथित संराशीकरण सारणी के प्रतिनिदेश से पेंशन की एकमुश्त रकम अवधारित की जाएगी।

(24) उप-नियम (14) के खंड (क) के लिए विकल्प देने वाले कर्मचारियों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पेंशन हितलाभों के संदाय के लिए वित्तीय देयता की सहभागिता की रीति सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(25) ऐसे कर्मचारियों की बाबत, जिन्होंने उप-नियम (14) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संबंधित कर्मचारियों द्वारा उस उपक्रम में की जाने वाली सेवा की अवधि के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित दरों पर पेंशन निधि में पेंशन अंशदान करेंगे, ताकि पेंशन निधि स्वतः समर्थ हो ।

(26) यदि किसी वित्तीय या परिचालन कारण से न्यास पेंशन निधि से अपनी देयता का पूर्णतः निर्वहन नहीं कर पाता है और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी उस कमी को पूरा करने की स्थिति में नहीं है, तो सरकार ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसे व्यय को निधि अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नामे डाला जाएगा।

(27) रेल विभाग के ऐसे पेंशनभोगी, जो उस विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में संपरिर्वर्तत होने की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, के पेंशन हितलाभों का संदाय सरकार की जिम्मेदारी बनी रहेगी और इस आधार पर देयता की सहभागिता की कार्य-प्रक्रिया सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(28) किसी रेल विभाग के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में संपरिर्वर्तत होने पर, -

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित कर्मचारियों के खाते में जमा भविष्य निधि की शेष राशि उनके आमेलन की तारीख पर, ऐसे उपक्रम की सहमति से, ऐसे उपक्रम में कर्मचारियों के नए भविष्य निधि खाते में अंतरित की जाएगी;

(ख) आमेलन की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा र्अर्जत अवकाश और अर्धवेतन अवकाश ऐसे उपक्रम में अंतरित कर दिया जाएगा;

(ग) किसी कर्मचारी के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन के पश्चात् किसी उत्तरवर्ती अवचार के लिए ऐसे उपक्रम की सेवा से पदच्युत किए जाने या हटाए जाने पर, रेल के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभों का समपहरण नहीं होगा और उसकी पदच्युति या हटाए जाने या छंटनी होने की दशा में, उपक्रम के निर्णय उपक्रम से संबंधित रेल मंत्रालय के पुर्नर्वलोकन के अध्यधीन होंगे।

(29) यदि सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक की परिसीमा तक अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करती है, तो वह ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए पर्याप्त संरक्षा उपाय विर्निर्दष्ट करेगी।

(30) उप-नियम (29) के अधीन विर्निर्दष्ट संरक्षा उपायों में कर्मचारियों द्वारा दिए विकल्प के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उपक्रम में सेवा जारी रखना या रेल कर्मचारियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों पर लागू शतों पर सेवानिवृत्ति हितलाभ का विकल्प और सरकार द्वारा यथानिर्धारित अर्हक सेवाकाल में छू ट के साथ र्अर्जत पेंशन हितलाभ का संदाय सम्मिलित होगा।

38. रेल विभाग के कें द्रीय स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तन किए जाने के परिणामस्वरूप उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन के संदाय की शतें - (1) किसी रेल विभाग के किसी स्वायत्त निकाय में संपरिर्वर्तत होने पर उस विभाग के सभी रेल सेवकों को सामूहिक रूप से उस स्वायत्त निकाय में अंतरित किया जाता है, उन्हें विदेश सेवा की शतों पर बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के तब तक जब तक वे उक्त निकाय में आमेलित नहीं हो जाते, मानित प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा, और ऐसे अंतरित रेल सेवकों को ऐसी तारीख से जो सरकार अधिसूचित करे स्वायत्त निकाय में आमेलित किया जाएगा।

(2) स्वायत्त निकाय अपने नियमों और विनियमों को पांच वर्ष से अनधिक समयसीमा के भीतर तैयार करेगा।

(3) स्वायत्त निकाय द्वारा ऐसे नियमों और विनियमों को तैयार किए जाने के पश्चात् मानित प्रतिनियुक्त सभी कर्मचारियों को, स्वायत्त निकाय द्वारा नियमों और विनियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख से तीन मास से अनधिक की अवधि के भीतर रेलवे में वापस जाने का या उस स्वायत्त निकाय में स्थायी रूप से आमेलित किए जाने के लिए अपने विकल्प देने को कहा जाएगा।

(4) कर्मचारियों को ऐसा विकल्प देने के लिए दी गई संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, ऐसे कर्मचारियों को अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा।

(5) उप-नियम (2) से (4) में र्निर्दष्ट विकल्प प्रत्येक अंतरित रेल सेवक द्वारा सरकार द्वारा यथाविर्निर्दष्ट रीति से दिया जाएगा और ऐसा रेल सेवक, जो विहित समयसीमा के भीतर कोई विकल्प नहीं देता है, यह समझा जाएगा कि उसने स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन का विकल्प दिया है।

(6) रेल सेवकों का स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के रूप में स्थायी आमेलन उस तारीख से प्रभावी होगा जब सरकार द्वारा उनके विकल्प स्वीकार किए जाते हैं और ऐसी स्वीकृ ति की तारीख को और उस तारीख से, ऐसे कर्मचारी रेल सेवक नहीं रहेंगे और उन्हें रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(7) स्वायत्त निकाय में रेल सेवकों का आमेलन होने की दशा में व सभी पद समाप्त हो जाएंगे जो उनके द्वारा ऐसे आमेलन से पूर्व रेलवे में धारित किए गए थे।

(8) जो कर्मचारी रेल सेवा में वापस जाने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें विकल्प देने की तारीख से दो वर्ष के भीतर रेलवे में प्रत्यार्वर्तत किया जाएगा और सरकार के अधिशेष सेल के माध्यम से पुनः तैनात किया जाएगा।

(9) विकल्प देने की तारीख और रेलवे में प्रत्यावर्तन की तारीख के बीच की अवधि बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के विदेश सेवा की शतों पर मानित प्रतिनियुक्ति की होगी।

(10) ऐसी मानित प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने या दिवंगत होने पर, वह वेतन जो वह रेलवे के अधीन प्राप्त करता, यदि वह मानित प्रतिनियुक्ति पर न होता, सरकार द्वारा संदत्त किए जाने वाले पेंशन हितलाभों की गणना के लिए परिलब्धियां माना जाएगा।

(11) ऐसे कर्मचारी की बाबत पेंशन हितलाभ रेल मंत्रालय द्वारा विर्निर्दष्ट रीति से आहरित और संदत्त किए जाएंगें।

(12) उपधारा (13) से उपधारा (17) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अस्थायी कर्मचारियों सहित ऐसे कर्मचारी, किन्तु अस्थायी कामगारों को छोड़कर, जो स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन का विकल्प चुनते हैं, आमेलित होने की तारीख को और से स्वायत्त निकाय के नियमों और विनियमों या उप-नियमों द्वारा शासित होंगे।

(13) ऐसा रेल सेवक जो स्वायत्त निकाय के कर्मचारी के रूप में आमेलित किया गया है, निम्न विकल्प देने का हकदार होगा,

(क) इन नियमों के नियम 44 और नियम 45 के अनुसार, रेलवे के अधीन की गई सेवा के लिए यथास्थिति, पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करने का, या

(ख) पेंशन और उपदान के लिए रेलवे के अधीन की गई सेवा की गणना उस स्वायत्त निकाय में करने का।

(14) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जिसने उप-नियम (13) के खंड (क) के लिए विकल्प दिया है, वह वेतन जो वह रेलवे के अधीन प्राप्त करता यदि वह मानित प्रतिनियुक्ति पर न होता, सरकार द्वारा संदत्त किए जाने वाले पेंशन हितलाभों की गणना के लिए परिलब्धियां माना जाएगा।

(15) ऐसे कर्मचारी की बाबत पेंशन हितलाभ रेल मंत्रालय द्वारा विर्निर्दष्ट रीति से आहरित और संदत्त किए जाएंगें।

(16) ऐसा रेल सेवक जिसने उप-नियम (13) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, और उसका कु टु ंब, उस कर्मचारी द्वारा रेलवे के अधीन और स्वायत्त निकाय में की गई संयुक्त सेवा के आधार पर स्वायत्त निकाय से उसकी सेवानिवृत्ति के समय या मृत्यु होने पर ऐसे पेंशन हितलाभों की गणना के लिए उस समय प्रवृत्त सूत्र के अनुसार पेंशन हितलाभ (पेंशन का सारांशीकरण, उपदान, कु टु ंब पेंशन या असाधारण पेंशन सहित) पाने का पात्र होगा।

स्पष्टीकरण:- आमेलित कर्मचारी की बाबत स्वायत्त निकाय से सेवानिवृत्त होने पर या मृत्यु होने पर, पेंशन या कु टु ंब पेंशन की रकम की गणना उसी रीति से की जाएगी जैसे उसी दिन किसी रेल सेवक के सेवानिवृत्त होने या मृत्यु होने की दशा में गणना की जाती है। ऐसे कर्मचारी की बाबत पेंशन हितलाभ उप-नियम (18) से (29) में विर्निर्दष्ट रीति से आहरित और संदत्त किए जाएंगें।

(17) ऐसा आमेलित कर्मचारी जो संयुक्त सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प चुनता है, यथास्थिति, पेंशन या कु टु ंब पेंशन के अतिरिक्त, कें द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार महंगाई राहत के लिए भी पात्र होगा।

(18) सरकार एक न्यास के रूप में पेंशन निधि का सृजन करेगी और ऐसी पेंशन निधि से आमेलित कर्मचारियों के पेंशन हितलाभों का संदाय किया जाएगा।

(19) रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, न्यासी बोर्ड में व्यय विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, संबंधित स्वायत्त निकाय, संबंधित स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के प्रतिनिधि और सरकार द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

(20) उपनियम (13) के खंड (ख) के लिए विकल्प देने वाले कर्मचारियों के पेंशन हितलाभों को, पेंशन निधि से ऐसी प्रक्रिया और रीति से संस्वीकृ त और संवितरित किया जाएगा जो न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार द्वारा अवधारित की जाए।

(21) सरकार उन कर्मचारियों की बाबत, जिन्होंने उप-नियम (13) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, अपनी पेंशन दायित्व का निर्वहन पेंशन निधि में एकबारगी भुगतान के रूप में एकमुश्त रकम का संदाय करके करेगी।

(22) पेंशन देयता में स्वायत्त निकाय में रेल सेवक के आमेलन की तारीख तक की सेवा के लिए पेंशन का पू ंजीगत मूल्य या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान सम्मिलित होगा।

(23) रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1993 में अधिकथित संराशीकरण सारणी के प्रतिनिदेश से पेंशन की एकमुश्त रकम अवधारित की जाएगी।

(24) उप-नियम (13) के खंड (क) के लिए विकल्प देने वाले कर्मचारियों के लिए, स्वायत्त निकाय द्वारा पेंशन हितलाभों के संदाय के लिए वित्तीय दायित्व की सहभागिता की रीति सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(25) ऐसे कर्मचारियों की बाबत, जिन्होंने उप-नियम (13) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, स्वायत्त निकाय संबंधित कर्मचारियों द्वारा उस उपक्रम में की जाने वाली सेवा की अवधि के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित दरों पर पेंशन निधि में पेंशन अंशदान करेंगे, जिससे पेंशन निधि स्वतः समर्थ हो ।

(26) यदि किसी वित्तीय या परिचालन कारण से, न्यास पेंशन निधि से अपने दायित्व का पूर्णतः निर्वहन नहीं कर पाता है और स्वायत्त निकाय भी उस कमी को पूरा करने की स्थिति में नहीं है, सरकार, ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसे व्यय को यथास्थिति, निधि अथवा स्वायत्त निकाय के नामे डाला जाएगा।

(27) रेल विभाग के ऐसे पेंशनभोगी, जो उस विभाग के स्वायत्त निकाय में संपरिर्वर्तत होने की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, के पेंशन हितलाभों का संदाय रेलवे की उत्तरदायित्व बना रहेगा और इस आधार पर देयता की सहभागिता की कार्य- प्रक्रिया सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(28) किसी रेल विभाग के किसी स्वायत्त निकाय में संपरिर्वर्तत होने की दशा में, -

(क) स्वायत्त निकाय में आमेलित कर्मचारियों के खाते में जमा भविष्य निधि की शेष राशि उनके आमेलन की तारीख पर ऐसे निकाय की सहमति से, ऐसे निकाय में कर्मचारियों के नए भविष्य निधि खाते में अंतरित की जाएगी;

(ख) आमेलन की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा र्अर्जत अवकाश और अर्धवेतन अवकाश ऐसे निकाय में अंतरित कर दिया जाएगा;

(ग) किसी कर्मचारी के स्वायत्त निकाय में आमेलन के पश्चात् किसी उत्तरवर्ती अवचार के लिए ऐसे निकाय की सेवा से पदच्युत किए जाने या हटाए जाने पर रेलवे के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभों का समपहरण नहीं होगा और उसकी पदच्युति या हटाए जाने या छंटनी होने की दशा में, निकाय के विनिशचय निकाय से संबंधित रेल मंत्रालय के पुर्नर्वलोकन के अध्यधीन होंगे।

(29) यदि सरकार किसी स्वायत्त निकाय में इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक की परिसीमा तक अपनी भागीदारी का विनिवेश करती है, तो वह ऐसे स्वायत्त निकाय में आमेलित कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए पर्याप्त संरक्षा उपाय विर्निर्दष्ट करेगी।

(30) उप-नियम (29) में विर्निर्दष्ट संरक्षा उपायों में कर्मचारियों द्वारा दिए विकल्प के अनुसार, यथास्थिति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या निकाय में सेवा जारी रखना अथवा रेल कर्मचारियों या स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों पर लागू शतों पर सेवानिवृत्ति हितलाभ का विकल्प और सरकार द्वारा यथानिर्धारित अर्हक सेवाकाल में छू ट के साथ र्अर्जत पेंशन हितलाभ का संदाय सम्मिलित होगा।

39 अशक्त पेंशन - (1) किसी रेल सेवक को कोई निःशक्तता होने का मामला, जिसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, कथित धारा के उपबंधों द्वारा शासित होगा:

परंतु ऐसा कर्मचारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017 के अधीन यथाविहित सक्षम प्राधिकारी से निःशक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई रेल सेवक, ऐसी दशा में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण, जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ कर देती है, सेवानिवृत्त होने का इच्छु क है, वह अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्ति के लिए विभागाध्यक्ष को आवेदन कर सके गा।

परंतु अशक्त पेंशन के लिए रेल सेवक के पति/पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, ऐसा न होने पर रेल सेवक के कु टु ंब के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन भी स्वीकृ त किया जा सके गा, यदि विभागाध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि रेल सेवक शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण ऐसा आवेदन स्वयं प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है।

परंतु यह और कि ऐसा रेल सेवक, जिसे कोई निःशक्तता हुई हो और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का इच्छु क है, रेल सेवक को यह सलाह दी जाएगी कि उसके पास उसी वेतन मैट्रिक्स और सेवा हितलाभों, जिनका वह अन्यथा हकदार है, के साथ सेवा जारी रखने का विकल्प है और यदि रेल सेवक इस नियम के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस नहीं लेता है, तो उसके अनुरोध पर इस नियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(3) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष उपनियम (2) के अधीन आवेदन की अभिप्राप्ति होने पर ऐसे आवेदन की अभिप्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, निम्नलिखित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा रेल सेवक की जांच ऐसे अनुरोध की अभिप्राप्ति के तीस दिन के भीतर किए जाने के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुरोध करेगा, अर्थात्:-

(क) राजपत्रित रेल सेवक और ऐसे अराजपत्रित रेल सेवक जिसका वेतन, संहिता के नियम 1303 में यथापरिभाषित, चौवन हजार रुपये प्रतिमास से अधिक है, के मामले में चिकित्सा बोर्ड; और

(ख) अन्य मामलों में सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या समतुल्य चिकित्सा अधिकारी।

(4) चिकित्सा प्राधिकरी को उस कार्यालय के , जिसमें आवेदक नियोजित है, कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा यह विवरण भी भेजा जाएगा कि सरकारी अभिलेखों में आवेदक की आयु क्या है, और यदि आवेदक के लिए कोई सेवा पुस्तिका रखी जा रही है, तो उसमें अभिलिखित आयु सूचित की जानी चाहिए। चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा परीक्षण के लिए अनुरोध करने वाले पत्र की प्रति रेल सेवक को पृष्ठांकित की जाएगी।

(5) रेल सेवक उस प्राधिकारी द्वारा नियत तारीख पर चिकित्सा परीक्षण के लिए संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और चिकित्सा प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करेगा कि रेल सेवक आगे की सेवा के लिए योग्य है या नहीं अथवा वह जिस प्रकृ ति का कार्य करता रहा है, उससे कम श्रमसाध्य प्रकृ ति की सेवा और आगे करने के योग्य है।

(6) सेवा के लिए असमर्थता का कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जा सके गा जब तक कि चिकित्सा प्राधिकारी को रेल सेवक की चिकित्सा परीक्षा के लिए उसके कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष से अनुरोध न मिला हो।

(7) जब किसी महिला अभ्यर्थी का परीक्षण किया जाना हो, तब चिकित्सा बोर्ड में एक महिला चिकित्सक को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

(8) जहां उप-नियम (3) में र्निर्दष्ट चिकित्सा प्राधिकारी ने उप-नियम (2) में उल्लिखित किसी रेल सेवक को आगे की सेवा के लिए योग्य नहीं पाया है या उसे जिस प्रकृ ति का कार्य वह करता रहा है उससे कम श्रमसाध्य प्रकृ ति की सेवा और आगे करने के योग्य पाया है, तो फॉमेट 5 में चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करेगा। यदि रेल सेवक को आगे की सेवा के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे फॉमेट 5 में चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर नियम 44 के अनुसार अशक्त पेंशन अनुज्ञात की जा सके गी।

(9) ऐसा रेल सेवक, जो इस नियम के अधीन दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पूर्व ही सेवानिवृत्त होता है, उसे भी अशक्त पेंशन प्रदान की जायेगी तथा उसके मामले में, पेंशन की रकम की संगणना भी परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत के आधार पर नियम 44 के अनुसार जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद है, की जायेगी:

परंतु ऐसे मामलों में रेल सेवक -

(क) की सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व या नियुक्ति के पश्चात् उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और ऐसे चिकित्सा प्राधिकरी द्वारा उसे सरकारी सेवा के लिए योग्य घोषित किया गया है; तथा

(ख) अशक्त पेंशन की अनुज्ञा लिए इस नियम में उल्लिखित अन्य सभी शतों को पूरा करता है।

(10) यदि रेल सेवक को जिस प्रकृ ति का कार्य वह करता रहा है उससे कम श्रमसाध्य प्रकृ ति की सेवा और आगे करने के योग्य पाया जाता है, यदि वह इस प्रकार नियोजित होने का इच्छु क हो, तो निम्नतर पद पर नियोजित किया जाना चाहिए और यदि उसे निम्नतर पद पर नियोजित करने के भी कोई साधन न हो, तो उसे अशक्त पेंशन अनुज्ञात की जा सके गी।

(11) इस नियम में विहित किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई रेल सेवक अपने पद के लिए अयोग्य है, लेकिन भारतीय रेल स्थापना संहिता के उपबंधों के अधीन किसी वैकल्पिक नियुक्ति में सेवा में बनाए रखा जाता है और बाद में सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन या सेवा उपदान प्राप्त करने का हकदार हो जाता है, तो उसे निम्नलिखित में से किसी एक को स्वीकार करने का विकल्प दिया जाएगा, जो भी वह अधिमान करे-

(क) सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन या सेवा उपदान, जो उसे सामान्य रूप से उसकी कु ल सेवा के संदर्भ में दिया जाए, या

(ख) निम्न की राशि-

(i) सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन या सेवा उपदान, जो उसे दी जाती अगर उसे अपनी सेवा के पहले कार्यकाल के अंत में वैकल्पिक नियुक्ति में बनाए रखने के बजाय सेवा से बाहर कर दिया जाता; और29 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (ii) सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन या सेवा उपदान जो उसे वैकल्पिक नियुक्ति में दी गई उसकी दूसरी सेवा के लिए साधारणतया दी जाती:

परंतु कि यदि रेल सेवक की दोनों र्सर्वस को मिलाकर कु ल अर्हक सेवा तैंतीस वर्ष से ज़्यादा हो, तो दूसरी सेवा में अर्हक सेवा में से उतने साल कम कर दिए जाएँगे जितने वर्ष दोनों सेवाओं को मिलाकर कु ल अर्हक सेवा तैंतीस वर्ष से ज़्यादा हो और ऐसे मामलों में, दूसरी सेवा के लिए सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन या सेवा उपदान की गिनती इस तरह से गिनती की गई कम अर्हक सेवा के हिसाब से की जाएगी।

40. अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन - (1) शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त किए गए रेल सेवक को, ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन या सेवानिवृत्ति उपदान, या दोनों ही की, ऐसी दर पर दो-तिहाई से अन्यून और ऐसी पूरी अधिर्वर्षता पेंशन या उपदान या दोनों से जो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय हो, अनधिक हो, मंजूरी दी जा सके गी।

(2) जब कभी किसी रेल सेवक की दशा में राष्ट्रपति ऐसा कोई आदेश (चाहे वह मूल आदेश हो, या अपीलीय हो या पुर्नर्वलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई आदेश हो) पारित करता है जिसमें इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पूरी अधिर्वर्षता पेंशन से कम पेंशन दी जाती है तब ऐसा आदेश पारित करने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "पेंशन" में सेवानिवृत्ति उपदान भी सम्मिलित है, से अभिप्रेत है।

(3) उपनियम (1) के अधीन दी जाने वाली पेंशन और उपदान की मात्रा से संबंधित आदेश अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के साथ जारी किया जाएगा।

(4) जहां उप-नियम (1) के अधीन दी जाने वाली पेंशन और उपदान की मात्रा से संबंधित ऐसा आदेश यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के साथ जारी नहीं किया जाता है, रेल सेवक को पूरी अधिर्वर्षता पेंशन और उपदान की दो-तिहाई की दर से अनंतिम पेंशन और अनंतिम उपदान शीघ्र संस्वीकृ त किया जायेगा।

(5) जहां रेल सेवक को उप-नियम (3) और (4) के अधीन अनंतिम पेंशन और अनंतिम उपदान संस्वीकृ त किया जाता है, वहां उप-नियम (1) अधीन अंतिम पेंशन और उपदान प्रदान करने का आदेश, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी होने के तीन मास के भीतर, जहां आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जारी किया जाएगा और उप-नियम (1) के अधीन जारी आदेश के अनुसार अंतिम पेंशन और उपदान के संदाय होने तक अनंतिम पेंशन का संदाय जारी रहेगा।

(6) यथास्थिति, उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन प्रदत्त या दी गई पेंशन या अनंतिम पेंशन, नियम 44 में उल्लिखित न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नहीं होगी।

41. अनुकं पा भत्ता - (1) ऐसे रेल सेवक की, जिसे सेवा से पदच्युत किया गया है या हटा दिया गया है, पेंशन और उपदान समपहृत हो जाएगा:

परंतु उसे सेवा से पदच्युत करने या हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, यदि वह मामला ऐसा हो कि उस पर विशेष विचार किया जा सकता हो तो ऐसी सेवानिवृत्त पेंशन या उपदान या दोनों की दो-तिहाई से अनधिक ऐसा अनुकं पा भत्ता संस्वीकृ त कर सके गा जो उसे सेवा से पदच्युत या हटाए जाने की तारीख के समय अनुज्ञेय होता।

(2) सक्षम प्राधिकारी, या तो स्वयं या रेल सेवक के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जांच करेगा कि क्या अनुकं पा भत्ता मंजूर किया जा सकता है और इस बाबत उपनियम (1) के परंतुक के अनुसार, सेवा से पदच्युत करने या हटाने की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी होने की तारीख से तीन मास के भीतर निर्णय लेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी-

(क) सेवा से पदच्युत करने या हटाने के प्रत्येक मामले पर उसके गुणदोष के आधार पर विचार करेगा कि क्या वह मामला अनुकं पा भत्ते की संस्वीकृ ति के लिए विशेष विचार करने लायक है और यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या होगी।

(ख) इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक अवचार, जिसके कारण सेवा से पदच्युत करने या हटाने की शास्ति अधिरोपित की गई और रेल सेवक द्वारा प्रदान की गई सेवा को ध्यान में रखेगा।

(ग) आपवादिक परिस्थितियों में, अन्य सुसंगत बातों के साथ-साथ रेल सेवक पर आश्रित परिवार के सदस्यों जैसे कारकों पर विचार करेगा।

(4) जहां सेवा से पदच्युत करने या हटा दिए जाने की शास्ति अधिरोपित करने का आदेश इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व जारी किया गया था और सक्षम प्राधिकारी ने उस समय यह जांच नहीं की या निर्णय नहीं लिया कि उस मामले में कोई अनुकं पा भत्ता दिया जाना चाहिए था या नहीं, वे प्राधिकारी इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से छः मास के भीतर इस बाबत निर्णय ले सकें गे।

(5) ऐसा रेल सेवक जिस पर इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व सेवा से पदच्युत करने या हटा दिए जाने की शास्ति अधिरोपित की गई थी, उसे उपयु र्क्त छः मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अनुकं पा भत्ता संस्वीकृ त नहीं किया जा सके गा।

(6) उपनियम (1) के परंतुक के अधीन संस्वीकृ त अनुकं पा भत्ता नियम 44 के अधीन न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नहीं होगा।

अध्याय 6

समयपूर्व सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

42. तीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति - (1) रेल सेवक द्वारा तीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् किसी भी समय, नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी उससे जनहित में सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा कर सके गा और ऐसी सेवानिवृत्ति की दशा में, रेल सेवक नियम 44 के अनुसार संगणित सेवानिवृत्ति पेंशन पाने का हकदार होगा।

(2) नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी उस तारीख से, जिसको रेल सेवक से जनहित में सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाए, पूर्व कम से कम तीन मास का लिखित नोटिस या ऐसे नोटिस के बदले में तीन मास का वेतन और भत्ते दे सके गा।

(3) इस नियम के अधीन किसी रेल सेवक की सेवानिवृत्ति के लिए, संहिता के अध्याय 18 में यथानिर्धारित प्रक्रिया लागू होगी।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए 'नियुक्ति प्राधिकारी' पद से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो उस सेवा या पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है जिससे रेल सेवक सेवानिवृत्त हो रहा है।

43. बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति - (1) कोई भी रेल सेवक बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन मास का लिखित नोटिस देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है और ऐसी सेवानिवृत्ति की दशा में, रेल सेवक नियम 44 के अनुसार संगणित सेवानिवृत्ति पेंशन पाने का हकदार होगा।

परंतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस देने से पूर्व, रेल सेवक उपयुक्त प्रशासनिक प्राधिकारी से सेवानिवृत्ति की आशयित तारीख को बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने की बाबत प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध करेगा और प्रशासनिक प्राधिकारी ऐसे अनुरोध के पंद्रह दिन के भीतर अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी कर सके गा और यदि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा पंद्रह दिन की निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है, तो रेल सेवक ऐसे प्रमाणपत्र के बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस दे सकता है:

परंतु यह और कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को मंजूर करने और इस बाबत आदेश पारित करने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी यह समाधान कर लेगा कि रेल सेवक ने बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है:

परंतु यह भी कि यह उप-नियम वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ सहित ऐसे रेल सेवक को तब तक लागू नहीं होगा, जो-

(i) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और र्आर्थक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम और अन्य सहायक कार्यक्रमों के अधीन सौंपे गये कार्य पर है, या

(ii) मंत्रालयों या विभागों के विदेश में स्थित कार्यालयों में तैनात, या

(iii) किसी विदेशी सरकार में किसी विर्निर्दष्ट संविदा पर सौंपे गये कार्य पर हैं,

जब तक कि भारत में स्थानांतरण हो जाने के पश्चात् उसने भारत में पद का कार्यभार न संभाल लिया हो और कम से कम एक वर्ष की अवधि तक सेवा न कर ली हो।

परंतु यह भी कि कोई रेल सेवक इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने के लिए के वल तभी पात्र होगा जब उसने सेवानिवृत्ति की आशयित तारीख को बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो या पूरी कर लेगा और इस नियम के अधीन31 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण अर्हक सेवा की गणना करने के लिए वर्ष का ऐसा भाग, जो तीन मास के बराबर और अधिक हो, संपूरित घटमासिक अवधि माने जाने के लिए, नियम 44 के उप-नियम (7) का उपबंध लागू नहीं होगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दिया गया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए:

परंतु जहां नियुक्ति प्राधिकारी कथित नोटिस में विर्निर्दष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा प्रदान करने से इनकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति कथित अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी।

(3) उपयुक्त नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे रेल सेवक की इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा को निम्नलिखित परिस्थितियों में रोक लेने के लिए स्वतंत्र होगा, अर्थात्-

(क) यदि रेल सेवक निलम्बन के अधीन है, या

(ख) यदि आरोप पत्र जारी किया गया है और अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित है, या

(ग) यदि ऐसे आरोप जो गंभीर कदाचार हो सकते हैं, पर न्यायिक कार्यवाहियां, लंबित हैं.

परंतु ऐसे मामलों में जहां नियुक्ति प्राधिकारी इस उप-नियम में र्निर्दष्ट परिस्थितियां होने के बावजूद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता है, राष्ट्रपति का अनुमोदन लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उप नियम के प्रयोजन के लिए, न्यायिक कार्यवाहियां लंबित मानी जाएगी, यदि किसी पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट, जिसका मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, आपराधिक कार्यवाहियों में की गई है या दायर की गई है।

(4) (क) उप-नियम (1) में र्निर्दष्ट रेल सेवक, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तीन मास से कम के नोटिस को स्वीकार करने के लिए कारण देते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित अनुरोध कर सकता है।

(ख) खंड (क) के अधीन अनुरोध की अभिप्राप्ति पर, नियुक्ति प्राधिकारी, उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन, नोटिस देने की तीन मास की अवधि को कम करने के अनुरोध पर, गुणावगुण के आधार पर विचार कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि नोटिस की अवधि को कम करने से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, नियुक्ति प्राधिकारी तीन मास के नोटिस की अपेक्षा को इस शर्त पर शिथिल कर सकता है, कि रेल सेवक तीन मास के नोटिस की अवधि की समाप्ति से पूर्व अपनी पेंशन के किसी भाग के सारांशीकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा।

(5) यदि कोई रेल सेवक ऐसी निःशक्तता होने पर, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ( 2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, इस नियम के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस देता है, रेल सेवक को यह सलाह दी जाएगी कि उसके पास उसी वेतन मैट्रिक्स और सेवा हितलाभों जिनका वह अन्यथा हकदार है, के साथ सेवा जारी रखने का विकल्प है और यदि रेल सेवक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना नोटिस वापस नहीं लेता है, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उसके अनुरोध पर इस नियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(6) ऐसा रेल सेवक, जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने के विकल्प का चयन करता है और इस आशय का आवश्यक नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी को दे दिया है, ऐसे प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना अपना नोटिस वापस नहीं ले सके गा:

परंतु वापस लेने का अनुरोध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की आशयित तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व किया जा सके गा।

(7) यह नियम किसी ऐसे रेल सेवक को लागू नहीं होगा, जो -

(क) अधिशेष कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त होता है, या

(ख) किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिसमें वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के समय प्रतिनियुक्ति पर हो, में स्थायी रूप से आमेलित होने के लिए, या तत्काल आमेलन के आधार पर किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में भर्ती होने के लिए सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए 'नियुक्ति प्राधिकारी' पद से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत होगा जो उस सेवा या पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है जिससे रेल सेवक सेवानिवृत्त होना चाहता है।

अध्याय 7

पेंशन और उपदान का विनियमन

44. पेंशन की रकम - (1) ऐसा रेल सेवक, जो दस वर्ष से अन्यून की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् नियम 33, नियम 34, नियम 35, नियम 36, नियम 37, नियम 38 या नियम 39 के अधीन सेवानिवृत्त होता है, तो वह न्यूनतम नौ हज़ार रुपये प्रतिमास और अधिकतम एक लाख पच्चीस हज़ार रुपये प्रतिमास की सीमा के अधीन रहते हुए, परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत की दर से जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक हो, परिकलित की गई पेंशन का पात्र होगा:

परंतु ऐसा रेल सेवक, जो दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने से पूर्व ही नियम 39 के अधीन सेवानिवृत्त होता है किन्तु नियम 39 के उप नियम (9) में उल्लिखित शतों को पूरा करता हो, तो वह परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत की दर से जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक हो, परिकलित की गई अशक्त पेंशन के लिए भी पात्र होगा और उसके मामले में पेंशन की मंजूरी के लिए न्यूनतम दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने की शर्त लागू नहीं होगी।

(2) ऐसा रेल सेवक, जो उप नियम (1) में र्निर्दष्ट किसी भी नियम के अधीन सेवानिवृत्त होता है किन्तु उस उप नियम के अनुसार पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र नहीं होता है, तो वह सेवा उपदान की मंजूरी का पात्र होगा और ऐसे मामलों में सेवा उपदान की रकम अर्हक सेवा की प्रत्येक संपूरित षट्मासिक अवधि के लिए आधे मास की परिलब्धियों की दर से परिकलित की जाएगी।

(3) किसी रेल सेवक की परिलब्धियां उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान कम किए जाने की दशा में, नियम 32 में र्निर्दष्ट औसत परिलब्धियों को उप नियम (2) के प्रयोजनार्थ परिलब्धियां माना जाएगा:

परंतु सेवानिवृत्ति की तारीख पर अनुज्ञेय महंगाई भत्ते को भी परिलब्धियों के भाग के रूप में माना जाएगा।

(4) (क) जहां कोई रेल सेवक दस वर्ष से अन्यून की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है और नियम 40 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र होता है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की रकम उप नियम (1) के अधीन परिकलित अधिर्वर्षता पेंशन के ऐसे भाग या प्रतिशत के रूप में होगी,

(ख) ऐसा रेल सेवक, जो दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने से पूर्व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है, वह नियम 40 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति सेवा उपदान की मंजूरी के लिए पात्र होगा और ऐसे मामलों में सेवा उपदान की रकम उप- नियम (2) के अधीन परिकलित अधिर्वर्षता सेवा उपदान के ऐसे भाग या प्रतिशत के रूप में होगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी नियम 40 के अधीन संस्वीकृ त करे।

परंतु ऐसा रेल सेवक, जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है, वह खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या सेवा उपदान के अलावा नियम 40 अधीन संस्वीकृ त उपदान के लिए भी पात्र होगा ।

(5) (क) जहां किसी रेल सेवक को दस वर्ष से अन्यून की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सेवा से पदच्युत किया जाता है या हटा दिया जाता है और नियम 41 के अधीन अनुकं पा भत्ता मंजूर किया जाता है, तो अनुकं पा भत्ते की रकम पेंशन के ऐसे भाग या प्रतिशत के रूप में होगी जो उसके लिए तब अनुज्ञेय होती यदि वह अधिर्वर्षता पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ होता, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी नियम 41 के अधीन संस्वीकृ त करे।

(ख) ऐसा रेल सेवक, जिसे दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने से पूर्व ही सेवा से पदच्युत किया जाता है या हटा दिया जाता है और नियम 41 के अधीन अनुकं पा भत्ता मंजूर किया जाता है, तो ऐसे मामलों में अनुकं पा भत्ते की रकम सेवा उपदान के ऐसे भाग या प्रतिशत के रूप में होगी जो उसके लिए तब अनुज्ञेय होती यदि वह अधिर्वर्षता सेवा उपदान पर सेवानिवृत्त हुआ होता, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी नियम 41 के अधीन संस्वीकृ त करे।

(6) किसी सेवानिवृत्त रेल सेवक की अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु होने के बाद, इस नियम के अधीन अनुज्ञेय पेंशन या अनुकं पा भत्ते के अलावा, सेवानिवृत्त रेल सेवक को निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकं पा भत्ता संदेय होगा, अर्थात्ः-

सारणी

ख) अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकं पा भत्ता कै लेंडर मास, जिसमें यह देय होता है, के पहले दिन से संदेय होगा।

उदाहरण: यदि किसी पेंशनभोगी की जन्मतिथि 20 अगस्त, 1942 है, तो वह 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन का पात्र होगा। यदि किसी पेंशनभोगी की जन्मतिथि 1 अगस्त, 1942 है, तो वह भी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन का पात्र होगा।

(7) अर्हक सेवा काल की गणना करने में वर्ष का ऐसा भाग, जो तीन मास के बराबर या उससे अधिक हो, संपूरित छमाही अवधि माना जाएगा और उसकी गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(8) ऐसे रेल सेवक की दशा में जिसने नौ वर्ष और नौ मास या अधिक किन्तु दस वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा दी है, तो इस नियम के प्रयोजनाथं उसकी अर्हक सेवा दस वर्ष की होगी और वह उप नियम (1) के अनुसार पेंशन के लिए पात्र होगा।

(9) इस नियम के अधीन अंतिम रूप से अवधारित पेंशन या सेवा उपदान या अनुकं पा भत्ता या अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकं पा पेंशन भत्ता की रकम, सेवानिवृत्त रेल सेवक को देय अंतिम रकम पर पहुंचने के लिए पृथक रूप से पूरे-पूरे रुपयों में अभिव्यक्त की जाएगी और जहां पेंशन में रुपये का कोई भाग हो उसे अगले उच्चतर रुपये तक पूणांकित कर दिया जाएगा।

(10) यदि पेंशन कै लेंडर मास के मध्य में रोक दी जाती है, तो उस मास के उस भाग के लिए देय पेंशन की रकम को अगले उच्चतर रुपये तक पूणांकित कर दिया जाएगा।

45. सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान - (1) (क) ऐसे रेल सेवक को, जिसने पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है और जो नियम 44 के अधीन सेवा उपदान या पेंशन का पात्र हो गया है, उसकी सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति उपदान मंजूर किया जाएगा जो अर्हक सेवा की प्रत्येक संपूरित षट्मासिक अवधि के लिए उसकी परिलब्धियों के एक-चौथाई के बराबर होगा, किन्तु यह उपदान उसकी परिलब्धियों का अधिक से अधिक साढ़े सोलह गुना होगा।

(ख) यदि किसी सेवारत रेल सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसके कु टुब को नियम 47 के उप-नियम (1) में उपर्दर्शत रीति से मृत्यु उपदान नीचे की सारणी में दी गई दरों पर दिया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

परंतु इस नियम के अधीन संदेय सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान की रकम किसी भी दशा में बीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि जहां सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान की अंतिम रूप से परिकलित रकम में रुपए का अंश हो वहां उसे अगले उच्चतर रूपए में पूणांकित किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) खंड (ख) का उपबंध रेल सेवक की आत्महत्या द्वारा मृत्यु होने की दशा में भी लागू होगा।

(3) यदि कोई रेल सेवक, जो सेवानिवृत्ति होने पर सेवा उपदान या पेंशन का पात्र होता है, अपनी सेवानिवृत्ति की, जिसके अंतर्गत शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी है, तारीख से पांच वर्ष के भीतर मर जाता है और ऐसे उपदान या पेंशन मद्दे उसकी मृत्यु के समय उसके द्वारा वस्तुतः प्राप्त धनराशि और साथ ही उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान और उसके द्वारा सरांशीकृ त पेंशन के किसी भी भाग का सरांशीकृ त मूल्य उसकी परिलब्धियों की बारह गुना रकम से कम है तो जितनी रकम कम होगी उसके बराबर अवशिष्ट उपदान नियम 47 के उप-नियम (1) में उपर्दर्शत रीति से उसके कु टु ंब को दिया जाएगा।

(4) इस नियम के अधीन अर्हक सेवा काल की गणना करने में वर्ष का ऐसा भाग, जो तीन मास के बराबर या उससे अधिक हो, को संपूरित षट्मासिक अवधि माना जाएगा और उसकी गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(5) ऐसे रेल सेवक की दशा में जिसने चार वर्ष और नौ मास या अधिक किन्तु पांच वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा दी है, तो इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी अर्हक सेवा पांच वर्ष की होगी और वह उप नियम (1) के खंड (क) के अनुसार सेवानिवृत्ति उपदान के लिए पात्र होगा।

(6) इस नियम के अधीन अनुज्ञेय उपदान के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां नियम 31 के अनुसार संगणित की जाएगी।

परंतु यदि किसी रेल सेवक की परिलब्धियां उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान कम कर दी गई है। तो नियम 32 में यथार्निर्दष्ट औसत परिलब्धियां, परिलब्धियां मानी जाएंगी:

परंतु यह और कि यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियां माना जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम और नियम 46 47 48 और 49 के प्रयोजनों के लिए, रेल सेवक के संबंध में "कु टु ंब" से निम्नलिखित अभिप्रेत है, -

(i) पुरुष रेल सेवक की दशा में, पत्नी या पत्नियां, जिसमें न्यायिकतः पृथक्कृ त पति या पत्नियां भी हैं,

(ii) स्त्री रेल सेवक की दशा में पति जिसमें न्यायिकतः पृथक्कृ त पति भी हैं,

(iii) पुत्र, जिनके अंतर्गत सौतेले पुत्र और दत्तक गृहित पुत्र भी है,

(iv) अविवाहित पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं,

(v) विधवा या तलाकशुदा पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;

(vi) पिता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी है;

(vii) माता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी है;

(viii) बिना किसी आयु सीमा के ऐसे भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं, जो मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हैं अथवा शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं और अन्य मामलों में अठारह वर्ष से कम आयु के भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं,

(ix) अविवाहित बहनें विधवा बहनें और तलाकशुदा बहनें जिसके अंतर्गत सौतेली बहनें भी हैं.

(x) विवाहित पुत्रियां; और

(xi) पूर्व-मृत पुत्र के बच्चे।

46. नामनिदेशन - (1) रेल सेवक किसी सेवा या पद में अपने प्रारम्भिक पुष्टिकरण पर प्ररूप 3 में, एक नामनिदेशन करेगा जिसमें नियम 45 के अधीन संदेय सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान प्राप्त करने का अधिकार एक या अधिक व्यक्तियों को प्रदत्त किया जाएगा।

(2) नामनिदेशन करते समय यदि,

(क) रेल सेवक के कु टु ंब में नियम 45 के उप-नियम (6) में यथार्निर्दष्ट एक या एक से अधिक सदस्य है तो नामनिदेशन उस नियम में र्निर्दष्ट उसके कु टु ंब के किसी भी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में होगा; या35 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (ख) किसी रेल सेवक का नियम 45 के उप-नियम (6) में यथार्निर्दष्ट कोई कु टु ंब नहीं है तो नामनिदेशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय चाहे यह निगमित हो या न हो, के पक्ष में किया जा सकता है।

(3) यदि कोई रेल सेवक उप नियम (2) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नामनिदेशन करता है तो वह नामनिदेशन में नामनिदेशितियों में से प्रत्येक को संदेय अंश की रकम इस प्रकार विर्निर्दष्ट करेगा कि उसके अंतर्गत उपदान की सारी रकम आ जाए।

(4) रेल सेवक नामनिदेशन में, यह उपबंध कर सके गा कि -

(क) किसी विर्निर्दष्ट निदेशिती की बाबत जिसकी मृत्यु रेल सेवक से पहले ही हो जाए अथवा जिसकी रेल सेवक की मृत्यु होने के पश्चात् किन्तु उपदान की रकम प्राप्त किए बिना ही मृत्यु हो जाए तो उस नामनिदेशिती को प्रदत्त अधिकार किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को चला जाएगा जिसे नामनिदेशन में विर्निर्दष्ट किया जाए:-

परंतु यदि नामनिदेशन करते समय रेल सेवक का कोई ऐसा कु टु ंब हो जिसमें एक से अधिक सदस्य हो तो इस प्रकार विर्निर्दष्ट व्यक्ति उसके कु टु ंब के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति नहीं होगा:

परंतु यह और कि जहां कि किसी रेल सेवक के अपने कु टु ंब में के वल एक ही व्यक्ति हो और नामनिदेशन उसी के पक्ष में किया गया हो वहां रेल सेवक किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में चाहे यह निगमित हो या न हो, वैकल्पिक नामनिदेशिती या नामनिदेशितियों का नामनिदेशन करने के लिए स्वतंत्र होगा;

(ख) उसमें दी गई किसी आकस्मिकता के घटित होने पर वह नामनिदेशन अविधिमान्य हो जाएगा।

(5) (क) ऐसे रेल सेवक द्वारा, नामनिदेशन करते समय जिसका नियम 45 के उप नियम (6) में यथार्निर्दष्ट, कोई कु टु ंब न हो, उप-नियम (2) के खंड (ख) के परंतुक के अधीन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में किया गया नामनिदेशन उस दशा में अविधिमान्य हो जाएगा जब उस रेल सेवक का बाद में कोई कु टु ंब हो जाये।

(ख) जहां नामनिदेशन करते समय किसी रेल सेवक के कु टु ंब में के वल एक ही सदस्य हो और उसके पक्ष में नामनिदेशन किया गया हो, बाद में रेल सेवक के परिवार में एक और सदस्य आ जाने की दशा में रेल सेवक द्वारा उप नियम (4) के खंड (क) के दूसरे परंतुक के अधीन व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में किया गया वैकल्पिक नामनिदेशन, यदि कोई हो, अविधिमान्य हो जाएगा किन्तु रेल सेवक द्वारा उप नियम (2) के खंड (क) के अधीन कु टु ंब के एक सदस्य के पक्ष में किया गया नामनिदेशन प्रभावित नहीं होगा।

(6) उपनियम (2) के खंड (क) के अधीन एक अविवाहित रेल सेवक द्वारा नियम 45 के उप नियम (6) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में विर्निर्दष्ट कु टु ंब के किसी भी सदस्य के पक्ष में किया गया नामनिदेशन, उसके विवाह होने पर अविधिमान्य नहीं होगा जब तक कि रेल सेवक पूर्व नामनिदेशन को रद्द नहीं करता और उप नियम (7) के अनुसार नया नामनिदेशन दर्ज नहीं करता।

(7) रेल सेवक कार्यालय अध्यक्ष को लिखित सूचना भेज कर नामनिदेशन किसी भी समय रद्द कर सके गा:

परंतु वह ऐसी सूचना के साथ इस नियम के अनुसार किया गया नया नामनिदेशन भेजेगा।

(8) ऐसे नामनिदेशिती की, जिसकी बाबत उप-नियम (4) के खंड (क) के अधीन नामनिदेशन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है, मृत्यु होते ही अथवा ऐसी कोई घटना घटित होने पर जिसके कारण नामनिदेशन उक्त उप-नियम (4) के खंड (ख) के अनुसार अविधिमान्य हो जाए, रेल सेवक कार्यालय अध्यक्ष को एक लिखित सूचना भेजेगा जिसमें वह नामनिदेशन को रद्द कर देगा और साथ ही इस नियम के अनुसार किया गया नामनिदेशन भेज देगा।

(9) (क) इस नियम के अधीन रेल सेवक द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिदेशन (जिसके अंतर्गत उसके रद्दकरण यदि कोई हो, के लिए दी गई प्रत्येक सूचना भी है) कार्यालय अध्यक्ष को भेजा जाएगा।

(ख) कार्यालयाध्यक्ष ऐसे नामनिदेशन की प्राप्ति पर तुरंत यह सत्यापित करेगा कि रेल सेवक द्वारा किया गया नामनिदेशन इस नियम के उपबंधों के अनुसार है और यदि रेल सेवक का कु टु ंब है, तो नियम 45 के उप नियम (6) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथार्निर्दष्ट कु टु ंब के एक या एक से अधिक सदस्य के पक्ष में नामनिदेशन किया गया है। उसके बाद, कार्यालयाध्यक्ष प्राप्ति की तारीख उपर्दर्शत करते हुए नामनिदेशन पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा:

परंतु कार्यालय अध्यक्ष, अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के नामनिदेशन के प्ररूपों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए अपने राजपत्रित अधिकारियों को प्राधिकृ त कर सकता है।

(ग) नामनिदेशन की प्राप्ति के बारे में उपयुक्त प्रविष्टि सम्बद्ध रेल सेवक की सेवा पुस्तिका में की जाएगी।

(घ) नामनिदेशन प्ररूप की एक विधिवत हस्ताक्षरित प्रति रेल सेवक को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए वापस की जाएगी।

(10) रेल सेवक द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिदेशन और रद्दकरण के लिए दी गयी प्रत्येक सूचना, उस सीमा तक जिस तक वह विधिमान्य है, उस तारीख से प्रभावी होगी जिसको यह कार्यालय अध्यक्ष को प्राप्त होती है।

47. वे व्यक्ति जिन्हें उपदान संदेय है - (1) (क) नियम 45 के अधीन संदेय उपदान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें उपदान प्राप्त करने का अधिकार नियम 46 के अधीन नामनिदेशन द्वारा प्रदत्त किया गया है।

(ख) यदि ऐसा कोई नामनिदेशन नहीं है या यदि किया गया नामनिदेशन अस्तित्व में नहीं है तो उपदान, नीचे उपदर्श रीति से दिया जाएगा, अर्थात्-

(i) यदि नियम 45 के उप-नियम (6) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में खंड (i), (ii), (iii), (iv) और (v) में यथा र्वर्णत कु टु ंब के एक या एक से अधिक सदस्य उत्तरजीवी हों तो ऐसे सभी सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में; या

(ii) यदि उपखंड (i) में यथार्वर्णत कु टु ंब के ऐसे कोई भी सदस्य उत्तरजीवी नहीं है किन्तु नियम 45 के उपनियम (6) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में खंड (vi), (vii), (viii), (ix), (x) और (xi) में दिये गए एक या एक से अधिक सदस्य उत्तरजीवी है तो ऐसे सभी सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में।

(2) यदि किसी नामनिदेशिती की मृत्यु रेल सेवक के पूर्व हो जाती है और नियम 46 के उप नियम (4) के अधीन उस नामनिदेशिती को प्रदत्त अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया है या ऐसे व्यक्ति के संबंध में किया गया नामनिदेशन अस्तित्व में नहीं है या इसमें उल्लिखित किसी भी आकस्मिकता के घटित होने पर नामनिदेशन अविधिमान्य हो जाता है, तो ऐसे नामनिदेशिती के संबंध में उपदान का हिस्सा कु टु ंब के अन्य सभी सदस्यों को समान रूप से संवितरित किया जाएगा, जो रेल सेवक की मृत्यु की तारीख पर पात्र और जीवित थे. इसमें परिवार के वे सदस्य भी हैं जिनके पक्ष में उपदान की शेष रकम का संदाय करने के लिए नामनिदेशन किया गया है।

(3) यदि रेल सेवक की मृत्यु नियम 45 के उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त किए बिना ही सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो जाती है तो उपदान इस नियम के उप-नियम (1) में उपर्दर्शत रीति से कु टु ंब को संवितरित कर दिया जाएगा।

(4) ऐसे रेल सेवक के , जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो जाती है, कु टु ंब की किसी स्त्री सदस्य अथवा उस रेल सेवक के किसी भाई के उपदान के किसी अंश को पाने के अधिकार पर उस दशा में प्रभाव नहीं पड़ेगा जब रेल सेवक की मृत्यु के पश्चात् और उपदान के अपने अंश को प्राप्त करने से पूर्व वह स्त्री सदस्य विवाह कर लेती है अथवा पुर्नर्ववाह कर लेती है अथवा भाई अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है।

(5) जहां कि नियम 45 के अधीन मृत रेल सेवक के कु टु ंब के किसी अवयस्क सदस्य को कोई उपदान मंजूर किया जाए यहां वह उस अवयस्क की ओर से संरक्षक को संदेय होगा।

(6) अवयस्क के उपदान के हिस्से का संदाय अवयस्क के नैर्सर्गक संरक्षक को किया जाएगा. यदि कोई हो। एक नैर्सर्गक संरक्षक की अनुपस्थिति में, अवयस्क के उपदान के हिस्से का संदाय उस व्यक्ति को किया जाएगा जो संरक्षकता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है।

(7) किसी नैर्सर्गक संरक्षक की अनुपस्थिति में अवयस्क के उपदान के हिस्से के बीस प्रतिशत का संदाय संरक्षकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना, किन्तु फॉमेट 6 में क्षतिर्पूर्त बाद प्रस्तुत करने पर संरक्षक को किया जा सकता है और अवयस्क के उपदान की शेष रकम संरक्षकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर संरक्षक को संदेय होगी।

(8) यदि इस नियम के अधीन उपदान प्राप्त करने के लिए कु टु ंब के एक से अधिक सदस्य पात्र हैं और यदि कु टु ंब के किसी सदस्य ने प्ररूप 9 में उपदान के लिए अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, तो उपदान की मंजूरी के लिए मामले पर उसका दावा प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जा सकती है और उपदान की मंजूरी के लिए कु टु ंब के अन्य पात्र सदस्यों के मामले पर कु टु ंब के उस सदस्य के मामले से जोड़े बिना कार्रवाई की जा सकती है. जिसने प्ररूप 9 में दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

48. किसी व्यक्ति का उपदान प्राप्त करने से विवर्जन - (1) यदि कोई व्यक्ति जो सेवा काल में रेल सेवक की मृत्यु की दशा में, नियम 47 के अनुसार उपदान प्राप्त करने का पात्र है. रेल सेवक की हत्या करने के अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है तो उपदान में से अपना अंश प्राप्त करने का उसका दावा उसके विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाही की समाप्ति तक निलंबित रहेगा।

(2) जहां कि उप-नियम (1) में र्निर्दष्ट दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर सम्बद्ध व्यक्ति-

(क) रेल सेवक की हत्या करने के लिए या हत्या का दुष्प्रेरण करने के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो उपदान में से अपना अंश प्राप्त करने से वह विर्चर्तत कर दिया जाएगा जो कु टु ंब के अन्य पात्र सदस्यों को यदि कोई हो, संदेय होगा-

(ख) रेल सेवक की हत्या करने या हत्या का दुष्प्रेरण करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उपदान का उसका अंश उसे संदेय हो जाएगा।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के उपबंध [नियम 47 के उप-नियम (3) में र्निर्दष्ट असंवितरित उपदान को भी लागू होंगे।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ, रेल सेवक की हत्या या हत्या का दुष्प्रेरण करने के आरोप में आत्महत्या द्वारा मृत्यु के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप भी सम्मिलित होगा।

49. सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान का व्यपगत होना - जहां कि किसी रेल सेवक की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात् उपदान की रकम प्राप्त किए बिना हो जाती है और वह अपने पीछे कोई कु टु ंब नहीं छोड़ता है और (क) उसने कोई नामनिदेशन नहीं किया है, या

(ख) उसके द्वारा किया गया नामनिदेशन अस्तित्व में नहीं है,

वहां ऐसे रेल सेवक की बाबत नियम 45 के अधीन, संदेव सेवानिवृत्ति उपदान वा मृत्यु उपदान की रकम सरकार को व्यपगत हो जाएगी:

परंतु मृत्यु उपदान या सेवानिवृत्ति उपदान की रकम का भुगतान उस व्यक्ति को संदेय होगा जिसके पक्ष में न्यायालय द्वारा विचाराधीन उपदान के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

अध्याय 8

कु टु ंब पेंशन

50. कु टु ंब पेंशन- (1) यदि किसी रेल सेवक की मृत्यु,-

(क) एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने के पश्चात् हो जाती है; या

(ख) एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने से पूर्व हो जाती है, परंतु यह तब जबकि संबद्ध मृतक रेल सेवक की, सेवा या पद पर उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई हो और उस प्राधिकारी द्वारा रेल सेवा के लिए उसे उपयुक्त घोषित किया गया हो; या (ग) सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् हो जाती है और वह अपनी मृत्यु की तारीख को इन नियमों में र्निर्दष्ट पेंशन या अनुकं पा भत्ता पा रहा है,

तो मृतक का कु टु ंब यथास्थिति, रेल सेवक या सेवानिवृत्त रेल सेवक की मृत्यु की तारीख के अगले दिन से कु टु ंब पेंशन का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, 'लगातार सेवा' से वह सेवा अभिप्रेत है जो किसी पेंशनी स्थापन में अस्थाई या स्थायी हैसियत में की गयी हो और निलंबन की अवधि, यदि कोई हो और अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व की गई सेवा, यदि कोई हो, तो उसकी अवधि इसमें सम्मिलित नहीं होगी।

(2)(क) (i) उप-खंड (ii) और (iii) के अधीन, कु टु ंब पेंशन की रकम न्यूनतम नौ हजार रुपये प्रतिमास और अधिकतम पचहत्तर हजार रुपये प्रतिमास के अध्यधीन वेतन के तीस प्रतिशत की एक समान दर पर अवधारित की जाएगी।

(ii) जहां किसी रेल सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, कु टु ंब को संदेय कु टु ंब पेंशन की दर, वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर होगी और ऐसी अनुज्ञेय रकम रेल सेवक की मृत्यु की तारीख के ठीक अगली तारीख से दस साल की अवधि के लिए संदेय होगी।

(iii) सेवानिवृत्ति के पश्चात् रेल सेवक की मृत्यु होने की दशा में, उप-खंड (ii) के अधीन यथाअवधारित कु टु ंब पेंशन, सात वर्ष की अवधि के लिए अथवा उस तारीख तक की अवधि के लिए जिस तारीख को सेवानिवृत्त मृतक रेल सेवक 67 वर्ष की आयु का हो जाता यदि वह जीवित होता, इनमें से जो भी अवधि लघुतर हो, संदेय होगी:

परंतु इस उप-खंड के अधीन अवधारित कु टु ंब पेंशन की रकम किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति या सरकारी सेवा से पदच्युति पर संस्वीकृ त पेंशन से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि जहां सेवानिवृत्ति या सरकारी सेवा से पदच्युति होने पर प्राधिकृ त पेंशन की रकम उप-खंड (i) के अधीन अनुज्ञेय कु टु ंब पेंशन की रकम से कम हो, वहां इस उप-खंड के अधीन अवधारित कु टु ंब पेंशन की रकम उप-खंड (i) के अधीन अनुज्ञेय कु टु ंब पेंशन की रकम तक सीमित होगी।

(iv) उप-खंड (ii) या उप-खंड (iii) के अधीन संदेय कु टु ंब पेंशन की रकम न्यूनतम नौ हजार रुपये प्रतिमास और अधिकतम एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास के अधीन होगी।

स्पष्टीकरण-1. उप-खण्ड (i) और (ii) के प्रयोजनार्थ वेतन से अभिप्रेत है –

(क) नियम 31 में यथार्निर्दष्ट परिलब्धियां या;

(ख) नियम 32 में यथार्निर्दष्ट औसत परिलब्धियां, जो भी अधिक हो।

स्पष्टीकरण-2. उप-खंड (iii) के प्रयोजनार्थ, सेवानिवृत्ति पर प्राधिकृ त पेंशन में पेंशन का वह भाग भी सम्मिलित है जिसे सेवानिवृत्त रेल सेवक ने मृत्यु से पहले सरांशीकृ त कराया हो।

स्पष्टीकरण-3. उप-खंड (iii) के प्रयोजनार्थ, 'सेवानिवृत्ति पर प्राधिकृ त पेंशन' अभिव्यक्ति में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर प्राधिकृ त पेंशन और रेल सेवा से पदच्युत किए जाने या हटाये जाने पर संस्वीकृ त अनुकं पा भत्ता भी सम्मिलित है।

(ख) खंड (क) के उप-खंड (ii) और (iii) में र्निर्दष्ट अवधि के अवसान के पश्चात्, उन उप-खंडों के अधीन कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने वाला कु टु ंब, खंड (क) के उप-खंड (i) के अधीन अनुज्ञेय दर पर कु टु ंब पेंशन पाने का हकदार होगा।

(3)(क) उप-नियम (2) के अनुसार अनुज्ञेय कु टु ंब पेंशन के अतिरिक्त, किसी कु टु ंब पेंशनभोगी के अस्सी वर्ष की आयु पूरा करने के बाद अतिरिक्त कु टु ंब पेंशन निम्न रीति से संदेय होगी, अर्थात्:-

सारणी

(ख) अतिरिक्त कु टु ंब पेंशन कै लेंडर मास, जिसमें यह देय होती है, के पहले दिन से देय होगी।

उदाहरण: यदि किसी कु टु ंब पेंशनभोगी का जन्म 20 अगस्त, 1942 को हुआ, तो वह 1 अगस्त, 2022 से मूल कु टु ंब पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कु टु ंब पेंशन का पात्र होगा। 1 अगस्त, 1942 को जन्मा कु टु ंब पेंशनभोगी भी 1 अगस्त, 2022 से मूल कु टु ंब पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कु टु ंब पेंशन का पात्र होगा।

(4) उप-नियम (2) के अधीन अनुज्ञेय कु टु ंब पेंशन और उप-नियम (3) के अधीन अनुज्ञेय अतिरिक्त कु टु ंब पेंशन की रकम, जहां लागू हो, मासिक दरों पर निर्धारित की जाएगी और पूरे-पूरे रुपए में अभिव्यक्त की जाएगी और जहां कु टु ंब पेंशन या अतिरिक्त कु टु ंब पेंशन में रुपये का कोई भाग हो, उसे अगले उच्चतर रुपये में पूणांकित कर दिया जाएगा।

परंतु किसी भी दशा में उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय कु टु ंब पेंशन इस नियम के अधीन विहित अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी।

(5)(क) जहां रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अधीन कु टु ंब पेंशन का पंचाट प्राधिकृ त किया गया है वहां इस नियम के अधीन पंचाट चालू रहने के दौरान कोई कु टु ंब पेंशन संदेय नहीं होगी।

(ख) जहां रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अधीन किसी कु टु ंब पेंशन के पंचाट के लिए दावा विचाराधीन है, तो इन नियमों के अनुसार कु टु ंब पेंशन प्राधिकृ त की जा सकती है और तत्पश्चात्, यदि रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अधीन कु टु ंब पेंशन प्राधिकृ त करने का निर्णय लिया जाता है, तो उन नियमों के अधीन कु टु ंब पेंशन के भुगतान करने के लिए39 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण एक संशोधित पेंशन अदायगी प्राधिकार जारी किया जाएगा और इन नियमों के अधीन प्राधिकृ त कु टु ंब पेंशन बंद कर दी जाएगी।

(ग) इस नियम के अधीन देय कु टु ंब पेंशन, सशस्त्र बल में की गयी सेवा सहित किन्हीं अन्य संगठनों में उस रेल सेवक या पेंशनभोगी द्वारा की गयी सेवा के लिए कु टु ंब के किसी भी सदस्य को अनुज्ञेय कु टु ंब पेंशन के संदर्भ में किसी भी सीमा के अधीन नहीं होगी।

(6) मृत रेल सेवक या पेंशनभोगी के कु टु ंब के सदस्यों को कु टु ंब पेंशन निम्नानुसार क्रम में संदेय होगी, अर्थात् :-

(क) उप-नियम (8) के उपबंधों के अधीन, विधवा या विधुर, (एक पूर्व-सेवानिवृत्त पति/पत्नी और न्यायिक्तः पृथक्कृ त पत्नी/पति भी हैं),

(ख) उप-नियम (9) के उपबंधों के अधीन, बच्चे (दत्तक बच्चे, सौतेले बच्चे और पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् जन्मे बच्चे भी हैं)

(ग) उप-नियम (10) के उपबंधों के अधीन, मृत रेल सेवक या पेंशनभोगी के आश्रित माता-पिता (दत्तक माता-पिता सम्मिलित),

(iv) उप-नियम (11) के उपबंधों के अधीन, मृत रेल सेवक या पेंशनभोगी के आश्रित सहोदर (अर्थात् भाई या बहन) जो किसी मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त हों।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'विधवा' और 'विधुर' से, मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी के साथ कानूनी तौर पर विवाहित क्रमशः महिला और पुरुष अभिप्रेत होगा।

(7)(क) इस उप-नियम के खंड (ख), उप-नियम(8) के खंड (ग), (घ), (ङ), (च) तथा (छ) और खंड (छ) के परंतुक और उप- नियम (9) के खंड (ज) के उप-खंड (iii) तथा खंड (ट) के परंतुक के अध्यधीन कु टु ंब पेंशन एक ही समय में मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी के कु टु ंब के एक से अधिक सदस्य को संदेय नहीं होगी।

(ख) जहां कु टु ंब पेंशन कु टु ंब के एक से अधिक सदस्य को एक ही समय में देय होगी, यह बराबर अंशों में दी जाएगी और यदि कु टु ंब पेंशन के अंश में रुपये का कोई भाग हो, तो उसे अगले उच्चतर रुपये में पूणांकित कर दिया जाएगा:

परंतु इस नियम के अधीन कु टु ंब पेंशन की रकम अधिकतम अवधारित रकम से अधिक नहीं होगी और यदि कु टु ंब के दो या दो से अधिक सदस्यों में कु टु ंब पेंशन को भाग करने पर रुपये के किसी भाग को पूरा करने के परिणामस्वरूप, कु टु ंब पेंशन की कु ल रकम इस नियम के अधीन अवधारित अधिकतम रकम से अधिक होती है, तो इस प्रकार के रुपये के भाग को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

(8)(क) यदि मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी किसी विधवा या विधुर को छोड़ जाता है या छोड़ जाती है, तो कु टु ंब पेंशन उप- नियम (2) में विर्निर्दष्ट दर पर ऐसे विधवा या विधुर को मृत्यु की तारीख तक या पुर्नर्ववाह होने तक, जो भी पहले हो, देय होगी और कु टु ंब पेंशन के लिए विधवा या विधुर की पात्रता उसकी अन्य स्त्रोतों से आय की रकम से प्रभावित नहीं होगी।

(ख) जहां मृतक रेल सेवक की उत्तरजीवी निःसंतान विधवा हो, तो निःसंतान विधवा द्वारा पुर्नर्ववाह करने पर, उसको कु टु ंब पेंशन का संदाय जारी रहेगा, यदि सभी अन्य स्त्रोतों से उसकी आय इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन न्यूनतम कु टु ंब पेंशन की रकम और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम हो:

परंतु यह और कि यदि निःसंतान विधवा के पुर्नर्ववाह करने के बाद उसकी आय सभी अन्य स्त्रोतों से इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन न्यूनतम कु टु ंब पेंशन की रकम और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के समतुल्य या अधिक हो जाती है, तो उसको देय कु टु ंब पेंशन बंद कर दी जाएगी और मृतक रेल सेवक के कु टु ंब के अन्य पात्र सदस्य, यदि कोई हो, को देय होगी।

(ग) जहां मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी एक से अधिक विधवाओं को छोड़ जाता है, विधवाओं को बराबर अंशों में कु टु ंब पेंशन का संदाय होगा और विधवा की मृत्यु या अपात्रता होने पर, कु टु ंब पेंशन का उसका अंश उसके बच्चे या बच्चों के लिए देय होगा जो उप-नियम (9) में उल्लिखित पात्रता शतों को पूरा करता है या करते हैं।

(घ) यदि विधवा का कोई बच्चा नहीं है, तो कु टु ंब पेंशन का उसका अंश समाप्त नहीं होगा, किन्तु दूसरी विधवाओं को बराबर अंशों में देय होगा, या यदि के वल एक ही विधवा हो, तो पूर्ण रूप से उसे देय होगा।

(ङ.) जहां किसी मृत रेल सेवक या पेंशनभोगी की कु टु ंब पेंशन के लिए किसी पात्र बच्चे के बिना कोई उत्तरजीवी विधवा हो किन्तु उसने किसी अन्य पत्नी से, जो जीवित नहीं है, पात्र बालक या बालकों को छोड़ा है, तो उप-नियम (9) में उल्लिखित पात्रता शतों को पूरा करने वाला बच्चा या बच्चे कु टु ंब पेंशन के उस अंश का हकदार होगा या होंगे जो माता को उस दशा में मिलता जब वह उस रेल सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय जीवित होती और ऐसे बच्चे या बच्चों को या विधवा या विधवाओं को देय कु टु ंब पेंशन का अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किन्तु उप-नियम (9) के अनुसार अन्यथा पात्र अन्य विधवा या विधवाओं और/या अन्य बच्चा या बच्चों को, बराबर अंशों में देय होगा, या के वल एक ही विधवा या बच्चा है, तो पूर्ण रूप से उसे देय होगा:

परंतु यदि मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र बच्चा या बच्चों सहित विधवा को छोड़ जाता है, तो विधवा को देय कु टु ंब पेंशन के अंश का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश खंड (ग) और उप-नियम (9) के अनुसार उसके बच्चे या बच्चों को देय होगा।

(च) जहां मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी कु टु ंब पेंशन के लिए किसी पात्र बच्चे के बिना ही विधवा छोड़ जाता है किन्तु एक तलाक़शुदा पत्नी या पत्नियों से पात्र बच्चा या बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो बच्चा या बच्चे जो उप-नियम (9) में उल्लिखित पात्रता शतों को पूरा करता है या करते हैं कु टु ंब पेंशन के उस अंश का हकदार होगा जो कि रेल सेवकया पेंशनभोगी की मृत्यु के समय माता को प्राप्त होता यदि उसका तलाक नहीं हुआ होता। ऐसे बच्चे या बच्चों को अथवा विधवा या विधवाओं को देय कु टु ंब पेंशन का अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किन्तु उप-नियम (9) के अनुसार अन्यथा पात्र अन्य विधवा या विधवाओं और/या अन्य बच्चा या बच्चों को, बराबर अंशों में देय होगा, या के वल एक ही विधवा या बच्चा है, तो पूर्ण रूप से उसे देय होगा:

परंतु यदि मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र बच्चा या बच्चों सहित विधवा को छोड़ जाता है, तो विधवा को देय कु टु ंब पेंशन के अंश का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश खंड (ग) और उप-नियम (9) के अनुसार उसके पात्र बच्चे या बच्चों को देय होगा।

(छ) जहां मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी कु टु ंब पेंशन के लिए किसी पात्र बच्चे के बिना ही विधवा छोड़ जाता है किन्तु अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे पात्र बच्चे या बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे बच्चे या बच्चों, जो उप-नियम (9) में उल्लिखित पात्रता शतों को पूरा करता है या करते हैं कु टु ंब पेंशन के अंश के लिए पात्र होगा जो कि रेल सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय माता को प्राप्त होता यदि विवाह अमान्य या अमान्यकरणीय नहीं होता और ऐसे बच्चे या बच्चों को या विधवा को देय कु टु ंब पेंशन का अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किन्तु अन्यथा पात्र विधवा या बच्चा या बच्चों को, बराबर अंशों में देय होगा, या के वल एक ही विधवा या बच्चा है, तो पूर्ण रूप से उसे देय होगा।

परंतु यदि मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र बच्चा या बच्चों सहित विधवा को छोड़ जाता है, तो विधवा को देय कु टु ंब पेंशन के अंश का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश खंड (ग) और उप-नियम (9) के अनुसार उसके पात्र बच्चे या बच्चों को देय होगा।

(ज) जहां कोई मृतक पुरुष रेल सेवक या पेंशनभोगी या महिला रेल सेवक या पेंशनभोगी न्यायिक्तः पृथक्कृ त विधवा या विधुर को अपने पीछे छोड़ जाता है, और कोई बच्चा या बच्चे नहीं है, तो मृतक की बाबत कु टु ंब पेंशन उत्तरजीवी व्यक्ति को संदेय होगी।

(झ) जहां कोई मृतक पुरुष रेल सेवक या पेंशनभोगी या महिला रेल सेवक या पेंशनभोगी न्यायिक्तः पृथक्कृ त विधवा या विधुर के साथ किसी अवयस्क बच्चे या बच्चों या मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त किसी बच्चे या बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो मृतक की बाबत कु टु ंब पेंशन, उत्तरजीवी व्यक्ति को संदेय होगी परंतु वह ऐसे बच्चे या बच्चों का संरक्षक हो और यदि ऐसे बच्चे या बच्चों के लिए उत्तरजीवी व्यक्ति के संरक्षक न बने रहने पर, ऐसी कु टु ंब पेंशन उस व्यक्ति को संदेय होगी जो ऐसे बच्चे या बच्चों का वस्तुतः संरक्षक हो:

परंतु जहां अवयस्क बच्चा वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात्, कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र रहता है, ऐसे बच्चे को वयस्कता की आयु प्राप्त करने की तारीख से कु टु ंब पेंशन देय होगी और इस नियम के अधीन कु टु ंब पेंशन के लिए बच्चे की पात्रता समाप्त होने के बाद, ऐसी कु टु ंब पेंशन मृतक रेल सेवक के उत्तरजीवी न्यायिक्तः पृथक्कृ त पति/पत्नी को उसकी मृत्यु या पुर्नर्ववाह होने तक, जो भी पहले हो, देय होगी।

(ञ) जहां कोई मृतक पुरुष रेल सेवक या पेंशनभोगी या महिला रेल सेवक या पेंशनभोगी न्यायिक्तः पृथक्कृ त विधवा या विधुर के साथ किसी ऐसे बच्चे को अपने पीछे छोड़ जाता है, जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुका है किन्तु कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र है, तो रेल सेवक के मृत्यु के पश्चात् कु टु ंब पेंशन, ऐसे बच्चे को देय होगी। इस नियम के अधीन कु टु ंब पेंशन के लिए ऐसे बच्चे या बच्चों की पात्रता समाप्त होने के पश्चात्, ऐसी कु टु ंब पेंशन मृतक रेल सेवक के उत्तरजीवी न्यायिक्तः पृथक्कृ त पति/पत्नी को उसकी मृत्यु या पुर्नर्ववाह होने तक, जो भी पहले हो, देय होगी।

(ट) एक निःसंतान विधवा का अपने पुर्नर्ववाह के पश्चात् यह कर्तव्य होगा कि वह पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वर्ष में एक बार यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि उसने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारम्भ नहीं किया है।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए, एक निःसंतान विधवा द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करना समझा जाएगा यदि अन्य स्रोतों से उसकी आय इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन न्यूनतम कु टु ंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के बराबर या उससे अधिक है।

(9)(क) यदि मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी का कोई उत्तरजीवी विधवा या विधुर नहीं है अथवा यदि विधवा या विधुर की मृत्यु हो जाती है अथवा कु टु ंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाती है, तो उप-नियम (2) में विर्निर्दष्ट दर पर कु टु ंब पेंशन ऐसे बच्चे या बच्चों को देय होगी जो निम्नलिखित शतों को पूरा करते हों, अर्थात्:-

(i) पुत्र (मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र के अलावा) (दत्तक पुत्र, सौतेला पुत्र और पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् जन्मे पुत्र सम्मिलित हैं) की दशा में - अविवाहित, पच्चीस वर्ष से कम आयु और अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं करता हो;

(ii) पुत्री (मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्री के अलावा) (दत्तक पुत्री, सौतली पुत्री और पेशनभोगी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् जन्मी पुत्री सम्मिलित हैं) की दशा में - अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा और अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं करती हो;

(iii) मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री (दत्तक पुत्र या पुत्री, सौतेला पुत्र या पुत्री और पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् जन्मे पुत्र या पुत्री सम्मिलित हैं) की दशा में - अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं करता/करती हो।

(ख) पुत्र या पुत्री, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री के अलावा, द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करना समझा जाएगा यदि अन्य स्रोतों से उसकी आय इस नियम के उप-नियम(2) के अधीन न्यूनतम कु टु ंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के बराबर या उससे अधिक है।

(ग) मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करना समझा जाएगा यदि कु टु ंब पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी कु ल आय इस नियम के उप-नियम (2) के खंड (क) के उप-खंड (i) के अधीन पात्र कु टु ंब पेंशन और संबंधित रेल सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु पर देय उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

(घ) जहां कोई मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी एक से अधिक बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो कु टु ंब पेंशन सर्वप्रथम पच्चीस वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को उनके जन्म के क्रम में देय होगी, जो इस उप-नियम के अधीन कु टु ंब पेंशन के लिए पात्रता के सभी शतों को पूरा करते हों।

(ङ) ज्येष्ठ बच्चा तब तक कु टु ंब पेंशन का हकदार होगा जब तक कि वह पच्चीस वर्ष का नहीं हो जाता/जाती या विवाह/पुर्नर्ववाह नहीं हो जाता या अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारम्भ कर देता/देती, जो भी पहले हो और ज्येष्ठ के पच्चीस वर्ष का हो जाने या विवाह/पुर्नर्ववाह हो जाने या अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारम्भ करने या उसकी मृत्यु हो जाने पर, उससे अगला बच्चा कु टु ंब पेंशन पाने का पात्र हो जाएगा।

(च) जहां कि इस नियम के अधीन कु टु ंब पेंशन किसी अवयस्क को मंजूर की जाए, उस अवयस्क की ओर से संरक्षक को संदेय होगी।

(छ) जहां कु टु ंब पेंशन जुडवां बच्चों को देय हो, यह ऐसे बच्चों को बराबर अंशों में संदेय होगी और जब उनमें से एक की पात्रता समाप्त हो जाए, तो उसका अंश दूसरे बच्चे को देय होगा और जब दोनों की पात्रता समाप्त हो जाए है तो कु टु ंब पेंशन अगले पात्र एकल बच्चे या जुडवां बच्चों को देय होगी।

(ज) जहां किसी मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी के पच्चीस वर्ष से कम आयु के और कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र उत्तरजीवी पुत्र या पुत्री न हों अथवा ऐसे पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो गई हो या कु टु ंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो गई हो, तो ऐसे पुत्र या पुत्री को जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हो या शारीरिक रूप से निःशक्त या42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 के 49), में र्निर्दष्ट किसी अन्य निःशक्तता से ग्रस्त हो जिसके कारण पच्चीस वर्ष की आयु का हो जाने पर भी वह अपनी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ हो, को निम्न शतों के अध्यधीन कु टु ंब पेंशन जीवनपर्यन्त देय होगी, अर्थात्:-

(i) रेल सेवक या पेंशनभोगी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु से पहले निःशक्तता विद्यमान हो;

(ii) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री रेल सेवक के दो या दो से अधिक बच्चों में से एक हो, तो प्रारंभ में कु टु ंब पेंशन खंड (घ) में उपर्वर्णत क्रम में पच्चीस वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को देय होगी जब तक कि अंतिम बच्चा पच्चीस वर्ष का नहीं हो जाता और तत्पश्चात् कु टु ंब पेंशन खंड (ज) में र्निर्दष्ट किसी निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री के पक्ष में पुनः आरंभ होगी और उसे जीवन पर्यन्त देय होगी;

(iii) यदि एक से अधिक बच्चे खंड (ङ) में र्निर्दष्ट निःशक्तता से ग्रस्त हों, तो कु टु ंब पेंशन का संदाय उनके जन्म के क्रम में होगा और उनमें से कनिष्ठ को, उससे ज्येष्ठ की पात्रता समाप्त होने या उसकी मृत्यु होने के पश्चात् कु टु ंब पेंशन मिलेगी:

परंतु जहां कु टु ंब पेंशन ऐसे जुडवां बच्चों को देय हो, यह खंड (घ) में उपर्वर्णत रीति से संदत्त की जाएगी;

(iv) ऐसे पुत्र या पुत्री को जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हो, कु टु ंब पेंशन का भुगतान, संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा, जैसे वह अवयस्क हो, सिवाए शारीरिक रूप से निःशक्त पुत्र या पुत्री के मामले में, जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो;

(v) ऐसे किसी भी पुत्र या पुत्री को कु टु ंब पेंशन की आजीवन अनुज्ञा देने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी यह समाधान करेगा कि निःशक्तता ऐसी प्रकृ ति की है, जिसके कारण वह अपनी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ है और इसे निम्न द्वारा प्राप्त प्रमाणपत्र से साक्ष्यित किया जाएगा,-

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 के 49), दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 और कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निदेशों और अधिसूचनाओं के अनुसार निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; या

(ख) एक मेडिकल बोर्ड जिसमें एक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या एक चिकित्सा अधीक्षक या एक प्रधानाचार्य या एक निदेशक या संस्था के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनके नामिती और दो अन्य सदस्य सम्मिलित हों, जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति निःशक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, जहां तक संभव हो, बालक की मानसिक या शारीरिक स्थिति को यथावत उपर्वर्णत करेगा; या

(ग) एक मेडिकल बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा निदेशक या एक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या क्षेत्रीय अस्पताल या मंडल का प्रभारी या अध्यक्ष के रूप में उनके नामिती और दो अन्य सदस्य शामिल हों, जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति मानसिक मंदता सहित मानसिक या शारीरिक निःशक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, जहां तक संभव हो, बालक की मानसिक या शारीरिक स्थिति को यथावत उपर्वर्णत करेगा;

(vi) ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक के रूप में कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या ऐसे पुत्र या पुत्री जिन्हें संरक्षक के माध्यम से कु टु ंब पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है वह निम्न में से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा-

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 के 49), दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 और कें द्रीय सरकार या एक राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निदेशों और अधिसूचनाओं के अनुसार निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी; या

(ख) एक मेडिकल बोर्ड जिसमें एक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या एक चिकित्सा अधीक्षक या एक प्रधानाचार्य या एक निदेशक या संस्था के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनके नामिती और दो अन्य सदस्य सम्मिलित हों, जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति मानसिक मंदता सहित निःशक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा; या

(ग) एक मेडिकल बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा निदेशक या एक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या क्षेत्रीय अस्पताल या मंडल का प्रभारी या अध्यक्ष के रूप में उनके नामिती और दो अन्य सदस्य शामिल हों, जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति मानसिक मंदता सहित मानसिक या शारीरिक निःशक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, जहां तक संभव हो, बालक की मानसिक या शारीरिक स्थिति को यथावत उपर्वर्णत करेगा,43 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण यदि निःशक्तता स्थायी है तो एक बार, और यदि निःशक्तता अस्थायी है, तो हर पांच वर्ष में एक बार इस आशय का कि वह अभी भी खंड (ज) में र्निर्दष्ट निःशक्तता से ग्रस्त है;

(vii) मानसिक रूप से मंद पुत्र या पुत्री की दशा में कु टु ंब पेंशन, यथास्थिति, रेल सेवक या पेंशनभोगी द्वारा नामित व्यक्ति को देय होगी और यदि ऐसे रेल सेवक या पेंशनभोगी द्वारा उसके जीवनकाल के दौरान कार्यालय अध्यक्ष को ऐसा कोई भी नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो यथास्थिति, ऐसे रेल सेवक या पेंशनभोगी के पति/पत्नी द्वारा नामित व्यक्ति को संदेय होगी और बाद में उक्त अधिनियम में यथा उपर्दर्शत स्वरपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुल निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति की बाबत कु टु ंब पेंशन मंजूर करने के लिए संरक्षक के नामांकन या उसकी नियुक्ति के लिए, स्थानीय स्तर की समिति द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999(1999 के 44) की धारा 14 के अधीन जारी किया गया संरक्षकता प्रमाणपत्र भी स्वीकार किया जाएगा; (झ) खंड (ज) में र्निर्दष्ट निःशक्तता से ग्रस्त बच्चा विवाह करने पर इस उप-नियम के अधीन कु टु ंब पेंशन के लिए अपात्र नहीं होगा;

(ञ) जहां खंड (घ) या खंड (ज) के अधीन कु टु ंब पेंशन के लिए, किसी मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी का पात्र पुत्र या पुत्री उत्तरजीवी नहीं हो अथवा यदि खंड (घ) या खंड (ज) के अधीन कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो जाए अथवा वह उन खंडो में विहित कु टु ंब पेंशन के लिए पात्रता की शतें पूरी न करे, तो पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक किसी अविवाहित या विधवा या तलाक़शुदा पुत्री को आजीवन अथवा उसका विवाह या पुर्नर्ववाह होने तक, या उसका आजीविका उपार्जन प्रारम्भ करने तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शतों के अधीन कु टु ंब पेंशन अनुज्ञात होगी या कु टु ंब पेंशन का संदाय जारी रहेगा, अर्थात्:-

(i) खंड (घ) में उपर्वर्णत क्रम में बच्चों को कु टु ंब पेंशन प्रारंभ में देय होगी जब तक अंतिम बच्चा पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता;

(ii) खंड (ङ.) के अनुसार कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई पात्र निःशक्त बच्चा नहीं है;

(iii) अविवाहित या विधवा या तलाक़शुदा पुत्री अपने पिता/माता अथवा माता-पिता पर आश्रित थी जब वह जीवित था/थी या वे जीवित थे;

(iv) जहां कोई मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी अपने पीछे पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक एक से अधिक अविवाहित या विधवा या तलाक़शुदा पुत्री को छोड़ जाता है, तो कु टु ंब पेंशन उनके जन्म के क्रम में, प्रथमतः ऐसी पुत्री को देय होगी जो इस उप- नियम के अधीन कु टु ंब पेंशन की अनुज्ञा के लिए पात्रता की सभी शतों को पूरा करती हो;

(v) ज्येष्ठ पुत्री अपना विवाह या पुर्नर्ववाह होने तक अथवा अपनी आजीवका उपार्जन प्रारम्भ करने तक, जो भी पहले हो, कु टु ंब पेंशन के लिए हकदार होगी और ज्येष्ठ के विवाह या पुर्नर्ववाह होने पर या अपनी आजीविका उपार्जन प्रारम्भ करने पर या उसकी मृत्यु होने पर, अगली कनिष्ठ पुत्री कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र होगी;

(vi) विधवा पुत्री की दशा में, उसके पति के मृत्यु और तलाक़शुदा पुत्री की दशा में, उसका तलाक, रेल सेवक या पेंशनभोगी या उसके /उसकी पति/पत्नी के जीवित रहते हुए हुआ हो:

परंतु कु टु ंब पेंशन तलाक़शुदा पुत्री को उसके तलाक की तारीख से तब देय होगी यदि रेल सेवक या पेंशनभोगी या उसके /उसकी पति/पत्नी के जीवित रहते हुए सक्षम न्यायालय में तलाक की कार्यवाही दायर की गई थी किन्तु तलाक उनकी मृत्यु के पश्चात् हुआ:

परंतु यह और कि, रेल सेवक या पेंशनभोगी और उसके या उसकी पति या पत्नी की मृत्यु होने पर, कु टु ंब के किसी अन्य पात्र सदस्य को, पुत्री के तलाक की तारीख से पूर्व कु टु ंब पेंशन संदेय हो गई हो, तो ऐसी तलाकशुदा पुत्री को कु टु ंब पेंशन तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि उपरोक्त सदस्य कु टु ंब पेंशन के लिए अपात्र न हो जाए या उसकी मृत्यु न हो जाए;

(ट) जहां कोई मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी एक से अधिक विधवाओं या एक विधवा और तलाकशुदा पत्नी से या एक विधवा या तलाकशुदा पत्नी और अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो इस उप-नियम में उल्लिखित पात्रता की शतों को पूरा करने वाला बच्चा या बच्चे कु टु ंब पेंशन के अंश के हकदार होंगे जो रेल कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने के समय उनकी माता को मिलता यदि यथास्थिति, वह जीवित होती या उसका तलाक नहीं हुआ होता या विवाह अमान्य या अमान्यकरणीय नहीं होता।

(ठ) जहां विधवा या तलाकशुदा पत्नी और अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे, एक से अधिक बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को इस उप-नियम में विर्निर्दष्ट रीति से कु टु ंब पेंशन का अंश देय होगा।

(ड) जहां ऐसे बच्चे या बच्चों के लिए देय कु टु ंब पेंशन के अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, कु टु ंब पेंशन का ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किन्तु अन्य विधवा या तलाकशुदा पत्नी अथवा अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे अन्यथा पात्र, बच्चे या बच्चों को बराबर अंशों में देय होगा, अथवा यदि के वल एक ही बच्चा है, तो पूर्ण रूप से ऐसे बच्चे को देय होगा।

(ढ) अविवाहित पुत्र अथवा अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री, निःशक्त पुत्र या पुत्री को छोड़कर, अपना विवाह या पुर्नर्ववाह होने की तारीख से, कु टु ंब पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगा/जाएगी।

(ण) ऐसे किसी पुत्र अथवा पुत्री को देय कु टु ंब पेंशन बंद कर दी जाएगी जो अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ कर देता या देती है।

(त) ऐसे पुत्र या पुत्री अथवा संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि,-

(i) उसने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारम्भक नहीं किया है; और

(ii) उसका अभी तक विवाह या पुर्नर्ववाह नहीं हुआ है और इसी प्रकार का प्रमाणपत्र मानसिक और शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री द्वारा पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वर्ष में एक बार प्रस्तुत किया जाएगा कि उसने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारम्भ नहीं किया है।

स्पष्टीकरण -'पुत्र' या 'पुत्री' अभिव्यक्ति में क्रमशः मरणोत्तर पुत्र या मरणोत्तर पुत्री सम्मिलित होगा।

(10)(क) जहां किसी मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी की कु टु ंब पेंशन के लिए विधवा या विधुर अथवा पात्र बच्चा उत्तरजीवी नहीं है या यदि विधवा या विधुर और सभी बच्चों की कु टु ंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाती है, तो उप-नियम(2) में विर्निर्दष्ट दर पर कु टु ंब पेंशन माता- पिता को आजीवन देय होगी, यदि माता-पिता रेल सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु से ठीक पूर्व उस पर आश्रित थे।

(ख) जहा माता-पिता को कु टु ंब पेंशन अनुज्ञात हो, यह मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी की माता को देय होगी, ऐसा न होने पर, मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी के पिता को देय होगी।

स्पष्टीकरण-माता-पिता रेल सेवक पर आश्रित समझे जाएंगे यदि उनकी संयुक्त आय उप-नियम(1) के अधीन न्यूनतम कु टु ंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

(ग) माता-पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि उन्होंने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारम्भ नहीं किया है और माता-पिता को देय कु टु ंब पेंशन उनकी आजीविका का उपार्जन प्रारम्भ करने पर बंद कर दी जाएगी।

(11)(क) जहां किसी मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी की कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र विधवा या विधुर अथवा बच्चा या माता- पिता उत्तरजीवी न हो या यदि कु टु ंब पेंशन के लिए रेल सेवक या पेंशनभोगी की विधवा या विधुर, बालकों और माता-पिता की पात्रता समाप्त हो गई हो, तो उप-नियम(2) में विर्निर्दष्ट दर पर कु टु ंब पेंशन रेल सेवक या पेंशनभोगी के आश्रित मानसिक और शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त सहोदरों को आजीवन देय होगी यदि सहोदर रेल सेवकया पेंशनभोगी की मृत्यु से ठीक पूर्व उस पर पूर्णतः आश्रित थे।

(ख) ऐसा सहोदर उसी रीति से और पात्रता की उन्हीं शतों के अधीन और उसी निःशक्तता मानक का अनुसरण करते हुए, कु टु ंब पेंशन के लिए आजीवन पात्र होगा, जैसा कि, रेल सेवक या पेंशनभोगी के पुत्र या पुत्री की दशा में खंड(ज) में र्निर्दष्ट किसी निःशक्तता से ग्रस्त होने, जिसके कारण पच्चीस वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात् भी वह आजीविका का उपार्जन करने के असमर्थ हो, जैसा कि, खंड(ज) और उप-नियम(9) के खंड(झ) में यथा अधिकथित है।

परंतु कु टु ंब पेंशन ऐसे सहोदर को तब देय होगी जब निःशक्तता रेल सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु से पूर्व मौजूद हो।

स्पष्टीकरण - मानसिक और शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त सहोदर रेल सेवक या पेंशनभोगी पर आश्रित समझा जाएगा यदि कु टु ंब पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से उसकी कु ल आय इस नियम के उप-नियम(2) के खंड(क) के उप खंड(i) के अधीन संबंधित रेल सेवक/पेंशनभोगी की मृत्यु पर देय, अनुज्ञेय कु टु ंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

(ग) ऐसे सहोदर का यह कर्तव्य होगा कि वह वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि उसने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारम्भ नहीं किया है और ऐसे सहोदर को देय कु टु ंब पेंशन उनकी आजीविका का उपार्जन प्रारम्भ करने पर बंद कर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(क) मानसिक और शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे या सहोदर के अलावा कु टु ंब के अन्य सदस्य द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करना समझा जाएगा यदि अन्य स्त्रोतों से उसकी आय, उप-नियम(2) के अधीन न्यूनतम कु टु ंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के समतुल्य या अधिक है।

(ख) किसी मानसिक और शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे या सहोदर की दशा में, ऐसे बच्चे या सहोदर का अपनी आजीविका उपार्जन नहीं करना समझा जाएगा यदि कु टु ंब पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से उसकी कु ल आय, उप-नियम (2) के खंड (क) के उप खंड (i) के अधीन संबंधित रेल सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु पर देय अनुज्ञेय कु टु ंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

(12)(क) रेल सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर किसी व्यक्ति के लिए अनुज्ञेय कु टु ंब पेंशन को, अन्य रेल सेवकया पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, इस नियम के अधीन कु टु ंब पेंशन की पात्रता के अवधारण के प्रयोजन के लिए आय के रूप में नहीं माना जाएगा, इस शर्त के अध्यधीन कि दोनों कु टु ंब पेंशनों का योग उप-नियम(13) में विर्निर्दष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

(ख)(i) इस नियम के अधीन कु टु ंब पेंशन के लिए पात्रता तय करने के लिए, मृतक रेल सेवक या पेंशनभोगी की विधवा या विधुर के अलावा, कु टु ंब के अन्य सदस्य को कु टु ंब पेंशन के लिए अपने दावे के साथ, आयकर विभाग के साथ उक्त कु टु ंब के सदस्य द्वारा दाखिल अंतिम आयकर विवरणी की एक प्रति प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी।

(ii) यदि उक्त कु दु ंब सदस्य सूचित करता है कि उसने आयकर विभाग के साथ अंतिम आयकर विवरणी दखिल नहीं किया है, तो उसे उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट से आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि कु टु ंब सदस्य आयकर विवरणी की प्रति या उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट से आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो कार्यालय अध्यक्ष उक्त सदस्य द्वारा उसके दावे के समर्थन में आय के संबंध में प्रस्तुत किए गए किसी अन्य दस्तावेज़ पर विश्वास कर सकता है और तदनुसार कु टु ंब पेंशन के लिए कु टु ंब के उक्त सदस्य की पात्रता तय कर सकता है।

(ग) किसी रेल सेवक या किसी पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कु टु ंब पेंशन का दावा करते समय, व्यक्ति प्ररूप 10 में विर्निर्दष्ट कोष्ठक में उपर्दर्शत करेगा कि क्या उसे अन्य रेल सेवक या पेंशनभोगी की बाबत पहले से कु टु ंब पेंशन प्राप्त हो रही है या नहीं, और यदि ऐसा है कि उसे मिलने वाली कु टु ंब पेंशन रकम उपर्दर्शत करेगा।

(घ) कार्यालय अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को देय कु टु ंब पेंशन की रकम अवधारित करते समय, इस विषय में दावेदार द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि उस व्यक्ति को देय कु टु ंब पेंशन की रकम उप-नियम(13) में विर्निर्दष्ट परिसीमा से अधिक न हो।

(13) यदि, पत्नी और पति दोनों ही रेल सेवक हों और इस नियम के उपबंधों द्वारा शासित होते हों और उनमें से एक की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो जाए, तो मृतक की बाबत कु टु ंब पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को संदेय हो जाएगी तथा उस पति और पत्नी की मृत्यु की दशा में मृतक माता-पिता की बाबत उत्तरजीवी बच्चे या बच्चों को दो कु टु ंब पेंशनें, नीचे विर्निर्दष्ट परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, मंजूर की जाएंगी, अर्थात्,-

(i) यदि उत्तरजीवी बच्चा अथवा बच्चे उप-नियम(2) के खंड(क) के उप-खंड(ii) या उप-खंड(iii) में र्वर्णत दर से दो कु टु ंब पेंशनें पाने का पात्र है या पाने के पात्र हैं, तो दोनों कु टु ंब पेंशनों की रकम एक लाख पच्चीस हजार रुपए प्रतिमास तक सीमित रहेगी;

(ii) यदि कु टु ंब पेंशनों में से एक उप-नियम(2) के खंड(क) के उप-खंड(ii) या उप-खंड(iii) में र्वर्णत दरों से संदेय नहीं रह जाती और उसके बदले में उप-नियम(2) के खंड(क) के उप-खंड(i) में र्वर्णत दर से पेंशन संदेय हो जाती है तो दोनों पेंशनों की रकम भी एक लाख पच्चीस हजार रुपए प्रतिमास तक सीमित रहेगी;

(iii) यदि दोनों ही कु टु ंब पेंशनें उप-नियम(2) के खंड(क) के उप-खंड(i) में र्वर्णत दरों से संदेय है तो दो कु टु ंब पेंशनों की रकम पचहत्तर हजार रुपए प्रतिमास तक सीमित रहेगी।

(14)(क) किसी रेल सेवक या पेंशनभोगी का बच्चा, उक्त रेल सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कु टु ंब पेंशन का दावा करते समय प्ररूप 10 में विर्निर्दष्ट कोष्ठक में उपर्दर्शत करेगा कि क्या वह इस नियम के अधीन माता/पिता के लिए दूसरी कु टु ंब पेंशन पाने का पात्र है या नहीं और यदि ऐसा है तो उसे उस स्रोत से कु टु ंब पेंशन की अनुज्ञेय रकम उपर्दर्शत करेगा।

(ख) कार्यालय अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को देय कु टु ंब पेंशन की रकम अवधारित करते समय, इस विषय में दावेदार द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि उस व्यक्ति को मातापिता दोनों की बाबत देय कु टु ंब पेंशनों की रकम उप- नियम(13) में विर्निर्दष्ट सीमा से अधिक न हो।

(ग) यदि कोई व्यक्ति, जो सेवाकाल में रेल सेवक की मृत्यु की दशा में, इस नियम के अधीन कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है, रेल सेवक की हत्या के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक उसे कु टु ंब पेंशन का संदाय नहीं किया जाएगा।

(घ) खंड (ग) के अधीन जिस अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को कु टु ंब पेंशन का संदाय नहीं किया जाता है, रेल सेवक की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से कु टु ंब के अन्य पात्र सदस्य, यदि कोई हो, को कु टु ंब पेंशन का संदाय किया जाएगा:

परंतु यदि रेल सेवक के पति या पत्नी को रेल सेवक की हत्या के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है और कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र कु टु ंब का अन्य सदस्य मृतक रेल सेवक का अवयस्क बच्चा है, ऐसे अवयस्क बच्चे को कु टु ंब पेंशन विधिवत नियुक्त संरक्षक के माध्यम से देय होगी, और अवयस्क बच्चे के माता या पिता कु टु ंब पेंशन के आहरण के प्रयोजन के लिए संरक्षक नहीं बन सकें गे।

(ङ.) यदि खंड(ग) में र्निर्दष्ट दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर संबद्ध व्यक्ति,-

(i) रेल सेवक की हत्या के लिए अथवा हत्या करने के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, ऐसा व्यक्ति कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने से विर्वर्जत कर दिया जाएगा, जिसका संदाय कु टु ंब के अन्य पात्र सदस्य को, यदि कोई हो, जारी रहेगा;

(ii) रेल सेवक की हत्या करने के अथवा हत्या करने के दुष्प्रेरण के आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषमुक्ति की तारीख से कु टु ंब पेंशन देय होगी और उस तारीख से कु टु ंब पेंशन के अन्य सदस्य को कु टु ंब पेंशन बंद कर दी जाएगी:

परंतु यदि कु टु ंब का कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं था या कु टु ंब पेंशन संबंधित व्यक्ति के बरी होने की तारीख से पूर्व कु टु ंब के अन्य पात्र सदस्य को मिलनी बंद हो गई थी, तो ऐसे व्यक्ति को कु टु ंब पेंशन यथास्थिति, रेल सेवक की मृत्यु की तारीख के पश्चात् की तारीख से या उस तारीख से जिस तारीख से कु टु ंब के अन्य पात्र सदस्य को कु टु ंब पेंशन मिलनी बंद हो गई थी, संदेय होगी।

(च) खंड (ग) से (ङ) के उपबंध रेल सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसकी मृत्यु होने पर देय होने वाली कु टु ंब पेंशन को भी लागू होंगे।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, रेल सेवक की हत्या करने या हत्या का दुष्प्रेरित करने के आरोप में आत्महत्या द्वारा मृत्यु के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप सम्मिलित होगा।

15(क)(i) जैसे ही रेल सेवक सरकारी सेवा में प्रविष्ट होता है, वह अपने कु टु ंब के ब्यौरे प्ररूप 4 में कार्यालय अध्यक्ष को देगा, जिसमें पति/पत्नी, सभी बच्चों, माता-पिता और निःशक्त सहोदरों(कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र हो या न हो) से संबंधित सभी सुसंगत ब्यौरे सम्मिलित होंगे;

(ii) यदि रेल सेवक का कोई कु टु ंब नहीं है, तो जैसे ही उसका कोई कु टु ंब हो जाए वैसे ही वह प्ररूप 4 में ब्यौरे देगा।

(ख) रेल सेवक अपने कु टु ंब की सदस्य संख्या में हुए किसी भी पश्चातवर्ती परिवर्तन की, जिसके अंतर्गत उसके बच्चे का विवाह संबंधी तथ्य भी है, संसूचना कार्यालय अध्यक्ष को देगा।

(ग) जब और जैसे ही कोई बच्चा या आश्रित सहोदर उप-नियम(9) के खंड(ज) में र्निर्दष्ट निःशक्तता से ग्रस्त हो जाए, जिसके कारण वह अपनी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ हो जाए, तो इस तथ्य को चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा विधिवत सर्मर्थत कार्यालय अध्यक्ष के संज्ञान में लाया जाएगा-

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 के 49), दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 और कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, द्वारा जारी दिशा-निदेशों और अधिसूचनाओं के अनुसार निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; या

(ii) एक मेडिकल बोर्ड जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिक्षक या चिकित्सा अधीक्षक या एक प्रधानाचार्य या एक निदेशक या संस्था के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनके नामनिदेशिती और दो अन्य सदस्य शामिल हों, जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति मानसिक मंदता सहित निःशक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा; या

(iii) एक मेडिकल बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा निदेशक या एक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या क्षेत्रीय अस्पताल या मंडल का प्रभारी या अध्यक्ष के रूप में उनके नामिती और दो अन्य सदस्य शामिल हों, जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति मानसिक मंदता47 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण सहित मानसिक या शारीरिक निःशक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, जहां तक संभव हो, बालक की मानसिक या शारीरिक स्थिति को यथावत उपर्वर्णत करेगा।

(घ)(i) कार्यालय अध्यक्ष उक्त प्ररूप 4 की प्राप्ति पर, सत्यापित करेगा कि इस नियम के अनुसार यह रेल सेवक द्वारा ठीक से भरा गया है और उक्त प्ररूप 4 की प्राप्ति की तारीख उपर्दर्शत करते हुए इसकी प्राप्ति अभिस्वीकृ त करेगा और उसे संबंद्ध रेल सेवक की सेवा पुस्तिका पर चिपकाएगा और कार्यालय अध्यक्ष रेल सेवक से इस निमित्त प्राप्त और सभी संसूचनाओं को भी उनकी प्राप्ति की तारीख उपर्दर्शत करते हुए अभिस्वीकृ त करेगा;

(ii) कार्यालय अध्यक्ष, कु टु ंब की सदस्य संख्या में किसी परिवर्तन के बारे में रेल सेवक से किसी संसूचना की प्राप्ति पर, उक्त परिवर्तन को अपने हस्ताक्षर के अंतर्गत प्ररूप 4 में समाविष्ट करवाएगा और कु टु ंब के सदस्य की निःशक्तता या वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन से संबंधित तथ्य को प्ररूप 4 के 'टिप्पणी' स्तम्भ में उपर्दर्शत किया जाएगा।

(ङ) रेल सेवक, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने से पूर्व, पेंशन कागजातों के साथ प्ररूप 4 में कु टु ंब के अद्यतित ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

(च) जहां कोई रेल सेवक सेवानिवृत्त होने के पश्चात् विवाह या पुर्नर्ववाह करता है या रेल सेवक का कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वह ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से, यथास्थिति, विवाह प्रमाणपत्र या जन्म प्रमाणपत्र की एक प्रति सहित प्ररूप 5 में कार्यालय अध्यक्ष को इस आशय की संसूचना देगा।

(छ) जहां बच्चे के जन्म या किसी बच्चे या सहोदर की निःशक्तता होने अथवा पुत्री का तलाक होने या पुत्री के पति की मृत्यु होने जैसी घटनाओं के कारण किसी रेल सेवक के कु टु ंब में उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् परिवर्तन होता है, जिससे कु टु ंब का कोई सदस्य कु टु ंब पेंशन का पात्र हो जाए, तो सेवानिवृत रेल सेवक या यदि रेल सेवक की मृत्यु पहले हो गयी हो, तो उसका या उसकी पति/पत्नी या कु टु ंब का कोई अन्य सदस्य जो कु टु ंब पेंशन प्राप्त कर रहा हो, कार्यालय अध्यक्ष को सर्मर्थत दस्तावेजों साहित इस आशय की संसूचना देगा और कार्यालय अध्यक्ष उक्त संसूचना की प्राप्ति अभीस्वीकृ त करते हुए संसूचना की एक प्रति लौटाएगा।

(ज) कु टु ंब के निम्नलिखित सदस्यों के ब्यौरे प्ररूप 4 में सम्मिलित किए जाएंगे:

(i) पत्नी या पति, जिसके अंतर्गत न्यायिकतः पृथक्कृ त पत्नी या पति भी हैं;

(ii) पुत्र या पुत्री, चाहे वह प्ररूप 4 जमा करने की तारीख पर कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र हो या न हो और सभी बच्चों (मृतक या तलाकशुदा पत्नी अथवा अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे बच्चे सम्मिलित होंगे) के ब्यौरे सम्मिलित किए जाएंगे;

(iii) माता-पिता;

(iv) निःशक्त सहोदर।

(झ) मृतक रेल सेवक के कु टु ंब के सदस्य के दावे को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि कु टु ंब के ऐसे सदस्य का ब्यौरा प्ररूप 4 या कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, यदि इन नियमों के अधीन कु टु ंब पेंशन की मंजूरी के लिए कु टु ंब के सदस्य की पात्रता के संबंध में कार्यालय अध्यक्ष का, अन्यथा समाधान हो जाए।

(16) इस नियम में अंर्तर्वष्ट कोई भी बात, ऐसे पुर्नर्नयोजित रेल सेवक पर लागू नहीं होगी जो सिविल सेवा या सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो यदि, ऐसे पुर्नर्नयोजन पर, वह इन नियमों के अधीन पेंशन या सेवा उपदान के लिए पात्र नहीं है।

51. लापता रेल सेवक कर्मचारी या पेंशनभोगी या कु टु ंब पेंशनभोगी के कु टु ंब की पात्रता :- (1)(क) किसी रेल सेवकके लापता होने की दशा में, कु टु ंब पेंशन नियम 50 के उप-नियम(2) में विर्निर्दष्ट दर पर तथा सेवा के दौरान रेल सेवककी मृत्यु होने की दशा में यथालागू रीति से एवं पात्रता शतों के अध्यधीन, कु टु ंब के किसी सदस्य या सदस्यों को देय होगी।

(ख) खंड(क) के अधीन कु टु ंब पेंशन उस तारीख के अगले दिन से देय होगी जिस तारीख तक रेल सेवक के लापता होने से पहले उसे अवकाश स्वीकृ त किया गया था अथवा उस तारीख से जिस तारीख तक रेल सेवकको वेतन एवं भत्तों का भुगतान कर दिया गया था अथवा उस तारीख से जिस दिन संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि, के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई हो, जो भी पश्चात्वर्ती हो।

(2)(क) किसी पेंशनभोगी के लापता होने की दशा में, कु टु ंब पेंशन नियम 50 के उप-नियम(2) में विर्निर्दष्ट दर पर तथा पेंशनभोगी की मृत्यु होने की दशा में यथालागू रीति से तथा पात्रता शतों के अध्यधीन, कु टु ंब के किसी पात्र सदस्य या सदस्यों को देय होगी।

(ख) खंड(क) के अधीन कु टु ंब पेंशन उस तारीख के अगले दिन से देय होगी जिस तारीख तक लापता होने वाले पेंशनभोगी को पेंशन का भुगतान किया गया था अथवा उस तारीख से जिस दिन संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि, के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई हो, जो भी पश्चातवर्ती हो।

(3)(क) किसी कु टु ंब पेंशनभोगी के लापता होने की दशा में, कु टु ंब पेंशन नियम 50 के उप-नियम(2) में विर्निर्दष्ट दर पर तथा कु टु ंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने की दशा में यथालागू रीति से और पात्रता शतों के अध्यधीन, कु टु ंब के ऐसे सदस्य या सदस्यों को देय होगी जो कु टु ंब पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात् कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने के पात्र है।

(ख) खंड(क) के अधीन कु टु ंब पेंशन उस तारीख के अगले दिन से देय होगी जिस तारीख तक लापता होने से पहले कु टु ंब पेंशनभोगी को कु टु ंब पेंशन का भुगतान किया गया था अथवा उस तारीख से जिस दिन संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि, के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई हो, जो भी पश्चातवर्ती हो।

(4) किसी रेल सेवक के लापता होने या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के नियम 45 के उप-नियम(1) के अधीन अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त किए बिना लापता होने की दशा में, सेवानिवृत्ति उपदान की रकम सेवानिवृत्ति के पश्चात्, सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त किए बिना ही दिवंगत होने वाले रेल सेवक की दशा में यथालागू रीति से तथा पात्रता शतों के अध्यधीन, कु टु ंब के किसी सदस्य या सदस्यों को देय होगी।

(5)(क) कु टु ंब पेंशन के लिए कु टु ंब के पात्र सदस्य या सदस्यों और नामनिदेशितियों अथवा उपदान की रकम प्राप्त करने के लिए पात्र कु टु ंब के सदस्यों द्वारा कु टु ंब पेंशन और उपदान के भुगतान के लिए दावे, संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि के रूप में रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ख) दावों के साथ फॉमेट 7 में एक क्षतिर्पूर्त बॉन्ड सहित संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई रिपोर्ट और पुलिस से प्राप्त इस आशय की रिपोर्ट कि इस विषय में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कु टु ंब पेंशनभोगी का पता नहीं लगाया जा सका, प्रत्येक की प्रति संलग्न होगी।

(6) उप-नियम(1) के खंड(क) में र्निर्दष्ट किसी रेल सेवक की दशा में, कु टु ंब पेंशन के लिए वेतन और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए परिलब्धियां, उसके लापता होने से पहले कर्तव्य पर रहने की अंतिम तारीख अथवा, यदि वह अवकाश पर था, तो जिस तारीख को उसे संस्वीकृ त छु ट्टी समाप्त हो गई, पर वेतन और परिलब्धियों के आधार पर क्रमशः नियम 50 के उप-नियम (2) और नियम 45 के उप-नियम(6) के नीचे दिए स्पष्टीकरण-1 के अनुसार अवधारित की जाएंगी।

(7) उप-नियम(4) में र्निर्दष्ट किसी सेवानिवृत्त रेल सेवक की दशा में, सेवानिवृत्ति उपदान के प्रयोजन के लिए नियम 45 के उप-नियम(6) के अनुसार परिलब्धियों की गणना की जाएगी।

(8)(क) कु टु ंब पेंशन, यथास्थिति,(उप-नियम(1) या उप-नियम(2) अथवा उप-नियम(3) में, विर्निर्दष्ट तारीख से कु टु ंब पेंशन का संदाय आरंभ होने की तारीख तक की अवधि के लिए बकाया कु टु ंब पेंशन सहित) और उपदान की रकम का भुगतान, संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से छह मास की अवधि बीतने से पूर्व नहीं किया जाएगा।

परंतु यह और कि यदि उपदान के भुगतान में विलंब हो जाए और यह विलंब प्रशासनिक चूक या कारणों से हुआ हो, तो दाबा प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास की अवधि से आगे, और देरी होने की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा और नियम 65 के अनुसार, उपदान के भुगतान में ऐसे विलंब के लिए उत्तरदायित्व नियत किया जाएगा।

(ख) उप-नियम (1) के खंड (क) में र्निर्दष्ट रेल सेवक की दशा में, रेल सेवक की मृत्यु की पूर्णतः पुष्टि के पश्चात् या पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, मृत्यु उपदान देय होगा।

(ग) मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर का भुगतान, मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर के लिए दावा प्रस्तुत करने की तारीख से तीन मास के भीतर, इन नियमों के अनुसार मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय होगा।

(घ) यदि मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर के भुगतान में विलंब हो जाए और यह विलंब प्रशासनिक चूक या कारणों से हुआ हो, तो मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर के लिए दावा प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास की अवधि से आगे, और देरी होने की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(9) कु टु ंब पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान के अतिरिक्त, रेल सेवक का कु टु ंब, रेल सेवक, जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो, को यथालागू नियमों के अनुसार वेतन और भत्तों या अवकाश वेतन के बकायों, यदि कोई हो, अवकाश वेतन के समतुल्य नकद, रेल सेवक के राज्य रेलवे भविष्य निधि खाते में उपलब्ध रकम भी प्राप्त करने का हकदार होगा।

(10) इस नियम की कोई भी बात ऐसे रेल सेवक या पेंशनभोगी या कु टु ंब पेंशनभोगी की दशा में लागू नहीं होगी जो गायब हो गया हो और जिसके विरूद्ध धोखाधड़ी या गबन या किसी अन्य अपराध के आरोप की जांच चल रही हो या जिस पर ऐसे अपराधों का आरोप लगा हो या दोषसिद्ध हो।

(11) इस नियम के अधीन भुगतान प्राप्त करने के लिए कु टु ंब के पात्र सदस्य या सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई भी भुगतान अधिकृ त नहीं किया जाएगा।

अध्याय 9

महंगाई राहत

52. पेंशन और कु टु ंब पेंशन पर महंगाई राहत- (1) नियम 41 के अधीन अनुकं पा भत्ता आहरित करने वाले व्यक्तियों और कु टु ंब पेंशनभोगियों सहित पेंशनभोगियों को मूल्य वृद्धि के सापेक्ष राहत, ऐसी दरों पर और ऐसी शतों के अधीन जैसा कि कें द्रीय सरकार समय-समय पर विर्निर्दष्ट करे, महंगाई राहत के रूप में दी जाएगी।

(2) यदि इन नियमों के अधीन पेंशन या अनुकं पा भत्ता आहरित करने वाला कोई पेंशनभोगी कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उनके अधीन भारत या विदेश में किसी निगम या कं पनी या निकाय या बैंक के अंतर्गत पुर्नर्नयोजित होता है, जिसमें ऐसे निगम या कं पनी या निकाय या बैंक में स्थायी आमेलन अथवा तत्काल आमेलन सम्मिलित है, तो वह ऐसे पुर्नर्नयोजन या स्थायी आमेलन अथवा तत्काल आमेलन की अवधि के दौरान पेंशन या अनुकं पा भत्ते पर महंगाई राहत आहरित करने का पात्र नहीं होगा।

परंतु पुर्नर्नयोजन या स्थायी आमेलन अथवा तत्काल आमेलन होने पर पेंशनभोगी को महंगाई राहत का संदाय जारी रहेगा यदि,-

(i) स्थायी आमेलन अथवा तत्काल आमेलन सहित ऐसे पुर्नर्नयोजन से पूर्व, उसने समूह 'क' में सम्मिलित या वर्गीकृ त पद को धारण नहीं किया हो और

(ii) सुसंगत नियमों या आदेशों के अनुसरण में, उसका वेतन ऐसे पुर्नर्नयोजित या आमेलित किए गए पद पर न्यूनतम वेतनमान पर नियत किया गया था और ऐसा न्यूनतम वेतनमान, उस वेतन की तुलना में कम था जो वह अपनी सेवानिवृत्ति या आमेलन से ठीक पूर्व आहरित कर रहा था; और

(iii) जिस पद पर ऐसा पुर्नर्नयोजन या आमेलन हुआ था, उस पद पर उनका वेतन नियत करते समय, सरकार द्वारा मंज़ूर की गई पेंशन की पूरी रकम को नजरंदाज किया गया था।

(3) पेंशन या अनुकं पा भत्ते पर महंगाई राहत का दावा करने के लिए, ऐसे पेंशनभोगी को, जिसे कें द्रीय या राज्य सरकार या उनके अधीन भारत या विदेश में किसी निगम या कं पनी या निकाय या बैंक के अधीन, स्थायी आमेलन अथवा तत्काल आमेलन के अंतर्गत पुर्नर्नयोजित किया जाता है, कें द्रीय या राज्य सरकार के विभाग/कार्यालय या निगम या कं पनी या निकाय अथवा बैंक से, इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित होगा कि:

(क) पुर्नर्नयोजित पेंशनभोगी या आमेलित पेंशनभोगी, ऐसे पुर्नर्नयोजन से पूर्व कें द्रीय सरकार में ऐसे सिविल पद पर था, जो समूह 'क' में सम्मिलित या वर्गीकृ त नहीं था; और

(ख) पुर्नर्नयोजित पेंशनभोगी या आमेलित पेंशनभोगी का वेतन, ऐसे पुर्नर्नयोजित या आमेलित किए गए पद पर न्यूनतम वेतनमान पर नियत किया गया था और ऐसा न्यूनतम वेतनमान, उस वेतन की तुलना में कम था जो पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति या आमेलन से ठीक पूर्व आहरित कर रहा था; और

(ग) कें द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञेय पेंशन या अनुकं पा भत्ते की संपूर्ण रकम पुर्नर्नयोजन या आमेलन पर वेतन नियतन करने में नजरंदाज की गई थी और पेंशन या अनुकं पा भत्ते का कोई भी भाग उस पद के वेतनमान में वेतन का ऐसा निर्धारण करने में लेखे में नहीं लिया गया, जिस पद पर पेंशनभोगी पुर्नर्नयोजित या आमेलित है।

(4) उप-नियम(2) या उप-नियम(3) की कोई भी बात ऐसे कु टु ंब पेंशनभोगी की दशा में लागू नहीं होगी जो कें द्रीय या राज्य सरकार या उनके अधीन भारत या विदेश में किसी निगम या कं पनी या निकाय या बैंक के अंतर्गत नियोजित है और नियम 50 के अनुसार, अपने कु टु ंब के किसी मृतक सदस्य की बाबत सरकार से कु टु ंब पेंशन आहरित करने का पात्र हो तथा ऐसा50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] कु टु ंब पेंशनभोगी उप-नियम(1) के अनुसार ऐसे नियोजन की अवधि के दौरान कु टु ंब पेंशन पर महंगाई राहत आहरित करने के लिए पात्र बना रहेगा।

अध्याय 10

पेंशन और उपदान की रकम का अवधारण और प्राधिकृ त किया जाना

53. ऑनलाइन पेंशन मंजूरी प्रणाली में पेंशन मामलों पर कार्रवाई- (1) जब तक कि सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा छू ट न दी गई हो, रेल सेवक के पेंशन मामले पर 'मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली' और 'एकीकृ त वेतनपत्रक एवं लेखाकरण प्रणाली' के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।

(2)(क) उप-नियम (1) के अनुसार 'मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली' और 'एकीकृ त वेतनपत्रक एवं लेखाकरण प्रणाली' के कार्यक्षेत्र से छू ट प्राप्त किसी विभाग या कार्यालय या व्यक्ति की दशा में, सेबानिवृत्त होने वाले व्यक्ति की बाबत ब्यौरे या दस्तावेज भौतिक रूप से प्रेषित किए जाएंगे और उसके पेंशन मामले पर मैन्युअली कार्रवाई की जाएगी।

(ख) ऐसी दशा या दशाओं में जहां कोई विशेष कार्य या क्रियाकलाप 'मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली' और 'एकीकृ त वेतनपत्रक एवं लेखाकरण प्रणाली' के अंतर्गत नहीं किया जा सकता हो, ऐसा कार्य या क्रियाकलाप मैन्युअली किया जाएगा।

54. सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवकों की सूची की तैयारी- (1) प्रत्येक विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष प्रत्येक मास के 15वें दिन तक ऐसे सभी रेल सेवकों की एक सूची तैयार करवाएगा जो उस तारीख से अगले पंद्रह मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(2) ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति प्रत्येक मास के अंतिम दिन से पूर्व संबद्ध लेखा अधिकारी को दी जाएगी।

(3) ऐसे रेल सेवक की दशा में जो अधिर्वर्षता से भिन्न किसी कारण से सेवानिवृत्त हो रहा हो, कार्यालयाध्यक्ष रेल सेवक के सेवानिवृत्त होने के संबंध में आदेश जारी करने की तारीख से दस दिन के भीतर सम्बद्ध लेखा अधिकारी को सूचित करेगा।

55. "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी करने के बारे में संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय को प्रज्ञापना- (1) अगले पंद्रह मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवकों की सूची तैयार करने के तुरंत बाद, कार्यालयाध्यक्ष ऐसे प्रत्येक रेल सेवक, यथास्थिति जिसके कब्जे में कोई रेलवे या सरकारी आवास है या था (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवंटिती कहा गया है) से सरकारी आवास के संबंध में रेलवे के संबंधित कार्यालय या संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय द्वारा यथाविहित सम्पूर्ण ब्यौरा प्राप्त करेगा और रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की पूर्वानुमानित तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व संपदा निदेशालय को आबंटिती की सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि की बाबत 'आवास खाली करने का प्रमाणपत्र' या "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी किए जाने के लिए, भेजेगा।

(2) किसी रेल सेवक के अधिर्वर्षता से भिन्न किसी कारण से सेवानिवृत्त होने के आदेशों के तुरंत बाद, कार्यालयाध्यक्ष ऐसे रेल सेवक से भी समय-समय पर उनके द्वारा धारित सरकारी आवास, यदि कोई हो, के बारे में ब्यौरे प्राप्त करेगा।

(3) कार्यालयाध्यक्ष, रेल सेवक से ब्यौरों की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर, इन ब्यौरों को नियम 54 के उप-नियम(3) के अधीन उसके द्वारा लेखा अधिकारी को भेजी गयी सूचना की प्रति सहित यथास्थिति, रेलवे के संबंधित कार्यालय या संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय को "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी किए जाने के लिए भेजेगा, यदि सम्बद्ध रेल सेवक सरकारी आवास का आवंटिती है या था।

(4) उप-नियम(1) में र्निर्दष्ट, रेल सेवक, यदि उसके कब्जे में कोई आवासीय आवास नहीं है और उसे उसकी सेवा के दौरान कोई आवासीय आवास आवंटित नहीं किया गया है, अधिर्वर्षता पर अपने सेवानिवृत्त होने से एक वर्ष पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा।

(5) उप-नियम(2) में र्निर्दष्ट, रेल सेवक, यदि उसके कब्जे में कोई आवासीय आवास नहीं है और उसे उसकी सेवा के दौरान कोई आवासीय आवास आवंटित नहीं किया गया है, सक्षम प्राधिकारी से, यथास्थिति, ऐसी सेवानिवृत्ति के अनुमोदित किए जाने या सेवानिवृत्ति होने के ठीक पश्चात् कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा।

(6) कार्यालयाध्यक्ष रिकोडों का सत्यापन करने के पश्चात्, उप-नियम(4) और (5) में र्निर्दष्ट रेल सेवक की बाबत 'बेबाकी प्रमाणपत्र' जारी करेगा। ऐसी दशा में संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय से पृथक 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- इन नियमों के प्रयोजन के लिए जहां भी 'संपदा निदेशालय' पद आता है, उसके अंतर्गत किसी विभाग या कार्यालय में रेल सेवक के लिए आवास के आवंटन और रखरखाव से संबंधित कोई अन्य कार्यालय या एजेंसी भी सम्मिलित होगी परन्तु रेलवे आवास के आवंटन और रखरखाव के साथ कोई संबंधित कार्यालय या एजेंसी सम्मिलित नहीं होगी।

56. पेंशन मामलों के प्रक्रमण की तैयारी- प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष उस तारीख से, जिसको रेल सेवक अधिर्वर्षता पर सेवानिवृत्ति होने वाला हो, एक वर्ष पूर्व अथवा उस तारीख को, जिसको वह सेवानिवृत्ति पूर्व छु ट्टी पर चला जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, पेंशन पत्रों को तैयार करने का कार्य आरंभ कर देगा।

57. अधिर्वर्षता पर पेंशन पत्रों की तैयारी के प्रक्रम-(1) कार्यालयाध्यक्ष नियम 56 में र्निर्दष्ट तैयारी की एक वर्ष की अवधि को निम्नलिखित तीन प्रक्रमों में विभाजित करेगा, अर्थात्,-

(क) पहला प्रक्रम-सेवा का सत्यापन,-

(i) कार्यालयाध्यक्ष रेल सेवक की सेवा पुस्तिका की जाँच और अपना यह समाधान करेगा कि नियम 30 के अधीन सत्यापित सेवा के पश्चातवर्ती सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्र उसमें अभिलिखित है या नहीं;

(ii) सेवा के असत्यापित प्रभाग या प्रभागों की बाबत वह यथास्थिति, सेवा के उस प्रभाग या उन प्रभागों को वेतन बिलों, निस्तारण पंजियों या अन्य सुसंगत अभिलेखों जैसे कि अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तथा अप्रैल मास की वेतन पर्ची(जो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवा के सत्यापन को दर्शाती है) के आधार पर सत्यापित करेगा और सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रमाणपत्रों को अभिलिखित करेगा;

(iii) यदि किसी अवधि की सेवा का उपखंड(i) और (ii) में विर्निर्दष्ट रीति से इस कारण सत्यापन नहीं किया जा सकता है कि उस अवधि में रेल सेवक ने किसी अन्य कार्यालय या विभाग में सेवा की थी तो कार्यालय अध्यक्ष, जिसके अधीन रेल सेवक वतर्मान में सेवारत है, उस कार्यालय के जिसमें रेल सेवक के संबंध में यह दर्शाया गया है कि उसने उस काल में वहां सेवा की थी; कार्यालय अध्यक्ष को मामला सत्यापन के प्रयोजन के लिए र्निर्दष्ट करेगा;

(iv) उपखंड (iii) में र्निर्दष्ट सूचना प्राप्त होने पर, उस कार्यालय या विभाग का कार्यालय अध्यक्ष उपखंड(ii) में विर्निर्दष्ट रीति से ऐसी सेवा के प्रभाग या प्रभागों का सत्यापन करेगा और ऐसे संदर्भ के प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर र्निर्दष्ट करने वाले कार्यालय अध्यक्ष को आवश्यक प्रमाणपत्र संप्रेषित करेगा;

परंतु किसी सेवा की अवधि का सत्यापन करने में असमर्थ है, तो इसे एक साथ र्निर्दष्ट करने वाले कार्यालय अध्यक्ष के संज्ञान में लाया जाएगा;

(v) यदि पूर्ववर्ती उपखंड में र्निर्दष्ट समयसीमा के भीतर कोई जबाब प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी अवधि या अवधियां पेंशन के लिए अर्हक समझी जाएंगी;

(vi) यदि इसके पश्चात् किसी भी समय, यह पाया जाता है कि कार्यालय अध्यक्ष या अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों ने सेवा के किसी भी अनर्हक अवधि की संसूचना देने में असफल रहे है, रेलवे बोर्ड इस प्रकार संसूचित नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदारी तय करेगा;

(vii) उपखंड (i), से (v) में विर्निर्दष्ट प्रक्रिया अधिर्वर्षता की तारीख से आठ मास पूर्व पूरी की जाएगी;

(viii) यदि रेल सेवक द्वारा की गई सेवा के किसी प्रभाग को उपखंड(i) या उपखंड(ii) या उपखंड (iii) या उपखंड(iv) या उपखंड(v) में विर्निर्दष्ट रीति से सत्यापित नहीं किया जा सकता है तो रेल सेवक को एक मास के भीतर सादे कागज पर एक लिखित कथन फ़ाइल करने के लिए कहा जाएगा जिसमें वह यह कथन करेगा कि उसने वास्तव में उस अवधि में सेवा की थी और कथन के अंत में वह इस बात के प्रतीक स्वरूप ऐसे घोषणापत्र पर अपने हस्ताक्षर करेगा कि उस कथन में जो कु छ कहा गया है वह सही है;

(ix) यदि उपखंड(viii) में र्निर्दष्ट लिखित कथन में दिये गए तथ्यों पर विचार कर लेने के पश्चात् कार्यालय अध्यक्ष का समाधान हो जाता है तो वह सेवा के उस प्रभाग के संबंध में यह स्वीकार करेगा कि वह सेवा उस रेल सेवक की पेंशन की गणना के प्रयोजनों के लिए की गई सेवा है; और

(x) यदि किसी रेल सेवक को जानबूझकर कोई गलत जानकारी देते हुए पाया जाता है, जो उसे ऐसे किसी भी लाभ का हकदार बनाता है, जिसका अन्यथा वह हकदार नहीं है, तो उसे एक गंभीर अवचार माना जाएगा।

(ख) दूसरा प्रक्रम-सेवा पुस्तिका के लोपों की र्पूर्त,-

(i) सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्रों की संवीक्षा करते समय कार्यालय अध्यक्ष उनमें ऐसे लोपों, त्रुटियों या कमियों का पता करेगा, जिनका परिलब्धियों के अवधारण और पेंशन के लिए अर्हक सेवा से सीधा संबंध है;

(ii) खंड(क) में यथाविर्निर्दष्ट, सेवा के सत्यापन को पूरा करने के लिए और उपखंड(i) में र्निर्दष्ट लोपों को पूरा करने, त्रुटियों और कमियों को दूर करने की हर चेष्टा की जाएगी;

(iii) ऐसे लोप, त्रुटि या कमी जिसे पूरा न किया जा सके तथा सेवा की अवधि जिसके संबंध में रेल सेवक ने कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया हो तथा सेवा का वह प्रभाग जो सेवा पुस्तिका में असत्यापित दिखाया गया है और जिसे खंड(क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित करना संभव नहीं है, उपेक्षा की जाएगी और सेवा पुस्तिका के प्रविष्टियों के आधार पर पेंशन अर्हक सेवा का अवधारण किया जाएगा;

(iv) परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों की गणना करने के प्रयोजन से कार्यालय अध्यक्ष सेवा के अंतिम दस मास में ली गई या ली जाने वाली परिलब्धियों की शुद्धता सेवा पुस्तिका से सत्यापित करेगा;

(v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा के अंतिम दस मास में परिलब्धियां सेवा पुस्तिका में ठीक प्रकार से दर्शाई गई है, कार्यालय अध्यक्ष रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व के वल चौबीस मास की अवधि की परिलब्धियों की शुद्धता का सत्यापन करेगा और उस तारीख से पूर्व की किसी अवधि के बारे में नहीं।

(ग) तीसरा प्रक्रम-जैसे ही दूसरा प्रक्रम पूरा होता है, किन्तु रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व, कार्यालय अध्यक्ष,-

(i) सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक को पेंशन तथा उपदान के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित अर्हक सेवाकाल और सेवानिवृत्ति उपदान तथा पेंशन की संगणना के लिए प्रस्तावित परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों के संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा;

(ii) यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उपर्दर्शत प्रमाणित सेवा और परिलब्धियां उसको स्वीकार नहीं है, तो सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को दो मास के भीतर, उसके दावे के समर्थन में सुसंगत दस्तावेजों द्वारा सर्मर्थत अस्वीकृ ति के कारणों को कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करने का निदेश देगा;

(iii) सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक को फॉमेट 8 में बैंक को वचनबंध सहित प्ररूप 4 और फॉमेट 6, पेंशन के बकाया भुगतान (नामांकन) नियमावली, 1983 के साथ संलग्न प्ररूपक में बकाया पेंशन तथा पेंशन का सारांशीकृ त मूल्य के लिए साधारण नामांकन प्ररूप और सरकार द्वारा प्रदत्त नियत चिकित्सा भत्ता या बाह्य-रोगी चिकित्सा प्रसुविधा का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प प्रस्तुत करने की सलाह देगा।

(2)(क) सरकारी कर्मचारी कार्यालय अध्यक्ष को फॉमेट 8 में बैंक को वचनबंध सहित सम्यक रूप से भरा हुआ प्ररूप 4 और प्ररूप 6 पेंशन के बकाया भुगतान (नामांकन) नियमावली, 1983 के साथ संलग्न प्ररूप क में बकाया पेंशन तथा पेंशन का संराशीकृ त मूल्य के लिए साधारण नामांकन प्ररूप और सरकार द्वारा प्रदत्त नियत चिकित्सा भत्ता या बाह्य-रोगी चिकित्सा प्रसुविधा का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प प्ररूप, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व प्रस्तुत करेगा।

(ख) रेल सेवक प्ररूप 6 में आवेदन कर सके गा, यदि वह रेल सेवा(पेंशन का सरांशीकरण) नियमावली, 1993 के अनुसार पेंशन के प्रतिशत को संराशीकृ त कराने का इच्छु क हो।

(3)(क) जहां कार्यालय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण रेल सेवक उप- नियम(2) में र्निर्दष्ट प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, कार्यालय अध्यक्ष रेल सेवक के पति/पत्नी या पति/पत्नी की अनुपस्थिति में, रेल सेवक की मृत्यु होने पर कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र कु टु ंब के सदस्य को प्ररूप 4 और प्ररूप 6 प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सके गा।

(ख) यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कु टु ंब का कोई भी सदस्य पात्र नहीं है, तो कु टु ंब के उस सदस्य को, जिसके पक्ष में रेल सेवक द्वारा उपदान के भुगतान के लिए नामनिदेशन किया गया था, प्ररूप 4 और प्ररूप 6 प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञा दी जा सके गी:

परंतु जहां उक्त प्ररूप पति/पत्नी या कु टु ंब के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, रेल सेवक तब तक पेंशन के प्रतिशत को संराशीकृ त कराने के लाभ का हकदार नहीं होगा जब तक कें द्रीय रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण), नियमावली 1993 के अनुसार ऐसे संराशीकरण के लिए बाद में वह स्वयं आबदेन नहीं करता।

58. अधिर्वर्षता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक द्वारा प्ररूपों की प्रस्तुती- (1) ऐसा रेल सेवक जो, अधिर्वर्षता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त होने वाला या सेवानिवृत्त हुआ हो, कार्यालय अध्यक्ष को प्ररूप 8 में बैंक को वचनबंध सहित सम्यक रूप से भरा हुआ प्ररूप 4 और प्ररूप 6, पेंशन के बकाया भुगतान (नामांकन) नियमावली, 1983 के साथ संलग्न प्ररूप क में बकाया पेंशन तथा पेंशन का संराशीकृ त मूल्य के लिए साधारण नामांकन प्ररूप और सरकार द्वारा प्रदत्त नियत चिकित्सा भत्ता या बाह्य-रोगी चिकित्सा प्रसुविधा का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प प्ररूप, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति, ऐसी सेवानिवृत्ति अनुमोदित किए जाने या सेवानिवृत्ति प्रभावी होने के तत्काल बाद प्रस्तुत करेगा।

(2)(क) जहां कार्यालय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण रेल सेवक उप- नियम(1) में र्निर्दष्ट प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, कार्यालय अध्यक्ष रेल सेवक के पति/पत्नी या पति/पत्नी की अनुपस्थिति में, रेल सेवक की मृत्यु होने पर कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र कु टु ंब के सदस्य को प्ररूप 4 और प्ररूप 6 प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सके गा।

(ख) यदि रेल सेवक की मृत्यु होने पर कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कु टु ंब का कोई भी सदस्य पात्र नहीं है, तो कु टु ंब के उस सदस्य को, जिसके पक्ष में रेल सेवक द्वारा उपदान के भुगतान के लिए नामनिदेशन किया गया था, प्ररूप 4 और प्ररूप 6 प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञा दी जा सके गी:

परंतु जहां उक्त प्ररूप पति/पत्नी या कु टु ंब के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, रेल सेवक तब तक पेंशन के प्रतिशत को संराशीकृ त कराने के लाभ का हकदार नहीं होगा जब तक कें द्रीय रेल सेवा(पेंशन का संराशीकरण), नियमावली 1993 के अनुसार ऐसे संराशीकरण के लिए बाद में वह स्वयं आवदेन नहीं करता।

59. पेंशन मामले को पूरा करना - (1) नियम 57 के अधीन किसी दशा में, कार्यालय अध्यक्ष जांच सूची तथा पेंशन गणना पत्र, रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से चार मास पूर्व, सहित प्ररूप 7 का भाग-I पूरा करेगा।

(2) नियम 58 के अधीन किसी दशा में, कार्यालय अध्यक्ष, यथास्थिति, किसी रेल सेवक या उसके /उसकी पति/पत्नी या उसके कु टु ंब के सदस्य द्वारा प्ररूप 4 और प्ररूप 6 प्रस्तुत करने के दो मास के भीतर जांच सूची तथा पेंशन गणना पत्र सहित प्ररूप 7 का भाग-। पूरा करेगा।

(3) ऐसे रेल सेवक की दशा में जिसकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात् हुई हो और जिसकी बाबत नियम 57 या नियम 58 में र्निर्दष्ट प्ररूपों को प्रस्तुत नहीं किया गया हो, नियम 80 के उपनियम(5) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

60. पेंशन मामले का लेखा अधिकारी को अग्रेषण- (1) नियम 57, 58 और 59 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात्, कार्यालय अध्यक्ष पेंशन मामले को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करेगा और लेखा अधिकारी को यह भी भेजेगा,-

(क) रेल सेवक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत किए गए प्ररूप 4, प्ररूप 6 और फॉमेट 9 में बैंक को वचनबंध की प्रतियां;

(ख) प्ररूप 7(जांच सूची तथा पेंशन गणना पत्र सहित) एवं फॉमेट 9 में सहपत्र की प्रतियां, और

(ग) ऐसे अन्य दस्तावेज जिन पर सेवा के सत्यापन के लिए भरोसा किया गया हो सहित रेल सेवक की सम्यक रूप से भरी हुई एवं अदद्यतन सेवा पुस्तिका।

(2) नियम 67 में र्निर्दष्ट सरकारी शोध्यों को परिनिश्चित और अवधारित करने के पश्चात् कार्यालय अध्यक्ष उसके ब्यौरे और सरकारी आवास के मामले में या रेलवे आवास के मामले में संबंधित कार्यालय की सूचना के अनुसार नियम 68 के उप-नियम (5) के अधीन संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय की सूचना के अनुसार विधारित की गयी राशि, यदि कोई हो, के ब्यौरे लेखा अधिकारी को भी फॉमेट 10 में प्रस्तुत करेगा ताकि उपदान का भुगतान प्राधिकृ त करने से पूर्व उसमें से शोध्य वसूल किए जा सके ।

परंतु सरकारी सेवकों के मामले में, जो रेलवे आवास में रहते हैं और जो सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर ऐसे आवास को खाली नहीं करते हैं, रेलवे आवास से संबंधित शोध्यों की वसूली के प्रयोजनार्थ अग्रिम कार्रवाई नियम 68 के उप-नियम (9) के अनुसार की जाएगी।

(3) कार्यालय अध्यक्ष उप-नियम(1) और उप-नियम(2) में र्निर्दष्ट प्ररूपों में से प्रत्येक की एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेख के लिए रख लेगा।

(4) पेंशन मामला और उप-नियम(1) और उप-नियम(2) में र्निर्दष्ट दस्तावेज़ किसी रेल सेवक की अधिर्वर्षता की तारीख से कम से कम चार मास पूर्व और अधिर्वर्षता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्ति होने की दशा में प्ररूप 4 और प्ररूप 6 जमा करने की तारीख से दो मास के भीतर लेखा अधिकारी को भेजे जाएंगे।

61. किसी ऐसी घटना के बारे में, जिसका पेंशन या किसी रेलवे शोध्यों से संबंध है लेखा अधिकारी को प्रज्ञापना-(1) यदि, नियम 60 के अधीन पेंशन मामले और पेंशन पत्रों को लेखा अधिकारी को भेज देने के पश्चात् कोई ऐसी घटना घटती है जिसका संबंध अनुज्ञेय पेंशन की रकम से है तो इस तथ्य की रिपोर्ट कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी को तुरंत की जाएगी।

(2) यदि, नियम 60 के उप-नियम(2) के अधीन लेखा अधिकारी को रेलवे शोध्यों की विशिष्टियों की प्रज्ञापना देने के पश्चात् कोई अतिरिक्त रेलवे शोध्य कार्यालय अध्यक्ष की जानकारी में आते हैं तो ऐसे शोध्यों की लेखा अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट की जाएगी।

62. विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के अलावा अन्य कारणों से अनंतिम पेंशन -(1) जहां, अधिर्वर्षता पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में, यथास्थिति, रेल सेवक या उसका/उसकी पति/पत्नी अथवा उसके कु टु ंब का कोई सदस्य नियम 57 के उप- नियम(2) या उप-नियम(3) के अनुसार प्ररूप प्रस्तुत करता है किन्तु,-

(i) नियम 57 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने पर भी, कार्यालय अध्यक्ष के लिए यह संभव न हो कि वह उस नियम के उप-नियम(4) में विर्निर्दष्ट अवधि के भीतर नियम 60 में र्निर्दष्ट पेंशन मामला और पेंशन पत्र लेखा अधिकारी को भेज सके ; अथवा

(ii) लेखा अधिकारी को भेजा गया पेंशन मामला और पेंशन पत्र लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन संदाय आदेश और उपदान संदाय आदेश जारी करने से पूर्व और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष को लौटा दिए गए हों,

और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सरकारी कर्मचारी की पेंशन और उपदान या दोनों अंतिम रूप से अवधारित और तय किए जाने के पूर्व उसके सेवानिवृत्त होने की संभावना हो, कार्यालय अध्यक्ष ऐसी जानकारी पर भरोसा करेगा जो शासकीय अभिलेखों में उपलब्ध हो और अनंतिम पेंशन की रकम और अनंतिम सेवानिवृत्ति उपदान की रकम अवधारित करेगा।

(2) अधिर्वर्षता से अन्यथा सेवानिवृत्त होने की दशा में, नियम 58 के उप-नियम(1) या उप-नियम(2) के अनुसार रेल सेवक या उसका/उसकी पति/पत्नी अथवा उसके कु टु ंब के किसी सदस्य से प्ररूप प्राप्त होने पर, कार्यालय अध्यक्ष ऐसी जानकारी पर भरोसा करेगा जो शासकीय अभिलेखों में उपलब्ध हो और अनंतिम पेंशन की रकम और अनंतिम सेवानिवृत्ति उपदान की रक्कम अवधारित करेगा।

(3) जहां पेंशन और उपदान की रकम विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के अतिरिक्त अन्य कारणों से अवधारित नहीं की जा सकती हो और उप-नियम(1) या उप-नियम(2) के अनुसार अनंतिम पेंशन तथा अनंतिम उपदान मंजूर की जानी अपेक्षित हो, कार्यालय अध्यक्ष निम्नानुसार करेगा, अर्थात् :-

(क) रेल सेवक को संबोधित एक मंजूरी पत्र जारी करेगा और उसकी प्रति लेखा अधिकारी को निन्नलिखित के लिए प्राधिकृ त करते हुए पृष्ठांकित करेगा,-

(i) सेवानिवृत्ति की तारीख से अगले दिन से अनंतिम पेंशन के रूप में सौ प्रतिशत पेंशन; और

(ii) अनंतिम उपदान के रूप में सौ प्रतिशत उपदान जिसमें से सरकारी आवास को खाली न करने के मामले में उपदान का दस प्रतिशत और रेलवे आवास को न खाली करने के मामले में उपदान का सौ प्रतिशत विधारित किया जाए।

(ख) नियम 67 के अधीन किए गए निर्धारण के अनुसार उपदान में से वसूल की जाने वाली रकम मंजूरी पत्र में विर्निर्दष्ट करें और खंड(क) में र्निर्दष्ट मंजूरी पत्र जारी करने के पश्चात्, कार्यालय अध्यक्ष,-

(i) अनंतिम पेंशन की रकम; और

(ii) खंड(क) के उपखंड(ii) में विर्निर्दष्ट रकम और ऐसे शोध्यों की कटौती करके , यदि कोई हो, जो सरकारी आवास या रेलवे आवास के बाबत नियम 68 में विर्निर्दष्ट है, अनंतिम पेंशन की रकम उस रीति से निकालेगा जिस प्रकार स्थापना के वेतन और भत्ते निकाले जाते हैं।

(4) उप-नियम(3) के अधीन अनंतिम पेंशन के लिए मंजूरी उप-नियम(1) के अधीन आने वाले मामलों में रेल सेवक के सेवानिवृत्ति की तारीख के 10 दिन के बाद जारी नहीं की जा सके गी और उप-नियम (2) के अधीन आने वाले मामलों में प्ररूपों को जमा करने की तारीख से एक मास के भीतर जारी की जा सके गी।

(5) उप-नियम(2) या उप-नियम(3) के अधीन संदेय अनंतिम पेंशन और उपदान की रकम का, यदि आवश्यक हो, अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा पूरी करने पर पुनरीक्षण किया जाएगा।

(6)(क) अनंतिम पेंशन का संदाय सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास की अवधि के बाद या रेल सेवक द्वारा प्ररूप 4 और प्ररूप 6 जमा करने की तारीख के बाद, जो भी पश्चातवर्ती हो, जारी नहीं रहेगा और यदि छह मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व अंतिम पेंशन की रकम और अंतिम उपदान की रक्म का अवधारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा, लेखा अधिकारी के परामर्श से कर दिया गया है, तो लेखा अधिकारी,-

(i) पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा; और

(ii) कार्यालय अध्यक्ष को, सरकारी या रेलवे शोध्यों का, यदि कोई हो, जो अनंतिम उपदान का संदाय किए जाने के पश्चात् जानकारी में आए हों, समायोजन करने के पश्चात्, उप-नियम(3) के खंड(ख) के उपखंड(ii) के अधीन संदत्त अनंतिम उपदान की रकम और अंतिम उपदान के अंतर का आहरण और संवितरण करने का निदेश देगा।

(ख) यदि यह पाया जाए कि उपनियम(3) के अधीन रेल सेवक को संवितरित अनंतिम पेंशन की रकम उसके अंतिम निर्धारण पर लेखा अधिकारी द्वारा अवधारित अंतिम पेंशन से अधिक है तो लेखा अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह पेंशन की अधिक रकम को उपनियम(3) के खंड(क) के उप खंड (ii) के अधीन विधारित उपदान में से समायोजित करे या पेंशन की अधिक रकम किस्तों में भविष्य में अनुज्ञेय पेंशन का कम संदाय करके वसूल करें।

(ग)(i) यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उप-नियम(3) के अधीन संवितरित की गई अनंतिम उपदान की रकम अंतिम रूप से

अवधारित रकम से अधिक है तो सेवानिवृत्त रेल सेवक, से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी की वह वास्तव में उसको संवितरित अधिक रकम का प्रतिदाय करे।

(ii) कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम रूप से अवधारित उपदान की रकम से अधिक रकम के संवितरण के अवसर कम से कम हों और अधिक संदाय के लिए जिम्मेदार पदधारी अतिसंदाय के देनदार होंगे।

(7) यदि उप-नियम(6) के खंड(क) में र्निर्दष्ट छह मास की अवधि के भीतर पेंशन और उपदान की अंतिम रकम का अवधारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अनंतिम पेंशन और उपदान को अंतिम मानेगा और वह छह मास की अवधि की समाप्ति पर पेंशन संदाय आदेश तुरंत जारी करेगा।

(8) जैसे ही उप-नियम(6) के खंड(क) या उप-नियम(7) के अधीन पेंशन संदाय आदेश लेखा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, कार्यालय अध्यक्ष उप-नियम(3) के खंड(क) के उपखंड(ii) के अधीन विधारित उपदान की रकम का, उन सरकारी या रेलवे शोध्यों का समायोजन करने के पश्चात्, जो उप-नियम(3) के खंड(ख) के उपखंड(ii) के अधीन अनंतिम उपदान के संदाय के पश्चात् जानकारी में आते हैं, प्रतिदाय सेवानिवृत्त रेल सेवक को करेगा।

(9) यदि रेल सेवक सरकारी वास-सुविधा का आवंटिती है या था तो विधारित राशि का प्रतिदाय संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालयों या संबंधित कार्यालय से रेलवे आवास के बाबत 'आवास खाली करने का प्रमाणपत्र' से 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्राप्त होने पर किया जाएगा।

(10) यह सुनिश्चित करना कार्यालय अध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि जहां पेंशन संदाय आदेश जारी करने में विलंब हो रहा हो, इस नियम के अनुसार अनंतिम पेंशन और अनंतिम उपदान मंजूर की जाए।

63. पेंशन और उपदान का लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृ त किया जाना-(1)(क) नियम 60 में र्निर्दष्ट पेंशन मामला और पेंशन पत्रों की प्राप्ति पर लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा, प्ररूप 7 के भाग I में लेखा मुखांकन अभिलिखित करेगा और पेंशन, कु टु ंब पेंशन और उपदान की रकम अवधारित करेगा तथा अधिर्वर्षता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम दो मास पूर्व पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

(ख) अधिर्वर्षता की आयु प्राप्त करने से अन्यथा सेवानिवृत्त होने की दशा में, लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा, प्ररूप 7 के भाग II को पूरा करेगा, पेंशन, कु टु ंब पेंशन और उपदान की रकम अवधारित करेगा और शोध्यों को अवधारित करेगा तथा कार्यालय अध्यक्ष से पेंशन पत्रों के प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

(ग) अपेक्षित जांच पड़ताल करते समय, लेखा अधिकारी रेल सेवक के सेवानिवृत्त होने की तारीख से के वल चौबीस मास पूर्व की अवधि की, उस तारीख से पूर्व की किसी अन्य अवधियों की नहीं, परिलब्धियों की शुद्धता की जांच करेगा।

(घ) लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में कु टु ंब पेंशनभोगी के रूप में सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति का नाम, यदि जीवित हो, तो उपर्दर्शत करेगा:

परंतु ऐसे रेल सेवक की दशा में जिसके कु टु ंब में एक से अधिक पत्नियां है जो जीवित हैं, लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में सभी पत्नियों के नाम के साथ कु टु ंब पेंशन में उनके क्रमशः अंश को उपर्दर्शत करेगा;

परंतु यह और कि ऐसे रेल सेवक की दशा में जिसके कु टु ंब में एक पत्नी है जो जीवित है, और मृतक पत्नी से या तलाक़शुदा पत्नी से अथवा अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मा बच्चा या बच्चे हैं, लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में, कु टु ंब पेंशन में उसके अंश के साथ के वल उस पत्नी का नाम उपर्दर्शत करेगा जो जीवित है। पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, पेंशन संदाय आदेश में उपर्दर्शत कु टु ंब पेंशन का अंश प्रारम्भ में उत्तरजीवी विधवा को संदेय होगा और कार्यालय अध्यक्ष से संसूचना प्राप्त होने पर, लेखा अधिकारी नियम 50 के अनुसार कु टु ंब के सभी सदस्य जो पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से कु टु ंब पेंशन के पात्र हैं, के नाम और कु टु ंब पेंशन में उनके अंश को उपर्दर्शत करते हुए एक संशोधित पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

(ङ.) लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में कु टु ंब पेंशनभोगी के रूप में स्थायी रूप से निःशक्त बच्चे या बच्चों तथा आश्रित माता-पिता और निःशक्त सहोदरों के नाम भी उपर्दर्शत करेगा यदि कु टु ंब में ऐसे निःशक्त बच्चे या बड्चों तथा आश्रित माता- पिता और निःशक्त सहोदरों से पूर्व कु टु ंब पेंशन देने के लिए कोई अन्य सदस्य नहीं है।

(च) जीवित पेंशनभोगी या कु टु ंब पेंशनभोगी से प्ररूप 8 में आवेदन पर कार्यालय अध्यक्ष से एक लिखित सूचना प्राप्त होने पर, लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में कु टु ंब पेंशनभोगी के रूप में स्थायी रूप से निःशक्त बच्चे या बच्चों तथा आश्रित माता- पिता और निःशक्त सहोदरों के नाम भी उपर्दर्शत करेगा यदि कु टु ंब में ऐसे निःशक्त बच्चे या बच्चों तथा आश्रित माता-पिता और निःशक्त सहोदरों से पूर्व कु टु ंब पेंशन देने के लिए कोई अन्य सदस्य नहीं है।

(छ) जहां किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से नियम 50 के उप-नियम(15) के खंड(च) के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात् विवाह या पुर्नर्ववाह करने के बारे में सूचना प्राप्त होती है, तो कार्यालय अध्यक्ष समुचित सत्यापन करने के पश्चात् लेखा अधिकारी को पत्रों को अग्रेषित करेगा। लेखा अधिकारी, उक्त सूचना को अभिलिखित करेगा और, यदि पूर्व विवाह से जन्मा बच्चा या बच्चे नहीं हैं या यदि पूर्व विवाह से जन्मा बच्चा या बच्चे कु टु ंब पेंशन के पात्र नहीं हैं, तो कु टु ंब पेंशन संदाय आदेश में कु टु ंब पेंशनभोगी के रूप में ऐसे पति/ पत्नी के नाम सहित संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार जारी करेगा।

(ज) पेंशन संवितरण प्राधिकारी नियम 79 के उपबंधों के अनुसार और नियम 50 में उपर्दर्शत क्रम में खंड(ग), (घ), (ङ) या (च) में र्निर्दष्ट कु टु ंब के सदस्यों को कु टु ंब पेंशन का संवितरण आरंभ करेगा, जैसा कि पेंशन संदाय आदेश में प्राधिकृ त हो।

(2) लेखा अधिकारी द्वारा उप-नियम(1) के खंड(क) के अधीन अवधारित उपदान की रकम कार्यालय अध्यक्ष को इस टिप्पणी के साथ प्रज्ञापित की जाएगी कि उपदान की रकम कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निकली जा सकती है तथा उसमें से नियम 67 में र्निर्दष्ट सरकारी शोध्य, यदि कोई हो, और सरकारी आवास या रेलवे आवास के मामले में संबंधित कार्यालय से आवास खाली करने का प्रमाणपत्र के बाबत नियम 68 के उप-नियम(5) के अधीन संपदा निदेशालय की सूचना के अनुसार विधारित रकम, यदि कोई हो, का समायोजन करने के पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को संवितरित की जा सकती है।

(3) नियम 68 के उप-नियम(5) के अधीन विधारित उपदान की रकम कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय या रेलवे आवास के मामले में संबंधित कार्यालय द्वारा सूचित बकाया अनुज्ञप्ति फीस से समायोजित की जाएगी और अतिशेष का, यदि कोई हो, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को प्रतिदाय किया जाएगा।

(4)(क) लेखा अधिकारी, वित्त परामर्शदाता के प्राधिकृ त कार्यालय और मुख्य लेखा अधिकारी से फॉमेट 8 में वचनबंध सहित इस नियम के अधीन जारी पेंशन संदाय आदेश या संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार की प्रति के न्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को एक विशेष प्राधिकार मोहर जारी करने के लिए कार्यालय अध्यक्षसे पेंशन पत्रों के प्रास्त होने की तारीख से दो मास के भीतर अग्रेषित करेगा।

(ख) वित्त परामर्शदाता के प्राधिकृ त कार्यालय और मुख्य लेखा अधिकारी एक विशेष प्राधिकार मोहर जारी करेगा और इसे पेंशन संवितरण प्राधिकारी को, रेल मंत्रालय और वित्त परामर्शदाता के प्राधिकृ त कार्यालय और मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार लेखा अधिकारी से पेंशन संदाय आदेश या संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर, लेखा अधिकारी द्वारा जारी पेंशन संदाय आदेश या संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार की प्रति और फॉमेट 8 में वचनबंध सहित अग्रेषित करेगा।

(ग) पेंशन संवितरण प्राधिकारी, रेल मंत्रालय और वित्त परामर्शदाता के प्राधिकृ त कार्यालय और मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिस तारीख से सेवानिवृत्त रेल सेवक को पेंशन देय हो, उस तारीख से उसे संवितरित करने के लिए कार्रवाई करेगा।

(5)(क) यदि रेल सेवक के विरूद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित हैं तो नियम 8 के उप-नियम(5) के अधीन लेखा अधिकारी द्वारा अनंतिम पेंशन प्राधिकृ त की जाएगी और विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के समाप्त होने तक और उन पर अंतिम आदेशों के जारी होने तक रेल सेवक को कोई उपदान संदेय नहीं होगा और विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के समाप्त होने पर और उन पर अंतिम आदेशों के जारी होने के पश्चात् विभागाध्यक्ष उक्त आदेशों के जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, प्ररूप 14 में ब्यौरों सहित, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अंतिम आदेशों की प्रति अग्रेषित करेगा।

(ख) विभागाध्यक्ष से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए अंतिम आदेशों की प्रति और प्ररूप 14 में ब्यौरों की अभिप्राप्ति होने पर, लेखा अधिकारी उक्त प्ररूप 14 की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के विषय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुसार सेवानिवृत्त रेल सेवक को अंतिम पेंशन प्राधिकृ त करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।

64. प्रतिनियुक्त रेल सेवक - (1) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जो उस समय सेवानिवृत्त होता है जब वह के न्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्त है या के न्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से संबंध रखने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो उस समय सेवानिवृत्त होता है जब वह रेल मंत्रालय में प्रतिनियुक्त है, पेंशन और उपदान प्राधिकृ त करने की कार्यवाही सेवाएं उधार लेने वाले विभाग के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) यदि ऐसे रेल सेवक, जो उस समय सेवानिवृत्त होता है जब वह किसी राज्य सरकार में या भारत से बाहर की किसी सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्त है, पेंशन और उपदान प्राधिकृ त करने की कार्यवाही उस कार्यालय अध्यक्ष या काडर प्राधिकारी द्वारा, जिसने राज्य सरकार या भारत से बाहर की किसी सरकार की सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति की मंजूरी दी है, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

65. उपदान, पेंशन और कु टु ंब पेंशन के विलंबित संदाय पर ब्याज- (1) ऐसे सभी मामलों में जहां इन नियमों के अनुसार अनंतिम पेंशन या अनंतिम कु टु ंब पेंशन या अनंतिम उपदान मंजूर नहीं किया गया है अथवा जहां पेंशन या कु टु ंब पेंशन या उपदान का संदाय उस तारीख के पश्चात् प्राधिकृ त किया गया हो, जब संदाय शोध्य हुआ, जिसमें अधिर्वर्षता से अन्यथा सेवानिवृत्ति के मामले भी सम्मिलित हैं, और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण माना जा सकता है तो पेंशन या कु टु ंब पेंशन या उपदान के बकायों पर ब्याज, समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार रेलवे भविष्य निधि रकम पर यथालागू दर पर और ऐसी रीति में संदत्त किया जाएगा:

परंतु इस उप-नियम के अधीन कोई ब्याज संदेय नहीं होगा यदि संदाय में विलंब, रेल सेवक या पेंशनभोगी या रेल सेवक के कु टु ंब के सदस्य द्वारा पेंशन या कु टु ंब पेंशन मामलों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुपालन में असफलता के कारण हुआ है।

(2) पेंशन या कु टु ंब पेंशन या उपदान(अनंतिम पेंशन या कु टु ंब पेंशन या उपदान सहित) के विलंबित संदाय के प्रत्येक मामले पर, यथास्थिति अघ्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रेलवे बोर्ड/संबंधित क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधक या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृ त अन्य अधिकारी, जो वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के स्तर से नीचे का न हो, द्वारा विचार किया जाएगा और उसके द्वारा प्राधिकृ त अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि पेंशन या कु टु ंब पेंशन या उपदान के संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ था, तो उसके द्वारा ब्याज के संदाय की मंजूरी दी जाएगी।

(3)(क) ब्याज का संदाय मंजूर कर दिए जाने के पश्चात् रेल मंत्रालय या क्षेत्रीय रेलें या संबंधित कार्यालय ब्याज के संदाय के लिए मंजूरी पत्र जारी करेगा।

(ख) उपदान या पेंशन या कु टु ंब पेंशन के विलंबित संदाय पर ब्याज का संदाय उप-नियम(2) के अधीन ब्याज के संदाय की मंजूरी देने की तारीख से दो मास के भीतर देय होगा।

(4) ऐसे सभी मामले जिनमें रेल मंत्रालय या क्षेत्रीय रेलें या संबंधित कार्यालय द्वारा ब्याज के संदाय की मंजूरी दी गई है, रेल सेवकों या उन कर्मचारियों का उत्तरदायित्व नियत करेगा जो प्रशासनिक चूक के कारण उपदान या पेंशन या कु टु ंब पेंशन के संदाय में विलंब के लिए दायी पाये जाते हैं तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करेगा:

परंतु उप-नियम(3) के अधीन ब्याज का संदाय, अनुशासनिक कार्यवाहियों, यदि कोई हो, के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना किया जाएगा।

(5) उप-नियम(1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना, पेंशन या उपदान के संदाय में बिलंब होने पर जिस अवधि के लिए ब्याज देय होगा, वह निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात्:-

(क) अधिर्वर्षता पर सेवानिवृत्त हुए रेल सेवक की दशा में, सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से, पेंशन या उपदान या दोनों के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज संदेय होगा;

(ख) अधिर्वर्षता से अन्यथा सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त हुए या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी स्वायत्त निकाय में आमेलित अथवा सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिबंगत हुए रेल सेवक की दशा में, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या आमेलन या मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से,पेंशन या उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज संदेय होगा;

(ग) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे नियम 8 के उप-नियम(5) के खंड(ग) के अनुसार सेवनिवृत्ति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर अनंतिम पेंशन संदाय किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय नहीं किया गया था और जो ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर सभी आरोपों से दोषमुक्त हो गया है, सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से पेंशन और उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा;

(घ) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जिसे नियम 8 के उप-नियम(6) के खंड(ग) के अनुसार सेवनिवृत्ति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर अनंतिम पेंशन संदाय किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय नहीं किया गया था और ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर सभी आरोपों से पूर्णतः दोषमुक्त न होने के बाबजूद, सक्षम प्राधिकारी पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान के पूर्णतः या भागतः संदाय की अनुज्ञा देने का निर्णय करता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन और उपदान के संदाय का आदेश जारी किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से पेंशन और उपदान के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा।

(ङ) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जिसे नियम 8 के उप-नियम(6) के खंड(ग) के अनुसार सेवनिवृत्ति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर अनंतिम पेंशन संदाय किया गया था और उपदान का संदाय नहीं किया गया था और ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां उसकी मृत्यु होने के परिणामस्वरूप बंद कर दी जाती है, मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से पेंशन, कु टु ंब पेंशन और उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा।

(च) जहां प्राधिकृ त पेंशन की रकम में वृद्धि होने के कारण रेल सेवक को पेंशन या उपदान की बकाया रकम अथवा परिलब्धियों के पूर्वव्यापी संशोधन अथवा पेंशन या उपदान अनुज्ञा देने से संबंधित उपबंधों में उदारीकरण के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति पर संदत्त की गई उपदान की बकाया रकम देय हो जाती है, यथास्थिति, परिलब्धियों को संशोधित करने या पेंशन या उपदान की अनुज्ञा से संबंधित उपबंधों को उदार बनाने के आदेश के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख से रेल सेवक को पेंशन या उपदान की बकाया रकम, पेंशन या उपदान के बकायों के भुगतान की तारीख तक ब्याज देय होगा।

66. प्राधिकृ त किए जाने के पश्चात् पेंशन का पुनरीक्षण- (1) नियम 44 के अधीन प्राधिकृ त पेंशन और नियम 50 के अधीन प्राधिकृ त कु टु ंब पेंशन का, के न्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में जारी किसी साधारण आदेशों के अनुसार या अन्यथा, सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया जा सके गा, और ऐसी पुनरीक्षित पेंशन या कु टु ंब पेंशन, तत्पश्चात्, नियम 44 के उप-नियम(5) के अधीन अतिरिक्त पेंशन अथवा नियम 50 के उप-नियम(3) के अधीन अतिरिक्त कु टु ंब पेंशन या नियम 52 के अधीन महंगाई राहत की मंजूरी के लिए मूल पेंशन या मूल कु टु ंब पेंशन होगी।

(2) नियम 7 और नियम 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उप-नियम(1) के अधीन अंतिम निर्धारण या पुनरीक्षण के पश्चात् प्राधिकृ त की गई पेंशन या कु टु ंब पेंशन रेल सेवक के अहितकर रूप में पुनरीक्षित नहीं की जाएगी किन्तु ऐसा पुनरीक्षण बाद में पता चलने वाली किसी लिपिकीय भूल के कारण आवश्यक होने पर किया जा सकता है:

परंतु पेंशनभोगी या कु टु ंब पेंशनभोगी के अहितकर रूप में, पेंशन या कु टु ंब पेंशन का कोई भी पुनरीक्षण किए जाने का आदेश रेलवे बोर्ड की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा यदि लिपिकीय भूल का पता पेंशन या कु टु ंब पेंशन प्राधिकृ त किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के बाद चलता है।

(3) यह प्रश्न कि क्या लिपिकीय भूल के कारण पुनरीक्षण करना आवश्यक हो गया है या नहीं, इसका निर्णय रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(4) उपनियम(2) के अधीन पेंशन या कु टु ंब पेंशन के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप, यदि यह पाया जाता है कि पेंशनभोगी या कु टु ंब पेंशनभोगी को पेंशन या कु टु ंब पेंशन का अधिक संदाय किया गया है और यदि ऐसा अधिक संदाय पेंशनभोगी या कु टु ंब पेंशनभोगी द्वारा तथ्यों की किसी भी गलत बयानी के कारण नहीं हुआ है, तो रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के59 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण परामर्श से जांच करेगा कि इस तरह के अतिरिक्त संदाय की वसूली को अधित्याग किया जा सकता है या नहीं और इस विषय में सुसंगत नियमों और अनुदेशों के अनुसार समुचित आदेश जारी करेगा।

(5) जहां रेल मंत्रालय पेंशन या कु टु ंब पेंशन के अधिक संदाय को अधित्याग नहीं करने का निर्णय लेता है, तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संबंधित सेवानिवृत्त रेल सेवक या कु टु ंब पेंशनभोगी को उसके द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उसे पेंशन के अधिक संदाय का प्रतिदाय करने की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया जाएगा।

(6) यदि रेल सेवक नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो कार्यालयाध्यक्ष, लिखित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सके गा कि ऐसे अधिक संदाय का भविष्य में पेंशन का कम संदाय करके एक या अधिक किश्तों में जो कार्यालयाध्यक्ष र्निर्दष्ट करें, समायोजन किया जाए।

67. रेलवे शोध्यों की वसूली और समायोजन-(1) कार्यालयाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिर्वर्षता पर सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक और अधिर्वर्षता की आयु प्राप्त होने से भिन्न कारणों पर सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक, द्वारा देय सरकारी शोध्य अभिनिश्चित और अवधारित करे।

(2) सरकारी शोध्य, जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अभिनिश्चित और अवधारित किए जाते हैं और जो रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख तक बकाया है, सेवानिवृत्ति उपदान की रकम से, जब वह संदेय हो जाए, समायोजित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ, "सरकारी शोध्य" पद के अंतर्गत निम्नलिखित हैं :-

(क) सरकारी आवास से संबंधित शोध्य जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति फीस के बकायों के साथ-साथ नुकसान(आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् अनुज्ञेय अवधि के बाद सरकारी आवास के अधिभोग के लिए, उप किराएदारी, अप्राधिकृ त अधिभोग, अपात्र कार्यालय में स्थानांतरण आदि) और बिजली, पानी, पीएनजी प्रभार, यदि कोई हो, भी है,

(ख) सरकारी आवास से संबंधित शोध्य से भिन्न शोध्य, अर्थात् गृह निर्माण अथवा सवारी अग्रिम या किसी अन्य अग्रिम का अतिशेष, वेतन और भत्तों का या छु ट्टी वेतन का अतिसंदाय और आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) के अधीन स्त्रोत पर काटे जाने वाली आय-कर का बकाया।

(ग) मालभाड़ा प्रभारों और भंडारण में कमी आदि में कम संग्रह से संबंधित शोध्य। (खंड (क) और (ख) के अतिरिक्त)।

(3) के वल उपनियम(2) में र्निर्दष्ट सरकारी शोध्य ही सेवानिवृत्त रेल सेवक को संदेय सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के सापेक्ष समायोजित किए जाएंगे और अन्य शोध्य जो उपनियम(2) के संदर्भ में सरकारी शोध्य नहीं हैं, सेवानिवृत्ति उपदान की रकम से वसूल नहीं किए जाएंगे।

68. रेलवे आवास सहित सरकारी आवास से संबंधित शोध्यों का समायोजन और वसूली- (1)(क) अधिर्वर्षता पर सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक की दशा में, नियम 55 के उप-नियम(1) के अधीन बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करने की बाबत कार्यालयाध्यक्ष से प्रज्ञापना और ब्यौरों की प्राप्ति होने पर, संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय अपने अभिलेखों की संवीक्षा करेगा और दो मास के भीतर कार्यालयाध्यक्ष को यह सूचना देगा कि रेल सेवक से उसकी सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि की बाबत कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूली योग्य है या नहीं।

(ख) सेवानिवृत्त हुए अथवा अधिर्वर्षता की आयु प्राप्त करने से अन्यथा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी की दशा में, यदि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूली योग्य थी तो संपदा निदेशालय नियम 55 के उपनियम (2) के अधीन कार्यालयाध्यक्ष से सूचना और ब्यौरा प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर कार्यालयाध्यक्ष को सूचित करेगा।

(ग) यदि कार्यालयाध्यक्ष को नियत तारीख तक बकाया अनुज्ञप्ति फीस की वसूली की बाबत कोई प्रज्ञापना प्राप्त नहीं होती है तो यह उपधारणा की जाएगी कि आबंटिती से उसकी अधिर्वर्षता की तारीख से आठ मास पूर्व की अवधि की बाबत या अन्य मामलों में सेवानिवृत्ति की तारीख तक कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूली योग्य नहीं है।

(2) अधिर्वर्षता पर सेबानिवृत्ति होने की दशा में, कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अगले आठ मास के लिए अनुज्ञप्ति फीस, अर्थात्, आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस आबंटिती के वेतन और भत्तों में से प्रतिमास वसूल की जाती है।

(3) जहां उप-नियम(1) में र्वर्णत अवधि की बाबत वसूलीयोग्य अनुज्ञप्ति फीस की रकम संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय द्वारा प्रज्ञापित की जाती है वहां कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बकाया अनुज्ञप्ति फीस आवंटिती के चालू60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] वेतन और भत्तों में से किश्तों में वसूल की जाती है और जहां वेतन और भत्तों से पूरी रकम बसूल नहीं की जाती है वहां अतिशेष को उपदान में से उसका संदाय प्राधिकृ त करने के पूर्व वसूल किया जाएगा।

(4) संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् अनुज्ञेय अवधि के लिए सरकारी आवास के प्रतिधारण के लिए अनुज्ञप्ति फीस की रकम कार्यालयाध्यक्ष को सूचित करेगा और कार्यालयाध्यक्ष उस अनुज्ञप्ति फीस के साथ वसूल न की गयी ऐसी अनुज्ञप्ति फीस का, यदि कोई हो, जो उप-नियम(3) में र्वर्णत है, समायोजन उपदान की रकम में से करेगा।

(5) यदि किसी विशेष मामले में संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय या रेलवे के संबंधित कार्यालय के लिए बकाया अनुज्ञप्ति फीस का निर्धारण करना संभव नहीं है, तो वह निदेशालय या रेलवे के संबंधित कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष को सूचना देगा कि उपदान का दस प्रतिशत सूचना दिये जाने तक विधारित रखा जाएगा।

(6) अनुज्ञप्ति फीस(जहां संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय के लिए बकाया अनुज्ञप्ति फीस का निर्धारण करना संभव नहीं है) के साथ-साथ नुकसान (आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद अनुज्ञेय अवधि से अधिक रेलवे आवास से इतर सरकारी आवास के कब्जे के लिए) की वसूली संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय की जिम्मेदारी होगी और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी, जिसके कब्जे में सरकारी आवास है, को विधारित उपदान की रकम का संदाय रेलवे आवास से इतर सरकारी आवास को वास्तव में खाली करने के पश्चात् संपदा निदेशालय से 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने पर तुरंत किया जाएगा।

(7)(क) संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि रेलवे आवास से इतर सरकारी आवास को वास्तव में खाली करने की बाद 'बेबाकी प्रमाणपत्र' के लिए आवेदन देने की तारीख के चौदह दिनों की अवधि के भीतर रेल सेवक को 'बेबाकी प्रमाणपत्र' दिया जाएगा।

(ख) यदि संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय आवेदन देने की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर रेलवे आवास से इतर सरकारी आवास के बाबत 'बेबाकी प्रमाणपत्र' जारी नहीं करता है, आवंटिती 'बेबाकी प्रमाणपत्र'जारी किए जाने की तारीख तक अथवा 'बेबाकी प्रमाणपत्र' के लिए आवेदन देने की तारीख के चौदह दिनों की अवधि की समाप्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, उपदान की अधिक विधारित रकम जो आवंटिती द्वारा देय बकाया अनुज्ञप्ति फीस तथा नुकसान, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है, पर ब्याज (रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अवधारित राज्य रेलवे भविष्य निधि निक्षेप के लिए लागू दर और रीति के अनुसार) के भुगतान का हकदार होगा।

(ग) रेलवे आवास से इतर सरकारी आवास खाली करने की वास्तविक तारीख से उपदान की अधिक विधारित रकम के प्रतिदाय की तारीख तक, संपदा निदेशालय द्वारा सेवानिवृत्त रेल सेवक से संबंधित लेखा अधिकारी के माध्यम से ब्याज संदेय होगा।

(8) रेलवे आवास से इतर सरकारी आवास के बाबत उप-नियम(5) के अधीन र्वर्णत उपदान की विधारित रकम, यदि कोई हो, से समायोजन करने के पश्चात् अथवा उप-नियम(5) के अधीन उपदान की कोई रकम विधारित नहीं की गई थी, ऐसी दशा में अनुज्ञप्ति फीस या नुकसान (अधिभोग/अप्राधिकृ त कब्जा/उप-किराएदारी/अपात्र कार्यालय को अंतरण आदि के लिए) के आधार पर देय रकम अथवा बिजली, पानी या पीएनजी प्रभार, शेष अदत्त रकम के आधार पर देय रकम की बाबत संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय द्वारा संबंधित लेखा अधिकारी के माध्यम से पेंशनभोगी की सहमति के बिना महंगाई राहत से वसूल करने का आदेश दिया जा सकता है और ऐसे मामले में कोई भी महंगाई राहत तब तक संवितरित नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे शोध्यों की पूरी वसूली नहीं हो जाती।

(9)(क) रेल सेवक की अधिर्वार्षता के पश्चात् या उसकी सेवा समाप्ति होने के बाद, अर्थात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या चिकित्सा अक्षमता की दशा में, के पश्चात् रेलवे आवास खाली नहीं किया जाता है, तो सेवानिवृत्ति उपदान से पूर्ण रकम विधारित रखी जाएगी।

(ख) खंड (क) के अधीन विधारित रकम नकद के रूप में रेलवे प्रशासन के पास रहेगी।

(ग) अधिर्वार्षता, सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति की दशा में, अनुमेय अवधारण अवधि के बाद भी रेलवे आवास खाली नहीं किया जाता है, तो रेल प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह पूर्व रेल सेवक से मिलने वाली सेवानिवृत्ति उपदान, सामान्य किराया, विशेष अनुज्ञप्ति शुल्क या नुकसानी किराया, जो भी शोध्य हो, विधारित कर ले, वसूली कर ले या उसमें से समायोजित कर ले और रेलवे आवास खाली करने पर के वल शेष रकम, यदि कोई हो, लौटा दें।

(घ) खंड (ग) के अधीन किए गए समायोजन के बाद अगर कोई रकम शेष रह जाती है, तो उसे पेंशनभोगी की स्वीकृ ति के बिना, संबंधित लेखा अधिकारी पेंशनभोगी के महंगाई राहत से तब तक वसूल सकता है, जब तक कि शेष रकम की पूरी वसूली न हो जाए।

(ड़) भूतपूर्व रेल सेवक से नुकसानी या किराया वसूलने के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो उसका निपटान सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृ त कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) के अधीन नियुक्त संबंधित संपदा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजन के लिए, अनुज्ञप्ति फीस के अंतर्गत आवास या उसकी फिटटंग को हुए नुकसान या हानि के लिए आवंटिती द्वारा संदेय अन्य प्रभार भी हैं।

69. रेलवे आवास सहित सरकारी आवास से संबंधित शोध्यों से भिन्न शोध्यों का समायोजन और वसूली (1) नियम 67 के उप-नियम(2) के खंड(ख) और (ग) में र्निर्दष्ट सरकारी आवास या रेलवे आवास के अधिभोग से संबंधित शोध्यों से भिन्न शोध्यों के लिए, कार्यलयाध्यक्ष अधिर्वर्षता पर सेवानिवृत्ति होने की की दशा में, अधिर्वर्षता पर सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवकों की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूर्व अथवा सेवानिवृत्ति-पूर्व छु ट्टी पर चले जाने की तारीख से, इन दोनों में से जो भी पहले हो, और अधिर्वर्षता से अन्यथा सेवानिवृत्ति होने की दशा में, सेवानिवृत्ति पर तत्काल या जैसे ही सेवानिवृत्ति का तथ्य कार्यालयाध्यक्ष को ज्ञात हो, जो भी पहले हो, शोध्य अवधारित करने के लिए कार्यवाही करेगा।

अध्याय 11

(2) उप-नियम(1) में र्निर्दष्ट सरकारी शोध्यों का निर्धारण, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिर्वर्षता पर सेवानिवृत्ति की दशा में, रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व, तथा अधिर्वर्षता से अन्यथा सेवानिवृत्ति होने की दशा में, सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् तीस दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

(3) उप-नियम(2) के अधीन यथानिर्धारित शोध्यों का, जिसके अंतर्गत वे शोध्य भी हैं जो तदनन्तर जानकारी में आते हैं और सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक बकाया रहते हैं, समायोजन सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर संदेय सेवानिवृत्ति उपदान में से किया जाएगा।

70. सेवानिवृत्ति की तारीख का अधिसूचित किया जाना- (1) जब कोई रेल सेवक सेवा से निवृत्त हो तब,-

(क) राजपत्रित रेल सेवक की दशा में, राजपत्र में अधिसूचना; या

(ख) अराजपत्रित रेल सेवक की दशा में, एक कार्यालय आदेश,-

सेवानिवृत्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर ऐसी तारीख विर्निर्दष्ट करते हुए जारी किया जाएगा और ऐसी प्रत्येक यथास्थिति, अधिसूचना या कार्यालय आदेश की एक प्रति लेखा अधिकारी को तुरंत भेज दी जाएगी:

परंतु जहां रेल सेवक की सेवानिवृत्ति से पूर्व छु ट्टी की मंजूरी के लिए यथास्थिति, राजपत्र में अधिसूचना या कार्यालय आदेश जारी किया जाता है वहां इस आशय की अतिरिक्त अधिसूचना या कार्यालय आदेश कि रेल सेवक ऐसी छु ट्टी की समाप्ति पर वास्तव में सेवानिवृत्त हो गया है तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि छु ट्टी कम न कर दी जाए और सेवानिवृत्ति किसी कारण से पूर्व-दिनांकित या मुल्तवीं नहीं कर दी जाए।

(2) जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा विस्तार के लिए विशिष्ट आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, रेल सेवक को अधिर्वर्षता की आयु प्राप्त करने की तारीख पर सेवा से निवृत्त समझा जाएगा और कार्यालय की ओर से उपनियम(1) के अधीन अधिसूचना या कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाने पर, रेल सेवक अधिर्वर्षता के बाद की तारीख से सेवा में बने रहने का हकदार नहीं होगा।

सरकारी सेवा में रहते हुए मरने वाले या लापता होने वाले रेल सेवक की बाबत कु टु ंब पेंशन और उपदान की रकम का

अवधारण और प्राधिकृ त किया जाना

71. कु टु ंब पेंशन और उपदान के दावे अभिप्राप्त करना- (1) जहां कार्यालय अध्यक्ष को कोई प्रज्ञापना या सूचना मिलती है कि किसी रेल सेवक की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गई है वहां वह यह अभिनिश्चित करेगा कि मृत रेल सेवक की बाबत कोई मृत्यु उपदान या कु टु ंब पेंशन, या दोनों देय हैं या नहीं।

(2)(क) जहां किसी मृत रेल सेवक का कु टु ंब नियम 45 के अधीन मृत्यु उपदान का पात्र है वहां कार्यालय अध्यक्ष यह अभिनिश्चित करेगा कि,-

(i) मृत रेल सेवक ने किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को उपदान प्राप्त करने के लिए नामनिदेशित किया था या नहीं; और

(ii) यदि मृत रेल सेवक ने कोई नामनिदेशन नहीं किया था या जो नामनिदेशन किया था वह अस्तित्व में नहीं है तो उपदान किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को संदेय हो सकता है।

(ख) कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 10 में उपदान के लिए दाबा करने के लिए सम्बद्ध व्यक्तियों को, फॉमेट 11 में पत्र भेजेगा।

(3) जहां मृत रेल सेवक का कु टु ंब नियम 50 के अधीन कु टु ंब पेंशन का पात्र है, वहां कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 10 में कु टु ंब पेंशन के लिए दावा करने के लिए तथा फॉमेट 8 में बैंक को वचनबंध प्रस्तुत करने के लिए, यथास्थिति, कु टु ंब के पात्र सदस्य या संरक्षक को फॉमेट 12 में लिखेगा।

(4)(क) यदि मृत्यु की तारीख को, रेल सेवक यथास्थिति सरकारी आवास या रेलवे आवास का आवंटिती था, तो रेल सेवक की मृत्यु की तारीख के पूर्व की अवधि की बाबत देय शेष अनुज्ञप्ति फीस से संबंधित शोध्यों को माफ किया जाएगा।

(ख) तथापि, यथास्थिति सरकारी आवास या रेलवे आवास की बाबत नुकसान से संबंधित कोई अन्य शोध्य कु टु ंब को देय मृत्यु उपदान से बसूल किए जाएंगे और यदि मृत रेल सेवक के कु टु ंब द्वारा सरकारी आवास या रेलवे आवास रख लिया जाता है, तो उस मास, जिसमें रेल सेवक

(ग) कार्यालय अध्यक्ष रेल सेवक की मृत्यु की प्रज्ञापना या सूचना प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर, नियम 77 के उप-नियम(1) के उपबंधों के अनुसार "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी किए जाने के लिए यथास्थिति संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय या रेलवे कार्यालय को पत्र लिखेगा।

(5) जहां कार्यालय अध्यक्ष को किसी रेल सेवक के लापता हो जाने की प्रज्ञापना प्राप्त होती है वहां वह यह अभिनिश्चित करेगा कि नियम 51 के उप-नियम(1) और नियम 51 के उप-नियम(4) के अनुसार लापता हुए रेल सेवक की बाबत कोई उपदान या कु टु ंब पेंशन अथवा दोनों देय हैं या नहीं।

(6)(क) किसी रेल सेवक के लापता होने की दशा में, कार्यालय अध्यक्ष लापता हुए रेल सेवक की बाबत उप-नियम(2) और उप-नियम(3) के अनुसार कार्यबाही करेगा और उपदान की रकम प्राप्त करने के लिए कु टु ंब के पात्र सदस्य को प्ररूप 9 में उपदान के लिए दावा करने के लिए उसको सलाह देते हुए फॉमेट 10 में लिखेगा।

(ख) कार्यालय अध्यक्ष, यथास्थिति, कु टु ंब के पात्र सदस्य या संरक्षक को प्ररूप 10 में कु टु ंब पेंशन के लिए दावा करने के लिए फॉमेट 11 में लिखेगा।

(ग) कार्यालय अध्यक्ष कु टु ंब के पात्र सदस्यों को सूचित करेगा कि, संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद और पुलिस से इस आशय की रिपोर्ट कि इस संबंध में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद रेल सेवक का पता नहीं लगाया जा सका, प्राप्त होने के पश्चात् ही कु टु ंब पेंशन और उपदान के संदाय के लिए दावा कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जा सके गा।

(घ) दावों के साथ फॉमेट 8 में बैंक को वचनबंध, फॉमेट 7 में एक क्षतिर्पूर्त बॉन्ड, संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई रिपोर्ट की प्रति और पुलिस से प्राप्त इस आशय की रिपोर्ट की प्रति, कि इस संबंध में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद रेल सेवक का पता नहीं लगाया जा सका, संलग्न होगी।

(ङ) कार्यालय अध्यक्ष किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा नहीं करेगा और रेल सेवक की मृत्यु के बारे में किसी भी रूप में प्रज्ञापना या विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर इस नियम के अधीन कार्रवाई शुरू करेगा।

(च) कार्यालय अध्यक्ष मृत रेल सेवक के कु टु ंब से संबंधित प्ररूपों में दावों को यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करेगा और जहां कु टु ंब मृत रेल सेवक के कार्यस्थल के स्थान पर निवास कर रहा है, वहां व्यक्तिगत रूप से जाकर, कु टु ंब द्वारा प्ररूपों और दस्तावेजों को पूरा कराया जाए और यदि कु टु ंब कार्यस्थल के स्थान से बाहर रहता है, तो सभी रिक्त प्ररूपों और अन्य दस्तावेजों को स्पष्ट निदेशों के साथ कु टु ंब को अग्रेषित किया जाना चाहिए, ताकि अनावश्यक पत्राचार और इसके परिणामस्वरूप होने वाले विलंब से बचा जा सके ।

(छ) कु टु ंब पेंशन के लिए पात्रता तय करने के लिए, मृत रेल सेवक या पेंशनभोगी की विधवा या विधुर के अलावा कु टु ंब के किसी सदस्य को कु टु ंब पेंशन के दावे के साथ नियम 50 के उप-नियम(12) के खंड(ख) में र्निर्दष्ट दस्तावेज जमा करना अपेक्षित होगा।

72. कु टु ंब पेंशन और उपदान के लिए सेवा और परिलब्धियों का सत्यापन-(1)(क) कार्यालय अध्यक्ष मृत या लापता रेल सेवक की सेवा पुस्तिका को देखेगा और अपना यह समाधान करेगा कि सम्पूर्ण सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्र उसमें अभिलिखित है या नहीं।

(ख)(i) यदि असत्यपित सेवा की कोई अवधियां हैं तो कार्यालय अध्यक्ष सेवा पुस्तिका में उपलब्ध प्रविष्टियों के आधार पर सेवा के असत्यपित प्रभाग को सत्यापित रूप में स्वीकार करेगा;

(ii) कार्यालय अध्यक्ष किसी अन्य सुसंगत सामग्री पर भरोसा कर सकता है जिस तक उसकी सुगमता से पहुंच हो;

(iii) सेवा के असत्यपित प्रभाग को स्वीकार करते समय कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा लगातार थी और पदच्युति, हटाए जाने या सेवा से त्यागपत्र देने या हड़ताल में भाग लेने के कारण समपहृत नहीं की गयी थी।

(2)(क) कु टु ंब पेंशन और उपदान के लिए परिलब्धियों के अवधारण के प्रयोजन के लिए कार्यालय अध्यक्ष रेल सेवक की मृत्यु या लापता होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व की अधिकतम अवधि की परिलब्धियों की शुद्धता के सत्यापन के संबंध में सीमित रहेगा॥।

(ख) मृत्यु या लापता होने की तारीख को असाधारण छु ट्टी पर होने वाले रेल सेवक की दशा में, अधिक से अधिक एक वर्ष की परिलब्धियों की, जो उसने असाधारण छु ट्टी प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व ली थीं; शुद्धता सत्यापित की जाएगी।

(3) अर्हक सेवा और अर्हक परिलब्धियों के अवधारण की प्रक्रिया यथास्थिति, रेल सेवक की मृत्यु की तारीख के बारे में प्रज्ञापना या सूचना की प्राप्ति से एक मास के भीतर या रेल सेवक के लापता होने के बारे में दावे की प्राप्ति से एक मास के भीतर पूरी की जाएगी।

73. अपूर्ण सेवा अभिलेख की दशा में की जाने वाली कार्यवाही-(1) उप-नियम(2) और उप-नियम(3) और नियम 75 के उप- नियम 7 की उपबंधों के अध्यधीन ऐसा कोई भी मामला नहीं होना चाहिए जहां सेवा पुस्तिका ठीक प्रकार से नहीं रखी गई है।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस विषय पर सरकारी निदेशों के होते हुए भी सेवा पुस्तिका ठीक प्रकार से नहीं रखी गई है और कार्यालय अध्यक्ष के लिए यह संभव नहीं है कि वह सेवा पुस्तिका में उपलब्ध प्रविष्टियों के आधार पर सेवा के असत्यापित प्रभाग को सत्यापित सेवा के रूप में स्वीकार करे तो कार्यालय अध्यक्ष निम्नलिखित कार्यवाही करेगा, अर्थात् :-

(क) कु टु ंब पेंशन के प्रयोजन के लिए, यदि मृत या लापता रेल सेवक का कु टु ंब नियम 50 के उप-नियम(1) या नियम 51 के उप-नियम(1) के अनुसार कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र हो जाता है, तो कु टु ंब पेंशन की रकम और वह अवधि जिसके लिए संदेय है, रेल सेवक की मृत्यु की तारीख के संबंध में प्रज्ञापना या सूचना की प्राप्ति या रेल सेवक के लापता होने के बारे में दावे की प्राप्ति से एक मास के भीतर नियम 50 के उप-नियम(2) के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(ख) उपदान के प्रयोजन के लिए,-

(i) सेवा के असत्यापित प्रभाग या प्रभागों की बाबत कार्यालयाध्यक्ष यथास्थिति, सेवा के ऐसे प्रभाग या प्रभागों को बेतन बिलों, निस्तारण पंजियों या अन्य सुसंगत अभिलेखों जैसेकि अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तथा अप्रैल मास की बेतन पर्ची (जो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवा के सत्यापन को दर्शाए) के आधार पर सत्यापित करेगा और सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रमाणपत्रों को अभिलिखित करेगा।

(ii) यदि किसी अवधि की सेवा का उपखंड(i) में विर्निर्दष्ट रीति से इस कारण सत्यापन नहीं किया जा सकता है कि उस अवधि में रेल सेवक ने किसी अन्य कार्यालय या विभाग में सेवा की थी तो कार्यालयाध्यक्ष, वतर्मान में जिसके अधीन रेल सेवक सेवारत है, उस कार्यालयाध्यक्ष को, जिसमें सरकारी कर्मचारी के बारे में यह दर्शाया गया है कि उसने उस काल में वहां सेवा की थी; सत्यापन के प्रयोजन के लिए र्निर्दष्ट करेगा।

(iii) उपखंड(ii) में र्निर्दष्ट संसूचना प्राप्त होने पर, उस कार्यालय या विभाग का कार्यालयाध्यक्ष उपखंड(i) में विर्निर्दष्ट रीति से ऐसी सेवा के प्रभाग या प्रभागों का सत्यापन करेगा और ऐसे संदर्भ के प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर र्निर्दष्ट करने वाले कार्यालयाध्यक्ष को आवश्यक प्रमाणपत्र प्रेषित करेगा:

परंतु किसी अवधि की सेवा का सत्यापन नहीं हो पाने की दशा में, इसे एक साथ र्निर्दष्ट करने वाले कार्यालयाध्यक्ष के संज्ञान में लाया जाएगा।

(iv) पूर्ववर्ती उपखंड में र्निर्दष्ट समयसीमा के भीतर यदि कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी अवधि या अवधियां पेंशन के लिए अर्हक समझी जाएंगी।

(v) यदि उसके पश्चात् किसी भी समय, यह पाया जाता है कि सेवा के किसी भी अनर्हक अवधि की सूचना देने में कार्यालयाध्यक्ष या अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी विफल रहे, रेलवे बोर्ड इस प्रकार सूचना नहीं देने के लिए उत्तरदायित्व नियत करेंगे।

(vi) उपखंड (i) से लेकर उपखंड(iv) में यथाविर्निर्दष्ट सेवा के सत्यापन को पूरा करने के लिए और लोपों, त्रुटियों और कमियों को पूरा करने की हर चेष्टा की जाएगी और यदि किन्हीं लोपों, त्रुटियों या कमियों को पूरा करना संभव न हो और सेवा की अवधि जिसे सेवा पुस्तिका में असत्यापित दिखाया गया है, जिसे उपखंड(i) से लेकर उपखंड(iv) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित करना संभव नहीं है, की उपेक्षा की जाएगी और उपदान के लिए अर्हक सेवा सेवा पुस्तिका की प्रविष्टियों के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(3) उप-नियम(1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी मृत रेल सेवक की दशा में, संपूर्ण सेवा को सत्यापित और स्वीकार करना संभव नहीं है और उपदान की अंतिम रकम के अवधारण में विलंब होने की संभावना है, तो उपदान की रकम अर्हक सेवा की अवधि, जिसे नियम 75 के उप-नियम(7) के अनुसार रेल सेवक की मृत्यु की तारीख से ठीक पहले सत्यापित और स्वीकार किया गया है, के आधार पर अनंतिम रूप से अवधारित और आहरित की जाएगी।

74. कु टु ंब पेंशन कागज पत्रों का लेखा अधिकारी को भेजा जाना- (1) दाबा या दावों की प्राप्ति पर कार्यालय अध्यक्ष किसी मृत रेल सेवक या किसी लापता रेल सेवक की बाबत प्ररूप 11 को भरेगा और उक्त प्ररूप 11 को, फॉमेट 9 में बैंक को वचनबंध, रेल सेवक की सेवा-पुस्तिका जो अदद्यतन पूरी की गई हो और ऐसे अन्य दस्तावेज़, जिन पर दावा की गई सेवा के सत्यापन के लिए भरोसा किया गया है, सहित फॉमेट 9 में सहपत्र के साथ लेखा अधिकारी को भेजेगा। यह कार्य कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दावे की प्राप्ति के अधिक से अधिक एक मास के भीतर किया जाएगा।

(2) मृत या लापता रेल सेवक के कु टु ंब के सदस्य का दावा इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सके गा कि ऐसे कु टु ंब के सदस्य का ब्यौरा प्ररूप 4 में या कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, यदि कार्यालय अध्यक्ष इन नियमों के अधीन कु टु ंब पेंशन की स्वीकृ ति के लिए कु टु ंब के सदस्य की पात्रता के संबंध में अपना समाधान कर लेता है।

(3) कार्यालय अध्यक्ष उपरोक्त फॉमेट 9, प्ररूप 10 और प्ररूप 11 की एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेख के लिए रखेगा।

(4) कार्यालय अध्यक्ष लेखा अधिकारी का ध्यान मृत या लापता रेल सेवक पर बकाया सरकारी या रेलवे शोध्यों के ब्यौरों की ओर दिलाएगा, अर्थात्,-

(क) नियम 77 के निबंधनों के अनुसार परिनिश्चित और अवधारित सरकारी शोध्य, जो संदाय प्राधिकृ त किए जाने के पूर्व उपदान से वसूली योग्य है;

(ख) उपदान की वह रकम जो भागतः उन सरकारी या रेलवे शोध्यों के समायोजन के लिए विधारित हैं जो अभी तक अवधारित नहीं किए गए हैं और भागतः उपदान के अंतिम अवधारण के कारण समायोजन के लिए विधारित की गई है;

(ग) खंड(ख) के प्रयोजन के लिए विधारित उपदान की अधिकतम रकम उपदान की रकम के दस प्रतिशत तक सीमित होगी।

परंतु रेल सेवक की मृत्यु या लापता होने के पश्चात् रेलवे आवास खाली नहीं किया जाता है, तो ऐसे रेलवे आवास से संबंधित बकाया राशि की वसूली निम्निलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात् :-

(i) उपदान की पूरी रकम रोक ली जाएगी और इस तरह विधारित रकम नकद के रूप में रेलवे प्रशासन के पास रहेगी।

(ii) रेल प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह पूर्व रेल सेवक से मिलने वाली सेवानिवृत्ति उपदान, सामान्य किराया, विशेष अनुज्ञप्ति शुल्क या नुकसानी किराया, जो भी शोध्य हो, विधारित कर ले, वसूली कर ले या उसमें से समायोजित कर ले और रेलवे आवास खाली करने पर सिर्फ़ शेष रकम, अगर कोई हो, लौटा दें।

(iii) खंड (ग) के अधीन किए गए समायोजन के बाद अगर कोई रकम शेष रह जाती है, तो उसे पेंशनभोगी की स्वीकृ ति के बिना, संबंधित लेखा अधिकारी पेंशनभोगी के महंगाई राहत से तब तक वसूल सकता है, जब तक कि शेष रकम की पूरी वसूली न हो जाए।

(iv) भूतपूर्व रेल सेवक से नुकसानी या किराया वसूलने के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो उसका निपटान सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृ त कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) के अधीन नियुक्त संबंधित संपदा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

75. किसी रेल सेवक की मृत्यु होने पर अनंतिम कु टु ंब पेंशन और अनंतिम उपदान की संस्वीकृ ति, आहरण और संवितरण- (1) किसी रेल सेवक की मृत्यु होने की दशा में, नियम 71 के अनुसार कु टु ंब पेंशन के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दाबा प्राप्त होने और कु टु ंब पेंशन के लिए दावेदार की पात्रता के संबंध में कार्यालय अध्यक्ष का समाधान हो जाने के पश्चात्, वह दावा प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित अधिकतम कु टु ंब पेंशन से अनधिक अनंतिम कु टु ंब पेंशन की रकम निकालेगा और इस प्रयोजन के लिए कार्यालय अध्यक्ष निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात् :-

(क) वह दावेदार या दावेदारों के पक्ष में एक संस्वीकृ ति पत्र जारी करेगा जिसकी एक प्रति सम्बद्ध लेखा-अधिकारी को भेजी जाएगी जिसमें यथा-अवधारित अनंतिम कु टु ंब पेंशन की रकम उपर्दर्शत की जाएगी।

(ख) संस्वीकृ ति पत्र जारी करने के पश्चात् वह अनंतिम कु टु ंब पेंशन की रकम उस रीति से निकालेगा जिससे स्थापन के वेतन और भत्ते उसके द्वारा निकाले जाते हैं।

(2) कार्यालय अध्यक्ष उप-नियम(1) के अधीन निकाली गई अनंतिम कु टु ंब पेंशन(जिसके अंतर्गत उसकी बकाया यदि कोई हो, भी है) तुरंत संवितरित करेगा।

(3) अनंतिम कु टु ंब पेंशन का संदाय रेल सेवक की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से छह मास की अवधि तक जारी रहेगा जब तक की अनंतिम कु टु ंब पेंशन की अवधि नियम 76 के उप-नियम(1) के परंतुक के अधीन बढ़ा नहीं दी जाती है।

(4) जैसे ही, यथास्थिति, उप-नियम(3) में उल्लिखित अवधि के लिए अनंतिम कु टु ंब पेंशन का संदाय किया जाता है या नियम 76 के उप-नियम(1) के परंतुक के अधीन अवधि को बढ़ाया जाता है वैसे ही कार्यालय अध्यक्ष लेखा अधिकारी को सूचित करेगा।

(5) किसी रेल सेवक की मृत्यु होने की दशा में, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा समबद्ध लेखा-अधिकारी को नियम 74 के अनुसार कु टु ंब पेंशन और उपदान के कागज पत्रों को अग्रेषित किए जाने के पश्चात्, कार्यालय अध्यक्ष इन नियमों के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित सौ प्रतिशत उपदान निकलेगा और इस प्रयोजन के लिए कार्यालय अध्यक्ष निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात् :-

(क) वह दावेदार या दाबेदारों के पक्ष में एक संस्वीकृ ति पत्र जारी करेगा जिसकी एक प्रति सम्बद्ध लेखा-अधिकारी को भेजी जाएगी जिसमें यथा अवधारित मृत्यु उपदान की सौ प्रतिशत रकम उपर्दर्शत की जाएगी।

(ख) वह नियम 74 के उप-नियम(4) के अधीन मृत्यु उपदान में से वसूली योग्य रकम संस्वीकृ ति पत्र में उपर्दर्शत करेगा।

(ग) संस्वीकृ ति पत्र जारी करने के पश्चात् वह खंड(ख) में उल्लिखित शोध्यों को घटाने के पश्चात् मृत्यु उपदान की सौ प्रतिशत रकम निकालेगा।

(6) कार्यालय अध्यक्ष उप-नियम(5) के अधीन निकाली गई मृत्यु उपदान की रकम का तत्काल संवितरण करेगा।

परंतु कि मृतक रेल सेवक का कु टु ंब, रेलवे आवास में रहने की दशा में, उस आवास को खाली नहीं करता है, तो अग्रेषित कार्रवाई नियम 74 के उप-नियम (4) के खंड (ग) के अनुसार की जाएगी।

(7)(क) नियम 73 के उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी रेल सेवक की मृत्यु होने की दशा में, जहां मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई संपूर्ण सेवा को तुरंत सत्यापित और स्वीकार करना संभव नहीं है और उपदान की अंतिम रकम के अवधारण में और लेखा अधिकारी को कागज पत्र अग्रेषित किए जाने में बिलंब होने की संभावना है तो उपदान की रकम, अर्हक सेवा की अवधि, जिसे रेल सेवक की मृत्यु की तारीख से ठीक पूर्व सत्यापित और स्वीकार किया गया है, के आधार पर नियम 45 के उप-नियम(1) के खंड(ख) के अनुसार अनंतिम रूप से अवधारित की जाएगी।

(ख) यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्ररूप 9 में दावा प्राप्त किया गया है, तो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा अवधारित उपदान की रकम रेल सेवक की मृत्यु होने के संबंध में प्रज्ञापना या सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर अनंतिम आधार पर प्राधिकृ त की जाएगी।

परंतु कि मृतक रेल सेवक का कु टु ंब, रेलवे आवास में रहने की दशा में, उस आवास को खाली नहीं करता है, तो अग्रेषित कार्रवाई नियम 74 के उप-नियम (4) के खंड (ग) के अनुसार की जाएगी।

(ग) कार्यालय अध्यक्ष, अनंतिम उपदान के संदाय के लिए प्राधिकार जारी करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर सेवा की संपूर्ण अवधि की स्वीकृ ति और सत्यापन करने के पश्चात्, उपदान की अंतिम रकम अवधारित करेगा और उपदान की अंतिम रक्म के अवधारण के परिणामस्वरूप देय होने वाली शेष रकम, यदि कोई हो, हिताधिकारियों को प्राधिकृ त की जाएगी।

(8) उप-नियम(6) या उप-नियम(7) के अनुसार अनंतिम उपदान दावेदार या दावेदारों को जैसे ही संदत्त किया जाता है, वैसे ही कार्यालय अध्यक्ष लेखा अधिकारी को सूचित करेगा।

76. अंतिम कु टु ंब पेंशन और उपदान के अतिशेष का लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृ त किया जाना- (1) कु टु ंब पेंशन कागज पत्रों और नियम 74 के उप-नियम(1) में र्निर्दष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति पर, लेखा अधिकारी कु टु ंब पेंशन कागज पत्रों और दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा तथा प्ररूप 11 के भाग-II के खंड। को भरेगा और कु टु ंब पेंशन और उपदान की रकम अवधारित करेगा:

परंतु अपेक्षित जांच पड़ताल करते समय, लेखा अधिकारी रेल सेवक की मृत्यु या लापता होने की तारीख से पूर्व के अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए परिलब्धियों की शुद्धता के सत्यापन को सीमित करेगा।

परंतु यह और कि मृत रेल सेवक की दशा में, यदि किसी कारणवश लेखा अधिकारी पूवोक्त अवधि के भीतर कु टु ंब पेंशन की रकम अवधारित करने में असमर्थ रहता है, तो वह इस तथ्य की संसूचना कार्यालय अध्यक्ष को इस बात के लिए प्राधिकृ त करते हुए देगा कि वह दावेदार को ऐसी अवधि के लिए, जो लेखा अधिकारी द्वारा विर्निर्दष्ट की जाए, अनंतिम कु टु ंब पेंशन संवितरित करना जारी रखे।

(2) कार्यालय अध्यक्ष अनंतिम कु टु ंब पेंशन की अवधि बढ़ाने के लिए कागज पत्र विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात्, कार्यालय अध्यक्ष लेखा अधिकारी द्वारा विर्निर्दष्ट और विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए अनंतिम कु टु ंब पेंशन की अवधि के विस्तार के लिए संस्वीकृ ति जारी करेगा।

(3)(क) कार्यालय अध्यक्ष से कु टु ंब पेंशन कागज पत्र प्राप्त होने के एक मास के भीतर लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश तैयार करेगा।

(ख) जहां किसी रेल सेवक की मृत्यु पर, नियम 75 के अनुसार अनंतिम कु टु ंब पेंशन संस्वीकृ त की गई थी, कु टु ंब पेंशन का संदाय उस तारीख से, जिसको अनंतिम कु टु ंब पेंशन का संदाय बंद किया गया था, ठीक अगली तारीख से प्रभावी होगा।

(ग) लेखा अधिकारी, वित्त परामर्शदाता और मुख्य लेखा अधिकारी का प्राधिकृ त कार्यालय द्वारा विशेष प्राधिकरण मुहर जारी करने और पेंशन संवितरण प्राधिकरण द्वारा कु टु ंब पेंशन के संवितरण में लगने वाले संभावित समय को ध्यान में रखते हुए, पेंशन संदाय आदेश में उस तारीख को, जिस तारीख तक अनंतिम कु टु ंब पेंशन का संदाय जारी रहेगा और जिस तारीख से पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा कु टु ंब पेंशन का संदाय प्रभावी हो जाएगा, को उपर्दर्शत करेगा।

(घ) जिस अवधि के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनंतिम कु टु ंब पेंशन आहरित और संवितरित की गई थी, उसकी बाबत कु टु ंब पेंशन की बकाया रकम, यदि कोई हो, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संदाय किए जाने के लिए लेखा अधिकारी द्वारा भी प्राधिकृ त की जाएगी।

(ङ) लापता रेल सेवक की दशा में, कु टु ंब पेंशन का संदाय उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से रेल सेवक को उसके लापता होने से पहले छु ट्टी मंजूर की गई थी या उस तारीख से जिस तारीख तक रेल सेवक को वेतन और भत्ते संदाय किया गया था या जिस तारीख से संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि, जो भी नवीनतम हो, के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

(च) कु टु ंब पेंशन का संदाय इस शर्त के साथ प्राधिकृ त किया जाएगा कि कु टु ंब पेंशन और बकाया कु टु ंब पेंशन का भुगतान खंड(ङ) में विर्निर्दष्ट तारीख से कु टु ंब पेंशन के संदाय की शुरुआत की तारीख तक की अवधि के लिए संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् के वल पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा ही किया जाएगा।

(4) लेखा अधिकारी, कु टु ंब के पहले पात्र सदस्य के लिए कु टु ंब पेंशन को अधिकृ त करते समय, पेंशन संदाय आदेश में मृत या लापता रेल सेवक के स्थायी रूप से निःशक्त बच्चे या बच्चों और आश्रित माता-पिता और निःशक्त सहोदरों के नाम कु टु ंब पेंशनभोगियों के रूप में उपर्दर्शत करेगा यदि, कु टु ंब का कोई अन्य सदस्य नहीं है जिसे ऐसे निःशक्त बच्चे या बच्चों या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों से पूर्व कु टु ंब पेंशन देय हो सकती है।

(5)(क) लेखा अधिकारी, मृत रेल सेवक पर बकाया रकम का, यदि कोई हो, समायोजन करने के पश्चात् उपदान के अतिशेष की रकम अवधारित करेगा।

(ख) लेखा अधिकारी खंड(क) के अधीन अवधारित मृत्यु उपदान की अतिशेष रकम इस टिप्पणी के साथ कार्यालय अध्यक्ष को प्रज्ञापित करेगा कि मृत्यु उपदान के अतिशेष की रकम कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निकली जाए और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को संवितरित की जाए जिन्हें नियम 75 के अनुसरण में अनंतिम उपदान संदत्त किया गया है।

परंतु मृतक रेल सेवक का कु टु ंब, रेलवे आवास में रहने की दशा में, उस आवास को खाली नहीं करता है, तो अग्रेषित कार्रवाई नियम 74 के उप-नियम (4) के खंड (ग) के अनुसार की जाएगी।

(ग) किसी लापता सरकारी कर्मचारी की दशा में, लेखा अधिकारी, उस पर बकाया रकम का, यदि कोई हो, समायोजन करने के पश्चात् संदेय उपदान की रकम अवधारित करेगा।

(घ) लेखा अधिकारी, मामले की प्राप्ति की तारीख के एक मास के भीतर, खंड(ग) के अधीन अवधारित उपदान की रकम इस टिप्पणी के साथ कार्यालय अध्यक्ष को प्रज्ञापित करेगा कि के वल संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही उपदान की रकम कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निकली जाए और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को संवितरित की जाए जिन्हें नियम 47 के अनुसार उपदान संदेय है।

परंतु मृतक रेल सेवक का कु टु ंब, रेलवे आवास में रहने की दशा में, उस आवास को खाली नहीं करता है, तो अग्रेषित कार्रवाई नियम 74 के उप-नियम (4) के खंड (ग) के अनुसार की जाएगी।

(ङ) नियम 77 के उप-नियम(1) के खंड(i) के उप-नियम(ख) के अधीन विधारित उपदान की रकम कार्यालय अध्यक्ष द्वारा नियम 77 के उप-नियम(1) के खंड(viii) में र्वर्णत अनुज्ञप्ति फीस की बकाया से समायोजित की जाएगी और अतिशेष का, यदि कोई हो, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को प्रतिदाय किया जाएगा जिन्हें उपदान संदत्त किया गया है।

(6) पेंशन संदाय आदेश के जारी किए जाने का तथ्य लेखा अधिकारी द्वारा कार्यालय अध्यक्ष को तुरंत रिपोर्ट किया जाएगा और वे दस्तावेज, जिनकी और आगे आवश्यकता नहीं है, उनको वापस कर दिए जाएंगे।

(7) यदि यह पाया जाता है कि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संवितरित अनंतिम कु टु ंब पेंशन की रकम लेखा अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित कु टु ंब पेंशन की रकम से अधिक है तो लेखा अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह अधिक रकम को उपदान से समायोजित करें, ऐसा न होने पर, भविष्य में संदेय कु टु ंब पेंशन से किस्तों में बसूल करे।

(8)(क) यदि यह पाया जाता है कि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संवितरित अनंतिम उपदान की रकम लेखा अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित रकम से अधिक है तो हिताधिकारी से आधिक्य के प्रतिदाय की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ख) कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वास्तव में अनुज्ञेय रकम से अधिक उपदान की रकम के संवितरण के अवसर कम से कम आएं। ऐसे सभी मामलों में जहां उपदान की रकम लेखा अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित उपदान की रकम से अधिक संदत्त की गई है, वहां विभागाध्यक्ष अधिक संदाय के लिए उत्तरदायित्व नियत करेगा।

(9)(क) लेखा अधिकारी, वित्त परामर्शदाता एवं मुख्य लेखा अधिकारी का प्राधिकृ त कार्यालय को विशेष प्राधिकरण मुहर जारी करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष से कु टु ंब पेंशन कागजपत्र के प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर फॉमेट 8 में बैंक को वचनबंध सहित इस नियम के अधीन जारी पेंशन संदाय आदेश की प्रति अग्रेषित करेगा।

(ख) वित्त परामर्शदाता एवं मुख्य लेखा अधिकारी का प्राधिकृ त कार्यालय विशेष प्राधिकार मुहर जारी करेगा और इसे रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार लेखा अधिकारी से पेंशन संदाय आदेश प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर लेखा अधिकारी द्वारा जारी पेंशन संदाय आदेश की प्रति और फॉमेट 9 में बचनबंध सहित पेंशन संवितरण प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(ग) पेंशन संवितरण अधिकारी, रेल मंत्रालय और वित्त परामर्शदाता एवं मुख्य लेखा अधिकारी का प्राधिकृ त कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, वित्त परामर्शदाता एवं मुख्य लेखा अधिकारी का प्राधिकृ त कार्यालय से विशेष प्राधिकार मुहर की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर कु टु ंब पेंशनभोगी को उस तारीख, जिस तारीख से देय हो, कु टु ंब पेंशन संवितरण करने की कार्यवाही करेगा।

(घ) इन नियमों के अनुसरण में यदि कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कु टु ंब के एक के अधिक सदस्य पात्र हैं और यदि कु टु ंब के किसी सदस्य ने प्ररूप 10 में कु टु ंब पेंशन के लिए अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, तो कु टु ंब के ऐसे सदस्य के पक्ष में पेंशन संदाय आदेश जारी करने का मामले पर उससे दाबा प्राप्त होने के पश्चात् कार्रवाई की जा सके गी और कु टु ंब पेंशन की अनुज्ञा68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] के लिए कु टु ंब के अन्य पात्र सदस्यों के मामले पर, उस कु टु ंब सदस्य, जिसने प्ररूप 10 में अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, के मामले से जोड़े बिना कार्रवाई की जा सके गी।

(ङ) यदि उपदान प्राप्त करने के लिए कु टु ंब के एक से अधिक पात्र सदस्य हैं और यदि कु टु ंब के किसी सदस्य ने प्ररूप 9 में उपदान के लिए अपना दाबा प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसके पक्ष में उपदान आहरित करने के मामले पर उससे दाबा प्राप्त होने के पश्चात् कार्रवाई की जा सके गी और उपदान की संस्वीकृ ति के लिए कु टु ंब के अन्य पात्र सदस्यों के मामले पर, उस कु टु ंब सदस्य, जिसने प्ररूप 9 में अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, के मामले से जोड़े बिना कार्रवाई की जा सके गी।

77. सरकारी या रेलवे शोध्यों का समायोजन - (1) सरकारी आवास से संबंधित शोध्य होने की दशा में, निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी, अर्थात् :-

(i) यदि मृत्यु या लापता की तारीख को रेल सेवक सरकारी आवास का आबंटिति था तो कार्यालय अध्यक्ष रेल सेवक की मृत्यु या लापता होने के संबंध में प्रज्ञापना या सूचना की अभिप्राप्ति पर ऐसी प्रज्ञापना या सूचना की प्राप्ति से सात दिन के भीतर संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय को सरकारी आवास के संबंध में उपलब्ध ब्यौरा अग्रेषित करेगा और संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय से मृत या लापता रेल सेवक की बाबत 'बेबाकी प्रमाणपत्र' जारी करने के लिए अनुरोध करेगा ताकि कु टु ंब पेंशन और उपदान के प्राधिकृ त करने में विलंब न हो और कार्यालय अध्यक्ष संपदा निदेशालय को निम्नलिखित सूचना भी देगा, अर्थात्ः-

(क) मृत या लापता रेल सेवक का नाम और पदनाम;

(ख) वतर्मान आवास की विशिष्टियां और पूर्व में रेल सेवक के कब्जे में रहे किसी अन्य आवास के उपलब्ध ब्यौरे (कार्टर सं., वर्ग और परिक्षेत्र);

(ग) रेल सेवक की मृत्यु या लापता होने की तारीख;

(घ) क्या रेल सेवक अपनी मृत्यु या लापता होने के समय छु ट्टी पर था और यदि हां तो छु ट्टी की अवधि और प्रकृ ति;

(ड) क्या रेल सेवक भाटक मुफ्त आवास सुविधा का उपभोग कर रहा था;

(च) वह अवधि जिस तक मृत या लापता रेल सेवक के वेतन और भत्तों में से अनुज्ञप्ति फीस वसूल की गई थी और वसूली की मासिक दर तथा वेतन बिल की विशिष्टियां, जिसके अधीन वह अंतिम वसूली की गई थी;

(छ) यदि मृत्यु या लापता होने की तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस बसूल नहीं की गई थी और रेल सेवक का कु टु ंब अनुज्ञेय अवधि के लिए सरकारी आवास या रेलवे आवास को रखने का इच्छु क है तो निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे :-

(अ) वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति फीस वसूल नहीं की गई है;

(आ) मानक भाटक बिल के आधार पर मद (क) में दी गई अवधि के बारे में अनुज्ञप्ति फीस की रकम का;

(इ) मृत्यु या लापता रेल सेवक के कु टु ंब द्वारा रेल सेवक की मृत्यु या लापता होने की तारीख से आगे की अनुज्ञेय रियायती अवधि के लिए यथास्थिति सरकारी आवास या रेलवे आवास रखने के लिए अनुज्ञप्ति फीस की रकम, जो मानक भाटक बिल के आधार पर अवधारित की जाएगी;

(ई) उपदान में से बसूल करने के लिए (ग) में र्वर्णत प्रस्तावित अनुज्ञप्ति फीस की रकम;

(उ) आबंटिति के विरुद्ध बकाया अनुज्ञस्ति फीस की वसूली से संबंध रखने वाले संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय के किसी पूर्व निदेश के ब्यौरे और उन पर की गई कार्रवाई।

(ii) रेलवे आवास सहित सरकारी आवास की बाबत शोध्यों की संगणना करते समय, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से पहले की अवधि की बाबत देय बकाया अनुज्ञप्ति फीस से संबंधित शोध्यों को माफ कर दिया जाएगा। यदि मृत रेल सेवक की मृत्यु के पश्चात् उसके कु टु ंब द्वारा सरकारी या रेलवे आवास को रखा जाता है, तो उस महीने, जिसमें रेल सेवक की मृत्यु हुई है और उसके बाद के पहले तीन मास के लिए अनुज्ञप्ति फीस कु टु ंब से वसूल नहीं की जाएगी।

(iii) कार्यालय अध्यक्ष संपदा निदेशालय द्वारा खंड(i) और खंड(ii) के अधीन प्रज्ञापित अनुज्ञप्ति फीस की रकम उपदान में से वसूल करेगा।

(iv) अनुज्ञेय रियायती अवधि के आगे रेलवे आवास से इतर सरकारी आवास के उपभोग के लिए अनुज्ञसति फीस की वसूली संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय की ज़िम्मेदारी होगी।

(v) संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय यह अवधारित करने की दृष्टि से कि क्या खंड(i) में र्निर्दष्ट अनुज्ञप्ति फीस से भिन्न कोई अन्य शोध्य मृत या लापता रेल सेवक पर बकाया थे, अपने अभिलेखों की संवीक्षा करेगा। यदि कोई वसूली बकाया पायी जाती है तो वह रकम और वह अवधि या वे अवधियां, जिनसे ऐसी वसूली या वसूलियां संबंधित है, रेल सेवक की मृत्यु होने या लापता होने की बाबत खंड(i) के अधीन कार्यालय अध्यक्ष से प्रज्ञापना की प्राप्ति से एक मास की अवधि के भीतर कार्यालय अध्यक्ष को संसूचित की जाएंगी।

(vi) खंड(v) के अधीन जानकारी प्राप्त होने तक कार्यालय अध्यक्ष मृत्यु उपदान का दस प्रतिशत विधारित करेगा।

परंतु मृतक रेल सेवक का कु टु ंब, रेलवे आवास में रहने की दशा में, उस आवास को खाली नहीं करता है, तो अग्रेषित कार्रवाई नियम 74 के उप-नियम (4) के खंड (ग) के अनुसार की जाएगी।

(vii) यदि बकाया शोध्यों की वसूली के संबंध में कार्यालय अध्यक्ष को कोई प्रज्ञापना प्राप्त नहीं होती है अथवा संपदा निदेशालय खंड(v) के अधीन विहित अवधि के भीतर बकाया शोध्यों का निर्धारण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि मृत अथवा लापता रेल सेवक से कु छ भी वसूलीयोग्य नहीं था और उपदान की विधारित रकम उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिन्हें उपदान की रकम का संदाय किया गया था, संदत्त कर दी जाएगी।

(viii) यदि कार्यालय अध्यक्ष ने संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय से मृत अथवा लापता रेल सेवक पर बकाया शोध्यों की बाबत खंड(v) के अधीन प्रज्ञापना प्राप्त की है तो कार्यालय अध्यक्ष निस्तारण पू ंजी से यह सत्यापित करेगा कि बकाया रकम मृत रेल सेवक के वेतन और भत्तों में से वसूल की गई थी या नहीं। यदि सत्यापन के परिणामस्वरूप, यह पाया जाए कि संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय द्वारा बकाया दिखाई गई शोध्यों की रकम पहले ही वसूल की जा चुकी है तो कार्यालय अध्यक्ष संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय का ध्यान उन वेतन बिलों की ओर दिलाएगा जिनके अधीन अनुज्ञप्ति फीस की अपेक्षित वसूली की गई थी और, उप-नियम(2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खंड(vi) के अधीन विधारित उपदान की रकम उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिन्हें उपदान का संदाय किया गया था, संदाय करने की कार्यवाही करेगा।

परंतुक कि मृतक रेल सेवक का कु टु ंब, रेलवे आवास में रहने की दशा में, उस आवास को खाली नहीं करता है, तो अग्रेषित कार्रवाई नियम 74 के उप-नियम (4) के खंड (ग) के अनुसार की जाएगी।

(ix) यदि बकाया शोध्यों की रकम मृत या लापता रेल सेवक के वेतन और भत्तों से वसूल नहीं की गई थी तो बकाया रकम खंड(vi) के अधीन विधारित उपदान की रकम से समायोजित की जाएगी और अतिशेष, यदि कोई हो, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन्हें उपदान की रकम का संदाय किया गया था, पुनः संदत्त किया जाएगा।

परंतुक कि मृतक रेल सेवक का कु टु ंब, रेलवे आवास में रहने की दशा में, उस आवास को खाली नहीं करता है, तो अग्रेषित कार्रवाई नियम 74 के उप-नियम (4) के खंड (ग) के अनुसार की जाएगी।

(x) उपदान की विधारित रकम से समायोजन करने के पश्चात, यदि अनुज्ञप्ति फीस या नुकसान की कोई भी रक्कम असंदत्त रह जाती है और उपदान की रक्म का संदाय करने के बाद रेलवे आवास से इतर सरकारी आवास के बाबत संपदा निदेशालय अन्य कार्यालय द्वारा द्वारा कोई शोध्य प्रज्ञापित किए जाते हैं तो उसे, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संबंधित लेखा अधिकारी के माध्यम से कु टु ंब पेंशनभोगी की सहमति लिए बिना महंगाई राहत से वसूल करने का आदेश दिया जा सकता है और ऐसे मामलों में महंगाई राहत तब तक संवितरित नहीं की जाएगी जब तक कि इस तरह के शोध्यों की पूरी वसूली नहीं हो जाती।

(2) उप-नियम(1) में र्निर्दष्ट शोध्यों से भिन्न शोध्य होने की दशा में, कार्यालय अध्यक्ष रेल सेवक की मृत्यु या लापता होने की बाबत प्रज्ञापना की प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर यह सुनिश्चित करने की कार्यवाही करेगा कि क्या नियम 67 में र्निर्दष्ट कोई शोध्य, सरकारी आवास या रेलवे आवास के आवंटन से संबंधित शोध्यों को छोड़कर, मृत या लापता रेल सेवक से वसूलीयोग्य थे और इस प्रकार अभिनिश्चित शोध्य मृत या लापता रेल सेवक के कु टु ंब को संदेय उपदान की रकम में से वसूल किए जाएंगे।

78. प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए रेल सेवक की मृत्यु होने या लापता हो जाने की दशा में कु टु ंब पेंशन और मृत्यु उपदान का संदाय- (1) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जिसकी उस समय मृत्यु होती है या लापता हो जाता है जब वह कें द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्त है या ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो किसी अन्य के न्द्रीय सरकारी विभाग से संबंधित है, जिसकी रेल मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति के समय मृत्यु होती है और लापता हो जाता है, कु टु ंब पेंशन और उपदान प्राधिकृ त करने के लिए कार्यवाही सेवाएं मूल विभाग के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) ऐसे रेल सेवक की दशा में जिसकी उस समय मृत्यु होती है या लापता हो जाता है जब वह किसी राज्य सरकार में या विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त है, कु टु ंब पेंशन और उपदान का संदाय प्राधिकृ त करने के लिए कार्यवाही उस कार्यालय अध्यक्ष या70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] काडर प्राधिकारी द्वारा, जिसने राज्य सरकार या विदेश सेवा के लिए रेल सेवक की प्रतिनियुक्ति संस्वीकृ त की थी, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

अध्याय 12

मृत या लापता पेंशनभोगी अथवा कु टु ंब पेंशनभोगी की बाबत कु टु ंब पेंशन और अवशिष्ट उपदान की संस्वीकृ ति

79. पेंशनभोगी अथवा कु टु ंब पेंशनभोगी की मृत्यु या लापता होने पर कु टु ंब पेंशन और अवशिष्ट उपदान की संस्वीकृ ति-(1) जहां कि कार्यालय अध्यक्ष को किसी पेंशनभोगी की मृत्यु या लापता होने अथवा किसी कु टु ंब पेंशनभोगी की मृत्यु या लापता होने या अपात्रता होने की प्रज्ञापना या सूचना मिली हो, तो वह यह अभिनिश्चित करेगा कि मृत पेंशनभोगी की बाबत कोई कु टु ंब पेंशन या अवशिष्ट उपदान या दोनों ही अथवा लापता पेंशनभोगी की बाबत कोई कु टु ंब पेंशन अथवा मृत या लापता कु टु ंब पेंशनभोगी की बाबत कोई कु टु ंब पेंशन संदेय है और इसके पश्चात यथा उपबंधित आगे की कार्रवाई करेगा।

(2) (क) (i) पेंशनभोगी की मृत्यु होने की दशा में, यदि मृत पेंशनभोगी की कोई ऐसी विधवा या विधुर उत्तर-जीवी है, जो नियम 50 के अधीन कु टु ंब पेंशन पाने का पात्र है, तो उसे कु टु ंब पेंशन की रकम, जो पेंशन संदाय आदेश में उपर्दर्शत है, पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से ठीक अगले दिन से, यथास्थिति, विधवा या विधुर को संदेय हो जाएगी।

(ii) पेंशन संवितरण प्राधिकारी विधवा या विधुर जिसका नाम पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किया गया है, को विधवा या विधुर से प्ररूप 12 में दावों के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति और फॉमेट 8 में बैंक को वचनबंध प्राप्त होने से एक मास के भीतर कु टु ंब पेंशन का संवितरण प्रारंभ करेगा जैसा कि पेंशन संदाय आदेश में प्राधिकृ त है।

(iii) खंड(ख) के उपबंधों के अध्यधीन, यदि मृत पेंशनभोगी का कोई स्थायी रूप से निःशक्त बच्चा या बच्चे या आश्रित माता- पिता या निःशक्त सहोदर उत्तरजीवी है जिनके नाम नियम 63 के उप-नियम(1) के खंड(घ) के अधीन कु टु ंब पेंशनभोगी के रूप में पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किए गए हैं, तो पेंशन संवितरण प्राधिकारी, कु टु ंब के सदस्य को, जो नियम 50 के उपबंधों के अनुसार कु टु ंब पेंशन पाने का पात्र है प्ररूप 12 में दावों के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति और फॉमेट 9 में बैंक को बचनबंध प्राप्त होने से एक मास के भीतर कु टु ंब पेंशन का संवितरण प्रारंभ करेगा जैसा कि पेंशन संदाय आदेश में प्राधिकृ त है।

(iv) जहां मृत पेंशनभोगी की पत्नी/पति और स्थायी रूप से निःशक्त बच्चे या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदर जिनके नाम पेंशन संदाय आदेश में पहले सम्मिलित नहीं किए गए थे, उत्तरजीवी है, तो प्ररूप 8 में मृत पेंशनभोगी की पत्नी/पति द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर कार्यालय अध्यक्ष से लिखित संसूचना प्राप्त होने पर लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में उनके नाम सम्मिलित करेगा।

(v) पेंशन संवितरण प्राधिकारी, कु टु ंब पेंशनभोगी की मृत्यु या अपात्रता होने पर प्ररूप 12 में दावों के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति और फॉमेट 8 में बैंक को वचनबंध प्राप्त होने से एक मास के भीतर स्थायी रूप से निःशक्त बज्चे या आश्रित माता- पिता या निःशक्त सहोदर जिनका नाम कु टु ंब पेंशनभोगी के रूप में पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किया गया है और जो नियम 50 के उपबंधों के अनुसार कु टु ंब पेंशन पाने का पात्र है, को दावा प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर कु टु ंब पेंशन का संवितरण शुरू करेगा जैसाकि पेंशन संदाय आदेश में प्राधिकृ त है।

(ख) (i) जहां पेंशन संदाय आदेश में कु टु ंब पेंशन संदाय के लिए कु टु ंब के किसी भी सदस्य का नाम सम्मिलित न हो या जहां कार्यालय अध्यक्ष की यह राय हो कि नियम 50 के उपबंधों के अनुसार पेंशनभोगी या कु टु ंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, मृत पेंशनभोगी या कु टु ंब पेंशनभोगी की बाबत कु टु ंब पेंशन, उस कु टु ंब सदस्य जिसका नाम नियम 63 के उप-नियम(1)या उप- खंड(i) या खंड(क) के उप-खंड(iv) के अधीन पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किया गया है, के अलावा कु टु ंब के किसी अन्य सदस्य को संदेय हो गई है जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनभोगी के कु टु ंब का सदस्य बन गया है वहां बह प्ररूप 10 में दावा प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर, कु टु ंब के ऐसे सदस्य, जिसे कु टु ंब पेंशन संदेय हो गई है, को फॉमेट 12 में कु टु ंब पेंशन की संस्वीकृ ति देगा।

(ii) यदि उप-खंड(i) के अधीन कु टु ंब पेंशन संस्वीकृ त की गई है और यदि कु टु ंब में ऐसा कोई अन्य सदस्य नहीं है जिसे निःशक्त बच्चा या बच्चे या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों से पूर्व कु टु ंब पेंशन संदेय हो सके तो कार्यालय अध्यक्ष निःशक्त बच्चा या बच्चे और आश्रित माता-पिता और निःशक्त सहोदरों के नाम कु टु ंब पेंशनभोगी के रूप में सम्मिलित करेगा।

(3) (i) जहां कार्यालय अध्यक्ष को किसी पेंशनभोगी या कु टु ंब पेंशनभोगी के लापता होने की प्रज्ञापना प्राप्त होती है, तो वह यह अभिनिश्चित करेगा कि नियम 51 के उप-नियम(2) और उप-नियम(3) के अनुसार लापता पेंशनभोगी या कु टु ंब पेंशनभोगी की बाबत कोई कु टु ंब पेंशन संदेय है।

(ii) कार्यालय अध्यक्ष, यथास्थिति, कु टु ंब के पात्र सदस्य या संरक्षक को प्ररूप 10 में कु टु ंब पेंशन के लिए दावा करने के लिए फॉमेट 11 में लिखेगा।

(iii) संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि के रूप में रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् कु टु ंब के पात्र सदस्य द्वारा कु टु ंब पेंशन के संदाय के लिए कार्यालय अध्यक्ष को प्ररूप 10 में दावा प्रस्तुत किया जाएगा। दावे के साथ फॉमेट 8 में एक क्षतिर्पूर्त बांड, संबंधित पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट की एक प्रति, पुलिस से प्राप्त इस आशय के रिपोर्ट एक प्रति कि इस संबंध में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद अभी तक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कु टु ंब पेंशनभोगी का पता नहीं लगाया जा सका और फॉमेट 9 में बैंक को वचनबंध संलग्न किया जाएगा।

(iv) प्ररूप 10 में दावा प्राप्त होने पर, कार्यालय अध्यक्ष फॉमेट 12 में कु टु ंब पेंशन, कु टु ंब के ऐसे सदस्य के लिए संस्वीकृ त करेगा जिसे कु टु ंब पेंशन संदेय हो गई है। ऐसे किसी भी मामले में कु टु ंब पेंशन लापता हुए पेंशनभोगी या कु टु ंब पेंशनभोगी को संदत्त पेंशन या कु टु ंब पेंशन की तारीख के बाद की तारीख से अथवा संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि के रूप में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से, जो भी बाद में हो, से संदेय होगी।

(v) खंड(iv) के अधीन कु टु ंब पेंशन की संस्वीकृ ति कार्यालय अध्यक्ष द्वारा इस शर्त के साथ जारी की जाएगी कि कु टु ंब पेंशन(कु टु ंब पेंशन का संदाय शुरु होने की तारीख तक उपखंड (iv) में विर्निर्दष्ट तारीख से उस अवधि के लिए बकाया कु दु ंब पेंशन की रकम सहित) पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करने की तारीख से छह माह की अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी दशा में संदत्त नहीं की जाएगी।

(vi) मृत या लापता पेंशनभोगी के कु टु ंब के किसी सदस्य का दावा इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि कु टु ंब के ऐसे सदस्य का ब्यौरा प्ररूप 4 में या कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, यदि इन नियमों के अधीन कु टु ंब पेंशन की संस्वीकृ ति के लिए कु टु ंब के सदस्य की पात्रता के बारे में कार्यालय अध्यक्ष का अन्यथा समाधान हो जाए।

(vii) कु टु ंब पेंशन के लिए पात्रता तय करने के लिए, मृत रेल सेवक या पेंशनभोगी की विधवा या विधुर के अलावा, कु टु ंब के किसी सदस्य को कु टु ंब पेंशन के दावे के साथ नियम 50 के उप-नियम(12) के खंड (ख) में र्निर्दष्ट दस्तावेजों को जमा करना अपेक्षित होगा।

(4) (क)(i) जहां कि कोई विधवा या विधुर, जिसे कु टु ंब पेंशन मिल रही है, पुर्नर्ववाह कर लेती है या कर लेता है और पुर्नर्ववाह के समय मृत रेल सेवक या पेंशनभोगी से अवयस्क बच्चा या बच्चे हैं जो कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र है या हैं, वहां ऐसा पुर्नर्ववाहित व्यक्ति ऐसे बच्चे या बच्चों की ओर से कु टु ंब पेंशन लेने का पात्र होगा यदि वह व्यक्ति ऐसे अवयस्क बच्चे या बच्चों का संरक्षक बना रहे।

(ii) खंड(i) के प्रयोजनों के लिए पुर्नर्ववाहित व्यक्ति प्ररूप 10 में कार्यालय अध्यक्ष को इस घोषणा के साथ आवेदन करेगा कि आवेदक ऐसे अवयस्क बच्चे या बज्चों का संरक्षक बना रहेगा।

(iii) यदि किसी कारणवश पुर्नर्ववाहित व्यक्ति ऐसे अवयस्क बच्चे या बज्चों का संरक्षक नहीं रह जाता तो कु टु ंब पेंशन उस व्यक्ति को संदेय हो जाएगी जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसे बच्चे या बच्चों के संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार है और ऐसा व्यक्ति कु टु ंब पेंशन के संदाय के लिए कार्यालय अध्यक्ष को प्ररूप 10 में एक दावा प्रस्तुत कर सके गा।

(ख) खंड(क) में र्निर्दष्ट किसी मामले में, कु टु ंब पेंशन बच्चे को उसके वयस्क हो जाने की तारीख से इस शर्त के अध्यधीन संदेय होगी कि वह वयस्क होने के पश्चात कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र हो।

(ग) जहां कि कोई विधवा या विधुर, जिसे कु टु ंब पेंशन मिल रही है, पुर्नर्ववाह कर लेती है या कर लेता है और पुर्नर्ववाह के समय मृत रेल सेवक या पेंशनभोगी से बच्चा है जो पहले से ही वयस्क है और कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र है तो ऐसे बच्चे को उसके पिता या माता के पुर्नर्ववाह करने के पश्चात कु टु ंब पेंशन संदेय हो जाएगी।

(5) यदि कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति अवयस्क है या किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है अथवा मानसिक रूप से मंद है तो ऐसे व्यक्ति की ओर से संरक्षक प्ररूप 10 में दावा प्रस्तुत कर सकता है।

(6) जहां कि किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर कोई अवशिष्ट उपदान नियम 45 के उप-नियम(3) के अधीन मृतक के कु टु ंब को संदेय हो जाए वहां कार्यालय अध्यक्ष, अवशिष्ट उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों से प्ररूप 13 में दावा या दावे प्राप्त करने पर, उसके संदाय की संस्वीकृ ति देगा।

80. लेखा अधिकारी द्वारा संदाय का प्राधिकरण- (1) कु टु ंब पेंशन या अवशिष्ट उपदान या दोनों के संदाय के संबंध में नियम 79 के अधीन संस्वीकृ ति प्राप्त हो जाने पर लेखा अधिकारी संस्वीकृ ति प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर उसके संदाय को प्राधिकृ त करेगा।

परंतु यदि उपदान के संदाय में विलंब होता है और विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक से होता है तो दावा प्रस्तुत करने की तारीख से तीन मास की अवधि के बाद की विलंबित अवधि के लिए ब्याज संदत्त किया जाएगा और नियम 65 के अनुसार उपदान के ऐसे विलंबित संदाय के लिए उत्तरदायित्व नियत किया जाएगा।

परंतु यह और कि किसी लापता पेंशनभोगी और कु टु ंब पेंशनभोगी की दशा में, लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में उस तारीख को उपर्दर्शत करेगा जिस तारीख तक लापता पेंशनभोगी या कु टु ंब पेंशनभोगी को पेंशन या कु टु ंब पेंशन संदत्त की गई थी और यह विर्निर्दष्ट करेगा कि कु टु ंब पेंशन(कु टु ंब पेंशन का संदाय शुरु होने की तारीख तक, इसके देय होने की तारीख से उस अवधि के लिए बकाया कु टु ंब पेंशन की रकम सहित) पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करने की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी दशा में संदत्त नहीं की जाएगी।

(2) लेखा अधिकारी इस नियम के अधीन जारी पेंशन संदाय आदेश की प्रति फॉमेट 8 में बैंक को वचनबंध के साथ वित्त परामर्शदाता एवं मुख्य लेखा अधिकारी का प्राधिकृ त कार्यालय को, एक विशेष प्राधिकार मुहर जारी करने के लिए कार्यालयाध्यक्ष से कु टु ंब पेंशन कागज-पत्र प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर अग्रेषित करेगा।

(3) वित्त परामर्शदाता एवं मुख्य लेखा अधिकारी का प्राधिकृ त कार्यालय रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार विशेष प्राधिकार मुहर जारी करेगा और इसे लेखा अधिकारी से पेंशन संदाय आदेश के प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर लेखा अधिकारी द्वारा जारी पेंशन संदाय आदेश की प्रति और फॉमेट 9 में वचनबंध सहित पेंशन संवितरण प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) पेंशन संवितरण प्राधिकारी, रेल मंत्रालय और वित्त परामर्शदाता एवं मुख्य लेखा अधिकारी का प्राधिकृ त कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वित्त परामर्शदाता एवं मुख्य लेखा अधिकारी का प्राधिकृ त कार्यालय से विशेष प्राधिकार मुहर प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर कु टु ंब पेंशनभोगी को कु टु ंब पेंशन, उस तारीख से जिस तारीख से देय है, संवितरित करने के लिए कार्रवाई करेगा।

(5) (क) ऐसा रेल सेवक जिसकी सेवानिवृत्त होने के पश्चात मृत्यु हो गई है और जिसकी बाबत नियम 57 या नियम 58 में संर्दर्भत प्ररूप उसकी मृत्यु से पूर्व जमा नहीं किए गए थे, कार्यालय अध्यक्ष रेल सेवक की मृत्यु होने पर कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने के लिए मृत रेल सेवक के पति/पत्नी, पति/पत्नी के न होने पर, कु टु ंब के किसी अन्य पात्र सदस्य को प्ररूप 4 के साथ प्ररूप 10 में दावा और फॉमेट 8 में बैंक को वचनबंध जमा करने की अनुज्ञा देगा।

परंतु यदि रेल सेवक की मृत्यु होने पर कु टु ंब का कोई सदस्य कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है, तो कु टु ंब का ऐसा सदस्य जिसके पक्ष में रेल सेवक द्वारा उपदान के संदाय के लिए नामनिदेशन किया गया था, को प्ररूप 10 के स्थान पर प्ररूप 6 जमा करने की अनुज्ञा दी जाएगी और कु टु ंब के उक्त सदस्य को प्ररूप 6 में अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा।

(ख) कार्यालय अध्यक्ष मृत सेवानिवृत्त रेल सेवक की बाबत पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान के संदाय के लिए प्ररूप 7 को भरेगा और वह प्ररूप 7 में इस आशय को भी दर्शाएगा कि उक्त मामला एक सेवानिवृत्त रेल सेवक से संबंधित है, जिसने अपनी मृत्यु से पूर्व प्ररूप 6 और अन्य दस्तावेज जमा नहीं किए थे और यदि कु टु ंब पेंशन के लिए प्ररूप 10 में कोई दावा प्रस्तुत किया गया है, तो कार्यालय अध्यक्ष कु टु ंब के पात्र सदस्य को कु टु ंब पेंशन प्राधिकृ त करने के लिए फॉमेट 12 में एक संस्वीकृ ति पत्र भी जारी करेगा।

(ग) कार्यालय अध्यक्ष, यथास्थिति, प्ररूप 4, प्ररूप 7, प्ररूप 6 या प्ररूप 10, फॉमेट 8 और फॉमेट 12 (यदि लागू हो) को फॉमेट 9 में एक अग्रेषण पत्र के साथ लेखा अधिकारी को पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान और कु टु ंब पेंशन, यदि लागू हो, के प्राधिकरण के लिए भेजेगा।

(घ) लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश के भाग-II में पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान और कु टु ंब पेंशन (यदि लागू हो) को प्राधिकृ त करेगा और वह कार्यालय अध्यक्ष को कु टु ंब के उस सदस्य को, जिसको कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृ त किया गया है, को सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद की तारीख से मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए पेंशन के बकायों का संदाय करने के लिए भी प्राधिकृ त करेगा।

परंतु यदि कु टु ंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कु टु ंब का कोई सदस्य पात्र नहीं है, तो पेंशन के बकायों का संदाय कु टु ंब के उस सदस्य को किया जाएगा जिसे सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृ त किया गया है।

(ङ) यदि कु टु ंब के किसी सदस्य को कु टु ंब पेंशन के लिए प्राधिकृ त किया गया है, तो लेखा अधिकारी, उप-नियम (2) से उप- नियम (4) के अनुसार विशेष प्राधिकार मुहर जारी करने और कु टु ंब पेंशन के संवितरण के लिए फॉमेट 9 में बैंक को वचनबंध के साथ खंड (घ) के अधीन जारी पेंशन संदाय आदेश की एक प्रति वित्त परामर्शदाता एवं मुख्य लेखा अधिकारी का प्राधिकृ त कार्यालय को अग्रेषित करेगा।

अध्याय 13

पेंशनों का संदाय

81. पेंशन किस तारीख से संदेय होती है-(1) नियम 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कु टु ंब पेंशन से भिन्न पेंशन उस तारीख से, जिसको रेल सेवक स्थापन में नहीं रह जाता, संदेय हो जाएगी।

(2) नियम 76 के उप-नियम(2) के खंड(घ) और नियम 79 के उप-नियम(3) के खंड(iv) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कु टु ंब पेंशन रेल सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु होने अथवा कु टु ंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने या अपात्र हो जाने की तारीख की बाद की तारीख से संदेय होगी।

(3) पेंशन जिसके अंतर्गत कु टु ंब पेंशन भी है, उस दिन के लिए संदेय होगी जिस दिन उसके प्रापक की मृत्यु होती है।

82. पेंशन किस करेंसी में संदेय है- इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय सभी पेंशनें, जिनके अंतर्गत उपदान भी है, के वल भारत में, रुपयों में संदेय होंगी।

83. उपदान और पेंशन संदाय की रीति- (1) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, उपदान एकमुश्त संदत्त किया जाएगा।

(2) मासिक दरों पर निश्चित की गई पेंशन उस मास के , जिस मास की पेंशन है, अंतिम कार्यदिवस को या उसके पश्चात् मासिक रूप से संदेय होगी, के वल मार्च मास की पेंशन अप्रैल के प्रथम कार्यदिवस को या उसके पश्चात् संदेय होगी।

84. अन्य नियमों का लागू किया जाना- (1) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, के न्द्रीय सरकार के खजाना नियम-

(क) उपदान,

(ख) पेंशन,

(ग) ऐसी पेंशन जो एक वर्ष से अधिक तक निकाली नहीं गई है,

(घ) मृत पेंशनभोगी की बाबत पेंशन, के संदाय की प्रक्रिया के बारे में लागू होंगे।

(2) रेल सेवा(पेंशन का सरांशीकरण) नियमावली, 1981 इन नियमों के अधीन प्राधिकृ त पेंशन के सरांशीकरण, पेंशन के सरांशीकृ त मूल्य के संदाय और सरांशीकरण की अवधि की समाप्ति पर सरांशीकृ त पेंशन की बहाली के संबंध में लागू होंगे।

(3) पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात् पेंशन की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए नामनिदेशन के संबंध में पेंशन की बकाया राशि का संदाय(नामनिदेशन) नियमावली, 1983 के नियम लागू होंगे।

अध्याय 14

विविध

85. निर्वचन- (1) जहां कि इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहां उसे विनिश्चय के लिए सरकार के रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड) को र्निर्दष्ट कर दिया जाएगा और यह उस नियम या विषय पर निर्भर करेगा जिसमें विनिश्चय अपेक्षित है और उस नियम या विषय के साथ कौन सा विभाग संबद्ध है।

86. शिथिल करने की शक्ति- जहां कि पेंशन संस्वीकृ ति प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि इन नियमों में से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक कष्टकारिता होगी वहां, यथास्थिति, वह प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक, और ऐसे अपवादों तथा शतों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह न्यायसंगत और साम्यिक रीति से किसी मामले के संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, आदेश द्वारा समाप्त कर सकती है अथवा उन्हें शिथिल कर सकती है:

परंतु ऐसा कोई भी आदेश पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग या कार्र्मक और प्रशिक्षण विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा और यह उस नियम या विषय पर निर्भर करेगा जिसमें शिथिलता अपेक्षित है और उस नियम या विषय के साथ कौन सा विभाग संबद्ध है।

87. निरसन और व्यावृति- (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने पर, ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत प्रत्येक रेलवे बोर्ड (पेंशन) नियमावली, 1993 सहित, अनुदेशों सहित विनियम या आदेश, जिसके अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन भी है(जिसे इस नियम में इसके पश्चात पुराना नियम कहा गया है), जहां तक कि वह इन नियमों में सन्निहित किन्हीं मामलों की व्यवस्था करता हो, प्रवृत्त नहीं रह जाएगा।

(2) प्रवर्तन की ऐसी समाप्ति के होते हुए भी,-

(क)(i) उपदान के संदाय के लिए प्रत्येक नामनिदेशन; और

(ii) कु टु ंब पेंशन के प्रयोजन के लिए रेल सेवक के कु टु ंब के ब्यौरों के बारे में प्रत्येक प्ररूप;

(iii) पेंशन मंजूरी के लिए प्रत्येक औपचारिक आवेदन,

जिसे पुराने नियम के अधीन रेल सेवक द्वारा किया गया था या दिया गया था, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या दिया गया समझा जाएगा।

(ख) उपदान के संदाय के लिए कोई भी नामनिदेशन अथवा कु टु ंब पेंशन के प्रयोजन के लिए किसी रेल सेवक के कु टु ंब के ब्यौरों के संबंध में कोई प्ररूप जिसका पुराने नियम के अधीन रेल सेवक द्वारा किया जाना या दिया जाना अपेक्षित हो, किन्तु जो इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व न किया गया हो या न दिया गया हो, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे प्रारंभ के पश्चात किया या दिया जाएगा।

(ग) ऐसा कोई भी मामला, जिसका संबंध ऐसे रेल सेवक की, जो इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व सेवानिवृत्त हो गया था, पेंशन प्राधिकृ त किए जाने से हो और जो मामला ऐसे प्रारम्भ पर लंबित हो, पुराने नियमों के उपबंधों के अनुसार वैसे ही निपटाया जाएगा मानो ये नियम बनाए ही न गए हों:

(घ) ऐसा कोई मामला, जिसका संबंध किसी मृत रेल सेवक अथवा मृत पेंशनभोगी के कु टु ंब के उपदान और कु टु ंब पेंशन के प्राधिकृ त किए जाने से हो और जो इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व लंबित हो, पुराने नियमों के उपबंधों के अनुसार वैसे ही निपटाया जाएगा मानो ये नियम बनाए ही न गए हों:

(ङ) खंड(ग) और खंड(घ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुराने नियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

प्ररूप 1

(नियम 9(1) देखिए)

रेल अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात एक वर्ष तक की अवधि के भीतर वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करने के लिए

अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन।

क. अधिकारी की विशिष्टियाँ

ख. प्रस्तावित नियोजन की विशिष्टियाँ

9. घोषणा:

मैं घोषणा करता हँ कि ---

(क) सेवा के विगत तीन वषों में मुझे कोई भी संवेदनशील या रणनीतिक जानकारी नहीं मिली है, जो सीधे तौर पर उस संगठन के हित या कार्य से संबंधित है, जिसमें मैं कार्यग्रहण करने का प्रस्ताव करता हँ या जिन क्षेत्रों में मैं प्रैक्टिस या परामर्श करना का प्रस्ताव करता हँ।

(ख) विगत तीन वषों के दौरान मेरे द्वारा धारित कार्यालय की नीतियों के साथ प्रस्तावित नियोजन से हितों का संघर्ष नहीं होगा और जिस संगठन में मैं कार्यग्रहण करने का प्रस्ताव करता हँ उसके हिट या कार्य से, मुझे सरकार के कामकाज के साथ संघर्ष की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।

(ग) जिस संगठन में मैं नियोजना करने का इच्छु क हँ वह उन गतिविधियों में शामिल नहीं है जो भारत के विदेशी संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू सद्भाव के विरोधी या प्रतिकू ल हैं। संगठन कोई खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कोई गतिविधि नहीं कर रहा है। मैं जिस नियोजन को लेने का प्रस्ताव करता हँ, उसमें ऐसी गतिविधियां भी शामिल नहीं होगी जो भारत के विदेशी संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू सद्भाव के विरोधी हों या प्रतिकू ल गतिविधियों से जुड़ी हों।

(घ) मेरा सेवा रिकॉर्ड दोषरहित है, विशेष रूप से गैर-सरकारी संगठनों के साथ ईमानदारी और व्यवहार के संबंध में।

(ङ) प्रस्तावित परिलब्धियाँ और र्आर्थक लाभ उद्योग मानकों के अनुरूप हैं।

(च) मैं सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति होने की दशा में वाणिज्यिक नियोजन से हटने के लिए सहमत हँ।

वचनबंध

मैं सत्यनिष्ठा में घोषणा करता हँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सवोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छु पाई नहीं गई है। किसी भी सूचना के असत्य पाए जाने की स्थिति में, बिना कोई कारण बताए और किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना सरकार रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026 के अधीन कार्रवाई और दांडिक कार्यवाहियों सहित कोई भी कार्रवाई जो वह उचित समझे कर सकती है और अनुमति वापस ली जा सकती है।

आवेदक के हस्ताक्षर दिनांक:…………………

स्थान:………………...

आवेदक का पता

प्ररूप 2

(नियम 9 (5) देखिए)

सेवानिवृत्ति के पश्चात वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करने हेतु अनुज्ञा के लिए पेंशनभोगी के अनुरोध पर कार्रवाई करने हेतु

जांच सूची

विषय:- सेवानिवृत्ति के पश्चात वाणिज्यिक नियोजन के लिए सेवानिवृत्त समूह 'क' के अधिकारियों को अनुज्ञा देना– श्री ………………………………………………….का मामला

1. कार्यालय/मंत्रालय/विभाग में आवेदन प्राप्त होने की तारीख

2. निर्धारित मानदंड के संदर्भ में टिप्पणी ---

मानदंड टिप्पणियाँ क. प्रस्तावित नियोजन की प्रकृ ति और नियोजक का पूर्ववृत्त। (यदि

संबंधित फ़र्म को सरकार द्वारा काली सूचीबद्ध किया गया था, तो यह स्पष्ट

रूप से उपर्दर्शत किया जाना चाहिए)

ख. क्या उस नियोजन के कर्तव्य, जिसे वह ग्रहण करना चाहता है ऐसे हो

सकते हैं जिससे उस सरकार का विरोध करना पड़े?

ग. क्या पेंशनभोगी का सेवा के दौरान उस नियोजक के साथ, जिसके

अधीन उसका नियोजन प्रस्तावित है, कोई ऐसा व्यवहार था जिससे यह संदेह77 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण करने का युक्तियुक्त आधार हो कि ऐसे पेंशनभोगी ने ऐसे नियोजक के प्रति

पक्षपात किया था?

घ. क्या प्रस्तावित वाणिज्यिक नियोजन के कर्तव्य ऐसे हैं जिनमें ऐसे

सरकार के विभागों के साथ संबंध/संपर्क रखना होगा?

ङ. क्या उसके वाणिज्यिक कर्तव्य ऐसे होंगे कि सरकार के अधीन उसकी

पूर्व शासकीय प्रास्थिति अथवा ज्ञान अथवा अनुभव का उपयोग, प्रस्तावित

नियोजक को कोई अवांछित लाभ पहुँचाने के लिए किया जा सकता है?

च. कोई अन्य सुसंगत तथ्य

3. क्या सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त अधिकारी की सत्यनिष्ठा प्रमाणित थी?

4. आवेदक का एपीएआर डोजियर .........................................

मंत्रालय/विभाग द्वारा संलग्न किया गया है/संलग्न किया जाए।

5. शतों सहित अनुज्ञा देने या अस्वीकार करने के संबंध में सिफ़ारिश, यदि

कोई हो, जिसके अधीन अनुज्ञा दी जा सकती है।

मामले की सिफ़ारिश करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर नाम:

पदनाम:

प्ररूप 3

[रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026 का नियम 46, भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल. I का पैरा 941 और कें द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 का पैरा 19.7 देखिए]

उपदान, राज्य रेलवे भविष्य निधि तथा कें द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के लिए सामान्य नामनिदेशन प्ररूप।

मैं, …………………………………………………………………………. , नीचे र्वर्णत व्यक्ति/व्यक्तियों को, एतद्द्वारा नामनिदेशित करता हँ और मेरी मृत्यु होने की दशा में उसे/उन्हें नीचे विर्निर्दष्ट सीमा तक निम्नलिखित आधार पर रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हँ:

(i) कोई उपदान जिसका संदाय रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026 के नियम 44 और नियम 45 के अधीन प्राधिकृ त किया जाए।

(ii) कोई रकम जो मेरे राज्य रेलवे भविष्य निधि में जमा हो।

(iii) कोई रकम जो कें द्रीय सरकार द्वारा कें द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 के अधीन संस्वीकृ त की जाए।

ये नामनिदेशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नामनिदेशनों को अधिक्रांत करेंगे।

स्थान और तारीख:

रेल सेवक के हस्ताक्षर मोबाइल नं.

टिप्पण 1: उन फ़ायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नामनिदेशन आशयित नहीं है। उपयु र्क्त फ़ायदों (i), (ii) और (iii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नामनिदेशित किए जाने के लिए इस नामनिदेशन प्ररूप की पृथक प्रतियों का उपयोग किया जाए।

टिप्पण 2: रेल सेवक अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएँ खिचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात किसी नाम को अंतः स्थापित न किया जा सके ।

टिप्पण 3: उपदान की रकम के अंश के अंतर्गत नामनिदेशिती(यों)/आनुकल्पिक नामनिदेशिती (यों) को संदेय सारी रकम आ जानी चाहिए।

(कार्यालयाध्यक्ष/प्राधिकृ त राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाए)

निम्नलिखित नियमों के अधीन, तारीख ………………………. को नामनिदेशन प्राप्त किए:-

1. उपदान के लिए रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026

2. भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल. I के अध्याय 9, पैरा 941

3. कें द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980

श्री/श्रीमती/कु मारी ………………………………………………………… द्वारा किया गया

पदनाम……………………………………………………..

कार्यालय……………………………………………………………

(अप्राप्त नामनिदेशन को काट दें)79 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण सत्यापित किया जाता है कि रेल सेवक द्वारा किया गया नामनिदेशन सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार है/हैं। नामनिदेशन (नामनिदेशनों) की प्राप्ति की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के पृष्ठ ………………..खंड …………….में कर ली गई है।

कार्यालयाध्यक्ष/प्राधिकृ त राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम, मुहर सहित प्राप्ति की तारीख ………………………………………………….

प्राप्त करने वाला अधिकारी उपरोक्त जानकारी को भरेगा और सम्यक रूप से भरे प्ररूप की हस्ताक्षरित प्रति रेल सेवक को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु होने की दशा में उसके हिताधिकारियों को प्राप्त हो सके ।

प्राप्त करने वाला अधिकारी इस प्ररूप के दोनों पृष्ठों पर अपने दिनांकित हस्ताक्षर करेगा।

प्ररूप 4

[नियम 50(15), 57, 58, 59, 60, 62, 74, 79 और 80 देखिए]

कु टु ंब के ब्यौरे

महत्वपूर्ण

1. रेल सेवक द्वारा प्रस्तुत मूल प्ररूप को प्रतिधारित किया जाए। रेल सेवक/पेंशनभोगी द्वारा किए गए सभी परिवर्धन या परिवर्तन समर्थक दस्तावेज़ों सहित संसूचित किए जाएं और कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर से किए गए परिवर्तनों को इस प्ररूप में स्तंभ 7 में अभिलिखित किया जाए। मूल प्ररूप के स्थान पर नया प्ररूप न भरा जाए। तथापि, सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक को प्ररूप 6 के साथ कु टु ंब के नवीनतम ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे।

2. पति या पत्नी, सभी बच्चे और माता-पिता तथा निःशक्त सहोदरों (भाइयों और बहनों) सहित कु टु ंब के सभी सदस्यों (चाहे कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र हो या नहीं) के ब्यौरे दिये जाएंगे।

3. कार्यालय अध्यक्ष "टिप्पणियाँ" स्तंभ में कु टु ंब में परिवर्धन या परिवर्तन संबंधी संसूचना की प्राप्ति की तारीख उपर्दर्शत करेगा। कु टु ंब के किसी सदस्य की निःशक्तता या वैवाहिक प्रास्थितियों में परिवर्तन संबंधी तथ्य को भी "टिप्पणियाँ" स्तंभ में उपर्दर्शत किया जाएगा।

4. पति और पत्नी में न्यायिक रूप से पृथक पति और पत्नी सम्मिलित होंगे।

5. जन्म प्रमाणपत्र की प्रतियाँ संलग्न की जाए। यदि जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में कोई अन्य सुसंगत प्रमाणपत्र, की प्रति संलग्न की जाए।

कु टु ंब के सदस्यों के ब्यौरे:

मैं कार्यालय अध्यक्ष को कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन अधिसूचित करके उपयु र्क्त विशिष्टियों को अद्यतन रखने का एतदद्वारा वचन देता हँ।

(वैकल्पिक) स्थान:

ई-मेल:

दिनांक

मोबाइल:

(हस्ताक्षर) * आधार नं. देना स्वैच्छिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई है।

प्ररूप 5

(नियम 50 (15) देखिए)

सेवानिवृत्ति के पश्चात विवाह/बच्चे के जन्म के संबंध में प्रज्ञापन

सेवा में

कार्यालय अध्यक्ष

………………………

विषय: सेवानिवृत्ति के पश्चात विवाह/बच्चे के जन्म के संबंध में प्रज्ञापना

महोदय,

मुझे यह कहना है कि मैंने दिनांक ………………………. को विवाह/पुर्नर्ववाह किया है। मैंने अपने पीपीओ में आवश्यक पृष्ठांकन हेतु पाने पति/अपनी पत्नी के अपेक्षित विवरण नीचे दिये हैं। मैंने आवश्यक कार्रवाई हेतु मेरे पति/मेरी पत्नी के साथ पासपोर्ट आकार का संयुक्त फोटो भी संलग्न किया है।

1. पेंशनभोगी का नाम (जैसाकि पीपीओ में अभिलिखित है)

2. पूर्ण वतर्मान पता

3. सेवानिवृत्ति की तारीख

4. (i) पीपीओ सं. एवं तारीख

(ii) पीपीओ जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम

5. पेंशन संवितरण प्राधिकारी का नाम

(i) स्टेशन

(ii) यथास्थिति, खजाना/डीपीडीओ/पीएओ/पीएसबी

(iii) पूर्ण पते सहित बैंक की शाखा एवं खाता सं.

6. (क) कु टु ंब के सदस्यों के ब्यौरे (पहले से उपलब्ध अभिलेख के अनुसार)

(ख) यदि आवेदन सेवानिवृत्ति के पश्चात किए गए विवाह के संबंध में पति/पत्नी के नाम को शामिल करने के लिए है, तो पूर्ण पति/पत्नी की मृत्यु/तलाक की तारीख (मृत्यु प्रमाणपत्र/तलाक की डिक्री की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न की जाए) 7. सेवानिवृत्ति के बाद किए गए विवाह से पति/पत्नी का विवरण

(i) नाम

(ii) पेंशनभोगी के साथ विवाह की तारीख। (कृ पया विवाह प्रमाणपत्र की स्व-स्थापित प्रति संलग्न करें) (iii) यदि पेंशनभोगी का पति/पत्नी जिसके नाम को शामिल करने का प्रस्ताव है, के अलावा कोई अन्य पति/पत्नी जीवित है, तो क्या यह विवाह पेंशनभोगी पर लागू स्वीय विधि के अनुसार वैध है? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें।

8. सेवानिवृत्ति के पश्चात जन्मे बच्चों का विवरण

9. सत्यापन

मैं प्रमाणित करता हँ कि ऊपर दिया गया विवरण सही है।

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर

(स्पष्ट अक्षरों में नाम व पता)

तारीख........................

प्ररूप 5 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची

1. पीपीओ की प्रति।

2. पति/पत्नी के साथ पासपोर्ट आकार के संयुक्त फोटो की तीन प्रतियाँ।

3. संयुक्त बैंक खाते (पति/पत्नी के साथ) जिसमें पेंशन जमा की जानी है, की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी।

4. मृत्यु प्रमाणपत्र/तलाक की डिक्री की स्व-सत्यापित प्रतियां

5. विवाह प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति

6. सेवानिवृत्ति के पश्चात जन्मे बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र

7. बच्चे का निःशक्तता प्रमाणपत्र (यदि बच्चा किसी निःशक्तता से ग्रस्त है)82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररूप 6

[नियम 57(1), 58, 59 और 60, 62, 80 देखिए]

सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त रेल सेवक से कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभिप्राप्त की जाने वाली विशिष्टियाँ 1. रेल सेवक का ब्यौरा:

2. भविष्य के पत्राचार के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात का पता:

3. बैंक का ब्यौरा जिसके माध्यम से पेंशन आहरित की जानी है:

4. सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त रेल सेवक की ओर से इस प्ररूप को जमा करने के लिए नियम 57(3) के अधीन प्राधिकृ त रेल सेवक के कु टु ंब के सदस्य का ब्यौरा:

5. मैं रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1993 के उपबंधों के अनुसार रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026 के अधीन अपनी पेंशन का संराशीकृ त करना चाहता हँ। %

टिप्पण : कु टु ंब का कोई सदस्य जिसे सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त रेल सेवक की ओर से नियम 57(3) के अधीन इस प्ररूप को जमा करने के लिए प्राधिकृ त किया गया, पेंशन के प्रतिशत के संराशीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

6. उपर्दर्शत करें कि क्या कु टु ंब पेंशन किसी अन्य स्रोत से भी अनुज्ञय है-(जो लागू हो उस पर निशान लगाएं) सैन्य राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/कें द्र या राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि 7. क्या रेल सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियाँ लंबित है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा …………..

8. क्या कु टु ंब के किसी सदस्य (पति/पत्नी के अलावा) को कु टु ंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृ त किए जाने का प्रस्ताव है?

(यदि हाँ, तो कृ पया प्ररूप 8 संलग्न करें)……………….हाँ/नहीं

9. क्या रेल सेवक कार्यालय में कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से पेंशन संदाय आदेश (पीपीओ) प्राप्त करना चाहता है?..........हाँ/नहीं

घोषणा:

*(1) मैं नियम 57(1)(ग) के अधीन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा प्रज्ञापित पेंशन और उपदान के लिए गण्य अर्हक सेवा की अवधि से संतुष्ट हँ।

या

मैं नियम 57(1)(ग) के अधीन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा प्रज्ञापित पेंशन और उपदान के लिए गण्य अर्हक सेवा की अवधि से संतुष्ट नहीं हँ और मैंने इस संबंध में पृथक रूप से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

या

मुझे पेंशन और उपदान के लिए गण्य अर्हक सेवा की अवधि के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

*जो कथन लागू हो उस पर सही का निशान लगाए।

* (2) मैं नियम 57(ग) के अधीन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा प्रज्ञापित पेंशन और उपदान के लिए गण्य परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों से संतुष्ट हँ।

या

मैं नियम 57(1)(ग) के अधीन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा प्रज्ञापित पेंशन और उपदान के लिए गण्य परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों से संतुष्ट नहीं हँ और मैंने इस संबंध में पृथक रूप से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

या

मुझे पेंशन और उपदान के लिए गण्य परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

* जो कथन लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं।

(3) मुझे पता है कि कु टु ंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और उसे जारी रखने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि दावेदार/कु टु ंब पेंशनभोगी का आचरण भविष्य में अच्छा बना रहे।

संलग्नक: संलग्न सूची के अनुसार84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] स्थान:

दिनांक:

(इस प्ररूप को जमा करने के

लिए प्राधिकृ त रेल सेवक/कु टु ंब के सदस्य

(नाम के साथ) के हस्ताक्षर)

टिप्पण 1:पेंशन का संराशीकरण स्वैच्छिक है। यदि सेवानिवृत्त होने वाला रेल सेवक पेंशन के प्रतिशत का संराशीकरण कराने का इच्छुक नहीं है तो मद 5 को काट दिया जाए।

टिप्पण 2: यदि सेवानिवृत्त होने वाला/सेवानिवृत्त रेल सेवक इस प्ररूप को जमा करने के बाद पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करने का इच्छुक हो, तो रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1993 के प्ररूप 2 में सेवानिवृत्ति पेंशन के संराशीकरण के लिए पृथक आवेदन करना अपेक्षित है।

टिप्पण 3:अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन/अशक्त पेंशन/अनुकंपा भत्ता की दशा में एक वर्ष के पश्चात पेंशन के संराशीकरण के लिए रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1993 के प्ररूप-3 में आवेदन किया जाए।

*आधार सं. देना स्वैच्छिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई है।

प्ररूप 6 के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची

1. दो नमूना हस्ताक्षर (पृथक शीट में प्रस्तुत किए जाएं)। यदि दावेदार अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकता है/सकती है तो उसे नमूना हस्ताक्षर के बदले दस्तावेज़ पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा।

2. प्ररूप 8, यदि कु टु ंब के किसी सदस्य को कु टु ंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृ त करने का प्रस्ताव है। नियम 63(1) के अनुसार, कु टु ंब के निम्नलिखित सदस्य पति/पत्नी के साथ कु टु ंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकरण के पात्र हैं, यदि उनसे पूर्व कु टु ंब का कोई अन्य सदस्य कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र नहीं है:

• निःशक्त बच्चा/बच्चे (सहप्राधिकरण के लिए निःशक्तता प्रणामपत्र संलग्न किया जाए।)

• आश्रित माता-पिता।

• निःशक्त सहोदर 3. पति/पत्नी के साथ संयुक्त फोटो या स्वयं और पति/पत्नी की अलग-अलग फोटोग्राफ्स की तीन प्रतियों के साथ-साथ सदस्य या कु टु ंब के सदस्यों की फोटोग्राफ्स की तीन प्रतियाँ जिनके नाम सह-प्राधिकृ त कु टु ंब पेंशनभोगी के रूप में पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किए जाने हैं। (फोटोग्राफ्स कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सत्यापित की जाए)।

4. प्ररूप 4 – कु टु ंब का ब्यौरा।

5. पेंशन संवितरण बैंक द्वारा किए गए किसी भी अधिक संदाय को वापस करने के लिए फॉरमैट 8 में वचनबंध।

6. सामान्य नामनिदेशन प्ररूप में उपदान, कें द्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना और सामान्य भविष्य निधि के लिए नामनिदेशन - प्ररूप 3.

7. सामान्य नामनिदेशन प्ररूप में बकाया पेंशन और पेंशन में संराशीकृ त मूल्य (यदि पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन किया गया है) के लिए नामनिदेशन- प्ररूप क।

8. * रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026 के नियम 7 में संर्दर्भत सुरक्षा-संबंधित या आसूचना संगठनों में सेवा करने वालो के लिए फामेट 1 में वचनबंध। (यदि लागु हो)85 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9. अनुभव (वैकल्पिक) के तहत ब्यौरा जमा करने के लिए प्ररूप।

10. सेवानिवृत्ति के बाद कें द्र सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा योजना या रेल सेवक उदारीकृ त स्वास्थ्य योजना या नियत चिकित्सा भत्ता का लाभ उठाने के लिए विकल्प का प्ररूप।

11. बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी जिसमें पेंशन जमा की जानी है या खाताधारक का नाम और खाता विवरण दर्शाने वाला कोई अन्य बैंक दस्तावेज़।

12. पैन कार्ड की प्रति।

प्ररूप 7

[नियम 59, 60, 63, 80 देखिए]

ंब पेंशन और उपदान का निर्धारण करने के लिए प्ररूप

पेंशन/कु टु

[सेवानिवृत्ति की तारीख से चार मास पूर्व वेतन और लेखा अधिकारी को भेजा जाए]

भाग-I (कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जाए)

राष्ट्रीयता

1. सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक

का नाम माता/पिता का नाम माता

पिता * आधार सं. (यदि, हो) पैन सं. जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष)

2. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद:-

(क) कार्यालय का नाम

(ख) धारित पद

(ग) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर (घ) मूल वेतन

(ङ) क्या उपरोक्त नियुक्ति सरकार के अधीन या सरकार से बाहर विदेश

सेवा शर्तों पर थी

(च) मूल विभाग में पद के वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर/मूल वेतन

(छ) क्या रेलवे के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी घोषित किया गया था

3. सेवा के आरंभ होने की तारीख 4. सेवा समाप्ति की तारीख (दिन/माह/वर्ष) (दिन/माह/वर्ष)

5. सेवा समाप्ति का कारण (कृ पया एक पर निशान लगाएं)

(क) अधिवर्षिता (नियम 33) (ख) अधिशेष घोषित किए जाने पर

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (नियम 34)

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति [आईआरईसी वॉल.II

(1987) संस्करण का नियम 42 या नियम 1802

(ख)(i) के अधीन]

(घ) सरकार की पहल पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति

[आईआरईसी वॉल.II (1987) संस्करण का नियम 42

या नियम 1802 (क) के अधीन]

(ङ) राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त

निकाय में स्थायी आमेलन (नियम 35, 36, 37 या

38)

(च) चिकित्सीय आधार पर अशक्तता (नियम 39)

4) अनिवार्य सेवानिवृत्ति (नियम 40) 5) पदच्युति/सेवा से हटाया जाना (नियम

24 और 41)

5.क. अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दशा में, सक्षम प्राधिकारी के आदेश कि पेंशन पूर्ण दरों पर अनुज्ञात किया जाए या घटी दरों पर और घटी दरों की दशा में, वह प्रतिशतता जिस पर इसे अनुज्ञात किया जाना है (कृ पया नियम 40 देखें)86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5.ख. सेवा से हटाये जाने/पदच्युति की दशा में, क्या प्रतिकर भत्ता की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त किए गए हैं और यदि ऐसा है, तो जिस दर पर (कृ पया नियम 41 देखें)

6. सैन्य सेवा, यदि कोई है:-

(क) सैन्य सेवा की अवधि (ख)सैन्य सेवा के लिए आहरित सेवांत

हितलाभ

(ग) क्या सिविल पेंशन के लिए सैन्य सेवा की गणना करने का विकल्प

दिया गया है (नियम 20)

(घ) यदि ऊपर (ग) का उत्तर हाँ है, तो क्या सेवांत हितलाभ को वापस किया

गया है

7. किसी स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार में की गई सेवा, यदि कोई है:-

(क) सेवा की अवधि: संगठन का नाम धारित पद

सेवा की अवधि से

से

(दिन/माह/वर्ष)

(दिन/माह/वर्ष)

(ख) क्या उक्त सेवा सरकार में पेंशन के लिए गणना में ली जाने वाली सेवा

है

(ग) क्या स्वायत्त संगठन ने रेलवे को अपने पेंशन संबंधी दायित्व का निर्वहन किया है

8. क्या सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियाँ लंबित हैं। यदि हाँ, तो आरोपों का ज्ञापन/निलंबन आदेश/अपराधिक मामलों के ब्यौरे दर्शित किए जाए। (नियम 8 के अनुसार, विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ती तक और उन पर अंतिम आदेशों के जारी होने तक अनंतिम पेंशन अनुज्ञेय होगी और उपदान विधारित किया जाएगा।)

9. सेवा का ब्यौरा

(क) सेवा की अवधि से तक सेवा की कु ल अवधि

(ख) सेवा पुस्तिका में लोप, त्रुटियों या कमियों के ब्यौरे जिनकी उपेक्षा की गई है। [नियम 57(1)(ख)(ii) के अधीन]

(ग) ऐसी अवधि जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है:-

(i) बाल सेवा (नियम 11 का दूसरा

उपबंध)

(ii) अर्हक सेवा के रूप में गणना में न ली जाने वाली असाधारण छु ट्टी

(नियम 21)

(iii) निलंबन की अवधियाँ जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है (नियम 23)

(iv) सेवा में व्यवधान [नियम 27(1)(ख) और नियम 28(ग)]

(v) संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ विदेश सेवा की अवधियाँ जिनके लिए कोई पेंशन अंशदान संदेय नहीं है/प्राप्त नहीं हुआ है (नियम 29) (vi) कोई अन्य अवधि जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है (ब्यौरा दें)

(घ) अर्हक सेवा में परिवर्धन:-

(i) सिविल सेवा (नियम 19)

(ii) सैन्य सेवा (नियम 20)

(iii) राज्य सरकार या स्वायत्त अस्थायी हैसियत सेवा

निकाय में की गई सेवा का लाभ

(नियम 15)

(नियम 13/नियम 14)

(ङ) शुद्ध अर्हक सेवा (क – ख– ग + घ)

(च) पूर्ण की गई छमाही अवधियों के रूप में व्यक्त अर्हक सेवा (तीन मास और इससे अधिक की अवधि को पूर्ण छह मास की अवधि के रूप में माना जाए) (नियम 44 और नियम 45)

10. परिलब्धियाँ :-

(क) नियम 31 के अनुसार

परिलब्धियाँ87 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण से

तक

(ख) सेवानिवृत्ति से पूर्व

अंतिम दस मास के दौरान

ली गई परिलब्धियाँ:-

(दिन/मास/वर्ष)

(दिन/मास/वर्ष)

तारीख से तारीख तक मूल दर एनपीए अन्य वेतन औसत परिलब्धियों के प्रयोजनार्थ

मूल वेतन (एनपीए सहित)

टिप्पण: यदि सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व अधिकारी विदेश सेवा पर था, तो वे परिलब्धियाँ जो उसने सरकार के अधीन प्राप्त की होती, यदि वह विदेश सेवा में न गया होता, उनका उल्लेख उपरोक्त मद (क) और (ख) में किया जाए (नियम 31)

(ग) औसत परिलब्धियाँ

(नियम 32)

(घ) पेंशन के लिए गण्य परिलब्धियाँ या औसत परिलब्धियाँ (जो भी अधिक है) (नियम 44)

(ङ) सेवानिवृत्ति उपदान के लिए गण्य परिलब्धियाँ [(क) या (ग), जो भी अधिक है] (नियम 45)

ंब पेंशन के लिए गण्य वेतन [(क) या (ग), जो भी अधिक है] (नियम 50)

(च) कु टु

11. प्रस्तावित पेंशन ब्यौरा:-

(क) प्रस्तावित पेंशन/सेवा उपदान (नियम 44)

(ख) पेंशन पर प्रस्तावित महंगाई राहत (सेवानिवृत्ति की तारीख को)

(ग) वह तारीख जिसको पेंशन शुरू होनी है (नियम 81)

(घ) वह तारीख जिससे नियम 62 वह तारीख जिस तक अनंतिम पेंशन की रकम, जो के अधीन अनंतिम पेंशन, यदि कोई

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनंतिम

संदाय की जा रही है (प्रति है, संदाय की जा रही है।

मास)

पेंशन मंजूर की गई है

12. (क) सेवानिवृत्ति उपदान की रकम (नियम 45)

(ख) नियम 62 के अधीन दी गई अनंतिम उपदान की रकम, यदि कोई है

13. उपदान से वसूली योग्य सरकारी शोध्यों या रेलवे शोध्यों के ब्यौरे

(क) सरकारी आवास या रेलवे आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस [नियम 68 के उपनियम (2), (3) एवं (4) देखिए]

(ख) नियम 69 में निर्दिष्ट शोध्य

(ग) संपदा निदेशालय या सबंधित कार्यालय द्वारा उपदर्शित रकम जिसे नियम 68 के उपनियम (5) के अधीन विधारित

किया जाना है

ंब पेंशन की रकम और अवधि:

रकम (₹)

14. कु टु

(क) बढ़ी हुई दर [नियम50(2)(क)(iii)]

(ख) साधारण दर [नियम 50(2)(क)(i)]

ंब पेंशन सात वर्ष की अवधि के लिए, या उस तारीख तक की अवधि के लिए संदेय होगी

टिप्पण: पेंशनभोगी की मृत्यु होने की दशा में, बढ़ी हुई दर पर कु टु

जिसको सेवानिवृत्त मृत रेल सेवक 67 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, यदि वह जीवित होता, इनमें से जो भी पहले हो।

15. परिवार के सदस्यों के नाम, जिन्हें पेंशन संदाय आदेश (पीपीओ) में कु टु ंब पेंशन प्राधिकृ त की जाएगी।

(क) पति/पत्नी का नाम

ंब पेंशन को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया

(ख) यदि कु टु

जाना है (उदाहरण के लिए मृत पत्नी से बच्चे या तलाक़शुदा पत्नी से बच्चे)

ंब पेंशन का प्रतिशत

तो पति/पत्नी को संदेय कु टु

(ग) उपरोक्त (ख) में निर्दिष्ट परिवार के अन्य सदस्यों के नाम और नातेदारी 1.

2.

3.

(घ) परिवार के सदस्य का नाम, जिसे सह-प्राधिकृ त किया जाना है (अर्थात

निःशक्त बालक/आश्रित माता-पिता/निःशक्त सहोदर)

रकम (₹)

16. क्या नियत चिकित्सा भत्ता अनुज्ञेय है

हाँ नहीं 17. पेंशन का संराशीकरण:-

टिप्पण: पेंशन का संराशीकृ त भाग सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष या पेंशन के संराशीकृ त मूल्य के भुगतान, जो भी

बाद में हो, के पश्चात बहाल कर दिया जाएगा।

प्ररूप 7 - सेवानिवृत्ति देयताओं पर समयोचित कार्रवाई हेतु कार्यालयाध्यक्ष के लिए जांच सूची

भाग-II

(लेखा प्राधिकरण (लेखा अधिकारी द्वारा))

कार्यालयाध्यक्ष से लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन कागजपत्रों की प्राप्ति की तारीख (दिन/माह/वर्ष) अनुज्ञेय हकदारियां -

क. अर्हक सेवा की अवधि

ख. पेंशन (i) पेंशन का वर्ग

(ii) मासिक पेंशन की

रकम

(iii) वह तारीख जिससे कार्यालयाध्यक्ष

(iv) संदाय की जा रही

द्वारा नियम 62 के अधीन अनंतिम

अनंतिम पेंशन की रकम

पेंशन, यदि कोई है, का संदाय किया जा

रहा है

(v) वह तारीख जिस तक

(vi) वह तारीख जिससे

अनंतिम पेंशन का संदाय जारी रहेगा

नियमित पेंशन शुरू

होगी

टिप्पण 1: पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा अंतिम पेंशन शुरू करने की तारीख पीपीओ जारी होने की तारीख से न्यूनतम दो मास के बाद की होगी, जिसमें सीपीएओ और सीपीपीसी द्वारा पेंशन मामले पर कार्रवाई करने में लगने वाले संभावित समय को ध्यान में रखा जाएगा। वेतन एवं लेखा कार्यालय अंतिम पेंशन को अधिकृ त करते समय इस संबंध में पीपीओ में एक नोट दर्ज करेगा।

टिप्पण 2: तदनुसार, अनंतिम पेंशन का भुगतान पीडीए द्वारा अंतिम पेंशन शुरू करने के लिए पीपीओ में उल्लिखित तारीख तक कार्यालय से जारी रहेगा।

टिप्पण 3: कार्यालयाध्यक्ष अंतिम रूप से निर्धारित पेंशन की रकम और अनंतिम पेंशन की रकम के बीच के अंतर को आहरित और संवितरित करेगा। यदि अंतिम रूप से निर्धारित पेंशन की रकम अनंतिम पेंशन की रकम से कम है, तो अंतर को संदेय उपदान की रकम से, यदि ऐसा न हो तो, भविष्य में संदेय पेंशन से किश्तों में समायोजित किया जाएगा।

ग. पेंशन का संराशीकरण -

(i) संराशीकृ त पेंशन का भाग, यदि

कोई है

(ii) संराशीकृ त पेंशन के भाग का

संराशीकृ त मूल्य, यदि कोई है

(iii) संराशीकरण के पश्चात ् अवशिष्ट

पेंशन

(iv) यह तारीख जिससे घटी हुई पेंशन संदेय है (दिन/माह/वर्ष) (v) पेंशन के संराशीकृ त भाग की बहाली की तारीख (पेंशनभोगी के जीवित होने के अध्यधीन

है) (दिन/माह/वर्ष)

घ. सेवानिवृत्ति उपदान -

(i) उपदान की कु ल रकम

(ii) नियम 62 के अधीन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संदत्त अनंतिम उपदान

(iii) सरकारी आवास या रेलवे आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस के बकायों और सेवानिवृत्ति

के पश्चात ् सरकारी आवास के प्रतिधारण के लिए अनुज्ञप्ति फीस के प्रति समायोजित की

जाने वाली रकम [नियम 68 (1) और नियम 68 (4)]

(iv) अनिर्धारित अनुज्ञप्ति फीस के कारण विधारित किए जाने के लिए संपदा निदेशालय

या संबंधित कार्यालय द्वारा संसूचित रकम (नियम 68 (5))

(v) सरकारी आवास या रेलवे आवास से भिन्न सरकारी या रेलवे शोध्यों के प्रति समायोजित

की जाने वाली रकम (नियम 69)

(vi) तत्काल दी जाने वाली शुद्ध रकम90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

पेंशन संगणना पत्र

1. नाम

2. पदनाम

3. जन्मतिथि 4. वेतन मैट्रिक्स में वेतन

5. मूल वेतन

स्तर

6. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख 7. सेवानिवृत्ति की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

8. पेंशन/उपदान के लिए गणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि (पीपीओ में

यथा उपदर्शित)

9(क). पेंशन के लिए परिलब्धियाँ

9(ख). अंतिम दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियां

9(ग). औसत परिलब्धियाँ

10. परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां, जो भी पेंशन के लिए अधिक लाभप्रद

हो (पीपीओ में यथा उपदर्शित)

11. अनुज्ञेय पेंशन (यदि अर्हक सेवा दस वर्ष या अधिक है) की गणना

निम्नानुसार दर्शित की जाए:-

परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां/2

12. उपदान के लिए परिलब्धियां (पेंशन भुगतान आदेश में यथा उपदर्शित)

13. अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान: गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए:

परिलब्धियां/4x अर्हक सेवा (पूर्ण षट्मासिक अवधियों में, किन्तु 66 से अनधिक)

ंब पेंशन के लिए वेतन (पेंशन भुगतान आदेश में यथा उपदर्शित)

14. कु टु

ंब पेंशन (गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए):-

15. अनुज्ञेय कु टु

ंब पेंशन:

(क) सामान्य कु टु

वेतन x 30% (निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यधीन)

ंब पेंशन:

(ख) बड़ी हुई कु टु

वेतन/2 (निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यधीन)

16. पेंशन संराशीकरण के ब्यौरे, यदि कोई है

(क) संराशीकृ त पेंशन का प्रतिशत

(ख) संराशीकृ त मासिक पेंशन की रकम

(ग) पेंशन का संराशीकृ त मूल्य91 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर पीएओ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति:- श्री/श्रीमती/कु मारी…………………………………………………………..

(सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाला रेल सेवक)

प्ररूप 8

(नियम 63(1) और 79(2) देखिए)

ंब पेंशनभोगी के रूप में स्थायी रूप से निःशक्त बच्चे/आश्रित माता - पिता/निःशक्त सहोदर के नामों को सम्मिलित

पेंशन संदाय आदेश में कु टु

करने/सह-प्राधिकृ त करने के लिए रेल सेवक/पेंशनभोगी या उसके पति/पत्नी द्वारा आवेदन

सह-प्राधिकृ त किए जाने वाले

ंब के सदस्यों का

कु टु

फोटोग्राफ

1. रेल सेवक/पेंशनभोगी का ब्यौरा:

नाम                                         कार्यालय/विभाग/मंत्रालय                                राष्ट्रीयता
सेवानिवृत्ति की                                मृत्यु की तारीख                                     पीपीओ सं.
तारीख                                          (दिन/मास/वर्ष)                                      (यदि जारी
(दिन/मास/वर्ष)                                                                                     किया गया है)

ंब के सदस्य अर्थात स्थायी रूप से निःशक्त बच्चे/आश्रित माता-पिता/ स्थायी रूप से निःशक्त

3. कु टु

ंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृ त किए जाने वाले कु टु

ंब का सदस्य अवयस्क है या मानसिक मंदता सहित मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है, तो

5. यदि सह-प्राधिकृ त किए जाने वाला कु टु

ंब पेंशनभोगी के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे की छाप

रेल सेवक/पेंशनभोगी/कु टु

पता ……………………………………………..

मोबाइल/दूरभाष सं. …………………………….

ंब के ऐसे सभी सदस्यों के टिप्पणी:- (i) यदि कु टु ंब पेंशन के लिए कु टु ंब के एक से अधिक सदस्यों को सह-प्राधिकृ त करने का प्रस्ताव है, तो कु टु

संबंध में उपरोक्त मद 3 से मद 6 में फोटोग्राफ्स और ब्यौरा इस प्ररूप के साथ अलग-अलग शीट में दिए जाएं।

ंब पेंशन के लिए कोई (ii) स्थायी रूप से नि:शक्त बच्चे/बच्चों/सहोदरों और/या आश्रित माता-पिता का नाम पीपीओ में तभी जोड़ा जाएगा जब कु टु

ंब पेंशन पाने का हकदार हो जाता है तो सह-प्राधिकरण अमान्य हो अन्य पात्र पूर्व दावेदार न हो (iii) यदि कु टु ंब का कोई अन्य सदस्य कु टु ंब के सह-प्राधिकृ त सदस्य से पूर्व कु टु

जाएगा।

ंब के प्रस्तावित प्रत्येक सदस्य के संबंध में प्ररूप 8 के साथ प्रस्तुत किए जाने

कु टु ंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृ त किए जाने वाले कु टु

वाले दस्तावेजों की सूची।

ंब का सदस्य अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, तो उसे नमूना 1. दो नमूना हस्ताक्षर (एक अलग शीट में प्रस्तुत किए जाएं)। यदि कु टु

हस्ताक्षर के बदले दस्तावेज़ पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे आदि का निशान लगाना होगा।

2. पहचान का प्रमाण।

3. मृत रेल सेवक/पेंशनभोगी के साथ नातेदारी का प्रमाण।

ंब के सदस्य की स्व-प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की दो प्रतियां।

4. कु टु

5. जन्मतिथि दर्शाने वाला आयु प्रमाणपत्र। प्रमाणपत्र नगरपालिका प्राधिकारियों या स्थानीय पंचायत से या किसी मान्यता प्राप्त स्कू ल या कें द्रीय/राज्य शिक्षा बोर्ड के प्रमुख से होना चाहिए।

ंब का सदस्य अवयस्क है या मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त है तो एक अलग शीट में प्रस्तुत 6. संरक्षक के दो नमूना हस्ताक्षर (यदि कु टु

किया जाए)।

7. यदि संरक्षक अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकता/सकती है तो उसे नमूना हस्ताक्षर के बदले दस्तावेज़ पर अपने बाएं/ दाएं अंगूठे आदि का निशान लगाना होगा।

8. स्थायी पते के प्रमाण के साथ संरक्षक के फोटो आईडी प्रमाण की एक प्रति।

9. संरक्षक/नामनिर्देशिति के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स की दो स्व-प्रमाणित प्रतियां।

ंब पेंशन के दावे के समर्थन में आय के संबंध में अंतिम आयकर रिटर्न, जिसके न होने पर एसडीएम से प्रमाणपत्र, जिसके न होने 10. कु टु

पर आय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज।

11. नाम और खाता संख्या को जिसमें कु टु ंब पेंशन जमा की जानी है दर्शाने वाली पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति । (प्ररूप में और बैंक खाते में दावेदार का नाम एक जैसा होना चाहिए)

प्ररूप 9

[नियम 71(2)(ख) और 71(6) देखिए]

मृत/लापता रेल सेवक की बाबत उपदान दिए जाने के लिए आवेदन

(प्रत्येक दावेदार द्वारा अलग-अलग भरा जाए और अवयस्क दावेदार की दशा में यह प्ररूप उसकी ओर से संरक्षक द्वारा भरा जाए। यदि एक से अधिक अवयस्क दावेदार हों और उन सबके लिए एक ही संरक्षक हो तो संरक्षक को उन सबकी ओर से एक ही प्ररूप में उपदान का दावा करना चाहिए)

फोटोग्राफ 1. मृत/लापता रेल सेवक का ब्यौरा:

2. दावेदारों का ब्यौरा:

3. यदि दावेदार अवयस्क है/हैं या मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है तो संरक्षक का ब्यौरा:

4. बैंक का ब्यौरा:

स्थान:

तारीख: ( दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर ) मोबाइल न.:

संलग्नक:

क. मृत्यु प्रमाणपत्र।

ख. दावेदार के अवयस्क होने की दशा में संरक्षकता प्रमाणपत्र/क्षतिपूर्ति बॉन्ड (फॉर्मेट 6) और जन्म प्रमाणपत्र।

ग. दावेदार के मानसिक निःशक्त होने की दशा में संरक्षकता प्रमाणपत्र/नामनिर्देशन और चिकित्सा प्रमाणपत्र।

घ. पुलिस थाने में की गई लापता होने की रिपोर्ट की प्रति (के वल रेल सेवक के लापता होने की दशा में)

ङ. पुलिस थाने की रिपोर्ट कि तमाम कोशिशों के बावजूद रेल सेवक का अब तक पता नहीं चल सका है, की प्रति (के वल रेल सेवक के लापता होने की दशा में)।

च. फॉर्मेट 7 में क्षतिपूर्ति बंधपत्र (के वल रेल सेवक के लापता होने की दशा में)

* आधार सं. देना स्वैच्छिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई है।

प्ररूप 10

[नियम 50, 71, 74, 76, 79 और 80 देखिए]

रेल सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु होने अथवा कु टु

ंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने या अपात्र होने अथवा रेल सेवक या पेंशनभोगी या

ंब पेंशन के लिए कार्यालय अध्यक्ष को आवेदन

कु टु ंब पेंशनभोगी के लापता हो जाने पर कु टु ंब पेंशन के लिए आवेदन (एक बॉक्स पर सही का निशान लगाएं):

कु टु

1. मृत/लापता रेल सेवक/पेंशनभोगी का ब्यौरा (किसी रेल सेवक/पेंशनभोगी की मृत्यु या लापता होने की स्थिति में ही भरा जाए)

ंब पेंशनभोगी की

2. पिछले कु टु

ंब पेंशनभोगी का ब्यौरा जिसकी मृत्यु हो गई हो या अपात्र हो गया हो या लापता हो गया हो (किसी कु टु

मृत्यु होने या अपात्र होने या लापता होने की स्थिति में ही भरा जाए):

ंब पेंशन

टिप्पणी:(*) अंकित मदों की सूचना उस व्यक्ति के संबंध में दी जानी है जो विभाग में कार्यरत था तथा जिसकी मृत्यु पर मूलतः कु टु

ंब पेंशनभोगी के संबंध में दी जानी है।

संस्वीकृ त की गई थी। शेष सूचना मृतक/अपात्र/लापता कु टु

5. यदि दावेदार अवयस्क है या मानसिक मंदता सहित मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है, तो संरक्षक/नामनिर्देशिती का ब्यौरा, जहां भी

ंब पेंशन किसी अन्य स्रोत से भी अनुज्ञेय है- (जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)

8. उपदर्शित करें कि क्या कु टु

सैन्य राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत निकाय/कें द्र या राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि|

9. क्या दावेदार के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाहियां लम्बित है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा ……………………………………...

ंब पेंशनभोगी के खिलाफ धोखाधड़ी या कोई अन्य गंभीर अपराध का कोई आरोप है? यदि हां तो 10. क्या लापता रेल सेवक/पेंशनभोगी/कु टु

ंब पेंशनभोगी के मामले में लागू………………

ब्यौरा दें। लापता रेल सेवक/पेंशनभोगी/कु टु

ं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है और कोई भी जानकारी छु पाई नहीं गई मैं घोषणा करता/करती हू

है।

ंब पेंशनभोगी का आचरण मुझे पता है कि कु टु ंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और उसे जारी रखने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि दावेदार/कु टु

भविष्य में अच्छा बना रहे।

स्थानः दिनांक: (दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर) * आधार सं. देना स्वैच्छिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई है।

टिप्पणी: यदि कु टु ंब के किसी सदस्य या सदस्यों को कु टु ंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृ त करने का प्रस्ताव है, तो प्ररूप 8 में एक आवेदन संलग्न

ंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकरण के पात्र हैं, यदि उनसे किया जाए। नियम 63(1) के अनुसार, पति/पत्नी सहित कु टु ंब के निम्नलिखित सदस्य कु टु

ंब पेंशन के लिए पात्र नहीं है:

पहले कु टु ंब का कोई अन्य सदस्य कु टु

• निःशक्त बच्चा/बच्चे।

• आश्रित माता-पिता।

• निःशक्त सहोदर।

प्ररूप 10 के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. दो नमूना हस्ताक्षर (पृथक शीट में प्रस्तुत किए जाने हैं)। यदि दावेदार अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता है/सकती है तो उसे नमूना हस्ताक्षर के बदले दस्तावेज़ पर अपने बाएं / दाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा।

2. पहचान का प्रमाण।

3. मृत/लापता रेल सेवक/पेंशनभोगी के साथ नातेदारी का प्रमाण।

4. दावेदार के स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार के फोटो की दो प्रतियां।

ंब का ब्यौरा।

5. प्ररूप-4 में कु टु

6. फार्मेट 8 में पेंशन संवितरण बैंक द्वारा किए गए किसी भी अधिक संदाय को वापस करने का वचनबंध।

7. बच्चों की जन्मतिथि दर्शाने वाला आयु प्रमाणपत्र। प्रमाणपत्र नगरपालिका प्राधिकारियों या स्थानीय पंचायत से या किसी मान्यता प्राप्त स्कू ल या कें द्रीय/राज्य शिक्षा बोर्ड के प्रमुख से होना चाहिए।

8. संरक्षक के दो नमूना हस्ताक्षर (यदि दावेदार अवयस्क है या मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त है तो एक अलग शीट में प्रस्तुत किया जाए) 9. यदि संरक्षक अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता/सकती है तो उसे नमूना हस्ताक्षर के बदले दस्तावेज़ पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे आदि का निशान लगाना होगा।

10. स्थायी पत्ते के प्रमाण के साथ संरक्षक के फोटो आईडी प्रमाण की एक प्रति।

11. संरक्षक/नामनिर्देशिती के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स की दो स्व-प्रमाणित प्रतियां।

ंब पेंशनभोगी के पेंशन संदाय आदेश की प्रति।

12. पूर्व पेंशनभोगी/कु टु

13. रेल सेवक/पेंशनभोगी/पूर्व कु टु ंब पेंशनभोगी के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति, यदि लागू हो।

ंब पेंशनभोगी की अपात्रता के संबंध में दस्तावेज़ की प्रति, यदि लागू हो।

14. पूर्व कु टु

ंब 15. लापता रेल सेवक या पेंशनभोगी या पूर्व कु टु ंब पेंशनभोगी के संबंध में पुलिस में दर्ज रिपोर्ट की प्रति। (के वल लापता पेंशनभोगी/कु टु पेंशनभोगी के मामले में)

ंब 16. पुलिस से रिपोर्ट की प्रति कि सभी प्रकार के प्रयासों के बावजूद रेल सेवक का अब तक पता नहीं चल सका है (के वल लापता पेंशनभोगी/कु टु पेंशनभोगी के मामले में)।

ंब पेंशनभोगी के मामले में)।

17. फॉरमेट 7 में क्षतिपूर्ति बंधपत्र (के वल लापता पेंशनभोगी/कु टु

ंब पेंशन के दावे के समर्थन में आय के संबंध में अंतिम आयकर रिटर्न जिसके न होने पर एसडीएम से प्रमाणपत्र, जिसके न होने पर 18. कु टु

आय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज (पति/पत्नी के मामले में लागू नहीं)।

19. नाम और खाता संख्या जिसमें कु टु ंब पेंशन जमा की जानी है, दर्शाने वाली पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति। (प्ररूप में और बैंक खाते में दावेदार का नाम एक जैसा होना चाहिए)।

20. यदि दावेदार एक विधवा/तलाकशुदा पुत्री या निःशक्त बच्चा/सहोदर है, तो दावेदार की पात्रता के समर्थन में दस्तावेज (अर्थात विधवा पुत्री के मामले मैं पति का मृत्यु प्रमाणपत्र/तलाकशुदा पुत्री के मामले में तलाक की डिक्री/नि:शक्त बच्चे के मामले में निःशक्तता प्रमाणपत्र)।

21. प्ररूप 8, यदि कु टु ंब के किसी सदस्य को कु टु ंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृ त करने का प्रस्ताव है।

प्ररूप 11

[नियम 74(1) और 76(1) देखिए]

ंब पेंशन और मृत्यु उपदान का संदाय निर्धारित और

सेवा में रहते हुए रेल सेवक की मृत्यु होने/लापता होने की दशा में कु टु

प्राधिकृ त किया जाना

दावेदारों का

फोटो

मामला-कु टु

ंब पेंशन/मृत्यु उपदान

रेल सेवक की मृत्यु रेल सेवक का लापता होना

(कृ पया किसी एक पर निशान लगाएँ)98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

भाग I

अनुभाग I

1. मृत/लापता रेल सेवक का ब्यौरा:

(क) नाम (ख) राष्ट्रीयता (ग) धर्म

(घ) माता का (ङ) पिता का नाम (च) जन्मतिथि

नाम

(दिन/मास/वर्ष)

(ज) लापता होने की तारीख (रेल

(छ) मृत्यु की तारीख (रेल सेवक

की होने की दशा में)

सेवक के लापता होने की दशा

(दिन/मास/वर्ष)

में)

(दिन/मास/वर्ष)

(ञ) वह तारीख जिस दिन तक

(झ) पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज

कराने की तारीख (रेल सेवक के

वेतन और भत्ता/छु ट्टी वेतन का

लापता होने की दशा में)

भुगतान किया गया है (रेल सेवक

के लापता होने की दशा में)

(दिन/मास/वर्ष)

(दिन/मास/वर्ष)

2. मृत्यु / लापता होने के समय धारित पद:-

(क) कार्यालय का नाम

(ख) धारित अधिष्ठायी पद

(ग) स्थानापन्न पद

(घ) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर

(ङ) मूल वेतन

(च) विदेश सेवा शर्तों पर सरकार से बाहर धारित अंतिम पद की दशा में -

(i) विदेश सेवा शर्तों पर सरकार से

(ii) मूल वेतन

बाहर धारित पद का वेतन स्तर -

(झ) सैन्य र्सेा के लनए संदत्त कोई पेंन/उपदान की प्रकृ लन

(छ) सैन्य सेवा की कु ल अवधि, यदि कोई है, जिसके लिए पेंशन और/या उपदान मंजूर किया गया था (ि) सैन्य र्सेा के लनए संदत्त कोई पेंन/उपदान की रकम

3. सेवा आरंभ होने की तारीख

4. मृत्यु/लापता होने की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

(दिन/मास/वर्ष)

5. स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार में सेवा की विशिष्टियां, यदि कोई है-

(क) संगठन का नाम (ख) धारित पद

(ग) सेवा की अवधि

से तक कु ल अवधि (घ) क्या उपरोक्त सेवा रेलवे में उपदान के लिए गणना में ली जाने वाली सेवा है। हाँ नहीं (ङ) क्या स्वायत्त संगठन ने उपदान संबंधी दायित्व का निर्वहन कें द्र सरकार को किया है हाँ नहीं (च) र्र्पू लसर्लन र्सेा के लनए प्राप्त पेंन/ उपदान की रकम, यलद कोई है।

(छ) पूर्व सिविल सेवा के लिए प्राप्त पेंशन

/उपदान की प्रकृ ति, यदि कोई है

सैन्य सेवा (नियम 20)

किसी राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय में की गई सेवा का लाभ (नियम

13/14)

अस्थायी हैसियत सेवा (नियम 15) (कु ल सेवा का आधा) (घ) शुद्ध अर्हक सेवा

(ङ) पूर्ण की गई छमाही अवधियां जिन्हें अर्हक सेवा माना गया है (तीन मास और तीन मास से अधिक की अवधि को पूर्ण छह मास की अवधि के रूप में माना जाए) (नियम 45)

7. परिलब्धियां

(क) नियम 31 के अनुसार परिलब्धियां

से

तक (ख) मृत्यु/लापता होने से पूर्व दस

मास में ली गई परिलब्धियां (दिन/मास/वर्ष)

टिप्पण: यदि सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व अधिकारी विदेश सेवा पर था, तो नोशनल परिलब्धियां जो उसने सरकार के अधीन तब प्राप्त की होती यदि वह विदेश सेवा पर न होता, उनका उल्लेख उपरोक्त मद (क) और (ख) में किया जाए (नियम 31 का टिप्पण 5)

(ग) औसत परिलब्धियां (नियम 32 )

(घ) परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां (जो भी अधिक हो)

ंब पेंशन के लिए गण्य वेतन [जैसा (घ) में है]

(ङ) कु टु (च) मृत्यु/लापता होने की तारीख को अनुज्ञेय (घ) पर महंगाई भत्ता

(छ) उपदान/उपदान के लिए गण्य परिलब्धियाँ (नियम 45) [(घ) + (च)]

8. उपदान की रकम

मृत्यु उपदान (मृत रेल सेवक की दशा में)

सेवानिवृत्ति उपदान (लापता रेल सेवक की दशा में)

टिप्पण: लापता रेल सेवक की दशा में मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान के बीच अंतर, संदेय होगा यदि यह सिद्ध हो जाए कि मृत्यु हो गई है या लापता होने की तारीख से सात वर्ष पूरे हो जाएं।

9. उपदान से वसूली योग्य सरकारी या रेलवे शोध्यों के ब्यौरे:

(क) सरकारी या रेल आवास के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस (नियम 77 देखें)

(ख) संपदा निदेशालय द्वारा यथाउपदर्शित विधारित की जाने वाली रकम [नियम 77(1)(v) देखें)]।

(ग) नियम 77 (2) में निर्दिष्ट शोध्य

(घ) उपदान के रूप में संदेय शुद्ध रकम

10. नामनिर्देशिती (यों) के ब्यौरे जिनको उपदान संदेय है:

क्र.सं. (क) नाम (ख) जन्मतिथि

(ग) आधार सं.* (घ) उपदान में

(च) पता

(ङ) मृत/लापता रेल

(दिन/मास/वर्ष)

(यदि है)

अंश

सेवक के साथ

नातेदारी

1. 2.

अनुभाग II

ंब पेंशन और उपदान के

रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 75 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनंतिम कु टु

आहरण और संवितरण के ब्यौरे

भाग II

लेखा प्राधिकरण

अनुभाग I

उपदान के लिए स्वीकार की गई अर्हक सेवा की कु ल अवधि

सरकारी या रेलवे शोध्यों के समायोजन के पश्चात ् उपदान की शुद्ध

रकम

ंब पेंशन

ंब पेंशन की रकम कु टु

कु टु

बढ़ी हुई दर पर [नियम 50 (2)(ii)] साधारण दर पर [नियम 50 (2)(i)]

ंब पेंशन अनुज्ञेय है (दिन/मास/वर्ष)

वह तारीख जिस से कु टु

ंब पेंशन विकलनीय है

लेखा शीर्ष जिसमें उपदान और कु टु

अनुभाग II

मृत/लापता रेल सेवक के ब्यौरे

नाम मृत्यु की तारीख (मृत रेल सेवक की

दशा में)

लापता होने की तारीख (लापता रेल

सेवक की दशा में)

(दिन/मास/वर्ष)

पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की

तारीख (लापता रेल सेवक की

दशा में) (दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकृ त कु टु ंब पेंशन की रकम प्राधिकृ त उपदान की रकम

ंब पेंशन शुरू होने की तारीख उपदान से वसूली योग्य रकम कु टु

(दिन/मास/वर्ष)

'बेबाकी प्रमाण पत्र' की प्राप्ति के लंबन पर विधारित उपदान की रकम

कु टु ंब के सदस्य(यों) के नाम जिन्हें पेंशन संदाय आदेश में कु टु ंब पेंशन के लिए प्राधिकृ त किया जाना है

(क) पति/पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों, नाम रेल सेवक/पेंशनभोगी के साथ

ंब पेंशन का प्रतिशत

संदेय कु टु

यदि कोई

नातेदारी

ंब पेंशन को साझा करेंगे

हो, के ब्यौरे, जो कु टु

ंब पेंशन का

और प्रत्येक को संदेय कु टु प्रतिशत

ंब पेंशन नाम मृत रेल सेवक/पेंशनभोगी के साथ नातेदारी (ख) परिवार के सदस्यों, जिन्हें कु टु सह-प्राधिकृ त किया जाना है, के नाम और नातेदारी (अर्थात निःशक्त

बालक/आश्रितमाता/पिता/निःशक्त

सहोदर

ंब पेंशन संदत्त की

उस व्यक्ति का नाम जिसे, अनंतिम कु टु

जा रही है, यदि कोई है

वह तारीख जिससे

ंब पेंशन की

संदत्त अनंतिम कु टु

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियम 75

रकम

ंब पेंशन

के अधीन अनंतिम कु टु दी जा रही है102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

स्थान:

तारीख:

(लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर)

ंब पेंशन के लिए संगणना पत्र

उपदान/कु टु

1. नाम

2. पदनाम

3. जन्मतिथि 4. वेतन मैट्रिक्स में

5. मूल वेतन वेतन स्तर

6. रेल सेवा में प्रवेश की तारीख 7. मृत्यु/लापता होने की

(दिन/माह/वर्ष)

तारीख (दिन/माह/वर्ष)

8. पेंशन/उपदान के लिए गणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि (जैसा पीपीओ में उल्लिखित

है)

9. अंतिम दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियां

10. परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां, जो अधिक लाभप्रद हो

11. मृत्यु/लापता होने की तारीख को मद (10) पर महंगाई भत्ता

12. उपदान के लिए परिलब्धियां [(10)+(11)]

13. अनुज्ञेय उपदान (लापता रेल सेवक की दशा में); गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए: उपदान के लिए परिलब्धियां/4x अर्हक सेवा (पूर्ण षट्मासिक अवधियों में, किन्तु 66 से अनधिक)।

14. अनुज्ञेय मृत्यु उपदान (मृत रेल सेवक की दशा में):

ंब पेंशन के लिए वेतन (जैसा पेंशन संदाय आदेश में उपदर्शित है)

15. कु टु

ंब पेंशन (गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए) :-

16. अनुज्ञेय कु टु

ंब पेंशन:

(क) साधारण कु टु वेतन x 30% विनिर्धारित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यधीन

ंब पेंशन:

(ख) बढ़ी हुई कु टु वेतन /2 [विनिर्धारित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यधीन]

17. नियत चिकित्सा भत्ता की रकम, यदि अनुज्ञेय हो

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित103 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण प्रति :- श्री/श्रीमती/कु मारी…………………………………………………………..

ंब सदस्य)

(मृत/लापता रेल सेवक का कु टु

प्ररूप 12

[नियम 79(2) देखिए]

ंब पेंशन को शुरू करने के लिए पति अथवा

पेंशनभोगी या कु टु

ंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कु टु

ंब के सदस्य द्वारा पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने के

पत्नी/सह-प्राधिकृ त कु टु

फोटोग्राफ

लिए आवेदन

ंब पेंशन का दावा किया जा रहा है।

ंब पेंशन का दावा किया गया है।

ंब पेंशनभोगी का नाम जिसकी मृत्यु पर कु टु

ंब पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख

ंब पेंशनभोगी की पीपीओ सं.

1. (i) रेल सेवक/पेंशनभोगी का नाम, जिसके संबंध में कु टु (ii) पेंशनभोगी/कु टु (iii) पेंशनभोगी/कु टु (iv) पेंशनभोगी/कु टु

3. यदि दावेदार अवयस्क है या मानसिक मंदता सहित मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है, तो संरक्षक/नामनिर्देशिती के ब्यौरें, जहां भी

ंब पेंशनभोगी का मुझे पता है कि कु टु ंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और उसे जारी रखने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि दावेदार/कु टु आचरण भविष्य में अच्छा बना रहे।

दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

मोबाइल/टेलीफोन सं. …………………….

आय कर के लिए स्थायी खाता सं. (पैन)………………………

आधार सं. (स्वैच्छिक)-……………………….

प्ररूप 12 के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. दावेदार के दो नमूना हस्ताक्षर (पृथक शीट में प्रस्तुत किए जाएं)

(बाएं हाथ के अंगूठे और उं गलियों के निशान वाली दो र्पर्चयां उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाएं जो अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए साक्षर नहीं है। यदि शारीरिक रूप से निःशक्त होने के कारण बाएं हाथ के अंगूठे और उं गलियों के निशान देने में असमर्थ है तो वह दाहिने हाथ के अंगूठे और उं गलियों के निशान दे सकता/सकती है। जहां किसी रेल सेवक के दोनों हाथ नहीं हैं, वह पैर की अंगुली का निशान दे सकता/सकती है।) 2. दावेदार के पासपोर्ट आकार के फोटो की दो प्रतियां।

3. पेंशन संवितरण बैंक द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त संदाय को वापस करने का वचनबंध।

4. नमूना हस्ताक्षर या उस संरक्षक के मामले में जो अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्याप्त साक्षर नहीं है, संरक्षक के बाएं हाथ के अंगूठे और उं गलियों के निशान।

5. संरक्षक/नामनिदेशिती के पासपोर्ट आकार के फोटो की दो स्व-प्रमाणित प्रतियां।

6. संरक्षक/नामनिदेशिती का स्व-प्रमाणित विवरण, जहां कहीं लागू हो, ऊं चाई और पहचान चिहनों का विवरण दिखाते हुए।

7. पेंशनभोगी/पूर्व कु टु ंब पेंशनभोगी के पीपीओ की प्रति (यदि हो तो उपलब्ध कराई जाए)।

8. संरक्षक के स्थायी पते का प्रमाण।

9. मृत पेंशनभोगी/पूर्व कु टु ंब पेंशनभोगी की मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति।

प्ररूप 13

[नियम 79(6)देखिए]

किसी पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर अवशिष्ट उपदान की संस्वीकृ ति के लिए आवेदन

(प्रत्येक दावेदार द्वारा पृथक रूप से भरा जाए)

फोटोग्राफ

1. पेंशनभोगी का ब्यौरा:

नाम

कार्यालय/विभाग/मंत्रालय

राष्ट्रीयता

पीपीओ सं.

सेवानिवृत्ति की

मृत्यु की तारीख

तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

(दिन/मास/वर्ष)

2. दावेदार/दावेदारों का ब्यौरा:

3. यदि दावेदार अवयस्क है या मानसिक मंदता सहित मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है, तो संरक्षक/नामनिर्देशिती का ब्यौरा, जहां भी लागू

हो:

4. बैंक खाते का ब्यौरा:

स्थान:

तारीख:

(दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर)

कार्यालय के उपयोग हेतु

टिप्पण: यदि सेवा उपदान या पेंशन प्राप्त करने वाले किसी सेवानिवृत्त रेल सेवक की सेवा से सेवानिवृत्ति की तारीख से पांच वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है, जिसके अंतर्गत शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी है और तदर्थ वृद्धि, यदि कोई हो, सहित ऐसी उपदान या पेंशन के आधार पर उसकी मृत्यु के समय उसके द्वारा वस्तुतः प्राप्त रकम के साथ-साथ मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान और उसके द्वारा संराशीकृत पेंशन के किसी भी हिस्से का संराशीकृत मूल्य का योग उसकी परिलब्धियों के 12 गुना के बराबर रकम से कम है, कमी के बराबर एक अवशिष्ट उपदान कुटुंब को देय हो जाता है।

जब कोई रेल सेवक पेंशन अर्जित करने से पहले सेवानिवृत्त हो गया हो तो सेवा उपदान की रकम का उल्लेख किया जाना चाहिए।

*आधार सं. देना स्वैच्छिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई है।

प्ररूप14

[नियम 63(5) देखिए]

ंब पेंशन और उपदान निर्धारण करने के लिए प्ररूप

ऐसे रेल सेवक, जिसके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के समय विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित थी और जिसे नियम 8 के अनुसार अनंतिम पेंशन संस्वीकृ त की गई थी, की बाबत पेंशन/कु टु

भाग- I (कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जाए)

1. सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक का नाम

माता माता-पिता का नाम

पिता * आधार सं. (यदि, हो) पैन सं. जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)

2. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद:-

(क) कार्यालय का नाम

(ख) धारित पद

(ग) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर

(घ) मूल वेतन

(ङ) क्या उपरोक्त नियुक्ति रेलवे के अधीन या रेलवे से बाहर विदेश सेवा शर्तों पर थी

(च) मूल विभाग में पद के वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर/मूल वेतन

क्या रेलवे के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी घोषित किया गया था

3. सेवा के आरम्भ होने की तारीख

4. सेवा समाप्ति की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

(दिन/मास/वर्ष)

5. सेवा समाप्ति का कारण (कृ पया एक पर निशान लगाएं)

(क) अधिवर्षिता (नियम 33) (ख) अधिशेष घोषित किए जाने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (नियम

34)

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति [ नियम 43 और भा.रे.स्था.सं. वॉल.II (1987) संस्करण के नियम 1802 (ख) (i) के अधीन ]

(घ) सरकार की पहल पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति [ नियम 42 या भा.रे.स्था.सं. वॉल.II (1987) संस्करण के नियम 1802 (क)]

(ङ) राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन (नियम 35 36 37 वा 38)

(च) चिकित्सीय आधार पर अशक्तता (नियम 39)

(छ) अनिवार्य सेवानिवृत्ति (नियम 40) (ज) पदच्युति/सेवा से हटाया जाना (नियम 24 और

41)

6. सेवा का ब्यौरा

(क) सेवा की अवधि से

सेवा की कु ल अवधि तक

(ख) सेवा पुस्तिका में लोप, त्रुटियों या कमियों के ब्यौरे जिनकी उवेतनक्षा की गई है [नियम 57 के अधीन ]

(ग) ऐसी अवधि जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है:-

(i) बाल सेवा (नियम 11 का दूसरा उपबंध )

(ii) अर्हक सेवा के रूप में गणना में न ली जाने वाली असाधारण

छु ट्टी (नियम 21)

(iii) निलंबन की अवधियां जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है

(नियम 23)107 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (iv) सेवा में व्यवधान [नियम 27 (1) (ख) और नियम 28

(ग)]

(v) संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ विदेश सेवा की अवधियां जिनके लिए कोई पेंशन

अंशदान देय नहीं है/दिया नहीं गया है (नियम 29)

(vi) कोई अन्य अवधि जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है (ब्यौरा दें)

(घ) अर्हक सेवा में परिवर्धनः-

(i) सिविल सेवा (नियम 19)

(ii) सैन्य सेवा (नियम 20)

(iii) राज्य सरकार वा स्वायत्त निकाय में की गई अस्थायी हैसियत सेवा (नियम 15)

सेवा का लाभ (नियम 13/नियम 14)

(ङ) शुद्ध अर्हक सेवा (क-ख-ग+घ)

(च) पूर्ण की गई छमाही अवधियां जिन्हें अर्हक सेवा माना गया है (तीन मास और इससे अधिक की अवधि को पूर्ण छह मास की अवधि के रूप में माना जाए) (नियम 44 और

नियम 45)

7. परिलब्धियां:-

(क) नियम 31 के अनुसार परिलब्धियां

से

तक

(ख) सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम दस मास

के दौरान ली गई परिलब्धियाँ

(दिन/माह/वर्ष)

(दिन/माह/वर्ष)

टिप्पण: यदि सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व अधिकारी विदेश सेवा पर था, तो नोशनल परिलब्धियां जो उसने सरकार के अधीन तब प्राप्त की होती, यदि वह विदेश सेवा पर न होता, उनका उल्लेख उपरोक्त मद (क) और (ख) में किया जाए (नियम 32 का टिप्पण 5)

(ग) औसत परिलब्धियां (नियम 32)

(घ) पेंशन के लिए गण्य परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां (जो अधिक हो) (नियम 44)

(ङ) सेवानिवृत्ति उपदान के लिए गण्य परिलब्धियां (नियम 45)

ंब पेंशन के लिए गण्य वेतन (नियम 50)

(च) कु टु

8. प्रस्तावित पेंशन ब्यौरा:-

(क) पूर्ण दर पर पेंशन/सेवा उपदान की रकम (नियम 44)

(ख) पूर्ण दर पर सेवानिवृत्ति उपदान की रकम (नियम 45)

(ग) क्या नियम 8 के अधीन विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियों के समाप्त होने तक पेंशन या उपदान के किसी भाग

को विधारित किया जाएगा/वापस लिया जाएगा।

(घ) विधारित किए/वापस लिए जाने वाले पेंशन का प्रतिशत

(ङ) क्या पेंशन को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधारित किया जाना / वापस लिया जाना है?

(च) वह तारीख जब से पेंशन को विधारित किया जाना/वापस लिया जाना है।

(छ) वह तारीख जिस तक पेंशन को विधारित किया जाना/वापस लिया जाना है (यदि किसी विनिर्दिष्ट अवधि के

लिए विधारित किया जाना/वापस लिया जाना है।

(ज) विधारित / वापस ली गई रकम को घटाने के पश्चात ् संदेय पेंशन की रकम

(झ) वह तारीख जब से नियमित पेंशन शुरू की जानी है

(ञ) नियम 8 के अधीन विधारित किए जाने वाले उपदान का प्रतिशत

(ट) विधारित रकम को घटाने के पश्चात ् उपदान की रकम

(ठ) अनंतिम पेंशन की रकम जो नियम 8 के अधीन संस्वीकृ त की गई थी

(ड) वह तारीख जब से अनंतिम पेंशन संदत्त की गई

9. उपदान से वसूली योग्य सरकारी या रेलवे शोधयों के ब्यौरे

(क) सरकारी या रेलवे आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस [नियम 68 के उपनियम (2), (3) & (4) देखिए

(ख) नियम 69 में निर्दिष्ट शोध्य108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

टिप्पण: पेंशन का संराशीकृ त भाग 15 वर्ष बाद पेंशन के संराशीकृ त मूल्य के भुगतान की तारीख से बहाल कर दिया जाएगा।

भाग-II

(लेखा प्राधिकरण (लेखा अधिकारी द्वारा))

कार्यालयाध्यक्ष से लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन कागजपत्रों की प्राप्ति की तारीख

(दिन/माह/वर्ष)

अनुज्ञेय हकदारियां -

क. अर्हक सेवा की अवधि

ख. पेंशन- (i) पेंशन का वर्ग (ii) मासिक पेंशन की रकम (iii) नियम 8 के अनीन र्लनारिन/र्ापस लनए ािने र्ाने पेंन का प्रलनन

(iv) विधारित/ वापस लिए गए रकम को घटाने के पश्चात ् संदेव पेंशन की रकम

(v) वह अवधि जब तक पेंशन विधारित किया/वापस लिया जाना है

(vi) प्रारम्भ होने की तारीख

(vii) संवत्त अिंनिम पेंशि की रकम (प्रनि मास सवंत्त अिंनिम पेंशि का नववरण संलग्ि नकया जाए)

ग. पेंशन का संराशीकरण -

(i) संराशीकृ त पेंशन का भाग, यदि कोई है (ii) संराशीकृ त पेंशन के भाग का संराशीकृ त मूल्य, यदि कोई है

(iii) संराशीकरण के पश्चात अवशिष्ट पेंशन

(iv) वह तारीख जिससे घटी हुई पेंशन संदेय है (दिन/मास/वर्ष)

(v) पेंशन के सारांशीकृ त भाग की बहाली की तारीख (पेंशनभोगी के जीवित होने के अध्यधीन

है) (दिन/मास/वर्ष)

घ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान -

(i) उपदान की कु ल रकम

(ii) नियम 8 के अधीन विधारित किए जाने वाले उपदान का प्रतिशत

(iii) विधारित रकम को घटाने के बाद उपदान की रकम

(iv) सरकारी आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस के बकायों और सेवानिवृत्ति के पश्चात ् सरकारी आवास के प्रतिधारण के लिए अनुज्ञप्ति फीस के प्रति समायोजित की जाने वाली रकम (नियम 68 (1) और नियम 68 ( 4 ) )

(v) अनिर्धारित अनुज्ञप्ति फीस के कारण विधारित किए जाने के लिए संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय द्वारा संसूचित रकम (नियम 68 (5))

(vi) सरकारी आवास से भिन्न सरकारी शोध्यों के प्रति समायोजित की जाने वाली रकम (नियम 69)

(v) तत्काल दी जाने वाली शुद्ध रकम

ंब पेंशन की रकम और अवधि - रकम अवधि

ङ. कु टु

(i) बढ़ी हुई दर पर

(ii) साधारण दर पर

च. परिवार के उन सदस्य/सदस्यों का नाम जिन्हें पेंशन संदाय आवेश में कु टु

ंब पेंशन प्राधिकृ त की जानी है

(क) पति/पत्नी का नाम

(ख) यदि कु टु ंब पेंशन को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया जाना है (उदाहरण के लिए मृत पत्नी से बच्चे

ंब पेंशन का प्रतिशत

या तलाकशुदा पत्नी से बच्चे) तो पति/पत्नी को संदेय कु टु

(ग) उपरोक्त (ख) में निर्दिष्ट परिवार के अन्य सदस्यों के नाम और नातेदारी

1

2

3

(घ) परिवार के सदस्य का नाम जिसे सह-प्राधिकृ त किया जाना है (अर्थात, निःशक्त बालक/आश्रित माता/पिता/निःशक्त

सहोदर)

ंब पेंशन की रकम विकलनीय है।

छ. लेखाशीर्ष जिसमें पेंशन, सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान और कु टु ज. क्या रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026 के नियम 8 के अधीन पेंशन/उपदान को प्रभावित करने वाला कोई आदेश हां

जारी किया गया है।

नहीं

यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

पेंशन संगणना पत्र

1. नाम

2. पदनाम

3. जन्मतिथि 4. वेतन मैट्रिक्स में वेतन

5. मूल वेतन स्तर

6. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख 7. सेवानिवृत्ति की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

(दिन/मास/वर्ष)

8. पेंशन/उपदान के लिए गणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि (पीपीओ

में यथा उपदर्शित)

9. अंतिम दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियां

10. परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां जो भी पेंशन के लिए अधिक

लाभप्रद हो (पीपीओ में यथाउपदर्शित)

11. अनुज्ञेय पेंशन (यदि अर्हक सेवा दस वर्ष या अधिक है) की गणना

निम्नानुसार दर्शित की जाए:-

परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां/2

12. विधारित/ वापस लिए जाने वाले पेंशन की रकम

13. संदेय पेंशन की रकम

14. उपदान के लिए परिलब्धियां (पीपीओ में यथाउपदर्शित)

15. पूर्ण दर पर अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान की गणना: गणना

निम्नानुसार दर्शित की जाए:- परिलब्धियां/4 x अर्हक सेवा (पूर्ण षट्मासिक अवधियों में, किन्तु 66 से

अनधिक)

16. विधारित / वापस लिए जाने वाले सेवानिवृत्ति उपदान की रकम

17. संदेय सेवानिवृत्ति उपदान की रकम

ंब पेंशन के लिए वेतन (पीपीओ में यथाउपदर्शित)

18. कु टु

ंब पेंशन (गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए:-

19. अनुज्ञेय कु टु

ंब पेंशन:

(क) साधारण कु टु वेतन x 30% निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यधीन

ंब पेंशन:

(ख) बढ़ी हुई कु टु

वेतन/2 [निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यधीन]

20. पेंशन संराशीकरण के ब्यौरे, यदि कोई है

(क) संराशीकृ त पेंशन का प्रतिशत

(ख) संराशीकृ त मासिक पेंशन की रकम

(ग) पेंशन का संराशीकृ त मूल्य

(घ) संराशीकृ त भाग को घटाने के पश्चात ् अवशिष्ट पेंशन की रकम कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर प्रति हस्ताक्षरित पीएओ

प्रति: श्री/श्रीमती/कु मारी ……………………………………………

(सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाला रेल सेवक)111 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

फॉर्मेट 1

(नियम 8 देखिए)

सेवानिवृत्ति के पश्चात ् विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए संस्वीकृ ति

सं............................

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

विभाग ………………….

दिनांक..................................................

आदेश

जबकि यह पाया गया है कि श्री/श्रीमती/कु मारी..............................................मंत्रालय/विभाग में......................के रूप में दिनांक...........................से ............................सेवा करते हुए.........................(यहाँ अवचार या कदाचार के आरोपों को संक्षेप में निर्दिष्ट करें जिनके संबंध में विभागीय कार्यवाहियाँ संस्थित करने का प्रस्ताव है):

अतः अब, राष्ट्रपति, रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026 के नियम 8 के उप-नियम(2) के खंड(ग) के उप-खंड(i) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त श्री/श्रीमती/कु मारी .................... के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों की संस्वीकृ ति प्रदान करते हैं।

राष्ट्रपति आगे निर्देश देते हैं कि उक्त विभागीय कार्यवाहियां रेल सेवा (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1968 के नियम 9 और 10 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार ............................ द्वारा (यहाँ उस प्राधिकारी को निर्दिष्ट करें जिसके द्वारा विभागीय कार्यवाहियां की जाएंगी)..................................... (यहाँ वह स्थान निर्दिष्ट करें जहां विभागीय कार्यवाहियाँ की जाएंगी) में की जाएगी।

राष्ट्रपति के नाम से और आदेश द्वारा *

(सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम)*

* राष्ट्रपति की ओर से आदेशों को प्रमाणित करने के लिए संविधान के अनुच्छे द 77(2) के तहत प्राधिकृ त उपयुक्त मंत्रालय/विभाग में किसी अधिकारी द्वारा

हस्ताक्षरित।

सं...............

श्री/श्रीमती/कु मारी............................................ को प्रतिलिपि अग्रेषित

श्री/श्रीमती/कु मारी............................................ को भी प्रतिलिपि अग्रेषित112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

फॉर्मेट 2

(नियम 8 देखिए)

सेवानिवृत्ति के पश्चात ् विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए ज्ञापन

सं............................

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

..............................विभाग

दिनांक..................................................

ज्ञापन

रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026 के नियम 8 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त मंजूरी के अनुसरण में, श्री/श्रीमती/कु मारी..................................... के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियाँ संस्थित करने हेतु ........................................... मंत्रालय/विभाग द्वारा दिनांक ............................ के आदेश संख्या ................................द्वारा, उक्त रेल सेवा (अनुशासन और अपील), 1968 के नियम 9 और 10 में अधिकथित श्री/श्रीमति/कु मारी............................... के विरुद्ध जांच कराने का प्रस्ताव है। जांच ..................................... द्वारा (यहाँ उस अधिकारी को निर्दिष्ट करें जिसके द्वारा राष्ट्रपति की संस्वीकृ ति के अनुसार विभागीय कार्यवाहियाँ की जाएंगी) ...............................................(यहाँ वह स्थान निर्दिष्ट करें जहां विभागीय कार्यवाहियाँ की जानी है) में की जाएगी।

2. अवचार या कदाचार के आरोपों का सार, जिसके संबंध में जांच करने का प्रस्ताव है, आरोप के अनुच्छे दों का विवरण संलग्न (अनुबंध I) में दिया गया है। प्रत्येक आरोप के समर्थन में अवचार या कदाचार के आरोपों का विवरण संलग्न(अनुबंध II) है। दस्तावेजों की एक सूची, और गवाहों की एक सूची जिनके द्वारा आरोप के अनुच्छे दों को बनाए रखने का प्रस्ताव है, भी संलग्न(अनुबंध ।।। और IV) हैं।

3. श्री/श्रीमती/कु मारी...............................को इस ज्ञापन की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर अपने बचाव का एक लिखित बयान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है और यह भी बताने के लिए कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुने जाने के लिए इच्छु क है।

4. उसे सूचित किया जाता है कि के वल उन्हीं आरोपों के संबंध में जांच की जाएगी जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। अतः उसे प्रत्येक आरोप को विशेष रूप से स्वीकार या अस्वीकार करना होगा।

5. श्री/श्रीमती/कु मारी.......................................को आगे सूचित किया जाता है कि यदि वह पैरा 3 में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व उसके बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत नहीं करता/करती है जांच प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता/होती हैं या रेल सेवक (अनुशासन और अपील), नियमावली, 1968 के नियम 9 और 10 के उपबंधों या उक्त नियमों के अनुसरण में जारी किए गए आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करने में विफल होते/होती हैं या इनकार करते/करती हैं तो जांच प्राधिकारी उसके खिलाफ जांच कर सकता है।

6. इस ज्ञापन की प्राप्ति की अभिस्वीकृ ति दी जाए।

राष्ट्रपति के नाम से और आदेश द्वारा .........................................................

(सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम)*

*राष्ट्रपति की ओर से आदेशों को प्रमाणित करने के लिए संविधान के अनुच्छे द 77(2) के अधीन प्राधिकृ त उपयुक्त रेल मंत्रालय में किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित।

या

...................................................

(राष्ट्रपति द्वारा विभागीय कार्यवाहियाँ करने के लिए निदेशित प्राधिकारी का नाम और पदनाम)

सेवा में

श्री/श्रीमती/कु मारी.............................................

.....................................

अनुबंध -I

श्री/श्रीमती/कु मारी........................................ (सेवानिवृत्त रेल सेवक का नाम) ………………………………..भूतपूर्व....................................... के विरुद्ध तैयार आरोप पत्रों का विवरण

अनुच्छे द – I

जबकि उक्त श्री/श्रीमती/कु मारी.......…………………………………. ने..................…………………………….अवधि के दौरान ……………………………………………के रूप में कार्य करते हुए

अनुच्छे द– II

उक्त अवधि के दौरान एवं उक्त कार्यालय में कार्य करते समय उक्त श्री/श्रीमती/कु मारी...……………………………… ने

अनुच्छे द – III

उक्त अवधि के दौरान एवं उक्त कार्यालय में कार्य करते समय उक्त श्री/श्रीमती/कु मारी ………………………………

अनुबंध – II

श्री/श्रीमती/कु मारी................................ (सेवानिवृत्त रेल सेवक का नाम) भूतपूर्व .............................. के विरुद्ध तैयार आरोप के अनुच्छे दों के समर्थन में अवचार या कदाचार के आरोपों का विवरण

अनुच्छे द – I

अनुच्छे द – II

अनुच्छे द – III

अनुबंध – III

उन दस्तावेज़ों की सूची जिनके द्वारा श्री/श्रीमती/कु मारी......................... (सेवानिवृत्त रेल सेवक का नाम) भूतपूर्व ............................................ के विरुद्ध आरोप के अनुच्छे द को बनाए रखने का प्रस्ताव है।

अनुबंध – IV

उन गवाहों की सूची जिनके द्वारा श्री/श्रीमती/कु मारी ............................ (सेवानिवृत्त रेल सेवक का नाम) भूतपूर्व .................................. के विरुद्ध आरोप के अनुच्छे द को बनाए रखने का प्रस्ताव है।

फॉर्मेट 3

[नियम 30 देखिए]

पेंशन और उपदान के लिए सेवा सत्यापन का प्रमाणपत्र

सं...... ................

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

विभाग/कार्यालय.....................

दिनांक……………………

प्रमाणपत्र

लेखा अधिकारी के परामर्श से यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु मारी ............................................ (नाम और पदनाम) ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार, दिनांक ......................... को ..........वर्ष........मास....... दिन की अर्हक सेवा पूरी कर ली है।

सेवा का सत्यापन उनके सेवा दस्तावेज़ों के आधार पर और इस समय प्रवृत्त अर्हक सेवक संबंधी नियमों के अनुसार किया गया है। रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026 के नियम 30 के उपनियम (1) और (2) के अधीन किया गया सत्यापन अंतिम माना जाएगा और उस पर तब तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी शर्तों को जिनके अधीन पेंशन और उपदान के लिए सेवा अर्हक होती है, को प्रशासित करने वाले किन्हीं नियमों और आदेशों में तदनंतर किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो।

अर्हक सेवा के ब्यौरे

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर

सेवा में,

श्री

(नाम और पदनाम)115 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

फॉर्मेट 4

[नियम 35(3) और 36(4) देखिए]

तत्काल आमेलन होने पर किसी राज्य सरकार या निगम या कं पनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण

करने के लिए कायर्मुक्ति आदेश

सं……………………

भारत सरकार

रेल मंत्रालय/...............विभाग

दिनांक ………………………..

आदेश

श्री/श्रीमती/कु मारी …………………..(i)………………………को स्थायी आमेलन होने के आधार पर ..........................(iii)............................. के रूप में ............................(ii) में कार्यभार ग्रहण करने के लिए एतदद्वारा कायर्मुक्त किया जाता है। उन्हें दिनांक ...................(iv) ............................

तक........................... (ii)..............................में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। रेल सेवा से उनका त्यागपत्र उस दिन से प्रभावी होगा, जिस दिन वह वास्तव में.................. में अपना कार्यभार ग्रहण करते/करती हैं और उनके ..........................(ii)......................में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बारे में सूचना प्राप्त होने पर अधिसूचित किया जाएगा। यदि किसी कारणवश वह दिनांक........................(iv)........................ तक ....................(ii)................... में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाते/पाती हैं तो उन्हें तुरंत अपने कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा।

2. कायर्मुक्त करने की तारीख और .................(ii)................ में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बीच की अवधि को किसी भी प्रकार की शोध्य छु ट्टी की और यदि कोई शोध्य छु ट्टी शेष नहीं है, तो असाधारण छु ट्टी की अनुज्ञा देकर विनियमित किया जाएगा।

(i) कायर्मुक्त किए जाने वाले रेल सेवक का नाम, पदनाम और कार्यालय। (ii) राज्य सरकार या निगम या कं पनी या निकाय का नाम।

(iii) पद जिस पर राज्य सरकार या निगम या कं पनी या निकाय में अधिकारी की नियुक्ति की जानी

है।

(iv) मंत्रालय/विभाग/कार्यालय उस तारीख को उपदर्शित करेगा जिस तारीख से अधिकारी को राज्य सरकार या निगम या कं पनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। यह तारीख उसे कायर्मुक्ति की तारीख से अधिकतम 15 दिन का समय देकर अवधारित की जाएगी। प्राकृ तिक आपदा, नागरिक संक्षोभ आदि जैसे अधिकारी के नियंत्रण से बाहर के कारणों के होने की दशा में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस तारीख को आगे विस्तारित करने की अनुज्ञा दी जा सके गी।

(कायर्मुक्त करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम) प्रतिलिपि:

1. ……………………….(संबंधित अधिकारी)

2. ………………………..,(राज्य सरकार या निगम या कं पनी या निकाय).

3. वेतन एवं लेखा कार्यालय.

फॉर्मेट 5

[नियम 39(8) देखिए]

चिकित्सा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने …………………………….(रेल सेवक का नाम) पुत्र/पुत्री ........................... की सावधानीपूर्वक जांच की जो कि………..……………….में………………………..(पदनाम) पद पर कार्यरत हैं। उनके कथनानुसार उनकी आयु………………………………..वर्ष है।

मेरे/(हमारे) मतानुसार श्री ………………………………………(रेल सेवक का नाम) ……..………… विभाग में................................... (यहाँ रोग या कारण116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] का उल्लेख करें) के परिणामस्वरूप आगे किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए पूर्णतः और स्थायी रूप से असमर्थ हो गए हैं।

(यदि असमर्थता पूर्ण और स्थायी प्रतीत नहीं होती है तो प्रमाणपत्र में तदनुसार परिवर्तन किया जाए और निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाए।)

"मेरे/हमारे मतानुसार श्री ........………………………….(रेल सेवक का नाम) इससे पूर्व किए जा रहे कार्य से कम परिश्रमी कार्य की भावी सेवा के लिए योग्य है/..................................मास के विश्राम के पश्चात इससे पूर्व किए जा रहे कार्य से कम परिश्रमी कार्य की भावी सेवा के लिए योग्य हो जाएंगे।""

स्थान:

दिनांक:

(चिकित्सा प्राधिकारी का मुहर सहित हस्ताक्षर)

फॉर्मेट 6

[नियम 47(7) देखिए]

अवयस्क को उपदान के संदाय के लिए संरक्षक द्वारा दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

इस बंधपत्र द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम (क)………………………(ख)………………….मृतक (ग)………………………….की/के ……………………………………………………………………..(विधवा/पुत्र/भाई, इत्यादि) हैं, और ………………………………….के निवासी हैं (जिन्हें आगे 'बाध्यताधारी' कहा जाएगा) और (घ)..........................................जो.................................... की पुत्र/पत्नी/पुत्री है और....................................... के निवासी हैं और..................................... जो............................की/के पुत्र/पत्नी/पुत्री है और...................................... के निवासी हैं, जो बाध्यताधारी के तथा उनकी और से प्रतिभू हैं (जिन्हें आगे 'प्रतिभू' कहा जाएगा), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिन्हें आगे "सरकार" कहा जाएगा) मांगे जाने पर और बिना किसी आपत्ति के सरकार को वास्तव में देय.......................रुपए(.............................रुपए मात्र) भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हैं और इसके पूर्ण और सही भुगतान करने के लिए हम, अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को इस बंधपत्र द्वारा आबद्ध करते हैं।

आज दिनांक ……………………..मास ………………..दो हज़ार …………………………..को हस्ताक्षरित।

जबकि (ग)……………………………………..अपने मृत्यु के समय सरकारी सेवा में था/सरकार से प्रतिमास......................रुपए (.........................रुपए मात्र) पेंशन प्राप्त कर रहा था। और जबकि उक्त (ग)........................................... की मृत्यु दिनांक....................मास.............20............. को हुई तथा उसकी मृत्यु के समय उसके अवयस्क पुत्र/पुत्री को मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपदान का भाग संदेय था।

र्क्त राशि का हकदार होने का और जबकि बाध्यताधारी, उक्त (ग).......................... के अवयस्क पुत्र/पुत्री के वास्तविक संरक्षक होने के नाते उपयु

दावा किया है किन्तु इन अवयस्क(कों) की बाबत किसी भी सक्षम न्यायालय से संरक्षकता का प्रमाणपत्र, बंधपत्र प्रस्तुत करने की तारीख तक प्राप्त नहीं किया है।

और जबकि बाध्यताधारी ने (ङ).............………………. को समाधान कर दिया है कि वह उक्त राशि पाने का हकदार है और यह कि उक्त................................रुपए की राशि के भुगतान से पूर्व यदि बाध्यताधारी को सक्षम न्यायालय से संरक्षकता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है तो उससे अनुचित विलंब और कठिनाई होगी।

और सरकार को बाध्यताधारी को उक्त राशि का भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु सरकारी नियमों और आदेशों के अधीन बाध्यताधारी के लिए यह अनिवार्य है कि उक्त राशि का भुगतान किए जा सकने से पूर्व उक्त (ग)......................... को पूर्वोक्त देय राशि हेतु सभी प्रकार के दावों के लिए सरकार को सुरक्षित रखने हेतु प्रतिभू/दो प्रतिभुओं के साथ एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करे।

और जबकि बाध्यताधारी और उसके अनुरोध पर प्रतिभू, इसमें आगे निहित शर्तों और रीति से बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी को भुगतान कर दिए जाने के बाद, उक्त राशि के संबंध में सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा करने की दशा में, बाध्यताधारी और/या प्रतिभू.................... रुपए और सरकार द्वारा संदत्त (रुपए मात्र...........................) रकम सरकार को लौटा देंगे और अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे तथा सरकार को उक्त राशि और उस दावे के परिणामस्वरूप हुए सभी खर्चों के संबंध में सभी दायित्वों से क्षतिपूर्ति करेंगे और सरकार को कोई हानी नहीं होने देंगे और तब उपयु र्क्त लिखित बंधपत्र अथवा बाध्यता शून्य और प्रभावहीन होगी किन्तु अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त, प्रभावशील और वैध रहेगी।

और यह बंधपत्र इसका भी साक्षी हैं कि प्रतिभू/प्रतिभुओं की जानकारी या सहमति के या उसके बिना या कोई रीति या प्रतिभूओं से संबन्धित किसी कानून के तहत कोई भी तरीका या बात, जो इस उपबंध के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं के इस प्रकार के दायित्व पर प्रभावी हो, बाध्यताधारी द्वारा बाध्यताओं या शर्तों के संबंध में निष्पादन या शर्तों के निष्पादन या पालन किए जाने में सरकार द्वारा समय दिए जाने या निष्पादन में देरी या चूक के कारण यहां उल्लिखित प्रतिभुओं के दायित्व खंडित या निष्पादित नहीं होंगे, न ही सरकार के लिए य़ह आवशयक होगा कि वह यहां उल्लिखित देय राशि के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं या उनमें किसी एक पर मुकदमा चलाने से पूर्व, बाध्यताधारी पर मुकदमा चलाएं, और इस बंधपत्र पर यदि कोई स्टांप प्रभार लागू है, तो सरकार उसके वहन की सहमति व्यक्त करती है।

र्क्त तारीख, मास और वर्ष को यहां अपने हस्ताक्षर किए हैं।

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी और प्रतिभू ने उपयु

र्क्त 'बाध्यताधारी' द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

उपयु

1. …………………..

2. …………………..

उपयु र्क्त प्रतिभू/प्रतिभुओं द्वारा हस्ताक्षरित

1. ………………....

2. …………………

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ………………………………………………………..

( संविधान के अनुच्छे द 299(1) के अनुसरण में राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से बंधपत्र स्वीकार करने के लिए निदेशित या अधिकृ त अधिकारी का नाम व पदनाम) द्वारा स्वीकृ त। ………………………………………………………..की उपस्थिति में

(साक्षी का नाम व पदनाम)

टिप्पण-I

(क) दावाकर्ता, जिसे 'बाधयताधारी' कहा गया है, का पूरा नाम

(ख) 'मृतक' से बाध्यताधारी का संबंध

(ग) मृतक रेल सेवक का नाम

(घ) पिता/पति का पूरा नाम और निवास स्थान के पते सहित प्रतिभुओं का पूरा नाम

(ड.) भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम

टिप्पण II – इस बंधपत्र के वैध अथवा बाध्यकारी हो ने के लिए आवशयक है कि बाध्यताधारी और प्रतिभू वयस्क हो चुके हों।

फॉर्मेट 7

(नियम 51(5), 71(6) और 79(3)(iii) देखिए)

ंब पेंशन के दावेदार

लापता रेल सेवक या पेंशनभोगी या कु टु

ंब पेंशनभोगी की दशा में उपदान या कु टु

द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

भाग I (लापता रेल सेवक की दशा में भरा जाएगा)

इस बंधपत्र द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम(क)………………………………..(ख)……………………..(ग).....................जो.................विभाग/मंत्रालय/कार्यालय में...................... पद धारण कर रहे थे............. तारीख की/के ............(विधवा/पुत्र/भाई, इत्यादि) हैं, और......................के निवासी है (जिन्हें आगे 'बाध्यताधारी' कहा जाएगा और (घ)...................जो.............की पुत्र/पत्नी/पुत्री हैं और.......................के निवासी हैं और.............जो..........की पुत्र/पत्नी/पुत्री) और .........................के निवासी हैं, जो बाधयताधारी के तथा उनकी ओर से प्रतिभू हैं (जिन्हें आगे 'प्रतिभू' कहा जाएगा), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिन्हें आगे "सरकार" कहा जाएगा) मांगे जाने पर और बिना किसी आपत्ति के सरकार को वास्तव में देय...........रूपए (..........रूपए

ंब पेंशन की प्रत्येक रकम के समतुल्य धनराशि मात्र) वेतन, छु ट्टी नकदीकरण, सामान्य भविष्य निधि, उपदान के संदाय और मासिक कु टु

का.................% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से और कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तरधिकारियों को इस बंधपत्र द्वारा आबध्द करते हैं।

आज दिनांक.....मास.................दो हजार..............को हस्ताक्षरित।

जबकि (ग) ……………………………………….अपने लापता होने के समय रेल सेवा में था और सरकार से प्रतिमास................रूपए (रूपए मात्र...........) की दर से वेतन प्राप्त कर रहा था।

और जबकि उक्त(ग)…………………………………दिनांक...........मास............20.....................को लापता हुए तथा उनके लापता होने के समय उन्हें (i) बकाया वेतन (ii)छु ट्टी नकदीकरण (iii) सामान्य भविष्य निधि (iv) मृत्यु/सेवानिवृति उपदान संदेय था।

ंब पेंशन और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत पाने का हकदार है।

और जबकि बाध्यताधारी ..........रूपए (रूपए मात्र...................) कु टु

और जबकि बाध्यताधारी ने उपयु र्क्त राशि का हकदार होने का दावा किया है और अनुचित विलंब और कठिनाईयों से बचने के लिए इसका भुगतान करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

ंब पेंशन और और जबकि सरकार ..................रूपए (रूपए मात्र.........) की उक्त राशि और........रूपए (रूपए मात्र....................) रूपए की दर से कु टु उस पर महंगाई राहत का भुगतान बाध्यताधारी को करने के लिए सहमत है और उपरोक्त लापता रेल सेवक को देय रकम सभी प्रकार के दावों के विरुद्ध सरकार को सुरक्षित रखने हेतु बाध्यताधारी और प्रतिभुओं को उपयु र्क्त राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र का निष्पादन करना होगा।

और जबकि बाध्यताधारी और उसके अनुरोध पर प्रतिभू, इसमें आगे निहित शर्तों और रीति से बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी को भुगतान कर दिए जाने के बाद, उक्त राशि के संबंध में सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या लापता रेल सेवक के अपने प्रकट होने की दशा में...............रूपए (रुपए मात्र.............) और सरकार द्वारा संदत्त मासिक पेंशन और राहत की उक्त राशि का दावा किए जाए जाने की स्थिति में, बाध्यताधारी और/प्रतिभू...........रूपए (रूपए मात्र ..............) और सरकार द्वारा संदत्त मासिक ंब पेंशन और उस पर राहत सरकार को प्रतिमास के साधारण ब्याज की दर से ..........प्रतिशत लौटा देंगे और अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे तथा कु टु

सरकार को उक्त राशि और उस दावे के परिणामस्वरूप हुए सभी खर्चों के संबंध में सभी दायित्वों से क्षतिपूर्ति करेंगे और सरकार को कोई हानि नहीं होने देंगे और तब उपयु र्क्त लिखित बंध पत्र अथवा बाध्यता शून्य और प्रभावहीन होगी किं तु अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त, प्रभावशील और वैध रहेगी।

और यह बंधपत्र इसका भी साक्षी हैं कि प्रतिभू/प्रतिभुओं की जानकारी या सहमति के या उसके बिना या कोई रीति या प्रतिभूओं से संबन्धित किसी कानून के तहत कोई भी तरीका या बात, जो इस उपबंध के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं के इस प्रकार के दायित्व पर प्रभावी हो, बाध्यताधारी द्वारा बाध्यताओं या शर्तों के संबंध में निष्पादन या शर्तों के निष्पादन या पालन किए जाने में सरकार द्वारा समय दिए जाने या निष्पादन में देरी या चूक के कारण यहां उल्लिखित प्रतिभुओं के दायित्व खंडित या निष्पादित नहीं होंगे, न ही सरकार के लिए य़ह आवश्यक होगा कि वह यहां उल्लिखित देय राशि के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं या उनमें किसी एक पर मुकदमा चलाने से पूर्व, बाध्यताधारी पर मुकदमा चलाएं, और इस बंधपत्र पर यदि कोई स्टांप प्रभार लागू है, तो सरकार उसके वहन की सहमति व्यक्त करती है।

र्क्त तारीख, मास और वर्ष को यहां अपने हस्ताक्षर किए हैं।

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी और प्रतिभू ने उपयु

(बाध्यताधारी के हस्ताक्षर)

र्क्त 'बाध्यताधारी' द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

उपयु

1. …………………..

2. …………………..

उपयु र्क्त प्रतिभू/प्रतिभुओं द्वारा हस्ताक्षरित

1. ………………....

2. …………………

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ………………………………………………………..

( संविधान के अनुच्छे द 299(1) के अनुसरण में राष्ट्रपति से लिए और उनकी ओर से बंधपत्र स्वीकार करने के लिए निदेशित या अधिकृ त अधिकारी का नाम व पदनाम) द्वारा स्वीकृ त। ………………………………………………………..की उपस्थिति में

(साक्षी का नाम व पदनाम)

टिप्पण-I

(क) दावाकर्ता, जिसे 'बाध्यताधारी' कहा गया है, का पूरा नाम

(ख) 'लापता रेल सेवक' से बाध्यताधारी का संबंध

(ग) लापता रेल सेवक का नाम

(घ) पिता/पति का पूरा नाम और निवास स्थान के पते सहित प्रतिभुओं का पूरा नाम

टिप्पण II– इस बंधपत्र के वैध अथवा बाध्यकारी होने के लिए आवश्यक है कि बाध्यताधारी और प्रतिभू वयस्क हो चुके हों।

टिप्पण III- साधारण ब्याज की दर सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित दर होगी।

भाग II (लापता पेंशनभोगी की दशा में भरा जाएगा)

इस बंधपत्र द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम(क).....................(ख)......................(ग)........................जो विभाग/मंत्रालय/कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए थे और............................से पेंशन ले रहे थे,................................तारीख से लापता है (जिन्हें आगे 'लापता पेंशनभोगी' कहा जाएगा, की/के .................................(विधवा/पुत्र/भाई,नामनिर्देशिती इत्यादि) हैं, और.....................................................के निवासी हैं (जिन्हें आगे 'बाध्यताधारी' कहा जाएगा) और (घ)...............................जो.............................की पुत्र/पत्नी/पुत्री और .................................के निवासी हैं और.................................जो.........................की पुत्र/पत्नी/पुत्री............................के निवासी हैं, जो बाध्यताधारी के तथा उनकी ओर से प्रतिभू हैं (जिन्हें आगे 'प्रतिभू' कहा जाएगा), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिन्हें आगे 'सरकार कहा जाएगा) मांगे जाने पर और बिना किसी आपत्ति के सरकार को वास्तव में

ंब पेंशन और उस पर महंगाई राहत के बकायों की प्रत्येक रकम देय............................रूपए(............................रूपए मात्र) पेंशन और मासिक कु टु

के समतुल्य धनराशि का .....................% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हैं और इसके पूर्ण और सही भुगतान करने के लिए हम, अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को इस बंधपत्र द्वारा आबद्ध करते हैं।

आज दिनांक..........…………………………मास ……………………..दो हजार…………………………..को हस्ताक्षरित।

जबकि (ग)…………………………………………..अपने लापता होने के समय रेल सेवक सरकार से प्रतिमास....................रूपए (रूपए मात्र).............) की दर से पेंशन और इस पर मंहगाई राहत प्राप्त कर रहा था।

और जबकि उक्त(ग)…………………………………दिनांक...........मास............20.....................को लापता हुए तथा उनके लापता होने के समय उन्हें पेंशन बकायों के समतुल्य रकम संदेय था।

ंब पेंशन और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत पाने का हकदार है। और जबकि और जबकि बाध्यताधारी रूपये (रूपये .....................के वल) कु टु

बाध्यताधारी ने उपयु र्क्त राशि का हकदार होने का दावा किया है और अनुचित विलंब और कठिनाईयों से बचने के लिए इसका भुगतान करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

ंब पेंशन और उस और जबकि सरकार ..................रूपए (रूपए मात्र.........) की उक्त राशि और........रूपए (रूपए मात्र....................) की दर से कु टु पर महंगाई राहत का भुगतान बाध्यताधारी को करने के लिए सहमत है और उपरोक्त लापता रेल सेवक को देय रकम सभी प्रकार के दावों के विरुद्ध सरकार को सुरक्षित रखने हेतु बाध्यताधारी और प्रतिभुओं को उपयु र्क्त राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र का निष्पादन करना होगा।

और जबकि बाध्यताधारी और उसके अनुरोध पर प्रतिभू, इसमें आगे निहित शर्तों और रीति से बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी को भुगतान कर दिए जाने के बाद, उक्त राशि के संबंध में सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या लापता रेल सेवक के अपने प्रकट होने की दशा में...............रूपए (रुपए मात्र.............) और सरकार द्वारा संदत्त मासिक पेंशन और राहत की उक्त राशि का दावा किए जाए जाने की स्थिति में, बाध्यताधारी और/या प्रतिभू...........रूपए (रूपए मात्र ..............) और सरकार द्वारा संदत्त ंब पेंशन और उस पर राहत .......................... प्रतिशत प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से सरकार को लौटा देंगे और अन्यथा मासिक पेंशन कु टु

क्षतिपूर्ति करेंगे तथा सरकार को उक्तराशि और उस दावे के परिणामस्वरूप हुए सभी खर्चों के संबंध में सभी दायित्वों से क्षतिपूर्ति करेंगे और सरकार को कोई हानि नहीं होने देंगे और तब उपयु र्क्त लिखित बंध पत्र अथवा बाध्यता शून्य और प्रभावहीन होगी किं तु अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त, प्रभावशील और वैध रहेगी।

और यह बंधपत्र इसका भी साक्षी हैं कि प्रतिभू/प्रतिभुओं की जानकारी या सहमति के या उसके बिना या कोई अन्य तरीके या प्रतिभुओं से संबन्धित किसी कानून के तहत कोई भी तरीका या बात, जो इस उपबंध के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं के इस प्रकार के दायित्व पर प्रभावी हो, बाध्यताधारी द्वारा बाध्यताओं या शर्तों के संबंध में निष्पादन या शर्तों के निष्पादन या पालन किए जाने में सरकार द्वारा समय दिए जाने या निष्पादन में देरी या चूक के कारण यहां उल्लिखित प्रतिभुओं के दायित्व खंडित या निष्पादित नहीं होंगे, न ही सरकार के लिए य़ह आवश्यक होगा कि वह यहां उल्लिखित देय राशि के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं या उनमें किसी एक पर मुकदमा चलाने से पूर्व, बाध्यताधारी पर मुकदमा चलाएं, और इस बंधपत्र पर यदि कोई स्टांप प्रभार लागू है, तो सरकार उसके वहन की सहमति व्यक्त करती है।

(बाध्यताधारी के हस्ताक्षर)

र्क्त 'बाध्यताधारी' द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

उपयु

1. …………………..

2. …………………..

उपयु र्क्त प्रतिभू/प्रतिभुओं द्वारा हस्ताक्षरित

1. ………………....

2. …………………

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ………………………………………………………....................................

( संविधान के अनुच्छे द 299(1) के अनुसरण में राष्ट्रपति से लिए और उनकी ओर से बंधपत्र स्वीकार करने के लिए निदेशित या अधिकृ त अधिकारी का नाम व पदनाम) द्वारा स्वीकृ त।

………………………………………………………..की उपस्थिति में

(साक्षी का नाम व पदनाम)

टिप्पण-I

(क) दावाकर्ता, जिसे 'बाध्यताधारी' कहा गया है, का पूरा नाम

(ख) 'लापता पेंशनभोगी' से बाध्यताधारी का संबंध

(ग) लापता पेंशनभोगी का नाम

(घ) पिता/पति के पूरा नाम और निवास स्थान के पते सहित प्रतिभुओं का पूरा नाम

टिप्पण II– इस बंधपत्र के वैध अथवा बाध्यकारी होने के लिए आवश्यक है कि बाध्यताधारी और प्रतिभू वयस्क हो चुके हों।

टिप्पण III- साधारण ब्याज की दर सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित दर होगी।

ंब पेंशनभोगी की दशा में भरा जाएगा)

भाग III (लापता कु टु

इस बंधपत्र द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम(क).....................(ख)......................(ग)........................जो

ंब पेंशन ले रहे थे/के लिए पात्र थे...............................तारीख से लापता है (जिन्हें आगे विभाग/मंत्रालय/कार्यालय..................................... से कु टु

ंब पेंशनभोगी' कहा जाएगा, की/के .................................(पुत्र/पुत्री/माता/पिता/नि:शक्त भाई इत्यादि) हैं, 'लापता कु टु

और.....................................................के निवासी हैं (जिन्हें आगे 'बाध्यताधारी' कहा जाएगा) और (घ)...............................जो.............................की पुत्र/पुत्री/माता/पिता/दिव्यांग भाई इत्यादि और .................................के निवासी हैं और.................................जो.........................की पुत्र/पत्नी/पुत्री और............................के निवासी हैं, जो बाध्यताधारी के तथा उनकी ओर से प्रतिभू हैं (जिन्हें आगे 'प्रतिभू' कहा जाएगा), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिन्हें आगे 'सरकार कहा जाएगा) मांगे जाने पर और बिना किसी आपत्ति के सरकार को वास्तव में

ंब पेंशन और उस पर महंगाई राहत के बकायों की प्रत्येक रकम देय............................रूपए(............................रूपए मात्र) पेंशन और मासिक कु टु

के समतुल्य धनराशि का .....................% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हैं और इसके पूर्ण और सही भुगतान करने के लिए हम, अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को इस बंधपत्र द्वारा आबद्ध करते हैं।

आज दिनांक..........…………………………मास ……………………..दो हजार…………………………..को हस्ताक्षरित।

ंब पेंशनभोगी सरकार से प्रतिमास....................रूपए (रूपए जबकि (ख)…………………………………………..अपने लापता होने के समय रेल सेवक कु टु

ंब पेंशन और इस पर मंहगाई राहत प्राप्त कर रहा था/प्राप्त करने के लिए पात्र था।

मात्र).............) की दर से कु टु

ंब और जबकि उक्त(ख)…………………………………दिनांक...........मास............20.....................को लापता हुए तथा उनके लापता होने के समय उन्हें कु टु पेंशन बकायों के समतुल्य रकम संदेय था।

ंब पेंशन और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत पाने का हकदार है।

और जबकि बाध्यताधारी रूपये (रूपये मात्र.....................) कु टु

और जबकि बाध्यताधारी ने दावा किया है कि उपरोक्त रकम के लिए हकदार है और अनुचित विलंब और कठिनाईयों से बचन के लिए इसका भुगतान

करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

ंब पेंशन और जबकि सरकार ..................रूपए (रूपए मात्र.........) की उक्त राशि और........रूपए (रूपए मात्र....................) की दर से मासिक कु टु और उस पर महंगाई राहत का भुगतान बाध्यताधारी को करने के लिए सहमत है और उपरोक्त लापता रेल सेवक को देय रकम सभी प्रकार के दावों

के विरुद्ध सरकार को सुरक्षित रखने हेतु बाध्यताधारी और प्रतिभुओं को उपयु र्क्त राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र का निष्पादन करना होगा।

और जबकि बाध्यताधारी और उसके अनुरोध पर प्रतिभू, इसमें आगे निहित शर्तों और रीति से बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी को भुगतान कर दिए जाने के बाद, उक्त राशि के संबंध में सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या लापता पेंशनभोगी के अपने प्रकट होने की दशा में...............रूपए (रुपए मात्र.............) और सरकार द्वारा संदत्त मासिक पेंशन और राहत

की उक्त राशि का दावा किए जाए जाने की स्थिति में, बाध्यताधारी और/या प्रतिभू...........रूपए (रूपए मात्र ..............) और सरकार द्वारा संदत्त ंब पेंशन और उस पर राहत .......................... प्रतिशत प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से सरकार को लौटा देंगे और अन्यथा मासिक पेंशन कु टु

क्षतिपूर्ति करेंगे तथा सरकार को उक्तराशि और उस दावे के परिणामस्वरूप हुए सभी खर्चों के संबंध में सभी दायित्वों से क्षतिपूर्ति करेंगे और सरकार को कोई हानि नहीं होने देंगे और तब उपयु र्क्त लिखित बंध पत्र अथवा बाध्यता शून्य और प्रभावहीन होगी किं तु अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त, प्रभावशील और वैध रहेगी।

और यह बंधपत्र इसका भी साक्षी हैं कि प्रतिभू/प्रतिभुओं की जानकारी या सहमति के या उसके बिना या कोई अन्य तरीके या प्रतिभुओं से संबन्धित किसी कानून के तहत कोई भी तरीका या बात, जो इस उपबंध के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं के इस प्रकार के दायित्व पर प्रभावी हो, बाध्यताधारी द्वारा बाध्यताओं या शर्तों के संबंध में निष्पादन या शर्तों के निष्पादन या पालन किए जाने में सरकार द्वारा समय दिए जाने या निष्पादन में देरी या चूक के कारण यहां उल्लिखित प्रतिभुओं के दायित्व खंडित या निष्पादित नहीं होंगे, नही सरकार के लिए य़ह आवश्यक होगा कि वह यहां उल्लिखित देय राशि के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं या उनमें किसी एक पर मुकदमा चलाने से पूर्व, बाध्यताधारी पर मुकदमा चलाएं, और इस बंधपत्र पर यदि कोई स्टांप प्रभार लागू है, तो सरकार उसके वहन की सहमति व्यक्त करती है।

र्क्त तारीख, मास और वर्ष को यहां अपने हस्ताक्षर किए हैं।

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी और प्रतिभू ने उपयु

(बाध्यताधारी के हस्ताक्षर)122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] र्क्त 'बाध्यताधारी' द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

उपयु

1. …………………..

2. …………………..

उपयु र्क्त प्रतिभू/प्रतिभुओं द्वारा हस्ताक्षरित

1. ………………....

2. …………………

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ………………………………………………………....................................

(संविधान के अनुच्छे द 299(1) के अनुसरण में राष्ट्रपति से लिए और उनकी ओर से बंधपत्र स्वीकार करने के लिए निदेशित या अधिकृ त अधिकारी का नाम व पदनाम) द्वारा स्वीकृ त।

………………………………………………………..की उपस्थिति में

(साक्षी का नाम व पदनाम)

टिप्पण-I

(क) दावाकर्ता, जिसे 'बाध्यताधारी' कहा गया है, का पूरा नाम

ंब पेंशनभोगी' से बाध्यताधारी का संबंध

(ख) 'लापता कु टु

(ग) मृतक रेल सेवक/पेंशनभोगी का नाम

(घ) पिता/पति के पूरा नाम और निवास स्थान के पते सहित प्रतिभुओं का पूरा नाम

टिप्पण II– इस बंधपत्र के वैध अथवा बाध्यकारी होने के लिए आवश्यक है कि बाध्यताधारी और प्रतिभू वयस्क हो चुके हों।

टिप्पण III- साधारण ब्याज की दर सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित दर होगी।

फॉर्मेट 8

(नियम 57, 58, 60, 63, 71, 74, 76, 79 और 80 देखिए)

वचनबंध

तारीख ____________ सेवा में

शाखा प्रंबधक

बैंक शाखा का पता

...........................................................................(बैंक)..........................................................(शाखा व पता)

ंब पेंशन का संदाय।

विषय : आपके बैंक के माध्यम से खाता सं............................................के अधीन पेंशन/कु टु

महोदय,

ंब पेंशन का संदाय करने के लिए सहमत होने पर, मैं मेरे अनुरोध पर, आपके पास मेरे खाते में प्रत्येक मास जमा करके मुझे पेंशन/कु टु

ं या होगा, अधिक अधोहस्ताक्षरी, किसी ऐसी रकम जिसका मैं हकदार नहीं हू ं या कोई ऐसी रकम जो मेरे खाते में उस रकम से जिसका मैं हकदार हू

ं। मैं अपने और अपने वारिसों, उत्तराधिकारी, जमा की गई हो, को वापस करने या उसकी पूर्ति करने के लिए सहमत हू ं और इसका वचन देता हू

निष्पादकों और प्रशासकों से आबद्ध करने के लिए इस योजना के तहत मेरी पेंशन/कु टु ंब पेंशन को मेरे खाते में जमा करने में बैंक को हुई किसी भी हानि से और उसके विरूद्ध क्षतिपूर्ति करने के लिए और उसे बैंक को तत्काल भुगतान करने के लिए और बैंक को मेरे उक्त खाते या बैंक के कब्जे

ं और इसका में मेरे किसी अन्य खाते/जमा राशि को डेबिट करके देय राशि की वसूली के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृ त करने के लिए सहमत हू ं।

वचन देता हू

2. जीवनसाथी की जन्मतिथि ____________ है और उनकी पहचान का चिह्न _________________ है।

भवदीय,

हस्ताक्षर:

नाम:..........................

पता:…………………………………

मोबाइल.......................

साक्षी:

(1)हस्ताक्षर

नाम:

पता:

तारीख:

(2)हस्ताक्षर

नाम:

पता:

तारीख:

फॉर्मेट 9

[नियम 60, 74 और 80 देखिए]

ंब पेंशन और उपदान के संदाय

उस पत्र का प्ररूप जिसके साथ लेखा अधिकारी को पेंशन/कु टु

के लिए सरकारी कर्मचारी के कागजपत्र भेजे जाएंगे

सं.......................................

भारत सरकार

मंत्रालय

विभाग/कार्यालय..........................

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी/महालेखाकर,

विषय:श्री/श्रीमती/कु मारी के संबंध में पेंशन / पारिवारिक पेंशन और उपदान प्राधिकृ त करने के लिए।

………………………………………………………………..

महोदय/महोदया

1. मुझे इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के /की श्री/श्रीमती/कु मारी.....................................की बाबत उपदान के संदाय के लिए कागजपत्रों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आपको अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. उन सरकारी शोध्यों के ब्यौरे, जो रेल सेवक की सेवानिवृत्ति/लापता होने/मृत्यु होने की तारीख को बकाया होंगे तथा जिन्हें वसूल किया जाना/विधारित किया जाना है, प्ररूप 7 की मद संख्या 13/प्ररूप 11 की मद संख्या 9 में उपदर्शित है।

3. इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृ ति दी जाए और इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को सूचित किया जाए कि सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त

ंब पेंशन के संवितरण के लिए आवश्यक निर्देश संबंधित संवितरण प्राधिकारी को जारी कर रेल सेवक/कु टु ंब पेंशनभोगी को सूचित करते हुए पेंशन/कु टु

दिए गए है।

4. आपसे प्राधिकार प्राप्त होने पर इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान आहरित और संवितरित किया जाएगा।

भवदीय

भवदीय, (कार्यालय प्रमुख) संलग्नक:

1. सेवा पुस्तिका (सेवा पुस्तिका में सेवानिवृत्ति/मृत्यु/लापता होने की तारीख दर्शाई जाए)।

2. फॉर्म 4 में परिवार का ब्यौरे।

3. संलग्नकों और जांचसूची के साथ विधिवत भरा हुआ फॉर्म 6 या 10 और फॉर्म 7 या 11।

4. फॉर्मेट 8 में बैंक को वचनबध्दता

5. अशक्त्तत्ता का चिकित्सा प्रमाणपत्र (अशक्त पेंशन के लिए)।

6. अनिवार्य सेवानिवृत्ति/निलंबन/हटाये जाने की दशा में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन/अनुकं पा भत्ता के संदाय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आदेश।

7. रेल सेवक की बहाली के लिए संलग्न संक्षिप्त विवरण (यदि रेल सेवक को निलंबित, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त, हटाए जाने या सेवा से निलंबन के पश्चात बहाल किया गया है।

टिप्पणियां:

यदि विभिन्न अभिलेखों में सरकारी सेवक का नाम या आद्याक्षर गलत तरीके से दिया गया है या दिए गए हों, तो इस तथ्य का उल्लेख पत्र में किया जाए।

फॉर्मेट 10

[नियम 71(2)(ख) और 71(6) देखिए]

ंब के नाम निर्देशिती/सदस्य को

उपदान दिए जाने के संबंध में मृतक/लापता रेल कर्मचारी के कु टु

भेजे जाने वाला पत्र

सं.…………………….

भारत सरकार

……………………. मंत्रालय

विभाग/कार्यालय……………………………..

सेवा में,

विषय: - श्री/श्रीमती/कु मारी के संबंध में उपदान का भुगतान

महोदय/महोदया,

मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि:

*(I) .....................................................कार्यालय/विभाग/मंत्रालय के की श्री/श्रीमती/कु मारी...........................................(नाम और पदनाम) द्वारा दिए गए नामनिर्देशन के निबंधनों के अनुसार उनके नमणिरदेशिती (निर्देशितियों) को उपदान संदेय है। उक्त नामनिर्देशन की एक प्रति यहाँ संलग्न है।

यह अनुरोध किया जाता है कि उपदान के संदाय का दावा यथाशीघ्र संलग्न प्रपत्र-9 में प्रस्तुत किया जाए।

यदि नामनिर्देशन करने की तारीख के बाद से ऐसी कोई आकस्मिकता घटित हो गई हो, जिससे कि संलग्न नामनिर्देशन पूर्णतः या भागतः अविधिमान्य हो जाता हो तो उस आकस्मिकता के ठीक-ठाक ब्यौरों का उल्लेख करें।

या

*(II) इस कार्यालय/विभाग/मंत्रालय में कोई वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, रेल सेवा (पेंशन)नियमावली, 2026 के नियम 47 और नियम 51125 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (के वल लापता रेल सेवक की दशा में) के निबंधनों के अनुसार कार्यालय/विभाग/मंत्रालय................................................. के /की

ंब के निम्नलिखित सदस्यों को बराबर अंशों में उपदान संदेय है:

श्री/श्रीमती/कु मारी............................................. (नाम और पदनाम) के कु टु

(i) पत्नी/पति, जिसके अंतर्गत न्यायिक रूप से पृथक पत्नी/पति भी है

(ii) पुत्र

(iii) अविवाहित पुत्रियाँ जिसके अंतर्गत सौतेली संतान और दत्तक संतान भी आती है

(iv) विधवा और तलाक़शुदा पुत्रियाँ

या

(उपरोक्त सदस्यों के न होने पर)

(v) पिता और माता, जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिनकी स्वीय विधि में दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा है, दत्तक माता -पिता भी हैं;

(vi) भाई, जिसके अंतर्गत सौतेले भाई भी हैं, जो मानसिक मंदता सहित मानसिक विकार या मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त हैं या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त हैं, को बिना किसी आयु सीमा के और अन्य मामलों में अठारह वर्ष से कम उम्र के सौतेले भाई सहित भाई।

(vii) अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बहनें जिसके अंतर्गत सौतेली बहनें भी है

(viii) विवाहित पुत्रियां; और

(ix) पूर्व मृत पुत्र की संतान।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि उपदान के संदाय के लिए दावा, संलग्न प्रपत्र 9 में, क्षतिपूर्ति बंधपत्र के साथ संलग्न फार्मेट 7 (के वल लापता रेल सेवक की दशा में) में यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

भवदीय,

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

संलग्नक: 1. प्ररूप 9

2. फार्मेट 7 (के वल लापता रेल सेवक/पेंशनभोगी की दशा में)

{{^{{FOOTNOTE *}}}}लागू न होने पर काट दें।

टिप्पण: यदि एक से अधिक लाभार्थी उपदान की रकम से भाग प्राप्त करने के पात्र हैं, तो सभी लाभार्थियों को पृथक पत्र संबोधित किया जाएगा।

फॉर्मेट 11

[नियम 71 और 79 देखिए]

ंब सदस्य को भेजे जाने वाला पत्र)

(कु टु ंब पेंशन दिए जाने के लिए मृत/लापता रेल कर्मचारी के कु टु

सं....... ................

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

विभाग/कार्यालय……………..

दिनांक…………………………

सेवा में

...............................................

...............................................

ंब पेंशन का संदाय।

विषय:- श्री/श्रीमती .........................................................की बाबत कु टु

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026 के नियम 50 और नियम 51 (के वल लापता रेल सेवक की दशा में) के निबंधनों के अनुसार......................................................................... कार्यालय/विभाग/मंत्रालय के /की

ंब पेंशन श्री/श्रीमती/कु मारी....................................................(नाम और पदनाम) जिसकी मृत्यु हो गई है/लापता हो गए हैं, की बाबत आपको कु टु संदेय है।

ंब पेंशन की मंजूरी के लिए दावा संलग्न प्रपत्र 10 में प्रस्तुत किया जाए जिसके साथ संलग्न फॉर्मेट 2. आपको सलाह दी जाती है कि कु टु

8 में बैंक को वचनबंध और संलग्न फॉर्मेट 7 में क्षतिपूर्ति बंधपत्र (के वल लापता रेल सेवक की दशा में) भी प्रस्तुत किया जाए।

ंब पेंशन रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026 के नियम *3. विधवा/विधुर की मृत्यु या पुनर्विवाह के पश्चात ् अपात्रता होने की दशा में, कु टु

50 के उपबंधों के अनुसार, पात्र बच्चे या बच्चों, आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों, यदि कोई है, को मंजूर की जाएगी।

ंब पेंशन रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026 के नियम 54 में उल्लिखित शर्तों *4. निःसंतान विधवा के मामले में, पुनर्विवाह के पश्चात, कु टु

के अधीन भी संदेय होगी।

* के वल रेल सेवक की मृत्यु के मामले में लागू।

भवदीय,

कार्यालयाध्यक्ष

संलग्न: (1) प्रारूप 8

(2) प्रारूप 10

(3) प्रारूप 7 (रेल कर्मचारी के लापता होने की स्थिति में)

फॉर्मेट 12

[नियम 79(2)(ख)(i) और 79(3)(iv)]

ंब मंजूर करने

पेंशनभोगी की मृत्यु होने/लापता होने या कु टु

ंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने/अपात्र होने/लापता होने पर कु टु

वाला पत्र

सं.. ………………………

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

विभाग/कार्यालय ………………..

दिनांक ……………..

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी,127 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

ंब पेंशन की मंजूरी

विषय: कु टु

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में श्री/श्रीमती/कु मारी.....................................

भूतपूर्व.....................................(पदनाम) को उसकी सेवानिवृत्ति होने पर दिनांक..............................से............... ..................रुपए की पेंशन का संदेय अधिकृ त किया गया। इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि दिनांक ...............................को श्री/श्रीमती/कु मारी.................................की मृत्यु हो गई है/लापता हो गए।

या

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में स्व. श्री/श्रीमती/कु मारी ……………………………….भूतपूर्व.............................................. (पदनाम) के .........................................................

ंब पेंशनभोगी का नाम) को पेंशन संदाय आदेश (पीपीओ) द्वारा (नातेदारी)श्री/श्रीमती/कु मारी........................................... (पूर्व कु टु

दिनांक.................................. से.................................... रुपए की पेंशन का संदाय अधिकृ त किया गया था।

इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में सूचना प्राप्त हुई है कि दिनांक................................ को श्री/श्रीमती/कु मारी ………………………….......................

ंब पेंशन के लिए अपात्र हो गए/लापता हो गए।

की मृत्यु हो गई है/कु टु

इस संबंध में दिनांक ................................. को पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस से दिनांक .......................... की एक रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है कि इस संबंध में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद श्री/श्रीमती/कु मारी ................................................. के बारे में पता नहीं ंब पेंशनभोगी के मामले में भरा जाए)

लगाया जा सका। (के वल लापता कु टु

ंब के निम्नलिखित जीवित सदस्य हैं:--

2. मृत रेल सेवक/पेंशनभोगी या लापता पेंशनभोगी के कु टु

3. रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026 के नियम 50/51 के निबंधनों के अनुसार कु टु ंब की रकम श्री/श्रीमती/कु मारी ..............................

को संदेय हो गई है।

कु टु ंब पेंशन अवयस्क/मानसिक रूप से निःशक्त बच्चे की ओर से, श्री/श्रीमती/कु मारी …………………………........... जो नामनिर्देशिती/संरक्षक है, को संदेय हो गई है।

4. श्री/श्रीमती/कु मारी ……………………….. को दिनांक.................. से ……………….. तक बढ़ी हुई दर पर प्रति मास................................ रुपए और

ंब पेंशन दिए जाने की मंजूरी एतदद्वारा दी जाती है।

दिनांक.......................... से....................तक साधारण दर पर ..........................रुपए की कु टु

ंब पेंशन रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026 के नियम 50 और नियम 51 के उपबंधों के अनुसार धार्य होगी।

कु टु128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5. क्या निश्चित चिकित्सा भत्ता स्वीकार्य है

हॉ नहीं

रकम(रु)

6. कृ पया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दी जाए तथा इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को सूचित किया जाए कि संबंधित संवितरण प्राधिकारी

ंब पेंशनभोगी को भी दी गई है।

को कु टु ंब पेंशन के संवितरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसकी सूचना कु टु

भवदीय,

(कार्यालय अध्यक्ष) संलग्नक:

1. मृत्यु प्रमाण पत्र (पेंशनभोगी/कु टु ंब पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में)

2. प्ररूप 10 (संलग्नकों सहित)

3. फॉर्मेट 8 में बैंक को वचनबंध

ंब द्वारा पुलिस में दर्ज की गई रिपोर्ट (रेल सेवक के लापता होने की दशा में)

4. कु टु

ंब को प्राप्त रिपोर्ट।

5. पुलिस से कु टु

# जो लागू न हो उसे काट दें।

ंब पेंशन संदेय है, तो प्ररूप में उपयुक्त रूप से संशोधन किए जाएँ।

टिप्पणी: यदि कु टु ंब में एक से अधिक सदस्य हैं, जिन्हें नियम 50 के अनुसार कु टु

ंब पेंशन की रकम तदनुसार दर्शाई जाए।

ऐसे सभी सदस्यों के नाम और प्रत्येक को देय कु टु

[फा. सं. डी-43/9/2022-एफ(ई)III]

अभिजित कु मार सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, वित्त (स्थापना)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2026 के नियम 31, 32 और 65 को 20 दिसंबर, 2021 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है ताकि सेवानिवृत्ति के समय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रेल सेवक को कु छ लाभ प्रदान किया जा सके और साथ ही, उपदान, पेंशन और कु टु ंब पेंशन के विलंबित भुगतान के मामले में, कें द्रीय सिविल (पेंशन) नियमावली, 2021 (20 दिसंबर, 2021 से प्रभावी) के अंतर्गत कें द्र सरकार के कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले लाभों के समान विलंबित भुगतान पर ब्याज की अनुमति दी जा सके । यह प्रमाणित किया जाता है कि नियम 31, 32 और 65 को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2026

G.S.R. 23(E).––In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Railway Services (Pension) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided, in these rules , -

(a) rules 1 to 30 and rules 33 to 64 and rules 66 to 87 shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(b) rules 31, 32 and 65 shall be deemed to have been come into force with effect from the 20 th day of December, 2021;

2. Application.- (1) Save as otherwise expressly provided in these rules, these rules shall apply to the following railway servants, namely:-

(a) any Group 'D' railway servant whose service was pensionable before the introduction of Pension System for Railway Servants on the 16th day of November, 1957; (b) any non-pensionable railway servants who were in service on the 16th day of November, 1957 and who elected to be governed by these rules; (c) any non-pensionable railway servant who were in service on the 1st day of January, 1986 and did not opt to be governed by the State Railway Provident Fund (Contributory) Rules; and (d) any person entering a railway service on or after the 16th day of November, 1957, except a person who is appointed on contract or re-employed after superannuation or whose terms of appointment specifically provide to the contrary. Provided that these rules shall not apply to,- (i) railway servants appointed on or after the 1st day of January, 2004; (ii) persons in casual and daily rated employment ; (iii) persons paid from contingencies ; (iv) persons entitled to the benefit of a State Railway Provident Fund (Contributory); (v) persons employed on contract except when the contract provides otherwise ; (vi) persons whose terms and conditions of service are regulated by or under the provisions of the Constitution or any other law for the time being in force; and (vii) persons employed to work on payment of a fee or honorarium.

(2) These rules shall also apply to,-

(a) a railway servant who was put on induction training on or before the 31st day of December, 2003 followed by appointment on regular basis after the 31st day of December, 2003:

Provided that -

(i) completion of the induction training was an essential condition for appointment on regular basis to the post;

(ii) the railway servant was eligible for a salary or a stipend during the period of such training; and

(iii) the period of training was eligible for being counted as qualifying service in accordance with the provisions of the Railway Services (Pension) Rules, 1993.

(b) a railway servant who was initially appointed on or before the 31st day of December, 2003,-

(i) in an establishment or Department of the Central Government whose employees were covered by a pension scheme other than the Railway Services (Pension) Rules, 1993; or

(ii) in a State Government or an autonomous body under the Central Government or State Government having a non- contributory pension scheme similar to the Railway Services (Pension) Rules, 1993,

and was subsequently appointed after 31st December, 2003 under Railways to which these rules apply, subject to the condition that the said railway servant fulfils all other conditions for counting of service rendered in such establishment of the Central Government or the State Government or autonomous body, in accordance with these rules or any general or special order issued in this regard;

(c) a railway servant appointed after 31st December, 2003 to a railway service or post and if he fulfills the conditions for coverage under these rules in accordance with any special or general order issued by the Government in this regard.

(d) substitutes who were regularly appointed in railway service after 31st December, 2003 but were conferred temporary status on or before 31st December, 2003 in accordance with prevailing instructions notified by Ministry of Railways and such temporary status is followed without interruption by regular appointment in railway service.

(e) the cases where in the event of death or discharge from service on the ground of invalidation in the case of a railway servant who, having been appointed to Railway services and posts after 31st December, 2003, is covered by the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2025, the benefits of Invalid pension under rule 39 and Family pension under rule 50 shall be payable to the Railway servant or his family, as the case may be, if the Railway servant had exercised an option to this effect under rule 10 of the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2025 or in whose case the default option is for availing benefits under these rules;

(f) in the case of Railway servants appointed in temporary capacity to railway services and posts on or before the 31st day of December, 2003, who retired or were retired before having been appointed in a substantive capacity, the benefits under these rules shall be payable to the railway servant to the extent provided in rule 18 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993.

3. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Accounts Officer" means a Principal Financial Advisor of a Railway or such other officers as may be appointed in this behalf by the Railway Board;

(b) "allottee" means a railway servant to whom railway accommodation or Government accommodation, as the case may be, has been allotted on payment of license fee or otherwise;

(c) "average emoluments" means average emoluments as determined in accordance with rule 32; (d). "Child" means a son or daughter of a railway servant who is eligible to receive death gratuity under rule 45 or family pension under rule 50 and the expression `children' shall be construed accordingly;

(e) "Code" means the Indian Railway Establishment Code, as amended from time to time; (f) "Dearness Relief" means a dearness relief on pension and family pension as specified in rule 52;

(g) "Defence Service" means services under the Government of India in the Ministry of Defence including the Defence Accounts Department, paid out of the Civil Estimates of the Ministry of Defence and not subject to the Air Force Act, 1950 (45 of 1950) or the Army Act, 1950 (46 of 1950) or the Navy Act, 1957 (62 of 1957);

(h) "family pension" means family pension admissible under rule 50 but does not include dearness relief;

(i) "foreign service" means service in which a railway servant receives his pay with the sanction of the Government from any source other than the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State or the Consolidated Fund of a Union territory; (j) "Form" means the forms appended to these rules; (k) "Format" means a format appended to these rules; (l) "Government" means the Central Government; (m) "gratuity" includes- (i) 'service gratuity' payable under rule 44; (ii) retirement gratuity or death gratuity payable under sub-rule (1) of rule 45; (iii) 'residuary gratuity' payable under sub-rule (3) of rule 45; (n) "Head of Department" means any authority whom the President may, by order, declare to be the Head of a Department for the purpose of these rules; (o) "Head of Office" means a Gazetted officer whom the appointing authority may, by order declare as Head of Office and includes such other authority or person whom the appointing authority may specify in the like manner; (p) "Integrated Payroll and Accounting Service" means the online system for sanctioning retirement benefits; (q) "local fund administered by Government" means the Fund administered by a body which, by law or rule having the force of law, comes under the control of the Government and over whose expenditure the Government retains complete and direct control; (r) "minor" means a person who has not completed the age of eighteen years; (s) "pension" includes gratuity except when the term pension is used in contradistinction to gratuity, but does not include dearness relief; (t) "pension disbursing authority" means-

(a) banks selected in consultation with the Reserve Bank of India for payment of pension to railway pensioners; or

(b) Post Office; or

(c) Treasury including sub-treasury; or131 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (d) Accounts officer;

(u) "Pension Payment Order" includes e-Pension Payment Order; (v) "qualifying service" means service rendered while on duty or otherwise which shall be taken into account for the purpose of pensions and gratuities admissible under these rules; (w) "railway servant" means a person who is a member of a railway service or holds a post under the administrative control of the Railway Board and includes a person who is holding the post of Chairman and Chief Executive Officer, Member (Finance) or a Member of the Railway Board but does not include casual labour or person lent from a service or post which is not under the administrative control of the Railway Board to a service or post which is under such administrative control; (x) "retirement benefits" includes pension or service gratuity and retirement gratuity where admissible; (y) "service book" includes service roll, if any; (z) "substitutes" means a person engaged against a regular, permanent or temporary post by reason of absence on leave or otherwise of a permanent or temporary railway servant and such substitute shall not be deemed to be a railway servant unless he is absorbed in the regular railway service; and (za) "Treasury" includes a sub-treasury. (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Code shall have the same meaning respectively assigned to them in the Code. 4. Railway servants transferred from services and posts to which these rules do not apply.- (1) A Government servant whose service is pensionable under the Central Government shall become subject to these rules if he is permanently transferred to a railway service on or after the first day of April, 1957. (2) Where sub-rule (1) applies, any amount paid by such Government servant to the General Provident Fund or any other non-contributory Provident Fund while in previous employment, alongwith the interest thereon standing to his credit shall be transferred to his new account in the State Railway Provident Fund (non- contributory). (3) The previous service rendered by such Government servant shall be taken into account for the purpose of these rules to the extent permissible under these rules. (4) A temporary Government servant who has been or is likely to be retrenched from Civil Department and succeeds in securing employment in railway service while on terminal leave or before their services are actually terminated, shall also be treated as having been transferred.

CHAPTER II

General Conditions

5. Claims to pension or family pension.- (1) Any claim to pension or family pension shall be regulated by the provisions of these rules in force at the time when a railway servant retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service or dies, as the case may be. (2) The day on which a railway servant retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service, as the case may be, shall be treated as his last completed working day and the date of death shall also be treated as a completed working day: Provided that in a case where the railway servant immediately before his retirement or death was absent from duty on leave or otherwise or was under suspension, the day of retirement or death shall be part of such leave or absence or suspension. 6. Limitations on number of pensions.- (1) A railway servant shall not earn two pensions in the same service or post at the same time or by the same continuous service. (2) Save as otherwise provided in rule 19 or rule 20, a railway servant who, having retired on superannuation pension or retiring pension or compulsory retirement pension or who is in receipt of a compassionate allowance on having been dismissed or removed from service, is subsequently re-employed, shall not be entitled to a separate pension or gratuity for the period of his re-employment: Provided that a railway servant who was previously appointed in an autonomous body or a public sector undertaking and was subsequently appointed, with proper permission of that body or undertaking, in the railway service on or before the 31st December, 2003, shall be eligible for pension and gratuity for the service rendered under the railway in addition to the pension and gratuity, if any, received by him from the autonomous body or the public sector undertaking for the service rendered in that body or undertaking:

Provided further that the total amount of gratuity in respect of the service rendered in the autonomous body or the public sector undertaking and the service rendered under the Railway shall not exceed the amount that would have been admissible taking into account the entire service rendered by the railway servant in the autonomous body or the public sector undertaking and the Railway and the emoluments on retirement from Railway.

undertaking, as the case may be.

(4) Pension, if any, on account of service rendered in an autonomous body or a public sector undertaking shall be paid by the concerned autonomous body or the public sector undertaking itself and there shall be no liability on the part of the railway towards pension for the service rendered by the railway servant in the said autonomous body or the public sector undertaking before joining service under the railway.

7. Pension and family pension subject to future good conduct.- (1)(a) Future good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under these rules.

(b) The Appointing Authority may, by order in writing, withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct:

Provided that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the amount of minimum pension under rule 44.

(2) Where a pensioner is convicted of a serious crime by a Court of Law, action under sub-rule (1) shall be taken in the light of the judgement of the court relating to such conviction.

(3) In a case not falling under sub-rule (2), if the authority referred to in sub-rule (1) considers that the pensioner is prima facie guilty of grave misconduct, he shall before passing an order under sub-rule (1),-

(a) serve upon the pensioner a notice specifying the action proposed to be taken against him and the ground on which it is proposed to be taken and calling upon him to submit, within fifteen days of the receipt of the notice or such further time not exceeding fifteen days, as may be allowed by the said authority, such representation, as he may wish to make against the proposal; and

(b) take into consideration the representation, if any, submitted by the pensioner under clause (a).

(4) Where the authority competent to pass an order under sub-rule (1) is the President, the Union Public Service Commission shall be consulted before any order is passed.

(5) An appeal against an order under sub-rule (1), passed by any authority other than President, shall lie to the President and the President shall, in consultation with the Union Public Service Commission, pass such orders on the appeal as he deems fit.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expressions -

(a) 'pension' includes family pension and the expression 'pensioner' includes family pensioner;

(b) 'serious crime' includes a crime involving an offence under the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923);

(c) 'grave misconduct' includes the communication or disclosure of any secret official code or password or any sketch, plan, model, article, note, document or information, such as is mentioned in section 5 of the Official Secrets Act, 1923, (19 of 1923) (which was obtained while holding office under the Government) so as to prejudicially affect the interests of the general public or the security of the State.

8. Power to withhold or withdraw pension.- (1) Action under sub-rule (2) may be taken, if the pensioner is found guilty of,- (a) any corrupt practices during service; (b) any misconduct whether in relation to the performance of official duty or otherwise; and (c) any misconduct whether resulting in pecuniary loss to the Government or otherwise. (2) (a) The President, in the case of a pensioner who retired from a post for which the President is the appointing authority; (b) the Railway Board, in the case of a pensioner who retired from a post for which an authority subordinate to the President is the appointing authority, may, by order in writing, withhold a pension or gratuity, or both, either in full or in part, or withdraw a pension in full or in part, whether permanently or for a specified period, and order recovery from a pension or gratuity of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Railway, if, in any departmental proceedings or judicial proceedings, the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement : Provided that the Union Public Service Commission shall be consulted before any final orders are passed by the President under this sub-rule: Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the amount of minimum pension under rule 44. (3) (a) The departmental proceedings referred to in sub-rule (2), if instituted while the railway servant was in service whether before his retirement or during his re-employment, shall, after the final retirement of the railway servant,133 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण be deemed to be proceedings under this rule and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the railway servant had continued in service: Provided that where the departmental proceedings are instituted by an authority subordinate to the Competent Authority to pass order under sub-rule (2), that authority shall submit a report recording its findings to the said competent authority. (b) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) and clause (a), the departmental proceedings instituted under rule 11 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, while the railway servant was in service and continued after retirement, shall have no effect on the pension and gratuity of the pensioner. (c) The departmental proceedings, if not instituted while the railway servant was in service, whether before his retirement, or during his re-employment, - (i) shall not be instituted except with the sanction of the authority competent to pass order under sub-rule (2) in Format 1; (ii) shall not be in respect of any event which took place more than four years before such institution; and (iii) shall be conducted by such authority in such place as the authority competent to pass order under sub-rule (2), may direct and in accordance with the procedure applicable to departmental proceedings in which an order of dismissal from service could be made in relation to the railway servant during his service: Provided that for the purpose of instituting departmental proceedings under this sub-rule, a memorandum of charges shall be communicated to the pensioner concerned in Format 2. (d) Where a full-fledged inquiry is conducted giving an opportunity to the such Railway servant to show cause during the proceedings in accordance with the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, any further opportunity to show cause would not be necessary before taking action in same matter under sub-rule (2). (4) In the case of railway servant who has retired on attaining the age of superannuation or otherwise and against whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings instituted under rule 9 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 are continued under sub-rule (3), a provisional pension as provided in sub-rule (5) shall be sanctioned. (5) (a) In respect of a railway servant referred to in sub-rule (4), the Accounts Officer shall authorise the provisional pension equal to the maximum pension which would have been admissible on the basis of qualifying service up to the date of retirement of the railway servant, or if he was under suspension on the date of retirement, up to the date immediately preceding the date on which he was placed under suspension. (b) The provisional pension shall be authorised by the Accounts Officer during the period commencing from the date following the date of retirement up to and including the date on which, after the conclusion of departmental or judicial proceedings, final orders are passed by the competent authority. (c) No gratuity shall be paid to the railway servant until the conclusion of the departmental or judicial proceedings and issue of final orders thereon. (d) The provisions of this sub-rule shall not be applicable where allegations of misconduct are under investigation against a railway servant or where departmental or judicial proceedings are contemplated against a railway servant but have not actually been instituted or deemed to have been instituted in accordance with Explanation to this rule, till the date of retirement of the railway servant and the pension and gratuity in such cases shall be authorised to be paid to the railway servant on his retirement in accordance with rule 63: Provided that any departmental proceedings instituted after retirement of the railway servant shall be subject to the provisions of sub-rule (2). (6) Payment of provisional pension made under sub-rule (5) shall be adjusted against final retirement benefits sanctioned to such railway servant upon conclusion of such proceedings but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension or the pension is reduced or withheld either permanently or for a specified period. (7) Where the authority competent to pass order under sub-rule (2) decides not to withhold or withdraw pension but orders recovery of pecuniary loss from pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one- third of the pension admissible on the date of retirement of a railway servant. (8) No appeal shall lie against any order made by the President under this rule. (9) An appeal against an order under sub-rule (2), passed by an authority other than the President, shall lie to the President and the President shall, in consultation with the Union Public Service Commission, pass such orders on the appeal as he deems fit. (10) The President may at any time, either on his own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these rules, after consultation with the Union Public Service Commission, and may confirm, modify or set aside the order; or remit the case to any authority directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in the circumstances of the case or pass such other order as he may deem fit: Provided that no order enhancing the amount of pension or gratuity to be withheld or withdrawn, shall be made by the President unless the railway servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the order proposed and except after consultation with the Union Public Service Commission. (11) The President may at any time, either on his own motion or otherwise review any order passed under these rules, where extenuating or special circumstances exist to warrant such review or when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought, to his notice:

Provided that no order enhancing the amount of the pension or gratuity to be withheld or withdrawn, shall be made by the President unless the railway servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the order proposed and except after consultation with the Union Public Service Commission. Explanation.- For the purposes of this rule,- (1) (a) the departmental proceedings shall be deemed to be instituted on the date on which the statement of charges is issued to the Railway servant or pensioner, or if the railway servant has been placed under suspension from an earlier date, on such date; and (b) the judicial proceedings shall be deemed to be instituted, – (i) in the case of criminal proceedings, on the date on which the complaint or report of a police officer, of which the Magistrate takes cognisance, is made; and (ii) in the case of civil proceedings, on the date the suit is filed in the court. (2) the expression "misconduct" means any act done or omitted to be done by the pensioner, during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement, and which was in violation of any provisions of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, for which action under Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 could be taken during the period of service. (3) the expression "civil proceedings" would mean such proceedings in respect of a civil suit filed by the Government.

9. Commercial employment after retirement.- (1) If a pensioner who, immediately before his retirement was a member of Railway Service Group `A' wishes to accept any commercial employment before the expiry of one year from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the Government to such acceptance by submitting an application in Form 1:

Provided that a railway servant who was permitted by the Government to take up a particular form of commercial employment during his leave preparatory to retirement or during refused leave shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement:

Provided further that a railway servant shall not negotiate for commercial employment during service without prior permission of the Ministry of Railways and such permission shall not be given unless there are special reasons for doing so.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (3), the Government may, by order in writing, on an application made under sub-rule (1) by a pensioner,-

(a) grant necessary permission to such pensioner to take up the commercial employment specified in the application, subject to such conditions, if any, as it may deem necessary; or

(b) refuse permission to such pensioner to take up the commercial employment specified in the application, for reasons to be recorded in the order. (3) In granting or refusing permission under sub-rule (2) to a pensioner for taking up any commercial employment, the Government shall have regard to the following factors, namely:- (a) whether a 'no objection' for the proposed post retirement commercial employment has been obtained from the cadre controlling authority and the office from where the officer had retired;

(b) whether the officer has been privy to sensitive or strategic information in the last three years of his service which is directly related to the areas of interest or work of the organisation which he proposes to join or the areas in which he proposes to practise or consult;

(c) whether there is conflict of interest between the policies of the office he has held in the last three years and the interest represented or work undertaken by the organisation he proposes to join;

Explanation.- For the purposes of this clause, "conflict of interest" shall not include normal economic competition with the Government or its undertakings.

(d) whether the organisation he proposes to join has been known to be in any way in conflict with or prejudicial to India's foreign relations, national security and domestic harmony, and whether the organisation is undertaking any activity for intelligence gathering;

(e) whether service record of the officer is clear, particularly with respect to integrity and dealings with non- Government organisations;

(f) whether the proposed emoluments and pecuniary benefits are far in excess of those currently prevailing in the industry;

Explanation.- For the purposes of this clause, the words "far in excess" shall not be construed as to cover increase in such benefit that may be as a result of buoyancy in the industry or in the economy as a whole.

(g) any other relevant factor which may be in the knowledge of the Ministry of Railways (Railway Board) but are not included in the criteria in this rule or the matters on which specific instructions may be issued by Ministry of Railways from time to time.

(4) The applications of pensioners for permission to accept commercial employment shall be considered in accordance with the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961 and the instructions issued by the Government from time to time.

(5) In order to ensure that all aspects relating to the case have received proper attention, the Railway shall maintain a check list in Form 2.

(6) Where the pensioner is not disqualified on account of any of the factors mentioned in clauses (b) to (g) of sub- rule (3), the Railway may,-

(a) liberally grant permission for Directorship of a firm or consultancy or practice in professional areas;

(b) actively encourage post service employment in scientific, literary, cultural, social and artistic activity;

(c) be liberal in granting permission for posts of responsibility in non-Government sector; and

(d) not distinguish between honorary and paid employment and self-employment.

(7) Where the Government grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the Government to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the Government may make such orders thereon as it deems fit:

Provided that no order other than an order cancelling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub-rule without giving the pensioner making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(8) If any pensioner takes up any commercial employment at any time before the expiry of one year from the date of his retirement without the prior permission of the Government or commits a breach of any condition subject to which permission to take up any commercial employment has been granted to him under this rule, it shall be competent for the Government to declare by order in writing and for reasons to be recorded therein that he shall not be entitled to the whole or such part of the pension and for such periods as may be specified in the order:

Provided that no such order shall be made without giving the pensioner concerned an opportunity of showing cause against such declaration:

Provided further that in making any order under this sub-rule, the Government shall have regard to the following factors namely:-

(i) the financial circumstances of the pensioner concerned;

(ii) the nature of, and the emoluments from the commercial employment taken up by the pensioner concerned; and

(iii) any other relevant factor.

(9) Every order passed by the Government under this rule shall be communicated to the pensioner concerned.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expressions -

(a) "commercial employment" means-

(i) an employment in any capacity including that of an agent, under a company, co-operative society (which includes holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such society), firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and includes also a directorship of such company and partnership of such firm, but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government;

(ii) setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect of which the pensioner –

(A) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience; or

(B) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position; or

(C) has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the Government. [

(b) "date of retirement", in relation to a railway servant re-employed after retirement, without any break, either in the same or in another Group 'A' post under the Government or in any other equivalent post under a State Government, means the date on which such railway servant finally ceases to be so re-employed in Government service.

10. Employment after retirement under a Government outside India- (1) If a pensioner, who immediately before his retirement was a member of Railway Service, Group `A', wishes to accept any employment under any136 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Government outside India, he shall obtain the previous permission of the Ministry of Railways (Railway Board), for such acceptance, and no pension shall be payable to a pensioner who accepts such an employment without proper permission in respect of any period for which he is so employed or such longer period as the Government may direct :

Provided that a railway servant who was permitted by the Ministry of Railways (Railway Board) to take up a particular form of employment under any Government outside India during his leave preparatory to retirement shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement.

Explanation.- For the purpose of this rule, the expression "employment under any Government outside India" includes employment under any local authority or corporation or any other institution or organisation which functions under the supervision or control of a Government outside India, or an employment under an International Organisation of which the Government of India is not a member.

(2) The request of a pensioner for permission to accept employment under a Government outside India shall be considered in accordance with the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961 and the instructions issued by the Government from time to time.

CHAPTER III

Qualifying service

11. Commencement of qualifying service.- Subject to the provisions of these rules, qualifying service of a railway servant shall commence from the date he takes charge of the post to which he is first appointed either substantively or in an officiating or temporary capacity:

Provided that officiating or temporary service is followed without interruption by substantive appointment in the same or another service or post:

Provided further that service rendered before attaining the age of eighteen years shall not count, except in the cases of counting of military service for civil pension under rule 20.

12. Conditions subject to which service qualifies.- The service of a railway servant shall not qualify, unless his duties and pay are regulated by the Government, or under the conditions determined by the Government.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression "service" means service under the Government and paid by that Government from the Consolidated Fund of India or a Local Fund administered by that Government but does not include service in an establishment not having a non-contributory pension scheme, unless such service is treated as qualifying service by that Government.

13. Service in State Governments.- (1) In the case of a railway servant earlier belonging to a State Government, who was initially appointed in a pensionable establishment of the State Government on or before the 31 st December, 2003 and who is permanently transferred to a service or post to which these rules apply, the continuous service rendered under the State Government in an officiating or temporary or substantive capacity shall qualify:

Provided that continuous service rendered under that Government in an officiating or temporary capacity shall qualify if that service is followed without interruption by substantive appointment in the State Government or the Central Government.

(2) In the case of a railway servant earlier belonging to a State Government who is appointed with proper permission to a service or post to which these rules apply after acceptance of his resignation from the service of State Government, the continuous service rendered under the State Government in an officiating or temporary or substantive capacity shall qualify, subject to the condition that the service rendered under that Government in an officiating or temporary capacity is followed without interruption by substantive appointment in the State Government or the Central Government.

Explanation.- A railway servant shall be deemed to have been appointed in the Railways with proper permission if he had applied for the service or post in the Railways with previous permission of the State Government and the order of the State Government clearly indicates that the employee is resigning to join the post in the Railways with proper permission of the State Government.

(3) The liability for pension and gratuity in cases covered under sub-rules (1) and (2) shall be borne by the Railways and no recovery of proportionate pension shall be made from the State Government.

14. Service in autonomous bodies.- (1) In the case of a person who was initially appointed, on or before the 31st December, 2003, in an autonomous body under the Central Government or a State Government having a non- contributory pension scheme similar to these rules and who is subsequently appointed with proper permission to a service or post in the Railways to which these rules apply, after acceptance of his resignation from the said autonomous137 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण body, the service rendered under the said autonomous body in an officiating or temporary or substantive capacity shall qualify, subject to the following conditions, namely:-

(a) the appointment of that railway servant in an officiating or temporary capacity in the Railways is followed without interruption by substantive appointment;

(b) the railway servant is not drawing a separate pension from the said autonomous body for the service rendered in that body before acceptance of resignation; and

(c) the pension liability is discharged by the said autonomous body by paying in lump sum the amount of pension or service gratuity and retirement gratuity for the service rendered in the autonomous body; and

(d) the lump sum amount of pension shall be determined with reference to the Table indicating the commutation values for a pension appended to the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

(2) The condition for discharge of pension liability by an autonomous body under the State Government having a non-contributory pension scheme similar to these rules shall be binding on that autonomous body in accordance with the reciprocal arrangement entered into by the Railways with the concerned State Government.

Explanation.- A railway servant shall be deemed to have been appointed in the Railways with proper permission if he had applied for the service or post in the Railways with previous permission of the Autonomous Body and the order of the Autonomous Body clearly indicates that the employee is resigning to join the post in the Railways with proper permission of the autonomous body.

(3) Service rendered in a public sector undertaking, including nationalised bank and financial institution, before appointment in the railways shall not count as qualifying service for the purpose of these rules. 15. Counting of service of Substitute, service rendered by a Scientific employee in semi-Government institution and service rendered in Indian Railway Conference Association – (1) Where a person who, after appointment as a Substitute under the Ministry of Railways, was granted temporary status on or before the 31st December, 2003 and was subsequently absorbed in a regular Group 'C' or Group 'D' post without any break, service rendered by him as substitute shall be counted for pensionary benefits from the date of completion four months in other cases of continuous service as substitute.

(2) On permanent appointment to a pensionable railway service on or before the 31st December, 2003 without any interruption, service rendered by a scientific employee in a semi-Government institution financed from cess or Government grants, if he was subscribing to a Contributory Provident Fund during such service, shall be counted as service qualifying for pension: Provided that the contribution together with interest thereon paid by the said institution is made over to the Government but so much of the period of service during which he did not subscribe to the Contributory Provident Fund shall not be so reckoned unless the previous employer agrees to bear proportionate liability on account of pensionary benefits for the service so rendered.

Provided further that the previous service shall be reckoned as qualifying for pension if the employee was not on a Contributory Provident Fund basis in such an institution and the previous employer agreed to bear proportionate liability on account of pensionary benefits.

(3) If a part of the service rendered by a railway servant in the Indian Railway Conference Association, such service shall be deemed as having been rendered under the Government and shall be taken into account for calculating the qualifying service under these rules;

Provided that the transfer has been effected as a result of the railway servants application having been forwarded through proper channel or in consequence of the Indian Railway Conference Association and the Indian Railway Administration having agreed to such transfer on account of the employee's special qualification or experience.

16. Counting of service on probation.- Service on probation against a post if followed by confirmation in the same or another post shall qualify.

17. Counting of service as apprentice.- Service as an apprentice shall not qualify.

18. Counting of service on contract.- A person,-

(a) who was initially engaged by the Railways on a contract for a specified period and was subsequently appointed, on or before the 31st December, 2003, to the same or another post in a temporary, officiating or substantive capacity in an establishment to which these rules apply, without interruption of duty; and

(b) who, in accordance with the option exercised under rule 24 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, refunded to the Railways, the Government contribution in the Contributory Provident Fund with interest thereon including any other compensation for that service,

shall count the period of service, on the said contract, as qualifying service.

19. Counting of pre-retirement Civil service in the case of re-employed railway servant.- (1) A railway servant who, having retired on compensation pension or invalid pension or compensation gratuity or invalid gratuity, was re-employed and appointed, on or before the 31st day of December, 2003 to a service or post to which these rules apply and who on such reemployment or appointment, in accordance with an option exercised under the Railway Services (Pension) Rules, 1993, ceased to draw his pension and refunded or agreed to refund –

(a) the pension already drawn;

(b) the value received for the commutation of a part of pension; and

(c) the amount of retirement gratuity including service gratuity; if any,

shall be count the former service, as qualifying service:

(2) In accordance with the Railway Services (Pension) Rules, 1993, for counting past service under the relevant rule,

(a) the pension drawn prior to the date of re-employment was not required to be refunded;

(b) the element of pension which was ignored for fixation of his pay including the element of pension which was not taken into account for fixation of pay was to be refunded by the railway servant; and

(c) the element of pension equivalent of gratuity including the element of commuted part of pension, if any, which was taken into account for fixation of his pay was to be set off against the amount of retirement gratuity and the commuted value of pension and the balance, if any, was to be refunded by him.

Explanation. — For the purposes in this sub-rule, the expression "which was taken into account" means, the amount of pension including the pension equivalent of gratuity by which pay of the railway servant was reduced on initial re- employment and the expression "which was not taken into account" shall be construed accordingly.

(3) A railway servant who opted for counting of his former service was required to refund the gratuity received in respect of his earlier service, in monthly instalments not exceeding thirty-six in number, the first instalment beginning from the month following the month in which he exercised the option. In such case, the right to count previous service as qualifying service shall not revive unless the whole amount has been refunded.

(4) In the case of a railway servant, who, having elected to refund the gratuity, dies before the entire amount is refunded, the amount of unrefunded gratuity shall be adjusted against the death gratuity which may become payable to his family.

(5) In the case of a railway servant who opted to continue to draw the pension or retain the gratuity sanctioned for his earlier service, and in whose case his former service was not to be counted as qualifying service, the pension or gratuity admissible for his subsequent service is subject to the limitation that service gratuity, or the capital value of the pension and retirement gratuity, if any, shall not be greater than the difference between the value of the pension and retirement gratuity, if any, that would be admissible at the time of the railway servant's final retirement if the two periods of service were combined and the value of retirement benefits already granted to him for the previous service.

Explanation.- The capital value of pension shall be calculated in accordance with the Table indicating the commutation values for a pension appended to the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993 applicable at the time of the second or final retirement.

20. Counting of military service rendered before employment on the railway.- (1) A railway servant, who after having rendered military service, was re-employed in a railway service or post on or before the 31st day of December, 2003 and who on such re-employment, in accordance with an option exercised under the Railway Services (Pension) Rules, 1993, ceased to draw his pension and refunded or agreed to refund –

(a) the pension already drawn; and

(b) the value received for the commutation of a part of military pension; and

(c) the amount of retirement gratuity including service gratuity, if any;

shall count previous military service, as qualifying service.

Explanation.- 1 In accordance with the Railway Services (Pension) Rules, 1993, for counting past military service under the relevant rule,

(i) the pension drawn prior to the date of re-employment was to be refunded;

(ii) the element of pension which was ignored for fixation of his pay including the element of pension which was not taken into account for fixation of pay on re-employment was to be refunded by him;

(iii) the element of pension equivalent of gratuity including the element of commuted part of pension, if any, which was taken into account of fixation of pay was required to be set off against the amount of retirement gratuity and the commuted value of pension and the balance, if any, was required to be refunded by him;

Note. - In this Explanation, the expression "which was taken into account" means the amount of pension including the pension equivalent of gratuity by which the pay of the railway servant was reduced on initial re-employment and the expression "which was not taken into account" shall be construed accordingly.

Explanation.- 2 A railway servant, who had rendered military service and who on re-employment in a railway service or post on or before the 31st day of December, 2003, had opted, in accordance with rule 34 of Railway Services (Pension) Rules, 1993, to continue to draw the military pension or retain gratuity received on discharge from military service, his former military services shall not count as qualifying service under these rules.

Explanation.- 3 A railway servant, who had rendered military service after joining that service on or after the 31st day of December, 2003, shall, on re-employment in a railway service or post, continue to draw the military pension or retain gratuity received on discharge from military service and on re-employment in a railway service or post, he shall be covered by the rules governing the National Pension System.

(2) A railway servant, who had exercised the option referred to in sub-rule (1), was required to refund the pension, bonus or gratuity received in respect of his earlier military service, in monthly installments not exceeding thirty-six in number, the first instalment beginning from the month following the month in which he exercised the option and in the case of such railway servant, the right to count previous service as qualifying service shall not revive unless the whole amount has been refunded.

(3) In the case of a railway servant, who, having elected to refund the pension, bonus or gratuity, dies before the entire amount is refunded, the unrefunded amount of pension or gratuity shall be adjusted against the death gratuity which may become payable to his family.

(4) Where an order was passed under the Railway Services (Pension) Rules, 1993 allowing previous military service to count as part of the service qualifying for railway pension, the order shall be deemed to include the condonation of interruption in service, if any, in the military service and between the military and railway services.

(5) The pension and gratuity for the service rendered after re-employment in railway service or post shall not be subject to any limitation with references to the pension and gratuity drawn by the railway servant in respect of the military service.

21. Counting of periods spent on leave.- All leave during service for which leave salary is payable and all extraordinary leave granted on medical certificate shall count as qualifying service:

Provided that in the case of extraordinary leave other than extraordinary leave granted on medical certificate, the appointing authority may, at the time of granting such leave, allow the period of that leave to count as qualifying service if such leave is granted to a railway servant,-

(i) due to his inability to join or re-join duty on account of civil commotion; or

(ii) for prosecuting higher scientific and technical studies.

Explanation.- In the case of extraordinary leave other than extraordinary leave granted on medical certificate and extraordinary leave allowed to be counted as qualifying service under proviso to this rule, at the time of grant of such leave, a definite entry shall be made in the service book of the railway servant to the effect that the period of extraordinary leave shall not be treated as qualifying service and such an entry in the service book, if not made at the time of grant of extraordinary leave, can be made subsequently but not later than six months before the date of retirement of the railway servant on superannuation and if no such entry is made in the service book, the period of extraordinary leave shall be treated as qualifying service.

22. Counting of periods spent on training.- (1) In the case of railway servant who was required to undergo a departmental training before regular appointment to a Group 'C' post and was in receipt of pay in a scale of pay or a stipend or a nominal allowance during such training, the period of such training shall count as qualifying service.

(2) In cases not covered under sub-rule (1), the Ministry of Railways may, by order, decide whether the time spent by a railway servant under training immediately before appointment to service under the Railways shall be counted as qualifying service.

(3) Where time spent by a railway servant under training immediately before appointment to service under the Railways is counted as qualifying service, interruption due to the training and regular appointment being at different stations, not exceeding the joining time permissible under the rules of transfer, shall be counted as qualifying service.

(4) Where the period of interruption is in excess of joining time due to administrative reasons, such period of interruption in excess of joining time shall be regularized by grant of leave of the kind due or, if no such leave is due, by grant of extraordinary leave by the Head of Department and the period of interruption regularised by grant of extraordinary leave shall be counted as qualifying service.

23. Counting of periods of suspension.- (1) Time passed by a railway servant under suspension pending inquiry into his conduct shall be counted as qualifying service only where, on conclusion of such inquiry, he has been fully exonerated or only a minor penalty is imposed and the suspension is held to be wholly unjustified.

(2) In cases not covered under sub-rule (1), the period of suspension shall not count unless the authority competent to pass orders under the rule governing such cases expressly declares at the time that it shall count to such extent as the competent authority may declare.

(3) In all cases of suspension, the competent authority shall pass an order specifying the extent to which, if any, the period of suspension shall count as qualifying service and a definite entry shall be made in the service book of the railway servant in this regard.

24. Forfeiture of service on dismissal or removal.- Dismissal or removal of a railway servant from a service or post shall entail forfeiture of his past service.

25. Counting of past service on reinstatement.- (1) A railway servant who was dismissed, removed or compulsorily retired from service, and is subsequently reinstated on appeal or review, is entitled to count his past service as qualifying service.

(2) The period of interruption in service between the date of dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, and the date of reinstatement, and the period of suspension, if any, shall not count as qualifying service unless regularised as duty or leave by a specific order of the authority which passed the order of reinstatement.

26. Forfeiture of service on resignation.- (1) Resignation from a service or a post, unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing authority, entails forfeiture of past service.

(2) A resignation shall not entail forfeiture of past service if it has been submitted to take up, with proper permission, another appointment, whether temporary or permanent, under the Government where service qualifies for pension.

(3) The order accepting the resignation should clearly indicate that the railway servant has resigned to join another appointment with proper permission and a specific entry to this effect shall also be made by the Head of Office in the service book of the railway servant.

(4) Interruption in service in a case falling under sub-rule (2), due to the two appointments being at different stations, not exceeding the joining time permissible under the rules of transfer, shall be covered by grant of leave of any kind due to the railway servant on the date of relief or by formal condonation to the extent to which the period is not covered by leave due to him.

(5) The appointing authority may permit a person to withdraw his resignation in the public interest on the following conditions, namely:-

(a) that the resignation was tendered by the railway servant for some compelling reasons which did not involve any reflection on his integrity, efficiency or conduct and the request for withdrawal of the resignation has been made as a result of a material change in the circumstances which originally compelled him to tender the resignation;

(b) that during the period intervening between the date on which the resignation became effective and the date from which the request for withdrawal was made, the conduct of the person concerned was in no way improper;

(c) that the period of absence from duty between the date on which the resignation became effective and the date on which the person applies for permission to withdraw the resignation is not more than ninety days;

(d) that the post, which was vacated by the railway servant on the acceptance of his resignation or any other comparable post, is available.

(6) Request for withdrawal of a resignation shall not be accepted by the appointing authority where a railway servant resigns his service or post with a view to taking up an appointment in or under a private commercial company or in or under a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the Government or in or under a body controlled or financed by the Government.

(7) When an order is passed by the appointing authority allowing a person to withdraw his resignation and to resume duty, the order shall be deemed to include the condonation of interruption in service but the period of interruption shall not count as qualifying service.

(8) A resignation submitted for the purpose of rule 35 or rule 36 shall not entail forfeiture of past service under the Railways.

27. Effect of interruption in service.- (1) An interruption in the service of a railway servant entails forfeiture of his past service, except in the following cases, namely:-

(a) authorised leave of absence;

(b) unauthorised absence in continuation of authorised leave of absence so long as the post of absentee is not filled substantively;

(c) suspension, where it is immediately followed by reinstatement, whether in the same or a different post, or where the railway servant dies or is permitted to retire or is retired on attaining the age of superannuation while under suspension;

(d) transfer to non-qualifying service in an establishment under the control of the Government if such transfer has been ordered by the competent authority in the public interest;

(e) joining time while on transfer from one post to another.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the appointing authority may, by order, commute retrospectively the periods of absence without leave as extraordinary leave.

28. Condonation of interruption in service.- (1) In the absence of a specific indication to the contrary in the service book, an interruption between two spells of Government service rendered by a railway servant under Government including civil service rendered and paid out of Defence Services Estimates or Railway Estimates shall be treated as automatically condoned and the pre-interruption service treated as qualifying service.

(2) Nothing in sub-rule (1) shall apply to interruption caused by resignation, dismissal or removal from service or for participation in a strike.

(3) The period of interruption referred to in sub-rule (1) shall not count as qualifying service.

(4) The appointing authority may consider condonation of interruption in service and to treat the pre-interruption service as qualifying service.

(5) The appointing authority may take a decision not to condone interruption in service only in exceptional and grave circumstances.

(6) No such order against condonation of interruption in service shall be passed by the appointing authority without extending to the railway servant a reasonable opportunity of representation and being heard in person.

29. Deputation to United Nations and other organisations.- A railway servant who is deputed on foreign service to the United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies or the International Monetary Fund or the International Bank of Reconstruction and Development, or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organisation may opt,-

(a) to pay the pension contributions in respect of his foreign service and count such service as qualifying for pension under these rules; or

(b) not to pay the pension contributions in respect of his foreign service and not count such service as qualifying for pension under these rules:

Provided that where a railway servant opts for clause (b), pension contributions, if any, paid by the railway servant shall be refunded to him.

30. Periodic verification of qualifying service.- (1) On each occasion after a railway servant has completed eighteen years of service and on his being left with five years of service before the date of superannuation, the Head of Office in consultation with Accounts Officer shall, in accordance with the rules for the time being in force, verify the service rendered by such a railway servant, determine the qualifying service and communicate to him, in Format 3, the period of qualifying service so determined.

(2) For the purposes of verification of service, the Head of Office shall follow the procedure provided in clause (a) of sub-rule (1) of rule 57.

(4) The verification done under this rule shall be treated as final and shall not be reopened except when necessitated by a subsequent change in the rules and orders governing the conditions under which the service qualifies for pension.

(5) By 31st January of each year, a report shall be submitted to the Railway Board giving the details of the railway servants who were required to be issued a certificate of qualifying service during the previous calendar year under sub- rule (1), the details of the railway servants who have actually been issued the said certificate during the said period and the reasons for not issuing the said certificate in the remaining cases.

CHAPTER IV

Emoluments and Average Emoluments

31. Emoluments.- (1) Where a railway servant immediately before his retirement or death while in service had been absent from duty on leave for which leave salary is payable or on extraordinary leave on medical certificate or, having been suspended, had been reinstated without forfeiture of service, the emoluments which he would have drawn had he not been absent from duty or suspended shall form part of his emoluments:

Provided that any increase in pay [other than the increment referred to in sub-rule (4) and the notional increase in pay referred to in sub-rule (9) or sub-rule (10)] which is not actually drawn shall not form part of his emoluments.

(2) Where a railway servant immediately before his retirement or death while in service had proceeded on leave for which leave salary is payable after having held a higher appointment whether in an officiating or temporary capacity, the benefit of emoluments drawn in such higher appointment shall be given only if it is certified that the railway servant would have continued to hold the higher appointment but for his proceeding on leave.

(3) Where a railway servant immediately before his retirement or death while in service had been absent from duty on extraordinary leave or had been under suspension, the period whereof does not count as service, the emoluments which he drew immediately before proceeding on such leave or being placed under suspension shall form part of his emoluments.

(4) Where a railway servant immediately before his retirement or death while in service, was on leave, and earned an increment which was not withheld, such increment, though not actually drawn, shall form part of his emoluments.

(5) Pay drawn by a railway servant while on deputation to an ex-cadre post in the same or some other Department of the Government or to the Armed Forces of India shall be treated as emoluments:

Provided that in the case of a railway servant while on leave after release from the ex-cadre post on completion of the period of deputation, the pay which he would have drawn in the parent department had he not been on leave shall be treated as emoluments.

(6) Pay drawn by a railway servant while on deputation to a State Government or while on foreign service shall not be treated as emoluments, but the pay which he would have drawn under the Railways had he not been on deputation to the State Government or on foreign service shall alone be treated as emoluments.

(7) Where a pensioner who is re-employed in railway service elected to retain his pension for earlier serviceand whose pay on re-employment had been reduced by an amount not exceeding his pension, the element of pension by which his pay is reduced shall be treated as emoluments.

(8) When a railway servant has been transferred to a public sector undertaking or to an autonomous body consequent on the conversion of a Department of the Railways into such public sector undertaking or autonomous body and the railway servant so transferred opts to retain the pensionary benefits under the rules of the Railways, the emoluments drawn under the public sector undertaking or autonomous body shall be treated as emoluments.

(9) Where the pay of a railway servant is notionally increased with retrospective effect in any of the following circumstances after his retirement, such notional pay shall be treated as emoluments, namely:-

(a) the pay scale of the post from which the pensioner retired is increased with retrospective affect from a date when the pensioner was in service and his pay in the higher pay scale is fixed from such date on notional basis;

(b) the retired railway servant is promoted from a retrospective date on the recommendation of a Review Departmental Promotion Committee or on exoneration in any departmental proceedings or in compliance of a court order and the benefit of fixation of pay is allowed to the pensioner on notional basis from the date of such promotion.

(10) Where a railway servant dies during the currency of a penalty which has the effect of reducing his pay only during the currency of that penalty and on expiry of which he would have regained the pay admissible to him without143 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण any impact of the said penalty, the notional pay on the date of death ignoring the effect of such penalty shall be treated as emoluments.

Explanation .- For the purposes of this rule, the expression 'emoluments' means basic pay, as defined in clause (i) of rule 1303 of the Code which a railway servant was receiving immediately before his retirement or on the date of his death, and shall also include,-

(i) non-practising allowance granted to a medical officer in lieu of private practice;

(ii) Stagnation increment;

(iii) fifty-five per cent. of the basic pay, in the case of running Staff.

32. Average emoluments.- (1) Average emoluments shall be determined with reference to the emoluments drawn by a railway servant during the last ten months of his service.

(2) In case during the last ten months of his service a railway servant had been absent from duty on leavefor which leave salary is payable or on extraordinary leave on medical certificate or having been suspended had been reinstated without forfeiture of service, the emoluments which he would have drawn had he not been absent from dutyor suspended shall be taken into account for determining the average emoluments :

Provided that any increase in pay [other than the increment referred to in sub-rule (4) and the notional increase in pay referred to in sub-rule (5) or sub-rule (6)] which is not actually drawn shall not form part of his emoluments.

(3) In case during the last ten months of his service, a railway servant had been absent from duty on extraordinary leave, or had been under suspension the period whereof does not count as service, the aforesaid period of leave or suspension shall be disregarded in the calculation of the average emoluments and equal period beforethe ten months shall be included. In order that the fractions of a month, when added, worked out to one full month, a month for this purpose shall be reckoned as consisting of thirty days.

Illustration.- A railway servant retires on 16th July, 2019. The last ten months comprise nine full months and fractions of fourteen days of September, 2018 and sixteen days of July, 2019. The emoluments for fractional periods shall be computed by multiplying the emolument by the factor 14/30 and 16/30 irrespective of the number of days in the month. This formula shall also apply in the case of the month of February, irrespective of whether the month has twenty-eight days or twenty nine days.

(4) In the case of a railway servant who was on leave during the last ten months of his service and earned an increment, which was not withheld, such increment though not actually drawn shall be included in the average emoluments.

(5) Where the pay of a railway servant is notionally increased with retrospective effect during the last ten months of his service in any of the following circumstances after his retirement, such notional pay shall be taken into account for determining the average emoluments for the purpose of this rule,-

(a) the pay scale of the post from which the pensioner retired is increased with retrospective effect from a date when the pensioner was in service and his pay in the higher pay scale is fixed from such date on notional basis;

(b) the retired railway servant is promoted from a retrospective date on the recommendation of a review Departmental Promotion Committee or on exoneration in any departmental proceedings or incompliance of a court order and the benefit of fixation of pay is allowed to the pensioner on notional basis from the date of such promotion.

(6) Where a railway servant dies during the currency of a penalty which has the effect of reducing his pay only during the currency of that penalty and on expiry of which he would have regained the pay admissible to him without any impact of the said penalty, the notional pay during the last ten months of his service ignoring the effect of such penalty shall be taken into account for determining the average emoluments.

CHAPTER V

Classes of pensions and conditions governing their grant 33. Superannuation pension or service gratuity.- A superannuation pension or superannuation service gratuity, as the case may be, shall be granted in accordance with rule 44 to a railway servant who is retired on his attaining the age of superannuation or, if the service of the railway servant has been extended beyond superannuation, on expiry of such period of extension of service beyond the age of superannuation.

34. Retiring pension or service gratuity.- (1) A retiring pension or retiring service gratuity, as the case may be, shall be granted in accordance with rule 44, to a railway servant ,-144 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (a) who retires on his volition, before attaining the age of superannuation, in accordance with the provisions of rule 43, or chapter 18 of the Code; or

(b) who, on being declared surplus, opts for voluntary retirement in accordance with the provisions of the Special Voluntary Retirement Scheme for surplus employees notified by Ministry of Railways' letter No. E(P&A)- I-2002/RT-1 dated 4th day of August, 2004, as amended from time to time; or

(c) who is retired by the railways, before attaining the age of superannuation, in accordance with the provisions of rule 42 of these rules or chapter 18 of the Code.

(2) A permanent railway servant, who on being declared surplus to the establishment in which he was serving, opts for Special Voluntary Retirement Scheme notified by the Ministry of Railways' letter No. E(P&A)-I-2002/RT-1 dated 4th day of August, 2004, as amended from time to time, shall be entitled to payment of ex-gratia amount in accordance with that Scheme, in addition to the retiring pension or service gratuity in accordance with rule 44 and retirement gratuity under rule 45.

35. Pension on absorption in or under a State Government.- A railway servant, who has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a State Government, shall be deemed to have retired from service under the Railways from the date of such absorption and, subject to sub-rule (6), he shall be eligible, on such absorption, to receive pension or service gratuity, as the case may be, and retirement gratuity on the basis of the qualifying service and emoluments on the date of absorption in accordance with rules 44 and 45:

Provided that on retirement from the State Government, the total amount of gratuity in respect of the service rendered under the Railways and the service rendered in the State Government shall not exceed the amount that would have been admissible had the railway servant continued in the railway service and retired on the same pay which he drew on retirement from the State Government.

(2) The date of absorption shall be

(a) in case a railway servant joins a State Government on immediate absorption basis, the date on which he actually joins that Government. For this purpose, immediate absorption would mean acceptance of a technical resignation of a railway servant from railway service to enable him to take up an appointmentin the State Government, for which he had applied with proper permission;

(b) in case a railway servant initially joins a State Government on deputation, the date from which his unqualified resignation is accepted by the Railways.

(3) In the case of a railway servant who joins a State Government on immediate absorption basis, the relieving order shall be issued in the Format 4 which, shall indicate the period within which the railway servant shall join the State Government:

Provided that this period may be extended by the relieving authority for reasons beyond the control of the railway servant, which shall be recorded in writing.

(4) The period between the date of relief and the date of joining in the State Government may be regularised by grant of leave due and, if no such leave is due, the period may be regularised by grant of extraordinary leave.

(5) The relieving authority, before processing the case for sanction of retirement benefits, shall ascertain the date of joining by the railway servant in the State Government and accept the resignation of the railway servant from the date preceding the date of joining.

(6) Where a pension scheme similar to the pension scheme under these rules exists in the State Government in whicha railway servant is absorbed, he shall be entitled to exercise option either,-

(a) to receive retirement benefits for the service rendered under the Railways in accordance with sub-rule (1); or

(b) to count the service rendered under the Railways in that State Government.

(7) Where a railway servant is absorbed in a State Government and exercises an option under clause (b) of sub- rule (6), on retirement from the State Government, the payment of pension and gratuity for the entire service, including the service rendered in the Railways, shall be made by that Government and no liability of proportionate pension shall be borne by the Railways.

36. Pension on absorption in or under a corporation, company or body.-(1) A railway servant who has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government or in or under a Body controlled or financedby the Central Government or a State Government, shall be deemed to have retired from service from the date of such absorption and, subject to sub-rule (9), he shall be eligible, on such absorption, to receive pension or service gratuity, as the case may be, and retirement gratuity on the basis of the qualifying service and emoluments on the date of145 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण absorption in accordance with rules 44 and 45:

Provided that on retirement from such corporation or company or body, the total amount of gratuity in respect of the service rendered under the Government and the service rendered in such corporation or company or body shall not exceed the amount that would have been admissible had the railway servant continued in railway service and retired on the same pay which he drew on retirement from that corporation or company or body.

(2) The date of absorption shall be,-

(a) in case, a railway servant joins a corporation or company or body on immediate absorption basis, the date on which he actually joins that corporation or company or body and for this purpose, immediate absorption would mean acceptance of a technical resignation of a railway servant from railway service to enable him to take up an appointment in a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government or in or under a body controlled or financed by the Central Government or a State Government, for which he had applied with proper permission;

(b) in case, a railway servant initially joins a corporation or company or body on foreign service terms, the date from which his unqualified resignation is accepted by the Railways.

(3) The provisions of sub-rule (1) shall also apply to railway servants who are permitted to be absorbed in joint sector undertakings, wholly under the joint control of the Central Government and State Governments or Union territory administrations or under the joint control of two or more State Governments or Union territory administrations.

(4) In the case of a railway servant who joins a corporation or company or body on immediate absorption basis, the relieving order shall be issued in the Format 4.

(5) The relieving order shall indicate the period within which the railway servant shall join the corporation or company or the body:

Provided that this period may be extended by the relieving authority for reasons beyond the control of the railway servant, which shall be recorded in writing.

(6) The period between the date of relief and the date of joining in the corporation or company or the body maybe regularised by grant of leave due and if no such leave is due, the period may be regularised by grant of extraordinary leave.

(7) The relieving authority, before processing the case for sanction of retirement benefits, shall ascertain the date of joining by the railway servant in the corporation or company or the body and accept the resignation of the railway servant from the date preceding the date of joining.

(8) No lien of the railway servant shall be retained in the relieving department and all his connections with the Railways shall stand severed on his absorption in the corporation or company or the body.

(9) Where a pension scheme similar to the pension scheme under these rules exists in a body controlled or financed by the Central Government or a State Government in which a railway servant is absorbed, he shall be entitled to exercise option either,-

(a) to receive retirement benefits for the service rendered under the Railways in accordance with sub-rule (1); or

(b) to count the service rendered under the Railways in that body for pension.

(10) Where a railway servant is absorbed in a body controlled or financed by the Central Government or a State Government and exercises an option under clause (b) of sub-rule (9), the Railways shall discharge its pension liability by paying in lump sum as a one time payment.

(11) The pension liability shall comprise the capitalised value of pension or service gratuity and retirement gratuity for the service up to the date of absorption in that body.

(12) Lump sum amount of pension shall be determined with reference to the Table indicating the commutation values for a pension appended to the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

Explanation.- For the purposes of this rules, body means autonomous body or statutory body.

37. Conditions for payment of pension on absorption consequent upon conversion of a Railway Department into a Public Sector Undertaking.-(1) On conversion of a department of the Railways intoa public sector undertaking, all railway servants of that Department shall be transferred en-masse to that public sector undertaking, on deemed deputation on terms of foreign service without any deputation allowance till such time as they get absorbed in the said undertaking, and such transferred railway servants shall be absorbed in the public sector undertaking with effect from such date as may be notified by the Government.

(2) The public sector undertaking shall frame its rules and regulations within a time frame not exceeding five years.

deputation shall be asked, within a period not exceeding three months from the date of notification of the rules and regulations by the public sector undertaking, to exercise their option to revert back to the Railways or to seek permanent absorption in the public sector undertaking.

(4) Such railway servants shall be asked to exercise this option within a period of three months from the date of the communication asking the railway servants to exercise the option.

(5) The option referred to in sub-rules (2) to (4), shall be exercised by every transferred railway servant in such manner as may be specified by the Government.

(6) In case, a railway servant, does not exercise any option within the prescribed time limit, shall be deemedto have opted for permanent absorption in the public sector undertaking.

(7) The permanent absorption of the railway servants as employees of the public sector undertaking shall take effect from the date on which their options are accepted by the Government and on and from the date of such acceptance, such employees shall cease to be railway servants and they shall be deemed to have retired from railway service.

(8) Upon absorption of railway servants in the public sector undertaking, the posts which they were holding inthe Railways before such absorption shall stand abolished.

(9) The employees who opt to revert to railway service shall be repatriated to the Railways within two years from the date of exercise of the option and shall be redeployed through the surplus cell of the Railways.

(10) The period between the date of option and the date of reversion to the Railways shall continue to be on deemed deputation on terms of foreign service without any deputation allowance.

(11) Where an employee retires or dies during the period of such deemed deputation, the pay which he would have drawn under the Railways had he not been on deemed deputation shall be treated as emoluments for calculating the pensionary benefits to be paid by the Government.

(12) The pensionary benefits in respect of such employee shall be drawn and paid in the manner to be specified by the Ministry of Railways.

(13) Subject to the provisions of sub-rules (14) to (19), the employees including temporary employees but excluding casual labourers, who opt for permanent absorption in the public sector undertaking shall, on and from the date of absorption, be governed by the rules and regulations or bye-laws of the public sector undertaking.

(14) A railway servant who has been absorbed as an employee of a public sector undertaking shall be entitledto exercise option either,-

(a) to receive pension or service gratuity, as the case may be, and retirement gratuity from the Railways for the service rendered under the Railways in accordance with rules 44 and 45; or

(b) to count the service rendered under the Railways in that public sector undertaking for pension and gratuity.

(15) In the case of a railway servant who has exercised option under clause (a) of sub-rule (14), the pay which he would have drawn under the Railways had he not been on deemed deputation shall be treated as emoluments for calculating the pensionary benefits to be paid by the Railways and the pensionary benefits in respect of such employee shall be drawn and paid in the manner to be specified by the Ministry of Railways.

(16) A railway servant who has exercised option under clause (b) of sub-rule (14) and his family shall be eligible for pensionary benefits (including commutation of pension, gratuity, family pension or extra-ordinary pension), on the basis of combined service rendered by the employee in the Railways and in the public sector undertaking in accordance with the formula for calculation of such pensionary benefits as may be in force in the Central Government at the time of his retirement from the public sector undertaking or his death.

(17) (a) On retirement from the public sector undertaking or on death of an absorbed employee who has exercised option under clause (b) of sub-rule (14), the amount of pension or family pension shall be calculated in the same manner as calculated in the case of a railway servant retiring or dying, on the same day.

Explanation.- The emoluments or average emoluments for this purpose shall be based on the pay drawn in the public sector undertaking as per Industrial Dearness Allowance pattern.

(b) The pensionary benefits of such employee shall be drawn and paid in the manner specified in sub-rule (20) to sub-rule (28).

(18) In addition to pension or family pension, as the case may be, the employee who opts for pension on the basis ofcombined service shall also be eligible to dearness relief as per Industrial Dearness Allowance pattern.

(19) If a permanent railway servant absorbed in a public sector undertaking or a temporary railway servant, who has been confirmed in the public sector undertaking subsequent to his absorption therein, had147 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण exercised option under clause (b) of sub-rule (14), he shall be eligible to seek voluntary retirement after completing ten years of qualifying service with the Railways and the public sector undertaking taken together, and such person shall be eligible for pensionary benefits on the basis of these rules.

(20) The Government shall create a Pension Fund in the form of a trust and the pensionary benefits of absorbed employees shall be paid out of such Pension Fund.

(21)(a) The Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board shall be the Chairperson of the Board of Trustees of the Pension Fund.

(b) The Board of Trustees shall include representatives of the Department of Expenditure, Department of Pension and Pensioner's Welfare, Ministry of Labour and Employment, concerned public sector undertaking, employees of the concerned public sector undertaking and experts in the relevant field to be nominated by the Government.

(22) The procedure and the manner in which pensionary benefits to the employees, who have exercised option under clause (b) of sub-rule (14), are to be sanctioned and disbursed from the Pension Fund shall be determined by the Government on the recommendation of the Board of Trustees.

(23)(a) The Government shall discharge its pensionary liability in respect of employees who have exercised option under clause (b) of sub-rule (14), by paying in lump sum as a one time payment to the Pension Fund.

(b) The pensionary liability shall comprise the capitalised value of pension or service gratuity and retirement gratuity for the service rendered till the date of absorption of the railway servant in the public sector undertaking.

(c) Lump sum amount of the pension shall be determined with reference to the Table indicating the commutation values for a pension appended to the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

(24) The manner of sharing the financial liability on account of payment of pensionary benefits by the public sector undertaking to the employees who have exercised option under clause (a) of sub-rule (14), shall be determined by the Government.

(25) In respect of the employees who have exercised option under clause (b) of sub-rule (14), the public sector undertaking shall make pensionary contribution to the Pension Fund for the period of service to be rendered by the concerned employees under that undertaking at the rates as may be determined by the Board of Trustees so that the Pension Fund shall be self-supporting.

(26) If, for any financial or operational reason, the Trust is unable to discharge its liabilities fully from the Pension Fund and the public sector undertaking is also not in a position to meet the shortfall, the Government, shall be liable to meet such expenditure and such expenditure shall be debited to either the Fund or to the public sector undertaking.

(27) Payments of pensionary benefits of the pensioners of a Railway Department who retired from that Department before the date of its conversion into a Public Sector Undertaking shall continue to be the responsibility ofthe Government and the mechanism for sharing its liabilities on this account shall be determined by the Government.

(28) Upon conversion of a Railway Department into a public sector undertaking,-

(a) the balance of provident fund standing at the credit of the absorbed employees on the date of their absorption in thepublic sector undertaking shall, with the consent of such undertaking, be transferred to the new Provident Fund Account of the employees in such undertaking;

(b) earned leave and half pay leave at the credit of the employees on the date of absorption shall stand transferred to such undertaking;

(c) the dismissal or removal from service of the public sector undertaking of any employee after his absorption in suchundertaking for any subsequent misconduct shall not amount to forfeiture of the retirement benefits for the service rendered under the Railways and in the event of his dismissal or removal or retrenchment the decisions of the undertaking shall be subject to review by the Ministry of Railways.

(29) In case the Government disinvests its equity in any public sector undertaking to the extent of fifty-one per cent. or more, it shall specify adequate safeguards for protecting the interest of the absorbed employees of such public sector undertaking.

(30) The safeguards specified under sub-rule (29) shall include option for voluntary retirement or continued service in the undertaking or retirement benefits on terms applicable to railway servant or servants of the public sector undertaking as per option of the employees and assured payment of earned pensionary benefits with relaxation in period of qualifying service, as may be decided by the Government.

38. Conditions for payment of pension on absorption consequent upon conversion of a Railway Department into a Central autonomous Body,-(1) On conversion of a department of the Railway into an autonomous body, all railway servants of that Department shall be transferred en-masse to that autonomous body on deemed deputation148 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] on terms of foreign service without any deputation allowance till such time as they get absorbed in the said body and such transferred railway servants shall be absorbed in the autonomous body with effect from such date as may be notified by the Government.

(2) The autonomous body shall frame its rules and regulations within a time frame not exceeding five years.

(3) After such rules and regulations are framed by the autonomous body, all employees on deemed deputation shall be asked, within a period not exceeding three months from the date of notification of the rules and regulations by the autonomous body, to exercise their option to revert back to the Railways or to seek permanent absorption in the autonomous body.

(4) The employees shall be asked to exercise this option within a period of three months from the dateof the communication asking the employees to exercise the option.

(5) The option referred to in sub-rules (2) to (4), shall be exercised by every transferred railway servant in such manner as may be specified by the Government and an employee, who does not exercise any option within the prescribed time limit, shall be deemed to have opted for permanent absorption in the autonomous body.

(6) The permanent absorption of the railway servants as employees of the autonomous body shall take effect from the date on which their options are accepted by the Government and on and from the date of such acceptance, such employees shall cease to be railway servants and they shall be deemed to have retired from railway service.

(7) In case of absorption of Railway servants in the autonomous body, the posts which they were holding in the Railways before such absorption shall stand abolished.

(8) The employees who opt to revert to railway service shall be repatriated to the Railways within two years from the date of exercise of the option and shall be redeployed through the surplus cell of the Government.

(9) The period between the date of option and the date of reversion to the Railways shall continue to be on deemed deputation on terms of foreign service without any deputation allowance.

(10) Where an employee retires or dies during the period of such deemed deputation, the pay which he would have drawn under the Railways had he not been on deemed deputation shall be treated as emoluments for calculating the pensionary benefits to be paid by the Government.

(11) The pensionary benefits in respect of such employee shall be drawn and paid in the manner as may be specified bythe Ministry of Railways.

(12) Subject to the provisions of sub-rules (13) to (17), the employees including temporary employees but excluding casual labourers, who opt for permanent absorption in the autonomous body shall, on and from the date of absorption, be governed by the rules and regulations or bye-laws of the autonomous body.

(13) A railway servant who has been absorbed as an employee of the autonomous body shall be entitled to exercise option either,-

(a) to receive pension or service gratuity and retirement gratuity, as the case may be, for the service rendered under the Railways in accordance with rules 44 and 45 of these rules; or

(b) to count the service rendered under the Railways in that body for pension and gratuity.

(14) In the case of a railway servant who has exercised option under clause (a) of sub-rule (13), the pay which he would have drawn under the Railways had he not been on deemed deputation shall be treated as emoluments for calculating the pensionary benefits to be paid by the Government.

(15) The pensionary benefits in respect of such employee shall be drawn and paid in the manner to be specified by the Ministry of Railways.

(16) A railway servant who has exercised option under clause (b) of sub-rule (13) and his family shall be eligible for pensionary benefits (including commutation of pension, gratuity, family pension or extra-ordinary pension), on the basis of combined service rendered by the employee in the Railways and in the autonomous body in accordance with the formula for calculation of such pensionary benefits as may be in force at the time of his retirement from the autonomous body or his death.

Explanation.- The amount of pension or family pension in respect of the absorbed employee on retirement from the autonomous body or on death shall be calculated in the same manner as calculated in the case of a railway servant retiring or dying, on the same day. The pensionary benefits in respect of such employee shall be drawn and paid in the manner specified in sub-rules (18) to (29).

(17) In addition to pension or family pension, as the case may be, the absorbed employees who opt for pension on the basis of combined service shall also be eligible to dearness relief as per central dearness allowance pattern.

(18) The Government shall create a Pension Fund in the form of a trust and the pensionary benefits of absorbed employees shall be paid out of such Pension Fund.

(19) The Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board shall be the Chairperson of the Board of Trustees which shall include representatives of the Department of Expenditure, Department of Pension and Pensioners' Welfare, Ministry of Labour and Employment, concerned autonomous body, employees of the concerned autonomous body and experts in the relevant field to be nominated by the Government.

(20) The procedure and the manner in which pensionary benefits to the employees, who have exercised option under clause (b) of sub-rule (13), are to be sanctioned and disbursed from the Pension Fund shall be determined by theGovernment on the recommendation of the Board of Trustees.

(21) The Government shall discharge its pensionary liability in respect of employees, who have exercised option under clause (b) of sub-rule (13), by paying in lump sum as a one time payment to the Pension Fund.

(22) The pensionary liability shall comprise the capitalised value of pension or service gratuity and retirement gratuity for the service rendered till the date of absorption of the railway servant in the autonomous body.

(23) Lump sum amount of the pension shall be determined with reference to the Table indicating the commutation values for a pension appended to the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

(24) The manner of sharing the financial liability on account of payment of pensionary benefits to the employees, whohave exercised option under clause (a) of sub-rule (13), by the autonomous body shall be determined by the Government.

(25) In respect of the employees who have exercised option under clause (b) of sub-rule (13), the autonomous body shall make pensionary contribution to the Pension Fund for the period of service to be rendered by the concerned employees under that body at the rates as may be determined by the Board of Trustees so that the Pension Fund shall be self-supporting.

(26) If, for any financial or operational reason, the Trust is unable to discharge its liabilities fully from the Pension Fund and the autonomous body is also not in a position to meet the shortfall, the Government, shall be liable to meet such expenditure and such expenditure shall be debited to either the Fund or to the autonomous body, as the case may be.

(27) Payments of pensionary benefits of the pensioners of a Railway Department who retired from that Department before the date of its conversion into an autonomous body shall continue to be the responsibility of the Railways and the mechanism for sharing its liabilities on this account shall be determined by the Government.

(28) In case of conversion of a Railway Department into an autonomous body,-

(a) the balance of provident fund standing at the credit of the absorbed employees on the date of their absorption in theautonomous body shall, with the consent of such body, be transferred to the new Provident Fund Account of the employees in such body;

(b) earned leave and half pay leave at the credit of the employees on the date of absorption shall stand transferred to such body;

(c) the dismissal or removal from service of the autonomous body of any employee after his absorption in such body for any subsequent misconduct shall not amount to forfeiture of the retirement benefits for the service rendered under the Railways and in the event of his dismissal or removal or retrenchment the decisions of the body shall be subjectto review by the Ministry of Railways.

(29) In case the Government disinvests its equity in any autonomous body to the extent of fifty-one per cent or more, it shall specify adequate safeguards for protecting the interest of the absorbed employees of such autonomous body.

(30) The safeguards specified under sub-rule (29) shall include option for voluntary retirement or continued service in the body, as the case may be, or voluntary retirement benefits on terms applicable to railway servant or servants of the autonomous body as per option of the employees, assured payment of earned pensionary benefits with relaxation in period of qualifying service, as may be decided by the Government.

39. Invalid Pension.-(1) The case of a railway servant acquiring disability, where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are applicable, shall be governed by the provisions of the said section:

Provided that such employee shall produce a disability certificate from the competent authority as prescribed under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.

(2) If a railway servant, in a case where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with DisabilitiesAct, 2016 (49 of 2016) are not applicable, intends to retire from the service on account of any bodily150 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, he may apply to the Head of Department for retirement on Invalid pension:

Provided that an application for invalid pension submitted by the spouse of the railway servant failing which by a member of the family of the railway servant may also be accepted, if the Head of Department is satisfied that the railway servant himself is not in a position to submit such application on account of the bodily or mental infirmity:

Provided further that where a railway servant, who has acquired a disability and in whose case the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are applicable, intends to retire under this rule, the railway servant shall be advised that he has the option of continuing in service with the same pay scale and service benefits which he is otherwise entitled to and in case the railway servant does not withdraw his request for retirement under this rule, his request may be processed in accordance with the provisions of this rule.

(3) On receipt of an application under sub-rule (2), the Head of Office or Head of Department shall, within fifteen days of the receipt of such application, request the concerned authority for examination of the railway servant, not later than thirty days from the date of receipt of such request by the following medical authority, namely:-

(a) a Medical Board in the case of a Gazetted railway servant and of a non-Gazetted railway servant whose pay, as defined in rule 1303 of the Code exceeds fifty- four thousand rupees per month; and

(b) Civil Surgeon or a District Medical Officer or Medical Officer of equivalent status in other cases.

(4) The medical authority shall also be furnished by the Head of the Office or Head of Department in which the applicant is employed with a statement of what appears from official records to be the age of the applicant, and if a service book is being maintained for the applicant, the age recorded therein should be reported and a copy of the letter requesting for examination by the medical authority shall be endorsed to the railway servant.

(5) The railway servant shall appear before the concerned medical authority for medical examination on the date fixed by that authority and the medical authority shall examine the railway servant to ascertain whether or not the railway servant is fit for further service or whether he is fit for further service of less laborious character than that which he had been doing.

(6) No medical certificate of incapacity for service may be granted unless the medical authority has received a request from the Head of his Office or Head of Department for medical examination of the railway servant.

(7) A lady doctor shall be included as a member of the Medical Board when a woman candidate is to be examined.

(8) Where the medical authority referred to in sub-rule (3) has found a railway servant mentioned in sub-rule (2) not fit for further service or has found him fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, it shall issue a Medical Certificate in Format 5 and if the railway servant is found to be unfit for further service, he may be granted invalid pension in accordance with rule 44 not later than forty- five days from the date of the receipt of medical certificate in Format 5.

(9) A railway servant, who retires from service even before completing qualifying service of ten years, shall also be granted invalid pension and, in his case, the amount of pension shall also be calculated at fifty per cent. of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him in accordance with rule 44:

Provided that in such cases the railway servant -

(a) has been examined by the appropriate medical authority either before his appointment or after his appointment to the railway service and declared fit by such medical authority for railway service; and

(b) fulfils all other conditions mentioned in this rule for grant of invalid pension.

(10) In case, the railway servant has been found to be fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he shall, if, he is willing to be so employed, be employed on lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be admitted to invalid pension.

(11) Notwithstanding anything contained in this rule, if a railway servant is unfit for his post but is retained in service in an alternative appointment under the provisions of the Indian Railway Establishment Code and subsequently becomes entitled to receive retirement gratuity and pension or service gratuity, he shall be given the option of accepting either of following, whichever, he may prefer-

(a) the retirement gratuity and pension or service gratuity which he would normally be granted with reference to his total service taken together, or151 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (b) the sum of-

(i) retirement gratuity and pension or service gratuity which he would have been granted if he had been medically invalidated out of service instead of being retained in an alternative appointment at the end of the first spell of his service; and

(ii) the retirement gratuity and pension or service gratuity which he would normally have been granted for the second spell of his service rendered in the alternative appointment:

Provided that if total qualifying service of the railway servant in both the spells of service taken together exceeds thirty-three years, the qualifying service in the second spell shall be reduced by the number of years by which total qualifying service in both the spells taken together exceeds thirty-three years and in such cases, retirement gratuity and pension or service gratuity for the second spell of service shall be calculated with reference to the reduced qualifying service so calculated.

40. Compulsory retirement pension.- (1) A railway servant compulsorily retired from service as a penalty may be granted, by the authority competent to impose such penalty, pension or retirement gratuity or both at a rate notless than two-thirds and not more than full retiring pension or gratuity or both admissible to him on the date of his compulsory retirement.

(2) Whenever in the case of a railway servant the President passes an order (whether original, appellate or in exercise of power of review) awarding a pension less than the full retiring pension admissible under these rules, the Union Public Service Commission shall be consulted before such order is passed.

Explanation.- For the purpose of this sub-rule, the expression "pension" includes retirement gratuity.

(3) The order regarding the quantum of pension and gratuity to be granted under sub-rule (1) may be issued simultaneous with the order of imposition of penalty of compulsory retirement.

(4) Where such an order regarding the quantum of pension and gratuity to be granted under sub-rule (1) is not issued simultaneous with the order of imposition of penalty of compulsory retirement, a provisional pension and a provisional gratuity at a rate of two-thirdsof full retiring pension and gratuity shall be sanctioned to the railway servant immediately.

(5) Where a provisional pension and a provisional gratuity is sanctioned to the railway servant under sub-rules (3) and (4), order for grant of final pension and gratuity under sub-rule (1) shall be issued in consultation with Union Public Service Commission, where necessary, not later than three months after the date of issue of the order imposing the penalty of compulsory retirement and the provisional pension shall continue to be paid till the payment of final pension and gratuity in accordance with the order issued under sub-rule (1).

(6) A pension or provisional pension granted or awarded under sub-rule (1) or, as the case may be, under sub- rule (2), shall not be less than the amount of minimum pension mentioned in rule 44.

41. Compassionate allowance.-(1) A railway servant who is dismissed or removed from service shall forfeit his pension and gratuity:

Provided that the authority competent to dismiss or remove him from service may, if the case is deserving of special consideration, sanction a compassionate allowance not exceeding two - thirds of retiring pension or gratuity or both which would have been admissible to him on the date of his dismissal or removal from service.

(2) The competent authority shall, either on its own or after taking into consideration the representation of the railway servant, if any, examine whether any compassionate allowance is to be granted and take a decision in thisregard in accordance with the proviso to sub-rule (1) not later than three months after the date of issue of the order imposing the penalty of dismissal or removal from service.

(3) The competent authority shall consider, -

(a) each case of dismissal and removal from service on its merit to decide whether the case deserves of special consideration for sanction of a compassionate allowance and, if so, the quantum thereof.

(b) the actual misconduct which occasioned the penalty of dismissal or removal from service and the kind of service rendered by the railway servant.

(c) in exceptional circumstances, factors like family members dependent on the railway servant along with other relevant factors.

(4) Where an order imposing the penalty of dismissal or removal from service was issued before the date of commencement of these rules and the competent authority, at that time, did not examine or decide whether or not any compassionate allowance was to be granted in that case, that authority shall take a decision in this regard not later thansix months from the date of commencement of these rules.

(5) No compassionate allowance shall be sanctioned after the expiry of the aforesaid period of six months, to a railway servant on whom a penalty of dismissal or removal from service was imposed before the date of152 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] commencement of these rules.

(6) A compassionate allowance sanctioned under the proviso to sub-rule (1) shall not be less than the amountof minimum pension under rule 44.

CHAPTER VI

Premature Retirement and Voluntary Retirement

42. Retirement on completion of thirty years' qualifying service.- (1) At any time after a railway servant has completed a qualifying service of thirty years, he may be required by the appointing authority to retire in the public interest and in the case of such retirement, the railway servant shall be entitled to a retiring pension calculated in accordance with rule 44.

(2) The appointing authority may give a notice in writing to a railway servant at least three months before the date on which he is required to retire in the public interest or three months' pay and allowances in lieu of such notice.

(3) For retirement of a railway servant under this rule, the same procedure, as provided in chapter 18 of the Code shall be applicable.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression 'appointing authority' shall mean the authority which is competent to make appointments to the service or post from which the railway servant retires.

43. Retirement on completion of twenty years' qualifying service.-(1) At any time after a railway servant has completed twenty years' qualifying service, he may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service and in the case of such retirement the railway servant shall be entitled to a retiring pension calculated in accordance with rule 44:

Provided that before giving notice of voluntary retirement, a railway servant shall request the appropriate administrative authority for a certificate regarding completion of qualifying service of twenty years on the intended date of retirement and the administrative authority shall issue the required certificate within fifteen days of such request by the railway servant and if no such certificate is issued by the administrative authority within the prescribed period of fifteen days, the railway servant may give the notice of voluntary retirement without such certificate:

Provided further that before accepting the notice for voluntary retirement and passing orders in this regard, the appointing authority shall satisfy itself that the railway servant has completed the qualifying service of twenty years:

Provided also that this sub-rule shall not apply to a railway servant, including scientist or technical expert who is,-

(i) on assignments under the Indian Technical and Economic Cooperation Programme of the Ministryof External Affairs and other aid programmes; or

(ii) posted abroad in foreign based offices of the Ministries or Departments; or

(iii) on a specific contract assignment to a foreign Government,

unless, after having been transferred to India, he has resumed the charge of the post in India and served for a period of not less than one year:

Provided also that a railway servant shall be eligible to retire under this rule only if he has completed or shall complete a qualifying service of twenty years on the intended date of retirement and the provision in sub-rule (7) of rule 44 for treating fraction of a year equal to three months and above as a completed six monthly period, shall not be applicable for the purpose of determining the qualifying service under this rule.

(2) The notice of voluntary retirement given under sub-rule (1) shall require acceptance by the appointing authority:

Provided that where the appointing authority does not refuse to grant the permission for retirement before the expiry of the period specified in the said notice, the retirement shall become effective from the date of expiry of the said period.

(3) It shall be open to the appropriate appointing authority to withhold permission to a railway servant who seeks to retire under this rule in the following circumstances namely,-

(a) if the railway servant is under suspension; or

(b) if a charge sheet has been issued and the disciplinary proceedings are pending; or

(c) if judicial proceedings on charges which may amount to grave misconduct, are pending:

Provided that in cases where the appointing authority proposes to accept the notice of voluntary retirement inspite of the circumstances referred to in this sub-rule, approval of President shall be obtained.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, judicial proceedings shall be deemed to be pending, if a complaint or153 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण report of a police officer, of which the Magistrate takes cognizance, has been made or filed in a criminal proceedings.

(4)(a) Railway servant referred to in sub-rule (1) may make a request in writing to the appointing authority to accept notice of voluntary retirement of less than three months giving reasons therefor.

(b) On receipt of a request under clause (a), the appointing authority, subject to the provisions of sub-rule (2), may consider such request for the curtailment of the period of notice of three months on merits and if it is satisfied that the curtailment of the period of notice shall not cause any administrative inconvenience, the appointing authority may relax the requirement of notice of three months on the condition that the railway servant shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the period of notice of three months.

(5) If a railway servant acquiring a disability, where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are applicable, gives a notice of voluntary retirement under this rule, the railway servant shall be advised that he has the option of continuing in service with the same pay scale and service benefits which he is otherwise entitled to and in case the railway servant does not withdraw the notice for voluntary retirement, his request for voluntary retirement may be processed.

(6) Railway servant, who has elected to retire under this rule and has given the necessary notice to that effectto the appointing authority, shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of such authority:

Provided that the request for withdrawal shall be made not less than fifteen days before the intended date of voluntary retirement.

(7) This rule shall not apply to a railway servant who -

(a) retires under the Special Voluntary Retirement Scheme relating to voluntary retirement of surplus employees; or

(b) retires from railway service for being absorbed permanently in an autonomous body or a public sector undertaking to which he is on deputation at the time of seeking voluntary retirement or for joining an autonomous body or a public sector undertaking on immediate absorption basis.

Explanation.- For the purposes of this rule the expression " appointing authority" shall mean the authority which is competent to make appointments to the service or post from which the railway servant seeks voluntary retirement.

CHAPTER VII

Regulation of pension and gratuity

44. Amount of Pension.- (1) A railway servant, who retires under rule 33, rule 34, rule 35, rule 36, rule 37, rule 38 or rule 39, after completing a qualifying service of not less than ten years, shall become eligible for grant of a pension calculated at fifty per cent. of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him, subject to a minimum of nine thousand rupees per month and maximum of one lakh twenty-five thousand rupees per month:

Provided that a railway servant who retires under rule 39 before completing a qualifying service of ten years but fulfils the conditions mentioned in sub-rule (9) of rule 39, shall also be eligible for an invalid pension calculated at fifty per cent. of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him and the condition of completion of minimum qualifying service of ten years shall not be applicable for grant of pension in his case.

(2) A railway servant, who retires under any of the rules referred to in sub-rule (1) but has not become eligible for grant of pension in accordance with that sub-rule, shall be eligible for grant of a service gratuity and the amount of service gratuity in such cases shall be calculated at the rate of half month's emoluments for every completed six monthly period of qualifying service.

(3) In case the emoluments of a railway servant have been reduced during the last ten months of his service, average emoluments as referred to in rule 32 shall be treated as emoluments for the purpose of sub-rule (2):

Provided that the dearness allowance admissible on the date of retirement shall also be treated as part of emoluments for the purpose of this sub-rule and sub-rule (2).

(4)(a) Where a railway servant is compulsorily retired from service after completing a qualifying service of not less than ten years and has become eligible for grant of compulsory retirement pension under rule 40, the amount of compulsory retirement pension shall be such portion or percentage of the retiring pension calculated under sub-rule (1), as the competent authority may sanction under rule 40.

(b) A railway servant, who is compulsorily retired from service before completing a qualifying service of ten years, shall be eligible for grant of a compulsory retirement service gratuity under rule 40 and the amount of service gratuity in such cases shall be such portion or percentage of the superannuation service gratuity calculated under sub-154 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] rule (2), as the competent authority may sanction under rule 40.

Provided that a railway servant who is compulsorily retired shall also be entitled to gratuity sanctioned under rule 40 in addition to compulsory retirement pension or service gratuity determined in accordance with clause (a) or clause (b.)

(5)(a) Where a railway servant is dismissed or removed from service after having completed a qualifying service of not less than ten years and is sanctioned a compassionate allowance under rule 41, the amount of compassionate allowance shall be such portion or percentage of the pension which would have been admissible to him if he had retired on retiring pension, as the competent authority may sanction under rule 41.

(b) A railway servant, who is dismissed or removed from service before completing a qualifying service of ten years and is sanctioned a compassionate allowance under rule 41, the amount of compassionate allowance in such cases shall be such portion or percentage of the service gratuity which would have been admissible to him if he had retired on retiring service gratuity, as the competent authority may sanction under rule 41.

(6) After completion of eighty years of age or above by a retired railway servant, in addition to a pension or a compassionate allowance admissible under this rule, additional pension or additional compassionate allowance shall be payable to the retired railway servant in the following manner, namely:-

TABLE

(b) The additional pension or additional compassionate allowance shall be payable from first day of the calendar month in which it falls due.

Illustration: A pensioner born on the 20th day of August, 1942 shall be eligible for additional pension at the rate of twenty percent of the basic pension with effect from the 1st day of August, 2022. A pensioner born on the 1st day of August, 1942 shall also be eligible for additional pension at the rate of twenty per cent. of the basic pension with effect from the 1st day of August, 2022.

(7) In calculating the length of qualifying service, fraction of a year equal to three months and above shall be treatedas a completed six monthly period and reckoned as qualifying service.

(8) In the case of a railway servant who has rendered a qualifying service of nine years and nine months or more but less than ten years, his qualifying service for the purpose of this rule shall be treated as ten years and he shall be eligible for pension in accordance with sub-rule (1).

(9) The amount of pension or service gratuity or compassionate allowance or additional pension or additional compassionate allowance finally determined under this rule, shall be expressed in whole rupees and where it containsa fraction of a rupee, each such amount shall be rounded off to the next higher rupee separately for arriving at the finalamount payable to the retired railway servant.

(10) In cases where pension is discontinued in the middle of a calendar month, the amount of pension payable for the fraction of that month shall also be rounded off to the next higher rupee.

45. Retirement Gratuity and Death Gratuity.-(1)(a) A railway servant, who has completed five years' qualifying service and has become eligible for service gratuity or pension under rule 44 shall, on his retirement, be granted retirement gratuity equal to one-fourth of his emoluments for each completed six monthly period of qualifying service, subject to a maximum of 16½ times of the emoluments.

(b) If a railway servant dies while in service, the death gratuity shall be paid to his family in the manner providedin sub- rule (1) of rule 47 at the rates given in the Table below, namely:-

TABLE

Provided that the amount of retirement gratuity or death gratuity payable under this rule shall in no case exceed twenty-five lakh rupees:

Provided further that where the amount of retirement gratuity or death gratuity, as finally calculated, contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee.

(2) The provision of clause (b) of sub-rule (1) shall also be applicable in the case of death of a railway servant by suicide.

(3) In case a railway servant, who, on retirement, became eligible for a service gratuity or pension, dies within five years from the date of his retirement from service including compulsory retirement as a penalty and the sums actually received by him at the time of his death on account of such gratuity or pension, together with the retirement gratuity admissible under sub-rule (1) and the commuted value of any portion of pension commuted by him are less than the amount equal to 12 times of his emoluments, a residuary gratuity equal to the deficiency may be granted to his family in the manner provided in sub-rule (1) of rule 47.

(4) In calculating the length of qualifying service under this rule, fraction of a year equal to three months and above shall be treated as a completed six monthly period and reckoned as qualifying service.

(5) In the case of a railway servant who had rendered a qualifying service of four years and nine months or more but less than five years, his qualifying service for the purpose of this rule shall be five years and he shall be eligible for retirement gratuity in accordance with clause (a) of sub-rule (1).

(6) The emoluments for the purpose of gratuity admissible under this rule shall be reckoned in accordance with rule 31:

Provided that if the emoluments of a railway servant have been reduced during the last ten months of his service, average emoluments as referred to in rule 32 shall be treated as emoluments.

Provided further that the dearness allowance admissible on the date of retirement or death, as the case may be, shall also be treated as emoluments for the purpose of this rule.

Explanation.- For the purposes of this rule and rules 46, 47, 48 and 49, 'family', in relation to a railway servant, means,-

(i) wife or wives including judicially separated wife or wives in the case of a male railway servant;

(ii) husband, including judicially separated husband in the case of a female railway servant;

(iii) sons including stepsons and adopted sons;

(iv) unmarried daughters including stepdaughters and adopted daughters;

(v) widowed or divorced daughters including stepdaughters and adopted daughters;

(vi) father including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption;

(vii) mother including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption;

(viii) brothers including stepbrothers who are suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded or physically crippled or disabled without any limit of age and brothers, including stepbrothers, below the age of eighteen years, in other cases;

(ix) unmarried sisters, widowed sisters and divorced sisters including stepsisters;

(x) married daughters; and

(xi) children of a pre-deceased son.

46. Nominations.-(1) A railway servant shall, on his initial appointment in a service or post, make a nomination in Form 3 conferring on one or more persons the right to receive the retirement gratuity and death gratuity payable under rule 45.

(2) In case at the time of making the nomination,

(a) the railway servant has one or more members of family as referred to in the Explanation below sub-rule (6) of rule 45, the nomination shall be in favour of any member or members of his family referred to in that rule; or (b) the railway servant has no family as referred to in the Explanation below to sub-rule (6) of rule 45, the nomination may be made in favour of a person or persons, or a body of individuals, whether incorporated or not.

(3) If a railway servant nominates more than one person under sub-rule (2), he shall specify in the nomination the share payable to each of the nominees, in such manner as to cover the entire gratuity.

(4) A railway servant may provide in the nomination,-

(a) that in respect of any specified nominee who predeceases the railway servant, or who dies after the death of the railway servant but before receiving the payment of gratuity, the right conferred on that nominee shall pass on to such other person as may be specified in the nomination:

Provided that if at the time of making the nomination the railway servant has a family consisting of more than one member, the person so specified shall not be a person other than a member of his family:

Provided further that where a railway servant has only one member in his family, and a nomination has been made in his favour, it is open to the railway servant to nominate any person or a body of individuals, whether incorporated or not as alternate nominee or nominees;

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of the contingency provided therein.

(5) (a) Where a railway servant has no family, as referred to in the Explanation below to sub-rule (6) of rule 45, at the time of making a nomination, the nomination made by the railway servant in favour of a person or a body of individuals under clause (b) of sub-rule (2) shall become invalid in the event of the railway servant subsequently acquiring a family.

(b) Where a railway servant has only one member in his family at the time of making a nomination and a nomination has been made in his favour, in the event of the railway servant subsequently acquiring an additional member in the family, the alternate nomination made by the railway servant in favour of a person or a body of individuals under the second proviso to clause (a) of sub-rule (4), if any, shall become invalid but the nomination made by the railway servant in favour of a member of the family under clause (a) of proviso to sub-rule (2) shall not be affected.

(6) Nomination made by an unmarried railway servant, under clause (a) of sub-rule (2), in favour of any member of his family specified in the Explanation below to sub-rule (6) of rule 45 shall not become invalid on his or her marriage, unless the railway servant cancels the earlier nomination and files a fresh nomination in accordance with sub-rule (7).

(7) A railway servant may, at any time, cancel a nomination by sending a notice in writing to the Head of Office:

Provided that he shall, along with such notice, send a fresh nomination made in accordance with this rule.

(8) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-rule (4) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-rule (4), the railway servant shall send to the Head of Office a notice in writing cancelling the nomination together with a fresh nomination made in accordance with this rule.

(9) (a) Every nomination made (including every notice of cancellation, if any, given) by a railway servant under this rule, shall be sent to the Head of Office.

(b) The Head of Office shall, immediately on receipt of such nomination, verify that the nomination made by the railway servant is in accordance with the provisions of this rule and, if the railway servant has a family, the nomination made is in favour of one or more members of the family as referred to in the Explanation below to sub-rule (6) of rule 45 and the Head of Office shall, thereafter, countersign the nomination indicating the date of receipt and keep it under his custody:

Provided that the Head of Office may authorise his subordinate Gazetted Officers to countersign nomination forms of non-gazetted railway servants.

(c) Suitable entry regarding receipt of nomination shall be made in the service book of the railway servant concerned.

(d) A duly signed copy of the nomination form shall be returned to the railway servant for keeping it in his safe custody.

(10) Every nomination made, and every notice of cancellation given, by a railway servant shall, to the extent that it is valid, take effect from the date on which it is received by the Head of Office.

47. Persons to whom gratuity is payable.-(1)(a) The gratuity payable under rule 45 shall be paid to the person or persons on whom the right to receive the gratuity is conferred by means of a nomination under rule 46.

(b) In case there is no such nomination or if the nomination made does not subsist, the gratuity shall be paid in the following manner namely,-

(i) if there are one or more surviving members of the family as in clauses (i), (ii), (iii), (iv) and (v) of the Explanation below to sub-rule (6) of rule 45, to all such members in equal shares; or157 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (ii) if there are no such surviving members of the family as in sub-clause (i) above, but there are one or more membersas in clauses (vi), (vii), (viii), (ix), (x) and (xi) of the Explanation below to sub-rule (6) of rule 45, to all such members in equal shares.

(2) In case a nominee pre-deceases the railway servant and the right conferred on that nominee has not been passed on to any other person under sub-rule (4) of rule 46 or the nomination made in respect of such person does not subsist or the nomination has become invalid on account of happening of any contingency mentioned therein, theshare of gratuity in respect of such nominee shall be disbursed equally to all other members of the family who were eligible and alive on the date of death of the railway servant, including the members of the family in whose favour nomination has been made for payment of remaining amount of gratuity.

(3) In case a railway servant dies after retirement without receiving the retirement gratuity admissible under sub- rule (1) of rule 45, the gratuity shall be disbursed to the family in the manner indicated in sub-rule (1) of this rule.

(4) The right of a female member of the family, or that of a brother, of a railway servant who dies while in service or after retirement, to receive the share of gratuity shall not be affected if the female member marries or re- marries, or the brother attains the age of eighteen years, after the death of the railway servant and before receiving her or his share of the gratuity.

(5) Where gratuity is granted under rule 45 to a minor member of the family of the deceased railway servant, it shall be payable to the guardian on behalf of the minor.

(6) Payment of the minor's share of gratuity shall be made to the natural guardian of the minor, if any. In the absence of a natural guardian, the payment of minor's share of gratuity shall be made to the person who furnishes a certificate of guardianship.

(7) In the absence of a natural guardian, payment of an amount not exceeding twenty percent of minor's share of gratuity may be made to the guardian without the production of a guardianship certificate but on production of an indemnity bond in Format 6 and the balance amount of minor's share of gratuity may be paid to the guardian on production of the certificate of guardianship.

(8) If there are more than one member of the family eligible to receive gratuity under this rule and if a member of the family has not submitted his claim for gratuity in Form 9, the case for sanction of gratuity to him may be processed after his claim has been received and the case of other eligible members of the family for sanction of gratuity may be processed without linking it with the case of the family member who has not submitted the claim in Form 9.

48. Debarring a person from receiving gratuity.- (1) If a person who in the event of death of a railway servant while in service is eligible to receive gratuity in terms of rule 47, is charged with the offence of murdering the railway servant or for abetting in the commission of such an offence, his claim to receive his share of gratuity shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him.

(2) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in sub-rule (1), the person concerned, -

(a) is convicted for the murder or abetting in the murder of the railway servant, he shall be debarred from receiving his share of gratuity which shall be payable to other eligible members of the family, if any,

(b) is acquitted of the charge of murdering or abetting in the murder of the railway servant, his share of gratuity shall be payable to him.

(3) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall also apply to the undisbursed gratuity referred to in sub-rule (3) of rule 47.

Explanation.- For the purposes of this rule, the charge of murder or abetting in the murder of railway servant shall include the charge of abetting death by suicide.

49. Lapse of retirement gratuity and death gratuity.- Where a railway servant dies while in service or after retirement without receiving the amount of gratuity and leaves behind no family and (a) has made no nomination; or (b) the nomination made by him does not subsist,

the amount of retirement gratuity or death gratuity payable in respect of such railway servant under rule 45 shalllapse to the Government:

Provided that the amount of death gratuity or retirement gratuity shall be payable to the person in whose favour a Succession Certificate in respect of the gratuity in question has been granted by a Court of Law.

CHAPTER VIII

Family Pension

50. Family Pension.- (1) Where a railway servant dies,-

(a) after completion of one year of continuous service; or

(b) before completion of one year of continuous service, provided the deceased railway servant concerned immediately prior to his appointment to the service or post was examined by the appropriate medicalauthority and declared fit by that authority for railway service; or

(c) after retirement from service and was on the date of death in receipt of a pension, or compassionate allowance, referred to in these rules,

the family of the deceased shall be entitled to a family pension from the date following the date of death of the railway servant or the retired railway servant, as the case may be.

Explanation- For the purposes of this sub-rule, 'continuous service' means service rendered in a temporary or permanent capacity in a pensionable establishment and does not include period of suspension, if any and period of service, if any, rendered before attaining the age of eighteen years.

(2)(a)(i) Subject to sub-clauses (ii) and (iii), the amount of family pension shall be determined at auniform rate of thirty per cent. of pay subject to a minimum of nine thousand rupees per month and a maximum of seventy-five thousand rupees per month.

(ii) Where a railway servant dies while in service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to fifty per cent. of the pay and the amount so admissible shall be payable from the date following the date of death of the railway servant for a period of ten years.

(iii) In the event of death of a railway servant after retirement, the family pension as determined under sub- clause (ii) shall be payable for a period of seven years, or for a period up to the date on which the retired deceased railway servant would have attained the age of sixty seven years had he survived, whichever is less:

Provided that in no case the amount of family pension determined under this sub-clause shall exceed the pension authorised on retirement or dismissal from railway service:

Provided further that where the amount of pension authorised on retirement or dismissal is less than the amount of family pension admissible under sub-clause (i), the amount of family pension determined under this sub-clause shall be limited to the amount of family pension admissible under sub-clause (i).

(iv) The amount of family pension payable under sub-clause (ii) or sub-clause (iii) shall be subject to a minimum ofnine thousand rupees per mensem and a maximum of one lakh twenty-five thousand rupees per mensem.

Explanation.-1. Pay for the purposes of sub-clauses (i) and (ii) means –

(a) emoluments as referred to in rule31 or ;

(b) average emoluments as referred to in rule 32, whichever is more.

Explanation.-2. For the purposes of sub-clause (iii), pension authorised on retirement includes the part of the pension which the retired railway servant may have commuted before death.

Explanation.-3. For the purposes of sub-clause (iii), the expression 'pension authorised on retirement' includes the pension authorised on compulsory retirement and compassionate allowance sanctioned on dismissal or removal from railway service.

(b) After the expiry of the period referred to in sub-clauses (ii) and (iii) of clause (a), the family, in receiptof family pension under those sub-clauses, shall be entitled to family pension at the rate admissible under sub-clause (i) of clause (a).

(3)(a) In addition to family pension admissible in accordance with sub-rule (2), additional family pension shall bepayable to the family pensioner after completion of age of eighty years in the following manner, namely:-

(b) The additional family pension shall be payable from first day of the calendar month in which it falls due.

Illustration: A family pensioner born on the 20th day of August, 1942 shall be eligible for additional family pension at the rate of twenty percent of the basic family pension with effect from the 1st day of August, 2022. A family pensioner born on the 1st day of August, 1942 shall also be eligible for additional family pension at the rate of twenty percent of the basic family pension with effect from the 1st day of August, 2022.

(4) The amount of family pension admissible under sub-rule (2) and additional family pension admissible under sub-rule (3), where applicable, shall be fixed at monthly rates and shall be expressed in whole rupees and where the familypension or the additional family pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee:

Provided that in no case a family pension under sub-rule (2) shall be allowed in excess of the maximum prescribed under this rule.

(5)(a) Where an award of family pension under the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993 is authorised, no family pension under this rule shall be payable during the currency of award.

(b) Where a claim for an award of family pension under the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993 is under consideration, a family pension may be authorised in accordance with these rules and if, subsequently, it is decided to authorise family pension under the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993, a revised Pension Payment Authority shall be issued for payment of family pension under those Rules and the family pension authorised under these rules shall be discontinued.

(c) The family pension payable under this rule shall not be subject to any limitation with reference to the family pension admissible to a member of the family in respect of the same railway servant or pensioner for the service rendered by him in any other organisation, including the service rendered in the armed forces.

(6) The family pension shall be payable to the members of the family of the deceased railway servant or pensioner in the following order, namely:-

(a) subject to provisions of sub- rule (8), widow or widower, (including a post-retiral spouse and judicially separated wife or husband);

(b) subject to provisions of sub-rule (9), children (including adopted children, step children and children born after retirement of the pensioner);

(c) subject to provisions of sub-rule (10), dependent parents (including adoptive parents) of the deceased railway servant or pensioner;

(d) subject to provisions of sub-rule (11), dependent siblings ( i.e. brother or sister) of the deceased railway servant or pensioner, suffering from a mental or physical disability;

Explanation.- For the purposes of this rule, 'widow' and 'widower', shall means a spouse, legally wedded to the deceased railway servant or the pensioner.

(7)(a) Subject to the proviso to clause (b), clauses (c), (d), (e), (f) and (g) of sub-rule (8) and clause (g), proviso to sub-clause (iii) of clause (h) and clause (k) of sub-rule (9), the family pension shall not be payable to more than one member of the family of the deceased railway servant or the pensioner at the same time.

(b) Where the family pension is payable to more than one member of the family at the same time, it shall be paid in equal shares and if the share of the family pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee:

Provided that a family pension in excess of the maximum prescribed under this rule shall not be allowed and if,as a result of rounding off fraction of a rupee on division of family pension among two or more members of the family, total amount of family pension exceeds the maximum prescribed under this rule, such fraction of a rupee shall be ignored.

(8)(a) If the deceased railway servant or the pensioner is survived by a widow or widower, family pension at the rate specified in sub-rule (2) shall be payable to such widow or widower, up to the date of death or re-marriage, whichever is earlier and the eligibility of widow or widower for family pension shall not be affected by the amount of her or his income from other sources.

(b) Where a deceased railway servant is survived by a childless widow, on re-marriage by the childless widow,160 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] family pension shall continue to be payable to her, if her income from all other sources is less than the amountof minimum family pension under sub-rule (2) and the dearness relief admissible thereon:

Provided that if, after re-marriage, income of childless widow from all other sources becomes equal to or exceeds the amount of minimum family pension under sub-rule (2) of this rule and the dearness relief admissible thereon, family pension payable to her shall be stopped and shall become payable to the other eligible member of the family, if any, of the deceased railway servant.

(c) Where the deceased railway servant or pensioner is survived by more widows than one, the family pension shall be paid to the widows in equal shares and on the death or ineligibility of a widow, her share of the family pension shall become payable to her child or children who fulfil the eligibility conditions mentioned in sub- rule(9).

(d) In case, the widow is not survived by any child, her share of the family pension shall not lapse but shall be payable to the other widows in equal shares, or if there is only one such other widow, in full, to her.

(e) Where the deceased railway servant or pensioner is survived by a widow without any child eligible for family pension but has left behind eligible child or children from another wife who is not alive, the child or children who fulfill the eligibility conditions mentioned in sub-rule (9) shall be entitled to the share of family pension which themother would have received if she had been alive at the time of the death of the railway servant or pensioner and on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to other childor children otherwise eligible in accordance with sub-rule (9), in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child:

Provided that if the deceased railway servant or pensioner is survived by the widow with child or children eligible for family pension, on the share of family pension payable to the widow ceasing to be payable, such share shall be payable to her child or children in accordance with clause (c) and sub-rule (9).

(f) Where the deceased railway servant or pensioner is survived by a widow without any child eligible for family pension but has left behind eligible child or children from a divorced wife or wives, the child or children who fulfill the eligibility conditions mentioned in sub-rule (9) shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received at the time of the death of the railway servant or pensioner had she not been so divorced. On the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to the other child or children otherwise eligible in accordance with sub-rule (9), in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child:

Provided that if the deceased railway servant or pensioner is survived by the widow with child or children eligible for family pension, on the share of family pension payable to the widow ceasing to be payable, such share shall be payable to her eligible child or children in accordance with clause (c) and sub-rule (9).

(g) Where the deceased railway servant or pensioner is survived by a widow without any child eligible for family pension but has left behind eligible child or children from a void or voidable marriage, the child or children from the void or voidable marriage who fulfill the eligibility conditions mentioned in sub-rule (9) shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received at the time of the death of the railway servant or pensioner had the marriage not been void or voidable and on the share or shares of family pension payable to such achild or children or to a widow ceasing to be payable, such share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the widow or to the child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child.

Provided that if the deceased railway servant or pensioner is survived by the widow with child or children eligible for family pension, on the share of family pension payable to the widow ceasing to be payable, such share shall be payable to her eligible child or children in accordance with clause (c) sub-rule (9).

(h) Where a male railway servant or pensioner or female railway servant or pensioner dies leaving behind a judicially separated widow or widower and no child or children, the family pension in respect of the deceasedshall be payable to the person surviving.

(i) Where a male railway servant or pensioner or female railway servant or pensioner dies leaving behind a judicially separated widow or widower with a minor child or children or a child or children suffering from disorder or disability of mind including the mentally retarded, the family pension in respect of deceased shall be payable to the surviving person provided he or she is the guardian of such child or children and if the surviving person ceases to be the guardian of such child or children, such family pension shall be payable to the person who is the actual guardian of such child or children:

Provided that where the minor child, after attaining the age of majority, remains eligible for family pension, thefamily pension shall become payable to such child from the date on which he attains the age of majority and after161 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण the child ceases to be eligible for family pension under this rule, such family pension shall become payable to the surviving judicially separated spouse of the deceased railway servant till his or her death or remarriage, whichever is earlier.

(j) Where a male railway servant or pensioner or female railway servant or pensioner dies leaving behind a judicially separated widow or widower with a child who has attained the age of majority but is eligible for family pension, the family pension shall become payable to such child after the death of the railway servant. After the child or children cease to be eligible for family pension under this rule, such family pension shall become payable to the surviving judicially separated spouse of the deceased railway servant ant till his or her death or remarriage, whichever is earlier.

(k) It shall be the duty of a childless widow after her re-marriage to furnish a certificate to the Pension Disbursing Authority once in a year that she has not started earning her livelihood.

Explanation.- For the purposes of this rule, a childless widow shall be deemed to be earning her livelihood if her income from other sources is equal to or more than the minimum family pension under sub-rule (2) and the dearness relief admissible thereon.

(9)(a) If the deceased railway servant or the pensioner is not survived by a widow or widower or if the widow or widower dies or ceases to be eligible for family pension, family pension at the rate specified in sub-rule (2) shall be payable to the child or children who fulfill the following conditions, namely :-

(i) In the case of a son (other than a son suffering from a mental or physical disability) (including adopted son, step son and son born after retirement of the pensioner) – unmarried, below the age of twenty five years and not earning his livelihood;

(ii) In the case of a daughter (other than a daughter suffering from a mental or physical disability) (including adopted daughter, step daughter and daughter born after retirement of the pensioner) – unmarried or widowed or divorced and not earning her livelihood

(iii) In the case of a son or daughter suffering from a mental or physical disability (including adopted son or daughter, step son or daughter and son or daughter born after retirement of the pensioner) – not earning his or her livelihood.

(b) A son or a daughter, other than a son or a daughter suffering from a mental or physical disability, shall be deemed to be earning his or her livelihood if his or her income from other sources is equal to or more than the minimum family pension under sub-rule (2) and the dearness relief admissible thereon.

(c) A child suffering from a mental or physical disability shall be deemed to be not earning his or her livelihood, if his or her overall income from sources other than family pension is less than the entitled family pension under sub- clause (i) of clause (a) of sub-rule (2) and the dearness relief admissible thereon, payable on death of the railway servant or pensioner concerned.

(d) Where a deceased railway servant or pensioner leaves behind more children than one, family pension shall first be payable to children below the age of twenty-five years, who fulfill the eligibility conditions for grant of family pension, in the order of their birth.

(e) The elder child shall be entitled to the family pension till he or she has attained the age of twenty-five years or has got married or remarried or has started earning his or her livelihood, whichever is the earliest and the younger of the children will be eligible for family pension after the elder next above him or her has attained the age of twenty-five years or has got married or remarried or has started earning his or her livelihood or has died.

(f) Where family pension is granted under this rule to a minor, it shall be payable to the minor through the guardian.

(g) Where the family pension is payable to twin children it shall be paid to such children in equal shares and when one such child ceases to be eligible, his or her share shall revert to the other child and when both of them cease to be eligible the family pension shall be payable to the next eligible single child or twin children.

(h) Where a deceased railway servant or pensioner is not survived by a son or daughter below the age of twenty- five years and eligible for family pension or where such son or daughter has died or has ceased to be eligible for family pension, the family pension shall be payable for life to a son or daughter who is suffering from any disorderor disability of mind including the mentally retarded or is physically disabled or suffering from any other disability referred to in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) so as to render him or her unable to earn aliving even after attaining the age of twenty-five years, subject to the following conditions, namely:-

(i) the disability existed before the death of the railway servant or pensioner and his or her spouse;

(ii) if such son or daughter is one among two or more children of the railway servant, the family pension shall be initially payable to the children below the age of twenty-five years in the order set out in clause (d) until the last child attains the age of twenty-five and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from a disability referred to in clause (h) and shall be payable to him or her, for life;

(iii) if there are more than one such children suffering from a disability referred to in clause (e), the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them will get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible or dies:

Provided that where the family pension is payable to such twin children it shall be paid in the manner provided in clause (g);

(iv) the family pension shall be paid to a son or daughter, who is suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded, through the guardian as if he or she were a minor except in the case of the physically disabled son or daughter who has attained the age of majority;

(v) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the appointing authority shall satisfy that the disability is of such a nature so as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from,-

(A) an authority competent to issue disability certificate in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and the guidelines and notifications issued by the Central Government or a State Government or a Union territory administration; or

(B) a Medical Board comprising of a Chief Medical Superintendent or Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialistin the particular area of disability, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child; or

(C) a Medical Board comprising of a Medical Director or a Chief Medical Superintendent or incharge of a Zonal Hospital or Division or his nominee as Chairperson and two other members, out of which at least one shall be a specialist in the particular area of mental or physical disability including mental retardation setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;

(vi) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce a certificate, from,-

(A) an authority competent to issue disability certificate in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and the guidelines and notifications issued by the Central Government or a State Government or a Union territory administration; or

(B) a Medical Board comprising of a Chief Medical Superintendent or Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialistin the particular area of disability including mental retardation; or

(C) a Medical Board comprising of a Medical Director or a Chief Medical Superintendent or incharge of a Zonal Hospital or Division or his nominee as Chairperson and two other members, out of which at least one shall be a specialist in the particular area of mental or physical disability including mental retardation setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child,

once, if the disability is permanent and if the disability is temporary, once in every five years, to the effect that he or she continues to suffer from a disability referred to in clause (h);

(vii) in the case of a mentally retarded son or daughter, the family pension shall be payable to a person nominated by the railway servant or the pensioner, as the case may be, and in case no such nomination has been furnished to the Head of Office by such railway servant or pensioner during his lifetime, to the person nominated by the spouse of such railway servant or family pensioner, as the case may be, later on and the Guardianship Certificate issued under section 14 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), by a local level Committee, shall also be accepted for nomination or appointment of guardian for grant of family pension in respect of the person suffering from Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities as indicated in the said Act;

(i) Marriage by a child who is suffering from a disability referred to in clause (h) shall not render him or her ineligible for family pension under this sub-rule;

(j) Where a deceased railway servant or pensioner is not survived by a son or daughter eligible for family pension under clause (d) or clause (h) or if a son or daughter eligible for family pension under clause (d) or clause (h) dies or ceases to fulfill the eligibility conditions for family pension prescribed in those clauses, the family pension shallbe granted or continued to be payable to an unmarried or widowed or divorced daughter beyond the age of twenty-five years for life or until she gets married or re-married or until she starts earning her livelihood, whichever is the earliest subject to the following conditions, namely:-

(i) the family pension shall be initially payable to the children in the order set out in clause (d) until the last child attains the age of twenty-five years;

(ii) there is no disabled child eligible to receive family pension in accordance with clause (e);

(iii) the unmarried or widowed or divorced daughter was dependant on her parent or parents when he or she or they were alive;

(iv) where a deceased railway servant or pensioner leaves behind more than one unmarried or widowed ordivorced daughter beyond the age of twenty-five years, family pension shall first be payable to such daughter, who fulfil the eligibility conditions for grant of family pension under this sub-rule, in the order of their birth;

(v) The elder daughter shall be entitled to the family pension till she has got married or remarried or has startedearning her livelihood, whichever is earlier and the younger of the daughters shall be eligible for family pensionafter the elder next above her has got married or remarried or has started earning his or her livelihood or has died;

(vi) in the case of widowed daughter, death of her husband and in the case of divorced daughter, her divorce took place during the lifetime of the railway servant or pensioner or his or her spouse:

Provided that the family pension shall be payable to a divorced daughter from the date of divorce if the divorce proceedings were filed in a competent court during the life time of the railway servant or pensioner or his or her spouse but the divorce took place after their death:

Provided further that if, consequent on the death of the railway servant or pensioner and his or her spouse, the family pension to any other eligible member of the family has become payable before the date of divorce of daughter, the family pension to such divorced daughter shall not commence before the aforesaid member of the family ceases to be eligible for family pension or dies;

(k) Where a deceased railway servant or pensioner leaves behind children from more than one widow or froma widow and a divorced wife or from a widow or a divorced wife and void or voidable marriage, the child or children who fulfill the eligibility conditions mentioned in this sub-rule shall be entitled to the share of family pension which their mother would have received at the time of the death of the railway servant or pensioner if she had been aliveor if she had not been so divorced or if the marriage had not been void or voidable, as the case may be.

(l) Where there are more than one child from a widow or a divorced wife and void or voidable marriage, the share of family pension to such children shall be payable in the manner specified in this sub-rule.

(m) Where the share or shares of family pension payable to such a child or children ceasing to be payable, such share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the child or children from other widow or divorced wife or voidor voidable marriage, otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one child, in full, to such child.

(n) An unmarried son or an unmarried or widowed or divorced daughter, except a disabled son or daughter, shall become ineligible for family pension from the date he or she gets married or remarried.

(o) The family pension payable to a son or a daughter shall be stopped if he or she starts earning his or her livelihood.

(p) It shall be the duty of son or daughter or the guardian to furnish a certificate to the Pension Disbursing Authority once in a year that,-

(i) he or she has not started earning his or her livelihood; and

(ii) he or she has not yet married or remarried and a similar certificate shall be furnished by the son or daughtersuffering from a mental or physical disability to the Pension Disbursing Authority once in a year that he or she has not started earning his or her livelihood.

Explanation. - The expressions 'son' or 'daughter' will include a posthumous son or posthumous daughter, respectively.

(10)(a) Where a deceased railway servant or pensioner is not survived by a widow or widower or a child eligible for family pension or if the widow or widower and all children cease to be eligible for family pension, the family pension at the rate specified in sub-rule (2) shall be payable to the parents for life, if the parents were dependent on the railway servant or pensioner immediately before his or her death.

(b) The family pension, wherever admissible to parents shall be payable to the mother of the deceased railway servant or pensioner failing which to the father of the deceased railway servant or pensioner.

Explanation.- Parents shall be deemed to be dependent on the railway servant if their combined income is less than the minimum family pension under sub-rule (1) and the dearness relief admissible thereon.

(c) It shall be the duty of parents to furnish a certificate to the Pension Disbursing Authority once in a year that they have not started earning their livelihood and the family pension payable to parents shall be stopped if they start earning their livelihood.

(11)(a) Where a deceased railway servant or pensioner is not survived by a widow or widower or a child or parents eligible for family pension or if the widow or widower, children and parents of the railway servant or pensioner cease to be eligible for family pension, the family pension at the rate specified in sub-rule (2) shall be payable to the dependent siblings suffering from a mental of physical disability, of the railway servant or pensioner for life if the siblings were wholly dependent upon the railway servant or pensioner immediately before his or her death.

(b) Such a sibling shall be eligible for family pension for life in the same manner and subject to same eligibility conditions and following the same disability criteria, as laid down in clause (h) and clause (i) of sub-rule (9) in the case of son or daughter of a railway servant or pensioner suffering from any disability referred to in clause (h), so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty- five years:

Provided that the family pension to such sibling shall be payable if the disability existed before the death of therailway servant or pensioner.

Explanation.- A sibling suffering from a mental or physical disability shall be deemed to be dependent on the railway servant if his or her overall income from sources other than family pension is less than the entitled familypension under sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (2) and the dearness relief admissible thereon,payable on death of the railway servant/pensioner concerned.

(c) It shall be the duty of such a sibling to furnish a certificate to the Pension Disbursing Authority once in a year that he or she has not started earning his or her livelihood and the family pension payable to such a sibling shall be stopped if he or she starts earning his or her livelihood.

Explanation.- For the purposes of this rule,-

(a) a member of the family, other than a child or a sibling, suffering from a mental or physical disability, shall be deemed to be earning his or her livelihood if his or her income from other sources is equal to or more than theminimum family pension under sub-rule (2) and the dearness relief admissible thereon.

(b) in the case of a child or a sibling suffering from a mental or physical disability shall be deemed to be not earning his or her livelihood, if his or her overall income from sources other than family pension is less than the entitled family pension under sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (2) and the dearness reliefadmissible thereon, payable on death of the railway servant or pensioner concerned.

(12)(a) The family pension admissible to a person consequent on death of a railway servant or pensioner shall not be considered as income for the purpose of determination of eligibility for a family pension under this rule consequent on death of another railway servant or pensioner, subject to the condition that the sum of both the family pensions shall not exceed the limits specified in sub-rule (13).

(b) (i) In order to decide the eligibility for family pension under this rule, a member of the family, other than the widow or widower of the deceased railway servant or pensioner, shall be required to submit, along with the claim for family pension, a copy of the last Income tax Return filed by the said member of the family with the Income tax Department.

(ii) In case the said member of the family informs that he or she has not filed the Income tax Return with the Income tax Department, he or she shall submit a certificate of income from a sub-divisional magistrate.

(iii) In case the member of the family is not able to submit either a copy of the Income tax Return or a certificate of income from a sub-divisional magistrate, the Head of Office may rely on any other document produced by the said member of the family in support of his or her claim regarding income and decide the eligibility of the said member of the family for family pension accordingly.

(c) A person, while claiming family pension on death of a railway servant or a pensioner or a family pensioner,165 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण shall indicate against the specific column in Form 10 whether or not he or she is already in receipt of a family pension in respect of another railway servant or pensioner and, if so, the amount of family pension being received by him or her.

(d) The Head of Office, while determining the amount of family pension payable to such person, shall take into account the information furnished by the claimant in this regard and ensure that the sum of family pensions payable to that person does not exceed the limits specified in sub-rule (13).

(13) In case, both wife and husband are railway servants and are governed by the provisions of this rule and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall become payable to the surviving husband or wife and in the event of the death of the husband or wife, the surviving child or children shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents, subject to the limits specified below, namely,-

(i) if the surviving child or children is or are eligible to draw two family pensions at the rate mentioned in sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of clause (a) of sub-rule (2), the amount of both the family pensions shall be limited to one lakh twenty-five thousand rupees per mensem;

(ii) if one of the family pensions ceases to be payable at the rate mentioned in sub-clause (ii) or sub- clause (iii) of clause (a) of sub-rule (2), and in lieu thereof the family pension at the rate mentioned in sub-clause (i) ofclause (a) of sub-rule (2) becomes payable, the amount of both the pensions shall also be limited to one lakh twenty-five thousand rupees per mensem;

(iii) if both the family pensions are payable at the rates mentioned in sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (2), the amount of two family pensions shall be limited to seventy-five thousand rupees per mensem.

(14)(a) A child of a railway servant or a pensioner, while claiming family pension on death of the said railway servant or pensioner, shall indicate against the specific column in Form 10 whether or not he or she is eligible for another family pension under this rule in respect of the other parent and, if so, the amount of family pension admissible to him or her from that source.

(b) The Head of Office, while determining the amount of family pension payable to such person, shall take into account the information furnished by the claimant in this regard and ensure that the sum of family pensions payable tothat person in respect of both parents does not exceed the limits specified in sub-rule (13).

(c) If a person, who in the event of death of a railway servant while in service, is eligible to receive family pension under this rule, is charged with the offence of murdering the railway servant or for abetting in the commission of such an offence, the family pension shall not be paid to such a person till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him.

(d) During the period the family pension is not paid to a person under clause (c), the family pension shall be paid to other eligible member of the family, if any, from the date following the date of death of the railway servant:

Provided that if the spouse of the railway servant is charged with the offence of murdering the railway servant or for abetting in the commission of such an offence and the other member of the family eligible for family pension is a minor child of the deceased railway servant, the family pension to such minor child shall be payable through a duly appointed guardian, and the mother or father of the minor child shall not act as guardian for the purpose of drawal of family pension.

(e) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in clause (c), the person concerned,-

(i) is convicted for the murder or abetting in the murder of the railway servant, such a person shall be debarred from receiving the family pension which shall be continued to be paid to other eligible member of the family, if any;

(ii) is acquitted of the charge of murder or abetting in the murder of the railway servant, the family pension shall become payable to such a person-from the date of such acquittal and the family pension to other member of the family shall be discontinued from that date:

Provided that if there was no other eligible member of the family or the family pension ceased to be payable to the other eligible member of the family before the date of acquittal of the person concerned, the family pension shall be payable to such a person from the date following the date of death of the railway servant or from the date on which family pension ceased to be payable to the other eligible member of the family, as the case may be.

(f) The provisions of clauses (c) to (e) shall also apply for the family pension becoming payable on the death of a railway servant after his retirement.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the charge of murdering or abetting in the murder of railway servant shall include the charge of abetting death by suicide.

(15)(a)(i) As soon as a railway servant enters railway service, he shall give details of his family in Form 4 to the Head166 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] of Office, which shall include all relevant details relating to spouse, all children, parents and disabled siblings (whether or not eligible for family pension).

(ii) If the railway servant has no family, he shall furnish the details in Form 4 as soon as he acquires a family.

(b) The railway servant shall communicate to the Head of Office any subsequent change in the size of his family, including the fact of marriage of his child.

(c) As and when the disability referred to in clause (h) of sub-rule (9) manifests itself in a child or dependant sibling which makes him or her unable to earn his or her living, the fact shall be brought to the notice of the Head of Office duly supported by a Medical Certificate from, -

(i) an authority competent to issue disability certificate in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and the guidelines and notifications issued by the Central Government or a State Government or a Union territory administration; or

(ii) a Medical Board comprising of a Chief Medical Superintendent or Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of disability including mental retardation; or

(iii) a Medical Board comprising of a Medical Director or a Chief Medical Superintendent or incharge of a Zonal Hospital or Division or his nominee as Chairperson and two other members, out of which at least one shall be a specialist in the particular area of mental or physical disability including mental retardation setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;

(d) (i) The Head of Office shall, on receipt of the said Form 4 verify that it has been properly filled by the railway servant in accordance with this rule and acknowledge receipt of the said Form 4 indicating the date of itsreceipt and get it pasted on the service book of the railway servant concerned and all further communications received from the railway servant in this behalf shall also be acknowledged by the Head of Office indicating the date of their receipt;

(ii) The Head of Office on receipt of communication from the railway servant regarding any change in the size of family shall have such a change incorporated in Form 4 under his signature and the fact regarding disability or change of marital status of a Form 4;

(e) The railway servant shall submit the up to date details of the family in Form 4 again along with the pension papers, before retirement from service.

(f) Where a railway servant marries or remarries or a child is born to the railway servant after retirement,he shall give an intimation to this effect to the Head of Office in Form 5 along with a copy of the marriage certificate or birth certificate, as the case may be, from an authority competent to issue such certificate.

(g) Where the family of a railway servant undergoes a change after his retirement rendering a member of the family to be eligible for family pension on account of events such as birth of a child or disability of a child or sibling or divorce of a daughter or death of husband of a daughter, the retired railway servant or, if the railway servant has already died, his or her spouse or any other member of the family in receipt of the family pension, may give an intimation to this effect along with the supporting documents to the Head of Office and the Head of Office shall return a copy of the intimation acknowledging the receipt of the said intimation.

(h) The details of the following members of the family shall be included in Form 4,-

(i) Wife or husband, including a judicially separated wife or husband;

(ii) Son or daughter, whether or not eligible for family pension on the date of submission of Form 3 and the details of all children (including those from a deceased or divorced wife or from a void or voidable marriage);

(iii) Parents;

(iv) Disabled siblings.

(i) The claim of a member of the family of the deceased railway servant shall not be rejected on the ground that the details of such member of the family are not available in Form 4 or office records, if the Head of Office is otherwise satisfied about the eligibility of the member of the family for grant of family pension under these rules.

(16) Nothing contained in this rule shall apply to a re-employed railway servant who had retired from railway service or military service if, on such reemployment, he is not eligible for a pension or service gratuity under these rules.

51. Entitlements of family of a missing railway servant or pensioner or family pensioner.- (1)(a) In the case of a railway servant who goes missing, family pension shall be payable to a member or members of the family at a rate specified in sub-rule (2) of rule 50, and in the manner and subject to the eligibility conditions as applicable in the case of death of a railway servant during service.

(b) The family pension under clause (a) shall be payable from the date following the date up to which leave was sanctioned to the railway servant before he went missing or from the date up to which pay and allowances have been paid to the railway servant or from the date on which a report has been lodged with the concerned Police Station in the form of First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry, whichever is the latest.

(2)(a) In the case of a pensioner who goes missing, family pension shall be payable to an eligible member or members of the family at a rate specified in sub-rule (2) of rule 50, and in the manner and subject to the eligibility conditions as applicable in the case of death of a pensioner.

(b) The family pension under clause (a) shall be payable from the date following the date up to which pension has been paid to the pensioner who went missing or from the date on which a report was lodged with the concerned Police Station in the form of First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry, whichever is later.

(3)(a) In the case of a family pensioner who goes missing, family pension shall be payable to a member of the family who is eligible to receive the family pension after the death of the family pensioner, at a rate specified in sub- rule (2) of rule 50, and in the manner and subject to the eligibility conditions as applicable on death of a family pensioner.

(b) The family pension under clause (a) shall be payable from the date following the date up to which family pension has been paid to the family pensioner before he went missing or from the date on which a report was lodged with the concerned Police Station in the form of First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry, whichever is later.

(4) In the case of a railway servant who goes missing or a retired railway servant who goes missing without receiving the retirement gratuity admissible under sub-rule (1) of rule 45, the amount of retirement gratuity shall be payable to a member or members of the family in the manner and subject to the conditions applicable in the case of a railway servant who dies after retirement without receiving the retirement gratuity.

(5)(a) Claims for payment of family pension and gratuity shall be submitted to the Head of Office by the member or members of the family eligible for family pension and nominees or members of family eligible to receive the amount of gratuity, after a report has been lodged with the concerned Police Station in the form of a First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry.

(b) The claims shall be accompanied by an Indemnity Bond in Format 7 along with a copy each of the report lodged with the concerned Police Station and the report obtained from the police to the effect that the railway servant or pensioner or family pensioner could not be traced so far despite all efforts made in that regard.

(6) In the case of a railway servant referred to in clause (a) of sub-rule (1), the pay for family pension and emoluments for retirement gratuity shall be determined in accordance with Explanation-1 below to sub- rule (2) of rule50 and sub-rule (6) of rule 45, respectively, based on the pay and emoluments on the last date on which he was onduty before he went missing or, if he was on leave, the date on which leave sanctioned to him expired.

(7) In the case of a retired railway servant referred to in sub-rule (4) the emoluments for the purpose of retirement gratuity shall be reckoned in accordance with sub-rule (6) of rule 45.

(8)(a) The payment of family pension (including the arrears of family pension for the period from the date specified in sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (3), as the case may be, up to the date of commencement of payment of family pension) and the amount of gratuity shall not be made before the expiry of a period of six months from the dateof lodging of report with the concerned Police Station:

Provided that if the payment of gratuity is delayed and the delay is attributable to administrative lapses or reasons, interest shall be payable for the period of delay beyond a period of six months from the date of submissionof claim and responsibility shall be fixed for such delayed payment of gratuity, in accordance with rule 65.

(b) In the case of a railway servant referred to in clause (a) of sub-rule (1), death gratuity shall become payable after the death of the railway servant is conclusively established or on expiry of a period of seven years from the date of lodging of the report with the police, whichever is earlier.

(c) The difference between the amount of death gratuity and retirement gratuity shall be paid to the person or persons eligible for payment of death gratuity in accordance with these rules, not later than three months from the dateof submission of claim for difference between the amount of death gratuity and retirement gratuity.

(d) If the payment of difference between the amount of death gratuity and retirement gratuity is delayed and the delay is attributable to administrative lapses or reasons, interest shall be payable for the period of delay168 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] beyond a period of six months from the date of submission of claim for difference between the amount of death gratuity and retirement gratuity.

(9) In addition to the family pension and retirement gratuity, the family of the railway servant shall also be entitled to receive arrears of pay and allowances or leave salary, if any, cash equivalent to leave salary and amount available in the State Railway Provident Fund Account of the railway servant in accordance with the rules as applicableto a railway servant who dies during service.

(10) Nothing in this rule shall apply in the case of a railway servant or a pensioner or a family pensioner who disappears and against whom allegation of fraud or embezzlement or any other crime is under investigation or who has been charged or convicted for such crimes.

(11) No payment under this rule shall be authorised to be paid to a person or persons other than a member or members of the family eligible to receive that payment.

CHAPTER IX

Dearness Relief

52. Dearness Relief on pension and Family Pension.-(1) Relief against price rise may be granted to the pensioners, including the persons drawing compassionate allowance under rule 41 and family pensioners, in theform of dearness relief at such rates and subject to such conditions as the Government may specify from time to time.

(2) If a pensioner drawing pension or compassionate allowance under these rules is re-employed under the Central Government or State Government or a Corporation or Company or Body or Bank under them in India or abroad including permanent absorption or immediate absorption in such Corporation or Company or Body or Bank, he shall not be eligible to draw dearness relief on the pension or compassionate allowance during the period of such re- employment or permanent absorption or immediate absorption:

Provided that the dearness relief shall continue to be payable to a pensioner on re-employment or on permanent absorption or immediate absorption if,-

(i) before such re-employment, including permanent absorption or immediate absorption, he was not holding a post included or classified as Group 'A'; and

(ii) in accordance with the relevant rules or orders, his pay was fixed at the minimum of the scale of pay of the post in which he was so re-employed or absorbed and such minimum of the scale of pay was less than the pay which he was drawing immediately before his retirement or absorption; and

(iii) while fixing his pay in the post in which he was so re-employed or absorbed, the entire amount of pension sanctioned by the Government was ignored.

(3) For claiming dearness relief on pension or compassionate allowance, a pensioner who is re-employed, including permanent absorption or immediate absorption, under the Central or State Government or a Corporation or Company or Body or Bank under them in India or abroad, shall be required to obtain a certificate from the said Central or State Government Department or office or the Corporation or the Company or the Body or the Bank to the effect that,-

(a) the re-employed pensioner or absorbee pensioner was holding a civil post not included or classified as Group 'A' in the Government before such re-employment; and

(b) the pay of the re-employed pensioner or absorbee pensioner was fixed at the minimum of the pay scale of the post in which he is so re-employed or absorbed and such minimum of the pay scale is less than the pay which the pensioner was drawing immediately before his retirement or absorption; and

(c) the entire amount of pension or compassionate allowance sanctioned by the Government was ignored in fixation of the pay on re-employment or absorption and no part of the pension or compassionate allowance was taken into account in such fixation of pay in the pay scale of the post in which the pensioner is re-employed or absorbed.

(4) Nothing in sub-rule (2) or sub-rule (3) shall be applicable in the case of a family pensioner who is employed under the Central or State Government or a Corporation or Company or Body or Bank under them in India or abroad and is eligible to draw a family pension from the Government in respect of a deceased member of his family in accordance with rule 50 and such family pensioner shall continue to be eligible to drawdearness relief on family pension during the period of such employment in accordance with sub-rule (1).

CHAPTER X

Determination and authorization of the amounts of pension and gratuity

53. Processing of pension cases in the online pension sanctioning system.- (1) Unless otherwise exempted169 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण by a general or special order of the Government, the pension case of a railway servant shall be processed through 'Human Resource Management System' and 'Integrated Payroll and Accounting System'.

(2)(a) In the case of a department or office or person exempted from the purview of Human Resource Management System and Integrated Payroll and Accounting System' in accordance with sub-rule (1), the details or documents in respect of the person due to retire shall be transmitted in physical mode and his pension case shall be processed manually.

(b) In a case or cases where a particular action or activity cannot be performed under Human Resource Management System & Integrated Payroll and Accounting System', such action or activity shall be performed manually.

54. Preparation of list of railway servants due for retirement.- (1) Every Head of Department or Head of Office shall have a list prepared by 15th day of every month, of all railway servants who are due to retire within the next fifteen months of that date.

(2) A copy of every such list shall be furnished to the Accounts Officer concerned before the last day of every month.

(3) In the case of a railway servant retiring for reasons other than by way of superannuation, the Head of Office shall inform the Accounts Officer concerned not later than ten days from the date of issue of order regarding retirement of railway servant.

55. Intimation to the Directorate of Estates or the office concerned regarding issue of "No Demand Certificate".- (1) Immediately after preparing the list of railway servants due to retire within the next fifteen months, the Head of Office shall obtain from each such railway servant, who was or is in occupation of a railway or Government accommodation (hereinafter referred to as the allottee), the complete details regarding the railway or Government accommodation, as prescribed by the concerned office of Railway or the Directorate of Estates or the office concerned, as the case may be, and shall send these details to the concerned office of Railway or the Directorate of Estates or the office concerned, as the case may be, at least one year before the anticipated date of retirement of the railway servant for issuing a 'Vacation Certificate' or `No demand certificate' in respect of the period preceding eight months of the retirement of the allottee.

(2) Immediately after the orders for retirement of a railway servant for reasons other than by way of superannuation, the Head of Office shall also obtain from such railway servant, the details regarding the railway orGovernment accommodation held by him from time to time, if any.

(3) The Head of Office shall, within ten days of receipt of the details from the railway servant, send these details to the concerned office of Railway or the Directorate of Estates or the office concerned, as the case may be, along with a copy of intimation sent by him to the Accounts Officer under sub-rule (3) of rule 54 for issuing a 'Vacation Certificate' or `No demand certificate', if the Railway servant concerned was or is an allottee of railway or Government accommodation.

(4) A railway servant, referred to in sub-rule (1), if he is not in occupation of any residential accommodation and had also not been allotted any residential accommodation during his service, shall submit a declaration to the Head of Office to this effect one year before his retirement on superannuation.

(5) A railway servant, referred to in sub-rule (2), if he is not in occupation of any residential accommodation and had also not been allotted any residential accommodation during his service, shall submit a declaration to the Head of Office to this effect immediately after the competent authority has approved such retirement or the retirement has become effective, as the case may be.

(6) The Head of Office, after verification of the records, shall issue the 'No Demand Certificate' in respect of a railway servant referred to in sub-rules (4) and (5) and no separate 'No Demand Certificate' from the Directorate of Estates or the office concerned shall be necessary in such a case.

Explanation.- For the purposes of this rules, the term 'Directorate of Estates' shall also include any other office or agency concerned with allotment and maintenance of accommodation for railway servants in a Department or office but shall not include the office or agency concerned with allotment or maintenance of railway accommodation.

56. Preparation for processing of pension case.- Every Head of Office shall undertake the preparatory work for processing of pension case one year before the date on which a railway servant is due to retire on superannuation, or on the date on which he proceeds on leave preparatory to retirement, whichever is earlier.

57. Stages for the processing of pension case on superannuation.- (1) The Head of Office shall divide the period of preparatory work of one year referred to in rule 56 in the following three stages, namely:-

(a) First Stage – Verification of Service,-

(i) the Head of Office shall go through the service book of the railway servant and satisfy himself as to whether the certificates of verification for the service subsequent to the service verified under rule 30170 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] are recorded therein;

(ii) in respect of the unverified portion or portions of service, he shall verify the portion or portions of such service, as the case may be, based on pay bills, acquittance rolls or other relevant records, such as last pay certificate and pay slip for month of April (which shows verification of service for the previous financial year) and record necessary certificates in the service book;

(iii) If the service for any period is not capable of being verified in the manner specified in sub-clauses (i) and (ii), that period of service having been rendered by the railway servant in another office or Department, the Head of Office under which the railway servant is at present serving shall refer the said period of service to the Head of Office in which the railway servant is shown to have served during that period for the purpose of verification;

(iv) on receipt of communication referred to in sub-clause (iii), the Head of Office in that office or Department shall verify the portion or portions of such service, in the manner as specified in sub-clause (ii), and send necessary certificates to the referring Head of Office within two months from the date of receipt of such a reference:

Provided that in case a period of service is incapable of being verified, it shall be brought to the noticeof the referring Head of Office simultaneously;

(v) if no response is received within the time referred to in sub-clause (iv), such period or periods shallbe deemed to qualify for pension;

(vi) if at any time thereafter, it is found that the Head of Office and other concerned authorities had failed to communicate any non-qualifying period of service, the Railway Board shall fix responsibility for such non-communication;

(vii) the process specified in sub-clauses (i) to (v) shall be completed eight months before the date of superannuation;

(viii) if any portion of service rendered by a railway servant is not capable of being verified in the manner specified in sub-clause (i) or sub-clause (ii) or sub-clause (iii) or sub-clause (iv) or sub-clause (v), the railway servant shall be asked to file a written statement on plain paper within a month, stating that he had in fact rendered service for that period, and shall, at the foot of the statement, make and subscribe to a declaration as to the truth of that statement;

(ix) the Head of Office shall, after taking into consideration the facts in the written statement referred to in sub- clause (viii) admit that portion of service as having been rendered for the purpose of calculating the pension of that railway servant; and

(x) if a railway servant is found to have given any incorrect information willfully, which makes him or her entitled to any benefits which he or she is not otherwise entitled to, it shall be construed as a grave misconduct.

(b) Second Stage.- Making good the omissions in the service book,-

(i) the Head of Office while scrutinising the certificates of verification of service, shall also identify if there are any other omissions, imperfections or deficiencies which have a direct bearing on the determination of emoluments and the service qualifying for pension;

(ii) every effort shall be made to complete the verification of service, as specified in clause (a) and to make goodthe omissions, imperfections or deficiencies referred to in sub-clause (i);

(iii) any omission, imperfection or deficiency which is incapable of being made good and the periods of service about which the railway servant has submitted no statement and the portion of service shown as unverified in the service book which it has not been possible to verify in accordance with the procedure laid down in clause (a) shall be ignored and service qualifying for pension shall be determined on the basis of the entries in the service book;

(iv) for the purpose of calculation of emoluments and average emoluments, the Head of Office shall verify from the service book the correctness of the emoluments drawn or to be drawn during the last ten months of service;

(v) in order to ensure the emoluments during the last ten months of service have been correctly shown in the service book, the Head of Office shall verify the correctness of emoluments only for the period of twenty-four months proceeding the date of retirement of a railway servant, and not for any period prior to that date.

(c) Third Stage.- As soon as the second stage is completed, but not later than eight months prior to the date of retirement of the railway servant, the Head of Office shall, -171 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (i) furnish to the retiring railway servant a certificate regarding the length of qualifying service proposed to be admitted for the purpose of pension and gratuity and also the emoluments and the average emoluments proposed to be reckoned for retirement gratuity and pension;

(ii) direct the retiring railway servant to furnish to the Head of Office the reasons for non-acceptance, supported by the relevant documents in support of his claim within two months if the certified service and emoluments as indicated by the Head of Office are not acceptable to him;

(iii) advise the retiring railway servant to submit Form 4 and Form 6 along with an undertaking to the Bank in Format 8, a common nomination form for arrears of pension and commuted value of pension in Form A appended to the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and an option form for availing Fixed Medical Allowance or out-patient medical facility provided by the Government.

(2)(a) The railway servant shall submit to the Head of Office duly completed Form 4 and Form 6 along with an undertaking to the Bank in Format 8, a common nomination form for arrears of pension and commuted value of pension in Form A appended to the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and an option form for availing Fixed Medical Allowance or out-patient medical facility provided by the Government, not later than six months prior to his date of retirement.

(b) The railway servant shall also apply in Form 6, if he so desires, for commutation of a percentage of pension in accordance with the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

(3)(a) Where the Head of Office is satisfied that the railway servant is not in a position to submit the forms referred to in sub-rule (2) on account of any bodily or mental infirmity, the Head of Office may allow the spouse of the railway servant or, in the absence of the spouse, the member of the family eligible to receive family pension on death of railway servant, to submit Form 4 and Form 6.

(b) If there is no member of the family eligible to receive family pension on death of railway servant, a member of the family in whose favour a nomination was made by the railway servant for payment of gratuity, may be allowed to submit Form 4 and Form 6:

Provided that where the said Forms are submitted by the spouse or any other member of the family, the railway servant shall not be entitled to the benefit of commutation of a percentage of pension until he himself subsequently applies for such commutation in accordance with the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

58. Submission of Forms by railway servant retiring for reasons other than superannuation.-(1) A railway servant, who is retiring or has retired for reasons other than superannuation, shall submit to the Head of Office duly completed Form 4 and Form 6 along with an undertaking to the Bank in Format 8, a common nomination form for arrears of pension and commuted value of pension in Form A appended to the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and an option form for availing Fixed Medical Allowance or out-patient medical facility provided by the Government, immediately after the competent authority has approved such retirement or the retirement has become effective, as the case may be.

(2)(a) Where the Head of Office is satisfied that the railway servant is not in a position to submit the Forms referred to in sub-rule (1) on account of any bodily or mental infirmity, the Head of Office may allow the spouse of the railway servant or, in the absence of the spouse, any other member of the family eligible to receive family pension on death of railway servant, to submit Form 4 and Form 6.

(b) If there is no member of the family eligible to receive family pension on death of railway servant, a member of the family in whose favour a nomination was made by the railway servant for payment of gratuity, may be allowed to submit Form 4 and Form 6:

Provided that where the forms are submitted by the spouse or any other member of the family, the railway servant shall not be entitled to the benefit of commutation of a percentage of pension until he himself subsequently applies for such commutation in accordance with the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

59. Completion of pension case.-(1) In cases under rule 57, the Head of Office shall complete Part I of Form7 along with the check list and the pension calculation sheet not later than four months before the date of retirement ofa railway servant.

(2) In cases under rule 58, the Head of Office shall complete Part I of Form 7 along with the checklist and the pension calculation sheet within two months after submission of Form 4 and Form 6 by a railway servant or his or her spouse or member of his or her family, as the case may be.

(3) In the case of a railway servant who has died after retirement and in respect of whom Forms referred to in rule 57 or rule 58 have not been submitted, action shall be taken in accordance with sub-rule (5) of rule 80.

60. Forwarding of pension case to Accounts Officer.- (1) After complying with the requirement of rules 57, 58 and 59, the Head of Office shall forward the pension case to the Accounts Officer and shall also send to the Accounts Officer,-172 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (a) copies of Form 4, Form 6 and an undertaking to the Bank in Format 8 , signed and submitted by the railway Servant;

(b) copies of Form 7 (including the check list and the pension calculation sheet) and the covering letter in Format 9, and

(c) duly completed and up-to-date service book of the railway servant along with any other documentsrelied upon for the verification of service.

(2) The particulars of the Government dues referred to in rule 67 ascertained and assessed by the Head of Office and the amount to be withheld, if any, as per the intimation of Directorate of Estates or the office concerned under sub- rule (5) of rule 68 in the case of Government accommodation or as per the intimation of the concerned office in the case of railway accommodation shallalso be furnished to the Accounts Officer in Format 9 so that the dues are recovered out of the gratuity before its payment is authorized;

Provided that further action for the purpose of recovery of dues pertaining to railway accommodation in the case of Government servants, who are in occupation of railway accommodation and who do not vacate such accommodation on retirement or cessation of service, shall be taken in accordance with sub-rule (9) of rule 68.

(3) The Head of Office shall retain a copy of each of the Forms referred to in sub-rule (1) and sub-rule (2) for his records.

(4) The pension case and the papers referred to in sub-rule (1) and sub-rule (2) shall be forwarded to the Accounts Officer not later than four months before the date of superannuation of a railway servant and in cases other than retirement on superannuation not later than two months after the date of submission of Form 4 and Form 6.

61. Intimation to Accounts Officer regarding any event having bearing on pension or any railway dues.- (1) If, after the pension case and pension papers have been forwarded to the Accounts Officer under rule 60, any event occurs which has a bearing on the amount of pension admissible, the fact shall be promptly reported to the Accounts Officer by the Head of Office.

(2) If, after the particulars of railway dues have been intimated to the Accounts Officer under sub-rule (2) of rule 60, any additional railway dues come to the notice of the Head of Office, such dues shall be promptly reported to the Accounts Officer.

62. Provisional pension for reasons other than Departmental or Judicial proceedings.-(1) Where, in a case of retirement on superannuation, after a railway servant or his or her spouse or a member of his or her family, as the case may be, has submitted the Forms in accordance with sub-rule (2) or sub-rule (3) of rule 57 but,-

(a) in spite of following the procedure laid down in rule 57, it is not possible for the Head of Office to forward the pension case and pension papers referred to in rule 60 to the Accounts Officer within the period specified insub-rule (4) of that rule; or

(b) the pension case and pension papers forwarded to the Accounts Officer have been returned by the AccountsOfficer to the Head of Office for eliciting further information before issuing pension payment order and order for the payment of gratuity,

and the railway servant is likely to retire before his pension and gratuity or both can be finally assessed and settled in accordance with the provisions of these rules, the Head of Office shall rely upon such information as may beavailable in the official records and shall determine the amount of provisional pension and the amount of provisional retirement gratuity.

(2) In a case of retirement otherwise than on superannuation, on receipt of Forms from railway servant or his or her spouse or a member of his or her family in accordance with sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 58, the Head of Office shall rely upon such information as may be available in the official records and shall determine the amount of provisional pension and the amount of provisional retirement gratuity.

(3) Where the amount of pension and gratuity cannot be determined for reasons other than the departmental or judicial proceedings and a provisional pension and provisional gratuity is required to be sanctioned in accordance withsub-rule (1) or sub-rule (2), the Head of Office shall do the following, namely:-

(a) issue a letter of sanction addressed to the railway servant endorsing a copy thereof to the Accounts Officer authorizing -

(i) 100 per cent. of pension as provisional pension from the date following the date of retirement; and

(ii) 100 per cent. of the gratuity as provisional gratuity withholding ten per cent of gratuity in the case of non-vacation of Government accommodation and withholding of 100 per cent. gratuity in case of non-vacation of railway accommodation.

(b) specify in the letter of sanction, the amount recoverable from the gratuity as assessed under rule 67173 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण and afterissuing the letter of sanction referred to in clause (a), the Head of Office shall draw ,

(i) the amount of provisional pension; and

(ii) the amount of provisional gratuity after deducting there from the amount specified in sub-clause (ii) of clause (a) and the dues, if any, specified in rule 68, in respect of Government accommodation or railway accommodation, in the same manner as pay and allowances of the establishment are drawn by him.

(4) A sanction for provisional pension under sub-rule (3) shall be issued not later than ten days after the date of retirement of railway servant in cases covered under sub-rule (1) and within one month from the date of submission of forms in cases covered under sub-rule (2).

(5) The amount of provisional pension and gratuity payable under sub-rule (2) or sub-rule (3) shall, if necessary, be revised on the completion of the detailed scrutiny of the records.

(6)(a) The payment of provisional pension shall not continue beyond the period of six months from the date of retirement of a railway servant or from the date of submission of Form 4 and Form 6 by the railway servant, whichever is later, and if the amount of final pension and the amount of final gratuity had been determined by the Head of Office in consultation with the Accounts Officer before the expiry of the said period of six months, the Accounts Officer shall,-

(i) issue the pension payment order; and

(ii) direct the Head of Office to draw and disburse the difference between the final amount of gratuity and the amount of provisional gratuity paid under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (3) after adjusting the Government or railway dues, if any, which may have come to notice after the payment of provisional gratuity.

(b) If the amount of provisional pension disbursed to a railway servant under sub-rule (3) is, on its final assessment, found to be in excess of the final pension assessed by the Accounts Officer, it shall be open to the Accounts Officer to adjust the excess amount of pension out of gratuity withheld under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (3) or recover the excess amount of pension in instalments by making short payments of the pension payable in future.

(c)(i) If the amount of provisional gratuity disbursed by the Head of Office under sub-rule (3) is more than the amount finally assessed, the retired railway servant shall not be required to refund the excess amount actually disbursed to him.

(ii) The Head of Office shall ensure that chances of disbursing the amount of gratuity in excess of the amount finally assessed are minimised and the officials responsible for the excess payment shall be accountable for the over- payment.

(7) If the final amount of pension and gratuity have not been determined by the Head of Office in consultation with the Accounts Officer within a period of six months referred to in clause (a) of sub-rule (6), the Accounts Officer shall treat the provisional pension and gratuity as final and issue pension payment order immediately on the expiry of the period of six months.

(8) As soon as the pension payment order has been issued by the Accounts Officer under clause (a) of sub-rule (6) or sub-rule (7), the Head of Office shall release the amount of withheld gratuity under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (3) to the retired railway servant after adjusting Government or railway dues which may have come to notice after the payment of provisional gratuity under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (3).

(9) If a railway servant is or was an allottee of Government accommodation, the withheld amount should be paid on receipt of `No Demand Certificate' from the Directorate of Estates or the office concerned or 'Vacation Certification' in respect of railway accommodation from the concerned office.

(10) It shall be the responsibility of the Head of Office to ensure that in cases where there is a delay in issue of Pension Payment Order, a provisional pension and provisional gratuity is sanctioned in accordance with this rule.

63. Authorisation of pension and gratuity by the Accounts Officer.- (1)(a) On receipt of pension case and pension papers referred to in rule 60, the Accounts Officer shall apply the requisite checks, record the account enfacement in Part II of Form 7 and assess the amount of pension, family pension and gratuity and issue the pension payment order not later than two months in advance of the date of the retirement of a railway servant on attaining the age of superannuation.

(b) In the cases of retirement otherwise than on attaining the age of superannuation, the Accounts Officer shall apply the requisite checks, complete Part II of Form 7, assess the amount of pension, family pension and gratuity, assess dues and issue the pension payment order within forty five days of the date of receipt of pension papers from the Head of Office.

(c) While applying the requisite checks, the Accounts Officer shall verify the correctness of emoluments only for the period of twenty-four months preceding the date of retirement of a railway servant, and not for174 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] any period prior to that date.

(d) The Accounts Officer shall indicate in the Pension Payment Order, the name of the spouse of the railway servant, if alive, as family pensioner:

Provided that in the case of a railway servant whose family includes more than one wife who is alive, the Accounts Officer shall indicate, in the Pension Payment Order, the names of all the wives with their respective share in the family pension:

Provided further that in the case of a railway servant whose family includes a wife, who is alive, and a child or children from a wife who is not alive or from a divorced wife or from a void or voidable marriage, the Accounts Officer shall indicate, in the Pension Payment Order, only the name of wife who is alive with her share in the family pension, then on death of the pensioner, the share of family pension indicated in the Pension Payment Order shall initially become payable to the surviving widow and on receipt of a communication from the Head of Office, the Accounts Officer shall issue a revised Pension Payment Authority, indicating the names of all the membersof family who are eligible for family pension on the date of death of the pensioner with their respective share in the family pension, in accordance with rule 50.

(e) The Accounts Officer shall also indicate in the Pension Payment Order, the names of the permanently disabled child or children and dependent parents and disabled siblings as family pensioners if there is no other member of family to whom family pension may become payable before such disabled child or children or dependent parents or disabled siblings.

(f) On receipt of a written communication from the Head of Office on an application in Form 8 from an existing pensioner or family pensioner, the Accounts Officer shall also indicate in the Pension Payment Order, the names ofthe permanently disabled child or children and dependent parents and disabled siblings as family pensioners if there is no other member of family to whom family pension may become payable before such disabled child or children or dependent parents or disabled siblings.

(g) Where an intimation regarding marriage or remarriage after retirement has been received from a retired railway servant in accordance with clause (f) of sub-rule (15) of rule 50, the Head of Office, after dueverification, forward the papers to the Account Officer and the Account Officer shall take the said intimation on record and, if there is no child or children from an earlier marriage or if the child or children from an earlier marriage are not eligible for family pension, issue a Revised Pension Payment Authority including the name of such spouse as family pensioner in the pension payment order.

(h) The Pension Disbursing Authority shall commence disbursement of family pension, as authorised in the Pension Payment Order, to the members of family referred to in clauses (c), (d), (e) or (f), in accordance with the provisions of rule 79 and in the order indicated in rule 50.

(2) The amount of gratuity as determined by the Accounts Officer under clause (a) of sub-rule (1) shall be intimated to the Head of Office with the remarks that the amount of the gratuity may be drawn and disbursed by the Head of Office to the retired Government servant after adjusting the Government dues, if any, referred to in rule 67 and the amount to be withheld, if any, as per the intimation of Directorate of Estates or the office concerned under sub-rule (5) of rule 68 in respect of Government accommodation or vacation certificate from the concerned office in case of Railway accommodation;

Provided that further action for the purpose of recovery of dues pertaining to railway accommodation in the case of railway servants, who are in occupation of railway accommodation and who do not vacate such accommodation on retirement or cessation of service, shall be taken in accordance with sub-rule (9) of rule 68.

(3) The amount of gratuity withheld under sub-rule (5) of rule 68 shall be adjusted by the Head of Office against the outstanding licence fee intimated by the Directorate of Estates or the office concerned or the concerned office in case of Railway accommodation and the balance, if any, refunded to the retired Government servant.

(4)(a) The Accounts Officer shall forward a copy of the Pension Payment Order or the Revised Pension Payment Authority issued under this rule along with the undertaking in Format 8 to the authorised office of Financial Advisor and Chief Accounts Officer, not later than two months from the date of receipt of pension papers from the Head of Office, for issuing a Special Seal of Authority.

(b) The authorised office of Financial Advisor and Chief Accounts Officer shall issue the Special Seal of Authority and forward the same to the Pension Disbursing Authority along with the copy of the Pension Payment Order or the Revised Pension Payment Authority issued by the Accounts Officer and the undertaking in Format 8, not later than twenty one days from the date of receipt of the Pension Payment Order or the Revised Pension Payment Authority from the Accounts Officer, inaccordance with the orders issued by the the Ministry of Railways and the authorised office of Financial Advisor and Chief Accounts Officer.

(c) The Pension Disbursing Authority shall take action to disburse the pension to the retired railway servanton the date on which it becomes due, in accordance with the orders issued by the the Ministry of Railways and the175 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण authorised office of Financial Advisor and Chief Accounts Officer.

(5)(a) In case, any departmental or judicial proceedings are pending against the railway servant, a provisional pension as provided in sub-rule (5) of rule 8 shall be authorised by the Accounts Officer and no gratuity shall be paid to the railway servant until the conclusion of the departmental or judicial proceedings and issue of final orders thereon and after the conclusion of departmental or judicial proceedings and issue of final orders thereon, the Head of Office shall forward the copy of final orders passed by the competent authority along with the details in Form 14, notlater than thirty days from the date of issue of the said orders.

(b) On receipt of the copy of final orders passed by the competent authority and the details in Form 14 from the Head of Office, the Accounts Officer shall take further action to authorise the final pension to the retired railway servant in accordance with the orders passed by the competent authority in regard to the departmental or judicial proceedings within thirty days of the date of receipt of the said Form 14.

64. Railway servants on deputation.- (1) In case of a Railway servant who retires while on deputation to any other Central Government Department or in the case of a Government servant belonging to any other Central Government Department who retires while on deputation to Ministry of Railways, action to authorise pension and gratuity in accordance with the provisions of these rules shall be taken by the Head of Office of the parent Department.

(2) If, a railway servant retires from service, while on deputation to a State Government or while on Foreign Service, action to authorise pension and gratuity in accordance with the provisions of these rules shall be taken by the Head of Office or the Cadre authority which sanctioned deputation to the State Government or to foreign service.

65. Interest on delayed payment of gratuity, pension and family pension.- (1) In all cases where provisional pension or provisional family pension or provisional gratuity has not been sanctioned in accordance with these rules or where the payment of pension or family pension or gratuity has been authorised later than the date when its payment becomes due, including in the cases of retirement otherwise than on superannuation, and it is clearly established that the delay in payment was attributable to administrative reasons or lapses, interest shall be paid on arrears of pension or family pension or gratuity at the rate and in the manner as applicable to State Railway Provident Fund amount in accordance with the instructions issued from time to time:

Provided that no interest under this sub-rule shall be payable if the delay in payment was caused on account of failure on the part of the railway servant or the pensioner or the member of the family of the railway servant to comply with the procedure laid down by the Government for processing the pension or family pension case.

(2) Every case of delayed payment of pension or family pension or gratuity (including provisional pension or family pension or gratuity) shall be considered by the Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board/General Manager of the concerned Zonal Railway, as the case may be, or by an officer not below the rank of Senior Administrative Grade authorised by him for this purpose and where he is satisfied that the delay in payment of pension or family pension or gratuity was caused on account of administrative reasons or lapse, payment of interest shall be sanctioned by him.

(3)(a) The Ministry of Railways or the Zonal Railways or the concerned Office shall issue order for the payment of interest after it has been sanctioned under sub-rule (2).

(b) The payment of interest on delayed payment of gratuity or pension or family pension shall be paid within two months from the date on which payment of interest has been sanctioned under sub-rule (2).

(4) In all cases where the payment of interest has been sanctioned by the Ministry of Railways or the Zonal Railways or the concerned Office shall fix the responsibility and take disciplinary action against the railway servant or servants who are found responsible for the delay in the payment of gratuity or pension or family pension on account of administrative lapses:

Provided that payment of interest under sub-rule (3) shall be made without waiting for the outcome of the disciplinary proceedings, if any.

(5) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-rule (1), the period for which interest shall be payable for the delay in payment of pension or gratuity shall be determined in the following manner, namely:-

(a) In the case of a railway servant who retires on superannuation, interest shall be payable from the date following the date of expiry of a period of three months from the date of retirement, up to the date of payment of arrears of pension or gratuity or both;

(b) In the case of a railway servant who retires or is retired otherwise than on superannuation or is absorbed in a public sector undertaking or an autonomous body or dies during service or after retirement, interest shall be payable from the date following the date of expiry of a period of three months from the date of retirement or absorption or death, as the case may be, up to the date of payment of arrears of pension or gratuity;

(c) In the case of a railway servant to whom provisional pension was paid and retirement gratuity was not paid176 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] on retirement in accordance with clause (c) of sub-rule (5) of rule 8 on account of departmental or judicial proceedings pending against him on the date of retirement and who is exonerated of all charges on conclusion of such departmental or judicial proceedings, interest shall be payable on retirement gratuity and arrears of pension, if any, from the date following the date of expiry of a period of three months from the date of retirement up to the date of payment of arrears of pension and gratuity;

(d) In the case of a railway servant to whom provisional pension was paid and retirement gratuity was not paid on retirement in accordance with clause (c) of sub-rule (6) of rule 8 on account of departmental or judicial proceedings pending against him on the date of retirement and despite him not having been fully exonerated of all charges on conclusion of such departmental or judicial proceedings, the competent authority decides to allow paymentof pension and retirement gratuity, either in full or in part, interest shall be payable on retirement gratuity and arrears of pension, if any, from the date of expiry of a period of three months from the date on which the order for payment ofpension and gratuity is issued by the competent authority up to the date of payment of pension and gratuity.

(e) In the case of a railway servant to whom provisional pension was paid and gratuity was not paid on retirement in accordance with clause (c) of sub-rule (6) of rule 8 on account of departmental or judicial proceedings pending against him on the date of retirement and such departmental or judicial proceedings are dropped consequent on his death, interest shall be payable on arrears of pension, family pension and gratuity from the date of expiry of a period of three months from the date of death up to the date of payment of such arrears of pension, family pension and gratuity.

(f) Where arrears of pension or gratuity become payable to a railway servant on account of enhancement of the amount of pension authorised or the amount of gratuity paid on retirement consequent on retrospective revision of emoluments or liberalisation in the provisions relating to grant of pension or gratuity, interest shall be payable on arrears of pension or gratuity to the railway servant from the date of expiry of a period of three months from the date of issue of the order revising the emoluments or liberalising the provisions relating to grant of pension or gratuity,as the case may be, up to the date of payment of arrears of pension or gratuity.

66. Revision of pension after authorisation.- (1) The pension authorised under rule 44 and family pension authorised under rule 50 may be revised by the Government in accordance with any general order issued in implementation of decisions taken on the recommendations of the Central Pay Commissions, or otherwise, and the pension or family pension so revised shall thereafter be the basic pension or basic family pension for grant of additional pension under sub-rule (5) of rule 44 or additional family pension under sub-rule (3) of rule 50 or dearness relief under rule 52.

(2) Subject to the provisions of rules 7 and 8, pension or family pension once authorised after final assessment or revised under sub-rule (1) shall not be revised to the disadvantage of the railway servant, unless such revision becomes necessary on account of detection of a clerical error subsequently:

Provided that no revision of pension or family pension to the disadvantage of the pensioner or family pensioner shall be ordered without the concurrence of the Railway Board if the clerical error is detected after a period of two years from the date of authorisation or revision of pension or family pension.

(3) The question whether the revision has become necessary on account of a clerical error or not shall be decided by the Ministry of Railways.

(4) If, consequent on revision of pension or family pension under sub-rule (2), an excess payment of pension or family pension is found to have been made to the pensioner or family pensioner and if such excess payment is not on account of any misrepresentation of facts by the pensioner or family pensioner, Ministry of Railways shall examine in consultation with the Ministry of Finance (Department of Expenditure) whether or not recovery of such excess payment can be waived off and issue appropriate orders in accordance with the relevant rules and instructions in this regard.

(5) Where the Ministry of Railways decides not to waive off the excess payment of pension or family pension, the retired railway servant concerned or family pensioner shall be served with a notice by the Head of Office requiring him to refund the excess payment of pension within a period of two months from the date of receipt of notice by him.

(6) In case the railway servant fails to comply with the notice, the Head of Office shall, by order in writing, direct that such excess payment shall be adjusted in instalments by short payments of pension in future, in one or more installments, as the Head of Office may direct.

67. Recovery and adjustment of Government dues or railway dues.- (1) It shall be the duty of the Head of Office to ascertain and assess Government dues payable by a railway servant due for retirement on superannuation and by the railway servant who has retired or is retiring otherwise than on attaining the age of superannuation.

(2) The Government dues as ascertained and assessed by the Head of Office which remain outstanding till the date of retirement of the railway servant, shall be adjusted against the amount of the retirement gratuity becoming payable.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression 'Government dues' includes –

(a) dues pertaining to Government accommodation including arrears of licence fee as well as damages (for the occupation of the Government accommodation beyond the permissible period after the date of retirement of the allottee, subletting, unauthorised occupation, transfer to an ineligible office, etc.) and dues or arrears in respect of electricity, water and PNG charge, if any;

(b) dues other than those pertaining to Government accommodation, namely, balance of house building or conveyance or any other advance, overpayment of pay and allowances or leave salary and arrears of income tax deductible at source under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(c) dues pertaining to short collection in freight charges and shortage in stores etc. [in addition to clauses (a) and (b)].

(3) Only the Government dues as referred to in sub-rule (2) shall be adjusted against the amount of retirement gratuity payable to the retired railway servant and any other dues which are not Government dues in terms of sub-rule (2) shall not be recoverable from the amount of retirement gratuity.

68. Adjustment and recovery of dues pertaining to Government accommodation including railway accommodation.- (1)(a) In the case of a railway servant who is due for retirement on superannuation, the Directorate of Estates or the office concerned, on receipt of intimation and details from the Head of Office under sub-rule (1) of rule 55 for issue of a No Demand Certificate, shall scrutinise its records and inform the Head of Office within two months, if any licence fee was recoverable from the railway servant in respect of the period prior to eight months of his retirement.

(b) In the case of a railway servant who has retired or is retiring otherwise than on attaining the age of superannuation, the Directorate of Estates or the office concerned shall inform the Head of Office within one month from the date of receipt of intimation and details from Head of Office under sub-rule (2) of rule 55, if any licence fee was recoverable from the railway servant up to the date of retirement.

(c) If no intimation in regard to recovery of outstanding licence fee is received by the Head of Office by the stipulated date, it shall be presumed that no licence fee was recoverable from the allottee in respect of the period preceding eight months of the date of his superannuation or up to the date of retirement in other cases.

(2) In the case of retirement on superannuation, the Head of Office shall ensure that licence fee for the next eight months, that is upto the date of retirement of the allottee, is recovered every month from the pay and allowances of the allottee.

(3) Where the Directorate of Estates or the office concerned intimates the amount of licence fee recoverable in respect of the period mentioned in sub-rule (1), the Head of Office shall ensure that outstanding licence fee is recovered in instalments from the current pay and allowances of the allottee and where the entire amount is not recovered from the pay and allowances, the balance shall be recovered out of the gratuity before its payment is authorised.

(4) The Directorate of Estates or the office concerned shall also inform the Head of Office the amount of licence fee for the retention of Government accommodation for the permissible period beyond the date of retirement of the allottee and the Head of Office shall adjust the amount of that licence fee from the amount of the gratuity together with the unrecovered licence fee, if any, mentioned in sub-rule (3).

(5) If in any particular case, it is not possible for the Directorate of Estates or the office concerned or the concerned office of Railway to determine the outstanding licence fee, that Directorate or the concerned office of Railway shall inform the Head of Office that ten per cent. of the gratuity may be withheld pending receipt of further information.

(6) The recovery of licence fee (where it is not possible for the Directorate of Estates or the office concerned to determine the outstanding license fee) as well as damages (for occupation of the Government accommodation other than railway accommodation beyond the permissible period after the date of retirement of allottee) shall be the responsibility of the Directorate of Estates or the office concerned and the withheld amount of gratuity shall be paid immediately on production of 'No Demand Certificate' from the Directorate of Estates or the office concerned after actual vacation of the Government accommodation other than railway accommodation.

(7)(a) The Directorate of Estates or the office concerned shall ensure the No Demand Certificate shall be given to the railway servant within a period of fourteen days from the date of submission of application for the said certificate after actual vacation of the Government accommodation other than railway accommodation.

(b) If the Directorate of Estates or the office concerned fails to issue the No Demand Certificate in respect of Government accommodation other than railway accommodation within fourteen days from the date of the application, the allottee shall be entitled to payment of interest (as per the rate and manner applicable to State Railway Provident Fund deposit determined from time to time by the Ministry of Railways) on the excess withheld amount of gratuity which is required to be refunded after adjusting the arrears of licence fee and damages, if any, payable by the allottee till the date of issue of No Demand Certificate or the date of expiry of the period of fourteen days from the date of application for No demand certificate, whichever is earlier.

(c) The interest shall be payable by the Directorate of Estates or the office concerned through the concerned Account Officer of the retired railway servant from the date of application for the said certificate after vacation of the Government accommodation other than railway accommodation, up to the date of refund of excess withheld amount of gratuity.

(8) If after adjustment from the withheld amount of gratuity, if any, mentioned under sub-rule (5) in respect of Government accommodation other than railway accommodation, or if no amount of gratuity was withheld under sub- rule (5), any amount on account of licence fee or damages (for overstay or unauthorised occupation or subletting or transfer to an ineligible office etc.) or dues on account of electricity, water or Piped Natural Gas charges, remaining unpaid, may be ordered by the Directorate of Estates or the office concerned to be recovered through the concerned Account Officer from the dearness relief without the consent of the pensioner and in such case no dearness relief shall be disbursed until full recovery of such dues has been made.

(9)(a) In case where a railway accommodation is not vacated after superannuation of the railway servant or after cessation of his service such as on voluntary retirement, compulsory retirement or medical invalidation, the full amount of retirement gratuity shall be withheld.

(b) The amount withheld under clause (a) shall remain with the railway administration in the form of cash.

(c) In case the railway accommodation is not vacated even after the permissible period of retention after the superannuation, retirement or cessation of service, as the case may be, the railway administration shall have the right to withhold, recover, or adjust from the retirement gratuity, the normal rent, special licence fee or damage rent, as may be due from the former railway servant and return only the balance, if any, on vacation of the railway accommodation.

(d) Any amount remaining unpaid after the adjustment made under clause (c), may also be recovered without the consent of the pensioner by the concerned Accounts Officer from the dearness relief of the pensioner until full recovery of such dues has been made.

(e) Dispute, if any, regarding recovery of damages or rent from the former railway servant shall be subject to adjudication by the concerned Estate Officer appointed under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act,1971 (40 of 1971).

Explanation.- For the purposes of this rule, the licence fee shall also include any other charges payable by the allottee for any damage or loss caused by him to the accommodation or its fittings.

69. Adjustment and recovery of dues other than dues pertaining to Government accommodation including railway accommodation. – (1) For the dues other than the dues pertaining to occupation of Government accommodation or Railway accommodation, as the case may be, as referred to in clauses (b) and (c) of sub-rule (2) of rule 67, the Head of Office shall take steps to assess the dues one year before the date on which a railway servant is due to retire on superannuation or on the date on which he proceeds on leave preparatory to retirement, whichever is earlier, in the case of retirement on superannuation and immediately on retirement or when the fact of retirement of the railway servant is known to the Head of Office, whichever is earlier, in the case of retirement otherwise than on superannuation.

(2) The assessment of Government dues referred to in sub-rule (1) shall be completed by the Head of Office eight months prior to the date of the retirement of the railway servant, in the case of retirement on superannuation, and within thirty days after the date of retirement in the case of retirement otherwise than on superannuation.

(3) The dues as assessed under sub-rule (2) including those dues which come to notice subsequently and which remain outstanding till the date of retirement of the railway servant, shall be adjusted against the amount of retirement gratuity becoming payable to the railway servant on his retirement.

70. Date of retirement to be notified.- (1) When a railway servant retires from service,

(a) a notification in the Official Gazette in the case of a Gazetted railway servant; or179 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (b) an office order in the case of a non-gazetted railway servant,

shall be issued specifying the date of retirement within a week of such date and a copy of every such notification or office order, as the case may be, shall be forwarded immediately to the Accounts Officer:

Provided that where a notification in the Official Gazette or an office order, as the case may be, regarding the grant of leave preparatory to retirement to a railway servant is issued, a further notification or office order that the railway servant has actually retired on the expiry of such leave shall not be necessary unless the leave is curtailed and the retirement is for any reason ante-dated or postponed.

(2) Unless specific orders for extension of service are issued by the competent authority, the railway servant shall be deemed to have retired from service on the date on which he attains the age of superannuation and failure on the part of the office to issue a notification or office order under sub-rule (1) shall not make the railway servant entitled to continue in service beyond the date of superannuation.

CHAPTER XI

Determination and authorisation of the amounts of family pension and gratuity in respect of a Railway servant

who dies or goes missing while in service

71. Obtaining of claims for family pension and gratuity.-(1)Where the Head of Office has received an intimation or information about the death of a railway servant while in service, he shall ascertain whether any death gratuity or family pension or both is or are payable in respect of the deceased railway servant.

(2)(a) Where the family of the deceased railway servant is eligible for the death gratuity under rule 45, the Head of Office shall ascertain, -

(i) if the deceased railway servant had nominated any person or persons to receive the gratuity; and

(ii) if the deceased railway servant had not made any nomination or the nomination made does not subsist, the person or persons to whom the gratuity may be payable.

(b) The Head of Office shall, then, address the persons concerned in Format 10 and send the letters to those persons for making a claim for gratuity in Form 9.

(3) Where the family of the deceased railway servant is eligible for family pension under rule 50, the Head of Office shall address the eligible member of the family or the guardian, as the case may be, in Format 11 for making a claim for family pension in Form 10 and to submit an undertaking to the Bank in Format 8.

(4)(a) If on the date of death, the railway servant was an allottee of Government accommodation or railway accommodation, as the case may be, the dues pertaining to outstanding licence fee payable in respect of the period before the date of death of the railway servant shall stand waived off.

(b) Any dues relating to damages in respect of the Government accommodation or railway accommodation, as the case may be shall be recovered from the death gratuity payable to the family and if the Government accommodation or railway accommodation is retained by the family of the deceased railway servant, the licence fee for the month in which the railway servant has died and the first three months thereafter, shall not be recovered from the family.

(c) The Head of Office shall address the Directorate of Estates or the office concerned or the concerned office of Railways, as the case may be within seven days of the date of receipt of intimation or information of death of a railway servant for the issue of "No Demand Certificate" in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 77.

(5) Where the Head of Office has received an intimation that a railway servant has gone missing, he shall ascertain whether any gratuity or family pension or both is or are payable in respect of the missing railway servant in accordance with sub-rule (1) of rule 51 and sub-rule (4) of rule 51.

(6)(a) In the case of a missing railway servant, the Head of Office shall take action in accordance with sub-rule (2) and sub-rule (3) in respect of the missing railway servant and shall address the member of the family eligible to receive the amount of gratuity in Format 10 advising him or her for making a claim for gratuity in Form 9.

(b) The Head of Office shall also address the eligible member of the family or the guardian, as the case may be, in Format 11 for making a claim for family pension in Form 10.

(c) The Head of office shall inform the eligible members of the family that claims for payment of family pension and gratuity shall be submitted to the Head of Office after a report has been lodged with the concerned Police Station in the form of a First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry and a report has been obtained from the police to the effect that the railway servant could not be traced so far despite all efforts made in that regard.

(d) The claims shall be accompanied by an undertaking to the Bank in Format 8, an Indemnity Bond in Format 7, acopy each of the report lodged with the concerned Police Station and a copy of the report obtained from the police to the effect that the railway servant could not be traced so far despite all efforts made in that regard.

(e) The Head of Office shall not wait for a death certificate issued by an appropriate authority and shall initiate action under this rule on receipt of an intimation or a credible information, in any form, about the death of the railway servant.

(f) The Head of Office shall make special efforts to get the claims from the family of the deceased railway servant in the respective forms as early as possible and where the family is residing in the place of duty of the deceased railway servant, the forms and documents may be got completed by the family personally and if the family is residing outside the place of duty, all the blank forms and other documents should be forwarded to the familywith clear instructions, so as to avoid unnecessary correspondence and consequent delay.

(g) In order to decide the eligibility for family pension, a member of the family, other than the widow or widower of the deceased railway servant or pensioner, shall be required to submit, along with the claim for family pension, the documents referred to in the clause (b) of sub-rule (12) of rule 50.

72. Verification of service and emoluments for family pension and gratuity.- (1)(a) The Head of Office shall go through the service book of the deceased or missing railway servant and satisfy himself as to whether certificates of verification of service for the entire service are recorded therein.

(b)(i) If there are any periods of unverified service, the Head of Office shall accept the unverified portion of service as verified on the basis of the available entries in the service book;

(ii) the Head of Office may rely on any other relevant material to which he may have ready access;

(iii) while accepting the unverified portion of service, the Head of Office shall ensure that service was continuous and was not forfeited on account of dismissal, removal or resignation from service, or for participation in strike.

(2)(a) For the purpose of determination of emoluments for family pension and gratuity, the Head of Office shall confine the verification of the correctness of emoluments for a maximum period of one year preceding the date of death or disappearance of the railway servant.

(b) In case the railway servant was on extraordinary leave on the date of death or disappearance, the correctness of the emoluments for a maximum period of one year which he drew preceding the date of the commencement of the extraordinary leave shall be verified.

(3) The process of determination of qualifying service and qualifying emoluments shall be completed within one month of the receipt of intimation or information regarding the death of the railway servant or within one month of the receipt of intimation regarding disappearance of the railway servant, as the case may be.

73. Action to be taken in cases where service records are incomplete.-(1) Subject to the provisions ofsub- rules (2) and (3), and sub-rule (7) of rule 75 there shall not be any case where service book has not been maintained properly.

(2) Notwithstanding anything in sub-rule (1), if the service book has not been maintained properly despite the orders of the Government on the subject, and it is not possible for the Head of Office to accept the unverified portion of service as verified on the basis of entries in the service book, the Head of Office shall take action as follows, namely :-

(a) For the purpose of Family Pension, if the family of the deceased or missing railway servant has become eligible for family pension in accordance with sub-rule (1) of rule 50 or sub-rule (1) of rule 51, the amount of family pension and the period for which it is payable shall be determined in accordance with sub-rule (2) of rule 50 within one month from the date of receipt of intimation or information regarding death of the railway servant or the date of receipt of intimation regarding disappearance of the railway servant.

(b) For the purpose of gratuity, -

(i) In respect of the unverified portion or portions of service the Head of Office shall verify the portion or portions of such service, as the case may be, based on pay bills, acquittance rolls or other relevant records, such as last pay certificate and pay slip for the month of April (which shows verification of service for the previous financial year) and record necessary certificates in the service book;

(ii) If the service for any period is not capable of being verified in the manner specified in sub-clause (i), that period of service having been rendered by the railway servant in another office or Department, the Head of Office under which the railway servant is at present serving shall refer the said period of service to the Head of Office in which the railway servant is shown to have served during that period for the purpose of verification;

(iii) On receipt of communication referred to in sub-clause (ii), the Head of Office in that office or Department shall verify the portion or portions of such service, in the manner as specified in sub-clause (i), and send necessary certificates to the referring Head of Office within one month from the date of receipt of such a reference:

Provided that in case a period of service is incapable of being verified, it shall be brought to the notice of the referring Head of Office simultaneously;

(iv) If no response is received within the time referred to in the preceding sub-clause, such period or periods shall be deemed to qualify for pension;

(v) If at any time thereafter, it is found that the Head of Office and other concerned authorities had failed to communicate any non-qualifying period of service, the Railway Board shall fix responsibility for such non- communication;

(vi) Every effort shall be made to complete the verification of service, as specified in sub-clauses (i) to (iv) and to make good any omissions, imperfections or deficiencies and if any omission, imperfection or deficiency is incapable of being made good and the portion of service shown as unverified in the service book which it has not beenpossible to verify in accordance with the procedure laid down in sub-clauses (i) to (iv), shall be ignored and service qualifying for gratuity shall be determined on the basis of the entries in the service book.

(3) Notwithstanding anything in sub-rule (1), where in the case of a deceased railway servant, the entire service is not capable of being verified and accepted immediately and there is likely to be a delay in determination of final amount of gratuity, the amount of gratuity shall be provisionally determined and drawn on the basis of the spell of qualifying service which is verified and accepted immediately preceding the date of death of the railway servant, in accordance with sub-rule (7) of rule 75.

74. Forwarding the family pension case to the Accounts Officer.-(1) On receipt of claim or claims, the Head of Office shall complete the Form 11 in respect of a deceased railway servant or a missing railway servant and send the said Form 11 to the Accounts Officer, with a covering letter in Format 9 along with the undertaking to the Bank in Format 8, duly completed and up-to-date service book of the railway servant and any other documents relied upon for the verification of the service claimed. This shall be done not later than one month of the receipt of claim by the Head of Office.

(2) The claim of a member of the family of the deceased or missing railway servant shall not be rejected on the ground that the details of such member of the family are not available in Form 4 or office records, if the Head of Office is otherwise satisfied about the eligibility of the member of the family for grant of family pension under these rules.

(3) The Head of Office shall retain one copy of the aforesaid Format 9, Form 10 and Form 11 for his office record.

(4) The Head of Office shall draw the attention of the Accounts Officer to the details of Government or railway duesoutstanding against the deceased or missing railway servant, namely:-

(a) Government or railway dues as ascertained and assessed in term of rule 77 and recoverable out of the gratuity before payment is authorised;

(b) amount of gratuity to be held over partly for adjustment of Government or railway dues which have not been assessed so far and partly as margin for adjustment in the light of the final determination of the gratuity;

(c) the maximum amount of gratuity to be held over for the purpose of clause (b) shall be limited to ten per cent of the amount of gratuity:

Provided that in a case where a railway accommodation is not vacated immediately after the death or disappearance of a railway servant, the recovery of the outstanding dues in respect of such railway accommodation shall be made in the following manner, namely :-

(i) The entire amount of gratuity shall be withheld and the amount so withheld shall remain with the railway administration in the form of cash.

(ii) The railway administration shall have the right to withhold, recover or adjust the normal rent, special licence fee or damage rent, as may be due, from the gratuity and return only the balance, if any, on vacation of the railway accommodation.

(iii) Any amount remaining unpaid after the adjustment made under clause (ii), may also be recovered, without the consent of the family pensioner, by the concerned Accounts Officer from the dearness relief of the family pensioner until full recovery of such dues has been made.

(iv) Any dispute regarding recovery of damages or rent from the former railway servant shall be subject to adjudication by the concerned Estate Officer appointed under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act,1971 (40 of 1971).

75. Sanction, drawal and disbursement of provisional family pension and provisional gratuity on death of a Railway servant.- (1) In the case of death of a railway servant, after a claim for family pension has been received by the Head of Office in accordance with rule 71 and the Head of Office is satisfied regarding the eligibility of the182 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] claimant for family pension, he shall draw provisional family pension not exceeding the maximum family pension as determined in accordance with the provisions of these rules, within fifteen days of the receipt of the claim and for this purpose, the Head of Office shall adopt the following procedure, namely :-

(a) he shall issue a sanction letter in favour of claimant or claimants endorsing a copy thereof to the Accounts Officerconcerned indicating the amount of provisional family pension as determined;

(b) after issue of the sanction letter he shall draw the amount of the provisional family pension in the same manner as pay and allowances of the establishment are drawn by him.

(2) The Head of Office shall disburse the provisional family pension (including arrears, if any) immediately after thesame has been drawn under sub-rule (1).

(3) Unless the period of provisional family pension is extended under the proviso to sub-rule (1) of rule 76, the payment of provisional family pension shall continue for a period of six months from the date following the date of death of the railway servant.

(4) The Head of Office shall inform the Accounts Officer as soon as provisional family pension has been paid for a period mentioned in sub-rule (3) or for the period extended under proviso to sub-rule (1) of rule 76, as the case maybe.

(5) In the case of death of a railway servant, after the family pension and gratuity case has been forwarded by the Head of Office to the Accounts Officer concerned in accordance with rule 74, the Head of Office shall draw hundred per cent of the gratuity as determined in accordance with the provisions of these rules and for this purpose theHead of Office shall adopt the following procedure, namely:-

(a) he shall issue a sanction letter in favour of claimant or claimants endorsing a copy thereof to the Accounts Officer concerned indicating the amount of hundred per cent of the death gratuity as determined;

(b) he shall indicate in the sanction letter the amount recoverable out of the death gratuity under sub-rule (4) of rule 74;

(c) after issue of the sanction letter he shall draw the amount of hundred per cent of the death gratuity after deducting there from the dues mentioned in clause (b).

(6) The Head of Office shall disburse the death gratuity immediately after the same has been drawn under sub-rule (5).

Provided that in cases where the family of a deceased railway servant, who was in occupation of railway accommodation, does not vacate the said accommodation, further action shall be taken in accordance with clause (c) of sub-rule (4) of rule 74.

(7)(a) Notwithstanding anything in sub-rule (1) of rule 73, if in a case of death of a railway servant, where the entire service rendered by the deceased railway servant is not capable of being verified and accepted immediatelyand there is likely to be a delay in determination of final amount of gratuity and forwarding the case to the Accounts Officer, the amount of gratuity shall be provisionally determined in accordance with clause (b) of sub-rule (1) of rule 45 on the basis of the spell of qualifying service which is verified and accepted immediately preceding the date of death of the railway servant.

(b) If a claim in Form 9 has been received by the Head of Office, the amount of gratuity, so determined shall be authorised by the Head of Office, on provisional basis, within one month from the date of receipt of intimation or information about the death of the railway servant:

Provided that in cases where the family of a deceased railway servant, who was in occupation of railway accommodation, does not vacate the said accommodation, further action shall be taken in accordance with clause (c) of sub-rule (4) of rule 74.

(c) The final amount of the gratuity shall be determined by the Head of Office on the acceptance and verification of the entire spell of service by him within a period of three months from the date on which the authority for the payment of provisional gratuity was issued and the balance, if any, becoming payable as a result of determination of the final amount of gratuity shall then be authorised to the beneficiaries.

(8) The Head of Office shall inform the Accounts Officer as soon as the provisional gratuity has been paid to the claimant or claimants in accordance with sub-rule (6) or sub-rule (7).

76. Authorisation of final family pension and balance of the gratuity by the Accounts Officer.- (1) On receipt of the family pension case and the documents referred to in sub-rule (1) of rule 74, the Accounts Officer shall, within a period of one month from the date of receipt of the family pension case and the documents, apply the requisite checks and complete Section I of Part II of Form 11 and assess the amount of family pension and gratuity:

Provided that while applying the requisite checks, the Accounts Officer shall confine the verification of the correctness of emoluments for a maximum period of one year preceding the date of death or disappearance of the railway servant.

Provided further that, in the case of a deceased railway servant, if the Accounts Officer is, for any reason,183 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण unable to assess the amount of family pension within the period aforesaid, he shall communicate the fact to the Head of Office to continue to disburse the provisional family pension to the claimant for such period as may be specified by the Accounts Officer.

(2) The Head of Office shall submit the case to the Head of Department for extension of the period of provisional family pension. After approval of the Head of Department, the Head of Office shall issue a sanction for extension of the period of provisional family pension for the period as specified by the Accounts Officer and approved by the Head of Department.

(3)(a) The Accounts Officer shall prepare the pension payment order not later than one month of the receipt of family pension case from Head of Office.

(b) Where on death of a railway servant, provisional family pension was sanctioned in accordance with rule 75, the payment of family pension shall be effective from the date following the date on which the payment of provisional family pension ceased.

(c) The Accounts Officer shall, after taking into consideration the time likely to be taken to issue Special Seal of Authority by the authorised office of Financial Advisor and Chief Accounts Officer and disbursal of family pension by the Pension Disbursing Authority, indicate in the Pension Payment Order the date up to which the provisional family pension shall continue tobe paid and the date from which the payment of family pension by the Pension Disbursing Authority shall become effective.

(d) The arrears of family pension, if any, in respect of the period for which provisional family pension was drawn and disbursed by the Head of Office shall also be authorised by the Accounts Officer to be paid by the Head of Office.

(e) In the case of a missing railway servant, the payment of family pension shall be effective from the date following the date up to which leave was sanctioned to the railway servant before he went missing or from the date up to which pay and allowances have been paid to the railway servant or from the date on which a report has been lodged with the concerned Police Station in the form of First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry, whichever is the latest.

(f) Payment of family pension shall be authorised with a condition that the payment of family pension and the arrears of family pension for the period from the date specified in clause (e) up to the date of commencement of payment of family pension shall be made by the Pension Disbursing Authority only after the expiry of a period of six months from the date of lodging of report with the concerned Police Station.

(4) The Accounts Officer shall, while authorising the family pension for the first eligible member of the family, indicate the names of the permanently disabled child or children and dependent parents and disabled siblings of deceased railway servant as family pensioners in the Pension Payment Order, if there is no other member of family to whom family pension may become payable before such disabled child or children or dependent parents or disabled siblings.

(5)(a) The Accounts Officer shall determine the amount of the balance of the gratuity after adjusting the amount, if any, outstanding against the deceased railway servant.

(b) The Accounts Officer shall intimate to the Head of the Office, the amount of the balance of the death gratuity determined under clause (a) with the remarks that the amount of the balance of the death gratuity may be drawn and disbursed by the Head of Office to the person or persons to whom the provisional gratuity has been paid in accordance with rule 75.

Provided that in cases where the family of a deceased railway servant, who was in occupation of railway accommodation, does not vacate the said accommodation, further action shall be taken in accordance with clause (c) of sub-rule (4) of rule 74.

(c) In the case of a missing railway servant, the Accounts Officer shall determine the amount of the gratuity payable after adjusting the amount, if any, outstanding against him or her.

(d) The Accounts Officer shall, within one month of the date of receipt of case, intimate to the Head of the Office, theamount of gratuity determined under clause (c) with the remarks that the amount of the gratuity may be drawn and disbursed by the Head of Office to the person or persons to whom the gratuity is payable in accordance with rule 47, only after the expiry of a period of six months from the date of lodging of report with the concerned Police Station.

Provided that in cases where the family of a missing Government servant, who was in occupation of railway accommodation, does not vacate the said accommodation, further action shall be taken in accordance with clause (c) of sub-rule (4) of rule 74.

(e) The amount of gratuity withheld under sub-clause (b) of clause (i) of sub rule (1) of rule 77 shall be adjusted by the Head of Officeagainst the outstanding licence fee mentioned in clause (viii) of sub-rule (1) of rule 77 and the balance, if any, refunded to the person or persons to whom gratuity has been paid.

(6) The fact of the issue of the pension payment order shall be promptly reported to the Head of Office by the184 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Accounts Officer and the documents which are no longer required shall also be returned to him.

(7) If the amount of provisional family pension as disbursed by the Head of Office is found to be in excess of the final family pension assessed by the Accounts Officer, it shall be open to the Accounts Officer to adjust the excess amount from the gratuity failing which, in instalments, from family pension payable in future.

(8)(a) If the amount of provisional gratuity disbursed by the Head of Office proves to be larger than the amount finally assessed by the Accounts Officer, the beneficiary shall not be required to refund the excess.

(b) The Head of Office shall ensure that chances of disbursing the amount of gratuity in excess of the amount actually admissible are minimized. In all cases where the amount of gratuity paid is more than the amount of gratuity finally assessed by the Accounts Officer, the Head of Department shall fix the responsibility for the excess payment.

(9)(a) The Accounts Officer shall forward a copy of the Pension Payment Order issued under this rule along with the undertaking to the Bank in Format 8 to the authorised office of Financial Advisor and Chief Accounts Officer, not later than one month of the date of receipt of family pension case from the Head of Office, for issuing a Special Seal of Authority.

(b) The authorised office of Financial Advisor and Chief Accounts Officer shall issue the Special Seal of Authority and forward the same to the Pension Disbursing Authority along with the copy of the Pension Payment Order issued by the Accounts Officer and the undertaking in Format 8 within ten days of the date of receipt of the Pension Payment Order from the Accounts Officer, in accordance with the orders issued by the Ministry of Railways.

(c) The Pension Disbursing Authority shall take action to disburse the family pension to the family pensioner from the date on which it becomes due, in accordance with the orders issued by the Ministry of Railways and the authorised office of Financial Advisor and Chief Accounts Officer, not later than fifteen days of the date of receipt of Special Seal of Authority from the authorised office of Financial Advisor and Chief Accounts Officer.

(d) If there are more than one member of the family eligible to receive family pension in accordance with these rules and if a member of the family has not submitted his or her claim for family pension in Form 10, the case for issuing Pension Payment Order in favour of such member of family may be processed after his or her claim has been received and the case of other eligible members of the family for grant of family pension may be processed without linking it with the case of the family member who has not submitted the claim in Form 10.

(e) If there are more than one member of the family eligible to receive gratuity and if a member of the family has not submitted his claim for gratuity in Form 9, the case for drawal of gratuity in his favour may be processed after his claim has been received and the case of other eligible members of the family for sanction of gratuity may be processed without linking it with the case of the family member who has not submitted the claim in Form 9.

77. Adjustment of Government dues or railways dues.- (1) In case of dues pertaining to Government accommodation, the following action shall be taken, namely:-

(i) If on the date of death or disappearance, the railway servant was allottee of Government accommodation, the Head of Office, on receipt of intimation or information regarding the death or disappearance of the railway servant shall, within seven days of the receipt of such intimation or information, forward the available details regarding the Government accommodation, to the Directorate of Estates or the office concerned and request the Directorate of Estates or the office concerned for issuing a `No demand certificate' in respect of the deceased or missing railway servant so that authorisation of family pension and gratuity is not delayed and the Head of Office shall also furnish the following information to the Directorate of Estates or the office concerned, namely:-

(a) name of the deceased or missing railway servant with designation;

(b) particulars of the existing accommodation along with available details of any other accommodation, which was in occupation of the railway servant in the past (Quarter number, type and locality);

(c) date of death or disappearance of railway servant;

(d) whether the railway servant was on leave at the time of his death or disappearance and, if so, the period andnature of leave;

(e) whether the railway servant was enjoying rent-free accommodation;

(f) the period up to which licence fee had been recovered from the pay and allowances of the deceased or missing railway servant and the monthly rate of recovery and particulars of the pay bill under which last recovery was made;

(g) if the licence fee had not been recovered up to the date of death or disappearance and the family intends to retain Government or railway accommodation for the permissible period thereafter, details of the -

(A) period for which licence fee has not been recovered;

(B) the amount of licence fee in respect of the period at item (A) to be determined on the basis of the standard rent bill;

(C) the amount of licence fee for the retention of Government accommodation or the railway accommodation, as the185 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण case may be, by the family of the deceased or missing railway servant for the permissible concessional period beyond the date of death or disappearance of the railway servant to be determined on the basis of standard bill;

(D) the amount of licence fee mentioned at item (C) proposed to be recovered out of gratuity;

(E) details of any previous reference from the Directorate of Estates or the office concerned having bearing on the recovery of licence fee outstanding against the allottee and action taken thereon.

(ii) While calculating the dues in respect of the Government including railway accommodation, the dues pertaining to outstanding licence fee payable in respect of the period before the date of death of the railway servant shall be waived off and if the Government or railway accommodation is retained by the family of the deceased railway servant after his death, the licence fee for the month in which the railway servant has died and the first three months thereafter, shall not be recovered from the family.

(iii) The Head of Office shall recover from the gratuity the amount of licence fee as intimated to the Directorate of Estates or the office concerned under clauses (i) clause (ii).

(iv) The recovery of licence fee for the occupation of Government accommodation other than the railway accommodation beyond the permissible concessional period shall be the responsibility of the Directorate of Estates or the office concerned.

(v) The Directorate of Estates or the office concerned shall scrutinise their records with a view to determine if any dues other than the licence fee referred to in clause (i) was outstanding against deceased or missing railway servant and if any recovery is found, the amount and the period or periods to which such recovery or recoveries relate shall be communicated to the Head of Office within a period of one month of the receipt of intimation from Head of Office under clause (i) regarding the death or disappearance of the railway servant.

(vi) Pending receipt of information under clause (v), the Head of Office shall withhold ten per cent of the death gratuity.

Provided that in cases where the family of a deceased or missing railway servant, who was in occupation of railway accommodation, does not vacate the said accommodation, further action shall be taken in accordance with proviso to clause (c) of sub-rule (4) of rule 74.

(vii) If no intimation is received by the Head of Office regarding recovery of outstanding dues or the Directorate of Estates or the office concerned expresses its inability to assess the outstanding dues within the period specified under clause (v), it shall be presumed that nothing was recoverable from the deceased or missing railway servant and the amount of gratuity withheld shall be paid to the person or persons to whom the amount of gratuity was paid:

Provided that in cases where the family of a deceased or missing railway servant, who was in occupation of railway accommodation, does not vacate the said accommodation, further action shall be taken in accordance with proviso to clause (c) of sub-rule (4) of rule 74.

(viii) If the Head of Office has received intimation from the Directorate of Estates or the office concerned under clause (v) regarding dues outstanding against the deceased or missing railway servant, the Head of Office shall verify from the acquaintance rolls if the outstanding amount was recovered from the pay and allowances of the deceased railway servant and if as a result of verification, it is found that the amount of dues shown as outstanding by the Directorate of Estates or the office concerned, had already been recovered, the Head of Office shall draw the attention of the Directorate of Estates or the office concerned to the paybills under which the necessary recovery of the licence fee was made and subject to the provisions of sub-rule (2) take steps to pay the amount of the gratuity withheld under clause (vi) to the person or persons to whom the gratuity was paid:

Provided that in cases where the family of a deceased or missing railway servant, who was in occupation of railway accommodation, does not vacate the said accommodation, further action shall be taken in accordance with proviso to clause (c) of sub-rule (4) of rule 74.

(ix) If the outstanding amount of dues was not recovered from the pay and allowances of the deceased or missing railway servant, the outstanding amount shall be adjusted against the amount of the gratuity withheld under clause (vi) and the balance, if any, repaid to the person or persons to whom the amount of gratuity was paid:

Provided that in cases where the family of a deceased or missing railway servant, who was in occupation of railway accommodation, does not vacate the said accommodation, further action shall be taken in accordance with proviso to clause (c) of sub-rule (4) of rule 74.

(x) Any amount of licence fee or damages, remaining unpaid after adjustment from the withheld amount of gratuity and any dues intimated by the Directorate of Estates or the office concerned, in respect of Government accommodation other than railway accommodation, after the amount of gratuity has been paid, may be ordered to be recovered by the Head of Office through the Accounts Officer concerned from the dearness relief without the consent of the family pensioner and in such cases no dearness relief shall be disbursed until full recovery of such dues has been made.

(2) In case of dues other than those referred to in sub-rule (1), the Head of Office shall, within fifteen days of the receipt of intimation regarding death or disappearance of a railway servant, take steps to ascertain if any dues as referred to in rule 67, excluding the dues pertaining to the allotment of Government accommodation or railway accommodation, as the case may be, were recoverable from the deceased or missing railway servant and such ascertainable dues shall be recovered from the amountof gratuity becoming payable to the family of the deceased or missing railway servant.

78. Payment of family pension and death gratuity when a railway servant dies or goes missing while on deputation.-(1) In the case of a Railway servant who dies or goes missing while on deputation to any other Central Government Department or in the case of a Government servant belonging to any other Central Government Department who dies or goes missing while on deputation to Ministry of Railways, action to authorize family pension and gratuity in accordance with the provision of these rules shall be taken by the Head of Office of the parent Department.

(2) In the case of a railway servant who dies or goes missing while on deputation to a State Government or while on foreign service, action to authorise the payments of family pension and gratuity in accordance with the provisions of these rules shall be taken by the Head of Office or the cadre authority which sanctioned the deputation ofthe railway servant to the State Government or to the foreign service.

CHAPTER XII

Sanction of family pension and residuary gratuity in respect of deceased or missing pensioners or family

pensioners

79. Sanction of family pension and residuary gratuity on the death or disappearance of a pensioner or family pensioner.- (1) Where the Head of Office has received an intimation or information regarding the death or disappearance of a pensioner or death or disappearance or ineligibility of a family pensioner, he shall ascertain whether any family pension or residuary gratuity or both in respect of the deceased pensioner or any family pension inrespect of the missing pensioner or any family pension in respect of the deceased or missing family pensioner are payable and proceed as hereinafter provided.

(2)(a)(i) In the case of death of a pensioner, if the deceased pensioner is survived by a widow or widower who is eligible for the grant of family pension under rule 50, the amount of family pension as indicated in the Pension Payment Order shall become payable to the widow or widower, as the case may be, from the date following the date of death of the pensioner.

(ii) The Pension Disbursing Authority shall commence disbursement of family pension, as authorised in the Pension Payment Order, to the widow or widower, whose name has been included in the Pension Payment Order, within one month of the receipt of a claim in Form 12 from the widow or widower along with a copy of the death certificate and an undertaking to the Bank in Format 8.

(iii) Subject to the provisions of clause (b), if the deceased pensioner is survived by a permanently disabled child or children or dependent parents or disabled siblings, whose names have been included in the Pension Payment Order as family pensioners under clause (e) of sub-rule (1) of rule 63, the Pension Disbursing Authority shall, on receipt of a claim in Form 12 along with a copy of the death certificate and an undertaking to the Bank in Format 8, commence disbursement of family pension, as authorised in the Pension Payment Order, to the member of family who is eligible to receive family pension in accordance with the provisions of rule 50, within one month of the date of receipt of the claim.

(iv) Where the deceased pensioner is survived by spouse and permanently disabled children or dependent parents or disabled siblings, whose names had not been included in the Pension Payment Order previously, the Accounts Officer shall include their names in the Pension Payment Order on receipt of a written communication from the Head of Office on the basis of a request made by the spouse of the deceased pensioner in Form 8.

(v) The Pension Disbursing Authority shall, on death or ineligibility of the family pensioner and on receipt of a claim in Form 12 along with a copy of the death certificate and an undertaking to the Bank in Format 8, commence disbursement of family pension, as authorised in the Pension Payment Order, to a permanently disabled child or dependent parent or disabled sibling whose name has been included in the Pension Payment Order as family pensionerand who is eligible to receive family pension in accordance with the provisions of rule 50, within one month of the date of receipt of the claim.

(b)(i) Where the Pension Payment Order does not include name of any member of the family for payment of family pension or where the Head of Office is of the opinion that in accordance with the provisions of rule 50, on death of a pensioner or family pensioner, the family pension in respect of a deceased pensioner or family pensioner has become payable to a member of the family other than that whose name has been included in the Pension Payment Order under sub-rule (1) of rule 63 or sub-clause (i) or sub-clause (iv) of clause (a), including a person who became member of the family of the pensioner after his retirement, he shall, within one month of the date of receipt of a claim in Form 10,187 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण sanction the family pension in Format 12, to such member of family to whom family pension has become payable.

(ii) If family pension is sanctioned under sub-clause (i), the Head of Office shall include the names of any permanently disabled child or children and dependent parents and disabled siblings as family pensioners if there is no other member of the family to whom family pension may become payable before such disabled child or children or dependent parents or disabled siblings.

(3)(i) Where the Head of Office has received an intimation that a pensioner or family pensioner has gone missing, he shall ascertain whether any family pension is payable in respect of the missing pensioner or family pensioner in accordance with sub-rules (2) and (3) of rule 51.

(ii) The Head of Office shall address the eligible member of the family or the guardian, as the case may be, in Format 11 for making a claim for family pension in Form 10.

(iii) A claim for payment of family pension shall be submitted by the eligible member of family to the Head of Office in Form 10 after a report has been lodged with the concerned Police Station in the form of a First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry and the claim shall be accompanied by an Indemnity Bond in Format 7, a copy of the report lodged with the concerned Police Station, a copy of the report obtained from the police to the effect that the railway servant or pensioner or family pensioner could not be traced so far despite all efforts made in that regard and an undertaking to the Bank in Format 8.

(iv) On receipt of a claim in Form 10, the Head of Office shall sanction the family pension in Format 12, to such member of family to whom family pension has become payable. The family pension in such a case shall become payable from the date following the date up to which pension or family pension has been paid to the pensioner or family pensioner who went missing or from the date on which a report was lodged with the concerned Police Stationin the form of First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry, whichever is later.

(v) The sanction for family pension under clause (iv) shall be issued by the Head of Office with a stipulation that the family pension (including the arrears of family pension for the period from the date specified in clause (iv), upto the date of commencement of payment of family pension) shall in no case be paid by the Pension Disbursing Authority before the expiry of a period of six months from the date of lodging of report with the concerned Police Station.

(vi) The claim of a member of the family of the deceased or missing pensioner shall not be rejected on the ground that the details of such member of the family are not available in Form 4 or office records, if the Head of Office is otherwise satisfied about the eligibility of the member of the family for grant of family pension under these rules.

(vii) In order to decide the eligibility for family pension, a member of the family, other than the widow or widower of the deceased railway servant or pensioner, shall be required to submit, along with the claim for family pension, the documents referred to in clause (b) of sub-rule (12) of rule 50.

(4)(a)(i) Where a widow or widower in receipt of family pension remarries and has, at the time of remarriage, minor child or children from the deceased railway servant or pensioner who is or are eligible for family pension, the remarried individual shall be eligible to draw the family pension on behalf of such child or children if such individual continues to be the guardian of such minor child or children.

(ii) For the purposes of clause (i), the remarried individual shall apply to the Head of Office in Form 10, along with a declaration that the applicant continues to be the guardian of such minor child or children.

(iii) If the remarried individual has, for any reason, ceased to be the guardian of such minor child or children, the family pension shall become payable to the person entitled to act as guardian of such child or children under any law for the time being in force and such person may submit a claim in Form 10 to the Head of Office for the payment of family pension.

(b) In a case referred to in clause (a), the family pension shall become payable to the child from the date on which he attains the age of majority, subject to the condition that he or she remains eligible for family pension after attaining the age of majority.

(c) Where a widow or widower in receipt of family pension remarries and has, at the time of remarriage, a child from the deceased railway servant or pensioner who has already attained the age of majority and is eligible for family pension, the family pension shall be payable to such child after the remarriage of his father or mother.

(5) If the person eligible for family pension is a minor or is suffering from any disorder or disability of mind or is mentally retarded, the guardian may submit a claim in Form 10 on behalf of such person.

(6) Where on the death of a retired railway servant a residuary gratuity becomes payable to the family of the deceased under sub-rule (3) of rule 45, the Head of Office shall sanction its payment on receipt of a claim or claims in Form 13 from the person or persons eligible to receive the residuary gratuity.

80. Authorisation of payment by Accounts Officer.- (1) On receipt of the sanction under rule 79 regarding the payment of family pension or of residuary gratuity or of both, the Accounts Officer shall authorise the payment of188 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] the same within one month from the date of receipt of the sanction:

Provided that if the payment of gratuity is delayed and the delay is attributable to administrative lapses or reasons, interest shall be payable for the period of delay beyond a period of three months from the date of submission of claim and responsibility shall be fixed for such delayed payment of gratuity, in accordance with rule 65.

Provided further that, in the case of a missing pensioner or family pensioner, the Accounts Officer shall indicate in the Pension Payment Order the date up to which the pension or family pension had been paid to the missing pensioner or family pensioner and specify that the payment of family pension (including the arrears of family pension for the period from the date it has become due, up to the date of commencement of payment of family pension) shall not be paid by the Pension Disbursing Authority before the expiry of a period of six months from the date of lodging of report with the concerned Police Station.

(2) The Accounts Officer shall forward a copy of the Pension Payment Order issued under this rule along with the undertaking to the Bank in Format 8 to the authorised office of Financial Advisor and Chief Accounts Officer, within one month of the date of receiptof family pension case from the Head of Office, for issuing a Special Seal of Authority.

(3) The authorised office of Financial Advisor and Chief Accounts Officer shall issue the Special Seal of Authority and forward the same to the Pension Disbursing Authority along with the copy of the Pension Payment Order issued by the Accounts Officer and the undertaking in Format 8 within ten days of the date of receipt of the Pension Payment Order from the Accounts Officer, in accordance with the orders issued by the Ministry of Railways.

(4) The Pension Disbursing Authority shall take action to disburse the family pension to the family pensioner from the date on which it becomes due, in accordance with the orders issued by the Ministry of Railways and the authorised office of Financial Advisor and Chief Accounts Officer, within fifteen days of the date of receipt of Special Seal of Authority from the authorised office of Financial Advisor and Chief Accounts Officer.

(5)(a) In the case of a railway servant who has died after retirement and in respect of whom forms referred to in rule 57 or rule 58 were not submitted before his death, the Head of Office shall allow the spouse of the deceased railway servant or, in the absence of the spouse, any other member of the family eligible to receive familypension on death of railway servant to submit the claim in Form 10 along with Form 4 and an undertaking to the Bank in Format 8:

Provided that if there is no member of the family eligible to receive family pension on death of railway servant, a member of the family in whose favour a nomination was made by the railway servant for payment of gratuity, shall be allowed to submit Form 6 in place of Form 10 and the said member of the family shall indicate, the details of his or her Bank Account in Form 6.

(b) The Head of Office shall fill up Form 7 for payment of pension and retirement gratuity in respect of the deceased retired railway servant and he shall also make an indication in Form 7 to the effect that the case pertainsto a retired railway servant, who did not submit Form 6 and other documents before his death and if a claim for family pension has been submitted in Form 10, the Head of Office shall also issue a sanction in Format 12 for authorisation of family pension to the eligible member of the family.

(c) The Head of Office shall send Form 4, Form 7, Form 10 or Form 6, as the case may be, Format 8 and Format 12 (if applicable) with a forwarding letter in Format 9 to the Accounts Officer for authorisation of pension, retirement gratuity and family pension, if applicable.

(d) The Accounts Officer shall authorise the pension, retirement gratuity and family pension (if applicable) in Part-II of the Pension Payment Order and he shall also authorise the Head of Office to make payment of arrears of pension for the period from the date following the date of retirement up to the date of death to the member of the family who isauthorised to receive family pension:

Provided that if there is no member of the family eligible to receive family pension, the arrears of pension shall be paid to the member of the family who has been authorised to receive retirement gratuity.

(e) If a family pension has been authorised to a member of the family, the Accounts Officer shall forward a copy of the Pension Payment Order issued under clause (d) along with the undertaking to the Bank in Format 8 to the authorised office of Financial Advisor and Chief Accounts Officer, for issuing a Special Seal of Authority and for disbursement of family pension in accordance with sub-rules (2) to (4).

CHAPTER XIII

Payment of Pensions

81. Date from which pension becomes payable.- (1) Subject to the provisions of rule 8, a pension other than family pension shall become payable from the date on which a railway servant ceases to be borne on the establishment.

(2) Subject to provisions of clause (d) of sub-rule (2) of rule 76 and clause (iv) of sub-rule (3) of rule 79, family189 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण pension shall be payable from the date following the date on which a railway servant or a pensioner dies or a family pensioner dies or becomes ineligible.

(3) Pension including family pension shall be payable for the day on which its recipient dies.

82. Currency in which pension is payable.- All pensions including gratuities admissible under these rules shall be payable in rupees in India only.

83. Manner of payment of gratuity and pension.- (1) Except as otherwise provided in these rules, a gratuity shall be paid in lump sum.

(2) A pension fixed at monthly rates shall be payable monthly on or after the last working day of the month to whichthe pension relates except for the month of March when it shall be payable on or after 1st working day of April.

84. Application of other rules.-(1) Save as otherwise provided in these rules, the Treasury Rules of the Central Government shall apply in regard to the procedure of payment of,-

(a) gratuity;

(b) pension;

(c) pension undrawn for more than a year; and

(d) pension in respect of deceased pensioner.

(2) The Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993 shall apply in regard to commutation of pension authorised under these rules, payment of commuted value of pension and restoration of commuted pension on expiry of the period of commutation.

(3) The Payment of Arrears of Pension (Nominations) Rules, 1983 shall apply in regard to nomination for receiving the arrears of pension after the death of the pensioners.

CHAPTER XIV

Miscellaneous

85. Interpretation.- Where any doubt arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred, for decision, to the Government in the Ministry of Railways (Railway Board), depending upon the rule or the subject on which a decision is required and the Department which is concerned with that rule or subject.

86. Power to relax.- Where the pension sanctioning authority is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case, that authority, as the case may be, may, by order for reasons to be recorded in writing, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that no such order shall be made except with the concurrence of the Department of Pension and Pensioner's Welfare or the Department of Personnel and Training, depending upon the rule or the subject on which a relaxation is required and the Department which is concerned with that rule or subject.

87. Repeal and Saving.- (1) On the date of commencement of these rules, every rule including Railway Services (Pension) Rules, 1993, regulation or order including instructions (hereinafter referred to in this rule as the old rules) in force immediately before such commencement shall, in so far as it provides for any of the matters contained in these rules, cease to operate;

(2) Notwithstanding such cesser of operation,

(a)(i) every nomination for the payment of gratuity; and

(ii) every form regarding the details of family of a railway servant for the purpose of Family Pension;

(iii) every formal application for the sanction of pension,

which a railway servant had made or given under the old rule, shall be deemed to have been made or given underthe corresponding provisions of these rules;

(b) any nomination for the payment of gratuity or any form regarding the details of family of a railway servant for the purpose of Family Pension required to be made or given by a railway servant under the old rule but not made or given before the commencement of these rules shall be made or given after such commencement in accordance with the provisions of these rules;

(c) any case which pertains to the authorisation of pension to a railway servant who had retired before the commencement of these rules and is pending before such commencement shall be disposed of in accordance with the190 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] provisions of the old rule as if these rules had not been made;

(d) any case which pertains to the authorisation of gratuity and family pension to the family of a deceased railway servant or of a deceased pensioner and is pending before the commencement of these rules shall be disposed of in accordance with the provisions of the old rule as if these rules had not been made;

(e) subject to the provisions of clauses (c) and (d) anything done or any action taken under the old rule shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

FORM 1

(See rule 9(1))

Application for permission to Railway officers to accept commercial employment within a

period of one year after retirement.

9. Declaration: I hereby declare that --- (a) I have not been privy to sensitive or strategic information in the last three years of service, which is directly related to the areas of interest or work of the organisation that I propose to join or to the areas in which I propose to practice or consult.

(b) The proposed employment will not involve conflict of interest with the policies of the office held by me during the last three years and the interest represented or work undertaken by the organisation I propose to join will not bring me into conflict with the working of the Government.

(c) The organisation in which I am seeking employment is not involved in activities which are conflict with or prejudicial to India's foreign relations, national security and domestic harmony. The organisation is not undertaking any activity for intelligence gathering. The employment, which I propose to take up also will not entail activities which are in conflict with or involve activities prejudicial to India's foreign relations, national security and domestic harmony.

(d) My service record is clear, particularly with respect to integrity and dealings with Non-Government Organisations.

(e) The proposed emoluments and pecuniary benefits are in conformity with the Industrial standards.

(f) I agree to withdraw from the commercial employment in case of any objection by the Government.

Undertaking

I hereby solemnly declare that the above information is true to the best of my knowledge and belief and that no material information has been concealed. In the event of any of the information being found to be false the permission may be withdrawn without assigning any reason and without prejudice to any other action the Government may consider appropriate including action under Railway Services (Pension) Rules, 2026 and criminal proceeding.

Signature of applicant

Date:…………………

Place:………………...

Address of the Applicant192 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

FORM 2

(See rule 9 (5))

Check list for processing requests of pensioners for permission to accept commercial employment after

retirement

Subject:- Grant of permission to retired Group 'A' Officers for commercial employment after retirement

– Case of ………………………………………………….

1. Date of receipt of application in Office/Ministry/Department

2. Comment with reference to the prescribed criteria ---

Criteria Comments a. The nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer. (If the firm concerned was black-listed by the Government, this should be clearly indicated)

b. Are his duties in the employment which he proposes to take up such as might bring him into conflict with Government?

c. Did the pensioner while in service have any such dealings with the employer under whom he proposes to seek employment as might afford a reasonable basis for the suspicion that the pensioner had shown favours to such employer?

d. Do the duties of the commercial employment proposed involve liason on contact work with Government departments?

e. Will his commercial duties be such that his previous official position or knowledge or experience under Government could be used to give the proposed employer unfair advantage?

f. Any other relevant factor

3. Was the retired official's integrity while in service certified?

4. The APAR Dossier of the applicant is attached/may be attached by the Ministry/Department of …………………………………….

5. Recommendation regarding grant or refusal of permission including conditions, if any, subject to which permission may be granted

Signature of authority recommending the case Name:

Designation:

FORM 3

[See rule 46 of Railway Services (Pension) Rules, 2026, para 941 of Indian Railway Establishment Code Vol. I and Para 19.7 of Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980]

Common Nomination Form for Gratuity, State Railway Provident Fund and Central Government Employees' Group Insurance Scheme.

I, …………………………………………………………………………. , hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/her/them the right to receive in the event of my death, to the extent specified below, amount on account of the following:

(i) any gratuity the payment of which may be authorised under rules 44 and rule 45 of the Railway Services (Pension) Rules, 2026.

(ii) amount that may stand to my credit in the State Railway Provident Fund.

(iii) any amount that may be sanctioned by the Central Government under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Place and date:

Signature of railway servant Telephone No. Note 1: Completely strike out the benefits for which nominations is not intended to be made. Separate copies of this nomination Form may be used for nominating different persons for benefits (i), (ii) and (iii) above.

Note 2: The railway servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he/she has signed.

Note 3: The nominee(s)/alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

(To be filled in by the Head of Office/authorised Gazetted Officer)

Received the nominations, dated………………………., under the following Rules :-

1. Railway Services (Pension) Rules, 2026 for Gratuity

2. Chapter 9, para 941of Indian Railway Establishment Code Vol. I

3. Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980

made by Shri/Smt./Kumari…………………………………………………………

Designation……………………………………………………..

Office……………………………………………………………

(Strike out which nomination is not received)

Verified that the nomination(s) made by the railway servant is/are in accordance with the provisions of the relevant rules. Entry of receipt of nomination(s) has been made in page………………..Volume…………….of Service Book.

Name, Signature and Designation of Head of Office/authorised Gazetted Officer with seal Date of receipt………………………………………………….

The receiving officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the railway servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death.

The receiving officer shall put his/her dated signature on both pages of this Form.

FORM 4

[See rules 50(15), 57, 58, 59, 60, 62, 74, 79 and 80]

Details of Family

Important

1. The original Form submitted by the railway servant is to be retained. All additions/alterations are to be communicated by the railway servant/pensioner along with the supporting documents and the changes shall be recorded in this Form under the signature of Head of Office in column (7). No new Form will substitute the original Form. However, the retiring railway servant should submit the details of family afresh along with Form 6.

2. The details of all members of family (whether eligible for family pension or not) including spouse, all children, parents/parents in law and disabled siblings (brothers and sisters) may be given.

3. The Head of Office shall indicate the date of receipt of communication regarding addition or alteration in the family in the 'Remarks' column. The fact regarding disability or change of marital status of a family member should also be indicated in the 'Remarks' column.

4. Wife and husband shall include judicially separated wife and husband.

5. Copies of birth certificates to be attached. If birth certificate is not available, then copy of any other certificate, as proof of date of birth, may be attached.

I hereby undertake to keep the above particulars up to date by notifying to the Head of Office any addition or alteration.

E-mail:

(Optional) Place:

Mobile:

Date

(Signature)

* Providing Aadhaar No. is voluntary. However, if it is provided, consent to link it to Bank Account and also for

authentication of identity from UIDAI for pension related purpose only, is presumed.

FORM 5

(See rule 50 (15))

Intimation regarding marriage/birth of a child after retirement

To

The Head of Office

………………………

Sub: Intimation regarding marriage/birth of a child after retirement

Sir,

I am to state that I have married/remarried on ……………………….I give below the requisite particulars of my spouse for necessary endorsement on my PPO. I also enclose three copies of passport size joint photograph with my spouse for195 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण necessary action.

1. Name of the Pensioner (as recorded in PPO) 2. Full present Address 3. Date of retirement 4. (i) PPO No. & Date (ii) Name of the PPO Issuing Authority 5. Name of the Pension Disbursing Authority

(i) Station (ii) Treasury/DPDO/PAO/PSB, as the case may be (iii) Bank Branch with full address and A/C No.

6. (a) Details of the family (as already available in records)

(b) If the application is for inclusion of post-retiral spouse, the date of death/divorce of the previous spouse (Self- attested copies of death certificate/divorce decree to be enclosed)

7. Particulars of spouse from post-retiral marriage (i) Name (ii) Date of marriage with the pensioner. (Please attach self-attested copy of marriage certificate) (iii) If the pensioner is having a spouse living in addition to the one whose name is proposed to be included, is this marriage valid as per the personal law applicable to the pensioner? If so, give details.

8. Particulars of Children born after retirement

I certify that the particulars furnished above are correct.

Signature of Pensioner (with name in Block letters and address) Date ........................

List of Documents to be submitted with Form 5

1. Copy of PPO.

2. Three copies of passport size joint photograph with spouse.

3. Photocopy of the first page of Pass Book of the Joint Bank Account (with spouse) in which the

pension is to be credited

4. Self -attested copies of death certificate/ divorce decree

5. Self-attested copy of marriage certificate

6. Birth certificate of child born after retirement.

7. Disability certificate of child (If the child suffers from a disability)196 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

FORM 6

[See rules 57(1), 58, 59 and 60, 62, 80]

Particulars to be obtained by the Head of Office from the retiring/retired railway servant

Photograph(s)

%

5. I desire to commute of my pension under Railway Services (Pension) Rules, 2026 in accordance with the provisions of the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

Note : A member of family who has been authorised under rule 57(3) to submit this Form on behalf of the retiring/retired197 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण railway servant shall not be eligible to apply for commutation of a percentage of pension.

6. Indicate whether family pension is also admissible from any other source- (Tick whichever is applicable) Military

State Govt.

Public Sector Undertaking/autonomous body/local fund under the Central or State Govt.

7. Whether any departmental or judicial proceedings pending against the railway servant? If so, the details thereof…………..

8. Whether any member of the family (other than spouse) is proposed to be co-authorised for family pension? (If yes, please attach Form 8)……………….Yes/No

9. Whether the railway servant wants to receive Pension Payment Order (PPO) in Office through Head of Office?..........Yes/No

Declaration:

*(1) I am satisfied with the length of qualifying service to be reckoned for pension and gratuity, as intimated by the Head of Office under rule 57(1)(c)

OR

I am not satisfied with the length of qualifying service to be reckoned for pension and gratuity, as intimated by the Head of Office under rule 57(1)(c) and I have submitted a representation in this respect

OR

I have not been intimated about the length of qualifying service to be reckoned for pension and gratuity.

* Tick the statement which is applicable.

* (2) I am satisfied with the emoluments and average emoluments to be reckoned for pension and gratuity, as intimated by the Head of Office under rule 57(1)(c)

OR

I am not satisfied with the emoluments and average emoluments to be reckoned for pension and gratuity, as intimated by the Head of Office under rule 57(1)(c) and I have submitted a representation in this respect separately.

OR

I have not been intimated about the emoluments and average emoluments to be reckoned for pension and gratuity.

* Tick the statement which is applicable. (3) I am aware that future good conduct of the pensioner/family pensioner shall be an implied condition for every grant of pension/family pension and its continuance.

Enclosures: As per list attached

Place:

Date:

(Signature of railway servant/family member (with name) authorised to submit this Form)

Note 1: Commutation of pension is optional. Item 5 may be struck off if the retiring railway servant does not desire

to commute a percentage of pension.

Note 2: A separate application for commutation of superannuation pension in Form 2 of Railway Services

(Commutation of Pension) Rules, 1993 is required to be submitted in case the retiring/retired railway servant desires

to apply for commutation of pension after submission of this form.

Note 3: Commutation of pension after one year or for commutation of pension in case of compulsory retirement

pension/invalid pension/compassionate allowance will be applied in Form-3 of Railway Services (Commutation of

Pension) Rules, 1993.

*Providing Aadhaar No. is voluntary. However, if it is provided, consent to link it to bank account and also for

authentication of identity from UIDAI for pension related purpose only, is presumed.

List of Documents to be attached with Form 6

1. Two specimen signatures (to be furnished in a separate sheet). If the claimant cannot sign his/her name then he/she is required to put the impression of his/her left/right thumb on the document in lieu of specimen signature.

2. Form 8, if a family member is proposed to be co-authorised for family pension. In accordance with rule 63(1), the following members of family are eligible for co-authorisation for family pension along with spouse, if there is no other member of family eligible for family pension before them:

• Disabled child/children (Disability certificate to be attached for co-authorisation.) • Dependent parents. • Disabled siblings

3. Three copies of Joint photograph with spouse or, if it is not possible to submit joint photograph with spouse, separate photographs of self and spouse, along with three copies of photograph of the member or members of the family whose names are to be included in the Pension Payment Order as a co-authorised family pensioner. (Photographs to be attested by Head of Office).

4. Form 4 – Details of Family. 5. Undertaking in Format 8 for refunding any excess payment made by the pension disbursing bank.

6. Nomination for Gratuity, Central Government Employees' Group Insurance Scheme and State Railway Provident Fund in Common Nomination Form Form 3.

7. Nomination for arrears of pension and commuted value of pension (if applied for commutation of pension) in common nomination form - Form A.

8. Form for submitting details under Anubhav (optional).

9. Form of option for availing Medical facilities of Central Government Health Scheme or Railway Employees Liberalised Health Scheme (REIHS) or Fixed Medical Allowance after retirement.

10. Photocopy of the first page of Pass Book of the Bank Account in which the pension is to be credited or any other bank document showing the name and account details of Account Holder.

11. Copy of PAN Card.

FORM 7

[See rules 59, 60, 63, 80] Form for Assessing Pension/Family Pension and Gratuity [To be sent to the PAO four months before the date of retirement] PART-I (To be filled by Head of Office)

(g) Whether declared substantive in any post under the Railways

4. Date of ending of service

3. Date of beginning of

service (DD/MM/YYYY)

(DD/MM/YYYY)

5. Cause of ending of service (please tick one)

(a) Superannuation (rule 33)

(b) Voluntary retirement on being

declared surplus (rule 34)

(c) Voluntary retirement [under rule 42 or Rule 1802(b)(i) of IREC Vol. II (1987) Edition]

(d) Premature retirement at the initiative of the Government [rule 42 or Rule 1802(a) of IREC Vol. II (1987) Edition]

(e) Permanent absorption in State Government/Public Sector undertaking/autonomous body (rule 35, 36, 37 or 38)

(f) Invalidation on medical grounds (rule 39)

(g) Compulsory retirement (rule 40) (h) Dismissal/Removal from

service (rules 24 and 41)

5.A. In the case of compulsory retirement, the orders of the competent authority whether pension may be allowed at full rates or at reduced rates and in case of reduced rates, the percentage at which it is to be allowed (Please see rule 40)

5.B. In case of removal dismissal from service, whether orders of competent authority have been obtained for grant of compassionate allowance and if so, at what rate (Please see rule 41)

6. Military service, if any:-

(a) Period of military service (b)Terminal benefits drawn/being

drawn for military service

(c) Whether opted for counting of military service towards civil pension (rule 20)

(d) If answer to (c) above is in the affirmative, whether the terminal benefits have been refunded

7. Service in Autonomous body/State Government, if any:-

(a) Details of service: Name of organisation Post held

From

To

Period of service

(DD/MM/YYYY)

(DD/MM/YYYY)

(b) Whether the above service is to be counted for pension in the Government

(c) Whether the Autonomous Organisation has discharged its pensionary liability to the Railways

8. Whether any departmental or judicial proceedings are pending against the retiring railway servant. If yes,

particulars of Memorandum of charges/suspension order/criminal case may be indicated. (In terms of Rule 8,

provisional pension will be admissible and gratuity will be withheld till the conclusion of departmental or

judicial proceedings and issue of final orders thereon.)

9. Details of Service

(a) Period of service From to Total duration of service200 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(b) Details of omission, imperfection or deficiencies in the Service Book which have been ignored [under Rule

57(1)(b)(ii)]

(c) Period not counted as qualifying service :-

(i) Boy service (Second proviso to rule 11)

(ii) Extraordinary leave not counted as qualifying service (rule 21)

(iii) Periods of suspension not treated as qualifying service (rule 23)

(iv) Interruptions in service [rule 27(1)(b) and rule 28(c)]

(v) Periods of foreign service with United Nation Bodies for which no pension contributions are payable/paid (rule 29)

(vi) Any other period not treated as qualifying service

(give details)

(d) Additions to qualifying service :-

(i) Civil service (rule 19)

(ii) Military service (rule 20)

Temporary Status service

(rule 15)

(iii) Benefit of service in a State Government or Autonomous Body (rule13/rule 14)

(e) Net qualifying service (a – b – c + d)

(f) Qualifying service expressed in terms of completed six monthly periods (Period of three months and

above is to be treated as completed six monthly period (Rule 44 and Rule 45)

10. Emoluments :-

(a) Emoluments in terms of rule 31

From

From

(b) Emoluments during ten months preceding retirement:-

(DD/MM/YYYY)

(DD/MM/YYYY)

From Date To Date Basic Rate NPA Other Pay Basic pay for the purpose of Average Emoluments

(including NPA)

Note: If the officer was on foreign service immediately before retirement, the emoluments which he would have drawn under Government but for being on foreign service may be mentioned in items (a) and (b) above (rule 31) (c) Average Emoluments

(rule 32)

(d) Emoluments or average emoluments (whichever is higher) to be reckoned for pension (rule 44)

(e) Emoluments reckoned for retirement gratuity [(a) or (c), whichever is higher] (rule 45)

(f) Pay reckoned for family pension [(a) or (c), whichever is higher] (rule 50)

11. Proposed Pension Details:-

Note: Commuted part of pension will be restored after 15 years from the date of retirement or payment of

commuted value of pension, whichever is later.

FORM 7 – CHECK LIST FOR HEAD OF OFFICE FOR TIMELY PROCESSING OF RETIREMENT DUES

PART-II

(Account Authorization (by Accounts Officer))

Date of receipt of pension papers by the Accounts Officer from the Head of Office (DD/MM/YYYY) Entitlements admitted - A. Length of qualifying service B. Pension (i) Class of

pension

(ii) Amount of monthly pension (iv) Amount of Provisional Pension being paid

(vi) Date from which regular pension is to commence

(iii) Date from which provisional pension under rule 62 being paid by Head of Office, if any. (v) Date up to which provisional pension to be continued Note 1 : The date from which the final pension shall be commenced by the Pension Disbursing Authority shall be at least two months after the date of issue of the PPO, taking into consideration the time likely to be taken by CPAO203 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण and CPPC to process the pension case. Pay & Accounts Office shall record a note in this regard in the PPO while authorizing the final pension. Note 2 : The payment of provisional pension shall, accordingly, continue from the office till the date mentioned in the PPO for commencement of final pension by the PDA. Note 3 : The HOO will draw and disburse the difference between the amount of pension finally assessed and the amount of provisional pension. If the amount of pension finally assessed is less than the amount of provisional pension, the difference will be adjusted from the amount of gratuity payable failing which, in installments from pension payable in future C. Commutation of pension - (i)Portion of pension commuted, if any (ii) Commuted value if portion of pension commuted, if any (iii)Residuary pension after commutation (iv) Date from which reduced pension is payable (DD/MM/YYYY) (v) Date of restoration of commuted portion of pension (subject to the pensioner continuing to live) (DD/MM/YYYY) D. Retirement Gratuity - (i) Total amount of Gratuity (ii) Provisional gratuity paid by Head of Office under rule 62 (iii) Amount to be adjusted towards arrears of license fee for Government or railway accommodation and license fee for retention of Government or railway accommodation beyond retirement [rule 68 (1) and 68(4)] (iv) Amount intimated by Directorate of Estates or the office concerned for being withheld on account of unassessed license fee (rule 68 (5)) (v) Amount to be adjusted towards Government or Railway dues other than those pertaining to Government or railway accommodation (rule 69) (vi) Net amount to be released immediately

Amount Period

E. Amount and period of Family Pension (i) At enhanced rate

(ii) At normal rate

F. Name of the family member(s) to whom family pension is to be authorised in Pension Payment Order (a) Name of the Spouse (b) Percentage of family pension to be paid to spouse, if the family pension is to be shared with other members of the family (e.g. children from a wife who is not alive or children from a divorced wife) (c) Names and relationship of other family members, referred to in (b) above.

(d) Name of family member to be co-authorised (i.e. disabled child/dependent parent/disabled a sibling) G. Head of account to which the amount of pension, retirement/death gratuity and family pension are to be debited

Signature of Accounts Officer

PENSION CALCULATION SHEET

2. Designation

1. Name 3. Date of Birth 4. Level of pay in

5. Basic Pay

the pay matrix

7. Date of retirement

(DD/MM/YYYY)

6. Date of entry in the Railway service 8. Length of qualifying service reckoned for pension/gratuity (as indicated in PPO) 9(a). Emoluments for pension 9(b). Emoluments drawn during the last ten months 9(c). Average Emoluments 10. Emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial for pension (as indicated in PPO) 11. Pension admissible (if qualifying service is ten years or more) calculations to be shown as follows:- Emoluments or Average Emoluments/2 12. Emoluments for gratuity (as indicated in Pension Payment Order) 13. Retirement gratuity admissible: calculation to be shown as follows: Emoluments/4 x Qualifying Service (in completed six monthly periods, not exceeding 66.) 14. Pay for family pension (as indicated in Pension Payment Order) 15. Family Pension admissible (calculation to be shown as follows):- (a) Ordinary family pension: Pay x 30% (subject to prescribed minimum and maximum) (b) Enhanced family pension: Pay/2 (Subject to prescribed minimum and maximum) 16. Details of Commutation of Pension, if any (a) The percentage of pension commuted (b) Amount of monthly pension commuted (c) Commuted value of pension (d) Amount of residuary pension after deducting commuted portion 17. Amount of Fixed Medical Allowance, if admissible

Signature of the Head of Office

Countersigned by PAO

Copy to:- Shri/Smt./Kumari………………………………………………………….. (Retired/retiring Railway Servant)205 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

FORM 8

(See rule 63(1) and 79(2))

Application by a railway servant/pensioner or his/her spouse for including/co-authorisation of names of

permanently disabled child/dependent parents/disabled sibling as family pensioner in the Pension Payment

Order

Photograph(s)

of the Family

member(s) to

be co-

authorised

1. Details of railway servant/pensioner:

Date of death

PPO No.

Name Office/Dept./Ministry Nationality Date of retirement (DD/MM/YYYY)

(DD/MM/YYYY)

(If issued)

3. Details of family member to be co-authorised for family pension i.e. Permanently Disabled Child/Dependent

Parents/Permanently Disabled Sibling:

5. In case the family member to be co-authorised is minor or suffering from disorder or disability of mind,

including mental retardation, details of guardian/nominee, wherever applicable:

Signature or left hand thumb impression of the railway servant/pensioner/family pensioner

Address……………………………………………..

Mobile/Telephone No…………………………….

Notes:- (i) If more than one family member are proposed to be co-authorised for family pension, photographs and details in item 3 to item 6 above in respect of all such family members may be given in separate sheets with this Form

(ii) The name(s) of permanently disabled child/children/siblings and/or dependent parents shall be added in the PPO only if there is no other eligible prior claimant for family pension. (iii) The co-authorisation shall become invalid in case any other member of family becomes entitled to family pension prior to the co-authorised family member.

List of Documents to be submitted with Form 8 in respect of each family member who is proposed to be co-

authorised for family pension.

1. Two specimen signatures (to be furnished in a separate sheet). If the member of the family cannot sign his/her name then he/she is required to put the impression of his/her left/right thumb etc. on the document in lieu of specimen signature. 2. Proof of identity. 3. Proof of relationship with the deceased railway servant/pensioner. 4. Two copies of self attested passport size photographs of the member of the family. 5. Certificate of age showing the dates of birth. The certificate should be from the municipal authorities or from the local panchayat or from the head of a recognized school or Central/state board of education. 6. Two specimen signatures of guardian (to be furnished in a separate sheet if the member of the family is minor or suffering from mental disability). 7. If the guardian cannot sign his/her name then he/she is required to put the impression of his/her left/right thumb etc. on the document in lieu of specimen signature. 8. A copy of Photo ID proof of the guardian along with proof of Permanent Address. 9. Two self attested copies of passport size photograph of the guardian/nominee. 10. Last Income Tax Return failing which Certificate from SDM failing which any other document regarding income in support of the claim for family pension. 11. Copy of the first page of the Pass Book or cancelled cheque or any other document showing name and account number in which the family pension is to be credited. (Name of the claimant in the form and in the bank account should be the same).

FORM 9 [See rules 71(2)(b) and 71(6)] Application for the Grant of Gratuity in respect of a deceased/missing Railway servant (To be filled in separately by each claimant and in case the claimant is minor, the form should be filled in by the guardian on his/her behalf. Where there are more than one minor with one guardian for all of them, the guardian should claim gratuity in one Form on their behalf)

Photograph(s)

3. In case the claimant is/are minor or suffering from disorder or disability of mind, including mental retardation,

details of guardian:

Place:

Date: (Signature of the claimant/guardian) DD- MM-YYYY

Mobile No.:

Enclosure: a. Death certificate. b. Guardianship Certificate/Indemnity Bond (Format 6) and Date of Birth Certificate in case the claimant is a minor. c. Guardianship Certificate/nomination and Medical Certificate in case the claimant is mentally disabled. d. Copy of the report lodged with the police. (in the case of missing railway servant only) e. Copy of the report from the police that the railway servant could not be traced so far despite all efforts made (in the case of missing railway servant only). f. Indemnity Bond in Format 7 (in the case of missing railway servant only)

*Providing Aadhaar No. is voluntary. However, if it is provided, consent to link it to Bank account and also for

authentication of identity from UIDAI for pension related purpose only, is presumed.

FORM 10

[See rules 50, 71, 74, 76, 79 and 80]

Application to the Head of Office for Family Pension on Death of a Railway Servant or Pensioner or on Death

or ineligibility of a Family Pensioner or when a railway servant or pensioner or family pensioner goes missing

Photograph

1. Details of deceased/missing Railway servant/Pensioner (To be filled only if a Railway

servant/pensioner has died or gone missing)

2. Details of previous family pensioner who has died or become ineligible or gone missing (To be filled

only if a family pensioner has died or become ineligible or gone missing):

Note: The information for items marked (*) is to be given in respect of the person who was employed in the

Department and on whose death, family pension was originally sanctioned. Remaining information is to be given

in respect of deceased/ineligible/missing family pensioner.

5. In case the claimant is minor or suffering from disorder or disability of mind, including mental retardation,

details of guardian/nominee, wherever applicable:

8. Indicate whether family pension is also admissible from any other source – (Tick whichever is applicable) Military State Government Public sector undertaking/autonomous body/local fund under the Central or State Govt. 9. Are there any criminal proceedings pending against the claimant? If so, give details……………………………………... 10. Are there any charges of fraud or any other serious crime against the missing railway servant/pensioner/family pensioner? If so give details. (Applicable in case of missing railway servant/pensioner/family pensioner) ……………… I declare that the information given by my is true to the best of my knowledge and nothing has been concealed therefrom. I am aware that future good conduct of the claimant/family pensioner shall be an implied condition for every grant of family pension and its continuance.

Place:

DD- MM-YYYY

Date: (Signature of the claimant/guardian)

*Providing Aadhaar No. is voluntary. However, if it is provided, consent to link it to bank account and also for

authentication of identity from UIDAI for pension related purpose only, is presumed.

Note: If a member or members of family is/are proposed to be co-authorised for family pension, an application in Form 8 may be attached. In accordance with rule 63(1), the following members of family are eligible for co- authorisation for family pension along with spouse, if there is no other member of family eligible for family pension before them:

• Disabled child/children. • Dependent parents. • Disabled siblings.

List of Documents to be submitted with Form 10

1. Two specimen signatures (to be furnished in a separate sheet) .If the claimant cannot sign his/her name then he/she is required to put the impression of his/her left/right thumb etc. on the document in lieu of specimen signature.

2. Proof of identity.

3. Proof of relationship with the deceased/missing railway servant/pensioner.

4. Two copies of self attested passport size photographs of the claimant.

5. Details of family in Form 4.

6. Undertaking for refunding any excess payment made by the pension disbursing bank in Format 8.

7. Certificate(s) of age showing the dates of birth of the children. The certificates should be from the municipal authorities or from the local panchayat or from the head of a recognized school or Central/state board of education.

8. Two specimen signatures of guardian (to be furnished in a separate sheet if the claimant is minor or suffering from mental disability)

9. If the guardian cannot sign his/her name then he/she is required to put the impression of his/her left/right thumb etc. on the document in lieu of specimen signature.

10. A copy of Photo ID proof of the guardian along with proof of Permanent Address.

11. Two self attested copies of passport size photograph of the guardian/nominee

12. Copy of Pension Payment Order of previous pensioner/family pensioner.

13. Copy of death certificate of railway servant/pensioner/previous family pensioner, if applicable.

14. Copy of document regarding ineligibility of previous family pensioner, if applicable.

15. Copy of report lodged with police in respect of missing railway servant or pensioner or previous family pensioner. (In case of missing pensioner/family pensioner only).

16. Copy of the report from the police that the railway servant could not be traced so far despite all efforts made210 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (In case of missing pensioner/family pensioner only).

17. Indemnity Bond in Format 7 (In case of missing pensioner/family pensioner only).

18. Last Income Tax Return failing which Certificate from SDM failing which any other document regarding income in support of the claim for family pension (Not applicable in the case of spouse).

19. Copy of the first page of the Pass Book showing name and account number in which the family pension is to be credited. (Name of the claimant in the form and in the bank account should be the same).

20. If the claimant is a widowed/divorced daughter or a disabled child/sibling, document in support of the eligibility of the claimant (i.e death certificate of husband in the case of widowed daughter/divorce decree in the case of divorced daughter/disability certificate in the case of a disabled child).

21. Form 8, if a family member is proposed to be co-authorised for family pension.

FORM 11

[See rules 74(1) and 76(1)]

Assessment and Authorisation of Payment of Family Pension and Death Gratuity when a Railway servant dies

or goes missing while in service

Photograph of

claimant(s)

Death of railway

servant

Disappearance of

railway servant

Family Pension/Death Gratuity case on (Tick one box)

Part I Section I

1. Details of deceased/missing railway servant:

(f) Date of Birth

(e)Father's Name

(DD/MM/YYYY)

(h) Date from which

missing (in the case of missing railway servant) (DD/MM/YYYY)

(a) Name (b) Nationality (c) Religion (d) Mother's Name (g) Date of death (in case of death of railway servant) (DD/MM/YYYY) (i) Date of lodging of report with police (in the case of missing railway servant) (DD/MM/YYYY)

(h) Date up to which pay and allowances/leave salary has been paid (in case of missing railway servant)

(DD/MM/YYYY)

4. Date of

3. Date of beginning of service (DD/MM/YYYY)

death/disappeara- -nce (DD/MM/YYYY)

5. Service in Autonomous Body/State Government, if any particulars of service: (a) Name of organisation (b) Post held

(c) Period of service

From To Total period

(g) Nature of any pension/gratuity

(d) Whether the above service is to be counted for gratuity in the Railway Yes No Yes No (e) Whether the Autonomous Organisation has discharged its pensionary liability to the Central Government (f) Amount of any pension/gratuity received for the previous civil service, if any.

received for the previous civil service, if any

6. Service qualifying for gratuity:

To From (DD/MM/YYYY)

(a) Details of omission, imperfection or deficiencies in the service book which have been ignored (b) Periods of non-qualifying service: From To No. of Days Interruption in service condoned under rules 27 and 28 Extraordinary leave not qualifying for gratuity Period of suspension treated as non-qualifying Boy service (Second Proviso to rule 11) Periods of foreign service with United Nations bodies for which no pension contributions are payable/paid (rule 29) Any other service not treated as qualifying service Total period of non-qualifying service (c) Additions to qualifying service: From To No. of Days Civil Service (rule 19) Military Service (rule 20) Benefit of service in s State Government/Autonomous Body (rule13/14) Temporary status service (rule 15) (half of the total period) (d) Net qualifying service (e) Qualifying service expressed in terms of completed six monthly periods (Period of three months & above is to be treated as completed six monthly period (rule 45) 7. Emoluments (a) Emoluments in terms of rule 31 (b) Emoluments drawn during ten months preceding death/disappearance Note: If the officer was on foreign service immediately preceding retirement, the notional emoluments which he would have drawn under Government but for being on foreign service may be mentioned in items (a) and (b) above (Note 5 below Rule 31) (c) Average Emoluments (rule 32) (d) Emoluments or average emoluments (whichever is higher) (e) Pay reckoned for family pension [same as (d)] (f) Dearness Allowance on (d) as admissible on the date of death/disappearance (g) Emoluments reckoned for gratuity/gratuity (rule 45) [(d) + (f)] 8. Amount of gratuity Death gratuity (in case of deceased railway servant) Retirement gratuity (in case of missing railway servant) Note: Difference between death gratuity and retirement gratuity will be payable in the case of a missing railway servant after the death is conclusively established or on expiry of seven years from the date of disappearance. 9. Details of Government or railway dues recoverable out of gratuity: (a) Licence fee for occupation of Government or railway accommodation [See rule 77] (b) Amount to be withheld as indicated by the Directorates of Estates [see rule 77(1)(v)].

11. Details of guardian/nominee who will receive payment of gratuity in the case of minor/mentally disabled

children